Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'catslug'
		]
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	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
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	(int) 3 => [
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	(int) 4 => [
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			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
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	(int) 5 => [
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		'type' => '->',
		'args' => [
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	(int) 6 => [
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		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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	(int) 9 => [
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		'line' => (int) 88,
		'function' => '__invoke',
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		'type' => '->',
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		]
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	(int) 10 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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	(int) 13 => [
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]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
	'line' => (int) 73,
	'function' => 'offsetGet',
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		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
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		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%AF%E0%A4%BE-%E0%A4%B8%E0%A4%B0%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0-%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%9D%E0%A4%9F%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%AD%E0%A5%82%E0%A4%AE%E0%A4%BF-%E0%A4%85%E0%A4%A7%E0%A4%BF%E0%A4%97%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%B9%E0%A4%A3-%E0%A4%B0%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%A6-3456/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%AF%E0%A4%BE-%E0%A4%B8%E0%A4%B0%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0-%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%9D%E0%A4%9F%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%AD%E0%A5%82%E0%A4%AE%E0%A4%BF-%E0%A4%85%E0%A4%A7%E0%A4%BF%E0%A4%97%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%B9%E0%A4%A3-%E0%A4%B0%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%A6-3456/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
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		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
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	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
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		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
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	],
	(int) 3 => [
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	(int) 4 => [
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	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
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	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
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		]
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	(int) 11 => [
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	],
	(int) 13 => [
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		'line' => (int) 51,
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		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
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			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
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$frame = [
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			[maximum depth reached]
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		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [[maximum depth reached]]
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		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
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			[maximum depth reached]
		]
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		]
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	]
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Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
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Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
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Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]
Code Context
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इलाहाबाद: उत्तरप्रदेश में मायावती सरकार को करारा झटका देते हुए इलाहाबाद
उच्च न्यायालय ने आज गौतम बुद्ध नगर जिले में सौ एकड से ज्यादा अधिग्रहित 
भूमि की अधिसूचना को खारिज कर दिया. ग्रेटर नोएडा में योजनाबद्ध औद्योगिक 
विकास के लिये भूमि का अधिग्रहण किया गया था.
&lt;/p&gt;
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न्यायमूर्ति सुनील अंबावानी और न्यायमूर्ति काशीनाथ पांडेय की खंडपीठ ने 
जिले के शाहबारी गांव के निवासियों की कई याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते 
हुए कहा कि भूमि अधिग्रहण की पूरी प्रक्रिया, शक्ति&amp;zwj; प्रदर्शन कर की गई और 
जमीन को उनके मालिकों को लौटाने का आदेश दिया. पीठ ने भूमि अधिग्रहण के 
लिये राज्य सरकार द्वारा दस जून 2009 और नौ नवंबर 2009 को जारी दो 
अधिसूचनाओं को रद्द कर दिया. दस जून 2009 को जारी अधिसूचना के तहत राज्य 
सरकार ने गांव में 156 . 93 एकड़ जमीन अधिग्रहित करने का प्रस्ताव रखा था, 
जबकि नौ नवंबर 2009 को आधि&amp;zwj;कारिक राजपत्र में प्रकाशित कर भूमि अधिग्रहण की
घोषणा कर दी थी.
&lt;/p&gt;
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&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
आदेश पारित करते हुए अदालत ने कहा कि साफ़ दिखाई दे रहा है कि भूमि 
अधिग्रहण की पूरी प्रक्रिया ताकत के बल पर की गई. अदालत ने कहा, ग्रेटर 
नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी इससे पूरी तरह अवगत था और शाहबेरी 
गांव एवं आसपास के गांवों की भूमि पर आसान शर्तों पर बिल्डर बहुमंजिली 
इमारतें खड़ी करने की योजना बना रहे थे. अदालत ने कहा, एक तरफ़ लोक हित में
योजनाबद्ध औद्योगिक विकास के लिये भूमि अधिग्रहण का अनुरोध किया गया लेकिन
जीनोएडा ने राज्य सरकार को सूचित किये बगैर बोर्ड की बैठक कर भूमि को 
आवासीय उद्देश्यों के लिये परिवर्तित कर दिया ताकि बिल्डर वहां आवासीय 
परिसरों का निर्माण कर मुनाफ़ा कमा सकें. इसने कहा, भूमि को 850 रुपये 
प्रति वर्गमीटर की दर से अधिग्रहित करने का प्रस्ताव था, जबकि एक महीने के 
अंदर ही इसे बिल्डरों को दस हजार रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से देना था और
वह भी आवंटन पर पांच फ़ीसदी कीमत का भुगतान कर.
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
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सरकार द्वारा जारी अधिसूचना और फ़िर जीनोएडा की सारी कार्रवाईयों को खारिज
करते हुए अदालत ने आदेश दिया, प्रतिवादी भूमि का अधिकार इसके मालिकों को 
वापस करें.&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;&#039;,
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इलाहाबाद: उत्तरप्रदेश में मायावती सरकार को करारा झटका देते हुए इलाहाबाद
उच्च न्यायालय ने आज गौतम बुद्ध नगर जिले में सौ एकड से ज्यादा अधिग्रहित 
भूमि की अधिसूचना को खारिज कर दिया. ग्रेटर नोएडा में योजनाबद्ध औद्योगिक 
विकास के लिये भूमि...&#039;,
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इलाहाबाद: उत्तरप्रदेश में मायावती सरकार को करारा झटका देते हुए इलाहाबाद
उच्च न्यायालय ने आज गौतम बुद्ध नगर जिले में सौ एकड से ज्यादा अधिग्रहित 
भूमि की अधिसूचना को खारिज कर दिया. ग्रेटर नोएडा में योजनाबद्ध औद्योगिक 
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न्यायमूर्ति सुनील अंबावानी और न्यायमूर्ति काशीनाथ पांडेय की खंडपीठ ने 
जिले के शाहबारी गांव के निवासियों की कई याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते 
हुए कहा कि भूमि अधिग्रहण की पूरी प्रक्रिया, शक्ति&amp;zwj; प्रदर्शन कर की गई और 
जमीन को उनके मालिकों को लौटाने का आदेश दिया. पीठ ने भूमि अधिग्रहण के 
लिये राज्य सरकार द्वारा दस जून 2009 और नौ नवंबर 2009 को जारी दो 
अधिसूचनाओं को रद्द कर दिया. दस जून 2009 को जारी अधिसूचना के तहत राज्य 
सरकार ने गांव में 156 . 93 एकड़ जमीन अधिग्रहित करने का प्रस्ताव रखा था, 
जबकि नौ नवंबर 2009 को आधि&amp;zwj;कारिक राजपत्र में प्रकाशित कर भूमि अधिग्रहण की
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नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी इससे पूरी तरह अवगत था और शाहबेरी 
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योजनाबद्ध औद्योगिक विकास के लिये भूमि अधिग्रहण का अनुरोध किया गया लेकिन
जीनोएडा ने राज्य सरकार को सूचित किये बगैर बोर्ड की बैठक कर भूमि को 
आवासीय उद्देश्यों के लिये परिवर्तित कर दिया ताकि बिल्डर वहां आवासीय 
परिसरों का निर्माण कर मुनाफ़ा कमा सकें. इसने कहा, भूमि को 850 रुपये 
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वह भी आवंटन पर पांच फ़ीसदी कीमत का भुगतान कर.
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करते हुए अदालत ने आदेश दिया, प्रतिवादी भूमि का अधिकार इसके मालिकों को 
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इलाहाबाद: उत्तरप्रदेश में मायावती सरकार को करारा झटका देते हुए इलाहाबाद
उच्च न्यायालय ने आज गौतम बुद्ध नगर जिले में सौ एकड से ज्यादा अधिग्रहित 
भूमि की अधिसूचना को खारिज कर दिया. ग्रेटर नोएडा में योजनाबद्ध औद्योगिक 
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लिये राज्य सरकार द्वारा दस जून 2009 और नौ नवंबर 2009 को जारी दो 
अधिसूचनाओं को रद्द कर दिया. दस जून 2009 को जारी अधिसूचना के तहत राज्य 
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नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी इससे पूरी तरह अवगत था और शाहबेरी 
गांव एवं आसपास के गांवों की भूमि पर आसान शर्तों पर बिल्डर बहुमंजिली 
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इलाहाबाद: उत्तरप्रदेश में मायावती सरकार को करारा झटका देते हुए इलाहाबाद
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उच्च न्यायालय ने आज गौतम बुद्ध नगर जिले में सौ एकड से ज्यादा अधिग्रहित 
भूमि की अधिसूचना को खारिज कर दिया. ग्रेटर नोएडा में योजनाबद्ध औद्योगिक 
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न्यायमूर्ति सुनील अंबावानी और न्यायमूर्ति काशीनाथ पांडेय की खंडपीठ ने 
जिले के शाहबारी गांव के निवासियों की कई याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते 
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अधिसूचनाओं को रद्द कर दिया. दस जून 2009 को जारी अधिसूचना के तहत राज्य 
सरकार ने गांव में 156 . 93 एकड़ जमीन अधिग्रहित करने का प्रस्ताव रखा था, 
जबकि नौ नवंबर 2009 को आधि&amp;zwj;कारिक राजपत्र में प्रकाशित कर भूमि अधिग्रहण की
घोषणा कर दी थी.
&lt;/p&gt;
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&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
आदेश पारित करते हुए अदालत ने कहा कि साफ़ दिखाई दे रहा है कि भूमि 
अधिग्रहण की पूरी प्रक्रिया ताकत के बल पर की गई. अदालत ने कहा, ग्रेटर 
नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी इससे पूरी तरह अवगत था और शाहबेरी 
गांव एवं आसपास के गांवों की भूमि पर आसान शर्तों पर बिल्डर बहुमंजिली 
इमारतें खड़ी करने की योजना बना रहे थे. अदालत ने कहा, एक तरफ़ लोक हित में
योजनाबद्ध औद्योगिक विकास के लिये भूमि अधिग्रहण का अनुरोध किया गया लेकिन
जीनोएडा ने राज्य सरकार को सूचित किये बगैर बोर्ड की बैठक कर भूमि को 
आवासीय उद्देश्यों के लिये परिवर्तित कर दिया ताकि बिल्डर वहां आवासीय 
परिसरों का निर्माण कर मुनाफ़ा कमा सकें. इसने कहा, भूमि को 850 रुपये 
प्रति वर्गमीटर की दर से अधिग्रहित करने का प्रस्ताव था, जबकि एक महीने के 
अंदर ही इसे बिल्डरों को दस हजार रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से देना था और
वह भी आवंटन पर पांच फ़ीसदी कीमत का भुगतान कर.
&lt;/p&gt;
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सरकार द्वारा जारी अधिसूचना और फ़िर जीनोएडा की सारी कार्रवाईयों को खारिज
करते हुए अदालत ने आदेश दिया, प्रतिवादी भूमि का अधिकार इसके मालिकों को 
वापस करें.&lt;br /&gt;
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इलाहाबाद: उत्तरप्रदेश में मायावती सरकार को करारा झटका देते हुए इलाहाबाद
उच्च न्यायालय ने आज गौतम बुद्ध नगर जिले में सौ एकड से ज्यादा अधिग्रहित 
भूमि की अधिसूचना को खारिज कर दिया. ग्रेटर नोएडा में योजनाबद्ध औद्योगिक 
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                    pic_real_height = this.height; // work for in memory images.
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इलाहाबाद: उत्तरप्रदेश में मायावती सरकार को करारा झटका देते हुए इलाहाबाद
उच्च न्यायालय ने आज गौतम बुद्ध नगर जिले में सौ एकड से ज्यादा अधिग्रहित 
भूमि की अधिसूचना को खारिज कर दिया. ग्रेटर नोएडा में योजनाबद्ध औद्योगिक 
विकास के लिये भूमि का अधिग्रहण किया गया था.
</p>
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</div>
<p align="justify">
न्यायमूर्ति सुनील अंबावानी और न्यायमूर्ति काशीनाथ पांडेय की खंडपीठ ने 
जिले के शाहबारी गांव के निवासियों की कई याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते 
हुए कहा कि भूमि अधिग्रहण की पूरी प्रक्रिया, शक्ति&zwj; प्रदर्शन कर की गई और 
जमीन को उनके मालिकों को लौटाने का आदेश दिया. पीठ ने भूमि अधिग्रहण के 
लिये राज्य सरकार द्वारा दस जून 2009 और नौ नवंबर 2009 को जारी दो 
अधिसूचनाओं को रद्द कर दिया. दस जून 2009 को जारी अधिसूचना के तहत राज्य 
सरकार ने गांव में 156 . 93 एकड़ जमीन अधिग्रहित करने का प्रस्ताव रखा था, 
जबकि नौ नवंबर 2009 को आधि&zwj;कारिक राजपत्र में प्रकाशित कर भूमि अधिग्रहण की
घोषणा कर दी थी.
</p>
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आदेश पारित करते हुए अदालत ने कहा कि साफ़ दिखाई दे रहा है कि भूमि 
अधिग्रहण की पूरी प्रक्रिया ताकत के बल पर की गई. अदालत ने कहा, ग्रेटर 
नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी इससे पूरी तरह अवगत था और शाहबेरी 
गांव एवं आसपास के गांवों की भूमि पर आसान शर्तों पर बिल्डर बहुमंजिली 
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योजनाबद्ध औद्योगिक विकास के लिये भूमि अधिग्रहण का अनुरोध किया गया लेकिन
जीनोएडा ने राज्य सरकार को सूचित किये बगैर बोर्ड की बैठक कर भूमि को 
आवासीय उद्देश्यों के लिये परिवर्तित कर दिया ताकि बिल्डर वहां आवासीय 
परिसरों का निर्माण कर मुनाफ़ा कमा सकें. इसने कहा, भूमि को 850 रुपये 
प्रति वर्गमीटर की दर से अधिग्रहित करने का प्रस्ताव था, जबकि एक महीने के 
अंदर ही इसे बिल्डरों को दस हजार रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से देना था और
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Warning (2): Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php:853) [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 148]
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</span></span></code></pre><pre id="cakeErr68164e430bb8f-context" class="cake-context" style="display: none;">$viewFile = &#039;/home/brlfuser/public_html/src/Template/Layout/printlayout.ctp&#039;
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जमीन को उनके मालिकों को लौटाने का आदेश दिया. पीठ ने भूमि अधिग्रहण के 
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अधिसूचनाओं को रद्द कर दिया. दस जून 2009 को जारी अधिसूचना के तहत राज्य 
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आदेश पारित करते हुए अदालत ने कहा कि साफ़ दिखाई दे रहा है कि भूमि 
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नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी इससे पूरी तरह अवगत था और शाहबेरी 
गांव एवं आसपास के गांवों की भूमि पर आसान शर्तों पर बिल्डर बहुमंजिली 
इमारतें खड़ी करने की योजना बना रहे थे. अदालत ने कहा, एक तरफ़ लोक हित में
योजनाबद्ध औद्योगिक विकास के लिये भूमि अधिग्रहण का अनुरोध किया गया लेकिन
जीनोएडा ने राज्य सरकार को सूचित किये बगैर बोर्ड की बैठक कर भूमि को 
आवासीय उद्देश्यों के लिये परिवर्तित कर दिया ताकि बिल्डर वहां आवासीय 
परिसरों का निर्माण कर मुनाफ़ा कमा सकें. इसने कहा, भूमि को 850 रुपये 
प्रति वर्गमीटर की दर से अधिग्रहित करने का प्रस्ताव था, जबकि एक महीने के 
अंदर ही इसे बिल्डरों को दस हजार रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से देना था और
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न्यायमूर्ति सुनील अंबावानी और न्यायमूर्ति काशीनाथ पांडेय की खंडपीठ ने 
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जमीन को उनके मालिकों को लौटाने का आदेश दिया. पीठ ने भूमि अधिग्रहण के 
लिये राज्य सरकार द्वारा दस जून 2009 और नौ नवंबर 2009 को जारी दो 
अधिसूचनाओं को रद्द कर दिया. दस जून 2009 को जारी अधिसूचना के तहत राज्य 
सरकार ने गांव में 156 . 93 एकड़ जमीन अधिग्रहित करने का प्रस्ताव रखा था, 
जबकि नौ नवंबर 2009 को आधि&amp;zwj;कारिक राजपत्र में प्रकाशित कर भूमि अधिग्रहण की
घोषणा कर दी थी.
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आदेश पारित करते हुए अदालत ने कहा कि साफ़ दिखाई दे रहा है कि भूमि 
अधिग्रहण की पूरी प्रक्रिया ताकत के बल पर की गई. अदालत ने कहा, ग्रेटर 
नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी इससे पूरी तरह अवगत था और शाहबेरी 
गांव एवं आसपास के गांवों की भूमि पर आसान शर्तों पर बिल्डर बहुमंजिली 
इमारतें खड़ी करने की योजना बना रहे थे. अदालत ने कहा, एक तरफ़ लोक हित में
योजनाबद्ध औद्योगिक विकास के लिये भूमि अधिग्रहण का अनुरोध किया गया लेकिन
जीनोएडा ने राज्य सरकार को सूचित किये बगैर बोर्ड की बैठक कर भूमि को 
आवासीय उद्देश्यों के लिये परिवर्तित कर दिया ताकि बिल्डर वहां आवासीय 
परिसरों का निर्माण कर मुनाफ़ा कमा सकें. इसने कहा, भूमि को 850 रुपये 
प्रति वर्गमीटर की दर से अधिग्रहित करने का प्रस्ताव था, जबकि एक महीने के 
अंदर ही इसे बिल्डरों को दस हजार रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से देना था और
वह भी आवंटन पर पांच फ़ीसदी कीमत का भुगतान कर.
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इलाहाबाद: उत्तरप्रदेश में मायावती सरकार को करारा झटका देते हुए इलाहाबाद
उच्च न्यायालय ने आज गौतम बुद्ध नगर जिले में सौ एकड से ज्यादा अधिग्रहित 
भूमि की अधिसूचना को खारिज कर दिया. ग्रेटर नोएडा में योजनाबद्ध औद्योगिक 
विकास के लिये भूमि का अधिग्रहण किया गया था.
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न्यायमूर्ति सुनील अंबावानी और न्यायमूर्ति काशीनाथ पांडेय की खंडपीठ ने 
जिले के शाहबारी गांव के निवासियों की कई याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते 
हुए कहा कि भूमि अधिग्रहण की पूरी प्रक्रिया, शक्ति&amp;zwj; प्रदर्शन कर की गई और 
जमीन को उनके मालिकों को लौटाने का आदेश दिया. पीठ ने भूमि अधिग्रहण के 
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इलाहाबाद: उत्तरप्रदेश में मायावती सरकार को करारा झटका देते हुए इलाहाबाद
उच्च न्यायालय ने आज गौतम बुद्ध नगर जिले में सौ एकड से ज्यादा अधिग्रहित 
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इलाहाबाद: उत्तरप्रदेश में मायावती सरकार को करारा झटका देते हुए इलाहाबाद
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भूमि की अधिसूचना को खारिज कर दिया. ग्रेटर नोएडा में योजनाबद्ध औद्योगिक 
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नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी इससे पूरी तरह अवगत था और शाहबेरी 
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सरकार ने गांव में 156 . 93 एकड़ जमीन अधिग्रहित करने का प्रस्ताव रखा था, 
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जीनोएडा ने राज्य सरकार को सूचित किये बगैर बोर्ड की बैठक कर भूमि को 
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Code Context
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इलाहाबाद: उत्तरप्रदेश में मायावती सरकार को करारा झटका देते हुए इलाहाबाद
उच्च न्यायालय ने आज गौतम बुद्ध नगर जिले में सौ एकड से ज्यादा अधिग्रहित 
भूमि की अधिसूचना को खारिज कर दिया. ग्रेटर नोएडा में योजनाबद्ध औद्योगिक 
विकास के लिये भूमि का अधिग्रहण किया गया था.
&lt;/p&gt;
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न्यायमूर्ति सुनील अंबावानी और न्यायमूर्ति काशीनाथ पांडेय की खंडपीठ ने 
जिले के शाहबारी गांव के निवासियों की कई याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते 
हुए कहा कि भूमि अधिग्रहण की पूरी प्रक्रिया, शक्ति&amp;zwj; प्रदर्शन कर की गई और 
जमीन को उनके मालिकों को लौटाने का आदेश दिया. पीठ ने भूमि अधिग्रहण के 
लिये राज्य सरकार द्वारा दस जून 2009 और नौ नवंबर 2009 को जारी दो 
अधिसूचनाओं को रद्द कर दिया. दस जून 2009 को जारी अधिसूचना के तहत राज्य 
सरकार ने गांव में 156 . 93 एकड़ जमीन अधिग्रहित करने का प्रस्ताव रखा था, 
जबकि नौ नवंबर 2009 को आधि&amp;zwj;कारिक राजपत्र में प्रकाशित कर भूमि अधिग्रहण की
घोषणा कर दी थी.
&lt;/p&gt;
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&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
आदेश पारित करते हुए अदालत ने कहा कि साफ़ दिखाई दे रहा है कि भूमि 
अधिग्रहण की पूरी प्रक्रिया ताकत के बल पर की गई. अदालत ने कहा, ग्रेटर 
नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी इससे पूरी तरह अवगत था और शाहबेरी 
गांव एवं आसपास के गांवों की भूमि पर आसान शर्तों पर बिल्डर बहुमंजिली 
इमारतें खड़ी करने की योजना बना रहे थे. अदालत ने कहा, एक तरफ़ लोक हित में
योजनाबद्ध औद्योगिक विकास के लिये भूमि अधिग्रहण का अनुरोध किया गया लेकिन
जीनोएडा ने राज्य सरकार को सूचित किये बगैर बोर्ड की बैठक कर भूमि को 
आवासीय उद्देश्यों के लिये परिवर्तित कर दिया ताकि बिल्डर वहां आवासीय 
परिसरों का निर्माण कर मुनाफ़ा कमा सकें. इसने कहा, भूमि को 850 रुपये 
प्रति वर्गमीटर की दर से अधिग्रहित करने का प्रस्ताव था, जबकि एक महीने के 
अंदर ही इसे बिल्डरों को दस हजार रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से देना था और
वह भी आवंटन पर पांच फ़ीसदी कीमत का भुगतान कर.
&lt;/p&gt;
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&lt;/div&gt;
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सरकार द्वारा जारी अधिसूचना और फ़िर जीनोएडा की सारी कार्रवाईयों को खारिज
करते हुए अदालत ने आदेश दिया, प्रतिवादी भूमि का अधिकार इसके मालिकों को 
वापस करें.&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;
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इलाहाबाद: उत्तरप्रदेश में मायावती सरकार को करारा झटका देते हुए इलाहाबाद
उच्च न्यायालय ने आज गौतम बुद्ध नगर जिले में सौ एकड से ज्यादा अधिग्रहित 
भूमि की अधिसूचना को खारिज कर दिया. ग्रेटर नोएडा में योजनाबद्ध औद्योगिक 
विकास के लिये भूमि...&#039;,
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इलाहाबाद: उत्तरप्रदेश में मायावती सरकार को करारा झटका देते हुए इलाहाबाद
उच्च न्यायालय ने आज गौतम बुद्ध नगर जिले में सौ एकड से ज्यादा अधिग्रहित 
भूमि की अधिसूचना को खारिज कर दिया. ग्रेटर नोएडा में योजनाबद्ध औद्योगिक 
विकास के लिये भूमि का अधिग्रहण किया गया था.
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न्यायमूर्ति सुनील अंबावानी और न्यायमूर्ति काशीनाथ पांडेय की खंडपीठ ने 
जिले के शाहबारी गांव के निवासियों की कई याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते 
हुए कहा कि भूमि अधिग्रहण की पूरी प्रक्रिया, शक्ति&amp;zwj; प्रदर्शन कर की गई और 
जमीन को उनके मालिकों को लौटाने का आदेश दिया. पीठ ने भूमि अधिग्रहण के 
लिये राज्य सरकार द्वारा दस जून 2009 और नौ नवंबर 2009 को जारी दो 
अधिसूचनाओं को रद्द कर दिया. दस जून 2009 को जारी अधिसूचना के तहत राज्य 
सरकार ने गांव में 156 . 93 एकड़ जमीन अधिग्रहित करने का प्रस्ताव रखा था, 
जबकि नौ नवंबर 2009 को आधि&amp;zwj;कारिक राजपत्र में प्रकाशित कर भूमि अधिग्रहण की
घोषणा कर दी थी.
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आदेश पारित करते हुए अदालत ने कहा कि साफ़ दिखाई दे रहा है कि भूमि 
अधिग्रहण की पूरी प्रक्रिया ताकत के बल पर की गई. अदालत ने कहा, ग्रेटर 
नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी इससे पूरी तरह अवगत था और शाहबेरी 
गांव एवं आसपास के गांवों की भूमि पर आसान शर्तों पर बिल्डर बहुमंजिली 
इमारतें खड़ी करने की योजना बना रहे थे. अदालत ने कहा, एक तरफ़ लोक हित में
योजनाबद्ध औद्योगिक विकास के लिये भूमि अधिग्रहण का अनुरोध किया गया लेकिन
जीनोएडा ने राज्य सरकार को सूचित किये बगैर बोर्ड की बैठक कर भूमि को 
आवासीय उद्देश्यों के लिये परिवर्तित कर दिया ताकि बिल्डर वहां आवासीय 
परिसरों का निर्माण कर मुनाफ़ा कमा सकें. इसने कहा, भूमि को 850 रुपये 
प्रति वर्गमीटर की दर से अधिग्रहित करने का प्रस्ताव था, जबकि एक महीने के 
अंदर ही इसे बिल्डरों को दस हजार रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से देना था और
वह भी आवंटन पर पांच फ़ीसदी कीमत का भुगतान कर.
&lt;/p&gt;
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सरकार द्वारा जारी अधिसूचना और फ़िर जीनोएडा की सारी कार्रवाईयों को खारिज
करते हुए अदालत ने आदेश दिया, प्रतिवादी भूमि का अधिकार इसके मालिकों को 
वापस करें.&lt;br /&gt;
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इलाहाबाद: उत्तरप्रदेश में मायावती सरकार को करारा झटका देते हुए इलाहाबाद
उच्च न्यायालय ने आज गौतम बुद्ध नगर जिले में सौ एकड से ज्यादा अधिग्रहित 
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विकास के लिये भूमि का अधिग्रहण किया गया था.
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न्यायमूर्ति सुनील अंबावानी और न्यायमूर्ति काशीनाथ पांडेय की खंडपीठ ने 
जिले के शाहबारी गांव के निवासियों की कई याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते 
हुए कहा कि भूमि अधिग्रहण की पूरी प्रक्रिया, शक्ति&amp;zwj; प्रदर्शन कर की गई और 
जमीन को उनके मालिकों को लौटाने का आदेश दिया. पीठ ने भूमि अधिग्रहण के 
लिये राज्य सरकार द्वारा दस जून 2009 और नौ नवंबर 2009 को जारी दो 
अधिसूचनाओं को रद्द कर दिया. दस जून 2009 को जारी अधिसूचना के तहत राज्य 
सरकार ने गांव में 156 . 93 एकड़ जमीन अधिग्रहित करने का प्रस्ताव रखा था, 
जबकि नौ नवंबर 2009 को आधि&amp;zwj;कारिक राजपत्र में प्रकाशित कर भूमि अधिग्रहण की
घोषणा कर दी थी.
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आदेश पारित करते हुए अदालत ने कहा कि साफ़ दिखाई दे रहा है कि भूमि 
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नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी इससे पूरी तरह अवगत था और शाहबेरी 
गांव एवं आसपास के गांवों की भूमि पर आसान शर्तों पर बिल्डर बहुमंजिली 
इमारतें खड़ी करने की योजना बना रहे थे. अदालत ने कहा, एक तरफ़ लोक हित में
योजनाबद्ध औद्योगिक विकास के लिये भूमि अधिग्रहण का अनुरोध किया गया लेकिन
जीनोएडा ने राज्य सरकार को सूचित किये बगैर बोर्ड की बैठक कर भूमि को 
आवासीय उद्देश्यों के लिये परिवर्तित कर दिया ताकि बिल्डर वहां आवासीय 
परिसरों का निर्माण कर मुनाफ़ा कमा सकें. इसने कहा, भूमि को 850 रुपये 
प्रति वर्गमीटर की दर से अधिग्रहित करने का प्रस्ताव था, जबकि एक महीने के 
अंदर ही इसे बिल्डरों को दस हजार रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से देना था और
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भूमि की अधिसूचना को खारिज कर दिया. ग्रेटर नोएडा में योजनाबद्ध औद्योगिक 
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न्यायमूर्ति सुनील अंबावानी और न्यायमूर्ति काशीनाथ पांडेय की खंडपीठ ने 
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जमीन को उनके मालिकों को लौटाने का आदेश दिया. पीठ ने भूमि अधिग्रहण के 
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अधिसूचनाओं को रद्द कर दिया. दस जून 2009 को जारी अधिसूचना के तहत राज्य 
सरकार ने गांव में 156 . 93 एकड़ जमीन अधिग्रहित करने का प्रस्ताव रखा था, 
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नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी इससे पूरी तरह अवगत था और शाहबेरी 
गांव एवं आसपास के गांवों की भूमि पर आसान शर्तों पर बिल्डर बहुमंजिली 
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आवासीय उद्देश्यों के लिये परिवर्तित कर दिया ताकि बिल्डर वहां आवासीय 
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इलाहाबाद: उत्तरप्रदेश में मायावती सरकार को करारा झटका देते हुए इलाहाबाद
उच्च न्यायालय ने आज गौतम बुद्ध नगर जिले में सौ एकड से ज्यादा अधिग्रहित 
भूमि की अधिसूचना को खारिज कर दिया. ग्रेटर नोएडा में योजनाबद्ध औद्योगिक 
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उच्च न्यायालय ने आज गौतम बुद्ध नगर जिले में सौ एकड से ज्यादा अधिग्रहित 
भूमि की अधिसूचना को खारिज कर दिया. ग्रेटर नोएडा में योजनाबद्ध औद्योगिक 
विकास के लिये भूमि का अधिग्रहण किया गया था.
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<p align="justify">
न्यायमूर्ति सुनील अंबावानी और न्यायमूर्ति काशीनाथ पांडेय की खंडपीठ ने 
जिले के शाहबारी गांव के निवासियों की कई याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते 
हुए कहा कि भूमि अधिग्रहण की पूरी प्रक्रिया, शक्ति&zwj; प्रदर्शन कर की गई और 
जमीन को उनके मालिकों को लौटाने का आदेश दिया. पीठ ने भूमि अधिग्रहण के 
लिये राज्य सरकार द्वारा दस जून 2009 और नौ नवंबर 2009 को जारी दो 
अधिसूचनाओं को रद्द कर दिया. दस जून 2009 को जारी अधिसूचना के तहत राज्य 
सरकार ने गांव में 156 . 93 एकड़ जमीन अधिग्रहित करने का प्रस्ताव रखा था, 
जबकि नौ नवंबर 2009 को आधि&zwj;कारिक राजपत्र में प्रकाशित कर भूमि अधिग्रहण की
घोषणा कर दी थी.
</p>
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</div>
<p align="justify">
आदेश पारित करते हुए अदालत ने कहा कि साफ़ दिखाई दे रहा है कि भूमि 
अधिग्रहण की पूरी प्रक्रिया ताकत के बल पर की गई. अदालत ने कहा, ग्रेटर 
नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी इससे पूरी तरह अवगत था और शाहबेरी 
गांव एवं आसपास के गांवों की भूमि पर आसान शर्तों पर बिल्डर बहुमंजिली 
इमारतें खड़ी करने की योजना बना रहे थे. अदालत ने कहा, एक तरफ़ लोक हित में
योजनाबद्ध औद्योगिक विकास के लिये भूमि अधिग्रहण का अनुरोध किया गया लेकिन
जीनोएडा ने राज्य सरकार को सूचित किये बगैर बोर्ड की बैठक कर भूमि को 
आवासीय उद्देश्यों के लिये परिवर्तित कर दिया ताकि बिल्डर वहां आवासीय 
परिसरों का निर्माण कर मुनाफ़ा कमा सकें. इसने कहा, भूमि को 850 रुपये 
प्रति वर्गमीटर की दर से अधिग्रहित करने का प्रस्ताव था, जबकि एक महीने के 
अंदर ही इसे बिल्डरों को दस हजार रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से देना था और
वह भी आवंटन पर पांच फ़ीसदी कीमत का भुगतान कर.
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सरकार द्वारा जारी अधिसूचना और फ़िर जीनोएडा की सारी कार्रवाईयों को खारिज
करते हुए अदालत ने आदेश दिया, प्रतिवादी भूमि का अधिकार इसके मालिकों को 
वापस करें.<br />
&nbsp;
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न्यायमूर्ति सुनील अंबावानी और न्यायमूर्ति काशीनाथ पांडेय की खंडपीठ ने 
जिले के शाहबारी गांव के निवासियों की कई याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते 
हुए कहा कि भूमि अधिग्रहण की पूरी प्रक्रिया, शक्ति&zwj; प्रदर्शन कर की गई और 
जमीन को उनके मालिकों को लौटाने का आदेश दिया. पीठ ने भूमि अधिग्रहण के 
लिये राज्य सरकार द्वारा दस जून 2009 और नौ नवंबर 2009 को जारी दो 
अधिसूचनाओं को रद्द कर दिया. दस जून 2009 को जारी अधिसूचना के तहत राज्य 
सरकार ने गांव में 156 . 93 एकड़ जमीन अधिग्रहित करने का प्रस्ताव रखा था, 
जबकि नौ नवंबर 2009 को आधि&zwj;कारिक राजपत्र में प्रकाशित कर भूमि अधिग्रहण की
घोषणा कर दी थी.
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आदेश पारित करते हुए अदालत ने कहा कि साफ़ दिखाई दे रहा है कि भूमि 
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नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी इससे पूरी तरह अवगत था और शाहबेरी 
गांव एवं आसपास के गांवों की भूमि पर आसान शर्तों पर बिल्डर बहुमंजिली 
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आवासीय उद्देश्यों के लिये परिवर्तित कर दिया ताकि बिल्डर वहां आवासीय 
परिसरों का निर्माण कर मुनाफ़ा कमा सकें. इसने कहा, भूमि को 850 रुपये 
प्रति वर्गमीटर की दर से अधिग्रहित करने का प्रस्ताव था, जबकि एक महीने के 
अंदर ही इसे बिल्डरों को दस हजार रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से देना था और
वह भी आवंटन पर पांच फ़ीसदी कीमत का भुगतान कर.
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सरकार द्वारा जारी अधिसूचना और फ़िर जीनोएडा की सारी कार्रवाईयों को खारिज
करते हुए अदालत ने आदेश दिया, प्रतिवादी भूमि का अधिकार इसके मालिकों को 
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माया सरकार को झटका, भूमि अधिग्रहण रद्द

इलाहाबाद: उत्तरप्रदेश में मायावती सरकार को करारा झटका देते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आज गौतम बुद्ध नगर जिले में सौ एकड से ज्यादा अधिग्रहित भूमि की अधिसूचना को खारिज कर दिया. ग्रेटर नोएडा में योजनाबद्ध औद्योगिक विकास के लिये भूमि का अधिग्रहण किया गया था. न्यायमूर्ति सुनील अंबावानी और न्यायमूर्ति काशीनाथ पांडेय की खंडपीठ ने जिले के शाहबारी गांव के निवासियों की कई याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए कहा कि भूमि अधिग्रहण की पूरी प्रक्रिया, शक्ति‍ प्रदर्शन कर की गई और जमीन को उनके मालिकों को लौटाने का आदेश दिया. पीठ ने भूमि अधिग्रहण के लिये राज्य सरकार द्वारा दस जून 2009 और नौ नवंबर 2009 को जारी दो अधिसूचनाओं को रद्द कर दिया. दस जून 2009 को जारी अधिसूचना के तहत राज्य सरकार ने गांव में 156 . 93 एकड़ जमीन अधिग्रहित करने का प्रस्ताव रखा था, जबकि नौ नवंबर 2009 को आधि‍कारिक राजपत्र में प्रकाशित कर भूमि अधिग्रहण की घोषणा कर दी थी. आदेश पारित करते हुए अदालत ने कहा कि साफ़ दिखाई दे रहा है कि भूमि अधिग्रहण की पूरी प्रक्रिया ताकत के बल पर की गई. अदालत ने कहा, ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी इससे पूरी तरह अवगत था और शाहबेरी गांव एवं आसपास के गांवों की भूमि पर आसान शर्तों पर बिल्डर बहुमंजिली इमारतें खड़ी करने की योजना बना रहे थे. अदालत ने कहा, एक तरफ़ लोक हित में योजनाबद्ध औद्योगिक विकास के लिये भूमि अधिग्रहण का अनुरोध किया गया लेकिन जीनोएडा ने राज्य सरकार को सूचित किये बगैर बोर्ड की बैठक कर भूमि को आवासीय उद्देश्यों के लिये परिवर्तित कर दिया ताकि बिल्डर वहां आवासीय परिसरों का निर्माण कर मुनाफ़ा कमा सकें. इसने कहा, भूमि को 850 रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से अधिग्रहित करने का प्रस्ताव था, जबकि एक महीने के अंदर ही इसे बिल्डरों को दस हजार रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से देना था और वह भी आवंटन पर पांच फ़ीसदी कीमत का भुगतान कर. सरकार द्वारा जारी अधिसूचना और फ़िर जीनोएडा की सारी कार्रवाईयों को खारिज करते हुए अदालत ने आदेश दिया, प्रतिवादी भूमि का अधिकार इसके मालिकों को वापस करें.