Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'catslug'
		]
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	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
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		'type' => '->',
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	(int) 3 => [
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	(int) 4 => [
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		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
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	(int) 6 => [
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		'line' => (int) 65,
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		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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		]
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	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
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		'type' => '->',
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
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		'line' => (int) 88,
		'function' => '__invoke',
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		]
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
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		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
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			[maximum depth reached]
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		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%AF%E0%A5%82%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%95-%E0%A4%95%E0%A5%8B%E0%A4%A1-%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%B9%E0%A4%B0-%E0%A4%B8%E0%A4%82%E0%A4%AD%E0%A4%B5-%E0%A4%B8%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%AF%E0%A4%A4%E0%A4%BE-%E0%A4%A6%E0%A5%87%E0%A4%A8%E0%A5%87-%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%AB%E0%A5%88%E0%A4%B8%E0%A4%B2%E0%A4%BE-2041/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%AF%E0%A5%82%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%95-%E0%A4%95%E0%A5%8B%E0%A4%A1-%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%B9%E0%A4%B0-%E0%A4%B8%E0%A4%82%E0%A4%AD%E0%A4%B5-%E0%A4%B8%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%AF%E0%A4%A4%E0%A4%BE-%E0%A4%A6%E0%A5%87%E0%A4%A8%E0%A5%87-%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%AB%E0%A5%88%E0%A4%B8%E0%A4%B2%E0%A4%BE-2041/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
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		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
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	(int) 1 => [
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		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
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	],
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	],
	(int) 4 => [
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	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
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	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
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	(int) 11 => [
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	],
	(int) 13 => [
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	],
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
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			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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		]
	],
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		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
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			[maximum depth reached]
		]
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		[protected] emulatedAttributes => [
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Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]
Code Context
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;दिल्ली मंत्रिमंडल ने सोमवार को फैसला किया कि वह यूआईडीएआई के साथ एक
एमओयू पर हस्ताक्षर करेगी। सरकार ने इस परियोजना के काम पर दिल्ली में नजर
रखने के लिए दो समितियां बनाने का भी फैसला किया है। मुख्यमंत्री शीला
दीक्षित की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया।
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;शीला दीक्षित ने बताया कि यूआईडीएआई को अनूठी पहचान संख्या परियोजना की
कामयाबी के लिए हर संभव सहायता देने के लिए सरकार ने इस प्राधिकरण के साथ
एमओयू पर हस्ताक्षर करने का निर्णय लिया है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने
जनवरी 2009 में इस प्राधिकरण का गठन किया था ताकि भारत के नागरिकों को
अनूठी पहचान संख्या जारी की जा सके। इसका मकसद सेवाओं की पहुंच में सुधार
और लोगों, खासतौर पर गरीब और कमजोर वर्गों को कल्याण योजनाओं के लाभ
सुनिश्चित करने के लिए मददगार बनना था। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह परियोजना
बहुत बड़ी और जटिल है, इसे राज्य सरकारों की मदद के बिना लागू नहीं किया
जा सकता। इसलिए सरकार ने अन्य राज्यों की तरह प्राधिकरण के साथ एमओयू पर
हस्ताक्षर करने का फैसला किया है।&lt;/font&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;उन्होंने बताया कि राजस्व विभाग नोडल विभाग के रूप में काम करेगा। इसमे
मंडलायुक्त सचिव के रूप में और प्रधान सचिव अध्यक्ष के रूप में काम
करेंगे। मंत्रिमंडल ने एमओयू के मसौदे को अनुमति दी जिस पर बाद में दिल्ली
सरकार की ओर से मुख्य सचिव और संभवत: प्राधिकरण की तरफ से इसके प्रमुख
नंदन नीलेकणी द्वारा दस्तखत किए जाएंगे। &lt;/font&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;एमओयू के अनुसार प्राधिकरण डाटा रिकार्ड करेगा और बॉयोमीट्रिक विवरण के
मानक विकसित और तय करेगा, निवासियों की सूचीबद्ध करने की प्रक्रिया बताएगा
और काम करने वाली एजेंसी के लिए मानक और मानदंड तय करेगा। वही सॉफ्टवेयर
उपलब्ध कराएगा और अलग पहचान संख्या के जरिए व्यक्ति की पहचान की पुष्टि
करेगा। जबकि दिल्ली सरकार अवधारणा के अध्ययन के लिए प्राधिकरण के साथ
सहयोग करेगी, पंजीकारों की पहचान करेगी, संस्थागत व्यवस्था स्थापित करेगी,
वित्तीय और अन्य संसाधन उपलब्ध कराएगी और स्थिति और संपर्क की मदद के लिए
कर्मचारी उपलब्ध कराएगी। &lt;/font&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;शीला दीक्षित ने समूची प्रक्रिया की समुचित निगरानी की आवश्यकता पर बल
दिया। इसके मद्देनजर एक राज्यस्तरीय कार्यान्वयन समिति के गठन का फैसला
किया गया है। 14 सदस्यीय समिति के अध्यक्ष मुख्य सचिव होंगे जबकि
मंडलायुक्त सदस्य सचिव होंगे। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्यस्तरीय
परिषद के गठन का भी फैसला किया गया। मंडलायुक्त इसके सदस्य सचिव होंगे
जबकि राजस्व मंत्री, वित्तमंत्री और मुख्य सचिव सदस्य के रूप में कार्य
करेंगे।&lt;/font&gt;
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दिल्ली मंत्रिमंडल ने सोमवार को फैसला किया कि वह यूआईडीएआई के साथ एक
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&lt;font &gt;दिल्ली मंत्रिमंडल ने सोमवार को फैसला किया कि वह यूआईडीएआई के साथ एक
एमओयू पर हस्ताक्षर करेगी। सरकार ने इस परियोजना के काम पर दिल्ली में नजर
रखने के लिए दो समितियां बनाने का भी फैसला किया है। मुख्यमंत्री शीला
दीक्षित की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया।
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&lt;font &gt;शीला दीक्षित ने बताया कि यूआईडीएआई को अनूठी पहचान संख्या परियोजना की
कामयाबी के लिए हर संभव सहायता देने के लिए सरकार ने इस प्राधिकरण के साथ
एमओयू पर हस्ताक्षर करने का निर्णय लिया है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने
जनवरी 2009 में इस प्राधिकरण का गठन किया था ताकि भारत के नागरिकों को
अनूठी पहचान संख्या जारी की जा सके। इसका मकसद सेवाओं की पहुंच में सुधार
और लोगों, खासतौर पर गरीब और कमजोर वर्गों को कल्याण योजनाओं के लाभ
सुनिश्चित करने के लिए मददगार बनना था। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह परियोजना
बहुत बड़ी और जटिल है, इसे राज्य सरकारों की मदद के बिना लागू नहीं किया
जा सकता। इसलिए सरकार ने अन्य राज्यों की तरह प्राधिकरण के साथ एमओयू पर
हस्ताक्षर करने का फैसला किया है।&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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मंडलायुक्त सचिव के रूप में और प्रधान सचिव अध्यक्ष के रूप में काम
करेंगे। मंत्रिमंडल ने एमओयू के मसौदे को अनुमति दी जिस पर बाद में दिल्ली
सरकार की ओर से मुख्य सचिव और संभवत: प्राधिकरण की तरफ से इसके प्रमुख
नंदन नीलेकणी द्वारा दस्तखत किए जाएंगे। &lt;/font&gt;
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&lt;font &gt;एमओयू के अनुसार प्राधिकरण डाटा रिकार्ड करेगा और बॉयोमीट्रिक विवरण के
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और काम करने वाली एजेंसी के लिए मानक और मानदंड तय करेगा। वही सॉफ्टवेयर
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करेगा। जबकि दिल्ली सरकार अवधारणा के अध्ययन के लिए प्राधिकरण के साथ
सहयोग करेगी, पंजीकारों की पहचान करेगी, संस्थागत व्यवस्था स्थापित करेगी,
वित्तीय और अन्य संसाधन उपलब्ध कराएगी और स्थिति और संपर्क की मदद के लिए
कर्मचारी उपलब्ध कराएगी। &lt;/font&gt;
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&lt;font &gt;शीला दीक्षित ने समूची प्रक्रिया की समुचित निगरानी की आवश्यकता पर बल
दिया। इसके मद्देनजर एक राज्यस्तरीय कार्यान्वयन समिति के गठन का फैसला
किया गया है। 14 सदस्यीय समिति के अध्यक्ष मुख्य सचिव होंगे जबकि
मंडलायुक्त सदस्य सचिव होंगे। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्यस्तरीय
परिषद के गठन का भी फैसला किया गया। मंडलायुक्त इसके सदस्य सचिव होंगे
जबकि राजस्व मंत्री, वित्तमंत्री और मुख्य सचिव सदस्य के रूप में कार्य
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एमओयू पर हस्ताक्षर करेगी। सरकार ने इस परियोजना के काम पर दिल्ली में नजर
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जनवरी 2009 में इस प्राधिकरण का गठन किया था ताकि भारत के नागरिकों को
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मंडलायुक्त सचिव के रूप में और प्रधान सचिव अध्यक्ष के रूप में काम
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दिया। इसके मद्देनजर एक राज्यस्तरीय कार्यान्वयन समिति के गठन का फैसला
किया गया है। 14 सदस्यीय समिति के अध्यक्ष मुख्य सचिव होंगे जबकि
मंडलायुक्त सदस्य सचिव होंगे। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्यस्तरीय
परिषद के गठन का भी फैसला किया गया। मंडलायुक्त इसके सदस्य सचिव होंगे
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दिल्ली मंत्रिमंडल ने सोमवार को फैसला किया कि वह यूआईडीएआई के साथ एक
एमओयू पर हस्ताक्षर करेगी। सरकार ने इस परियोजना के काम पर दिल्ली में नजर
रखने के लिए दो समितियां बनाने का भी फैसला किया है। मुख्यमंत्री शीला
दीक्षित की अध्यक्षता...&#039;
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&lt;font &gt;दिल्ली मंत्रिमंडल ने सोमवार को फैसला किया कि वह यूआईडीएआई के साथ एक
एमओयू पर हस्ताक्षर करेगी। सरकार ने इस परियोजना के काम पर दिल्ली में नजर
रखने के लिए दो समितियां बनाने का भी फैसला किया है। मुख्यमंत्री शीला
दीक्षित की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया।
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&lt;font &gt;शीला दीक्षित ने बताया कि यूआईडीएआई को अनूठी पहचान संख्या परियोजना की
कामयाबी के लिए हर संभव सहायता देने के लिए सरकार ने इस प्राधिकरण के साथ
एमओयू पर हस्ताक्षर करने का निर्णय लिया है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने
जनवरी 2009 में इस प्राधिकरण का गठन किया था ताकि भारत के नागरिकों को
अनूठी पहचान संख्या जारी की जा सके। इसका मकसद सेवाओं की पहुंच में सुधार
और लोगों, खासतौर पर गरीब और कमजोर वर्गों को कल्याण योजनाओं के लाभ
सुनिश्चित करने के लिए मददगार बनना था। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह परियोजना
बहुत बड़ी और जटिल है, इसे राज्य सरकारों की मदद के बिना लागू नहीं किया
जा सकता। इसलिए सरकार ने अन्य राज्यों की तरह प्राधिकरण के साथ एमओयू पर
हस्ताक्षर करने का फैसला किया है।&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;font &gt;उन्होंने बताया कि राजस्व विभाग नोडल विभाग के रूप में काम करेगा। इसमे
मंडलायुक्त सचिव के रूप में और प्रधान सचिव अध्यक्ष के रूप में काम
करेंगे। मंत्रिमंडल ने एमओयू के मसौदे को अनुमति दी जिस पर बाद में दिल्ली
सरकार की ओर से मुख्य सचिव और संभवत: प्राधिकरण की तरफ से इसके प्रमुख
नंदन नीलेकणी द्वारा दस्तखत किए जाएंगे। &lt;/font&gt;
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&lt;font &gt;एमओयू के अनुसार प्राधिकरण डाटा रिकार्ड करेगा और बॉयोमीट्रिक विवरण के
मानक विकसित और तय करेगा, निवासियों की सूचीबद्ध करने की प्रक्रिया बताएगा
और काम करने वाली एजेंसी के लिए मानक और मानदंड तय करेगा। वही सॉफ्टवेयर
उपलब्ध कराएगा और अलग पहचान संख्या के जरिए व्यक्ति की पहचान की पुष्टि
करेगा। जबकि दिल्ली सरकार अवधारणा के अध्ययन के लिए प्राधिकरण के साथ
सहयोग करेगी, पंजीकारों की पहचान करेगी, संस्थागत व्यवस्था स्थापित करेगी,
वित्तीय और अन्य संसाधन उपलब्ध कराएगी और स्थिति और संपर्क की मदद के लिए
कर्मचारी उपलब्ध कराएगी। &lt;/font&gt;
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&lt;font &gt;शीला दीक्षित ने समूची प्रक्रिया की समुचित निगरानी की आवश्यकता पर बल
दिया। इसके मद्देनजर एक राज्यस्तरीय कार्यान्वयन समिति के गठन का फैसला
किया गया है। 14 सदस्यीय समिति के अध्यक्ष मुख्य सचिव होंगे जबकि
मंडलायुक्त सदस्य सचिव होंगे। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्यस्तरीय
परिषद के गठन का भी फैसला किया गया। मंडलायुक्त इसके सदस्य सचिव होंगे
जबकि राजस्व मंत्री, वित्तमंत्री और मुख्य सचिव सदस्य के रूप में कार्य
करेंगे।&lt;/font&gt;
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दिल्ली मंत्रिमंडल ने सोमवार को फैसला किया कि वह यूआईडीएआई के साथ एक
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जनवरी 2009 में इस प्राधिकरण का गठन किया था ताकि भारत के नागरिकों को
अनूठी पहचान संख्या जारी की जा सके। इसका मकसद सेवाओं की पहुंच में सुधार
और लोगों, खासतौर पर गरीब और कमजोर वर्गों को कल्याण योजनाओं के लाभ
सुनिश्चित करने के लिए मददगार बनना था। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह परियोजना
बहुत बड़ी और जटिल है, इसे राज्य सरकारों की मदद के बिना लागू नहीं किया
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हस्ताक्षर करने का फैसला किया है।</font>
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<font >एमओयू के अनुसार प्राधिकरण डाटा रिकार्ड करेगा और बॉयोमीट्रिक विवरण के
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<font >शीला दीक्षित ने समूची प्रक्रिया की समुचित निगरानी की आवश्यकता पर बल
दिया। इसके मद्देनजर एक राज्यस्तरीय कार्यान्वयन समिति के गठन का फैसला
किया गया है। 14 सदस्यीय समिति के अध्यक्ष मुख्य सचिव होंगे जबकि
मंडलायुक्त सदस्य सचिव होंगे। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्यस्तरीय
परिषद के गठन का भी फैसला किया गया। मंडलायुक्त इसके सदस्य सचिव होंगे
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कामयाबी के लिए हर संभव सहायता देने के लिए सरकार ने इस प्राधिकरण के साथ
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जनवरी 2009 में इस प्राधिकरण का गठन किया था ताकि भारत के नागरिकों को
अनूठी पहचान संख्या जारी की जा सके। इसका मकसद सेवाओं की पहुंच में सुधार
और लोगों, खासतौर पर गरीब और कमजोर वर्गों को कल्याण योजनाओं के लाभ
सुनिश्चित करने के लिए मददगार बनना था। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह परियोजना
बहुत बड़ी और जटिल है, इसे राज्य सरकारों की मदद के बिना लागू नहीं किया
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मंडलायुक्त सचिव के रूप में और प्रधान सचिव अध्यक्ष के रूप में काम
करेंगे। मंत्रिमंडल ने एमओयू के मसौदे को अनुमति दी जिस पर बाद में दिल्ली
सरकार की ओर से मुख्य सचिव और संभवत: प्राधिकरण की तरफ से इसके प्रमुख
नंदन नीलेकणी द्वारा दस्तखत किए जाएंगे। &lt;/font&gt;
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मानक विकसित और तय करेगा, निवासियों की सूचीबद्ध करने की प्रक्रिया बताएगा
और काम करने वाली एजेंसी के लिए मानक और मानदंड तय करेगा। वही सॉफ्टवेयर
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सहयोग करेगी, पंजीकारों की पहचान करेगी, संस्थागत व्यवस्था स्थापित करेगी,
वित्तीय और अन्य संसाधन उपलब्ध कराएगी और स्थिति और संपर्क की मदद के लिए
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;शीला दीक्षित ने समूची प्रक्रिया की समुचित निगरानी की आवश्यकता पर बल
दिया। इसके मद्देनजर एक राज्यस्तरीय कार्यान्वयन समिति के गठन का फैसला
किया गया है। 14 सदस्यीय समिति के अध्यक्ष मुख्य सचिव होंगे जबकि
मंडलायुक्त सदस्य सचिव होंगे। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्यस्तरीय
परिषद के गठन का भी फैसला किया गया। मंडलायुक्त इसके सदस्य सचिव होंगे
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दिल्ली मंत्रिमंडल ने सोमवार को फैसला किया कि वह यूआईडीएआई के साथ एक
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एमओयू पर हस्ताक्षर करेगी। सरकार ने इस परियोजना के काम पर दिल्ली में नजर
रखने के लिए दो समितियां बनाने का भी फैसला किया है। मुख्यमंत्री शीला
दीक्षित की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया।
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&lt;font &gt;शीला दीक्षित ने बताया कि यूआईडीएआई को अनूठी पहचान संख्या परियोजना की
कामयाबी के लिए हर संभव सहायता देने के लिए सरकार ने इस प्राधिकरण के साथ
एमओयू पर हस्ताक्षर करने का निर्णय लिया है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने
जनवरी 2009 में इस प्राधिकरण का गठन किया था ताकि भारत के नागरिकों को
अनूठी पहचान संख्या जारी की जा सके। इसका मकसद सेवाओं की पहुंच में सुधार
और लोगों, खासतौर पर गरीब और कमजोर वर्गों को कल्याण योजनाओं के लाभ
सुनिश्चित करने के लिए मददगार बनना था। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह परियोजना
बहुत बड़ी और जटिल है, इसे राज्य सरकारों की मदद के बिना लागू नहीं किया
जा सकता। इसलिए सरकार ने अन्य राज्यों की तरह प्राधिकरण के साथ एमओयू पर
हस्ताक्षर करने का फैसला किया है।&lt;/font&gt;
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मंडलायुक्त सचिव के रूप में और प्रधान सचिव अध्यक्ष के रूप में काम
करेंगे। मंत्रिमंडल ने एमओयू के मसौदे को अनुमति दी जिस पर बाद में दिल्ली
सरकार की ओर से मुख्य सचिव और संभवत: प्राधिकरण की तरफ से इसके प्रमुख
नंदन नीलेकणी द्वारा दस्तखत किए जाएंगे। &lt;/font&gt;
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&lt;font &gt;एमओयू के अनुसार प्राधिकरण डाटा रिकार्ड करेगा और बॉयोमीट्रिक विवरण के
मानक विकसित और तय करेगा, निवासियों की सूचीबद्ध करने की प्रक्रिया बताएगा
और काम करने वाली एजेंसी के लिए मानक और मानदंड तय करेगा। वही सॉफ्टवेयर
उपलब्ध कराएगा और अलग पहचान संख्या के जरिए व्यक्ति की पहचान की पुष्टि
करेगा। जबकि दिल्ली सरकार अवधारणा के अध्ययन के लिए प्राधिकरण के साथ
सहयोग करेगी, पंजीकारों की पहचान करेगी, संस्थागत व्यवस्था स्थापित करेगी,
वित्तीय और अन्य संसाधन उपलब्ध कराएगी और स्थिति और संपर्क की मदद के लिए
कर्मचारी उपलब्ध कराएगी। &lt;/font&gt;
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दिया। इसके मद्देनजर एक राज्यस्तरीय कार्यान्वयन समिति के गठन का फैसला
किया गया है। 14 सदस्यीय समिति के अध्यक्ष मुख्य सचिव होंगे जबकि
मंडलायुक्त सदस्य सचिव होंगे। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्यस्तरीय
परिषद के गठन का भी फैसला किया गया। मंडलायुक्त इसके सदस्य सचिव होंगे
जबकि राजस्व मंत्री, वित्तमंत्री और मुख्य सचिव सदस्य के रूप में कार्य
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एमओयू पर हस्ताक्षर करने का निर्णय लिया है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने
जनवरी 2009 में इस प्राधिकरण का गठन किया था ताकि भारत के नागरिकों को
अनूठी पहचान संख्या जारी की जा सके। इसका मकसद सेवाओं की पहुंच में सुधार
और लोगों, खासतौर पर गरीब और कमजोर वर्गों को कल्याण योजनाओं के लाभ
सुनिश्चित करने के लिए मददगार बनना था। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह परियोजना
बहुत बड़ी और जटिल है, इसे राज्य सरकारों की मदद के बिना लागू नहीं किया
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और काम करने वाली एजेंसी के लिए मानक और मानदंड तय करेगा। वही सॉफ्टवेयर
उपलब्ध कराएगा और अलग पहचान संख्या के जरिए व्यक्ति की पहचान की पुष्टि
करेगा। जबकि दिल्ली सरकार अवधारणा के अध्ययन के लिए प्राधिकरण के साथ
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मंडलायुक्त सदस्य सचिव होंगे। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्यस्तरीय
परिषद के गठन का भी फैसला किया गया। मंडलायुक्त इसके सदस्य सचिव होंगे
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दिल्ली मंत्रिमंडल ने सोमवार को फैसला किया कि वह यूआईडीएआई के साथ एक
एमओयू पर हस्ताक्षर करेगी। सरकार ने इस परियोजना के काम पर दिल्ली में नजर
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जनवरी 2009 में इस प्राधिकरण का गठन किया था ताकि भारत के नागरिकों को
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और लोगों, खासतौर पर गरीब और कमजोर वर्गों को कल्याण योजनाओं के लाभ
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बहुत बड़ी और जटिल है, इसे राज्य सरकारों की मदद के बिना लागू नहीं किया
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जनवरी 2009 में इस प्राधिकरण का गठन किया था ताकि भारत के नागरिकों को
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और लोगों, खासतौर पर गरीब और कमजोर वर्गों को कल्याण योजनाओं के लाभ
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मंडलायुक्त सचिव के रूप में और प्रधान सचिव अध्यक्ष के रूप में काम
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सरकार की ओर से मुख्य सचिव और संभवत: प्राधिकरण की तरफ से इसके प्रमुख
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<font >एमओयू के अनुसार प्राधिकरण डाटा रिकार्ड करेगा और बॉयोमीट्रिक विवरण के
मानक विकसित और तय करेगा, निवासियों की सूचीबद्ध करने की प्रक्रिया बताएगा
और काम करने वाली एजेंसी के लिए मानक और मानदंड तय करेगा। वही सॉफ्टवेयर
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करेगा। जबकि दिल्ली सरकार अवधारणा के अध्ययन के लिए प्राधिकरण के साथ
सहयोग करेगी, पंजीकारों की पहचान करेगी, संस्थागत व्यवस्था स्थापित करेगी,
वित्तीय और अन्य संसाधन उपलब्ध कराएगी और स्थिति और संपर्क की मदद के लिए
कर्मचारी उपलब्ध कराएगी। </font>
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<font >शीला दीक्षित ने समूची प्रक्रिया की समुचित निगरानी की आवश्यकता पर बल
दिया। इसके मद्देनजर एक राज्यस्तरीय कार्यान्वयन समिति के गठन का फैसला
किया गया है। 14 सदस्यीय समिति के अध्यक्ष मुख्य सचिव होंगे जबकि
मंडलायुक्त सदस्य सचिव होंगे। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्यस्तरीय
परिषद के गठन का भी फैसला किया गया। मंडलायुक्त इसके सदस्य सचिव होंगे
जबकि राजस्व मंत्री, वित्तमंत्री और मुख्य सचिव सदस्य के रूप में कार्य
करेंगे।</font>
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;दिल्ली मंत्रिमंडल ने सोमवार को फैसला किया कि वह यूआईडीएआई के साथ एक
एमओयू पर हस्ताक्षर करेगी। सरकार ने इस परियोजना के काम पर दिल्ली में नजर
रखने के लिए दो समितियां बनाने का भी फैसला किया है। मुख्यमंत्री शीला
दीक्षित की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया।
&lt;/font&gt;
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कामयाबी के लिए हर संभव सहायता देने के लिए सरकार ने इस प्राधिकरण के साथ
एमओयू पर हस्ताक्षर करने का निर्णय लिया है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने
जनवरी 2009 में इस प्राधिकरण का गठन किया था ताकि भारत के नागरिकों को
अनूठी पहचान संख्या जारी की जा सके। इसका मकसद सेवाओं की पहुंच में सुधार
और लोगों, खासतौर पर गरीब और कमजोर वर्गों को कल्याण योजनाओं के लाभ
सुनिश्चित करने के लिए मददगार बनना था। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह परियोजना
बहुत बड़ी और जटिल है, इसे राज्य सरकारों की मदद के बिना लागू नहीं किया
जा सकता। इसलिए सरकार ने अन्य राज्यों की तरह प्राधिकरण के साथ एमओयू पर
हस्ताक्षर करने का फैसला किया है।&lt;/font&gt;
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मंडलायुक्त सचिव के रूप में और प्रधान सचिव अध्यक्ष के रूप में काम
करेंगे। मंत्रिमंडल ने एमओयू के मसौदे को अनुमति दी जिस पर बाद में दिल्ली
सरकार की ओर से मुख्य सचिव और संभवत: प्राधिकरण की तरफ से इसके प्रमुख
नंदन नीलेकणी द्वारा दस्तखत किए जाएंगे। &lt;/font&gt;
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और काम करने वाली एजेंसी के लिए मानक और मानदंड तय करेगा। वही सॉफ्टवेयर
उपलब्ध कराएगा और अलग पहचान संख्या के जरिए व्यक्ति की पहचान की पुष्टि
करेगा। जबकि दिल्ली सरकार अवधारणा के अध्ययन के लिए प्राधिकरण के साथ
सहयोग करेगी, पंजीकारों की पहचान करेगी, संस्थागत व्यवस्था स्थापित करेगी,
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कर्मचारी उपलब्ध कराएगी। &lt;/font&gt;
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किया गया है। 14 सदस्यीय समिति के अध्यक्ष मुख्य सचिव होंगे जबकि
मंडलायुक्त सदस्य सचिव होंगे। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्यस्तरीय
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दिल्ली मंत्रिमंडल ने सोमवार को फैसला किया कि वह यूआईडीएआई के साथ एक
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&lt;font &gt;दिल्ली मंत्रिमंडल ने सोमवार को फैसला किया कि वह यूआईडीएआई के साथ एक
एमओयू पर हस्ताक्षर करेगी। सरकार ने इस परियोजना के काम पर दिल्ली में नजर
रखने के लिए दो समितियां बनाने का भी फैसला किया है। मुख्यमंत्री शीला
दीक्षित की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया।
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&lt;font &gt;शीला दीक्षित ने बताया कि यूआईडीएआई को अनूठी पहचान संख्या परियोजना की
कामयाबी के लिए हर संभव सहायता देने के लिए सरकार ने इस प्राधिकरण के साथ
एमओयू पर हस्ताक्षर करने का निर्णय लिया है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने
जनवरी 2009 में इस प्राधिकरण का गठन किया था ताकि भारत के नागरिकों को
अनूठी पहचान संख्या जारी की जा सके। इसका मकसद सेवाओं की पहुंच में सुधार
और लोगों, खासतौर पर गरीब और कमजोर वर्गों को कल्याण योजनाओं के लाभ
सुनिश्चित करने के लिए मददगार बनना था। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह परियोजना
बहुत बड़ी और जटिल है, इसे राज्य सरकारों की मदद के बिना लागू नहीं किया
जा सकता। इसलिए सरकार ने अन्य राज्यों की तरह प्राधिकरण के साथ एमओयू पर
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मंडलायुक्त सचिव के रूप में और प्रधान सचिव अध्यक्ष के रूप में काम
करेंगे। मंत्रिमंडल ने एमओयू के मसौदे को अनुमति दी जिस पर बाद में दिल्ली
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&lt;font &gt;शीला दीक्षित ने समूची प्रक्रिया की समुचित निगरानी की आवश्यकता पर बल
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जनवरी 2009 में इस प्राधिकरण का गठन किया था ताकि भारत के नागरिकों को
अनूठी पहचान संख्या जारी की जा सके। इसका मकसद सेवाओं की पहुंच में सुधार
और लोगों, खासतौर पर गरीब और कमजोर वर्गों को कल्याण योजनाओं के लाभ
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नंदन नीलेकणी द्वारा दस्तखत किए जाएंगे। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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किया गया है। 14 सदस्यीय समिति के अध्यक्ष मुख्य सचिव होंगे जबकि
मंडलायुक्त सदस्य सचिव होंगे। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्यस्तरीय
परिषद के गठन का भी फैसला किया गया। मंडलायुक्त इसके सदस्य सचिव होंगे
जबकि राजस्व मंत्री, वित्तमंत्री और मुख्य सचिव सदस्य के रूप में कार्य
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एमओयू पर हस्ताक्षर करेगी। सरकार ने इस परियोजना के काम पर दिल्ली में नजर
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दीक्षित की अध्यक्षता...&#039;
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एमओयू पर हस्ताक्षर करेगी। सरकार ने इस परियोजना के काम पर दिल्ली में नजर
रखने के लिए दो समितियां बनाने का भी फैसला किया है। मुख्यमंत्री शीला
दीक्षित की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया।
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&lt;font &gt;शीला दीक्षित ने बताया कि यूआईडीएआई को अनूठी पहचान संख्या परियोजना की
कामयाबी के लिए हर संभव सहायता देने के लिए सरकार ने इस प्राधिकरण के साथ
एमओयू पर हस्ताक्षर करने का निर्णय लिया है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने
जनवरी 2009 में इस प्राधिकरण का गठन किया था ताकि भारत के नागरिकों को
अनूठी पहचान संख्या जारी की जा सके। इसका मकसद सेवाओं की पहुंच में सुधार
और लोगों, खासतौर पर गरीब और कमजोर वर्गों को कल्याण योजनाओं के लाभ
सुनिश्चित करने के लिए मददगार बनना था। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह परियोजना
बहुत बड़ी और जटिल है, इसे राज्य सरकारों की मदद के बिना लागू नहीं किया
जा सकता। इसलिए सरकार ने अन्य राज्यों की तरह प्राधिकरण के साथ एमओयू पर
हस्ताक्षर करने का फैसला किया है।&lt;/font&gt;
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&lt;font &gt;उन्होंने बताया कि राजस्व विभाग नोडल विभाग के रूप में काम करेगा। इसमे
मंडलायुक्त सचिव के रूप में और प्रधान सचिव अध्यक्ष के रूप में काम
करेंगे। मंत्रिमंडल ने एमओयू के मसौदे को अनुमति दी जिस पर बाद में दिल्ली
सरकार की ओर से मुख्य सचिव और संभवत: प्राधिकरण की तरफ से इसके प्रमुख
नंदन नीलेकणी द्वारा दस्तखत किए जाएंगे। &lt;/font&gt;
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&lt;font &gt;एमओयू के अनुसार प्राधिकरण डाटा रिकार्ड करेगा और बॉयोमीट्रिक विवरण के
मानक विकसित और तय करेगा, निवासियों की सूचीबद्ध करने की प्रक्रिया बताएगा
और काम करने वाली एजेंसी के लिए मानक और मानदंड तय करेगा। वही सॉफ्टवेयर
उपलब्ध कराएगा और अलग पहचान संख्या के जरिए व्यक्ति की पहचान की पुष्टि
करेगा। जबकि दिल्ली सरकार अवधारणा के अध्ययन के लिए प्राधिकरण के साथ
सहयोग करेगी, पंजीकारों की पहचान करेगी, संस्थागत व्यवस्था स्थापित करेगी,
वित्तीय और अन्य संसाधन उपलब्ध कराएगी और स्थिति और संपर्क की मदद के लिए
कर्मचारी उपलब्ध कराएगी। &lt;/font&gt;
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&lt;font &gt;शीला दीक्षित ने समूची प्रक्रिया की समुचित निगरानी की आवश्यकता पर बल
दिया। इसके मद्देनजर एक राज्यस्तरीय कार्यान्वयन समिति के गठन का फैसला
किया गया है। 14 सदस्यीय समिति के अध्यक्ष मुख्य सचिव होंगे जबकि
मंडलायुक्त सदस्य सचिव होंगे। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्यस्तरीय
परिषद के गठन का भी फैसला किया गया। मंडलायुक्त इसके सदस्य सचिव होंगे
जबकि राजस्व मंत्री, वित्तमंत्री और मुख्य सचिव सदस्य के रूप में कार्य
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सुनिश्चित करने के लिए मददगार बनना था। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह परियोजना
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<font size="3">उन्होंने बताया कि राजस्व विभाग नोडल विभाग के रूप में काम करेगा। इसमे
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<font size="3">एमओयू के अनुसार प्राधिकरण डाटा रिकार्ड करेगा और बॉयोमीट्रिक विवरण के
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और काम करने वाली एजेंसी के लिए मानक और मानदंड तय करेगा। वही सॉफ्टवेयर
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दिल्ली मंत्रिमंडल ने सोमवार को फैसला किया कि वह यूआईडीएआई के साथ एक
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<font >दिल्ली मंत्रिमंडल ने सोमवार को फैसला किया कि वह यूआईडीएआई के साथ एक
एमओयू पर हस्ताक्षर करेगी। सरकार ने इस परियोजना के काम पर दिल्ली में नजर
रखने के लिए दो समितियां बनाने का भी फैसला किया है। मुख्यमंत्री शीला
दीक्षित की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया।
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<font >शीला दीक्षित ने बताया कि यूआईडीएआई को अनूठी पहचान संख्या परियोजना की
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एमओयू पर हस्ताक्षर करने का निर्णय लिया है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने
जनवरी 2009 में इस प्राधिकरण का गठन किया था ताकि भारत के नागरिकों को
अनूठी पहचान संख्या जारी की जा सके। इसका मकसद सेवाओं की पहुंच में सुधार
और लोगों, खासतौर पर गरीब और कमजोर वर्गों को कल्याण योजनाओं के लाभ
सुनिश्चित करने के लिए मददगार बनना था। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह परियोजना
बहुत बड़ी और जटिल है, इसे राज्य सरकारों की मदद के बिना लागू नहीं किया
जा सकता। इसलिए सरकार ने अन्य राज्यों की तरह प्राधिकरण के साथ एमओयू पर
हस्ताक्षर करने का फैसला किया है।</font>
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मंडलायुक्त सचिव के रूप में और प्रधान सचिव अध्यक्ष के रूप में काम
करेंगे। मंत्रिमंडल ने एमओयू के मसौदे को अनुमति दी जिस पर बाद में दिल्ली
सरकार की ओर से मुख्य सचिव और संभवत: प्राधिकरण की तरफ से इसके प्रमुख
नंदन नीलेकणी द्वारा दस्तखत किए जाएंगे। </font>
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<font >एमओयू के अनुसार प्राधिकरण डाटा रिकार्ड करेगा और बॉयोमीट्रिक विवरण के
मानक विकसित और तय करेगा, निवासियों की सूचीबद्ध करने की प्रक्रिया बताएगा
और काम करने वाली एजेंसी के लिए मानक और मानदंड तय करेगा। वही सॉफ्टवेयर
उपलब्ध कराएगा और अलग पहचान संख्या के जरिए व्यक्ति की पहचान की पुष्टि
करेगा। जबकि दिल्ली सरकार अवधारणा के अध्ययन के लिए प्राधिकरण के साथ
सहयोग करेगी, पंजीकारों की पहचान करेगी, संस्थागत व्यवस्था स्थापित करेगी,
वित्तीय और अन्य संसाधन उपलब्ध कराएगी और स्थिति और संपर्क की मदद के लिए
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<font >शीला दीक्षित ने समूची प्रक्रिया की समुचित निगरानी की आवश्यकता पर बल
दिया। इसके मद्देनजर एक राज्यस्तरीय कार्यान्वयन समिति के गठन का फैसला
किया गया है। 14 सदस्यीय समिति के अध्यक्ष मुख्य सचिव होंगे जबकि
मंडलायुक्त सदस्य सचिव होंगे। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्यस्तरीय
परिषद के गठन का भी फैसला किया गया। मंडलायुक्त इसके सदस्य सचिव होंगे
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यूनिक कोड को हर संभव सहायता देने का फैसला

दिल्ली मंत्रिमंडल ने सोमवार को फैसला किया कि वह यूआईडीएआई के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर करेगी। सरकार ने इस परियोजना के काम पर दिल्ली में नजर रखने के लिए दो समितियां बनाने का भी फैसला किया है। मुख्यमंत्री शीला दीक्षित की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। शीला दीक्षित ने बताया कि यूआईडीएआई को अनूठी पहचान संख्या परियोजना की कामयाबी के लिए हर संभव सहायता देने के लिए सरकार ने इस प्राधिकरण के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर करने का निर्णय लिया है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने जनवरी 2009 में इस प्राधिकरण का गठन किया था ताकि भारत के नागरिकों को अनूठी पहचान संख्या जारी की जा सके। इसका मकसद सेवाओं की पहुंच में सुधार और लोगों, खासतौर पर गरीब और कमजोर वर्गों को कल्याण योजनाओं के लाभ सुनिश्चित करने के लिए मददगार बनना था। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह परियोजना बहुत बड़ी और जटिल है, इसे राज्य सरकारों की मदद के बिना लागू नहीं किया जा सकता। इसलिए सरकार ने अन्य राज्यों की तरह प्राधिकरण के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर करने का फैसला किया है। उन्होंने बताया कि राजस्व विभाग नोडल विभाग के रूप में काम करेगा। इसमे मंडलायुक्त सचिव के रूप में और प्रधान सचिव अध्यक्ष के रूप में काम करेंगे। मंत्रिमंडल ने एमओयू के मसौदे को अनुमति दी जिस पर बाद में दिल्ली सरकार की ओर से मुख्य सचिव और संभवत: प्राधिकरण की तरफ से इसके प्रमुख नंदन नीलेकणी द्वारा दस्तखत किए जाएंगे। एमओयू के अनुसार प्राधिकरण डाटा रिकार्ड करेगा और बॉयोमीट्रिक विवरण के मानक विकसित और तय करेगा, निवासियों की सूचीबद्ध करने की प्रक्रिया बताएगा और काम करने वाली एजेंसी के लिए मानक और मानदंड तय करेगा। वही सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराएगा और अलग पहचान संख्या के जरिए व्यक्ति की पहचान की पुष्टि करेगा। जबकि दिल्ली सरकार अवधारणा के अध्ययन के लिए प्राधिकरण के साथ सहयोग करेगी, पंजीकारों की पहचान करेगी, संस्थागत व्यवस्था स्थापित करेगी, वित्तीय और अन्य संसाधन उपलब्ध कराएगी और स्थिति और संपर्क की मदद के लिए कर्मचारी उपलब्ध कराएगी। शीला दीक्षित ने समूची प्रक्रिया की समुचित निगरानी की आवश्यकता पर बल दिया। इसके मद्देनजर एक राज्यस्तरीय कार्यान्वयन समिति के गठन का फैसला किया गया है। 14 सदस्यीय समिति के अध्यक्ष मुख्य सचिव होंगे जबकि मंडलायुक्त सदस्य सचिव होंगे। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्यस्तरीय परिषद के गठन का भी फैसला किया गया। मंडलायुक्त इसके सदस्य सचिव होंगे जबकि राजस्व मंत्री, वित्तमंत्री और मुख्य सचिव सदस्य के रूप में कार्य करेंगे।