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यूपी में बनेंगे 31 अत्याधुनिक अपना बाजार

लखनऊ [जाब्यू]। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रदेश की मंडियों का स्वरूप विश्वस्तरीय बनाने पर जोर देते हुए 31 अत्याधुनिक अपना बाजार स्थापना की कार्ययोजना पर तत्परता से अमल करने के निर्देश दिए। उन्होंने शनिवार को राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद के संचालक मंडल की 146 वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए मंडियों की मौजूदा दशा में आमूल चूल बदलाव पर जोर दिया। प्रदेश के 31 स्थानों पर अत्याधुनिक अपना बाजार बनाने का निर्देश देते हुए कहा कि अपना बाजार में कृषि निवेशों की उपलब्धता के साथ लोक संस्कृति, हथकरघा उत्पाद तथा किसानों व उनके परिवार के मनोरंजन एवं ठहरने आदि की व्यवस्था भी होनी चाहिए।

अपना बाजार का संचालन आवश्यकतानुसार पीपीपी मॉडल पर किया जा सकता। मंडियों में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, रेन वाटर हारवेस्टिंग एवं सोलर ऊर्जा की व्यवस्था लागू करने के निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री यादव ने मंडियों में खाली भूमि में पौधारोपण की सलाह दी।

बैठक में मुख्यमंत्री ने बुंदेलखंड क्षेत्र में पान की पैदावार करने वाले किसानों को नि:शुल्क परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए ताकि किसान मंडियों तक अपने उत्पाद को पहुंचा लाभकारी मूल्य प्राप्त कर सकें। उन्होंने खलिहान अग्निकांड दुर्घटना तथा समूह जनता व्यक्तिगत दुर्घटना योजना के तहत बुंदेलखंड क्षेत्र के लाभार्थियों को शिविर लगाकर चेक वितरित करने के निर्देश दिए।

बैठक में मंडी परिषद द्वारा संचालित व्यक्तिगत दुर्घटना सहायता योजना के अंतर्गत मृत्यु होने की दशा में अब तक दी जा रही सहायता राशि पचास हजार से बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दिया। इसके अलावा मथुरा के वृंदावन, रामपुर के केमरी, श्रावस्ती के भिन्गा, बरेली के नवाबगंज तथा आगरा के शमशाबाद में निर्माणाधीन नई मंडियों तथा 25 मंडियों में टर्न बेस के आधार पर कंप्यूटराईजेशन परियोजना शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। कृषि उपज भंडारण क्षमता वृद्धि के लिए मंडी परिषद की खाली भूमि पर भंडारण निगम के सहयोग से गोदाम बनवाने को कहा। बुंदेलखंड पैकेज के तहत सात जिलों में बन रहे विशिष्ट मंडियों का निर्माण गुणवत्ता के साथ शीघ्र पूरा कराने के लिए कहा।

मुख्यमंत्री ने विकल्प खण्ड, गोमती नगर में अतिरिक्त मंडी, साहिबाबाद [गाजियाबाद] में नवीन फल सब्जी मंडी बनाने के निर्देश दिए। किसानों को लहसुन प्रदेश से बाहर भेजने को परिवहन भाड़े में सहायता उपलब्ध कराने की व्यवस्था के निर्देश दिए। उन्होंने मंडी विभाग के कंप्यूटराइजेशनव मंडी परिषद द्वारा कर्मचारी कल्याण निधि में सहभागिता बढ़ाने को कहा। बैठक में निर्णय लिया गया कि सेवा काल में कर्मी की मृत्यु पर तत्काल 2 लाख रुपये सहायता धनराशि के रूप में मृतक के परिवार को दी जाएगी। मंडी कर्मचारियों एवं अधिकारियों की सेवा शतरें में सुधार प्रस्ताव को भी अनुमोदित किया गया।

इस अवसर पर कृषि उत्पादन आयुक्त आलोक रंजन, प्रमुख सचिव आवास सदाकान्त, प्रमुख सचिव कृषि देबाशीष पण्डा, प्रमुख सचिव उद्यान कुमार कमलेश, प्रमुख सचिव ऊर्जा संजय अग्रवाल, सचिव मुख्यमंत्री अनीता सिंह, विशेष सचिव मुख्यमंत्री पन्धारी यादव, निदेशक, मण्डी परिषद अनूप यादव उपस्थित थे।