Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'catslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 120,
		'function' => 'invokeAction',
		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 94,
		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 6 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\BaseApplication',
		'object' => object(App\Application) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 8 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 10 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 11 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php',
		'line' => (int) 96,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 12 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware',
		'object' => object(Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
		'object' => object(Cake\Http\Server) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
	'line' => (int) 73,
	'function' => 'offsetGet',
	'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
	'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {
		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%9C%E0%A4%A8%E0%A5%80%E0%A4%A4%E0%A4%BF%E0%A4%95-%E0%A4%B8%E0%A5%81%E0%A4%A7%E0%A4%BE%E0%A4%B0-%E0%A4%B8%E0%A5%87-%E0%A4%A1%E0%A4%B0-%E0%A4%95%E0%A4%BF%E0%A4%B8%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%89%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AE%E0%A4%BF%E0%A4%B2%E0%A5%87%E0%A4%B6-11057/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%9C%E0%A4%A8%E0%A5%80%E0%A4%A4%E0%A4%BF%E0%A4%95-%E0%A4%B8%E0%A5%81%E0%A4%A7%E0%A4%BE%E0%A4%B0-%E0%A4%B8%E0%A5%87-%E0%A4%A1%E0%A4%B0-%E0%A4%95%E0%A4%BF%E0%A4%B8%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%89%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AE%E0%A4%BF%E0%A4%B2%E0%A5%87%E0%A4%B6-11057/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 74,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 120,
		'function' => 'invokeAction',
		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 94,
		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 6 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\BaseApplication',
		'object' => object(App\Application) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 8 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 10 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 11 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php',
		'line' => (int) 96,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 12 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware',
		'object' => object(Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
		'object' => object(Cake\Http\Server) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
	'line' => (int) 74,
	'function' => 'offsetGet',
	'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
	'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {
		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%9C%E0%A4%A8%E0%A5%80%E0%A4%A4%E0%A4%BF%E0%A4%95-%E0%A4%B8%E0%A5%81%E0%A4%A7%E0%A4%BE%E0%A4%B0-%E0%A4%B8%E0%A5%87-%E0%A4%A1%E0%A4%B0-%E0%A4%95%E0%A4%BF%E0%A4%B8%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%89%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AE%E0%A4%BF%E0%A4%B2%E0%A5%87%E0%A4%B6-11057/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%9C%E0%A4%A8%E0%A5%80%E0%A4%A4%E0%A4%BF%E0%A4%95-%E0%A4%B8%E0%A5%81%E0%A4%A7%E0%A4%BE%E0%A4%B0-%E0%A4%B8%E0%A5%87-%E0%A4%A1%E0%A4%B0-%E0%A4%95%E0%A4%BF%E0%A4%B8%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%89%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AE%E0%A4%BF%E0%A4%B2%E0%A5%87%E0%A4%B6-11057/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'artileslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 74
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]
Code Context
            if (Configure::read('debug')) {

                trigger_error($message, E_USER_WARNING);

            } else {
$response = object(Cake\Http\Response) {

	'status' => (int) 200,
	'contentType' => 'text/html',
	'headers' => [
		'Content-Type' => [
			[maximum depth reached]
		]
	],
	'file' => null,
	'fileRange' => [],
	'cookies' => object(Cake\Http\Cookie\CookieCollection) {},
	'cacheDirectives' => [],
	'body' => '<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
        "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
    <link rel="canonical" href="https://im4change.in/<pre class="cake-error"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr68010abb57e05-trace').style.display = (document.getElementById('cakeErr68010abb57e05-trace').style.display == 'none' ? '' : 'none');"><b>Notice</b> (8)</a>: Undefined variable: urlPrefix [<b>APP/Template/Layout/printlayout.ctp</b>, line <b>8</b>]<div id="cakeErr68010abb57e05-trace" class="cake-stack-trace" style="display: none;"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr68010abb57e05-code').style.display = (document.getElementById('cakeErr68010abb57e05-code').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Code</a> <a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr68010abb57e05-context').style.display = (document.getElementById('cakeErr68010abb57e05-context').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Context</a><pre id="cakeErr68010abb57e05-code" class="cake-code-dump" style="display: none;"><code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB"></span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">head</span><span style="color: #007700">&gt;
</span></span></code>
<span class="code-highlight"><code><span style="color: #000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lt;link&nbsp;rel="canonical"&nbsp;href="<span style="color: #0000BB">&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">Configure</span><span style="color: #007700">::</span><span style="color: #0000BB">read</span><span style="color: #007700">(</span><span style="color: #DD0000">'SITE_URL'</span><span style="color: #007700">);&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$urlPrefix</span><span style="color: #007700">;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">category</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">slug</span><span style="color: #007700">;&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;</span>/<span style="color: #0000BB">&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">seo_url</span><span style="color: #007700">;&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;</span>.html"/&gt;
</span></code></span>
<code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">meta&nbsp;http</span><span style="color: #007700">-</span><span style="color: #0000BB">equiv</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"Content-Type"&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">content</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"text/html;&nbsp;charset=utf-8"</span><span style="color: #007700">/&gt;
</span></span></code></pre><pre id="cakeErr68010abb57e05-context" class="cake-context" style="display: none;">$viewFile = &#039;/home/brlfuser/public_html/src/Template/Layout/printlayout.ctp&#039;
$dataForView = [
	&#039;article_current&#039; =&gt; object(App\Model\Entity\Article) {

		&#039;id&#039; =&gt; (int) 51886,
		&#039;title&#039; =&gt; &#039;राजनीतिक सुधार से डर किसको?-- उर्मिलेश&#039;,
		&#039;subheading&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;description&#039; =&gt; &#039;&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
जब कभी संसद में गतिरोध, उलझाव व टकराव देखता हूं, तो बहुत हैरान या चकित नहीं होता. अपनी लोकतांत्रिक चुनौतियों की लगातार अनदेखी करते रहने का यह सब नतीजा है. बीते कई दशकों से हमारे नीति-निर्धारक और पार्टी-व्यवस्था के संचालक अपनी अंदरूनी राजनीतिक चुनौतियों को संबोधित करने से लगातार बचते रहे हैं. भारत ने अाजादी के बाद अपनी लोकतांत्रिक यात्रा की शुरुआत बहुत धीर-गंभीर ढंग से की थी. आजादी की लड़ाई के बड़े बौद्धिक-राजनीतिक योद्धा उस यात्रा की अगुवाई कर रहे थे. तब से अब तक इस यात्रा में कई पड़ाव आये, कई उलटफेर हुए. लेकिन टेढ़े-मेढ़े रास्ते यह चलती रही. आज इसका रास्ता ज्यादा दुरूह दिख रहा है. इसे सुगम बनाने के लिए जिस तरह के बड़े राजनीतिक सुधार की जरूरत है, वह हमारे नीति-निर्धारकों और प्रमुख राजनीतिक दलों के एजेंडे में ही नहीं है.
&lt;/div&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
सन् 1991 के दौर में देश में आर्थिक सुधार की शुरुआत हुई. इसकी पहल करनेवाले दल या उसकी अगुवाई वाली सरकार ने आर्थिक ढांचे में विश्व बैंक और आइएमएफ आदि द्वारा संस्तुत संरचनात्मक सुधार के लिए देश की जनता से सहमति नहीं ली थी. पर, पूंजी की वैश्विक शक्तियों ने बड़ी आसानी से भारत के प्रमुख राजनीतिक दलों के बीच &amp;lsquo;आर्थिक सुधारों&#039; को लेकर आम सहमति बना ली. तब संसद और उसके बाहर सरकार और अन्य प्रमुख दलों की तरफ से बार-बार बयान आते रहे कि देश में &amp;lsquo;सुधारों&#039; के लिए आम सहमति है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
कब बनी आम सहमति, यह कोई नहीं जानता! ऐसे में सवाल उठना लाजिमी है कि आर्थिक सुधार अगर किसी जनादेश के बगैर शुरू हो सकते हैं, तो राजनीतिक सुधारों पर सरकारें और राजनीतिक दल हमेशा खामोश क्यों रहते हैं?&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
भारतीय संसद और देश के दो प्रमुख राज्यों के विधानमंडलों के कवरेज के अपने 30 वर्षों के अनुभव की रोशनी में जो कुछ आज मैं देख रहा हूं, वह हमारे जनतंत्र की सेहत को लेकर बहुत आश्वस्त नहीं करता. आजादी के बाद काफी समय तक निर्वाचित प्रतिनिधियों का बड़ा हिस्सा ठेठ राजनीतिक कार्यकर्ताओं की कतारों से आता था. आज का परिदृश्य ऐसा नहीं है.
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
चुनाव के लिए पार्टी टिकट पाने से लेकर निर्वाचित होकर सदन में पहुंचने की माननीय सदस्यों की यात्रा पहले जैसी सहज-स्वाभाविक नहीं रह गयी है. आज ज्यादातर पार्टियों की प्राथमिकता होती है- धन-बल-धारी उम्मीदवारों की तलाश. नतीजा भी सामने है. एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफाॅर्म्स (एडीआर) के आकड़ों के मुताबिक, पिछली लोकसभा के मुकाबले इस लोकसभा में करोड़पति सदस्यों की संख्या तीन गुना बढ़ी है. दलों में राजनीतिक कार्यकर्ताओं और विचारधारा का वर्चस्व कैसे कायम हो, परिवारों, कॉरपोरेट और &amp;lsquo;रिमोटधारी&#039; अन्य लाबियों का शिकंजा कैसे कमजोर हो, इस बारे में सोचने और कुछ करने के लिए विधायिका और कार्यपालिका की तरफ से कोई पहल नहीं है. एक साधारण सुधार के लिए भी कोर्ट से पहल का इंतजार रहता है. बरसों से &amp;lsquo;नोटा&#039; की मांग थी, पर कोई तैयार नहीं था. पीयूसीएल की एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत 27 सितंबर, 2013 को &amp;lsquo;नोटा&#039; का अधिकार मिला.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
संसद और विधानमंडलों के सामने जो बड़ी लोकतांत्रिक चुनौतियां हैं, उनके अनेक पहलू हैं. मेरी नजर में सबसे बड़ा पहलू है- चुनाव से जुड़ी मौजूदा दलीय व्यवस्था का लोकतांत्रिकरण. जनप्रतिनिधित्व अधिनियम और निर्वाचन आयोग की मौजूदा शक्तियां नाकाफी हैं.&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
ऐसे में राजनीतिक दलों के विनियमन के लिए ठोस तंत्र बनाने की जरूरत है. शुरुआत होनी चाहिए, सभी दलों को आरटीआइ के दायरे में लाकर. विनियमन का ढीला-ढाला सा जो अधिकार निर्वाचन आयोग को पहले से हासिल है, उसे समुन्नत करके एक समर्थ और सक्षम विनियामक विकसित किया जा सकता है. आयोग, इसकी मांग भी करता रहा है. साथ ही आयोग के सदस्यों की नियुक्ति-प्रक्रिया में सरकार का &amp;lsquo;सर्वाधिकार&#039; खत्म होना चाहिए.
&lt;/div&gt;
 
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
अभी देश &amp;lsquo;नोटबंदी&#039; झेल रहा है. कालाधन और भ्रष्टाचार खत्म करने के नाम पर इसे लाया गया. लेकिन, चुनाव में दलों की कॉरपोरेट-फंडिंग पर कोई पहल नहीं हुई. क्या उसे खत्म किये बगैर संसदीय लोकतंत्र और शासन को जनपक्षी और जवाबदेह बनाया जा सकता है?
&lt;/div&gt;
 
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
चुनाव फंडिंग का यह रूप कालेधन के वजूद को कायम रखता है. यह महज संयोग नहीं कि पनामा पेपर्स, माल्या-ललित मामले, स्वीस बैंक सहित अन्य विदेशी बैंकों से कालेधन के मिले ठोस सुरागों और बैंकों के एनपीए जैसे लाखों करोड़ के बड़े मामलों पर कोई पहल करने के बजाय एक रात अचानक नोटबंदी का ऐलान हो गया. ऐसे दौर में अगर संसद में इतना लंबा गतिरोध रहा, तो वास्तविक वजह तो खोजनी होगी. कोई &amp;lsquo;कांग्रेस-मुक्त भारत&#039; का आह्वान कर रहा है, कोई &amp;lsquo;गुब्बारा फोड़ने&#039; की धमकी दे रहा है. लेकिन, संसदीय लोकतंत्र को ज्यादा जवाबदेह, ज्यादा पारदर्शी और जनपक्षी बनाने के ठोस कदमों पर ये सभी खामोश हैं.
&lt;/div&gt;
	
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
 
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;&#039;,
		&#039;credit_writer&#039; =&gt; &#039;http://www.prabhatkhabar.com/news/columns/story/910004.html&#039;,
		&#039;article_img&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;article_img_thumb&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;status&#039; =&gt; (int) 1,
		&#039;show_on_home&#039; =&gt; (int) 1,
		&#039;lang&#039; =&gt; &#039;H&#039;,
		&#039;category_id&#039; =&gt; (int) 82,
		&#039;tag_keyword&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;seo_url&#039; =&gt; &#039;राजनीतिक-सुधार-से-डर-किसको-उर्मिलेश-11057&#039;,
		&#039;meta_title&#039; =&gt; null,
		&#039;meta_keywords&#039; =&gt; null,
		&#039;meta_description&#039; =&gt; null,
		&#039;noindex&#039; =&gt; (int) 0,
		&#039;publish_date&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenDate) {},
		&#039;most_visit_section_id&#039; =&gt; null,
		&#039;article_big_img&#039; =&gt; null,
		&#039;liveid&#039; =&gt; (int) 11057,
		&#039;created&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
		&#039;modified&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
		&#039;edate&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;tags&#039; =&gt; [
			[maximum depth reached]
		],
		&#039;category&#039; =&gt; object(App\Model\Entity\Category) {},
		&#039;[new]&#039; =&gt; false,
		&#039;[accessible]&#039; =&gt; [
			[maximum depth reached]
		],
		&#039;[dirty]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[original]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[virtual]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[hasErrors]&#039; =&gt; false,
		&#039;[errors]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[invalid]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[repository]&#039; =&gt; &#039;Articles&#039;
	
	},
	&#039;articleid&#039; =&gt; (int) 51886,
	&#039;metaTitle&#039; =&gt; &#039;न्यूज क्लिपिंग्स् | राजनीतिक सुधार से डर किसको?-- उर्मिलेश&#039;,
	&#039;metaKeywords&#039; =&gt; &#039;भ्रष्टाचार,नोटबंदी,राजनीतिक सुधार,भ्रष्टाचार,नोटबंदी,राजनीतिक सुधार&#039;,
	&#039;metaDesc&#039; =&gt; &#039;
जब कभी संसद में गतिरोध, उलझाव व टकराव देखता हूं, तो बहुत हैरान या चकित नहीं होता. अपनी लोकतांत्रिक चुनौतियों की लगातार अनदेखी करते रहने का यह सब नतीजा है. बीते कई दशकों से हमारे नीति-निर्धारक और पार्टी-व्यवस्था के संचालक...&#039;,
	&#039;disp&#039; =&gt; &#039;&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
जब कभी संसद में गतिरोध, उलझाव व टकराव देखता हूं, तो बहुत हैरान या चकित नहीं होता. अपनी लोकतांत्रिक चुनौतियों की लगातार अनदेखी करते रहने का यह सब नतीजा है. बीते कई दशकों से हमारे नीति-निर्धारक और पार्टी-व्यवस्था के संचालक अपनी अंदरूनी राजनीतिक चुनौतियों को संबोधित करने से लगातार बचते रहे हैं. भारत ने अाजादी के बाद अपनी लोकतांत्रिक यात्रा की शुरुआत बहुत धीर-गंभीर ढंग से की थी. आजादी की लड़ाई के बड़े बौद्धिक-राजनीतिक योद्धा उस यात्रा की अगुवाई कर रहे थे. तब से अब तक इस यात्रा में कई पड़ाव आये, कई उलटफेर हुए. लेकिन टेढ़े-मेढ़े रास्ते यह चलती रही. आज इसका रास्ता ज्यादा दुरूह दिख रहा है. इसे सुगम बनाने के लिए जिस तरह के बड़े राजनीतिक सुधार की जरूरत है, वह हमारे नीति-निर्धारकों और प्रमुख राजनीतिक दलों के एजेंडे में ही नहीं है.
&lt;/div&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
सन् 1991 के दौर में देश में आर्थिक सुधार की शुरुआत हुई. इसकी पहल करनेवाले दल या उसकी अगुवाई वाली सरकार ने आर्थिक ढांचे में विश्व बैंक और आइएमएफ आदि द्वारा संस्तुत संरचनात्मक सुधार के लिए देश की जनता से सहमति नहीं ली थी. पर, पूंजी की वैश्विक शक्तियों ने बड़ी आसानी से भारत के प्रमुख राजनीतिक दलों के बीच &amp;lsquo;आर्थिक सुधारों&#039; को लेकर आम सहमति बना ली. तब संसद और उसके बाहर सरकार और अन्य प्रमुख दलों की तरफ से बार-बार बयान आते रहे कि देश में &amp;lsquo;सुधारों&#039; के लिए आम सहमति है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
कब बनी आम सहमति, यह कोई नहीं जानता! ऐसे में सवाल उठना लाजिमी है कि आर्थिक सुधार अगर किसी जनादेश के बगैर शुरू हो सकते हैं, तो राजनीतिक सुधारों पर सरकारें और राजनीतिक दल हमेशा खामोश क्यों रहते हैं?&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
भारतीय संसद और देश के दो प्रमुख राज्यों के विधानमंडलों के कवरेज के अपने 30 वर्षों के अनुभव की रोशनी में जो कुछ आज मैं देख रहा हूं, वह हमारे जनतंत्र की सेहत को लेकर बहुत आश्वस्त नहीं करता. आजादी के बाद काफी समय तक निर्वाचित प्रतिनिधियों का बड़ा हिस्सा ठेठ राजनीतिक कार्यकर्ताओं की कतारों से आता था. आज का परिदृश्य ऐसा नहीं है.
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
चुनाव के लिए पार्टी टिकट पाने से लेकर निर्वाचित होकर सदन में पहुंचने की माननीय सदस्यों की यात्रा पहले जैसी सहज-स्वाभाविक नहीं रह गयी है. आज ज्यादातर पार्टियों की प्राथमिकता होती है- धन-बल-धारी उम्मीदवारों की तलाश. नतीजा भी सामने है. एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफाॅर्म्स (एडीआर) के आकड़ों के मुताबिक, पिछली लोकसभा के मुकाबले इस लोकसभा में करोड़पति सदस्यों की संख्या तीन गुना बढ़ी है. दलों में राजनीतिक कार्यकर्ताओं और विचारधारा का वर्चस्व कैसे कायम हो, परिवारों, कॉरपोरेट और &amp;lsquo;रिमोटधारी&#039; अन्य लाबियों का शिकंजा कैसे कमजोर हो, इस बारे में सोचने और कुछ करने के लिए विधायिका और कार्यपालिका की तरफ से कोई पहल नहीं है. एक साधारण सुधार के लिए भी कोर्ट से पहल का इंतजार रहता है. बरसों से &amp;lsquo;नोटा&#039; की मांग थी, पर कोई तैयार नहीं था. पीयूसीएल की एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत 27 सितंबर, 2013 को &amp;lsquo;नोटा&#039; का अधिकार मिला.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
संसद और विधानमंडलों के सामने जो बड़ी लोकतांत्रिक चुनौतियां हैं, उनके अनेक पहलू हैं. मेरी नजर में सबसे बड़ा पहलू है- चुनाव से जुड़ी मौजूदा दलीय व्यवस्था का लोकतांत्रिकरण. जनप्रतिनिधित्व अधिनियम और निर्वाचन आयोग की मौजूदा शक्तियां नाकाफी हैं.&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
ऐसे में राजनीतिक दलों के विनियमन के लिए ठोस तंत्र बनाने की जरूरत है. शुरुआत होनी चाहिए, सभी दलों को आरटीआइ के दायरे में लाकर. विनियमन का ढीला-ढाला सा जो अधिकार निर्वाचन आयोग को पहले से हासिल है, उसे समुन्नत करके एक समर्थ और सक्षम विनियामक विकसित किया जा सकता है. आयोग, इसकी मांग भी करता रहा है. साथ ही आयोग के सदस्यों की नियुक्ति-प्रक्रिया में सरकार का &amp;lsquo;सर्वाधिकार&#039; खत्म होना चाहिए.
&lt;/div&gt;
 
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
अभी देश &amp;lsquo;नोटबंदी&#039; झेल रहा है. कालाधन और भ्रष्टाचार खत्म करने के नाम पर इसे लाया गया. लेकिन, चुनाव में दलों की कॉरपोरेट-फंडिंग पर कोई पहल नहीं हुई. क्या उसे खत्म किये बगैर संसदीय लोकतंत्र और शासन को जनपक्षी और जवाबदेह बनाया जा सकता है?
&lt;/div&gt;
 
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
चुनाव फंडिंग का यह रूप कालेधन के वजूद को कायम रखता है. यह महज संयोग नहीं कि पनामा पेपर्स, माल्या-ललित मामले, स्वीस बैंक सहित अन्य विदेशी बैंकों से कालेधन के मिले ठोस सुरागों और बैंकों के एनपीए जैसे लाखों करोड़ के बड़े मामलों पर कोई पहल करने के बजाय एक रात अचानक नोटबंदी का ऐलान हो गया. ऐसे दौर में अगर संसद में इतना लंबा गतिरोध रहा, तो वास्तविक वजह तो खोजनी होगी. कोई &amp;lsquo;कांग्रेस-मुक्त भारत&#039; का आह्वान कर रहा है, कोई &amp;lsquo;गुब्बारा फोड़ने&#039; की धमकी दे रहा है. लेकिन, संसदीय लोकतंत्र को ज्यादा जवाबदेह, ज्यादा पारदर्शी और जनपक्षी बनाने के ठोस कदमों पर ये सभी खामोश हैं.
&lt;/div&gt;
	
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
 
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;&#039;,
	&#039;lang&#039; =&gt; &#039;Hindi&#039;,
	&#039;SITE_URL&#039; =&gt; &#039;https://im4change.in/&#039;,
	&#039;site_title&#039; =&gt; &#039;im4change&#039;,
	&#039;adminprix&#039; =&gt; &#039;admin&#039;
]
$article_current = object(App\Model\Entity\Article) {

	&#039;id&#039; =&gt; (int) 51886,
	&#039;title&#039; =&gt; &#039;राजनीतिक सुधार से डर किसको?-- उर्मिलेश&#039;,
	&#039;subheading&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;description&#039; =&gt; &#039;&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
जब कभी संसद में गतिरोध, उलझाव व टकराव देखता हूं, तो बहुत हैरान या चकित नहीं होता. अपनी लोकतांत्रिक चुनौतियों की लगातार अनदेखी करते रहने का यह सब नतीजा है. बीते कई दशकों से हमारे नीति-निर्धारक और पार्टी-व्यवस्था के संचालक अपनी अंदरूनी राजनीतिक चुनौतियों को संबोधित करने से लगातार बचते रहे हैं. भारत ने अाजादी के बाद अपनी लोकतांत्रिक यात्रा की शुरुआत बहुत धीर-गंभीर ढंग से की थी. आजादी की लड़ाई के बड़े बौद्धिक-राजनीतिक योद्धा उस यात्रा की अगुवाई कर रहे थे. तब से अब तक इस यात्रा में कई पड़ाव आये, कई उलटफेर हुए. लेकिन टेढ़े-मेढ़े रास्ते यह चलती रही. आज इसका रास्ता ज्यादा दुरूह दिख रहा है. इसे सुगम बनाने के लिए जिस तरह के बड़े राजनीतिक सुधार की जरूरत है, वह हमारे नीति-निर्धारकों और प्रमुख राजनीतिक दलों के एजेंडे में ही नहीं है.
&lt;/div&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
सन् 1991 के दौर में देश में आर्थिक सुधार की शुरुआत हुई. इसकी पहल करनेवाले दल या उसकी अगुवाई वाली सरकार ने आर्थिक ढांचे में विश्व बैंक और आइएमएफ आदि द्वारा संस्तुत संरचनात्मक सुधार के लिए देश की जनता से सहमति नहीं ली थी. पर, पूंजी की वैश्विक शक्तियों ने बड़ी आसानी से भारत के प्रमुख राजनीतिक दलों के बीच &amp;lsquo;आर्थिक सुधारों&#039; को लेकर आम सहमति बना ली. तब संसद और उसके बाहर सरकार और अन्य प्रमुख दलों की तरफ से बार-बार बयान आते रहे कि देश में &amp;lsquo;सुधारों&#039; के लिए आम सहमति है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
कब बनी आम सहमति, यह कोई नहीं जानता! ऐसे में सवाल उठना लाजिमी है कि आर्थिक सुधार अगर किसी जनादेश के बगैर शुरू हो सकते हैं, तो राजनीतिक सुधारों पर सरकारें और राजनीतिक दल हमेशा खामोश क्यों रहते हैं?&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
भारतीय संसद और देश के दो प्रमुख राज्यों के विधानमंडलों के कवरेज के अपने 30 वर्षों के अनुभव की रोशनी में जो कुछ आज मैं देख रहा हूं, वह हमारे जनतंत्र की सेहत को लेकर बहुत आश्वस्त नहीं करता. आजादी के बाद काफी समय तक निर्वाचित प्रतिनिधियों का बड़ा हिस्सा ठेठ राजनीतिक कार्यकर्ताओं की कतारों से आता था. आज का परिदृश्य ऐसा नहीं है.
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
चुनाव के लिए पार्टी टिकट पाने से लेकर निर्वाचित होकर सदन में पहुंचने की माननीय सदस्यों की यात्रा पहले जैसी सहज-स्वाभाविक नहीं रह गयी है. आज ज्यादातर पार्टियों की प्राथमिकता होती है- धन-बल-धारी उम्मीदवारों की तलाश. नतीजा भी सामने है. एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफाॅर्म्स (एडीआर) के आकड़ों के मुताबिक, पिछली लोकसभा के मुकाबले इस लोकसभा में करोड़पति सदस्यों की संख्या तीन गुना बढ़ी है. दलों में राजनीतिक कार्यकर्ताओं और विचारधारा का वर्चस्व कैसे कायम हो, परिवारों, कॉरपोरेट और &amp;lsquo;रिमोटधारी&#039; अन्य लाबियों का शिकंजा कैसे कमजोर हो, इस बारे में सोचने और कुछ करने के लिए विधायिका और कार्यपालिका की तरफ से कोई पहल नहीं है. एक साधारण सुधार के लिए भी कोर्ट से पहल का इंतजार रहता है. बरसों से &amp;lsquo;नोटा&#039; की मांग थी, पर कोई तैयार नहीं था. पीयूसीएल की एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत 27 सितंबर, 2013 को &amp;lsquo;नोटा&#039; का अधिकार मिला.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
संसद और विधानमंडलों के सामने जो बड़ी लोकतांत्रिक चुनौतियां हैं, उनके अनेक पहलू हैं. मेरी नजर में सबसे बड़ा पहलू है- चुनाव से जुड़ी मौजूदा दलीय व्यवस्था का लोकतांत्रिकरण. जनप्रतिनिधित्व अधिनियम और निर्वाचन आयोग की मौजूदा शक्तियां नाकाफी हैं.&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
ऐसे में राजनीतिक दलों के विनियमन के लिए ठोस तंत्र बनाने की जरूरत है. शुरुआत होनी चाहिए, सभी दलों को आरटीआइ के दायरे में लाकर. विनियमन का ढीला-ढाला सा जो अधिकार निर्वाचन आयोग को पहले से हासिल है, उसे समुन्नत करके एक समर्थ और सक्षम विनियामक विकसित किया जा सकता है. आयोग, इसकी मांग भी करता रहा है. साथ ही आयोग के सदस्यों की नियुक्ति-प्रक्रिया में सरकार का &amp;lsquo;सर्वाधिकार&#039; खत्म होना चाहिए.
&lt;/div&gt;
 
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
अभी देश &amp;lsquo;नोटबंदी&#039; झेल रहा है. कालाधन और भ्रष्टाचार खत्म करने के नाम पर इसे लाया गया. लेकिन, चुनाव में दलों की कॉरपोरेट-फंडिंग पर कोई पहल नहीं हुई. क्या उसे खत्म किये बगैर संसदीय लोकतंत्र और शासन को जनपक्षी और जवाबदेह बनाया जा सकता है?
&lt;/div&gt;
 
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
चुनाव फंडिंग का यह रूप कालेधन के वजूद को कायम रखता है. यह महज संयोग नहीं कि पनामा पेपर्स, माल्या-ललित मामले, स्वीस बैंक सहित अन्य विदेशी बैंकों से कालेधन के मिले ठोस सुरागों और बैंकों के एनपीए जैसे लाखों करोड़ के बड़े मामलों पर कोई पहल करने के बजाय एक रात अचानक नोटबंदी का ऐलान हो गया. ऐसे दौर में अगर संसद में इतना लंबा गतिरोध रहा, तो वास्तविक वजह तो खोजनी होगी. कोई &amp;lsquo;कांग्रेस-मुक्त भारत&#039; का आह्वान कर रहा है, कोई &amp;lsquo;गुब्बारा फोड़ने&#039; की धमकी दे रहा है. लेकिन, संसदीय लोकतंत्र को ज्यादा जवाबदेह, ज्यादा पारदर्शी और जनपक्षी बनाने के ठोस कदमों पर ये सभी खामोश हैं.
&lt;/div&gt;
	
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
 
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;&#039;,
	&#039;credit_writer&#039; =&gt; &#039;http://www.prabhatkhabar.com/news/columns/story/910004.html&#039;,
	&#039;article_img&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;article_img_thumb&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;status&#039; =&gt; (int) 1,
	&#039;show_on_home&#039; =&gt; (int) 1,
	&#039;lang&#039; =&gt; &#039;H&#039;,
	&#039;category_id&#039; =&gt; (int) 82,
	&#039;tag_keyword&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;seo_url&#039; =&gt; &#039;राजनीतिक-सुधार-से-डर-किसको-उर्मिलेश-11057&#039;,
	&#039;meta_title&#039; =&gt; null,
	&#039;meta_keywords&#039; =&gt; null,
	&#039;meta_description&#039; =&gt; null,
	&#039;noindex&#039; =&gt; (int) 0,
	&#039;publish_date&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenDate) {},
	&#039;most_visit_section_id&#039; =&gt; null,
	&#039;article_big_img&#039; =&gt; null,
	&#039;liveid&#039; =&gt; (int) 11057,
	&#039;created&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
	&#039;modified&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
	&#039;edate&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;tags&#039; =&gt; [
		(int) 0 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 1 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 2 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 3 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 4 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 5 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {}
	],
	&#039;category&#039; =&gt; object(App\Model\Entity\Category) {},
	&#039;[new]&#039; =&gt; false,
	&#039;[accessible]&#039; =&gt; [
		&#039;*&#039; =&gt; true,
		&#039;id&#039; =&gt; false
	],
	&#039;[dirty]&#039; =&gt; [],
	&#039;[original]&#039; =&gt; [],
	&#039;[virtual]&#039; =&gt; [],
	&#039;[hasErrors]&#039; =&gt; false,
	&#039;[errors]&#039; =&gt; [],
	&#039;[invalid]&#039; =&gt; [],
	&#039;[repository]&#039; =&gt; &#039;Articles&#039;

}
$articleid = (int) 51886
$metaTitle = &#039;न्यूज क्लिपिंग्स् | राजनीतिक सुधार से डर किसको?-- उर्मिलेश&#039;
$metaKeywords = &#039;भ्रष्टाचार,नोटबंदी,राजनीतिक सुधार,भ्रष्टाचार,नोटबंदी,राजनीतिक सुधार&#039;
$metaDesc = &#039;
जब कभी संसद में गतिरोध, उलझाव व टकराव देखता हूं, तो बहुत हैरान या चकित नहीं होता. अपनी लोकतांत्रिक चुनौतियों की लगातार अनदेखी करते रहने का यह सब नतीजा है. बीते कई दशकों से हमारे नीति-निर्धारक और पार्टी-व्यवस्था के संचालक...&#039;
$disp = &#039;&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
जब कभी संसद में गतिरोध, उलझाव व टकराव देखता हूं, तो बहुत हैरान या चकित नहीं होता. अपनी लोकतांत्रिक चुनौतियों की लगातार अनदेखी करते रहने का यह सब नतीजा है. बीते कई दशकों से हमारे नीति-निर्धारक और पार्टी-व्यवस्था के संचालक अपनी अंदरूनी राजनीतिक चुनौतियों को संबोधित करने से लगातार बचते रहे हैं. भारत ने अाजादी के बाद अपनी लोकतांत्रिक यात्रा की शुरुआत बहुत धीर-गंभीर ढंग से की थी. आजादी की लड़ाई के बड़े बौद्धिक-राजनीतिक योद्धा उस यात्रा की अगुवाई कर रहे थे. तब से अब तक इस यात्रा में कई पड़ाव आये, कई उलटफेर हुए. लेकिन टेढ़े-मेढ़े रास्ते यह चलती रही. आज इसका रास्ता ज्यादा दुरूह दिख रहा है. इसे सुगम बनाने के लिए जिस तरह के बड़े राजनीतिक सुधार की जरूरत है, वह हमारे नीति-निर्धारकों और प्रमुख राजनीतिक दलों के एजेंडे में ही नहीं है.
&lt;/div&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
सन् 1991 के दौर में देश में आर्थिक सुधार की शुरुआत हुई. इसकी पहल करनेवाले दल या उसकी अगुवाई वाली सरकार ने आर्थिक ढांचे में विश्व बैंक और आइएमएफ आदि द्वारा संस्तुत संरचनात्मक सुधार के लिए देश की जनता से सहमति नहीं ली थी. पर, पूंजी की वैश्विक शक्तियों ने बड़ी आसानी से भारत के प्रमुख राजनीतिक दलों के बीच &amp;lsquo;आर्थिक सुधारों&#039; को लेकर आम सहमति बना ली. तब संसद और उसके बाहर सरकार और अन्य प्रमुख दलों की तरफ से बार-बार बयान आते रहे कि देश में &amp;lsquo;सुधारों&#039; के लिए आम सहमति है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
कब बनी आम सहमति, यह कोई नहीं जानता! ऐसे में सवाल उठना लाजिमी है कि आर्थिक सुधार अगर किसी जनादेश के बगैर शुरू हो सकते हैं, तो राजनीतिक सुधारों पर सरकारें और राजनीतिक दल हमेशा खामोश क्यों रहते हैं?&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
भारतीय संसद और देश के दो प्रमुख राज्यों के विधानमंडलों के कवरेज के अपने 30 वर्षों के अनुभव की रोशनी में जो कुछ आज मैं देख रहा हूं, वह हमारे जनतंत्र की सेहत को लेकर बहुत आश्वस्त नहीं करता. आजादी के बाद काफी समय तक निर्वाचित प्रतिनिधियों का बड़ा हिस्सा ठेठ राजनीतिक कार्यकर्ताओं की कतारों से आता था. आज का परिदृश्य ऐसा नहीं है.
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
चुनाव के लिए पार्टी टिकट पाने से लेकर निर्वाचित होकर सदन में पहुंचने की माननीय सदस्यों की यात्रा पहले जैसी सहज-स्वाभाविक नहीं रह गयी है. आज ज्यादातर पार्टियों की प्राथमिकता होती है- धन-बल-धारी उम्मीदवारों की तलाश. नतीजा भी सामने है. एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफाॅर्म्स (एडीआर) के आकड़ों के मुताबिक, पिछली लोकसभा के मुकाबले इस लोकसभा में करोड़पति सदस्यों की संख्या तीन गुना बढ़ी है. दलों में राजनीतिक कार्यकर्ताओं और विचारधारा का वर्चस्व कैसे कायम हो, परिवारों, कॉरपोरेट और &amp;lsquo;रिमोटधारी&#039; अन्य लाबियों का शिकंजा कैसे कमजोर हो, इस बारे में सोचने और कुछ करने के लिए विधायिका और कार्यपालिका की तरफ से कोई पहल नहीं है. एक साधारण सुधार के लिए भी कोर्ट से पहल का इंतजार रहता है. बरसों से &amp;lsquo;नोटा&#039; की मांग थी, पर कोई तैयार नहीं था. पीयूसीएल की एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत 27 सितंबर, 2013 को &amp;lsquo;नोटा&#039; का अधिकार मिला.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
संसद और विधानमंडलों के सामने जो बड़ी लोकतांत्रिक चुनौतियां हैं, उनके अनेक पहलू हैं. मेरी नजर में सबसे बड़ा पहलू है- चुनाव से जुड़ी मौजूदा दलीय व्यवस्था का लोकतांत्रिकरण. जनप्रतिनिधित्व अधिनियम और निर्वाचन आयोग की मौजूदा शक्तियां नाकाफी हैं.&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
ऐसे में राजनीतिक दलों के विनियमन के लिए ठोस तंत्र बनाने की जरूरत है. शुरुआत होनी चाहिए, सभी दलों को आरटीआइ के दायरे में लाकर. विनियमन का ढीला-ढाला सा जो अधिकार निर्वाचन आयोग को पहले से हासिल है, उसे समुन्नत करके एक समर्थ और सक्षम विनियामक विकसित किया जा सकता है. आयोग, इसकी मांग भी करता रहा है. साथ ही आयोग के सदस्यों की नियुक्ति-प्रक्रिया में सरकार का &amp;lsquo;सर्वाधिकार&#039; खत्म होना चाहिए.
&lt;/div&gt;
 
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
अभी देश &amp;lsquo;नोटबंदी&#039; झेल रहा है. कालाधन और भ्रष्टाचार खत्म करने के नाम पर इसे लाया गया. लेकिन, चुनाव में दलों की कॉरपोरेट-फंडिंग पर कोई पहल नहीं हुई. क्या उसे खत्म किये बगैर संसदीय लोकतंत्र और शासन को जनपक्षी और जवाबदेह बनाया जा सकता है?
&lt;/div&gt;
 
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
चुनाव फंडिंग का यह रूप कालेधन के वजूद को कायम रखता है. यह महज संयोग नहीं कि पनामा पेपर्स, माल्या-ललित मामले, स्वीस बैंक सहित अन्य विदेशी बैंकों से कालेधन के मिले ठोस सुरागों और बैंकों के एनपीए जैसे लाखों करोड़ के बड़े मामलों पर कोई पहल करने के बजाय एक रात अचानक नोटबंदी का ऐलान हो गया. ऐसे दौर में अगर संसद में इतना लंबा गतिरोध रहा, तो वास्तविक वजह तो खोजनी होगी. कोई &amp;lsquo;कांग्रेस-मुक्त भारत&#039; का आह्वान कर रहा है, कोई &amp;lsquo;गुब्बारा फोड़ने&#039; की धमकी दे रहा है. लेकिन, संसदीय लोकतंत्र को ज्यादा जवाबदेह, ज्यादा पारदर्शी और जनपक्षी बनाने के ठोस कदमों पर ये सभी खामोश हैं.
&lt;/div&gt;
	
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
 
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;&#039;
$lang = &#039;Hindi&#039;
$SITE_URL = &#039;https://im4change.in/&#039;
$site_title = &#039;im4change&#039;
$adminprix = &#039;admin&#039;</pre><pre class="stack-trace">include - APP/Template/Layout/printlayout.ctp, line 8
Cake\View\View::_evaluate() - CORE/src/View/View.php, line 1413
Cake\View\View::_render() - CORE/src/View/View.php, line 1374
Cake\View\View::renderLayout() - CORE/src/View/View.php, line 927
Cake\View\View::render() - CORE/src/View/View.php, line 885
Cake\Controller\Controller::render() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 791
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 126
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51</pre></div></pre>news-clippings/राजनीतिक-सुधार-से-डर-किसको-उर्मिलेश-11057.html"/>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/>
    <link href="https://im4change.in/css/control.css" rel="stylesheet" type="text/css"
          media="all"/>
    <title>न्यूज क्लिपिंग्स् | राजनीतिक सुधार से डर किसको?-- उर्मिलेश | Im4change.org</title>
    <meta name="description" content="
जब कभी संसद में गतिरोध, उलझाव व टकराव देखता हूं, तो बहुत हैरान या चकित नहीं होता. अपनी लोकतांत्रिक चुनौतियों की लगातार अनदेखी करते रहने का यह सब नतीजा है. बीते कई दशकों से हमारे नीति-निर्धारक और पार्टी-व्यवस्था के संचालक..."/>
    <script src="https://im4change.in/js/jquery-1.10.2.js"></script>
    <script type="text/javascript" src="https://im4change.in/js/jquery-migrate.min.js"></script>
    <script language="javascript" type="text/javascript">

        $(document).ready(function () {
            var img = $("img")[0]; // Get my img elem
            var pic_real_width, pic_real_height;
            $("<img/>") // Make in memory copy of image to avoid css issues
                .attr("src", $(img).attr("src"))
                .load(function () {
                    pic_real_width = this.width;   // Note: $(this).width() will not
                    pic_real_height = this.height; // work for in memory images.
                });
        });
    </script>
    <style type="text/css">
        @media screen {
            div.divFooter {
                display: block;
            }
        }

        @media print {
            .printbutton {
                display: none !important;
            }
        }
    </style>
</head>
<body>
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="98%" align="center">
    <tr>
        <td class="top_bg">
            <div class="divFooter">
                <img src="https://im4change.in/images/logo1.jpg" height="59" border="0"
                     alt="Resource centre on India's rural distress" style="padding-top:14px;"/>
            </div>

        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td id="topspace">&nbsp;</td>
    </tr>

    <tr id="topspace">
        <td>&nbsp;</td>
    </tr>
    <tr>
        <td height="50" style="border-bottom:1px solid #000; padding-top:10px;" class="printbutton">
            <form><input type="button" value=" Print this page "
                         onclick="window.print();return false;"/></form>
        </td>
    </tr>

    <tr>
        <td width="100%">
            <h1 class="news_headlines" style="font-style:normal">
                <strong>राजनीतिक सुधार से डर किसको?-- उर्मिलेश</strong></h1>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td width="100%" style="font-family:Arial, 'Segoe Script', 'Segoe UI', sans-serif, serif"><font size="3">
                <div style="text-align: justify">
जब कभी संसद में गतिरोध, उलझाव व टकराव देखता हूं, तो बहुत हैरान या चकित नहीं होता. अपनी लोकतांत्रिक चुनौतियों की लगातार अनदेखी करते रहने का यह सब नतीजा है. बीते कई दशकों से हमारे नीति-निर्धारक और पार्टी-व्यवस्था के संचालक अपनी अंदरूनी राजनीतिक चुनौतियों को संबोधित करने से लगातार बचते रहे हैं. भारत ने अाजादी के बाद अपनी लोकतांत्रिक यात्रा की शुरुआत बहुत धीर-गंभीर ढंग से की थी. आजादी की लड़ाई के बड़े बौद्धिक-राजनीतिक योद्धा उस यात्रा की अगुवाई कर रहे थे. तब से अब तक इस यात्रा में कई पड़ाव आये, कई उलटफेर हुए. लेकिन टेढ़े-मेढ़े रास्ते यह चलती रही. आज इसका रास्ता ज्यादा दुरूह दिख रहा है. इसे सुगम बनाने के लिए जिस तरह के बड़े राजनीतिक सुधार की जरूरत है, वह हमारे नीति-निर्धारकों और प्रमुख राजनीतिक दलों के एजेंडे में ही नहीं है.
</div>
<p style="text-align: justify">
सन् 1991 के दौर में देश में आर्थिक सुधार की शुरुआत हुई. इसकी पहल करनेवाले दल या उसकी अगुवाई वाली सरकार ने आर्थिक ढांचे में विश्व बैंक और आइएमएफ आदि द्वारा संस्तुत संरचनात्मक सुधार के लिए देश की जनता से सहमति नहीं ली थी. पर, पूंजी की वैश्विक शक्तियों ने बड़ी आसानी से भारत के प्रमुख राजनीतिक दलों के बीच &lsquo;आर्थिक सुधारों' को लेकर आम सहमति बना ली. तब संसद और उसके बाहर सरकार और अन्य प्रमुख दलों की तरफ से बार-बार बयान आते रहे कि देश में &lsquo;सुधारों' के लिए आम सहमति है.
</p>
<p>
&nbsp;
</p>
<div style="text-align: justify">
कब बनी आम सहमति, यह कोई नहीं जानता! ऐसे में सवाल उठना लाजिमी है कि आर्थिक सुधार अगर किसी जनादेश के बगैर शुरू हो सकते हैं, तो राजनीतिक सुधारों पर सरकारें और राजनीतिक दल हमेशा खामोश क्यों रहते हैं?&nbsp;
</div>
<div style="text-align: justify">
भारतीय संसद और देश के दो प्रमुख राज्यों के विधानमंडलों के कवरेज के अपने 30 वर्षों के अनुभव की रोशनी में जो कुछ आज मैं देख रहा हूं, वह हमारे जनतंत्र की सेहत को लेकर बहुत आश्वस्त नहीं करता. आजादी के बाद काफी समय तक निर्वाचित प्रतिनिधियों का बड़ा हिस्सा ठेठ राजनीतिक कार्यकर्ताओं की कतारों से आता था. आज का परिदृश्य ऐसा नहीं है.
</div>
<p>
&nbsp;
</p>
<p style="text-align: justify">
चुनाव के लिए पार्टी टिकट पाने से लेकर निर्वाचित होकर सदन में पहुंचने की माननीय सदस्यों की यात्रा पहले जैसी सहज-स्वाभाविक नहीं रह गयी है. आज ज्यादातर पार्टियों की प्राथमिकता होती है- धन-बल-धारी उम्मीदवारों की तलाश. नतीजा भी सामने है. एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफाॅर्म्स (एडीआर) के आकड़ों के मुताबिक, पिछली लोकसभा के मुकाबले इस लोकसभा में करोड़पति सदस्यों की संख्या तीन गुना बढ़ी है. दलों में राजनीतिक कार्यकर्ताओं और विचारधारा का वर्चस्व कैसे कायम हो, परिवारों, कॉरपोरेट और &lsquo;रिमोटधारी' अन्य लाबियों का शिकंजा कैसे कमजोर हो, इस बारे में सोचने और कुछ करने के लिए विधायिका और कार्यपालिका की तरफ से कोई पहल नहीं है. एक साधारण सुधार के लिए भी कोर्ट से पहल का इंतजार रहता है. बरसों से &lsquo;नोटा' की मांग थी, पर कोई तैयार नहीं था. पीयूसीएल की एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत 27 सितंबर, 2013 को &lsquo;नोटा' का अधिकार मिला.
</p>
<p>
&nbsp;
</p>
<div style="text-align: justify">
संसद और विधानमंडलों के सामने जो बड़ी लोकतांत्रिक चुनौतियां हैं, उनके अनेक पहलू हैं. मेरी नजर में सबसे बड़ा पहलू है- चुनाव से जुड़ी मौजूदा दलीय व्यवस्था का लोकतांत्रिकरण. जनप्रतिनिधित्व अधिनियम और निर्वाचन आयोग की मौजूदा शक्तियां नाकाफी हैं.&nbsp;
</div>
<div style="text-align: justify">
ऐसे में राजनीतिक दलों के विनियमन के लिए ठोस तंत्र बनाने की जरूरत है. शुरुआत होनी चाहिए, सभी दलों को आरटीआइ के दायरे में लाकर. विनियमन का ढीला-ढाला सा जो अधिकार निर्वाचन आयोग को पहले से हासिल है, उसे समुन्नत करके एक समर्थ और सक्षम विनियामक विकसित किया जा सकता है. आयोग, इसकी मांग भी करता रहा है. साथ ही आयोग के सदस्यों की नियुक्ति-प्रक्रिया में सरकार का &lsquo;सर्वाधिकार' खत्म होना चाहिए.
</div>
 
<div style="text-align: justify">
<br />
</div>
<div style="text-align: justify">
अभी देश &lsquo;नोटबंदी' झेल रहा है. कालाधन और भ्रष्टाचार खत्म करने के नाम पर इसे लाया गया. लेकिन, चुनाव में दलों की कॉरपोरेट-फंडिंग पर कोई पहल नहीं हुई. क्या उसे खत्म किये बगैर संसदीय लोकतंत्र और शासन को जनपक्षी और जवाबदेह बनाया जा सकता है?
</div>
 
<div style="text-align: justify">
<br />
</div>
<div style="text-align: justify">
चुनाव फंडिंग का यह रूप कालेधन के वजूद को कायम रखता है. यह महज संयोग नहीं कि पनामा पेपर्स, माल्या-ललित मामले, स्वीस बैंक सहित अन्य विदेशी बैंकों से कालेधन के मिले ठोस सुरागों और बैंकों के एनपीए जैसे लाखों करोड़ के बड़े मामलों पर कोई पहल करने के बजाय एक रात अचानक नोटबंदी का ऐलान हो गया. ऐसे दौर में अगर संसद में इतना लंबा गतिरोध रहा, तो वास्तविक वजह तो खोजनी होगी. कोई &lsquo;कांग्रेस-मुक्त भारत' का आह्वान कर रहा है, कोई &lsquo;गुब्बारा फोड़ने' की धमकी दे रहा है. लेकिन, संसदीय लोकतंत्र को ज्यादा जवाबदेह, ज्यादा पारदर्शी और जनपक्षी बनाने के ठोस कदमों पर ये सभी खामोश हैं.
</div>
	
<div style="text-align: justify">
<br />
</div>
 
<p>
&nbsp;
</p>               </font>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td>&nbsp;</td>
    </tr>

    <tr>
        <td height="50" style="border-top:1px solid #000; border-bottom:1px solid #000;padding-top:10px;">
            <form><input type="button" value=" Print this page "
                         onclick="window.print();return false;"/></form>
        </td>
    </tr>
</table></body>
</html>'

}
$maxBufferLength = (int) 8192
$file = '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php'
$line = (int) 853
$message = 'Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853'
Cake\Http\ResponseEmitter::emit() - CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48
Cake\Http\Server::emit() - CORE/src/Http/Server.php, line 141
[main] - ROOT/webroot/index.php, line 39

Warning (2): Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php:853) [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 148]
Code Context
            $response->getStatusCode(),

            ($reasonPhrase ? ' ' . $reasonPhrase : '')

        ));
$response = object(Cake\Http\Response) {

	'status' => (int) 200,
	'contentType' => 'text/html',
	'headers' => [
		'Content-Type' => [
			[maximum depth reached]
		]
	],
	'file' => null,
	'fileRange' => [],
	'cookies' => object(Cake\Http\Cookie\CookieCollection) {},
	'cacheDirectives' => [],
	'body' => '<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
        "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
    <link rel="canonical" href="https://im4change.in/<pre class="cake-error"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr68010abb57e05-trace').style.display = (document.getElementById('cakeErr68010abb57e05-trace').style.display == 'none' ? '' : 'none');"><b>Notice</b> (8)</a>: Undefined variable: urlPrefix [<b>APP/Template/Layout/printlayout.ctp</b>, line <b>8</b>]<div id="cakeErr68010abb57e05-trace" class="cake-stack-trace" style="display: none;"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr68010abb57e05-code').style.display = (document.getElementById('cakeErr68010abb57e05-code').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Code</a> <a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr68010abb57e05-context').style.display = (document.getElementById('cakeErr68010abb57e05-context').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Context</a><pre id="cakeErr68010abb57e05-code" class="cake-code-dump" style="display: none;"><code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB"></span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">head</span><span style="color: #007700">&gt;
</span></span></code>
<span class="code-highlight"><code><span style="color: #000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lt;link&nbsp;rel="canonical"&nbsp;href="<span style="color: #0000BB">&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">Configure</span><span style="color: #007700">::</span><span style="color: #0000BB">read</span><span style="color: #007700">(</span><span style="color: #DD0000">'SITE_URL'</span><span style="color: #007700">);&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$urlPrefix</span><span style="color: #007700">;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">category</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">slug</span><span style="color: #007700">;&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;</span>/<span style="color: #0000BB">&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">seo_url</span><span style="color: #007700">;&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;</span>.html"/&gt;
</span></code></span>
<code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">meta&nbsp;http</span><span style="color: #007700">-</span><span style="color: #0000BB">equiv</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"Content-Type"&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">content</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"text/html;&nbsp;charset=utf-8"</span><span style="color: #007700">/&gt;
</span></span></code></pre><pre id="cakeErr68010abb57e05-context" class="cake-context" style="display: none;">$viewFile = &#039;/home/brlfuser/public_html/src/Template/Layout/printlayout.ctp&#039;
$dataForView = [
	&#039;article_current&#039; =&gt; object(App\Model\Entity\Article) {

		&#039;id&#039; =&gt; (int) 51886,
		&#039;title&#039; =&gt; &#039;राजनीतिक सुधार से डर किसको?-- उर्मिलेश&#039;,
		&#039;subheading&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;description&#039; =&gt; &#039;&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
जब कभी संसद में गतिरोध, उलझाव व टकराव देखता हूं, तो बहुत हैरान या चकित नहीं होता. अपनी लोकतांत्रिक चुनौतियों की लगातार अनदेखी करते रहने का यह सब नतीजा है. बीते कई दशकों से हमारे नीति-निर्धारक और पार्टी-व्यवस्था के संचालक अपनी अंदरूनी राजनीतिक चुनौतियों को संबोधित करने से लगातार बचते रहे हैं. भारत ने अाजादी के बाद अपनी लोकतांत्रिक यात्रा की शुरुआत बहुत धीर-गंभीर ढंग से की थी. आजादी की लड़ाई के बड़े बौद्धिक-राजनीतिक योद्धा उस यात्रा की अगुवाई कर रहे थे. तब से अब तक इस यात्रा में कई पड़ाव आये, कई उलटफेर हुए. लेकिन टेढ़े-मेढ़े रास्ते यह चलती रही. आज इसका रास्ता ज्यादा दुरूह दिख रहा है. इसे सुगम बनाने के लिए जिस तरह के बड़े राजनीतिक सुधार की जरूरत है, वह हमारे नीति-निर्धारकों और प्रमुख राजनीतिक दलों के एजेंडे में ही नहीं है.
&lt;/div&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
सन् 1991 के दौर में देश में आर्थिक सुधार की शुरुआत हुई. इसकी पहल करनेवाले दल या उसकी अगुवाई वाली सरकार ने आर्थिक ढांचे में विश्व बैंक और आइएमएफ आदि द्वारा संस्तुत संरचनात्मक सुधार के लिए देश की जनता से सहमति नहीं ली थी. पर, पूंजी की वैश्विक शक्तियों ने बड़ी आसानी से भारत के प्रमुख राजनीतिक दलों के बीच &amp;lsquo;आर्थिक सुधारों&#039; को लेकर आम सहमति बना ली. तब संसद और उसके बाहर सरकार और अन्य प्रमुख दलों की तरफ से बार-बार बयान आते रहे कि देश में &amp;lsquo;सुधारों&#039; के लिए आम सहमति है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
कब बनी आम सहमति, यह कोई नहीं जानता! ऐसे में सवाल उठना लाजिमी है कि आर्थिक सुधार अगर किसी जनादेश के बगैर शुरू हो सकते हैं, तो राजनीतिक सुधारों पर सरकारें और राजनीतिक दल हमेशा खामोश क्यों रहते हैं?&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
भारतीय संसद और देश के दो प्रमुख राज्यों के विधानमंडलों के कवरेज के अपने 30 वर्षों के अनुभव की रोशनी में जो कुछ आज मैं देख रहा हूं, वह हमारे जनतंत्र की सेहत को लेकर बहुत आश्वस्त नहीं करता. आजादी के बाद काफी समय तक निर्वाचित प्रतिनिधियों का बड़ा हिस्सा ठेठ राजनीतिक कार्यकर्ताओं की कतारों से आता था. आज का परिदृश्य ऐसा नहीं है.
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
चुनाव के लिए पार्टी टिकट पाने से लेकर निर्वाचित होकर सदन में पहुंचने की माननीय सदस्यों की यात्रा पहले जैसी सहज-स्वाभाविक नहीं रह गयी है. आज ज्यादातर पार्टियों की प्राथमिकता होती है- धन-बल-धारी उम्मीदवारों की तलाश. नतीजा भी सामने है. एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफाॅर्म्स (एडीआर) के आकड़ों के मुताबिक, पिछली लोकसभा के मुकाबले इस लोकसभा में करोड़पति सदस्यों की संख्या तीन गुना बढ़ी है. दलों में राजनीतिक कार्यकर्ताओं और विचारधारा का वर्चस्व कैसे कायम हो, परिवारों, कॉरपोरेट और &amp;lsquo;रिमोटधारी&#039; अन्य लाबियों का शिकंजा कैसे कमजोर हो, इस बारे में सोचने और कुछ करने के लिए विधायिका और कार्यपालिका की तरफ से कोई पहल नहीं है. एक साधारण सुधार के लिए भी कोर्ट से पहल का इंतजार रहता है. बरसों से &amp;lsquo;नोटा&#039; की मांग थी, पर कोई तैयार नहीं था. पीयूसीएल की एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत 27 सितंबर, 2013 को &amp;lsquo;नोटा&#039; का अधिकार मिला.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
संसद और विधानमंडलों के सामने जो बड़ी लोकतांत्रिक चुनौतियां हैं, उनके अनेक पहलू हैं. मेरी नजर में सबसे बड़ा पहलू है- चुनाव से जुड़ी मौजूदा दलीय व्यवस्था का लोकतांत्रिकरण. जनप्रतिनिधित्व अधिनियम और निर्वाचन आयोग की मौजूदा शक्तियां नाकाफी हैं.&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
ऐसे में राजनीतिक दलों के विनियमन के लिए ठोस तंत्र बनाने की जरूरत है. शुरुआत होनी चाहिए, सभी दलों को आरटीआइ के दायरे में लाकर. विनियमन का ढीला-ढाला सा जो अधिकार निर्वाचन आयोग को पहले से हासिल है, उसे समुन्नत करके एक समर्थ और सक्षम विनियामक विकसित किया जा सकता है. आयोग, इसकी मांग भी करता रहा है. साथ ही आयोग के सदस्यों की नियुक्ति-प्रक्रिया में सरकार का &amp;lsquo;सर्वाधिकार&#039; खत्म होना चाहिए.
&lt;/div&gt;
 
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
अभी देश &amp;lsquo;नोटबंदी&#039; झेल रहा है. कालाधन और भ्रष्टाचार खत्म करने के नाम पर इसे लाया गया. लेकिन, चुनाव में दलों की कॉरपोरेट-फंडिंग पर कोई पहल नहीं हुई. क्या उसे खत्म किये बगैर संसदीय लोकतंत्र और शासन को जनपक्षी और जवाबदेह बनाया जा सकता है?
&lt;/div&gt;
 
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
चुनाव फंडिंग का यह रूप कालेधन के वजूद को कायम रखता है. यह महज संयोग नहीं कि पनामा पेपर्स, माल्या-ललित मामले, स्वीस बैंक सहित अन्य विदेशी बैंकों से कालेधन के मिले ठोस सुरागों और बैंकों के एनपीए जैसे लाखों करोड़ के बड़े मामलों पर कोई पहल करने के बजाय एक रात अचानक नोटबंदी का ऐलान हो गया. ऐसे दौर में अगर संसद में इतना लंबा गतिरोध रहा, तो वास्तविक वजह तो खोजनी होगी. कोई &amp;lsquo;कांग्रेस-मुक्त भारत&#039; का आह्वान कर रहा है, कोई &amp;lsquo;गुब्बारा फोड़ने&#039; की धमकी दे रहा है. लेकिन, संसदीय लोकतंत्र को ज्यादा जवाबदेह, ज्यादा पारदर्शी और जनपक्षी बनाने के ठोस कदमों पर ये सभी खामोश हैं.
&lt;/div&gt;
	
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
 
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;&#039;,
		&#039;credit_writer&#039; =&gt; &#039;http://www.prabhatkhabar.com/news/columns/story/910004.html&#039;,
		&#039;article_img&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;article_img_thumb&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;status&#039; =&gt; (int) 1,
		&#039;show_on_home&#039; =&gt; (int) 1,
		&#039;lang&#039; =&gt; &#039;H&#039;,
		&#039;category_id&#039; =&gt; (int) 82,
		&#039;tag_keyword&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;seo_url&#039; =&gt; &#039;राजनीतिक-सुधार-से-डर-किसको-उर्मिलेश-11057&#039;,
		&#039;meta_title&#039; =&gt; null,
		&#039;meta_keywords&#039; =&gt; null,
		&#039;meta_description&#039; =&gt; null,
		&#039;noindex&#039; =&gt; (int) 0,
		&#039;publish_date&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenDate) {},
		&#039;most_visit_section_id&#039; =&gt; null,
		&#039;article_big_img&#039; =&gt; null,
		&#039;liveid&#039; =&gt; (int) 11057,
		&#039;created&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
		&#039;modified&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
		&#039;edate&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;tags&#039; =&gt; [
			[maximum depth reached]
		],
		&#039;category&#039; =&gt; object(App\Model\Entity\Category) {},
		&#039;[new]&#039; =&gt; false,
		&#039;[accessible]&#039; =&gt; [
			[maximum depth reached]
		],
		&#039;[dirty]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[original]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[virtual]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[hasErrors]&#039; =&gt; false,
		&#039;[errors]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[invalid]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[repository]&#039; =&gt; &#039;Articles&#039;
	
	},
	&#039;articleid&#039; =&gt; (int) 51886,
	&#039;metaTitle&#039; =&gt; &#039;न्यूज क्लिपिंग्स् | राजनीतिक सुधार से डर किसको?-- उर्मिलेश&#039;,
	&#039;metaKeywords&#039; =&gt; &#039;भ्रष्टाचार,नोटबंदी,राजनीतिक सुधार,भ्रष्टाचार,नोटबंदी,राजनीतिक सुधार&#039;,
	&#039;metaDesc&#039; =&gt; &#039;
जब कभी संसद में गतिरोध, उलझाव व टकराव देखता हूं, तो बहुत हैरान या चकित नहीं होता. अपनी लोकतांत्रिक चुनौतियों की लगातार अनदेखी करते रहने का यह सब नतीजा है. बीते कई दशकों से हमारे नीति-निर्धारक और पार्टी-व्यवस्था के संचालक...&#039;,
	&#039;disp&#039; =&gt; &#039;&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
जब कभी संसद में गतिरोध, उलझाव व टकराव देखता हूं, तो बहुत हैरान या चकित नहीं होता. अपनी लोकतांत्रिक चुनौतियों की लगातार अनदेखी करते रहने का यह सब नतीजा है. बीते कई दशकों से हमारे नीति-निर्धारक और पार्टी-व्यवस्था के संचालक अपनी अंदरूनी राजनीतिक चुनौतियों को संबोधित करने से लगातार बचते रहे हैं. भारत ने अाजादी के बाद अपनी लोकतांत्रिक यात्रा की शुरुआत बहुत धीर-गंभीर ढंग से की थी. आजादी की लड़ाई के बड़े बौद्धिक-राजनीतिक योद्धा उस यात्रा की अगुवाई कर रहे थे. तब से अब तक इस यात्रा में कई पड़ाव आये, कई उलटफेर हुए. लेकिन टेढ़े-मेढ़े रास्ते यह चलती रही. आज इसका रास्ता ज्यादा दुरूह दिख रहा है. इसे सुगम बनाने के लिए जिस तरह के बड़े राजनीतिक सुधार की जरूरत है, वह हमारे नीति-निर्धारकों और प्रमुख राजनीतिक दलों के एजेंडे में ही नहीं है.
&lt;/div&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
सन् 1991 के दौर में देश में आर्थिक सुधार की शुरुआत हुई. इसकी पहल करनेवाले दल या उसकी अगुवाई वाली सरकार ने आर्थिक ढांचे में विश्व बैंक और आइएमएफ आदि द्वारा संस्तुत संरचनात्मक सुधार के लिए देश की जनता से सहमति नहीं ली थी. पर, पूंजी की वैश्विक शक्तियों ने बड़ी आसानी से भारत के प्रमुख राजनीतिक दलों के बीच &amp;lsquo;आर्थिक सुधारों&#039; को लेकर आम सहमति बना ली. तब संसद और उसके बाहर सरकार और अन्य प्रमुख दलों की तरफ से बार-बार बयान आते रहे कि देश में &amp;lsquo;सुधारों&#039; के लिए आम सहमति है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
कब बनी आम सहमति, यह कोई नहीं जानता! ऐसे में सवाल उठना लाजिमी है कि आर्थिक सुधार अगर किसी जनादेश के बगैर शुरू हो सकते हैं, तो राजनीतिक सुधारों पर सरकारें और राजनीतिक दल हमेशा खामोश क्यों रहते हैं?&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
भारतीय संसद और देश के दो प्रमुख राज्यों के विधानमंडलों के कवरेज के अपने 30 वर्षों के अनुभव की रोशनी में जो कुछ आज मैं देख रहा हूं, वह हमारे जनतंत्र की सेहत को लेकर बहुत आश्वस्त नहीं करता. आजादी के बाद काफी समय तक निर्वाचित प्रतिनिधियों का बड़ा हिस्सा ठेठ राजनीतिक कार्यकर्ताओं की कतारों से आता था. आज का परिदृश्य ऐसा नहीं है.
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
चुनाव के लिए पार्टी टिकट पाने से लेकर निर्वाचित होकर सदन में पहुंचने की माननीय सदस्यों की यात्रा पहले जैसी सहज-स्वाभाविक नहीं रह गयी है. आज ज्यादातर पार्टियों की प्राथमिकता होती है- धन-बल-धारी उम्मीदवारों की तलाश. नतीजा भी सामने है. एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफाॅर्म्स (एडीआर) के आकड़ों के मुताबिक, पिछली लोकसभा के मुकाबले इस लोकसभा में करोड़पति सदस्यों की संख्या तीन गुना बढ़ी है. दलों में राजनीतिक कार्यकर्ताओं और विचारधारा का वर्चस्व कैसे कायम हो, परिवारों, कॉरपोरेट और &amp;lsquo;रिमोटधारी&#039; अन्य लाबियों का शिकंजा कैसे कमजोर हो, इस बारे में सोचने और कुछ करने के लिए विधायिका और कार्यपालिका की तरफ से कोई पहल नहीं है. एक साधारण सुधार के लिए भी कोर्ट से पहल का इंतजार रहता है. बरसों से &amp;lsquo;नोटा&#039; की मांग थी, पर कोई तैयार नहीं था. पीयूसीएल की एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत 27 सितंबर, 2013 को &amp;lsquo;नोटा&#039; का अधिकार मिला.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
संसद और विधानमंडलों के सामने जो बड़ी लोकतांत्रिक चुनौतियां हैं, उनके अनेक पहलू हैं. मेरी नजर में सबसे बड़ा पहलू है- चुनाव से जुड़ी मौजूदा दलीय व्यवस्था का लोकतांत्रिकरण. जनप्रतिनिधित्व अधिनियम और निर्वाचन आयोग की मौजूदा शक्तियां नाकाफी हैं.&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
ऐसे में राजनीतिक दलों के विनियमन के लिए ठोस तंत्र बनाने की जरूरत है. शुरुआत होनी चाहिए, सभी दलों को आरटीआइ के दायरे में लाकर. विनियमन का ढीला-ढाला सा जो अधिकार निर्वाचन आयोग को पहले से हासिल है, उसे समुन्नत करके एक समर्थ और सक्षम विनियामक विकसित किया जा सकता है. आयोग, इसकी मांग भी करता रहा है. साथ ही आयोग के सदस्यों की नियुक्ति-प्रक्रिया में सरकार का &amp;lsquo;सर्वाधिकार&#039; खत्म होना चाहिए.
&lt;/div&gt;
 
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
अभी देश &amp;lsquo;नोटबंदी&#039; झेल रहा है. कालाधन और भ्रष्टाचार खत्म करने के नाम पर इसे लाया गया. लेकिन, चुनाव में दलों की कॉरपोरेट-फंडिंग पर कोई पहल नहीं हुई. क्या उसे खत्म किये बगैर संसदीय लोकतंत्र और शासन को जनपक्षी और जवाबदेह बनाया जा सकता है?
&lt;/div&gt;
 
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
चुनाव फंडिंग का यह रूप कालेधन के वजूद को कायम रखता है. यह महज संयोग नहीं कि पनामा पेपर्स, माल्या-ललित मामले, स्वीस बैंक सहित अन्य विदेशी बैंकों से कालेधन के मिले ठोस सुरागों और बैंकों के एनपीए जैसे लाखों करोड़ के बड़े मामलों पर कोई पहल करने के बजाय एक रात अचानक नोटबंदी का ऐलान हो गया. ऐसे दौर में अगर संसद में इतना लंबा गतिरोध रहा, तो वास्तविक वजह तो खोजनी होगी. कोई &amp;lsquo;कांग्रेस-मुक्त भारत&#039; का आह्वान कर रहा है, कोई &amp;lsquo;गुब्बारा फोड़ने&#039; की धमकी दे रहा है. लेकिन, संसदीय लोकतंत्र को ज्यादा जवाबदेह, ज्यादा पारदर्शी और जनपक्षी बनाने के ठोस कदमों पर ये सभी खामोश हैं.
&lt;/div&gt;
	
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
 
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;&#039;,
	&#039;lang&#039; =&gt; &#039;Hindi&#039;,
	&#039;SITE_URL&#039; =&gt; &#039;https://im4change.in/&#039;,
	&#039;site_title&#039; =&gt; &#039;im4change&#039;,
	&#039;adminprix&#039; =&gt; &#039;admin&#039;
]
$article_current = object(App\Model\Entity\Article) {

	&#039;id&#039; =&gt; (int) 51886,
	&#039;title&#039; =&gt; &#039;राजनीतिक सुधार से डर किसको?-- उर्मिलेश&#039;,
	&#039;subheading&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;description&#039; =&gt; &#039;&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
जब कभी संसद में गतिरोध, उलझाव व टकराव देखता हूं, तो बहुत हैरान या चकित नहीं होता. अपनी लोकतांत्रिक चुनौतियों की लगातार अनदेखी करते रहने का यह सब नतीजा है. बीते कई दशकों से हमारे नीति-निर्धारक और पार्टी-व्यवस्था के संचालक अपनी अंदरूनी राजनीतिक चुनौतियों को संबोधित करने से लगातार बचते रहे हैं. भारत ने अाजादी के बाद अपनी लोकतांत्रिक यात्रा की शुरुआत बहुत धीर-गंभीर ढंग से की थी. आजादी की लड़ाई के बड़े बौद्धिक-राजनीतिक योद्धा उस यात्रा की अगुवाई कर रहे थे. तब से अब तक इस यात्रा में कई पड़ाव आये, कई उलटफेर हुए. लेकिन टेढ़े-मेढ़े रास्ते यह चलती रही. आज इसका रास्ता ज्यादा दुरूह दिख रहा है. इसे सुगम बनाने के लिए जिस तरह के बड़े राजनीतिक सुधार की जरूरत है, वह हमारे नीति-निर्धारकों और प्रमुख राजनीतिक दलों के एजेंडे में ही नहीं है.
&lt;/div&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
सन् 1991 के दौर में देश में आर्थिक सुधार की शुरुआत हुई. इसकी पहल करनेवाले दल या उसकी अगुवाई वाली सरकार ने आर्थिक ढांचे में विश्व बैंक और आइएमएफ आदि द्वारा संस्तुत संरचनात्मक सुधार के लिए देश की जनता से सहमति नहीं ली थी. पर, पूंजी की वैश्विक शक्तियों ने बड़ी आसानी से भारत के प्रमुख राजनीतिक दलों के बीच &amp;lsquo;आर्थिक सुधारों&#039; को लेकर आम सहमति बना ली. तब संसद और उसके बाहर सरकार और अन्य प्रमुख दलों की तरफ से बार-बार बयान आते रहे कि देश में &amp;lsquo;सुधारों&#039; के लिए आम सहमति है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
कब बनी आम सहमति, यह कोई नहीं जानता! ऐसे में सवाल उठना लाजिमी है कि आर्थिक सुधार अगर किसी जनादेश के बगैर शुरू हो सकते हैं, तो राजनीतिक सुधारों पर सरकारें और राजनीतिक दल हमेशा खामोश क्यों रहते हैं?&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
भारतीय संसद और देश के दो प्रमुख राज्यों के विधानमंडलों के कवरेज के अपने 30 वर्षों के अनुभव की रोशनी में जो कुछ आज मैं देख रहा हूं, वह हमारे जनतंत्र की सेहत को लेकर बहुत आश्वस्त नहीं करता. आजादी के बाद काफी समय तक निर्वाचित प्रतिनिधियों का बड़ा हिस्सा ठेठ राजनीतिक कार्यकर्ताओं की कतारों से आता था. आज का परिदृश्य ऐसा नहीं है.
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
चुनाव के लिए पार्टी टिकट पाने से लेकर निर्वाचित होकर सदन में पहुंचने की माननीय सदस्यों की यात्रा पहले जैसी सहज-स्वाभाविक नहीं रह गयी है. आज ज्यादातर पार्टियों की प्राथमिकता होती है- धन-बल-धारी उम्मीदवारों की तलाश. नतीजा भी सामने है. एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफाॅर्म्स (एडीआर) के आकड़ों के मुताबिक, पिछली लोकसभा के मुकाबले इस लोकसभा में करोड़पति सदस्यों की संख्या तीन गुना बढ़ी है. दलों में राजनीतिक कार्यकर्ताओं और विचारधारा का वर्चस्व कैसे कायम हो, परिवारों, कॉरपोरेट और &amp;lsquo;रिमोटधारी&#039; अन्य लाबियों का शिकंजा कैसे कमजोर हो, इस बारे में सोचने और कुछ करने के लिए विधायिका और कार्यपालिका की तरफ से कोई पहल नहीं है. एक साधारण सुधार के लिए भी कोर्ट से पहल का इंतजार रहता है. बरसों से &amp;lsquo;नोटा&#039; की मांग थी, पर कोई तैयार नहीं था. पीयूसीएल की एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत 27 सितंबर, 2013 को &amp;lsquo;नोटा&#039; का अधिकार मिला.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
संसद और विधानमंडलों के सामने जो बड़ी लोकतांत्रिक चुनौतियां हैं, उनके अनेक पहलू हैं. मेरी नजर में सबसे बड़ा पहलू है- चुनाव से जुड़ी मौजूदा दलीय व्यवस्था का लोकतांत्रिकरण. जनप्रतिनिधित्व अधिनियम और निर्वाचन आयोग की मौजूदा शक्तियां नाकाफी हैं.&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
ऐसे में राजनीतिक दलों के विनियमन के लिए ठोस तंत्र बनाने की जरूरत है. शुरुआत होनी चाहिए, सभी दलों को आरटीआइ के दायरे में लाकर. विनियमन का ढीला-ढाला सा जो अधिकार निर्वाचन आयोग को पहले से हासिल है, उसे समुन्नत करके एक समर्थ और सक्षम विनियामक विकसित किया जा सकता है. आयोग, इसकी मांग भी करता रहा है. साथ ही आयोग के सदस्यों की नियुक्ति-प्रक्रिया में सरकार का &amp;lsquo;सर्वाधिकार&#039; खत्म होना चाहिए.
&lt;/div&gt;
 
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
अभी देश &amp;lsquo;नोटबंदी&#039; झेल रहा है. कालाधन और भ्रष्टाचार खत्म करने के नाम पर इसे लाया गया. लेकिन, चुनाव में दलों की कॉरपोरेट-फंडिंग पर कोई पहल नहीं हुई. क्या उसे खत्म किये बगैर संसदीय लोकतंत्र और शासन को जनपक्षी और जवाबदेह बनाया जा सकता है?
&lt;/div&gt;
 
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
चुनाव फंडिंग का यह रूप कालेधन के वजूद को कायम रखता है. यह महज संयोग नहीं कि पनामा पेपर्स, माल्या-ललित मामले, स्वीस बैंक सहित अन्य विदेशी बैंकों से कालेधन के मिले ठोस सुरागों और बैंकों के एनपीए जैसे लाखों करोड़ के बड़े मामलों पर कोई पहल करने के बजाय एक रात अचानक नोटबंदी का ऐलान हो गया. ऐसे दौर में अगर संसद में इतना लंबा गतिरोध रहा, तो वास्तविक वजह तो खोजनी होगी. कोई &amp;lsquo;कांग्रेस-मुक्त भारत&#039; का आह्वान कर रहा है, कोई &amp;lsquo;गुब्बारा फोड़ने&#039; की धमकी दे रहा है. लेकिन, संसदीय लोकतंत्र को ज्यादा जवाबदेह, ज्यादा पारदर्शी और जनपक्षी बनाने के ठोस कदमों पर ये सभी खामोश हैं.
&lt;/div&gt;
	
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
 
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;&#039;,
	&#039;credit_writer&#039; =&gt; &#039;http://www.prabhatkhabar.com/news/columns/story/910004.html&#039;,
	&#039;article_img&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;article_img_thumb&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;status&#039; =&gt; (int) 1,
	&#039;show_on_home&#039; =&gt; (int) 1,
	&#039;lang&#039; =&gt; &#039;H&#039;,
	&#039;category_id&#039; =&gt; (int) 82,
	&#039;tag_keyword&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;seo_url&#039; =&gt; &#039;राजनीतिक-सुधार-से-डर-किसको-उर्मिलेश-11057&#039;,
	&#039;meta_title&#039; =&gt; null,
	&#039;meta_keywords&#039; =&gt; null,
	&#039;meta_description&#039; =&gt; null,
	&#039;noindex&#039; =&gt; (int) 0,
	&#039;publish_date&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenDate) {},
	&#039;most_visit_section_id&#039; =&gt; null,
	&#039;article_big_img&#039; =&gt; null,
	&#039;liveid&#039; =&gt; (int) 11057,
	&#039;created&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
	&#039;modified&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
	&#039;edate&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;tags&#039; =&gt; [
		(int) 0 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 1 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 2 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 3 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 4 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 5 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {}
	],
	&#039;category&#039; =&gt; object(App\Model\Entity\Category) {},
	&#039;[new]&#039; =&gt; false,
	&#039;[accessible]&#039; =&gt; [
		&#039;*&#039; =&gt; true,
		&#039;id&#039; =&gt; false
	],
	&#039;[dirty]&#039; =&gt; [],
	&#039;[original]&#039; =&gt; [],
	&#039;[virtual]&#039; =&gt; [],
	&#039;[hasErrors]&#039; =&gt; false,
	&#039;[errors]&#039; =&gt; [],
	&#039;[invalid]&#039; =&gt; [],
	&#039;[repository]&#039; =&gt; &#039;Articles&#039;

}
$articleid = (int) 51886
$metaTitle = &#039;न्यूज क्लिपिंग्स् | राजनीतिक सुधार से डर किसको?-- उर्मिलेश&#039;
$metaKeywords = &#039;भ्रष्टाचार,नोटबंदी,राजनीतिक सुधार,भ्रष्टाचार,नोटबंदी,राजनीतिक सुधार&#039;
$metaDesc = &#039;
जब कभी संसद में गतिरोध, उलझाव व टकराव देखता हूं, तो बहुत हैरान या चकित नहीं होता. अपनी लोकतांत्रिक चुनौतियों की लगातार अनदेखी करते रहने का यह सब नतीजा है. बीते कई दशकों से हमारे नीति-निर्धारक और पार्टी-व्यवस्था के संचालक...&#039;
$disp = &#039;&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
जब कभी संसद में गतिरोध, उलझाव व टकराव देखता हूं, तो बहुत हैरान या चकित नहीं होता. अपनी लोकतांत्रिक चुनौतियों की लगातार अनदेखी करते रहने का यह सब नतीजा है. बीते कई दशकों से हमारे नीति-निर्धारक और पार्टी-व्यवस्था के संचालक अपनी अंदरूनी राजनीतिक चुनौतियों को संबोधित करने से लगातार बचते रहे हैं. भारत ने अाजादी के बाद अपनी लोकतांत्रिक यात्रा की शुरुआत बहुत धीर-गंभीर ढंग से की थी. आजादी की लड़ाई के बड़े बौद्धिक-राजनीतिक योद्धा उस यात्रा की अगुवाई कर रहे थे. तब से अब तक इस यात्रा में कई पड़ाव आये, कई उलटफेर हुए. लेकिन टेढ़े-मेढ़े रास्ते यह चलती रही. आज इसका रास्ता ज्यादा दुरूह दिख रहा है. इसे सुगम बनाने के लिए जिस तरह के बड़े राजनीतिक सुधार की जरूरत है, वह हमारे नीति-निर्धारकों और प्रमुख राजनीतिक दलों के एजेंडे में ही नहीं है.
&lt;/div&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
सन् 1991 के दौर में देश में आर्थिक सुधार की शुरुआत हुई. इसकी पहल करनेवाले दल या उसकी अगुवाई वाली सरकार ने आर्थिक ढांचे में विश्व बैंक और आइएमएफ आदि द्वारा संस्तुत संरचनात्मक सुधार के लिए देश की जनता से सहमति नहीं ली थी. पर, पूंजी की वैश्विक शक्तियों ने बड़ी आसानी से भारत के प्रमुख राजनीतिक दलों के बीच &amp;lsquo;आर्थिक सुधारों&#039; को लेकर आम सहमति बना ली. तब संसद और उसके बाहर सरकार और अन्य प्रमुख दलों की तरफ से बार-बार बयान आते रहे कि देश में &amp;lsquo;सुधारों&#039; के लिए आम सहमति है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
कब बनी आम सहमति, यह कोई नहीं जानता! ऐसे में सवाल उठना लाजिमी है कि आर्थिक सुधार अगर किसी जनादेश के बगैर शुरू हो सकते हैं, तो राजनीतिक सुधारों पर सरकारें और राजनीतिक दल हमेशा खामोश क्यों रहते हैं?&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
भारतीय संसद और देश के दो प्रमुख राज्यों के विधानमंडलों के कवरेज के अपने 30 वर्षों के अनुभव की रोशनी में जो कुछ आज मैं देख रहा हूं, वह हमारे जनतंत्र की सेहत को लेकर बहुत आश्वस्त नहीं करता. आजादी के बाद काफी समय तक निर्वाचित प्रतिनिधियों का बड़ा हिस्सा ठेठ राजनीतिक कार्यकर्ताओं की कतारों से आता था. आज का परिदृश्य ऐसा नहीं है.
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
चुनाव के लिए पार्टी टिकट पाने से लेकर निर्वाचित होकर सदन में पहुंचने की माननीय सदस्यों की यात्रा पहले जैसी सहज-स्वाभाविक नहीं रह गयी है. आज ज्यादातर पार्टियों की प्राथमिकता होती है- धन-बल-धारी उम्मीदवारों की तलाश. नतीजा भी सामने है. एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफाॅर्म्स (एडीआर) के आकड़ों के मुताबिक, पिछली लोकसभा के मुकाबले इस लोकसभा में करोड़पति सदस्यों की संख्या तीन गुना बढ़ी है. दलों में राजनीतिक कार्यकर्ताओं और विचारधारा का वर्चस्व कैसे कायम हो, परिवारों, कॉरपोरेट और &amp;lsquo;रिमोटधारी&#039; अन्य लाबियों का शिकंजा कैसे कमजोर हो, इस बारे में सोचने और कुछ करने के लिए विधायिका और कार्यपालिका की तरफ से कोई पहल नहीं है. एक साधारण सुधार के लिए भी कोर्ट से पहल का इंतजार रहता है. बरसों से &amp;lsquo;नोटा&#039; की मांग थी, पर कोई तैयार नहीं था. पीयूसीएल की एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत 27 सितंबर, 2013 को &amp;lsquo;नोटा&#039; का अधिकार मिला.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
संसद और विधानमंडलों के सामने जो बड़ी लोकतांत्रिक चुनौतियां हैं, उनके अनेक पहलू हैं. मेरी नजर में सबसे बड़ा पहलू है- चुनाव से जुड़ी मौजूदा दलीय व्यवस्था का लोकतांत्रिकरण. जनप्रतिनिधित्व अधिनियम और निर्वाचन आयोग की मौजूदा शक्तियां नाकाफी हैं.&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
ऐसे में राजनीतिक दलों के विनियमन के लिए ठोस तंत्र बनाने की जरूरत है. शुरुआत होनी चाहिए, सभी दलों को आरटीआइ के दायरे में लाकर. विनियमन का ढीला-ढाला सा जो अधिकार निर्वाचन आयोग को पहले से हासिल है, उसे समुन्नत करके एक समर्थ और सक्षम विनियामक विकसित किया जा सकता है. आयोग, इसकी मांग भी करता रहा है. साथ ही आयोग के सदस्यों की नियुक्ति-प्रक्रिया में सरकार का &amp;lsquo;सर्वाधिकार&#039; खत्म होना चाहिए.
&lt;/div&gt;
 
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
अभी देश &amp;lsquo;नोटबंदी&#039; झेल रहा है. कालाधन और भ्रष्टाचार खत्म करने के नाम पर इसे लाया गया. लेकिन, चुनाव में दलों की कॉरपोरेट-फंडिंग पर कोई पहल नहीं हुई. क्या उसे खत्म किये बगैर संसदीय लोकतंत्र और शासन को जनपक्षी और जवाबदेह बनाया जा सकता है?
&lt;/div&gt;
 
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
चुनाव फंडिंग का यह रूप कालेधन के वजूद को कायम रखता है. यह महज संयोग नहीं कि पनामा पेपर्स, माल्या-ललित मामले, स्वीस बैंक सहित अन्य विदेशी बैंकों से कालेधन के मिले ठोस सुरागों और बैंकों के एनपीए जैसे लाखों करोड़ के बड़े मामलों पर कोई पहल करने के बजाय एक रात अचानक नोटबंदी का ऐलान हो गया. ऐसे दौर में अगर संसद में इतना लंबा गतिरोध रहा, तो वास्तविक वजह तो खोजनी होगी. कोई &amp;lsquo;कांग्रेस-मुक्त भारत&#039; का आह्वान कर रहा है, कोई &amp;lsquo;गुब्बारा फोड़ने&#039; की धमकी दे रहा है. लेकिन, संसदीय लोकतंत्र को ज्यादा जवाबदेह, ज्यादा पारदर्शी और जनपक्षी बनाने के ठोस कदमों पर ये सभी खामोश हैं.
&lt;/div&gt;
	
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
 
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;&#039;
$lang = &#039;Hindi&#039;
$SITE_URL = &#039;https://im4change.in/&#039;
$site_title = &#039;im4change&#039;
$adminprix = &#039;admin&#039;</pre><pre class="stack-trace">include - APP/Template/Layout/printlayout.ctp, line 8
Cake\View\View::_evaluate() - CORE/src/View/View.php, line 1413
Cake\View\View::_render() - CORE/src/View/View.php, line 1374
Cake\View\View::renderLayout() - CORE/src/View/View.php, line 927
Cake\View\View::render() - CORE/src/View/View.php, line 885
Cake\Controller\Controller::render() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 791
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 126
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51</pre></div></pre>news-clippings/राजनीतिक-सुधार-से-डर-किसको-उर्मिलेश-11057.html"/>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/>
    <link href="https://im4change.in/css/control.css" rel="stylesheet" type="text/css"
          media="all"/>
    <title>न्यूज क्लिपिंग्स् | राजनीतिक सुधार से डर किसको?-- उर्मिलेश | Im4change.org</title>
    <meta name="description" content="
जब कभी संसद में गतिरोध, उलझाव व टकराव देखता हूं, तो बहुत हैरान या चकित नहीं होता. अपनी लोकतांत्रिक चुनौतियों की लगातार अनदेखी करते रहने का यह सब नतीजा है. बीते कई दशकों से हमारे नीति-निर्धारक और पार्टी-व्यवस्था के संचालक..."/>
    <script src="https://im4change.in/js/jquery-1.10.2.js"></script>
    <script type="text/javascript" src="https://im4change.in/js/jquery-migrate.min.js"></script>
    <script language="javascript" type="text/javascript">

        $(document).ready(function () {
            var img = $("img")[0]; // Get my img elem
            var pic_real_width, pic_real_height;
            $("<img/>") // Make in memory copy of image to avoid css issues
                .attr("src", $(img).attr("src"))
                .load(function () {
                    pic_real_width = this.width;   // Note: $(this).width() will not
                    pic_real_height = this.height; // work for in memory images.
                });
        });
    </script>
    <style type="text/css">
        @media screen {
            div.divFooter {
                display: block;
            }
        }

        @media print {
            .printbutton {
                display: none !important;
            }
        }
    </style>
</head>
<body>
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="98%" align="center">
    <tr>
        <td class="top_bg">
            <div class="divFooter">
                <img src="https://im4change.in/images/logo1.jpg" height="59" border="0"
                     alt="Resource centre on India's rural distress" style="padding-top:14px;"/>
            </div>

        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td id="topspace">&nbsp;</td>
    </tr>

    <tr id="topspace">
        <td>&nbsp;</td>
    </tr>
    <tr>
        <td height="50" style="border-bottom:1px solid #000; padding-top:10px;" class="printbutton">
            <form><input type="button" value=" Print this page "
                         onclick="window.print();return false;"/></form>
        </td>
    </tr>

    <tr>
        <td width="100%">
            <h1 class="news_headlines" style="font-style:normal">
                <strong>राजनीतिक सुधार से डर किसको?-- उर्मिलेश</strong></h1>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td width="100%" style="font-family:Arial, 'Segoe Script', 'Segoe UI', sans-serif, serif"><font size="3">
                <div style="text-align: justify">
जब कभी संसद में गतिरोध, उलझाव व टकराव देखता हूं, तो बहुत हैरान या चकित नहीं होता. अपनी लोकतांत्रिक चुनौतियों की लगातार अनदेखी करते रहने का यह सब नतीजा है. बीते कई दशकों से हमारे नीति-निर्धारक और पार्टी-व्यवस्था के संचालक अपनी अंदरूनी राजनीतिक चुनौतियों को संबोधित करने से लगातार बचते रहे हैं. भारत ने अाजादी के बाद अपनी लोकतांत्रिक यात्रा की शुरुआत बहुत धीर-गंभीर ढंग से की थी. आजादी की लड़ाई के बड़े बौद्धिक-राजनीतिक योद्धा उस यात्रा की अगुवाई कर रहे थे. तब से अब तक इस यात्रा में कई पड़ाव आये, कई उलटफेर हुए. लेकिन टेढ़े-मेढ़े रास्ते यह चलती रही. आज इसका रास्ता ज्यादा दुरूह दिख रहा है. इसे सुगम बनाने के लिए जिस तरह के बड़े राजनीतिक सुधार की जरूरत है, वह हमारे नीति-निर्धारकों और प्रमुख राजनीतिक दलों के एजेंडे में ही नहीं है.
</div>
<p style="text-align: justify">
सन् 1991 के दौर में देश में आर्थिक सुधार की शुरुआत हुई. इसकी पहल करनेवाले दल या उसकी अगुवाई वाली सरकार ने आर्थिक ढांचे में विश्व बैंक और आइएमएफ आदि द्वारा संस्तुत संरचनात्मक सुधार के लिए देश की जनता से सहमति नहीं ली थी. पर, पूंजी की वैश्विक शक्तियों ने बड़ी आसानी से भारत के प्रमुख राजनीतिक दलों के बीच &lsquo;आर्थिक सुधारों' को लेकर आम सहमति बना ली. तब संसद और उसके बाहर सरकार और अन्य प्रमुख दलों की तरफ से बार-बार बयान आते रहे कि देश में &lsquo;सुधारों' के लिए आम सहमति है.
</p>
<p>
&nbsp;
</p>
<div style="text-align: justify">
कब बनी आम सहमति, यह कोई नहीं जानता! ऐसे में सवाल उठना लाजिमी है कि आर्थिक सुधार अगर किसी जनादेश के बगैर शुरू हो सकते हैं, तो राजनीतिक सुधारों पर सरकारें और राजनीतिक दल हमेशा खामोश क्यों रहते हैं?&nbsp;
</div>
<div style="text-align: justify">
भारतीय संसद और देश के दो प्रमुख राज्यों के विधानमंडलों के कवरेज के अपने 30 वर्षों के अनुभव की रोशनी में जो कुछ आज मैं देख रहा हूं, वह हमारे जनतंत्र की सेहत को लेकर बहुत आश्वस्त नहीं करता. आजादी के बाद काफी समय तक निर्वाचित प्रतिनिधियों का बड़ा हिस्सा ठेठ राजनीतिक कार्यकर्ताओं की कतारों से आता था. आज का परिदृश्य ऐसा नहीं है.
</div>
<p>
&nbsp;
</p>
<p style="text-align: justify">
चुनाव के लिए पार्टी टिकट पाने से लेकर निर्वाचित होकर सदन में पहुंचने की माननीय सदस्यों की यात्रा पहले जैसी सहज-स्वाभाविक नहीं रह गयी है. आज ज्यादातर पार्टियों की प्राथमिकता होती है- धन-बल-धारी उम्मीदवारों की तलाश. नतीजा भी सामने है. एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफाॅर्म्स (एडीआर) के आकड़ों के मुताबिक, पिछली लोकसभा के मुकाबले इस लोकसभा में करोड़पति सदस्यों की संख्या तीन गुना बढ़ी है. दलों में राजनीतिक कार्यकर्ताओं और विचारधारा का वर्चस्व कैसे कायम हो, परिवारों, कॉरपोरेट और &lsquo;रिमोटधारी' अन्य लाबियों का शिकंजा कैसे कमजोर हो, इस बारे में सोचने और कुछ करने के लिए विधायिका और कार्यपालिका की तरफ से कोई पहल नहीं है. एक साधारण सुधार के लिए भी कोर्ट से पहल का इंतजार रहता है. बरसों से &lsquo;नोटा' की मांग थी, पर कोई तैयार नहीं था. पीयूसीएल की एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत 27 सितंबर, 2013 को &lsquo;नोटा' का अधिकार मिला.
</p>
<p>
&nbsp;
</p>
<div style="text-align: justify">
संसद और विधानमंडलों के सामने जो बड़ी लोकतांत्रिक चुनौतियां हैं, उनके अनेक पहलू हैं. मेरी नजर में सबसे बड़ा पहलू है- चुनाव से जुड़ी मौजूदा दलीय व्यवस्था का लोकतांत्रिकरण. जनप्रतिनिधित्व अधिनियम और निर्वाचन आयोग की मौजूदा शक्तियां नाकाफी हैं.&nbsp;
</div>
<div style="text-align: justify">
ऐसे में राजनीतिक दलों के विनियमन के लिए ठोस तंत्र बनाने की जरूरत है. शुरुआत होनी चाहिए, सभी दलों को आरटीआइ के दायरे में लाकर. विनियमन का ढीला-ढाला सा जो अधिकार निर्वाचन आयोग को पहले से हासिल है, उसे समुन्नत करके एक समर्थ और सक्षम विनियामक विकसित किया जा सकता है. आयोग, इसकी मांग भी करता रहा है. साथ ही आयोग के सदस्यों की नियुक्ति-प्रक्रिया में सरकार का &lsquo;सर्वाधिकार' खत्म होना चाहिए.
</div>
 
<div style="text-align: justify">
<br />
</div>
<div style="text-align: justify">
अभी देश &lsquo;नोटबंदी' झेल रहा है. कालाधन और भ्रष्टाचार खत्म करने के नाम पर इसे लाया गया. लेकिन, चुनाव में दलों की कॉरपोरेट-फंडिंग पर कोई पहल नहीं हुई. क्या उसे खत्म किये बगैर संसदीय लोकतंत्र और शासन को जनपक्षी और जवाबदेह बनाया जा सकता है?
</div>
 
<div style="text-align: justify">
<br />
</div>
<div style="text-align: justify">
चुनाव फंडिंग का यह रूप कालेधन के वजूद को कायम रखता है. यह महज संयोग नहीं कि पनामा पेपर्स, माल्या-ललित मामले, स्वीस बैंक सहित अन्य विदेशी बैंकों से कालेधन के मिले ठोस सुरागों और बैंकों के एनपीए जैसे लाखों करोड़ के बड़े मामलों पर कोई पहल करने के बजाय एक रात अचानक नोटबंदी का ऐलान हो गया. ऐसे दौर में अगर संसद में इतना लंबा गतिरोध रहा, तो वास्तविक वजह तो खोजनी होगी. कोई &lsquo;कांग्रेस-मुक्त भारत' का आह्वान कर रहा है, कोई &lsquo;गुब्बारा फोड़ने' की धमकी दे रहा है. लेकिन, संसदीय लोकतंत्र को ज्यादा जवाबदेह, ज्यादा पारदर्शी और जनपक्षी बनाने के ठोस कदमों पर ये सभी खामोश हैं.
</div>
	
<div style="text-align: justify">
<br />
</div>
 
<p>
&nbsp;
</p>               </font>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td>&nbsp;</td>
    </tr>

    <tr>
        <td height="50" style="border-top:1px solid #000; border-bottom:1px solid #000;padding-top:10px;">
            <form><input type="button" value=" Print this page "
                         onclick="window.print();return false;"/></form>
        </td>
    </tr>
</table></body>
</html>'

}
$reasonPhrase = 'OK'
header - [internal], line ??
Cake\Http\ResponseEmitter::emitStatusLine() - CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 148
Cake\Http\ResponseEmitter::emit() - CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 54
Cake\Http\Server::emit() - CORE/src/Http/Server.php, line 141
[main] - ROOT/webroot/index.php, line 39

Warning (2): Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php:853) [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 181]
Code Context
                    $value

                ), $first);

                $first = false;
$response = object(Cake\Http\Response) {

	'status' => (int) 200,
	'contentType' => 'text/html',
	'headers' => [
		'Content-Type' => [
			[maximum depth reached]
		]
	],
	'file' => null,
	'fileRange' => [],
	'cookies' => object(Cake\Http\Cookie\CookieCollection) {},
	'cacheDirectives' => [],
	'body' => '<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
        "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
    <link rel="canonical" href="https://im4change.in/<pre class="cake-error"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr68010abb57e05-trace').style.display = (document.getElementById('cakeErr68010abb57e05-trace').style.display == 'none' ? '' : 'none');"><b>Notice</b> (8)</a>: Undefined variable: urlPrefix [<b>APP/Template/Layout/printlayout.ctp</b>, line <b>8</b>]<div id="cakeErr68010abb57e05-trace" class="cake-stack-trace" style="display: none;"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr68010abb57e05-code').style.display = (document.getElementById('cakeErr68010abb57e05-code').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Code</a> <a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr68010abb57e05-context').style.display = (document.getElementById('cakeErr68010abb57e05-context').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Context</a><pre id="cakeErr68010abb57e05-code" class="cake-code-dump" style="display: none;"><code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB"></span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">head</span><span style="color: #007700">&gt;
</span></span></code>
<span class="code-highlight"><code><span style="color: #000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lt;link&nbsp;rel="canonical"&nbsp;href="<span style="color: #0000BB">&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">Configure</span><span style="color: #007700">::</span><span style="color: #0000BB">read</span><span style="color: #007700">(</span><span style="color: #DD0000">'SITE_URL'</span><span style="color: #007700">);&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$urlPrefix</span><span style="color: #007700">;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">category</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">slug</span><span style="color: #007700">;&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;</span>/<span style="color: #0000BB">&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">seo_url</span><span style="color: #007700">;&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;</span>.html"/&gt;
</span></code></span>
<code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">meta&nbsp;http</span><span style="color: #007700">-</span><span style="color: #0000BB">equiv</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"Content-Type"&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">content</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"text/html;&nbsp;charset=utf-8"</span><span style="color: #007700">/&gt;
</span></span></code></pre><pre id="cakeErr68010abb57e05-context" class="cake-context" style="display: none;">$viewFile = &#039;/home/brlfuser/public_html/src/Template/Layout/printlayout.ctp&#039;
$dataForView = [
	&#039;article_current&#039; =&gt; object(App\Model\Entity\Article) {

		&#039;id&#039; =&gt; (int) 51886,
		&#039;title&#039; =&gt; &#039;राजनीतिक सुधार से डर किसको?-- उर्मिलेश&#039;,
		&#039;subheading&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;description&#039; =&gt; &#039;&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
जब कभी संसद में गतिरोध, उलझाव व टकराव देखता हूं, तो बहुत हैरान या चकित नहीं होता. अपनी लोकतांत्रिक चुनौतियों की लगातार अनदेखी करते रहने का यह सब नतीजा है. बीते कई दशकों से हमारे नीति-निर्धारक और पार्टी-व्यवस्था के संचालक अपनी अंदरूनी राजनीतिक चुनौतियों को संबोधित करने से लगातार बचते रहे हैं. भारत ने अाजादी के बाद अपनी लोकतांत्रिक यात्रा की शुरुआत बहुत धीर-गंभीर ढंग से की थी. आजादी की लड़ाई के बड़े बौद्धिक-राजनीतिक योद्धा उस यात्रा की अगुवाई कर रहे थे. तब से अब तक इस यात्रा में कई पड़ाव आये, कई उलटफेर हुए. लेकिन टेढ़े-मेढ़े रास्ते यह चलती रही. आज इसका रास्ता ज्यादा दुरूह दिख रहा है. इसे सुगम बनाने के लिए जिस तरह के बड़े राजनीतिक सुधार की जरूरत है, वह हमारे नीति-निर्धारकों और प्रमुख राजनीतिक दलों के एजेंडे में ही नहीं है.
&lt;/div&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
सन् 1991 के दौर में देश में आर्थिक सुधार की शुरुआत हुई. इसकी पहल करनेवाले दल या उसकी अगुवाई वाली सरकार ने आर्थिक ढांचे में विश्व बैंक और आइएमएफ आदि द्वारा संस्तुत संरचनात्मक सुधार के लिए देश की जनता से सहमति नहीं ली थी. पर, पूंजी की वैश्विक शक्तियों ने बड़ी आसानी से भारत के प्रमुख राजनीतिक दलों के बीच &amp;lsquo;आर्थिक सुधारों&#039; को लेकर आम सहमति बना ली. तब संसद और उसके बाहर सरकार और अन्य प्रमुख दलों की तरफ से बार-बार बयान आते रहे कि देश में &amp;lsquo;सुधारों&#039; के लिए आम सहमति है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
कब बनी आम सहमति, यह कोई नहीं जानता! ऐसे में सवाल उठना लाजिमी है कि आर्थिक सुधार अगर किसी जनादेश के बगैर शुरू हो सकते हैं, तो राजनीतिक सुधारों पर सरकारें और राजनीतिक दल हमेशा खामोश क्यों रहते हैं?&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
भारतीय संसद और देश के दो प्रमुख राज्यों के विधानमंडलों के कवरेज के अपने 30 वर्षों के अनुभव की रोशनी में जो कुछ आज मैं देख रहा हूं, वह हमारे जनतंत्र की सेहत को लेकर बहुत आश्वस्त नहीं करता. आजादी के बाद काफी समय तक निर्वाचित प्रतिनिधियों का बड़ा हिस्सा ठेठ राजनीतिक कार्यकर्ताओं की कतारों से आता था. आज का परिदृश्य ऐसा नहीं है.
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
चुनाव के लिए पार्टी टिकट पाने से लेकर निर्वाचित होकर सदन में पहुंचने की माननीय सदस्यों की यात्रा पहले जैसी सहज-स्वाभाविक नहीं रह गयी है. आज ज्यादातर पार्टियों की प्राथमिकता होती है- धन-बल-धारी उम्मीदवारों की तलाश. नतीजा भी सामने है. एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफाॅर्म्स (एडीआर) के आकड़ों के मुताबिक, पिछली लोकसभा के मुकाबले इस लोकसभा में करोड़पति सदस्यों की संख्या तीन गुना बढ़ी है. दलों में राजनीतिक कार्यकर्ताओं और विचारधारा का वर्चस्व कैसे कायम हो, परिवारों, कॉरपोरेट और &amp;lsquo;रिमोटधारी&#039; अन्य लाबियों का शिकंजा कैसे कमजोर हो, इस बारे में सोचने और कुछ करने के लिए विधायिका और कार्यपालिका की तरफ से कोई पहल नहीं है. एक साधारण सुधार के लिए भी कोर्ट से पहल का इंतजार रहता है. बरसों से &amp;lsquo;नोटा&#039; की मांग थी, पर कोई तैयार नहीं था. पीयूसीएल की एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत 27 सितंबर, 2013 को &amp;lsquo;नोटा&#039; का अधिकार मिला.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
संसद और विधानमंडलों के सामने जो बड़ी लोकतांत्रिक चुनौतियां हैं, उनके अनेक पहलू हैं. मेरी नजर में सबसे बड़ा पहलू है- चुनाव से जुड़ी मौजूदा दलीय व्यवस्था का लोकतांत्रिकरण. जनप्रतिनिधित्व अधिनियम और निर्वाचन आयोग की मौजूदा शक्तियां नाकाफी हैं.&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
ऐसे में राजनीतिक दलों के विनियमन के लिए ठोस तंत्र बनाने की जरूरत है. शुरुआत होनी चाहिए, सभी दलों को आरटीआइ के दायरे में लाकर. विनियमन का ढीला-ढाला सा जो अधिकार निर्वाचन आयोग को पहले से हासिल है, उसे समुन्नत करके एक समर्थ और सक्षम विनियामक विकसित किया जा सकता है. आयोग, इसकी मांग भी करता रहा है. साथ ही आयोग के सदस्यों की नियुक्ति-प्रक्रिया में सरकार का &amp;lsquo;सर्वाधिकार&#039; खत्म होना चाहिए.
&lt;/div&gt;
 
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
अभी देश &amp;lsquo;नोटबंदी&#039; झेल रहा है. कालाधन और भ्रष्टाचार खत्म करने के नाम पर इसे लाया गया. लेकिन, चुनाव में दलों की कॉरपोरेट-फंडिंग पर कोई पहल नहीं हुई. क्या उसे खत्म किये बगैर संसदीय लोकतंत्र और शासन को जनपक्षी और जवाबदेह बनाया जा सकता है?
&lt;/div&gt;
 
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
चुनाव फंडिंग का यह रूप कालेधन के वजूद को कायम रखता है. यह महज संयोग नहीं कि पनामा पेपर्स, माल्या-ललित मामले, स्वीस बैंक सहित अन्य विदेशी बैंकों से कालेधन के मिले ठोस सुरागों और बैंकों के एनपीए जैसे लाखों करोड़ के बड़े मामलों पर कोई पहल करने के बजाय एक रात अचानक नोटबंदी का ऐलान हो गया. ऐसे दौर में अगर संसद में इतना लंबा गतिरोध रहा, तो वास्तविक वजह तो खोजनी होगी. कोई &amp;lsquo;कांग्रेस-मुक्त भारत&#039; का आह्वान कर रहा है, कोई &amp;lsquo;गुब्बारा फोड़ने&#039; की धमकी दे रहा है. लेकिन, संसदीय लोकतंत्र को ज्यादा जवाबदेह, ज्यादा पारदर्शी और जनपक्षी बनाने के ठोस कदमों पर ये सभी खामोश हैं.
&lt;/div&gt;
	
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
 
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;&#039;,
		&#039;credit_writer&#039; =&gt; &#039;http://www.prabhatkhabar.com/news/columns/story/910004.html&#039;,
		&#039;article_img&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;article_img_thumb&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;status&#039; =&gt; (int) 1,
		&#039;show_on_home&#039; =&gt; (int) 1,
		&#039;lang&#039; =&gt; &#039;H&#039;,
		&#039;category_id&#039; =&gt; (int) 82,
		&#039;tag_keyword&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;seo_url&#039; =&gt; &#039;राजनीतिक-सुधार-से-डर-किसको-उर्मिलेश-11057&#039;,
		&#039;meta_title&#039; =&gt; null,
		&#039;meta_keywords&#039; =&gt; null,
		&#039;meta_description&#039; =&gt; null,
		&#039;noindex&#039; =&gt; (int) 0,
		&#039;publish_date&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenDate) {},
		&#039;most_visit_section_id&#039; =&gt; null,
		&#039;article_big_img&#039; =&gt; null,
		&#039;liveid&#039; =&gt; (int) 11057,
		&#039;created&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
		&#039;modified&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
		&#039;edate&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;tags&#039; =&gt; [
			[maximum depth reached]
		],
		&#039;category&#039; =&gt; object(App\Model\Entity\Category) {},
		&#039;[new]&#039; =&gt; false,
		&#039;[accessible]&#039; =&gt; [
			[maximum depth reached]
		],
		&#039;[dirty]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[original]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[virtual]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[hasErrors]&#039; =&gt; false,
		&#039;[errors]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[invalid]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[repository]&#039; =&gt; &#039;Articles&#039;
	
	},
	&#039;articleid&#039; =&gt; (int) 51886,
	&#039;metaTitle&#039; =&gt; &#039;न्यूज क्लिपिंग्स् | राजनीतिक सुधार से डर किसको?-- उर्मिलेश&#039;,
	&#039;metaKeywords&#039; =&gt; &#039;भ्रष्टाचार,नोटबंदी,राजनीतिक सुधार,भ्रष्टाचार,नोटबंदी,राजनीतिक सुधार&#039;,
	&#039;metaDesc&#039; =&gt; &#039;
जब कभी संसद में गतिरोध, उलझाव व टकराव देखता हूं, तो बहुत हैरान या चकित नहीं होता. अपनी लोकतांत्रिक चुनौतियों की लगातार अनदेखी करते रहने का यह सब नतीजा है. बीते कई दशकों से हमारे नीति-निर्धारक और पार्टी-व्यवस्था के संचालक...&#039;,
	&#039;disp&#039; =&gt; &#039;&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
जब कभी संसद में गतिरोध, उलझाव व टकराव देखता हूं, तो बहुत हैरान या चकित नहीं होता. अपनी लोकतांत्रिक चुनौतियों की लगातार अनदेखी करते रहने का यह सब नतीजा है. बीते कई दशकों से हमारे नीति-निर्धारक और पार्टी-व्यवस्था के संचालक अपनी अंदरूनी राजनीतिक चुनौतियों को संबोधित करने से लगातार बचते रहे हैं. भारत ने अाजादी के बाद अपनी लोकतांत्रिक यात्रा की शुरुआत बहुत धीर-गंभीर ढंग से की थी. आजादी की लड़ाई के बड़े बौद्धिक-राजनीतिक योद्धा उस यात्रा की अगुवाई कर रहे थे. तब से अब तक इस यात्रा में कई पड़ाव आये, कई उलटफेर हुए. लेकिन टेढ़े-मेढ़े रास्ते यह चलती रही. आज इसका रास्ता ज्यादा दुरूह दिख रहा है. इसे सुगम बनाने के लिए जिस तरह के बड़े राजनीतिक सुधार की जरूरत है, वह हमारे नीति-निर्धारकों और प्रमुख राजनीतिक दलों के एजेंडे में ही नहीं है.
&lt;/div&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
सन् 1991 के दौर में देश में आर्थिक सुधार की शुरुआत हुई. इसकी पहल करनेवाले दल या उसकी अगुवाई वाली सरकार ने आर्थिक ढांचे में विश्व बैंक और आइएमएफ आदि द्वारा संस्तुत संरचनात्मक सुधार के लिए देश की जनता से सहमति नहीं ली थी. पर, पूंजी की वैश्विक शक्तियों ने बड़ी आसानी से भारत के प्रमुख राजनीतिक दलों के बीच &amp;lsquo;आर्थिक सुधारों&#039; को लेकर आम सहमति बना ली. तब संसद और उसके बाहर सरकार और अन्य प्रमुख दलों की तरफ से बार-बार बयान आते रहे कि देश में &amp;lsquo;सुधारों&#039; के लिए आम सहमति है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
कब बनी आम सहमति, यह कोई नहीं जानता! ऐसे में सवाल उठना लाजिमी है कि आर्थिक सुधार अगर किसी जनादेश के बगैर शुरू हो सकते हैं, तो राजनीतिक सुधारों पर सरकारें और राजनीतिक दल हमेशा खामोश क्यों रहते हैं?&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
भारतीय संसद और देश के दो प्रमुख राज्यों के विधानमंडलों के कवरेज के अपने 30 वर्षों के अनुभव की रोशनी में जो कुछ आज मैं देख रहा हूं, वह हमारे जनतंत्र की सेहत को लेकर बहुत आश्वस्त नहीं करता. आजादी के बाद काफी समय तक निर्वाचित प्रतिनिधियों का बड़ा हिस्सा ठेठ राजनीतिक कार्यकर्ताओं की कतारों से आता था. आज का परिदृश्य ऐसा नहीं है.
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
चुनाव के लिए पार्टी टिकट पाने से लेकर निर्वाचित होकर सदन में पहुंचने की माननीय सदस्यों की यात्रा पहले जैसी सहज-स्वाभाविक नहीं रह गयी है. आज ज्यादातर पार्टियों की प्राथमिकता होती है- धन-बल-धारी उम्मीदवारों की तलाश. नतीजा भी सामने है. एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफाॅर्म्स (एडीआर) के आकड़ों के मुताबिक, पिछली लोकसभा के मुकाबले इस लोकसभा में करोड़पति सदस्यों की संख्या तीन गुना बढ़ी है. दलों में राजनीतिक कार्यकर्ताओं और विचारधारा का वर्चस्व कैसे कायम हो, परिवारों, कॉरपोरेट और &amp;lsquo;रिमोटधारी&#039; अन्य लाबियों का शिकंजा कैसे कमजोर हो, इस बारे में सोचने और कुछ करने के लिए विधायिका और कार्यपालिका की तरफ से कोई पहल नहीं है. एक साधारण सुधार के लिए भी कोर्ट से पहल का इंतजार रहता है. बरसों से &amp;lsquo;नोटा&#039; की मांग थी, पर कोई तैयार नहीं था. पीयूसीएल की एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत 27 सितंबर, 2013 को &amp;lsquo;नोटा&#039; का अधिकार मिला.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
संसद और विधानमंडलों के सामने जो बड़ी लोकतांत्रिक चुनौतियां हैं, उनके अनेक पहलू हैं. मेरी नजर में सबसे बड़ा पहलू है- चुनाव से जुड़ी मौजूदा दलीय व्यवस्था का लोकतांत्रिकरण. जनप्रतिनिधित्व अधिनियम और निर्वाचन आयोग की मौजूदा शक्तियां नाकाफी हैं.&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
ऐसे में राजनीतिक दलों के विनियमन के लिए ठोस तंत्र बनाने की जरूरत है. शुरुआत होनी चाहिए, सभी दलों को आरटीआइ के दायरे में लाकर. विनियमन का ढीला-ढाला सा जो अधिकार निर्वाचन आयोग को पहले से हासिल है, उसे समुन्नत करके एक समर्थ और सक्षम विनियामक विकसित किया जा सकता है. आयोग, इसकी मांग भी करता रहा है. साथ ही आयोग के सदस्यों की नियुक्ति-प्रक्रिया में सरकार का &amp;lsquo;सर्वाधिकार&#039; खत्म होना चाहिए.
&lt;/div&gt;
 
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
अभी देश &amp;lsquo;नोटबंदी&#039; झेल रहा है. कालाधन और भ्रष्टाचार खत्म करने के नाम पर इसे लाया गया. लेकिन, चुनाव में दलों की कॉरपोरेट-फंडिंग पर कोई पहल नहीं हुई. क्या उसे खत्म किये बगैर संसदीय लोकतंत्र और शासन को जनपक्षी और जवाबदेह बनाया जा सकता है?
&lt;/div&gt;
 
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
चुनाव फंडिंग का यह रूप कालेधन के वजूद को कायम रखता है. यह महज संयोग नहीं कि पनामा पेपर्स, माल्या-ललित मामले, स्वीस बैंक सहित अन्य विदेशी बैंकों से कालेधन के मिले ठोस सुरागों और बैंकों के एनपीए जैसे लाखों करोड़ के बड़े मामलों पर कोई पहल करने के बजाय एक रात अचानक नोटबंदी का ऐलान हो गया. ऐसे दौर में अगर संसद में इतना लंबा गतिरोध रहा, तो वास्तविक वजह तो खोजनी होगी. कोई &amp;lsquo;कांग्रेस-मुक्त भारत&#039; का आह्वान कर रहा है, कोई &amp;lsquo;गुब्बारा फोड़ने&#039; की धमकी दे रहा है. लेकिन, संसदीय लोकतंत्र को ज्यादा जवाबदेह, ज्यादा पारदर्शी और जनपक्षी बनाने के ठोस कदमों पर ये सभी खामोश हैं.
&lt;/div&gt;
	
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
 
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;&#039;,
	&#039;lang&#039; =&gt; &#039;Hindi&#039;,
	&#039;SITE_URL&#039; =&gt; &#039;https://im4change.in/&#039;,
	&#039;site_title&#039; =&gt; &#039;im4change&#039;,
	&#039;adminprix&#039; =&gt; &#039;admin&#039;
]
$article_current = object(App\Model\Entity\Article) {

	&#039;id&#039; =&gt; (int) 51886,
	&#039;title&#039; =&gt; &#039;राजनीतिक सुधार से डर किसको?-- उर्मिलेश&#039;,
	&#039;subheading&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;description&#039; =&gt; &#039;&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
जब कभी संसद में गतिरोध, उलझाव व टकराव देखता हूं, तो बहुत हैरान या चकित नहीं होता. अपनी लोकतांत्रिक चुनौतियों की लगातार अनदेखी करते रहने का यह सब नतीजा है. बीते कई दशकों से हमारे नीति-निर्धारक और पार्टी-व्यवस्था के संचालक अपनी अंदरूनी राजनीतिक चुनौतियों को संबोधित करने से लगातार बचते रहे हैं. भारत ने अाजादी के बाद अपनी लोकतांत्रिक यात्रा की शुरुआत बहुत धीर-गंभीर ढंग से की थी. आजादी की लड़ाई के बड़े बौद्धिक-राजनीतिक योद्धा उस यात्रा की अगुवाई कर रहे थे. तब से अब तक इस यात्रा में कई पड़ाव आये, कई उलटफेर हुए. लेकिन टेढ़े-मेढ़े रास्ते यह चलती रही. आज इसका रास्ता ज्यादा दुरूह दिख रहा है. इसे सुगम बनाने के लिए जिस तरह के बड़े राजनीतिक सुधार की जरूरत है, वह हमारे नीति-निर्धारकों और प्रमुख राजनीतिक दलों के एजेंडे में ही नहीं है.
&lt;/div&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
सन् 1991 के दौर में देश में आर्थिक सुधार की शुरुआत हुई. इसकी पहल करनेवाले दल या उसकी अगुवाई वाली सरकार ने आर्थिक ढांचे में विश्व बैंक और आइएमएफ आदि द्वारा संस्तुत संरचनात्मक सुधार के लिए देश की जनता से सहमति नहीं ली थी. पर, पूंजी की वैश्विक शक्तियों ने बड़ी आसानी से भारत के प्रमुख राजनीतिक दलों के बीच &amp;lsquo;आर्थिक सुधारों&#039; को लेकर आम सहमति बना ली. तब संसद और उसके बाहर सरकार और अन्य प्रमुख दलों की तरफ से बार-बार बयान आते रहे कि देश में &amp;lsquo;सुधारों&#039; के लिए आम सहमति है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
कब बनी आम सहमति, यह कोई नहीं जानता! ऐसे में सवाल उठना लाजिमी है कि आर्थिक सुधार अगर किसी जनादेश के बगैर शुरू हो सकते हैं, तो राजनीतिक सुधारों पर सरकारें और राजनीतिक दल हमेशा खामोश क्यों रहते हैं?&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
भारतीय संसद और देश के दो प्रमुख राज्यों के विधानमंडलों के कवरेज के अपने 30 वर्षों के अनुभव की रोशनी में जो कुछ आज मैं देख रहा हूं, वह हमारे जनतंत्र की सेहत को लेकर बहुत आश्वस्त नहीं करता. आजादी के बाद काफी समय तक निर्वाचित प्रतिनिधियों का बड़ा हिस्सा ठेठ राजनीतिक कार्यकर्ताओं की कतारों से आता था. आज का परिदृश्य ऐसा नहीं है.
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
चुनाव के लिए पार्टी टिकट पाने से लेकर निर्वाचित होकर सदन में पहुंचने की माननीय सदस्यों की यात्रा पहले जैसी सहज-स्वाभाविक नहीं रह गयी है. आज ज्यादातर पार्टियों की प्राथमिकता होती है- धन-बल-धारी उम्मीदवारों की तलाश. नतीजा भी सामने है. एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफाॅर्म्स (एडीआर) के आकड़ों के मुताबिक, पिछली लोकसभा के मुकाबले इस लोकसभा में करोड़पति सदस्यों की संख्या तीन गुना बढ़ी है. दलों में राजनीतिक कार्यकर्ताओं और विचारधारा का वर्चस्व कैसे कायम हो, परिवारों, कॉरपोरेट और &amp;lsquo;रिमोटधारी&#039; अन्य लाबियों का शिकंजा कैसे कमजोर हो, इस बारे में सोचने और कुछ करने के लिए विधायिका और कार्यपालिका की तरफ से कोई पहल नहीं है. एक साधारण सुधार के लिए भी कोर्ट से पहल का इंतजार रहता है. बरसों से &amp;lsquo;नोटा&#039; की मांग थी, पर कोई तैयार नहीं था. पीयूसीएल की एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत 27 सितंबर, 2013 को &amp;lsquo;नोटा&#039; का अधिकार मिला.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
संसद और विधानमंडलों के सामने जो बड़ी लोकतांत्रिक चुनौतियां हैं, उनके अनेक पहलू हैं. मेरी नजर में सबसे बड़ा पहलू है- चुनाव से जुड़ी मौजूदा दलीय व्यवस्था का लोकतांत्रिकरण. जनप्रतिनिधित्व अधिनियम और निर्वाचन आयोग की मौजूदा शक्तियां नाकाफी हैं.&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
ऐसे में राजनीतिक दलों के विनियमन के लिए ठोस तंत्र बनाने की जरूरत है. शुरुआत होनी चाहिए, सभी दलों को आरटीआइ के दायरे में लाकर. विनियमन का ढीला-ढाला सा जो अधिकार निर्वाचन आयोग को पहले से हासिल है, उसे समुन्नत करके एक समर्थ और सक्षम विनियामक विकसित किया जा सकता है. आयोग, इसकी मांग भी करता रहा है. साथ ही आयोग के सदस्यों की नियुक्ति-प्रक्रिया में सरकार का &amp;lsquo;सर्वाधिकार&#039; खत्म होना चाहिए.
&lt;/div&gt;
 
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
अभी देश &amp;lsquo;नोटबंदी&#039; झेल रहा है. कालाधन और भ्रष्टाचार खत्म करने के नाम पर इसे लाया गया. लेकिन, चुनाव में दलों की कॉरपोरेट-फंडिंग पर कोई पहल नहीं हुई. क्या उसे खत्म किये बगैर संसदीय लोकतंत्र और शासन को जनपक्षी और जवाबदेह बनाया जा सकता है?
&lt;/div&gt;
 
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
चुनाव फंडिंग का यह रूप कालेधन के वजूद को कायम रखता है. यह महज संयोग नहीं कि पनामा पेपर्स, माल्या-ललित मामले, स्वीस बैंक सहित अन्य विदेशी बैंकों से कालेधन के मिले ठोस सुरागों और बैंकों के एनपीए जैसे लाखों करोड़ के बड़े मामलों पर कोई पहल करने के बजाय एक रात अचानक नोटबंदी का ऐलान हो गया. ऐसे दौर में अगर संसद में इतना लंबा गतिरोध रहा, तो वास्तविक वजह तो खोजनी होगी. कोई &amp;lsquo;कांग्रेस-मुक्त भारत&#039; का आह्वान कर रहा है, कोई &amp;lsquo;गुब्बारा फोड़ने&#039; की धमकी दे रहा है. लेकिन, संसदीय लोकतंत्र को ज्यादा जवाबदेह, ज्यादा पारदर्शी और जनपक्षी बनाने के ठोस कदमों पर ये सभी खामोश हैं.
&lt;/div&gt;
	
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
 
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;&#039;,
	&#039;credit_writer&#039; =&gt; &#039;http://www.prabhatkhabar.com/news/columns/story/910004.html&#039;,
	&#039;article_img&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;article_img_thumb&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;status&#039; =&gt; (int) 1,
	&#039;show_on_home&#039; =&gt; (int) 1,
	&#039;lang&#039; =&gt; &#039;H&#039;,
	&#039;category_id&#039; =&gt; (int) 82,
	&#039;tag_keyword&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;seo_url&#039; =&gt; &#039;राजनीतिक-सुधार-से-डर-किसको-उर्मिलेश-11057&#039;,
	&#039;meta_title&#039; =&gt; null,
	&#039;meta_keywords&#039; =&gt; null,
	&#039;meta_description&#039; =&gt; null,
	&#039;noindex&#039; =&gt; (int) 0,
	&#039;publish_date&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenDate) {},
	&#039;most_visit_section_id&#039; =&gt; null,
	&#039;article_big_img&#039; =&gt; null,
	&#039;liveid&#039; =&gt; (int) 11057,
	&#039;created&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
	&#039;modified&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
	&#039;edate&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;tags&#039; =&gt; [
		(int) 0 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 1 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 2 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 3 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 4 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 5 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {}
	],
	&#039;category&#039; =&gt; object(App\Model\Entity\Category) {},
	&#039;[new]&#039; =&gt; false,
	&#039;[accessible]&#039; =&gt; [
		&#039;*&#039; =&gt; true,
		&#039;id&#039; =&gt; false
	],
	&#039;[dirty]&#039; =&gt; [],
	&#039;[original]&#039; =&gt; [],
	&#039;[virtual]&#039; =&gt; [],
	&#039;[hasErrors]&#039; =&gt; false,
	&#039;[errors]&#039; =&gt; [],
	&#039;[invalid]&#039; =&gt; [],
	&#039;[repository]&#039; =&gt; &#039;Articles&#039;

}
$articleid = (int) 51886
$metaTitle = &#039;न्यूज क्लिपिंग्स् | राजनीतिक सुधार से डर किसको?-- उर्मिलेश&#039;
$metaKeywords = &#039;भ्रष्टाचार,नोटबंदी,राजनीतिक सुधार,भ्रष्टाचार,नोटबंदी,राजनीतिक सुधार&#039;
$metaDesc = &#039;
जब कभी संसद में गतिरोध, उलझाव व टकराव देखता हूं, तो बहुत हैरान या चकित नहीं होता. अपनी लोकतांत्रिक चुनौतियों की लगातार अनदेखी करते रहने का यह सब नतीजा है. बीते कई दशकों से हमारे नीति-निर्धारक और पार्टी-व्यवस्था के संचालक...&#039;
$disp = &#039;&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
जब कभी संसद में गतिरोध, उलझाव व टकराव देखता हूं, तो बहुत हैरान या चकित नहीं होता. अपनी लोकतांत्रिक चुनौतियों की लगातार अनदेखी करते रहने का यह सब नतीजा है. बीते कई दशकों से हमारे नीति-निर्धारक और पार्टी-व्यवस्था के संचालक अपनी अंदरूनी राजनीतिक चुनौतियों को संबोधित करने से लगातार बचते रहे हैं. भारत ने अाजादी के बाद अपनी लोकतांत्रिक यात्रा की शुरुआत बहुत धीर-गंभीर ढंग से की थी. आजादी की लड़ाई के बड़े बौद्धिक-राजनीतिक योद्धा उस यात्रा की अगुवाई कर रहे थे. तब से अब तक इस यात्रा में कई पड़ाव आये, कई उलटफेर हुए. लेकिन टेढ़े-मेढ़े रास्ते यह चलती रही. आज इसका रास्ता ज्यादा दुरूह दिख रहा है. इसे सुगम बनाने के लिए जिस तरह के बड़े राजनीतिक सुधार की जरूरत है, वह हमारे नीति-निर्धारकों और प्रमुख राजनीतिक दलों के एजेंडे में ही नहीं है.
&lt;/div&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
सन् 1991 के दौर में देश में आर्थिक सुधार की शुरुआत हुई. इसकी पहल करनेवाले दल या उसकी अगुवाई वाली सरकार ने आर्थिक ढांचे में विश्व बैंक और आइएमएफ आदि द्वारा संस्तुत संरचनात्मक सुधार के लिए देश की जनता से सहमति नहीं ली थी. पर, पूंजी की वैश्विक शक्तियों ने बड़ी आसानी से भारत के प्रमुख राजनीतिक दलों के बीच &amp;lsquo;आर्थिक सुधारों&#039; को लेकर आम सहमति बना ली. तब संसद और उसके बाहर सरकार और अन्य प्रमुख दलों की तरफ से बार-बार बयान आते रहे कि देश में &amp;lsquo;सुधारों&#039; के लिए आम सहमति है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
कब बनी आम सहमति, यह कोई नहीं जानता! ऐसे में सवाल उठना लाजिमी है कि आर्थिक सुधार अगर किसी जनादेश के बगैर शुरू हो सकते हैं, तो राजनीतिक सुधारों पर सरकारें और राजनीतिक दल हमेशा खामोश क्यों रहते हैं?&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
भारतीय संसद और देश के दो प्रमुख राज्यों के विधानमंडलों के कवरेज के अपने 30 वर्षों के अनुभव की रोशनी में जो कुछ आज मैं देख रहा हूं, वह हमारे जनतंत्र की सेहत को लेकर बहुत आश्वस्त नहीं करता. आजादी के बाद काफी समय तक निर्वाचित प्रतिनिधियों का बड़ा हिस्सा ठेठ राजनीतिक कार्यकर्ताओं की कतारों से आता था. आज का परिदृश्य ऐसा नहीं है.
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
चुनाव के लिए पार्टी टिकट पाने से लेकर निर्वाचित होकर सदन में पहुंचने की माननीय सदस्यों की यात्रा पहले जैसी सहज-स्वाभाविक नहीं रह गयी है. आज ज्यादातर पार्टियों की प्राथमिकता होती है- धन-बल-धारी उम्मीदवारों की तलाश. नतीजा भी सामने है. एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफाॅर्म्स (एडीआर) के आकड़ों के मुताबिक, पिछली लोकसभा के मुकाबले इस लोकसभा में करोड़पति सदस्यों की संख्या तीन गुना बढ़ी है. दलों में राजनीतिक कार्यकर्ताओं और विचारधारा का वर्चस्व कैसे कायम हो, परिवारों, कॉरपोरेट और &amp;lsquo;रिमोटधारी&#039; अन्य लाबियों का शिकंजा कैसे कमजोर हो, इस बारे में सोचने और कुछ करने के लिए विधायिका और कार्यपालिका की तरफ से कोई पहल नहीं है. एक साधारण सुधार के लिए भी कोर्ट से पहल का इंतजार रहता है. बरसों से &amp;lsquo;नोटा&#039; की मांग थी, पर कोई तैयार नहीं था. पीयूसीएल की एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत 27 सितंबर, 2013 को &amp;lsquo;नोटा&#039; का अधिकार मिला.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
संसद और विधानमंडलों के सामने जो बड़ी लोकतांत्रिक चुनौतियां हैं, उनके अनेक पहलू हैं. मेरी नजर में सबसे बड़ा पहलू है- चुनाव से जुड़ी मौजूदा दलीय व्यवस्था का लोकतांत्रिकरण. जनप्रतिनिधित्व अधिनियम और निर्वाचन आयोग की मौजूदा शक्तियां नाकाफी हैं.&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
ऐसे में राजनीतिक दलों के विनियमन के लिए ठोस तंत्र बनाने की जरूरत है. शुरुआत होनी चाहिए, सभी दलों को आरटीआइ के दायरे में लाकर. विनियमन का ढीला-ढाला सा जो अधिकार निर्वाचन आयोग को पहले से हासिल है, उसे समुन्नत करके एक समर्थ और सक्षम विनियामक विकसित किया जा सकता है. आयोग, इसकी मांग भी करता रहा है. साथ ही आयोग के सदस्यों की नियुक्ति-प्रक्रिया में सरकार का &amp;lsquo;सर्वाधिकार&#039; खत्म होना चाहिए.
&lt;/div&gt;
 
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
अभी देश &amp;lsquo;नोटबंदी&#039; झेल रहा है. कालाधन और भ्रष्टाचार खत्म करने के नाम पर इसे लाया गया. लेकिन, चुनाव में दलों की कॉरपोरेट-फंडिंग पर कोई पहल नहीं हुई. क्या उसे खत्म किये बगैर संसदीय लोकतंत्र और शासन को जनपक्षी और जवाबदेह बनाया जा सकता है?
&lt;/div&gt;
 
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
चुनाव फंडिंग का यह रूप कालेधन के वजूद को कायम रखता है. यह महज संयोग नहीं कि पनामा पेपर्स, माल्या-ललित मामले, स्वीस बैंक सहित अन्य विदेशी बैंकों से कालेधन के मिले ठोस सुरागों और बैंकों के एनपीए जैसे लाखों करोड़ के बड़े मामलों पर कोई पहल करने के बजाय एक रात अचानक नोटबंदी का ऐलान हो गया. ऐसे दौर में अगर संसद में इतना लंबा गतिरोध रहा, तो वास्तविक वजह तो खोजनी होगी. कोई &amp;lsquo;कांग्रेस-मुक्त भारत&#039; का आह्वान कर रहा है, कोई &amp;lsquo;गुब्बारा फोड़ने&#039; की धमकी दे रहा है. लेकिन, संसदीय लोकतंत्र को ज्यादा जवाबदेह, ज्यादा पारदर्शी और जनपक्षी बनाने के ठोस कदमों पर ये सभी खामोश हैं.
&lt;/div&gt;
	
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
 
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;&#039;
$lang = &#039;Hindi&#039;
$SITE_URL = &#039;https://im4change.in/&#039;
$site_title = &#039;im4change&#039;
$adminprix = &#039;admin&#039;</pre><pre class="stack-trace">include - APP/Template/Layout/printlayout.ctp, line 8
Cake\View\View::_evaluate() - CORE/src/View/View.php, line 1413
Cake\View\View::_render() - CORE/src/View/View.php, line 1374
Cake\View\View::renderLayout() - CORE/src/View/View.php, line 927
Cake\View\View::render() - CORE/src/View/View.php, line 885
Cake\Controller\Controller::render() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 791
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 126
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51</pre></div></pre>news-clippings/राजनीतिक-सुधार-से-डर-किसको-उर्मिलेश-11057.html"/>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/>
    <link href="https://im4change.in/css/control.css" rel="stylesheet" type="text/css"
          media="all"/>
    <title>न्यूज क्लिपिंग्स् | राजनीतिक सुधार से डर किसको?-- उर्मिलेश | Im4change.org</title>
    <meta name="description" content="
जब कभी संसद में गतिरोध, उलझाव व टकराव देखता हूं, तो बहुत हैरान या चकित नहीं होता. अपनी लोकतांत्रिक चुनौतियों की लगातार अनदेखी करते रहने का यह सब नतीजा है. बीते कई दशकों से हमारे नीति-निर्धारक और पार्टी-व्यवस्था के संचालक..."/>
    <script src="https://im4change.in/js/jquery-1.10.2.js"></script>
    <script type="text/javascript" src="https://im4change.in/js/jquery-migrate.min.js"></script>
    <script language="javascript" type="text/javascript">

        $(document).ready(function () {
            var img = $("img")[0]; // Get my img elem
            var pic_real_width, pic_real_height;
            $("<img/>") // Make in memory copy of image to avoid css issues
                .attr("src", $(img).attr("src"))
                .load(function () {
                    pic_real_width = this.width;   // Note: $(this).width() will not
                    pic_real_height = this.height; // work for in memory images.
                });
        });
    </script>
    <style type="text/css">
        @media screen {
            div.divFooter {
                display: block;
            }
        }

        @media print {
            .printbutton {
                display: none !important;
            }
        }
    </style>
</head>
<body>
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="98%" align="center">
    <tr>
        <td class="top_bg">
            <div class="divFooter">
                <img src="https://im4change.in/images/logo1.jpg" height="59" border="0"
                     alt="Resource centre on India's rural distress" style="padding-top:14px;"/>
            </div>

        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td id="topspace">&nbsp;</td>
    </tr>

    <tr id="topspace">
        <td>&nbsp;</td>
    </tr>
    <tr>
        <td height="50" style="border-bottom:1px solid #000; padding-top:10px;" class="printbutton">
            <form><input type="button" value=" Print this page "
                         onclick="window.print();return false;"/></form>
        </td>
    </tr>

    <tr>
        <td width="100%">
            <h1 class="news_headlines" style="font-style:normal">
                <strong>राजनीतिक सुधार से डर किसको?-- उर्मिलेश</strong></h1>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td width="100%" style="font-family:Arial, 'Segoe Script', 'Segoe UI', sans-serif, serif"><font size="3">
                <div style="text-align: justify">
जब कभी संसद में गतिरोध, उलझाव व टकराव देखता हूं, तो बहुत हैरान या चकित नहीं होता. अपनी लोकतांत्रिक चुनौतियों की लगातार अनदेखी करते रहने का यह सब नतीजा है. बीते कई दशकों से हमारे नीति-निर्धारक और पार्टी-व्यवस्था के संचालक अपनी अंदरूनी राजनीतिक चुनौतियों को संबोधित करने से लगातार बचते रहे हैं. भारत ने अाजादी के बाद अपनी लोकतांत्रिक यात्रा की शुरुआत बहुत धीर-गंभीर ढंग से की थी. आजादी की लड़ाई के बड़े बौद्धिक-राजनीतिक योद्धा उस यात्रा की अगुवाई कर रहे थे. तब से अब तक इस यात्रा में कई पड़ाव आये, कई उलटफेर हुए. लेकिन टेढ़े-मेढ़े रास्ते यह चलती रही. आज इसका रास्ता ज्यादा दुरूह दिख रहा है. इसे सुगम बनाने के लिए जिस तरह के बड़े राजनीतिक सुधार की जरूरत है, वह हमारे नीति-निर्धारकों और प्रमुख राजनीतिक दलों के एजेंडे में ही नहीं है.
</div>
<p style="text-align: justify">
सन् 1991 के दौर में देश में आर्थिक सुधार की शुरुआत हुई. इसकी पहल करनेवाले दल या उसकी अगुवाई वाली सरकार ने आर्थिक ढांचे में विश्व बैंक और आइएमएफ आदि द्वारा संस्तुत संरचनात्मक सुधार के लिए देश की जनता से सहमति नहीं ली थी. पर, पूंजी की वैश्विक शक्तियों ने बड़ी आसानी से भारत के प्रमुख राजनीतिक दलों के बीच &lsquo;आर्थिक सुधारों' को लेकर आम सहमति बना ली. तब संसद और उसके बाहर सरकार और अन्य प्रमुख दलों की तरफ से बार-बार बयान आते रहे कि देश में &lsquo;सुधारों' के लिए आम सहमति है.
</p>
<p>
&nbsp;
</p>
<div style="text-align: justify">
कब बनी आम सहमति, यह कोई नहीं जानता! ऐसे में सवाल उठना लाजिमी है कि आर्थिक सुधार अगर किसी जनादेश के बगैर शुरू हो सकते हैं, तो राजनीतिक सुधारों पर सरकारें और राजनीतिक दल हमेशा खामोश क्यों रहते हैं?&nbsp;
</div>
<div style="text-align: justify">
भारतीय संसद और देश के दो प्रमुख राज्यों के विधानमंडलों के कवरेज के अपने 30 वर्षों के अनुभव की रोशनी में जो कुछ आज मैं देख रहा हूं, वह हमारे जनतंत्र की सेहत को लेकर बहुत आश्वस्त नहीं करता. आजादी के बाद काफी समय तक निर्वाचित प्रतिनिधियों का बड़ा हिस्सा ठेठ राजनीतिक कार्यकर्ताओं की कतारों से आता था. आज का परिदृश्य ऐसा नहीं है.
</div>
<p>
&nbsp;
</p>
<p style="text-align: justify">
चुनाव के लिए पार्टी टिकट पाने से लेकर निर्वाचित होकर सदन में पहुंचने की माननीय सदस्यों की यात्रा पहले जैसी सहज-स्वाभाविक नहीं रह गयी है. आज ज्यादातर पार्टियों की प्राथमिकता होती है- धन-बल-धारी उम्मीदवारों की तलाश. नतीजा भी सामने है. एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफाॅर्म्स (एडीआर) के आकड़ों के मुताबिक, पिछली लोकसभा के मुकाबले इस लोकसभा में करोड़पति सदस्यों की संख्या तीन गुना बढ़ी है. दलों में राजनीतिक कार्यकर्ताओं और विचारधारा का वर्चस्व कैसे कायम हो, परिवारों, कॉरपोरेट और &lsquo;रिमोटधारी' अन्य लाबियों का शिकंजा कैसे कमजोर हो, इस बारे में सोचने और कुछ करने के लिए विधायिका और कार्यपालिका की तरफ से कोई पहल नहीं है. एक साधारण सुधार के लिए भी कोर्ट से पहल का इंतजार रहता है. बरसों से &lsquo;नोटा' की मांग थी, पर कोई तैयार नहीं था. पीयूसीएल की एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत 27 सितंबर, 2013 को &lsquo;नोटा' का अधिकार मिला.
</p>
<p>
&nbsp;
</p>
<div style="text-align: justify">
संसद और विधानमंडलों के सामने जो बड़ी लोकतांत्रिक चुनौतियां हैं, उनके अनेक पहलू हैं. मेरी नजर में सबसे बड़ा पहलू है- चुनाव से जुड़ी मौजूदा दलीय व्यवस्था का लोकतांत्रिकरण. जनप्रतिनिधित्व अधिनियम और निर्वाचन आयोग की मौजूदा शक्तियां नाकाफी हैं.&nbsp;
</div>
<div style="text-align: justify">
ऐसे में राजनीतिक दलों के विनियमन के लिए ठोस तंत्र बनाने की जरूरत है. शुरुआत होनी चाहिए, सभी दलों को आरटीआइ के दायरे में लाकर. विनियमन का ढीला-ढाला सा जो अधिकार निर्वाचन आयोग को पहले से हासिल है, उसे समुन्नत करके एक समर्थ और सक्षम विनियामक विकसित किया जा सकता है. आयोग, इसकी मांग भी करता रहा है. साथ ही आयोग के सदस्यों की नियुक्ति-प्रक्रिया में सरकार का &lsquo;सर्वाधिकार' खत्म होना चाहिए.
</div>
 
<div style="text-align: justify">
<br />
</div>
<div style="text-align: justify">
अभी देश &lsquo;नोटबंदी' झेल रहा है. कालाधन और भ्रष्टाचार खत्म करने के नाम पर इसे लाया गया. लेकिन, चुनाव में दलों की कॉरपोरेट-फंडिंग पर कोई पहल नहीं हुई. क्या उसे खत्म किये बगैर संसदीय लोकतंत्र और शासन को जनपक्षी और जवाबदेह बनाया जा सकता है?
</div>
 
<div style="text-align: justify">
<br />
</div>
<div style="text-align: justify">
चुनाव फंडिंग का यह रूप कालेधन के वजूद को कायम रखता है. यह महज संयोग नहीं कि पनामा पेपर्स, माल्या-ललित मामले, स्वीस बैंक सहित अन्य विदेशी बैंकों से कालेधन के मिले ठोस सुरागों और बैंकों के एनपीए जैसे लाखों करोड़ के बड़े मामलों पर कोई पहल करने के बजाय एक रात अचानक नोटबंदी का ऐलान हो गया. ऐसे दौर में अगर संसद में इतना लंबा गतिरोध रहा, तो वास्तविक वजह तो खोजनी होगी. कोई &lsquo;कांग्रेस-मुक्त भारत' का आह्वान कर रहा है, कोई &lsquo;गुब्बारा फोड़ने' की धमकी दे रहा है. लेकिन, संसदीय लोकतंत्र को ज्यादा जवाबदेह, ज्यादा पारदर्शी और जनपक्षी बनाने के ठोस कदमों पर ये सभी खामोश हैं.
</div>
	
<div style="text-align: justify">
<br />
</div>
 
<p>
&nbsp;
</p>               </font>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td>&nbsp;</td>
    </tr>

    <tr>
        <td height="50" style="border-top:1px solid #000; border-bottom:1px solid #000;padding-top:10px;">
            <form><input type="button" value=" Print this page "
                         onclick="window.print();return false;"/></form>
        </td>
    </tr>
</table></body>
</html>'

}
$cookies = []
$values = [
	(int) 0 => 'text/html; charset=UTF-8'
]
$name = 'Content-Type'
$first = true
$value = 'text/html; charset=UTF-8'
header - [internal], line ??
Cake\Http\ResponseEmitter::emitHeaders() - CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 181
Cake\Http\ResponseEmitter::emit() - CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 55
Cake\Http\Server::emit() - CORE/src/Http/Server.php, line 141
[main] - ROOT/webroot/index.php, line 39

<head>

    <link rel="canonical" href="<?php echo Configure::read('SITE_URL'); ?><?php echo $urlPrefix;?><?php echo $article_current->category->slug; ?>/<?php echo $article_current->seo_url; ?>.html"/>

    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/>

$viewFile = '/home/brlfuser/public_html/src/Template/Layout/printlayout.ctp'
$dataForView = [
	'article_current' => object(App\Model\Entity\Article) {

		'id' => (int) 51886,
		'title' => 'राजनीतिक सुधार से डर किसको?-- उर्मिलेश',
		'subheading' => '',
		'description' => '<div style="text-align: justify">
जब कभी संसद में गतिरोध, उलझाव व टकराव देखता हूं, तो बहुत हैरान या चकित नहीं होता. अपनी लोकतांत्रिक चुनौतियों की लगातार अनदेखी करते रहने का यह सब नतीजा है. बीते कई दशकों से हमारे नीति-निर्धारक और पार्टी-व्यवस्था के संचालक अपनी अंदरूनी राजनीतिक चुनौतियों को संबोधित करने से लगातार बचते रहे हैं. भारत ने अाजादी के बाद अपनी लोकतांत्रिक यात्रा की शुरुआत बहुत धीर-गंभीर ढंग से की थी. आजादी की लड़ाई के बड़े बौद्धिक-राजनीतिक योद्धा उस यात्रा की अगुवाई कर रहे थे. तब से अब तक इस यात्रा में कई पड़ाव आये, कई उलटफेर हुए. लेकिन टेढ़े-मेढ़े रास्ते यह चलती रही. आज इसका रास्ता ज्यादा दुरूह दिख रहा है. इसे सुगम बनाने के लिए जिस तरह के बड़े राजनीतिक सुधार की जरूरत है, वह हमारे नीति-निर्धारकों और प्रमुख राजनीतिक दलों के एजेंडे में ही नहीं है.
</div>
<p style="text-align: justify">
सन् 1991 के दौर में देश में आर्थिक सुधार की शुरुआत हुई. इसकी पहल करनेवाले दल या उसकी अगुवाई वाली सरकार ने आर्थिक ढांचे में विश्व बैंक और आइएमएफ आदि द्वारा संस्तुत संरचनात्मक सुधार के लिए देश की जनता से सहमति नहीं ली थी. पर, पूंजी की वैश्विक शक्तियों ने बड़ी आसानी से भारत के प्रमुख राजनीतिक दलों के बीच &lsquo;आर्थिक सुधारों' को लेकर आम सहमति बना ली. तब संसद और उसके बाहर सरकार और अन्य प्रमुख दलों की तरफ से बार-बार बयान आते रहे कि देश में &lsquo;सुधारों' के लिए आम सहमति है.
</p>
<p>
&nbsp;
</p>
<div style="text-align: justify">
कब बनी आम सहमति, यह कोई नहीं जानता! ऐसे में सवाल उठना लाजिमी है कि आर्थिक सुधार अगर किसी जनादेश के बगैर शुरू हो सकते हैं, तो राजनीतिक सुधारों पर सरकारें और राजनीतिक दल हमेशा खामोश क्यों रहते हैं?&nbsp;
</div>
<div style="text-align: justify">
भारतीय संसद और देश के दो प्रमुख राज्यों के विधानमंडलों के कवरेज के अपने 30 वर्षों के अनुभव की रोशनी में जो कुछ आज मैं देख रहा हूं, वह हमारे जनतंत्र की सेहत को लेकर बहुत आश्वस्त नहीं करता. आजादी के बाद काफी समय तक निर्वाचित प्रतिनिधियों का बड़ा हिस्सा ठेठ राजनीतिक कार्यकर्ताओं की कतारों से आता था. आज का परिदृश्य ऐसा नहीं है.
</div>
<p>
&nbsp;
</p>
<p style="text-align: justify">
चुनाव के लिए पार्टी टिकट पाने से लेकर निर्वाचित होकर सदन में पहुंचने की माननीय सदस्यों की यात्रा पहले जैसी सहज-स्वाभाविक नहीं रह गयी है. आज ज्यादातर पार्टियों की प्राथमिकता होती है- धन-बल-धारी उम्मीदवारों की तलाश. नतीजा भी सामने है. एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफाॅर्म्स (एडीआर) के आकड़ों के मुताबिक, पिछली लोकसभा के मुकाबले इस लोकसभा में करोड़पति सदस्यों की संख्या तीन गुना बढ़ी है. दलों में राजनीतिक कार्यकर्ताओं और विचारधारा का वर्चस्व कैसे कायम हो, परिवारों, कॉरपोरेट और &lsquo;रिमोटधारी' अन्य लाबियों का शिकंजा कैसे कमजोर हो, इस बारे में सोचने और कुछ करने के लिए विधायिका और कार्यपालिका की तरफ से कोई पहल नहीं है. एक साधारण सुधार के लिए भी कोर्ट से पहल का इंतजार रहता है. बरसों से &lsquo;नोटा' की मांग थी, पर कोई तैयार नहीं था. पीयूसीएल की एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत 27 सितंबर, 2013 को &lsquo;नोटा' का अधिकार मिला.
</p>
<p>
&nbsp;
</p>
<div style="text-align: justify">
संसद और विधानमंडलों के सामने जो बड़ी लोकतांत्रिक चुनौतियां हैं, उनके अनेक पहलू हैं. मेरी नजर में सबसे बड़ा पहलू है- चुनाव से जुड़ी मौजूदा दलीय व्यवस्था का लोकतांत्रिकरण. जनप्रतिनिधित्व अधिनियम और निर्वाचन आयोग की मौजूदा शक्तियां नाकाफी हैं.&nbsp;
</div>
<div style="text-align: justify">
ऐसे में राजनीतिक दलों के विनियमन के लिए ठोस तंत्र बनाने की जरूरत है. शुरुआत होनी चाहिए, सभी दलों को आरटीआइ के दायरे में लाकर. विनियमन का ढीला-ढाला सा जो अधिकार निर्वाचन आयोग को पहले से हासिल है, उसे समुन्नत करके एक समर्थ और सक्षम विनियामक विकसित किया जा सकता है. आयोग, इसकी मांग भी करता रहा है. साथ ही आयोग के सदस्यों की नियुक्ति-प्रक्रिया में सरकार का &lsquo;सर्वाधिकार' खत्म होना चाहिए.
</div>
 
<div style="text-align: justify">
<br />
</div>
<div style="text-align: justify">
अभी देश &lsquo;नोटबंदी' झेल रहा है. कालाधन और भ्रष्टाचार खत्म करने के नाम पर इसे लाया गया. लेकिन, चुनाव में दलों की कॉरपोरेट-फंडिंग पर कोई पहल नहीं हुई. क्या उसे खत्म किये बगैर संसदीय लोकतंत्र और शासन को जनपक्षी और जवाबदेह बनाया जा सकता है?
</div>
 
<div style="text-align: justify">
<br />
</div>
<div style="text-align: justify">
चुनाव फंडिंग का यह रूप कालेधन के वजूद को कायम रखता है. यह महज संयोग नहीं कि पनामा पेपर्स, माल्या-ललित मामले, स्वीस बैंक सहित अन्य विदेशी बैंकों से कालेधन के मिले ठोस सुरागों और बैंकों के एनपीए जैसे लाखों करोड़ के बड़े मामलों पर कोई पहल करने के बजाय एक रात अचानक नोटबंदी का ऐलान हो गया. ऐसे दौर में अगर संसद में इतना लंबा गतिरोध रहा, तो वास्तविक वजह तो खोजनी होगी. कोई &lsquo;कांग्रेस-मुक्त भारत' का आह्वान कर रहा है, कोई &lsquo;गुब्बारा फोड़ने' की धमकी दे रहा है. लेकिन, संसदीय लोकतंत्र को ज्यादा जवाबदेह, ज्यादा पारदर्शी और जनपक्षी बनाने के ठोस कदमों पर ये सभी खामोश हैं.
</div>
	
<div style="text-align: justify">
<br />
</div>
 
<p>
&nbsp;
</p>',
		'credit_writer' => 'http://www.prabhatkhabar.com/news/columns/story/910004.html',
		'article_img' => '',
		'article_img_thumb' => '',
		'status' => (int) 1,
		'show_on_home' => (int) 1,
		'lang' => 'H',
		'category_id' => (int) 82,
		'tag_keyword' => '',
		'seo_url' => 'राजनीतिक-सुधार-से-डर-किसको-उर्मिलेश-11057',
		'meta_title' => null,
		'meta_keywords' => null,
		'meta_description' => null,
		'noindex' => (int) 0,
		'publish_date' => object(Cake\I18n\FrozenDate) {},
		'most_visit_section_id' => null,
		'article_big_img' => null,
		'liveid' => (int) 11057,
		'created' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
		'modified' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
		'edate' => '',
		'tags' => [
			[maximum depth reached]
		],
		'category' => object(App\Model\Entity\Category) {},
		'[new]' => false,
		'[accessible]' => [
			[maximum depth reached]
		],
		'[dirty]' => [[maximum depth reached]],
		'[original]' => [[maximum depth reached]],
		'[virtual]' => [[maximum depth reached]],
		'[hasErrors]' => false,
		'[errors]' => [[maximum depth reached]],
		'[invalid]' => [[maximum depth reached]],
		'[repository]' => 'Articles'
	
	},
	'articleid' => (int) 51886,
	'metaTitle' => 'न्यूज क्लिपिंग्स् | राजनीतिक सुधार से डर किसको?-- उर्मिलेश',
	'metaKeywords' => 'भ्रष्टाचार,नोटबंदी,राजनीतिक सुधार,भ्रष्टाचार,नोटबंदी,राजनीतिक सुधार',
	'metaDesc' => '
जब कभी संसद में गतिरोध, उलझाव व टकराव देखता हूं, तो बहुत हैरान या चकित नहीं होता. अपनी लोकतांत्रिक चुनौतियों की लगातार अनदेखी करते रहने का यह सब नतीजा है. बीते कई दशकों से हमारे नीति-निर्धारक और पार्टी-व्यवस्था के संचालक...',
	'disp' => '<div style="text-align: justify">
जब कभी संसद में गतिरोध, उलझाव व टकराव देखता हूं, तो बहुत हैरान या चकित नहीं होता. अपनी लोकतांत्रिक चुनौतियों की लगातार अनदेखी करते रहने का यह सब नतीजा है. बीते कई दशकों से हमारे नीति-निर्धारक और पार्टी-व्यवस्था के संचालक अपनी अंदरूनी राजनीतिक चुनौतियों को संबोधित करने से लगातार बचते रहे हैं. भारत ने अाजादी के बाद अपनी लोकतांत्रिक यात्रा की शुरुआत बहुत धीर-गंभीर ढंग से की थी. आजादी की लड़ाई के बड़े बौद्धिक-राजनीतिक योद्धा उस यात्रा की अगुवाई कर रहे थे. तब से अब तक इस यात्रा में कई पड़ाव आये, कई उलटफेर हुए. लेकिन टेढ़े-मेढ़े रास्ते यह चलती रही. आज इसका रास्ता ज्यादा दुरूह दिख रहा है. इसे सुगम बनाने के लिए जिस तरह के बड़े राजनीतिक सुधार की जरूरत है, वह हमारे नीति-निर्धारकों और प्रमुख राजनीतिक दलों के एजेंडे में ही नहीं है.
</div>
<p style="text-align: justify">
सन् 1991 के दौर में देश में आर्थिक सुधार की शुरुआत हुई. इसकी पहल करनेवाले दल या उसकी अगुवाई वाली सरकार ने आर्थिक ढांचे में विश्व बैंक और आइएमएफ आदि द्वारा संस्तुत संरचनात्मक सुधार के लिए देश की जनता से सहमति नहीं ली थी. पर, पूंजी की वैश्विक शक्तियों ने बड़ी आसानी से भारत के प्रमुख राजनीतिक दलों के बीच &lsquo;आर्थिक सुधारों' को लेकर आम सहमति बना ली. तब संसद और उसके बाहर सरकार और अन्य प्रमुख दलों की तरफ से बार-बार बयान आते रहे कि देश में &lsquo;सुधारों' के लिए आम सहमति है.
</p>
<p>
&nbsp;
</p>
<div style="text-align: justify">
कब बनी आम सहमति, यह कोई नहीं जानता! ऐसे में सवाल उठना लाजिमी है कि आर्थिक सुधार अगर किसी जनादेश के बगैर शुरू हो सकते हैं, तो राजनीतिक सुधारों पर सरकारें और राजनीतिक दल हमेशा खामोश क्यों रहते हैं?&nbsp;
</div>
<div style="text-align: justify">
भारतीय संसद और देश के दो प्रमुख राज्यों के विधानमंडलों के कवरेज के अपने 30 वर्षों के अनुभव की रोशनी में जो कुछ आज मैं देख रहा हूं, वह हमारे जनतंत्र की सेहत को लेकर बहुत आश्वस्त नहीं करता. आजादी के बाद काफी समय तक निर्वाचित प्रतिनिधियों का बड़ा हिस्सा ठेठ राजनीतिक कार्यकर्ताओं की कतारों से आता था. आज का परिदृश्य ऐसा नहीं है.
</div>
<p>
&nbsp;
</p>
<p style="text-align: justify">
चुनाव के लिए पार्टी टिकट पाने से लेकर निर्वाचित होकर सदन में पहुंचने की माननीय सदस्यों की यात्रा पहले जैसी सहज-स्वाभाविक नहीं रह गयी है. आज ज्यादातर पार्टियों की प्राथमिकता होती है- धन-बल-धारी उम्मीदवारों की तलाश. नतीजा भी सामने है. एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफाॅर्म्स (एडीआर) के आकड़ों के मुताबिक, पिछली लोकसभा के मुकाबले इस लोकसभा में करोड़पति सदस्यों की संख्या तीन गुना बढ़ी है. दलों में राजनीतिक कार्यकर्ताओं और विचारधारा का वर्चस्व कैसे कायम हो, परिवारों, कॉरपोरेट और &lsquo;रिमोटधारी' अन्य लाबियों का शिकंजा कैसे कमजोर हो, इस बारे में सोचने और कुछ करने के लिए विधायिका और कार्यपालिका की तरफ से कोई पहल नहीं है. एक साधारण सुधार के लिए भी कोर्ट से पहल का इंतजार रहता है. बरसों से &lsquo;नोटा' की मांग थी, पर कोई तैयार नहीं था. पीयूसीएल की एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत 27 सितंबर, 2013 को &lsquo;नोटा' का अधिकार मिला.
</p>
<p>
&nbsp;
</p>
<div style="text-align: justify">
संसद और विधानमंडलों के सामने जो बड़ी लोकतांत्रिक चुनौतियां हैं, उनके अनेक पहलू हैं. मेरी नजर में सबसे बड़ा पहलू है- चुनाव से जुड़ी मौजूदा दलीय व्यवस्था का लोकतांत्रिकरण. जनप्रतिनिधित्व अधिनियम और निर्वाचन आयोग की मौजूदा शक्तियां नाकाफी हैं.&nbsp;
</div>
<div style="text-align: justify">
ऐसे में राजनीतिक दलों के विनियमन के लिए ठोस तंत्र बनाने की जरूरत है. शुरुआत होनी चाहिए, सभी दलों को आरटीआइ के दायरे में लाकर. विनियमन का ढीला-ढाला सा जो अधिकार निर्वाचन आयोग को पहले से हासिल है, उसे समुन्नत करके एक समर्थ और सक्षम विनियामक विकसित किया जा सकता है. आयोग, इसकी मांग भी करता रहा है. साथ ही आयोग के सदस्यों की नियुक्ति-प्रक्रिया में सरकार का &lsquo;सर्वाधिकार' खत्म होना चाहिए.
</div>
 
<div style="text-align: justify">
<br />
</div>
<div style="text-align: justify">
अभी देश &lsquo;नोटबंदी' झेल रहा है. कालाधन और भ्रष्टाचार खत्म करने के नाम पर इसे लाया गया. लेकिन, चुनाव में दलों की कॉरपोरेट-फंडिंग पर कोई पहल नहीं हुई. क्या उसे खत्म किये बगैर संसदीय लोकतंत्र और शासन को जनपक्षी और जवाबदेह बनाया जा सकता है?
</div>
 
<div style="text-align: justify">
<br />
</div>
<div style="text-align: justify">
चुनाव फंडिंग का यह रूप कालेधन के वजूद को कायम रखता है. यह महज संयोग नहीं कि पनामा पेपर्स, माल्या-ललित मामले, स्वीस बैंक सहित अन्य विदेशी बैंकों से कालेधन के मिले ठोस सुरागों और बैंकों के एनपीए जैसे लाखों करोड़ के बड़े मामलों पर कोई पहल करने के बजाय एक रात अचानक नोटबंदी का ऐलान हो गया. ऐसे दौर में अगर संसद में इतना लंबा गतिरोध रहा, तो वास्तविक वजह तो खोजनी होगी. कोई &lsquo;कांग्रेस-मुक्त भारत' का आह्वान कर रहा है, कोई &lsquo;गुब्बारा फोड़ने' की धमकी दे रहा है. लेकिन, संसदीय लोकतंत्र को ज्यादा जवाबदेह, ज्यादा पारदर्शी और जनपक्षी बनाने के ठोस कदमों पर ये सभी खामोश हैं.
</div>
	
<div style="text-align: justify">
<br />
</div>
 
<p>
&nbsp;
</p>',
	'lang' => 'Hindi',
	'SITE_URL' => 'https://im4change.in/',
	'site_title' => 'im4change',
	'adminprix' => 'admin'
]
$article_current = object(App\Model\Entity\Article) {

	'id' => (int) 51886,
	'title' => 'राजनीतिक सुधार से डर किसको?-- उर्मिलेश',
	'subheading' => '',
	'description' => '<div style="text-align: justify">
जब कभी संसद में गतिरोध, उलझाव व टकराव देखता हूं, तो बहुत हैरान या चकित नहीं होता. अपनी लोकतांत्रिक चुनौतियों की लगातार अनदेखी करते रहने का यह सब नतीजा है. बीते कई दशकों से हमारे नीति-निर्धारक और पार्टी-व्यवस्था के संचालक अपनी अंदरूनी राजनीतिक चुनौतियों को संबोधित करने से लगातार बचते रहे हैं. भारत ने अाजादी के बाद अपनी लोकतांत्रिक यात्रा की शुरुआत बहुत धीर-गंभीर ढंग से की थी. आजादी की लड़ाई के बड़े बौद्धिक-राजनीतिक योद्धा उस यात्रा की अगुवाई कर रहे थे. तब से अब तक इस यात्रा में कई पड़ाव आये, कई उलटफेर हुए. लेकिन टेढ़े-मेढ़े रास्ते यह चलती रही. आज इसका रास्ता ज्यादा दुरूह दिख रहा है. इसे सुगम बनाने के लिए जिस तरह के बड़े राजनीतिक सुधार की जरूरत है, वह हमारे नीति-निर्धारकों और प्रमुख राजनीतिक दलों के एजेंडे में ही नहीं है.
</div>
<p style="text-align: justify">
सन् 1991 के दौर में देश में आर्थिक सुधार की शुरुआत हुई. इसकी पहल करनेवाले दल या उसकी अगुवाई वाली सरकार ने आर्थिक ढांचे में विश्व बैंक और आइएमएफ आदि द्वारा संस्तुत संरचनात्मक सुधार के लिए देश की जनता से सहमति नहीं ली थी. पर, पूंजी की वैश्विक शक्तियों ने बड़ी आसानी से भारत के प्रमुख राजनीतिक दलों के बीच &lsquo;आर्थिक सुधारों' को लेकर आम सहमति बना ली. तब संसद और उसके बाहर सरकार और अन्य प्रमुख दलों की तरफ से बार-बार बयान आते रहे कि देश में &lsquo;सुधारों' के लिए आम सहमति है.
</p>
<p>
&nbsp;
</p>
<div style="text-align: justify">
कब बनी आम सहमति, यह कोई नहीं जानता! ऐसे में सवाल उठना लाजिमी है कि आर्थिक सुधार अगर किसी जनादेश के बगैर शुरू हो सकते हैं, तो राजनीतिक सुधारों पर सरकारें और राजनीतिक दल हमेशा खामोश क्यों रहते हैं?&nbsp;
</div>
<div style="text-align: justify">
भारतीय संसद और देश के दो प्रमुख राज्यों के विधानमंडलों के कवरेज के अपने 30 वर्षों के अनुभव की रोशनी में जो कुछ आज मैं देख रहा हूं, वह हमारे जनतंत्र की सेहत को लेकर बहुत आश्वस्त नहीं करता. आजादी के बाद काफी समय तक निर्वाचित प्रतिनिधियों का बड़ा हिस्सा ठेठ राजनीतिक कार्यकर्ताओं की कतारों से आता था. आज का परिदृश्य ऐसा नहीं है.
</div>
<p>
&nbsp;
</p>
<p style="text-align: justify">
चुनाव के लिए पार्टी टिकट पाने से लेकर निर्वाचित होकर सदन में पहुंचने की माननीय सदस्यों की यात्रा पहले जैसी सहज-स्वाभाविक नहीं रह गयी है. आज ज्यादातर पार्टियों की प्राथमिकता होती है- धन-बल-धारी उम्मीदवारों की तलाश. नतीजा भी सामने है. एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफाॅर्म्स (एडीआर) के आकड़ों के मुताबिक, पिछली लोकसभा के मुकाबले इस लोकसभा में करोड़पति सदस्यों की संख्या तीन गुना बढ़ी है. दलों में राजनीतिक कार्यकर्ताओं और विचारधारा का वर्चस्व कैसे कायम हो, परिवारों, कॉरपोरेट और &lsquo;रिमोटधारी' अन्य लाबियों का शिकंजा कैसे कमजोर हो, इस बारे में सोचने और कुछ करने के लिए विधायिका और कार्यपालिका की तरफ से कोई पहल नहीं है. एक साधारण सुधार के लिए भी कोर्ट से पहल का इंतजार रहता है. बरसों से &lsquo;नोटा' की मांग थी, पर कोई तैयार नहीं था. पीयूसीएल की एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत 27 सितंबर, 2013 को &lsquo;नोटा' का अधिकार मिला.
</p>
<p>
&nbsp;
</p>
<div style="text-align: justify">
संसद और विधानमंडलों के सामने जो बड़ी लोकतांत्रिक चुनौतियां हैं, उनके अनेक पहलू हैं. मेरी नजर में सबसे बड़ा पहलू है- चुनाव से जुड़ी मौजूदा दलीय व्यवस्था का लोकतांत्रिकरण. जनप्रतिनिधित्व अधिनियम और निर्वाचन आयोग की मौजूदा शक्तियां नाकाफी हैं.&nbsp;
</div>
<div style="text-align: justify">
ऐसे में राजनीतिक दलों के विनियमन के लिए ठोस तंत्र बनाने की जरूरत है. शुरुआत होनी चाहिए, सभी दलों को आरटीआइ के दायरे में लाकर. विनियमन का ढीला-ढाला सा जो अधिकार निर्वाचन आयोग को पहले से हासिल है, उसे समुन्नत करके एक समर्थ और सक्षम विनियामक विकसित किया जा सकता है. आयोग, इसकी मांग भी करता रहा है. साथ ही आयोग के सदस्यों की नियुक्ति-प्रक्रिया में सरकार का &lsquo;सर्वाधिकार' खत्म होना चाहिए.
</div>
 
<div style="text-align: justify">
<br />
</div>
<div style="text-align: justify">
अभी देश &lsquo;नोटबंदी' झेल रहा है. कालाधन और भ्रष्टाचार खत्म करने के नाम पर इसे लाया गया. लेकिन, चुनाव में दलों की कॉरपोरेट-फंडिंग पर कोई पहल नहीं हुई. क्या उसे खत्म किये बगैर संसदीय लोकतंत्र और शासन को जनपक्षी और जवाबदेह बनाया जा सकता है?
</div>
 
<div style="text-align: justify">
<br />
</div>
<div style="text-align: justify">
चुनाव फंडिंग का यह रूप कालेधन के वजूद को कायम रखता है. यह महज संयोग नहीं कि पनामा पेपर्स, माल्या-ललित मामले, स्वीस बैंक सहित अन्य विदेशी बैंकों से कालेधन के मिले ठोस सुरागों और बैंकों के एनपीए जैसे लाखों करोड़ के बड़े मामलों पर कोई पहल करने के बजाय एक रात अचानक नोटबंदी का ऐलान हो गया. ऐसे दौर में अगर संसद में इतना लंबा गतिरोध रहा, तो वास्तविक वजह तो खोजनी होगी. कोई &lsquo;कांग्रेस-मुक्त भारत' का आह्वान कर रहा है, कोई &lsquo;गुब्बारा फोड़ने' की धमकी दे रहा है. लेकिन, संसदीय लोकतंत्र को ज्यादा जवाबदेह, ज्यादा पारदर्शी और जनपक्षी बनाने के ठोस कदमों पर ये सभी खामोश हैं.
</div>
	
<div style="text-align: justify">
<br />
</div>
 
<p>
&nbsp;
</p>',
	'credit_writer' => 'http://www.prabhatkhabar.com/news/columns/story/910004.html',
	'article_img' => '',
	'article_img_thumb' => '',
	'status' => (int) 1,
	'show_on_home' => (int) 1,
	'lang' => 'H',
	'category_id' => (int) 82,
	'tag_keyword' => '',
	'seo_url' => 'राजनीतिक-सुधार-से-डर-किसको-उर्मिलेश-11057',
	'meta_title' => null,
	'meta_keywords' => null,
	'meta_description' => null,
	'noindex' => (int) 0,
	'publish_date' => object(Cake\I18n\FrozenDate) {},
	'most_visit_section_id' => null,
	'article_big_img' => null,
	'liveid' => (int) 11057,
	'created' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
	'modified' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
	'edate' => '',
	'tags' => [
		(int) 0 => object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 1 => object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 2 => object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 3 => object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 4 => object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 5 => object(Cake\ORM\Entity) {}
	],
	'category' => object(App\Model\Entity\Category) {},
	'[new]' => false,
	'[accessible]' => [
		'*' => true,
		'id' => false
	],
	'[dirty]' => [],
	'[original]' => [],
	'[virtual]' => [],
	'[hasErrors]' => false,
	'[errors]' => [],
	'[invalid]' => [],
	'[repository]' => 'Articles'

}
$articleid = (int) 51886
$metaTitle = 'न्यूज क्लिपिंग्स् | राजनीतिक सुधार से डर किसको?-- उर्मिलेश'
$metaKeywords = 'भ्रष्टाचार,नोटबंदी,राजनीतिक सुधार,भ्रष्टाचार,नोटबंदी,राजनीतिक सुधार'
$metaDesc = '
जब कभी संसद में गतिरोध, उलझाव व टकराव देखता हूं, तो बहुत हैरान या चकित नहीं होता. अपनी लोकतांत्रिक चुनौतियों की लगातार अनदेखी करते रहने का यह सब नतीजा है. बीते कई दशकों से हमारे नीति-निर्धारक और पार्टी-व्यवस्था के संचालक...'
$disp = '<div style="text-align: justify">
जब कभी संसद में गतिरोध, उलझाव व टकराव देखता हूं, तो बहुत हैरान या चकित नहीं होता. अपनी लोकतांत्रिक चुनौतियों की लगातार अनदेखी करते रहने का यह सब नतीजा है. बीते कई दशकों से हमारे नीति-निर्धारक और पार्टी-व्यवस्था के संचालक अपनी अंदरूनी राजनीतिक चुनौतियों को संबोधित करने से लगातार बचते रहे हैं. भारत ने अाजादी के बाद अपनी लोकतांत्रिक यात्रा की शुरुआत बहुत धीर-गंभीर ढंग से की थी. आजादी की लड़ाई के बड़े बौद्धिक-राजनीतिक योद्धा उस यात्रा की अगुवाई कर रहे थे. तब से अब तक इस यात्रा में कई पड़ाव आये, कई उलटफेर हुए. लेकिन टेढ़े-मेढ़े रास्ते यह चलती रही. आज इसका रास्ता ज्यादा दुरूह दिख रहा है. इसे सुगम बनाने के लिए जिस तरह के बड़े राजनीतिक सुधार की जरूरत है, वह हमारे नीति-निर्धारकों और प्रमुख राजनीतिक दलों के एजेंडे में ही नहीं है.
</div>
<p style="text-align: justify">
सन् 1991 के दौर में देश में आर्थिक सुधार की शुरुआत हुई. इसकी पहल करनेवाले दल या उसकी अगुवाई वाली सरकार ने आर्थिक ढांचे में विश्व बैंक और आइएमएफ आदि द्वारा संस्तुत संरचनात्मक सुधार के लिए देश की जनता से सहमति नहीं ली थी. पर, पूंजी की वैश्विक शक्तियों ने बड़ी आसानी से भारत के प्रमुख राजनीतिक दलों के बीच &lsquo;आर्थिक सुधारों' को लेकर आम सहमति बना ली. तब संसद और उसके बाहर सरकार और अन्य प्रमुख दलों की तरफ से बार-बार बयान आते रहे कि देश में &lsquo;सुधारों' के लिए आम सहमति है.
</p>
<p>
&nbsp;
</p>
<div style="text-align: justify">
कब बनी आम सहमति, यह कोई नहीं जानता! ऐसे में सवाल उठना लाजिमी है कि आर्थिक सुधार अगर किसी जनादेश के बगैर शुरू हो सकते हैं, तो राजनीतिक सुधारों पर सरकारें और राजनीतिक दल हमेशा खामोश क्यों रहते हैं?&nbsp;
</div>
<div style="text-align: justify">
भारतीय संसद और देश के दो प्रमुख राज्यों के विधानमंडलों के कवरेज के अपने 30 वर्षों के अनुभव की रोशनी में जो कुछ आज मैं देख रहा हूं, वह हमारे जनतंत्र की सेहत को लेकर बहुत आश्वस्त नहीं करता. आजादी के बाद काफी समय तक निर्वाचित प्रतिनिधियों का बड़ा हिस्सा ठेठ राजनीतिक कार्यकर्ताओं की कतारों से आता था. आज का परिदृश्य ऐसा नहीं है.
</div>
<p>
&nbsp;
</p>
<p style="text-align: justify">
चुनाव के लिए पार्टी टिकट पाने से लेकर निर्वाचित होकर सदन में पहुंचने की माननीय सदस्यों की यात्रा पहले जैसी सहज-स्वाभाविक नहीं रह गयी है. आज ज्यादातर पार्टियों की प्राथमिकता होती है- धन-बल-धारी उम्मीदवारों की तलाश. नतीजा भी सामने है. एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफाॅर्म्स (एडीआर) के आकड़ों के मुताबिक, पिछली लोकसभा के मुकाबले इस लोकसभा में करोड़पति सदस्यों की संख्या तीन गुना बढ़ी है. दलों में राजनीतिक कार्यकर्ताओं और विचारधारा का वर्चस्व कैसे कायम हो, परिवारों, कॉरपोरेट और &lsquo;रिमोटधारी' अन्य लाबियों का शिकंजा कैसे कमजोर हो, इस बारे में सोचने और कुछ करने के लिए विधायिका और कार्यपालिका की तरफ से कोई पहल नहीं है. एक साधारण सुधार के लिए भी कोर्ट से पहल का इंतजार रहता है. बरसों से &lsquo;नोटा' की मांग थी, पर कोई तैयार नहीं था. पीयूसीएल की एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत 27 सितंबर, 2013 को &lsquo;नोटा' का अधिकार मिला.
</p>
<p>
&nbsp;
</p>
<div style="text-align: justify">
संसद और विधानमंडलों के सामने जो बड़ी लोकतांत्रिक चुनौतियां हैं, उनके अनेक पहलू हैं. मेरी नजर में सबसे बड़ा पहलू है- चुनाव से जुड़ी मौजूदा दलीय व्यवस्था का लोकतांत्रिकरण. जनप्रतिनिधित्व अधिनियम और निर्वाचन आयोग की मौजूदा शक्तियां नाकाफी हैं.&nbsp;
</div>
<div style="text-align: justify">
ऐसे में राजनीतिक दलों के विनियमन के लिए ठोस तंत्र बनाने की जरूरत है. शुरुआत होनी चाहिए, सभी दलों को आरटीआइ के दायरे में लाकर. विनियमन का ढीला-ढाला सा जो अधिकार निर्वाचन आयोग को पहले से हासिल है, उसे समुन्नत करके एक समर्थ और सक्षम विनियामक विकसित किया जा सकता है. आयोग, इसकी मांग भी करता रहा है. साथ ही आयोग के सदस्यों की नियुक्ति-प्रक्रिया में सरकार का &lsquo;सर्वाधिकार' खत्म होना चाहिए.
</div>
 
<div style="text-align: justify">
<br />
</div>
<div style="text-align: justify">
अभी देश &lsquo;नोटबंदी' झेल रहा है. कालाधन और भ्रष्टाचार खत्म करने के नाम पर इसे लाया गया. लेकिन, चुनाव में दलों की कॉरपोरेट-फंडिंग पर कोई पहल नहीं हुई. क्या उसे खत्म किये बगैर संसदीय लोकतंत्र और शासन को जनपक्षी और जवाबदेह बनाया जा सकता है?
</div>
 
<div style="text-align: justify">
<br />
</div>
<div style="text-align: justify">
चुनाव फंडिंग का यह रूप कालेधन के वजूद को कायम रखता है. यह महज संयोग नहीं कि पनामा पेपर्स, माल्या-ललित मामले, स्वीस बैंक सहित अन्य विदेशी बैंकों से कालेधन के मिले ठोस सुरागों और बैंकों के एनपीए जैसे लाखों करोड़ के बड़े मामलों पर कोई पहल करने के बजाय एक रात अचानक नोटबंदी का ऐलान हो गया. ऐसे दौर में अगर संसद में इतना लंबा गतिरोध रहा, तो वास्तविक वजह तो खोजनी होगी. कोई &lsquo;कांग्रेस-मुक्त भारत' का आह्वान कर रहा है, कोई &lsquo;गुब्बारा फोड़ने' की धमकी दे रहा है. लेकिन, संसदीय लोकतंत्र को ज्यादा जवाबदेह, ज्यादा पारदर्शी और जनपक्षी बनाने के ठोस कदमों पर ये सभी खामोश हैं.
</div>
	
<div style="text-align: justify">
<br />
</div>
 
<p>
&nbsp;
</p>'
$lang = 'Hindi'
$SITE_URL = 'https://im4change.in/'
$site_title = 'im4change'
$adminprix = 'admin'

include - APP/Template/Layout/printlayout.ctp, line 8
Cake\View\View::_evaluate() - CORE/src/View/View.php, line 1413
Cake\View\View::_render() - CORE/src/View/View.php, line 1374
Cake\View\View::renderLayout() - CORE/src/View/View.php, line 927
Cake\View\View::render() - CORE/src/View/View.php, line 885
Cake\Controller\Controller::render() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 791
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 126
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51

राजनीतिक सुधार से डर किसको?-- उर्मिलेश

जब कभी संसद में गतिरोध, उलझाव व टकराव देखता हूं, तो बहुत हैरान या चकित नहीं होता. अपनी लोकतांत्रिक चुनौतियों की लगातार अनदेखी करते रहने का यह सब नतीजा है. बीते कई दशकों से हमारे नीति-निर्धारक और पार्टी-व्यवस्था के संचालक अपनी अंदरूनी राजनीतिक चुनौतियों को संबोधित करने से लगातार बचते रहे हैं. भारत ने अाजादी के बाद अपनी लोकतांत्रिक यात्रा की शुरुआत बहुत धीर-गंभीर ढंग से की थी. आजादी की लड़ाई के बड़े बौद्धिक-राजनीतिक योद्धा उस यात्रा की अगुवाई कर रहे थे. तब से अब तक इस यात्रा में कई पड़ाव आये, कई उलटफेर हुए. लेकिन टेढ़े-मेढ़े रास्ते यह चलती रही. आज इसका रास्ता ज्यादा दुरूह दिख रहा है. इसे सुगम बनाने के लिए जिस तरह के बड़े राजनीतिक सुधार की जरूरत है, वह हमारे नीति-निर्धारकों और प्रमुख राजनीतिक दलों के एजेंडे में ही नहीं है. सन् 1991 के दौर में देश में आर्थिक सुधार की शुरुआत हुई. इसकी पहल करनेवाले दल या उसकी अगुवाई वाली सरकार ने आर्थिक ढांचे में विश्व बैंक और आइएमएफ आदि द्वारा संस्तुत संरचनात्मक सुधार के लिए देश की जनता से सहमति नहीं ली थी. पर, पूंजी की वैश्विक शक्तियों ने बड़ी आसानी से भारत के प्रमुख राजनीतिक दलों के बीच ‘आर्थिक सुधारों' को लेकर आम सहमति बना ली. तब संसद और उसके बाहर सरकार और अन्य प्रमुख दलों की तरफ से बार-बार बयान आते रहे कि देश में ‘सुधारों' के लिए आम सहमति है.   कब बनी आम सहमति, यह कोई नहीं जानता! ऐसे में सवाल उठना लाजिमी है कि आर्थिक सुधार अगर किसी जनादेश के बगैर शुरू हो सकते हैं, तो राजनीतिक सुधारों पर सरकारें और राजनीतिक दल हमेशा खामोश क्यों रहते हैं?  भारतीय संसद और देश के दो प्रमुख राज्यों के विधानमंडलों के कवरेज के अपने 30 वर्षों के अनुभव की रोशनी में जो कुछ आज मैं देख रहा हूं, वह हमारे जनतंत्र की सेहत को लेकर बहुत आश्वस्त नहीं करता. आजादी के बाद काफी समय तक निर्वाचित प्रतिनिधियों का बड़ा हिस्सा ठेठ राजनीतिक कार्यकर्ताओं की कतारों से आता था. आज का परिदृश्य ऐसा नहीं है.   चुनाव के लिए पार्टी टिकट पाने से लेकर निर्वाचित होकर सदन में पहुंचने की माननीय सदस्यों की यात्रा पहले जैसी सहज-स्वाभाविक नहीं रह गयी है. आज ज्यादातर पार्टियों की प्राथमिकता होती है- धन-बल-धारी उम्मीदवारों की तलाश. नतीजा भी सामने है. एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफाॅर्म्स (एडीआर) के आकड़ों के मुताबिक, पिछली लोकसभा के मुकाबले इस लोकसभा में करोड़पति सदस्यों की संख्या तीन गुना बढ़ी है. दलों में राजनीतिक कार्यकर्ताओं और विचारधारा का वर्चस्व कैसे कायम हो, परिवारों, कॉरपोरेट और ‘रिमोटधारी' अन्य लाबियों का शिकंजा कैसे कमजोर हो, इस बारे में सोचने और कुछ करने के लिए विधायिका और कार्यपालिका की तरफ से कोई पहल नहीं है. एक साधारण सुधार के लिए भी कोर्ट से पहल का इंतजार रहता है. बरसों से ‘नोटा' की मांग थी, पर कोई तैयार नहीं था. पीयूसीएल की एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत 27 सितंबर, 2013 को ‘नोटा' का अधिकार मिला.   संसद और विधानमंडलों के सामने जो बड़ी लोकतांत्रिक चुनौतियां हैं, उनके अनेक पहलू हैं. मेरी नजर में सबसे बड़ा पहलू है- चुनाव से जुड़ी मौजूदा दलीय व्यवस्था का लोकतांत्रिकरण. जनप्रतिनिधित्व अधिनियम और निर्वाचन आयोग की मौजूदा शक्तियां नाकाफी हैं.  ऐसे में राजनीतिक दलों के विनियमन के लिए ठोस तंत्र बनाने की जरूरत है. शुरुआत होनी चाहिए, सभी दलों को आरटीआइ के दायरे में लाकर. विनियमन का ढीला-ढाला सा जो अधिकार निर्वाचन आयोग को पहले से हासिल है, उसे समुन्नत करके एक समर्थ और सक्षम विनियामक विकसित किया जा सकता है. आयोग, इसकी मांग भी करता रहा है. साथ ही आयोग के सदस्यों की नियुक्ति-प्रक्रिया में सरकार का ‘सर्वाधिकार' खत्म होना चाहिए. अभी देश ‘नोटबंदी' झेल रहा है. कालाधन और भ्रष्टाचार खत्म करने के नाम पर इसे लाया गया. लेकिन, चुनाव में दलों की कॉरपोरेट-फंडिंग पर कोई पहल नहीं हुई. क्या उसे खत्म किये बगैर संसदीय लोकतंत्र और शासन को जनपक्षी और जवाबदेह बनाया जा सकता है? चुनाव फंडिंग का यह रूप कालेधन के वजूद को कायम रखता है. यह महज संयोग नहीं कि पनामा पेपर्स, माल्या-ललित मामले, स्वीस बैंक सहित अन्य विदेशी बैंकों से कालेधन के मिले ठोस सुरागों और बैंकों के एनपीए जैसे लाखों करोड़ के बड़े मामलों पर कोई पहल करने के बजाय एक रात अचानक नोटबंदी का ऐलान हो गया. ऐसे दौर में अगर संसद में इतना लंबा गतिरोध रहा, तो वास्तविक वजह तो खोजनी होगी. कोई ‘कांग्रेस-मुक्त भारत' का आह्वान कर रहा है, कोई ‘गुब्बारा फोड़ने' की धमकी दे रहा है. लेकिन, संसदीय लोकतंत्र को ज्यादा जवाबदेह, ज्यादा पारदर्शी और जनपक्षी बनाने के ठोस कदमों पर ये सभी खामोश हैं.