न्यूज क्लिपिंग्स् | राजनीतिक दलों की भी हो जवाबदेही- देवेन्द्र सिंह अस्वाल

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]

Code Context



        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }

$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'catslug'
		]
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
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		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
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	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
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		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
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		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
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			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
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	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
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		]
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	(int) 6 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
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		'class' => 'Cake\Http\BaseApplication',
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		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		]
	],
	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
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	(int) 8 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
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		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		]
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
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	(int) 10 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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		'function' => '__invoke',
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		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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	(int) 11 => [
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		'function' => '__invoke',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
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		]
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		'class' => 'Cake\Http\Server',
		'object' => object(Cake\Http\Server) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
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]
$frame = [
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		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
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			[maximum depth reached]
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		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%9C%E0%A4%A8%E0%A5%80%E0%A4%A4%E0%A4%BF%E0%A4%95-%E0%A4%A6%E0%A4%B2%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%AD%E0%A5%80-%E0%A4%B9%E0%A5%8B-%E0%A4%9C%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%AC%E0%A4%A6%E0%A5%87%E0%A4%B9%E0%A5%80-%E0%A4%A6%E0%A5%87%E0%A4%B5%E0%A5%87%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%B0-%E0%A4%B8%E0%A4%BF%E0%A4%82%E0%A4%B9-%E0%A4%85%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%B2-8748/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%9C%E0%A4%A8%E0%A5%80%E0%A4%A4%E0%A4%BF%E0%A4%95-%E0%A4%A6%E0%A4%B2%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%AD%E0%A5%80-%E0%A4%B9%E0%A5%8B-%E0%A4%9C%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%AC%E0%A4%A6%E0%A5%87%E0%A4%B9%E0%A5%80-%E0%A4%A6%E0%A5%87%E0%A4%B5%E0%A5%87%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%B0-%E0%A4%B8%E0%A4%BF%E0%A4%82%E0%A4%B9-%E0%A4%85%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%B2-8748/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]

deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]

Code Context



        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }

$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
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		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 120,
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		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 94,
		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 6 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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	(int) 7 => [
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		'line' => (int) 162,
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		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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		]
	],
	(int) 8 => [
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		'type' => '->',
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		]
	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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		]
	],
	(int) 10 => [
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		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 11 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php',
		'line' => (int) 96,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 12 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
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		'object' => object(Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware) {},
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
		'object' => object(Cake\Http\Server) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
	'line' => (int) 74,
	'function' => 'offsetGet',
	'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
	'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {
		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%9C%E0%A4%A8%E0%A5%80%E0%A4%A4%E0%A4%BF%E0%A4%95-%E0%A4%A6%E0%A4%B2%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%AD%E0%A5%80-%E0%A4%B9%E0%A5%8B-%E0%A4%9C%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%AC%E0%A4%A6%E0%A5%87%E0%A4%B9%E0%A5%80-%E0%A4%A6%E0%A5%87%E0%A4%B5%E0%A5%87%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%B0-%E0%A4%B8%E0%A4%BF%E0%A4%82%E0%A4%B9-%E0%A4%85%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%B2-8748/print'
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Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]

Code Context

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&lt;p&gt;
आरटीआई का उपयोग करते हुए मई, 2011 में शुभा अग्रवाल और अनिल बैरवाल ने केंद्रीय सूचना आयोग में शिकायत की कि छह राष्ट्रीय राजनीतिक दलों से उन्होंने जो सूचनाएं मांगी थी, वह उन्हें यह कहकर नहीं दी गई कि वे आरटीआई के दायरे में नहीं आते। शिकायतकर्ताओं का दावा था कि राजनीतिक दलों को सांविधानिक दर्जा प्राप्त हैं, इसलिए वे आरटीआई की परिधि में आते हैं। उन्होंने दलील दी कि संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत राजनीतिक दलों को यह अधिकार प्राप्त है कि वे अपने सांसदों/विधायकों को अयोग्य घोषित कर सकते हैं, उन्हें बाध्य करते हैं कि संसद/ विधानमंडल में वे किस तरफ मत देंगे और किन नीतियों के समर्थन या विरोध में बोलेंगे, सरकार को बनाने या अपदस्थ करने और कानून बनाने में उनकी विशिष्ट भूमिका होती है, जिसका प्रभाव नागरिकों पर पड़ता है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत राजनीतिक दलों को वैधानिक दर्जा प्राप्त है। केंद्र और राज्य सरकार राजनीतिक दलों को आर्थिक सहायता देती है और वे आयकर से भी मुक्त हैं। शिकायतकर्ताओं ने सूचना आयोग के समक्ष उन्हें दिए गए बंगले, दूरदर्शन और रेडियो पर मुफ्त प्रसारण समय आदि का विवरण देते हुए कहा कि उनका स्वरूप व प्रकृति पब्लिक ऑथरिटी की तरह का है, इसलिए वे आरटीआई के दायरे में आते हैं। माकपा को छोड़कर अन्य दलों ने इन दलीलों का खंडन किया।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
तमाम तथ्यों का अवलोकन करने के बाद सूचना आयोग ने फैसला दिया कि सभी राजनीतिक दल सूचना के अधिकार कानून के दायरे में आते हैं। पर पार्टियों ने आयोग के फैसले का पालन नहीं किया, तो आयोग ने खेद व्यक्त करते हुए कहा कि वांछित शक्ति के अभाव में वह इस कानून को लागू कराने में असमर्थ है। नतीजतन शिकायतकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने सभी छह राष्ट्रीय दलों और चुनाव आयोग से अपना पक्ष रखने के लिए कहा है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार है और लोगों को उम्मीद है कि शीर्ष अदलात के फैसले से लोकतांत्रिक व्यवस्था को नया दिशा-निर्देश मिलेगा।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
चूंकि पारदर्शिता, सुशासन, जवाबदेही और विधि के शासन के नाम पर ये दल अपनी राजनीति करते हैं, ऐसे में उनका लोकतांत्रिक व्यवस्था के मूल मानकों को पूरा न करना हास्यास्पद है। लोकतंत्र की मजबूती के लिए राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र, पारदर्शिता, जवाबदेही जरूरी है, ताकि चुनाव के खर्चे कम हों, उनकी आय की स्वतंत्र लेखा परीक्षा हो और राजनीति में आपराधिक तत्वों की घुसपैठ पर अंकुश लगे। यह तभी संभव है, जब वे सूचना के अधिकार कानून के दायरे में आएं।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
-लेखक भारतीय संसद में अतिरिक्त सचिव हैं
&lt;/p&gt;&#039;,
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&lt;p&gt;
आरटीआई का उपयोग करते हुए मई, 2011 में शुभा अग्रवाल और अनिल बैरवाल ने केंद्रीय सूचना आयोग में शिकायत की कि छह राष्ट्रीय राजनीतिक दलों से उन्होंने जो सूचनाएं मांगी थी, वह उन्हें यह कहकर नहीं दी गई कि वे आरटीआई के दायरे में नहीं आते। शिकायतकर्ताओं का दावा था कि राजनीतिक दलों को सांविधानिक दर्जा प्राप्त हैं, इसलिए वे आरटीआई की परिधि में आते हैं। उन्होंने दलील दी कि संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत राजनीतिक दलों को यह अधिकार प्राप्त है कि वे अपने सांसदों/विधायकों को अयोग्य घोषित कर सकते हैं, उन्हें बाध्य करते हैं कि संसद/ विधानमंडल में वे किस तरफ मत देंगे और किन नीतियों के समर्थन या विरोध में बोलेंगे, सरकार को बनाने या अपदस्थ करने और कानून बनाने में उनकी विशिष्ट भूमिका होती है, जिसका प्रभाव नागरिकों पर पड़ता है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत राजनीतिक दलों को वैधानिक दर्जा प्राप्त है। केंद्र और राज्य सरकार राजनीतिक दलों को आर्थिक सहायता देती है और वे आयकर से भी मुक्त हैं। शिकायतकर्ताओं ने सूचना आयोग के समक्ष उन्हें दिए गए बंगले, दूरदर्शन और रेडियो पर मुफ्त प्रसारण समय आदि का विवरण देते हुए कहा कि उनका स्वरूप व प्रकृति पब्लिक ऑथरिटी की तरह का है, इसलिए वे आरटीआई के दायरे में आते हैं। माकपा को छोड़कर अन्य दलों ने इन दलीलों का खंडन किया।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
तमाम तथ्यों का अवलोकन करने के बाद सूचना आयोग ने फैसला दिया कि सभी राजनीतिक दल सूचना के अधिकार कानून के दायरे में आते हैं। पर पार्टियों ने आयोग के फैसले का पालन नहीं किया, तो आयोग ने खेद व्यक्त करते हुए कहा कि वांछित शक्ति के अभाव में वह इस कानून को लागू कराने में असमर्थ है। नतीजतन शिकायतकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने सभी छह राष्ट्रीय दलों और चुनाव आयोग से अपना पक्ष रखने के लिए कहा है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार है और लोगों को उम्मीद है कि शीर्ष अदलात के फैसले से लोकतांत्रिक व्यवस्था को नया दिशा-निर्देश मिलेगा।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
चूंकि पारदर्शिता, सुशासन, जवाबदेही और विधि के शासन के नाम पर ये दल अपनी राजनीति करते हैं, ऐसे में उनका लोकतांत्रिक व्यवस्था के मूल मानकों को पूरा न करना हास्यास्पद है। लोकतंत्र की मजबूती के लिए राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र, पारदर्शिता, जवाबदेही जरूरी है, ताकि चुनाव के खर्चे कम हों, उनकी आय की स्वतंत्र लेखा परीक्षा हो और राजनीति में आपराधिक तत्वों की घुसपैठ पर अंकुश लगे। यह तभी संभव है, जब वे सूचना के अधिकार कानून के दायरे में आएं।
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-लेखक भारतीय संसद में अतिरिक्त सचिव हैं
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आरटीआई का उपयोग करते हुए मई, 2011 में शुभा अग्रवाल और अनिल बैरवाल ने केंद्रीय सूचना आयोग में शिकायत की कि छह राष्ट्रीय राजनीतिक दलों से उन्होंने जो सूचनाएं मांगी थी, वह उन्हें यह कहकर नहीं दी गई कि वे आरटीआई के दायरे में नहीं आते। शिकायतकर्ताओं का दावा था कि राजनीतिक दलों को सांविधानिक दर्जा प्राप्त हैं, इसलिए वे आरटीआई की परिधि में आते हैं। उन्होंने दलील दी कि संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत राजनीतिक दलों को यह अधिकार प्राप्त है कि वे अपने सांसदों/विधायकों को अयोग्य घोषित कर सकते हैं, उन्हें बाध्य करते हैं कि संसद/ विधानमंडल में वे किस तरफ मत देंगे और किन नीतियों के समर्थन या विरोध में बोलेंगे, सरकार को बनाने या अपदस्थ करने और कानून बनाने में उनकी विशिष्ट भूमिका होती है, जिसका प्रभाव नागरिकों पर पड़ता है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत राजनीतिक दलों को वैधानिक दर्जा प्राप्त है। केंद्र और राज्य सरकार राजनीतिक दलों को आर्थिक सहायता देती है और वे आयकर से भी मुक्त हैं। शिकायतकर्ताओं ने सूचना आयोग के समक्ष उन्हें दिए गए बंगले, दूरदर्शन और रेडियो पर मुफ्त प्रसारण समय आदि का विवरण देते हुए कहा कि उनका स्वरूप व प्रकृति पब्लिक ऑथरिटी की तरह का है, इसलिए वे आरटीआई के दायरे में आते हैं। माकपा को छोड़कर अन्य दलों ने इन दलीलों का खंडन किया।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
तमाम तथ्यों का अवलोकन करने के बाद सूचना आयोग ने फैसला दिया कि सभी राजनीतिक दल सूचना के अधिकार कानून के दायरे में आते हैं। पर पार्टियों ने आयोग के फैसले का पालन नहीं किया, तो आयोग ने खेद व्यक्त करते हुए कहा कि वांछित शक्ति के अभाव में वह इस कानून को लागू कराने में असमर्थ है। नतीजतन शिकायतकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने सभी छह राष्ट्रीय दलों और चुनाव आयोग से अपना पक्ष रखने के लिए कहा है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार है और लोगों को उम्मीद है कि शीर्ष अदलात के फैसले से लोकतांत्रिक व्यवस्था को नया दिशा-निर्देश मिलेगा।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
चूंकि पारदर्शिता, सुशासन, जवाबदेही और विधि के शासन के नाम पर ये दल अपनी राजनीति करते हैं, ऐसे में उनका लोकतांत्रिक व्यवस्था के मूल मानकों को पूरा न करना हास्यास्पद है। लोकतंत्र की मजबूती के लिए राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र, पारदर्शिता, जवाबदेही जरूरी है, ताकि चुनाव के खर्चे कम हों, उनकी आय की स्वतंत्र लेखा परीक्षा हो और राजनीति में आपराधिक तत्वों की घुसपैठ पर अंकुश लगे। यह तभी संभव है, जब वे सूचना के अधिकार कानून के दायरे में आएं।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
-लेखक भारतीय संसद में अतिरिक्त सचिव हैं
&lt;/p&gt;&#039;,
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&lt;p&gt;
आरटीआई का उपयोग करते हुए मई, 2011 में शुभा अग्रवाल और अनिल बैरवाल ने केंद्रीय सूचना आयोग में शिकायत की कि छह राष्ट्रीय राजनीतिक दलों से उन्होंने जो सूचनाएं मांगी थी, वह उन्हें यह कहकर नहीं दी गई कि वे आरटीआई के दायरे में नहीं आते। शिकायतकर्ताओं का दावा था कि राजनीतिक दलों को सांविधानिक दर्जा प्राप्त हैं, इसलिए वे आरटीआई की परिधि में आते हैं। उन्होंने दलील दी कि संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत राजनीतिक दलों को यह अधिकार प्राप्त है कि वे अपने सांसदों/विधायकों को अयोग्य घोषित कर सकते हैं, उन्हें बाध्य करते हैं कि संसद/ विधानमंडल में वे किस तरफ मत देंगे और किन नीतियों के समर्थन या विरोध में बोलेंगे, सरकार को बनाने या अपदस्थ करने और कानून बनाने में उनकी विशिष्ट भूमिका होती है, जिसका प्रभाव नागरिकों पर पड़ता है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत राजनीतिक दलों को वैधानिक दर्जा प्राप्त है। केंद्र और राज्य सरकार राजनीतिक दलों को आर्थिक सहायता देती है और वे आयकर से भी मुक्त हैं। शिकायतकर्ताओं ने सूचना आयोग के समक्ष उन्हें दिए गए बंगले, दूरदर्शन और रेडियो पर मुफ्त प्रसारण समय आदि का विवरण देते हुए कहा कि उनका स्वरूप व प्रकृति पब्लिक ऑथरिटी की तरह का है, इसलिए वे आरटीआई के दायरे में आते हैं। माकपा को छोड़कर अन्य दलों ने इन दलीलों का खंडन किया।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
तमाम तथ्यों का अवलोकन करने के बाद सूचना आयोग ने फैसला दिया कि सभी राजनीतिक दल सूचना के अधिकार कानून के दायरे में आते हैं। पर पार्टियों ने आयोग के फैसले का पालन नहीं किया, तो आयोग ने खेद व्यक्त करते हुए कहा कि वांछित शक्ति के अभाव में वह इस कानून को लागू कराने में असमर्थ है। नतीजतन शिकायतकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने सभी छह राष्ट्रीय दलों और चुनाव आयोग से अपना पक्ष रखने के लिए कहा है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार है और लोगों को उम्मीद है कि शीर्ष अदलात के फैसले से लोकतांत्रिक व्यवस्था को नया दिशा-निर्देश मिलेगा।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
चूंकि पारदर्शिता, सुशासन, जवाबदेही और विधि के शासन के नाम पर ये दल अपनी राजनीति करते हैं, ऐसे में उनका लोकतांत्रिक व्यवस्था के मूल मानकों को पूरा न करना हास्यास्पद है। लोकतंत्र की मजबूती के लिए राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र, पारदर्शिता, जवाबदेही जरूरी है, ताकि चुनाव के खर्चे कम हों, उनकी आय की स्वतंत्र लेखा परीक्षा हो और राजनीति में आपराधिक तत्वों की घुसपैठ पर अंकुश लगे। यह तभी संभव है, जब वे सूचना के अधिकार कानून के दायरे में आएं।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
-लेखक भारतीय संसद में अतिरिक्त सचिव हैं
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<p>
आरटीआई का उपयोग करते हुए मई, 2011 में शुभा अग्रवाल और अनिल बैरवाल ने केंद्रीय सूचना आयोग में शिकायत की कि छह राष्ट्रीय राजनीतिक दलों से उन्होंने जो सूचनाएं मांगी थी, वह उन्हें यह कहकर नहीं दी गई कि वे आरटीआई के दायरे में नहीं आते। शिकायतकर्ताओं का दावा था कि राजनीतिक दलों को सांविधानिक दर्जा प्राप्त हैं, इसलिए वे आरटीआई की परिधि में आते हैं। उन्होंने दलील दी कि संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत राजनीतिक दलों को यह अधिकार प्राप्त है कि वे अपने सांसदों/विधायकों को अयोग्य घोषित कर सकते हैं, उन्हें बाध्य करते हैं कि संसद/ विधानमंडल में वे किस तरफ मत देंगे और किन नीतियों के समर्थन या विरोध में बोलेंगे, सरकार को बनाने या अपदस्थ करने और कानून बनाने में उनकी विशिष्ट भूमिका होती है, जिसका प्रभाव नागरिकों पर पड़ता है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत राजनीतिक दलों को वैधानिक दर्जा प्राप्त है। केंद्र और राज्य सरकार राजनीतिक दलों को आर्थिक सहायता देती है और वे आयकर से भी मुक्त हैं। शिकायतकर्ताओं ने सूचना आयोग के समक्ष उन्हें दिए गए बंगले, दूरदर्शन और रेडियो पर मुफ्त प्रसारण समय आदि का विवरण देते हुए कहा कि उनका स्वरूप व प्रकृति पब्लिक ऑथरिटी की तरह का है, इसलिए वे आरटीआई के दायरे में आते हैं। माकपा को छोड़कर अन्य दलों ने इन दलीलों का खंडन किया।
</p>
<p>
तमाम तथ्यों का अवलोकन करने के बाद सूचना आयोग ने फैसला दिया कि सभी राजनीतिक दल सूचना के अधिकार कानून के दायरे में आते हैं। पर पार्टियों ने आयोग के फैसले का पालन नहीं किया, तो आयोग ने खेद व्यक्त करते हुए कहा कि वांछित शक्ति के अभाव में वह इस कानून को लागू कराने में असमर्थ है। नतीजतन शिकायतकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने सभी छह राष्ट्रीय दलों और चुनाव आयोग से अपना पक्ष रखने के लिए कहा है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार है और लोगों को उम्मीद है कि शीर्ष अदलात के फैसले से लोकतांत्रिक व्यवस्था को नया दिशा-निर्देश मिलेगा।
</p>
<p>
चूंकि पारदर्शिता, सुशासन, जवाबदेही और विधि के शासन के नाम पर ये दल अपनी राजनीति करते हैं, ऐसे में उनका लोकतांत्रिक व्यवस्था के मूल मानकों को पूरा न करना हास्यास्पद है। लोकतंत्र की मजबूती के लिए राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र, पारदर्शिता, जवाबदेही जरूरी है, ताकि चुनाव के खर्चे कम हों, उनकी आय की स्वतंत्र लेखा परीक्षा हो और राजनीति में आपराधिक तत्वों की घुसपैठ पर अंकुश लगे। यह तभी संभव है, जब वे सूचना के अधिकार कानून के दायरे में आएं।
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<p>
-लेखक भारतीय संसद में अतिरिक्त सचिव हैं
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Cake\Http\ResponseEmitter::emit() - CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48
Cake\Http\Server::emit() - CORE/src/Http/Server.php, line 141
[main] - ROOT/webroot/index.php, line 39

Warning (2): Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php:853) [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 148]

Code Context

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        ));

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&lt;p&gt;
आरटीआई का उपयोग करते हुए मई, 2011 में शुभा अग्रवाल और अनिल बैरवाल ने केंद्रीय सूचना आयोग में शिकायत की कि छह राष्ट्रीय राजनीतिक दलों से उन्होंने जो सूचनाएं मांगी थी, वह उन्हें यह कहकर नहीं दी गई कि वे आरटीआई के दायरे में नहीं आते। शिकायतकर्ताओं का दावा था कि राजनीतिक दलों को सांविधानिक दर्जा प्राप्त हैं, इसलिए वे आरटीआई की परिधि में आते हैं। उन्होंने दलील दी कि संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत राजनीतिक दलों को यह अधिकार प्राप्त है कि वे अपने सांसदों/विधायकों को अयोग्य घोषित कर सकते हैं, उन्हें बाध्य करते हैं कि संसद/ विधानमंडल में वे किस तरफ मत देंगे और किन नीतियों के समर्थन या विरोध में बोलेंगे, सरकार को बनाने या अपदस्थ करने और कानून बनाने में उनकी विशिष्ट भूमिका होती है, जिसका प्रभाव नागरिकों पर पड़ता है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत राजनीतिक दलों को वैधानिक दर्जा प्राप्त है। केंद्र और राज्य सरकार राजनीतिक दलों को आर्थिक सहायता देती है और वे आयकर से भी मुक्त हैं। शिकायतकर्ताओं ने सूचना आयोग के समक्ष उन्हें दिए गए बंगले, दूरदर्शन और रेडियो पर मुफ्त प्रसारण समय आदि का विवरण देते हुए कहा कि उनका स्वरूप व प्रकृति पब्लिक ऑथरिटी की तरह का है, इसलिए वे आरटीआई के दायरे में आते हैं। माकपा को छोड़कर अन्य दलों ने इन दलीलों का खंडन किया।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
तमाम तथ्यों का अवलोकन करने के बाद सूचना आयोग ने फैसला दिया कि सभी राजनीतिक दल सूचना के अधिकार कानून के दायरे में आते हैं। पर पार्टियों ने आयोग के फैसले का पालन नहीं किया, तो आयोग ने खेद व्यक्त करते हुए कहा कि वांछित शक्ति के अभाव में वह इस कानून को लागू कराने में असमर्थ है। नतीजतन शिकायतकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने सभी छह राष्ट्रीय दलों और चुनाव आयोग से अपना पक्ष रखने के लिए कहा है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार है और लोगों को उम्मीद है कि शीर्ष अदलात के फैसले से लोकतांत्रिक व्यवस्था को नया दिशा-निर्देश मिलेगा।
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&lt;p&gt;
चूंकि पारदर्शिता, सुशासन, जवाबदेही और विधि के शासन के नाम पर ये दल अपनी राजनीति करते हैं, ऐसे में उनका लोकतांत्रिक व्यवस्था के मूल मानकों को पूरा न करना हास्यास्पद है। लोकतंत्र की मजबूती के लिए राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र, पारदर्शिता, जवाबदेही जरूरी है, ताकि चुनाव के खर्चे कम हों, उनकी आय की स्वतंत्र लेखा परीक्षा हो और राजनीति में आपराधिक तत्वों की घुसपैठ पर अंकुश लगे। यह तभी संभव है, जब वे सूचना के अधिकार कानून के दायरे में आएं।
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&lt;p&gt;
आरटीआई का उपयोग करते हुए मई, 2011 में शुभा अग्रवाल और अनिल बैरवाल ने केंद्रीय सूचना आयोग में शिकायत की कि छह राष्ट्रीय राजनीतिक दलों से उन्होंने जो सूचनाएं मांगी थी, वह उन्हें यह कहकर नहीं दी गई कि वे आरटीआई के दायरे में नहीं आते। शिकायतकर्ताओं का दावा था कि राजनीतिक दलों को सांविधानिक दर्जा प्राप्त हैं, इसलिए वे आरटीआई की परिधि में आते हैं। उन्होंने दलील दी कि संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत राजनीतिक दलों को यह अधिकार प्राप्त है कि वे अपने सांसदों/विधायकों को अयोग्य घोषित कर सकते हैं, उन्हें बाध्य करते हैं कि संसद/ विधानमंडल में वे किस तरफ मत देंगे और किन नीतियों के समर्थन या विरोध में बोलेंगे, सरकार को बनाने या अपदस्थ करने और कानून बनाने में उनकी विशिष्ट भूमिका होती है, जिसका प्रभाव नागरिकों पर पड़ता है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत राजनीतिक दलों को वैधानिक दर्जा प्राप्त है। केंद्र और राज्य सरकार राजनीतिक दलों को आर्थिक सहायता देती है और वे आयकर से भी मुक्त हैं। शिकायतकर्ताओं ने सूचना आयोग के समक्ष उन्हें दिए गए बंगले, दूरदर्शन और रेडियो पर मुफ्त प्रसारण समय आदि का विवरण देते हुए कहा कि उनका स्वरूप व प्रकृति पब्लिक ऑथरिटी की तरह का है, इसलिए वे आरटीआई के दायरे में आते हैं। माकपा को छोड़कर अन्य दलों ने इन दलीलों का खंडन किया।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
तमाम तथ्यों का अवलोकन करने के बाद सूचना आयोग ने फैसला दिया कि सभी राजनीतिक दल सूचना के अधिकार कानून के दायरे में आते हैं। पर पार्टियों ने आयोग के फैसले का पालन नहीं किया, तो आयोग ने खेद व्यक्त करते हुए कहा कि वांछित शक्ति के अभाव में वह इस कानून को लागू कराने में असमर्थ है। नतीजतन शिकायतकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने सभी छह राष्ट्रीय दलों और चुनाव आयोग से अपना पक्ष रखने के लिए कहा है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार है और लोगों को उम्मीद है कि शीर्ष अदलात के फैसले से लोकतांत्रिक व्यवस्था को नया दिशा-निर्देश मिलेगा।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
चूंकि पारदर्शिता, सुशासन, जवाबदेही और विधि के शासन के नाम पर ये दल अपनी राजनीति करते हैं, ऐसे में उनका लोकतांत्रिक व्यवस्था के मूल मानकों को पूरा न करना हास्यास्पद है। लोकतंत्र की मजबूती के लिए राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र, पारदर्शिता, जवाबदेही जरूरी है, ताकि चुनाव के खर्चे कम हों, उनकी आय की स्वतंत्र लेखा परीक्षा हो और राजनीति में आपराधिक तत्वों की घुसपैठ पर अंकुश लगे। यह तभी संभव है, जब वे सूचना के अधिकार कानून के दायरे में आएं।
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-लेखक भारतीय संसद में अतिरिक्त सचिव हैं
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आरटीआई का उपयोग करते हुए मई, 2011 में शुभा अग्रवाल और अनिल बैरवाल ने केंद्रीय सूचना आयोग में शिकायत की कि छह राष्ट्रीय राजनीतिक दलों से उन्होंने जो सूचनाएं मांगी थी, वह उन्हें यह कहकर नहीं दी गई कि वे आरटीआई के दायरे में नहीं आते। शिकायतकर्ताओं का दावा था कि राजनीतिक दलों को सांविधानिक दर्जा प्राप्त हैं, इसलिए वे आरटीआई की परिधि में आते हैं। उन्होंने दलील दी कि संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत राजनीतिक दलों को यह अधिकार प्राप्त है कि वे अपने सांसदों/विधायकों को अयोग्य घोषित कर सकते हैं, उन्हें बाध्य करते हैं कि संसद/ विधानमंडल में वे किस तरफ मत देंगे और किन नीतियों के समर्थन या विरोध में बोलेंगे, सरकार को बनाने या अपदस्थ करने और कानून बनाने में उनकी विशिष्ट भूमिका होती है, जिसका प्रभाव नागरिकों पर पड़ता है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत राजनीतिक दलों को वैधानिक दर्जा प्राप्त है। केंद्र और राज्य सरकार राजनीतिक दलों को आर्थिक सहायता देती है और वे आयकर से भी मुक्त हैं। शिकायतकर्ताओं ने सूचना आयोग के समक्ष उन्हें दिए गए बंगले, दूरदर्शन और रेडियो पर मुफ्त प्रसारण समय आदि का विवरण देते हुए कहा कि उनका स्वरूप व प्रकृति पब्लिक ऑथरिटी की तरह का है, इसलिए वे आरटीआई के दायरे में आते हैं। माकपा को छोड़कर अन्य दलों ने इन दलीलों का खंडन किया।
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तमाम तथ्यों का अवलोकन करने के बाद सूचना आयोग ने फैसला दिया कि सभी राजनीतिक दल सूचना के अधिकार कानून के दायरे में आते हैं। पर पार्टियों ने आयोग के फैसले का पालन नहीं किया, तो आयोग ने खेद व्यक्त करते हुए कहा कि वांछित शक्ति के अभाव में वह इस कानून को लागू कराने में असमर्थ है। नतीजतन शिकायतकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने सभी छह राष्ट्रीय दलों और चुनाव आयोग से अपना पक्ष रखने के लिए कहा है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार है और लोगों को उम्मीद है कि शीर्ष अदलात के फैसले से लोकतांत्रिक व्यवस्था को नया दिशा-निर्देश मिलेगा।
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चूंकि पारदर्शिता, सुशासन, जवाबदेही और विधि के शासन के नाम पर ये दल अपनी राजनीति करते हैं, ऐसे में उनका लोकतांत्रिक व्यवस्था के मूल मानकों को पूरा न करना हास्यास्पद है। लोकतंत्र की मजबूती के लिए राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र, पारदर्शिता, जवाबदेही जरूरी है, ताकि चुनाव के खर्चे कम हों, उनकी आय की स्वतंत्र लेखा परीक्षा हो और राजनीति में आपराधिक तत्वों की घुसपैठ पर अंकुश लगे। यह तभी संभव है, जब वे सूचना के अधिकार कानून के दायरे में आएं।
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-लेखक भारतीय संसद में अतिरिक्त सचिव हैं
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आरटीआई का उपयोग करते हुए मई, 2011 में शुभा अग्रवाल और अनिल बैरवाल ने केंद्रीय सूचना आयोग में शिकायत की कि छह राष्ट्रीय राजनीतिक दलों से उन्होंने जो सूचनाएं मांगी थी, वह उन्हें यह कहकर नहीं दी गई कि वे आरटीआई के दायरे में नहीं आते। शिकायतकर्ताओं का दावा था कि राजनीतिक दलों को सांविधानिक दर्जा प्राप्त हैं, इसलिए वे आरटीआई की परिधि में आते हैं। उन्होंने दलील दी कि संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत राजनीतिक दलों को यह अधिकार प्राप्त है कि वे अपने सांसदों/विधायकों को अयोग्य घोषित कर सकते हैं, उन्हें बाध्य करते हैं कि संसद/ विधानमंडल में वे किस तरफ मत देंगे और किन नीतियों के समर्थन या विरोध में बोलेंगे, सरकार को बनाने या अपदस्थ करने और कानून बनाने में उनकी विशिष्ट भूमिका होती है, जिसका प्रभाव नागरिकों पर पड़ता है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत राजनीतिक दलों को वैधानिक दर्जा प्राप्त है। केंद्र और राज्य सरकार राजनीतिक दलों को आर्थिक सहायता देती है और वे आयकर से भी मुक्त हैं। शिकायतकर्ताओं ने सूचना आयोग के समक्ष उन्हें दिए गए बंगले, दूरदर्शन और रेडियो पर मुफ्त प्रसारण समय आदि का विवरण देते हुए कहा कि उनका स्वरूप व प्रकृति पब्लिक ऑथरिटी की तरह का है, इसलिए वे आरटीआई के दायरे में आते हैं। माकपा को छोड़कर अन्य दलों ने इन दलीलों का खंडन किया।
</p>
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तमाम तथ्यों का अवलोकन करने के बाद सूचना आयोग ने फैसला दिया कि सभी राजनीतिक दल सूचना के अधिकार कानून के दायरे में आते हैं। पर पार्टियों ने आयोग के फैसले का पालन नहीं किया, तो आयोग ने खेद व्यक्त करते हुए कहा कि वांछित शक्ति के अभाव में वह इस कानून को लागू कराने में असमर्थ है। नतीजतन शिकायतकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने सभी छह राष्ट्रीय दलों और चुनाव आयोग से अपना पक्ष रखने के लिए कहा है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार है और लोगों को उम्मीद है कि शीर्ष अदलात के फैसले से लोकतांत्रिक व्यवस्था को नया दिशा-निर्देश मिलेगा।
</p>
<p>
चूंकि पारदर्शिता, सुशासन, जवाबदेही और विधि के शासन के नाम पर ये दल अपनी राजनीति करते हैं, ऐसे में उनका लोकतांत्रिक व्यवस्था के मूल मानकों को पूरा न करना हास्यास्पद है। लोकतंत्र की मजबूती के लिए राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र, पारदर्शिता, जवाबदेही जरूरी है, ताकि चुनाव के खर्चे कम हों, उनकी आय की स्वतंत्र लेखा परीक्षा हो और राजनीति में आपराधिक तत्वों की घुसपैठ पर अंकुश लगे। यह तभी संभव है, जब वे सूचना के अधिकार कानून के दायरे में आएं।
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-लेखक भारतीय संसद में अतिरिक्त सचिव हैं
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तमाम तथ्यों का अवलोकन करने के बाद सूचना आयोग ने फैसला दिया कि सभी राजनीतिक दल सूचना के अधिकार कानून के दायरे में आते हैं। पर पार्टियों ने आयोग के फैसले का पालन नहीं किया, तो आयोग ने खेद व्यक्त करते हुए कहा कि वांछित शक्ति के अभाव में वह इस कानून को लागू कराने में असमर्थ है। नतीजतन शिकायतकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने सभी छह राष्ट्रीय दलों और चुनाव आयोग से अपना पक्ष रखने के लिए कहा है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार है और लोगों को उम्मीद है कि शीर्ष अदलात के फैसले से लोकतांत्रिक व्यवस्था को नया दिशा-निर्देश मिलेगा।
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चूंकि पारदर्शिता, सुशासन, जवाबदेही और विधि के शासन के नाम पर ये दल अपनी राजनीति करते हैं, ऐसे में उनका लोकतांत्रिक व्यवस्था के मूल मानकों को पूरा न करना हास्यास्पद है। लोकतंत्र की मजबूती के लिए राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र, पारदर्शिता, जवाबदेही जरूरी है, ताकि चुनाव के खर्चे कम हों, उनकी आय की स्वतंत्र लेखा परीक्षा हो और राजनीति में आपराधिक तत्वों की घुसपैठ पर अंकुश लगे। यह तभी संभव है, जब वे सूचना के अधिकार कानून के दायरे में आएं।
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आरटीआई का उपयोग करते हुए मई, 2011 में शुभा अग्रवाल और अनिल बैरवाल ने केंद्रीय सूचना आयोग में शिकायत की कि छह राष्ट्रीय राजनीतिक दलों से उन्होंने जो सूचनाएं मांगी थी, वह उन्हें यह कहकर नहीं दी गई कि वे आरटीआई के दायरे में नहीं आते। शिकायतकर्ताओं का दावा था कि राजनीतिक दलों को सांविधानिक दर्जा प्राप्त हैं, इसलिए वे आरटीआई की परिधि में आते हैं। उन्होंने दलील दी कि संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत राजनीतिक दलों को यह अधिकार प्राप्त है कि वे अपने सांसदों/विधायकों को अयोग्य घोषित कर सकते हैं, उन्हें बाध्य करते हैं कि संसद/ विधानमंडल में वे किस तरफ मत देंगे और किन नीतियों के समर्थन या विरोध में बोलेंगे, सरकार को बनाने या अपदस्थ करने और कानून बनाने में उनकी विशिष्ट भूमिका होती है, जिसका प्रभाव नागरिकों पर पड़ता है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत राजनीतिक दलों को वैधानिक दर्जा प्राप्त है। केंद्र और राज्य सरकार राजनीतिक दलों को आर्थिक सहायता देती है और वे आयकर से भी मुक्त हैं। शिकायतकर्ताओं ने सूचना आयोग के समक्ष उन्हें दिए गए बंगले, दूरदर्शन और रेडियो पर मुफ्त प्रसारण समय आदि का विवरण देते हुए कहा कि उनका स्वरूप व प्रकृति पब्लिक ऑथरिटी की तरह का है, इसलिए वे आरटीआई के दायरे में आते हैं। माकपा को छोड़कर अन्य दलों ने इन दलीलों का खंडन किया।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
तमाम तथ्यों का अवलोकन करने के बाद सूचना आयोग ने फैसला दिया कि सभी राजनीतिक दल सूचना के अधिकार कानून के दायरे में आते हैं। पर पार्टियों ने आयोग के फैसले का पालन नहीं किया, तो आयोग ने खेद व्यक्त करते हुए कहा कि वांछित शक्ति के अभाव में वह इस कानून को लागू कराने में असमर्थ है। नतीजतन शिकायतकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने सभी छह राष्ट्रीय दलों और चुनाव आयोग से अपना पक्ष रखने के लिए कहा है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार है और लोगों को उम्मीद है कि शीर्ष अदलात के फैसले से लोकतांत्रिक व्यवस्था को नया दिशा-निर्देश मिलेगा।
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चूंकि पारदर्शिता, सुशासन, जवाबदेही और विधि के शासन के नाम पर ये दल अपनी राजनीति करते हैं, ऐसे में उनका लोकतांत्रिक व्यवस्था के मूल मानकों को पूरा न करना हास्यास्पद है। लोकतंत्र की मजबूती के लिए राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र, पारदर्शिता, जवाबदेही जरूरी है, ताकि चुनाव के खर्चे कम हों, उनकी आय की स्वतंत्र लेखा परीक्षा हो और राजनीति में आपराधिक तत्वों की घुसपैठ पर अंकुश लगे। यह तभी संभव है, जब वे सूचना के अधिकार कानून के दायरे में आएं।
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आरटीआई का उपयोग करते हुए मई, 2011 में शुभा अग्रवाल और अनिल बैरवाल ने केंद्रीय सूचना आयोग में शिकायत की कि छह राष्ट्रीय राजनीतिक दलों से उन्होंने जो सूचनाएं मांगी थी, वह उन्हें यह कहकर नहीं दी गई कि वे आरटीआई के दायरे में नहीं आते। शिकायतकर्ताओं का दावा था कि राजनीतिक दलों को सांविधानिक दर्जा प्राप्त हैं, इसलिए वे आरटीआई की परिधि में आते हैं। उन्होंने दलील दी कि संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत राजनीतिक दलों को यह अधिकार प्राप्त है कि वे अपने सांसदों/विधायकों को अयोग्य घोषित कर सकते हैं, उन्हें बाध्य करते हैं कि संसद/ विधानमंडल में वे किस तरफ मत देंगे और किन नीतियों के समर्थन या विरोध में बोलेंगे, सरकार को बनाने या अपदस्थ करने और कानून बनाने में उनकी विशिष्ट भूमिका होती है, जिसका प्रभाव नागरिकों पर पड़ता है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत राजनीतिक दलों को वैधानिक दर्जा प्राप्त है। केंद्र और राज्य सरकार राजनीतिक दलों को आर्थिक सहायता देती है और वे आयकर से भी मुक्त हैं। शिकायतकर्ताओं ने सूचना आयोग के समक्ष उन्हें दिए गए बंगले, दूरदर्शन और रेडियो पर मुफ्त प्रसारण समय आदि का विवरण देते हुए कहा कि उनका स्वरूप व प्रकृति पब्लिक ऑथरिटी की तरह का है, इसलिए वे आरटीआई के दायरे में आते हैं। माकपा को छोड़कर अन्य दलों ने इन दलीलों का खंडन किया।
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तमाम तथ्यों का अवलोकन करने के बाद सूचना आयोग ने फैसला दिया कि सभी राजनीतिक दल सूचना के अधिकार कानून के दायरे में आते हैं। पर पार्टियों ने आयोग के फैसले का पालन नहीं किया, तो आयोग ने खेद व्यक्त करते हुए कहा कि वांछित शक्ति के अभाव में वह इस कानून को लागू कराने में असमर्थ है। नतीजतन शिकायतकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने सभी छह राष्ट्रीय दलों और चुनाव आयोग से अपना पक्ष रखने के लिए कहा है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार है और लोगों को उम्मीद है कि शीर्ष अदलात के फैसले से लोकतांत्रिक व्यवस्था को नया दिशा-निर्देश मिलेगा।
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&lt;p&gt;
आरटीआई का उपयोग करते हुए मई, 2011 में शुभा अग्रवाल और अनिल बैरवाल ने केंद्रीय सूचना आयोग में शिकायत की कि छह राष्ट्रीय राजनीतिक दलों से उन्होंने जो सूचनाएं मांगी थी, वह उन्हें यह कहकर नहीं दी गई कि वे आरटीआई के दायरे में नहीं आते। शिकायतकर्ताओं का दावा था कि राजनीतिक दलों को सांविधानिक दर्जा प्राप्त हैं, इसलिए वे आरटीआई की परिधि में आते हैं। उन्होंने दलील दी कि संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत राजनीतिक दलों को यह अधिकार प्राप्त है कि वे अपने सांसदों/विधायकों को अयोग्य घोषित कर सकते हैं, उन्हें बाध्य करते हैं कि संसद/ विधानमंडल में वे किस तरफ मत देंगे और किन नीतियों के समर्थन या विरोध में बोलेंगे, सरकार को बनाने या अपदस्थ करने और कानून बनाने में उनकी विशिष्ट भूमिका होती है, जिसका प्रभाव नागरिकों पर पड़ता है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत राजनीतिक दलों को वैधानिक दर्जा प्राप्त है। केंद्र और राज्य सरकार राजनीतिक दलों को आर्थिक सहायता देती है और वे आयकर से भी मुक्त हैं। शिकायतकर्ताओं ने सूचना आयोग के समक्ष उन्हें दिए गए बंगले, दूरदर्शन और रेडियो पर मुफ्त प्रसारण समय आदि का विवरण देते हुए कहा कि उनका स्वरूप व प्रकृति पब्लिक ऑथरिटी की तरह का है, इसलिए वे आरटीआई के दायरे में आते हैं। माकपा को छोड़कर अन्य दलों ने इन दलीलों का खंडन किया।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
तमाम तथ्यों का अवलोकन करने के बाद सूचना आयोग ने फैसला दिया कि सभी राजनीतिक दल सूचना के अधिकार कानून के दायरे में आते हैं। पर पार्टियों ने आयोग के फैसले का पालन नहीं किया, तो आयोग ने खेद व्यक्त करते हुए कहा कि वांछित शक्ति के अभाव में वह इस कानून को लागू कराने में असमर्थ है। नतीजतन शिकायतकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने सभी छह राष्ट्रीय दलों और चुनाव आयोग से अपना पक्ष रखने के लिए कहा है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार है और लोगों को उम्मीद है कि शीर्ष अदलात के फैसले से लोकतांत्रिक व्यवस्था को नया दिशा-निर्देश मिलेगा।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
चूंकि पारदर्शिता, सुशासन, जवाबदेही और विधि के शासन के नाम पर ये दल अपनी राजनीति करते हैं, ऐसे में उनका लोकतांत्रिक व्यवस्था के मूल मानकों को पूरा न करना हास्यास्पद है। लोकतंत्र की मजबूती के लिए राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र, पारदर्शिता, जवाबदेही जरूरी है, ताकि चुनाव के खर्चे कम हों, उनकी आय की स्वतंत्र लेखा परीक्षा हो और राजनीति में आपराधिक तत्वों की घुसपैठ पर अंकुश लगे। यह तभी संभव है, जब वे सूचना के अधिकार कानून के दायरे में आएं।
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-लेखक भारतीय संसद में अतिरिक्त सचिव हैं
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आरटीआई का उपयोग करते हुए मई, 2011 में शुभा अग्रवाल और अनिल बैरवाल ने केंद्रीय सूचना आयोग में शिकायत की कि छह राष्ट्रीय राजनीतिक दलों से उन्होंने जो सूचनाएं मांगी थी, वह उन्हें यह कहकर नहीं दी गई कि वे आरटीआई के दायरे में नहीं आते। शिकायतकर्ताओं का दावा था कि राजनीतिक दलों को सांविधानिक दर्जा प्राप्त हैं, इसलिए वे आरटीआई की परिधि में आते हैं। उन्होंने दलील दी कि संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत राजनीतिक दलों को यह अधिकार प्राप्त है कि वे अपने सांसदों/विधायकों को अयोग्य घोषित कर सकते हैं, उन्हें बाध्य करते हैं कि संसद/ विधानमंडल में वे किस तरफ मत देंगे और किन नीतियों के समर्थन या विरोध में बोलेंगे, सरकार को बनाने या अपदस्थ करने और कानून बनाने में उनकी विशिष्ट भूमिका होती है, जिसका प्रभाव नागरिकों पर पड़ता है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत राजनीतिक दलों को वैधानिक दर्जा प्राप्त है। केंद्र और राज्य सरकार राजनीतिक दलों को आर्थिक सहायता देती है और वे आयकर से भी मुक्त हैं। शिकायतकर्ताओं ने सूचना आयोग के समक्ष उन्हें दिए गए बंगले, दूरदर्शन और रेडियो पर मुफ्त प्रसारण समय आदि का विवरण देते हुए कहा कि उनका स्वरूप व प्रकृति पब्लिक ऑथरिटी की तरह का है, इसलिए वे आरटीआई के दायरे में आते हैं। माकपा को छोड़कर अन्य दलों ने इन दलीलों का खंडन किया।
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तमाम तथ्यों का अवलोकन करने के बाद सूचना आयोग ने फैसला दिया कि सभी राजनीतिक दल सूचना के अधिकार कानून के दायरे में आते हैं। पर पार्टियों ने आयोग के फैसले का पालन नहीं किया, तो आयोग ने खेद व्यक्त करते हुए कहा कि वांछित शक्ति के अभाव में वह इस कानून को लागू कराने में असमर्थ है। नतीजतन शिकायतकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने सभी छह राष्ट्रीय दलों और चुनाव आयोग से अपना पक्ष रखने के लिए कहा है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार है और लोगों को उम्मीद है कि शीर्ष अदलात के फैसले से लोकतांत्रिक व्यवस्था को नया दिशा-निर्देश मिलेगा।
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<p>
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