Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
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			(int) 0 => 'catslug'
		]
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	(int) 2 => [
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		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
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	(int) 3 => [
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	(int) 4 => [
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			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
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	(int) 5 => [
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		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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	(int) 7 => [
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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		'type' => '->',
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware) {},
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	],
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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		]
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	(int) 15 => [
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		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
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		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
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	'function' => 'offsetGet',
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		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%95-%E0%A4%87%E0%A4%A8-%E0%A4%87%E0%A4%82%E0%A4%A1%E0%A4%BF%E2%80%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE-%E0%A4%9F%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%97%E0%A5%87%E0%A4%9F-%E0%A4%B8%E0%A5%87-%E0%A4%AA%E0%A5%80%E0%A4%9B%E0%A5%87-%E0%A4%8F%E0%A4%95-%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%B2-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%AE%E0%A5%88%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E2%80%8D%E0%A4%AF%E0%A5%81%E0%A4%AB%E0%A5%88%E0%A4%95%E0%A5%8D%E2%80%8D%E0%A4%9A%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%82%E0%A4%97-%E0%A4%97%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%8B%E0%A4%A5-3-%E0%A4%AA%E0%A4%B0-%E0%A4%85%E0%A4%9F%E0%A4%95%E0%A5%80-8991/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%95-%E0%A4%87%E0%A4%A8-%E0%A4%87%E0%A4%82%E0%A4%A1%E0%A4%BF%E2%80%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE-%E0%A4%9F%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%97%E0%A5%87%E0%A4%9F-%E0%A4%B8%E0%A5%87-%E0%A4%AA%E0%A5%80%E0%A4%9B%E0%A5%87-%E0%A4%8F%E0%A4%95-%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%B2-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%AE%E0%A5%88%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E2%80%8D%E0%A4%AF%E0%A5%81%E0%A4%AB%E0%A5%88%E0%A4%95%E0%A5%8D%E2%80%8D%E0%A4%9A%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%82%E0%A4%97-%E0%A4%97%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%8B%E0%A4%A5-3-%E0%A4%AA%E0%A4%B0-%E0%A4%85%E0%A4%9F%E0%A4%95%E0%A5%80-8991/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
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		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
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		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
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			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
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		'line' => (int) 610,
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		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
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		'line' => (int) 120,
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	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
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		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 6 => [
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		]
	],
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	(int) 9 => [
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		]
	],
	(int) 11 => [
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		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
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		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
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		'object' => object(Cake\Http\Server) {},
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	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
	'line' => (int) 74,
	'function' => 'offsetGet',
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	'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {
		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _environment => [
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App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 74
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
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Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]
Code Context
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नई दिल्ली। मेक इन इंडिया की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 25 सितंबर को जोर-शोर से की थी। इसके तहत सरकार ने टारगेट रखा कि जीडीपी में मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर की हिस्सेदारी 2022 तक 15 फीसदी से बढ़ाकर 25 फीसदी की जाएगा। इस टारगेट को पाने के लिए सरकार को मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर में 13-14 फीसदी की ग्रोथ हासिल करनी है, लेकिन मेक इन इंडिया के पहले से साल में यह ग्रोथ औसतन 3 फीसदी पर बनी रही है। मेक इन इंडि&amp;zwj;या लॉन्&amp;zwj;च होने के बाद फॉरेन डायरेक्&amp;zwj;ट इन्&amp;zwj;वेस्&amp;zwj;टमेंट (एफडीआई) में इजाफा जरूर हुआ है लेकि&amp;zwj;न जमीन पर वि&amp;zwj;देशी और डोमेस्टिक कंपनि&amp;zwj;यों की ओर से मैन्युफैक्चरिंग में खास तेजी नहीं आई। इतना ही नहीं, नोकिया और पॉस्को ने मेक इन इंडिया को झटका दिया है।
&lt;/div&gt;
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क्&amp;zwj;या कहते हैं एक्&amp;zwj;सपर्ट
&lt;/div&gt;
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रेटिंग एजेंसी क्रि&amp;zwj;सि&amp;zwj;ल के अर्थशास्&amp;zwj;त्री डी. के. जोशी ने मनी भास्&amp;zwj;कर को बताया कि&amp;zwj; जि&amp;zwj;स मेक इन इंडि&amp;zwj;या की बात सरकार कर रही है उसके लि&amp;zwj;ए मैन्&amp;zwj;युफैक्&amp;zwj;चरिंग की ग्रोथ कम से कम 13 से 14 फीसदी होनी चाहि&amp;zwj;ए। अगर रि&amp;zwj;फॉर्म में तेजी नहीं आई तो इस ग्रोथ को हासि&amp;zwj;ल करने में 10 साल तक का वक्&amp;zwj;त लग सकता है। उन्&amp;zwj;होंने कहा कि&amp;zwj; भारत में अभी भी मोबाइल इक्&amp;zwj;यूप्&amp;zwj;मेंट जैसे मोबाइल हैंडसेट की मैन्&amp;zwj;युफैक्&amp;zwj;चरिंग नहीं हो रही है।
&lt;/div&gt;
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एमएसआईपीएस के तहत सब्सिडी देती है सरकार
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
मॉडिफाइड स्पेशल इंसेंटिव पैकेज स्कीम (एमएसआईपीएस) पूंजी खर्च में किए गए इन्वेस्टमेंट पर सब्सिडी उपलब्ध कराती है, जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन (एसईजेड) में इन्वेस्टमेंट पर 20 फीसदी और नॉन-एसईजेड के लिए 25 फीसदी है। यह नॉन-एसईजेड यूनिट्स को कैपिटल इक्विपमेंट के लिए काउंटरवेलिंग ड्यूटी या एक्साइज पर प्रतिपूर्ति भी उपलब्ध कराती है। इसके अलावा सरकार इलेक्ट्रॉनिक चिप मैन्युफैक्चरिंग के लिए रिसर्च पर होने वाले खर्च पर 200फीसदी की कटौती की अनुमति दे रही है।
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
ईज ऑफ डूइंग पर हुआ काम
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
सरकार ने ईज ऑफ डूइंग के लिए की दिशा में खासा काम किया है। ई-बिज पोर्टल के माध्यम से 24 घंटे ऑनलाइन औद्योगिक लाइसेंस और इंडस्ट्रियल आंत्रप्रेन्&amp;zwj;योर मेमोरेंडम (आईईएम) फाइल करने की व्यवस्था की है, जो सरकारी मंजूरियों के लिए सिंगल विंडो पोर्टल के रूप में काम करता है। इसके साथ ही पर्यावरण और अन्य मंजूरियों की रफ्तार तेज हुई है, लेकिन परियोजनाओं के कार्यान्वयन की रफ्तार सुस्त हुई है। इसके अलावा, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को आसान करने के लि&amp;zwj;ए अनिवार्य डॉक्&amp;zwj;यूमेंट की संख्&amp;zwj;या घटा दी गई है। इसके अलावा, कारोबारि&amp;zwj;यों को दस्तावेज डि&amp;zwj;जि&amp;zwj;टल तरीके से स्टोर करने की मंजूरी दे दी है।
&lt;/div&gt;
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12 माह में 1.10 लाख करोड़ के प्रपोजल
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
एफआईपीबी की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबि&amp;zwj;क, 24 अक्टूबर से 25 अगस्त तक कुल 188 एफडीआई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। वहीं, मेक इन इंडिया के तहत बीते 12 माह में करीब 1.10 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट प्रपोजल मिले है। इसमें एयरबस, एलजी, थामसन, फिलिप्&amp;zwj;स जैसी कंपनियों के प्रपोजल भी शामिल हैं।
&lt;/div&gt;
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एफडीआई का इनफ्लो बढ़ा
&lt;/div&gt;
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डीआईपीपी की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबि&amp;zwj;क, सि&amp;zwj;तंबर 2014 से जून 2015 तक करीब 1.77 लाख करोड़ रुपए का एफडीआई का इनफ्लो हुआ है। पि&amp;zwj;छले साल की तुलना में यह आंकड़ा 48 फीसदी बढ़ा है।
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नई दिल्ली। मेक इन इंडिया की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 25 सितंबर को जोर-शोर से की थी। इसके तहत सरकार ने टारगेट रखा कि जीडीपी में मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर की हिस्सेदारी 2022 तक 15 फीसदी से बढ़ाकर 25 फीसदी की जाएगा। इस टारगेट को पाने के लिए सरकार को मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर में 13-14 फीसदी की ग्रोथ हासिल करनी है, लेकिन मेक इन इंडिया के पहले से साल में यह ग्रोथ औसतन 3 फीसदी पर बनी रही है। मेक इन इंडि&amp;zwj;या लॉन्&amp;zwj;च होने के बाद फॉरेन डायरेक्&amp;zwj;ट इन्&amp;zwj;वेस्&amp;zwj;टमेंट (एफडीआई) में इजाफा जरूर हुआ है लेकि&amp;zwj;न जमीन पर वि&amp;zwj;देशी और डोमेस्टिक कंपनि&amp;zwj;यों की ओर से मैन्युफैक्चरिंग में खास तेजी नहीं आई। इतना ही नहीं, नोकिया और पॉस्को ने मेक इन इंडिया को झटका दिया है।
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क्&amp;zwj;या कहते हैं एक्&amp;zwj;सपर्ट
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एमएसआईपीएस के तहत सब्सिडी देती है सरकार
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ईज ऑफ डूइंग पर हुआ काम
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सरकार ने ईज ऑफ डूइंग के लिए की दिशा में खासा काम किया है। ई-बिज पोर्टल के माध्यम से 24 घंटे ऑनलाइन औद्योगिक लाइसेंस और इंडस्ट्रियल आंत्रप्रेन्&amp;zwj;योर मेमोरेंडम (आईईएम) फाइल करने की व्यवस्था की है, जो सरकारी मंजूरियों के लिए सिंगल विंडो पोर्टल के रूप में काम करता है। इसके साथ ही पर्यावरण और अन्य मंजूरियों की रफ्तार तेज हुई है, लेकिन परियोजनाओं के कार्यान्वयन की रफ्तार सुस्त हुई है। इसके अलावा, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को आसान करने के लि&amp;zwj;ए अनिवार्य डॉक्&amp;zwj;यूमेंट की संख्&amp;zwj;या घटा दी गई है। इसके अलावा, कारोबारि&amp;zwj;यों को दस्तावेज डि&amp;zwj;जि&amp;zwj;टल तरीके से स्टोर करने की मंजूरी दे दी है।
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नई दिल्ली। मेक इन इंडिया की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 25 सितंबर को जोर-शोर से की थी। इसके तहत सरकार ने टारगेट रखा कि जीडीपी में मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर की हिस्सेदारी 2022 तक 15 फीसदी से बढ़ाकर 25 फीसदी की जाएगा। इस टारगेट को पाने के लिए सरकार को मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर में 13-14 फीसदी की ग्रोथ हासिल करनी है, लेकिन मेक इन इंडिया के पहले से साल में यह ग्रोथ औसतन 3 फीसदी पर बनी रही है। मेक इन इंडि&amp;zwj;या लॉन्&amp;zwj;च होने के बाद फॉरेन डायरेक्&amp;zwj;ट इन्&amp;zwj;वेस्&amp;zwj;टमेंट (एफडीआई) में इजाफा जरूर हुआ है लेकि&amp;zwj;न जमीन पर वि&amp;zwj;देशी और डोमेस्टिक कंपनि&amp;zwj;यों की ओर से मैन्युफैक्चरिंग में खास तेजी नहीं आई। इतना ही नहीं, नोकिया और पॉस्को ने मेक इन इंडिया को झटका दिया है।
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एमएसआईपीएस के तहत सब्सिडी देती है सरकार
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मॉडिफाइड स्पेशल इंसेंटिव पैकेज स्कीम (एमएसआईपीएस) पूंजी खर्च में किए गए इन्वेस्टमेंट पर सब्सिडी उपलब्ध कराती है, जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन (एसईजेड) में इन्वेस्टमेंट पर 20 फीसदी और नॉन-एसईजेड के लिए 25 फीसदी है। यह नॉन-एसईजेड यूनिट्स को कैपिटल इक्विपमेंट के लिए काउंटरवेलिंग ड्यूटी या एक्साइज पर प्रतिपूर्ति भी उपलब्ध कराती है। इसके अलावा सरकार इलेक्ट्रॉनिक चिप मैन्युफैक्चरिंग के लिए रिसर्च पर होने वाले खर्च पर 200फीसदी की कटौती की अनुमति दे रही है।
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ईज ऑफ डूइंग पर हुआ काम
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सरकार ने ईज ऑफ डूइंग के लिए की दिशा में खासा काम किया है। ई-बिज पोर्टल के माध्यम से 24 घंटे ऑनलाइन औद्योगिक लाइसेंस और इंडस्ट्रियल आंत्रप्रेन्&amp;zwj;योर मेमोरेंडम (आईईएम) फाइल करने की व्यवस्था की है, जो सरकारी मंजूरियों के लिए सिंगल विंडो पोर्टल के रूप में काम करता है। इसके साथ ही पर्यावरण और अन्य मंजूरियों की रफ्तार तेज हुई है, लेकिन परियोजनाओं के कार्यान्वयन की रफ्तार सुस्त हुई है। इसके अलावा, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को आसान करने के लि&amp;zwj;ए अनिवार्य डॉक्&amp;zwj;यूमेंट की संख्&amp;zwj;या घटा दी गई है। इसके अलावा, कारोबारि&amp;zwj;यों को दस्तावेज डि&amp;zwj;जि&amp;zwj;टल तरीके से स्टोर करने की मंजूरी दे दी है।
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12 माह में 1.10 लाख करोड़ के प्रपोजल
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एफआईपीबी की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबि&amp;zwj;क, 24 अक्टूबर से 25 अगस्त तक कुल 188 एफडीआई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। वहीं, मेक इन इंडिया के तहत बीते 12 माह में करीब 1.10 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट प्रपोजल मिले है। इसमें एयरबस, एलजी, थामसन, फिलिप्&amp;zwj;स जैसी कंपनियों के प्रपोजल भी शामिल हैं।
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नई दिल्ली। मेक इन इंडिया की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 25 सितंबर को जोर-शोर से की थी। इसके तहत सरकार ने टारगेट रखा कि जीडीपी में मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर की हिस्सेदारी 2022 तक 15 फीसदी से बढ़ाकर 25...&#039;
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नई दिल्ली। मेक इन इंडिया की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 25 सितंबर को जोर-शोर से की थी। इसके तहत सरकार ने टारगेट रखा कि जीडीपी में मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर की हिस्सेदारी 2022 तक 15 फीसदी से बढ़ाकर 25 फीसदी की जाएगा। इस टारगेट को पाने के लिए सरकार को मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर में 13-14 फीसदी की ग्रोथ हासिल करनी है, लेकिन मेक इन इंडिया के पहले से साल में यह ग्रोथ औसतन 3 फीसदी पर बनी रही है। मेक इन इंडि&amp;zwj;या लॉन्&amp;zwj;च होने के बाद फॉरेन डायरेक्&amp;zwj;ट इन्&amp;zwj;वेस्&amp;zwj;टमेंट (एफडीआई) में इजाफा जरूर हुआ है लेकि&amp;zwj;न जमीन पर वि&amp;zwj;देशी और डोमेस्टिक कंपनि&amp;zwj;यों की ओर से मैन्युफैक्चरिंग में खास तेजी नहीं आई। इतना ही नहीं, नोकिया और पॉस्को ने मेक इन इंडिया को झटका दिया है।
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सरकार ने ईज ऑफ डूइंग के लिए की दिशा में खासा काम किया है। ई-बिज पोर्टल के माध्यम से 24 घंटे ऑनलाइन औद्योगिक लाइसेंस और इंडस्ट्रियल आंत्रप्रेन्&zwj;योर मेमोरेंडम (आईईएम) फाइल करने की व्यवस्था की है, जो सरकारी मंजूरियों के लिए सिंगल विंडो पोर्टल के रूप में काम करता है। इसके साथ ही पर्यावरण और अन्य मंजूरियों की रफ्तार तेज हुई है, लेकिन परियोजनाओं के कार्यान्वयन की रफ्तार सुस्त हुई है। इसके अलावा, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को आसान करने के लि&zwj;ए अनिवार्य डॉक्&zwj;यूमेंट की संख्&zwj;या घटा दी गई है। इसके अलावा, कारोबारि&zwj;यों को दस्तावेज डि&zwj;जि&zwj;टल तरीके से स्टोर करने की मंजूरी दे दी है।
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12 माह में 1.10 लाख करोड़ के प्रपोजल
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एफआईपीबी की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबि&zwj;क, 24 अक्टूबर से 25 अगस्त तक कुल 188 एफडीआई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। वहीं, मेक इन इंडिया के तहत बीते 12 माह में करीब 1.10 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट प्रपोजल मिले है। इसमें एयरबस, एलजी, थामसन, फिलिप्&zwj;स जैसी कंपनियों के प्रपोजल भी शामिल हैं।
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एफडीआई का इनफ्लो बढ़ा
</div>
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डीआईपीपी की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबि&zwj;क, सि&zwj;तंबर 2014 से जून 2015 तक करीब 1.77 लाख करोड़ रुपए का एफडीआई का इनफ्लो हुआ है। पि&zwj;छले साल की तुलना में यह आंकड़ा 48 फीसदी बढ़ा है।
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नई दिल्ली। मेक इन इंडिया की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 25 सितंबर को जोर-शोर से की थी। इसके तहत सरकार ने टारगेट रखा कि जीडीपी में मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर की हिस्सेदारी 2022 तक 15 फीसदी से बढ़ाकर 25 फीसदी की जाएगा। इस टारगेट को पाने के लिए सरकार को मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर में 13-14 फीसदी की ग्रोथ हासिल करनी है, लेकिन मेक इन इंडिया के पहले से साल में यह ग्रोथ औसतन 3 फीसदी पर बनी रही है। मेक इन इंडि&amp;zwj;या लॉन्&amp;zwj;च होने के बाद फॉरेन डायरेक्&amp;zwj;ट इन्&amp;zwj;वेस्&amp;zwj;टमेंट (एफडीआई) में इजाफा जरूर हुआ है लेकि&amp;zwj;न जमीन पर वि&amp;zwj;देशी और डोमेस्टिक कंपनि&amp;zwj;यों की ओर से मैन्युफैक्चरिंग में खास तेजी नहीं आई। इतना ही नहीं, नोकिया और पॉस्को ने मेक इन इंडिया को झटका दिया है।
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एमएसआईपीएस के तहत सब्सिडी देती है सरकार
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मॉडिफाइड स्पेशल इंसेंटिव पैकेज स्कीम (एमएसआईपीएस) पूंजी खर्च में किए गए इन्वेस्टमेंट पर सब्सिडी उपलब्ध कराती है, जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन (एसईजेड) में इन्वेस्टमेंट पर 20 फीसदी और नॉन-एसईजेड के लिए 25 फीसदी है। यह नॉन-एसईजेड यूनिट्स को कैपिटल इक्विपमेंट के लिए काउंटरवेलिंग ड्यूटी या एक्साइज पर प्रतिपूर्ति भी उपलब्ध कराती है। इसके अलावा सरकार इलेक्ट्रॉनिक चिप मैन्युफैक्चरिंग के लिए रिसर्च पर होने वाले खर्च पर 200फीसदी की कटौती की अनुमति दे रही है।
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12 माह में 1.10 लाख करोड़ के प्रपोजल
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नई दिल्ली। मेक इन इंडिया की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 25 सितंबर को जोर-शोर से की थी। इसके तहत सरकार ने टारगेट रखा कि जीडीपी में मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर की हिस्सेदारी 2022 तक 15 फीसदी से बढ़ाकर 25...&#039;
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नई दिल्ली। मेक इन इंडिया की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 25 सितंबर को जोर-शोर से की थी। इसके तहत सरकार ने टारगेट रखा कि जीडीपी में मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर की हिस्सेदारी 2022 तक 15 फीसदी से बढ़ाकर 25 फीसदी की जाएगा। इस टारगेट को पाने के लिए सरकार को मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर में 13-14 फीसदी की ग्रोथ हासिल करनी है, लेकिन मेक इन इंडिया के पहले से साल में यह ग्रोथ औसतन 3 फीसदी पर बनी रही है। मेक इन इंडि&amp;zwj;या लॉन्&amp;zwj;च होने के बाद फॉरेन डायरेक्&amp;zwj;ट इन्&amp;zwj;वेस्&amp;zwj;टमेंट (एफडीआई) में इजाफा जरूर हुआ है लेकि&amp;zwj;न जमीन पर वि&amp;zwj;देशी और डोमेस्टिक कंपनि&amp;zwj;यों की ओर से मैन्युफैक्चरिंग में खास तेजी नहीं आई। इतना ही नहीं, नोकिया और पॉस्को ने मेक इन इंडिया को झटका दिया है।
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नई दिल्ली। मेक इन इंडिया की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 25 सितंबर को जोर-शोर से की थी। इसके तहत सरकार ने टारगेट रखा कि जीडीपी में मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर की हिस्सेदारी 2022 तक 15 फीसदी से बढ़ाकर 25 फीसदी की जाएगा। इस टारगेट को पाने के लिए सरकार को मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर में 13-14 फीसदी की ग्रोथ हासिल करनी है, लेकिन मेक इन इंडिया के पहले से साल में यह ग्रोथ औसतन 3 फीसदी पर बनी रही है। मेक इन इंडि&amp;zwj;या लॉन्&amp;zwj;च होने के बाद फॉरेन डायरेक्&amp;zwj;ट इन्&amp;zwj;वेस्&amp;zwj;टमेंट (एफडीआई) में इजाफा जरूर हुआ है लेकि&amp;zwj;न जमीन पर वि&amp;zwj;देशी और डोमेस्टिक कंपनि&amp;zwj;यों की ओर से मैन्युफैक्चरिंग में खास तेजी नहीं आई। इतना ही नहीं, नोकिया और पॉस्को ने मेक इन इंडिया को झटका दिया है।
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क्&amp;zwj;या कहते हैं एक्&amp;zwj;सपर्ट
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रेटिंग एजेंसी क्रि&amp;zwj;सि&amp;zwj;ल के अर्थशास्&amp;zwj;त्री डी. के. जोशी ने मनी भास्&amp;zwj;कर को बताया कि&amp;zwj; जि&amp;zwj;स मेक इन इंडि&amp;zwj;या की बात सरकार कर रही है उसके लि&amp;zwj;ए मैन्&amp;zwj;युफैक्&amp;zwj;चरिंग की ग्रोथ कम से कम 13 से 14 फीसदी होनी चाहि&amp;zwj;ए। अगर रि&amp;zwj;फॉर्म में तेजी नहीं आई तो इस ग्रोथ को हासि&amp;zwj;ल करने में 10 साल तक का वक्&amp;zwj;त लग सकता है। उन्&amp;zwj;होंने कहा कि&amp;zwj; भारत में अभी भी मोबाइल इक्&amp;zwj;यूप्&amp;zwj;मेंट जैसे मोबाइल हैंडसेट की मैन्&amp;zwj;युफैक्&amp;zwj;चरिंग नहीं हो रही है।
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एमएसआईपीएस के तहत सब्सिडी देती है सरकार
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मॉडिफाइड स्पेशल इंसेंटिव पैकेज स्कीम (एमएसआईपीएस) पूंजी खर्च में किए गए इन्वेस्टमेंट पर सब्सिडी उपलब्ध कराती है, जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन (एसईजेड) में इन्वेस्टमेंट पर 20 फीसदी और नॉन-एसईजेड के लिए 25 फीसदी है। यह नॉन-एसईजेड यूनिट्स को कैपिटल इक्विपमेंट के लिए काउंटरवेलिंग ड्यूटी या एक्साइज पर प्रतिपूर्ति भी उपलब्ध कराती है। इसके अलावा सरकार इलेक्ट्रॉनिक चिप मैन्युफैक्चरिंग के लिए रिसर्च पर होने वाले खर्च पर 200फीसदी की कटौती की अनुमति दे रही है।
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ईज ऑफ डूइंग पर हुआ काम
&lt;/div&gt;
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सरकार ने ईज ऑफ डूइंग के लिए की दिशा में खासा काम किया है। ई-बिज पोर्टल के माध्यम से 24 घंटे ऑनलाइन औद्योगिक लाइसेंस और इंडस्ट्रियल आंत्रप्रेन्&amp;zwj;योर मेमोरेंडम (आईईएम) फाइल करने की व्यवस्था की है, जो सरकारी मंजूरियों के लिए सिंगल विंडो पोर्टल के रूप में काम करता है। इसके साथ ही पर्यावरण और अन्य मंजूरियों की रफ्तार तेज हुई है, लेकिन परियोजनाओं के कार्यान्वयन की रफ्तार सुस्त हुई है। इसके अलावा, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को आसान करने के लि&amp;zwj;ए अनिवार्य डॉक्&amp;zwj;यूमेंट की संख्&amp;zwj;या घटा दी गई है। इसके अलावा, कारोबारि&amp;zwj;यों को दस्तावेज डि&amp;zwj;जि&amp;zwj;टल तरीके से स्टोर करने की मंजूरी दे दी है।
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12 माह में 1.10 लाख करोड़ के प्रपोजल
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एफआईपीबी की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबि&amp;zwj;क, 24 अक्टूबर से 25 अगस्त तक कुल 188 एफडीआई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। वहीं, मेक इन इंडिया के तहत बीते 12 माह में करीब 1.10 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट प्रपोजल मिले है। इसमें एयरबस, एलजी, थामसन, फिलिप्&amp;zwj;स जैसी कंपनियों के प्रपोजल भी शामिल हैं।
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एफडीआई का इनफ्लो बढ़ा
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डीआईपीपी की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबि&amp;zwj;क, सि&amp;zwj;तंबर 2014 से जून 2015 तक करीब 1.77 लाख करोड़ रुपए का एफडीआई का इनफ्लो हुआ है। पि&amp;zwj;छले साल की तुलना में यह आंकड़ा 48 फीसदी बढ़ा है।
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नई दिल्ली। मेक इन इंडिया की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 25 सितंबर को जोर-शोर से की थी। इसके तहत सरकार ने टारगेट रखा कि जीडीपी में मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर की हिस्सेदारी 2022 तक 15 फीसदी से बढ़ाकर 25 फीसदी की जाएगा। इस टारगेट को पाने के लिए सरकार को मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर में 13-14 फीसदी की ग्रोथ हासिल करनी है, लेकिन मेक इन इंडिया के पहले से साल में यह ग्रोथ औसतन 3 फीसदी पर बनी रही है। मेक इन इंडि&amp;zwj;या लॉन्&amp;zwj;च होने के बाद फॉरेन डायरेक्&amp;zwj;ट इन्&amp;zwj;वेस्&amp;zwj;टमेंट (एफडीआई) में इजाफा जरूर हुआ है लेकि&amp;zwj;न जमीन पर वि&amp;zwj;देशी और डोमेस्टिक कंपनि&amp;zwj;यों की ओर से मैन्युफैक्चरिंग में खास तेजी नहीं आई। इतना ही नहीं, नोकिया और पॉस्को ने मेक इन इंडिया को झटका दिया है।
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नई दिल्ली। मेक इन इंडिया की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 25 सितंबर को जोर-शोर से की थी। इसके तहत सरकार ने टारगेट रखा कि जीडीपी में मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर की हिस्सेदारी 2022 तक 15 फीसदी से बढ़ाकर 25...&#039;
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नई दिल्ली। मेक इन इंडिया की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 25 सितंबर को जोर-शोर से की थी। इसके तहत सरकार ने टारगेट रखा कि जीडीपी में मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर की हिस्सेदारी 2022 तक 15 फीसदी से बढ़ाकर 25 फीसदी की जाएगा। इस टारगेट को पाने के लिए सरकार को मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर में 13-14 फीसदी की ग्रोथ हासिल करनी है, लेकिन मेक इन इंडिया के पहले से साल में यह ग्रोथ औसतन 3 फीसदी पर बनी रही है। मेक इन इंडि&amp;zwj;या लॉन्&amp;zwj;च होने के बाद फॉरेन डायरेक्&amp;zwj;ट इन्&amp;zwj;वेस्&amp;zwj;टमेंट (एफडीआई) में इजाफा जरूर हुआ है लेकि&amp;zwj;न जमीन पर वि&amp;zwj;देशी और डोमेस्टिक कंपनि&amp;zwj;यों की ओर से मैन्युफैक्चरिंग में खास तेजी नहीं आई। इतना ही नहीं, नोकिया और पॉस्को ने मेक इन इंडिया को झटका दिया है।
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एमएसआईपीएस के तहत सब्सिडी देती है सरकार
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मॉडिफाइड स्पेशल इंसेंटिव पैकेज स्कीम (एमएसआईपीएस) पूंजी खर्च में किए गए इन्वेस्टमेंट पर सब्सिडी उपलब्ध कराती है, जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन (एसईजेड) में इन्वेस्टमेंट पर 20 फीसदी और नॉन-एसईजेड के लिए 25 फीसदी है। यह नॉन-एसईजेड यूनिट्स को कैपिटल इक्विपमेंट के लिए काउंटरवेलिंग ड्यूटी या एक्साइज पर प्रतिपूर्ति भी उपलब्ध कराती है। इसके अलावा सरकार इलेक्ट्रॉनिक चिप मैन्युफैक्चरिंग के लिए रिसर्च पर होने वाले खर्च पर 200फीसदी की कटौती की अनुमति दे रही है।
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ईज ऑफ डूइंग पर हुआ काम
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सरकार ने ईज ऑफ डूइंग के लिए की दिशा में खासा काम किया है। ई-बिज पोर्टल के माध्यम से 24 घंटे ऑनलाइन औद्योगिक लाइसेंस और इंडस्ट्रियल आंत्रप्रेन्&amp;zwj;योर मेमोरेंडम (आईईएम) फाइल करने की व्यवस्था की है, जो सरकारी मंजूरियों के लिए सिंगल विंडो पोर्टल के रूप में काम करता है। इसके साथ ही पर्यावरण और अन्य मंजूरियों की रफ्तार तेज हुई है, लेकिन परियोजनाओं के कार्यान्वयन की रफ्तार सुस्त हुई है। इसके अलावा, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को आसान करने के लि&amp;zwj;ए अनिवार्य डॉक्&amp;zwj;यूमेंट की संख्&amp;zwj;या घटा दी गई है। इसके अलावा, कारोबारि&amp;zwj;यों को दस्तावेज डि&amp;zwj;जि&amp;zwj;टल तरीके से स्टोर करने की मंजूरी दे दी है।
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मॉडिफाइड स्पेशल इंसेंटिव पैकेज स्कीम (एमएसआईपीएस) पूंजी खर्च में किए गए इन्वेस्टमेंट पर सब्सिडी उपलब्ध कराती है, जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन (एसईजेड) में इन्वेस्टमेंट पर 20 फीसदी और नॉन-एसईजेड के लिए 25 फीसदी है। यह नॉन-एसईजेड यूनिट्स को कैपिटल इक्विपमेंट के लिए काउंटरवेलिंग ड्यूटी या एक्साइज पर प्रतिपूर्ति भी उपलब्ध कराती है। इसके अलावा सरकार इलेक्ट्रॉनिक चिप मैन्युफैक्चरिंग के लिए रिसर्च पर होने वाले खर्च पर 200फीसदी की कटौती की अनुमति दे रही है।
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ईज ऑफ डूइंग पर हुआ काम
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सरकार ने ईज ऑफ डूइंग के लिए की दिशा में खासा काम किया है। ई-बिज पोर्टल के माध्यम से 24 घंटे ऑनलाइन औद्योगिक लाइसेंस और इंडस्ट्रियल आंत्रप्रेन्&zwj;योर मेमोरेंडम (आईईएम) फाइल करने की व्यवस्था की है, जो सरकारी मंजूरियों के लिए सिंगल विंडो पोर्टल के रूप में काम करता है। इसके साथ ही पर्यावरण और अन्य मंजूरियों की रफ्तार तेज हुई है, लेकिन परियोजनाओं के कार्यान्वयन की रफ्तार सुस्त हुई है। इसके अलावा, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को आसान करने के लि&zwj;ए अनिवार्य डॉक्&zwj;यूमेंट की संख्&zwj;या घटा दी गई है। इसके अलावा, कारोबारि&zwj;यों को दस्तावेज डि&zwj;जि&zwj;टल तरीके से स्टोर करने की मंजूरी दे दी है।
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12 माह में 1.10 लाख करोड़ के प्रपोजल
</div>
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एफआईपीबी की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबि&zwj;क, 24 अक्टूबर से 25 अगस्त तक कुल 188 एफडीआई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। वहीं, मेक इन इंडिया के तहत बीते 12 माह में करीब 1.10 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट प्रपोजल मिले है। इसमें एयरबस, एलजी, थामसन, फिलिप्&zwj;स जैसी कंपनियों के प्रपोजल भी शामिल हैं।
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<div style="text-align: justify">
एफडीआई का इनफ्लो बढ़ा
</div>
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डीआईपीपी की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबि&zwj;क, सि&zwj;तंबर 2014 से जून 2015 तक करीब 1.77 लाख करोड़ रुपए का एफडीआई का इनफ्लो हुआ है। पि&zwj;छले साल की तुलना में यह आंकड़ा 48 फीसदी बढ़ा है।
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नई दिल्ली। मेक इन इंडिया की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 25 सितंबर को जोर-शोर से की थी। इसके तहत सरकार ने टारगेट रखा कि जीडीपी में मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर की हिस्सेदारी 2022 तक 15 फीसदी से बढ़ाकर 25 फीसदी की जाएगा। इस टारगेट को पाने के लिए सरकार को मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर में 13-14 फीसदी की ग्रोथ हासिल करनी है, लेकिन मेक इन इंडिया के पहले से साल में यह ग्रोथ औसतन 3 फीसदी पर बनी रही है। मेक इन इंडि&zwj;या लॉन्&zwj;च होने के बाद फॉरेन डायरेक्&zwj;ट इन्&zwj;वेस्&zwj;टमेंट (एफडीआई) में इजाफा जरूर हुआ है लेकि&zwj;न जमीन पर वि&zwj;देशी और डोमेस्टिक कंपनि&zwj;यों की ओर से मैन्युफैक्चरिंग में खास तेजी नहीं आई। इतना ही नहीं, नोकिया और पॉस्को ने मेक इन इंडिया को झटका दिया है।
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क्&zwj;या कहते हैं एक्&zwj;सपर्ट
</div>
<div style="text-align: justify">
रेटिंग एजेंसी क्रि&zwj;सि&zwj;ल के अर्थशास्&zwj;त्री डी. के. जोशी ने मनी भास्&zwj;कर को बताया कि&zwj; जि&zwj;स मेक इन इंडि&zwj;या की बात सरकार कर रही है उसके लि&zwj;ए मैन्&zwj;युफैक्&zwj;चरिंग की ग्रोथ कम से कम 13 से 14 फीसदी होनी चाहि&zwj;ए। अगर रि&zwj;फॉर्म में तेजी नहीं आई तो इस ग्रोथ को हासि&zwj;ल करने में 10 साल तक का वक्&zwj;त लग सकता है। उन्&zwj;होंने कहा कि&zwj; भारत में अभी भी मोबाइल इक्&zwj;यूप्&zwj;मेंट जैसे मोबाइल हैंडसेट की मैन्&zwj;युफैक्&zwj;चरिंग नहीं हो रही है।
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एमएसआईपीएस के तहत सब्सिडी देती है सरकार
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सरकार ने ईज ऑफ डूइंग के लिए की दिशा में खासा काम किया है। ई-बिज पोर्टल के माध्यम से 24 घंटे ऑनलाइन औद्योगिक लाइसेंस और इंडस्ट्रियल आंत्रप्रेन्&zwj;योर मेमोरेंडम (आईईएम) फाइल करने की व्यवस्था की है, जो सरकारी मंजूरियों के लिए सिंगल विंडो पोर्टल के रूप में काम करता है। इसके साथ ही पर्यावरण और अन्य मंजूरियों की रफ्तार तेज हुई है, लेकिन परियोजनाओं के कार्यान्वयन की रफ्तार सुस्त हुई है। इसके अलावा, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को आसान करने के लि&zwj;ए अनिवार्य डॉक्&zwj;यूमेंट की संख्&zwj;या घटा दी गई है। इसके अलावा, कारोबारि&zwj;यों को दस्तावेज डि&zwj;जि&zwj;टल तरीके से स्टोर करने की मंजूरी दे दी है।
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12 माह में 1.10 लाख करोड़ के प्रपोजल
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एफआईपीबी की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबि&zwj;क, 24 अक्टूबर से 25 अगस्त तक कुल 188 एफडीआई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। वहीं, मेक इन इंडिया के तहत बीते 12 माह में करीब 1.10 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट प्रपोजल मिले है। इसमें एयरबस, एलजी, थामसन, फिलिप्&zwj;स जैसी कंपनियों के प्रपोजल भी शामिल हैं।
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नई दिल्ली। मेक इन इंडिया की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 25 सितंबर को जोर-शोर से की थी। इसके तहत सरकार ने टारगेट रखा कि जीडीपी में मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर की हिस्सेदारी 2022 तक 15 फीसदी से बढ़ाकर 25 फीसदी की जाएगा। इस टारगेट को पाने के लिए सरकार को मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर में 13-14 फीसदी की ग्रोथ हासिल करनी है, लेकिन मेक इन इंडिया के पहले से साल में यह ग्रोथ औसतन 3 फीसदी पर बनी रही है। मेक इन इंडि&zwj;या लॉन्&zwj;च होने के बाद फॉरेन डायरेक्&zwj;ट इन्&zwj;वेस्&zwj;टमेंट (एफडीआई) में इजाफा जरूर हुआ है लेकि&zwj;न जमीन पर वि&zwj;देशी और डोमेस्टिक कंपनि&zwj;यों की ओर से मैन्युफैक्चरिंग में खास तेजी नहीं आई। इतना ही नहीं, नोकिया और पॉस्को ने मेक इन इंडिया को झटका दिया है।
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मेक इन इंडि‍या टारगेट से पीछे, एक साल में मैन्‍युफैक्‍चरिंग ग्रोथ 3% पर अटकी

नई दिल्ली। मेक इन इंडिया की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 25 सितंबर को जोर-शोर से की थी। इसके तहत सरकार ने टारगेट रखा कि जीडीपी में मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर की हिस्सेदारी 2022 तक 15 फीसदी से बढ़ाकर 25 फीसदी की जाएगा। इस टारगेट को पाने के लिए सरकार को मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर में 13-14 फीसदी की ग्रोथ हासिल करनी है, लेकिन मेक इन इंडिया के पहले से साल में यह ग्रोथ औसतन 3 फीसदी पर बनी रही है। मेक इन इंडि‍या लॉन्‍च होने के बाद फॉरेन डायरेक्‍ट इन्‍वेस्‍टमेंट (एफडीआई) में इजाफा जरूर हुआ है लेकि‍न जमीन पर वि‍देशी और डोमेस्टिक कंपनि‍यों की ओर से मैन्युफैक्चरिंग में खास तेजी नहीं आई। इतना ही नहीं, नोकिया और पॉस्को ने मेक इन इंडिया को झटका दिया है। क्‍या कहते हैं एक्‍सपर्ट रेटिंग एजेंसी क्रि‍सि‍ल के अर्थशास्‍त्री डी. के. जोशी ने मनी भास्‍कर को बताया कि‍ जि‍स मेक इन इंडि‍या की बात सरकार कर रही है उसके लि‍ए मैन्‍युफैक्‍चरिंग की ग्रोथ कम से कम 13 से 14 फीसदी होनी चाहि‍ए। अगर रि‍फॉर्म में तेजी नहीं आई तो इस ग्रोथ को हासि‍ल करने में 10 साल तक का वक्‍त लग सकता है। उन्‍होंने कहा कि‍ भारत में अभी भी मोबाइल इक्‍यूप्‍मेंट जैसे मोबाइल हैंडसेट की मैन्‍युफैक्‍चरिंग नहीं हो रही है। एमएसआईपीएस के तहत सब्सिडी देती है सरकार मॉडिफाइड स्पेशल इंसेंटिव पैकेज स्कीम (एमएसआईपीएस) पूंजी खर्च में किए गए इन्वेस्टमेंट पर सब्सिडी उपलब्ध कराती है, जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन (एसईजेड) में इन्वेस्टमेंट पर 20 फीसदी और नॉन-एसईजेड के लिए 25 फीसदी है। यह नॉन-एसईजेड यूनिट्स को कैपिटल इक्विपमेंट के लिए काउंटरवेलिंग ड्यूटी या एक्साइज पर प्रतिपूर्ति भी उपलब्ध कराती है। इसके अलावा सरकार इलेक्ट्रॉनिक चिप मैन्युफैक्चरिंग के लिए रिसर्च पर होने वाले खर्च पर 200फीसदी की कटौती की अनुमति दे रही है। ईज ऑफ डूइंग पर हुआ काम सरकार ने ईज ऑफ डूइंग के लिए की दिशा में खासा काम किया है। ई-बिज पोर्टल के माध्यम से 24 घंटे ऑनलाइन औद्योगिक लाइसेंस और इंडस्ट्रियल आंत्रप्रेन्‍योर मेमोरेंडम (आईईएम) फाइल करने की व्यवस्था की है, जो सरकारी मंजूरियों के लिए सिंगल विंडो पोर्टल के रूप में काम करता है। इसके साथ ही पर्यावरण और अन्य मंजूरियों की रफ्तार तेज हुई है, लेकिन परियोजनाओं के कार्यान्वयन की रफ्तार सुस्त हुई है। इसके अलावा, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को आसान करने के लि‍ए अनिवार्य डॉक्‍यूमेंट की संख्‍या घटा दी गई है। इसके अलावा, कारोबारि‍यों को दस्तावेज डि‍जि‍टल तरीके से स्टोर करने की मंजूरी दे दी है। 12 माह में 1.10 लाख करोड़ के प्रपोजल एफआईपीबी की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबि‍क, 24 अक्टूबर से 25 अगस्त तक कुल 188 एफडीआई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। वहीं, मेक इन इंडिया के तहत बीते 12 माह में करीब 1.10 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट प्रपोजल मिले है। इसमें एयरबस, एलजी, थामसन, फिलिप्‍स जैसी कंपनियों के प्रपोजल भी शामिल हैं। एफडीआई का इनफ्लो बढ़ा डीआईपीपी की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबि‍क, सि‍तंबर 2014 से जून 2015 तक करीब 1.77 लाख करोड़ रुपए का एफडीआई का इनफ्लो हुआ है। पि‍छले साल की तुलना में यह आंकड़ा 48 फीसदी बढ़ा है।