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रिपोर्ट में खनन से जुड़े क्या कुछ तथ्य आए सामने, केन नदी से जुड़ा है मामला

डाउन टू अर्थ, 22 जून

नदी तटों के प्रतिबंधित क्षेत्रों में खनन न हो इससे बचने के लिए केन नदी के पास खनन पट्टों की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। ऐसे में उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यूपीपीसीबी) द्वारा दायर संयुक्त समिति की रिपोर्ट में इन-स्ट्रीम खनन को रोकने के लिए नदी के किनारे और भीतर खदान क्षेत्रों का आबंटन न करने की सलाह दी गई है। यह मामला उत्तर प्रदेश के बांदा में केन नदी के पास हो रहे अवैध खनन से जुड़ा है।

साथ ही 19 जून, 2023 को जारी इस रिपोर्ट में रेत खनन के लिए लागू और निगरानी किए गए दिशानिर्देशों (ईएमजीएसएम 2020) के साथ पट्टेदार द्वारा प्रस्तुत खनन योजना का पालन करने के महत्व पर भी जोर दिया गया है। रिपोर्ट में इस बात पर भी बल दिया गया है कि खनन प्रक्रिया के दौरान इन दिशानिर्देशों का पालन किया जाना चाहिए।

इसके साथ ही रिपोर्ट में खनन कार्य समाप्त होने के बाद और मानसून से पहले पर्यावरण बहाली के काम को पूरा कर लेने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला है। रिपोर्ट में पर्यावरण को उसकी मूल स्थिति में बहाल करने के लिए जरूरी उपाय करने की भी बात कही गई है, जिससे खनन गतिविधियों के कारण होने वाले संभावित नकारात्मक प्रभावों को कम किया जा सके।
पूरी खबर- डाउन टू अर्थ