Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'catslug'
		]
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
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		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
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	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
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	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
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			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
		]
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	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
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	(int) 6 => [
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	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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		'type' => '->',
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
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		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%AE%E0%A5%81%E0%A4%B8%E0%A5%80%E0%A4%AC%E0%A4%A4-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%AB%E0%A4%82%E0%A4%B8%E0%A5%80-%E0%A4%AE%E0%A4%B9%E0%A4%BF%E0%A4%B2%E0%A4%BE%E0%A4%93%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%B2%E0%A4%BF%E0%A4%8F-%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%9C%E0%A4%A8%E0%A4%BE-%E0%A4%A4%E0%A5%88%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%B0-5390/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%AE%E0%A5%81%E0%A4%B8%E0%A5%80%E0%A4%AC%E0%A4%A4-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%AB%E0%A4%82%E0%A4%B8%E0%A5%80-%E0%A4%AE%E0%A4%B9%E0%A4%BF%E0%A4%B2%E0%A4%BE%E0%A4%93%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%B2%E0%A4%BF%E0%A4%8F-%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%9C%E0%A4%A8%E0%A4%BE-%E0%A4%A4%E0%A5%88%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%B0-5390/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
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	(int) 1 => [
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		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
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	],
	(int) 3 => [
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	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
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		'function' => '_invoke',
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		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
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	(int) 6 => [
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	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
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	],
	(int) 11 => [
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		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
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$frame = [
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		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
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			[maximum depth reached]
		]
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		[protected] base => ''
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		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%AE%E0%A5%81%E0%A4%B8%E0%A5%80%E0%A4%AC%E0%A4%A4-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%AB%E0%A4%82%E0%A4%B8%E0%A5%80-%E0%A4%AE%E0%A4%B9%E0%A4%BF%E0%A4%B2%E0%A4%BE%E0%A4%93%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%B2%E0%A4%BF%E0%A4%8F-%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%9C%E0%A4%A8%E0%A4%BE-%E0%A4%A4%E0%A5%88%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%B0-5390/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
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Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]
Code Context
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&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
महिला और बाल विकास विभाग की देखरेख में क्रियान्वित होने वाली इस योजना
को 2013-14 से परीक्षण के तौर पर देश के 100 जिलों में लागू किया जाएगा। 
इसमें विपत्ति प्रतिक्रिया केंद्र बनाने और आपराधिक मामले दर्ज करने में 
पुलिस के लिए अधिकार क्षेत्र की सीमाएं समाप्त करने का प्रस्ताव है।&lt;br /&gt;
दिल्ली
में चलती बस में युवती के साथ सामूहिक बलात्कार के परिप्रेक्ष्य में 
व्यापक जनाक्रोश और लोगों के प्रदर्शन के बाद कैबिनेट सचिव अजित सेठ की 
अध्यक्षता में हुई कई दौर की बैठकों के बाद यह फैसला किया गया। योजना में 
पुलिस प्रणाली में बदलाव, मोटर वाहन कानून की समीक्षा, महिलाओं के खिलाफ 
अपराध की स्थिति में सक्षमता और संवेदनशीलता से कार्रवाई और प्रवर्तन 
एजंसियों को जवाबदेह बनाने जैसे मुद्दे शामिल हैं।&lt;br /&gt;
योजना में यौन हिंसा 
की शिकार महिलाओं को मुआवजे और चुनिंदा अस्पतालों में विपत्ति प्रतिक्रिया 
केंद्र बनाने का प्रस्ताव है जो यौन हिंसा की शिकार महिलाओं को 
मनोवैज्ञानिक और अन्य सहायता मुहैया कराएंगे। प्रस्तावित योजना 2013-14 से 
पायलट आधार पर देश के 100 जिलों में लागू की जाएगी।&lt;br /&gt;
सरकार ने देश भर में &amp;lsquo;तीन अंकों&amp;rsquo; का एक नंबर शुरू करने का प्रस्ताव किया है ताकि आपात स्थितियों में तेजी से कार्रवाई हो सके। इस तरह की सुविधा सभी दूरसंचार 
सेवा प्रदाता कंपनियों के ग्राहकों को उपलब्ध होगी। एक बार आपात नंबर पर 
काल करने के बाद फोन करने वाले से किसी अन्य आपात नंबर पर फोन करने को नहीं
कहा जाएगा। आपात प्रतिक्रिया की सामान्य हेल्पलाइन के अलावा विपत्ति में 
फंसी महिलाओं के लिए समर्पित एक अलग हेल्पलाइन बनेगी। इस उद्देश्य से देश 
भर में 181 नंबर को कार्यान्वित किया जा सकता है। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड 
ब्यूरो इस तरह के अपराधों में दोषी ठहराए जा चुके मुजरिमों का डाटाबेस 
तैयार करेगा। महिलाओं के खिलाफ अपराधों में दोषी करार दिए गए लोगों के नाम 
वेबसाइट पर दिए जाएंगे।&lt;br /&gt;
पीड़ित महिलाओं को अधिकार क्षेत्र की सीमाओं को 
छोड़कर किसी भी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराने&amp;nbsp; की सुविधा प्रदान की जाएगी। 
प्राथमिकी को उसके बाद कार्रवाई और जांच के लिए संबद्ध थाने में 
स्थानांतरित किया जा सकता है। यह इसलिए भी महत्त्वपूर्ण है ताकि विपत्ति 
में फंसी किसी महिला की मदद के लिए आगे आने वाले व्यक्ति का कोई उत्पीड़न न 
हो। इसके लिए इन व्यक्तियों को सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी ताकि वे भयमुक्त 
होकर अपराध की सूचना दे सकें और पीड़ित व पुलिस की मदद कर सकें। उनसे न तो 
कोई पूछताछ की जाएगी और न ही उनसे गवाह बनने को कहा जाएगा।
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महिला और बाल विकास विभाग की देखरेख में क्रियान्वित होने वाली इस योजना
को 2013-14 से परीक्षण के तौर पर देश के 100 जिलों में लागू किया जाएगा। 
इसमें विपत्ति प्रतिक्रिया केंद्र बनाने और आपराधिक मामले दर्ज करने में 
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दिल्ली
में चलती बस में युवती के साथ सामूहिक बलात्कार के परिप्रेक्ष्य में 
व्यापक जनाक्रोश और लोगों के प्रदर्शन के बाद कैबिनेट सचिव अजित सेठ की 
अध्यक्षता में हुई कई दौर की बैठकों के बाद यह फैसला किया गया। योजना में 
पुलिस प्रणाली में बदलाव, मोटर वाहन कानून की समीक्षा, महिलाओं के खिलाफ 
अपराध की स्थिति में सक्षमता और संवेदनशीलता से कार्रवाई और प्रवर्तन 
एजंसियों को जवाबदेह बनाने जैसे मुद्दे शामिल हैं।&lt;br /&gt;
योजना में यौन हिंसा 
की शिकार महिलाओं को मुआवजे और चुनिंदा अस्पतालों में विपत्ति प्रतिक्रिया 
केंद्र बनाने का प्रस्ताव है जो यौन हिंसा की शिकार महिलाओं को 
मनोवैज्ञानिक और अन्य सहायता मुहैया कराएंगे। प्रस्तावित योजना 2013-14 से 
पायलट आधार पर देश के 100 जिलों में लागू की जाएगी।&lt;br /&gt;
सरकार ने देश भर में &amp;lsquo;तीन अंकों&amp;rsquo; का एक नंबर शुरू करने का प्रस्ताव किया है ताकि आपात स्थितियों में तेजी से कार्रवाई हो सके। इस तरह की सुविधा सभी दूरसंचार 
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फंसी महिलाओं के लिए समर्पित एक अलग हेल्पलाइन बनेगी। इस उद्देश्य से देश 
भर में 181 नंबर को कार्यान्वित किया जा सकता है। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड 
ब्यूरो इस तरह के अपराधों में दोषी ठहराए जा चुके मुजरिमों का डाटाबेस 
तैयार करेगा। महिलाओं के खिलाफ अपराधों में दोषी करार दिए गए लोगों के नाम 
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पीड़ित महिलाओं को अधिकार क्षेत्र की सीमाओं को 
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दिल्ली
में चलती बस में युवती के साथ सामूहिक बलात्कार के परिप्रेक्ष्य में 
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पायलट आधार पर देश के 100 जिलों में लागू की जाएगी।&lt;br /&gt;
सरकार ने देश भर में &amp;lsquo;तीन अंकों&amp;rsquo; का एक नंबर शुरू करने का प्रस्ताव किया है ताकि आपात स्थितियों में तेजी से कार्रवाई हो सके। इस तरह की सुविधा सभी दूरसंचार 
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भर में 181 नंबर को कार्यान्वित किया जा सकता है। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड 
ब्यूरो इस तरह के अपराधों में दोषी ठहराए जा चुके मुजरिमों का डाटाबेस 
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पीड़ित महिलाओं को अधिकार क्षेत्र की सीमाओं को 
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नई दिल्ली । सरकार ने मुसीबत में फंसी महिलाओं की मदद और उनके खिलाफ अपराधों से निपटने के लिए एक समयबद्ध योजना पेश की है।


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दिल्ली
में चलती बस में युवती के साथ सामूहिक बलात्कार के परिप्रेक्ष्य में 
व्यापक जनाक्रोश और लोगों के प्रदर्शन के बाद कैबिनेट सचिव अजित सेठ की 
अध्यक्षता में हुई कई दौर की बैठकों के बाद यह फैसला किया गया। योजना में 
पुलिस प्रणाली में बदलाव, मोटर वाहन कानून की समीक्षा, महिलाओं के खिलाफ 
अपराध की स्थिति में सक्षमता और संवेदनशीलता से कार्रवाई और प्रवर्तन 
एजंसियों को जवाबदेह बनाने जैसे मुद्दे शामिल हैं।&lt;br /&gt;
योजना में यौन हिंसा 
की शिकार महिलाओं को मुआवजे और चुनिंदा अस्पतालों में विपत्ति प्रतिक्रिया 
केंद्र बनाने का प्रस्ताव है जो यौन हिंसा की शिकार महिलाओं को 
मनोवैज्ञानिक और अन्य सहायता मुहैया कराएंगे। प्रस्तावित योजना 2013-14 से 
पायलट आधार पर देश के 100 जिलों में लागू की जाएगी।&lt;br /&gt;
सरकार ने देश भर में &amp;lsquo;तीन अंकों&amp;rsquo; का एक नंबर शुरू करने का प्रस्ताव किया है ताकि आपात स्थितियों में तेजी से कार्रवाई हो सके। इस तरह की सुविधा सभी दूरसंचार 
सेवा प्रदाता कंपनियों के ग्राहकों को उपलब्ध होगी। एक बार आपात नंबर पर 
काल करने के बाद फोन करने वाले से किसी अन्य आपात नंबर पर फोन करने को नहीं
कहा जाएगा। आपात प्रतिक्रिया की सामान्य हेल्पलाइन के अलावा विपत्ति में 
फंसी महिलाओं के लिए समर्पित एक अलग हेल्पलाइन बनेगी। इस उद्देश्य से देश 
भर में 181 नंबर को कार्यान्वित किया जा सकता है। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड 
ब्यूरो इस तरह के अपराधों में दोषी ठहराए जा चुके मुजरिमों का डाटाबेस 
तैयार करेगा। महिलाओं के खिलाफ अपराधों में दोषी करार दिए गए लोगों के नाम 
वेबसाइट पर दिए जाएंगे।&lt;br /&gt;
पीड़ित महिलाओं को अधिकार क्षेत्र की सीमाओं को 
छोड़कर किसी भी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराने&amp;nbsp; की सुविधा प्रदान की जाएगी। 
प्राथमिकी को उसके बाद कार्रवाई और जांच के लिए संबद्ध थाने में 
स्थानांतरित किया जा सकता है। यह इसलिए भी महत्त्वपूर्ण है ताकि विपत्ति 
में फंसी किसी महिला की मदद के लिए आगे आने वाले व्यक्ति का कोई उत्पीड़न न 
हो। इसके लिए इन व्यक्तियों को सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी ताकि वे भयमुक्त 
होकर अपराध की सूचना दे सकें और पीड़ित व पुलिस की मदद कर सकें। उनसे न तो 
कोई पूछताछ की जाएगी और न ही उनसे गवाह बनने को कहा जाएगा।
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नई दिल्ली । सरकार ने मुसीबत में फंसी महिलाओं की मदद और उनके खिलाफ अपराधों से निपटने के लिए एक समयबद्ध योजना पेश की है।


महिला और बाल विकास विभाग की देखरेख में क्रियान्वित होने वाली इस योजना
को 2013-14 से परीक्षण..."/>
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नई दिल्ली । सरकार ने मुसीबत में फंसी महिलाओं की मदद और उनके खिलाफ अपराधों से निपटने के लिए एक समयबद्ध योजना पेश की है।
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<p align="justify">
महिला और बाल विकास विभाग की देखरेख में क्रियान्वित होने वाली इस योजना
को 2013-14 से परीक्षण के तौर पर देश के 100 जिलों में लागू किया जाएगा। 
इसमें विपत्ति प्रतिक्रिया केंद्र बनाने और आपराधिक मामले दर्ज करने में 
पुलिस के लिए अधिकार क्षेत्र की सीमाएं समाप्त करने का प्रस्ताव है।<br />
दिल्ली
में चलती बस में युवती के साथ सामूहिक बलात्कार के परिप्रेक्ष्य में 
व्यापक जनाक्रोश और लोगों के प्रदर्शन के बाद कैबिनेट सचिव अजित सेठ की 
अध्यक्षता में हुई कई दौर की बैठकों के बाद यह फैसला किया गया। योजना में 
पुलिस प्रणाली में बदलाव, मोटर वाहन कानून की समीक्षा, महिलाओं के खिलाफ 
अपराध की स्थिति में सक्षमता और संवेदनशीलता से कार्रवाई और प्रवर्तन 
एजंसियों को जवाबदेह बनाने जैसे मुद्दे शामिल हैं।<br />
योजना में यौन हिंसा 
की शिकार महिलाओं को मुआवजे और चुनिंदा अस्पतालों में विपत्ति प्रतिक्रिया 
केंद्र बनाने का प्रस्ताव है जो यौन हिंसा की शिकार महिलाओं को 
मनोवैज्ञानिक और अन्य सहायता मुहैया कराएंगे। प्रस्तावित योजना 2013-14 से 
पायलट आधार पर देश के 100 जिलों में लागू की जाएगी।<br />
सरकार ने देश भर में &lsquo;तीन अंकों&rsquo; का एक नंबर शुरू करने का प्रस्ताव किया है ताकि आपात स्थितियों में तेजी से कार्रवाई हो सके। इस तरह की सुविधा सभी दूरसंचार 
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फंसी महिलाओं के लिए समर्पित एक अलग हेल्पलाइन बनेगी। इस उद्देश्य से देश 
भर में 181 नंबर को कार्यान्वित किया जा सकता है। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड 
ब्यूरो इस तरह के अपराधों में दोषी ठहराए जा चुके मुजरिमों का डाटाबेस 
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वेबसाइट पर दिए जाएंगे।<br />
पीड़ित महिलाओं को अधिकार क्षेत्र की सीमाओं को 
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प्राथमिकी को उसके बाद कार्रवाई और जांच के लिए संबद्ध थाने में 
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पुलिस प्रणाली में बदलाव, मोटर वाहन कानून की समीक्षा, महिलाओं के खिलाफ 
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मनोवैज्ञानिक और अन्य सहायता मुहैया कराएंगे। प्रस्तावित योजना 2013-14 से 
पायलट आधार पर देश के 100 जिलों में लागू की जाएगी।&lt;br /&gt;
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काल करने के बाद फोन करने वाले से किसी अन्य आपात नंबर पर फोन करने को नहीं
कहा जाएगा। आपात प्रतिक्रिया की सामान्य हेल्पलाइन के अलावा विपत्ति में 
फंसी महिलाओं के लिए समर्पित एक अलग हेल्पलाइन बनेगी। इस उद्देश्य से देश 
भर में 181 नंबर को कार्यान्वित किया जा सकता है। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड 
ब्यूरो इस तरह के अपराधों में दोषी ठहराए जा चुके मुजरिमों का डाटाबेस 
तैयार करेगा। महिलाओं के खिलाफ अपराधों में दोषी करार दिए गए लोगों के नाम 
वेबसाइट पर दिए जाएंगे।&lt;br /&gt;
पीड़ित महिलाओं को अधिकार क्षेत्र की सीमाओं को 
छोड़कर किसी भी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराने&amp;nbsp; की सुविधा प्रदान की जाएगी। 
प्राथमिकी को उसके बाद कार्रवाई और जांच के लिए संबद्ध थाने में 
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में चलती बस में युवती के साथ सामूहिक बलात्कार के परिप्रेक्ष्य में 
व्यापक जनाक्रोश और लोगों के प्रदर्शन के बाद कैबिनेट सचिव अजित सेठ की 
अध्यक्षता में हुई कई दौर की बैठकों के बाद यह फैसला किया गया। योजना में 
पुलिस प्रणाली में बदलाव, मोटर वाहन कानून की समीक्षा, महिलाओं के खिलाफ 
अपराध की स्थिति में सक्षमता और संवेदनशीलता से कार्रवाई और प्रवर्तन 
एजंसियों को जवाबदेह बनाने जैसे मुद्दे शामिल हैं।&lt;br /&gt;
योजना में यौन हिंसा 
की शिकार महिलाओं को मुआवजे और चुनिंदा अस्पतालों में विपत्ति प्रतिक्रिया 
केंद्र बनाने का प्रस्ताव है जो यौन हिंसा की शिकार महिलाओं को 
मनोवैज्ञानिक और अन्य सहायता मुहैया कराएंगे। प्रस्तावित योजना 2013-14 से 
पायलट आधार पर देश के 100 जिलों में लागू की जाएगी।&lt;br /&gt;
सरकार ने देश भर में &amp;lsquo;तीन अंकों&amp;rsquo; का एक नंबर शुरू करने का प्रस्ताव किया है ताकि आपात स्थितियों में तेजी से कार्रवाई हो सके। इस तरह की सुविधा सभी दूरसंचार 
सेवा प्रदाता कंपनियों के ग्राहकों को उपलब्ध होगी। एक बार आपात नंबर पर 
काल करने के बाद फोन करने वाले से किसी अन्य आपात नंबर पर फोन करने को नहीं
कहा जाएगा। आपात प्रतिक्रिया की सामान्य हेल्पलाइन के अलावा विपत्ति में 
फंसी महिलाओं के लिए समर्पित एक अलग हेल्पलाइन बनेगी। इस उद्देश्य से देश 
भर में 181 नंबर को कार्यान्वित किया जा सकता है। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड 
ब्यूरो इस तरह के अपराधों में दोषी ठहराए जा चुके मुजरिमों का डाटाबेस 
तैयार करेगा। महिलाओं के खिलाफ अपराधों में दोषी करार दिए गए लोगों के नाम 
वेबसाइट पर दिए जाएंगे।&lt;br /&gt;
पीड़ित महिलाओं को अधिकार क्षेत्र की सीमाओं को 
छोड़कर किसी भी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराने&amp;nbsp; की सुविधा प्रदान की जाएगी। 
प्राथमिकी को उसके बाद कार्रवाई और जांच के लिए संबद्ध थाने में 
स्थानांतरित किया जा सकता है। यह इसलिए भी महत्त्वपूर्ण है ताकि विपत्ति 
में फंसी किसी महिला की मदद के लिए आगे आने वाले व्यक्ति का कोई उत्पीड़न न 
हो। इसके लिए इन व्यक्तियों को सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी ताकि वे भयमुक्त 
होकर अपराध की सूचना दे सकें और पीड़ित व पुलिस की मदद कर सकें। उनसे न तो 
कोई पूछताछ की जाएगी और न ही उनसे गवाह बनने को कहा जाएगा।
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महिला और बाल विकास विभाग की देखरेख में क्रियान्वित होने वाली इस योजना
को 2013-14 से परीक्षण के तौर पर देश के 100 जिलों में लागू किया जाएगा। 
इसमें विपत्ति प्रतिक्रिया केंद्र बनाने और आपराधिक मामले दर्ज करने में 
पुलिस के लिए अधिकार क्षेत्र की सीमाएं समाप्त करने का प्रस्ताव है।&lt;br /&gt;
दिल्ली
में चलती बस में युवती के साथ सामूहिक बलात्कार के परिप्रेक्ष्य में 
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मनोवैज्ञानिक और अन्य सहायता मुहैया कराएंगे। प्रस्तावित योजना 2013-14 से 
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सरकार ने देश भर में &lsquo;तीन अंकों&rsquo; का एक नंबर शुरू करने का प्रस्ताव किया है ताकि आपात स्थितियों में तेजी से कार्रवाई हो सके। इस तरह की सुविधा सभी दूरसंचार 
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फंसी महिलाओं के लिए समर्पित एक अलग हेल्पलाइन बनेगी। इस उद्देश्य से देश 
भर में 181 नंबर को कार्यान्वित किया जा सकता है। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड 
ब्यूरो इस तरह के अपराधों में दोषी ठहराए जा चुके मुजरिमों का डाटाबेस 
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Code Context
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महिला और बाल विकास विभाग की देखरेख में क्रियान्वित होने वाली इस योजना
को 2013-14 से परीक्षण के तौर पर देश के 100 जिलों में लागू किया जाएगा। 
इसमें विपत्ति प्रतिक्रिया केंद्र बनाने और आपराधिक मामले दर्ज करने में 
पुलिस के लिए अधिकार क्षेत्र की सीमाएं समाप्त करने का प्रस्ताव है।&lt;br /&gt;
दिल्ली
में चलती बस में युवती के साथ सामूहिक बलात्कार के परिप्रेक्ष्य में 
व्यापक जनाक्रोश और लोगों के प्रदर्शन के बाद कैबिनेट सचिव अजित सेठ की 
अध्यक्षता में हुई कई दौर की बैठकों के बाद यह फैसला किया गया। योजना में 
पुलिस प्रणाली में बदलाव, मोटर वाहन कानून की समीक्षा, महिलाओं के खिलाफ 
अपराध की स्थिति में सक्षमता और संवेदनशीलता से कार्रवाई और प्रवर्तन 
एजंसियों को जवाबदेह बनाने जैसे मुद्दे शामिल हैं।&lt;br /&gt;
योजना में यौन हिंसा 
की शिकार महिलाओं को मुआवजे और चुनिंदा अस्पतालों में विपत्ति प्रतिक्रिया 
केंद्र बनाने का प्रस्ताव है जो यौन हिंसा की शिकार महिलाओं को 
मनोवैज्ञानिक और अन्य सहायता मुहैया कराएंगे। प्रस्तावित योजना 2013-14 से 
पायलट आधार पर देश के 100 जिलों में लागू की जाएगी।&lt;br /&gt;
सरकार ने देश भर में &amp;lsquo;तीन अंकों&amp;rsquo; का एक नंबर शुरू करने का प्रस्ताव किया है ताकि आपात स्थितियों में तेजी से कार्रवाई हो सके। इस तरह की सुविधा सभी दूरसंचार 
सेवा प्रदाता कंपनियों के ग्राहकों को उपलब्ध होगी। एक बार आपात नंबर पर 
काल करने के बाद फोन करने वाले से किसी अन्य आपात नंबर पर फोन करने को नहीं
कहा जाएगा। आपात प्रतिक्रिया की सामान्य हेल्पलाइन के अलावा विपत्ति में 
फंसी महिलाओं के लिए समर्पित एक अलग हेल्पलाइन बनेगी। इस उद्देश्य से देश 
भर में 181 नंबर को कार्यान्वित किया जा सकता है। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड 
ब्यूरो इस तरह के अपराधों में दोषी ठहराए जा चुके मुजरिमों का डाटाबेस 
तैयार करेगा। महिलाओं के खिलाफ अपराधों में दोषी करार दिए गए लोगों के नाम 
वेबसाइट पर दिए जाएंगे।&lt;br /&gt;
पीड़ित महिलाओं को अधिकार क्षेत्र की सीमाओं को 
छोड़कर किसी भी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराने&amp;nbsp; की सुविधा प्रदान की जाएगी। 
प्राथमिकी को उसके बाद कार्रवाई और जांच के लिए संबद्ध थाने में 
स्थानांतरित किया जा सकता है। यह इसलिए भी महत्त्वपूर्ण है ताकि विपत्ति 
में फंसी किसी महिला की मदद के लिए आगे आने वाले व्यक्ति का कोई उत्पीड़न न 
हो। इसके लिए इन व्यक्तियों को सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी ताकि वे भयमुक्त 
होकर अपराध की सूचना दे सकें और पीड़ित व पुलिस की मदद कर सकें। उनसे न तो 
कोई पूछताछ की जाएगी और न ही उनसे गवाह बनने को कहा जाएगा।
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महिला और बाल विकास विभाग की देखरेख में क्रियान्वित होने वाली इस योजना
को 2013-14 से परीक्षण के तौर पर देश के 100 जिलों में लागू किया जाएगा। 
इसमें विपत्ति प्रतिक्रिया केंद्र बनाने और आपराधिक मामले दर्ज करने में 
पुलिस के लिए अधिकार क्षेत्र की सीमाएं समाप्त करने का प्रस्ताव है।&lt;br /&gt;
दिल्ली
में चलती बस में युवती के साथ सामूहिक बलात्कार के परिप्रेक्ष्य में 
व्यापक जनाक्रोश और लोगों के प्रदर्शन के बाद कैबिनेट सचिव अजित सेठ की 
अध्यक्षता में हुई कई दौर की बैठकों के बाद यह फैसला किया गया। योजना में 
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योजना में यौन हिंसा 
की शिकार महिलाओं को मुआवजे और चुनिंदा अस्पतालों में विपत्ति प्रतिक्रिया 
केंद्र बनाने का प्रस्ताव है जो यौन हिंसा की शिकार महिलाओं को 
मनोवैज्ञानिक और अन्य सहायता मुहैया कराएंगे। प्रस्तावित योजना 2013-14 से 
पायलट आधार पर देश के 100 जिलों में लागू की जाएगी।&lt;br /&gt;
सरकार ने देश भर में &amp;lsquo;तीन अंकों&amp;rsquo; का एक नंबर शुरू करने का प्रस्ताव किया है ताकि आपात स्थितियों में तेजी से कार्रवाई हो सके। इस तरह की सुविधा सभी दूरसंचार 
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काल करने के बाद फोन करने वाले से किसी अन्य आपात नंबर पर फोन करने को नहीं
कहा जाएगा। आपात प्रतिक्रिया की सामान्य हेल्पलाइन के अलावा विपत्ति में 
फंसी महिलाओं के लिए समर्पित एक अलग हेल्पलाइन बनेगी। इस उद्देश्य से देश 
भर में 181 नंबर को कार्यान्वित किया जा सकता है। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड 
ब्यूरो इस तरह के अपराधों में दोषी ठहराए जा चुके मुजरिमों का डाटाबेस 
तैयार करेगा। महिलाओं के खिलाफ अपराधों में दोषी करार दिए गए लोगों के नाम 
वेबसाइट पर दिए जाएंगे।&lt;br /&gt;
पीड़ित महिलाओं को अधिकार क्षेत्र की सीमाओं को 
छोड़कर किसी भी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराने&amp;nbsp; की सुविधा प्रदान की जाएगी। 
प्राथमिकी को उसके बाद कार्रवाई और जांच के लिए संबद्ध थाने में 
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हो। इसके लिए इन व्यक्तियों को सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी ताकि वे भयमुक्त 
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इसमें विपत्ति प्रतिक्रिया केंद्र बनाने और आपराधिक मामले दर्ज करने में 
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में चलती बस में युवती के साथ सामूहिक बलात्कार के परिप्रेक्ष्य में 
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पुलिस प्रणाली में बदलाव, मोटर वाहन कानून की समीक्षा, महिलाओं के खिलाफ 
अपराध की स्थिति में सक्षमता और संवेदनशीलता से कार्रवाई और प्रवर्तन 
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की शिकार महिलाओं को मुआवजे और चुनिंदा अस्पतालों में विपत्ति प्रतिक्रिया 
केंद्र बनाने का प्रस्ताव है जो यौन हिंसा की शिकार महिलाओं को 
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पायलट आधार पर देश के 100 जिलों में लागू की जाएगी।&lt;br /&gt;
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भर में 181 नंबर को कार्यान्वित किया जा सकता है। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड 
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मनोवैज्ञानिक और अन्य सहायता मुहैया कराएंगे। प्रस्तावित योजना 2013-14 से 
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फंसी महिलाओं के लिए समर्पित एक अलग हेल्पलाइन बनेगी। इस उद्देश्य से देश 
भर में 181 नंबर को कार्यान्वित किया जा सकता है। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड 
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नई दिल्ली । सरकार ने मुसीबत में फंसी महिलाओं की मदद और उनके खिलाफ अपराधों से निपटने के लिए एक समयबद्ध योजना पेश की है।


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महिला और बाल विकास विभाग की देखरेख में क्रियान्वित होने वाली इस योजना
को 2013-14 से परीक्षण के तौर पर देश के 100 जिलों में लागू किया जाएगा। 
इसमें विपत्ति प्रतिक्रिया केंद्र बनाने और आपराधिक मामले दर्ज करने में 
पुलिस के लिए अधिकार क्षेत्र की सीमाएं समाप्त करने का प्रस्ताव है।<br />
दिल्ली
में चलती बस में युवती के साथ सामूहिक बलात्कार के परिप्रेक्ष्य में 
व्यापक जनाक्रोश और लोगों के प्रदर्शन के बाद कैबिनेट सचिव अजित सेठ की 
अध्यक्षता में हुई कई दौर की बैठकों के बाद यह फैसला किया गया। योजना में 
पुलिस प्रणाली में बदलाव, मोटर वाहन कानून की समीक्षा, महिलाओं के खिलाफ 
अपराध की स्थिति में सक्षमता और संवेदनशीलता से कार्रवाई और प्रवर्तन 
एजंसियों को जवाबदेह बनाने जैसे मुद्दे शामिल हैं।<br />
योजना में यौन हिंसा 
की शिकार महिलाओं को मुआवजे और चुनिंदा अस्पतालों में विपत्ति प्रतिक्रिया 
केंद्र बनाने का प्रस्ताव है जो यौन हिंसा की शिकार महिलाओं को 
मनोवैज्ञानिक और अन्य सहायता मुहैया कराएंगे। प्रस्तावित योजना 2013-14 से 
पायलट आधार पर देश के 100 जिलों में लागू की जाएगी।<br />
सरकार ने देश भर में &lsquo;तीन अंकों&rsquo; का एक नंबर शुरू करने का प्रस्ताव किया है ताकि आपात स्थितियों में तेजी से कार्रवाई हो सके। इस तरह की सुविधा सभी दूरसंचार 
सेवा प्रदाता कंपनियों के ग्राहकों को उपलब्ध होगी। एक बार आपात नंबर पर 
काल करने के बाद फोन करने वाले से किसी अन्य आपात नंबर पर फोन करने को नहीं
कहा जाएगा। आपात प्रतिक्रिया की सामान्य हेल्पलाइन के अलावा विपत्ति में 
फंसी महिलाओं के लिए समर्पित एक अलग हेल्पलाइन बनेगी। इस उद्देश्य से देश 
भर में 181 नंबर को कार्यान्वित किया जा सकता है। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड 
ब्यूरो इस तरह के अपराधों में दोषी ठहराए जा चुके मुजरिमों का डाटाबेस 
तैयार करेगा। महिलाओं के खिलाफ अपराधों में दोषी करार दिए गए लोगों के नाम 
वेबसाइट पर दिए जाएंगे।<br />
पीड़ित महिलाओं को अधिकार क्षेत्र की सीमाओं को 
छोड़कर किसी भी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराने&nbsp; की सुविधा प्रदान की जाएगी। 
प्राथमिकी को उसके बाद कार्रवाई और जांच के लिए संबद्ध थाने में 
स्थानांतरित किया जा सकता है। यह इसलिए भी महत्त्वपूर्ण है ताकि विपत्ति 
में फंसी किसी महिला की मदद के लिए आगे आने वाले व्यक्ति का कोई उत्पीड़न न 
हो। इसके लिए इन व्यक्तियों को सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी ताकि वे भयमुक्त 
होकर अपराध की सूचना दे सकें और पीड़ित व पुलिस की मदद कर सकें। उनसे न तो 
कोई पूछताछ की जाएगी और न ही उनसे गवाह बनने को कहा जाएगा।
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दिल्ली
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व्यापक जनाक्रोश और लोगों के प्रदर्शन के बाद कैबिनेट सचिव अजित सेठ की 
अध्यक्षता में हुई कई दौर की बैठकों के बाद यह फैसला किया गया। योजना में 
पुलिस प्रणाली में बदलाव, मोटर वाहन कानून की समीक्षा, महिलाओं के खिलाफ 
अपराध की स्थिति में सक्षमता और संवेदनशीलता से कार्रवाई और प्रवर्तन 
एजंसियों को जवाबदेह बनाने जैसे मुद्दे शामिल हैं।<br />
योजना में यौन हिंसा 
की शिकार महिलाओं को मुआवजे और चुनिंदा अस्पतालों में विपत्ति प्रतिक्रिया 
केंद्र बनाने का प्रस्ताव है जो यौन हिंसा की शिकार महिलाओं को 
मनोवैज्ञानिक और अन्य सहायता मुहैया कराएंगे। प्रस्तावित योजना 2013-14 से 
पायलट आधार पर देश के 100 जिलों में लागू की जाएगी।<br />
सरकार ने देश भर में &lsquo;तीन अंकों&rsquo; का एक नंबर शुरू करने का प्रस्ताव किया है ताकि आपात स्थितियों में तेजी से कार्रवाई हो सके। इस तरह की सुविधा सभी दूरसंचार 
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कहा जाएगा। आपात प्रतिक्रिया की सामान्य हेल्पलाइन के अलावा विपत्ति में 
फंसी महिलाओं के लिए समर्पित एक अलग हेल्पलाइन बनेगी। इस उद्देश्य से देश 
भर में 181 नंबर को कार्यान्वित किया जा सकता है। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड 
ब्यूरो इस तरह के अपराधों में दोषी ठहराए जा चुके मुजरिमों का डाटाबेस 
तैयार करेगा। महिलाओं के खिलाफ अपराधों में दोषी करार दिए गए लोगों के नाम 
वेबसाइट पर दिए जाएंगे।<br />
पीड़ित महिलाओं को अधिकार क्षेत्र की सीमाओं को 
छोड़कर किसी भी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराने&nbsp; की सुविधा प्रदान की जाएगी। 
प्राथमिकी को उसके बाद कार्रवाई और जांच के लिए संबद्ध थाने में 
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एजंसियों को जवाबदेह बनाने जैसे मुद्दे शामिल हैं।<br />
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सरकार ने देश भर में &lsquo;तीन अंकों&rsquo; का एक नंबर शुरू करने का प्रस्ताव किया है ताकि आपात स्थितियों में तेजी से कार्रवाई हो सके। इस तरह की सुविधा सभी दूरसंचार 
सेवा प्रदाता कंपनियों के ग्राहकों को उपलब्ध होगी। एक बार आपात नंबर पर 
काल करने के बाद फोन करने वाले से किसी अन्य आपात नंबर पर फोन करने को नहीं
कहा जाएगा। आपात प्रतिक्रिया की सामान्य हेल्पलाइन के अलावा विपत्ति में 
फंसी महिलाओं के लिए समर्पित एक अलग हेल्पलाइन बनेगी। इस उद्देश्य से देश 
भर में 181 नंबर को कार्यान्वित किया जा सकता है। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड 
ब्यूरो इस तरह के अपराधों में दोषी ठहराए जा चुके मुजरिमों का डाटाबेस 
तैयार करेगा। महिलाओं के खिलाफ अपराधों में दोषी करार दिए गए लोगों के नाम 
वेबसाइट पर दिए जाएंगे।<br />
पीड़ित महिलाओं को अधिकार क्षेत्र की सीमाओं को 
छोड़कर किसी भी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराने&nbsp; की सुविधा प्रदान की जाएगी। 
प्राथमिकी को उसके बाद कार्रवाई और जांच के लिए संबद्ध थाने में 
स्थानांतरित किया जा सकता है। यह इसलिए भी महत्त्वपूर्ण है ताकि विपत्ति 
में फंसी किसी महिला की मदद के लिए आगे आने वाले व्यक्ति का कोई उत्पीड़न न 
हो। इसके लिए इन व्यक्तियों को सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी ताकि वे भयमुक्त 
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कोई पूछताछ की जाएगी और न ही उनसे गवाह बनने को कहा जाएगा।
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मुसीबत में फंसी महिलाओं के लिए योजना तैयार

नई दिल्ली । सरकार ने मुसीबत में फंसी महिलाओं की मदद और उनके खिलाफ अपराधों से निपटने के लिए एक समयबद्ध योजना पेश की है। महिला और बाल विकास विभाग की देखरेख में क्रियान्वित होने वाली इस योजना को 2013-14 से परीक्षण के तौर पर देश के 100 जिलों में लागू किया जाएगा। इसमें विपत्ति प्रतिक्रिया केंद्र बनाने और आपराधिक मामले दर्ज करने में पुलिस के लिए अधिकार क्षेत्र की सीमाएं समाप्त करने का प्रस्ताव है। दिल्ली में चलती बस में युवती के साथ सामूहिक बलात्कार के परिप्रेक्ष्य में व्यापक जनाक्रोश और लोगों के प्रदर्शन के बाद कैबिनेट सचिव अजित सेठ की अध्यक्षता में हुई कई दौर की बैठकों के बाद यह फैसला किया गया। योजना में पुलिस प्रणाली में बदलाव, मोटर वाहन कानून की समीक्षा, महिलाओं के खिलाफ अपराध की स्थिति में सक्षमता और संवेदनशीलता से कार्रवाई और प्रवर्तन एजंसियों को जवाबदेह बनाने जैसे मुद्दे शामिल हैं। योजना में यौन हिंसा की शिकार महिलाओं को मुआवजे और चुनिंदा अस्पतालों में विपत्ति प्रतिक्रिया केंद्र बनाने का प्रस्ताव है जो यौन हिंसा की शिकार महिलाओं को मनोवैज्ञानिक और अन्य सहायता मुहैया कराएंगे। प्रस्तावित योजना 2013-14 से पायलट आधार पर देश के 100 जिलों में लागू की जाएगी। सरकार ने देश भर में ‘तीन अंकों’ का एक नंबर शुरू करने का प्रस्ताव किया है ताकि आपात स्थितियों में तेजी से कार्रवाई हो सके। इस तरह की सुविधा सभी दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनियों के ग्राहकों को उपलब्ध होगी। एक बार आपात नंबर पर काल करने के बाद फोन करने वाले से किसी अन्य आपात नंबर पर फोन करने को नहीं कहा जाएगा। आपात प्रतिक्रिया की सामान्य हेल्पलाइन के अलावा विपत्ति में फंसी महिलाओं के लिए समर्पित एक अलग हेल्पलाइन बनेगी। इस उद्देश्य से देश भर में 181 नंबर को कार्यान्वित किया जा सकता है। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो इस तरह के अपराधों में दोषी ठहराए जा चुके मुजरिमों का डाटाबेस तैयार करेगा। महिलाओं के खिलाफ अपराधों में दोषी करार दिए गए लोगों के नाम वेबसाइट पर दिए जाएंगे। पीड़ित महिलाओं को अधिकार क्षेत्र की सीमाओं को छोड़कर किसी भी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराने  की सुविधा प्रदान की जाएगी। प्राथमिकी को उसके बाद कार्रवाई और जांच के लिए संबद्ध थाने में स्थानांतरित किया जा सकता है। यह इसलिए भी महत्त्वपूर्ण है ताकि विपत्ति में फंसी किसी महिला की मदद के लिए आगे आने वाले व्यक्ति का कोई उत्पीड़न न हो। इसके लिए इन व्यक्तियों को सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी ताकि वे भयमुक्त होकर अपराध की सूचना दे सकें और पीड़ित व पुलिस की मदद कर सकें। उनसे न तो कोई पूछताछ की जाएगी और न ही उनसे गवाह बनने को कहा जाएगा।