Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
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		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
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			(int) 0 => 'catslug'
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		'line' => (int) 610,
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	(int) 3 => [
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	(int) 4 => [
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			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
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	(int) 5 => [
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		'line' => (int) 235,
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		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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	(int) 7 => [
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	(int) 13 => [
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		'class' => 'Cake\Http\Server',
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		'type' => '->',
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	]
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$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
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	'function' => 'offsetGet',
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		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%AE%E0%A4%B9%E0%A4%AC%E0%A5%82%E0%A4%AC%E0%A4%A8%E0%A4%97%E0%A4%B0-%E0%A4%9C%E0%A4%BF%E0%A4%B2%E0%A5%87-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%B2-%E0%A4%B8%E0%A5%87-%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%AE%E0%A4%A8%E0%A5%87-%E0%A4%86%E0%A4%AF%E0%A4%BE-%E0%A4%AE%E0%A4%A8%E0%A4%B0%E0%A5%87%E0%A4%97%E0%A4%BE-%E0%A4%95%E0%A5%87-10-%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%B8%E0%A4%9A-%E0%A4%9A%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%A7%E0%A4%B0-%E0%A4%AC%E0%A5%81%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%A7-%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%9C%E0%A5%87%E0%A4%82%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%A8-%E0%A4%A8%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%AF%E0%A4%A3%E0%A4%A8-9678/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%AE%E0%A4%B9%E0%A4%AC%E0%A5%82%E0%A4%AC%E0%A4%A8%E0%A4%97%E0%A4%B0-%E0%A4%9C%E0%A4%BF%E0%A4%B2%E0%A5%87-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%B2-%E0%A4%B8%E0%A5%87-%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%AE%E0%A4%A8%E0%A5%87-%E0%A4%86%E0%A4%AF%E0%A4%BE-%E0%A4%AE%E0%A4%A8%E0%A4%B0%E0%A5%87%E0%A4%97%E0%A4%BE-%E0%A4%95%E0%A5%87-10-%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%B8%E0%A4%9A-%E0%A4%9A%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%A7%E0%A4%B0-%E0%A4%AC%E0%A5%81%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%A7-%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%9C%E0%A5%87%E0%A4%82%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%A8-%E0%A4%A8%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%AF%E0%A4%A3%E0%A4%A8-9678/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
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		'line' => (int) 74,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
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		'line' => (int) 120,
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	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
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		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
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		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
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		]
	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
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		'type' => '->',
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	(int) 10 => [
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		]
	],
	(int) 11 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php',
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		]
	],
	(int) 12 => [
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		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
		'object' => object(Cake\Http\Server) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
	'line' => (int) 74,
	'function' => 'offsetGet',
	'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
	'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {
		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _environment => [
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Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]
Code Context
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महात्&amp;zwj;मा गांधी राष्&amp;zwj;ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून(मनरेगा ) को 10 साल पूरे हो गए हैं। एनडीए सरकार का दावा है कि इसके शासन के चलते इस योजना को लागू करने में बदलाव आया है। इस दावे की सच्&amp;zwj;चाई पर सवाल उठना लाजिमी ह&amp;zwj;ै क्&amp;zwj;योंकि कई जगहों पर इसे लागू करने में कमियां रही है। इस पर ध्&amp;zwj;यान देने के लिए हम तेलंगाना के महबूबनगर जिले के घटू मंडल का उदाहरण सामने रखते हैं। तेलंगाना सरकार ने सात जिलों के 231 मंडलों को सूखा प्रभावित घोषित किया। इसमें महबूबनगर के 64 मंडल भी शामिल हैं। सरकार ने मनरेगा के तहत एक साल में रोजगार के दिनों की संख्&amp;zwj;या को 100 से बढ़ाकर 150 दिन कर दिया। बावजूद इसके केवल 4 प्रतिशत परिवार ही 100 दिन का रोजगार पा सके। जिले की 273 पंचायतों में तो काम भी शुरु नहीं हो सका। इस वित्&amp;zwj;तीय वर्ष में 60 से भी कम दिन बचे हैं। इससे साफ है कि 150 दिन तो दूर की कौड़ी है ज्&amp;zwj;यादातर परिवार 100 दिन का रोजगार भी नहीं पा सकेंगे। इस अनियमितता से क्&amp;zwj;या साबित होता है। कम मजदूरों के आने के दो कारण हैं एक- ग्रामीण स्&amp;zwj;तर पर स्टाफ की कमी और दूसरा पहले से मौजूद स्&amp;zwj;टाफ की उदासीनता। फील्&amp;zwj;ड असिस्&amp;zwj;टेंट या सीनियर मेट ग्रामीणों को मंडल ऑफिस से जोड़ने की मुख्&amp;zwj;य कड़ी होता है। मनरेगा की सफलता विश्&amp;zwj;वसनीय फील्&amp;zwj;ड ऑफिसर पर निर्भर करती है। फील्&amp;zwj;ड ऑफिसर की कमी से रोजगार मांगने वाले लोगों का कम पंजीकरण होता है और फलस्&amp;zwj;वरूप कम रोजगार होगा। इसके अत&amp;zwj;िरिक्&amp;zwj;त नए जॉब कार्ड भी जारी नहीं किए जिससे बेराेजगारी और बढ़ गई। हमारी जांच में सामने आया कि महबूबनगर जिले की 29 प्रतिशत पंचायतों में कोई फील्&amp;zwj;ड ऑफिसर नहीं ह&amp;zwj;ै। बड़ी संख्&amp;zwj;या में मजदूर काम के लिए आते हैं लेकिन कई अधिकारियों ने उदासीनता दिखाई। दो प्रतिशत काम पूरा होने के तथ्&amp;zwj;य के बावजूद मजदूरों को काम से वापस लौटा दिया गया। यहां तक कि ऐसे मामले भी हैं जिनमें मजदूरों ने काम मांगा तो उन्&amp;zwj;हें रसीद बुक न हाेने का बहाना बनाकर वापस भेज दिया गया। इसके चलते उन्&amp;zwj;हें आगे बेराेजगारी भत्&amp;zwj;ते से भी महरूम कर दिया गया। कई मामलों में काम की मांग नहीं मानी गई, जमीन पर कोर्इ काम नहीं हुआ लेकिन सरकारी वेबसाइटों पर सफलता की कहानियां लिख दी गई। एक अौर चिंता की बात है कि पेमेंट में बड़े स्&amp;zwj;तर पर देरी होती है। इससे लोगों का मोहभंग होता है। पोस्&amp;zwj;ट ऑफिस पेमेंट के सबसे बडे जरिया हैं। महबूबनगर में ही 52802 लोगों को 90 दिनों से भी ज्&amp;zwj;यादा समय तक पेेमेंट का इंतजार करना पड़ा। संक्षिप्&amp;zwj;त में कहें तो महबूबनगर में मनरेगा के दो स्&amp;zwj;तंभ काम की मांग का पंजीकरण और समय पर पेमेंट, दोनों की बुरी हालत में हैं। अब सरकार क्&amp;zwj;या करे। पहला कदम उठाते हुए खाली पदों को जल्&amp;zwj;द से जल्&amp;zwj;द भरें। दूसरा काम की सूची लोगों को बताई जाए। तीसरा मंडल ऑफिस में समय पर डिमांड फॉर्म आए और मजदूरों को रसीदें मिले। चौथा फील्&amp;zwj;ड ऑफिसर्स की जिम्&amp;zwj;मेदारी तय करने के लिए मस्&amp;zwj;टर से पंजीकरण हो। पांचवां, पेमेंट बैंकिंग के जरिए हो। साथ ही हर महीने रिव्&amp;zwj;यू हो। अंत में एक तटस्&amp;zwj;थ संगठन को यह तय करना चाहिए कि कानून के वादों को लागू करने में देरी होने पर सरकार को जुर्माना भरना पड़े। -
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महात्&amp;zwj;मा गांधी राष्&amp;zwj;ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून(मनरेगा ) को 10 साल पूरे हो गए हैं। एनडीए सरकार का दावा है कि इसके शासन के चलते इस योजना को लागू करने में बदलाव आया है। इस दावे की सच्&amp;zwj;चाई पर सवाल उठना लाजिमी ह&amp;zwj;ै क्&amp;zwj;योंकि कई जगहों पर इसे लागू करने में कमियां रही है। इस पर ध्&amp;zwj;यान देने के लिए हम तेलंगाना के महबूबनगर जिले के घटू मंडल का उदाहरण सामने रखते हैं। तेलंगाना सरकार ने सात जिलों के 231 मंडलों को सूखा प्रभावित घोषित किया। इसमें महबूबनगर के 64 मंडल भी शामिल हैं। सरकार ने मनरेगा के तहत एक साल में रोजगार के दिनों की संख्&amp;zwj;या को 100 से बढ़ाकर 150 दिन कर दिया। बावजूद इसके केवल 4 प्रतिशत परिवार ही 100 दिन का रोजगार पा सके। जिले की 273 पंचायतों में तो काम भी शुरु नहीं हो सका। इस वित्&amp;zwj;तीय वर्ष में 60 से भी कम दिन बचे हैं। इससे साफ है कि 150 दिन तो दूर की कौड़ी है ज्&amp;zwj;यादातर परिवार 100 दिन का रोजगार भी नहीं पा सकेंगे। इस अनियमितता से क्&amp;zwj;या साबित होता है। कम मजदूरों के आने के दो कारण हैं एक- ग्रामीण स्&amp;zwj;तर पर स्टाफ की कमी और दूसरा पहले से मौजूद स्&amp;zwj;टाफ की उदासीनता। फील्&amp;zwj;ड असिस्&amp;zwj;टेंट या सीनियर मेट ग्रामीणों को मंडल ऑफिस से जोड़ने की मुख्&amp;zwj;य कड़ी होता है। मनरेगा की सफलता विश्&amp;zwj;वसनीय फील्&amp;zwj;ड ऑफिसर पर निर्भर करती है। फील्&amp;zwj;ड ऑफिसर की कमी से रोजगार मांगने वाले लोगों का कम पंजीकरण होता है और फलस्&amp;zwj;वरूप कम रोजगार होगा। इसके अत&amp;zwj;िरिक्&amp;zwj;त नए जॉब कार्ड भी जारी नहीं किए जिससे बेराेजगारी और बढ़ गई। हमारी जांच में सामने आया कि महबूबनगर जिले की 29 प्रतिशत पंचायतों में कोई फील्&amp;zwj;ड ऑफिसर नहीं ह&amp;zwj;ै। बड़ी संख्&amp;zwj;या में मजदूर काम के लिए आते हैं लेकिन कई अधिकारियों ने उदासीनता दिखाई। दो प्रतिशत काम पूरा होने के तथ्&amp;zwj;य के बावजूद मजदूरों को काम से वापस लौटा दिया गया। यहां तक कि ऐसे मामले भी हैं जिनमें मजदूरों ने काम मांगा तो उन्&amp;zwj;हें रसीद बुक न हाेने का बहाना बनाकर वापस भेज दिया गया। इसके चलते उन्&amp;zwj;हें आगे बेराेजगारी भत्&amp;zwj;ते से भी महरूम कर दिया गया। कई मामलों में काम की मांग नहीं मानी गई, जमीन पर कोर्इ काम नहीं हुआ लेकिन सरकारी वेबसाइटों पर सफलता की कहानियां लिख दी गई। एक अौर चिंता की बात है कि पेमेंट में बड़े स्&amp;zwj;तर पर देरी होती है। इससे लोगों का मोहभंग होता है। पोस्&amp;zwj;ट ऑफिस पेमेंट के सबसे बडे जरिया हैं। महबूबनगर में ही 52802 लोगों को 90 दिनों से भी ज्&amp;zwj;यादा समय तक पेेमेंट का इंतजार करना पड़ा। संक्षिप्&amp;zwj;त में कहें तो महबूबनगर में मनरेगा के दो स्&amp;zwj;तंभ काम की मांग का पंजीकरण और समय पर पेमेंट, दोनों की बुरी हालत में हैं। अब सरकार क्&amp;zwj;या करे। पहला कदम उठाते हुए खाली पदों को जल्&amp;zwj;द से जल्&amp;zwj;द भरें। दूसरा काम की सूची लोगों को बताई जाए। तीसरा मंडल ऑफिस में समय पर डिमांड फॉर्म आए और मजदूरों को रसीदें मिले। चौथा फील्&amp;zwj;ड ऑफिसर्स की जिम्&amp;zwj;मेदारी तय करने के लिए मस्&amp;zwj;टर से पंजीकरण हो। पांचवां, पेमेंट बैंकिंग के जरिए हो। साथ ही हर महीने रिव्&amp;zwj;यू हो। अंत में एक तटस्&amp;zwj;थ संगठन को यह तय करना चाहिए कि कानून के वादों को लागू करने में देरी होने पर सरकार को जुर्माना भरना पड़े। -
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महात्&amp;zwj;मा गांधी राष्&amp;zwj;ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून(मनरेगा ) को 10 साल पूरे हो गए हैं। एनडीए सरकार का दावा है कि इसके शासन के चलते इस योजना को लागू करने में बदलाव आया है। इस दावे की सच्&amp;zwj;चाई पर सवाल उठना लाजिमी ह&amp;zwj;ै क्&amp;zwj;योंकि कई जगहों पर इसे लागू करने में कमियां रही है। इस पर ध्&amp;zwj;यान देने के लिए हम तेलंगाना के महबूबनगर जिले के घटू मंडल का उदाहरण सामने रखते हैं। तेलंगाना सरकार ने सात जिलों के 231 मंडलों को सूखा प्रभावित घोषित किया। इसमें महबूबनगर के 64 मंडल भी शामिल हैं। सरकार ने मनरेगा के तहत एक साल में रोजगार के दिनों की संख्&amp;zwj;या को 100 से बढ़ाकर 150 दिन कर दिया। बावजूद इसके केवल 4 प्रतिशत परिवार ही 100 दिन का रोजगार पा सके। जिले की 273 पंचायतों में तो काम भी शुरु नहीं हो सका। इस वित्&amp;zwj;तीय वर्ष में 60 से भी कम दिन बचे हैं। इससे साफ है कि 150 दिन तो दूर की कौड़ी है ज्&amp;zwj;यादातर परिवार 100 दिन का रोजगार भी नहीं पा सकेंगे। इस अनियमितता से क्&amp;zwj;या साबित होता है। कम मजदूरों के आने के दो कारण हैं एक- ग्रामीण स्&amp;zwj;तर पर स्टाफ की कमी और दूसरा पहले से मौजूद स्&amp;zwj;टाफ की उदासीनता। फील्&amp;zwj;ड असिस्&amp;zwj;टेंट या सीनियर मेट ग्रामीणों को मंडल ऑफिस से जोड़ने की मुख्&amp;zwj;य कड़ी होता है। मनरेगा की सफलता विश्&amp;zwj;वसनीय फील्&amp;zwj;ड ऑफिसर पर निर्भर करती है। फील्&amp;zwj;ड ऑफिसर की कमी से रोजगार मांगने वाले लोगों का कम पंजीकरण होता है और फलस्&amp;zwj;वरूप कम रोजगार होगा। इसके अत&amp;zwj;िरिक्&amp;zwj;त नए जॉब कार्ड भी जारी नहीं किए जिससे बेराेजगारी और बढ़ गई। हमारी जांच में सामने आया कि महबूबनगर जिले की 29 प्रतिशत पंचायतों में कोई फील्&amp;zwj;ड ऑफिसर नहीं ह&amp;zwj;ै। बड़ी संख्&amp;zwj;या में मजदूर काम के लिए आते हैं लेकिन कई अधिकारियों ने उदासीनता दिखाई। दो प्रतिशत काम पूरा होने के तथ्&amp;zwj;य के बावजूद मजदूरों को काम से वापस लौटा दिया गया। यहां तक कि ऐसे मामले भी हैं जिनमें मजदूरों ने काम मांगा तो उन्&amp;zwj;हें रसीद बुक न हाेने का बहाना बनाकर वापस भेज दिया गया। इसके चलते उन्&amp;zwj;हें आगे बेराेजगारी भत्&amp;zwj;ते से भी महरूम कर दिया गया। कई मामलों में काम की मांग नहीं मानी गई, जमीन पर कोर्इ काम नहीं हुआ लेकिन सरकारी वेबसाइटों पर सफलता की कहानियां लिख दी गई। एक अौर चिंता की बात है कि पेमेंट में बड़े स्&amp;zwj;तर पर देरी होती है। इससे लोगों का मोहभंग होता है। पोस्&amp;zwj;ट ऑफिस पेमेंट के सबसे बडे जरिया हैं। महबूबनगर में ही 52802 लोगों को 90 दिनों से भी ज्&amp;zwj;यादा समय तक पेेमेंट का इंतजार करना पड़ा। संक्षिप्&amp;zwj;त में कहें तो महबूबनगर में मनरेगा के दो स्&amp;zwj;तंभ काम की मांग का पंजीकरण और समय पर पेमेंट, दोनों की बुरी हालत में हैं। अब सरकार क्&amp;zwj;या करे। पहला कदम उठाते हुए खाली पदों को जल्&amp;zwj;द से जल्&amp;zwj;द भरें। दूसरा काम की सूची लोगों को बताई जाए। तीसरा मंडल ऑफिस में समय पर डिमांड फॉर्म आए और मजदूरों को रसीदें मिले। चौथा फील्&amp;zwj;ड ऑफिसर्स की जिम्&amp;zwj;मेदारी तय करने के लिए मस्&amp;zwj;टर से पंजीकरण हो। पांचवां, पेमेंट बैंकिंग के जरिए हो। साथ ही हर महीने रिव्&amp;zwj;यू हो। अंत में एक तटस्&amp;zwj;थ संगठन को यह तय करना चाहिए कि कानून के वादों को लागू करने में देरी होने पर सरकार को जुर्माना भरना पड़े। -
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महात्&amp;zwj;मा गांधी राष्&amp;zwj;ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून(मनरेगा ) को 10 साल पूरे हो गए हैं। एनडीए सरकार का दावा है कि इसके शासन के चलते इस योजना को लागू करने में बदलाव आया है। इस दावे की सच्&amp;zwj;चाई पर सवाल उठना लाजिमी ह&amp;zwj;ै क्&amp;zwj;योंकि कई जगहों पर इसे लागू करने में कमियां रही है। इस पर ध्&amp;zwj;यान देने के लिए हम तेलंगाना के महबूबनगर जिले के घटू मंडल का उदाहरण सामने रखते हैं। तेलंगाना सरकार ने सात जिलों के 231 मंडलों को सूखा प्रभावित घोषित किया। इसमें महबूबनगर के 64 मंडल भी शामिल हैं। सरकार ने मनरेगा के तहत एक साल में रोजगार के दिनों की संख्&amp;zwj;या को 100 से बढ़ाकर 150 दिन कर दिया। बावजूद इसके केवल 4 प्रतिशत परिवार ही 100 दिन का रोजगार पा सके। जिले की 273 पंचायतों में तो काम भी शुरु नहीं हो सका। इस वित्&amp;zwj;तीय वर्ष में 60 से भी कम दिन बचे हैं। इससे साफ है कि 150 दिन तो दूर की कौड़ी है ज्&amp;zwj;यादातर परिवार 100 दिन का रोजगार भी नहीं पा सकेंगे। इस अनियमितता से क्&amp;zwj;या साबित होता है। कम मजदूरों के आने के दो कारण हैं एक- ग्रामीण स्&amp;zwj;तर पर स्टाफ की कमी और दूसरा पहले से मौजूद स्&amp;zwj;टाफ की उदासीनता। फील्&amp;zwj;ड असिस्&amp;zwj;टेंट या सीनियर मेट ग्रामीणों को मंडल ऑफिस से जोड़ने की मुख्&amp;zwj;य कड़ी होता है। मनरेगा की सफलता विश्&amp;zwj;वसनीय फील्&amp;zwj;ड ऑफिसर पर निर्भर करती है। फील्&amp;zwj;ड ऑफिसर की कमी से रोजगार मांगने वाले लोगों का कम पंजीकरण होता है और फलस्&amp;zwj;वरूप कम रोजगार होगा। इसके अत&amp;zwj;िरिक्&amp;zwj;त नए जॉब कार्ड भी जारी नहीं किए जिससे बेराेजगारी और बढ़ गई। हमारी जांच में सामने आया कि महबूबनगर जिले की 29 प्रतिशत पंचायतों में कोई फील्&amp;zwj;ड ऑफिसर नहीं ह&amp;zwj;ै। बड़ी संख्&amp;zwj;या में मजदूर काम के लिए आते हैं लेकिन कई अधिकारियों ने उदासीनता दिखाई। दो प्रतिशत काम पूरा होने के तथ्&amp;zwj;य के बावजूद मजदूरों को काम से वापस लौटा दिया गया। यहां तक कि ऐसे मामले भी हैं जिनमें मजदूरों ने काम मांगा तो उन्&amp;zwj;हें रसीद बुक न हाेने का बहाना बनाकर वापस भेज दिया गया। इसके चलते उन्&amp;zwj;हें आगे बेराेजगारी भत्&amp;zwj;ते से भी महरूम कर दिया गया। कई मामलों में काम की मांग नहीं मानी गई, जमीन पर कोर्इ काम नहीं हुआ लेकिन सरकारी वेबसाइटों पर सफलता की कहानियां लिख दी गई। एक अौर चिंता की बात है कि पेमेंट में बड़े स्&amp;zwj;तर पर देरी होती है। इससे लोगों का मोहभंग होता है। पोस्&amp;zwj;ट ऑफिस पेमेंट के सबसे बडे जरिया हैं। महबूबनगर में ही 52802 लोगों को 90 दिनों से भी ज्&amp;zwj;यादा समय तक पेेमेंट का इंतजार करना पड़ा। संक्षिप्&amp;zwj;त में कहें तो महबूबनगर में मनरेगा के दो स्&amp;zwj;तंभ काम की मांग का पंजीकरण और समय पर पेमेंट, दोनों की बुरी हालत में हैं। अब सरकार क्&amp;zwj;या करे। पहला कदम उठाते हुए खाली पदों को जल्&amp;zwj;द से जल्&amp;zwj;द भरें। दूसरा काम की सूची लोगों को बताई जाए। तीसरा मंडल ऑफिस में समय पर डिमांड फॉर्म आए और मजदूरों को रसीदें मिले। चौथा फील्&amp;zwj;ड ऑफिसर्स की जिम्&amp;zwj;मेदारी तय करने के लिए मस्&amp;zwj;टर से पंजीकरण हो। पांचवां, पेमेंट बैंकिंग के जरिए हो। साथ ही हर महीने रिव्&amp;zwj;यू हो। अंत में एक तटस्&amp;zwj;थ संगठन को यह तय करना चाहिए कि कानून के वादों को लागू करने में देरी होने पर सरकार को जुर्माना भरना पड़े। -
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महात्&amp;zwj;मा गांधी राष्&amp;zwj;ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून(मनरेगा ) को 10 साल पूरे हो गए हैं। एनडीए सरकार का दावा है कि इसके शासन के चलते इस योजना को लागू करने में बदलाव आया है। इस दावे की सच्&amp;zwj;चाई पर सवाल...&#039;
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महात्&amp;zwj;मा गांधी राष्&amp;zwj;ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून(मनरेगा ) को 10 साल पूरे हो गए हैं। एनडीए सरकार का दावा है कि इसके शासन के चलते इस योजना को लागू करने में बदलाव आया है। इस दावे की सच्&amp;zwj;चाई पर सवाल उठना लाजिमी ह&amp;zwj;ै क्&amp;zwj;योंकि कई जगहों पर इसे लागू करने में कमियां रही है। इस पर ध्&amp;zwj;यान देने के लिए हम तेलंगाना के महबूबनगर जिले के घटू मंडल का उदाहरण सामने रखते हैं। तेलंगाना सरकार ने सात जिलों के 231 मंडलों को सूखा प्रभावित घोषित किया। इसमें महबूबनगर के 64 मंडल भी शामिल हैं। सरकार ने मनरेगा के तहत एक साल में रोजगार के दिनों की संख्&amp;zwj;या को 100 से बढ़ाकर 150 दिन कर दिया। बावजूद इसके केवल 4 प्रतिशत परिवार ही 100 दिन का रोजगार पा सके। जिले की 273 पंचायतों में तो काम भी शुरु नहीं हो सका। इस वित्&amp;zwj;तीय वर्ष में 60 से भी कम दिन बचे हैं। इससे साफ है कि 150 दिन तो दूर की कौड़ी है ज्&amp;zwj;यादातर परिवार 100 दिन का रोजगार भी नहीं पा सकेंगे। इस अनियमितता से क्&amp;zwj;या साबित होता है। कम मजदूरों के आने के दो कारण हैं एक- ग्रामीण स्&amp;zwj;तर पर स्टाफ की कमी और दूसरा पहले से मौजूद स्&amp;zwj;टाफ की उदासीनता। फील्&amp;zwj;ड असिस्&amp;zwj;टेंट या सीनियर मेट ग्रामीणों को मंडल ऑफिस से जोड़ने की मुख्&amp;zwj;य कड़ी होता है। मनरेगा की सफलता विश्&amp;zwj;वसनीय फील्&amp;zwj;ड ऑफिसर पर निर्भर करती है। फील्&amp;zwj;ड ऑफिसर की कमी से रोजगार मांगने वाले लोगों का कम पंजीकरण होता है और फलस्&amp;zwj;वरूप कम रोजगार होगा। इसके अत&amp;zwj;िरिक्&amp;zwj;त नए जॉब कार्ड भी जारी नहीं किए जिससे बेराेजगारी और बढ़ गई। हमारी जांच में सामने आया कि महबूबनगर जिले की 29 प्रतिशत पंचायतों में कोई फील्&amp;zwj;ड ऑफिसर नहीं ह&amp;zwj;ै। बड़ी संख्&amp;zwj;या में मजदूर काम के लिए आते हैं लेकिन कई अधिकारियों ने उदासीनता दिखाई। दो प्रतिशत काम पूरा होने के तथ्&amp;zwj;य के बावजूद मजदूरों को काम से वापस लौटा दिया गया। यहां तक कि ऐसे मामले भी हैं जिनमें मजदूरों ने काम मांगा तो उन्&amp;zwj;हें रसीद बुक न हाेने का बहाना बनाकर वापस भेज दिया गया। इसके चलते उन्&amp;zwj;हें आगे बेराेजगारी भत्&amp;zwj;ते से भी महरूम कर दिया गया। कई मामलों में काम की मांग नहीं मानी गई, जमीन पर कोर्इ काम नहीं हुआ लेकिन सरकारी वेबसाइटों पर सफलता की कहानियां लिख दी गई। एक अौर चिंता की बात है कि पेमेंट में बड़े स्&amp;zwj;तर पर देरी होती है। इससे लोगों का मोहभंग होता है। पोस्&amp;zwj;ट ऑफिस पेमेंट के सबसे बडे जरिया हैं। महबूबनगर में ही 52802 लोगों को 90 दिनों से भी ज्&amp;zwj;यादा समय तक पेेमेंट का इंतजार करना पड़ा। संक्षिप्&amp;zwj;त में कहें तो महबूबनगर में मनरेगा के दो स्&amp;zwj;तंभ काम की मांग का पंजीकरण और समय पर पेमेंट, दोनों की बुरी हालत में हैं। अब सरकार क्&amp;zwj;या करे। पहला कदम उठाते हुए खाली पदों को जल्&amp;zwj;द से जल्&amp;zwj;द भरें। दूसरा काम की सूची लोगों को बताई जाए। तीसरा मंडल ऑफिस में समय पर डिमांड फॉर्म आए और मजदूरों को रसीदें मिले। चौथा फील्&amp;zwj;ड ऑफिसर्स की जिम्&amp;zwj;मेदारी तय करने के लिए मस्&amp;zwj;टर से पंजीकरण हो। पांचवां, पेमेंट बैंकिंग के जरिए हो। साथ ही हर महीने रिव्&amp;zwj;यू हो। अंत में एक तटस्&amp;zwj;थ संगठन को यह तय करना चाहिए कि कानून के वादों को लागू करने में देरी होने पर सरकार को जुर्माना भरना पड़े। -
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    <title>न्यूज क्लिपिंग्स् | महबूबनगर जिले के हाल से सामने आया मनरेगा के 10 सालों का सच - चक्रधर बुद्ध/ राजेंद्रन नारायणन | Im4change.org</title>
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महात्&zwj;मा गांधी राष्&zwj;ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून(मनरेगा ) को 10 साल पूरे हो गए हैं। एनडीए सरकार का दावा है कि इसके शासन के चलते इस योजना को लागू करने में बदलाव आया है। इस दावे की सच्&zwj;चाई पर सवाल..."/>
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महात्&zwj;मा गांधी राष्&zwj;ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून(मनरेगा ) को 10 साल पूरे हो गए हैं। एनडीए सरकार का दावा है कि इसके शासन के चलते इस योजना को लागू करने में बदलाव आया है। इस दावे की सच्&zwj;चाई पर सवाल उठना लाजिमी ह&zwj;ै क्&zwj;योंकि कई जगहों पर इसे लागू करने में कमियां रही है। इस पर ध्&zwj;यान देने के लिए हम तेलंगाना के महबूबनगर जिले के घटू मंडल का उदाहरण सामने रखते हैं। तेलंगाना सरकार ने सात जिलों के 231 मंडलों को सूखा प्रभावित घोषित किया। इसमें महबूबनगर के 64 मंडल भी शामिल हैं। सरकार ने मनरेगा के तहत एक साल में रोजगार के दिनों की संख्&zwj;या को 100 से बढ़ाकर 150 दिन कर दिया। बावजूद इसके केवल 4 प्रतिशत परिवार ही 100 दिन का रोजगार पा सके। जिले की 273 पंचायतों में तो काम भी शुरु नहीं हो सका। इस वित्&zwj;तीय वर्ष में 60 से भी कम दिन बचे हैं। इससे साफ है कि 150 दिन तो दूर की कौड़ी है ज्&zwj;यादातर परिवार 100 दिन का रोजगार भी नहीं पा सकेंगे। इस अनियमितता से क्&zwj;या साबित होता है। कम मजदूरों के आने के दो कारण हैं एक- ग्रामीण स्&zwj;तर पर स्टाफ की कमी और दूसरा पहले से मौजूद स्&zwj;टाफ की उदासीनता। फील्&zwj;ड असिस्&zwj;टेंट या सीनियर मेट ग्रामीणों को मंडल ऑफिस से जोड़ने की मुख्&zwj;य कड़ी होता है। मनरेगा की सफलता विश्&zwj;वसनीय फील्&zwj;ड ऑफिसर पर निर्भर करती है। फील्&zwj;ड ऑफिसर की कमी से रोजगार मांगने वाले लोगों का कम पंजीकरण होता है और फलस्&zwj;वरूप कम रोजगार होगा। इसके अत&zwj;िरिक्&zwj;त नए जॉब कार्ड भी जारी नहीं किए जिससे बेराेजगारी और बढ़ गई। हमारी जांच में सामने आया कि महबूबनगर जिले की 29 प्रतिशत पंचायतों में कोई फील्&zwj;ड ऑफिसर नहीं ह&zwj;ै। बड़ी संख्&zwj;या में मजदूर काम के लिए आते हैं लेकिन कई अधिकारियों ने उदासीनता दिखाई। दो प्रतिशत काम पूरा होने के तथ्&zwj;य के बावजूद मजदूरों को काम से वापस लौटा दिया गया। यहां तक कि ऐसे मामले भी हैं जिनमें मजदूरों ने काम मांगा तो उन्&zwj;हें रसीद बुक न हाेने का बहाना बनाकर वापस भेज दिया गया। इसके चलते उन्&zwj;हें आगे बेराेजगारी भत्&zwj;ते से भी महरूम कर दिया गया। कई मामलों में काम की मांग नहीं मानी गई, जमीन पर कोर्इ काम नहीं हुआ लेकिन सरकारी वेबसाइटों पर सफलता की कहानियां लिख दी गई। एक अौर चिंता की बात है कि पेमेंट में बड़े स्&zwj;तर पर देरी होती है। इससे लोगों का मोहभंग होता है। पोस्&zwj;ट ऑफिस पेमेंट के सबसे बडे जरिया हैं। महबूबनगर में ही 52802 लोगों को 90 दिनों से भी ज्&zwj;यादा समय तक पेेमेंट का इंतजार करना पड़ा। संक्षिप्&zwj;त में कहें तो महबूबनगर में मनरेगा के दो स्&zwj;तंभ काम की मांग का पंजीकरण और समय पर पेमेंट, दोनों की बुरी हालत में हैं। अब सरकार क्&zwj;या करे। पहला कदम उठाते हुए खाली पदों को जल्&zwj;द से जल्&zwj;द भरें। दूसरा काम की सूची लोगों को बताई जाए। तीसरा मंडल ऑफिस में समय पर डिमांड फॉर्म आए और मजदूरों को रसीदें मिले। चौथा फील्&zwj;ड ऑफिसर्स की जिम्&zwj;मेदारी तय करने के लिए मस्&zwj;टर से पंजीकरण हो। पांचवां, पेमेंट बैंकिंग के जरिए हो। साथ ही हर महीने रिव्&zwj;यू हो। अंत में एक तटस्&zwj;थ संगठन को यह तय करना चाहिए कि कानून के वादों को लागू करने में देरी होने पर सरकार को जुर्माना भरना पड़े। -
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Code Context
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महात्&amp;zwj;मा गांधी राष्&amp;zwj;ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून(मनरेगा ) को 10 साल पूरे हो गए हैं। एनडीए सरकार का दावा है कि इसके शासन के चलते इस योजना को लागू करने में बदलाव आया है। इस दावे की सच्&amp;zwj;चाई पर सवाल उठना लाजिमी ह&amp;zwj;ै क्&amp;zwj;योंकि कई जगहों पर इसे लागू करने में कमियां रही है। इस पर ध्&amp;zwj;यान देने के लिए हम तेलंगाना के महबूबनगर जिले के घटू मंडल का उदाहरण सामने रखते हैं। तेलंगाना सरकार ने सात जिलों के 231 मंडलों को सूखा प्रभावित घोषित किया। इसमें महबूबनगर के 64 मंडल भी शामिल हैं। सरकार ने मनरेगा के तहत एक साल में रोजगार के दिनों की संख्&amp;zwj;या को 100 से बढ़ाकर 150 दिन कर दिया। बावजूद इसके केवल 4 प्रतिशत परिवार ही 100 दिन का रोजगार पा सके। जिले की 273 पंचायतों में तो काम भी शुरु नहीं हो सका। इस वित्&amp;zwj;तीय वर्ष में 60 से भी कम दिन बचे हैं। इससे साफ है कि 150 दिन तो दूर की कौड़ी है ज्&amp;zwj;यादातर परिवार 100 दिन का रोजगार भी नहीं पा सकेंगे। इस अनियमितता से क्&amp;zwj;या साबित होता है। कम मजदूरों के आने के दो कारण हैं एक- ग्रामीण स्&amp;zwj;तर पर स्टाफ की कमी और दूसरा पहले से मौजूद स्&amp;zwj;टाफ की उदासीनता। फील्&amp;zwj;ड असिस्&amp;zwj;टेंट या सीनियर मेट ग्रामीणों को मंडल ऑफिस से जोड़ने की मुख्&amp;zwj;य कड़ी होता है। मनरेगा की सफलता विश्&amp;zwj;वसनीय फील्&amp;zwj;ड ऑफिसर पर निर्भर करती है। फील्&amp;zwj;ड ऑफिसर की कमी से रोजगार मांगने वाले लोगों का कम पंजीकरण होता है और फलस्&amp;zwj;वरूप कम रोजगार होगा। इसके अत&amp;zwj;िरिक्&amp;zwj;त नए जॉब कार्ड भी जारी नहीं किए जिससे बेराेजगारी और बढ़ गई। हमारी जांच में सामने आया कि महबूबनगर जिले की 29 प्रतिशत पंचायतों में कोई फील्&amp;zwj;ड ऑफिसर नहीं ह&amp;zwj;ै। बड़ी संख्&amp;zwj;या में मजदूर काम के लिए आते हैं लेकिन कई अधिकारियों ने उदासीनता दिखाई। दो प्रतिशत काम पूरा होने के तथ्&amp;zwj;य के बावजूद मजदूरों को काम से वापस लौटा दिया गया। यहां तक कि ऐसे मामले भी हैं जिनमें मजदूरों ने काम मांगा तो उन्&amp;zwj;हें रसीद बुक न हाेने का बहाना बनाकर वापस भेज दिया गया। इसके चलते उन्&amp;zwj;हें आगे बेराेजगारी भत्&amp;zwj;ते से भी महरूम कर दिया गया। कई मामलों में काम की मांग नहीं मानी गई, जमीन पर कोर्इ काम नहीं हुआ लेकिन सरकारी वेबसाइटों पर सफलता की कहानियां लिख दी गई। एक अौर चिंता की बात है कि पेमेंट में बड़े स्&amp;zwj;तर पर देरी होती है। इससे लोगों का मोहभंग होता है। पोस्&amp;zwj;ट ऑफिस पेमेंट के सबसे बडे जरिया हैं। महबूबनगर में ही 52802 लोगों को 90 दिनों से भी ज्&amp;zwj;यादा समय तक पेेमेंट का इंतजार करना पड़ा। संक्षिप्&amp;zwj;त में कहें तो महबूबनगर में मनरेगा के दो स्&amp;zwj;तंभ काम की मांग का पंजीकरण और समय पर पेमेंट, दोनों की बुरी हालत में हैं। अब सरकार क्&amp;zwj;या करे। पहला कदम उठाते हुए खाली पदों को जल्&amp;zwj;द से जल्&amp;zwj;द भरें। दूसरा काम की सूची लोगों को बताई जाए। तीसरा मंडल ऑफिस में समय पर डिमांड फॉर्म आए और मजदूरों को रसीदें मिले। चौथा फील्&amp;zwj;ड ऑफिसर्स की जिम्&amp;zwj;मेदारी तय करने के लिए मस्&amp;zwj;टर से पंजीकरण हो। पांचवां, पेमेंट बैंकिंग के जरिए हो। साथ ही हर महीने रिव्&amp;zwj;यू हो। अंत में एक तटस्&amp;zwj;थ संगठन को यह तय करना चाहिए कि कानून के वादों को लागू करने में देरी होने पर सरकार को जुर्माना भरना पड़े। -
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महात्&zwj;मा गांधी राष्&zwj;ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून(मनरेगा ) को 10 साल पूरे हो गए हैं। एनडीए सरकार का दावा है कि इसके शासन के चलते इस योजना को लागू करने में बदलाव आया है। इस दावे की सच्&zwj;चाई पर सवाल उठना लाजिमी ह&zwj;ै क्&zwj;योंकि कई जगहों पर इसे लागू करने में कमियां रही है। इस पर ध्&zwj;यान देने के लिए हम तेलंगाना के महबूबनगर जिले के घटू मंडल का उदाहरण सामने रखते हैं। तेलंगाना सरकार ने सात जिलों के 231 मंडलों को सूखा प्रभावित घोषित किया। इसमें महबूबनगर के 64 मंडल भी शामिल हैं। सरकार ने मनरेगा के तहत एक साल में रोजगार के दिनों की संख्&zwj;या को 100 से बढ़ाकर 150 दिन कर दिया। बावजूद इसके केवल 4 प्रतिशत परिवार ही 100 दिन का रोजगार पा सके। जिले की 273 पंचायतों में तो काम भी शुरु नहीं हो सका। इस वित्&zwj;तीय वर्ष में 60 से भी कम दिन बचे हैं। इससे साफ है कि 150 दिन तो दूर की कौड़ी है ज्&zwj;यादातर परिवार 100 दिन का रोजगार भी नहीं पा सकेंगे। इस अनियमितता से क्&zwj;या साबित होता है। कम मजदूरों के आने के दो कारण हैं एक- ग्रामीण स्&zwj;तर पर स्टाफ की कमी और दूसरा पहले से मौजूद स्&zwj;टाफ की उदासीनता। फील्&zwj;ड असिस्&zwj;टेंट या सीनियर मेट ग्रामीणों को मंडल ऑफिस से जोड़ने की मुख्&zwj;य कड़ी होता है। मनरेगा की सफलता विश्&zwj;वसनीय फील्&zwj;ड ऑफिसर पर निर्भर करती है। फील्&zwj;ड ऑफिसर की कमी से रोजगार मांगने वाले लोगों का कम पंजीकरण होता है और फलस्&zwj;वरूप कम रोजगार होगा। इसके अत&zwj;िरिक्&zwj;त नए जॉब कार्ड भी जारी नहीं किए जिससे बेराेजगारी और बढ़ गई। हमारी जांच में सामने आया कि महबूबनगर जिले की 29 प्रतिशत पंचायतों में कोई फील्&zwj;ड ऑफिसर नहीं ह&zwj;ै। बड़ी संख्&zwj;या में मजदूर काम के लिए आते हैं लेकिन कई अधिकारियों ने उदासीनता दिखाई। दो प्रतिशत काम पूरा होने के तथ्&zwj;य के बावजूद मजदूरों को काम से वापस लौटा दिया गया। यहां तक कि ऐसे मामले भी हैं जिनमें मजदूरों ने काम मांगा तो उन्&zwj;हें रसीद बुक न हाेने का बहाना बनाकर वापस भेज दिया गया। इसके चलते उन्&zwj;हें आगे बेराेजगारी भत्&zwj;ते से भी महरूम कर दिया गया। कई मामलों में काम की मांग नहीं मानी गई, जमीन पर कोर्इ काम नहीं हुआ लेकिन सरकारी वेबसाइटों पर सफलता की कहानियां लिख दी गई। एक अौर चिंता की बात है कि पेमेंट में बड़े स्&zwj;तर पर देरी होती है। इससे लोगों का मोहभंग होता है। पोस्&zwj;ट ऑफिस पेमेंट के सबसे बडे जरिया हैं। महबूबनगर में ही 52802 लोगों को 90 दिनों से भी ज्&zwj;यादा समय तक पेेमेंट का इंतजार करना पड़ा। संक्षिप्&zwj;त में कहें तो महबूबनगर में मनरेगा के दो स्&zwj;तंभ काम की मांग का पंजीकरण और समय पर पेमेंट, दोनों की बुरी हालत में हैं। अब सरकार क्&zwj;या करे। पहला कदम उठाते हुए खाली पदों को जल्&zwj;द से जल्&zwj;द भरें। दूसरा काम की सूची लोगों को बताई जाए। तीसरा मंडल ऑफिस में समय पर डिमांड फॉर्म आए और मजदूरों को रसीदें मिले। चौथा फील्&zwj;ड ऑफिसर्स की जिम्&zwj;मेदारी तय करने के लिए मस्&zwj;टर से पंजीकरण हो। पांचवां, पेमेंट बैंकिंग के जरिए हो। साथ ही हर महीने रिव्&zwj;यू हो। अंत में एक तटस्&zwj;थ संगठन को यह तय करना चाहिए कि कानून के वादों को लागू करने में देरी होने पर सरकार को जुर्माना भरना पड़े। -
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महात्&zwj;मा गांधी राष्&zwj;ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून(मनरेगा ) को 10 साल पूरे हो गए हैं। एनडीए सरकार का दावा है कि इसके शासन के चलते इस योजना को लागू करने में बदलाव आया है। इस दावे की सच्&zwj;चाई पर सवाल उठना लाजिमी ह&zwj;ै क्&zwj;योंकि कई जगहों पर इसे लागू करने में कमियां रही है। इस पर ध्&zwj;यान देने के लिए हम तेलंगाना के महबूबनगर जिले के घटू मंडल का उदाहरण सामने रखते हैं। तेलंगाना सरकार ने सात जिलों के 231 मंडलों को सूखा प्रभावित घोषित किया। इसमें महबूबनगर के 64 मंडल भी शामिल हैं। सरकार ने मनरेगा के तहत एक साल में रोजगार के दिनों की संख्&zwj;या को 100 से बढ़ाकर 150 दिन कर दिया। बावजूद इसके केवल 4 प्रतिशत परिवार ही 100 दिन का रोजगार पा सके। जिले की 273 पंचायतों में तो काम भी शुरु नहीं हो सका। इस वित्&zwj;तीय वर्ष में 60 से भी कम दिन बचे हैं। इससे साफ है कि 150 दिन तो दूर की कौड़ी है ज्&zwj;यादातर परिवार 100 दिन का रोजगार भी नहीं पा सकेंगे। इस अनियमितता से क्&zwj;या साबित होता है। कम मजदूरों के आने के दो कारण हैं एक- ग्रामीण स्&zwj;तर पर स्टाफ की कमी और दूसरा पहले से मौजूद स्&zwj;टाफ की उदासीनता। फील्&zwj;ड असिस्&zwj;टेंट या सीनियर मेट ग्रामीणों को मंडल ऑफिस से जोड़ने की मुख्&zwj;य कड़ी होता है। मनरेगा की सफलता विश्&zwj;वसनीय फील्&zwj;ड ऑफिसर पर निर्भर करती है। फील्&zwj;ड ऑफिसर की कमी से रोजगार मांगने वाले लोगों का कम पंजीकरण होता है और फलस्&zwj;वरूप कम रोजगार होगा। इसके अत&zwj;िरिक्&zwj;त नए जॉब कार्ड भी जारी नहीं किए जिससे बेराेजगारी और बढ़ गई। हमारी जांच में सामने आया कि महबूबनगर जिले की 29 प्रतिशत पंचायतों में कोई फील्&zwj;ड ऑफिसर नहीं ह&zwj;ै। बड़ी संख्&zwj;या में मजदूर काम के लिए आते हैं लेकिन कई अधिकारियों ने उदासीनता दिखाई। दो प्रतिशत काम पूरा होने के तथ्&zwj;य के बावजूद मजदूरों को काम से वापस लौटा दिया गया। यहां तक कि ऐसे मामले भी हैं जिनमें मजदूरों ने काम मांगा तो उन्&zwj;हें रसीद बुक न हाेने का बहाना बनाकर वापस भेज दिया गया। इसके चलते उन्&zwj;हें आगे बेराेजगारी भत्&zwj;ते से भी महरूम कर दिया गया। कई मामलों में काम की मांग नहीं मानी गई, जमीन पर कोर्इ काम नहीं हुआ लेकिन सरकारी वेबसाइटों पर सफलता की कहानियां लिख दी गई। एक अौर चिंता की बात है कि पेमेंट में बड़े स्&zwj;तर पर देरी होती है। इससे लोगों का मोहभंग होता है। पोस्&zwj;ट ऑफिस पेमेंट के सबसे बडे जरिया हैं। महबूबनगर में ही 52802 लोगों को 90 दिनों से भी ज्&zwj;यादा समय तक पेेमेंट का इंतजार करना पड़ा। संक्षिप्&zwj;त में कहें तो महबूबनगर में मनरेगा के दो स्&zwj;तंभ काम की मांग का पंजीकरण और समय पर पेमेंट, दोनों की बुरी हालत में हैं। अब सरकार क्&zwj;या करे। पहला कदम उठाते हुए खाली पदों को जल्&zwj;द से जल्&zwj;द भरें। दूसरा काम की सूची लोगों को बताई जाए। तीसरा मंडल ऑफिस में समय पर डिमांड फॉर्म आए और मजदूरों को रसीदें मिले। चौथा फील्&zwj;ड ऑफिसर्स की जिम्&zwj;मेदारी तय करने के लिए मस्&zwj;टर से पंजीकरण हो। पांचवां, पेमेंट बैंकिंग के जरिए हो। साथ ही हर महीने रिव्&zwj;यू हो। अंत में एक तटस्&zwj;थ संगठन को यह तय करना चाहिए कि कानून के वादों को लागू करने में देरी होने पर सरकार को जुर्माना भरना पड़े। -
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महात्&zwj;मा गांधी राष्&zwj;ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून(मनरेगा ) को 10 साल पूरे हो गए हैं। एनडीए सरकार का दावा है कि इसके शासन के चलते इस योजना को लागू करने में बदलाव आया है। इस दावे की सच्&zwj;चाई पर सवाल...'
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महबूबनगर जिले के हाल से सामने आया मनरेगा के 10 सालों का सच - चक्रधर बुद्ध/ राजेंद्रन नारायणन

महात्‍मा गांधी राष्‍ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून(मनरेगा ) को 10 साल पूरे हो गए हैं। एनडीए सरकार का दावा है कि इसके शासन के चलते इस योजना को लागू करने में बदलाव आया है। इस दावे की सच्‍चाई पर सवाल उठना लाजिमी ह‍ै क्‍योंकि कई जगहों पर इसे लागू करने में कमियां रही है। इस पर ध्‍यान देने के लिए हम तेलंगाना के महबूबनगर जिले के घटू मंडल का उदाहरण सामने रखते हैं। तेलंगाना सरकार ने सात जिलों के 231 मंडलों को सूखा प्रभावित घोषित किया। इसमें महबूबनगर के 64 मंडल भी शामिल हैं। सरकार ने मनरेगा के तहत एक साल में रोजगार के दिनों की संख्‍या को 100 से बढ़ाकर 150 दिन कर दिया। बावजूद इसके केवल 4 प्रतिशत परिवार ही 100 दिन का रोजगार पा सके। जिले की 273 पंचायतों में तो काम भी शुरु नहीं हो सका। इस वित्‍तीय वर्ष में 60 से भी कम दिन बचे हैं। इससे साफ है कि 150 दिन तो दूर की कौड़ी है ज्‍यादातर परिवार 100 दिन का रोजगार भी नहीं पा सकेंगे। इस अनियमितता से क्‍या साबित होता है। कम मजदूरों के आने के दो कारण हैं एक- ग्रामीण स्‍तर पर स्टाफ की कमी और दूसरा पहले से मौजूद स्‍टाफ की उदासीनता। फील्‍ड असिस्‍टेंट या सीनियर मेट ग्रामीणों को मंडल ऑफिस से जोड़ने की मुख्‍य कड़ी होता है। मनरेगा की सफलता विश्‍वसनीय फील्‍ड ऑफिसर पर निर्भर करती है। फील्‍ड ऑफिसर की कमी से रोजगार मांगने वाले लोगों का कम पंजीकरण होता है और फलस्‍वरूप कम रोजगार होगा। इसके अत‍िरिक्‍त नए जॉब कार्ड भी जारी नहीं किए जिससे बेराेजगारी और बढ़ गई। हमारी जांच में सामने आया कि महबूबनगर जिले की 29 प्रतिशत पंचायतों में कोई फील्‍ड ऑफिसर नहीं ह‍ै। बड़ी संख्‍या में मजदूर काम के लिए आते हैं लेकिन कई अधिकारियों ने उदासीनता दिखाई। दो प्रतिशत काम पूरा होने के तथ्‍य के बावजूद मजदूरों को काम से वापस लौटा दिया गया। यहां तक कि ऐसे मामले भी हैं जिनमें मजदूरों ने काम मांगा तो उन्‍हें रसीद बुक न हाेने का बहाना बनाकर वापस भेज दिया गया। इसके चलते उन्‍हें आगे बेराेजगारी भत्‍ते से भी महरूम कर दिया गया। कई मामलों में काम की मांग नहीं मानी गई, जमीन पर कोर्इ काम नहीं हुआ लेकिन सरकारी वेबसाइटों पर सफलता की कहानियां लिख दी गई। एक अौर चिंता की बात है कि पेमेंट में बड़े स्‍तर पर देरी होती है। इससे लोगों का मोहभंग होता है। पोस्‍ट ऑफिस पेमेंट के सबसे बडे जरिया हैं। महबूबनगर में ही 52802 लोगों को 90 दिनों से भी ज्‍यादा समय तक पेेमेंट का इंतजार करना पड़ा। संक्षिप्‍त में कहें तो महबूबनगर में मनरेगा के दो स्‍तंभ काम की मांग का पंजीकरण और समय पर पेमेंट, दोनों की बुरी हालत में हैं। अब सरकार क्‍या करे। पहला कदम उठाते हुए खाली पदों को जल्‍द से जल्‍द भरें। दूसरा काम की सूची लोगों को बताई जाए। तीसरा मंडल ऑफिस में समय पर डिमांड फॉर्म आए और मजदूरों को रसीदें मिले। चौथा फील्‍ड ऑफिसर्स की जिम्‍मेदारी तय करने के लिए मस्‍टर से पंजीकरण हो। पांचवां, पेमेंट बैंकिंग के जरिए हो। साथ ही हर महीने रिव्‍यू हो। अंत में एक तटस्‍थ संगठन को यह तय करना चाहिए कि कानून के वादों को लागू करने में देरी होने पर सरकार को जुर्माना भरना पड़े। -