Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]
Warning (2): Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php:853) [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 148]
Warning (2): Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php:853) [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 181]
Notice (8): Undefined variable: urlPrefix [APP/Template/Layout/printlayout.ctp, line 8]news-clippings/मेहनतकश-लोगों-को-पैसे-नहीं-मिले-तो-अधिकारियों-के-वेतन-भी-होंगे-बंद-9698.html"/> न्यूज क्लिपिंग्स् | मेहनतकश लोगों को पैसे नहीं मिले तो अधिकारियों के वेतन भी होंगे बंद | Im4change.org
Resource centre on India's rural distress
 
 

मेहनतकश लोगों को पैसे नहीं मिले तो अधिकारियों के वेतन भी होंगे बंद

पटना : पटना उच्च न्यायालय ने पटना नगर निगम के चार सौ कर्मचारियों के बकाये वेतन और प्रोन्नति लाभ की राशि नहीं देने पर सरकार को कड़ी फटकार लगायी है. जस्टिस नवनीति प्रसाद सिंह की कोर्ट ने बुधवार को कहा कि यह मेहनतकश लोग हैं. सरकार इनके पैसे को लेकर हाथ खड़ा करती है तो कोर्ट चुप नहीं बैठेगा.

कोर्ट ने कहा कि सरकार को सोचना चाहिए कि अफसरों को भी पैसे नहीं मिलेंगे तो उनका क्या होगा. कोर्ट नगर निगम के भवन को बिकवा कर कर्मचारियों को पैसे दिलायेगी. कोर्ट ने अमेरिका के मैनहर्टन के महापौर के का उदाहरण देते हुए कहा कि जिस प्रकार महापौर के बंगले को निलाम कर वहां के म्युनिसल कारपोरेशन के मजदूरों को बकाये का भुगतान किया गया उसी प्रकार यहां भी कदम उठाया जा सकता है. कर्मचारियों ने कोर्ट से गुहार लगायी थी कि 2009 में हाइकोर्ट के स्पष्ट आदेश के बावजूद नगर निगम प्रशासन उन्हें बकाये और एसीपी लाभ की राशि नहीं दे रहा है.

सुनवाई के दौरान नगर निगम के वकील ने कोर्ट को बताया कि सरकार निगम प्रशासन को प्रतिवर्ष पचास करोड़ का अनुदान देती रही है. अभी दो साल से सरकार ने अनुदान नहीं दिया है. चार सौ कर्मचारी हैं. इन्हें पैसे का भुगतान करने के लिए चालीस करोड़ रुपये की जरूरत होगी. कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि यदि अफसरों के पैसे रोक लिये जायें, तो तब क्या होगा. कोर्ट ने 15 दिनों में सरकार को बताने को कहा कि कर्मचारियों के बकाये राशि के मुद्दे पर वह क्या कदम उठाने जा रही है.