Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'catslug'
		]
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	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 120,
		'function' => 'invokeAction',
		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
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	(int) 4 => [
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			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
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	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
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	(int) 6 => [
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	(int) 7 => [
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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		'type' => '->',
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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		'function' => '__invoke',
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		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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		]
	],
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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		]
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		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
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		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%AF%E0%A5%82%E0%A4%AA%E0%A5%80-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%B8%E0%A5%81%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A5%80-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%A3-%E0%A4%A8%E0%A4%A6%E0%A5%80-%E0%A4%B8%E0%A4%82%E0%A4%B0%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B7%E0%A4%A3-%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%B2%E0%A4%97%E0%A4%BE-%E0%A4%AA%E0%A4%B2%E0%A5%80%E0%A4%A4%E0%A4%BE-1637/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%AF%E0%A5%82%E0%A4%AA%E0%A5%80-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%B8%E0%A5%81%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A5%80-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%A3-%E0%A4%A8%E0%A4%A6%E0%A5%80-%E0%A4%B8%E0%A4%82%E0%A4%B0%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B7%E0%A4%A3-%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%B2%E0%A4%97%E0%A4%BE-%E0%A4%AA%E0%A4%B2%E0%A5%80%E0%A4%A4%E0%A4%BE-1637/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
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		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
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		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
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	],
	(int) 3 => [
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		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 94,
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		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
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	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
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	(int) 6 => [
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	(int) 7 => [
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		]
	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
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		]
	],
	(int) 11 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php',
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		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
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		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
		'object' => object(Cake\Http\Server) {},
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$frame = [
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	'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {
		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%AF%E0%A5%82%E0%A4%AA%E0%A5%80-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%B8%E0%A5%81%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A5%80-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%A3-%E0%A4%A8%E0%A4%A6%E0%A5%80-%E0%A4%B8%E0%A4%82%E0%A4%B0%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B7%E0%A4%A3-%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%B2%E0%A4%97%E0%A4%BE-%E0%A4%AA%E0%A4%B2%E0%A5%80%E0%A4%A4%E0%A4%BE-1637/print'
		[protected] base => ''
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दिल्ली [प्रणय उपाध्याय]। गंगा, यमुना और गोमती की धारा को प्रदूषण के बोझ
से छुटकारा दिलाने की कोशिशों में उत्तर प्रदेश की सुस्ती केंद्र सरकार की
फिक्र बढ़ा रही है। परियोजना कार्यो की धीमी चाल और ठंडे रवैये के कारण
राज्य में राष्ट्रीय नदी संरक्षण परियोजना रेंग रही है। बल्कि केंद्र को
यह शंका सताने लगी है कि अगले एक दशक में गंगा को निर्मल और अविरल बनाने
का उसका संकल्प कहीं सूबे की इस ढिलाई की भेंट न चढ़ जाए। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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टाइम टेबल जारी किया है। इसमें जहां गंगा एक्शन प्लान-दो और यमुना एक्शन
प्लान भाग-दो के लिए जून 2011 की समय-सीमा निर्धारित की गई है। वहीं गोमती
एक्शन प्लान की लंबित परियोजनाओं को निपटाने के लिए दिसंबर 2010 तक का
वक्त राज्य सरकार को दिया है। गौरतलब है कि इन परियोजनाओं के दायरे में 23
शहर हैं। इसमें गंगा तट पर 12, यमुना किनारे के आठ और गोमती क्षेत्र के
तीन शहर हैं। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; मंत्रालय सूत्रों के मुताबिक केंद्र की चिंता का सबब न केवल अधूरी पड़ी
योजनाएं हैं बल्कि पहले से खड़े परियोजना कार्यो की दुर्दशा भी है।
मंत्रालय के आधिकारिक सूत्र बताते हैं कि यमुना एक्शन प्लान के तहत
सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, वृंदावन और मथुरा आदि शहरों में बने सीवेज
ट्रीटमेंट प्लांट और पंपिंग स्टेशन बेहद खराब स्थिति में हैं और इस बारे
में शिकायत कई बार राज्य सरकार के पास दर्ज कराई जा चुकी है। मंत्रालय के
रिकार्ड बताते हैं कि यमुना एक्शन प्लान के तहत बने ट्रीटमेंट प्लांट और
पंपिंग स्टेशन की दुर्दशा का कारण इनका प्रबंधन कर रहे स्थानीय शहरी
निकायों का रवैया है। इसके अलावा कानपुर के जाजमऊ में स्थापित कामन क्रोम
रिकवरी प्लांट, जहां लंबे समय से अपनी आधी क्षमता पर ही काम कर रहा है।
वहीं बिजनौर में जमीन के अभाव में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण ही
नहीं हो पा रहा है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; गौरतलब है कि गंगा, गोमती और यमुना की सेहत सुधारने की कवायद में
केंद्र ने बीते दिनों मंत्री स्तर की बैठक में राज्य सरकार को नुस्खों का
नया पर्चा सौंपा है। इसमें राज्य के कामों को जल्द पूरा करने के लिए विशेष
उद्देश्य कोष [एसपीवी] और संयुक्त उद्यम बनाने और गंगा के किनारे प्रदूषण
के हाटस्पाट कहलाने वाले इलाकों की फेहरिस्त जल्द से जल्द बनाने को कहा।
केंद्र ने राज्य को परियोजना के दायरे में आने वाले हर शहर में सिटी लेवल
मानिटरिंग कमेटी को भी जल्दी गठित करने को कहा है। &lt;/font&gt;
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&lt;font &gt;नई
दिल्ली [प्रणय उपाध्याय]। गंगा, यमुना और गोमती की धारा को प्रदूषण के बोझ
से छुटकारा दिलाने की कोशिशों में उत्तर प्रदेश की सुस्ती केंद्र सरकार की
फिक्र बढ़ा रही है। परियोजना कार्यो की धीमी चाल और ठंडे रवैये के कारण
राज्य में राष्ट्रीय नदी संरक्षण परियोजना रेंग रही है। बल्कि केंद्र को
यह शंका सताने लगी है कि अगले एक दशक में गंगा को निर्मल और अविरल बनाने
का उसका संकल्प कहीं सूबे की इस ढिलाई की भेंट न चढ़ जाए। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; केंद्र ने सभी लंबित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए राज्य को नया
टाइम टेबल जारी किया है। इसमें जहां गंगा एक्शन प्लान-दो और यमुना एक्शन
प्लान भाग-दो के लिए जून 2011 की समय-सीमा निर्धारित की गई है। वहीं गोमती
एक्शन प्लान की लंबित परियोजनाओं को निपटाने के लिए दिसंबर 2010 तक का
वक्त राज्य सरकार को दिया है। गौरतलब है कि इन परियोजनाओं के दायरे में 23
शहर हैं। इसमें गंगा तट पर 12, यमुना किनारे के आठ और गोमती क्षेत्र के
तीन शहर हैं। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; मंत्रालय सूत्रों के मुताबिक केंद्र की चिंता का सबब न केवल अधूरी पड़ी
योजनाएं हैं बल्कि पहले से खड़े परियोजना कार्यो की दुर्दशा भी है।
मंत्रालय के आधिकारिक सूत्र बताते हैं कि यमुना एक्शन प्लान के तहत
सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, वृंदावन और मथुरा आदि शहरों में बने सीवेज
ट्रीटमेंट प्लांट और पंपिंग स्टेशन बेहद खराब स्थिति में हैं और इस बारे
में शिकायत कई बार राज्य सरकार के पास दर्ज कराई जा चुकी है। मंत्रालय के
रिकार्ड बताते हैं कि यमुना एक्शन प्लान के तहत बने ट्रीटमेंट प्लांट और
पंपिंग स्टेशन की दुर्दशा का कारण इनका प्रबंधन कर रहे स्थानीय शहरी
निकायों का रवैया है। इसके अलावा कानपुर के जाजमऊ में स्थापित कामन क्रोम
रिकवरी प्लांट, जहां लंबे समय से अपनी आधी क्षमता पर ही काम कर रहा है।
वहीं बिजनौर में जमीन के अभाव में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण ही
नहीं हो पा रहा है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; गौरतलब है कि गंगा, गोमती और यमुना की सेहत सुधारने की कवायद में
केंद्र ने बीते दिनों मंत्री स्तर की बैठक में राज्य सरकार को नुस्खों का
नया पर्चा सौंपा है। इसमें राज्य के कामों को जल्द पूरा करने के लिए विशेष
उद्देश्य कोष [एसपीवी] और संयुक्त उद्यम बनाने और गंगा के किनारे प्रदूषण
के हाटस्पाट कहलाने वाले इलाकों की फेहरिस्त जल्द से जल्द बनाने को कहा।
केंद्र ने राज्य को परियोजना के दायरे में आने वाले हर शहर में सिटी लेवल
मानिटरिंग कमेटी को भी जल्दी गठित करने को कहा है। &lt;/font&gt;
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दिल्ली [प्रणय उपाध्याय]। गंगा, यमुना और गोमती की धारा को प्रदूषण के बोझ
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राज्य में राष्ट्रीय नदी संरक्षण परियोजना रेंग रही है। बल्कि केंद्र को
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&lt;/p&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; केंद्र ने सभी लंबित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए राज्य को नया
टाइम टेबल जारी किया है। इसमें जहां गंगा एक्शन प्लान-दो और यमुना एक्शन
प्लान भाग-दो के लिए जून 2011 की समय-सीमा निर्धारित की गई है। वहीं गोमती
एक्शन प्लान की लंबित परियोजनाओं को निपटाने के लिए दिसंबर 2010 तक का
वक्त राज्य सरकार को दिया है। गौरतलब है कि इन परियोजनाओं के दायरे में 23
शहर हैं। इसमें गंगा तट पर 12, यमुना किनारे के आठ और गोमती क्षेत्र के
तीन शहर हैं। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; मंत्रालय सूत्रों के मुताबिक केंद्र की चिंता का सबब न केवल अधूरी पड़ी
योजनाएं हैं बल्कि पहले से खड़े परियोजना कार्यो की दुर्दशा भी है।
मंत्रालय के आधिकारिक सूत्र बताते हैं कि यमुना एक्शन प्लान के तहत
सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, वृंदावन और मथुरा आदि शहरों में बने सीवेज
ट्रीटमेंट प्लांट और पंपिंग स्टेशन बेहद खराब स्थिति में हैं और इस बारे
में शिकायत कई बार राज्य सरकार के पास दर्ज कराई जा चुकी है। मंत्रालय के
रिकार्ड बताते हैं कि यमुना एक्शन प्लान के तहत बने ट्रीटमेंट प्लांट और
पंपिंग स्टेशन की दुर्दशा का कारण इनका प्रबंधन कर रहे स्थानीय शहरी
निकायों का रवैया है। इसके अलावा कानपुर के जाजमऊ में स्थापित कामन क्रोम
रिकवरी प्लांट, जहां लंबे समय से अपनी आधी क्षमता पर ही काम कर रहा है।
वहीं बिजनौर में जमीन के अभाव में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण ही
नहीं हो पा रहा है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; गौरतलब है कि गंगा, गोमती और यमुना की सेहत सुधारने की कवायद में
केंद्र ने बीते दिनों मंत्री स्तर की बैठक में राज्य सरकार को नुस्खों का
नया पर्चा सौंपा है। इसमें राज्य के कामों को जल्द पूरा करने के लिए विशेष
उद्देश्य कोष [एसपीवी] और संयुक्त उद्यम बनाने और गंगा के किनारे प्रदूषण
के हाटस्पाट कहलाने वाले इलाकों की फेहरिस्त जल्द से जल्द बनाने को कहा।
केंद्र ने राज्य को परियोजना के दायरे में आने वाले हर शहर में सिटी लेवल
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नई
दिल्ली [प्रणय उपाध्याय]। गंगा, यमुना और गोमती की धारा को प्रदूषण के बोझ
से छुटकारा दिलाने की कोशिशों में उत्तर प्रदेश की सुस्ती केंद्र सरकार की
फिक्र बढ़ा रही है। परियोजना कार्यो की धीमी चाल और ठंडे रवैये के कारण
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&lt;font &gt;नई
दिल्ली [प्रणय उपाध्याय]। गंगा, यमुना और गोमती की धारा को प्रदूषण के बोझ
से छुटकारा दिलाने की कोशिशों में उत्तर प्रदेश की सुस्ती केंद्र सरकार की
फिक्र बढ़ा रही है। परियोजना कार्यो की धीमी चाल और ठंडे रवैये के कारण
राज्य में राष्ट्रीय नदी संरक्षण परियोजना रेंग रही है। बल्कि केंद्र को
यह शंका सताने लगी है कि अगले एक दशक में गंगा को निर्मल और अविरल बनाने
का उसका संकल्प कहीं सूबे की इस ढिलाई की भेंट न चढ़ जाए। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; केंद्र ने सभी लंबित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए राज्य को नया
टाइम टेबल जारी किया है। इसमें जहां गंगा एक्शन प्लान-दो और यमुना एक्शन
प्लान भाग-दो के लिए जून 2011 की समय-सीमा निर्धारित की गई है। वहीं गोमती
एक्शन प्लान की लंबित परियोजनाओं को निपटाने के लिए दिसंबर 2010 तक का
वक्त राज्य सरकार को दिया है। गौरतलब है कि इन परियोजनाओं के दायरे में 23
शहर हैं। इसमें गंगा तट पर 12, यमुना किनारे के आठ और गोमती क्षेत्र के
तीन शहर हैं। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; मंत्रालय सूत्रों के मुताबिक केंद्र की चिंता का सबब न केवल अधूरी पड़ी
योजनाएं हैं बल्कि पहले से खड़े परियोजना कार्यो की दुर्दशा भी है।
मंत्रालय के आधिकारिक सूत्र बताते हैं कि यमुना एक्शन प्लान के तहत
सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, वृंदावन और मथुरा आदि शहरों में बने सीवेज
ट्रीटमेंट प्लांट और पंपिंग स्टेशन बेहद खराब स्थिति में हैं और इस बारे
में शिकायत कई बार राज्य सरकार के पास दर्ज कराई जा चुकी है। मंत्रालय के
रिकार्ड बताते हैं कि यमुना एक्शन प्लान के तहत बने ट्रीटमेंट प्लांट और
पंपिंग स्टेशन की दुर्दशा का कारण इनका प्रबंधन कर रहे स्थानीय शहरी
निकायों का रवैया है। इसके अलावा कानपुर के जाजमऊ में स्थापित कामन क्रोम
रिकवरी प्लांट, जहां लंबे समय से अपनी आधी क्षमता पर ही काम कर रहा है।
वहीं बिजनौर में जमीन के अभाव में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण ही
नहीं हो पा रहा है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; गौरतलब है कि गंगा, गोमती और यमुना की सेहत सुधारने की कवायद में
केंद्र ने बीते दिनों मंत्री स्तर की बैठक में राज्य सरकार को नुस्खों का
नया पर्चा सौंपा है। इसमें राज्य के कामों को जल्द पूरा करने के लिए विशेष
उद्देश्य कोष [एसपीवी] और संयुक्त उद्यम बनाने और गंगा के किनारे प्रदूषण
के हाटस्पाट कहलाने वाले इलाकों की फेहरिस्त जल्द से जल्द बनाने को कहा।
केंद्र ने राज्य को परियोजना के दायरे में आने वाले हर शहर में सिटी लेवल
मानिटरिंग कमेटी को भी जल्दी गठित करने को कहा है। &lt;/font&gt;
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फिक्र बढ़ा रही है। परियोजना कार्यो की धीमी चाल और ठंडे रवैये के कारण
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यह शंका सताने लगी है कि अगले एक दशक में गंगा को निर्मल और अविरल बनाने
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<p>
<font > केंद्र ने सभी लंबित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए राज्य को नया
टाइम टेबल जारी किया है। इसमें जहां गंगा एक्शन प्लान-दो और यमुना एक्शन
प्लान भाग-दो के लिए जून 2011 की समय-सीमा निर्धारित की गई है। वहीं गोमती
एक्शन प्लान की लंबित परियोजनाओं को निपटाने के लिए दिसंबर 2010 तक का
वक्त राज्य सरकार को दिया है। गौरतलब है कि इन परियोजनाओं के दायरे में 23
शहर हैं। इसमें गंगा तट पर 12, यमुना किनारे के आठ और गोमती क्षेत्र के
तीन शहर हैं। </font>
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<p>
<font > मंत्रालय सूत्रों के मुताबिक केंद्र की चिंता का सबब न केवल अधूरी पड़ी
योजनाएं हैं बल्कि पहले से खड़े परियोजना कार्यो की दुर्दशा भी है।
मंत्रालय के आधिकारिक सूत्र बताते हैं कि यमुना एक्शन प्लान के तहत
सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, वृंदावन और मथुरा आदि शहरों में बने सीवेज
ट्रीटमेंट प्लांट और पंपिंग स्टेशन बेहद खराब स्थिति में हैं और इस बारे
में शिकायत कई बार राज्य सरकार के पास दर्ज कराई जा चुकी है। मंत्रालय के
रिकार्ड बताते हैं कि यमुना एक्शन प्लान के तहत बने ट्रीटमेंट प्लांट और
पंपिंग स्टेशन की दुर्दशा का कारण इनका प्रबंधन कर रहे स्थानीय शहरी
निकायों का रवैया है। इसके अलावा कानपुर के जाजमऊ में स्थापित कामन क्रोम
रिकवरी प्लांट, जहां लंबे समय से अपनी आधी क्षमता पर ही काम कर रहा है।
वहीं बिजनौर में जमीन के अभाव में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण ही
नहीं हो पा रहा है। </font>
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<p>
<font > गौरतलब है कि गंगा, गोमती और यमुना की सेहत सुधारने की कवायद में
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से छुटकारा दिलाने की कोशिशों में उत्तर प्रदेश की सुस्ती केंद्र सरकार की
फिक्र बढ़ा रही है। परियोजना कार्यो की धीमी चाल और ठंडे रवैये के कारण
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यह शंका सताने लगी है कि अगले एक दशक में गंगा को निर्मल और अविरल बनाने
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प्लान भाग-दो के लिए जून 2011 की समय-सीमा निर्धारित की गई है। वहीं गोमती
एक्शन प्लान की लंबित परियोजनाओं को निपटाने के लिए दिसंबर 2010 तक का
वक्त राज्य सरकार को दिया है। गौरतलब है कि इन परियोजनाओं के दायरे में 23
शहर हैं। इसमें गंगा तट पर 12, यमुना किनारे के आठ और गोमती क्षेत्र के
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मंत्रालय के आधिकारिक सूत्र बताते हैं कि यमुना एक्शन प्लान के तहत
सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, वृंदावन और मथुरा आदि शहरों में बने सीवेज
ट्रीटमेंट प्लांट और पंपिंग स्टेशन बेहद खराब स्थिति में हैं और इस बारे
में शिकायत कई बार राज्य सरकार के पास दर्ज कराई जा चुकी है। मंत्रालय के
रिकार्ड बताते हैं कि यमुना एक्शन प्लान के तहत बने ट्रीटमेंट प्लांट और
पंपिंग स्टेशन की दुर्दशा का कारण इनका प्रबंधन कर रहे स्थानीय शहरी
निकायों का रवैया है। इसके अलावा कानपुर के जाजमऊ में स्थापित कामन क्रोम
रिकवरी प्लांट, जहां लंबे समय से अपनी आधी क्षमता पर ही काम कर रहा है।
वहीं बिजनौर में जमीन के अभाव में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण ही
नहीं हो पा रहा है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; गौरतलब है कि गंगा, गोमती और यमुना की सेहत सुधारने की कवायद में
केंद्र ने बीते दिनों मंत्री स्तर की बैठक में राज्य सरकार को नुस्खों का
नया पर्चा सौंपा है। इसमें राज्य के कामों को जल्द पूरा करने के लिए विशेष
उद्देश्य कोष [एसपीवी] और संयुक्त उद्यम बनाने और गंगा के किनारे प्रदूषण
के हाटस्पाट कहलाने वाले इलाकों की फेहरिस्त जल्द से जल्द बनाने को कहा।
केंद्र ने राज्य को परियोजना के दायरे में आने वाले हर शहर में सिटी लेवल
मानिटरिंग कमेटी को भी जल्दी गठित करने को कहा है। &lt;/font&gt;
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नई
दिल्ली [प्रणय उपाध्याय]। गंगा, यमुना और गोमती की धारा को प्रदूषण के बोझ
से छुटकारा दिलाने की कोशिशों में उत्तर प्रदेश की सुस्ती केंद्र सरकार की
फिक्र बढ़ा रही है। परियोजना कार्यो की धीमी चाल और ठंडे रवैये के कारण
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से छुटकारा दिलाने की कोशिशों में उत्तर प्रदेश की सुस्ती केंद्र सरकार की
फिक्र बढ़ा रही है। परियोजना कार्यो की धीमी चाल और ठंडे रवैये के कारण
राज्य में राष्ट्रीय नदी संरक्षण परियोजना रेंग रही है। बल्कि केंद्र को
यह शंका सताने लगी है कि अगले एक दशक में गंगा को निर्मल और अविरल बनाने
का उसका संकल्प कहीं सूबे की इस ढिलाई की भेंट न चढ़ जाए। &lt;/font&gt;
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&lt;font &gt; केंद्र ने सभी लंबित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए राज्य को नया
टाइम टेबल जारी किया है। इसमें जहां गंगा एक्शन प्लान-दो और यमुना एक्शन
प्लान भाग-दो के लिए जून 2011 की समय-सीमा निर्धारित की गई है। वहीं गोमती
एक्शन प्लान की लंबित परियोजनाओं को निपटाने के लिए दिसंबर 2010 तक का
वक्त राज्य सरकार को दिया है। गौरतलब है कि इन परियोजनाओं के दायरे में 23
शहर हैं। इसमें गंगा तट पर 12, यमुना किनारे के आठ और गोमती क्षेत्र के
तीन शहर हैं। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; मंत्रालय सूत्रों के मुताबिक केंद्र की चिंता का सबब न केवल अधूरी पड़ी
योजनाएं हैं बल्कि पहले से खड़े परियोजना कार्यो की दुर्दशा भी है।
मंत्रालय के आधिकारिक सूत्र बताते हैं कि यमुना एक्शन प्लान के तहत
सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, वृंदावन और मथुरा आदि शहरों में बने सीवेज
ट्रीटमेंट प्लांट और पंपिंग स्टेशन बेहद खराब स्थिति में हैं और इस बारे
में शिकायत कई बार राज्य सरकार के पास दर्ज कराई जा चुकी है। मंत्रालय के
रिकार्ड बताते हैं कि यमुना एक्शन प्लान के तहत बने ट्रीटमेंट प्लांट और
पंपिंग स्टेशन की दुर्दशा का कारण इनका प्रबंधन कर रहे स्थानीय शहरी
निकायों का रवैया है। इसके अलावा कानपुर के जाजमऊ में स्थापित कामन क्रोम
रिकवरी प्लांट, जहां लंबे समय से अपनी आधी क्षमता पर ही काम कर रहा है।
वहीं बिजनौर में जमीन के अभाव में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण ही
नहीं हो पा रहा है। &lt;/font&gt;
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&lt;p&gt;
&lt;font &gt; गौरतलब है कि गंगा, गोमती और यमुना की सेहत सुधारने की कवायद में
केंद्र ने बीते दिनों मंत्री स्तर की बैठक में राज्य सरकार को नुस्खों का
नया पर्चा सौंपा है। इसमें राज्य के कामों को जल्द पूरा करने के लिए विशेष
उद्देश्य कोष [एसपीवी] और संयुक्त उद्यम बनाने और गंगा के किनारे प्रदूषण
के हाटस्पाट कहलाने वाले इलाकों की फेहरिस्त जल्द से जल्द बनाने को कहा।
केंद्र ने राज्य को परियोजना के दायरे में आने वाले हर शहर में सिटी लेवल
मानिटरिंग कमेटी को भी जल्दी गठित करने को कहा है। &lt;/font&gt;
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दिल्ली [प्रणय उपाध्याय]। गंगा, यमुना और गोमती की धारा को प्रदूषण के बोझ
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सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, वृंदावन और मथुरा आदि शहरों में बने सीवेज
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नई
दिल्ली [प्रणय उपाध्याय]। गंगा, यमुना और गोमती की धारा को प्रदूषण के बोझ
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&lt;font &gt;नई
दिल्ली [प्रणय उपाध्याय]। गंगा, यमुना और गोमती की धारा को प्रदूषण के बोझ
से छुटकारा दिलाने की कोशिशों में उत्तर प्रदेश की सुस्ती केंद्र सरकार की
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प्लान भाग-दो के लिए जून 2011 की समय-सीमा निर्धारित की गई है। वहीं गोमती
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&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; मंत्रालय सूत्रों के मुताबिक केंद्र की चिंता का सबब न केवल अधूरी पड़ी
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मंत्रालय के आधिकारिक सूत्र बताते हैं कि यमुना एक्शन प्लान के तहत
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&lt;p&gt;
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दिल्ली [प्रणय उपाध्याय]। गंगा, यमुना और गोमती की धारा को प्रदूषण के बोझ
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फिक्र बढ़ा रही है। परियोजना कार्यो की धीमी चाल और ठंडे रवैये के कारण
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प्लान भाग-दो के लिए जून 2011 की समय-सीमा निर्धारित की गई है। वहीं गोमती
एक्शन प्लान की लंबित परियोजनाओं को निपटाने के लिए दिसंबर 2010 तक का
वक्त राज्य सरकार को दिया है। गौरतलब है कि इन परियोजनाओं के दायरे में 23
शहर हैं। इसमें गंगा तट पर 12, यमुना किनारे के आठ और गोमती क्षेत्र के
तीन शहर हैं। </font>
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<p>
<font > मंत्रालय सूत्रों के मुताबिक केंद्र की चिंता का सबब न केवल अधूरी पड़ी
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मंत्रालय के आधिकारिक सूत्र बताते हैं कि यमुना एक्शन प्लान के तहत
सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, वृंदावन और मथुरा आदि शहरों में बने सीवेज
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नहीं हो पा रहा है। </font>
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<p>
<font > गौरतलब है कि गंगा, गोमती और यमुना की सेहत सुधारने की कवायद में
केंद्र ने बीते दिनों मंत्री स्तर की बैठक में राज्य सरकार को नुस्खों का
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दिल्ली [प्रणय उपाध्याय]। गंगा, यमुना और गोमती की धारा को प्रदूषण के बोझ
से छुटकारा दिलाने की कोशिशों में उत्तर प्रदेश की सुस्ती केंद्र सरकार की
फिक्र बढ़ा रही है। परियोजना कार्यो की धीमी चाल और ठंडे रवैये के कारण
राज्य में राष्ट्रीय नदी संरक्षण परियोजना रेंग रही है। बल्कि केंद्र को
यह शंका सताने लगी है कि अगले एक दशक में गंगा को निर्मल और अविरल बनाने
का उसका संकल्प कहीं सूबे की इस ढिलाई की भेंट न चढ़ जाए। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; केंद्र ने सभी लंबित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए राज्य को नया
टाइम टेबल जारी किया है। इसमें जहां गंगा एक्शन प्लान-दो और यमुना एक्शन
प्लान भाग-दो के लिए जून 2011 की समय-सीमा निर्धारित की गई है। वहीं गोमती
एक्शन प्लान की लंबित परियोजनाओं को निपटाने के लिए दिसंबर 2010 तक का
वक्त राज्य सरकार को दिया है। गौरतलब है कि इन परियोजनाओं के दायरे में 23
शहर हैं। इसमें गंगा तट पर 12, यमुना किनारे के आठ और गोमती क्षेत्र के
तीन शहर हैं। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; मंत्रालय सूत्रों के मुताबिक केंद्र की चिंता का सबब न केवल अधूरी पड़ी
योजनाएं हैं बल्कि पहले से खड़े परियोजना कार्यो की दुर्दशा भी है।
मंत्रालय के आधिकारिक सूत्र बताते हैं कि यमुना एक्शन प्लान के तहत
सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, वृंदावन और मथुरा आदि शहरों में बने सीवेज
ट्रीटमेंट प्लांट और पंपिंग स्टेशन बेहद खराब स्थिति में हैं और इस बारे
में शिकायत कई बार राज्य सरकार के पास दर्ज कराई जा चुकी है। मंत्रालय के
रिकार्ड बताते हैं कि यमुना एक्शन प्लान के तहत बने ट्रीटमेंट प्लांट और
पंपिंग स्टेशन की दुर्दशा का कारण इनका प्रबंधन कर रहे स्थानीय शहरी
निकायों का रवैया है। इसके अलावा कानपुर के जाजमऊ में स्थापित कामन क्रोम
रिकवरी प्लांट, जहां लंबे समय से अपनी आधी क्षमता पर ही काम कर रहा है।
वहीं बिजनौर में जमीन के अभाव में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण ही
नहीं हो पा रहा है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; गौरतलब है कि गंगा, गोमती और यमुना की सेहत सुधारने की कवायद में
केंद्र ने बीते दिनों मंत्री स्तर की बैठक में राज्य सरकार को नुस्खों का
नया पर्चा सौंपा है। इसमें राज्य के कामों को जल्द पूरा करने के लिए विशेष
उद्देश्य कोष [एसपीवी] और संयुक्त उद्यम बनाने और गंगा के किनारे प्रदूषण
के हाटस्पाट कहलाने वाले इलाकों की फेहरिस्त जल्द से जल्द बनाने को कहा।
केंद्र ने राज्य को परियोजना के दायरे में आने वाले हर शहर में सिटी लेवल
मानिटरिंग कमेटी को भी जल्दी गठित करने को कहा है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
		
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&lt;font &gt;नई
दिल्ली [प्रणय उपाध्याय]। गंगा, यमुना और गोमती की धारा को प्रदूषण के बोझ
से छुटकारा दिलाने की कोशिशों में उत्तर प्रदेश की सुस्ती केंद्र सरकार की
फिक्र बढ़ा रही है। परियोजना कार्यो की धीमी चाल और ठंडे रवैये के कारण
राज्य में राष्ट्रीय नदी संरक्षण परियोजना रेंग रही है। बल्कि केंद्र को
यह शंका सताने लगी है कि अगले एक दशक में गंगा को निर्मल और अविरल बनाने
का उसका संकल्प कहीं सूबे की इस ढिलाई की भेंट न चढ़ जाए। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; केंद्र ने सभी लंबित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए राज्य को नया
टाइम टेबल जारी किया है। इसमें जहां गंगा एक्शन प्लान-दो और यमुना एक्शन
प्लान भाग-दो के लिए जून 2011 की समय-सीमा निर्धारित की गई है। वहीं गोमती
एक्शन प्लान की लंबित परियोजनाओं को निपटाने के लिए दिसंबर 2010 तक का
वक्त राज्य सरकार को दिया है। गौरतलब है कि इन परियोजनाओं के दायरे में 23
शहर हैं। इसमें गंगा तट पर 12, यमुना किनारे के आठ और गोमती क्षेत्र के
तीन शहर हैं। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; मंत्रालय सूत्रों के मुताबिक केंद्र की चिंता का सबब न केवल अधूरी पड़ी
योजनाएं हैं बल्कि पहले से खड़े परियोजना कार्यो की दुर्दशा भी है।
मंत्रालय के आधिकारिक सूत्र बताते हैं कि यमुना एक्शन प्लान के तहत
सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, वृंदावन और मथुरा आदि शहरों में बने सीवेज
ट्रीटमेंट प्लांट और पंपिंग स्टेशन बेहद खराब स्थिति में हैं और इस बारे
में शिकायत कई बार राज्य सरकार के पास दर्ज कराई जा चुकी है। मंत्रालय के
रिकार्ड बताते हैं कि यमुना एक्शन प्लान के तहत बने ट्रीटमेंट प्लांट और
पंपिंग स्टेशन की दुर्दशा का कारण इनका प्रबंधन कर रहे स्थानीय शहरी
निकायों का रवैया है। इसके अलावा कानपुर के जाजमऊ में स्थापित कामन क्रोम
रिकवरी प्लांट, जहां लंबे समय से अपनी आधी क्षमता पर ही काम कर रहा है।
वहीं बिजनौर में जमीन के अभाव में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण ही
नहीं हो पा रहा है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; गौरतलब है कि गंगा, गोमती और यमुना की सेहत सुधारने की कवायद में
केंद्र ने बीते दिनों मंत्री स्तर की बैठक में राज्य सरकार को नुस्खों का
नया पर्चा सौंपा है। इसमें राज्य के कामों को जल्द पूरा करने के लिए विशेष
उद्देश्य कोष [एसपीवी] और संयुक्त उद्यम बनाने और गंगा के किनारे प्रदूषण
के हाटस्पाट कहलाने वाले इलाकों की फेहरिस्त जल्द से जल्द बनाने को कहा।
केंद्र ने राज्य को परियोजना के दायरे में आने वाले हर शहर में सिटी लेवल
मानिटरिंग कमेटी को भी जल्दी गठित करने को कहा है। &lt;/font&gt;
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सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, वृंदावन और मथुरा आदि शहरों में बने सीवेज
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केंद्र ने बीते दिनों मंत्री स्तर की बैठक में राज्य सरकार को नुस्खों का
नया पर्चा सौंपा है। इसमें राज्य के कामों को जल्द पूरा करने के लिए विशेष
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के हाटस्पाट कहलाने वाले इलाकों की फेहरिस्त जल्द से जल्द बनाने को कहा।
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वक्त राज्य सरकार को दिया है। गौरतलब है कि इन परियोजनाओं के दायरे में 23
शहर हैं। इसमें गंगा तट पर 12, यमुना किनारे के आठ और गोमती क्षेत्र के
तीन शहर हैं। &lt;/font&gt;
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&lt;font &gt; मंत्रालय सूत्रों के मुताबिक केंद्र की चिंता का सबब न केवल अधूरी पड़ी
योजनाएं हैं बल्कि पहले से खड़े परियोजना कार्यो की दुर्दशा भी है।
मंत्रालय के आधिकारिक सूत्र बताते हैं कि यमुना एक्शन प्लान के तहत
सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, वृंदावन और मथुरा आदि शहरों में बने सीवेज
ट्रीटमेंट प्लांट और पंपिंग स्टेशन बेहद खराब स्थिति में हैं और इस बारे
में शिकायत कई बार राज्य सरकार के पास दर्ज कराई जा चुकी है। मंत्रालय के
रिकार्ड बताते हैं कि यमुना एक्शन प्लान के तहत बने ट्रीटमेंट प्लांट और
पंपिंग स्टेशन की दुर्दशा का कारण इनका प्रबंधन कर रहे स्थानीय शहरी
निकायों का रवैया है। इसके अलावा कानपुर के जाजमऊ में स्थापित कामन क्रोम
रिकवरी प्लांट, जहां लंबे समय से अपनी आधी क्षमता पर ही काम कर रहा है।
वहीं बिजनौर में जमीन के अभाव में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण ही
नहीं हो पा रहा है। &lt;/font&gt;
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&lt;font &gt; गौरतलब है कि गंगा, गोमती और यमुना की सेहत सुधारने की कवायद में
केंद्र ने बीते दिनों मंत्री स्तर की बैठक में राज्य सरकार को नुस्खों का
नया पर्चा सौंपा है। इसमें राज्य के कामों को जल्द पूरा करने के लिए विशेष
उद्देश्य कोष [एसपीवी] और संयुक्त उद्यम बनाने और गंगा के किनारे प्रदूषण
के हाटस्पाट कहलाने वाले इलाकों की फेहरिस्त जल्द से जल्द बनाने को कहा।
केंद्र ने राज्य को परियोजना के दायरे में आने वाले हर शहर में सिटी लेवल
मानिटरिंग कमेटी को भी जल्दी गठित करने को कहा है। &lt;/font&gt;
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फिक्र बढ़ा रही है। परियोजना कार्यो की धीमी चाल और ठंडे रवैये के कारण
राज्य में राष्ट्रीय नदी संरक्षण परियोजना रेंग रही है। बल्कि केंद्र को
यह शंका सताने लगी है कि अगले एक दशक में गंगा को निर्मल और अविरल बनाने
का उसका संकल्प कहीं सूबे की इस ढिलाई की भेंट न चढ़ जाए। </font>
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<p>
<font > केंद्र ने सभी लंबित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए राज्य को नया
टाइम टेबल जारी किया है। इसमें जहां गंगा एक्शन प्लान-दो और यमुना एक्शन
प्लान भाग-दो के लिए जून 2011 की समय-सीमा निर्धारित की गई है। वहीं गोमती
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दिल्ली [प्रणय उपाध्याय]। गंगा, यमुना और गोमती की धारा को प्रदूषण के बोझ
से छुटकारा दिलाने की कोशिशों में उत्तर प्रदेश की सुस्ती केंद्र सरकार की
फिक्र बढ़ा रही है। परियोजना कार्यो की धीमी चाल और ठंडे रवैये के कारण
राज्य में राष्ट्रीय नदी संरक्षण परियोजना रेंग रही है। बल्कि केंद्र को
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यूपी की सुस्ती के कारण नदी संरक्षण को लगा पलीता

नई दिल्ली [प्रणय उपाध्याय]। गंगा, यमुना और गोमती की धारा को प्रदूषण के बोझ से छुटकारा दिलाने की कोशिशों में उत्तर प्रदेश की सुस्ती केंद्र सरकार की फिक्र बढ़ा रही है। परियोजना कार्यो की धीमी चाल और ठंडे रवैये के कारण राज्य में राष्ट्रीय नदी संरक्षण परियोजना रेंग रही है। बल्कि केंद्र को यह शंका सताने लगी है कि अगले एक दशक में गंगा को निर्मल और अविरल बनाने का उसका संकल्प कहीं सूबे की इस ढिलाई की भेंट न चढ़ जाए। केंद्र ने सभी लंबित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए राज्य को नया टाइम टेबल जारी किया है। इसमें जहां गंगा एक्शन प्लान-दो और यमुना एक्शन प्लान भाग-दो के लिए जून 2011 की समय-सीमा निर्धारित की गई है। वहीं गोमती एक्शन प्लान की लंबित परियोजनाओं को निपटाने के लिए दिसंबर 2010 तक का वक्त राज्य सरकार को दिया है। गौरतलब है कि इन परियोजनाओं के दायरे में 23 शहर हैं। इसमें गंगा तट पर 12, यमुना किनारे के आठ और गोमती क्षेत्र के तीन शहर हैं। मंत्रालय सूत्रों के मुताबिक केंद्र की चिंता का सबब न केवल अधूरी पड़ी योजनाएं हैं बल्कि पहले से खड़े परियोजना कार्यो की दुर्दशा भी है। मंत्रालय के आधिकारिक सूत्र बताते हैं कि यमुना एक्शन प्लान के तहत सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, वृंदावन और मथुरा आदि शहरों में बने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और पंपिंग स्टेशन बेहद खराब स्थिति में हैं और इस बारे में शिकायत कई बार राज्य सरकार के पास दर्ज कराई जा चुकी है। मंत्रालय के रिकार्ड बताते हैं कि यमुना एक्शन प्लान के तहत बने ट्रीटमेंट प्लांट और पंपिंग स्टेशन की दुर्दशा का कारण इनका प्रबंधन कर रहे स्थानीय शहरी निकायों का रवैया है। इसके अलावा कानपुर के जाजमऊ में स्थापित कामन क्रोम रिकवरी प्लांट, जहां लंबे समय से अपनी आधी क्षमता पर ही काम कर रहा है। वहीं बिजनौर में जमीन के अभाव में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण ही नहीं हो पा रहा है। गौरतलब है कि गंगा, गोमती और यमुना की सेहत सुधारने की कवायद में केंद्र ने बीते दिनों मंत्री स्तर की बैठक में राज्य सरकार को नुस्खों का नया पर्चा सौंपा है। इसमें राज्य के कामों को जल्द पूरा करने के लिए विशेष उद्देश्य कोष [एसपीवी] और संयुक्त उद्यम बनाने और गंगा के किनारे प्रदूषण के हाटस्पाट कहलाने वाले इलाकों की फेहरिस्त जल्द से जल्द बनाने को कहा। केंद्र ने राज्य को परियोजना के दायरे में आने वाले हर शहर में सिटी लेवल मानिटरिंग कमेटी को भी जल्दी गठित करने को कहा है।