Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'catslug'
		]
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	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
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	(int) 3 => [
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		'line' => (int) 120,
		'function' => 'invokeAction',
		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
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	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
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		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
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			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
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	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
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	(int) 6 => [
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		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
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		'object' => object(App\Application) {},
		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		]
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	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
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	(int) 8 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 10 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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	(int) 11 => [
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
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		'class' => 'Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware',
		'object' => object(Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware) {},
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
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		]
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	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
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	(int) 15 => [
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		'line' => (int) 39,
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		'class' => 'Cake\Http\Server',
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		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
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	'function' => 'offsetGet',
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		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%AE%E0%A4%B9%E0%A4%BF%E0%A4%B2%E0%A4%BE%E0%A4%93%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%B8%E0%A4%B0%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%80-%E0%A4%A8%E0%A5%8C%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A5%80-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-33-%E0%A4%AB%E0%A5%80%E0%A4%B8%E0%A4%A6%E0%A5%80-%E0%A4%86%E0%A4%B0%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B7%E0%A4%A3-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%A4%E0%A5%88%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%80-9183/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%AE%E0%A4%B9%E0%A4%BF%E0%A4%B2%E0%A4%BE%E0%A4%93%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%B8%E0%A4%B0%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%80-%E0%A4%A8%E0%A5%8C%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A5%80-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-33-%E0%A4%AB%E0%A5%80%E0%A4%B8%E0%A4%A6%E0%A5%80-%E0%A4%86%E0%A4%B0%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B7%E0%A4%A3-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%A4%E0%A5%88%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%80-9183/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 74,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
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		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
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		'line' => (int) 120,
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		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
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		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 94,
		'function' => '_invoke',
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		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
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		]
	],
	(int) 6 => [
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		]
	],
	(int) 8 => [
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		]
	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
		'function' => '__invoke',
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		'type' => '->',
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	],
	(int) 10 => [
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		]
	],
	(int) 11 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php',
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	],
	(int) 12 => [
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
		'object' => object(Cake\Http\Server) {},
		'type' => '->',
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	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
	'line' => (int) 74,
	'function' => 'offsetGet',
	'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
	'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {
		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%AE%E0%A4%B9%E0%A4%BF%E0%A4%B2%E0%A4%BE%E0%A4%93%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%B8%E0%A4%B0%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%80-%E0%A4%A8%E0%A5%8C%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A5%80-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-33-%E0%A4%AB%E0%A5%80%E0%A4%B8%E0%A4%A6%E0%A5%80-%E0%A4%86%E0%A4%B0%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B7%E0%A4%A3-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%A4%E0%A5%88%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%80-9183/print'
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भोपाल(ब्‍यूरो)। राज्य सरकार महिलाओं को सरकारी नौकरी में 33 फीसदी आरक्षण देने की तैयारी कर रही है। इस संबंध में महिला एवं बाल विकास विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर मुख्य सचिव अंटोनी जेसी डिसा के पास भेज दिया है। इस पर फैसला कैबिनेट की बैठक में होगा। वर्तमान में महिलाओं को 30 प्रतिशत आरक्षण मिलता है। यदि सरकार सहमत हो गई, तो कर्नाटक के बाद मध्यप्रदेश देश का दूसरा राज्य होगा, जहां महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण प्राप्त होगा। हालांकि गुजरात सरकार भी इसकी कवायद में जुटी है।
&lt;/div&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
विभाग के प्रस्ताव से सिर्फ वन विभाग सहमत नहीं है। महकमे का तर्क है कि महिलाओं के लिए जंगल में नौकरी सुरक्षित नहीं है। जंगलों में महिलाओं को अकेले भटकना पड़ेगा। वन विभाग ने इसी को आधार बनाते हुए वर्ष 2008 में महिला वनरक्षकों का आरक्षण 30 प्रतिशत से कम कर 10 प्रतिशत किया था। अभी वन महकमे में महिला रेंजर के लिए 30 प्रतिशत आरक्षण लागू है, लेकिन इस पद पर भी वन महकमे ने आरक्षण में बढ़ोतरी करने से इंकार किया है।
&lt;/p&gt;
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मुख्यमंत्री ने की थी घोषणा
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
मुख्यमंत्री ने 19 मई 2015 को महिला पंचायत में पुलिस भर्ती में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण देने की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि इसके साथ दूसरी सरकारी नौकरियों में भी 33 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा।
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
शिक्षा विभाग का मामला अटका
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
मुख्यमंत्री ने 10 मई 2015 को बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक में शिक्षा विभाग में महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण की घोषणा की थी। महिला एवं बाल विकास विभाग के प्रस्ताव में इसका कहीं कोई उल्लेख नहीं है। ज्ञात हो कि स्कूल शिक्षा विभाग में अभी सिर्फ अध्यापक संवर्ग के लिए 50 और अन्य पदों पर 33 फीसदी आरक्षण लागू है।
&lt;/p&gt;
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--------
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
सीधी बात: 50 प्रतिशत पर बाद में विचार
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
माया सिंह, मंत्री महिला एवं बाल विकास विभाग
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
- महिलाओं को सरकारी नौकरी में 33 फीसदी आरक्षण कब तक लागू होगा।
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
महिला सशक्तिकरण के लिए हम यह निर्णय लेने जा रहे हैं। इसका प्रस्ताव बनाकर कैबिनट में भेज दिया है। जल्द ही मंजूर करा लिया जाएगा।
&lt;/p&gt;
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- वन विभाग महिलाओं को सशक्त मानने के लिए क्यों तैयार नहीं है।
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
(हंसते हुए) आप कैबिनेट में प्रस्ताव आने दीजिए। इसके बाद वहां संयुक्त रूप से इस पर विचार होगा।
&lt;/p&gt;
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- स्कूल शिक्षा विभाग में 50 फीसदी आरक्षण की घोषणा सीएम ने की थी, उसका क्या।
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
अभी 33 प्रतिशत तो मंजूर हो जाने दिजिए। उसके बाद इस पर भी विचार किया जाएगा।
&lt;/p&gt;
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................
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
जंगल में कैसे कर सकेंगी नौकरी
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
महिलाओं के लिए जंगल में नौकरी करना परेशानी भरा होता है। यही वजह है कि पहले फारेस्ट गार्ड पर महिलाओं का आरक्षण 30 से कम कर 10 किया था। अभी रेंजर्स में 30 प्रतिशत आरक्षण है। उन्हें भी परेशानी आ रही है। नौकरी में आने के बाद हर महिला रेंजर्स ऑफिस में ही काम करना चाहती है। ऐसी स्थिति में मैदान में कौन काम करेगा। इसे ध्यान में रखते हुए वन महकमे में आरक्षण बढ़ाने को लेकर आपत्ति जताई है।
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
नरेंद्र कुमार, पीसीसीएफ, वन मुख्यालय
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 
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भोपाल(ब्‍यूरो)। राज्य सरकार महिलाओं को सरकारी नौकरी में 33 फीसदी आरक्षण देने की तैयारी कर रही है। इस संबंध में महिला एवं बाल विकास विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर मुख्य सचिव अंटोनी जेसी डिसा के पास भेज दिया है। इस...&#039;,
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भोपाल(ब्‍यूरो)। राज्य सरकार महिलाओं को सरकारी नौकरी में 33 फीसदी आरक्षण देने की तैयारी कर रही है। इस संबंध में महिला एवं बाल विकास विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर मुख्य सचिव अंटोनी जेसी डिसा के पास भेज दिया है। इस पर फैसला कैबिनेट की बैठक में होगा। वर्तमान में महिलाओं को 30 प्रतिशत आरक्षण मिलता है। यदि सरकार सहमत हो गई, तो कर्नाटक के बाद मध्यप्रदेश देश का दूसरा राज्य होगा, जहां महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण प्राप्त होगा। हालांकि गुजरात सरकार भी इसकी कवायद में जुटी है।
&lt;/div&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
विभाग के प्रस्ताव से सिर्फ वन विभाग सहमत नहीं है। महकमे का तर्क है कि महिलाओं के लिए जंगल में नौकरी सुरक्षित नहीं है। जंगलों में महिलाओं को अकेले भटकना पड़ेगा। वन विभाग ने इसी को आधार बनाते हुए वर्ष 2008 में महिला वनरक्षकों का आरक्षण 30 प्रतिशत से कम कर 10 प्रतिशत किया था। अभी वन महकमे में महिला रेंजर के लिए 30 प्रतिशत आरक्षण लागू है, लेकिन इस पद पर भी वन महकमे ने आरक्षण में बढ़ोतरी करने से इंकार किया है।
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
मुख्यमंत्री ने की थी घोषणा
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
मुख्यमंत्री ने 19 मई 2015 को महिला पंचायत में पुलिस भर्ती में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण देने की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि इसके साथ दूसरी सरकारी नौकरियों में भी 33 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा।
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
शिक्षा विभाग का मामला अटका
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
मुख्यमंत्री ने 10 मई 2015 को बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक में शिक्षा विभाग में महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण की घोषणा की थी। महिला एवं बाल विकास विभाग के प्रस्ताव में इसका कहीं कोई उल्लेख नहीं है। ज्ञात हो कि स्कूल शिक्षा विभाग में अभी सिर्फ अध्यापक संवर्ग के लिए 50 और अन्य पदों पर 33 फीसदी आरक्षण लागू है।
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
--------
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
सीधी बात: 50 प्रतिशत पर बाद में विचार
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
माया सिंह, मंत्री महिला एवं बाल विकास विभाग
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
- महिलाओं को सरकारी नौकरी में 33 फीसदी आरक्षण कब तक लागू होगा।
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
महिला सशक्तिकरण के लिए हम यह निर्णय लेने जा रहे हैं। इसका प्रस्ताव बनाकर कैबिनट में भेज दिया है। जल्द ही मंजूर करा लिया जाएगा।
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
- वन विभाग महिलाओं को सशक्त मानने के लिए क्यों तैयार नहीं है।
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
(हंसते हुए) आप कैबिनेट में प्रस्ताव आने दीजिए। इसके बाद वहां संयुक्त रूप से इस पर विचार होगा।
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
- स्कूल शिक्षा विभाग में 50 फीसदी आरक्षण की घोषणा सीएम ने की थी, उसका क्या।
&lt;/p&gt;
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अभी 33 प्रतिशत तो मंजूर हो जाने दिजिए। उसके बाद इस पर भी विचार किया जाएगा।
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
................
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
जंगल में कैसे कर सकेंगी नौकरी
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
महिलाओं के लिए जंगल में नौकरी करना परेशानी भरा होता है। यही वजह है कि पहले फारेस्ट गार्ड पर महिलाओं का आरक्षण 30 से कम कर 10 किया था। अभी रेंजर्स में 30 प्रतिशत आरक्षण है। उन्हें भी परेशानी आ रही है। नौकरी में आने के बाद हर महिला रेंजर्स ऑफिस में ही काम करना चाहती है। ऐसी स्थिति में मैदान में कौन काम करेगा। इसे ध्यान में रखते हुए वन महकमे में आरक्षण बढ़ाने को लेकर आपत्ति जताई है।
&lt;/p&gt;
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नरेंद्र कुमार, पीसीसीएफ, वन मुख्यालय
&lt;/p&gt;
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भोपाल(ब्‍यूरो)। राज्य सरकार महिलाओं को सरकारी नौकरी में 33 फीसदी आरक्षण देने की तैयारी कर रही है। इस संबंध में महिला एवं बाल विकास विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर मुख्य सचिव अंटोनी जेसी डिसा के पास भेज दिया है। इस पर फैसला कैबिनेट की बैठक में होगा। वर्तमान में महिलाओं को 30 प्रतिशत आरक्षण मिलता है। यदि सरकार सहमत हो गई, तो कर्नाटक के बाद मध्यप्रदेश देश का दूसरा राज्य होगा, जहां महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण प्राप्त होगा। हालांकि गुजरात सरकार भी इसकी कवायद में जुटी है।
&lt;/div&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
विभाग के प्रस्ताव से सिर्फ वन विभाग सहमत नहीं है। महकमे का तर्क है कि महिलाओं के लिए जंगल में नौकरी सुरक्षित नहीं है। जंगलों में महिलाओं को अकेले भटकना पड़ेगा। वन विभाग ने इसी को आधार बनाते हुए वर्ष 2008 में महिला वनरक्षकों का आरक्षण 30 प्रतिशत से कम कर 10 प्रतिशत किया था। अभी वन महकमे में महिला रेंजर के लिए 30 प्रतिशत आरक्षण लागू है, लेकिन इस पद पर भी वन महकमे ने आरक्षण में बढ़ोतरी करने से इंकार किया है।
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
मुख्यमंत्री ने की थी घोषणा
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
मुख्यमंत्री ने 19 मई 2015 को महिला पंचायत में पुलिस भर्ती में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण देने की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि इसके साथ दूसरी सरकारी नौकरियों में भी 33 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा।
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
शिक्षा विभाग का मामला अटका
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
मुख्यमंत्री ने 10 मई 2015 को बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक में शिक्षा विभाग में महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण की घोषणा की थी। महिला एवं बाल विकास विभाग के प्रस्ताव में इसका कहीं कोई उल्लेख नहीं है। ज्ञात हो कि स्कूल शिक्षा विभाग में अभी सिर्फ अध्यापक संवर्ग के लिए 50 और अन्य पदों पर 33 फीसदी आरक्षण लागू है।
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
--------
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
सीधी बात: 50 प्रतिशत पर बाद में विचार
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माया सिंह, मंत्री महिला एवं बाल विकास विभाग
&lt;/p&gt;
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- महिलाओं को सरकारी नौकरी में 33 फीसदी आरक्षण कब तक लागू होगा।
&lt;/p&gt;
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महिला सशक्तिकरण के लिए हम यह निर्णय लेने जा रहे हैं। इसका प्रस्ताव बनाकर कैबिनट में भेज दिया है। जल्द ही मंजूर करा लिया जाएगा।
&lt;/p&gt;
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- वन विभाग महिलाओं को सशक्त मानने के लिए क्यों तैयार नहीं है।
&lt;/p&gt;
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(हंसते हुए) आप कैबिनेट में प्रस्ताव आने दीजिए। इसके बाद वहां संयुक्त रूप से इस पर विचार होगा।
&lt;/p&gt;
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- स्कूल शिक्षा विभाग में 50 फीसदी आरक्षण की घोषणा सीएम ने की थी, उसका क्या।
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अभी 33 प्रतिशत तो मंजूर हो जाने दिजिए। उसके बाद इस पर भी विचार किया जाएगा।
&lt;/p&gt;
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................
&lt;/p&gt;
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जंगल में कैसे कर सकेंगी नौकरी
&lt;/p&gt;
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महिलाओं के लिए जंगल में नौकरी करना परेशानी भरा होता है। यही वजह है कि पहले फारेस्ट गार्ड पर महिलाओं का आरक्षण 30 से कम कर 10 किया था। अभी रेंजर्स में 30 प्रतिशत आरक्षण है। उन्हें भी परेशानी आ रही है। नौकरी में आने के बाद हर महिला रेंजर्स ऑफिस में ही काम करना चाहती है। ऐसी स्थिति में मैदान में कौन काम करेगा। इसे ध्यान में रखते हुए वन महकमे में आरक्षण बढ़ाने को लेकर आपत्ति जताई है।
&lt;/p&gt;
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नरेंद्र कुमार, पीसीसीएफ, वन मुख्यालय
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भोपाल(ब्‍यूरो)। राज्य सरकार महिलाओं को सरकारी नौकरी में 33 फीसदी आरक्षण देने की तैयारी कर रही है। इस संबंध में महिला एवं बाल विकास विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर मुख्य सचिव अंटोनी जेसी डिसा के पास भेज दिया है। इस...&#039;
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भोपाल(ब्‍यूरो)। राज्य सरकार महिलाओं को सरकारी नौकरी में 33 फीसदी आरक्षण देने की तैयारी कर रही है। इस संबंध में महिला एवं बाल विकास विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर मुख्य सचिव अंटोनी जेसी डिसा के पास भेज दिया है। इस पर फैसला कैबिनेट की बैठक में होगा। वर्तमान में महिलाओं को 30 प्रतिशत आरक्षण मिलता है। यदि सरकार सहमत हो गई, तो कर्नाटक के बाद मध्यप्रदेश देश का दूसरा राज्य होगा, जहां महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण प्राप्त होगा। हालांकि गुजरात सरकार भी इसकी कवायद में जुटी है।
&lt;/div&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
विभाग के प्रस्ताव से सिर्फ वन विभाग सहमत नहीं है। महकमे का तर्क है कि महिलाओं के लिए जंगल में नौकरी सुरक्षित नहीं है। जंगलों में महिलाओं को अकेले भटकना पड़ेगा। वन विभाग ने इसी को आधार बनाते हुए वर्ष 2008 में महिला वनरक्षकों का आरक्षण 30 प्रतिशत से कम कर 10 प्रतिशत किया था। अभी वन महकमे में महिला रेंजर के लिए 30 प्रतिशत आरक्षण लागू है, लेकिन इस पद पर भी वन महकमे ने आरक्षण में बढ़ोतरी करने से इंकार किया है।
&lt;/p&gt;
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मुख्यमंत्री ने की थी घोषणा
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
मुख्यमंत्री ने 19 मई 2015 को महिला पंचायत में पुलिस भर्ती में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण देने की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि इसके साथ दूसरी सरकारी नौकरियों में भी 33 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा।
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
शिक्षा विभाग का मामला अटका
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
मुख्यमंत्री ने 10 मई 2015 को बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक में शिक्षा विभाग में महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण की घोषणा की थी। महिला एवं बाल विकास विभाग के प्रस्ताव में इसका कहीं कोई उल्लेख नहीं है। ज्ञात हो कि स्कूल शिक्षा विभाग में अभी सिर्फ अध्यापक संवर्ग के लिए 50 और अन्य पदों पर 33 फीसदी आरक्षण लागू है।
&lt;/p&gt;
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सीधी बात: 50 प्रतिशत पर बाद में विचार
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माया सिंह, मंत्री महिला एवं बाल विकास विभाग
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- महिलाओं को सरकारी नौकरी में 33 फीसदी आरक्षण कब तक लागू होगा।
&lt;/p&gt;
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महिला सशक्तिकरण के लिए हम यह निर्णय लेने जा रहे हैं। इसका प्रस्ताव बनाकर कैबिनट में भेज दिया है। जल्द ही मंजूर करा लिया जाएगा।
&lt;/p&gt;
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- वन विभाग महिलाओं को सशक्त मानने के लिए क्यों तैयार नहीं है।
&lt;/p&gt;
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(हंसते हुए) आप कैबिनेट में प्रस्ताव आने दीजिए। इसके बाद वहां संयुक्त रूप से इस पर विचार होगा।
&lt;/p&gt;
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&lt;/p&gt;
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अभी 33 प्रतिशत तो मंजूर हो जाने दिजिए। उसके बाद इस पर भी विचार किया जाएगा।
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जंगल में कैसे कर सकेंगी नौकरी
&lt;/p&gt;
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महिलाओं के लिए जंगल में नौकरी करना परेशानी भरा होता है। यही वजह है कि पहले फारेस्ट गार्ड पर महिलाओं का आरक्षण 30 से कम कर 10 किया था। अभी रेंजर्स में 30 प्रतिशत आरक्षण है। उन्हें भी परेशानी आ रही है। नौकरी में आने के बाद हर महिला रेंजर्स ऑफिस में ही काम करना चाहती है। ऐसी स्थिति में मैदान में कौन काम करेगा। इसे ध्यान में रखते हुए वन महकमे में आरक्षण बढ़ाने को लेकर आपत्ति जताई है।
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भोपाल(ब्‍यूरो)। राज्य सरकार महिलाओं को सरकारी नौकरी में 33 फीसदी आरक्षण देने की तैयारी कर रही है। इस संबंध में महिला एवं बाल विकास विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर मुख्य सचिव अंटोनी जेसी डिसा के पास भेज दिया है। इस पर फैसला कैबिनेट की बैठक में होगा। वर्तमान में महिलाओं को 30 प्रतिशत आरक्षण मिलता है। यदि सरकार सहमत हो गई, तो कर्नाटक के बाद मध्यप्रदेश देश का दूसरा राज्य होगा, जहां महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण प्राप्त होगा। हालांकि गुजरात सरकार भी इसकी कवायद में जुटी है।
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<p style="text-align: justify">
विभाग के प्रस्ताव से सिर्फ वन विभाग सहमत नहीं है। महकमे का तर्क है कि महिलाओं के लिए जंगल में नौकरी सुरक्षित नहीं है। जंगलों में महिलाओं को अकेले भटकना पड़ेगा। वन विभाग ने इसी को आधार बनाते हुए वर्ष 2008 में महिला वनरक्षकों का आरक्षण 30 प्रतिशत से कम कर 10 प्रतिशत किया था। अभी वन महकमे में महिला रेंजर के लिए 30 प्रतिशत आरक्षण लागू है, लेकिन इस पद पर भी वन महकमे ने आरक्षण में बढ़ोतरी करने से इंकार किया है।
</p>
<p style="text-align: justify">
मुख्यमंत्री ने की थी घोषणा
</p>
<p style="text-align: justify">
मुख्यमंत्री ने 19 मई 2015 को महिला पंचायत में पुलिस भर्ती में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण देने की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि इसके साथ दूसरी सरकारी नौकरियों में भी 33 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा।
</p>
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शिक्षा विभाग का मामला अटका
</p>
<p style="text-align: justify">
मुख्यमंत्री ने 10 मई 2015 को बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक में शिक्षा विभाग में महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण की घोषणा की थी। महिला एवं बाल विकास विभाग के प्रस्ताव में इसका कहीं कोई उल्लेख नहीं है। ज्ञात हो कि स्कूल शिक्षा विभाग में अभी सिर्फ अध्यापक संवर्ग के लिए 50 और अन्य पदों पर 33 फीसदी आरक्षण लागू है।
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सीधी बात: 50 प्रतिशत पर बाद में विचार
</p>
<p style="text-align: justify">
माया सिंह, मंत्री महिला एवं बाल विकास विभाग
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- महिलाओं को सरकारी नौकरी में 33 फीसदी आरक्षण कब तक लागू होगा।
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<p style="text-align: justify">
................
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<p style="text-align: justify">
जंगल में कैसे कर सकेंगी नौकरी
</p>
<p style="text-align: justify">
महिलाओं के लिए जंगल में नौकरी करना परेशानी भरा होता है। यही वजह है कि पहले फारेस्ट गार्ड पर महिलाओं का आरक्षण 30 से कम कर 10 किया था। अभी रेंजर्स में 30 प्रतिशत आरक्षण है। उन्हें भी परेशानी आ रही है। नौकरी में आने के बाद हर महिला रेंजर्स ऑफिस में ही काम करना चाहती है। ऐसी स्थिति में मैदान में कौन काम करेगा। इसे ध्यान में रखते हुए वन महकमे में आरक्षण बढ़ाने को लेकर आपत्ति जताई है।
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नरेंद्र कुमार, पीसीसीएफ, वन मुख्यालय
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भोपाल(ब्‍यूरो)। राज्य सरकार महिलाओं को सरकारी नौकरी में 33 फीसदी आरक्षण देने की तैयारी कर रही है। इस संबंध में महिला एवं बाल विकास विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर मुख्य सचिव अंटोनी जेसी डिसा के पास भेज दिया है। इस पर फैसला कैबिनेट की बैठक में होगा। वर्तमान में महिलाओं को 30 प्रतिशत आरक्षण मिलता है। यदि सरकार सहमत हो गई, तो कर्नाटक के बाद मध्यप्रदेश देश का दूसरा राज्य होगा, जहां महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण प्राप्त होगा। हालांकि गुजरात सरकार भी इसकी कवायद में जुटी है।
&lt;/div&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
विभाग के प्रस्ताव से सिर्फ वन विभाग सहमत नहीं है। महकमे का तर्क है कि महिलाओं के लिए जंगल में नौकरी सुरक्षित नहीं है। जंगलों में महिलाओं को अकेले भटकना पड़ेगा। वन विभाग ने इसी को आधार बनाते हुए वर्ष 2008 में महिला वनरक्षकों का आरक्षण 30 प्रतिशत से कम कर 10 प्रतिशत किया था। अभी वन महकमे में महिला रेंजर के लिए 30 प्रतिशत आरक्षण लागू है, लेकिन इस पद पर भी वन महकमे ने आरक्षण में बढ़ोतरी करने से इंकार किया है।
&lt;/p&gt;
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मुख्यमंत्री ने की थी घोषणा
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
मुख्यमंत्री ने 19 मई 2015 को महिला पंचायत में पुलिस भर्ती में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण देने की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि इसके साथ दूसरी सरकारी नौकरियों में भी 33 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा।
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
शिक्षा विभाग का मामला अटका
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
मुख्यमंत्री ने 10 मई 2015 को बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक में शिक्षा विभाग में महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण की घोषणा की थी। महिला एवं बाल विकास विभाग के प्रस्ताव में इसका कहीं कोई उल्लेख नहीं है। ज्ञात हो कि स्कूल शिक्षा विभाग में अभी सिर्फ अध्यापक संवर्ग के लिए 50 और अन्य पदों पर 33 फीसदी आरक्षण लागू है।
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
--------
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
सीधी बात: 50 प्रतिशत पर बाद में विचार
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
माया सिंह, मंत्री महिला एवं बाल विकास विभाग
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
- महिलाओं को सरकारी नौकरी में 33 फीसदी आरक्षण कब तक लागू होगा।
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
महिला सशक्तिकरण के लिए हम यह निर्णय लेने जा रहे हैं। इसका प्रस्ताव बनाकर कैबिनट में भेज दिया है। जल्द ही मंजूर करा लिया जाएगा।
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
- वन विभाग महिलाओं को सशक्त मानने के लिए क्यों तैयार नहीं है।
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
(हंसते हुए) आप कैबिनेट में प्रस्ताव आने दीजिए। इसके बाद वहां संयुक्त रूप से इस पर विचार होगा।
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
- स्कूल शिक्षा विभाग में 50 फीसदी आरक्षण की घोषणा सीएम ने की थी, उसका क्या।
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
अभी 33 प्रतिशत तो मंजूर हो जाने दिजिए। उसके बाद इस पर भी विचार किया जाएगा।
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
................
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
जंगल में कैसे कर सकेंगी नौकरी
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
महिलाओं के लिए जंगल में नौकरी करना परेशानी भरा होता है। यही वजह है कि पहले फारेस्ट गार्ड पर महिलाओं का आरक्षण 30 से कम कर 10 किया था। अभी रेंजर्स में 30 प्रतिशत आरक्षण है। उन्हें भी परेशानी आ रही है। नौकरी में आने के बाद हर महिला रेंजर्स ऑफिस में ही काम करना चाहती है। ऐसी स्थिति में मैदान में कौन काम करेगा। इसे ध्यान में रखते हुए वन महकमे में आरक्षण बढ़ाने को लेकर आपत्ति जताई है।
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
नरेंद्र कुमार, पीसीसीएफ, वन मुख्यालय
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 
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भोपाल(ब्‍यूरो)। राज्य सरकार महिलाओं को सरकारी नौकरी में 33 फीसदी आरक्षण देने की तैयारी कर रही है। इस संबंध में महिला एवं बाल विकास विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर मुख्य सचिव अंटोनी जेसी डिसा के पास भेज दिया है। इस पर फैसला कैबिनेट की बैठक में होगा। वर्तमान में महिलाओं को 30 प्रतिशत आरक्षण मिलता है। यदि सरकार सहमत हो गई, तो कर्नाटक के बाद मध्यप्रदेश देश का दूसरा राज्य होगा, जहां महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण प्राप्त होगा। हालांकि गुजरात सरकार भी इसकी कवायद में जुटी है।
&lt;/div&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
विभाग के प्रस्ताव से सिर्फ वन विभाग सहमत नहीं है। महकमे का तर्क है कि महिलाओं के लिए जंगल में नौकरी सुरक्षित नहीं है। जंगलों में महिलाओं को अकेले भटकना पड़ेगा। वन विभाग ने इसी को आधार बनाते हुए वर्ष 2008 में महिला वनरक्षकों का आरक्षण 30 प्रतिशत से कम कर 10 प्रतिशत किया था। अभी वन महकमे में महिला रेंजर के लिए 30 प्रतिशत आरक्षण लागू है, लेकिन इस पद पर भी वन महकमे ने आरक्षण में बढ़ोतरी करने से इंकार किया है।
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
मुख्यमंत्री ने की थी घोषणा
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
मुख्यमंत्री ने 19 मई 2015 को महिला पंचायत में पुलिस भर्ती में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण देने की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि इसके साथ दूसरी सरकारी नौकरियों में भी 33 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा।
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
शिक्षा विभाग का मामला अटका
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
मुख्यमंत्री ने 10 मई 2015 को बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक में शिक्षा विभाग में महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण की घोषणा की थी। महिला एवं बाल विकास विभाग के प्रस्ताव में इसका कहीं कोई उल्लेख नहीं है। ज्ञात हो कि स्कूल शिक्षा विभाग में अभी सिर्फ अध्यापक संवर्ग के लिए 50 और अन्य पदों पर 33 फीसदी आरक्षण लागू है।
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
--------
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
सीधी बात: 50 प्रतिशत पर बाद में विचार
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
माया सिंह, मंत्री महिला एवं बाल विकास विभाग
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
- महिलाओं को सरकारी नौकरी में 33 फीसदी आरक्षण कब तक लागू होगा।
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
महिला सशक्तिकरण के लिए हम यह निर्णय लेने जा रहे हैं। इसका प्रस्ताव बनाकर कैबिनट में भेज दिया है। जल्द ही मंजूर करा लिया जाएगा।
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
- वन विभाग महिलाओं को सशक्त मानने के लिए क्यों तैयार नहीं है।
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
(हंसते हुए) आप कैबिनेट में प्रस्ताव आने दीजिए। इसके बाद वहां संयुक्त रूप से इस पर विचार होगा।
&lt;/p&gt;
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- स्कूल शिक्षा विभाग में 50 फीसदी आरक्षण की घोषणा सीएम ने की थी, उसका क्या।
&lt;/p&gt;
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अभी 33 प्रतिशत तो मंजूर हो जाने दिजिए। उसके बाद इस पर भी विचार किया जाएगा।
&lt;/p&gt;
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................
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
जंगल में कैसे कर सकेंगी नौकरी
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
महिलाओं के लिए जंगल में नौकरी करना परेशानी भरा होता है। यही वजह है कि पहले फारेस्ट गार्ड पर महिलाओं का आरक्षण 30 से कम कर 10 किया था। अभी रेंजर्स में 30 प्रतिशत आरक्षण है। उन्हें भी परेशानी आ रही है। नौकरी में आने के बाद हर महिला रेंजर्स ऑफिस में ही काम करना चाहती है। ऐसी स्थिति में मैदान में कौन काम करेगा। इसे ध्यान में रखते हुए वन महकमे में आरक्षण बढ़ाने को लेकर आपत्ति जताई है।
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
नरेंद्र कुमार, पीसीसीएफ, वन मुख्यालय
&lt;/p&gt;
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भोपाल(ब्‍यूरो)। राज्य सरकार महिलाओं को सरकारी नौकरी में 33 फीसदी आरक्षण देने की तैयारी कर रही है। इस संबंध में महिला एवं बाल विकास विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर मुख्य सचिव अंटोनी जेसी डिसा के पास भेज दिया है। इस पर फैसला कैबिनेट की बैठक में होगा। वर्तमान में महिलाओं को 30 प्रतिशत आरक्षण मिलता है। यदि सरकार सहमत हो गई, तो कर्नाटक के बाद मध्यप्रदेश देश का दूसरा राज्य होगा, जहां महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण प्राप्त होगा। हालांकि गुजरात सरकार भी इसकी कवायद में जुटी है।
&lt;/div&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
विभाग के प्रस्ताव से सिर्फ वन विभाग सहमत नहीं है। महकमे का तर्क है कि महिलाओं के लिए जंगल में नौकरी सुरक्षित नहीं है। जंगलों में महिलाओं को अकेले भटकना पड़ेगा। वन विभाग ने इसी को आधार बनाते हुए वर्ष 2008 में महिला वनरक्षकों का आरक्षण 30 प्रतिशत से कम कर 10 प्रतिशत किया था। अभी वन महकमे में महिला रेंजर के लिए 30 प्रतिशत आरक्षण लागू है, लेकिन इस पद पर भी वन महकमे ने आरक्षण में बढ़ोतरी करने से इंकार किया है।
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
मुख्यमंत्री ने की थी घोषणा
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
मुख्यमंत्री ने 19 मई 2015 को महिला पंचायत में पुलिस भर्ती में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण देने की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि इसके साथ दूसरी सरकारी नौकरियों में भी 33 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा।
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
शिक्षा विभाग का मामला अटका
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
मुख्यमंत्री ने 10 मई 2015 को बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक में शिक्षा विभाग में महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण की घोषणा की थी। महिला एवं बाल विकास विभाग के प्रस्ताव में इसका कहीं कोई उल्लेख नहीं है। ज्ञात हो कि स्कूल शिक्षा विभाग में अभी सिर्फ अध्यापक संवर्ग के लिए 50 और अन्य पदों पर 33 फीसदी आरक्षण लागू है।
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
--------
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
सीधी बात: 50 प्रतिशत पर बाद में विचार
&lt;/p&gt;
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माया सिंह, मंत्री महिला एवं बाल विकास विभाग
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
- महिलाओं को सरकारी नौकरी में 33 फीसदी आरक्षण कब तक लागू होगा।
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
महिला सशक्तिकरण के लिए हम यह निर्णय लेने जा रहे हैं। इसका प्रस्ताव बनाकर कैबिनट में भेज दिया है। जल्द ही मंजूर करा लिया जाएगा।
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
- वन विभाग महिलाओं को सशक्त मानने के लिए क्यों तैयार नहीं है।
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
(हंसते हुए) आप कैबिनेट में प्रस्ताव आने दीजिए। इसके बाद वहां संयुक्त रूप से इस पर विचार होगा।
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
- स्कूल शिक्षा विभाग में 50 फीसदी आरक्षण की घोषणा सीएम ने की थी, उसका क्या।
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
अभी 33 प्रतिशत तो मंजूर हो जाने दिजिए। उसके बाद इस पर भी विचार किया जाएगा।
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
................
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
जंगल में कैसे कर सकेंगी नौकरी
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
महिलाओं के लिए जंगल में नौकरी करना परेशानी भरा होता है। यही वजह है कि पहले फारेस्ट गार्ड पर महिलाओं का आरक्षण 30 से कम कर 10 किया था। अभी रेंजर्स में 30 प्रतिशत आरक्षण है। उन्हें भी परेशानी आ रही है। नौकरी में आने के बाद हर महिला रेंजर्स ऑफिस में ही काम करना चाहती है। ऐसी स्थिति में मैदान में कौन काम करेगा। इसे ध्यान में रखते हुए वन महकमे में आरक्षण बढ़ाने को लेकर आपत्ति जताई है।
&lt;/p&gt;
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नरेंद्र कुमार, पीसीसीएफ, वन मुख्यालय
&lt;/p&gt;
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भोपाल(ब्‍यूरो)। राज्य सरकार महिलाओं को सरकारी नौकरी में 33 फीसदी आरक्षण देने की तैयारी कर रही है। इस संबंध में महिला एवं बाल विकास विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर मुख्य सचिव अंटोनी जेसी डिसा के पास भेज दिया है। इस...&#039;
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भोपाल(ब्‍यूरो)। राज्य सरकार महिलाओं को सरकारी नौकरी में 33 फीसदी आरक्षण देने की तैयारी कर रही है। इस संबंध में महिला एवं बाल विकास विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर मुख्य सचिव अंटोनी जेसी डिसा के पास भेज दिया है। इस पर फैसला कैबिनेट की बैठक में होगा। वर्तमान में महिलाओं को 30 प्रतिशत आरक्षण मिलता है। यदि सरकार सहमत हो गई, तो कर्नाटक के बाद मध्यप्रदेश देश का दूसरा राज्य होगा, जहां महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण प्राप्त होगा। हालांकि गुजरात सरकार भी इसकी कवायद में जुटी है।
&lt;/div&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
विभाग के प्रस्ताव से सिर्फ वन विभाग सहमत नहीं है। महकमे का तर्क है कि महिलाओं के लिए जंगल में नौकरी सुरक्षित नहीं है। जंगलों में महिलाओं को अकेले भटकना पड़ेगा। वन विभाग ने इसी को आधार बनाते हुए वर्ष 2008 में महिला वनरक्षकों का आरक्षण 30 प्रतिशत से कम कर 10 प्रतिशत किया था। अभी वन महकमे में महिला रेंजर के लिए 30 प्रतिशत आरक्षण लागू है, लेकिन इस पद पर भी वन महकमे ने आरक्षण में बढ़ोतरी करने से इंकार किया है।
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
मुख्यमंत्री ने की थी घोषणा
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
मुख्यमंत्री ने 19 मई 2015 को महिला पंचायत में पुलिस भर्ती में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण देने की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि इसके साथ दूसरी सरकारी नौकरियों में भी 33 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा।
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
शिक्षा विभाग का मामला अटका
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
मुख्यमंत्री ने 10 मई 2015 को बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक में शिक्षा विभाग में महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण की घोषणा की थी। महिला एवं बाल विकास विभाग के प्रस्ताव में इसका कहीं कोई उल्लेख नहीं है। ज्ञात हो कि स्कूल शिक्षा विभाग में अभी सिर्फ अध्यापक संवर्ग के लिए 50 और अन्य पदों पर 33 फीसदी आरक्षण लागू है।
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
--------
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
सीधी बात: 50 प्रतिशत पर बाद में विचार
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
माया सिंह, मंत्री महिला एवं बाल विकास विभाग
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
- महिलाओं को सरकारी नौकरी में 33 फीसदी आरक्षण कब तक लागू होगा।
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
महिला सशक्तिकरण के लिए हम यह निर्णय लेने जा रहे हैं। इसका प्रस्ताव बनाकर कैबिनट में भेज दिया है। जल्द ही मंजूर करा लिया जाएगा।
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
- वन विभाग महिलाओं को सशक्त मानने के लिए क्यों तैयार नहीं है।
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
(हंसते हुए) आप कैबिनेट में प्रस्ताव आने दीजिए। इसके बाद वहां संयुक्त रूप से इस पर विचार होगा।
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
- स्कूल शिक्षा विभाग में 50 फीसदी आरक्षण की घोषणा सीएम ने की थी, उसका क्या।
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
अभी 33 प्रतिशत तो मंजूर हो जाने दिजिए। उसके बाद इस पर भी विचार किया जाएगा।
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
................
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
जंगल में कैसे कर सकेंगी नौकरी
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
महिलाओं के लिए जंगल में नौकरी करना परेशानी भरा होता है। यही वजह है कि पहले फारेस्ट गार्ड पर महिलाओं का आरक्षण 30 से कम कर 10 किया था। अभी रेंजर्स में 30 प्रतिशत आरक्षण है। उन्हें भी परेशानी आ रही है। नौकरी में आने के बाद हर महिला रेंजर्स ऑफिस में ही काम करना चाहती है। ऐसी स्थिति में मैदान में कौन काम करेगा। इसे ध्यान में रखते हुए वन महकमे में आरक्षण बढ़ाने को लेकर आपत्ति जताई है।
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
नरेंद्र कुमार, पीसीसीएफ, वन मुख्यालय
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 
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भोपाल(ब्‍यूरो)। राज्य सरकार महिलाओं को सरकारी नौकरी में 33 फीसदी आरक्षण देने की तैयारी कर रही है। इस संबंध में महिला एवं बाल विकास विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर मुख्य सचिव अंटोनी जेसी डिसा के पास भेज दिया है। इस..."/>
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भोपाल(ब्‍यूरो)। राज्य सरकार महिलाओं को सरकारी नौकरी में 33 फीसदी आरक्षण देने की तैयारी कर रही है। इस संबंध में महिला एवं बाल विकास विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर मुख्य सचिव अंटोनी जेसी डिसा के पास भेज दिया है। इस पर फैसला कैबिनेट की बैठक में होगा। वर्तमान में महिलाओं को 30 प्रतिशत आरक्षण मिलता है। यदि सरकार सहमत हो गई, तो कर्नाटक के बाद मध्यप्रदेश देश का दूसरा राज्य होगा, जहां महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण प्राप्त होगा। हालांकि गुजरात सरकार भी इसकी कवायद में जुटी है।
</div>
<p style="text-align: justify">
विभाग के प्रस्ताव से सिर्फ वन विभाग सहमत नहीं है। महकमे का तर्क है कि महिलाओं के लिए जंगल में नौकरी सुरक्षित नहीं है। जंगलों में महिलाओं को अकेले भटकना पड़ेगा। वन विभाग ने इसी को आधार बनाते हुए वर्ष 2008 में महिला वनरक्षकों का आरक्षण 30 प्रतिशत से कम कर 10 प्रतिशत किया था। अभी वन महकमे में महिला रेंजर के लिए 30 प्रतिशत आरक्षण लागू है, लेकिन इस पद पर भी वन महकमे ने आरक्षण में बढ़ोतरी करने से इंकार किया है।
</p>
<p style="text-align: justify">
मुख्यमंत्री ने की थी घोषणा
</p>
<p style="text-align: justify">
मुख्यमंत्री ने 19 मई 2015 को महिला पंचायत में पुलिस भर्ती में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण देने की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि इसके साथ दूसरी सरकारी नौकरियों में भी 33 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा।
</p>
<p style="text-align: justify">
शिक्षा विभाग का मामला अटका
</p>
<p style="text-align: justify">
मुख्यमंत्री ने 10 मई 2015 को बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक में शिक्षा विभाग में महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण की घोषणा की थी। महिला एवं बाल विकास विभाग के प्रस्ताव में इसका कहीं कोई उल्लेख नहीं है। ज्ञात हो कि स्कूल शिक्षा विभाग में अभी सिर्फ अध्यापक संवर्ग के लिए 50 और अन्य पदों पर 33 फीसदी आरक्षण लागू है।
</p>
<p style="text-align: justify">
--------
</p>
<p style="text-align: justify">
सीधी बात: 50 प्रतिशत पर बाद में विचार
</p>
<p style="text-align: justify">
माया सिंह, मंत्री महिला एवं बाल विकास विभाग
</p>
<p style="text-align: justify">
- महिलाओं को सरकारी नौकरी में 33 फीसदी आरक्षण कब तक लागू होगा।
</p>
<p style="text-align: justify">
महिला सशक्तिकरण के लिए हम यह निर्णय लेने जा रहे हैं। इसका प्रस्ताव बनाकर कैबिनट में भेज दिया है। जल्द ही मंजूर करा लिया जाएगा।
</p>
<p style="text-align: justify">
- वन विभाग महिलाओं को सशक्त मानने के लिए क्यों तैयार नहीं है।
</p>
<p style="text-align: justify">
(हंसते हुए) आप कैबिनेट में प्रस्ताव आने दीजिए। इसके बाद वहां संयुक्त रूप से इस पर विचार होगा।
</p>
<p style="text-align: justify">
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</p>
<p style="text-align: justify">
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</p>
<p style="text-align: justify">
................
</p>
<p style="text-align: justify">
जंगल में कैसे कर सकेंगी नौकरी
</p>
<p style="text-align: justify">
महिलाओं के लिए जंगल में नौकरी करना परेशानी भरा होता है। यही वजह है कि पहले फारेस्ट गार्ड पर महिलाओं का आरक्षण 30 से कम कर 10 किया था। अभी रेंजर्स में 30 प्रतिशत आरक्षण है। उन्हें भी परेशानी आ रही है। नौकरी में आने के बाद हर महिला रेंजर्स ऑफिस में ही काम करना चाहती है। ऐसी स्थिति में मैदान में कौन काम करेगा। इसे ध्यान में रखते हुए वन महकमे में आरक्षण बढ़ाने को लेकर आपत्ति जताई है।
</p>
<p style="text-align: justify">
नरेंद्र कुमार, पीसीसीएफ, वन मुख्यालय
</p>
<p>
 
</p>               </font>
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भोपाल(ब्‍यूरो)। राज्य सरकार महिलाओं को सरकारी नौकरी में 33 फीसदी आरक्षण देने की तैयारी कर रही है। इस संबंध में महिला एवं बाल विकास विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर मुख्य सचिव अंटोनी जेसी डिसा के पास भेज दिया है। इस पर फैसला कैबिनेट की बैठक में होगा। वर्तमान में महिलाओं को 30 प्रतिशत आरक्षण मिलता है। यदि सरकार सहमत हो गई, तो कर्नाटक के बाद मध्यप्रदेश देश का दूसरा राज्य होगा, जहां महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण प्राप्त होगा। हालांकि गुजरात सरकार भी इसकी कवायद में जुटी है।
&lt;/div&gt;
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विभाग के प्रस्ताव से सिर्फ वन विभाग सहमत नहीं है। महकमे का तर्क है कि महिलाओं के लिए जंगल में नौकरी सुरक्षित नहीं है। जंगलों में महिलाओं को अकेले भटकना पड़ेगा। वन विभाग ने इसी को आधार बनाते हुए वर्ष 2008 में महिला वनरक्षकों का आरक्षण 30 प्रतिशत से कम कर 10 प्रतिशत किया था। अभी वन महकमे में महिला रेंजर के लिए 30 प्रतिशत आरक्षण लागू है, लेकिन इस पद पर भी वन महकमे ने आरक्षण में बढ़ोतरी करने से इंकार किया है।
&lt;/p&gt;
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मुख्यमंत्री ने की थी घोषणा
&lt;/p&gt;
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मुख्यमंत्री ने 19 मई 2015 को महिला पंचायत में पुलिस भर्ती में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण देने की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि इसके साथ दूसरी सरकारी नौकरियों में भी 33 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा।
&lt;/p&gt;
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शिक्षा विभाग का मामला अटका
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मुख्यमंत्री ने 10 मई 2015 को बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक में शिक्षा विभाग में महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण की घोषणा की थी। महिला एवं बाल विकास विभाग के प्रस्ताव में इसका कहीं कोई उल्लेख नहीं है। ज्ञात हो कि स्कूल शिक्षा विभाग में अभी सिर्फ अध्यापक संवर्ग के लिए 50 और अन्य पदों पर 33 फीसदी आरक्षण लागू है।
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सीधी बात: 50 प्रतिशत पर बाद में विचार
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- महिलाओं को सरकारी नौकरी में 33 फीसदी आरक्षण कब तक लागू होगा।
&lt;/p&gt;
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महिला सशक्तिकरण के लिए हम यह निर्णय लेने जा रहे हैं। इसका प्रस्ताव बनाकर कैबिनट में भेज दिया है। जल्द ही मंजूर करा लिया जाएगा।
&lt;/p&gt;
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- वन विभाग महिलाओं को सशक्त मानने के लिए क्यों तैयार नहीं है।
&lt;/p&gt;
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(हंसते हुए) आप कैबिनेट में प्रस्ताव आने दीजिए। इसके बाद वहां संयुक्त रूप से इस पर विचार होगा।
&lt;/p&gt;
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- स्कूल शिक्षा विभाग में 50 फीसदी आरक्षण की घोषणा सीएम ने की थी, उसका क्या।
&lt;/p&gt;
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अभी 33 प्रतिशत तो मंजूर हो जाने दिजिए। उसके बाद इस पर भी विचार किया जाएगा।
&lt;/p&gt;
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................
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
जंगल में कैसे कर सकेंगी नौकरी
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
महिलाओं के लिए जंगल में नौकरी करना परेशानी भरा होता है। यही वजह है कि पहले फारेस्ट गार्ड पर महिलाओं का आरक्षण 30 से कम कर 10 किया था। अभी रेंजर्स में 30 प्रतिशत आरक्षण है। उन्हें भी परेशानी आ रही है। नौकरी में आने के बाद हर महिला रेंजर्स ऑफिस में ही काम करना चाहती है। ऐसी स्थिति में मैदान में कौन काम करेगा। इसे ध्यान में रखते हुए वन महकमे में आरक्षण बढ़ाने को लेकर आपत्ति जताई है।
&lt;/p&gt;
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नरेंद्र कुमार, पीसीसीएफ, वन मुख्यालय
&lt;/p&gt;
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भोपाल(ब्‍यूरो)। राज्य सरकार महिलाओं को सरकारी नौकरी में 33 फीसदी आरक्षण देने की तैयारी कर रही है। इस संबंध में महिला एवं बाल विकास विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर मुख्य सचिव अंटोनी जेसी डिसा के पास भेज दिया है। इस पर फैसला कैबिनेट की बैठक में होगा। वर्तमान में महिलाओं को 30 प्रतिशत आरक्षण मिलता है। यदि सरकार सहमत हो गई, तो कर्नाटक के बाद मध्यप्रदेश देश का दूसरा राज्य होगा, जहां महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण प्राप्त होगा। हालांकि गुजरात सरकार भी इसकी कवायद में जुटी है।
&lt;/div&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
विभाग के प्रस्ताव से सिर्फ वन विभाग सहमत नहीं है। महकमे का तर्क है कि महिलाओं के लिए जंगल में नौकरी सुरक्षित नहीं है। जंगलों में महिलाओं को अकेले भटकना पड़ेगा। वन विभाग ने इसी को आधार बनाते हुए वर्ष 2008 में महिला वनरक्षकों का आरक्षण 30 प्रतिशत से कम कर 10 प्रतिशत किया था। अभी वन महकमे में महिला रेंजर के लिए 30 प्रतिशत आरक्षण लागू है, लेकिन इस पद पर भी वन महकमे ने आरक्षण में बढ़ोतरी करने से इंकार किया है।
&lt;/p&gt;
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मुख्यमंत्री ने की थी घोषणा
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
मुख्यमंत्री ने 19 मई 2015 को महिला पंचायत में पुलिस भर्ती में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण देने की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि इसके साथ दूसरी सरकारी नौकरियों में भी 33 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा।
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
शिक्षा विभाग का मामला अटका
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
मुख्यमंत्री ने 10 मई 2015 को बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक में शिक्षा विभाग में महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण की घोषणा की थी। महिला एवं बाल विकास विभाग के प्रस्ताव में इसका कहीं कोई उल्लेख नहीं है। ज्ञात हो कि स्कूल शिक्षा विभाग में अभी सिर्फ अध्यापक संवर्ग के लिए 50 और अन्य पदों पर 33 फीसदी आरक्षण लागू है।
&lt;/p&gt;
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सीधी बात: 50 प्रतिशत पर बाद में विचार
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माया सिंह, मंत्री महिला एवं बाल विकास विभाग
&lt;/p&gt;
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जंगल में कैसे कर सकेंगी नौकरी
&lt;/p&gt;
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&lt;/p&gt;
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भोपाल(ब्‍यूरो)। राज्य सरकार महिलाओं को सरकारी नौकरी में 33 फीसदी आरक्षण देने की तैयारी कर रही है। इस संबंध में महिला एवं बाल विकास विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर मुख्य सचिव अंटोनी जेसी डिसा के पास भेज दिया है। इस पर फैसला कैबिनेट की बैठक में होगा। वर्तमान में महिलाओं को 30 प्रतिशत आरक्षण मिलता है। यदि सरकार सहमत हो गई, तो कर्नाटक के बाद मध्यप्रदेश देश का दूसरा राज्य होगा, जहां महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण प्राप्त होगा। हालांकि गुजरात सरकार भी इसकी कवायद में जुटी है।
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&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
विभाग के प्रस्ताव से सिर्फ वन विभाग सहमत नहीं है। महकमे का तर्क है कि महिलाओं के लिए जंगल में नौकरी सुरक्षित नहीं है। जंगलों में महिलाओं को अकेले भटकना पड़ेगा। वन विभाग ने इसी को आधार बनाते हुए वर्ष 2008 में महिला वनरक्षकों का आरक्षण 30 प्रतिशत से कम कर 10 प्रतिशत किया था। अभी वन महकमे में महिला रेंजर के लिए 30 प्रतिशत आरक्षण लागू है, लेकिन इस पद पर भी वन महकमे ने आरक्षण में बढ़ोतरी करने से इंकार किया है।
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मुख्यमंत्री ने की थी घोषणा
&lt;/p&gt;
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मुख्यमंत्री ने 19 मई 2015 को महिला पंचायत में पुलिस भर्ती में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण देने की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि इसके साथ दूसरी सरकारी नौकरियों में भी 33 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा।
&lt;/p&gt;
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शिक्षा विभाग का मामला अटका
&lt;/p&gt;
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&lt;/p&gt;
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भोपाल(ब्‍यूरो)। राज्य सरकार महिलाओं को सरकारी नौकरी में 33 फीसदी आरक्षण देने की तैयारी कर रही है। इस संबंध में महिला एवं बाल विकास विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर मुख्य सचिव अंटोनी जेसी डिसा के पास भेज दिया है। इस पर फैसला कैबिनेट की बैठक में होगा। वर्तमान में महिलाओं को 30 प्रतिशत आरक्षण मिलता है। यदि सरकार सहमत हो गई, तो कर्नाटक के बाद मध्यप्रदेश देश का दूसरा राज्य होगा, जहां महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण प्राप्त होगा। हालांकि गुजरात सरकार भी इसकी कवायद में जुटी है।
&lt;/div&gt;
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विभाग के प्रस्ताव से सिर्फ वन विभाग सहमत नहीं है। महकमे का तर्क है कि महिलाओं के लिए जंगल में नौकरी सुरक्षित नहीं है। जंगलों में महिलाओं को अकेले भटकना पड़ेगा। वन विभाग ने इसी को आधार बनाते हुए वर्ष 2008 में महिला वनरक्षकों का आरक्षण 30 प्रतिशत से कम कर 10 प्रतिशत किया था। अभी वन महकमे में महिला रेंजर के लिए 30 प्रतिशत आरक्षण लागू है, लेकिन इस पद पर भी वन महकमे ने आरक्षण में बढ़ोतरी करने से इंकार किया है।
&lt;/p&gt;
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&lt;/p&gt;
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जंगल में कैसे कर सकेंगी नौकरी
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भोपाल(ब्‍यूरो)। राज्य सरकार महिलाओं को सरकारी नौकरी में 33 फीसदी आरक्षण देने की तैयारी कर रही है। इस संबंध में महिला एवं बाल विकास विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर मुख्य सचिव अंटोनी जेसी डिसा के पास भेज दिया है। इस पर फैसला कैबिनेट की बैठक में होगा। वर्तमान में महिलाओं को 30 प्रतिशत आरक्षण मिलता है। यदि सरकार सहमत हो गई, तो कर्नाटक के बाद मध्यप्रदेश देश का दूसरा राज्य होगा, जहां महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण प्राप्त होगा। हालांकि गुजरात सरकार भी इसकी कवायद में जुटी है।
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<p style="text-align: justify">
विभाग के प्रस्ताव से सिर्फ वन विभाग सहमत नहीं है। महकमे का तर्क है कि महिलाओं के लिए जंगल में नौकरी सुरक्षित नहीं है। जंगलों में महिलाओं को अकेले भटकना पड़ेगा। वन विभाग ने इसी को आधार बनाते हुए वर्ष 2008 में महिला वनरक्षकों का आरक्षण 30 प्रतिशत से कम कर 10 प्रतिशत किया था। अभी वन महकमे में महिला रेंजर के लिए 30 प्रतिशत आरक्षण लागू है, लेकिन इस पद पर भी वन महकमे ने आरक्षण में बढ़ोतरी करने से इंकार किया है।
</p>
<p style="text-align: justify">
मुख्यमंत्री ने की थी घोषणा
</p>
<p style="text-align: justify">
मुख्यमंत्री ने 19 मई 2015 को महिला पंचायत में पुलिस भर्ती में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण देने की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि इसके साथ दूसरी सरकारी नौकरियों में भी 33 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा।
</p>
<p style="text-align: justify">
शिक्षा विभाग का मामला अटका
</p>
<p style="text-align: justify">
मुख्यमंत्री ने 10 मई 2015 को बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक में शिक्षा विभाग में महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण की घोषणा की थी। महिला एवं बाल विकास विभाग के प्रस्ताव में इसका कहीं कोई उल्लेख नहीं है। ज्ञात हो कि स्कूल शिक्षा विभाग में अभी सिर्फ अध्यापक संवर्ग के लिए 50 और अन्य पदों पर 33 फीसदी आरक्षण लागू है।
</p>
<p style="text-align: justify">
--------
</p>
<p style="text-align: justify">
सीधी बात: 50 प्रतिशत पर बाद में विचार
</p>
<p style="text-align: justify">
माया सिंह, मंत्री महिला एवं बाल विकास विभाग
</p>
<p style="text-align: justify">
- महिलाओं को सरकारी नौकरी में 33 फीसदी आरक्षण कब तक लागू होगा।
</p>
<p style="text-align: justify">
महिला सशक्तिकरण के लिए हम यह निर्णय लेने जा रहे हैं। इसका प्रस्ताव बनाकर कैबिनट में भेज दिया है। जल्द ही मंजूर करा लिया जाएगा।
</p>
<p style="text-align: justify">
- वन विभाग महिलाओं को सशक्त मानने के लिए क्यों तैयार नहीं है।
</p>
<p style="text-align: justify">
(हंसते हुए) आप कैबिनेट में प्रस्ताव आने दीजिए। इसके बाद वहां संयुक्त रूप से इस पर विचार होगा।
</p>
<p style="text-align: justify">
- स्कूल शिक्षा विभाग में 50 फीसदी आरक्षण की घोषणा सीएम ने की थी, उसका क्या।
</p>
<p style="text-align: justify">
अभी 33 प्रतिशत तो मंजूर हो जाने दिजिए। उसके बाद इस पर भी विचार किया जाएगा।
</p>
<p style="text-align: justify">
................
</p>
<p style="text-align: justify">
जंगल में कैसे कर सकेंगी नौकरी
</p>
<p style="text-align: justify">
महिलाओं के लिए जंगल में नौकरी करना परेशानी भरा होता है। यही वजह है कि पहले फारेस्ट गार्ड पर महिलाओं का आरक्षण 30 से कम कर 10 किया था। अभी रेंजर्स में 30 प्रतिशत आरक्षण है। उन्हें भी परेशानी आ रही है। नौकरी में आने के बाद हर महिला रेंजर्स ऑफिस में ही काम करना चाहती है। ऐसी स्थिति में मैदान में कौन काम करेगा। इसे ध्यान में रखते हुए वन महकमे में आरक्षण बढ़ाने को लेकर आपत्ति जताई है।
</p>
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नरेंद्र कुमार, पीसीसीएफ, वन मुख्यालय
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भोपाल(ब्‍यूरो)। राज्य सरकार महिलाओं को सरकारी नौकरी में 33 फीसदी आरक्षण देने की तैयारी कर रही है। इस संबंध में महिला एवं बाल विकास विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर मुख्य सचिव अंटोनी जेसी डिसा के पास भेज दिया है। इस पर फैसला कैबिनेट की बैठक में होगा। वर्तमान में महिलाओं को 30 प्रतिशत आरक्षण मिलता है। यदि सरकार सहमत हो गई, तो कर्नाटक के बाद मध्यप्रदेश देश का दूसरा राज्य होगा, जहां महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण प्राप्त होगा। हालांकि गुजरात सरकार भी इसकी कवायद में जुटी है।
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विभाग के प्रस्ताव से सिर्फ वन विभाग सहमत नहीं है। महकमे का तर्क है कि महिलाओं के लिए जंगल में नौकरी सुरक्षित नहीं है। जंगलों में महिलाओं को अकेले भटकना पड़ेगा। वन विभाग ने इसी को आधार बनाते हुए वर्ष 2008 में महिला वनरक्षकों का आरक्षण 30 प्रतिशत से कम कर 10 प्रतिशत किया था। अभी वन महकमे में महिला रेंजर के लिए 30 प्रतिशत आरक्षण लागू है, लेकिन इस पद पर भी वन महकमे ने आरक्षण में बढ़ोतरी करने से इंकार किया है।
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शिक्षा विभाग का मामला अटका
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मुख्यमंत्री ने 10 मई 2015 को बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक में शिक्षा विभाग में महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण की घोषणा की थी। महिला एवं बाल विकास विभाग के प्रस्ताव में इसका कहीं कोई उल्लेख नहीं है। ज्ञात हो कि स्कूल शिक्षा विभाग में अभी सिर्फ अध्यापक संवर्ग के लिए 50 और अन्य पदों पर 33 फीसदी आरक्षण लागू है।
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--------
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सीधी बात: 50 प्रतिशत पर बाद में विचार
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माया सिंह, मंत्री महिला एवं बाल विकास विभाग
</p>
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- महिलाओं को सरकारी नौकरी में 33 फीसदी आरक्षण कब तक लागू होगा।
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(हंसते हुए) आप कैबिनेट में प्रस्ताव आने दीजिए। इसके बाद वहां संयुक्त रूप से इस पर विचार होगा।
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................
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जंगल में कैसे कर सकेंगी नौकरी
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महिलाओं के लिए जंगल में नौकरी करना परेशानी भरा होता है। यही वजह है कि पहले फारेस्ट गार्ड पर महिलाओं का आरक्षण 30 से कम कर 10 किया था। अभी रेंजर्स में 30 प्रतिशत आरक्षण है। उन्हें भी परेशानी आ रही है। नौकरी में आने के बाद हर महिला रेंजर्स ऑफिस में ही काम करना चाहती है। ऐसी स्थिति में मैदान में कौन काम करेगा। इसे ध्यान में रखते हुए वन महकमे में आरक्षण बढ़ाने को लेकर आपत्ति जताई है।
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भोपाल(ब्‍यूरो)। राज्य सरकार महिलाओं को सरकारी नौकरी में 33 फीसदी आरक्षण देने की तैयारी कर रही है। इस संबंध में महिला एवं बाल विकास विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर मुख्य सचिव अंटोनी जेसी डिसा के पास भेज दिया है। इस...',
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भोपाल(ब्‍यूरो)। राज्य सरकार महिलाओं को सरकारी नौकरी में 33 फीसदी आरक्षण देने की तैयारी कर रही है। इस संबंध में महिला एवं बाल विकास विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर मुख्य सचिव अंटोनी जेसी डिसा के पास भेज दिया है। इस पर फैसला कैबिनेट की बैठक में होगा। वर्तमान में महिलाओं को 30 प्रतिशत आरक्षण मिलता है। यदि सरकार सहमत हो गई, तो कर्नाटक के बाद मध्यप्रदेश देश का दूसरा राज्य होगा, जहां महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण प्राप्त होगा। हालांकि गुजरात सरकार भी इसकी कवायद में जुटी है।
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विभाग के प्रस्ताव से सिर्फ वन विभाग सहमत नहीं है। महकमे का तर्क है कि महिलाओं के लिए जंगल में नौकरी सुरक्षित नहीं है। जंगलों में महिलाओं को अकेले भटकना पड़ेगा। वन विभाग ने इसी को आधार बनाते हुए वर्ष 2008 में महिला वनरक्षकों का आरक्षण 30 प्रतिशत से कम कर 10 प्रतिशत किया था। अभी वन महकमे में महिला रेंजर के लिए 30 प्रतिशत आरक्षण लागू है, लेकिन इस पद पर भी वन महकमे ने आरक्षण में बढ़ोतरी करने से इंकार किया है।
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शिक्षा विभाग का मामला अटका
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मुख्यमंत्री ने 10 मई 2015 को बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक में शिक्षा विभाग में महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण की घोषणा की थी। महिला एवं बाल विकास विभाग के प्रस्ताव में इसका कहीं कोई उल्लेख नहीं है। ज्ञात हो कि स्कूल शिक्षा विभाग में अभी सिर्फ अध्यापक संवर्ग के लिए 50 और अन्य पदों पर 33 फीसदी आरक्षण लागू है।
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सीधी बात: 50 प्रतिशत पर बाद में विचार
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माया सिंह, मंत्री महिला एवं बाल विकास विभाग
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(हंसते हुए) आप कैबिनेट में प्रस्ताव आने दीजिए। इसके बाद वहां संयुक्त रूप से इस पर विचार होगा।
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जंगल में कैसे कर सकेंगी नौकरी
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भोपाल(ब्‍यूरो)। राज्य सरकार महिलाओं को सरकारी नौकरी में 33 फीसदी आरक्षण देने की तैयारी कर रही है। इस संबंध में महिला एवं बाल विकास विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर मुख्य सचिव अंटोनी जेसी डिसा के पास भेज दिया है। इस पर फैसला कैबिनेट की बैठक में होगा। वर्तमान में महिलाओं को 30 प्रतिशत आरक्षण मिलता है। यदि सरकार सहमत हो गई, तो कर्नाटक के बाद मध्यप्रदेश देश का दूसरा राज्य होगा, जहां महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण प्राप्त होगा। हालांकि गुजरात सरकार भी इसकी कवायद में जुटी है।
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विभाग के प्रस्ताव से सिर्फ वन विभाग सहमत नहीं है। महकमे का तर्क है कि महिलाओं के लिए जंगल में नौकरी सुरक्षित नहीं है। जंगलों में महिलाओं को अकेले भटकना पड़ेगा। वन विभाग ने इसी को आधार बनाते हुए वर्ष 2008 में महिला वनरक्षकों का आरक्षण 30 प्रतिशत से कम कर 10 प्रतिशत किया था। अभी वन महकमे में महिला रेंजर के लिए 30 प्रतिशत आरक्षण लागू है, लेकिन इस पद पर भी वन महकमे ने आरक्षण में बढ़ोतरी करने से इंकार किया है।
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मुख्यमंत्री ने की थी घोषणा
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मुख्यमंत्री ने 19 मई 2015 को महिला पंचायत में पुलिस भर्ती में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण देने की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि इसके साथ दूसरी सरकारी नौकरियों में भी 33 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा।
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शिक्षा विभाग का मामला अटका
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मुख्यमंत्री ने 10 मई 2015 को बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक में शिक्षा विभाग में महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण की घोषणा की थी। महिला एवं बाल विकास विभाग के प्रस्ताव में इसका कहीं कोई उल्लेख नहीं है। ज्ञात हो कि स्कूल शिक्षा विभाग में अभी सिर्फ अध्यापक संवर्ग के लिए 50 और अन्य पदों पर 33 फीसदी आरक्षण लागू है।
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सीधी बात: 50 प्रतिशत पर बाद में विचार
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माया सिंह, मंत्री महिला एवं बाल विकास विभाग
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भोपाल(ब्‍यूरो)। राज्य सरकार महिलाओं को सरकारी नौकरी में 33 फीसदी आरक्षण देने की तैयारी कर रही है। इस संबंध में महिला एवं बाल विकास विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर मुख्य सचिव अंटोनी जेसी डिसा के पास भेज दिया है। इस पर फैसला कैबिनेट की बैठक में होगा। वर्तमान में महिलाओं को 30 प्रतिशत आरक्षण मिलता है। यदि सरकार सहमत हो गई, तो कर्नाटक के बाद मध्यप्रदेश देश का दूसरा राज्य होगा, जहां महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण प्राप्त होगा। हालांकि गुजरात सरकार भी इसकी कवायद में जुटी है।
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<p style="text-align: justify">
विभाग के प्रस्ताव से सिर्फ वन विभाग सहमत नहीं है। महकमे का तर्क है कि महिलाओं के लिए जंगल में नौकरी सुरक्षित नहीं है। जंगलों में महिलाओं को अकेले भटकना पड़ेगा। वन विभाग ने इसी को आधार बनाते हुए वर्ष 2008 में महिला वनरक्षकों का आरक्षण 30 प्रतिशत से कम कर 10 प्रतिशत किया था। अभी वन महकमे में महिला रेंजर के लिए 30 प्रतिशत आरक्षण लागू है, लेकिन इस पद पर भी वन महकमे ने आरक्षण में बढ़ोतरी करने से इंकार किया है।
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<p style="text-align: justify">
मुख्यमंत्री ने की थी घोषणा
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<p style="text-align: justify">
मुख्यमंत्री ने 19 मई 2015 को महिला पंचायत में पुलिस भर्ती में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण देने की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि इसके साथ दूसरी सरकारी नौकरियों में भी 33 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा।
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<p style="text-align: justify">
शिक्षा विभाग का मामला अटका
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<p style="text-align: justify">
मुख्यमंत्री ने 10 मई 2015 को बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक में शिक्षा विभाग में महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण की घोषणा की थी। महिला एवं बाल विकास विभाग के प्रस्ताव में इसका कहीं कोई उल्लेख नहीं है। ज्ञात हो कि स्कूल शिक्षा विभाग में अभी सिर्फ अध्यापक संवर्ग के लिए 50 और अन्य पदों पर 33 फीसदी आरक्षण लागू है।
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<p style="text-align: justify">
--------
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<p style="text-align: justify">
सीधी बात: 50 प्रतिशत पर बाद में विचार
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<p style="text-align: justify">
माया सिंह, मंत्री महिला एवं बाल विकास विभाग
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<p style="text-align: justify">
- महिलाओं को सरकारी नौकरी में 33 फीसदी आरक्षण कब तक लागू होगा।
</p>
<p style="text-align: justify">
महिला सशक्तिकरण के लिए हम यह निर्णय लेने जा रहे हैं। इसका प्रस्ताव बनाकर कैबिनट में भेज दिया है। जल्द ही मंजूर करा लिया जाएगा।
</p>
<p style="text-align: justify">
- वन विभाग महिलाओं को सशक्त मानने के लिए क्यों तैयार नहीं है।
</p>
<p style="text-align: justify">
(हंसते हुए) आप कैबिनेट में प्रस्ताव आने दीजिए। इसके बाद वहां संयुक्त रूप से इस पर विचार होगा।
</p>
<p style="text-align: justify">
- स्कूल शिक्षा विभाग में 50 फीसदी आरक्षण की घोषणा सीएम ने की थी, उसका क्या।
</p>
<p style="text-align: justify">
अभी 33 प्रतिशत तो मंजूर हो जाने दिजिए। उसके बाद इस पर भी विचार किया जाएगा।
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<p style="text-align: justify">
................
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<p style="text-align: justify">
जंगल में कैसे कर सकेंगी नौकरी
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महिलाओं के लिए जंगल में नौकरी करना परेशानी भरा होता है। यही वजह है कि पहले फारेस्ट गार्ड पर महिलाओं का आरक्षण 30 से कम कर 10 किया था। अभी रेंजर्स में 30 प्रतिशत आरक्षण है। उन्हें भी परेशानी आ रही है। नौकरी में आने के बाद हर महिला रेंजर्स ऑफिस में ही काम करना चाहती है। ऐसी स्थिति में मैदान में कौन काम करेगा। इसे ध्यान में रखते हुए वन महकमे में आरक्षण बढ़ाने को लेकर आपत्ति जताई है।
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महिलाओं को सरकारी नौकरी में 33 फीसदी आरक्षण की तैयारी

भोपाल(ब्‍यूरो)। राज्य सरकार महिलाओं को सरकारी नौकरी में 33 फीसदी आरक्षण देने की तैयारी कर रही है। इस संबंध में महिला एवं बाल विकास विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर मुख्य सचिव अंटोनी जेसी डिसा के पास भेज दिया है। इस पर फैसला कैबिनेट की बैठक में होगा। वर्तमान में महिलाओं को 30 प्रतिशत आरक्षण मिलता है। यदि सरकार सहमत हो गई, तो कर्नाटक के बाद मध्यप्रदेश देश का दूसरा राज्य होगा, जहां महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण प्राप्त होगा। हालांकि गुजरात सरकार भी इसकी कवायद में जुटी है। विभाग के प्रस्ताव से सिर्फ वन विभाग सहमत नहीं है। महकमे का तर्क है कि महिलाओं के लिए जंगल में नौकरी सुरक्षित नहीं है। जंगलों में महिलाओं को अकेले भटकना पड़ेगा। वन विभाग ने इसी को आधार बनाते हुए वर्ष 2008 में महिला वनरक्षकों का आरक्षण 30 प्रतिशत से कम कर 10 प्रतिशत किया था। अभी वन महकमे में महिला रेंजर के लिए 30 प्रतिशत आरक्षण लागू है, लेकिन इस पद पर भी वन महकमे ने आरक्षण में बढ़ोतरी करने से इंकार किया है। मुख्यमंत्री ने की थी घोषणा मुख्यमंत्री ने 19 मई 2015 को महिला पंचायत में पुलिस भर्ती में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण देने की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि इसके साथ दूसरी सरकारी नौकरियों में भी 33 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा। शिक्षा विभाग का मामला अटका मुख्यमंत्री ने 10 मई 2015 को बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक में शिक्षा विभाग में महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण की घोषणा की थी। महिला एवं बाल विकास विभाग के प्रस्ताव में इसका कहीं कोई उल्लेख नहीं है। ज्ञात हो कि स्कूल शिक्षा विभाग में अभी सिर्फ अध्यापक संवर्ग के लिए 50 और अन्य पदों पर 33 फीसदी आरक्षण लागू है। -------- सीधी बात: 50 प्रतिशत पर बाद में विचार माया सिंह, मंत्री महिला एवं बाल विकास विभाग - महिलाओं को सरकारी नौकरी में 33 फीसदी आरक्षण कब तक लागू होगा। महिला सशक्तिकरण के लिए हम यह निर्णय लेने जा रहे हैं। इसका प्रस्ताव बनाकर कैबिनट में भेज दिया है। जल्द ही मंजूर करा लिया जाएगा। - वन विभाग महिलाओं को सशक्त मानने के लिए क्यों तैयार नहीं है। (हंसते हुए) आप कैबिनेट में प्रस्ताव आने दीजिए। इसके बाद वहां संयुक्त रूप से इस पर विचार होगा। - स्कूल शिक्षा विभाग में 50 फीसदी आरक्षण की घोषणा सीएम ने की थी, उसका क्या। अभी 33 प्रतिशत तो मंजूर हो जाने दिजिए। उसके बाद इस पर भी विचार किया जाएगा। ................ जंगल में कैसे कर सकेंगी नौकरी महिलाओं के लिए जंगल में नौकरी करना परेशानी भरा होता है। यही वजह है कि पहले फारेस्ट गार्ड पर महिलाओं का आरक्षण 30 से कम कर 10 किया था। अभी रेंजर्स में 30 प्रतिशत आरक्षण है। उन्हें भी परेशानी आ रही है। नौकरी में आने के बाद हर महिला रेंजर्स ऑफिस में ही काम करना चाहती है। ऐसी स्थिति में मैदान में कौन काम करेगा। इसे ध्यान में रखते हुए वन महकमे में आरक्षण बढ़ाने को लेकर आपत्ति जताई है। नरेंद्र कुमार, पीसीसीएफ, वन मुख्यालय