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राशन के अनाज की आवाजाही पर निगरानी

नई दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। गरीबों तक अनाज सुरक्षित और पूरा पहुंचे इसके लिए सरकार पुख्ता इंतजाम करने जा रही है। खास तौर पर खाद्य सुरक्षा कानून के तहत बंटने वाले गरीबों के सस्ते अनाज की रास्ते में चोरी रोकने के लिए सरकार ने ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम [जीपीएस] का इस्तेमाल करने की योजना बनाई है। इसके तहत पूरे देश में अनाज की आवाजाही पर नजर रखी जा सकेगी। सरकार इसका प्रावधान खाद्य सुरक्षा कानून में करने पर भी विचार कर रही है।

फिलहाल सरकार की योजना अनाज ले जाने वाले ट्रकों पर जीपीएस चिप लगाने की है। इसके लिए मुरादाबाद में एक पायलट प्रोजेक्ट पर काम भी चल रहा है। इसमें करीब 200 ट्रकों पर यह चिप लगाए जाएंगे। चिप लगाने का यह काम मैप माई इंडिया नाम की कंपनी कर रही है। खाद्य मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक अगर यह पायलट परियोजना कामयाब रही तो आगे चलकर न सिर्फ इसे पूरे देश में लागू किया जाएगा बल्कि अनाज की बोरियों पर भी इन चिपों का इस्तेमाल होगा।

सूत्र बताते हैं कि सरकार खाद्य सुरक्षा कानून बनने से पहले इस पायलट परियोजना की सफलता का अंदाज लगा लेना चाहती है। जीपीएस के जरिए अनाज की आवाजाही पर नजर रखने का काम खाद्य सुरक्षा कानून को ध्यान में रखकर ही किया जा रहा है। यह कानून बन जाने के बाद पूरे देश में गरीबों को बड़ी मात्रा में अनाज उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी सरकार की होगी। परियोजना में ट्रकों पर चिप लगाने के साथ साथ इनकी निगरानी रखने वाले डाटा केंद्रों की स्थापना भी होनी है।

सूत्र बताते हैं कि करीब 1000 ट्रकों पर जीपीएस चिप लगाने और डाटा केंद्र बनाने पर एक से सवा करोड़ रुपये के बीच खर्च आएगा। चिप लगने के बाद इन ट्रकों का इस्तेमाल खाद्य सुरक्षा कानून के तहत बंटने वाले सस्ते अनाज की आपूर्ति में ही होगा। सरकार खाद्य सुरक्षा कानून के तहत गरीबों को तीन रुपये प्रति किलो की दर पर हर महीने 35 किलो अनाज देने का प्रावधान करने जा रही है। इस कानून के लिए संसद के आगामी मानसून सत्र में विधेयक पेश होने की संभावना है। एक अनुमान के मुताबिक सरकार के लिए खाद्य सुरक्षा कानून के तहत अनाज वितरण की लागत 50 हजार करोड़ रुपये आने की उम्मीद है।