Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'catslug'
		]
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	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 120,
		'function' => 'invokeAction',
		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
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	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 94,
		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
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		'args' => [
			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
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	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
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	(int) 6 => [
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		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
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	(int) 8 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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		'type' => '->',
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		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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		]
	],
	(int) 10 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware',
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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	(int) 13 => [
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		]
	],
	(int) 14 => [
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		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
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	'function' => 'offsetGet',
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		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%B8%E0%A5%82%E0%A4%AE%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%AC%E0%A4%9A%E0%A4%AA%E0%A4%A8-%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%AC%E0%A4%9A%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A5%87-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%B2%E0%A4%BF%E0%A4%8F-%E0%A4%B8%E0%A5%81%E0%A4%AD%E0%A4%BE%E0%A4%B7-%E0%A4%97%E0%A4%BE%E0%A4%A4%E0%A4%BE%E0%A4%A1%E0%A5%87-10803/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%B8%E0%A5%82%E0%A4%AE%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%AC%E0%A4%9A%E0%A4%AA%E0%A4%A8-%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%AC%E0%A4%9A%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A5%87-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%B2%E0%A4%BF%E0%A4%8F-%E0%A4%B8%E0%A5%81%E0%A4%AD%E0%A4%BE%E0%A4%B7-%E0%A4%97%E0%A4%BE%E0%A4%A4%E0%A4%BE%E0%A4%A1%E0%A5%87-10803/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
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		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
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	],
	(int) 3 => [
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	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
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		'function' => '_invoke',
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	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
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		'type' => '->',
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	(int) 6 => [
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	(int) 7 => [
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		]
	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
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	],
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		]
	],
	(int) 11 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php',
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		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
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	]
]
$frame = [
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	'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {
		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%B8%E0%A5%82%E0%A4%AE%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%AC%E0%A4%9A%E0%A4%AA%E0%A4%A8-%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%AC%E0%A4%9A%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A5%87-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%B2%E0%A4%BF%E0%A4%8F-%E0%A4%B8%E0%A5%81%E0%A4%AD%E0%A4%BE%E0%A4%B7-%E0%A4%97%E0%A4%BE%E0%A4%A4%E0%A4%BE%E0%A4%A1%E0%A5%87-10803/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%B8%E0%A5%82%E0%A4%AE%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%AC%E0%A4%9A%E0%A4%AA%E0%A4%A8-%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%AC%E0%A4%9A%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A5%87-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%B2%E0%A4%BF%E0%A4%8F-%E0%A4%B8%E0%A5%81%E0%A4%AD%E0%A4%BE%E0%A4%B7-%E0%A4%97%E0%A4%BE%E0%A4%A4%E0%A4%BE%E0%A4%A1%E0%A5%87-10803/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
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Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]
Code Context
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पिछले दिनों दिल्ली राज्य विधि सेवा प्राधिकरण ने न्यायालय को बताया कि महानगर की विभिन्न अदालतों में बच्चों से अत्याचार और उनके यौन शोषण के 4,000 से अधिक मामले लंबित पड़े हैं। उच्च न्यायालय में एक याचिका की सुनवाई के दौरान यह बात भी सामने आई कि वर्ष 2016 के शुरुआती सात महीनों में सिर्फ 449 मामलों का निपटारा हुआ और 83 लोगों पर दोष साबित हुए।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
याचिका डालने वाले &amp;lsquo;बचपन बचाओ आंदोलन&#039; का कहना था कि जिस रफ्तार से ऐसे मामलों में काम हो रहा है, उससे यही लगता है कि इन पर फैसला आने में शायद दस साल का वक्त लग जाए। यह हाल तब है, जब बच्चों के मामले को देखने के लिए न सिर्फ पॉस्को जैसा विशेष कानून है, बल्कि दिल्ली में उनके लिए 11 विशेष अदालतें भी बनी हैं। इसके बावजूद मामले की जांच और चार्जशीट दायर करने में इतनी देरी हो जाती है कि इसका कोई अर्थ नहीं रहता।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
कुछ समय पहले, जब सूचना के अधिकार के तहत सरकार से जानकारी मांगी गई थी, तब भी ऐसे ही तथ्य सामने आए थे। हम विशेष अदालतों से भले ही बहुत उम्मीद बांधते हों, लेकिन तब यह राज भी खुला कि जो अदालत पॉस्को के मामलों को देख रही है, उसे ही मकोका, सेबी और पुराने टाडा व पोटा के मामले देखने थे। वही हाल सरकारी वकील का था। बच्चों पर अत्याचारों के मामले में विशेष अभियोजक तब तक नियुक्त नहीं किए गए थे और अदालत से संबद्ध अभियोजक को ही वे मामले देखने पड़ रहे थे।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
फॉरेंसिक लेबोरेटरी से रिपोर्ट पहुंचने में भी लंबा समय बीत जाने की बात पता चली थी। जब यह स्थिति राजधानी में है, तो फिर देश के बाकी हिस्सों में क्या होता होगा, इसका आसानी से अंदाज लगाया जा सकता है। महिला व बाल विकास मंत्रालय का अध्ययन बताता है कि देश में 53 फीसदी बच्चे जीवन में कभी न कभी अत्याचार का शिकार होते हैं। महज छह फीसदी बच्चे ही इसके बारे में शिकायत करते हैं। यानी अधिकतर मामले दबे रह जाते हैं।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
जब भी बच्चों के उत्पीड़न, खासकर यौन उत्पीड़न की बात आती है, तो अक्सर बच्चों को जागरूक बनाने की बात कही जाती है। यह कहा जाता है कि बच्चों को स्पर्श के नियम बताए जाने चाहिए, ताकि वे उत्पीड़न करने वाले के इरादे को भांप सकें और खुद को बचा सकें या उत्पीड़क की समय रहते शिकायत कर सकें।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
हालांकि इसे बड़ा व्यक्तिवादी समाधान माना जाता है, लेकिन इसकी भी बड़े स्तर पर कभी कोशिश नहीं होती। अगर हम बच्चों को सुरक्षित बचपन देना चाहते हैं, तो हमें ऐसी कोशिशों से आगे जाकर सोचना होगा। अपराधियों को तुरंत सजा देने की पक्की व्यवस्था तो बनानी ही होगी, साथ ही उन सामाजिक बाधाओं को भी दूर करना होगा, जिनके चलते लोग शिकायत करने की बजाय ऐसे उत्पीड़न को नजरअंदाज करना बेहतर मान लेते हैं।&lt;br /&gt;
(ये लेखक के अपने विचार हैं)
&lt;/p&gt;&#039;,
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पिछले दिनों दिल्ली राज्य विधि सेवा प्राधिकरण ने न्यायालय को बताया कि महानगर की विभिन्न अदालतों में बच्चों से अत्याचार और उनके यौन शोषण के 4,000 से अधिक मामले लंबित पड़े हैं। उच्च न्यायालय में एक याचिका की सुनवाई के दौरान यह बात भी सामने आई कि वर्ष 2016 के शुरुआती सात महीनों में सिर्फ 449 मामलों का निपटारा हुआ और 83 लोगों पर दोष साबित हुए।
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&lt;/p&gt;
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कुछ समय पहले, जब सूचना के अधिकार के तहत सरकार से जानकारी मांगी गई थी, तब भी ऐसे ही तथ्य सामने आए थे। हम विशेष अदालतों से भले ही बहुत उम्मीद बांधते हों, लेकिन तब यह राज भी खुला कि जो अदालत पॉस्को के मामलों को देख रही है, उसे ही मकोका, सेबी और पुराने टाडा व पोटा के मामले देखने थे। वही हाल सरकारी वकील का था। बच्चों पर अत्याचारों के मामले में विशेष अभियोजक तब तक नियुक्त नहीं किए गए थे और अदालत से संबद्ध अभियोजक को ही वे मामले देखने पड़ रहे थे।
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फॉरेंसिक लेबोरेटरी से रिपोर्ट पहुंचने में भी लंबा समय बीत जाने की बात पता चली थी। जब यह स्थिति राजधानी में है, तो फिर देश के बाकी हिस्सों में क्या होता होगा, इसका आसानी से अंदाज लगाया जा सकता है। महिला व बाल विकास मंत्रालय का अध्ययन बताता है कि देश में 53 फीसदी बच्चे जीवन में कभी न कभी अत्याचार का शिकार होते हैं। महज छह फीसदी बच्चे ही इसके बारे में शिकायत करते हैं। यानी अधिकतर मामले दबे रह जाते हैं।
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जब भी बच्चों के उत्पीड़न, खासकर यौन उत्पीड़न की बात आती है, तो अक्सर बच्चों को जागरूक बनाने की बात कही जाती है। यह कहा जाता है कि बच्चों को स्पर्श के नियम बताए जाने चाहिए, ताकि वे उत्पीड़न करने वाले के इरादे को भांप सकें और खुद को बचा सकें या उत्पीड़क की समय रहते शिकायत कर सकें।
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(ये लेखक के अपने विचार हैं)
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जब भी बच्चों के उत्पीड़न, खासकर यौन उत्पीड़न की बात आती है, तो अक्सर बच्चों को जागरूक बनाने की बात कही जाती है। यह कहा जाता है कि बच्चों को स्पर्श के नियम बताए जाने चाहिए, ताकि वे उत्पीड़न करने वाले के इरादे को भांप सकें और खुद को बचा सकें या उत्पीड़क की समय रहते शिकायत कर सकें।
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हालांकि इसे बड़ा व्यक्तिवादी समाधान माना जाता है, लेकिन इसकी भी बड़े स्तर पर कभी कोशिश नहीं होती। अगर हम बच्चों को सुरक्षित बचपन देना चाहते हैं, तो हमें ऐसी कोशिशों से आगे जाकर सोचना होगा। अपराधियों को तुरंत सजा देने की पक्की व्यवस्था तो बनानी ही होगी, साथ ही उन सामाजिक बाधाओं को भी दूर करना होगा, जिनके चलते लोग शिकायत करने की बजाय ऐसे उत्पीड़न को नजरअंदाज करना बेहतर मान लेते हैं।&lt;br /&gt;
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याचिका डालने वाले &amp;lsquo;बचपन बचाओ आंदोलन&#039; का कहना था कि जिस रफ्तार से ऐसे मामलों में काम हो रहा है, उससे यही लगता है कि इन पर फैसला आने में शायद दस साल का वक्त लग जाए। यह हाल तब है, जब बच्चों के मामले को देखने के लिए न सिर्फ पॉस्को जैसा विशेष कानून है, बल्कि दिल्ली में उनके लिए 11 विशेष अदालतें भी बनी हैं। इसके बावजूद मामले की जांच और चार्जशीट दायर करने में इतनी देरी हो जाती है कि इसका कोई अर्थ नहीं रहता।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
कुछ समय पहले, जब सूचना के अधिकार के तहत सरकार से जानकारी मांगी गई थी, तब भी ऐसे ही तथ्य सामने आए थे। हम विशेष अदालतों से भले ही बहुत उम्मीद बांधते हों, लेकिन तब यह राज भी खुला कि जो अदालत पॉस्को के मामलों को देख रही है, उसे ही मकोका, सेबी और पुराने टाडा व पोटा के मामले देखने थे। वही हाल सरकारी वकील का था। बच्चों पर अत्याचारों के मामले में विशेष अभियोजक तब तक नियुक्त नहीं किए गए थे और अदालत से संबद्ध अभियोजक को ही वे मामले देखने पड़ रहे थे।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
फॉरेंसिक लेबोरेटरी से रिपोर्ट पहुंचने में भी लंबा समय बीत जाने की बात पता चली थी। जब यह स्थिति राजधानी में है, तो फिर देश के बाकी हिस्सों में क्या होता होगा, इसका आसानी से अंदाज लगाया जा सकता है। महिला व बाल विकास मंत्रालय का अध्ययन बताता है कि देश में 53 फीसदी बच्चे जीवन में कभी न कभी अत्याचार का शिकार होते हैं। महज छह फीसदी बच्चे ही इसके बारे में शिकायत करते हैं। यानी अधिकतर मामले दबे रह जाते हैं।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
जब भी बच्चों के उत्पीड़न, खासकर यौन उत्पीड़न की बात आती है, तो अक्सर बच्चों को जागरूक बनाने की बात कही जाती है। यह कहा जाता है कि बच्चों को स्पर्श के नियम बताए जाने चाहिए, ताकि वे उत्पीड़न करने वाले के इरादे को भांप सकें और खुद को बचा सकें या उत्पीड़क की समय रहते शिकायत कर सकें।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
हालांकि इसे बड़ा व्यक्तिवादी समाधान माना जाता है, लेकिन इसकी भी बड़े स्तर पर कभी कोशिश नहीं होती। अगर हम बच्चों को सुरक्षित बचपन देना चाहते हैं, तो हमें ऐसी कोशिशों से आगे जाकर सोचना होगा। अपराधियों को तुरंत सजा देने की पक्की व्यवस्था तो बनानी ही होगी, साथ ही उन सामाजिक बाधाओं को भी दूर करना होगा, जिनके चलते लोग शिकायत करने की बजाय ऐसे उत्पीड़न को नजरअंदाज करना बेहतर मान लेते हैं।&lt;br /&gt;
(ये लेखक के अपने विचार हैं)
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पिछले दिनों दिल्ली राज्य विधि सेवा प्राधिकरण ने न्यायालय को बताया कि महानगर की विभिन्न अदालतों में बच्चों से अत्याचार और उनके यौन शोषण के 4,000 से अधिक मामले लंबित पड़े हैं। उच्च न्यायालय में एक याचिका की सुनवाई के दौरान यह बात भी सामने आई कि वर्ष 2016 के शुरुआती सात महीनों में सिर्फ 449 मामलों का निपटारा हुआ और 83 लोगों पर दोष साबित हुए।
</p>
<p>
याचिका डालने वाले &lsquo;बचपन बचाओ आंदोलन' का कहना था कि जिस रफ्तार से ऐसे मामलों में काम हो रहा है, उससे यही लगता है कि इन पर फैसला आने में शायद दस साल का वक्त लग जाए। यह हाल तब है, जब बच्चों के मामले को देखने के लिए न सिर्फ पॉस्को जैसा विशेष कानून है, बल्कि दिल्ली में उनके लिए 11 विशेष अदालतें भी बनी हैं। इसके बावजूद मामले की जांच और चार्जशीट दायर करने में इतनी देरी हो जाती है कि इसका कोई अर्थ नहीं रहता।
</p>
<p>
कुछ समय पहले, जब सूचना के अधिकार के तहत सरकार से जानकारी मांगी गई थी, तब भी ऐसे ही तथ्य सामने आए थे। हम विशेष अदालतों से भले ही बहुत उम्मीद बांधते हों, लेकिन तब यह राज भी खुला कि जो अदालत पॉस्को के मामलों को देख रही है, उसे ही मकोका, सेबी और पुराने टाडा व पोटा के मामले देखने थे। वही हाल सरकारी वकील का था। बच्चों पर अत्याचारों के मामले में विशेष अभियोजक तब तक नियुक्त नहीं किए गए थे और अदालत से संबद्ध अभियोजक को ही वे मामले देखने पड़ रहे थे।
</p>
<p>
फॉरेंसिक लेबोरेटरी से रिपोर्ट पहुंचने में भी लंबा समय बीत जाने की बात पता चली थी। जब यह स्थिति राजधानी में है, तो फिर देश के बाकी हिस्सों में क्या होता होगा, इसका आसानी से अंदाज लगाया जा सकता है। महिला व बाल विकास मंत्रालय का अध्ययन बताता है कि देश में 53 फीसदी बच्चे जीवन में कभी न कभी अत्याचार का शिकार होते हैं। महज छह फीसदी बच्चे ही इसके बारे में शिकायत करते हैं। यानी अधिकतर मामले दबे रह जाते हैं।
</p>
<p>
जब भी बच्चों के उत्पीड़न, खासकर यौन उत्पीड़न की बात आती है, तो अक्सर बच्चों को जागरूक बनाने की बात कही जाती है। यह कहा जाता है कि बच्चों को स्पर्श के नियम बताए जाने चाहिए, ताकि वे उत्पीड़न करने वाले के इरादे को भांप सकें और खुद को बचा सकें या उत्पीड़क की समय रहते शिकायत कर सकें।
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<p>
हालांकि इसे बड़ा व्यक्तिवादी समाधान माना जाता है, लेकिन इसकी भी बड़े स्तर पर कभी कोशिश नहीं होती। अगर हम बच्चों को सुरक्षित बचपन देना चाहते हैं, तो हमें ऐसी कोशिशों से आगे जाकर सोचना होगा। अपराधियों को तुरंत सजा देने की पक्की व्यवस्था तो बनानी ही होगी, साथ ही उन सामाजिक बाधाओं को भी दूर करना होगा, जिनके चलते लोग शिकायत करने की बजाय ऐसे उत्पीड़न को नजरअंदाज करना बेहतर मान लेते हैं।<br />
(ये लेखक के अपने विचार हैं)
</p>               </font>
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Warning (2): Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php:853) [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 148]
Code Context
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याचिका डालने वाले &amp;lsquo;बचपन बचाओ आंदोलन&#039; का कहना था कि जिस रफ्तार से ऐसे मामलों में काम हो रहा है, उससे यही लगता है कि इन पर फैसला आने में शायद दस साल का वक्त लग जाए। यह हाल तब है, जब बच्चों के मामले को देखने के लिए न सिर्फ पॉस्को जैसा विशेष कानून है, बल्कि दिल्ली में उनके लिए 11 विशेष अदालतें भी बनी हैं। इसके बावजूद मामले की जांच और चार्जशीट दायर करने में इतनी देरी हो जाती है कि इसका कोई अर्थ नहीं रहता।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
कुछ समय पहले, जब सूचना के अधिकार के तहत सरकार से जानकारी मांगी गई थी, तब भी ऐसे ही तथ्य सामने आए थे। हम विशेष अदालतों से भले ही बहुत उम्मीद बांधते हों, लेकिन तब यह राज भी खुला कि जो अदालत पॉस्को के मामलों को देख रही है, उसे ही मकोका, सेबी और पुराने टाडा व पोटा के मामले देखने थे। वही हाल सरकारी वकील का था। बच्चों पर अत्याचारों के मामले में विशेष अभियोजक तब तक नियुक्त नहीं किए गए थे और अदालत से संबद्ध अभियोजक को ही वे मामले देखने पड़ रहे थे।
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फॉरेंसिक लेबोरेटरी से रिपोर्ट पहुंचने में भी लंबा समय बीत जाने की बात पता चली थी। जब यह स्थिति राजधानी में है, तो फिर देश के बाकी हिस्सों में क्या होता होगा, इसका आसानी से अंदाज लगाया जा सकता है। महिला व बाल विकास मंत्रालय का अध्ययन बताता है कि देश में 53 फीसदी बच्चे जीवन में कभी न कभी अत्याचार का शिकार होते हैं। महज छह फीसदी बच्चे ही इसके बारे में शिकायत करते हैं। यानी अधिकतर मामले दबे रह जाते हैं।
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जब भी बच्चों के उत्पीड़न, खासकर यौन उत्पीड़न की बात आती है, तो अक्सर बच्चों को जागरूक बनाने की बात कही जाती है। यह कहा जाता है कि बच्चों को स्पर्श के नियम बताए जाने चाहिए, ताकि वे उत्पीड़न करने वाले के इरादे को भांप सकें और खुद को बचा सकें या उत्पीड़क की समय रहते शिकायत कर सकें।
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&lt;p&gt;
हालांकि इसे बड़ा व्यक्तिवादी समाधान माना जाता है, लेकिन इसकी भी बड़े स्तर पर कभी कोशिश नहीं होती। अगर हम बच्चों को सुरक्षित बचपन देना चाहते हैं, तो हमें ऐसी कोशिशों से आगे जाकर सोचना होगा। अपराधियों को तुरंत सजा देने की पक्की व्यवस्था तो बनानी ही होगी, साथ ही उन सामाजिक बाधाओं को भी दूर करना होगा, जिनके चलते लोग शिकायत करने की बजाय ऐसे उत्पीड़न को नजरअंदाज करना बेहतर मान लेते हैं।&lt;br /&gt;
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याचिका डालने वाले &amp;lsquo;बचपन बचाओ आंदोलन&#039; का कहना था कि जिस रफ्तार से ऐसे मामलों में काम हो रहा है, उससे यही लगता है कि इन पर फैसला आने में शायद दस साल का वक्त लग जाए। यह हाल तब है, जब बच्चों के मामले को देखने के लिए न सिर्फ पॉस्को जैसा विशेष कानून है, बल्कि दिल्ली में उनके लिए 11 विशेष अदालतें भी बनी हैं। इसके बावजूद मामले की जांच और चार्जशीट दायर करने में इतनी देरी हो जाती है कि इसका कोई अर्थ नहीं रहता।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
कुछ समय पहले, जब सूचना के अधिकार के तहत सरकार से जानकारी मांगी गई थी, तब भी ऐसे ही तथ्य सामने आए थे। हम विशेष अदालतों से भले ही बहुत उम्मीद बांधते हों, लेकिन तब यह राज भी खुला कि जो अदालत पॉस्को के मामलों को देख रही है, उसे ही मकोका, सेबी और पुराने टाडा व पोटा के मामले देखने थे। वही हाल सरकारी वकील का था। बच्चों पर अत्याचारों के मामले में विशेष अभियोजक तब तक नियुक्त नहीं किए गए थे और अदालत से संबद्ध अभियोजक को ही वे मामले देखने पड़ रहे थे।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
फॉरेंसिक लेबोरेटरी से रिपोर्ट पहुंचने में भी लंबा समय बीत जाने की बात पता चली थी। जब यह स्थिति राजधानी में है, तो फिर देश के बाकी हिस्सों में क्या होता होगा, इसका आसानी से अंदाज लगाया जा सकता है। महिला व बाल विकास मंत्रालय का अध्ययन बताता है कि देश में 53 फीसदी बच्चे जीवन में कभी न कभी अत्याचार का शिकार होते हैं। महज छह फीसदी बच्चे ही इसके बारे में शिकायत करते हैं। यानी अधिकतर मामले दबे रह जाते हैं।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
जब भी बच्चों के उत्पीड़न, खासकर यौन उत्पीड़न की बात आती है, तो अक्सर बच्चों को जागरूक बनाने की बात कही जाती है। यह कहा जाता है कि बच्चों को स्पर्श के नियम बताए जाने चाहिए, ताकि वे उत्पीड़न करने वाले के इरादे को भांप सकें और खुद को बचा सकें या उत्पीड़क की समय रहते शिकायत कर सकें।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
हालांकि इसे बड़ा व्यक्तिवादी समाधान माना जाता है, लेकिन इसकी भी बड़े स्तर पर कभी कोशिश नहीं होती। अगर हम बच्चों को सुरक्षित बचपन देना चाहते हैं, तो हमें ऐसी कोशिशों से आगे जाकर सोचना होगा। अपराधियों को तुरंत सजा देने की पक्की व्यवस्था तो बनानी ही होगी, साथ ही उन सामाजिक बाधाओं को भी दूर करना होगा, जिनके चलते लोग शिकायत करने की बजाय ऐसे उत्पीड़न को नजरअंदाज करना बेहतर मान लेते हैं।&lt;br /&gt;
(ये लेखक के अपने विचार हैं)
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पिछले दिनों दिल्ली राज्य विधि सेवा प्राधिकरण ने न्यायालय को बताया कि महानगर की विभिन्न अदालतों में बच्चों से अत्याचार और उनके यौन शोषण के 4,000 से अधिक मामले लंबित पड़े हैं। उच्च न्यायालय में एक याचिका की सुनवाई के दौरान यह बात भी सामने आई कि वर्ष 2016 के शुरुआती सात महीनों में सिर्फ 449 मामलों का निपटारा हुआ और 83 लोगों पर दोष साबित हुए।
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फॉरेंसिक लेबोरेटरी से रिपोर्ट पहुंचने में भी लंबा समय बीत जाने की बात पता चली थी। जब यह स्थिति राजधानी में है, तो फिर देश के बाकी हिस्सों में क्या होता होगा, इसका आसानी से अंदाज लगाया जा सकता है। महिला व बाल विकास मंत्रालय का अध्ययन बताता है कि देश में 53 फीसदी बच्चे जीवन में कभी न कभी अत्याचार का शिकार होते हैं। महज छह फीसदी बच्चे ही इसके बारे में शिकायत करते हैं। यानी अधिकतर मामले दबे रह जाते हैं।
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जब भी बच्चों के उत्पीड़न, खासकर यौन उत्पीड़न की बात आती है, तो अक्सर बच्चों को जागरूक बनाने की बात कही जाती है। यह कहा जाता है कि बच्चों को स्पर्श के नियम बताए जाने चाहिए, ताकि वे उत्पीड़न करने वाले के इरादे को भांप सकें और खुद को बचा सकें या उत्पीड़क की समय रहते शिकायत कर सकें।
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याचिका डालने वाले &amp;lsquo;बचपन बचाओ आंदोलन&#039; का कहना था कि जिस रफ्तार से ऐसे मामलों में काम हो रहा है, उससे यही लगता है कि इन पर फैसला आने में शायद दस साल का वक्त लग जाए। यह हाल तब है, जब बच्चों के मामले को देखने के लिए न सिर्फ पॉस्को जैसा विशेष कानून है, बल्कि दिल्ली में उनके लिए 11 विशेष अदालतें भी बनी हैं। इसके बावजूद मामले की जांच और चार्जशीट दायर करने में इतनी देरी हो जाती है कि इसका कोई अर्थ नहीं रहता।
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कुछ समय पहले, जब सूचना के अधिकार के तहत सरकार से जानकारी मांगी गई थी, तब भी ऐसे ही तथ्य सामने आए थे। हम विशेष अदालतों से भले ही बहुत उम्मीद बांधते हों, लेकिन तब यह राज भी खुला कि जो अदालत पॉस्को के मामलों को देख रही है, उसे ही मकोका, सेबी और पुराने टाडा व पोटा के मामले देखने थे। वही हाल सरकारी वकील का था। बच्चों पर अत्याचारों के मामले में विशेष अभियोजक तब तक नियुक्त नहीं किए गए थे और अदालत से संबद्ध अभियोजक को ही वे मामले देखने पड़ रहे थे।
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फॉरेंसिक लेबोरेटरी से रिपोर्ट पहुंचने में भी लंबा समय बीत जाने की बात पता चली थी। जब यह स्थिति राजधानी में है, तो फिर देश के बाकी हिस्सों में क्या होता होगा, इसका आसानी से अंदाज लगाया जा सकता है। महिला व बाल विकास मंत्रालय का अध्ययन बताता है कि देश में 53 फीसदी बच्चे जीवन में कभी न कभी अत्याचार का शिकार होते हैं। महज छह फीसदी बच्चे ही इसके बारे में शिकायत करते हैं। यानी अधिकतर मामले दबे रह जाते हैं।
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जब भी बच्चों के उत्पीड़न, खासकर यौन उत्पीड़न की बात आती है, तो अक्सर बच्चों को जागरूक बनाने की बात कही जाती है। यह कहा जाता है कि बच्चों को स्पर्श के नियम बताए जाने चाहिए, ताकि वे उत्पीड़न करने वाले के इरादे को भांप सकें और खुद को बचा सकें या उत्पीड़क की समय रहते शिकायत कर सकें।
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हालांकि इसे बड़ा व्यक्तिवादी समाधान माना जाता है, लेकिन इसकी भी बड़े स्तर पर कभी कोशिश नहीं होती। अगर हम बच्चों को सुरक्षित बचपन देना चाहते हैं, तो हमें ऐसी कोशिशों से आगे जाकर सोचना होगा। अपराधियों को तुरंत सजा देने की पक्की व्यवस्था तो बनानी ही होगी, साथ ही उन सामाजिक बाधाओं को भी दूर करना होगा, जिनके चलते लोग शिकायत करने की बजाय ऐसे उत्पीड़न को नजरअंदाज करना बेहतर मान लेते हैं।&lt;br /&gt;
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<p>
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हालांकि इसे बड़ा व्यक्तिवादी समाधान माना जाता है, लेकिन इसकी भी बड़े स्तर पर कभी कोशिश नहीं होती। अगर हम बच्चों को सुरक्षित बचपन देना चाहते हैं, तो हमें ऐसी कोशिशों से आगे जाकर सोचना होगा। अपराधियों को तुरंत सजा देने की पक्की व्यवस्था तो बनानी ही होगी, साथ ही उन सामाजिक बाधाओं को भी दूर करना होगा, जिनके चलते लोग शिकायत करने की बजाय ऐसे उत्पीड़न को नजरअंदाज करना बेहतर मान लेते हैं।<br />
(ये लेखक के अपने विचार हैं)
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Code Context
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पिछले दिनों दिल्ली राज्य विधि सेवा प्राधिकरण ने न्यायालय को बताया कि महानगर की विभिन्न अदालतों में बच्चों से अत्याचार और उनके यौन शोषण के 4,000 से अधिक मामले लंबित पड़े हैं। उच्च न्यायालय में एक याचिका की सुनवाई के दौरान यह बात भी सामने आई कि वर्ष 2016 के शुरुआती सात महीनों में सिर्फ 449 मामलों का निपटारा हुआ और 83 लोगों पर दोष साबित हुए।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
याचिका डालने वाले &amp;lsquo;बचपन बचाओ आंदोलन&#039; का कहना था कि जिस रफ्तार से ऐसे मामलों में काम हो रहा है, उससे यही लगता है कि इन पर फैसला आने में शायद दस साल का वक्त लग जाए। यह हाल तब है, जब बच्चों के मामले को देखने के लिए न सिर्फ पॉस्को जैसा विशेष कानून है, बल्कि दिल्ली में उनके लिए 11 विशेष अदालतें भी बनी हैं। इसके बावजूद मामले की जांच और चार्जशीट दायर करने में इतनी देरी हो जाती है कि इसका कोई अर्थ नहीं रहता।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
कुछ समय पहले, जब सूचना के अधिकार के तहत सरकार से जानकारी मांगी गई थी, तब भी ऐसे ही तथ्य सामने आए थे। हम विशेष अदालतों से भले ही बहुत उम्मीद बांधते हों, लेकिन तब यह राज भी खुला कि जो अदालत पॉस्को के मामलों को देख रही है, उसे ही मकोका, सेबी और पुराने टाडा व पोटा के मामले देखने थे। वही हाल सरकारी वकील का था। बच्चों पर अत्याचारों के मामले में विशेष अभियोजक तब तक नियुक्त नहीं किए गए थे और अदालत से संबद्ध अभियोजक को ही वे मामले देखने पड़ रहे थे।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
फॉरेंसिक लेबोरेटरी से रिपोर्ट पहुंचने में भी लंबा समय बीत जाने की बात पता चली थी। जब यह स्थिति राजधानी में है, तो फिर देश के बाकी हिस्सों में क्या होता होगा, इसका आसानी से अंदाज लगाया जा सकता है। महिला व बाल विकास मंत्रालय का अध्ययन बताता है कि देश में 53 फीसदी बच्चे जीवन में कभी न कभी अत्याचार का शिकार होते हैं। महज छह फीसदी बच्चे ही इसके बारे में शिकायत करते हैं। यानी अधिकतर मामले दबे रह जाते हैं।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
जब भी बच्चों के उत्पीड़न, खासकर यौन उत्पीड़न की बात आती है, तो अक्सर बच्चों को जागरूक बनाने की बात कही जाती है। यह कहा जाता है कि बच्चों को स्पर्श के नियम बताए जाने चाहिए, ताकि वे उत्पीड़न करने वाले के इरादे को भांप सकें और खुद को बचा सकें या उत्पीड़क की समय रहते शिकायत कर सकें।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
हालांकि इसे बड़ा व्यक्तिवादी समाधान माना जाता है, लेकिन इसकी भी बड़े स्तर पर कभी कोशिश नहीं होती। अगर हम बच्चों को सुरक्षित बचपन देना चाहते हैं, तो हमें ऐसी कोशिशों से आगे जाकर सोचना होगा। अपराधियों को तुरंत सजा देने की पक्की व्यवस्था तो बनानी ही होगी, साथ ही उन सामाजिक बाधाओं को भी दूर करना होगा, जिनके चलते लोग शिकायत करने की बजाय ऐसे उत्पीड़न को नजरअंदाज करना बेहतर मान लेते हैं।&lt;br /&gt;
(ये लेखक के अपने विचार हैं)
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पिछले दिनों दिल्ली राज्य विधि सेवा प्राधिकरण ने न्यायालय को बताया कि महानगर की विभिन्न अदालतों में बच्चों से अत्याचार और उनके यौन शोषण के 4,000 से अधिक मामले लंबित पड़े हैं। उच्च न्यायालय में एक याचिका की सुनवाई के दौरान यह बात भी सामने आई कि वर्ष 2016 के शुरुआती सात महीनों में सिर्फ 449 मामलों का निपटारा हुआ और 83 लोगों पर दोष साबित हुए।
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याचिका डालने वाले &amp;lsquo;बचपन बचाओ आंदोलन&#039; का कहना था कि जिस रफ्तार से ऐसे मामलों में काम हो रहा है, उससे यही लगता है कि इन पर फैसला आने में शायद दस साल का वक्त लग जाए। यह हाल तब है, जब बच्चों के मामले को देखने के लिए न सिर्फ पॉस्को जैसा विशेष कानून है, बल्कि दिल्ली में उनके लिए 11 विशेष अदालतें भी बनी हैं। इसके बावजूद मामले की जांच और चार्जशीट दायर करने में इतनी देरी हो जाती है कि इसका कोई अर्थ नहीं रहता।
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कुछ समय पहले, जब सूचना के अधिकार के तहत सरकार से जानकारी मांगी गई थी, तब भी ऐसे ही तथ्य सामने आए थे। हम विशेष अदालतों से भले ही बहुत उम्मीद बांधते हों, लेकिन तब यह राज भी खुला कि जो अदालत पॉस्को के मामलों को देख रही है, उसे ही मकोका, सेबी और पुराने टाडा व पोटा के मामले देखने थे। वही हाल सरकारी वकील का था। बच्चों पर अत्याचारों के मामले में विशेष अभियोजक तब तक नियुक्त नहीं किए गए थे और अदालत से संबद्ध अभियोजक को ही वे मामले देखने पड़ रहे थे।
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&lt;p&gt;
फॉरेंसिक लेबोरेटरी से रिपोर्ट पहुंचने में भी लंबा समय बीत जाने की बात पता चली थी। जब यह स्थिति राजधानी में है, तो फिर देश के बाकी हिस्सों में क्या होता होगा, इसका आसानी से अंदाज लगाया जा सकता है। महिला व बाल विकास मंत्रालय का अध्ययन बताता है कि देश में 53 फीसदी बच्चे जीवन में कभी न कभी अत्याचार का शिकार होते हैं। महज छह फीसदी बच्चे ही इसके बारे में शिकायत करते हैं। यानी अधिकतर मामले दबे रह जाते हैं।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
जब भी बच्चों के उत्पीड़न, खासकर यौन उत्पीड़न की बात आती है, तो अक्सर बच्चों को जागरूक बनाने की बात कही जाती है। यह कहा जाता है कि बच्चों को स्पर्श के नियम बताए जाने चाहिए, ताकि वे उत्पीड़न करने वाले के इरादे को भांप सकें और खुद को बचा सकें या उत्पीड़क की समय रहते शिकायत कर सकें।
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&lt;p&gt;
हालांकि इसे बड़ा व्यक्तिवादी समाधान माना जाता है, लेकिन इसकी भी बड़े स्तर पर कभी कोशिश नहीं होती। अगर हम बच्चों को सुरक्षित बचपन देना चाहते हैं, तो हमें ऐसी कोशिशों से आगे जाकर सोचना होगा। अपराधियों को तुरंत सजा देने की पक्की व्यवस्था तो बनानी ही होगी, साथ ही उन सामाजिक बाधाओं को भी दूर करना होगा, जिनके चलते लोग शिकायत करने की बजाय ऐसे उत्पीड़न को नजरअंदाज करना बेहतर मान लेते हैं।&lt;br /&gt;
(ये लेखक के अपने विचार हैं)
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&lt;/p&gt;
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कुछ समय पहले, जब सूचना के अधिकार के तहत सरकार से जानकारी मांगी गई थी, तब भी ऐसे ही तथ्य सामने आए थे। हम विशेष अदालतों से भले ही बहुत उम्मीद बांधते हों, लेकिन तब यह राज भी खुला कि जो अदालत पॉस्को के मामलों को देख रही है, उसे ही मकोका, सेबी और पुराने टाडा व पोटा के मामले देखने थे। वही हाल सरकारी वकील का था। बच्चों पर अत्याचारों के मामले में विशेष अभियोजक तब तक नियुक्त नहीं किए गए थे और अदालत से संबद्ध अभियोजक को ही वे मामले देखने पड़ रहे थे।
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फॉरेंसिक लेबोरेटरी से रिपोर्ट पहुंचने में भी लंबा समय बीत जाने की बात पता चली थी। जब यह स्थिति राजधानी में है, तो फिर देश के बाकी हिस्सों में क्या होता होगा, इसका आसानी से अंदाज लगाया जा सकता है। महिला व बाल विकास मंत्रालय का अध्ययन बताता है कि देश में 53 फीसदी बच्चे जीवन में कभी न कभी अत्याचार का शिकार होते हैं। महज छह फीसदी बच्चे ही इसके बारे में शिकायत करते हैं। यानी अधिकतर मामले दबे रह जाते हैं।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
जब भी बच्चों के उत्पीड़न, खासकर यौन उत्पीड़न की बात आती है, तो अक्सर बच्चों को जागरूक बनाने की बात कही जाती है। यह कहा जाता है कि बच्चों को स्पर्श के नियम बताए जाने चाहिए, ताकि वे उत्पीड़न करने वाले के इरादे को भांप सकें और खुद को बचा सकें या उत्पीड़क की समय रहते शिकायत कर सकें।
&lt;/p&gt;
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हालांकि इसे बड़ा व्यक्तिवादी समाधान माना जाता है, लेकिन इसकी भी बड़े स्तर पर कभी कोशिश नहीं होती। अगर हम बच्चों को सुरक्षित बचपन देना चाहते हैं, तो हमें ऐसी कोशिशों से आगे जाकर सोचना होगा। अपराधियों को तुरंत सजा देने की पक्की व्यवस्था तो बनानी ही होगी, साथ ही उन सामाजिक बाधाओं को भी दूर करना होगा, जिनके चलते लोग शिकायत करने की बजाय ऐसे उत्पीड़न को नजरअंदाज करना बेहतर मान लेते हैं।&lt;br /&gt;
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कुछ समय पहले, जब सूचना के अधिकार के तहत सरकार से जानकारी मांगी गई थी, तब भी ऐसे ही तथ्य सामने आए थे। हम विशेष अदालतों से भले ही बहुत उम्मीद बांधते हों, लेकिन तब यह राज भी खुला कि जो अदालत पॉस्को के मामलों को देख रही है, उसे ही मकोका, सेबी और पुराने टाडा व पोटा के मामले देखने थे। वही हाल सरकारी वकील का था। बच्चों पर अत्याचारों के मामले में विशेष अभियोजक तब तक नियुक्त नहीं किए गए थे और अदालत से संबद्ध अभियोजक को ही वे मामले देखने पड़ रहे थे।
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फॉरेंसिक लेबोरेटरी से रिपोर्ट पहुंचने में भी लंबा समय बीत जाने की बात पता चली थी। जब यह स्थिति राजधानी में है, तो फिर देश के बाकी हिस्सों में क्या होता होगा, इसका आसानी से अंदाज लगाया जा सकता है। महिला व बाल विकास मंत्रालय का अध्ययन बताता है कि देश में 53 फीसदी बच्चे जीवन में कभी न कभी अत्याचार का शिकार होते हैं। महज छह फीसदी बच्चे ही इसके बारे में शिकायत करते हैं। यानी अधिकतर मामले दबे रह जाते हैं।
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&lt;p&gt;
जब भी बच्चों के उत्पीड़न, खासकर यौन उत्पीड़न की बात आती है, तो अक्सर बच्चों को जागरूक बनाने की बात कही जाती है। यह कहा जाता है कि बच्चों को स्पर्श के नियम बताए जाने चाहिए, ताकि वे उत्पीड़न करने वाले के इरादे को भांप सकें और खुद को बचा सकें या उत्पीड़क की समय रहते शिकायत कर सकें।
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हालांकि इसे बड़ा व्यक्तिवादी समाधान माना जाता है, लेकिन इसकी भी बड़े स्तर पर कभी कोशिश नहीं होती। अगर हम बच्चों को सुरक्षित बचपन देना चाहते हैं, तो हमें ऐसी कोशिशों से आगे जाकर सोचना होगा। अपराधियों को तुरंत सजा देने की पक्की व्यवस्था तो बनानी ही होगी, साथ ही उन सामाजिक बाधाओं को भी दूर करना होगा, जिनके चलते लोग शिकायत करने की बजाय ऐसे उत्पीड़न को नजरअंदाज करना बेहतर मान लेते हैं।&lt;br /&gt;
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पिछले दिनों दिल्ली राज्य विधि सेवा प्राधिकरण ने न्यायालय को बताया कि महानगर की विभिन्न अदालतों में बच्चों से अत्याचार और उनके यौन शोषण के 4,000 से अधिक मामले लंबित पड़े हैं। उच्च न्यायालय में एक याचिका की सुनवाई के दौरान यह बात भी सामने आई कि वर्ष 2016 के शुरुआती सात महीनों में सिर्फ 449 मामलों का निपटारा हुआ और 83 लोगों पर दोष साबित हुए।
</p>
<p>
याचिका डालने वाले &lsquo;बचपन बचाओ आंदोलन' का कहना था कि जिस रफ्तार से ऐसे मामलों में काम हो रहा है, उससे यही लगता है कि इन पर फैसला आने में शायद दस साल का वक्त लग जाए। यह हाल तब है, जब बच्चों के मामले को देखने के लिए न सिर्फ पॉस्को जैसा विशेष कानून है, बल्कि दिल्ली में उनके लिए 11 विशेष अदालतें भी बनी हैं। इसके बावजूद मामले की जांच और चार्जशीट दायर करने में इतनी देरी हो जाती है कि इसका कोई अर्थ नहीं रहता।
</p>
<p>
कुछ समय पहले, जब सूचना के अधिकार के तहत सरकार से जानकारी मांगी गई थी, तब भी ऐसे ही तथ्य सामने आए थे। हम विशेष अदालतों से भले ही बहुत उम्मीद बांधते हों, लेकिन तब यह राज भी खुला कि जो अदालत पॉस्को के मामलों को देख रही है, उसे ही मकोका, सेबी और पुराने टाडा व पोटा के मामले देखने थे। वही हाल सरकारी वकील का था। बच्चों पर अत्याचारों के मामले में विशेष अभियोजक तब तक नियुक्त नहीं किए गए थे और अदालत से संबद्ध अभियोजक को ही वे मामले देखने पड़ रहे थे।
</p>
<p>
फॉरेंसिक लेबोरेटरी से रिपोर्ट पहुंचने में भी लंबा समय बीत जाने की बात पता चली थी। जब यह स्थिति राजधानी में है, तो फिर देश के बाकी हिस्सों में क्या होता होगा, इसका आसानी से अंदाज लगाया जा सकता है। महिला व बाल विकास मंत्रालय का अध्ययन बताता है कि देश में 53 फीसदी बच्चे जीवन में कभी न कभी अत्याचार का शिकार होते हैं। महज छह फीसदी बच्चे ही इसके बारे में शिकायत करते हैं। यानी अधिकतर मामले दबे रह जाते हैं।
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<p>
जब भी बच्चों के उत्पीड़न, खासकर यौन उत्पीड़न की बात आती है, तो अक्सर बच्चों को जागरूक बनाने की बात कही जाती है। यह कहा जाता है कि बच्चों को स्पर्श के नियम बताए जाने चाहिए, ताकि वे उत्पीड़न करने वाले के इरादे को भांप सकें और खुद को बचा सकें या उत्पीड़क की समय रहते शिकायत कर सकें।
</p>
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हालांकि इसे बड़ा व्यक्तिवादी समाधान माना जाता है, लेकिन इसकी भी बड़े स्तर पर कभी कोशिश नहीं होती। अगर हम बच्चों को सुरक्षित बचपन देना चाहते हैं, तो हमें ऐसी कोशिशों से आगे जाकर सोचना होगा। अपराधियों को तुरंत सजा देने की पक्की व्यवस्था तो बनानी ही होगी, साथ ही उन सामाजिक बाधाओं को भी दूर करना होगा, जिनके चलते लोग शिकायत करने की बजाय ऐसे उत्पीड़न को नजरअंदाज करना बेहतर मान लेते हैं।<br />
(ये लेखक के अपने विचार हैं)
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पिछले दिनों दिल्ली राज्य विधि सेवा प्राधिकरण ने न्यायालय को बताया कि महानगर की विभिन्न अदालतों में बच्चों से अत्याचार और उनके यौन शोषण के 4,000 से अधिक मामले लंबित पड़े हैं। उच्च न्यायालय में एक याचिका की सुनवाई के दौरान यह बात भी सामने आई कि वर्ष 2016 के शुरुआती सात महीनों में सिर्फ 449 मामलों का निपटारा हुआ और 83 लोगों पर दोष साबित हुए।
</p>
<p>
याचिका डालने वाले &lsquo;बचपन बचाओ आंदोलन' का कहना था कि जिस रफ्तार से ऐसे मामलों में काम हो रहा है, उससे यही लगता है कि इन पर फैसला आने में शायद दस साल का वक्त लग जाए। यह हाल तब है, जब बच्चों के मामले को देखने के लिए न सिर्फ पॉस्को जैसा विशेष कानून है, बल्कि दिल्ली में उनके लिए 11 विशेष अदालतें भी बनी हैं। इसके बावजूद मामले की जांच और चार्जशीट दायर करने में इतनी देरी हो जाती है कि इसका कोई अर्थ नहीं रहता।
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<p>
कुछ समय पहले, जब सूचना के अधिकार के तहत सरकार से जानकारी मांगी गई थी, तब भी ऐसे ही तथ्य सामने आए थे। हम विशेष अदालतों से भले ही बहुत उम्मीद बांधते हों, लेकिन तब यह राज भी खुला कि जो अदालत पॉस्को के मामलों को देख रही है, उसे ही मकोका, सेबी और पुराने टाडा व पोटा के मामले देखने थे। वही हाल सरकारी वकील का था। बच्चों पर अत्याचारों के मामले में विशेष अभियोजक तब तक नियुक्त नहीं किए गए थे और अदालत से संबद्ध अभियोजक को ही वे मामले देखने पड़ रहे थे।
</p>
<p>
फॉरेंसिक लेबोरेटरी से रिपोर्ट पहुंचने में भी लंबा समय बीत जाने की बात पता चली थी। जब यह स्थिति राजधानी में है, तो फिर देश के बाकी हिस्सों में क्या होता होगा, इसका आसानी से अंदाज लगाया जा सकता है। महिला व बाल विकास मंत्रालय का अध्ययन बताता है कि देश में 53 फीसदी बच्चे जीवन में कभी न कभी अत्याचार का शिकार होते हैं। महज छह फीसदी बच्चे ही इसके बारे में शिकायत करते हैं। यानी अधिकतर मामले दबे रह जाते हैं।
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<p>
जब भी बच्चों के उत्पीड़न, खासकर यौन उत्पीड़न की बात आती है, तो अक्सर बच्चों को जागरूक बनाने की बात कही जाती है। यह कहा जाता है कि बच्चों को स्पर्श के नियम बताए जाने चाहिए, ताकि वे उत्पीड़न करने वाले के इरादे को भांप सकें और खुद को बचा सकें या उत्पीड़क की समय रहते शिकायत कर सकें।
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<p>
हालांकि इसे बड़ा व्यक्तिवादी समाधान माना जाता है, लेकिन इसकी भी बड़े स्तर पर कभी कोशिश नहीं होती। अगर हम बच्चों को सुरक्षित बचपन देना चाहते हैं, तो हमें ऐसी कोशिशों से आगे जाकर सोचना होगा। अपराधियों को तुरंत सजा देने की पक्की व्यवस्था तो बनानी ही होगी, साथ ही उन सामाजिक बाधाओं को भी दूर करना होगा, जिनके चलते लोग शिकायत करने की बजाय ऐसे उत्पीड़न को नजरअंदाज करना बेहतर मान लेते हैं।<br />
(ये लेखक के अपने विचार हैं)
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याचिका डालने वाले &lsquo;बचपन बचाओ आंदोलन' का कहना था कि जिस रफ्तार से ऐसे मामलों में काम हो रहा है, उससे यही लगता है कि इन पर फैसला आने में शायद दस साल का वक्त लग जाए। यह हाल तब है, जब बच्चों के मामले को देखने के लिए न सिर्फ पॉस्को जैसा विशेष कानून है, बल्कि दिल्ली में उनके लिए 11 विशेष अदालतें भी बनी हैं। इसके बावजूद मामले की जांच और चार्जशीट दायर करने में इतनी देरी हो जाती है कि इसका कोई अर्थ नहीं रहता।
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कुछ समय पहले, जब सूचना के अधिकार के तहत सरकार से जानकारी मांगी गई थी, तब भी ऐसे ही तथ्य सामने आए थे। हम विशेष अदालतों से भले ही बहुत उम्मीद बांधते हों, लेकिन तब यह राज भी खुला कि जो अदालत पॉस्को के मामलों को देख रही है, उसे ही मकोका, सेबी और पुराने टाडा व पोटा के मामले देखने थे। वही हाल सरकारी वकील का था। बच्चों पर अत्याचारों के मामले में विशेष अभियोजक तब तक नियुक्त नहीं किए गए थे और अदालत से संबद्ध अभियोजक को ही वे मामले देखने पड़ रहे थे।
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<p>
फॉरेंसिक लेबोरेटरी से रिपोर्ट पहुंचने में भी लंबा समय बीत जाने की बात पता चली थी। जब यह स्थिति राजधानी में है, तो फिर देश के बाकी हिस्सों में क्या होता होगा, इसका आसानी से अंदाज लगाया जा सकता है। महिला व बाल विकास मंत्रालय का अध्ययन बताता है कि देश में 53 फीसदी बच्चे जीवन में कभी न कभी अत्याचार का शिकार होते हैं। महज छह फीसदी बच्चे ही इसके बारे में शिकायत करते हैं। यानी अधिकतर मामले दबे रह जाते हैं।
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<p>
जब भी बच्चों के उत्पीड़न, खासकर यौन उत्पीड़न की बात आती है, तो अक्सर बच्चों को जागरूक बनाने की बात कही जाती है। यह कहा जाता है कि बच्चों को स्पर्श के नियम बताए जाने चाहिए, ताकि वे उत्पीड़न करने वाले के इरादे को भांप सकें और खुद को बचा सकें या उत्पीड़क की समय रहते शिकायत कर सकें।
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हालांकि इसे बड़ा व्यक्तिवादी समाधान माना जाता है, लेकिन इसकी भी बड़े स्तर पर कभी कोशिश नहीं होती। अगर हम बच्चों को सुरक्षित बचपन देना चाहते हैं, तो हमें ऐसी कोशिशों से आगे जाकर सोचना होगा। अपराधियों को तुरंत सजा देने की पक्की व्यवस्था तो बनानी ही होगी, साथ ही उन सामाजिक बाधाओं को भी दूर करना होगा, जिनके चलते लोग शिकायत करने की बजाय ऐसे उत्पीड़न को नजरअंदाज करना बेहतर मान लेते हैं।<br />
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पिछले दिनों दिल्ली राज्य विधि सेवा प्राधिकरण ने न्यायालय को बताया कि महानगर की विभिन्न अदालतों में बच्चों से अत्याचार और उनके यौन शोषण के 4,000 से अधिक मामले लंबित पड़े हैं। उच्च न्यायालय में एक याचिका की सुनवाई के दौरान यह बात भी सामने आई कि वर्ष 2016 के शुरुआती सात महीनों में सिर्फ 449 मामलों का निपटारा हुआ और 83 लोगों पर दोष साबित हुए।
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याचिका डालने वाले &lsquo;बचपन बचाओ आंदोलन' का कहना था कि जिस रफ्तार से ऐसे मामलों में काम हो रहा है, उससे यही लगता है कि इन पर फैसला आने में शायद दस साल का वक्त लग जाए। यह हाल तब है, जब बच्चों के मामले को देखने के लिए न सिर्फ पॉस्को जैसा विशेष कानून है, बल्कि दिल्ली में उनके लिए 11 विशेष अदालतें भी बनी हैं। इसके बावजूद मामले की जांच और चार्जशीट दायर करने में इतनी देरी हो जाती है कि इसका कोई अर्थ नहीं रहता।
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<p>
कुछ समय पहले, जब सूचना के अधिकार के तहत सरकार से जानकारी मांगी गई थी, तब भी ऐसे ही तथ्य सामने आए थे। हम विशेष अदालतों से भले ही बहुत उम्मीद बांधते हों, लेकिन तब यह राज भी खुला कि जो अदालत पॉस्को के मामलों को देख रही है, उसे ही मकोका, सेबी और पुराने टाडा व पोटा के मामले देखने थे। वही हाल सरकारी वकील का था। बच्चों पर अत्याचारों के मामले में विशेष अभियोजक तब तक नियुक्त नहीं किए गए थे और अदालत से संबद्ध अभियोजक को ही वे मामले देखने पड़ रहे थे।
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फॉरेंसिक लेबोरेटरी से रिपोर्ट पहुंचने में भी लंबा समय बीत जाने की बात पता चली थी। जब यह स्थिति राजधानी में है, तो फिर देश के बाकी हिस्सों में क्या होता होगा, इसका आसानी से अंदाज लगाया जा सकता है। महिला व बाल विकास मंत्रालय का अध्ययन बताता है कि देश में 53 फीसदी बच्चे जीवन में कभी न कभी अत्याचार का शिकार होते हैं। महज छह फीसदी बच्चे ही इसके बारे में शिकायत करते हैं। यानी अधिकतर मामले दबे रह जाते हैं।
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<p>
जब भी बच्चों के उत्पीड़न, खासकर यौन उत्पीड़न की बात आती है, तो अक्सर बच्चों को जागरूक बनाने की बात कही जाती है। यह कहा जाता है कि बच्चों को स्पर्श के नियम बताए जाने चाहिए, ताकि वे उत्पीड़न करने वाले के इरादे को भांप सकें और खुद को बचा सकें या उत्पीड़क की समय रहते शिकायत कर सकें।
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हालांकि इसे बड़ा व्यक्तिवादी समाधान माना जाता है, लेकिन इसकी भी बड़े स्तर पर कभी कोशिश नहीं होती। अगर हम बच्चों को सुरक्षित बचपन देना चाहते हैं, तो हमें ऐसी कोशिशों से आगे जाकर सोचना होगा। अपराधियों को तुरंत सजा देने की पक्की व्यवस्था तो बनानी ही होगी, साथ ही उन सामाजिक बाधाओं को भी दूर करना होगा, जिनके चलते लोग शिकायत करने की बजाय ऐसे उत्पीड़न को नजरअंदाज करना बेहतर मान लेते हैं।<br />
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फॉरेंसिक लेबोरेटरी से रिपोर्ट पहुंचने में भी लंबा समय बीत जाने की बात पता चली थी। जब यह स्थिति राजधानी में है, तो फिर देश के बाकी हिस्सों में क्या होता होगा, इसका आसानी से अंदाज लगाया जा सकता है। महिला व बाल विकास मंत्रालय का अध्ययन बताता है कि देश में 53 फीसदी बच्चे जीवन में कभी न कभी अत्याचार का शिकार होते हैं। महज छह फीसदी बच्चे ही इसके बारे में शिकायत करते हैं। यानी अधिकतर मामले दबे रह जाते हैं।
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जब भी बच्चों के उत्पीड़न, खासकर यौन उत्पीड़न की बात आती है, तो अक्सर बच्चों को जागरूक बनाने की बात कही जाती है। यह कहा जाता है कि बच्चों को स्पर्श के नियम बताए जाने चाहिए, ताकि वे उत्पीड़न करने वाले के इरादे को भांप सकें और खुद को बचा सकें या उत्पीड़क की समय रहते शिकायत कर सकें।
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हालांकि इसे बड़ा व्यक्तिवादी समाधान माना जाता है, लेकिन इसकी भी बड़े स्तर पर कभी कोशिश नहीं होती। अगर हम बच्चों को सुरक्षित बचपन देना चाहते हैं, तो हमें ऐसी कोशिशों से आगे जाकर सोचना होगा। अपराधियों को तुरंत सजा देने की पक्की व्यवस्था तो बनानी ही होगी, साथ ही उन सामाजिक बाधाओं को भी दूर करना होगा, जिनके चलते लोग शिकायत करने की बजाय ऐसे उत्पीड़न को नजरअंदाज करना बेहतर मान लेते हैं।<br />
(ये लेखक के अपने विचार हैं)
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मासूमों के बचपन को बचाने के लिए-- सुभाष गाताडे

पिछले दिनों दिल्ली राज्य विधि सेवा प्राधिकरण ने न्यायालय को बताया कि महानगर की विभिन्न अदालतों में बच्चों से अत्याचार और उनके यौन शोषण के 4,000 से अधिक मामले लंबित पड़े हैं। उच्च न्यायालय में एक याचिका की सुनवाई के दौरान यह बात भी सामने आई कि वर्ष 2016 के शुरुआती सात महीनों में सिर्फ 449 मामलों का निपटारा हुआ और 83 लोगों पर दोष साबित हुए। याचिका डालने वाले ‘बचपन बचाओ आंदोलन' का कहना था कि जिस रफ्तार से ऐसे मामलों में काम हो रहा है, उससे यही लगता है कि इन पर फैसला आने में शायद दस साल का वक्त लग जाए। यह हाल तब है, जब बच्चों के मामले को देखने के लिए न सिर्फ पॉस्को जैसा विशेष कानून है, बल्कि दिल्ली में उनके लिए 11 विशेष अदालतें भी बनी हैं। इसके बावजूद मामले की जांच और चार्जशीट दायर करने में इतनी देरी हो जाती है कि इसका कोई अर्थ नहीं रहता। कुछ समय पहले, जब सूचना के अधिकार के तहत सरकार से जानकारी मांगी गई थी, तब भी ऐसे ही तथ्य सामने आए थे। हम विशेष अदालतों से भले ही बहुत उम्मीद बांधते हों, लेकिन तब यह राज भी खुला कि जो अदालत पॉस्को के मामलों को देख रही है, उसे ही मकोका, सेबी और पुराने टाडा व पोटा के मामले देखने थे। वही हाल सरकारी वकील का था। बच्चों पर अत्याचारों के मामले में विशेष अभियोजक तब तक नियुक्त नहीं किए गए थे और अदालत से संबद्ध अभियोजक को ही वे मामले देखने पड़ रहे थे। फॉरेंसिक लेबोरेटरी से रिपोर्ट पहुंचने में भी लंबा समय बीत जाने की बात पता चली थी। जब यह स्थिति राजधानी में है, तो फिर देश के बाकी हिस्सों में क्या होता होगा, इसका आसानी से अंदाज लगाया जा सकता है। महिला व बाल विकास मंत्रालय का अध्ययन बताता है कि देश में 53 फीसदी बच्चे जीवन में कभी न कभी अत्याचार का शिकार होते हैं। महज छह फीसदी बच्चे ही इसके बारे में शिकायत करते हैं। यानी अधिकतर मामले दबे रह जाते हैं। जब भी बच्चों के उत्पीड़न, खासकर यौन उत्पीड़न की बात आती है, तो अक्सर बच्चों को जागरूक बनाने की बात कही जाती है। यह कहा जाता है कि बच्चों को स्पर्श के नियम बताए जाने चाहिए, ताकि वे उत्पीड़न करने वाले के इरादे को भांप सकें और खुद को बचा सकें या उत्पीड़क की समय रहते शिकायत कर सकें। हालांकि इसे बड़ा व्यक्तिवादी समाधान माना जाता है, लेकिन इसकी भी बड़े स्तर पर कभी कोशिश नहीं होती। अगर हम बच्चों को सुरक्षित बचपन देना चाहते हैं, तो हमें ऐसी कोशिशों से आगे जाकर सोचना होगा। अपराधियों को तुरंत सजा देने की पक्की व्यवस्था तो बनानी ही होगी, साथ ही उन सामाजिक बाधाओं को भी दूर करना होगा, जिनके चलते लोग शिकायत करने की बजाय ऐसे उत्पीड़न को नजरअंदाज करना बेहतर मान लेते हैं। (ये लेखक के अपने विचार हैं)