Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'catslug'
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	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
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		'type' => '->',
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	],
	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 120,
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		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
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		'type' => '->',
		'args' => []
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	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 94,
		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
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	(int) 6 => [
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		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\BaseApplication',
		'object' => object(App\Application) {},
		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
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	(int) 8 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware) {},
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		]
	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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		'type' => '->',
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	(int) 10 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
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	(int) 11 => [
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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	(int) 13 => [
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	(int) 15 => [
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		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
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		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
	'line' => (int) 73,
	'function' => 'offsetGet',
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		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%AE%E0%A5%8B%E0%A4%A6%E0%A5%80-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%96%E0%A4%BF%E0%A4%B2%E0%A4%BE%E0%A4%AB-%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%9A%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%96%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%9C-11161/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%AE%E0%A5%8B%E0%A4%A6%E0%A5%80-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%96%E0%A4%BF%E0%A4%B2%E0%A4%BE%E0%A4%AB-%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%9A%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%96%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%9C-11161/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
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		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
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		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
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	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 74,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
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		'type' => '->',
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	],
	(int) 3 => [
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	(int) 4 => [
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	(int) 5 => [
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		]
	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
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	(int) 11 => [
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	],
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	],
	(int) 14 => [
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
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	],
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$frame = [
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		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%AE%E0%A5%8B%E0%A4%A6%E0%A5%80-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%96%E0%A4%BF%E0%A4%B2%E0%A4%BE%E0%A4%AB-%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%9A%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%96%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%9C-11161/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
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		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
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	},
	'type' => '->',
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]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 74
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
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Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
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Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]
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नयी दिल्ली (ट्रिन्यू) : देश की सर्वोच्च अदालत ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बड़ी राहत देते हुए सहारा-बिड़ला डायरी से संबंधित जांच कराने की याचिका को यह कहकर खारिज कर दिया कि इसमें नरेंद्र मोदी के खिलाफ पर्याप्त सुबूत नहीं हैं। कॉमन कॉज की ओर से प्रशांत भूषण ने अपनी याचिका के समर्थन में कुछ दस्तावेज भी सुप्रीम कोर्ट को सौंपे थे। कोर्ट ने दस्तावेजों को देखने के बाद साफ कहा कि इन दस्तावेजों के आधार पर जांच के आदेश नहीं दिए जा सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह के आरोप लगाने के लिए कुछ पुख्ता सबूत होने जरूरी हैं। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और न्यायमूर्ति अमिताभ रॉय की खंडपीठ ने यह आदेश पारित किया। अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा, &amp;lsquo;ऐसा कोई विश्वसनीय दस्तावेज नहीं है जो साबित कर सके कि कॉर्पोरेट घरानों ने नरेंद्र मोदी को पैसे दिए थे।&#039;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
कॉमन कॉज की ओर से दाखिल याचिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सहारा और बिड़ला समूह से रिश्वत लेने का आरोप लगाया गया है। डायरी में लिखे नाम के आधार पर कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2003 में रिश्वत ली थी, उस समय वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे।
&lt;/p&gt;
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&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
यह है मामला&lt;br /&gt;
आयकर की छापेमारी में सहारा के दफ्तर से एक डायरी मिली थी। इसमें कथित रूप से यह लिखा है की 2003 में गुजरात के मुख्यमंत्री को 25 करोड़ रुपये दिये गये। उस समय नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। इनके अलावा तीन और मुख्यमंत्रियों को पैसे देने का इसमें जिक्र किया गया है। आयकर विभाग ने बिड़ला समूह के दफ्तर में भी छापेमारी की थी और वहां से भी एक डायरी जब्त की थी। इसमें भी मोदी नाम से एंट्री की गयी है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी दस्तावेज के आधार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर रिश्वत लेने के आरोप लगा चुके हैं।
&lt;/p&gt;
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&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
चंदे पर आयकर छूट सही&lt;br /&gt;
सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे पर आयकर छूट के खिलाफ दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया। बुधवार को चीफ जस्टिस जेएस खेहर और न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड की पीठ ने कहा कि आयकर से छूट देने का निर्णय एक &amp;lsquo;कार्यकारी&#039; कार्रवाई है और इससे संविधान के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में न्यायालय इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
जनहित याचिका वकील मनोहरलाल शर्मा ने दायर की थी। उनका आरोप था कि राजनीतिक दलों को संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करके आयकर से छूट प्रदान की गयी है। उनका यह भी तर्क था कि यह सुविधा आम जनता को उपलब्ध नहीं है। याचिका में आयकर कानून की धारा 13ए और जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 29 को निरस्त करने का अनुरोध किया गया था।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
करते हुये दावा किया गया था कि इससे संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत समता के अधिकार का हनन होता है, क्योंकि ये चंदे के मामले में सिर्फ राजनीतिक दलों को ही आयकर से छूट प्रदान करती हैं।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
याचिका में न्यायालय से सीबआई को इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करने और राजनीतिक दलों व विमुद्रीकरण के आलोक में उन्हें मिले धन की जांच का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था।
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नयी दिल्ली (ट्रिन्यू) : देश की सर्वोच्च अदालत ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बड़ी राहत देते हुए सहारा-बिड़ला डायरी से संबंधित जांच कराने की याचिका को यह कहकर खारिज कर दिया कि इसमें नरेंद्र मोदी के खिलाफ पर्याप्त...&#039;,
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नयी दिल्ली (ट्रिन्यू) : देश की सर्वोच्च अदालत ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बड़ी राहत देते हुए सहारा-बिड़ला डायरी से संबंधित जांच कराने की याचिका को यह कहकर खारिज कर दिया कि इसमें नरेंद्र मोदी के खिलाफ पर्याप्त सुबूत नहीं हैं। कॉमन कॉज की ओर से प्रशांत भूषण ने अपनी याचिका के समर्थन में कुछ दस्तावेज भी सुप्रीम कोर्ट को सौंपे थे। कोर्ट ने दस्तावेजों को देखने के बाद साफ कहा कि इन दस्तावेजों के आधार पर जांच के आदेश नहीं दिए जा सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह के आरोप लगाने के लिए कुछ पुख्ता सबूत होने जरूरी हैं। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और न्यायमूर्ति अमिताभ रॉय की खंडपीठ ने यह आदेश पारित किया। अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा, &amp;lsquo;ऐसा कोई विश्वसनीय दस्तावेज नहीं है जो साबित कर सके कि कॉर्पोरेट घरानों ने नरेंद्र मोदी को पैसे दिए थे।&#039;
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&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
कॉमन कॉज की ओर से दाखिल याचिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सहारा और बिड़ला समूह से रिश्वत लेने का आरोप लगाया गया है। डायरी में लिखे नाम के आधार पर कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2003 में रिश्वत ली थी, उस समय वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
यह है मामला&lt;br /&gt;
आयकर की छापेमारी में सहारा के दफ्तर से एक डायरी मिली थी। इसमें कथित रूप से यह लिखा है की 2003 में गुजरात के मुख्यमंत्री को 25 करोड़ रुपये दिये गये। उस समय नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। इनके अलावा तीन और मुख्यमंत्रियों को पैसे देने का इसमें जिक्र किया गया है। आयकर विभाग ने बिड़ला समूह के दफ्तर में भी छापेमारी की थी और वहां से भी एक डायरी जब्त की थी। इसमें भी मोदी नाम से एंट्री की गयी है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी दस्तावेज के आधार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर रिश्वत लेने के आरोप लगा चुके हैं।
&lt;/p&gt;
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&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
चंदे पर आयकर छूट सही&lt;br /&gt;
सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे पर आयकर छूट के खिलाफ दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया। बुधवार को चीफ जस्टिस जेएस खेहर और न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड की पीठ ने कहा कि आयकर से छूट देने का निर्णय एक &amp;lsquo;कार्यकारी&#039; कार्रवाई है और इससे संविधान के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में न्यायालय इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है।
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&amp;nbsp;
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जनहित याचिका वकील मनोहरलाल शर्मा ने दायर की थी। उनका आरोप था कि राजनीतिक दलों को संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करके आयकर से छूट प्रदान की गयी है। उनका यह भी तर्क था कि यह सुविधा आम जनता को उपलब्ध नहीं है। याचिका में आयकर कानून की धारा 13ए और जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 29 को निरस्त करने का अनुरोध किया गया था।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
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करते हुये दावा किया गया था कि इससे संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत समता के अधिकार का हनन होता है, क्योंकि ये चंदे के मामले में सिर्फ राजनीतिक दलों को ही आयकर से छूट प्रदान करती हैं।
&lt;/p&gt;
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याचिका में न्यायालय से सीबआई को इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करने और राजनीतिक दलों व विमुद्रीकरण के आलोक में उन्हें मिले धन की जांच का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था।
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कॉमन कॉज की ओर से दाखिल याचिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सहारा और बिड़ला समूह से रिश्वत लेने का आरोप लगाया गया है। डायरी में लिखे नाम के आधार पर कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2003 में रिश्वत ली थी, उस समय वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे।
&lt;/p&gt;
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&lt;/p&gt;
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यह है मामला&lt;br /&gt;
आयकर की छापेमारी में सहारा के दफ्तर से एक डायरी मिली थी। इसमें कथित रूप से यह लिखा है की 2003 में गुजरात के मुख्यमंत्री को 25 करोड़ रुपये दिये गये। उस समय नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। इनके अलावा तीन और मुख्यमंत्रियों को पैसे देने का इसमें जिक्र किया गया है। आयकर विभाग ने बिड़ला समूह के दफ्तर में भी छापेमारी की थी और वहां से भी एक डायरी जब्त की थी। इसमें भी मोदी नाम से एंट्री की गयी है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी दस्तावेज के आधार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर रिश्वत लेने के आरोप लगा चुके हैं।
&lt;/p&gt;
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&lt;/p&gt;
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चंदे पर आयकर छूट सही&lt;br /&gt;
सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे पर आयकर छूट के खिलाफ दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया। बुधवार को चीफ जस्टिस जेएस खेहर और न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड की पीठ ने कहा कि आयकर से छूट देने का निर्णय एक &amp;lsquo;कार्यकारी&#039; कार्रवाई है और इससे संविधान के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में न्यायालय इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है।
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&lt;/p&gt;
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जनहित याचिका वकील मनोहरलाल शर्मा ने दायर की थी। उनका आरोप था कि राजनीतिक दलों को संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करके आयकर से छूट प्रदान की गयी है। उनका यह भी तर्क था कि यह सुविधा आम जनता को उपलब्ध नहीं है। याचिका में आयकर कानून की धारा 13ए और जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 29 को निरस्त करने का अनुरोध किया गया था।
&lt;/p&gt;
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&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
करते हुये दावा किया गया था कि इससे संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत समता के अधिकार का हनन होता है, क्योंकि ये चंदे के मामले में सिर्फ राजनीतिक दलों को ही आयकर से छूट प्रदान करती हैं।
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याचिका में न्यायालय से सीबआई को इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करने और राजनीतिक दलों व विमुद्रीकरण के आलोक में उन्हें मिले धन की जांच का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था।
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नयी दिल्ली (ट्रिन्यू) : देश की सर्वोच्च अदालत ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बड़ी राहत देते हुए सहारा-बिड़ला डायरी से संबंधित जांच कराने की याचिका को यह कहकर खारिज कर दिया कि इसमें नरेंद्र मोदी के खिलाफ पर्याप्त...&#039;
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नयी दिल्ली (ट्रिन्यू) : देश की सर्वोच्च अदालत ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बड़ी राहत देते हुए सहारा-बिड़ला डायरी से संबंधित जांच कराने की याचिका को यह कहकर खारिज कर दिया कि इसमें नरेंद्र मोदी के खिलाफ पर्याप्त सुबूत नहीं हैं। कॉमन कॉज की ओर से प्रशांत भूषण ने अपनी याचिका के समर्थन में कुछ दस्तावेज भी सुप्रीम कोर्ट को सौंपे थे। कोर्ट ने दस्तावेजों को देखने के बाद साफ कहा कि इन दस्तावेजों के आधार पर जांच के आदेश नहीं दिए जा सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह के आरोप लगाने के लिए कुछ पुख्ता सबूत होने जरूरी हैं। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और न्यायमूर्ति अमिताभ रॉय की खंडपीठ ने यह आदेश पारित किया। अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा, &amp;lsquo;ऐसा कोई विश्वसनीय दस्तावेज नहीं है जो साबित कर सके कि कॉर्पोरेट घरानों ने नरेंद्र मोदी को पैसे दिए थे।&#039;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
कॉमन कॉज की ओर से दाखिल याचिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सहारा और बिड़ला समूह से रिश्वत लेने का आरोप लगाया गया है। डायरी में लिखे नाम के आधार पर कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2003 में रिश्वत ली थी, उस समय वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
यह है मामला&lt;br /&gt;
आयकर की छापेमारी में सहारा के दफ्तर से एक डायरी मिली थी। इसमें कथित रूप से यह लिखा है की 2003 में गुजरात के मुख्यमंत्री को 25 करोड़ रुपये दिये गये। उस समय नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। इनके अलावा तीन और मुख्यमंत्रियों को पैसे देने का इसमें जिक्र किया गया है। आयकर विभाग ने बिड़ला समूह के दफ्तर में भी छापेमारी की थी और वहां से भी एक डायरी जब्त की थी। इसमें भी मोदी नाम से एंट्री की गयी है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी दस्तावेज के आधार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर रिश्वत लेने के आरोप लगा चुके हैं।
&lt;/p&gt;
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&amp;nbsp;
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&lt;p&gt;
चंदे पर आयकर छूट सही&lt;br /&gt;
सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे पर आयकर छूट के खिलाफ दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया। बुधवार को चीफ जस्टिस जेएस खेहर और न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड की पीठ ने कहा कि आयकर से छूट देने का निर्णय एक &amp;lsquo;कार्यकारी&#039; कार्रवाई है और इससे संविधान के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में न्यायालय इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
जनहित याचिका वकील मनोहरलाल शर्मा ने दायर की थी। उनका आरोप था कि राजनीतिक दलों को संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करके आयकर से छूट प्रदान की गयी है। उनका यह भी तर्क था कि यह सुविधा आम जनता को उपलब्ध नहीं है। याचिका में आयकर कानून की धारा 13ए और जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 29 को निरस्त करने का अनुरोध किया गया था।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
करते हुये दावा किया गया था कि इससे संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत समता के अधिकार का हनन होता है, क्योंकि ये चंदे के मामले में सिर्फ राजनीतिक दलों को ही आयकर से छूट प्रदान करती हैं।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
याचिका में न्यायालय से सीबआई को इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करने और राजनीतिक दलों व विमुद्रीकरण के आलोक में उन्हें मिले धन की जांच का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था।
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नयी दिल्ली (ट्रिन्यू) : देश की सर्वोच्च अदालत ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बड़ी राहत देते हुए सहारा-बिड़ला डायरी से संबंधित जांच कराने की याचिका को यह कहकर खारिज कर दिया कि इसमें नरेंद्र मोदी के खिलाफ पर्याप्त सुबूत नहीं हैं। कॉमन कॉज की ओर से प्रशांत भूषण ने अपनी याचिका के समर्थन में कुछ दस्तावेज भी सुप्रीम कोर्ट को सौंपे थे। कोर्ट ने दस्तावेजों को देखने के बाद साफ कहा कि इन दस्तावेजों के आधार पर जांच के आदेश नहीं दिए जा सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह के आरोप लगाने के लिए कुछ पुख्ता सबूत होने जरूरी हैं। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और न्यायमूर्ति अमिताभ रॉय की खंडपीठ ने यह आदेश पारित किया। अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा, &lsquo;ऐसा कोई विश्वसनीय दस्तावेज नहीं है जो साबित कर सके कि कॉर्पोरेट घरानों ने नरेंद्र मोदी को पैसे दिए थे।'
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<p>
&nbsp;
</p>
<p>
कॉमन कॉज की ओर से दाखिल याचिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सहारा और बिड़ला समूह से रिश्वत लेने का आरोप लगाया गया है। डायरी में लिखे नाम के आधार पर कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2003 में रिश्वत ली थी, उस समय वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे।
</p>
<p>
&nbsp;
</p>
<p>
यह है मामला<br />
आयकर की छापेमारी में सहारा के दफ्तर से एक डायरी मिली थी। इसमें कथित रूप से यह लिखा है की 2003 में गुजरात के मुख्यमंत्री को 25 करोड़ रुपये दिये गये। उस समय नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। इनके अलावा तीन और मुख्यमंत्रियों को पैसे देने का इसमें जिक्र किया गया है। आयकर विभाग ने बिड़ला समूह के दफ्तर में भी छापेमारी की थी और वहां से भी एक डायरी जब्त की थी। इसमें भी मोदी नाम से एंट्री की गयी है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी दस्तावेज के आधार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर रिश्वत लेने के आरोप लगा चुके हैं।
</p>
<p>
&nbsp;
</p>
<p>
चंदे पर आयकर छूट सही<br />
सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे पर आयकर छूट के खिलाफ दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया। बुधवार को चीफ जस्टिस जेएस खेहर और न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड की पीठ ने कहा कि आयकर से छूट देने का निर्णय एक &lsquo;कार्यकारी' कार्रवाई है और इससे संविधान के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में न्यायालय इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है।
</p>
<p>
&nbsp;
</p>
<p>
जनहित याचिका वकील मनोहरलाल शर्मा ने दायर की थी। उनका आरोप था कि राजनीतिक दलों को संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करके आयकर से छूट प्रदान की गयी है। उनका यह भी तर्क था कि यह सुविधा आम जनता को उपलब्ध नहीं है। याचिका में आयकर कानून की धारा 13ए और जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 29 को निरस्त करने का अनुरोध किया गया था।
</p>
<p>
&nbsp;
</p>
<p>
करते हुये दावा किया गया था कि इससे संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत समता के अधिकार का हनन होता है, क्योंकि ये चंदे के मामले में सिर्फ राजनीतिक दलों को ही आयकर से छूट प्रदान करती हैं।
</p>
<p>
याचिका में न्यायालय से सीबआई को इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करने और राजनीतिक दलों व विमुद्रीकरण के आलोक में उन्हें मिले धन की जांच का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था।
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कॉमन कॉज की ओर से दाखिल याचिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सहारा और बिड़ला समूह से रिश्वत लेने का आरोप लगाया गया है। डायरी में लिखे नाम के आधार पर कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2003 में रिश्वत ली थी, उस समय वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे।
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&lt;/p&gt;
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यह है मामला&lt;br /&gt;
आयकर की छापेमारी में सहारा के दफ्तर से एक डायरी मिली थी। इसमें कथित रूप से यह लिखा है की 2003 में गुजरात के मुख्यमंत्री को 25 करोड़ रुपये दिये गये। उस समय नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। इनके अलावा तीन और मुख्यमंत्रियों को पैसे देने का इसमें जिक्र किया गया है। आयकर विभाग ने बिड़ला समूह के दफ्तर में भी छापेमारी की थी और वहां से भी एक डायरी जब्त की थी। इसमें भी मोदी नाम से एंट्री की गयी है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी दस्तावेज के आधार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर रिश्वत लेने के आरोप लगा चुके हैं।
&lt;/p&gt;
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&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
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चंदे पर आयकर छूट सही&lt;br /&gt;
सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे पर आयकर छूट के खिलाफ दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया। बुधवार को चीफ जस्टिस जेएस खेहर और न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड की पीठ ने कहा कि आयकर से छूट देने का निर्णय एक &amp;lsquo;कार्यकारी&#039; कार्रवाई है और इससे संविधान के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में न्यायालय इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
जनहित याचिका वकील मनोहरलाल शर्मा ने दायर की थी। उनका आरोप था कि राजनीतिक दलों को संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करके आयकर से छूट प्रदान की गयी है। उनका यह भी तर्क था कि यह सुविधा आम जनता को उपलब्ध नहीं है। याचिका में आयकर कानून की धारा 13ए और जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 29 को निरस्त करने का अनुरोध किया गया था।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
करते हुये दावा किया गया था कि इससे संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत समता के अधिकार का हनन होता है, क्योंकि ये चंदे के मामले में सिर्फ राजनीतिक दलों को ही आयकर से छूट प्रदान करती हैं।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
याचिका में न्यायालय से सीबआई को इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करने और राजनीतिक दलों व विमुद्रीकरण के आलोक में उन्हें मिले धन की जांच का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था।
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नयी दिल्ली (ट्रिन्यू) : देश की सर्वोच्च अदालत ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बड़ी राहत देते हुए सहारा-बिड़ला डायरी से संबंधित जांच कराने की याचिका को यह कहकर खारिज कर दिया कि इसमें नरेंद्र मोदी के खिलाफ पर्याप्त सुबूत नहीं हैं। कॉमन कॉज की ओर से प्रशांत भूषण ने अपनी याचिका के समर्थन में कुछ दस्तावेज भी सुप्रीम कोर्ट को सौंपे थे। कोर्ट ने दस्तावेजों को देखने के बाद साफ कहा कि इन दस्तावेजों के आधार पर जांच के आदेश नहीं दिए जा सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह के आरोप लगाने के लिए कुछ पुख्ता सबूत होने जरूरी हैं। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और न्यायमूर्ति अमिताभ रॉय की खंडपीठ ने यह आदेश पारित किया। अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा, &amp;lsquo;ऐसा कोई विश्वसनीय दस्तावेज नहीं है जो साबित कर सके कि कॉर्पोरेट घरानों ने नरेंद्र मोदी को पैसे दिए थे।&#039;
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कॉमन कॉज की ओर से दाखिल याचिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सहारा और बिड़ला समूह से रिश्वत लेने का आरोप लगाया गया है। डायरी में लिखे नाम के आधार पर कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2003 में रिश्वत ली थी, उस समय वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे।
&lt;/p&gt;
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यह है मामला&lt;br /&gt;
आयकर की छापेमारी में सहारा के दफ्तर से एक डायरी मिली थी। इसमें कथित रूप से यह लिखा है की 2003 में गुजरात के मुख्यमंत्री को 25 करोड़ रुपये दिये गये। उस समय नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। इनके अलावा तीन और मुख्यमंत्रियों को पैसे देने का इसमें जिक्र किया गया है। आयकर विभाग ने बिड़ला समूह के दफ्तर में भी छापेमारी की थी और वहां से भी एक डायरी जब्त की थी। इसमें भी मोदी नाम से एंट्री की गयी है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी दस्तावेज के आधार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर रिश्वत लेने के आरोप लगा चुके हैं।
&lt;/p&gt;
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चंदे पर आयकर छूट सही&lt;br /&gt;
सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे पर आयकर छूट के खिलाफ दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया। बुधवार को चीफ जस्टिस जेएस खेहर और न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड की पीठ ने कहा कि आयकर से छूट देने का निर्णय एक &amp;lsquo;कार्यकारी&#039; कार्रवाई है और इससे संविधान के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में न्यायालय इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है।
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&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
जनहित याचिका वकील मनोहरलाल शर्मा ने दायर की थी। उनका आरोप था कि राजनीतिक दलों को संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करके आयकर से छूट प्रदान की गयी है। उनका यह भी तर्क था कि यह सुविधा आम जनता को उपलब्ध नहीं है। याचिका में आयकर कानून की धारा 13ए और जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 29 को निरस्त करने का अनुरोध किया गया था।
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करते हुये दावा किया गया था कि इससे संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत समता के अधिकार का हनन होता है, क्योंकि ये चंदे के मामले में सिर्फ राजनीतिक दलों को ही आयकर से छूट प्रदान करती हैं।
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नयी दिल्ली (ट्रिन्यू) : देश की सर्वोच्च अदालत ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बड़ी राहत देते हुए सहारा-बिड़ला डायरी से संबंधित जांच कराने की याचिका को यह कहकर खारिज कर दिया कि इसमें नरेंद्र मोदी के खिलाफ पर्याप्त सुबूत नहीं हैं। कॉमन कॉज की ओर से प्रशांत भूषण ने अपनी याचिका के समर्थन में कुछ दस्तावेज भी सुप्रीम कोर्ट को सौंपे थे। कोर्ट ने दस्तावेजों को देखने के बाद साफ कहा कि इन दस्तावेजों के आधार पर जांच के आदेश नहीं दिए जा सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह के आरोप लगाने के लिए कुछ पुख्ता सबूत होने जरूरी हैं। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और न्यायमूर्ति अमिताभ रॉय की खंडपीठ ने यह आदेश पारित किया। अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा, &amp;lsquo;ऐसा कोई विश्वसनीय दस्तावेज नहीं है जो साबित कर सके कि कॉर्पोरेट घरानों ने नरेंद्र मोदी को पैसे दिए थे।&#039;
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आयकर की छापेमारी में सहारा के दफ्तर से एक डायरी मिली थी। इसमें कथित रूप से यह लिखा है की 2003 में गुजरात के मुख्यमंत्री को 25 करोड़ रुपये दिये गये। उस समय नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। इनके अलावा तीन और मुख्यमंत्रियों को पैसे देने का इसमें जिक्र किया गया है। आयकर विभाग ने बिड़ला समूह के दफ्तर में भी छापेमारी की थी और वहां से भी एक डायरी जब्त की थी। इसमें भी मोदी नाम से एंट्री की गयी है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी दस्तावेज के आधार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर रिश्वत लेने के आरोप लगा चुके हैं।
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चंदे पर आयकर छूट सही&lt;br /&gt;
सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे पर आयकर छूट के खिलाफ दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया। बुधवार को चीफ जस्टिस जेएस खेहर और न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड की पीठ ने कहा कि आयकर से छूट देने का निर्णय एक &amp;lsquo;कार्यकारी&#039; कार्रवाई है और इससे संविधान के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में न्यायालय इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है।
&lt;/p&gt;
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&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
जनहित याचिका वकील मनोहरलाल शर्मा ने दायर की थी। उनका आरोप था कि राजनीतिक दलों को संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करके आयकर से छूट प्रदान की गयी है। उनका यह भी तर्क था कि यह सुविधा आम जनता को उपलब्ध नहीं है। याचिका में आयकर कानून की धारा 13ए और जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 29 को निरस्त करने का अनुरोध किया गया था।
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&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
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आयकर की छापेमारी में सहारा के दफ्तर से एक डायरी मिली थी। इसमें कथित रूप से यह लिखा है की 2003 में गुजरात के मुख्यमंत्री को 25 करोड़ रुपये दिये गये। उस समय नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। इनके अलावा तीन और मुख्यमंत्रियों को पैसे देने का इसमें जिक्र किया गया है। आयकर विभाग ने बिड़ला समूह के दफ्तर में भी छापेमारी की थी और वहां से भी एक डायरी जब्त की थी। इसमें भी मोदी नाम से एंट्री की गयी है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी दस्तावेज के आधार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर रिश्वत लेने के आरोप लगा चुके हैं।
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सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे पर आयकर छूट के खिलाफ दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया। बुधवार को चीफ जस्टिस जेएस खेहर और न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड की पीठ ने कहा कि आयकर से छूट देने का निर्णय एक &amp;lsquo;कार्यकारी&#039; कार्रवाई है और इससे संविधान के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में न्यायालय इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है।
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जनहित याचिका वकील मनोहरलाल शर्मा ने दायर की थी। उनका आरोप था कि राजनीतिक दलों को संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करके आयकर से छूट प्रदान की गयी है। उनका यह भी तर्क था कि यह सुविधा आम जनता को उपलब्ध नहीं है। याचिका में आयकर कानून की धारा 13ए और जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 29 को निरस्त करने का अनुरोध किया गया था।
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करते हुये दावा किया गया था कि इससे संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत समता के अधिकार का हनन होता है, क्योंकि ये चंदे के मामले में सिर्फ राजनीतिक दलों को ही आयकर से छूट प्रदान करती हैं।
&lt;/p&gt;
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याचिका में न्यायालय से सीबआई को इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करने और राजनीतिक दलों व विमुद्रीकरण के आलोक में उन्हें मिले धन की जांच का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था।
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                <p>
नयी दिल्ली (ट्रिन्यू) : देश की सर्वोच्च अदालत ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बड़ी राहत देते हुए सहारा-बिड़ला डायरी से संबंधित जांच कराने की याचिका को यह कहकर खारिज कर दिया कि इसमें नरेंद्र मोदी के खिलाफ पर्याप्त सुबूत नहीं हैं। कॉमन कॉज की ओर से प्रशांत भूषण ने अपनी याचिका के समर्थन में कुछ दस्तावेज भी सुप्रीम कोर्ट को सौंपे थे। कोर्ट ने दस्तावेजों को देखने के बाद साफ कहा कि इन दस्तावेजों के आधार पर जांच के आदेश नहीं दिए जा सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह के आरोप लगाने के लिए कुछ पुख्ता सबूत होने जरूरी हैं। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और न्यायमूर्ति अमिताभ रॉय की खंडपीठ ने यह आदेश पारित किया। अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा, &lsquo;ऐसा कोई विश्वसनीय दस्तावेज नहीं है जो साबित कर सके कि कॉर्पोरेट घरानों ने नरेंद्र मोदी को पैसे दिए थे।'
</p>
<p>
&nbsp;
</p>
<p>
कॉमन कॉज की ओर से दाखिल याचिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सहारा और बिड़ला समूह से रिश्वत लेने का आरोप लगाया गया है। डायरी में लिखे नाम के आधार पर कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2003 में रिश्वत ली थी, उस समय वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे।
</p>
<p>
&nbsp;
</p>
<p>
यह है मामला<br />
आयकर की छापेमारी में सहारा के दफ्तर से एक डायरी मिली थी। इसमें कथित रूप से यह लिखा है की 2003 में गुजरात के मुख्यमंत्री को 25 करोड़ रुपये दिये गये। उस समय नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। इनके अलावा तीन और मुख्यमंत्रियों को पैसे देने का इसमें जिक्र किया गया है। आयकर विभाग ने बिड़ला समूह के दफ्तर में भी छापेमारी की थी और वहां से भी एक डायरी जब्त की थी। इसमें भी मोदी नाम से एंट्री की गयी है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी दस्तावेज के आधार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर रिश्वत लेने के आरोप लगा चुके हैं।
</p>
<p>
&nbsp;
</p>
<p>
चंदे पर आयकर छूट सही<br />
सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे पर आयकर छूट के खिलाफ दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया। बुधवार को चीफ जस्टिस जेएस खेहर और न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड की पीठ ने कहा कि आयकर से छूट देने का निर्णय एक &lsquo;कार्यकारी' कार्रवाई है और इससे संविधान के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में न्यायालय इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है।
</p>
<p>
&nbsp;
</p>
<p>
जनहित याचिका वकील मनोहरलाल शर्मा ने दायर की थी। उनका आरोप था कि राजनीतिक दलों को संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करके आयकर से छूट प्रदान की गयी है। उनका यह भी तर्क था कि यह सुविधा आम जनता को उपलब्ध नहीं है। याचिका में आयकर कानून की धारा 13ए और जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 29 को निरस्त करने का अनुरोध किया गया था।
</p>
<p>
&nbsp;
</p>
<p>
करते हुये दावा किया गया था कि इससे संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत समता के अधिकार का हनन होता है, क्योंकि ये चंदे के मामले में सिर्फ राजनीतिक दलों को ही आयकर से छूट प्रदान करती हैं।
</p>
<p>
याचिका में न्यायालय से सीबआई को इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करने और राजनीतिक दलों व विमुद्रीकरण के आलोक में उन्हें मिले धन की जांच का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था।
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नयी दिल्ली (ट्रिन्यू) : देश की सर्वोच्च अदालत ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बड़ी राहत देते हुए सहारा-बिड़ला डायरी से संबंधित जांच कराने की याचिका को यह कहकर खारिज कर दिया कि इसमें नरेंद्र मोदी के खिलाफ पर्याप्त सुबूत नहीं हैं। कॉमन कॉज की ओर से प्रशांत भूषण ने अपनी याचिका के समर्थन में कुछ दस्तावेज भी सुप्रीम कोर्ट को सौंपे थे। कोर्ट ने दस्तावेजों को देखने के बाद साफ कहा कि इन दस्तावेजों के आधार पर जांच के आदेश नहीं दिए जा सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह के आरोप लगाने के लिए कुछ पुख्ता सबूत होने जरूरी हैं। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और न्यायमूर्ति अमिताभ रॉय की खंडपीठ ने यह आदेश पारित किया। अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा, &amp;lsquo;ऐसा कोई विश्वसनीय दस्तावेज नहीं है जो साबित कर सके कि कॉर्पोरेट घरानों ने नरेंद्र मोदी को पैसे दिए थे।&#039;
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कॉमन कॉज की ओर से दाखिल याचिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सहारा और बिड़ला समूह से रिश्वत लेने का आरोप लगाया गया है। डायरी में लिखे नाम के आधार पर कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2003 में रिश्वत ली थी, उस समय वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे।
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आयकर की छापेमारी में सहारा के दफ्तर से एक डायरी मिली थी। इसमें कथित रूप से यह लिखा है की 2003 में गुजरात के मुख्यमंत्री को 25 करोड़ रुपये दिये गये। उस समय नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। इनके अलावा तीन और मुख्यमंत्रियों को पैसे देने का इसमें जिक्र किया गया है। आयकर विभाग ने बिड़ला समूह के दफ्तर में भी छापेमारी की थी और वहां से भी एक डायरी जब्त की थी। इसमें भी मोदी नाम से एंट्री की गयी है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी दस्तावेज के आधार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर रिश्वत लेने के आरोप लगा चुके हैं।
&lt;/p&gt;
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चंदे पर आयकर छूट सही&lt;br /&gt;
सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे पर आयकर छूट के खिलाफ दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया। बुधवार को चीफ जस्टिस जेएस खेहर और न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड की पीठ ने कहा कि आयकर से छूट देने का निर्णय एक &amp;lsquo;कार्यकारी&#039; कार्रवाई है और इससे संविधान के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में न्यायालय इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है।
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जनहित याचिका वकील मनोहरलाल शर्मा ने दायर की थी। उनका आरोप था कि राजनीतिक दलों को संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करके आयकर से छूट प्रदान की गयी है। उनका यह भी तर्क था कि यह सुविधा आम जनता को उपलब्ध नहीं है। याचिका में आयकर कानून की धारा 13ए और जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 29 को निरस्त करने का अनुरोध किया गया था।
&lt;/p&gt;
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&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
करते हुये दावा किया गया था कि इससे संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत समता के अधिकार का हनन होता है, क्योंकि ये चंदे के मामले में सिर्फ राजनीतिक दलों को ही आयकर से छूट प्रदान करती हैं।
&lt;/p&gt;
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याचिका में न्यायालय से सीबआई को इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करने और राजनीतिक दलों व विमुद्रीकरण के आलोक में उन्हें मिले धन की जांच का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था।
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नयी दिल्ली (ट्रिन्यू) : देश की सर्वोच्च अदालत ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बड़ी राहत देते हुए सहारा-बिड़ला डायरी से संबंधित जांच कराने की याचिका को यह कहकर खारिज कर दिया कि इसमें नरेंद्र मोदी के खिलाफ पर्याप्त...&#039;,
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नयी दिल्ली (ट्रिन्यू) : देश की सर्वोच्च अदालत ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बड़ी राहत देते हुए सहारा-बिड़ला डायरी से संबंधित जांच कराने की याचिका को यह कहकर खारिज कर दिया कि इसमें नरेंद्र मोदी के खिलाफ पर्याप्त सुबूत नहीं हैं। कॉमन कॉज की ओर से प्रशांत भूषण ने अपनी याचिका के समर्थन में कुछ दस्तावेज भी सुप्रीम कोर्ट को सौंपे थे। कोर्ट ने दस्तावेजों को देखने के बाद साफ कहा कि इन दस्तावेजों के आधार पर जांच के आदेश नहीं दिए जा सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह के आरोप लगाने के लिए कुछ पुख्ता सबूत होने जरूरी हैं। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और न्यायमूर्ति अमिताभ रॉय की खंडपीठ ने यह आदेश पारित किया। अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा, &amp;lsquo;ऐसा कोई विश्वसनीय दस्तावेज नहीं है जो साबित कर सके कि कॉर्पोरेट घरानों ने नरेंद्र मोदी को पैसे दिए थे।&#039;
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कॉमन कॉज की ओर से दाखिल याचिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सहारा और बिड़ला समूह से रिश्वत लेने का आरोप लगाया गया है। डायरी में लिखे नाम के आधार पर कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2003 में रिश्वत ली थी, उस समय वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे।
&lt;/p&gt;
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&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
यह है मामला&lt;br /&gt;
आयकर की छापेमारी में सहारा के दफ्तर से एक डायरी मिली थी। इसमें कथित रूप से यह लिखा है की 2003 में गुजरात के मुख्यमंत्री को 25 करोड़ रुपये दिये गये। उस समय नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। इनके अलावा तीन और मुख्यमंत्रियों को पैसे देने का इसमें जिक्र किया गया है। आयकर विभाग ने बिड़ला समूह के दफ्तर में भी छापेमारी की थी और वहां से भी एक डायरी जब्त की थी। इसमें भी मोदी नाम से एंट्री की गयी है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी दस्तावेज के आधार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर रिश्वत लेने के आरोप लगा चुके हैं।
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चंदे पर आयकर छूट सही&lt;br /&gt;
सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे पर आयकर छूट के खिलाफ दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया। बुधवार को चीफ जस्टिस जेएस खेहर और न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड की पीठ ने कहा कि आयकर से छूट देने का निर्णय एक &amp;lsquo;कार्यकारी&#039; कार्रवाई है और इससे संविधान के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में न्यायालय इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है।
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जनहित याचिका वकील मनोहरलाल शर्मा ने दायर की थी। उनका आरोप था कि राजनीतिक दलों को संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करके आयकर से छूट प्रदान की गयी है। उनका यह भी तर्क था कि यह सुविधा आम जनता को उपलब्ध नहीं है। याचिका में आयकर कानून की धारा 13ए और जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 29 को निरस्त करने का अनुरोध किया गया था।
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करते हुये दावा किया गया था कि इससे संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत समता के अधिकार का हनन होता है, क्योंकि ये चंदे के मामले में सिर्फ राजनीतिक दलों को ही आयकर से छूट प्रदान करती हैं।
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याचिका में न्यायालय से सीबआई को इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करने और राजनीतिक दलों व विमुद्रीकरण के आलोक में उन्हें मिले धन की जांच का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था।
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नयी दिल्ली (ट्रिन्यू) : देश की सर्वोच्च अदालत ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बड़ी राहत देते हुए सहारा-बिड़ला डायरी से संबंधित जांच कराने की याचिका को यह कहकर खारिज कर दिया कि इसमें नरेंद्र मोदी के खिलाफ पर्याप्त सुबूत नहीं हैं। कॉमन कॉज की ओर से प्रशांत भूषण ने अपनी याचिका के समर्थन में कुछ दस्तावेज भी सुप्रीम कोर्ट को सौंपे थे। कोर्ट ने दस्तावेजों को देखने के बाद साफ कहा कि इन दस्तावेजों के आधार पर जांच के आदेश नहीं दिए जा सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह के आरोप लगाने के लिए कुछ पुख्ता सबूत होने जरूरी हैं। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और न्यायमूर्ति अमिताभ रॉय की खंडपीठ ने यह आदेश पारित किया। अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा, &amp;lsquo;ऐसा कोई विश्वसनीय दस्तावेज नहीं है जो साबित कर सके कि कॉर्पोरेट घरानों ने नरेंद्र मोदी को पैसे दिए थे।&#039;
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यह है मामला&lt;br /&gt;
आयकर की छापेमारी में सहारा के दफ्तर से एक डायरी मिली थी। इसमें कथित रूप से यह लिखा है की 2003 में गुजरात के मुख्यमंत्री को 25 करोड़ रुपये दिये गये। उस समय नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। इनके अलावा तीन और मुख्यमंत्रियों को पैसे देने का इसमें जिक्र किया गया है। आयकर विभाग ने बिड़ला समूह के दफ्तर में भी छापेमारी की थी और वहां से भी एक डायरी जब्त की थी। इसमें भी मोदी नाम से एंट्री की गयी है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी दस्तावेज के आधार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर रिश्वत लेने के आरोप लगा चुके हैं।
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चंदे पर आयकर छूट सही&lt;br /&gt;
सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे पर आयकर छूट के खिलाफ दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया। बुधवार को चीफ जस्टिस जेएस खेहर और न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड की पीठ ने कहा कि आयकर से छूट देने का निर्णय एक &amp;lsquo;कार्यकारी&#039; कार्रवाई है और इससे संविधान के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में न्यायालय इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है।
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जनहित याचिका वकील मनोहरलाल शर्मा ने दायर की थी। उनका आरोप था कि राजनीतिक दलों को संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करके आयकर से छूट प्रदान की गयी है। उनका यह भी तर्क था कि यह सुविधा आम जनता को उपलब्ध नहीं है। याचिका में आयकर कानून की धारा 13ए और जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 29 को निरस्त करने का अनुरोध किया गया था।
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करते हुये दावा किया गया था कि इससे संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत समता के अधिकार का हनन होता है, क्योंकि ये चंदे के मामले में सिर्फ राजनीतिक दलों को ही आयकर से छूट प्रदान करती हैं।
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याचिका में न्यायालय से सीबआई को इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करने और राजनीतिक दलों व विमुद्रीकरण के आलोक में उन्हें मिले धन की जांच का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था।
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नयी दिल्ली (ट्रिन्यू) : देश की सर्वोच्च अदालत ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बड़ी राहत देते हुए सहारा-बिड़ला डायरी से संबंधित जांच कराने की याचिका को यह कहकर खारिज कर दिया कि इसमें नरेंद्र मोदी के खिलाफ पर्याप्त सुबूत नहीं हैं। कॉमन कॉज की ओर से प्रशांत भूषण ने अपनी याचिका के समर्थन में कुछ दस्तावेज भी सुप्रीम कोर्ट को सौंपे थे। कोर्ट ने दस्तावेजों को देखने के बाद साफ कहा कि इन दस्तावेजों के आधार पर जांच के आदेश नहीं दिए जा सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह के आरोप लगाने के लिए कुछ पुख्ता सबूत होने जरूरी हैं। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और न्यायमूर्ति अमिताभ रॉय की खंडपीठ ने यह आदेश पारित किया। अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा, &amp;lsquo;ऐसा कोई विश्वसनीय दस्तावेज नहीं है जो साबित कर सके कि कॉर्पोरेट घरानों ने नरेंद्र मोदी को पैसे दिए थे।&#039;
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&lt;p&gt;
कॉमन कॉज की ओर से दाखिल याचिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सहारा और बिड़ला समूह से रिश्वत लेने का आरोप लगाया गया है। डायरी में लिखे नाम के आधार पर कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2003 में रिश्वत ली थी, उस समय वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे।
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&amp;nbsp;
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&lt;p&gt;
यह है मामला&lt;br /&gt;
आयकर की छापेमारी में सहारा के दफ्तर से एक डायरी मिली थी। इसमें कथित रूप से यह लिखा है की 2003 में गुजरात के मुख्यमंत्री को 25 करोड़ रुपये दिये गये। उस समय नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। इनके अलावा तीन और मुख्यमंत्रियों को पैसे देने का इसमें जिक्र किया गया है। आयकर विभाग ने बिड़ला समूह के दफ्तर में भी छापेमारी की थी और वहां से भी एक डायरी जब्त की थी। इसमें भी मोदी नाम से एंट्री की गयी है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी दस्तावेज के आधार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर रिश्वत लेने के आरोप लगा चुके हैं।
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चंदे पर आयकर छूट सही&lt;br /&gt;
सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे पर आयकर छूट के खिलाफ दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया। बुधवार को चीफ जस्टिस जेएस खेहर और न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड की पीठ ने कहा कि आयकर से छूट देने का निर्णय एक &amp;lsquo;कार्यकारी&#039; कार्रवाई है और इससे संविधान के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में न्यायालय इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है।
&lt;/p&gt;
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&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
जनहित याचिका वकील मनोहरलाल शर्मा ने दायर की थी। उनका आरोप था कि राजनीतिक दलों को संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करके आयकर से छूट प्रदान की गयी है। उनका यह भी तर्क था कि यह सुविधा आम जनता को उपलब्ध नहीं है। याचिका में आयकर कानून की धारा 13ए और जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 29 को निरस्त करने का अनुरोध किया गया था।
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याचिका में न्यायालय से सीबआई को इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करने और राजनीतिक दलों व विमुद्रीकरण के आलोक में उन्हें मिले धन की जांच का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था।
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नयी दिल्ली (ट्रिन्यू) : देश की सर्वोच्च अदालत ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बड़ी राहत देते हुए सहारा-बिड़ला डायरी से संबंधित जांच कराने की याचिका को यह कहकर खारिज कर दिया कि इसमें नरेंद्र मोदी के खिलाफ पर्याप्त सुबूत नहीं हैं। कॉमन कॉज की ओर से प्रशांत भूषण ने अपनी याचिका के समर्थन में कुछ दस्तावेज भी सुप्रीम कोर्ट को सौंपे थे। कोर्ट ने दस्तावेजों को देखने के बाद साफ कहा कि इन दस्तावेजों के आधार पर जांच के आदेश नहीं दिए जा सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह के आरोप लगाने के लिए कुछ पुख्ता सबूत होने जरूरी हैं। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और न्यायमूर्ति अमिताभ रॉय की खंडपीठ ने यह आदेश पारित किया। अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा, &lsquo;ऐसा कोई विश्वसनीय दस्तावेज नहीं है जो साबित कर सके कि कॉर्पोरेट घरानों ने नरेंद्र मोदी को पैसे दिए थे।'
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<p>
&nbsp;
</p>
<p>
कॉमन कॉज की ओर से दाखिल याचिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सहारा और बिड़ला समूह से रिश्वत लेने का आरोप लगाया गया है। डायरी में लिखे नाम के आधार पर कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2003 में रिश्वत ली थी, उस समय वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे।
</p>
<p>
&nbsp;
</p>
<p>
यह है मामला<br />
आयकर की छापेमारी में सहारा के दफ्तर से एक डायरी मिली थी। इसमें कथित रूप से यह लिखा है की 2003 में गुजरात के मुख्यमंत्री को 25 करोड़ रुपये दिये गये। उस समय नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। इनके अलावा तीन और मुख्यमंत्रियों को पैसे देने का इसमें जिक्र किया गया है। आयकर विभाग ने बिड़ला समूह के दफ्तर में भी छापेमारी की थी और वहां से भी एक डायरी जब्त की थी। इसमें भी मोदी नाम से एंट्री की गयी है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी दस्तावेज के आधार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर रिश्वत लेने के आरोप लगा चुके हैं।
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<p>
&nbsp;
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<p>
चंदे पर आयकर छूट सही<br />
सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे पर आयकर छूट के खिलाफ दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया। बुधवार को चीफ जस्टिस जेएस खेहर और न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड की पीठ ने कहा कि आयकर से छूट देने का निर्णय एक &lsquo;कार्यकारी' कार्रवाई है और इससे संविधान के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में न्यायालय इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है।
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<p>
जनहित याचिका वकील मनोहरलाल शर्मा ने दायर की थी। उनका आरोप था कि राजनीतिक दलों को संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करके आयकर से छूट प्रदान की गयी है। उनका यह भी तर्क था कि यह सुविधा आम जनता को उपलब्ध नहीं है। याचिका में आयकर कानून की धारा 13ए और जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 29 को निरस्त करने का अनुरोध किया गया था।
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<p>
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</p>
<p>
करते हुये दावा किया गया था कि इससे संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत समता के अधिकार का हनन होता है, क्योंकि ये चंदे के मामले में सिर्फ राजनीतिक दलों को ही आयकर से छूट प्रदान करती हैं।
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याचिका में न्यायालय से सीबआई को इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करने और राजनीतिक दलों व विमुद्रीकरण के आलोक में उन्हें मिले धन की जांच का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था।
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नयी दिल्ली (ट्रिन्यू) : देश की सर्वोच्च अदालत ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बड़ी राहत देते हुए सहारा-बिड़ला डायरी से संबंधित जांच कराने की याचिका को यह कहकर खारिज कर दिया कि इसमें नरेंद्र मोदी के खिलाफ पर्याप्त सुबूत नहीं हैं। कॉमन कॉज की ओर से प्रशांत भूषण ने अपनी याचिका के समर्थन में कुछ दस्तावेज भी सुप्रीम कोर्ट को सौंपे थे। कोर्ट ने दस्तावेजों को देखने के बाद साफ कहा कि इन दस्तावेजों के आधार पर जांच के आदेश नहीं दिए जा सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह के आरोप लगाने के लिए कुछ पुख्ता सबूत होने जरूरी हैं। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और न्यायमूर्ति अमिताभ रॉय की खंडपीठ ने यह आदेश पारित किया। अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा, &lsquo;ऐसा कोई विश्वसनीय दस्तावेज नहीं है जो साबित कर सके कि कॉर्पोरेट घरानों ने नरेंद्र मोदी को पैसे दिए थे।'
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कॉमन कॉज की ओर से दाखिल याचिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सहारा और बिड़ला समूह से रिश्वत लेने का आरोप लगाया गया है। डायरी में लिखे नाम के आधार पर कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2003 में रिश्वत ली थी, उस समय वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे।
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यह है मामला<br />
आयकर की छापेमारी में सहारा के दफ्तर से एक डायरी मिली थी। इसमें कथित रूप से यह लिखा है की 2003 में गुजरात के मुख्यमंत्री को 25 करोड़ रुपये दिये गये। उस समय नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। इनके अलावा तीन और मुख्यमंत्रियों को पैसे देने का इसमें जिक्र किया गया है। आयकर विभाग ने बिड़ला समूह के दफ्तर में भी छापेमारी की थी और वहां से भी एक डायरी जब्त की थी। इसमें भी मोदी नाम से एंट्री की गयी है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी दस्तावेज के आधार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर रिश्वत लेने के आरोप लगा चुके हैं।
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चंदे पर आयकर छूट सही<br />
सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे पर आयकर छूट के खिलाफ दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया। बुधवार को चीफ जस्टिस जेएस खेहर और न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड की पीठ ने कहा कि आयकर से छूट देने का निर्णय एक &lsquo;कार्यकारी' कार्रवाई है और इससे संविधान के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में न्यायालय इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है।
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<p>
जनहित याचिका वकील मनोहरलाल शर्मा ने दायर की थी। उनका आरोप था कि राजनीतिक दलों को संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करके आयकर से छूट प्रदान की गयी है। उनका यह भी तर्क था कि यह सुविधा आम जनता को उपलब्ध नहीं है। याचिका में आयकर कानून की धारा 13ए और जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 29 को निरस्त करने का अनुरोध किया गया था।
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करते हुये दावा किया गया था कि इससे संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत समता के अधिकार का हनन होता है, क्योंकि ये चंदे के मामले में सिर्फ राजनीतिक दलों को ही आयकर से छूट प्रदान करती हैं।
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<p>
याचिका में न्यायालय से सीबआई को इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करने और राजनीतिक दलों व विमुद्रीकरण के आलोक में उन्हें मिले धन की जांच का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था।
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सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे पर आयकर छूट के खिलाफ दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया। बुधवार को चीफ जस्टिस जेएस खेहर और न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड की पीठ ने कहा कि आयकर से छूट देने का निर्णय एक &lsquo;कार्यकारी' कार्रवाई है और इससे संविधान के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में न्यायालय इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है।
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जनहित याचिका वकील मनोहरलाल शर्मा ने दायर की थी। उनका आरोप था कि राजनीतिक दलों को संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करके आयकर से छूट प्रदान की गयी है। उनका यह भी तर्क था कि यह सुविधा आम जनता को उपलब्ध नहीं है। याचिका में आयकर कानून की धारा 13ए और जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 29 को निरस्त करने का अनुरोध किया गया था।
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सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे पर आयकर छूट के खिलाफ दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया। बुधवार को चीफ जस्टिस जेएस खेहर और न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड की पीठ ने कहा कि आयकर से छूट देने का निर्णय एक &lsquo;कार्यकारी' कार्रवाई है और इससे संविधान के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में न्यायालय इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है।
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मोदी के खिलाफ याचिका खारिज

नयी दिल्ली (ट्रिन्यू) : देश की सर्वोच्च अदालत ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बड़ी राहत देते हुए सहारा-बिड़ला डायरी से संबंधित जांच कराने की याचिका को यह कहकर खारिज कर दिया कि इसमें नरेंद्र मोदी के खिलाफ पर्याप्त सुबूत नहीं हैं। कॉमन कॉज की ओर से प्रशांत भूषण ने अपनी याचिका के समर्थन में कुछ दस्तावेज भी सुप्रीम कोर्ट को सौंपे थे। कोर्ट ने दस्तावेजों को देखने के बाद साफ कहा कि इन दस्तावेजों के आधार पर जांच के आदेश नहीं दिए जा सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह के आरोप लगाने के लिए कुछ पुख्ता सबूत होने जरूरी हैं। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और न्यायमूर्ति अमिताभ रॉय की खंडपीठ ने यह आदेश पारित किया। अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा, ‘ऐसा कोई विश्वसनीय दस्तावेज नहीं है जो साबित कर सके कि कॉर्पोरेट घरानों ने नरेंद्र मोदी को पैसे दिए थे।'   कॉमन कॉज की ओर से दाखिल याचिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सहारा और बिड़ला समूह से रिश्वत लेने का आरोप लगाया गया है। डायरी में लिखे नाम के आधार पर कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2003 में रिश्वत ली थी, उस समय वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे।   यह है मामला आयकर की छापेमारी में सहारा के दफ्तर से एक डायरी मिली थी। इसमें कथित रूप से यह लिखा है की 2003 में गुजरात के मुख्यमंत्री को 25 करोड़ रुपये दिये गये। उस समय नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। इनके अलावा तीन और मुख्यमंत्रियों को पैसे देने का इसमें जिक्र किया गया है। आयकर विभाग ने बिड़ला समूह के दफ्तर में भी छापेमारी की थी और वहां से भी एक डायरी जब्त की थी। इसमें भी मोदी नाम से एंट्री की गयी है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी दस्तावेज के आधार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर रिश्वत लेने के आरोप लगा चुके हैं।   चंदे पर आयकर छूट सही सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे पर आयकर छूट के खिलाफ दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया। बुधवार को चीफ जस्टिस जेएस खेहर और न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड की पीठ ने कहा कि आयकर से छूट देने का निर्णय एक ‘कार्यकारी' कार्रवाई है और इससे संविधान के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में न्यायालय इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है।   जनहित याचिका वकील मनोहरलाल शर्मा ने दायर की थी। उनका आरोप था कि राजनीतिक दलों को संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करके आयकर से छूट प्रदान की गयी है। उनका यह भी तर्क था कि यह सुविधा आम जनता को उपलब्ध नहीं है। याचिका में आयकर कानून की धारा 13ए और जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 29 को निरस्त करने का अनुरोध किया गया था।   करते हुये दावा किया गया था कि इससे संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत समता के अधिकार का हनन होता है, क्योंकि ये चंदे के मामले में सिर्फ राजनीतिक दलों को ही आयकर से छूट प्रदान करती हैं। याचिका में न्यायालय से सीबआई को इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करने और राजनीतिक दलों व विमुद्रीकरण के आलोक में उन्हें मिले धन की जांच का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था।