Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'catslug'
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		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
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	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
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	(int) 4 => [
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			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
		]
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	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
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		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
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		'type' => '->',
		'args' => [
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	(int) 6 => [
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	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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		'type' => '->',
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		'function' => '__invoke',
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
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		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%9F%E0%A4%B0-%E0%A4%B0%E0%A5%8B%E0%A4%A1-%E0%A4%85%E0%A4%AC-%E0%A4%95%E0%A4%BF%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%A8%E0%A5%87-%E0%A4%96%E0%A4%A1%E0%A4%BC%E0%A5%80-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%A8%E0%A4%88-%E0%A4%AE%E0%A5%81%E0%A4%B8%E0%A5%80%E0%A4%AC%E0%A4%A4-4386/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%9F%E0%A4%B0-%E0%A4%B0%E0%A5%8B%E0%A4%A1-%E0%A4%85%E0%A4%AC-%E0%A4%95%E0%A4%BF%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%A8%E0%A5%87-%E0%A4%96%E0%A4%A1%E0%A4%BC%E0%A5%80-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%A8%E0%A4%88-%E0%A4%AE%E0%A5%81%E0%A4%B8%E0%A5%80%E0%A4%AC%E0%A4%A4-4386/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
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		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
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	(int) 1 => [
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		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
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	],
	(int) 3 => [
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	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
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	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
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	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
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	],
	(int) 11 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php',
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		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
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		]
	],
	(int) 14 => [
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		'line' => (int) 98,
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
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$frame = [
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			[maximum depth reached]
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		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
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			[maximum depth reached]
		]
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App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 74
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
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Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
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Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
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Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

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Code Context
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&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;&lt;strong&gt;फरीदाबाद.&lt;/strong&gt;
नहरपार डेवलपमेंट की अहम कड़ी मानी जा रही मास्टर रोड का निर्माण अभी 
शुरू भी नहीं हुआ है कि निर्माण कंपनी के सामने किसानों ने कड़ी चुनौती 
खड़ी कर दी है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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नहरपार किसानों रविवार को बड़ौली गांव में एक पंचायत कर निर्माण कंपनी व 
हुडा अधिकारियों को चेतावनी दी है कि जब तक उनको उचित मुआवजा नहीं मिल जाता
तब तक वे मास्टर रोड का निर्माण कार्य सुगमता से नहीं चलने देंगे। इससे 
निर्माण कंपनी के लिए बड़ा संकट पैदा हो सकता है। उधर, निर्माण कंपनी को 
मास्टर रोड के निर्माण की डेड लाइन हुडा अधिकारी दे चुके हैं। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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नहरपार डेवलपमेंट कर रहे दर्जनभर से अधिक बिल्डर और वहां निवेश करने वाले 
हजारों निवेशकों के लिए अब किसान जी का जंजाल बन गए हैं। डेवलपमेंट न होने 
के कारण निवेशक बिल्डरों के खिलाफ हाईकोर्ट में जा चुके हैं और जब मास्टर 
रोड का काम शुरू होने जा रहा है तो किसान चुनौती दे रहे हैं। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
मास्टर रोड का काम दो साल पहले ही शुरू हो जाता लेकिन वहां किसानों ने जमीन
पर कब्जा ही नहीं दिया। एक बार फिर से हुडा अधिकारियों के लिए किसानों को 
मनाना टेढ़ी खीर साबित होगा। सेक्टर-75 व 80 के तहत आने वाले गांवों के 
किसान ही हुडा अधिकारियों के लिए परेशानी का कारण बने हैं।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;strong&gt;मुआवजा दो, डेवलपमेंट करो&lt;/strong&gt; &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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नहरपार ग्रेटर फरीदाबाद किसान संघर्ष समिति के कार्यकारी अध्यक्ष शिवदत्त 
वशिष्ठ कहते हैं उनको अभी तक बढ़ा हुआ मुआवजा नहीं मिला है। मास्टर रोड के 
निर्माण के लिए हुडा करोड़ों रुपए खर्च करने के लिए तैयार है लेकिन किसानों
का मुआवजा देने में उसे पसीने छूट रहे हैं। नहरपार के किसानों की बेशकीमती
भूमि  का सरकार ने मात्र 16 लाख रुपए प्रति एकड़ में अधिग्रहण कर लिया था।
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
उन्होंने कहा कि अगर सरकार उनको उचित समय पर मुआवजा दे देती तो किसान 
मुआवजे की राशि से अपने मकान व कुछ जमीन खरीद सकते थे।लेकिन कई साल बीत गए 
मुआवजा नहीं मिला। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने कहा था कि नया भूमि 
अधिग्रहण बिल इसी शीतकालीन सत्र में लाएंगे लेकिन संसद ने इसको गंभीरता से 
नहीं लिया।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
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केंद्र सरकार भी अंग्रेजों द्वारा बनाया गया काला कानून भूमि अधिग्रहण 
अधिनियम-1894 द्वारा अंग्रेजों की नीति का अनुसरण कर रही है तथा किसानों का
शोषण कर रही है। किसान संघर्ष समिति मांग करती है कि नहरपार मास्टर रोड 
बनाने से पहले सेक्टर-75 व 80 की अधिग्रहित जमीन का व सड़कों के बीच में आए
मकान का  उचित मुआवजा मास्टर रोड से पहले दिया जाए। इस मौके पर जयप्रकाश 
भाटी, मनोज यादव, रामपाल, ब्रहमदत्त, धर्म सिंह, कंवरभान, करण सिंह, 
इन्द्राज सहित सैकड़ों किसान मौजूद रहे।&lt;/span&gt;
&lt;/div&gt;&#039;,
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फरीदाबाद.
नहरपार डेवलपमेंट की अहम कड़ी मानी जा रही मास्टर रोड का निर्माण अभी 
शुरू भी नहीं हुआ है कि निर्माण कंपनी के सामने किसानों ने कड़ी चुनौती 
खड़ी कर दी है।





नहरपार किसानों रविवार को बड़ौली गांव में एक पंचायत कर...&#039;,
	&#039;disp&#039; =&gt; &#039;&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
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नहरपार डेवलपमेंट की अहम कड़ी मानी जा रही मास्टर रोड का निर्माण अभी 
शुरू भी नहीं हुआ है कि निर्माण कंपनी के सामने किसानों ने कड़ी चुनौती 
खड़ी कर दी है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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नहरपार किसानों रविवार को बड़ौली गांव में एक पंचायत कर निर्माण कंपनी व 
हुडा अधिकारियों को चेतावनी दी है कि जब तक उनको उचित मुआवजा नहीं मिल जाता
तब तक वे मास्टर रोड का निर्माण कार्य सुगमता से नहीं चलने देंगे। इससे 
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नहरपार डेवलपमेंट कर रहे दर्जनभर से अधिक बिल्डर और वहां निवेश करने वाले 
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मास्टर रोड का काम दो साल पहले ही शुरू हो जाता लेकिन वहां किसानों ने जमीन
पर कब्जा ही नहीं दिया। एक बार फिर से हुडा अधिकारियों के लिए किसानों को 
मनाना टेढ़ी खीर साबित होगा। सेक्टर-75 व 80 के तहत आने वाले गांवों के 
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नहरपार ग्रेटर फरीदाबाद किसान संघर्ष समिति के कार्यकारी अध्यक्ष शिवदत्त 
वशिष्ठ कहते हैं उनको अभी तक बढ़ा हुआ मुआवजा नहीं मिला है। मास्टर रोड के 
निर्माण के लिए हुडा करोड़ों रुपए खर्च करने के लिए तैयार है लेकिन किसानों
का मुआवजा देने में उसे पसीने छूट रहे हैं। नहरपार के किसानों की बेशकीमती
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भाटी, मनोज यादव, रामपाल, ब्रहमदत्त, धर्म सिंह, कंवरभान, करण सिंह, 
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नहरपार किसानों रविवार को बड़ौली गांव में एक पंचायत कर निर्माण कंपनी व 
हुडा अधिकारियों को चेतावनी दी है कि जब तक उनको उचित मुआवजा नहीं मिल जाता
तब तक वे मास्टर रोड का निर्माण कार्य सुगमता से नहीं चलने देंगे। इससे 
निर्माण कंपनी के लिए बड़ा संकट पैदा हो सकता है। उधर, निर्माण कंपनी को 
मास्टर रोड के निर्माण की डेड लाइन हुडा अधिकारी दे चुके हैं। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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नहरपार डेवलपमेंट कर रहे दर्जनभर से अधिक बिल्डर और वहां निवेश करने वाले 
हजारों निवेशकों के लिए अब किसान जी का जंजाल बन गए हैं। डेवलपमेंट न होने 
के कारण निवेशक बिल्डरों के खिलाफ हाईकोर्ट में जा चुके हैं और जब मास्टर 
रोड का काम शुरू होने जा रहा है तो किसान चुनौती दे रहे हैं। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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मास्टर रोड का काम दो साल पहले ही शुरू हो जाता लेकिन वहां किसानों ने जमीन
पर कब्जा ही नहीं दिया। एक बार फिर से हुडा अधिकारियों के लिए किसानों को 
मनाना टेढ़ी खीर साबित होगा। सेक्टर-75 व 80 के तहत आने वाले गांवों के 
किसान ही हुडा अधिकारियों के लिए परेशानी का कारण बने हैं।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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नहरपार ग्रेटर फरीदाबाद किसान संघर्ष समिति के कार्यकारी अध्यक्ष शिवदत्त 
वशिष्ठ कहते हैं उनको अभी तक बढ़ा हुआ मुआवजा नहीं मिला है। मास्टर रोड के 
निर्माण के लिए हुडा करोड़ों रुपए खर्च करने के लिए तैयार है लेकिन किसानों
का मुआवजा देने में उसे पसीने छूट रहे हैं। नहरपार के किसानों की बेशकीमती
भूमि  का सरकार ने मात्र 16 लाख रुपए प्रति एकड़ में अधिग्रहण कर लिया था।
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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उन्होंने कहा कि अगर सरकार उनको उचित समय पर मुआवजा दे देती तो किसान 
मुआवजे की राशि से अपने मकान व कुछ जमीन खरीद सकते थे।लेकिन कई साल बीत गए 
मुआवजा नहीं मिला। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने कहा था कि नया भूमि 
अधिग्रहण बिल इसी शीतकालीन सत्र में लाएंगे लेकिन संसद ने इसको गंभीरता से 
नहीं लिया।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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केंद्र सरकार भी अंग्रेजों द्वारा बनाया गया काला कानून भूमि अधिग्रहण 
अधिनियम-1894 द्वारा अंग्रेजों की नीति का अनुसरण कर रही है तथा किसानों का
शोषण कर रही है। किसान संघर्ष समिति मांग करती है कि नहरपार मास्टर रोड 
बनाने से पहले सेक्टर-75 व 80 की अधिग्रहित जमीन का व सड़कों के बीच में आए
मकान का  उचित मुआवजा मास्टर रोड से पहले दिया जाए। इस मौके पर जयप्रकाश 
भाटी, मनोज यादव, रामपाल, ब्रहमदत्त, धर्म सिंह, कंवरभान, करण सिंह, 
इन्द्राज सहित सैकड़ों किसान मौजूद रहे।&lt;/span&gt;
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फरीदाबाद.
नहरपार डेवलपमेंट की अहम कड़ी मानी जा रही मास्टर रोड का निर्माण अभी 
शुरू भी नहीं हुआ है कि निर्माण कंपनी के सामने किसानों ने कड़ी चुनौती 
खड़ी कर दी है।





नहरपार किसानों रविवार को बड़ौली गांव में एक पंचायत कर...&#039;
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नहरपार डेवलपमेंट की अहम कड़ी मानी जा रही मास्टर रोड का निर्माण अभी 
शुरू भी नहीं हुआ है कि निर्माण कंपनी के सामने किसानों ने कड़ी चुनौती 
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नहरपार किसानों रविवार को बड़ौली गांव में एक पंचायत कर निर्माण कंपनी व 
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पर कब्जा ही नहीं दिया। एक बार फिर से हुडा अधिकारियों के लिए किसानों को 
मनाना टेढ़ी खीर साबित होगा। सेक्टर-75 व 80 के तहत आने वाले गांवों के 
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नहरपार ग्रेटर फरीदाबाद किसान संघर्ष समिति के कार्यकारी अध्यक्ष शिवदत्त 
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निर्माण के लिए हुडा करोड़ों रुपए खर्च करने के लिए तैयार है लेकिन किसानों
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भूमि  का सरकार ने मात्र 16 लाख रुपए प्रति एकड़ में अधिग्रहण कर लिया था।
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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उन्होंने कहा कि अगर सरकार उनको उचित समय पर मुआवजा दे देती तो किसान 
मुआवजे की राशि से अपने मकान व कुछ जमीन खरीद सकते थे।लेकिन कई साल बीत गए 
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फरीदाबाद.
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खड़ी कर दी है।





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</span><br />
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</span><br />
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हुडा अधिकारियों को चेतावनी दी है कि जब तक उनको उचित मुआवजा नहीं मिल जाता
तब तक वे मास्टर रोड का निर्माण कार्य सुगमता से नहीं चलने देंगे। इससे 
निर्माण कंपनी के लिए बड़ा संकट पैदा हो सकता है। उधर, निर्माण कंपनी को 
मास्टर रोड के निर्माण की डेड लाइन हुडा अधिकारी दे चुके हैं। </span><br />
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</span><br />
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</span><br />
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हजारों निवेशकों के लिए अब किसान जी का जंजाल बन गए हैं। डेवलपमेंट न होने 
के कारण निवेशक बिल्डरों के खिलाफ हाईकोर्ट में जा चुके हैं और जब मास्टर 
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</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
मास्टर रोड का काम दो साल पहले ही शुरू हो जाता लेकिन वहां किसानों ने जमीन
पर कब्जा ही नहीं दिया। एक बार फिर से हुडा अधिकारियों के लिए किसानों को 
मनाना टेढ़ी खीर साबित होगा। सेक्टर-75 व 80 के तहत आने वाले गांवों के 
किसान ही हुडा अधिकारियों के लिए परेशानी का कारण बने हैं।</span><br />
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</span><br />
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</span><br />
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</span><br />
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नहरपार ग्रेटर फरीदाबाद किसान संघर्ष समिति के कार्यकारी अध्यक्ष शिवदत्त 
वशिष्ठ कहते हैं उनको अभी तक बढ़ा हुआ मुआवजा नहीं मिला है। मास्टर रोड के 
निर्माण के लिए हुडा करोड़ों रुपए खर्च करने के लिए तैयार है लेकिन किसानों
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भूमि  का सरकार ने मात्र 16 लाख रुपए प्रति एकड़ में अधिग्रहण कर लिया था।
</span><br />
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</span><br />
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</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
उन्होंने कहा कि अगर सरकार उनको उचित समय पर मुआवजा दे देती तो किसान 
मुआवजे की राशि से अपने मकान व कुछ जमीन खरीद सकते थे।लेकिन कई साल बीत गए 
मुआवजा नहीं मिला। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने कहा था कि नया भूमि 
अधिग्रहण बिल इसी शीतकालीन सत्र में लाएंगे लेकिन संसद ने इसको गंभीरता से 
नहीं लिया।</span><br />
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</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
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केंद्र सरकार भी अंग्रेजों द्वारा बनाया गया काला कानून भूमि अधिग्रहण 
अधिनियम-1894 द्वारा अंग्रेजों की नीति का अनुसरण कर रही है तथा किसानों का
शोषण कर रही है। किसान संघर्ष समिति मांग करती है कि नहरपार मास्टर रोड 
बनाने से पहले सेक्टर-75 व 80 की अधिग्रहित जमीन का व सड़कों के बीच में आए
मकान का  उचित मुआवजा मास्टर रोड से पहले दिया जाए। इस मौके पर जयप्रकाश 
भाटी, मनोज यादव, रामपाल, ब्रहमदत्त, धर्म सिंह, कंवरभान, करण सिंह, 
इन्द्राज सहित सैकड़ों किसान मौजूद रहे।</span>
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Cake\Http\Server::emit() - CORE/src/Http/Server.php, line 141
[main] - ROOT/webroot/index.php, line 39

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नहरपार डेवलपमेंट की अहम कड़ी मानी जा रही मास्टर रोड का निर्माण अभी 
शुरू भी नहीं हुआ है कि निर्माण कंपनी के सामने किसानों ने कड़ी चुनौती 
खड़ी कर दी है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
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नहरपार किसानों रविवार को बड़ौली गांव में एक पंचायत कर निर्माण कंपनी व 
हुडा अधिकारियों को चेतावनी दी है कि जब तक उनको उचित मुआवजा नहीं मिल जाता
तब तक वे मास्टर रोड का निर्माण कार्य सुगमता से नहीं चलने देंगे। इससे 
निर्माण कंपनी के लिए बड़ा संकट पैदा हो सकता है। उधर, निर्माण कंपनी को 
मास्टर रोड के निर्माण की डेड लाइन हुडा अधिकारी दे चुके हैं। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;strong&gt;बिल्डर, निवेशक हुए त्रस्त&lt;/strong&gt; &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
नहरपार डेवलपमेंट कर रहे दर्जनभर से अधिक बिल्डर और वहां निवेश करने वाले 
हजारों निवेशकों के लिए अब किसान जी का जंजाल बन गए हैं। डेवलपमेंट न होने 
के कारण निवेशक बिल्डरों के खिलाफ हाईकोर्ट में जा चुके हैं और जब मास्टर 
रोड का काम शुरू होने जा रहा है तो किसान चुनौती दे रहे हैं। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
मास्टर रोड का काम दो साल पहले ही शुरू हो जाता लेकिन वहां किसानों ने जमीन
पर कब्जा ही नहीं दिया। एक बार फिर से हुडा अधिकारियों के लिए किसानों को 
मनाना टेढ़ी खीर साबित होगा। सेक्टर-75 व 80 के तहत आने वाले गांवों के 
किसान ही हुडा अधिकारियों के लिए परेशानी का कारण बने हैं।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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नहरपार ग्रेटर फरीदाबाद किसान संघर्ष समिति के कार्यकारी अध्यक्ष शिवदत्त 
वशिष्ठ कहते हैं उनको अभी तक बढ़ा हुआ मुआवजा नहीं मिला है। मास्टर रोड के 
निर्माण के लिए हुडा करोड़ों रुपए खर्च करने के लिए तैयार है लेकिन किसानों
का मुआवजा देने में उसे पसीने छूट रहे हैं। नहरपार के किसानों की बेशकीमती
भूमि  का सरकार ने मात्र 16 लाख रुपए प्रति एकड़ में अधिग्रहण कर लिया था।
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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उन्होंने कहा कि अगर सरकार उनको उचित समय पर मुआवजा दे देती तो किसान 
मुआवजे की राशि से अपने मकान व कुछ जमीन खरीद सकते थे।लेकिन कई साल बीत गए 
मुआवजा नहीं मिला। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने कहा था कि नया भूमि 
अधिग्रहण बिल इसी शीतकालीन सत्र में लाएंगे लेकिन संसद ने इसको गंभीरता से 
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केंद्र सरकार भी अंग्रेजों द्वारा बनाया गया काला कानून भूमि अधिग्रहण 
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भाटी, मनोज यादव, रामपाल, ब्रहमदत्त, धर्म सिंह, कंवरभान, करण सिंह, 
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फरीदाबाद.
नहरपार डेवलपमेंट की अहम कड़ी मानी जा रही मास्टर रोड का निर्माण अभी 
शुरू भी नहीं हुआ है कि निर्माण कंपनी के सामने किसानों ने कड़ी चुनौती 
खड़ी कर दी है।





नहरपार किसानों रविवार को बड़ौली गांव में एक पंचायत कर...&#039;,
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नहरपार डेवलपमेंट की अहम कड़ी मानी जा रही मास्टर रोड का निर्माण अभी 
शुरू भी नहीं हुआ है कि निर्माण कंपनी के सामने किसानों ने कड़ी चुनौती 
खड़ी कर दी है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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नहरपार किसानों रविवार को बड़ौली गांव में एक पंचायत कर निर्माण कंपनी व 
हुडा अधिकारियों को चेतावनी दी है कि जब तक उनको उचित मुआवजा नहीं मिल जाता
तब तक वे मास्टर रोड का निर्माण कार्य सुगमता से नहीं चलने देंगे। इससे 
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रोड का काम शुरू होने जा रहा है तो किसान चुनौती दे रहे हैं। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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मास्टर रोड का काम दो साल पहले ही शुरू हो जाता लेकिन वहां किसानों ने जमीन
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शोषण कर रही है। किसान संघर्ष समिति मांग करती है कि नहरपार मास्टर रोड 
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मकान का  उचित मुआवजा मास्टर रोड से पहले दिया जाए। इस मौके पर जयप्रकाश 
भाटी, मनोज यादव, रामपाल, ब्रहमदत्त, धर्म सिंह, कंवरभान, करण सिंह, 
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नहरपार डेवलपमेंट की अहम कड़ी मानी जा रही मास्टर रोड का निर्माण अभी 
शुरू भी नहीं हुआ है कि निर्माण कंपनी के सामने किसानों ने कड़ी चुनौती 
खड़ी कर दी है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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नहरपार किसानों रविवार को बड़ौली गांव में एक पंचायत कर निर्माण कंपनी व 
हुडा अधिकारियों को चेतावनी दी है कि जब तक उनको उचित मुआवजा नहीं मिल जाता
तब तक वे मास्टर रोड का निर्माण कार्य सुगमता से नहीं चलने देंगे। इससे 
निर्माण कंपनी के लिए बड़ा संकट पैदा हो सकता है। उधर, निर्माण कंपनी को 
मास्टर रोड के निर्माण की डेड लाइन हुडा अधिकारी दे चुके हैं। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;strong&gt;बिल्डर, निवेशक हुए त्रस्त&lt;/strong&gt; &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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नहरपार डेवलपमेंट कर रहे दर्जनभर से अधिक बिल्डर और वहां निवेश करने वाले 
हजारों निवेशकों के लिए अब किसान जी का जंजाल बन गए हैं। डेवलपमेंट न होने 
के कारण निवेशक बिल्डरों के खिलाफ हाईकोर्ट में जा चुके हैं और जब मास्टर 
रोड का काम शुरू होने जा रहा है तो किसान चुनौती दे रहे हैं। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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मास्टर रोड का काम दो साल पहले ही शुरू हो जाता लेकिन वहां किसानों ने जमीन
पर कब्जा ही नहीं दिया। एक बार फिर से हुडा अधिकारियों के लिए किसानों को 
मनाना टेढ़ी खीर साबित होगा। सेक्टर-75 व 80 के तहत आने वाले गांवों के 
किसान ही हुडा अधिकारियों के लिए परेशानी का कारण बने हैं।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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नहरपार ग्रेटर फरीदाबाद किसान संघर्ष समिति के कार्यकारी अध्यक्ष शिवदत्त 
वशिष्ठ कहते हैं उनको अभी तक बढ़ा हुआ मुआवजा नहीं मिला है। मास्टर रोड के 
निर्माण के लिए हुडा करोड़ों रुपए खर्च करने के लिए तैयार है लेकिन किसानों
का मुआवजा देने में उसे पसीने छूट रहे हैं। नहरपार के किसानों की बेशकीमती
भूमि  का सरकार ने मात्र 16 लाख रुपए प्रति एकड़ में अधिग्रहण कर लिया था।
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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उन्होंने कहा कि अगर सरकार उनको उचित समय पर मुआवजा दे देती तो किसान 
मुआवजे की राशि से अपने मकान व कुछ जमीन खरीद सकते थे।लेकिन कई साल बीत गए 
मुआवजा नहीं मिला। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने कहा था कि नया भूमि 
अधिग्रहण बिल इसी शीतकालीन सत्र में लाएंगे लेकिन संसद ने इसको गंभीरता से 
नहीं लिया।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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केंद्र सरकार भी अंग्रेजों द्वारा बनाया गया काला कानून भूमि अधिग्रहण 
अधिनियम-1894 द्वारा अंग्रेजों की नीति का अनुसरण कर रही है तथा किसानों का
शोषण कर रही है। किसान संघर्ष समिति मांग करती है कि नहरपार मास्टर रोड 
बनाने से पहले सेक्टर-75 व 80 की अधिग्रहित जमीन का व सड़कों के बीच में आए
मकान का  उचित मुआवजा मास्टर रोड से पहले दिया जाए। इस मौके पर जयप्रकाश 
भाटी, मनोज यादव, रामपाल, ब्रहमदत्त, धर्म सिंह, कंवरभान, करण सिंह, 
इन्द्राज सहित सैकड़ों किसान मौजूद रहे।&lt;/span&gt;
&lt;/div&gt;&#039;,
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फरीदाबाद.
नहरपार डेवलपमेंट की अहम कड़ी मानी जा रही मास्टर रोड का निर्माण अभी 
शुरू भी नहीं हुआ है कि निर्माण कंपनी के सामने किसानों ने कड़ी चुनौती 
खड़ी कर दी है।





नहरपार किसानों रविवार को बड़ौली गांव में एक पंचायत कर...&#039;
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नहरपार डेवलपमेंट की अहम कड़ी मानी जा रही मास्टर रोड का निर्माण अभी 
शुरू भी नहीं हुआ है कि निर्माण कंपनी के सामने किसानों ने कड़ी चुनौती 
खड़ी कर दी है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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नहरपार किसानों रविवार को बड़ौली गांव में एक पंचायत कर निर्माण कंपनी व 
हुडा अधिकारियों को चेतावनी दी है कि जब तक उनको उचित मुआवजा नहीं मिल जाता
तब तक वे मास्टर रोड का निर्माण कार्य सुगमता से नहीं चलने देंगे। इससे 
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मास्टर रोड के निर्माण की डेड लाइन हुडा अधिकारी दे चुके हैं। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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मास्टर रोड का काम दो साल पहले ही शुरू हो जाता लेकिन वहां किसानों ने जमीन
पर कब्जा ही नहीं दिया। एक बार फिर से हुडा अधिकारियों के लिए किसानों को 
मनाना टेढ़ी खीर साबित होगा। सेक्टर-75 व 80 के तहत आने वाले गांवों के 
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नहरपार ग्रेटर फरीदाबाद किसान संघर्ष समिति के कार्यकारी अध्यक्ष शिवदत्त 
वशिष्ठ कहते हैं उनको अभी तक बढ़ा हुआ मुआवजा नहीं मिला है। मास्टर रोड के 
निर्माण के लिए हुडा करोड़ों रुपए खर्च करने के लिए तैयार है लेकिन किसानों
का मुआवजा देने में उसे पसीने छूट रहे हैं। नहरपार के किसानों की बेशकीमती
भूमि  का सरकार ने मात्र 16 लाख रुपए प्रति एकड़ में अधिग्रहण कर लिया था।
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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उन्होंने कहा कि अगर सरकार उनको उचित समय पर मुआवजा दे देती तो किसान 
मुआवजे की राशि से अपने मकान व कुछ जमीन खरीद सकते थे।लेकिन कई साल बीत गए 
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खड़ी कर दी है।





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<span class="introTxt" style="text-align: justify"><strong>फरीदाबाद.</strong>
नहरपार डेवलपमेंट की अहम कड़ी मानी जा रही मास्टर रोड का निर्माण अभी 
शुरू भी नहीं हुआ है कि निर्माण कंपनी के सामने किसानों ने कड़ी चुनौती 
खड़ी कर दी है।</span><br />
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</span><br />
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</span><br />
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नहरपार किसानों रविवार को बड़ौली गांव में एक पंचायत कर निर्माण कंपनी व 
हुडा अधिकारियों को चेतावनी दी है कि जब तक उनको उचित मुआवजा नहीं मिल जाता
तब तक वे मास्टर रोड का निर्माण कार्य सुगमता से नहीं चलने देंगे। इससे 
निर्माण कंपनी के लिए बड़ा संकट पैदा हो सकता है। उधर, निर्माण कंपनी को 
मास्टर रोड के निर्माण की डेड लाइन हुडा अधिकारी दे चुके हैं। </span><br />
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<strong>बिल्डर, निवेशक हुए त्रस्त</strong> </span><br />
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</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
नहरपार डेवलपमेंट कर रहे दर्जनभर से अधिक बिल्डर और वहां निवेश करने वाले 
हजारों निवेशकों के लिए अब किसान जी का जंजाल बन गए हैं। डेवलपमेंट न होने 
के कारण निवेशक बिल्डरों के खिलाफ हाईकोर्ट में जा चुके हैं और जब मास्टर 
रोड का काम शुरू होने जा रहा है तो किसान चुनौती दे रहे हैं। </span><br />
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</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
मास्टर रोड का काम दो साल पहले ही शुरू हो जाता लेकिन वहां किसानों ने जमीन
पर कब्जा ही नहीं दिया। एक बार फिर से हुडा अधिकारियों के लिए किसानों को 
मनाना टेढ़ी खीर साबित होगा। सेक्टर-75 व 80 के तहत आने वाले गांवों के 
किसान ही हुडा अधिकारियों के लिए परेशानी का कारण बने हैं।</span><br />
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</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
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<strong>मुआवजा दो, डेवलपमेंट करो</strong> </span><br />
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</span><br />
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</span><br />
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नहरपार ग्रेटर फरीदाबाद किसान संघर्ष समिति के कार्यकारी अध्यक्ष शिवदत्त 
वशिष्ठ कहते हैं उनको अभी तक बढ़ा हुआ मुआवजा नहीं मिला है। मास्टर रोड के 
निर्माण के लिए हुडा करोड़ों रुपए खर्च करने के लिए तैयार है लेकिन किसानों
का मुआवजा देने में उसे पसीने छूट रहे हैं। नहरपार के किसानों की बेशकीमती
भूमि  का सरकार ने मात्र 16 लाख रुपए प्रति एकड़ में अधिग्रहण कर लिया था।
</span><br />
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</span><br />
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</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
उन्होंने कहा कि अगर सरकार उनको उचित समय पर मुआवजा दे देती तो किसान 
मुआवजे की राशि से अपने मकान व कुछ जमीन खरीद सकते थे।लेकिन कई साल बीत गए 
मुआवजा नहीं मिला। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने कहा था कि नया भूमि 
अधिग्रहण बिल इसी शीतकालीन सत्र में लाएंगे लेकिन संसद ने इसको गंभीरता से 
नहीं लिया।</span><br />
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</span><br />
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</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
केंद्र सरकार भी अंग्रेजों द्वारा बनाया गया काला कानून भूमि अधिग्रहण 
अधिनियम-1894 द्वारा अंग्रेजों की नीति का अनुसरण कर रही है तथा किसानों का
शोषण कर रही है। किसान संघर्ष समिति मांग करती है कि नहरपार मास्टर रोड 
बनाने से पहले सेक्टर-75 व 80 की अधिग्रहित जमीन का व सड़कों के बीच में आए
मकान का  उचित मुआवजा मास्टर रोड से पहले दिया जाए। इस मौके पर जयप्रकाश 
भाटी, मनोज यादव, रामपाल, ब्रहमदत्त, धर्म सिंह, कंवरभान, करण सिंह, 
इन्द्राज सहित सैकड़ों किसान मौजूद रहे।</span>
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नहरपार डेवलपमेंट की अहम कड़ी मानी जा रही मास्टर रोड का निर्माण अभी 
शुरू भी नहीं हुआ है कि निर्माण कंपनी के सामने किसानों ने कड़ी चुनौती 
खड़ी कर दी है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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नहरपार किसानों रविवार को बड़ौली गांव में एक पंचायत कर निर्माण कंपनी व 
हुडा अधिकारियों को चेतावनी दी है कि जब तक उनको उचित मुआवजा नहीं मिल जाता
तब तक वे मास्टर रोड का निर्माण कार्य सुगमता से नहीं चलने देंगे। इससे 
निर्माण कंपनी के लिए बड़ा संकट पैदा हो सकता है। उधर, निर्माण कंपनी को 
मास्टर रोड के निर्माण की डेड लाइन हुडा अधिकारी दे चुके हैं। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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नहरपार डेवलपमेंट कर रहे दर्जनभर से अधिक बिल्डर और वहां निवेश करने वाले 
हजारों निवेशकों के लिए अब किसान जी का जंजाल बन गए हैं। डेवलपमेंट न होने 
के कारण निवेशक बिल्डरों के खिलाफ हाईकोर्ट में जा चुके हैं और जब मास्टर 
रोड का काम शुरू होने जा रहा है तो किसान चुनौती दे रहे हैं। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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मास्टर रोड का काम दो साल पहले ही शुरू हो जाता लेकिन वहां किसानों ने जमीन
पर कब्जा ही नहीं दिया। एक बार फिर से हुडा अधिकारियों के लिए किसानों को 
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किसान ही हुडा अधिकारियों के लिए परेशानी का कारण बने हैं।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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नहरपार ग्रेटर फरीदाबाद किसान संघर्ष समिति के कार्यकारी अध्यक्ष शिवदत्त 
वशिष्ठ कहते हैं उनको अभी तक बढ़ा हुआ मुआवजा नहीं मिला है। मास्टर रोड के 
निर्माण के लिए हुडा करोड़ों रुपए खर्च करने के लिए तैयार है लेकिन किसानों
का मुआवजा देने में उसे पसीने छूट रहे हैं। नहरपार के किसानों की बेशकीमती
भूमि  का सरकार ने मात्र 16 लाख रुपए प्रति एकड़ में अधिग्रहण कर लिया था।
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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उन्होंने कहा कि अगर सरकार उनको उचित समय पर मुआवजा दे देती तो किसान 
मुआवजे की राशि से अपने मकान व कुछ जमीन खरीद सकते थे।लेकिन कई साल बीत गए 
मुआवजा नहीं मिला। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने कहा था कि नया भूमि 
अधिग्रहण बिल इसी शीतकालीन सत्र में लाएंगे लेकिन संसद ने इसको गंभीरता से 
नहीं लिया।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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अधिनियम-1894 द्वारा अंग्रेजों की नीति का अनुसरण कर रही है तथा किसानों का
शोषण कर रही है। किसान संघर्ष समिति मांग करती है कि नहरपार मास्टर रोड 
बनाने से पहले सेक्टर-75 व 80 की अधिग्रहित जमीन का व सड़कों के बीच में आए
मकान का  उचित मुआवजा मास्टर रोड से पहले दिया जाए। इस मौके पर जयप्रकाश 
भाटी, मनोज यादव, रामपाल, ब्रहमदत्त, धर्म सिंह, कंवरभान, करण सिंह, 
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फरीदाबाद.
नहरपार डेवलपमेंट की अहम कड़ी मानी जा रही मास्टर रोड का निर्माण अभी 
शुरू भी नहीं हुआ है कि निर्माण कंपनी के सामने किसानों ने कड़ी चुनौती 
खड़ी कर दी है।





नहरपार किसानों रविवार को बड़ौली गांव में एक पंचायत कर...&#039;,
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नहरपार डेवलपमेंट की अहम कड़ी मानी जा रही मास्टर रोड का निर्माण अभी 
शुरू भी नहीं हुआ है कि निर्माण कंपनी के सामने किसानों ने कड़ी चुनौती 
खड़ी कर दी है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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नहरपार किसानों रविवार को बड़ौली गांव में एक पंचायत कर निर्माण कंपनी व 
हुडा अधिकारियों को चेतावनी दी है कि जब तक उनको उचित मुआवजा नहीं मिल जाता
तब तक वे मास्टर रोड का निर्माण कार्य सुगमता से नहीं चलने देंगे। इससे 
निर्माण कंपनी के लिए बड़ा संकट पैदा हो सकता है। उधर, निर्माण कंपनी को 
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नहरपार डेवलपमेंट कर रहे दर्जनभर से अधिक बिल्डर और वहां निवेश करने वाले 
हजारों निवेशकों के लिए अब किसान जी का जंजाल बन गए हैं। डेवलपमेंट न होने 
के कारण निवेशक बिल्डरों के खिलाफ हाईकोर्ट में जा चुके हैं और जब मास्टर 
रोड का काम शुरू होने जा रहा है तो किसान चुनौती दे रहे हैं। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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मास्टर रोड का काम दो साल पहले ही शुरू हो जाता लेकिन वहां किसानों ने जमीन
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मनाना टेढ़ी खीर साबित होगा। सेक्टर-75 व 80 के तहत आने वाले गांवों के 
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नहरपार ग्रेटर फरीदाबाद किसान संघर्ष समिति के कार्यकारी अध्यक्ष शिवदत्त 
वशिष्ठ कहते हैं उनको अभी तक बढ़ा हुआ मुआवजा नहीं मिला है। मास्टर रोड के 
निर्माण के लिए हुडा करोड़ों रुपए खर्च करने के लिए तैयार है लेकिन किसानों
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भूमि  का सरकार ने मात्र 16 लाख रुपए प्रति एकड़ में अधिग्रहण कर लिया था।
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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उन्होंने कहा कि अगर सरकार उनको उचित समय पर मुआवजा दे देती तो किसान 
मुआवजे की राशि से अपने मकान व कुछ जमीन खरीद सकते थे।लेकिन कई साल बीत गए 
मुआवजा नहीं मिला। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने कहा था कि नया भूमि 
अधिग्रहण बिल इसी शीतकालीन सत्र में लाएंगे लेकिन संसद ने इसको गंभीरता से 
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अधिनियम-1894 द्वारा अंग्रेजों की नीति का अनुसरण कर रही है तथा किसानों का
शोषण कर रही है। किसान संघर्ष समिति मांग करती है कि नहरपार मास्टर रोड 
बनाने से पहले सेक्टर-75 व 80 की अधिग्रहित जमीन का व सड़कों के बीच में आए
मकान का  उचित मुआवजा मास्टर रोड से पहले दिया जाए। इस मौके पर जयप्रकाश 
भाटी, मनोज यादव, रामपाल, ब्रहमदत्त, धर्म सिंह, कंवरभान, करण सिंह, 
इन्द्राज सहित सैकड़ों किसान मौजूद रहे।&lt;/span&gt;
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नहरपार डेवलपमेंट की अहम कड़ी मानी जा रही मास्टर रोड का निर्माण अभी 
शुरू भी नहीं हुआ है कि निर्माण कंपनी के सामने किसानों ने कड़ी चुनौती 
खड़ी कर दी है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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नहरपार किसानों रविवार को बड़ौली गांव में एक पंचायत कर निर्माण कंपनी व 
हुडा अधिकारियों को चेतावनी दी है कि जब तक उनको उचित मुआवजा नहीं मिल जाता
तब तक वे मास्टर रोड का निर्माण कार्य सुगमता से नहीं चलने देंगे। इससे 
निर्माण कंपनी के लिए बड़ा संकट पैदा हो सकता है। उधर, निर्माण कंपनी को 
मास्टर रोड के निर्माण की डेड लाइन हुडा अधिकारी दे चुके हैं। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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नहरपार डेवलपमेंट कर रहे दर्जनभर से अधिक बिल्डर और वहां निवेश करने वाले 
हजारों निवेशकों के लिए अब किसान जी का जंजाल बन गए हैं। डेवलपमेंट न होने 
के कारण निवेशक बिल्डरों के खिलाफ हाईकोर्ट में जा चुके हैं और जब मास्टर 
रोड का काम शुरू होने जा रहा है तो किसान चुनौती दे रहे हैं। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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मास्टर रोड का काम दो साल पहले ही शुरू हो जाता लेकिन वहां किसानों ने जमीन
पर कब्जा ही नहीं दिया। एक बार फिर से हुडा अधिकारियों के लिए किसानों को 
मनाना टेढ़ी खीर साबित होगा। सेक्टर-75 व 80 के तहत आने वाले गांवों के 
किसान ही हुडा अधिकारियों के लिए परेशानी का कारण बने हैं।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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नहरपार ग्रेटर फरीदाबाद किसान संघर्ष समिति के कार्यकारी अध्यक्ष शिवदत्त 
वशिष्ठ कहते हैं उनको अभी तक बढ़ा हुआ मुआवजा नहीं मिला है। मास्टर रोड के 
निर्माण के लिए हुडा करोड़ों रुपए खर्च करने के लिए तैयार है लेकिन किसानों
का मुआवजा देने में उसे पसीने छूट रहे हैं। नहरपार के किसानों की बेशकीमती
भूमि  का सरकार ने मात्र 16 लाख रुपए प्रति एकड़ में अधिग्रहण कर लिया था।
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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उन्होंने कहा कि अगर सरकार उनको उचित समय पर मुआवजा दे देती तो किसान 
मुआवजे की राशि से अपने मकान व कुछ जमीन खरीद सकते थे।लेकिन कई साल बीत गए 
मुआवजा नहीं मिला। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने कहा था कि नया भूमि 
अधिग्रहण बिल इसी शीतकालीन सत्र में लाएंगे लेकिन संसद ने इसको गंभीरता से 
नहीं लिया।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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केंद्र सरकार भी अंग्रेजों द्वारा बनाया गया काला कानून भूमि अधिग्रहण 
अधिनियम-1894 द्वारा अंग्रेजों की नीति का अनुसरण कर रही है तथा किसानों का
शोषण कर रही है। किसान संघर्ष समिति मांग करती है कि नहरपार मास्टर रोड 
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मकान का  उचित मुआवजा मास्टर रोड से पहले दिया जाए। इस मौके पर जयप्रकाश 
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फरीदाबाद.
नहरपार डेवलपमेंट की अहम कड़ी मानी जा रही मास्टर रोड का निर्माण अभी 
शुरू भी नहीं हुआ है कि निर्माण कंपनी के सामने किसानों ने कड़ी चुनौती 
खड़ी कर दी है।





नहरपार किसानों रविवार को बड़ौली गांव में एक पंचायत कर...&#039;
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नहरपार डेवलपमेंट की अहम कड़ी मानी जा रही मास्टर रोड का निर्माण अभी 
शुरू भी नहीं हुआ है कि निर्माण कंपनी के सामने किसानों ने कड़ी चुनौती 
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नहरपार किसानों रविवार को बड़ौली गांव में एक पंचायत कर निर्माण कंपनी व 
हुडा अधिकारियों को चेतावनी दी है कि जब तक उनको उचित मुआवजा नहीं मिल जाता
तब तक वे मास्टर रोड का निर्माण कार्य सुगमता से नहीं चलने देंगे। इससे 
निर्माण कंपनी के लिए बड़ा संकट पैदा हो सकता है। उधर, निर्माण कंपनी को 
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मास्टर रोड का काम दो साल पहले ही शुरू हो जाता लेकिन वहां किसानों ने जमीन
पर कब्जा ही नहीं दिया। एक बार फिर से हुडा अधिकारियों के लिए किसानों को 
मनाना टेढ़ी खीर साबित होगा। सेक्टर-75 व 80 के तहत आने वाले गांवों के 
किसान ही हुडा अधिकारियों के लिए परेशानी का कारण बने हैं।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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नहरपार ग्रेटर फरीदाबाद किसान संघर्ष समिति के कार्यकारी अध्यक्ष शिवदत्त 
वशिष्ठ कहते हैं उनको अभी तक बढ़ा हुआ मुआवजा नहीं मिला है। मास्टर रोड के 
निर्माण के लिए हुडा करोड़ों रुपए खर्च करने के लिए तैयार है लेकिन किसानों
का मुआवजा देने में उसे पसीने छूट रहे हैं। नहरपार के किसानों की बेशकीमती
भूमि  का सरकार ने मात्र 16 लाख रुपए प्रति एकड़ में अधिग्रहण कर लिया था।
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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उन्होंने कहा कि अगर सरकार उनको उचित समय पर मुआवजा दे देती तो किसान 
मुआवजे की राशि से अपने मकान व कुछ जमीन खरीद सकते थे।लेकिन कई साल बीत गए 
मुआवजा नहीं मिला। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने कहा था कि नया भूमि 
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फरीदाबाद.
नहरपार डेवलपमेंट की अहम कड़ी मानी जा रही मास्टर रोड का निर्माण अभी 
शुरू भी नहीं हुआ है कि निर्माण कंपनी के सामने किसानों ने कड़ी चुनौती 
खड़ी कर दी है।





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नहरपार डेवलपमेंट की अहम कड़ी मानी जा रही मास्टर रोड का निर्माण अभी 
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खड़ी कर दी है।</span><br />
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</span><br />
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</span><br />
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नहरपार किसानों रविवार को बड़ौली गांव में एक पंचायत कर निर्माण कंपनी व 
हुडा अधिकारियों को चेतावनी दी है कि जब तक उनको उचित मुआवजा नहीं मिल जाता
तब तक वे मास्टर रोड का निर्माण कार्य सुगमता से नहीं चलने देंगे। इससे 
निर्माण कंपनी के लिए बड़ा संकट पैदा हो सकता है। उधर, निर्माण कंपनी को 
मास्टर रोड के निर्माण की डेड लाइन हुडा अधिकारी दे चुके हैं। </span><br />
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नहरपार ग्रेटर फरीदाबाद किसान संघर्ष समिति के कार्यकारी अध्यक्ष शिवदत्त 
वशिष्ठ कहते हैं उनको अभी तक बढ़ा हुआ मुआवजा नहीं मिला है। मास्टर रोड के 
निर्माण के लिए हुडा करोड़ों रुपए खर्च करने के लिए तैयार है लेकिन किसानों
का मुआवजा देने में उसे पसीने छूट रहे हैं। नहरपार के किसानों की बेशकीमती
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मुआवजा नहीं मिला। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने कहा था कि नया भूमि 
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फरीदाबाद.
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खड़ी कर दी है।





नहरपार किसानों रविवार को बड़ौली गांव में एक पंचायत कर...'
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<strong>बिल्डर, निवेशक हुए त्रस्त</strong> </span><br />
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नहरपार डेवलपमेंट कर रहे दर्जनभर से अधिक बिल्डर और वहां निवेश करने वाले 
हजारों निवेशकों के लिए अब किसान जी का जंजाल बन गए हैं। डेवलपमेंट न होने 
के कारण निवेशक बिल्डरों के खिलाफ हाईकोर्ट में जा चुके हैं और जब मास्टर 
रोड का काम शुरू होने जा रहा है तो किसान चुनौती दे रहे हैं। </span><br />
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मास्टर रोड का काम दो साल पहले ही शुरू हो जाता लेकिन वहां किसानों ने जमीन
पर कब्जा ही नहीं दिया। एक बार फिर से हुडा अधिकारियों के लिए किसानों को 
मनाना टेढ़ी खीर साबित होगा। सेक्टर-75 व 80 के तहत आने वाले गांवों के 
किसान ही हुडा अधिकारियों के लिए परेशानी का कारण बने हैं।</span><br />
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<strong>मुआवजा दो, डेवलपमेंट करो</strong> </span><br />
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नहरपार ग्रेटर फरीदाबाद किसान संघर्ष समिति के कार्यकारी अध्यक्ष शिवदत्त 
वशिष्ठ कहते हैं उनको अभी तक बढ़ा हुआ मुआवजा नहीं मिला है। मास्टर रोड के 
निर्माण के लिए हुडा करोड़ों रुपए खर्च करने के लिए तैयार है लेकिन किसानों
का मुआवजा देने में उसे पसीने छूट रहे हैं। नहरपार के किसानों की बेशकीमती
भूमि  का सरकार ने मात्र 16 लाख रुपए प्रति एकड़ में अधिग्रहण कर लिया था।
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उन्होंने कहा कि अगर सरकार उनको उचित समय पर मुआवजा दे देती तो किसान 
मुआवजे की राशि से अपने मकान व कुछ जमीन खरीद सकते थे।लेकिन कई साल बीत गए 
मुआवजा नहीं मिला। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने कहा था कि नया भूमि 
अधिग्रहण बिल इसी शीतकालीन सत्र में लाएंगे लेकिन संसद ने इसको गंभीरता से 
नहीं लिया।</span><br />
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केंद्र सरकार भी अंग्रेजों द्वारा बनाया गया काला कानून भूमि अधिग्रहण 
अधिनियम-1894 द्वारा अंग्रेजों की नीति का अनुसरण कर रही है तथा किसानों का
शोषण कर रही है। किसान संघर्ष समिति मांग करती है कि नहरपार मास्टर रोड 
बनाने से पहले सेक्टर-75 व 80 की अधिग्रहित जमीन का व सड़कों के बीच में आए
मकान का  उचित मुआवजा मास्टर रोड से पहले दिया जाए। इस मौके पर जयप्रकाश 
भाटी, मनोज यादव, रामपाल, ब्रहमदत्त, धर्म सिंह, कंवरभान, करण सिंह, 
इन्द्राज सहित सैकड़ों किसान मौजूद रहे।</span>
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मास्टर रोड: अब किसानों ने खड़ी की नई मुसीबत

फरीदाबाद. नहरपार डेवलपमेंट की अहम कड़ी मानी जा रही मास्टर रोड का निर्माण अभी शुरू भी नहीं हुआ है कि निर्माण कंपनी के सामने किसानों ने कड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। नहरपार किसानों रविवार को बड़ौली गांव में एक पंचायत कर निर्माण कंपनी व हुडा अधिकारियों को चेतावनी दी है कि जब तक उनको उचित मुआवजा नहीं मिल जाता तब तक वे मास्टर रोड का निर्माण कार्य सुगमता से नहीं चलने देंगे। इससे निर्माण कंपनी के लिए बड़ा संकट पैदा हो सकता है। उधर, निर्माण कंपनी को मास्टर रोड के निर्माण की डेड लाइन हुडा अधिकारी दे चुके हैं। बिल्डर, निवेशक हुए त्रस्त नहरपार डेवलपमेंट कर रहे दर्जनभर से अधिक बिल्डर और वहां निवेश करने वाले हजारों निवेशकों के लिए अब किसान जी का जंजाल बन गए हैं। डेवलपमेंट न होने के कारण निवेशक बिल्डरों के खिलाफ हाईकोर्ट में जा चुके हैं और जब मास्टर रोड का काम शुरू होने जा रहा है तो किसान चुनौती दे रहे हैं। मास्टर रोड का काम दो साल पहले ही शुरू हो जाता लेकिन वहां किसानों ने जमीन पर कब्जा ही नहीं दिया। एक बार फिर से हुडा अधिकारियों के लिए किसानों को मनाना टेढ़ी खीर साबित होगा। सेक्टर-75 व 80 के तहत आने वाले गांवों के किसान ही हुडा अधिकारियों के लिए परेशानी का कारण बने हैं। मुआवजा दो, डेवलपमेंट करो नहरपार ग्रेटर फरीदाबाद किसान संघर्ष समिति के कार्यकारी अध्यक्ष शिवदत्त वशिष्ठ कहते हैं उनको अभी तक बढ़ा हुआ मुआवजा नहीं मिला है। मास्टर रोड के निर्माण के लिए हुडा करोड़ों रुपए खर्च करने के लिए तैयार है लेकिन किसानों का मुआवजा देने में उसे पसीने छूट रहे हैं। नहरपार के किसानों की बेशकीमती भूमि का सरकार ने मात्र 16 लाख रुपए प्रति एकड़ में अधिग्रहण कर लिया था। उन्होंने कहा कि अगर सरकार उनको उचित समय पर मुआवजा दे देती तो किसान मुआवजे की राशि से अपने मकान व कुछ जमीन खरीद सकते थे।लेकिन कई साल बीत गए मुआवजा नहीं मिला। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने कहा था कि नया भूमि अधिग्रहण बिल इसी शीतकालीन सत्र में लाएंगे लेकिन संसद ने इसको गंभीरता से नहीं लिया। केंद्र सरकार भी अंग्रेजों द्वारा बनाया गया काला कानून भूमि अधिग्रहण अधिनियम-1894 द्वारा अंग्रेजों की नीति का अनुसरण कर रही है तथा किसानों का शोषण कर रही है। किसान संघर्ष समिति मांग करती है कि नहरपार मास्टर रोड बनाने से पहले सेक्टर-75 व 80 की अधिग्रहित जमीन का व सड़कों के बीच में आए मकान का उचित मुआवजा मास्टर रोड से पहले दिया जाए। इस मौके पर जयप्रकाश भाटी, मनोज यादव, रामपाल, ब्रहमदत्त, धर्म सिंह, कंवरभान, करण सिंह, इन्द्राज सहित सैकड़ों किसान मौजूद रहे।