Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
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			(int) 0 => 'catslug'
		]
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	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
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		'type' => '->',
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	(int) 3 => [
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	(int) 4 => [
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			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
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	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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		]
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	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
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		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
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		'function' => '__invoke',
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		'type' => '->',
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	(int) 11 => [
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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	(int) 13 => [
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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		'class' => 'Cake\Http\Server',
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		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
	'line' => (int) 73,
	'function' => 'offsetGet',
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		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%AE%E0%A4%B9%E0%A4%82%E0%A4%97%E0%A5%80-%E0%A4%B9%E0%A5%8B%E0%A4%82%E0%A4%97%E0%A5%80-%E0%A4%A6%E0%A5%82%E0%A4%B0%E0%A4%B8%E0%A4%82%E0%A4%9A%E0%A4%BE%E0%A4%B0-%E0%A4%B8%E0%A5%87%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%AF%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%B8%E0%A4%B0%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0-%E0%A4%B2%E0%A4%97%E0%A4%BE-%E0%A4%B8%E0%A4%95%E0%A4%A4%E0%A5%80-%E0%A4%B9%E0%A5%88-%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A4%9A%E0%A5%8D%E0%A4%9B-%E0%A4%AD%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%A4-%E0%A4%89%E0%A4%AA%E0%A4%95%E0%A4%B0-7973/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%AE%E0%A4%B9%E0%A4%82%E0%A4%97%E0%A5%80-%E0%A4%B9%E0%A5%8B%E0%A4%82%E0%A4%97%E0%A5%80-%E0%A4%A6%E0%A5%82%E0%A4%B0%E0%A4%B8%E0%A4%82%E0%A4%9A%E0%A4%BE%E0%A4%B0-%E0%A4%B8%E0%A5%87%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%AF%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%B8%E0%A4%B0%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0-%E0%A4%B2%E0%A4%97%E0%A4%BE-%E0%A4%B8%E0%A4%95%E0%A4%A4%E0%A5%80-%E0%A4%B9%E0%A5%88-%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A4%9A%E0%A5%8D%E0%A4%9B-%E0%A4%AD%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%A4-%E0%A4%89%E0%A4%AA%E0%A4%95%E0%A4%B0-7973/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
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			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
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	],
	(int) 1 => [
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		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
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			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
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		'line' => (int) 610,
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		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
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	],
	(int) 3 => [
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	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
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		]
	],
	(int) 5 => [
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		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 6 => [
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	],
	(int) 9 => [
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		]
	],
	(int) 11 => [
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	(int) 12 => [
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		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
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		'args' => [
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
		'object' => object(Cake\Http\Server) {},
		'type' => '->',
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	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
	'line' => (int) 74,
	'function' => 'offsetGet',
	'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
	'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {
		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _environment => [
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Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]
Code Context
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नयी दिल्ली : देश भर के फोन और इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को अब अपने बिलों में इजाफे का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि सरकार अब आपके फोन और इंटरनेट के बिलों  में बढोतरी की तैयारी कर रही है. असल में, सरकार स्वच्छ भारत अभियान के लिये कोष जुटाने हेतु दूरसंचार सेवाओं पर उपकर लगाने पर विचार कर रही है.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
समझा जाता है कि अटार्नी जनरल ने दूरसंचार विभाग को दी कानूनी सलाह में दूरसंचार स्पेक्ट्रम पर स्वच्छ भारत उपकर नहीं लगाने को कहा है, क्योंकि ऐसा कानून  बनाकर ही किया जा सकता है.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
एक आधिकारिक सूत्र ने कहा, अटार्नी जनरल ने कहा है कि दूरसंचार विभाग द्वारा स्वच्छ भारत कोष के लिए सरकारी आदेश के जरिये उपकर लगाना संभव नहीं है. इसके लिए कानूनी समर्थन की जरुरत होगी. दूरसंचार विभाग ने अटार्नी जनरल से इस बारे में राय मांगी थी कि क्या स्पेक्ट्रम प्रयोग शुल्क पर भारतीय टेलीग्राफ कानून में सरकारी आदेश के जरिये स्वच्छ भारत उपकर लगाया जा सकता है. यह दूरसंचार आपरेटरों द्वारा अदा किए जाने वाला सालाना शुल्क है.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
अटार्नी जनरल की कानूनी राय है कि बिना कानून के इसे लगाना उचित नहीं होगा और यह संविधान की धारा 265 के प्रतिकूल होगा. सूत्र ने कहा कि अटार्नी जनरल ने कहा है कि बिना कानून पारित किए उपकर लगाना गैरकानूनी होगा. उन्होंने इस प्रस्ताव का नकारात्मक जवाब दिया है. हालांकि, शिक्षा उपकर की भांति ही स्वच्छ भारत उपकर लगाने के सवाल पर अटार्नी जनरल ने अनुकूल राय दी है.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
सूत्र ने बताया कि अटार्नी जनरल की राय है कि दूरसंचार सेवा एक मान्यता प्राप्त सेवा है और यह वित्त कानून के तहत आती है. इस पर सेवा कर, शिक्षा उपकर तथा उच्च शिक्षा उपकर पहले से लगता है. ऐसे में यह उचित होगा कि वित्त कानून में संशोधन कर इसमें तीसरे प्रकार के उपकर को शामिल किया जाए.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
दूरसंचार उद्योग के संगठन सेल्युलर आपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीओएआई) ने इस प्रकार के किसी उपकर का विरोध किया है. सीओएआई के महानिदेशक राजन एस मैथ्यूज ने कहा, हम इसके पक्ष में नहीं हैं. यह उपभोक्ताओं पर बोझ बढाएगा तथा सरकार के उचित मूल्य पर सेवा देने के एजेंडा के खिलाफ होगा, जबकि वह ग्रामीण ब्रॉडबैंड व इंटरनेट पहुंच बढाने की बात कर रही है.
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समझा जाता है कि अटार्नी जनरल ने दूरसंचार विभाग को दी कानूनी सलाह में दूरसंचार स्पेक्ट्रम पर स्वच्छ भारत उपकर नहीं लगाने को कहा है, क्योंकि ऐसा कानून  बनाकर ही किया जा सकता है.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
एक आधिकारिक सूत्र ने कहा, अटार्नी जनरल ने कहा है कि दूरसंचार विभाग द्वारा स्वच्छ भारत कोष के लिए सरकारी आदेश के जरिये उपकर लगाना संभव नहीं है. इसके लिए कानूनी समर्थन की जरुरत होगी. दूरसंचार विभाग ने अटार्नी जनरल से इस बारे में राय मांगी थी कि क्या स्पेक्ट्रम प्रयोग शुल्क पर भारतीय टेलीग्राफ कानून में सरकारी आदेश के जरिये स्वच्छ भारत उपकर लगाया जा सकता है. यह दूरसंचार आपरेटरों द्वारा अदा किए जाने वाला सालाना शुल्क है.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
अटार्नी जनरल की कानूनी राय है कि बिना कानून के इसे लगाना उचित नहीं होगा और यह संविधान की धारा 265 के प्रतिकूल होगा. सूत्र ने कहा कि अटार्नी जनरल ने कहा है कि बिना कानून पारित किए उपकर लगाना गैरकानूनी होगा. उन्होंने इस प्रस्ताव का नकारात्मक जवाब दिया है. हालांकि, शिक्षा उपकर की भांति ही स्वच्छ भारत उपकर लगाने के सवाल पर अटार्नी जनरल ने अनुकूल राय दी है.&lt;br /&gt;
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सूत्र ने बताया कि अटार्नी जनरल की राय है कि दूरसंचार सेवा एक मान्यता प्राप्त सेवा है और यह वित्त कानून के तहत आती है. इस पर सेवा कर, शिक्षा उपकर तथा उच्च शिक्षा उपकर पहले से लगता है. ऐसे में यह उचित होगा कि वित्त कानून में संशोधन कर इसमें तीसरे प्रकार के उपकर को शामिल किया जाए.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
दूरसंचार उद्योग के संगठन सेल्युलर आपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीओएआई) ने इस प्रकार के किसी उपकर का विरोध किया है. सीओएआई के महानिदेशक राजन एस मैथ्यूज ने कहा, हम इसके पक्ष में नहीं हैं. यह उपभोक्ताओं पर बोझ बढाएगा तथा सरकार के उचित मूल्य पर सेवा देने के एजेंडा के खिलाफ होगा, जबकि वह ग्रामीण ब्रॉडबैंड व इंटरनेट पहुंच बढाने की बात कर रही है.
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&lt;br /&gt;
समझा जाता है कि अटार्नी जनरल ने दूरसंचार विभाग को दी कानूनी सलाह में दूरसंचार स्पेक्ट्रम पर स्वच्छ भारत उपकर नहीं लगाने को कहा है, क्योंकि ऐसा कानून  बनाकर ही किया जा सकता है.&lt;br /&gt;
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एक आधिकारिक सूत्र ने कहा, अटार्नी जनरल ने कहा है कि दूरसंचार विभाग द्वारा स्वच्छ भारत कोष के लिए सरकारी आदेश के जरिये उपकर लगाना संभव नहीं है. इसके लिए कानूनी समर्थन की जरुरत होगी. दूरसंचार विभाग ने अटार्नी जनरल से इस बारे में राय मांगी थी कि क्या स्पेक्ट्रम प्रयोग शुल्क पर भारतीय टेलीग्राफ कानून में सरकारी आदेश के जरिये स्वच्छ भारत उपकर लगाया जा सकता है. यह दूरसंचार आपरेटरों द्वारा अदा किए जाने वाला सालाना शुल्क है.&lt;br /&gt;
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अटार्नी जनरल की कानूनी राय है कि बिना कानून के इसे लगाना उचित नहीं होगा और यह संविधान की धारा 265 के प्रतिकूल होगा. सूत्र ने कहा कि अटार्नी जनरल ने कहा है कि बिना कानून पारित किए उपकर लगाना गैरकानूनी होगा. उन्होंने इस प्रस्ताव का नकारात्मक जवाब दिया है. हालांकि, शिक्षा उपकर की भांति ही स्वच्छ भारत उपकर लगाने के सवाल पर अटार्नी जनरल ने अनुकूल राय दी है.&lt;br /&gt;
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सूत्र ने बताया कि अटार्नी जनरल की राय है कि दूरसंचार सेवा एक मान्यता प्राप्त सेवा है और यह वित्त कानून के तहत आती है. इस पर सेवा कर, शिक्षा उपकर तथा उच्च शिक्षा उपकर पहले से लगता है. ऐसे में यह उचित होगा कि वित्त कानून में संशोधन कर इसमें तीसरे प्रकार के उपकर को शामिल किया जाए.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
दूरसंचार उद्योग के संगठन सेल्युलर आपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीओएआई) ने इस प्रकार के किसी उपकर का विरोध किया है. सीओएआई के महानिदेशक राजन एस मैथ्यूज ने कहा, हम इसके पक्ष में नहीं हैं. यह उपभोक्ताओं पर बोझ बढाएगा तथा सरकार के उचित मूल्य पर सेवा देने के एजेंडा के खिलाफ होगा, जबकि वह ग्रामीण ब्रॉडबैंड व इंटरनेट पहुंच बढाने की बात कर रही है.
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नयी दिल्ली : देश भर के फोन और इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को अब अपने बिलों में इजाफे का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि सरकार अब आपके फोन और इंटरनेट के बिलों  में बढोतरी की तैयारी कर रही है. असल में, सरकार स्वच्छ भारत अभियान के लिये कोष जुटाने हेतु दूरसंचार सेवाओं पर उपकर लगाने पर विचार कर रही है.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
समझा जाता है कि अटार्नी जनरल ने दूरसंचार विभाग को दी कानूनी सलाह में दूरसंचार स्पेक्ट्रम पर स्वच्छ भारत उपकर नहीं लगाने को कहा है, क्योंकि ऐसा कानून  बनाकर ही किया जा सकता है.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
एक आधिकारिक सूत्र ने कहा, अटार्नी जनरल ने कहा है कि दूरसंचार विभाग द्वारा स्वच्छ भारत कोष के लिए सरकारी आदेश के जरिये उपकर लगाना संभव नहीं है. इसके लिए कानूनी समर्थन की जरुरत होगी. दूरसंचार विभाग ने अटार्नी जनरल से इस बारे में राय मांगी थी कि क्या स्पेक्ट्रम प्रयोग शुल्क पर भारतीय टेलीग्राफ कानून में सरकारी आदेश के जरिये स्वच्छ भारत उपकर लगाया जा सकता है. यह दूरसंचार आपरेटरों द्वारा अदा किए जाने वाला सालाना शुल्क है.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
अटार्नी जनरल की कानूनी राय है कि बिना कानून के इसे लगाना उचित नहीं होगा और यह संविधान की धारा 265 के प्रतिकूल होगा. सूत्र ने कहा कि अटार्नी जनरल ने कहा है कि बिना कानून पारित किए उपकर लगाना गैरकानूनी होगा. उन्होंने इस प्रस्ताव का नकारात्मक जवाब दिया है. हालांकि, शिक्षा उपकर की भांति ही स्वच्छ भारत उपकर लगाने के सवाल पर अटार्नी जनरल ने अनुकूल राय दी है.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
सूत्र ने बताया कि अटार्नी जनरल की राय है कि दूरसंचार सेवा एक मान्यता प्राप्त सेवा है और यह वित्त कानून के तहत आती है. इस पर सेवा कर, शिक्षा उपकर तथा उच्च शिक्षा उपकर पहले से लगता है. ऐसे में यह उचित होगा कि वित्त कानून में संशोधन कर इसमें तीसरे प्रकार के उपकर को शामिल किया जाए.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
दूरसंचार उद्योग के संगठन सेल्युलर आपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीओएआई) ने इस प्रकार के किसी उपकर का विरोध किया है. सीओएआई के महानिदेशक राजन एस मैथ्यूज ने कहा, हम इसके पक्ष में नहीं हैं. यह उपभोक्ताओं पर बोझ बढाएगा तथा सरकार के उचित मूल्य पर सेवा देने के एजेंडा के खिलाफ होगा, जबकि वह ग्रामीण ब्रॉडबैंड व इंटरनेट पहुंच बढाने की बात कर रही है.
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नयी दिल्ली : देश भर के फोन और इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को अब अपने बिलों में इजाफे का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि सरकार अब आपके फोन और इंटरनेट के बिलों  में बढोतरी की तैयारी कर रही है. असल में, सरकार स्वच्छ भारत अभियान के लिये कोष जुटाने हेतु दूरसंचार सेवाओं पर उपकर लगाने पर विचार कर रही है.<br />
<br />
समझा जाता है कि अटार्नी जनरल ने दूरसंचार विभाग को दी कानूनी सलाह में दूरसंचार स्पेक्ट्रम पर स्वच्छ भारत उपकर नहीं लगाने को कहा है, क्योंकि ऐसा कानून  बनाकर ही किया जा सकता है.<br />
<br />
एक आधिकारिक सूत्र ने कहा, अटार्नी जनरल ने कहा है कि दूरसंचार विभाग द्वारा स्वच्छ भारत कोष के लिए सरकारी आदेश के जरिये उपकर लगाना संभव नहीं है. इसके लिए कानूनी समर्थन की जरुरत होगी. दूरसंचार विभाग ने अटार्नी जनरल से इस बारे में राय मांगी थी कि क्या स्पेक्ट्रम प्रयोग शुल्क पर भारतीय टेलीग्राफ कानून में सरकारी आदेश के जरिये स्वच्छ भारत उपकर लगाया जा सकता है. यह दूरसंचार आपरेटरों द्वारा अदा किए जाने वाला सालाना शुल्क है.<br />
<br />
अटार्नी जनरल की कानूनी राय है कि बिना कानून के इसे लगाना उचित नहीं होगा और यह संविधान की धारा 265 के प्रतिकूल होगा. सूत्र ने कहा कि अटार्नी जनरल ने कहा है कि बिना कानून पारित किए उपकर लगाना गैरकानूनी होगा. उन्होंने इस प्रस्ताव का नकारात्मक जवाब दिया है. हालांकि, शिक्षा उपकर की भांति ही स्वच्छ भारत उपकर लगाने के सवाल पर अटार्नी जनरल ने अनुकूल राय दी है.<br />
<br />
सूत्र ने बताया कि अटार्नी जनरल की राय है कि दूरसंचार सेवा एक मान्यता प्राप्त सेवा है और यह वित्त कानून के तहत आती है. इस पर सेवा कर, शिक्षा उपकर तथा उच्च शिक्षा उपकर पहले से लगता है. ऐसे में यह उचित होगा कि वित्त कानून में संशोधन कर इसमें तीसरे प्रकार के उपकर को शामिल किया जाए.<br />
<br />
दूरसंचार उद्योग के संगठन सेल्युलर आपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीओएआई) ने इस प्रकार के किसी उपकर का विरोध किया है. सीओएआई के महानिदेशक राजन एस मैथ्यूज ने कहा, हम इसके पक्ष में नहीं हैं. यह उपभोक्ताओं पर बोझ बढाएगा तथा सरकार के उचित मूल्य पर सेवा देने के एजेंडा के खिलाफ होगा, जबकि वह ग्रामीण ब्रॉडबैंड व इंटरनेट पहुंच बढाने की बात कर रही है.
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एक आधिकारिक सूत्र ने कहा, अटार्नी जनरल ने कहा है कि दूरसंचार विभाग द्वारा स्वच्छ भारत कोष के लिए सरकारी आदेश के जरिये उपकर लगाना संभव नहीं है. इसके लिए कानूनी समर्थन की जरुरत होगी. दूरसंचार विभाग ने अटार्नी जनरल से इस बारे में राय मांगी थी कि क्या स्पेक्ट्रम प्रयोग शुल्क पर भारतीय टेलीग्राफ कानून में सरकारी आदेश के जरिये स्वच्छ भारत उपकर लगाया जा सकता है. यह दूरसंचार आपरेटरों द्वारा अदा किए जाने वाला सालाना शुल्क है.&lt;br /&gt;
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अटार्नी जनरल की कानूनी राय है कि बिना कानून के इसे लगाना उचित नहीं होगा और यह संविधान की धारा 265 के प्रतिकूल होगा. सूत्र ने कहा कि अटार्नी जनरल ने कहा है कि बिना कानून पारित किए उपकर लगाना गैरकानूनी होगा. उन्होंने इस प्रस्ताव का नकारात्मक जवाब दिया है. हालांकि, शिक्षा उपकर की भांति ही स्वच्छ भारत उपकर लगाने के सवाल पर अटार्नी जनरल ने अनुकूल राय दी है.&lt;br /&gt;
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सूत्र ने बताया कि अटार्नी जनरल की राय है कि दूरसंचार सेवा एक मान्यता प्राप्त सेवा है और यह वित्त कानून के तहत आती है. इस पर सेवा कर, शिक्षा उपकर तथा उच्च शिक्षा उपकर पहले से लगता है. ऐसे में यह उचित होगा कि वित्त कानून में संशोधन कर इसमें तीसरे प्रकार के उपकर को शामिल किया जाए.&lt;br /&gt;
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दूरसंचार उद्योग के संगठन सेल्युलर आपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीओएआई) ने इस प्रकार के किसी उपकर का विरोध किया है. सीओएआई के महानिदेशक राजन एस मैथ्यूज ने कहा, हम इसके पक्ष में नहीं हैं. यह उपभोक्ताओं पर बोझ बढाएगा तथा सरकार के उचित मूल्य पर सेवा देने के एजेंडा के खिलाफ होगा, जबकि वह ग्रामीण ब्रॉडबैंड व इंटरनेट पहुंच बढाने की बात कर रही है.
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नयी दिल्ली : देश भर के फोन और इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को अब अपने बिलों में इजाफे का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि सरकार अब आपके फोन और इंटरनेट के बिलों  में बढोतरी की तैयारी कर रही है. असल में, सरकार स्वच्छ भारत अभियान के लिये कोष जुटाने हेतु दूरसंचार सेवाओं पर उपकर लगाने पर विचार कर रही है.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
समझा जाता है कि अटार्नी जनरल ने दूरसंचार विभाग को दी कानूनी सलाह में दूरसंचार स्पेक्ट्रम पर स्वच्छ भारत उपकर नहीं लगाने को कहा है, क्योंकि ऐसा कानून  बनाकर ही किया जा सकता है.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
एक आधिकारिक सूत्र ने कहा, अटार्नी जनरल ने कहा है कि दूरसंचार विभाग द्वारा स्वच्छ भारत कोष के लिए सरकारी आदेश के जरिये उपकर लगाना संभव नहीं है. इसके लिए कानूनी समर्थन की जरुरत होगी. दूरसंचार विभाग ने अटार्नी जनरल से इस बारे में राय मांगी थी कि क्या स्पेक्ट्रम प्रयोग शुल्क पर भारतीय टेलीग्राफ कानून में सरकारी आदेश के जरिये स्वच्छ भारत उपकर लगाया जा सकता है. यह दूरसंचार आपरेटरों द्वारा अदा किए जाने वाला सालाना शुल्क है.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
अटार्नी जनरल की कानूनी राय है कि बिना कानून के इसे लगाना उचित नहीं होगा और यह संविधान की धारा 265 के प्रतिकूल होगा. सूत्र ने कहा कि अटार्नी जनरल ने कहा है कि बिना कानून पारित किए उपकर लगाना गैरकानूनी होगा. उन्होंने इस प्रस्ताव का नकारात्मक जवाब दिया है. हालांकि, शिक्षा उपकर की भांति ही स्वच्छ भारत उपकर लगाने के सवाल पर अटार्नी जनरल ने अनुकूल राय दी है.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
सूत्र ने बताया कि अटार्नी जनरल की राय है कि दूरसंचार सेवा एक मान्यता प्राप्त सेवा है और यह वित्त कानून के तहत आती है. इस पर सेवा कर, शिक्षा उपकर तथा उच्च शिक्षा उपकर पहले से लगता है. ऐसे में यह उचित होगा कि वित्त कानून में संशोधन कर इसमें तीसरे प्रकार के उपकर को शामिल किया जाए.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
दूरसंचार उद्योग के संगठन सेल्युलर आपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीओएआई) ने इस प्रकार के किसी उपकर का विरोध किया है. सीओएआई के महानिदेशक राजन एस मैथ्यूज ने कहा, हम इसके पक्ष में नहीं हैं. यह उपभोक्ताओं पर बोझ बढाएगा तथा सरकार के उचित मूल्य पर सेवा देने के एजेंडा के खिलाफ होगा, जबकि वह ग्रामीण ब्रॉडबैंड व इंटरनेट पहुंच बढाने की बात कर रही है.
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समझा जाता है कि अटार्नी जनरल ने दूरसंचार विभाग को दी कानूनी सलाह में दूरसंचार स्पेक्ट्रम पर स्वच्छ भारत उपकर नहीं लगाने को कहा है, क्योंकि ऐसा कानून  बनाकर ही किया जा सकता है.&lt;br /&gt;
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एक आधिकारिक सूत्र ने कहा, अटार्नी जनरल ने कहा है कि दूरसंचार विभाग द्वारा स्वच्छ भारत कोष के लिए सरकारी आदेश के जरिये उपकर लगाना संभव नहीं है. इसके लिए कानूनी समर्थन की जरुरत होगी. दूरसंचार विभाग ने अटार्नी जनरल से इस बारे में राय मांगी थी कि क्या स्पेक्ट्रम प्रयोग शुल्क पर भारतीय टेलीग्राफ कानून में सरकारी आदेश के जरिये स्वच्छ भारत उपकर लगाया जा सकता है. यह दूरसंचार आपरेटरों द्वारा अदा किए जाने वाला सालाना शुल्क है.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
अटार्नी जनरल की कानूनी राय है कि बिना कानून के इसे लगाना उचित नहीं होगा और यह संविधान की धारा 265 के प्रतिकूल होगा. सूत्र ने कहा कि अटार्नी जनरल ने कहा है कि बिना कानून पारित किए उपकर लगाना गैरकानूनी होगा. उन्होंने इस प्रस्ताव का नकारात्मक जवाब दिया है. हालांकि, शिक्षा उपकर की भांति ही स्वच्छ भारत उपकर लगाने के सवाल पर अटार्नी जनरल ने अनुकूल राय दी है.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
सूत्र ने बताया कि अटार्नी जनरल की राय है कि दूरसंचार सेवा एक मान्यता प्राप्त सेवा है और यह वित्त कानून के तहत आती है. इस पर सेवा कर, शिक्षा उपकर तथा उच्च शिक्षा उपकर पहले से लगता है. ऐसे में यह उचित होगा कि वित्त कानून में संशोधन कर इसमें तीसरे प्रकार के उपकर को शामिल किया जाए.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
दूरसंचार उद्योग के संगठन सेल्युलर आपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीओएआई) ने इस प्रकार के किसी उपकर का विरोध किया है. सीओएआई के महानिदेशक राजन एस मैथ्यूज ने कहा, हम इसके पक्ष में नहीं हैं. यह उपभोक्ताओं पर बोझ बढाएगा तथा सरकार के उचित मूल्य पर सेवा देने के एजेंडा के खिलाफ होगा, जबकि वह ग्रामीण ब्रॉडबैंड व इंटरनेट पहुंच बढाने की बात कर रही है.
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एक आधिकारिक सूत्र ने कहा, अटार्नी जनरल ने कहा है कि दूरसंचार विभाग द्वारा स्वच्छ भारत कोष के लिए सरकारी आदेश के जरिये उपकर लगाना संभव नहीं है. इसके लिए कानूनी समर्थन की जरुरत होगी. दूरसंचार विभाग ने अटार्नी जनरल से इस बारे में राय मांगी थी कि क्या स्पेक्ट्रम प्रयोग शुल्क पर भारतीय टेलीग्राफ कानून में सरकारी आदेश के जरिये स्वच्छ भारत उपकर लगाया जा सकता है. यह दूरसंचार आपरेटरों द्वारा अदा किए जाने वाला सालाना शुल्क है.&lt;br /&gt;
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अटार्नी जनरल की कानूनी राय है कि बिना कानून के इसे लगाना उचित नहीं होगा और यह संविधान की धारा 265 के प्रतिकूल होगा. सूत्र ने कहा कि अटार्नी जनरल ने कहा है कि बिना कानून पारित किए उपकर लगाना गैरकानूनी होगा. उन्होंने इस प्रस्ताव का नकारात्मक जवाब दिया है. हालांकि, शिक्षा उपकर की भांति ही स्वच्छ भारत उपकर लगाने के सवाल पर अटार्नी जनरल ने अनुकूल राय दी है.&lt;br /&gt;
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सूत्र ने बताया कि अटार्नी जनरल की राय है कि दूरसंचार सेवा एक मान्यता प्राप्त सेवा है और यह वित्त कानून के तहत आती है. इस पर सेवा कर, शिक्षा उपकर तथा उच्च शिक्षा उपकर पहले से लगता है. ऐसे में यह उचित होगा कि वित्त कानून में संशोधन कर इसमें तीसरे प्रकार के उपकर को शामिल किया जाए.&lt;br /&gt;
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समझा जाता है कि अटार्नी जनरल ने दूरसंचार विभाग को दी कानूनी सलाह में दूरसंचार स्पेक्ट्रम पर स्वच्छ भारत उपकर नहीं लगाने को कहा है, क्योंकि ऐसा कानून  बनाकर ही किया जा सकता है.<br />
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<br />
सूत्र ने बताया कि अटार्नी जनरल की राय है कि दूरसंचार सेवा एक मान्यता प्राप्त सेवा है और यह वित्त कानून के तहत आती है. इस पर सेवा कर, शिक्षा उपकर तथा उच्च शिक्षा उपकर पहले से लगता है. ऐसे में यह उचित होगा कि वित्त कानून में संशोधन कर इसमें तीसरे प्रकार के उपकर को शामिल किया जाए.<br />
<br />
दूरसंचार उद्योग के संगठन सेल्युलर आपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीओएआई) ने इस प्रकार के किसी उपकर का विरोध किया है. सीओएआई के महानिदेशक राजन एस मैथ्यूज ने कहा, हम इसके पक्ष में नहीं हैं. यह उपभोक्ताओं पर बोझ बढाएगा तथा सरकार के उचित मूल्य पर सेवा देने के एजेंडा के खिलाफ होगा, जबकि वह ग्रामीण ब्रॉडबैंड व इंटरनेट पहुंच बढाने की बात कर रही है.
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नयी दिल्ली : देश भर के फोन और इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को अब अपने बिलों में इजाफे का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि सरकार अब आपके फोन और इंटरनेट के बिलों  में बढोतरी की तैयारी कर रही है. असल में, सरकार स्वच्छ भारत अभियान के लिये कोष जुटाने हेतु दूरसंचार सेवाओं पर उपकर लगाने पर विचार कर रही है.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
समझा जाता है कि अटार्नी जनरल ने दूरसंचार विभाग को दी कानूनी सलाह में दूरसंचार स्पेक्ट्रम पर स्वच्छ भारत उपकर नहीं लगाने को कहा है, क्योंकि ऐसा कानून  बनाकर ही किया जा सकता है.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
एक आधिकारिक सूत्र ने कहा, अटार्नी जनरल ने कहा है कि दूरसंचार विभाग द्वारा स्वच्छ भारत कोष के लिए सरकारी आदेश के जरिये उपकर लगाना संभव नहीं है. इसके लिए कानूनी समर्थन की जरुरत होगी. दूरसंचार विभाग ने अटार्नी जनरल से इस बारे में राय मांगी थी कि क्या स्पेक्ट्रम प्रयोग शुल्क पर भारतीय टेलीग्राफ कानून में सरकारी आदेश के जरिये स्वच्छ भारत उपकर लगाया जा सकता है. यह दूरसंचार आपरेटरों द्वारा अदा किए जाने वाला सालाना शुल्क है.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
अटार्नी जनरल की कानूनी राय है कि बिना कानून के इसे लगाना उचित नहीं होगा और यह संविधान की धारा 265 के प्रतिकूल होगा. सूत्र ने कहा कि अटार्नी जनरल ने कहा है कि बिना कानून पारित किए उपकर लगाना गैरकानूनी होगा. उन्होंने इस प्रस्ताव का नकारात्मक जवाब दिया है. हालांकि, शिक्षा उपकर की भांति ही स्वच्छ भारत उपकर लगाने के सवाल पर अटार्नी जनरल ने अनुकूल राय दी है.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
सूत्र ने बताया कि अटार्नी जनरल की राय है कि दूरसंचार सेवा एक मान्यता प्राप्त सेवा है और यह वित्त कानून के तहत आती है. इस पर सेवा कर, शिक्षा उपकर तथा उच्च शिक्षा उपकर पहले से लगता है. ऐसे में यह उचित होगा कि वित्त कानून में संशोधन कर इसमें तीसरे प्रकार के उपकर को शामिल किया जाए.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
दूरसंचार उद्योग के संगठन सेल्युलर आपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीओएआई) ने इस प्रकार के किसी उपकर का विरोध किया है. सीओएआई के महानिदेशक राजन एस मैथ्यूज ने कहा, हम इसके पक्ष में नहीं हैं. यह उपभोक्ताओं पर बोझ बढाएगा तथा सरकार के उचित मूल्य पर सेवा देने के एजेंडा के खिलाफ होगा, जबकि वह ग्रामीण ब्रॉडबैंड व इंटरनेट पहुंच बढाने की बात कर रही है.
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एक आधिकारिक सूत्र ने कहा, अटार्नी जनरल ने कहा है कि दूरसंचार विभाग द्वारा स्वच्छ भारत कोष के लिए सरकारी आदेश के जरिये उपकर लगाना संभव नहीं है. इसके लिए कानूनी समर्थन की जरुरत होगी. दूरसंचार विभाग ने अटार्नी जनरल से इस बारे में राय मांगी थी कि क्या स्पेक्ट्रम प्रयोग शुल्क पर भारतीय टेलीग्राफ कानून में सरकारी आदेश के जरिये स्वच्छ भारत उपकर लगाया जा सकता है. यह दूरसंचार आपरेटरों द्वारा अदा किए जाने वाला सालाना शुल्क है.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
अटार्नी जनरल की कानूनी राय है कि बिना कानून के इसे लगाना उचित नहीं होगा और यह संविधान की धारा 265 के प्रतिकूल होगा. सूत्र ने कहा कि अटार्नी जनरल ने कहा है कि बिना कानून पारित किए उपकर लगाना गैरकानूनी होगा. उन्होंने इस प्रस्ताव का नकारात्मक जवाब दिया है. हालांकि, शिक्षा उपकर की भांति ही स्वच्छ भारत उपकर लगाने के सवाल पर अटार्नी जनरल ने अनुकूल राय दी है.&lt;br /&gt;
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सूत्र ने बताया कि अटार्नी जनरल की राय है कि दूरसंचार सेवा एक मान्यता प्राप्त सेवा है और यह वित्त कानून के तहत आती है. इस पर सेवा कर, शिक्षा उपकर तथा उच्च शिक्षा उपकर पहले से लगता है. ऐसे में यह उचित होगा कि वित्त कानून में संशोधन कर इसमें तीसरे प्रकार के उपकर को शामिल किया जाए.&lt;br /&gt;
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दूरसंचार उद्योग के संगठन सेल्युलर आपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीओएआई) ने इस प्रकार के किसी उपकर का विरोध किया है. सीओएआई के महानिदेशक राजन एस मैथ्यूज ने कहा, हम इसके पक्ष में नहीं हैं. यह उपभोक्ताओं पर बोझ बढाएगा तथा सरकार के उचित मूल्य पर सेवा देने के एजेंडा के खिलाफ होगा, जबकि वह ग्रामीण ब्रॉडबैंड व इंटरनेट पहुंच बढाने की बात कर रही है.
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एक आधिकारिक सूत्र ने कहा, अटार्नी जनरल ने कहा है कि दूरसंचार विभाग द्वारा स्वच्छ भारत कोष के लिए सरकारी आदेश के जरिये उपकर लगाना संभव नहीं है. इसके लिए कानूनी समर्थन की जरुरत होगी. दूरसंचार विभाग ने अटार्नी जनरल से इस बारे में राय मांगी थी कि क्या स्पेक्ट्रम प्रयोग शुल्क पर भारतीय टेलीग्राफ कानून में सरकारी आदेश के जरिये स्वच्छ भारत उपकर लगाया जा सकता है. यह दूरसंचार आपरेटरों द्वारा अदा किए जाने वाला सालाना शुल्क है.&lt;br /&gt;
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अटार्नी जनरल की कानूनी राय है कि बिना कानून के इसे लगाना उचित नहीं होगा और यह संविधान की धारा 265 के प्रतिकूल होगा. सूत्र ने कहा कि अटार्नी जनरल ने कहा है कि बिना कानून पारित किए उपकर लगाना गैरकानूनी होगा. उन्होंने इस प्रस्ताव का नकारात्मक जवाब दिया है. हालांकि, शिक्षा उपकर की भांति ही स्वच्छ भारत उपकर लगाने के सवाल पर अटार्नी जनरल ने अनुकूल राय दी है.&lt;br /&gt;
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सूत्र ने बताया कि अटार्नी जनरल की राय है कि दूरसंचार सेवा एक मान्यता प्राप्त सेवा है और यह वित्त कानून के तहत आती है. इस पर सेवा कर, शिक्षा उपकर तथा उच्च शिक्षा उपकर पहले से लगता है. ऐसे में यह उचित होगा कि वित्त कानून में संशोधन कर इसमें तीसरे प्रकार के उपकर को शामिल किया जाए.&lt;br /&gt;
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नयी दिल्ली : देश भर के फोन और इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को अब अपने बिलों में इजाफे का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि सरकार अब आपके फोन और इंटरनेट के बिलों  में बढोतरी की तैयारी कर रही है. असल में, सरकार स्वच्छ भारत अभियान के लिये कोष जुटाने हेतु दूरसंचार सेवाओं पर उपकर लगाने पर विचार कर रही है.<br />
<br />
समझा जाता है कि अटार्नी जनरल ने दूरसंचार विभाग को दी कानूनी सलाह में दूरसंचार स्पेक्ट्रम पर स्वच्छ भारत उपकर नहीं लगाने को कहा है, क्योंकि ऐसा कानून  बनाकर ही किया जा सकता है.<br />
<br />
एक आधिकारिक सूत्र ने कहा, अटार्नी जनरल ने कहा है कि दूरसंचार विभाग द्वारा स्वच्छ भारत कोष के लिए सरकारी आदेश के जरिये उपकर लगाना संभव नहीं है. इसके लिए कानूनी समर्थन की जरुरत होगी. दूरसंचार विभाग ने अटार्नी जनरल से इस बारे में राय मांगी थी कि क्या स्पेक्ट्रम प्रयोग शुल्क पर भारतीय टेलीग्राफ कानून में सरकारी आदेश के जरिये स्वच्छ भारत उपकर लगाया जा सकता है. यह दूरसंचार आपरेटरों द्वारा अदा किए जाने वाला सालाना शुल्क है.<br />
<br />
अटार्नी जनरल की कानूनी राय है कि बिना कानून के इसे लगाना उचित नहीं होगा और यह संविधान की धारा 265 के प्रतिकूल होगा. सूत्र ने कहा कि अटार्नी जनरल ने कहा है कि बिना कानून पारित किए उपकर लगाना गैरकानूनी होगा. उन्होंने इस प्रस्ताव का नकारात्मक जवाब दिया है. हालांकि, शिक्षा उपकर की भांति ही स्वच्छ भारत उपकर लगाने के सवाल पर अटार्नी जनरल ने अनुकूल राय दी है.<br />
<br />
सूत्र ने बताया कि अटार्नी जनरल की राय है कि दूरसंचार सेवा एक मान्यता प्राप्त सेवा है और यह वित्त कानून के तहत आती है. इस पर सेवा कर, शिक्षा उपकर तथा उच्च शिक्षा उपकर पहले से लगता है. ऐसे में यह उचित होगा कि वित्त कानून में संशोधन कर इसमें तीसरे प्रकार के उपकर को शामिल किया जाए.<br />
<br />
दूरसंचार उद्योग के संगठन सेल्युलर आपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीओएआई) ने इस प्रकार के किसी उपकर का विरोध किया है. सीओएआई के महानिदेशक राजन एस मैथ्यूज ने कहा, हम इसके पक्ष में नहीं हैं. यह उपभोक्ताओं पर बोझ बढाएगा तथा सरकार के उचित मूल्य पर सेवा देने के एजेंडा के खिलाफ होगा, जबकि वह ग्रामीण ब्रॉडबैंड व इंटरनेट पहुंच बढाने की बात कर रही है.
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<br />
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<br />
सूत्र ने बताया कि अटार्नी जनरल की राय है कि दूरसंचार सेवा एक मान्यता प्राप्त सेवा है और यह वित्त कानून के तहत आती है. इस पर सेवा कर, शिक्षा उपकर तथा उच्च शिक्षा उपकर पहले से लगता है. ऐसे में यह उचित होगा कि वित्त कानून में संशोधन कर इसमें तीसरे प्रकार के उपकर को शामिल किया जाए.<br />
<br />
दूरसंचार उद्योग के संगठन सेल्युलर आपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीओएआई) ने इस प्रकार के किसी उपकर का विरोध किया है. सीओएआई के महानिदेशक राजन एस मैथ्यूज ने कहा, हम इसके पक्ष में नहीं हैं. यह उपभोक्ताओं पर बोझ बढाएगा तथा सरकार के उचित मूल्य पर सेवा देने के एजेंडा के खिलाफ होगा, जबकि वह ग्रामीण ब्रॉडबैंड व इंटरनेट पहुंच बढाने की बात कर रही है.
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सूत्र ने बताया कि अटार्नी जनरल की राय है कि दूरसंचार सेवा एक मान्यता प्राप्त सेवा है और यह वित्त कानून के तहत आती है. इस पर सेवा कर, शिक्षा उपकर तथा उच्च शिक्षा उपकर पहले से लगता है. ऐसे में यह उचित होगा कि वित्त कानून में संशोधन कर इसमें तीसरे प्रकार के उपकर को शामिल किया जाए.<br />
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दूरसंचार उद्योग के संगठन सेल्युलर आपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीओएआई) ने इस प्रकार के किसी उपकर का विरोध किया है. सीओएआई के महानिदेशक राजन एस मैथ्यूज ने कहा, हम इसके पक्ष में नहीं हैं. यह उपभोक्ताओं पर बोझ बढाएगा तथा सरकार के उचित मूल्य पर सेवा देने के एजेंडा के खिलाफ होगा, जबकि वह ग्रामीण ब्रॉडबैंड व इंटरनेट पहुंच बढाने की बात कर रही है.
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एक आधिकारिक सूत्र ने कहा, अटार्नी जनरल ने कहा है कि दूरसंचार विभाग द्वारा स्वच्छ भारत कोष के लिए सरकारी आदेश के जरिये उपकर लगाना संभव नहीं है. इसके लिए कानूनी समर्थन की जरुरत होगी. दूरसंचार विभाग ने अटार्नी जनरल से इस बारे में राय मांगी थी कि क्या स्पेक्ट्रम प्रयोग शुल्क पर भारतीय टेलीग्राफ कानून में सरकारी आदेश के जरिये स्वच्छ भारत उपकर लगाया जा सकता है. यह दूरसंचार आपरेटरों द्वारा अदा किए जाने वाला सालाना शुल्क है.<br />
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अटार्नी जनरल की कानूनी राय है कि बिना कानून के इसे लगाना उचित नहीं होगा और यह संविधान की धारा 265 के प्रतिकूल होगा. सूत्र ने कहा कि अटार्नी जनरल ने कहा है कि बिना कानून पारित किए उपकर लगाना गैरकानूनी होगा. उन्होंने इस प्रस्ताव का नकारात्मक जवाब दिया है. हालांकि, शिक्षा उपकर की भांति ही स्वच्छ भारत उपकर लगाने के सवाल पर अटार्नी जनरल ने अनुकूल राय दी है.<br />
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सूत्र ने बताया कि अटार्नी जनरल की राय है कि दूरसंचार सेवा एक मान्यता प्राप्त सेवा है और यह वित्त कानून के तहत आती है. इस पर सेवा कर, शिक्षा उपकर तथा उच्च शिक्षा उपकर पहले से लगता है. ऐसे में यह उचित होगा कि वित्त कानून में संशोधन कर इसमें तीसरे प्रकार के उपकर को शामिल किया जाए.<br />
<br />
दूरसंचार उद्योग के संगठन सेल्युलर आपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीओएआई) ने इस प्रकार के किसी उपकर का विरोध किया है. सीओएआई के महानिदेशक राजन एस मैथ्यूज ने कहा, हम इसके पक्ष में नहीं हैं. यह उपभोक्ताओं पर बोझ बढाएगा तथा सरकार के उचित मूल्य पर सेवा देने के एजेंडा के खिलाफ होगा, जबकि वह ग्रामीण ब्रॉडबैंड व इंटरनेट पहुंच बढाने की बात कर रही है.
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सूत्र ने बताया कि अटार्नी जनरल की राय है कि दूरसंचार सेवा एक मान्यता प्राप्त सेवा है और यह वित्त कानून के तहत आती है. इस पर सेवा कर, शिक्षा उपकर तथा उच्च शिक्षा उपकर पहले से लगता है. ऐसे में यह उचित होगा कि वित्त कानून में संशोधन कर इसमें तीसरे प्रकार के उपकर को शामिल किया जाए.<br />
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दूरसंचार उद्योग के संगठन सेल्युलर आपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीओएआई) ने इस प्रकार के किसी उपकर का विरोध किया है. सीओएआई के महानिदेशक राजन एस मैथ्यूज ने कहा, हम इसके पक्ष में नहीं हैं. यह उपभोक्ताओं पर बोझ बढाएगा तथा सरकार के उचित मूल्य पर सेवा देने के एजेंडा के खिलाफ होगा, जबकि वह ग्रामीण ब्रॉडबैंड व इंटरनेट पहुंच बढाने की बात कर रही है.
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महंगी होंगी दूरसंचार सेवायें, सरकार लगा सकती है स्वच्छ भारत 'उपकर'

नयी दिल्ली : देश भर के फोन और इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को अब अपने बिलों में इजाफे का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि सरकार अब आपके फोन और इंटरनेट के बिलों में बढोतरी की तैयारी कर रही है. असल में, सरकार स्वच्छ भारत अभियान के लिये कोष जुटाने हेतु दूरसंचार सेवाओं पर उपकर लगाने पर विचार कर रही है. समझा जाता है कि अटार्नी जनरल ने दूरसंचार विभाग को दी कानूनी सलाह में दूरसंचार स्पेक्ट्रम पर स्वच्छ भारत उपकर नहीं लगाने को कहा है, क्योंकि ऐसा कानून बनाकर ही किया जा सकता है. एक आधिकारिक सूत्र ने कहा, अटार्नी जनरल ने कहा है कि दूरसंचार विभाग द्वारा स्वच्छ भारत कोष के लिए सरकारी आदेश के जरिये उपकर लगाना संभव नहीं है. इसके लिए कानूनी समर्थन की जरुरत होगी. दूरसंचार विभाग ने अटार्नी जनरल से इस बारे में राय मांगी थी कि क्या स्पेक्ट्रम प्रयोग शुल्क पर भारतीय टेलीग्राफ कानून में सरकारी आदेश के जरिये स्वच्छ भारत उपकर लगाया जा सकता है. यह दूरसंचार आपरेटरों द्वारा अदा किए जाने वाला सालाना शुल्क है. अटार्नी जनरल की कानूनी राय है कि बिना कानून के इसे लगाना उचित नहीं होगा और यह संविधान की धारा 265 के प्रतिकूल होगा. सूत्र ने कहा कि अटार्नी जनरल ने कहा है कि बिना कानून पारित किए उपकर लगाना गैरकानूनी होगा. उन्होंने इस प्रस्ताव का नकारात्मक जवाब दिया है. हालांकि, शिक्षा उपकर की भांति ही स्वच्छ भारत उपकर लगाने के सवाल पर अटार्नी जनरल ने अनुकूल राय दी है. सूत्र ने बताया कि अटार्नी जनरल की राय है कि दूरसंचार सेवा एक मान्यता प्राप्त सेवा है और यह वित्त कानून के तहत आती है. इस पर सेवा कर, शिक्षा उपकर तथा उच्च शिक्षा उपकर पहले से लगता है. ऐसे में यह उचित होगा कि वित्त कानून में संशोधन कर इसमें तीसरे प्रकार के उपकर को शामिल किया जाए. दूरसंचार उद्योग के संगठन सेल्युलर आपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीओएआई) ने इस प्रकार के किसी उपकर का विरोध किया है. सीओएआई के महानिदेशक राजन एस मैथ्यूज ने कहा, हम इसके पक्ष में नहीं हैं. यह उपभोक्ताओं पर बोझ बढाएगा तथा सरकार के उचित मूल्य पर सेवा देने के एजेंडा के खिलाफ होगा, जबकि वह ग्रामीण ब्रॉडबैंड व इंटरनेट पहुंच बढाने की बात कर रही है.