Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'catslug'
		]
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	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
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	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 120,
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	(int) 4 => [
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		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
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	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
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		'function' => '__invoke',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		]
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	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
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	(int) 8 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
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	(int) 10 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware) {},
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		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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	(int) 12 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware',
		'object' => object(Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware) {},
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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	(int) 13 => [
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
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		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
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		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
		'object' => object(Cake\Http\Server) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
	'line' => (int) 73,
	'function' => 'offsetGet',
	'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
	'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {
		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%AF%E0%A5%82%E0%A4%AA%E0%A5%80-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%A8%E0%A4%AF%E0%A4%BE-%E0%A4%85%E0%A4%A7%E0%A4%BF%E0%A4%97%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%B9%E0%A4%A3-%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A5%82%E0%A4%A8-%E0%A4%97%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%AE%E0%A5%80%E0%A4%A3-%E0%A4%87%E0%A4%B2%E0%A4%BE%E0%A4%95%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%9C%E0%A4%AE%E0%A5%80%E0%A4%A8-%E0%A4%B9%E0%A5%8B%E0%A4%97%E0%A5%80-%E0%A4%9A%E0%A4%BE%E0%A4%B0-%E0%A4%97%E0%A5%81%E0%A4%A8%E0%A4%BE-%E0%A4%AE%E0%A4%B9%E0%A4%82%E0%A4%97%E0%A5%80-7247/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%AF%E0%A5%82%E0%A4%AA%E0%A5%80-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%A8%E0%A4%AF%E0%A4%BE-%E0%A4%85%E0%A4%A7%E0%A4%BF%E0%A4%97%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%B9%E0%A4%A3-%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A5%82%E0%A4%A8-%E0%A4%97%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%AE%E0%A5%80%E0%A4%A3-%E0%A4%87%E0%A4%B2%E0%A4%BE%E0%A4%95%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%9C%E0%A4%AE%E0%A5%80%E0%A4%A8-%E0%A4%B9%E0%A5%8B%E0%A4%97%E0%A5%80-%E0%A4%9A%E0%A4%BE%E0%A4%B0-%E0%A4%97%E0%A5%81%E0%A4%A8%E0%A4%BE-%E0%A4%AE%E0%A4%B9%E0%A4%82%E0%A4%97%E0%A5%80-7247/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
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		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 74,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
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		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
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		'line' => (int) 120,
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		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
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		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
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		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 6 => [
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	],
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	],
	(int) 9 => [
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		]
	],
	(int) 11 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php',
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 12 => [
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		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
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	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
	'line' => (int) 74,
	'function' => 'offsetGet',
	'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
	'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {
		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _environment => [
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Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]
Code Context
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लखनऊ। उत्&amp;zwj;तर प्रदेश में प्रस्&amp;zwj;तावित विभिन्&amp;zwj;न इंफ्रास्&amp;zwj;ट्रक्&amp;zwj;चर परियोजनाओं में देरी को देखते हुए राज्&amp;zwj;य सरकार ने नए भूमि अधिग्रहण कानून को मंजूरी दे दी है। सरकार के इस फैसले से सबसे अधिक फायदा किसानों को होगा। नए संशोधन के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण के लिए जमीन मालिक को सर्किल रेट से 4 गुना राशि का भुगतान किया जाएगा।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
वहीं शहरी क्षेत्रों में यह मुआवजा सर्किल रेट का दोगुना होगा। यूपी के बाद राजस्&amp;zwj;थान ने भी नया अधिग्रहण कानून लाने की तैयारी शुरू कर दी है। यहां जल्&amp;zwj;द ही कैबिनेट इस पर चर्चा करेगी। &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
प्रोजेक्&amp;zwj;ट की बढ़ेगी लागत&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
राज्&amp;zwj;य के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में मुआवजा राशि बढ़ने से इंफ्रास्&amp;zwj;ट्रक्&amp;zwj;चर प्रोजेक्&amp;zwj;टों की लागत बढ़ जाएगी। राज्&amp;zwj;य के ग्रामीण क्षेत्रों में इंफ्रास्&amp;zwj;ट्रक्&amp;zwj;चर की बड़ी योजनाएं प्रस्&amp;zwj;तावित हैं। अब इनके लिए नई नीति के तहत अधिग्रहण राशि का भुगतान करना होगा। वहीं सरकार के इस कदम से शहरी क्षेत्रों में जमीन की कीमतें बढ़ जाएंगी। इसका असर सरकारी एवं निजी रियल एस्&amp;zwj;टेट कंपनियों के मौजूदा एवं भविष्&amp;zwj;य के प्रोजेक्&amp;zwj;ट पर पड़ेगा।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
इंफ्रास्&amp;zwj;ट्रक्&amp;zwj;चर योजनाओं में आएगी तेजी&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
राज्&amp;zwj;य में भूमि अधिग्रहण कानून में हो रही देरी के चलते कई इंफ्रास्&amp;zwj;ट्रक्&amp;zwj;चर योजनाएं अटकी हुई हैं। वहीं सड़क एवं सिंचाई योजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण किया गया है। वहां किसानों और सामाजिक संगठनों की ओर से मुआवजे को लेकर सरकार को विरोध झेलना पड़ रहा है। कानूनी स्&amp;zwj;पष्&amp;zwj;टीकरण से इंफ्रास्&amp;zwj;ट्रक्&amp;zwj;चर योजनाओं में तेजी आने की संभावना है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
केंद्र की नीति को किया लागू&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
राज्&amp;zwj;य के मुख्&amp;zwj;य सचिव आलोक रंजन ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा सितंबर 2013 में लागू की गई नई भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास नीति के तहत कुछ फैसले यूपी सरकार को करने थे। इसी संबंध में कैबिनेट ने कानून में प्रावधान किया हैं।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
राजस्&amp;zwj;थान में भी आएगा भूमि अधिग्रहण कानून&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
उत्&amp;zwj;तर प्रदेश के बाद अब राजस्&amp;zwj;थान भी नया भू-अधिग्रहण कानून लाने की तैयारी कर रहा है। इसके तहत निजी कंपनियों के लिए शहर में 200 हैक्टेयर और ग्रामीण क्षेत्र में किसानों की 1000 हैक्टेयर से ज्यादा जमीन अधिगृहीत नहीं की जा सकेगी।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
राज्&amp;zwj;य के ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज मंत्री गुलाबचंद कटारिया ने बताया कि शहरी क्षेत्र से सटे गांवों में किसानों की जमीन अधिग्रहण की मुआवजा राशि भी 15 के गुणन में होगी, जो जमीन की डीएलसी की 2 से 4 गुणा दरें होंगी। अधिग्रहण के मामलों में पुनर्वास के लिए संभागवार पुनर्वास कमिश्नर होंगे। यह जिम्मा संभागीय आयुक्त के पास ही होगा।  &lt;br /&gt;
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लखनऊ। उत्&amp;zwj;तर प्रदेश में प्रस्&amp;zwj;तावित विभिन्&amp;zwj;न इंफ्रास्&amp;zwj;ट्रक्&amp;zwj;चर परियोजनाओं में देरी को देखते हुए राज्&amp;zwj;य सरकार ने नए भूमि अधिग्रहण कानून को मंजूरी दे दी है। सरकार के इस फैसले से सबसे अधिक फायदा किसानों को होगा। नए संशोधन के बाद...&#039;,
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लखनऊ। उत्&amp;zwj;तर प्रदेश में प्रस्&amp;zwj;तावित विभिन्&amp;zwj;न इंफ्रास्&amp;zwj;ट्रक्&amp;zwj;चर परियोजनाओं में देरी को देखते हुए राज्&amp;zwj;य सरकार ने नए भूमि अधिग्रहण कानून को मंजूरी दे दी है। सरकार के इस फैसले से सबसे अधिक फायदा किसानों को होगा। नए संशोधन के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण के लिए जमीन मालिक को सर्किल रेट से 4 गुना राशि का भुगतान किया जाएगा।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
वहीं शहरी क्षेत्रों में यह मुआवजा सर्किल रेट का दोगुना होगा। यूपी के बाद राजस्&amp;zwj;थान ने भी नया अधिग्रहण कानून लाने की तैयारी शुरू कर दी है। यहां जल्&amp;zwj;द ही कैबिनेट इस पर चर्चा करेगी। &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
प्रोजेक्&amp;zwj;ट की बढ़ेगी लागत&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
राज्&amp;zwj;य के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में मुआवजा राशि बढ़ने से इंफ्रास्&amp;zwj;ट्रक्&amp;zwj;चर प्रोजेक्&amp;zwj;टों की लागत बढ़ जाएगी। राज्&amp;zwj;य के ग्रामीण क्षेत्रों में इंफ्रास्&amp;zwj;ट्रक्&amp;zwj;चर की बड़ी योजनाएं प्रस्&amp;zwj;तावित हैं। अब इनके लिए नई नीति के तहत अधिग्रहण राशि का भुगतान करना होगा। वहीं सरकार के इस कदम से शहरी क्षेत्रों में जमीन की कीमतें बढ़ जाएंगी। इसका असर सरकारी एवं निजी रियल एस्&amp;zwj;टेट कंपनियों के मौजूदा एवं भविष्&amp;zwj;य के प्रोजेक्&amp;zwj;ट पर पड़ेगा।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
इंफ्रास्&amp;zwj;ट्रक्&amp;zwj;चर योजनाओं में आएगी तेजी&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
राज्&amp;zwj;य में भूमि अधिग्रहण कानून में हो रही देरी के चलते कई इंफ्रास्&amp;zwj;ट्रक्&amp;zwj;चर योजनाएं अटकी हुई हैं। वहीं सड़क एवं सिंचाई योजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण किया गया है। वहां किसानों और सामाजिक संगठनों की ओर से मुआवजे को लेकर सरकार को विरोध झेलना पड़ रहा है। कानूनी स्&amp;zwj;पष्&amp;zwj;टीकरण से इंफ्रास्&amp;zwj;ट्रक्&amp;zwj;चर योजनाओं में तेजी आने की संभावना है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
केंद्र की नीति को किया लागू&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
राज्&amp;zwj;य के मुख्&amp;zwj;य सचिव आलोक रंजन ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा सितंबर 2013 में लागू की गई नई भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास नीति के तहत कुछ फैसले यूपी सरकार को करने थे। इसी संबंध में कैबिनेट ने कानून में प्रावधान किया हैं।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
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उत्&amp;zwj;तर प्रदेश के बाद अब राजस्&amp;zwj;थान भी नया भू-अधिग्रहण कानून लाने की तैयारी कर रहा है। इसके तहत निजी कंपनियों के लिए शहर में 200 हैक्टेयर और ग्रामीण क्षेत्र में किसानों की 1000 हैक्टेयर से ज्यादा जमीन अधिगृहीत नहीं की जा सकेगी।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
राज्&amp;zwj;य के ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज मंत्री गुलाबचंद कटारिया ने बताया कि शहरी क्षेत्र से सटे गांवों में किसानों की जमीन अधिग्रहण की मुआवजा राशि भी 15 के गुणन में होगी, जो जमीन की डीएलसी की 2 से 4 गुणा दरें होंगी। अधिग्रहण के मामलों में पुनर्वास के लिए संभागवार पुनर्वास कमिश्नर होंगे। यह जिम्मा संभागीय आयुक्त के पास ही होगा।  &lt;br /&gt;
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वहीं शहरी क्षेत्रों में यह मुआवजा सर्किल रेट का दोगुना होगा। यूपी के बाद राजस्&amp;zwj;थान ने भी नया अधिग्रहण कानून लाने की तैयारी शुरू कर दी है। यहां जल्&amp;zwj;द ही कैबिनेट इस पर चर्चा करेगी। &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
प्रोजेक्&amp;zwj;ट की बढ़ेगी लागत&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
राज्&amp;zwj;य के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में मुआवजा राशि बढ़ने से इंफ्रास्&amp;zwj;ट्रक्&amp;zwj;चर प्रोजेक्&amp;zwj;टों की लागत बढ़ जाएगी। राज्&amp;zwj;य के ग्रामीण क्षेत्रों में इंफ्रास्&amp;zwj;ट्रक्&amp;zwj;चर की बड़ी योजनाएं प्रस्&amp;zwj;तावित हैं। अब इनके लिए नई नीति के तहत अधिग्रहण राशि का भुगतान करना होगा। वहीं सरकार के इस कदम से शहरी क्षेत्रों में जमीन की कीमतें बढ़ जाएंगी। इसका असर सरकारी एवं निजी रियल एस्&amp;zwj;टेट कंपनियों के मौजूदा एवं भविष्&amp;zwj;य के प्रोजेक्&amp;zwj;ट पर पड़ेगा।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
इंफ्रास्&amp;zwj;ट्रक्&amp;zwj;चर योजनाओं में आएगी तेजी&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
राज्&amp;zwj;य में भूमि अधिग्रहण कानून में हो रही देरी के चलते कई इंफ्रास्&amp;zwj;ट्रक्&amp;zwj;चर योजनाएं अटकी हुई हैं। वहीं सड़क एवं सिंचाई योजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण किया गया है। वहां किसानों और सामाजिक संगठनों की ओर से मुआवजे को लेकर सरकार को विरोध झेलना पड़ रहा है। कानूनी स्&amp;zwj;पष्&amp;zwj;टीकरण से इंफ्रास्&amp;zwj;ट्रक्&amp;zwj;चर योजनाओं में तेजी आने की संभावना है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
केंद्र की नीति को किया लागू&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
राज्&amp;zwj;य के मुख्&amp;zwj;य सचिव आलोक रंजन ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा सितंबर 2013 में लागू की गई नई भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास नीति के तहत कुछ फैसले यूपी सरकार को करने थे। इसी संबंध में कैबिनेट ने कानून में प्रावधान किया हैं।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
राजस्&amp;zwj;थान में भी आएगा भूमि अधिग्रहण कानून&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
उत्&amp;zwj;तर प्रदेश के बाद अब राजस्&amp;zwj;थान भी नया भू-अधिग्रहण कानून लाने की तैयारी कर रहा है। इसके तहत निजी कंपनियों के लिए शहर में 200 हैक्टेयर और ग्रामीण क्षेत्र में किसानों की 1000 हैक्टेयर से ज्यादा जमीन अधिगृहीत नहीं की जा सकेगी।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
राज्&amp;zwj;य के ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज मंत्री गुलाबचंद कटारिया ने बताया कि शहरी क्षेत्र से सटे गांवों में किसानों की जमीन अधिग्रहण की मुआवजा राशि भी 15 के गुणन में होगी, जो जमीन की डीएलसी की 2 से 4 गुणा दरें होंगी। अधिग्रहण के मामलों में पुनर्वास के लिए संभागवार पुनर्वास कमिश्नर होंगे। यह जिम्मा संभागीय आयुक्त के पास ही होगा।  &lt;br /&gt;
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लखनऊ। उत्&amp;zwj;तर प्रदेश में प्रस्&amp;zwj;तावित विभिन्&amp;zwj;न इंफ्रास्&amp;zwj;ट्रक्&amp;zwj;चर परियोजनाओं में देरी को देखते हुए राज्&amp;zwj;य सरकार ने नए भूमि अधिग्रहण कानून को मंजूरी दे दी है। सरकार के इस फैसले से सबसे अधिक फायदा किसानों को होगा। नए संशोधन के बाद...&#039;
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लखनऊ। उत्&amp;zwj;तर प्रदेश में प्रस्&amp;zwj;तावित विभिन्&amp;zwj;न इंफ्रास्&amp;zwj;ट्रक्&amp;zwj;चर परियोजनाओं में देरी को देखते हुए राज्&amp;zwj;य सरकार ने नए भूमि अधिग्रहण कानून को मंजूरी दे दी है। सरकार के इस फैसले से सबसे अधिक फायदा किसानों को होगा। नए संशोधन के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण के लिए जमीन मालिक को सर्किल रेट से 4 गुना राशि का भुगतान किया जाएगा।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
वहीं शहरी क्षेत्रों में यह मुआवजा सर्किल रेट का दोगुना होगा। यूपी के बाद राजस्&amp;zwj;थान ने भी नया अधिग्रहण कानून लाने की तैयारी शुरू कर दी है। यहां जल्&amp;zwj;द ही कैबिनेट इस पर चर्चा करेगी। &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
प्रोजेक्&amp;zwj;ट की बढ़ेगी लागत&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
राज्&amp;zwj;य के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में मुआवजा राशि बढ़ने से इंफ्रास्&amp;zwj;ट्रक्&amp;zwj;चर प्रोजेक्&amp;zwj;टों की लागत बढ़ जाएगी। राज्&amp;zwj;य के ग्रामीण क्षेत्रों में इंफ्रास्&amp;zwj;ट्रक्&amp;zwj;चर की बड़ी योजनाएं प्रस्&amp;zwj;तावित हैं। अब इनके लिए नई नीति के तहत अधिग्रहण राशि का भुगतान करना होगा। वहीं सरकार के इस कदम से शहरी क्षेत्रों में जमीन की कीमतें बढ़ जाएंगी। इसका असर सरकारी एवं निजी रियल एस्&amp;zwj;टेट कंपनियों के मौजूदा एवं भविष्&amp;zwj;य के प्रोजेक्&amp;zwj;ट पर पड़ेगा।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
इंफ्रास्&amp;zwj;ट्रक्&amp;zwj;चर योजनाओं में आएगी तेजी&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
राज्&amp;zwj;य में भूमि अधिग्रहण कानून में हो रही देरी के चलते कई इंफ्रास्&amp;zwj;ट्रक्&amp;zwj;चर योजनाएं अटकी हुई हैं। वहीं सड़क एवं सिंचाई योजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण किया गया है। वहां किसानों और सामाजिक संगठनों की ओर से मुआवजे को लेकर सरकार को विरोध झेलना पड़ रहा है। कानूनी स्&amp;zwj;पष्&amp;zwj;टीकरण से इंफ्रास्&amp;zwj;ट्रक्&amp;zwj;चर योजनाओं में तेजी आने की संभावना है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
केंद्र की नीति को किया लागू&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
राज्&amp;zwj;य के मुख्&amp;zwj;य सचिव आलोक रंजन ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा सितंबर 2013 में लागू की गई नई भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास नीति के तहत कुछ फैसले यूपी सरकार को करने थे। इसी संबंध में कैबिनेट ने कानून में प्रावधान किया हैं।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
राजस्&amp;zwj;थान में भी आएगा भूमि अधिग्रहण कानून&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
उत्&amp;zwj;तर प्रदेश के बाद अब राजस्&amp;zwj;थान भी नया भू-अधिग्रहण कानून लाने की तैयारी कर रहा है। इसके तहत निजी कंपनियों के लिए शहर में 200 हैक्टेयर और ग्रामीण क्षेत्र में किसानों की 1000 हैक्टेयर से ज्यादा जमीन अधिगृहीत नहीं की जा सकेगी।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
राज्&amp;zwj;य के ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज मंत्री गुलाबचंद कटारिया ने बताया कि शहरी क्षेत्र से सटे गांवों में किसानों की जमीन अधिग्रहण की मुआवजा राशि भी 15 के गुणन में होगी, जो जमीन की डीएलसी की 2 से 4 गुणा दरें होंगी। अधिग्रहण के मामलों में पुनर्वास के लिए संभागवार पुनर्वास कमिश्नर होंगे। यह जिम्मा संभागीय आयुक्त के पास ही होगा।  &lt;br /&gt;
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लखनऊ। उत्&zwj;तर प्रदेश में प्रस्&zwj;तावित विभिन्&zwj;न इंफ्रास्&zwj;ट्रक्&zwj;चर परियोजनाओं में देरी को देखते हुए राज्&zwj;य सरकार ने नए भूमि अधिग्रहण कानून को मंजूरी दे दी है। सरकार के इस फैसले से सबसे अधिक फायदा किसानों को होगा। नए संशोधन के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण के लिए जमीन मालिक को सर्किल रेट से 4 गुना राशि का भुगतान किया जाएगा।<br />
<br />
वहीं शहरी क्षेत्रों में यह मुआवजा सर्किल रेट का दोगुना होगा। यूपी के बाद राजस्&zwj;थान ने भी नया अधिग्रहण कानून लाने की तैयारी शुरू कर दी है। यहां जल्&zwj;द ही कैबिनेट इस पर चर्चा करेगी। <br />
<br />
प्रोजेक्&zwj;ट की बढ़ेगी लागत<br />
<br />
राज्&zwj;य के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में मुआवजा राशि बढ़ने से इंफ्रास्&zwj;ट्रक्&zwj;चर प्रोजेक्&zwj;टों की लागत बढ़ जाएगी। राज्&zwj;य के ग्रामीण क्षेत्रों में इंफ्रास्&zwj;ट्रक्&zwj;चर की बड़ी योजनाएं प्रस्&zwj;तावित हैं। अब इनके लिए नई नीति के तहत अधिग्रहण राशि का भुगतान करना होगा। वहीं सरकार के इस कदम से शहरी क्षेत्रों में जमीन की कीमतें बढ़ जाएंगी। इसका असर सरकारी एवं निजी रियल एस्&zwj;टेट कंपनियों के मौजूदा एवं भविष्&zwj;य के प्रोजेक्&zwj;ट पर पड़ेगा।<br />
<br />
इंफ्रास्&zwj;ट्रक्&zwj;चर योजनाओं में आएगी तेजी<br />
<br />
राज्&zwj;य में भूमि अधिग्रहण कानून में हो रही देरी के चलते कई इंफ्रास्&zwj;ट्रक्&zwj;चर योजनाएं अटकी हुई हैं। वहीं सड़क एवं सिंचाई योजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण किया गया है। वहां किसानों और सामाजिक संगठनों की ओर से मुआवजे को लेकर सरकार को विरोध झेलना पड़ रहा है। कानूनी स्&zwj;पष्&zwj;टीकरण से इंफ्रास्&zwj;ट्रक्&zwj;चर योजनाओं में तेजी आने की संभावना है।<br />
<br />
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<br />
राज्&zwj;य के मुख्&zwj;य सचिव आलोक रंजन ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा सितंबर 2013 में लागू की गई नई भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास नीति के तहत कुछ फैसले यूपी सरकार को करने थे। इसी संबंध में कैबिनेट ने कानून में प्रावधान किया हैं।<br />
<br />
राजस्&zwj;थान में भी आएगा भूमि अधिग्रहण कानून<br />
<br />
उत्&zwj;तर प्रदेश के बाद अब राजस्&zwj;थान भी नया भू-अधिग्रहण कानून लाने की तैयारी कर रहा है। इसके तहत निजी कंपनियों के लिए शहर में 200 हैक्टेयर और ग्रामीण क्षेत्र में किसानों की 1000 हैक्टेयर से ज्यादा जमीन अधिगृहीत नहीं की जा सकेगी।<br />
<br />
राज्&zwj;य के ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज मंत्री गुलाबचंद कटारिया ने बताया कि शहरी क्षेत्र से सटे गांवों में किसानों की जमीन अधिग्रहण की मुआवजा राशि भी 15 के गुणन में होगी, जो जमीन की डीएलसी की 2 से 4 गुणा दरें होंगी। अधिग्रहण के मामलों में पुनर्वास के लिए संभागवार पुनर्वास कमिश्नर होंगे। यह जिम्मा संभागीय आयुक्त के पास ही होगा।  <br />
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लखनऊ। उत्&amp;zwj;तर प्रदेश में प्रस्&amp;zwj;तावित विभिन्&amp;zwj;न इंफ्रास्&amp;zwj;ट्रक्&amp;zwj;चर परियोजनाओं में देरी को देखते हुए राज्&amp;zwj;य सरकार ने नए भूमि अधिग्रहण कानून को मंजूरी दे दी है। सरकार के इस फैसले से सबसे अधिक फायदा किसानों को होगा। नए संशोधन के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण के लिए जमीन मालिक को सर्किल रेट से 4 गुना राशि का भुगतान किया जाएगा।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
वहीं शहरी क्षेत्रों में यह मुआवजा सर्किल रेट का दोगुना होगा। यूपी के बाद राजस्&amp;zwj;थान ने भी नया अधिग्रहण कानून लाने की तैयारी शुरू कर दी है। यहां जल्&amp;zwj;द ही कैबिनेट इस पर चर्चा करेगी। &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
प्रोजेक्&amp;zwj;ट की बढ़ेगी लागत&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
राज्&amp;zwj;य के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में मुआवजा राशि बढ़ने से इंफ्रास्&amp;zwj;ट्रक्&amp;zwj;चर प्रोजेक्&amp;zwj;टों की लागत बढ़ जाएगी। राज्&amp;zwj;य के ग्रामीण क्षेत्रों में इंफ्रास्&amp;zwj;ट्रक्&amp;zwj;चर की बड़ी योजनाएं प्रस्&amp;zwj;तावित हैं। अब इनके लिए नई नीति के तहत अधिग्रहण राशि का भुगतान करना होगा। वहीं सरकार के इस कदम से शहरी क्षेत्रों में जमीन की कीमतें बढ़ जाएंगी। इसका असर सरकारी एवं निजी रियल एस्&amp;zwj;टेट कंपनियों के मौजूदा एवं भविष्&amp;zwj;य के प्रोजेक्&amp;zwj;ट पर पड़ेगा।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
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&lt;br /&gt;
राज्&amp;zwj;य में भूमि अधिग्रहण कानून में हो रही देरी के चलते कई इंफ्रास्&amp;zwj;ट्रक्&amp;zwj;चर योजनाएं अटकी हुई हैं। वहीं सड़क एवं सिंचाई योजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण किया गया है। वहां किसानों और सामाजिक संगठनों की ओर से मुआवजे को लेकर सरकार को विरोध झेलना पड़ रहा है। कानूनी स्&amp;zwj;पष्&amp;zwj;टीकरण से इंफ्रास्&amp;zwj;ट्रक्&amp;zwj;चर योजनाओं में तेजी आने की संभावना है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
केंद्र की नीति को किया लागू&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
राज्&amp;zwj;य के मुख्&amp;zwj;य सचिव आलोक रंजन ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा सितंबर 2013 में लागू की गई नई भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास नीति के तहत कुछ फैसले यूपी सरकार को करने थे। इसी संबंध में कैबिनेट ने कानून में प्रावधान किया हैं।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
राजस्&amp;zwj;थान में भी आएगा भूमि अधिग्रहण कानून&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
उत्&amp;zwj;तर प्रदेश के बाद अब राजस्&amp;zwj;थान भी नया भू-अधिग्रहण कानून लाने की तैयारी कर रहा है। इसके तहत निजी कंपनियों के लिए शहर में 200 हैक्टेयर और ग्रामीण क्षेत्र में किसानों की 1000 हैक्टेयर से ज्यादा जमीन अधिगृहीत नहीं की जा सकेगी।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
राज्&amp;zwj;य के ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज मंत्री गुलाबचंद कटारिया ने बताया कि शहरी क्षेत्र से सटे गांवों में किसानों की जमीन अधिग्रहण की मुआवजा राशि भी 15 के गुणन में होगी, जो जमीन की डीएलसी की 2 से 4 गुणा दरें होंगी। अधिग्रहण के मामलों में पुनर्वास के लिए संभागवार पुनर्वास कमिश्नर होंगे। यह जिम्मा संभागीय आयुक्त के पास ही होगा।  &lt;br /&gt;
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&lt;br /&gt;
वहीं शहरी क्षेत्रों में यह मुआवजा सर्किल रेट का दोगुना होगा। यूपी के बाद राजस्&amp;zwj;थान ने भी नया अधिग्रहण कानून लाने की तैयारी शुरू कर दी है। यहां जल्&amp;zwj;द ही कैबिनेट इस पर चर्चा करेगी। &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
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&lt;br /&gt;
राज्&amp;zwj;य के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में मुआवजा राशि बढ़ने से इंफ्रास्&amp;zwj;ट्रक्&amp;zwj;चर प्रोजेक्&amp;zwj;टों की लागत बढ़ जाएगी। राज्&amp;zwj;य के ग्रामीण क्षेत्रों में इंफ्रास्&amp;zwj;ट्रक्&amp;zwj;चर की बड़ी योजनाएं प्रस्&amp;zwj;तावित हैं। अब इनके लिए नई नीति के तहत अधिग्रहण राशि का भुगतान करना होगा। वहीं सरकार के इस कदम से शहरी क्षेत्रों में जमीन की कीमतें बढ़ जाएंगी। इसका असर सरकारी एवं निजी रियल एस्&amp;zwj;टेट कंपनियों के मौजूदा एवं भविष्&amp;zwj;य के प्रोजेक्&amp;zwj;ट पर पड़ेगा।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
इंफ्रास्&amp;zwj;ट्रक्&amp;zwj;चर योजनाओं में आएगी तेजी&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
राज्&amp;zwj;य में भूमि अधिग्रहण कानून में हो रही देरी के चलते कई इंफ्रास्&amp;zwj;ट्रक्&amp;zwj;चर योजनाएं अटकी हुई हैं। वहीं सड़क एवं सिंचाई योजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण किया गया है। वहां किसानों और सामाजिक संगठनों की ओर से मुआवजे को लेकर सरकार को विरोध झेलना पड़ रहा है। कानूनी स्&amp;zwj;पष्&amp;zwj;टीकरण से इंफ्रास्&amp;zwj;ट्रक्&amp;zwj;चर योजनाओं में तेजी आने की संभावना है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
केंद्र की नीति को किया लागू&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
राज्&amp;zwj;य के मुख्&amp;zwj;य सचिव आलोक रंजन ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा सितंबर 2013 में लागू की गई नई भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास नीति के तहत कुछ फैसले यूपी सरकार को करने थे। इसी संबंध में कैबिनेट ने कानून में प्रावधान किया हैं।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
राजस्&amp;zwj;थान में भी आएगा भूमि अधिग्रहण कानून&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
उत्&amp;zwj;तर प्रदेश के बाद अब राजस्&amp;zwj;थान भी नया भू-अधिग्रहण कानून लाने की तैयारी कर रहा है। इसके तहत निजी कंपनियों के लिए शहर में 200 हैक्टेयर और ग्रामीण क्षेत्र में किसानों की 1000 हैक्टेयर से ज्यादा जमीन अधिगृहीत नहीं की जा सकेगी।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
राज्&amp;zwj;य के ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज मंत्री गुलाबचंद कटारिया ने बताया कि शहरी क्षेत्र से सटे गांवों में किसानों की जमीन अधिग्रहण की मुआवजा राशि भी 15 के गुणन में होगी, जो जमीन की डीएलसी की 2 से 4 गुणा दरें होंगी। अधिग्रहण के मामलों में पुनर्वास के लिए संभागवार पुनर्वास कमिश्नर होंगे। यह जिम्मा संभागीय आयुक्त के पास ही होगा।  &lt;br /&gt;
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&lt;br /&gt;
वहीं शहरी क्षेत्रों में यह मुआवजा सर्किल रेट का दोगुना होगा। यूपी के बाद राजस्&amp;zwj;थान ने भी नया अधिग्रहण कानून लाने की तैयारी शुरू कर दी है। यहां जल्&amp;zwj;द ही कैबिनेट इस पर चर्चा करेगी। &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
प्रोजेक्&amp;zwj;ट की बढ़ेगी लागत&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
राज्&amp;zwj;य के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में मुआवजा राशि बढ़ने से इंफ्रास्&amp;zwj;ट्रक्&amp;zwj;चर प्रोजेक्&amp;zwj;टों की लागत बढ़ जाएगी। राज्&amp;zwj;य के ग्रामीण क्षेत्रों में इंफ्रास्&amp;zwj;ट्रक्&amp;zwj;चर की बड़ी योजनाएं प्रस्&amp;zwj;तावित हैं। अब इनके लिए नई नीति के तहत अधिग्रहण राशि का भुगतान करना होगा। वहीं सरकार के इस कदम से शहरी क्षेत्रों में जमीन की कीमतें बढ़ जाएंगी। इसका असर सरकारी एवं निजी रियल एस्&amp;zwj;टेट कंपनियों के मौजूदा एवं भविष्&amp;zwj;य के प्रोजेक्&amp;zwj;ट पर पड़ेगा।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
इंफ्रास्&amp;zwj;ट्रक्&amp;zwj;चर योजनाओं में आएगी तेजी&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
राज्&amp;zwj;य में भूमि अधिग्रहण कानून में हो रही देरी के चलते कई इंफ्रास्&amp;zwj;ट्रक्&amp;zwj;चर योजनाएं अटकी हुई हैं। वहीं सड़क एवं सिंचाई योजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण किया गया है। वहां किसानों और सामाजिक संगठनों की ओर से मुआवजे को लेकर सरकार को विरोध झेलना पड़ रहा है। कानूनी स्&amp;zwj;पष्&amp;zwj;टीकरण से इंफ्रास्&amp;zwj;ट्रक्&amp;zwj;चर योजनाओं में तेजी आने की संभावना है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
केंद्र की नीति को किया लागू&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
राज्&amp;zwj;य के मुख्&amp;zwj;य सचिव आलोक रंजन ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा सितंबर 2013 में लागू की गई नई भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास नीति के तहत कुछ फैसले यूपी सरकार को करने थे। इसी संबंध में कैबिनेट ने कानून में प्रावधान किया हैं।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
राजस्&amp;zwj;थान में भी आएगा भूमि अधिग्रहण कानून&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
उत्&amp;zwj;तर प्रदेश के बाद अब राजस्&amp;zwj;थान भी नया भू-अधिग्रहण कानून लाने की तैयारी कर रहा है। इसके तहत निजी कंपनियों के लिए शहर में 200 हैक्टेयर और ग्रामीण क्षेत्र में किसानों की 1000 हैक्टेयर से ज्यादा जमीन अधिगृहीत नहीं की जा सकेगी।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
राज्&amp;zwj;य के ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज मंत्री गुलाबचंद कटारिया ने बताया कि शहरी क्षेत्र से सटे गांवों में किसानों की जमीन अधिग्रहण की मुआवजा राशि भी 15 के गुणन में होगी, जो जमीन की डीएलसी की 2 से 4 गुणा दरें होंगी। अधिग्रहण के मामलों में पुनर्वास के लिए संभागवार पुनर्वास कमिश्नर होंगे। यह जिम्मा संभागीय आयुक्त के पास ही होगा।  &lt;br /&gt;
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लखनऊ। उत्&amp;zwj;तर प्रदेश में प्रस्&amp;zwj;तावित विभिन्&amp;zwj;न इंफ्रास्&amp;zwj;ट्रक्&amp;zwj;चर परियोजनाओं में देरी को देखते हुए राज्&amp;zwj;य सरकार ने नए भूमि अधिग्रहण कानून को मंजूरी दे दी है। सरकार के इस फैसले से सबसे अधिक फायदा किसानों को होगा। नए संशोधन के बाद...&#039;
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&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
लखनऊ। उत्&amp;zwj;तर प्रदेश में प्रस्&amp;zwj;तावित विभिन्&amp;zwj;न इंफ्रास्&amp;zwj;ट्रक्&amp;zwj;चर परियोजनाओं में देरी को देखते हुए राज्&amp;zwj;य सरकार ने नए भूमि अधिग्रहण कानून को मंजूरी दे दी है। सरकार के इस फैसले से सबसे अधिक फायदा किसानों को होगा। नए संशोधन के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण के लिए जमीन मालिक को सर्किल रेट से 4 गुना राशि का भुगतान किया जाएगा।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
वहीं शहरी क्षेत्रों में यह मुआवजा सर्किल रेट का दोगुना होगा। यूपी के बाद राजस्&amp;zwj;थान ने भी नया अधिग्रहण कानून लाने की तैयारी शुरू कर दी है। यहां जल्&amp;zwj;द ही कैबिनेट इस पर चर्चा करेगी। &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
प्रोजेक्&amp;zwj;ट की बढ़ेगी लागत&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
राज्&amp;zwj;य के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में मुआवजा राशि बढ़ने से इंफ्रास्&amp;zwj;ट्रक्&amp;zwj;चर प्रोजेक्&amp;zwj;टों की लागत बढ़ जाएगी। राज्&amp;zwj;य के ग्रामीण क्षेत्रों में इंफ्रास्&amp;zwj;ट्रक्&amp;zwj;चर की बड़ी योजनाएं प्रस्&amp;zwj;तावित हैं। अब इनके लिए नई नीति के तहत अधिग्रहण राशि का भुगतान करना होगा। वहीं सरकार के इस कदम से शहरी क्षेत्रों में जमीन की कीमतें बढ़ जाएंगी। इसका असर सरकारी एवं निजी रियल एस्&amp;zwj;टेट कंपनियों के मौजूदा एवं भविष्&amp;zwj;य के प्रोजेक्&amp;zwj;ट पर पड़ेगा।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
इंफ्रास्&amp;zwj;ट्रक्&amp;zwj;चर योजनाओं में आएगी तेजी&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
राज्&amp;zwj;य में भूमि अधिग्रहण कानून में हो रही देरी के चलते कई इंफ्रास्&amp;zwj;ट्रक्&amp;zwj;चर योजनाएं अटकी हुई हैं। वहीं सड़क एवं सिंचाई योजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण किया गया है। वहां किसानों और सामाजिक संगठनों की ओर से मुआवजे को लेकर सरकार को विरोध झेलना पड़ रहा है। कानूनी स्&amp;zwj;पष्&amp;zwj;टीकरण से इंफ्रास्&amp;zwj;ट्रक्&amp;zwj;चर योजनाओं में तेजी आने की संभावना है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
केंद्र की नीति को किया लागू&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
राज्&amp;zwj;य के मुख्&amp;zwj;य सचिव आलोक रंजन ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा सितंबर 2013 में लागू की गई नई भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास नीति के तहत कुछ फैसले यूपी सरकार को करने थे। इसी संबंध में कैबिनेट ने कानून में प्रावधान किया हैं।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
राजस्&amp;zwj;थान में भी आएगा भूमि अधिग्रहण कानून&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
उत्&amp;zwj;तर प्रदेश के बाद अब राजस्&amp;zwj;थान भी नया भू-अधिग्रहण कानून लाने की तैयारी कर रहा है। इसके तहत निजी कंपनियों के लिए शहर में 200 हैक्टेयर और ग्रामीण क्षेत्र में किसानों की 1000 हैक्टेयर से ज्यादा जमीन अधिगृहीत नहीं की जा सकेगी।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
राज्&amp;zwj;य के ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज मंत्री गुलाबचंद कटारिया ने बताया कि शहरी क्षेत्र से सटे गांवों में किसानों की जमीन अधिग्रहण की मुआवजा राशि भी 15 के गुणन में होगी, जो जमीन की डीएलसी की 2 से 4 गुणा दरें होंगी। अधिग्रहण के मामलों में पुनर्वास के लिए संभागवार पुनर्वास कमिश्नर होंगे। यह जिम्मा संभागीय आयुक्त के पास ही होगा।  &lt;br /&gt;
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    <title>न्यूज क्लिपिंग्स् | यूपी में नया अधिग्रहण कानून, ग्रामीण इलाकों की जमीन होगी चार गुना महंगी | Im4change.org</title>
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लखनऊ। उत्&zwj;तर प्रदेश में प्रस्&zwj;तावित विभिन्&zwj;न इंफ्रास्&zwj;ट्रक्&zwj;चर परियोजनाओं में देरी को देखते हुए राज्&zwj;य सरकार ने नए भूमि अधिग्रहण कानून को मंजूरी दे दी है। सरकार के इस फैसले से सबसे अधिक फायदा किसानों को होगा। नए संशोधन के बाद..."/>
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                <br />
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लखनऊ। उत्&zwj;तर प्रदेश में प्रस्&zwj;तावित विभिन्&zwj;न इंफ्रास्&zwj;ट्रक्&zwj;चर परियोजनाओं में देरी को देखते हुए राज्&zwj;य सरकार ने नए भूमि अधिग्रहण कानून को मंजूरी दे दी है। सरकार के इस फैसले से सबसे अधिक फायदा किसानों को होगा। नए संशोधन के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण के लिए जमीन मालिक को सर्किल रेट से 4 गुना राशि का भुगतान किया जाएगा।<br />
<br />
वहीं शहरी क्षेत्रों में यह मुआवजा सर्किल रेट का दोगुना होगा। यूपी के बाद राजस्&zwj;थान ने भी नया अधिग्रहण कानून लाने की तैयारी शुरू कर दी है। यहां जल्&zwj;द ही कैबिनेट इस पर चर्चा करेगी। <br />
<br />
प्रोजेक्&zwj;ट की बढ़ेगी लागत<br />
<br />
राज्&zwj;य के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में मुआवजा राशि बढ़ने से इंफ्रास्&zwj;ट्रक्&zwj;चर प्रोजेक्&zwj;टों की लागत बढ़ जाएगी। राज्&zwj;य के ग्रामीण क्षेत्रों में इंफ्रास्&zwj;ट्रक्&zwj;चर की बड़ी योजनाएं प्रस्&zwj;तावित हैं। अब इनके लिए नई नीति के तहत अधिग्रहण राशि का भुगतान करना होगा। वहीं सरकार के इस कदम से शहरी क्षेत्रों में जमीन की कीमतें बढ़ जाएंगी। इसका असर सरकारी एवं निजी रियल एस्&zwj;टेट कंपनियों के मौजूदा एवं भविष्&zwj;य के प्रोजेक्&zwj;ट पर पड़ेगा।<br />
<br />
इंफ्रास्&zwj;ट्रक्&zwj;चर योजनाओं में आएगी तेजी<br />
<br />
राज्&zwj;य में भूमि अधिग्रहण कानून में हो रही देरी के चलते कई इंफ्रास्&zwj;ट्रक्&zwj;चर योजनाएं अटकी हुई हैं। वहीं सड़क एवं सिंचाई योजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण किया गया है। वहां किसानों और सामाजिक संगठनों की ओर से मुआवजे को लेकर सरकार को विरोध झेलना पड़ रहा है। कानूनी स्&zwj;पष्&zwj;टीकरण से इंफ्रास्&zwj;ट्रक्&zwj;चर योजनाओं में तेजी आने की संभावना है।<br />
<br />
केंद्र की नीति को किया लागू<br />
<br />
राज्&zwj;य के मुख्&zwj;य सचिव आलोक रंजन ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा सितंबर 2013 में लागू की गई नई भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास नीति के तहत कुछ फैसले यूपी सरकार को करने थे। इसी संबंध में कैबिनेट ने कानून में प्रावधान किया हैं।<br />
<br />
राजस्&zwj;थान में भी आएगा भूमि अधिग्रहण कानून<br />
<br />
उत्&zwj;तर प्रदेश के बाद अब राजस्&zwj;थान भी नया भू-अधिग्रहण कानून लाने की तैयारी कर रहा है। इसके तहत निजी कंपनियों के लिए शहर में 200 हैक्टेयर और ग्रामीण क्षेत्र में किसानों की 1000 हैक्टेयर से ज्यादा जमीन अधिगृहीत नहीं की जा सकेगी।<br />
<br />
राज्&zwj;य के ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज मंत्री गुलाबचंद कटारिया ने बताया कि शहरी क्षेत्र से सटे गांवों में किसानों की जमीन अधिग्रहण की मुआवजा राशि भी 15 के गुणन में होगी, जो जमीन की डीएलसी की 2 से 4 गुणा दरें होंगी। अधिग्रहण के मामलों में पुनर्वास के लिए संभागवार पुनर्वास कमिश्नर होंगे। यह जिम्मा संभागीय आयुक्त के पास ही होगा।  <br />
</div>               </font>
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Cake\Http\ResponseEmitter::emit() - CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 54
Cake\Http\Server::emit() - CORE/src/Http/Server.php, line 141
[main] - ROOT/webroot/index.php, line 39

Warning (2): Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php:853) [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 181]
Code Context
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<span class="code-highlight"><code><span style="color: #000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lt;link&nbsp;rel="canonical"&nbsp;href="<span style="color: #0000BB">&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">Configure</span><span style="color: #007700">::</span><span style="color: #0000BB">read</span><span style="color: #007700">(</span><span style="color: #DD0000">'SITE_URL'</span><span style="color: #007700">);&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$urlPrefix</span><span style="color: #007700">;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">category</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">slug</span><span style="color: #007700">;&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;</span>/<span style="color: #0000BB">&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">seo_url</span><span style="color: #007700">;&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;</span>.html"/&gt;
</span></code></span>
<code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">meta&nbsp;http</span><span style="color: #007700">-</span><span style="color: #0000BB">equiv</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"Content-Type"&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">content</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"text/html;&nbsp;charset=utf-8"</span><span style="color: #007700">/&gt;
</span></span></code></pre><pre id="cakeErr6805207f8efe1-context" class="cake-context" style="display: none;">$viewFile = &#039;/home/brlfuser/public_html/src/Template/Layout/printlayout.ctp&#039;
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&lt;br /&gt;
वहीं शहरी क्षेत्रों में यह मुआवजा सर्किल रेट का दोगुना होगा। यूपी के बाद राजस्&amp;zwj;थान ने भी नया अधिग्रहण कानून लाने की तैयारी शुरू कर दी है। यहां जल्&amp;zwj;द ही कैबिनेट इस पर चर्चा करेगी। &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
प्रोजेक्&amp;zwj;ट की बढ़ेगी लागत&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
राज्&amp;zwj;य के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में मुआवजा राशि बढ़ने से इंफ्रास्&amp;zwj;ट्रक्&amp;zwj;चर प्रोजेक्&amp;zwj;टों की लागत बढ़ जाएगी। राज्&amp;zwj;य के ग्रामीण क्षेत्रों में इंफ्रास्&amp;zwj;ट्रक्&amp;zwj;चर की बड़ी योजनाएं प्रस्&amp;zwj;तावित हैं। अब इनके लिए नई नीति के तहत अधिग्रहण राशि का भुगतान करना होगा। वहीं सरकार के इस कदम से शहरी क्षेत्रों में जमीन की कीमतें बढ़ जाएंगी। इसका असर सरकारी एवं निजी रियल एस्&amp;zwj;टेट कंपनियों के मौजूदा एवं भविष्&amp;zwj;य के प्रोजेक्&amp;zwj;ट पर पड़ेगा।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
इंफ्रास्&amp;zwj;ट्रक्&amp;zwj;चर योजनाओं में आएगी तेजी&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
राज्&amp;zwj;य में भूमि अधिग्रहण कानून में हो रही देरी के चलते कई इंफ्रास्&amp;zwj;ट्रक्&amp;zwj;चर योजनाएं अटकी हुई हैं। वहीं सड़क एवं सिंचाई योजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण किया गया है। वहां किसानों और सामाजिक संगठनों की ओर से मुआवजे को लेकर सरकार को विरोध झेलना पड़ रहा है। कानूनी स्&amp;zwj;पष्&amp;zwj;टीकरण से इंफ्रास्&amp;zwj;ट्रक्&amp;zwj;चर योजनाओं में तेजी आने की संभावना है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
केंद्र की नीति को किया लागू&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
राज्&amp;zwj;य के मुख्&amp;zwj;य सचिव आलोक रंजन ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा सितंबर 2013 में लागू की गई नई भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास नीति के तहत कुछ फैसले यूपी सरकार को करने थे। इसी संबंध में कैबिनेट ने कानून में प्रावधान किया हैं।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
राजस्&amp;zwj;थान में भी आएगा भूमि अधिग्रहण कानून&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
उत्&amp;zwj;तर प्रदेश के बाद अब राजस्&amp;zwj;थान भी नया भू-अधिग्रहण कानून लाने की तैयारी कर रहा है। इसके तहत निजी कंपनियों के लिए शहर में 200 हैक्टेयर और ग्रामीण क्षेत्र में किसानों की 1000 हैक्टेयर से ज्यादा जमीन अधिगृहीत नहीं की जा सकेगी।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
राज्&amp;zwj;य के ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज मंत्री गुलाबचंद कटारिया ने बताया कि शहरी क्षेत्र से सटे गांवों में किसानों की जमीन अधिग्रहण की मुआवजा राशि भी 15 के गुणन में होगी, जो जमीन की डीएलसी की 2 से 4 गुणा दरें होंगी। अधिग्रहण के मामलों में पुनर्वास के लिए संभागवार पुनर्वास कमिश्नर होंगे। यह जिम्मा संभागीय आयुक्त के पास ही होगा।  &lt;br /&gt;
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&lt;br /&gt;
वहीं शहरी क्षेत्रों में यह मुआवजा सर्किल रेट का दोगुना होगा। यूपी के बाद राजस्&amp;zwj;थान ने भी नया अधिग्रहण कानून लाने की तैयारी शुरू कर दी है। यहां जल्&amp;zwj;द ही कैबिनेट इस पर चर्चा करेगी। &lt;br /&gt;
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प्रोजेक्&amp;zwj;ट की बढ़ेगी लागत&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
राज्&amp;zwj;य के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में मुआवजा राशि बढ़ने से इंफ्रास्&amp;zwj;ट्रक्&amp;zwj;चर प्रोजेक्&amp;zwj;टों की लागत बढ़ जाएगी। राज्&amp;zwj;य के ग्रामीण क्षेत्रों में इंफ्रास्&amp;zwj;ट्रक्&amp;zwj;चर की बड़ी योजनाएं प्रस्&amp;zwj;तावित हैं। अब इनके लिए नई नीति के तहत अधिग्रहण राशि का भुगतान करना होगा। वहीं सरकार के इस कदम से शहरी क्षेत्रों में जमीन की कीमतें बढ़ जाएंगी। इसका असर सरकारी एवं निजी रियल एस्&amp;zwj;टेट कंपनियों के मौजूदा एवं भविष्&amp;zwj;य के प्रोजेक्&amp;zwj;ट पर पड़ेगा।&lt;br /&gt;
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इंफ्रास्&amp;zwj;ट्रक्&amp;zwj;चर योजनाओं में आएगी तेजी&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
राज्&amp;zwj;य में भूमि अधिग्रहण कानून में हो रही देरी के चलते कई इंफ्रास्&amp;zwj;ट्रक्&amp;zwj;चर योजनाएं अटकी हुई हैं। वहीं सड़क एवं सिंचाई योजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण किया गया है। वहां किसानों और सामाजिक संगठनों की ओर से मुआवजे को लेकर सरकार को विरोध झेलना पड़ रहा है। कानूनी स्&amp;zwj;पष्&amp;zwj;टीकरण से इंफ्रास्&amp;zwj;ट्रक्&amp;zwj;चर योजनाओं में तेजी आने की संभावना है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
केंद्र की नीति को किया लागू&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
राज्&amp;zwj;य के मुख्&amp;zwj;य सचिव आलोक रंजन ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा सितंबर 2013 में लागू की गई नई भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास नीति के तहत कुछ फैसले यूपी सरकार को करने थे। इसी संबंध में कैबिनेट ने कानून में प्रावधान किया हैं।&lt;br /&gt;
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राजस्&amp;zwj;थान में भी आएगा भूमि अधिग्रहण कानून&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
उत्&amp;zwj;तर प्रदेश के बाद अब राजस्&amp;zwj;थान भी नया भू-अधिग्रहण कानून लाने की तैयारी कर रहा है। इसके तहत निजी कंपनियों के लिए शहर में 200 हैक्टेयर और ग्रामीण क्षेत्र में किसानों की 1000 हैक्टेयर से ज्यादा जमीन अधिगृहीत नहीं की जा सकेगी।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
राज्&amp;zwj;य के ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज मंत्री गुलाबचंद कटारिया ने बताया कि शहरी क्षेत्र से सटे गांवों में किसानों की जमीन अधिग्रहण की मुआवजा राशि भी 15 के गुणन में होगी, जो जमीन की डीएलसी की 2 से 4 गुणा दरें होंगी। अधिग्रहण के मामलों में पुनर्वास के लिए संभागवार पुनर्वास कमिश्नर होंगे। यह जिम्मा संभागीय आयुक्त के पास ही होगा।  &lt;br /&gt;
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&lt;br /&gt;
वहीं शहरी क्षेत्रों में यह मुआवजा सर्किल रेट का दोगुना होगा। यूपी के बाद राजस्&amp;zwj;थान ने भी नया अधिग्रहण कानून लाने की तैयारी शुरू कर दी है। यहां जल्&amp;zwj;द ही कैबिनेट इस पर चर्चा करेगी। &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
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&lt;br /&gt;
राज्&amp;zwj;य के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में मुआवजा राशि बढ़ने से इंफ्रास्&amp;zwj;ट्रक्&amp;zwj;चर प्रोजेक्&amp;zwj;टों की लागत बढ़ जाएगी। राज्&amp;zwj;य के ग्रामीण क्षेत्रों में इंफ्रास्&amp;zwj;ट्रक्&amp;zwj;चर की बड़ी योजनाएं प्रस्&amp;zwj;तावित हैं। अब इनके लिए नई नीति के तहत अधिग्रहण राशि का भुगतान करना होगा। वहीं सरकार के इस कदम से शहरी क्षेत्रों में जमीन की कीमतें बढ़ जाएंगी। इसका असर सरकारी एवं निजी रियल एस्&amp;zwj;टेट कंपनियों के मौजूदा एवं भविष्&amp;zwj;य के प्रोजेक्&amp;zwj;ट पर पड़ेगा।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
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&lt;br /&gt;
राज्&amp;zwj;य में भूमि अधिग्रहण कानून में हो रही देरी के चलते कई इंफ्रास्&amp;zwj;ट्रक्&amp;zwj;चर योजनाएं अटकी हुई हैं। वहीं सड़क एवं सिंचाई योजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण किया गया है। वहां किसानों और सामाजिक संगठनों की ओर से मुआवजे को लेकर सरकार को विरोध झेलना पड़ रहा है। कानूनी स्&amp;zwj;पष्&amp;zwj;टीकरण से इंफ्रास्&amp;zwj;ट्रक्&amp;zwj;चर योजनाओं में तेजी आने की संभावना है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
केंद्र की नीति को किया लागू&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
राज्&amp;zwj;य के मुख्&amp;zwj;य सचिव आलोक रंजन ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा सितंबर 2013 में लागू की गई नई भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास नीति के तहत कुछ फैसले यूपी सरकार को करने थे। इसी संबंध में कैबिनेट ने कानून में प्रावधान किया हैं।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
राजस्&amp;zwj;थान में भी आएगा भूमि अधिग्रहण कानून&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
उत्&amp;zwj;तर प्रदेश के बाद अब राजस्&amp;zwj;थान भी नया भू-अधिग्रहण कानून लाने की तैयारी कर रहा है। इसके तहत निजी कंपनियों के लिए शहर में 200 हैक्टेयर और ग्रामीण क्षेत्र में किसानों की 1000 हैक्टेयर से ज्यादा जमीन अधिगृहीत नहीं की जा सकेगी।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
राज्&amp;zwj;य के ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज मंत्री गुलाबचंद कटारिया ने बताया कि शहरी क्षेत्र से सटे गांवों में किसानों की जमीन अधिग्रहण की मुआवजा राशि भी 15 के गुणन में होगी, जो जमीन की डीएलसी की 2 से 4 गुणा दरें होंगी। अधिग्रहण के मामलों में पुनर्वास के लिए संभागवार पुनर्वास कमिश्नर होंगे। यह जिम्मा संभागीय आयुक्त के पास ही होगा।  &lt;br /&gt;
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लखनऊ। उत्&amp;zwj;तर प्रदेश में प्रस्&amp;zwj;तावित विभिन्&amp;zwj;न इंफ्रास्&amp;zwj;ट्रक्&amp;zwj;चर परियोजनाओं में देरी को देखते हुए राज्&amp;zwj;य सरकार ने नए भूमि अधिग्रहण कानून को मंजूरी दे दी है। सरकार के इस फैसले से सबसे अधिक फायदा किसानों को होगा। नए संशोधन के बाद...&#039;
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लखनऊ। उत्&amp;zwj;तर प्रदेश में प्रस्&amp;zwj;तावित विभिन्&amp;zwj;न इंफ्रास्&amp;zwj;ट्रक्&amp;zwj;चर परियोजनाओं में देरी को देखते हुए राज्&amp;zwj;य सरकार ने नए भूमि अधिग्रहण कानून को मंजूरी दे दी है। सरकार के इस फैसले से सबसे अधिक फायदा किसानों को होगा। नए संशोधन के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण के लिए जमीन मालिक को सर्किल रेट से 4 गुना राशि का भुगतान किया जाएगा।&lt;br /&gt;
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वहीं शहरी क्षेत्रों में यह मुआवजा सर्किल रेट का दोगुना होगा। यूपी के बाद राजस्&amp;zwj;थान ने भी नया अधिग्रहण कानून लाने की तैयारी शुरू कर दी है। यहां जल्&amp;zwj;द ही कैबिनेट इस पर चर्चा करेगी। &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
प्रोजेक्&amp;zwj;ट की बढ़ेगी लागत&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
राज्&amp;zwj;य के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में मुआवजा राशि बढ़ने से इंफ्रास्&amp;zwj;ट्रक्&amp;zwj;चर प्रोजेक्&amp;zwj;टों की लागत बढ़ जाएगी। राज्&amp;zwj;य के ग्रामीण क्षेत्रों में इंफ्रास्&amp;zwj;ट्रक्&amp;zwj;चर की बड़ी योजनाएं प्रस्&amp;zwj;तावित हैं। अब इनके लिए नई नीति के तहत अधिग्रहण राशि का भुगतान करना होगा। वहीं सरकार के इस कदम से शहरी क्षेत्रों में जमीन की कीमतें बढ़ जाएंगी। इसका असर सरकारी एवं निजी रियल एस्&amp;zwj;टेट कंपनियों के मौजूदा एवं भविष्&amp;zwj;य के प्रोजेक्&amp;zwj;ट पर पड़ेगा।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
इंफ्रास्&amp;zwj;ट्रक्&amp;zwj;चर योजनाओं में आएगी तेजी&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
राज्&amp;zwj;य में भूमि अधिग्रहण कानून में हो रही देरी के चलते कई इंफ्रास्&amp;zwj;ट्रक्&amp;zwj;चर योजनाएं अटकी हुई हैं। वहीं सड़क एवं सिंचाई योजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण किया गया है। वहां किसानों और सामाजिक संगठनों की ओर से मुआवजे को लेकर सरकार को विरोध झेलना पड़ रहा है। कानूनी स्&amp;zwj;पष्&amp;zwj;टीकरण से इंफ्रास्&amp;zwj;ट्रक्&amp;zwj;चर योजनाओं में तेजी आने की संभावना है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
केंद्र की नीति को किया लागू&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
राज्&amp;zwj;य के मुख्&amp;zwj;य सचिव आलोक रंजन ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा सितंबर 2013 में लागू की गई नई भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास नीति के तहत कुछ फैसले यूपी सरकार को करने थे। इसी संबंध में कैबिनेट ने कानून में प्रावधान किया हैं।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
राजस्&amp;zwj;थान में भी आएगा भूमि अधिग्रहण कानून&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
उत्&amp;zwj;तर प्रदेश के बाद अब राजस्&amp;zwj;थान भी नया भू-अधिग्रहण कानून लाने की तैयारी कर रहा है। इसके तहत निजी कंपनियों के लिए शहर में 200 हैक्टेयर और ग्रामीण क्षेत्र में किसानों की 1000 हैक्टेयर से ज्यादा जमीन अधिगृहीत नहीं की जा सकेगी।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
राज्&amp;zwj;य के ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज मंत्री गुलाबचंद कटारिया ने बताया कि शहरी क्षेत्र से सटे गांवों में किसानों की जमीन अधिग्रहण की मुआवजा राशि भी 15 के गुणन में होगी, जो जमीन की डीएलसी की 2 से 4 गुणा दरें होंगी। अधिग्रहण के मामलों में पुनर्वास के लिए संभागवार पुनर्वास कमिश्नर होंगे। यह जिम्मा संभागीय आयुक्त के पास ही होगा।  &lt;br /&gt;
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<br />
वहीं शहरी क्षेत्रों में यह मुआवजा सर्किल रेट का दोगुना होगा। यूपी के बाद राजस्&zwj;थान ने भी नया अधिग्रहण कानून लाने की तैयारी शुरू कर दी है। यहां जल्&zwj;द ही कैबिनेट इस पर चर्चा करेगी। <br />
<br />
प्रोजेक्&zwj;ट की बढ़ेगी लागत<br />
<br />
राज्&zwj;य के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में मुआवजा राशि बढ़ने से इंफ्रास्&zwj;ट्रक्&zwj;चर प्रोजेक्&zwj;टों की लागत बढ़ जाएगी। राज्&zwj;य के ग्रामीण क्षेत्रों में इंफ्रास्&zwj;ट्रक्&zwj;चर की बड़ी योजनाएं प्रस्&zwj;तावित हैं। अब इनके लिए नई नीति के तहत अधिग्रहण राशि का भुगतान करना होगा। वहीं सरकार के इस कदम से शहरी क्षेत्रों में जमीन की कीमतें बढ़ जाएंगी। इसका असर सरकारी एवं निजी रियल एस्&zwj;टेट कंपनियों के मौजूदा एवं भविष्&zwj;य के प्रोजेक्&zwj;ट पर पड़ेगा।<br />
<br />
इंफ्रास्&zwj;ट्रक्&zwj;चर योजनाओं में आएगी तेजी<br />
<br />
राज्&zwj;य में भूमि अधिग्रहण कानून में हो रही देरी के चलते कई इंफ्रास्&zwj;ट्रक्&zwj;चर योजनाएं अटकी हुई हैं। वहीं सड़क एवं सिंचाई योजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण किया गया है। वहां किसानों और सामाजिक संगठनों की ओर से मुआवजे को लेकर सरकार को विरोध झेलना पड़ रहा है। कानूनी स्&zwj;पष्&zwj;टीकरण से इंफ्रास्&zwj;ट्रक्&zwj;चर योजनाओं में तेजी आने की संभावना है।<br />
<br />
केंद्र की नीति को किया लागू<br />
<br />
राज्&zwj;य के मुख्&zwj;य सचिव आलोक रंजन ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा सितंबर 2013 में लागू की गई नई भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास नीति के तहत कुछ फैसले यूपी सरकार को करने थे। इसी संबंध में कैबिनेट ने कानून में प्रावधान किया हैं।<br />
<br />
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<br />
उत्&zwj;तर प्रदेश के बाद अब राजस्&zwj;थान भी नया भू-अधिग्रहण कानून लाने की तैयारी कर रहा है। इसके तहत निजी कंपनियों के लिए शहर में 200 हैक्टेयर और ग्रामीण क्षेत्र में किसानों की 1000 हैक्टेयर से ज्यादा जमीन अधिगृहीत नहीं की जा सकेगी।<br />
<br />
राज्&zwj;य के ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज मंत्री गुलाबचंद कटारिया ने बताया कि शहरी क्षेत्र से सटे गांवों में किसानों की जमीन अधिग्रहण की मुआवजा राशि भी 15 के गुणन में होगी, जो जमीन की डीएलसी की 2 से 4 गुणा दरें होंगी। अधिग्रहण के मामलों में पुनर्वास के लिए संभागवार पुनर्वास कमिश्नर होंगे। यह जिम्मा संभागीय आयुक्त के पास ही होगा।  <br />
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राज्&zwj;य के ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज मंत्री गुलाबचंद कटारिया ने बताया कि शहरी क्षेत्र से सटे गांवों में किसानों की जमीन अधिग्रहण की मुआवजा राशि भी 15 के गुणन में होगी, जो जमीन की डीएलसी की 2 से 4 गुणा दरें होंगी। अधिग्रहण के मामलों में पुनर्वास के लिए संभागवार पुनर्वास कमिश्नर होंगे। यह जिम्मा संभागीय आयुक्त के पास ही होगा।  <br />
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यूपी में नया अधिग्रहण कानून, ग्रामीण इलाकों की जमीन होगी चार गुना महंगी

लखनऊ। उत्‍तर प्रदेश में प्रस्‍तावित विभिन्‍न इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर परियोजनाओं में देरी को देखते हुए राज्‍य सरकार ने नए भूमि अधिग्रहण कानून को मंजूरी दे दी है। सरकार के इस फैसले से सबसे अधिक फायदा किसानों को होगा। नए संशोधन के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण के लिए जमीन मालिक को सर्किल रेट से 4 गुना राशि का भुगतान किया जाएगा। वहीं शहरी क्षेत्रों में यह मुआवजा सर्किल रेट का दोगुना होगा। यूपी के बाद राजस्‍थान ने भी नया अधिग्रहण कानून लाने की तैयारी शुरू कर दी है। यहां जल्‍द ही कैबिनेट इस पर चर्चा करेगी। प्रोजेक्‍ट की बढ़ेगी लागत राज्‍य के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में मुआवजा राशि बढ़ने से इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर प्रोजेक्‍टों की लागत बढ़ जाएगी। राज्‍य के ग्रामीण क्षेत्रों में इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर की बड़ी योजनाएं प्रस्‍तावित हैं। अब इनके लिए नई नीति के तहत अधिग्रहण राशि का भुगतान करना होगा। वहीं सरकार के इस कदम से शहरी क्षेत्रों में जमीन की कीमतें बढ़ जाएंगी। इसका असर सरकारी एवं निजी रियल एस्‍टेट कंपनियों के मौजूदा एवं भविष्‍य के प्रोजेक्‍ट पर पड़ेगा। इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर योजनाओं में आएगी तेजी राज्‍य में भूमि अधिग्रहण कानून में हो रही देरी के चलते कई इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर योजनाएं अटकी हुई हैं। वहीं सड़क एवं सिंचाई योजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण किया गया है। वहां किसानों और सामाजिक संगठनों की ओर से मुआवजे को लेकर सरकार को विरोध झेलना पड़ रहा है। कानूनी स्‍पष्‍टीकरण से इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर योजनाओं में तेजी आने की संभावना है। केंद्र की नीति को किया लागू राज्‍य के मुख्‍य सचिव आलोक रंजन ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा सितंबर 2013 में लागू की गई नई भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास नीति के तहत कुछ फैसले यूपी सरकार को करने थे। इसी संबंध में कैबिनेट ने कानून में प्रावधान किया हैं। राजस्‍थान में भी आएगा भूमि अधिग्रहण कानून उत्‍तर प्रदेश के बाद अब राजस्‍थान भी नया भू-अधिग्रहण कानून लाने की तैयारी कर रहा है। इसके तहत निजी कंपनियों के लिए शहर में 200 हैक्टेयर और ग्रामीण क्षेत्र में किसानों की 1000 हैक्टेयर से ज्यादा जमीन अधिगृहीत नहीं की जा सकेगी। राज्‍य के ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज मंत्री गुलाबचंद कटारिया ने बताया कि शहरी क्षेत्र से सटे गांवों में किसानों की जमीन अधिग्रहण की मुआवजा राशि भी 15 के गुणन में होगी, जो जमीन की डीएलसी की 2 से 4 गुणा दरें होंगी। अधिग्रहण के मामलों में पुनर्वास के लिए संभागवार पुनर्वास कमिश्नर होंगे। यह जिम्मा संभागीय आयुक्त के पास ही होगा।