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मोदी सरकार की खराब नीतियों और बुरे फैसलों की वजह से किसान बदहाल

भारत के किसान कुछ राहत की सांस ले सकते हैं, क्योंकि क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी (आरसीईपी) के तीखे विरोध ने मोदी सरकार को इस विनाशकारी कदम से पीछे हटने को मजबूर कर दिया है. पहले से ही खस्ताहाल अर्थव्यवस्था के लिए आरसीईपी किसी बुरे विचार जैसा था और खेती-किसानी जैसे संकटग्रस्त क्षेत्रों के लिए यह बर्बादी का वारंट था.

पिछले हफ्ते राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की लीक हुई रिपोर्ट के मुताबिक बीते चार दशकों में ऐसा पहली बार हुआ है जब ग्रामीण उपभोक्ताओं की खर्च करने की क्षमता में कमी आई है. पिछले वर्ष कृषि आय 14 साल के सबसे निचले स्तर पर आ गई. दो दशकों में पहली बार खेती की कीमतों में गिरावट आई है. सितंबर में जारी आरबीआई की एक रिपोर्ट में चिंता जाहिर की गई कि कृषि ऋण के लिए किसान अपने परिवार का सोना तक गिरवी रख रहे हैं.

किसानों को कुछ फसलों के लिए लागत पर 50 फीसदी मुनाफा देने का ऐलान कर, सरकार वाहवाही लूटने में व्यस्त है. जबकि किसानों को कृषि के खर्च (बीज, खाद, पानी, जुताई, मजदूरी इत्यादि) के साथ-साथ कृषक परिवार के श्रम, जमीन का किराया और लागत पूंजी पर ब्याज को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) दिए जाने का वादा था. लेकिन मोदी सरकार ने किसानों की सभी प्रमुख मांगों को अनदेखा कर दिया.

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