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यूआईडी नंबर देने में मध्यप्रदेश पिछड़ा

भोपाल. यूनिक आईडेंटीफिकेशन (यूआईडी) नंबर देने में मध्यप्रदेश दक्षिण भारत के राज्यों से पिछड़ गया है,जबकि मप्र इस प्रोजेक्ट को लांच कराने वाला देश का पहला राज्य है। हालांकि उत्तर भारत के अन्य राज्यों से मध्य प्रदेश आगे है।

मप्र के छह जिलों में अब तक ढाई लाख नागरिकों को नंबर जारी हो चुके हैं,जिसमें से डेढ़ लाख से ज्यादा राज्य शासन ने बनाए हैं। यह जानकारी विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के महानिदेशक रामसेवक शर्मा ने दैनिक भास्कर से बातचीत में दी।

उन्होंने बताया कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में आधार (यूआईडी नंबर देने की प्रक्रिया) का काम तेजी से चल रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान में अभी प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। शर्मा ने कहा कि मप्र के सभी नागरिकों को मार्च 2012 तक यूआईडी नंबर देने का लक्ष्य रखा है,जबकि अगले तीन साल में देश में 60 करोड़ लोगों को नए पहचान पत्र उपलब्ध करा दिए जाएंगे।

उन्होंने बताया कि राज्य शासन के अलावा बैंक,एलआईसी और पोस्ट आफिस को भी नोडल एजेंसी बनाया गया है,लेकिन उनका दायरा तय है। शर्मा के मुताबिक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और यूनियन बैंक ने अब तक एक लाख से अधिक नंबर जारी किए हैं।

होशंगाबाद आगे - विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की उप महानिदेशक एवं मध्य प्रदेश की प्रभारी सुजाता चतुर्वेदी ने सोमवार को होशंगाबाद का दौरा किया। उन्होंने राज्यपाल रामेश्वर ठाकुर से भी मुलाकात की। चतुर्वेदी ने बताया कि होशंगाबाद यूनिक नंबर जारी करने में प्रदेश के अन्य पांच जिलों से आगे है।

गौरतलब है कि शाजापुर,देवास,हरदा और बुरहानपुर में नामांकन का काम चल रहा है। जबकि भोपाल में सरकारी कर्मचारियों को यूनिक नंबर देने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।

अब तक 10 लाख पंजीयन

विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के महानिदेशक ने सोमवार को मुख्य सचिव अवनि वैश्य से मुलाकात की। इस अवसर पर उन्होंने यूआईडी के साथ जुड़ी सरकारी योजनाओं की जानकारी ली। मुख्य सचिव ने बताया कि पांच जिलों में 10 लाख से अधिक पंजीयन किए जा चुके हैं।

एक उपयोगी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तैयार कर एमआईसी के विंध्याचल भवन में सर्वर स्थापित किया जा चुका है। ऐसी व्यवस्था भी की जा रही है, जिससे नामांकन के बाद किसी भी हितग्राही के डुप्लीकेट राशन कार्ड रखने की जानकारी प्राप्त होगी तो अपात्र राशन कार्डधारी के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी।