Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'catslug'
		]
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	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 120,
		'function' => 'invokeAction',
		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 94,
		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
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	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
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	(int) 6 => [
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		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\BaseApplication',
		'object' => object(App\Application) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		]
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	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
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	(int) 8 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 10 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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	(int) 11 => [
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		'line' => (int) 96,
		'function' => '__invoke',
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware',
		'object' => object(Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
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		]
	],
	(int) 14 => [
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		'line' => (int) 98,
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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		'args' => [
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		]
	],
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		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
		'object' => object(Cake\Http\Server) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
	'line' => (int) 73,
	'function' => 'offsetGet',
	'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
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		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%B0%E0%A5%87%E0%A4%A3%E0%A5%81%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%A1%E0%A5%88%E0%A4%AE-%E0%A4%AA%E0%A4%B0-%E0%A4%8F%E0%A4%9A%E0%A4%AA%E0%A5%80%E0%A4%AA%E0%A5%80%E0%A4%B8%E0%A5%80%E0%A4%8F%E0%A4%B2-%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%B8%E0%A4%96%E0%A5%8D%E0%A4%A4-%E0%A4%AB%E0%A5%88%E0%A4%B8%E0%A4%B2%E0%A4%BE-%E0%A4%9C%E0%A4%AE%E0%A5%80%E0%A4%A8-%E0%A4%96%E0%A4%B0%E0%A5%80%E0%A4%A6-%E0%A4%AA%E0%A4%B0-%E0%A4%B0%E0%A5%8B%E0%A4%95-3328/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%B0%E0%A5%87%E0%A4%A3%E0%A5%81%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%A1%E0%A5%88%E0%A4%AE-%E0%A4%AA%E0%A4%B0-%E0%A4%8F%E0%A4%9A%E0%A4%AA%E0%A5%80%E0%A4%AA%E0%A5%80%E0%A4%B8%E0%A5%80%E0%A4%8F%E0%A4%B2-%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%B8%E0%A4%96%E0%A5%8D%E0%A4%A4-%E0%A4%AB%E0%A5%88%E0%A4%B8%E0%A4%B2%E0%A4%BE-%E0%A4%9C%E0%A4%AE%E0%A5%80%E0%A4%A8-%E0%A4%96%E0%A4%B0%E0%A5%80%E0%A4%A6-%E0%A4%AA%E0%A4%B0-%E0%A4%B0%E0%A5%8B%E0%A4%95-3328/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 74,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 120,
		'function' => 'invokeAction',
		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 94,
		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 6 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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		'line' => (int) 162,
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		'type' => '->',
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		]
	],
	(int) 8 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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		]
	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
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		]
	],
	(int) 10 => [
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		'type' => '->',
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		]
	],
	(int) 11 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 12 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
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		'object' => object(Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware) {},
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
		'object' => object(Cake\Http\Server) {},
		'type' => '->',
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	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
	'line' => (int) 74,
	'function' => 'offsetGet',
	'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
	'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {
		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%B0%E0%A5%87%E0%A4%A3%E0%A5%81%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%A1%E0%A5%88%E0%A4%AE-%E0%A4%AA%E0%A4%B0-%E0%A4%8F%E0%A4%9A%E0%A4%AA%E0%A5%80%E0%A4%AA%E0%A5%80%E0%A4%B8%E0%A5%80%E0%A4%8F%E0%A4%B2-%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%B8%E0%A4%96%E0%A5%8D%E0%A4%A4-%E0%A4%AB%E0%A5%88%E0%A4%B8%E0%A4%B2%E0%A4%BE-%E0%A4%9C%E0%A4%AE%E0%A5%80%E0%A4%A8-%E0%A4%96%E0%A4%B0%E0%A5%80%E0%A4%A6-%E0%A4%AA%E0%A4%B0-%E0%A4%B0%E0%A5%8B%E0%A4%95-3328/print'
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Code Context
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&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;&lt;strong&gt;शिमला।&lt;/strong&gt;
राष्ट्रीय महत्व के रेणुका पावर प्रोजेक्ट के लिए जमीन खरीदने पर विवाद के
चलते रोक लगा दी गई है। अब तक जो जमीन खरीदी गई थी, उसमें क्षेत्र विशेष 
के जन प्रतिनिधियों को ही विश्वास में लिया गया था। इस पर कुछ लोगों को 
आपत्ति है। उनका कहना है कि विस्थापन के बावजूद उन्हें जमीन नहीं दिखाई गई।
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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यानी जन प्रतिनिधि की बजाए विस्थापित का पक्ष सुना जाना चाहिए था। इसे 
देखते हुए भविष्य में जमीन की खरीद उसी स्थिति में होगी, जब जमीन दिखाई 
जाएगी। हिमाचल प्रदेश पावर कॉपरेरेशन लि. (एचपीपीसीएल) ने फैसला किया है कि
जब तक लोग सहमति नहीं हो जाते, आगे भूमि खरीदने पर रोक जारी रहेगी।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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सरकार की तरफ से अब तक 417.11 बीघा जमीन तलाशी गई है। अभी 500 बीघा जमीन की
और जरूरत है। इस प्रोजेक्ट से 150 परिवारों को अपनी पुरानी जगह छोड़नी 
होगी, जबकि 1500 परिवार ऐसे हैं, जिनकी जमीन का कुछ न कुछ हिस्सा इसमें 
जाएगा। 417.11 बीघा जमीन में से 24.1 बीघा पांवटा के सैनवाला, 59.12 बीघा 
पांवटा के टोंक्यो, 247.18 बीघा पांवटा के अंबोया एवं 86 बीघा जमीन नाहन 
तहसील के चाकली गांव में है। यह जमीन आधे से कम विस्थापितों के लिए 
पर्याप्त होगी, लेकिन आधे से अधिक को अभी 500 बीघा जमीन की और तलाश है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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विस्थापितों के लिए जमीन खरीद के लिए मापदंड तय किए गए हैं। इसमें जिन 
लोगों की अधिक संख्या में उपजाऊ भूमि गई है, उनको कम से कम पांच बीघा जमीन 
दी जाएगी। इसके अतिरिक्त जिनकी उपजाऊ भूमि नहीं गई है, उन्हें उसका उचित 
मुआवजा दिया गया है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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हिमाचल प्रदेश पावर कॉपरेरेशन लिमिटेड की तरफ से 40 मेगावाट का रेणुका 
प्रोजेक्ट राष्ट्रीय महत्व का है। इससे न केवल हिमाचल प्रदेश को बिजली 
मिलेगी, बल्कि पड़ोसी राज्य दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तरप्रदेश को भी 
इससे लाभ होगा। इससे इन राज्यों को गैर मानसून सीजन में पानी उपलब्ध करवाया
जाएगा। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;strong&gt;नाहन।&lt;/strong&gt; पीएपीएन संस्था ने सोमवार को नाहन के एसएफडीए हॉल में जिला 
स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया। रेणुका बांध के विस्थापितों के लिए आयोजित इस 
सम्मेलन में प्रस्ताव पारित किया कि रेणुका बांध को किसी भी सूरत में नहीं 
बनने दिया जाएगा। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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सम्मेलन में कहा कि समिति प्रदेश और केंद्र सरकार से रेणुका बांध के लिए वन
की मंजूरी न देने की मांग करेगी। इसके साथ ही रेणुका बांध के विरोध में चल
रहे आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर और तेज कर दिया जाएगा। एसएफडीए हॉल में 
आयोजित इस जिला स्तरीय सम्मेलन में माइन मिनरल एंड पीपुल्स के राष्ट्रीय 
अध्यक्ष श्रीधर राममूर्ति, हिमालय नीति अभियान के संयोजक गुमान सिंह, 
पीएपीएन संस्था के अध्यक्ष कुलदीप वर्मा, रवि मित्तल, राकेश राय, गुमान 
सिंह, रेणुका बांध जन संघर्ष समिति के अध्यक्ष प्रताप सिंह तोमर, संयोजक 
योगेंद्र कपिला, सचिव संजय, सतपाल मान व पूर्ण चंद समेत 200 के करीब लोगों 
ने भाग लिया।&lt;/span&gt;
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शिमला।
राष्ट्रीय महत्व के रेणुका पावर प्रोजेक्ट के लिए जमीन खरीदने पर विवाद के
चलते रोक लगा दी गई है। अब तक जो जमीन खरीदी गई थी, उसमें क्षेत्र विशेष 
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&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;&lt;strong&gt;शिमला।&lt;/strong&gt;
राष्ट्रीय महत्व के रेणुका पावर प्रोजेक्ट के लिए जमीन खरीदने पर विवाद के
चलते रोक लगा दी गई है। अब तक जो जमीन खरीदी गई थी, उसमें क्षेत्र विशेष 
के जन प्रतिनिधियों को ही विश्वास में लिया गया था। इस पर कुछ लोगों को 
आपत्ति है। उनका कहना है कि विस्थापन के बावजूद उन्हें जमीन नहीं दिखाई गई।
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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यानी जन प्रतिनिधि की बजाए विस्थापित का पक्ष सुना जाना चाहिए था। इसे 
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जाएगी। हिमाचल प्रदेश पावर कॉपरेरेशन लि. (एचपीपीसीएल) ने फैसला किया है कि
जब तक लोग सहमति नहीं हो जाते, आगे भूमि खरीदने पर रोक जारी रहेगी।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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सरकार की तरफ से अब तक 417.11 बीघा जमीन तलाशी गई है। अभी 500 बीघा जमीन की
और जरूरत है। इस प्रोजेक्ट से 150 परिवारों को अपनी पुरानी जगह छोड़नी 
होगी, जबकि 1500 परिवार ऐसे हैं, जिनकी जमीन का कुछ न कुछ हिस्सा इसमें 
जाएगा। 417.11 बीघा जमीन में से 24.1 बीघा पांवटा के सैनवाला, 59.12 बीघा 
पांवटा के टोंक्यो, 247.18 बीघा पांवटा के अंबोया एवं 86 बीघा जमीन नाहन 
तहसील के चाकली गांव में है। यह जमीन आधे से कम विस्थापितों के लिए 
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हिमाचल प्रदेश पावर कॉपरेरेशन लिमिटेड की तरफ से 40 मेगावाट का रेणुका 
प्रोजेक्ट राष्ट्रीय महत्व का है। इससे न केवल हिमाचल प्रदेश को बिजली 
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राष्ट्रीय महत्व के रेणुका पावर प्रोजेक्ट के लिए जमीन खरीदने पर विवाद के
चलते रोक लगा दी गई है। अब तक जो जमीन खरीदी गई थी, उसमें क्षेत्र विशेष 
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यानी जन प्रतिनिधि की बजाए विस्थापित का पक्ष सुना जाना चाहिए था। इसे 
देखते हुए भविष्य में जमीन की खरीद उसी स्थिति में होगी, जब जमीन दिखाई 
जाएगी। हिमाचल प्रदेश पावर कॉपरेरेशन लि. (एचपीपीसीएल) ने फैसला किया है कि
जब तक लोग सहमति नहीं हो जाते, आगे भूमि खरीदने पर रोक जारी रहेगी।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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और जरूरत है। इस प्रोजेक्ट से 150 परिवारों को अपनी पुरानी जगह छोड़नी 
होगी, जबकि 1500 परिवार ऐसे हैं, जिनकी जमीन का कुछ न कुछ हिस्सा इसमें 
जाएगा। 417.11 बीघा जमीन में से 24.1 बीघा पांवटा के सैनवाला, 59.12 बीघा 
पांवटा के टोंक्यो, 247.18 बीघा पांवटा के अंबोया एवं 86 बीघा जमीन नाहन 
तहसील के चाकली गांव में है। यह जमीन आधे से कम विस्थापितों के लिए 
पर्याप्त होगी, लेकिन आधे से अधिक को अभी 500 बीघा जमीन की और तलाश है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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विस्थापितों के लिए जमीन खरीद के लिए मापदंड तय किए गए हैं। इसमें जिन 
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दी जाएगी। इसके अतिरिक्त जिनकी उपजाऊ भूमि नहीं गई है, उन्हें उसका उचित 
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हिमाचल प्रदेश पावर कॉपरेरेशन लिमिटेड की तरफ से 40 मेगावाट का रेणुका 
प्रोजेक्ट राष्ट्रीय महत्व का है। इससे न केवल हिमाचल प्रदेश को बिजली 
मिलेगी, बल्कि पड़ोसी राज्य दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तरप्रदेश को भी 
इससे लाभ होगा। इससे इन राज्यों को गैर मानसून सीजन में पानी उपलब्ध करवाया
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&lt;strong&gt;नाहन।&lt;/strong&gt; पीएपीएन संस्था ने सोमवार को नाहन के एसएफडीए हॉल में जिला 
स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया। रेणुका बांध के विस्थापितों के लिए आयोजित इस 
सम्मेलन में प्रस्ताव पारित किया कि रेणुका बांध को किसी भी सूरत में नहीं 
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सम्मेलन में कहा कि समिति प्रदेश और केंद्र सरकार से रेणुका बांध के लिए वन
की मंजूरी न देने की मांग करेगी। इसके साथ ही रेणुका बांध के विरोध में चल
रहे आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर और तेज कर दिया जाएगा। एसएफडीए हॉल में 
आयोजित इस जिला स्तरीय सम्मेलन में माइन मिनरल एंड पीपुल्स के राष्ट्रीय 
अध्यक्ष श्रीधर राममूर्ति, हिमालय नीति अभियान के संयोजक गुमान सिंह, 
पीएपीएन संस्था के अध्यक्ष कुलदीप वर्मा, रवि मित्तल, राकेश राय, गुमान 
सिंह, रेणुका बांध जन संघर्ष समिति के अध्यक्ष प्रताप सिंह तोमर, संयोजक 
योगेंद्र कपिला, सचिव संजय, सतपाल मान व पूर्ण चंद समेत 200 के करीब लोगों 
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शिमला।
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राष्ट्रीय महत्व के रेणुका पावर प्रोजेक्ट के लिए जमीन खरीदने पर विवाद के
चलते रोक लगा दी गई है। अब तक जो जमीन खरीदी गई थी, उसमें क्षेत्र विशेष 
के जन प्रतिनिधियों को ही विश्वास में लिया गया था। इस पर कुछ लोगों को 
आपत्ति है। उनका कहना है कि विस्थापन के बावजूद उन्हें जमीन नहीं दिखाई गई।
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यानी जन प्रतिनिधि की बजाए विस्थापित का पक्ष सुना जाना चाहिए था। इसे 
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सरकार की तरफ से अब तक 417.11 बीघा जमीन तलाशी गई है। अभी 500 बीघा जमीन की
और जरूरत है। इस प्रोजेक्ट से 150 परिवारों को अपनी पुरानी जगह छोड़नी 
होगी, जबकि 1500 परिवार ऐसे हैं, जिनकी जमीन का कुछ न कुछ हिस्सा इसमें 
जाएगा। 417.11 बीघा जमीन में से 24.1 बीघा पांवटा के सैनवाला, 59.12 बीघा 
पांवटा के टोंक्यो, 247.18 बीघा पांवटा के अंबोया एवं 86 बीघा जमीन नाहन 
तहसील के चाकली गांव में है। यह जमीन आधे से कम विस्थापितों के लिए 
पर्याप्त होगी, लेकिन आधे से अधिक को अभी 500 बीघा जमीन की और तलाश है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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लोगों की अधिक संख्या में उपजाऊ भूमि गई है, उनको कम से कम पांच बीघा जमीन 
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हिमाचल प्रदेश पावर कॉपरेरेशन लिमिटेड की तरफ से 40 मेगावाट का रेणुका 
प्रोजेक्ट राष्ट्रीय महत्व का है। इससे न केवल हिमाचल प्रदेश को बिजली 
मिलेगी, बल्कि पड़ोसी राज्य दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तरप्रदेश को भी 
इससे लाभ होगा। इससे इन राज्यों को गैर मानसून सीजन में पानी उपलब्ध करवाया
जाएगा। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;strong&gt;नाहन।&lt;/strong&gt; पीएपीएन संस्था ने सोमवार को नाहन के एसएफडीए हॉल में जिला 
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सम्मेलन में कहा कि समिति प्रदेश और केंद्र सरकार से रेणुका बांध के लिए वन
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    <title>न्यूज क्लिपिंग्स् | रेणुका डैम पर एचपीपीसीएल का सख्त फैसला, जमीन खरीद पर रोक | Im4change.org</title>
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शिमला।
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                <div align="justify">
<span class="introTxt" style="text-align: justify"><strong>शिमला।</strong>
राष्ट्रीय महत्व के रेणुका पावर प्रोजेक्ट के लिए जमीन खरीदने पर विवाद के
चलते रोक लगा दी गई है। अब तक जो जमीन खरीदी गई थी, उसमें क्षेत्र विशेष 
के जन प्रतिनिधियों को ही विश्वास में लिया गया था। इस पर कुछ लोगों को 
आपत्ति है। उनका कहना है कि विस्थापन के बावजूद उन्हें जमीन नहीं दिखाई गई।
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
यानी जन प्रतिनिधि की बजाए विस्थापित का पक्ष सुना जाना चाहिए था। इसे 
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जाएगी। हिमाचल प्रदेश पावर कॉपरेरेशन लि. (एचपीपीसीएल) ने फैसला किया है कि
जब तक लोग सहमति नहीं हो जाते, आगे भूमि खरीदने पर रोक जारी रहेगी।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
सरकार की तरफ से अब तक 417.11 बीघा जमीन तलाशी गई है। अभी 500 बीघा जमीन की
और जरूरत है। इस प्रोजेक्ट से 150 परिवारों को अपनी पुरानी जगह छोड़नी 
होगी, जबकि 1500 परिवार ऐसे हैं, जिनकी जमीन का कुछ न कुछ हिस्सा इसमें 
जाएगा। 417.11 बीघा जमीन में से 24.1 बीघा पांवटा के सैनवाला, 59.12 बीघा 
पांवटा के टोंक्यो, 247.18 बीघा पांवटा के अंबोया एवं 86 बीघा जमीन नाहन 
तहसील के चाकली गांव में है। यह जमीन आधे से कम विस्थापितों के लिए 
पर्याप्त होगी, लेकिन आधे से अधिक को अभी 500 बीघा जमीन की और तलाश है। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
विस्थापितों के लिए जमीन खरीद के लिए मापदंड तय किए गए हैं। इसमें जिन 
लोगों की अधिक संख्या में उपजाऊ भूमि गई है, उनको कम से कम पांच बीघा जमीन 
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मुआवजा दिया गया है। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>राष्ट्रीय महत्व का प्रोजेक्ट</strong></span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
हिमाचल प्रदेश पावर कॉपरेरेशन लिमिटेड की तरफ से 40 मेगावाट का रेणुका 
प्रोजेक्ट राष्ट्रीय महत्व का है। इससे न केवल हिमाचल प्रदेश को बिजली 
मिलेगी, बल्कि पड़ोसी राज्य दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तरप्रदेश को भी 
इससे लाभ होगा। इससे इन राज्यों को गैर मानसून सीजन में पानी उपलब्ध करवाया
जाएगा। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
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<strong>विस्थापितों की चेतावनी, नहीं बनने देंगे बांध</strong> </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>नाहन।</strong> पीएपीएन संस्था ने सोमवार को नाहन के एसएफडीए हॉल में जिला 
स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया। रेणुका बांध के विस्थापितों के लिए आयोजित इस 
सम्मेलन में प्रस्ताव पारित किया कि रेणुका बांध को किसी भी सूरत में नहीं 
बनने दिया जाएगा। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
सम्मेलन में कहा कि समिति प्रदेश और केंद्र सरकार से रेणुका बांध के लिए वन
की मंजूरी न देने की मांग करेगी। इसके साथ ही रेणुका बांध के विरोध में चल
रहे आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर और तेज कर दिया जाएगा। एसएफडीए हॉल में 
आयोजित इस जिला स्तरीय सम्मेलन में माइन मिनरल एंड पीपुल्स के राष्ट्रीय 
अध्यक्ष श्रीधर राममूर्ति, हिमालय नीति अभियान के संयोजक गुमान सिंह, 
पीएपीएन संस्था के अध्यक्ष कुलदीप वर्मा, रवि मित्तल, राकेश राय, गुमान 
सिंह, रेणुका बांध जन संघर्ष समिति के अध्यक्ष प्रताप सिंह तोमर, संयोजक 
योगेंद्र कपिला, सचिव संजय, सतपाल मान व पूर्ण चंद समेत 200 के करीब लोगों 
ने भाग लिया।</span>
</div>               </font>
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[main] - ROOT/webroot/index.php, line 39

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&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;&lt;strong&gt;शिमला।&lt;/strong&gt;
राष्ट्रीय महत्व के रेणुका पावर प्रोजेक्ट के लिए जमीन खरीदने पर विवाद के
चलते रोक लगा दी गई है। अब तक जो जमीन खरीदी गई थी, उसमें क्षेत्र विशेष 
के जन प्रतिनिधियों को ही विश्वास में लिया गया था। इस पर कुछ लोगों को 
आपत्ति है। उनका कहना है कि विस्थापन के बावजूद उन्हें जमीन नहीं दिखाई गई।
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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यानी जन प्रतिनिधि की बजाए विस्थापित का पक्ष सुना जाना चाहिए था। इसे 
देखते हुए भविष्य में जमीन की खरीद उसी स्थिति में होगी, जब जमीन दिखाई 
जाएगी। हिमाचल प्रदेश पावर कॉपरेरेशन लि. (एचपीपीसीएल) ने फैसला किया है कि
जब तक लोग सहमति नहीं हो जाते, आगे भूमि खरीदने पर रोक जारी रहेगी।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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सरकार की तरफ से अब तक 417.11 बीघा जमीन तलाशी गई है। अभी 500 बीघा जमीन की
और जरूरत है। इस प्रोजेक्ट से 150 परिवारों को अपनी पुरानी जगह छोड़नी 
होगी, जबकि 1500 परिवार ऐसे हैं, जिनकी जमीन का कुछ न कुछ हिस्सा इसमें 
जाएगा। 417.11 बीघा जमीन में से 24.1 बीघा पांवटा के सैनवाला, 59.12 बीघा 
पांवटा के टोंक्यो, 247.18 बीघा पांवटा के अंबोया एवं 86 बीघा जमीन नाहन 
तहसील के चाकली गांव में है। यह जमीन आधे से कम विस्थापितों के लिए 
पर्याप्त होगी, लेकिन आधे से अधिक को अभी 500 बीघा जमीन की और तलाश है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
विस्थापितों के लिए जमीन खरीद के लिए मापदंड तय किए गए हैं। इसमें जिन 
लोगों की अधिक संख्या में उपजाऊ भूमि गई है, उनको कम से कम पांच बीघा जमीन 
दी जाएगी। इसके अतिरिक्त जिनकी उपजाऊ भूमि नहीं गई है, उन्हें उसका उचित 
मुआवजा दिया गया है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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हिमाचल प्रदेश पावर कॉपरेरेशन लिमिटेड की तरफ से 40 मेगावाट का रेणुका 
प्रोजेक्ट राष्ट्रीय महत्व का है। इससे न केवल हिमाचल प्रदेश को बिजली 
मिलेगी, बल्कि पड़ोसी राज्य दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तरप्रदेश को भी 
इससे लाभ होगा। इससे इन राज्यों को गैर मानसून सीजन में पानी उपलब्ध करवाया
जाएगा। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;strong&gt;विस्थापितों की चेतावनी, नहीं बनने देंगे बांध&lt;/strong&gt; &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;strong&gt;नाहन।&lt;/strong&gt; पीएपीएन संस्था ने सोमवार को नाहन के एसएफडीए हॉल में जिला 
स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया। रेणुका बांध के विस्थापितों के लिए आयोजित इस 
सम्मेलन में प्रस्ताव पारित किया कि रेणुका बांध को किसी भी सूरत में नहीं 
बनने दिया जाएगा। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
सम्मेलन में कहा कि समिति प्रदेश और केंद्र सरकार से रेणुका बांध के लिए वन
की मंजूरी न देने की मांग करेगी। इसके साथ ही रेणुका बांध के विरोध में चल
रहे आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर और तेज कर दिया जाएगा। एसएफडीए हॉल में 
आयोजित इस जिला स्तरीय सम्मेलन में माइन मिनरल एंड पीपुल्स के राष्ट्रीय 
अध्यक्ष श्रीधर राममूर्ति, हिमालय नीति अभियान के संयोजक गुमान सिंह, 
पीएपीएन संस्था के अध्यक्ष कुलदीप वर्मा, रवि मित्तल, राकेश राय, गुमान 
सिंह, रेणुका बांध जन संघर्ष समिति के अध्यक्ष प्रताप सिंह तोमर, संयोजक 
योगेंद्र कपिला, सचिव संजय, सतपाल मान व पूर्ण चंद समेत 200 के करीब लोगों 
ने भाग लिया।&lt;/span&gt;
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	&#039;metaKeywords&#039; =&gt; &#039;भू-अधिग्रहण,विस्थापन,भू-अधिग्रहण,विस्थापन&#039;,
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शिमला।
राष्ट्रीय महत्व के रेणुका पावर प्रोजेक्ट के लिए जमीन खरीदने पर विवाद के
चलते रोक लगा दी गई है। अब तक जो जमीन खरीदी गई थी, उसमें क्षेत्र विशेष 
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राष्ट्रीय महत्व के रेणुका पावर प्रोजेक्ट के लिए जमीन खरीदने पर विवाद के
चलते रोक लगा दी गई है। अब तक जो जमीन खरीदी गई थी, उसमें क्षेत्र विशेष 
के जन प्रतिनिधियों को ही विश्वास में लिया गया था। इस पर कुछ लोगों को 
आपत्ति है। उनका कहना है कि विस्थापन के बावजूद उन्हें जमीन नहीं दिखाई गई।
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यानी जन प्रतिनिधि की बजाए विस्थापित का पक्ष सुना जाना चाहिए था। इसे 
देखते हुए भविष्य में जमीन की खरीद उसी स्थिति में होगी, जब जमीन दिखाई 
जाएगी। हिमाचल प्रदेश पावर कॉपरेरेशन लि. (एचपीपीसीएल) ने फैसला किया है कि
जब तक लोग सहमति नहीं हो जाते, आगे भूमि खरीदने पर रोक जारी रहेगी।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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सरकार की तरफ से अब तक 417.11 बीघा जमीन तलाशी गई है। अभी 500 बीघा जमीन की
और जरूरत है। इस प्रोजेक्ट से 150 परिवारों को अपनी पुरानी जगह छोड़नी 
होगी, जबकि 1500 परिवार ऐसे हैं, जिनकी जमीन का कुछ न कुछ हिस्सा इसमें 
जाएगा। 417.11 बीघा जमीन में से 24.1 बीघा पांवटा के सैनवाला, 59.12 बीघा 
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पर्याप्त होगी, लेकिन आधे से अधिक को अभी 500 बीघा जमीन की और तलाश है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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विस्थापितों के लिए जमीन खरीद के लिए मापदंड तय किए गए हैं। इसमें जिन 
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हिमाचल प्रदेश पावर कॉपरेरेशन लिमिटेड की तरफ से 40 मेगावाट का रेणुका 
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सम्मेलन में प्रस्ताव पारित किया कि रेणुका बांध को किसी भी सूरत में नहीं 
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अध्यक्ष श्रीधर राममूर्ति, हिमालय नीति अभियान के संयोजक गुमान सिंह, 
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सिंह, रेणुका बांध जन संघर्ष समिति के अध्यक्ष प्रताप सिंह तोमर, संयोजक 
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राष्ट्रीय महत्व के रेणुका पावर प्रोजेक्ट के लिए जमीन खरीदने पर विवाद के
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सरकार की तरफ से अब तक 417.11 बीघा जमीन तलाशी गई है। अभी 500 बीघा जमीन की
और जरूरत है। इस प्रोजेक्ट से 150 परिवारों को अपनी पुरानी जगह छोड़नी 
होगी, जबकि 1500 परिवार ऐसे हैं, जिनकी जमीन का कुछ न कुछ हिस्सा इसमें 
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पांवटा के टोंक्यो, 247.18 बीघा पांवटा के अंबोया एवं 86 बीघा जमीन नाहन 
तहसील के चाकली गांव में है। यह जमीन आधे से कम विस्थापितों के लिए 
पर्याप्त होगी, लेकिन आधे से अधिक को अभी 500 बीघा जमीन की और तलाश है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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हिमाचल प्रदेश पावर कॉपरेरेशन लिमिटेड की तरफ से 40 मेगावाट का रेणुका 
प्रोजेक्ट राष्ट्रीय महत्व का है। इससे न केवल हिमाचल प्रदेश को बिजली 
मिलेगी, बल्कि पड़ोसी राज्य दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तरप्रदेश को भी 
इससे लाभ होगा। इससे इन राज्यों को गैर मानसून सीजन में पानी उपलब्ध करवाया
जाएगा। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;strong&gt;नाहन।&lt;/strong&gt; पीएपीएन संस्था ने सोमवार को नाहन के एसएफडीए हॉल में जिला 
स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया। रेणुका बांध के विस्थापितों के लिए आयोजित इस 
सम्मेलन में प्रस्ताव पारित किया कि रेणुका बांध को किसी भी सूरत में नहीं 
बनने दिया जाएगा। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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सम्मेलन में कहा कि समिति प्रदेश और केंद्र सरकार से रेणुका बांध के लिए वन
की मंजूरी न देने की मांग करेगी। इसके साथ ही रेणुका बांध के विरोध में चल
रहे आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर और तेज कर दिया जाएगा। एसएफडीए हॉल में 
आयोजित इस जिला स्तरीय सम्मेलन में माइन मिनरल एंड पीपुल्स के राष्ट्रीय 
अध्यक्ष श्रीधर राममूर्ति, हिमालय नीति अभियान के संयोजक गुमान सिंह, 
पीएपीएन संस्था के अध्यक्ष कुलदीप वर्मा, रवि मित्तल, राकेश राय, गुमान 
सिंह, रेणुका बांध जन संघर्ष समिति के अध्यक्ष प्रताप सिंह तोमर, संयोजक 
योगेंद्र कपिला, सचिव संजय, सतपाल मान व पूर्ण चंद समेत 200 के करीब लोगों 
ने भाग लिया।&lt;/span&gt;
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शिमला।
राष्ट्रीय महत्व के रेणुका पावर प्रोजेक्ट के लिए जमीन खरीदने पर विवाद के
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के जन प्रतिनिधियों को ही विश्वास में लिया गया था। इस पर...&#039;
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राष्ट्रीय महत्व के रेणुका पावर प्रोजेक्ट के लिए जमीन खरीदने पर विवाद के
चलते रोक लगा दी गई है। अब तक जो जमीन खरीदी गई थी, उसमें क्षेत्र विशेष 
के जन प्रतिनिधियों को ही विश्वास में लिया गया था। इस पर कुछ लोगों को 
आपत्ति है। उनका कहना है कि विस्थापन के बावजूद उन्हें जमीन नहीं दिखाई गई।
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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यानी जन प्रतिनिधि की बजाए विस्थापित का पक्ष सुना जाना चाहिए था। इसे 
देखते हुए भविष्य में जमीन की खरीद उसी स्थिति में होगी, जब जमीन दिखाई 
जाएगी। हिमाचल प्रदेश पावर कॉपरेरेशन लि. (एचपीपीसीएल) ने फैसला किया है कि
जब तक लोग सहमति नहीं हो जाते, आगे भूमि खरीदने पर रोक जारी रहेगी।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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सरकार की तरफ से अब तक 417.11 बीघा जमीन तलाशी गई है। अभी 500 बीघा जमीन की
और जरूरत है। इस प्रोजेक्ट से 150 परिवारों को अपनी पुरानी जगह छोड़नी 
होगी, जबकि 1500 परिवार ऐसे हैं, जिनकी जमीन का कुछ न कुछ हिस्सा इसमें 
जाएगा। 417.11 बीघा जमीन में से 24.1 बीघा पांवटा के सैनवाला, 59.12 बीघा 
पांवटा के टोंक्यो, 247.18 बीघा पांवटा के अंबोया एवं 86 बीघा जमीन नाहन 
तहसील के चाकली गांव में है। यह जमीन आधे से कम विस्थापितों के लिए 
पर्याप्त होगी, लेकिन आधे से अधिक को अभी 500 बीघा जमीन की और तलाश है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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विस्थापितों के लिए जमीन खरीद के लिए मापदंड तय किए गए हैं। इसमें जिन 
लोगों की अधिक संख्या में उपजाऊ भूमि गई है, उनको कम से कम पांच बीघा जमीन 
दी जाएगी। इसके अतिरिक्त जिनकी उपजाऊ भूमि नहीं गई है, उन्हें उसका उचित 
मुआवजा दिया गया है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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हिमाचल प्रदेश पावर कॉपरेरेशन लिमिटेड की तरफ से 40 मेगावाट का रेणुका 
प्रोजेक्ट राष्ट्रीय महत्व का है। इससे न केवल हिमाचल प्रदेश को बिजली 
मिलेगी, बल्कि पड़ोसी राज्य दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तरप्रदेश को भी 
इससे लाभ होगा। इससे इन राज्यों को गैर मानसून सीजन में पानी उपलब्ध करवाया
जाएगा। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;strong&gt;नाहन।&lt;/strong&gt; पीएपीएन संस्था ने सोमवार को नाहन के एसएफडीए हॉल में जिला 
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सम्मेलन में प्रस्ताव पारित किया कि रेणुका बांध को किसी भी सूरत में नहीं 
बनने दिया जाएगा। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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सम्मेलन में कहा कि समिति प्रदेश और केंद्र सरकार से रेणुका बांध के लिए वन
की मंजूरी न देने की मांग करेगी। इसके साथ ही रेणुका बांध के विरोध में चल
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    <title>न्यूज क्लिपिंग्स् | रेणुका डैम पर एचपीपीसीएल का सख्त फैसला, जमीन खरीद पर रोक | Im4change.org</title>
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शिमला।
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<span class="introTxt" style="text-align: justify"><strong>शिमला।</strong>
राष्ट्रीय महत्व के रेणुका पावर प्रोजेक्ट के लिए जमीन खरीदने पर विवाद के
चलते रोक लगा दी गई है। अब तक जो जमीन खरीदी गई थी, उसमें क्षेत्र विशेष 
के जन प्रतिनिधियों को ही विश्वास में लिया गया था। इस पर कुछ लोगों को 
आपत्ति है। उनका कहना है कि विस्थापन के बावजूद उन्हें जमीन नहीं दिखाई गई।
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
यानी जन प्रतिनिधि की बजाए विस्थापित का पक्ष सुना जाना चाहिए था। इसे 
देखते हुए भविष्य में जमीन की खरीद उसी स्थिति में होगी, जब जमीन दिखाई 
जाएगी। हिमाचल प्रदेश पावर कॉपरेरेशन लि. (एचपीपीसीएल) ने फैसला किया है कि
जब तक लोग सहमति नहीं हो जाते, आगे भूमि खरीदने पर रोक जारी रहेगी।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
सरकार की तरफ से अब तक 417.11 बीघा जमीन तलाशी गई है। अभी 500 बीघा जमीन की
और जरूरत है। इस प्रोजेक्ट से 150 परिवारों को अपनी पुरानी जगह छोड़नी 
होगी, जबकि 1500 परिवार ऐसे हैं, जिनकी जमीन का कुछ न कुछ हिस्सा इसमें 
जाएगा। 417.11 बीघा जमीन में से 24.1 बीघा पांवटा के सैनवाला, 59.12 बीघा 
पांवटा के टोंक्यो, 247.18 बीघा पांवटा के अंबोया एवं 86 बीघा जमीन नाहन 
तहसील के चाकली गांव में है। यह जमीन आधे से कम विस्थापितों के लिए 
पर्याप्त होगी, लेकिन आधे से अधिक को अभी 500 बीघा जमीन की और तलाश है। </span><br />
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</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
विस्थापितों के लिए जमीन खरीद के लिए मापदंड तय किए गए हैं। इसमें जिन 
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<strong>राष्ट्रीय महत्व का प्रोजेक्ट</strong></span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
हिमाचल प्रदेश पावर कॉपरेरेशन लिमिटेड की तरफ से 40 मेगावाट का रेणुका 
प्रोजेक्ट राष्ट्रीय महत्व का है। इससे न केवल हिमाचल प्रदेश को बिजली 
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<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>विस्थापितों की चेतावनी, नहीं बनने देंगे बांध</strong> </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>नाहन।</strong> पीएपीएन संस्था ने सोमवार को नाहन के एसएफडीए हॉल में जिला 
स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया। रेणुका बांध के विस्थापितों के लिए आयोजित इस 
सम्मेलन में प्रस्ताव पारित किया कि रेणुका बांध को किसी भी सूरत में नहीं 
बनने दिया जाएगा। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
सम्मेलन में कहा कि समिति प्रदेश और केंद्र सरकार से रेणुका बांध के लिए वन
की मंजूरी न देने की मांग करेगी। इसके साथ ही रेणुका बांध के विरोध में चल
रहे आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर और तेज कर दिया जाएगा। एसएफडीए हॉल में 
आयोजित इस जिला स्तरीय सम्मेलन में माइन मिनरल एंड पीपुल्स के राष्ट्रीय 
अध्यक्ष श्रीधर राममूर्ति, हिमालय नीति अभियान के संयोजक गुमान सिंह, 
पीएपीएन संस्था के अध्यक्ष कुलदीप वर्मा, रवि मित्तल, राकेश राय, गुमान 
सिंह, रेणुका बांध जन संघर्ष समिति के अध्यक्ष प्रताप सिंह तोमर, संयोजक 
योगेंद्र कपिला, सचिव संजय, सतपाल मान व पूर्ण चंद समेत 200 के करीब लोगों 
ने भाग लिया।</span>
</div>               </font>
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Warning (2): Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php:853) [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 181]
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&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;&lt;strong&gt;शिमला।&lt;/strong&gt;
राष्ट्रीय महत्व के रेणुका पावर प्रोजेक्ट के लिए जमीन खरीदने पर विवाद के
चलते रोक लगा दी गई है। अब तक जो जमीन खरीदी गई थी, उसमें क्षेत्र विशेष 
के जन प्रतिनिधियों को ही विश्वास में लिया गया था। इस पर कुछ लोगों को 
आपत्ति है। उनका कहना है कि विस्थापन के बावजूद उन्हें जमीन नहीं दिखाई गई।
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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यानी जन प्रतिनिधि की बजाए विस्थापित का पक्ष सुना जाना चाहिए था। इसे 
देखते हुए भविष्य में जमीन की खरीद उसी स्थिति में होगी, जब जमीन दिखाई 
जाएगी। हिमाचल प्रदेश पावर कॉपरेरेशन लि. (एचपीपीसीएल) ने फैसला किया है कि
जब तक लोग सहमति नहीं हो जाते, आगे भूमि खरीदने पर रोक जारी रहेगी।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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सरकार की तरफ से अब तक 417.11 बीघा जमीन तलाशी गई है। अभी 500 बीघा जमीन की
और जरूरत है। इस प्रोजेक्ट से 150 परिवारों को अपनी पुरानी जगह छोड़नी 
होगी, जबकि 1500 परिवार ऐसे हैं, जिनकी जमीन का कुछ न कुछ हिस्सा इसमें 
जाएगा। 417.11 बीघा जमीन में से 24.1 बीघा पांवटा के सैनवाला, 59.12 बीघा 
पांवटा के टोंक्यो, 247.18 बीघा पांवटा के अंबोया एवं 86 बीघा जमीन नाहन 
तहसील के चाकली गांव में है। यह जमीन आधे से कम विस्थापितों के लिए 
पर्याप्त होगी, लेकिन आधे से अधिक को अभी 500 बीघा जमीन की और तलाश है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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विस्थापितों के लिए जमीन खरीद के लिए मापदंड तय किए गए हैं। इसमें जिन 
लोगों की अधिक संख्या में उपजाऊ भूमि गई है, उनको कम से कम पांच बीघा जमीन 
दी जाएगी। इसके अतिरिक्त जिनकी उपजाऊ भूमि नहीं गई है, उन्हें उसका उचित 
मुआवजा दिया गया है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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हिमाचल प्रदेश पावर कॉपरेरेशन लिमिटेड की तरफ से 40 मेगावाट का रेणुका 
प्रोजेक्ट राष्ट्रीय महत्व का है। इससे न केवल हिमाचल प्रदेश को बिजली 
मिलेगी, बल्कि पड़ोसी राज्य दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तरप्रदेश को भी 
इससे लाभ होगा। इससे इन राज्यों को गैर मानसून सीजन में पानी उपलब्ध करवाया
जाएगा। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;strong&gt;विस्थापितों की चेतावनी, नहीं बनने देंगे बांध&lt;/strong&gt; &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;strong&gt;नाहन।&lt;/strong&gt; पीएपीएन संस्था ने सोमवार को नाहन के एसएफडीए हॉल में जिला 
स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया। रेणुका बांध के विस्थापितों के लिए आयोजित इस 
सम्मेलन में प्रस्ताव पारित किया कि रेणुका बांध को किसी भी सूरत में नहीं 
बनने दिया जाएगा। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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सम्मेलन में कहा कि समिति प्रदेश और केंद्र सरकार से रेणुका बांध के लिए वन
की मंजूरी न देने की मांग करेगी। इसके साथ ही रेणुका बांध के विरोध में चल
रहे आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर और तेज कर दिया जाएगा। एसएफडीए हॉल में 
आयोजित इस जिला स्तरीय सम्मेलन में माइन मिनरल एंड पीपुल्स के राष्ट्रीय 
अध्यक्ष श्रीधर राममूर्ति, हिमालय नीति अभियान के संयोजक गुमान सिंह, 
पीएपीएन संस्था के अध्यक्ष कुलदीप वर्मा, रवि मित्तल, राकेश राय, गुमान 
सिंह, रेणुका बांध जन संघर्ष समिति के अध्यक्ष प्रताप सिंह तोमर, संयोजक 
योगेंद्र कपिला, सचिव संजय, सतपाल मान व पूर्ण चंद समेत 200 के करीब लोगों 
ने भाग लिया।&lt;/span&gt;
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शिमला।
राष्ट्रीय महत्व के रेणुका पावर प्रोजेक्ट के लिए जमीन खरीदने पर विवाद के
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राष्ट्रीय महत्व के रेणुका पावर प्रोजेक्ट के लिए जमीन खरीदने पर विवाद के
चलते रोक लगा दी गई है। अब तक जो जमीन खरीदी गई थी, उसमें क्षेत्र विशेष 
के जन प्रतिनिधियों को ही विश्वास में लिया गया था। इस पर कुछ लोगों को 
आपत्ति है। उनका कहना है कि विस्थापन के बावजूद उन्हें जमीन नहीं दिखाई गई।
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यानी जन प्रतिनिधि की बजाए विस्थापित का पक्ष सुना जाना चाहिए था। इसे 
देखते हुए भविष्य में जमीन की खरीद उसी स्थिति में होगी, जब जमीन दिखाई 
जाएगी। हिमाचल प्रदेश पावर कॉपरेरेशन लि. (एचपीपीसीएल) ने फैसला किया है कि
जब तक लोग सहमति नहीं हो जाते, आगे भूमि खरीदने पर रोक जारी रहेगी।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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और जरूरत है। इस प्रोजेक्ट से 150 परिवारों को अपनी पुरानी जगह छोड़नी 
होगी, जबकि 1500 परिवार ऐसे हैं, जिनकी जमीन का कुछ न कुछ हिस्सा इसमें 
जाएगा। 417.11 बीघा जमीन में से 24.1 बीघा पांवटा के सैनवाला, 59.12 बीघा 
पांवटा के टोंक्यो, 247.18 बीघा पांवटा के अंबोया एवं 86 बीघा जमीन नाहन 
तहसील के चाकली गांव में है। यह जमीन आधे से कम विस्थापितों के लिए 
पर्याप्त होगी, लेकिन आधे से अधिक को अभी 500 बीघा जमीन की और तलाश है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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विस्थापितों के लिए जमीन खरीद के लिए मापदंड तय किए गए हैं। इसमें जिन 
लोगों की अधिक संख्या में उपजाऊ भूमि गई है, उनको कम से कम पांच बीघा जमीन 
दी जाएगी। इसके अतिरिक्त जिनकी उपजाऊ भूमि नहीं गई है, उन्हें उसका उचित 
मुआवजा दिया गया है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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हिमाचल प्रदेश पावर कॉपरेरेशन लिमिटेड की तरफ से 40 मेगावाट का रेणुका 
प्रोजेक्ट राष्ट्रीय महत्व का है। इससे न केवल हिमाचल प्रदेश को बिजली 
मिलेगी, बल्कि पड़ोसी राज्य दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तरप्रदेश को भी 
इससे लाभ होगा। इससे इन राज्यों को गैर मानसून सीजन में पानी उपलब्ध करवाया
जाएगा। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;strong&gt;नाहन।&lt;/strong&gt; पीएपीएन संस्था ने सोमवार को नाहन के एसएफडीए हॉल में जिला 
स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया। रेणुका बांध के विस्थापितों के लिए आयोजित इस 
सम्मेलन में प्रस्ताव पारित किया कि रेणुका बांध को किसी भी सूरत में नहीं 
बनने दिया जाएगा। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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आयोजित इस जिला स्तरीय सम्मेलन में माइन मिनरल एंड पीपुल्स के राष्ट्रीय 
अध्यक्ष श्रीधर राममूर्ति, हिमालय नीति अभियान के संयोजक गुमान सिंह, 
पीएपीएन संस्था के अध्यक्ष कुलदीप वर्मा, रवि मित्तल, राकेश राय, गुमान 
सिंह, रेणुका बांध जन संघर्ष समिति के अध्यक्ष प्रताप सिंह तोमर, संयोजक 
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राष्ट्रीय महत्व के रेणुका पावर प्रोजेक्ट के लिए जमीन खरीदने पर विवाद के
चलते रोक लगा दी गई है। अब तक जो जमीन खरीदी गई थी, उसमें क्षेत्र विशेष 
के जन प्रतिनिधियों को ही विश्वास में लिया गया था। इस पर कुछ लोगों को 
आपत्ति है। उनका कहना है कि विस्थापन के बावजूद उन्हें जमीन नहीं दिखाई गई।
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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सरकार की तरफ से अब तक 417.11 बीघा जमीन तलाशी गई है। अभी 500 बीघा जमीन की
और जरूरत है। इस प्रोजेक्ट से 150 परिवारों को अपनी पुरानी जगह छोड़नी 
होगी, जबकि 1500 परिवार ऐसे हैं, जिनकी जमीन का कुछ न कुछ हिस्सा इसमें 
जाएगा। 417.11 बीघा जमीन में से 24.1 बीघा पांवटा के सैनवाला, 59.12 बीघा 
पांवटा के टोंक्यो, 247.18 बीघा पांवटा के अंबोया एवं 86 बीघा जमीन नाहन 
तहसील के चाकली गांव में है। यह जमीन आधे से कम विस्थापितों के लिए 
पर्याप्त होगी, लेकिन आधे से अधिक को अभी 500 बीघा जमीन की और तलाश है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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लोगों की अधिक संख्या में उपजाऊ भूमि गई है, उनको कम से कम पांच बीघा जमीन 
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प्रोजेक्ट राष्ट्रीय महत्व का है। इससे न केवल हिमाचल प्रदेश को बिजली 
मिलेगी, बल्कि पड़ोसी राज्य दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तरप्रदेश को भी 
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&lt;strong&gt;नाहन।&lt;/strong&gt; पीएपीएन संस्था ने सोमवार को नाहन के एसएफडीए हॉल में जिला 
स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया। रेणुका बांध के विस्थापितों के लिए आयोजित इस 
सम्मेलन में प्रस्ताव पारित किया कि रेणुका बांध को किसी भी सूरत में नहीं 
बनने दिया जाएगा। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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सम्मेलन में कहा कि समिति प्रदेश और केंद्र सरकार से रेणुका बांध के लिए वन
की मंजूरी न देने की मांग करेगी। इसके साथ ही रेणुका बांध के विरोध में चल
रहे आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर और तेज कर दिया जाएगा। एसएफडीए हॉल में 
आयोजित इस जिला स्तरीय सम्मेलन में माइन मिनरल एंड पीपुल्स के राष्ट्रीय 
अध्यक्ष श्रीधर राममूर्ति, हिमालय नीति अभियान के संयोजक गुमान सिंह, 
पीएपीएन संस्था के अध्यक्ष कुलदीप वर्मा, रवि मित्तल, राकेश राय, गुमान 
सिंह, रेणुका बांध जन संघर्ष समिति के अध्यक्ष प्रताप सिंह तोमर, संयोजक 
योगेंद्र कपिला, सचिव संजय, सतपाल मान व पूर्ण चंद समेत 200 के करीब लोगों 
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शिमला।
राष्ट्रीय महत्व के रेणुका पावर प्रोजेक्ट के लिए जमीन खरीदने पर विवाद के
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राष्ट्रीय महत्व के रेणुका पावर प्रोजेक्ट के लिए जमीन खरीदने पर विवाद के
चलते रोक लगा दी गई है। अब तक जो जमीन खरीदी गई थी, उसमें क्षेत्र विशेष 
के जन प्रतिनिधियों को ही विश्वास में लिया गया था। इस पर कुछ लोगों को 
आपत्ति है। उनका कहना है कि विस्थापन के बावजूद उन्हें जमीन नहीं दिखाई गई।
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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यानी जन प्रतिनिधि की बजाए विस्थापित का पक्ष सुना जाना चाहिए था। इसे 
देखते हुए भविष्य में जमीन की खरीद उसी स्थिति में होगी, जब जमीन दिखाई 
जाएगी। हिमाचल प्रदेश पावर कॉपरेरेशन लि. (एचपीपीसीएल) ने फैसला किया है कि
जब तक लोग सहमति नहीं हो जाते, आगे भूमि खरीदने पर रोक जारी रहेगी।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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सरकार की तरफ से अब तक 417.11 बीघा जमीन तलाशी गई है। अभी 500 बीघा जमीन की
और जरूरत है। इस प्रोजेक्ट से 150 परिवारों को अपनी पुरानी जगह छोड़नी 
होगी, जबकि 1500 परिवार ऐसे हैं, जिनकी जमीन का कुछ न कुछ हिस्सा इसमें 
जाएगा। 417.11 बीघा जमीन में से 24.1 बीघा पांवटा के सैनवाला, 59.12 बीघा 
पांवटा के टोंक्यो, 247.18 बीघा पांवटा के अंबोया एवं 86 बीघा जमीन नाहन 
तहसील के चाकली गांव में है। यह जमीन आधे से कम विस्थापितों के लिए 
पर्याप्त होगी, लेकिन आधे से अधिक को अभी 500 बीघा जमीन की और तलाश है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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विस्थापितों के लिए जमीन खरीद के लिए मापदंड तय किए गए हैं। इसमें जिन 
लोगों की अधिक संख्या में उपजाऊ भूमि गई है, उनको कम से कम पांच बीघा जमीन 
दी जाएगी। इसके अतिरिक्त जिनकी उपजाऊ भूमि नहीं गई है, उन्हें उसका उचित 
मुआवजा दिया गया है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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हिमाचल प्रदेश पावर कॉपरेरेशन लिमिटेड की तरफ से 40 मेगावाट का रेणुका 
प्रोजेक्ट राष्ट्रीय महत्व का है। इससे न केवल हिमाचल प्रदेश को बिजली 
मिलेगी, बल्कि पड़ोसी राज्य दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तरप्रदेश को भी 
इससे लाभ होगा। इससे इन राज्यों को गैर मानसून सीजन में पानी उपलब्ध करवाया
जाएगा। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;strong&gt;नाहन।&lt;/strong&gt; पीएपीएन संस्था ने सोमवार को नाहन के एसएफडीए हॉल में जिला 
स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया। रेणुका बांध के विस्थापितों के लिए आयोजित इस 
सम्मेलन में प्रस्ताव पारित किया कि रेणुका बांध को किसी भी सूरत में नहीं 
बनने दिया जाएगा। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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सम्मेलन में कहा कि समिति प्रदेश और केंद्र सरकार से रेणुका बांध के लिए वन
की मंजूरी न देने की मांग करेगी। इसके साथ ही रेणुका बांध के विरोध में चल
रहे आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर और तेज कर दिया जाएगा। एसएफडीए हॉल में 
आयोजित इस जिला स्तरीय सम्मेलन में माइन मिनरल एंड पीपुल्स के राष्ट्रीय 
अध्यक्ष श्रीधर राममूर्ति, हिमालय नीति अभियान के संयोजक गुमान सिंह, 
पीएपीएन संस्था के अध्यक्ष कुलदीप वर्मा, रवि मित्तल, राकेश राय, गुमान 
सिंह, रेणुका बांध जन संघर्ष समिति के अध्यक्ष प्रताप सिंह तोमर, संयोजक 
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शिमला।
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                <div align="justify">
<span class="introTxt" style="text-align: justify"><strong>शिमला।</strong>
राष्ट्रीय महत्व के रेणुका पावर प्रोजेक्ट के लिए जमीन खरीदने पर विवाद के
चलते रोक लगा दी गई है। अब तक जो जमीन खरीदी गई थी, उसमें क्षेत्र विशेष 
के जन प्रतिनिधियों को ही विश्वास में लिया गया था। इस पर कुछ लोगों को 
आपत्ति है। उनका कहना है कि विस्थापन के बावजूद उन्हें जमीन नहीं दिखाई गई।
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
यानी जन प्रतिनिधि की बजाए विस्थापित का पक्ष सुना जाना चाहिए था। इसे 
देखते हुए भविष्य में जमीन की खरीद उसी स्थिति में होगी, जब जमीन दिखाई 
जाएगी। हिमाचल प्रदेश पावर कॉपरेरेशन लि. (एचपीपीसीएल) ने फैसला किया है कि
जब तक लोग सहमति नहीं हो जाते, आगे भूमि खरीदने पर रोक जारी रहेगी।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
सरकार की तरफ से अब तक 417.11 बीघा जमीन तलाशी गई है। अभी 500 बीघा जमीन की
और जरूरत है। इस प्रोजेक्ट से 150 परिवारों को अपनी पुरानी जगह छोड़नी 
होगी, जबकि 1500 परिवार ऐसे हैं, जिनकी जमीन का कुछ न कुछ हिस्सा इसमें 
जाएगा। 417.11 बीघा जमीन में से 24.1 बीघा पांवटा के सैनवाला, 59.12 बीघा 
पांवटा के टोंक्यो, 247.18 बीघा पांवटा के अंबोया एवं 86 बीघा जमीन नाहन 
तहसील के चाकली गांव में है। यह जमीन आधे से कम विस्थापितों के लिए 
पर्याप्त होगी, लेकिन आधे से अधिक को अभी 500 बीघा जमीन की और तलाश है। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
विस्थापितों के लिए जमीन खरीद के लिए मापदंड तय किए गए हैं। इसमें जिन 
लोगों की अधिक संख्या में उपजाऊ भूमि गई है, उनको कम से कम पांच बीघा जमीन 
दी जाएगी। इसके अतिरिक्त जिनकी उपजाऊ भूमि नहीं गई है, उन्हें उसका उचित 
मुआवजा दिया गया है। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>राष्ट्रीय महत्व का प्रोजेक्ट</strong></span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
हिमाचल प्रदेश पावर कॉपरेरेशन लिमिटेड की तरफ से 40 मेगावाट का रेणुका 
प्रोजेक्ट राष्ट्रीय महत्व का है। इससे न केवल हिमाचल प्रदेश को बिजली 
मिलेगी, बल्कि पड़ोसी राज्य दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तरप्रदेश को भी 
इससे लाभ होगा। इससे इन राज्यों को गैर मानसून सीजन में पानी उपलब्ध करवाया
जाएगा। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>विस्थापितों की चेतावनी, नहीं बनने देंगे बांध</strong> </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>नाहन।</strong> पीएपीएन संस्था ने सोमवार को नाहन के एसएफडीए हॉल में जिला 
स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया। रेणुका बांध के विस्थापितों के लिए आयोजित इस 
सम्मेलन में प्रस्ताव पारित किया कि रेणुका बांध को किसी भी सूरत में नहीं 
बनने दिया जाएगा। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
सम्मेलन में कहा कि समिति प्रदेश और केंद्र सरकार से रेणुका बांध के लिए वन
की मंजूरी न देने की मांग करेगी। इसके साथ ही रेणुका बांध के विरोध में चल
रहे आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर और तेज कर दिया जाएगा। एसएफडीए हॉल में 
आयोजित इस जिला स्तरीय सम्मेलन में माइन मिनरल एंड पीपुल्स के राष्ट्रीय 
अध्यक्ष श्रीधर राममूर्ति, हिमालय नीति अभियान के संयोजक गुमान सिंह, 
पीएपीएन संस्था के अध्यक्ष कुलदीप वर्मा, रवि मित्तल, राकेश राय, गुमान 
सिंह, रेणुका बांध जन संघर्ष समिति के अध्यक्ष प्रताप सिंह तोमर, संयोजक 
योगेंद्र कपिला, सचिव संजय, सतपाल मान व पूर्ण चंद समेत 200 के करीब लोगों 
ने भाग लिया।</span>
</div>               </font>
        </td>
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<span class="introTxt" style="text-align: justify"><strong>शिमला।</strong>
राष्ट्रीय महत्व के रेणुका पावर प्रोजेक्ट के लिए जमीन खरीदने पर विवाद के
चलते रोक लगा दी गई है। अब तक जो जमीन खरीदी गई थी, उसमें क्षेत्र विशेष 
के जन प्रतिनिधियों को ही विश्वास में लिया गया था। इस पर कुछ लोगों को 
आपत्ति है। उनका कहना है कि विस्थापन के बावजूद उन्हें जमीन नहीं दिखाई गई।
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
यानी जन प्रतिनिधि की बजाए विस्थापित का पक्ष सुना जाना चाहिए था। इसे 
देखते हुए भविष्य में जमीन की खरीद उसी स्थिति में होगी, जब जमीन दिखाई 
जाएगी। हिमाचल प्रदेश पावर कॉपरेरेशन लि. (एचपीपीसीएल) ने फैसला किया है कि
जब तक लोग सहमति नहीं हो जाते, आगे भूमि खरीदने पर रोक जारी रहेगी।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
सरकार की तरफ से अब तक 417.11 बीघा जमीन तलाशी गई है। अभी 500 बीघा जमीन की
और जरूरत है। इस प्रोजेक्ट से 150 परिवारों को अपनी पुरानी जगह छोड़नी 
होगी, जबकि 1500 परिवार ऐसे हैं, जिनकी जमीन का कुछ न कुछ हिस्सा इसमें 
जाएगा। 417.11 बीघा जमीन में से 24.1 बीघा पांवटा के सैनवाला, 59.12 बीघा 
पांवटा के टोंक्यो, 247.18 बीघा पांवटा के अंबोया एवं 86 बीघा जमीन नाहन 
तहसील के चाकली गांव में है। यह जमीन आधे से कम विस्थापितों के लिए 
पर्याप्त होगी, लेकिन आधे से अधिक को अभी 500 बीघा जमीन की और तलाश है। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
विस्थापितों के लिए जमीन खरीद के लिए मापदंड तय किए गए हैं। इसमें जिन 
लोगों की अधिक संख्या में उपजाऊ भूमि गई है, उनको कम से कम पांच बीघा जमीन 
दी जाएगी। इसके अतिरिक्त जिनकी उपजाऊ भूमि नहीं गई है, उन्हें उसका उचित 
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<strong>राष्ट्रीय महत्व का प्रोजेक्ट</strong></span><br />
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हिमाचल प्रदेश पावर कॉपरेरेशन लिमिटेड की तरफ से 40 मेगावाट का रेणुका 
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</span><br />
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<strong>विस्थापितों की चेतावनी, नहीं बनने देंगे बांध</strong> </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>नाहन।</strong> पीएपीएन संस्था ने सोमवार को नाहन के एसएफडीए हॉल में जिला 
स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया। रेणुका बांध के विस्थापितों के लिए आयोजित इस 
सम्मेलन में प्रस्ताव पारित किया कि रेणुका बांध को किसी भी सूरत में नहीं 
बनने दिया जाएगा। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
सम्मेलन में कहा कि समिति प्रदेश और केंद्र सरकार से रेणुका बांध के लिए वन
की मंजूरी न देने की मांग करेगी। इसके साथ ही रेणुका बांध के विरोध में चल
रहे आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर और तेज कर दिया जाएगा। एसएफडीए हॉल में 
आयोजित इस जिला स्तरीय सम्मेलन में माइन मिनरल एंड पीपुल्स के राष्ट्रीय 
अध्यक्ष श्रीधर राममूर्ति, हिमालय नीति अभियान के संयोजक गुमान सिंह, 
पीएपीएन संस्था के अध्यक्ष कुलदीप वर्मा, रवि मित्तल, राकेश राय, गुमान 
सिंह, रेणुका बांध जन संघर्ष समिति के अध्यक्ष प्रताप सिंह तोमर, संयोजक 
योगेंद्र कपिला, सचिव संजय, सतपाल मान व पूर्ण चंद समेत 200 के करीब लोगों 
ने भाग लिया।</span>
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शिमला।
राष्ट्रीय महत्व के रेणुका पावर प्रोजेक्ट के लिए जमीन खरीदने पर विवाद के
चलते रोक लगा दी गई है। अब तक जो जमीन खरीदी गई थी, उसमें क्षेत्र विशेष 
के जन प्रतिनिधियों को ही विश्वास में लिया गया था। इस पर...',
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<span class="introTxt" style="text-align: justify"><strong>शिमला।</strong>
राष्ट्रीय महत्व के रेणुका पावर प्रोजेक्ट के लिए जमीन खरीदने पर विवाद के
चलते रोक लगा दी गई है। अब तक जो जमीन खरीदी गई थी, उसमें क्षेत्र विशेष 
के जन प्रतिनिधियों को ही विश्वास में लिया गया था। इस पर कुछ लोगों को 
आपत्ति है। उनका कहना है कि विस्थापन के बावजूद उन्हें जमीन नहीं दिखाई गई।
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
यानी जन प्रतिनिधि की बजाए विस्थापित का पक्ष सुना जाना चाहिए था। इसे 
देखते हुए भविष्य में जमीन की खरीद उसी स्थिति में होगी, जब जमीन दिखाई 
जाएगी। हिमाचल प्रदेश पावर कॉपरेरेशन लि. (एचपीपीसीएल) ने फैसला किया है कि
जब तक लोग सहमति नहीं हो जाते, आगे भूमि खरीदने पर रोक जारी रहेगी।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
सरकार की तरफ से अब तक 417.11 बीघा जमीन तलाशी गई है। अभी 500 बीघा जमीन की
और जरूरत है। इस प्रोजेक्ट से 150 परिवारों को अपनी पुरानी जगह छोड़नी 
होगी, जबकि 1500 परिवार ऐसे हैं, जिनकी जमीन का कुछ न कुछ हिस्सा इसमें 
जाएगा। 417.11 बीघा जमीन में से 24.1 बीघा पांवटा के सैनवाला, 59.12 बीघा 
पांवटा के टोंक्यो, 247.18 बीघा पांवटा के अंबोया एवं 86 बीघा जमीन नाहन 
तहसील के चाकली गांव में है। यह जमीन आधे से कम विस्थापितों के लिए 
पर्याप्त होगी, लेकिन आधे से अधिक को अभी 500 बीघा जमीन की और तलाश है। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
विस्थापितों के लिए जमीन खरीद के लिए मापदंड तय किए गए हैं। इसमें जिन 
लोगों की अधिक संख्या में उपजाऊ भूमि गई है, उनको कम से कम पांच बीघा जमीन 
दी जाएगी। इसके अतिरिक्त जिनकी उपजाऊ भूमि नहीं गई है, उन्हें उसका उचित 
मुआवजा दिया गया है। </span><br />
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</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>राष्ट्रीय महत्व का प्रोजेक्ट</strong></span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
हिमाचल प्रदेश पावर कॉपरेरेशन लिमिटेड की तरफ से 40 मेगावाट का रेणुका 
प्रोजेक्ट राष्ट्रीय महत्व का है। इससे न केवल हिमाचल प्रदेश को बिजली 
मिलेगी, बल्कि पड़ोसी राज्य दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तरप्रदेश को भी 
इससे लाभ होगा। इससे इन राज्यों को गैर मानसून सीजन में पानी उपलब्ध करवाया
जाएगा। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>विस्थापितों की चेतावनी, नहीं बनने देंगे बांध</strong> </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>नाहन।</strong> पीएपीएन संस्था ने सोमवार को नाहन के एसएफडीए हॉल में जिला 
स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया। रेणुका बांध के विस्थापितों के लिए आयोजित इस 
सम्मेलन में प्रस्ताव पारित किया कि रेणुका बांध को किसी भी सूरत में नहीं 
बनने दिया जाएगा। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
सम्मेलन में कहा कि समिति प्रदेश और केंद्र सरकार से रेणुका बांध के लिए वन
की मंजूरी न देने की मांग करेगी। इसके साथ ही रेणुका बांध के विरोध में चल
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अध्यक्ष श्रीधर राममूर्ति, हिमालय नीति अभियान के संयोजक गुमान सिंह, 
पीएपीएन संस्था के अध्यक्ष कुलदीप वर्मा, रवि मित्तल, राकेश राय, गुमान 
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<span class="introTxt" style="text-align: justify"><strong>शिमला।</strong>
राष्ट्रीय महत्व के रेणुका पावर प्रोजेक्ट के लिए जमीन खरीदने पर विवाद के
चलते रोक लगा दी गई है। अब तक जो जमीन खरीदी गई थी, उसमें क्षेत्र विशेष 
के जन प्रतिनिधियों को ही विश्वास में लिया गया था। इस पर कुछ लोगों को 
आपत्ति है। उनका कहना है कि विस्थापन के बावजूद उन्हें जमीन नहीं दिखाई गई।
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
यानी जन प्रतिनिधि की बजाए विस्थापित का पक्ष सुना जाना चाहिए था। इसे 
देखते हुए भविष्य में जमीन की खरीद उसी स्थिति में होगी, जब जमीन दिखाई 
जाएगी। हिमाचल प्रदेश पावर कॉपरेरेशन लि. (एचपीपीसीएल) ने फैसला किया है कि
जब तक लोग सहमति नहीं हो जाते, आगे भूमि खरीदने पर रोक जारी रहेगी।</span><br />
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सरकार की तरफ से अब तक 417.11 बीघा जमीन तलाशी गई है। अभी 500 बीघा जमीन की
और जरूरत है। इस प्रोजेक्ट से 150 परिवारों को अपनी पुरानी जगह छोड़नी 
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जाएगा। 417.11 बीघा जमीन में से 24.1 बीघा पांवटा के सैनवाला, 59.12 बीघा 
पांवटा के टोंक्यो, 247.18 बीघा पांवटा के अंबोया एवं 86 बीघा जमीन नाहन 
तहसील के चाकली गांव में है। यह जमीन आधे से कम विस्थापितों के लिए 
पर्याप्त होगी, लेकिन आधे से अधिक को अभी 500 बीघा जमीन की और तलाश है। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
विस्थापितों के लिए जमीन खरीद के लिए मापदंड तय किए गए हैं। इसमें जिन 
लोगों की अधिक संख्या में उपजाऊ भूमि गई है, उनको कम से कम पांच बीघा जमीन 
दी जाएगी। इसके अतिरिक्त जिनकी उपजाऊ भूमि नहीं गई है, उन्हें उसका उचित 
मुआवजा दिया गया है। </span><br />
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</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>राष्ट्रीय महत्व का प्रोजेक्ट</strong></span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
हिमाचल प्रदेश पावर कॉपरेरेशन लिमिटेड की तरफ से 40 मेगावाट का रेणुका 
प्रोजेक्ट राष्ट्रीय महत्व का है। इससे न केवल हिमाचल प्रदेश को बिजली 
मिलेगी, बल्कि पड़ोसी राज्य दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तरप्रदेश को भी 
इससे लाभ होगा। इससे इन राज्यों को गैर मानसून सीजन में पानी उपलब्ध करवाया
जाएगा। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>विस्थापितों की चेतावनी, नहीं बनने देंगे बांध</strong> </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>नाहन।</strong> पीएपीएन संस्था ने सोमवार को नाहन के एसएफडीए हॉल में जिला 
स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया। रेणुका बांध के विस्थापितों के लिए आयोजित इस 
सम्मेलन में प्रस्ताव पारित किया कि रेणुका बांध को किसी भी सूरत में नहीं 
बनने दिया जाएगा। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
सम्मेलन में कहा कि समिति प्रदेश और केंद्र सरकार से रेणुका बांध के लिए वन
की मंजूरी न देने की मांग करेगी। इसके साथ ही रेणुका बांध के विरोध में चल
रहे आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर और तेज कर दिया जाएगा। एसएफडीए हॉल में 
आयोजित इस जिला स्तरीय सम्मेलन में माइन मिनरल एंड पीपुल्स के राष्ट्रीय 
अध्यक्ष श्रीधर राममूर्ति, हिमालय नीति अभियान के संयोजक गुमान सिंह, 
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सिंह, रेणुका बांध जन संघर्ष समिति के अध्यक्ष प्रताप सिंह तोमर, संयोजक 
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शिमला।
राष्ट्रीय महत्व के रेणुका पावर प्रोजेक्ट के लिए जमीन खरीदने पर विवाद के
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के जन प्रतिनिधियों को ही विश्वास में लिया गया था। इस पर...'
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<span class="introTxt" style="text-align: justify"><strong>शिमला।</strong>
राष्ट्रीय महत्व के रेणुका पावर प्रोजेक्ट के लिए जमीन खरीदने पर विवाद के
चलते रोक लगा दी गई है। अब तक जो जमीन खरीदी गई थी, उसमें क्षेत्र विशेष 
के जन प्रतिनिधियों को ही विश्वास में लिया गया था। इस पर कुछ लोगों को 
आपत्ति है। उनका कहना है कि विस्थापन के बावजूद उन्हें जमीन नहीं दिखाई गई।
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
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जाएगी। हिमाचल प्रदेश पावर कॉपरेरेशन लि. (एचपीपीसीएल) ने फैसला किया है कि
जब तक लोग सहमति नहीं हो जाते, आगे भूमि खरीदने पर रोक जारी रहेगी।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
सरकार की तरफ से अब तक 417.11 बीघा जमीन तलाशी गई है। अभी 500 बीघा जमीन की
और जरूरत है। इस प्रोजेक्ट से 150 परिवारों को अपनी पुरानी जगह छोड़नी 
होगी, जबकि 1500 परिवार ऐसे हैं, जिनकी जमीन का कुछ न कुछ हिस्सा इसमें 
जाएगा। 417.11 बीघा जमीन में से 24.1 बीघा पांवटा के सैनवाला, 59.12 बीघा 
पांवटा के टोंक्यो, 247.18 बीघा पांवटा के अंबोया एवं 86 बीघा जमीन नाहन 
तहसील के चाकली गांव में है। यह जमीन आधे से कम विस्थापितों के लिए 
पर्याप्त होगी, लेकिन आधे से अधिक को अभी 500 बीघा जमीन की और तलाश है। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
विस्थापितों के लिए जमीन खरीद के लिए मापदंड तय किए गए हैं। इसमें जिन 
लोगों की अधिक संख्या में उपजाऊ भूमि गई है, उनको कम से कम पांच बीघा जमीन 
दी जाएगी। इसके अतिरिक्त जिनकी उपजाऊ भूमि नहीं गई है, उन्हें उसका उचित 
मुआवजा दिया गया है। </span><br />
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</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>राष्ट्रीय महत्व का प्रोजेक्ट</strong></span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
हिमाचल प्रदेश पावर कॉपरेरेशन लिमिटेड की तरफ से 40 मेगावाट का रेणुका 
प्रोजेक्ट राष्ट्रीय महत्व का है। इससे न केवल हिमाचल प्रदेश को बिजली 
मिलेगी, बल्कि पड़ोसी राज्य दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तरप्रदेश को भी 
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<span class="introTxt" style="text-align: justify">
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</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
सम्मेलन में कहा कि समिति प्रदेश और केंद्र सरकार से रेणुका बांध के लिए वन
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रेणुका डैम पर एचपीपीसीएल का सख्त फैसला, जमीन खरीद पर रोक

शिमला। राष्ट्रीय महत्व के रेणुका पावर प्रोजेक्ट के लिए जमीन खरीदने पर विवाद के चलते रोक लगा दी गई है। अब तक जो जमीन खरीदी गई थी, उसमें क्षेत्र विशेष के जन प्रतिनिधियों को ही विश्वास में लिया गया था। इस पर कुछ लोगों को आपत्ति है। उनका कहना है कि विस्थापन के बावजूद उन्हें जमीन नहीं दिखाई गई। यानी जन प्रतिनिधि की बजाए विस्थापित का पक्ष सुना जाना चाहिए था। इसे देखते हुए भविष्य में जमीन की खरीद उसी स्थिति में होगी, जब जमीन दिखाई जाएगी। हिमाचल प्रदेश पावर कॉपरेरेशन लि. (एचपीपीसीएल) ने फैसला किया है कि जब तक लोग सहमति नहीं हो जाते, आगे भूमि खरीदने पर रोक जारी रहेगी। सरकार की तरफ से अब तक 417.11 बीघा जमीन तलाशी गई है। अभी 500 बीघा जमीन की और जरूरत है। इस प्रोजेक्ट से 150 परिवारों को अपनी पुरानी जगह छोड़नी होगी, जबकि 1500 परिवार ऐसे हैं, जिनकी जमीन का कुछ न कुछ हिस्सा इसमें जाएगा। 417.11 बीघा जमीन में से 24.1 बीघा पांवटा के सैनवाला, 59.12 बीघा पांवटा के टोंक्यो, 247.18 बीघा पांवटा के अंबोया एवं 86 बीघा जमीन नाहन तहसील के चाकली गांव में है। यह जमीन आधे से कम विस्थापितों के लिए पर्याप्त होगी, लेकिन आधे से अधिक को अभी 500 बीघा जमीन की और तलाश है। विस्थापितों के लिए जमीन खरीद के लिए मापदंड तय किए गए हैं। इसमें जिन लोगों की अधिक संख्या में उपजाऊ भूमि गई है, उनको कम से कम पांच बीघा जमीन दी जाएगी। इसके अतिरिक्त जिनकी उपजाऊ भूमि नहीं गई है, उन्हें उसका उचित मुआवजा दिया गया है। राष्ट्रीय महत्व का प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश पावर कॉपरेरेशन लिमिटेड की तरफ से 40 मेगावाट का रेणुका प्रोजेक्ट राष्ट्रीय महत्व का है। इससे न केवल हिमाचल प्रदेश को बिजली मिलेगी, बल्कि पड़ोसी राज्य दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तरप्रदेश को भी इससे लाभ होगा। इससे इन राज्यों को गैर मानसून सीजन में पानी उपलब्ध करवाया जाएगा। विस्थापितों की चेतावनी, नहीं बनने देंगे बांध नाहन। पीएपीएन संस्था ने सोमवार को नाहन के एसएफडीए हॉल में जिला स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया। रेणुका बांध के विस्थापितों के लिए आयोजित इस सम्मेलन में प्रस्ताव पारित किया कि रेणुका बांध को किसी भी सूरत में नहीं बनने दिया जाएगा। सम्मेलन में कहा कि समिति प्रदेश और केंद्र सरकार से रेणुका बांध के लिए वन की मंजूरी न देने की मांग करेगी। इसके साथ ही रेणुका बांध के विरोध में चल रहे आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर और तेज कर दिया जाएगा। एसएफडीए हॉल में आयोजित इस जिला स्तरीय सम्मेलन में माइन मिनरल एंड पीपुल्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीधर राममूर्ति, हिमालय नीति अभियान के संयोजक गुमान सिंह, पीएपीएन संस्था के अध्यक्ष कुलदीप वर्मा, रवि मित्तल, राकेश राय, गुमान सिंह, रेणुका बांध जन संघर्ष समिति के अध्यक्ष प्रताप सिंह तोमर, संयोजक योगेंद्र कपिला, सचिव संजय, सतपाल मान व पूर्ण चंद समेत 200 के करीब लोगों ने भाग लिया।