Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
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			(int) 0 => 'catslug'
		]
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	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
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		'type' => '->',
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	],
	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 120,
		'function' => 'invokeAction',
		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
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		'type' => '->',
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	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 94,
		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
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	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 6 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
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		'object' => object(App\Application) {},
		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
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	(int) 8 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
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	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
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		'type' => '->',
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
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	(int) 11 => [
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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	(int) 13 => [
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	(int) 15 => [
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		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
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		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
	'line' => (int) 73,
	'function' => 'offsetGet',
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		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%B2%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B7%E0%A5%8D%E0%A4%AF-%E0%A4%B8%E0%A5%87-%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%AB%E0%A5%80-%E0%A4%AA%E0%A5%80%E0%A4%9B%E0%A5%87-%E0%A4%B0%E0%A4%B9-%E0%A4%97%E0%A4%8F-%E0%A4%B9%E0%A4%AE-13776/print'
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		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%B2%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B7%E0%A5%8D%E0%A4%AF-%E0%A4%B8%E0%A5%87-%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%AB%E0%A5%80-%E0%A4%AA%E0%A5%80%E0%A4%9B%E0%A5%87-%E0%A4%B0%E0%A4%B9-%E0%A4%97%E0%A4%8F-%E0%A4%B9%E0%A4%AE-13776/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
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		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
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	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 74,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
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	],
	(int) 3 => [
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	(int) 4 => [
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	(int) 5 => [
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		]
	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
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	(int) 11 => [
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	],
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	],
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		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
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$frame = [
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		[protected] query => [[maximum depth reached]]
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		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%B2%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B7%E0%A5%8D%E0%A4%AF-%E0%A4%B8%E0%A5%87-%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%AB%E0%A5%80-%E0%A4%AA%E0%A5%80%E0%A4%9B%E0%A5%87-%E0%A4%B0%E0%A4%B9-%E0%A4%97%E0%A4%8F-%E0%A4%B9%E0%A4%AE-13776/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
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		]
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	},
	'type' => '->',
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deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 74
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
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Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]
Code Context
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-हिन्दुस्तान
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पिछले साल दो बजट पेश हुए थे। एक अंतरिम बजट फरवरी में पेश किया गया था, उसके बाद देश में लोकसभा चुनाव हुए और जुलाई में एक बार फिर मोदी सरकार ने अपना बजट पेश किया। दोनों बजट के बीच छह महीने का अंतर था, पर इन छह महीनों में ही आंकड़ों में बदलाव दिख गया। सरकार की आय और खर्च के बीच एक लाख, 80 हजार करोड़ रुपये का अंतर आ गया। इतने कम समय में बजट में आए इस बड़े अंतर को सरकार ने ही अपने आंकड़ों से जाहिर कर दिया। अंतरिम बजट में आय और खर्च के जो आंकड़े दिए गए थे, वे सही थे या पूर्ण बजट वाले आंकड़े सही थे? यह अपने आप में सोचने वाली बात थी कि आंकड़ों में इतनी बड़ी गड़बड़ी कैसे हुई? पूरा बजट पेश होने के एक महीने बाद ही हमने यह भी देखा कि केंद्र सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक से जो अतिरिक्त धन प्राप्त किया, वह भी लगभग इतना ही था। केंद्र सरकार के पास खर्च के लिए पैसे कम पड़ रहे थे, तो रिजर्व बैंक ने 1.76 लाख करोड़ रुपये दिए थे।
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&lt;br /&gt;
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पिछले बजट से खुद सरकार को बहुत उम्मीदें थीं, लेकिन आज का सच यही है कि हम आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहे हैं। दुनिया की बड़ी आर्थिक संस्थाएं भी इस ओर संकेत कर चुकी हैं। देश के बड़े आर्थिक विशेषज्ञ भी बोल रहे हैं कि हम आर्थिक मंदी से गुजर रहे हैं। पिछले साल के अपने बजट के जरिए केंद्र सरकार ने जो सोचा था कि अर्थव्यवस्था में सुधार आएगा, वह नहीं आया। सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी के जिस रफ्तार से बढ़ने की आशा की गई थी, वह पूरी नहीं हुई। जहां हम एक ओर, जीडीपी के लक्ष्य को हासिल नहीं कर सके, वहीं दूसरी ओर, अब मुद्रास्फीति भी बढ़ने लगी है। पिछले बजट से भारतीय अर्थव्यवस्था को ज्यादा मदद नहीं मिली है, खुद सरकारी आंकड़े इसके गवाह हैं।
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&lt;div&gt;
&lt;br /&gt;
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&lt;div&gt;
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, जीडीपी विकास दर 4.5 प्रतिशत के आसपास पहुंच गई है, लेकिन इस आंकड़े की विश्वसनीयता पर सवाल हैं, अर्थव्यवस्था के अच्छे जानकार भी इस पर उंगली उठा रहे हैं। पिछली सरकार में मुख्य आर्थिक सलाहकार रहे कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम ने एक अध्ययन-पत्र तैयार किया था, जिसमें उन्होंने बताया कि सरकार जीडीपी विकास दर को ढाई फीसदी बढ़ाकर बता रही है। इसका अर्थ यह हुआ कि हमारी अर्थव्यवस्था दो प्रतिशत की विकास दर से बढ़ रही है। एक अन्य अर्थशास्त्री अरुण कुमार का कहना है कि जीडीपी विकास दर इतनी भी नहीं है। असंगठित क्षेत्र, जिसमें कृषि भी शामिल है, की विकास दर आधा फीसदी के करीब है। कुल मिलाकर, अनेक आर्थिक विशेषज्ञ बता रहे हैं कि विकास दर के आंकड़े बढ़ाकर दिखाए गए हैं।
&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;
नोटबंदी और फिर जीएसटी जैसे बड़े कदमों का अर्थव्यवस्था पर जो नकारात्मक असर हुआ है, उसे पिछला बजट पलट नहीं पाया है। इन बड़े कदमों का असर आज भी अर्थव्यवस्था पर दिख रहा है। आज भारत में उत्पादन और मांग में जो फर्क आया है, वह चकित करता है। भारत के इतिहास में पहली बार कंपनियों ने बिजली उत्पादन को कम कर दिया है, डीजल का उपभोग भी कम हुआ है। ऐसा कब होता है? विकास को गति देने के लिए बिजली और डीजल की खपत तो बढ़नी चाहिए थी, लेकिन घट कैसे रही है? पिछले दिनों कॉरपोरेट आयकर में जो छूट दी गई है, उससे भी घाटा बढ़ेगा। आज आपके पास पैसा नहीं है। सरकार के पास भी पैसा नहीं है। संपत्ति बेचने की तैयारी दिखती है। हालांकि विनिवेश की बात पिछले बजट में भी थी, पर बड़ी कामयाबी हाथ नहीं लगी। अब एअर इंडिया व भारत पेट्रोलियम बिकने वाला है।
&lt;/div&gt;
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पूरा लेख पढ़ने के लिए&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.livehindustan.com/blog/story-hindustan-opinion-column-31st-january-2020-&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;
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		&#039;credit_writer&#039; =&gt; &#039;परंजॉय गुहा ठाकुरता,https://www.livehindustan.com/blog/story-hindustan-opinion-column-31st-january-2020-2993421.html&#039;,
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-हिन्दुस्तान


&amp;nbsp;


पिछले साल दो बजट पेश हुए थे। एक अंतरिम बजट फरवरी में पेश किया गया था, उसके बाद देश में लोकसभा चुनाव हुए और जुलाई में एक बार फिर मोदी सरकार ने अपना बजट पेश किया। दोनों बजट के बीच...&#039;,
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पिछले साल दो बजट पेश हुए थे। एक अंतरिम बजट फरवरी में पेश किया गया था, उसके बाद देश में लोकसभा चुनाव हुए और जुलाई में एक बार फिर मोदी सरकार ने अपना बजट पेश किया। दोनों बजट के बीच छह महीने का अंतर था, पर इन छह महीनों में ही आंकड़ों में बदलाव दिख गया। सरकार की आय और खर्च के बीच एक लाख, 80 हजार करोड़ रुपये का अंतर आ गया। इतने कम समय में बजट में आए इस बड़े अंतर को सरकार ने ही अपने आंकड़ों से जाहिर कर दिया। अंतरिम बजट में आय और खर्च के जो आंकड़े दिए गए थे, वे सही थे या पूर्ण बजट वाले आंकड़े सही थे? यह अपने आप में सोचने वाली बात थी कि आंकड़ों में इतनी बड़ी गड़बड़ी कैसे हुई? पूरा बजट पेश होने के एक महीने बाद ही हमने यह भी देखा कि केंद्र सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक से जो अतिरिक्त धन प्राप्त किया, वह भी लगभग इतना ही था। केंद्र सरकार के पास खर्च के लिए पैसे कम पड़ रहे थे, तो रिजर्व बैंक ने 1.76 लाख करोड़ रुपये दिए थे।
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पिछले बजट से खुद सरकार को बहुत उम्मीदें थीं, लेकिन आज का सच यही है कि हम आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहे हैं। दुनिया की बड़ी आर्थिक संस्थाएं भी इस ओर संकेत कर चुकी हैं। देश के बड़े आर्थिक विशेषज्ञ भी बोल रहे हैं कि हम आर्थिक मंदी से गुजर रहे हैं। पिछले साल के अपने बजट के जरिए केंद्र सरकार ने जो सोचा था कि अर्थव्यवस्था में सुधार आएगा, वह नहीं आया। सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी के जिस रफ्तार से बढ़ने की आशा की गई थी, वह पूरी नहीं हुई। जहां हम एक ओर, जीडीपी के लक्ष्य को हासिल नहीं कर सके, वहीं दूसरी ओर, अब मुद्रास्फीति भी बढ़ने लगी है। पिछले बजट से भारतीय अर्थव्यवस्था को ज्यादा मदद नहीं मिली है, खुद सरकारी आंकड़े इसके गवाह हैं।
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&lt;br /&gt;
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सरकारी आंकड़ों के अनुसार, जीडीपी विकास दर 4.5 प्रतिशत के आसपास पहुंच गई है, लेकिन इस आंकड़े की विश्वसनीयता पर सवाल हैं, अर्थव्यवस्था के अच्छे जानकार भी इस पर उंगली उठा रहे हैं। पिछली सरकार में मुख्य आर्थिक सलाहकार रहे कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम ने एक अध्ययन-पत्र तैयार किया था, जिसमें उन्होंने बताया कि सरकार जीडीपी विकास दर को ढाई फीसदी बढ़ाकर बता रही है। इसका अर्थ यह हुआ कि हमारी अर्थव्यवस्था दो प्रतिशत की विकास दर से बढ़ रही है। एक अन्य अर्थशास्त्री अरुण कुमार का कहना है कि जीडीपी विकास दर इतनी भी नहीं है। असंगठित क्षेत्र, जिसमें कृषि भी शामिल है, की विकास दर आधा फीसदी के करीब है। कुल मिलाकर, अनेक आर्थिक विशेषज्ञ बता रहे हैं कि विकास दर के आंकड़े बढ़ाकर दिखाए गए हैं।
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नोटबंदी और फिर जीएसटी जैसे बड़े कदमों का अर्थव्यवस्था पर जो नकारात्मक असर हुआ है, उसे पिछला बजट पलट नहीं पाया है। इन बड़े कदमों का असर आज भी अर्थव्यवस्था पर दिख रहा है। आज भारत में उत्पादन और मांग में जो फर्क आया है, वह चकित करता है। भारत के इतिहास में पहली बार कंपनियों ने बिजली उत्पादन को कम कर दिया है, डीजल का उपभोग भी कम हुआ है। ऐसा कब होता है? विकास को गति देने के लिए बिजली और डीजल की खपत तो बढ़नी चाहिए थी, लेकिन घट कैसे रही है? पिछले दिनों कॉरपोरेट आयकर में जो छूट दी गई है, उससे भी घाटा बढ़ेगा। आज आपके पास पैसा नहीं है। सरकार के पास भी पैसा नहीं है। संपत्ति बेचने की तैयारी दिखती है। हालांकि विनिवेश की बात पिछले बजट में भी थी, पर बड़ी कामयाबी हाथ नहीं लगी। अब एअर इंडिया व भारत पेट्रोलियम बिकने वाला है।
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पूरा लेख पढ़ने के लिए&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.livehindustan.com/blog/story-hindustan-opinion-column-31st-january-2020-&quot; title=&quot;https://www.livehindustan.com/blog/story-hindustan-opinion-column-31st-january-2020-&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;
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पिछले साल दो बजट पेश हुए थे। एक अंतरिम बजट फरवरी में पेश किया गया था, उसके बाद देश में लोकसभा चुनाव हुए और जुलाई में एक बार फिर मोदी सरकार ने अपना बजट पेश किया। दोनों बजट के बीच छह महीने का अंतर था, पर इन छह महीनों में ही आंकड़ों में बदलाव दिख गया। सरकार की आय और खर्च के बीच एक लाख, 80 हजार करोड़ रुपये का अंतर आ गया। इतने कम समय में बजट में आए इस बड़े अंतर को सरकार ने ही अपने आंकड़ों से जाहिर कर दिया। अंतरिम बजट में आय और खर्च के जो आंकड़े दिए गए थे, वे सही थे या पूर्ण बजट वाले आंकड़े सही थे? यह अपने आप में सोचने वाली बात थी कि आंकड़ों में इतनी बड़ी गड़बड़ी कैसे हुई? पूरा बजट पेश होने के एक महीने बाद ही हमने यह भी देखा कि केंद्र सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक से जो अतिरिक्त धन प्राप्त किया, वह भी लगभग इतना ही था। केंद्र सरकार के पास खर्च के लिए पैसे कम पड़ रहे थे, तो रिजर्व बैंक ने 1.76 लाख करोड़ रुपये दिए थे।
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पिछले बजट से खुद सरकार को बहुत उम्मीदें थीं, लेकिन आज का सच यही है कि हम आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहे हैं। दुनिया की बड़ी आर्थिक संस्थाएं भी इस ओर संकेत कर चुकी हैं। देश के बड़े आर्थिक विशेषज्ञ भी बोल रहे हैं कि हम आर्थिक मंदी से गुजर रहे हैं। पिछले साल के अपने बजट के जरिए केंद्र सरकार ने जो सोचा था कि अर्थव्यवस्था में सुधार आएगा, वह नहीं आया। सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी के जिस रफ्तार से बढ़ने की आशा की गई थी, वह पूरी नहीं हुई। जहां हम एक ओर, जीडीपी के लक्ष्य को हासिल नहीं कर सके, वहीं दूसरी ओर, अब मुद्रास्फीति भी बढ़ने लगी है। पिछले बजट से भारतीय अर्थव्यवस्था को ज्यादा मदद नहीं मिली है, खुद सरकारी आंकड़े इसके गवाह हैं।
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सरकारी आंकड़ों के अनुसार, जीडीपी विकास दर 4.5 प्रतिशत के आसपास पहुंच गई है, लेकिन इस आंकड़े की विश्वसनीयता पर सवाल हैं, अर्थव्यवस्था के अच्छे जानकार भी इस पर उंगली उठा रहे हैं। पिछली सरकार में मुख्य आर्थिक सलाहकार रहे कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम ने एक अध्ययन-पत्र तैयार किया था, जिसमें उन्होंने बताया कि सरकार जीडीपी विकास दर को ढाई फीसदी बढ़ाकर बता रही है। इसका अर्थ यह हुआ कि हमारी अर्थव्यवस्था दो प्रतिशत की विकास दर से बढ़ रही है। एक अन्य अर्थशास्त्री अरुण कुमार का कहना है कि जीडीपी विकास दर इतनी भी नहीं है। असंगठित क्षेत्र, जिसमें कृषि भी शामिल है, की विकास दर आधा फीसदी के करीब है। कुल मिलाकर, अनेक आर्थिक विशेषज्ञ बता रहे हैं कि विकास दर के आंकड़े बढ़ाकर दिखाए गए हैं।
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नोटबंदी और फिर जीएसटी जैसे बड़े कदमों का अर्थव्यवस्था पर जो नकारात्मक असर हुआ है, उसे पिछला बजट पलट नहीं पाया है। इन बड़े कदमों का असर आज भी अर्थव्यवस्था पर दिख रहा है। आज भारत में उत्पादन और मांग में जो फर्क आया है, वह चकित करता है। भारत के इतिहास में पहली बार कंपनियों ने बिजली उत्पादन को कम कर दिया है, डीजल का उपभोग भी कम हुआ है। ऐसा कब होता है? विकास को गति देने के लिए बिजली और डीजल की खपत तो बढ़नी चाहिए थी, लेकिन घट कैसे रही है? पिछले दिनों कॉरपोरेट आयकर में जो छूट दी गई है, उससे भी घाटा बढ़ेगा। आज आपके पास पैसा नहीं है। सरकार के पास भी पैसा नहीं है। संपत्ति बेचने की तैयारी दिखती है। हालांकि विनिवेश की बात पिछले बजट में भी थी, पर बड़ी कामयाबी हाथ नहीं लगी। अब एअर इंडिया व भारत पेट्रोलियम बिकने वाला है।
&lt;/div&gt;
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पूरा लेख पढ़ने के लिए&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.livehindustan.com/blog/story-hindustan-opinion-column-31st-january-2020-&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;
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-हिन्दुस्तान


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पिछले साल दो बजट पेश हुए थे। एक अंतरिम बजट फरवरी में पेश किया गया था, उसके बाद देश में लोकसभा चुनाव हुए और जुलाई में एक बार फिर मोदी सरकार ने अपना बजट पेश किया। दोनों बजट के बीच...&#039;
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-हिन्दुस्तान
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पिछले साल दो बजट पेश हुए थे। एक अंतरिम बजट फरवरी में पेश किया गया था, उसके बाद देश में लोकसभा चुनाव हुए और जुलाई में एक बार फिर मोदी सरकार ने अपना बजट पेश किया। दोनों बजट के बीच छह महीने का अंतर था, पर इन छह महीनों में ही आंकड़ों में बदलाव दिख गया। सरकार की आय और खर्च के बीच एक लाख, 80 हजार करोड़ रुपये का अंतर आ गया। इतने कम समय में बजट में आए इस बड़े अंतर को सरकार ने ही अपने आंकड़ों से जाहिर कर दिया। अंतरिम बजट में आय और खर्च के जो आंकड़े दिए गए थे, वे सही थे या पूर्ण बजट वाले आंकड़े सही थे? यह अपने आप में सोचने वाली बात थी कि आंकड़ों में इतनी बड़ी गड़बड़ी कैसे हुई? पूरा बजट पेश होने के एक महीने बाद ही हमने यह भी देखा कि केंद्र सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक से जो अतिरिक्त धन प्राप्त किया, वह भी लगभग इतना ही था। केंद्र सरकार के पास खर्च के लिए पैसे कम पड़ रहे थे, तो रिजर्व बैंक ने 1.76 लाख करोड़ रुपये दिए थे।
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पिछले बजट से खुद सरकार को बहुत उम्मीदें थीं, लेकिन आज का सच यही है कि हम आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहे हैं। दुनिया की बड़ी आर्थिक संस्थाएं भी इस ओर संकेत कर चुकी हैं। देश के बड़े आर्थिक विशेषज्ञ भी बोल रहे हैं कि हम आर्थिक मंदी से गुजर रहे हैं। पिछले साल के अपने बजट के जरिए केंद्र सरकार ने जो सोचा था कि अर्थव्यवस्था में सुधार आएगा, वह नहीं आया। सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी के जिस रफ्तार से बढ़ने की आशा की गई थी, वह पूरी नहीं हुई। जहां हम एक ओर, जीडीपी के लक्ष्य को हासिल नहीं कर सके, वहीं दूसरी ओर, अब मुद्रास्फीति भी बढ़ने लगी है। पिछले बजट से भारतीय अर्थव्यवस्था को ज्यादा मदद नहीं मिली है, खुद सरकारी आंकड़े इसके गवाह हैं।
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सरकारी आंकड़ों के अनुसार, जीडीपी विकास दर 4.5 प्रतिशत के आसपास पहुंच गई है, लेकिन इस आंकड़े की विश्वसनीयता पर सवाल हैं, अर्थव्यवस्था के अच्छे जानकार भी इस पर उंगली उठा रहे हैं। पिछली सरकार में मुख्य आर्थिक सलाहकार रहे कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम ने एक अध्ययन-पत्र तैयार किया था, जिसमें उन्होंने बताया कि सरकार जीडीपी विकास दर को ढाई फीसदी बढ़ाकर बता रही है। इसका अर्थ यह हुआ कि हमारी अर्थव्यवस्था दो प्रतिशत की विकास दर से बढ़ रही है। एक अन्य अर्थशास्त्री अरुण कुमार का कहना है कि जीडीपी विकास दर इतनी भी नहीं है। असंगठित क्षेत्र, जिसमें कृषि भी शामिल है, की विकास दर आधा फीसदी के करीब है। कुल मिलाकर, अनेक आर्थिक विशेषज्ञ बता रहे हैं कि विकास दर के आंकड़े बढ़ाकर दिखाए गए हैं।
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नोटबंदी और फिर जीएसटी जैसे बड़े कदमों का अर्थव्यवस्था पर जो नकारात्मक असर हुआ है, उसे पिछला बजट पलट नहीं पाया है। इन बड़े कदमों का असर आज भी अर्थव्यवस्था पर दिख रहा है। आज भारत में उत्पादन और मांग में जो फर्क आया है, वह चकित करता है। भारत के इतिहास में पहली बार कंपनियों ने बिजली उत्पादन को कम कर दिया है, डीजल का उपभोग भी कम हुआ है। ऐसा कब होता है? विकास को गति देने के लिए बिजली और डीजल की खपत तो बढ़नी चाहिए थी, लेकिन घट कैसे रही है? पिछले दिनों कॉरपोरेट आयकर में जो छूट दी गई है, उससे भी घाटा बढ़ेगा। आज आपके पास पैसा नहीं है। सरकार के पास भी पैसा नहीं है। संपत्ति बेचने की तैयारी दिखती है। हालांकि विनिवेश की बात पिछले बजट में भी थी, पर बड़ी कामयाबी हाथ नहीं लगी। अब एअर इंडिया व भारत पेट्रोलियम बिकने वाला है।
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पूरा लेख पढ़ने के लिए&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.livehindustan.com/blog/story-hindustan-opinion-column-31st-january-2020-&quot; title=&quot;https://www.livehindustan.com/blog/story-hindustan-opinion-column-31st-january-2020-&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;
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-हिन्दुस्तान


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पिछले साल दो बजट पेश हुए थे। एक अंतरिम बजट फरवरी में पेश किया गया था, उसके बाद देश में लोकसभा चुनाव हुए और जुलाई में एक बार फिर मोदी सरकार ने अपना बजट पेश किया। दोनों बजट के बीच छह महीने का अंतर था, पर इन छह महीनों में ही आंकड़ों में बदलाव दिख गया। सरकार की आय और खर्च के बीच एक लाख, 80 हजार करोड़ रुपये का अंतर आ गया। इतने कम समय में बजट में आए इस बड़े अंतर को सरकार ने ही अपने आंकड़ों से जाहिर कर दिया। अंतरिम बजट में आय और खर्च के जो आंकड़े दिए गए थे, वे सही थे या पूर्ण बजट वाले आंकड़े सही थे? यह अपने आप में सोचने वाली बात थी कि आंकड़ों में इतनी बड़ी गड़बड़ी कैसे हुई? पूरा बजट पेश होने के एक महीने बाद ही हमने यह भी देखा कि केंद्र सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक से जो अतिरिक्त धन प्राप्त किया, वह भी लगभग इतना ही था। केंद्र सरकार के पास खर्च के लिए पैसे कम पड़ रहे थे, तो रिजर्व बैंक ने 1.76 लाख करोड़ रुपये दिए थे।
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पिछले बजट से खुद सरकार को बहुत उम्मीदें थीं, लेकिन आज का सच यही है कि हम आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहे हैं। दुनिया की बड़ी आर्थिक संस्थाएं भी इस ओर संकेत कर चुकी हैं। देश के बड़े आर्थिक विशेषज्ञ भी बोल रहे हैं कि हम आर्थिक मंदी से गुजर रहे हैं। पिछले साल के अपने बजट के जरिए केंद्र सरकार ने जो सोचा था कि अर्थव्यवस्था में सुधार आएगा, वह नहीं आया। सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी के जिस रफ्तार से बढ़ने की आशा की गई थी, वह पूरी नहीं हुई। जहां हम एक ओर, जीडीपी के लक्ष्य को हासिल नहीं कर सके, वहीं दूसरी ओर, अब मुद्रास्फीति भी बढ़ने लगी है। पिछले बजट से भारतीय अर्थव्यवस्था को ज्यादा मदद नहीं मिली है, खुद सरकारी आंकड़े इसके गवाह हैं।
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सरकारी आंकड़ों के अनुसार, जीडीपी विकास दर 4.5 प्रतिशत के आसपास पहुंच गई है, लेकिन इस आंकड़े की विश्वसनीयता पर सवाल हैं, अर्थव्यवस्था के अच्छे जानकार भी इस पर उंगली उठा रहे हैं। पिछली सरकार में मुख्य आर्थिक सलाहकार रहे कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम ने एक अध्ययन-पत्र तैयार किया था, जिसमें उन्होंने बताया कि सरकार जीडीपी विकास दर को ढाई फीसदी बढ़ाकर बता रही है। इसका अर्थ यह हुआ कि हमारी अर्थव्यवस्था दो प्रतिशत की विकास दर से बढ़ रही है। एक अन्य अर्थशास्त्री अरुण कुमार का कहना है कि जीडीपी विकास दर इतनी भी नहीं है। असंगठित क्षेत्र, जिसमें कृषि भी शामिल है, की विकास दर आधा फीसदी के करीब है। कुल मिलाकर, अनेक आर्थिक विशेषज्ञ बता रहे हैं कि विकास दर के आंकड़े बढ़ाकर दिखाए गए हैं।
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नोटबंदी और फिर जीएसटी जैसे बड़े कदमों का अर्थव्यवस्था पर जो नकारात्मक असर हुआ है, उसे पिछला बजट पलट नहीं पाया है। इन बड़े कदमों का असर आज भी अर्थव्यवस्था पर दिख रहा है। आज भारत में उत्पादन और मांग में जो फर्क आया है, वह चकित करता है। भारत के इतिहास में पहली बार कंपनियों ने बिजली उत्पादन को कम कर दिया है, डीजल का उपभोग भी कम हुआ है। ऐसा कब होता है? विकास को गति देने के लिए बिजली और डीजल की खपत तो बढ़नी चाहिए थी, लेकिन घट कैसे रही है? पिछले दिनों कॉरपोरेट आयकर में जो छूट दी गई है, उससे भी घाटा बढ़ेगा। आज आपके पास पैसा नहीं है। सरकार के पास भी पैसा नहीं है। संपत्ति बेचने की तैयारी दिखती है। हालांकि विनिवेश की बात पिछले बजट में भी थी, पर बड़ी कामयाबी हाथ नहीं लगी। अब एअर इंडिया व भारत पेट्रोलियम बिकने वाला है।
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पूरा लेख पढ़ने के लिए&nbsp;<a href="https://www.livehindustan.com/blog/story-hindustan-opinion-column-31st-january-2020-" title="https://www.livehindustan.com/blog/story-hindustan-opinion-column-31st-january-2020-">यहां क्लिक करें.</a>&nbsp;
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पिछले साल दो बजट पेश हुए थे। एक अंतरिम बजट फरवरी में पेश किया गया था, उसके बाद देश में लोकसभा चुनाव हुए और जुलाई में एक बार फिर मोदी सरकार ने अपना बजट पेश किया। दोनों बजट के बीच छह महीने का अंतर था, पर इन छह महीनों में ही आंकड़ों में बदलाव दिख गया। सरकार की आय और खर्च के बीच एक लाख, 80 हजार करोड़ रुपये का अंतर आ गया। इतने कम समय में बजट में आए इस बड़े अंतर को सरकार ने ही अपने आंकड़ों से जाहिर कर दिया। अंतरिम बजट में आय और खर्च के जो आंकड़े दिए गए थे, वे सही थे या पूर्ण बजट वाले आंकड़े सही थे? यह अपने आप में सोचने वाली बात थी कि आंकड़ों में इतनी बड़ी गड़बड़ी कैसे हुई? पूरा बजट पेश होने के एक महीने बाद ही हमने यह भी देखा कि केंद्र सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक से जो अतिरिक्त धन प्राप्त किया, वह भी लगभग इतना ही था। केंद्र सरकार के पास खर्च के लिए पैसे कम पड़ रहे थे, तो रिजर्व बैंक ने 1.76 लाख करोड़ रुपये दिए थे।
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पिछले बजट से खुद सरकार को बहुत उम्मीदें थीं, लेकिन आज का सच यही है कि हम आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहे हैं। दुनिया की बड़ी आर्थिक संस्थाएं भी इस ओर संकेत कर चुकी हैं। देश के बड़े आर्थिक विशेषज्ञ भी बोल रहे हैं कि हम आर्थिक मंदी से गुजर रहे हैं। पिछले साल के अपने बजट के जरिए केंद्र सरकार ने जो सोचा था कि अर्थव्यवस्था में सुधार आएगा, वह नहीं आया। सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी के जिस रफ्तार से बढ़ने की आशा की गई थी, वह पूरी नहीं हुई। जहां हम एक ओर, जीडीपी के लक्ष्य को हासिल नहीं कर सके, वहीं दूसरी ओर, अब मुद्रास्फीति भी बढ़ने लगी है। पिछले बजट से भारतीय अर्थव्यवस्था को ज्यादा मदद नहीं मिली है, खुद सरकारी आंकड़े इसके गवाह हैं।
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सरकारी आंकड़ों के अनुसार, जीडीपी विकास दर 4.5 प्रतिशत के आसपास पहुंच गई है, लेकिन इस आंकड़े की विश्वसनीयता पर सवाल हैं, अर्थव्यवस्था के अच्छे जानकार भी इस पर उंगली उठा रहे हैं। पिछली सरकार में मुख्य आर्थिक सलाहकार रहे कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम ने एक अध्ययन-पत्र तैयार किया था, जिसमें उन्होंने बताया कि सरकार जीडीपी विकास दर को ढाई फीसदी बढ़ाकर बता रही है। इसका अर्थ यह हुआ कि हमारी अर्थव्यवस्था दो प्रतिशत की विकास दर से बढ़ रही है। एक अन्य अर्थशास्त्री अरुण कुमार का कहना है कि जीडीपी विकास दर इतनी भी नहीं है। असंगठित क्षेत्र, जिसमें कृषि भी शामिल है, की विकास दर आधा फीसदी के करीब है। कुल मिलाकर, अनेक आर्थिक विशेषज्ञ बता रहे हैं कि विकास दर के आंकड़े बढ़ाकर दिखाए गए हैं।
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पूरा लेख पढ़ने के लिए&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.livehindustan.com/blog/story-hindustan-opinion-column-31st-january-2020-&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;
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-हिन्दुस्तान


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पिछले साल दो बजट पेश हुए थे। एक अंतरिम बजट फरवरी में पेश किया गया था, उसके बाद देश में लोकसभा चुनाव हुए और जुलाई में एक बार फिर मोदी सरकार ने अपना बजट पेश किया। दोनों बजट के बीच छह महीने का अंतर था, पर इन छह महीनों में ही आंकड़ों में बदलाव दिख गया। सरकार की आय और खर्च के बीच एक लाख, 80 हजार करोड़ रुपये का अंतर आ गया। इतने कम समय में बजट में आए इस बड़े अंतर को सरकार ने ही अपने आंकड़ों से जाहिर कर दिया। अंतरिम बजट में आय और खर्च के जो आंकड़े दिए गए थे, वे सही थे या पूर्ण बजट वाले आंकड़े सही थे? यह अपने आप में सोचने वाली बात थी कि आंकड़ों में इतनी बड़ी गड़बड़ी कैसे हुई? पूरा बजट पेश होने के एक महीने बाद ही हमने यह भी देखा कि केंद्र सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक से जो अतिरिक्त धन प्राप्त किया, वह भी लगभग इतना ही था। केंद्र सरकार के पास खर्च के लिए पैसे कम पड़ रहे थे, तो रिजर्व बैंक ने 1.76 लाख करोड़ रुपये दिए थे।
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पिछले बजट से खुद सरकार को बहुत उम्मीदें थीं, लेकिन आज का सच यही है कि हम आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहे हैं। दुनिया की बड़ी आर्थिक संस्थाएं भी इस ओर संकेत कर चुकी हैं। देश के बड़े आर्थिक विशेषज्ञ भी बोल रहे हैं कि हम आर्थिक मंदी से गुजर रहे हैं। पिछले साल के अपने बजट के जरिए केंद्र सरकार ने जो सोचा था कि अर्थव्यवस्था में सुधार आएगा, वह नहीं आया। सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी के जिस रफ्तार से बढ़ने की आशा की गई थी, वह पूरी नहीं हुई। जहां हम एक ओर, जीडीपी के लक्ष्य को हासिल नहीं कर सके, वहीं दूसरी ओर, अब मुद्रास्फीति भी बढ़ने लगी है। पिछले बजट से भारतीय अर्थव्यवस्था को ज्यादा मदद नहीं मिली है, खुद सरकारी आंकड़े इसके गवाह हैं।
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सरकारी आंकड़ों के अनुसार, जीडीपी विकास दर 4.5 प्रतिशत के आसपास पहुंच गई है, लेकिन इस आंकड़े की विश्वसनीयता पर सवाल हैं, अर्थव्यवस्था के अच्छे जानकार भी इस पर उंगली उठा रहे हैं। पिछली सरकार में मुख्य आर्थिक सलाहकार रहे कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम ने एक अध्ययन-पत्र तैयार किया था, जिसमें उन्होंने बताया कि सरकार जीडीपी विकास दर को ढाई फीसदी बढ़ाकर बता रही है। इसका अर्थ यह हुआ कि हमारी अर्थव्यवस्था दो प्रतिशत की विकास दर से बढ़ रही है। एक अन्य अर्थशास्त्री अरुण कुमार का कहना है कि जीडीपी विकास दर इतनी भी नहीं है। असंगठित क्षेत्र, जिसमें कृषि भी शामिल है, की विकास दर आधा फीसदी के करीब है। कुल मिलाकर, अनेक आर्थिक विशेषज्ञ बता रहे हैं कि विकास दर के आंकड़े बढ़ाकर दिखाए गए हैं।
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नोटबंदी और फिर जीएसटी जैसे बड़े कदमों का अर्थव्यवस्था पर जो नकारात्मक असर हुआ है, उसे पिछला बजट पलट नहीं पाया है। इन बड़े कदमों का असर आज भी अर्थव्यवस्था पर दिख रहा है। आज भारत में उत्पादन और मांग में जो फर्क आया है, वह चकित करता है। भारत के इतिहास में पहली बार कंपनियों ने बिजली उत्पादन को कम कर दिया है, डीजल का उपभोग भी कम हुआ है। ऐसा कब होता है? विकास को गति देने के लिए बिजली और डीजल की खपत तो बढ़नी चाहिए थी, लेकिन घट कैसे रही है? पिछले दिनों कॉरपोरेट आयकर में जो छूट दी गई है, उससे भी घाटा बढ़ेगा। आज आपके पास पैसा नहीं है। सरकार के पास भी पैसा नहीं है। संपत्ति बेचने की तैयारी दिखती है। हालांकि विनिवेश की बात पिछले बजट में भी थी, पर बड़ी कामयाबी हाथ नहीं लगी। अब एअर इंडिया व भारत पेट्रोलियम बिकने वाला है।
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पूरा लेख पढ़ने के लिए&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.livehindustan.com/blog/story-hindustan-opinion-column-31st-january-2020-&quot; title=&quot;https://www.livehindustan.com/blog/story-hindustan-opinion-column-31st-january-2020-&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;
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पिछले साल दो बजट पेश हुए थे। एक अंतरिम बजट फरवरी में पेश किया गया था, उसके बाद देश में लोकसभा चुनाव हुए और जुलाई में एक बार फिर मोदी सरकार ने अपना बजट पेश किया। दोनों बजट के बीच छह महीने का अंतर था, पर इन छह महीनों में ही आंकड़ों में बदलाव दिख गया। सरकार की आय और खर्च के बीच एक लाख, 80 हजार करोड़ रुपये का अंतर आ गया। इतने कम समय में बजट में आए इस बड़े अंतर को सरकार ने ही अपने आंकड़ों से जाहिर कर दिया। अंतरिम बजट में आय और खर्च के जो आंकड़े दिए गए थे, वे सही थे या पूर्ण बजट वाले आंकड़े सही थे? यह अपने आप में सोचने वाली बात थी कि आंकड़ों में इतनी बड़ी गड़बड़ी कैसे हुई? पूरा बजट पेश होने के एक महीने बाद ही हमने यह भी देखा कि केंद्र सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक से जो अतिरिक्त धन प्राप्त किया, वह भी लगभग इतना ही था। केंद्र सरकार के पास खर्च के लिए पैसे कम पड़ रहे थे, तो रिजर्व बैंक ने 1.76 लाख करोड़ रुपये दिए थे।
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सरकारी आंकड़ों के अनुसार, जीडीपी विकास दर 4.5 प्रतिशत के आसपास पहुंच गई है, लेकिन इस आंकड़े की विश्वसनीयता पर सवाल हैं, अर्थव्यवस्था के अच्छे जानकार भी इस पर उंगली उठा रहे हैं। पिछली सरकार में मुख्य आर्थिक सलाहकार रहे कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम ने एक अध्ययन-पत्र तैयार किया था, जिसमें उन्होंने बताया कि सरकार जीडीपी विकास दर को ढाई फीसदी बढ़ाकर बता रही है। इसका अर्थ यह हुआ कि हमारी अर्थव्यवस्था दो प्रतिशत की विकास दर से बढ़ रही है। एक अन्य अर्थशास्त्री अरुण कुमार का कहना है कि जीडीपी विकास दर इतनी भी नहीं है। असंगठित क्षेत्र, जिसमें कृषि भी शामिल है, की विकास दर आधा फीसदी के करीब है। कुल मिलाकर, अनेक आर्थिक विशेषज्ञ बता रहे हैं कि विकास दर के आंकड़े बढ़ाकर दिखाए गए हैं।
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नोटबंदी और फिर जीएसटी जैसे बड़े कदमों का अर्थव्यवस्था पर जो नकारात्मक असर हुआ है, उसे पिछला बजट पलट नहीं पाया है। इन बड़े कदमों का असर आज भी अर्थव्यवस्था पर दिख रहा है। आज भारत में उत्पादन और मांग में जो फर्क आया है, वह चकित करता है। भारत के इतिहास में पहली बार कंपनियों ने बिजली उत्पादन को कम कर दिया है, डीजल का उपभोग भी कम हुआ है। ऐसा कब होता है? विकास को गति देने के लिए बिजली और डीजल की खपत तो बढ़नी चाहिए थी, लेकिन घट कैसे रही है? पिछले दिनों कॉरपोरेट आयकर में जो छूट दी गई है, उससे भी घाटा बढ़ेगा। आज आपके पास पैसा नहीं है। सरकार के पास भी पैसा नहीं है। संपत्ति बेचने की तैयारी दिखती है। हालांकि विनिवेश की बात पिछले बजट में भी थी, पर बड़ी कामयाबी हाथ नहीं लगी। अब एअर इंडिया व भारत पेट्रोलियम बिकने वाला है।
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-हिन्दुस्तान


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पिछले साल दो बजट पेश हुए थे। एक अंतरिम बजट फरवरी में पेश किया गया था, उसके बाद देश में लोकसभा चुनाव हुए और जुलाई में एक बार फिर मोदी सरकार ने अपना बजट पेश किया। दोनों बजट के बीच...&#039;
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पिछले साल दो बजट पेश हुए थे। एक अंतरिम बजट फरवरी में पेश किया गया था, उसके बाद देश में लोकसभा चुनाव हुए और जुलाई में एक बार फिर मोदी सरकार ने अपना बजट पेश किया। दोनों बजट के बीच छह महीने का अंतर था, पर इन छह महीनों में ही आंकड़ों में बदलाव दिख गया। सरकार की आय और खर्च के बीच एक लाख, 80 हजार करोड़ रुपये का अंतर आ गया। इतने कम समय में बजट में आए इस बड़े अंतर को सरकार ने ही अपने आंकड़ों से जाहिर कर दिया। अंतरिम बजट में आय और खर्च के जो आंकड़े दिए गए थे, वे सही थे या पूर्ण बजट वाले आंकड़े सही थे? यह अपने आप में सोचने वाली बात थी कि आंकड़ों में इतनी बड़ी गड़बड़ी कैसे हुई? पूरा बजट पेश होने के एक महीने बाद ही हमने यह भी देखा कि केंद्र सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक से जो अतिरिक्त धन प्राप्त किया, वह भी लगभग इतना ही था। केंद्र सरकार के पास खर्च के लिए पैसे कम पड़ रहे थे, तो रिजर्व बैंक ने 1.76 लाख करोड़ रुपये दिए थे।
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पिछले बजट से खुद सरकार को बहुत उम्मीदें थीं, लेकिन आज का सच यही है कि हम आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहे हैं। दुनिया की बड़ी आर्थिक संस्थाएं भी इस ओर संकेत कर चुकी हैं। देश के बड़े आर्थिक विशेषज्ञ भी बोल रहे हैं कि हम आर्थिक मंदी से गुजर रहे हैं। पिछले साल के अपने बजट के जरिए केंद्र सरकार ने जो सोचा था कि अर्थव्यवस्था में सुधार आएगा, वह नहीं आया। सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी के जिस रफ्तार से बढ़ने की आशा की गई थी, वह पूरी नहीं हुई। जहां हम एक ओर, जीडीपी के लक्ष्य को हासिल नहीं कर सके, वहीं दूसरी ओर, अब मुद्रास्फीति भी बढ़ने लगी है। पिछले बजट से भारतीय अर्थव्यवस्था को ज्यादा मदद नहीं मिली है, खुद सरकारी आंकड़े इसके गवाह हैं।
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सरकारी आंकड़ों के अनुसार, जीडीपी विकास दर 4.5 प्रतिशत के आसपास पहुंच गई है, लेकिन इस आंकड़े की विश्वसनीयता पर सवाल हैं, अर्थव्यवस्था के अच्छे जानकार भी इस पर उंगली उठा रहे हैं। पिछली सरकार में मुख्य आर्थिक सलाहकार रहे कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम ने एक अध्ययन-पत्र तैयार किया था, जिसमें उन्होंने बताया कि सरकार जीडीपी विकास दर को ढाई फीसदी बढ़ाकर बता रही है। इसका अर्थ यह हुआ कि हमारी अर्थव्यवस्था दो प्रतिशत की विकास दर से बढ़ रही है। एक अन्य अर्थशास्त्री अरुण कुमार का कहना है कि जीडीपी विकास दर इतनी भी नहीं है। असंगठित क्षेत्र, जिसमें कृषि भी शामिल है, की विकास दर आधा फीसदी के करीब है। कुल मिलाकर, अनेक आर्थिक विशेषज्ञ बता रहे हैं कि विकास दर के आंकड़े बढ़ाकर दिखाए गए हैं।
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नोटबंदी और फिर जीएसटी जैसे बड़े कदमों का अर्थव्यवस्था पर जो नकारात्मक असर हुआ है, उसे पिछला बजट पलट नहीं पाया है। इन बड़े कदमों का असर आज भी अर्थव्यवस्था पर दिख रहा है। आज भारत में उत्पादन और मांग में जो फर्क आया है, वह चकित करता है। भारत के इतिहास में पहली बार कंपनियों ने बिजली उत्पादन को कम कर दिया है, डीजल का उपभोग भी कम हुआ है। ऐसा कब होता है? विकास को गति देने के लिए बिजली और डीजल की खपत तो बढ़नी चाहिए थी, लेकिन घट कैसे रही है? पिछले दिनों कॉरपोरेट आयकर में जो छूट दी गई है, उससे भी घाटा बढ़ेगा। आज आपके पास पैसा नहीं है। सरकार के पास भी पैसा नहीं है। संपत्ति बेचने की तैयारी दिखती है। हालांकि विनिवेश की बात पिछले बजट में भी थी, पर बड़ी कामयाबी हाथ नहीं लगी। अब एअर इंडिया व भारत पेट्रोलियम बिकने वाला है।
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-हिन्दुस्तान


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-हिन्दुस्तान
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पिछले साल दो बजट पेश हुए थे। एक अंतरिम बजट फरवरी में पेश किया गया था, उसके बाद देश में लोकसभा चुनाव हुए और जुलाई में एक बार फिर मोदी सरकार ने अपना बजट पेश किया। दोनों बजट के बीच छह महीने का अंतर था, पर इन छह महीनों में ही आंकड़ों में बदलाव दिख गया। सरकार की आय और खर्च के बीच एक लाख, 80 हजार करोड़ रुपये का अंतर आ गया। इतने कम समय में बजट में आए इस बड़े अंतर को सरकार ने ही अपने आंकड़ों से जाहिर कर दिया। अंतरिम बजट में आय और खर्च के जो आंकड़े दिए गए थे, वे सही थे या पूर्ण बजट वाले आंकड़े सही थे? यह अपने आप में सोचने वाली बात थी कि आंकड़ों में इतनी बड़ी गड़बड़ी कैसे हुई? पूरा बजट पेश होने के एक महीने बाद ही हमने यह भी देखा कि केंद्र सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक से जो अतिरिक्त धन प्राप्त किया, वह भी लगभग इतना ही था। केंद्र सरकार के पास खर्च के लिए पैसे कम पड़ रहे थे, तो रिजर्व बैंक ने 1.76 लाख करोड़ रुपये दिए थे।
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पिछले बजट से खुद सरकार को बहुत उम्मीदें थीं, लेकिन आज का सच यही है कि हम आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहे हैं। दुनिया की बड़ी आर्थिक संस्थाएं भी इस ओर संकेत कर चुकी हैं। देश के बड़े आर्थिक विशेषज्ञ भी बोल रहे हैं कि हम आर्थिक मंदी से गुजर रहे हैं। पिछले साल के अपने बजट के जरिए केंद्र सरकार ने जो सोचा था कि अर्थव्यवस्था में सुधार आएगा, वह नहीं आया। सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी के जिस रफ्तार से बढ़ने की आशा की गई थी, वह पूरी नहीं हुई। जहां हम एक ओर, जीडीपी के लक्ष्य को हासिल नहीं कर सके, वहीं दूसरी ओर, अब मुद्रास्फीति भी बढ़ने लगी है। पिछले बजट से भारतीय अर्थव्यवस्था को ज्यादा मदद नहीं मिली है, खुद सरकारी आंकड़े इसके गवाह हैं।
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सरकारी आंकड़ों के अनुसार, जीडीपी विकास दर 4.5 प्रतिशत के आसपास पहुंच गई है, लेकिन इस आंकड़े की विश्वसनीयता पर सवाल हैं, अर्थव्यवस्था के अच्छे जानकार भी इस पर उंगली उठा रहे हैं। पिछली सरकार में मुख्य आर्थिक सलाहकार रहे कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम ने एक अध्ययन-पत्र तैयार किया था, जिसमें उन्होंने बताया कि सरकार जीडीपी विकास दर को ढाई फीसदी बढ़ाकर बता रही है। इसका अर्थ यह हुआ कि हमारी अर्थव्यवस्था दो प्रतिशत की विकास दर से बढ़ रही है। एक अन्य अर्थशास्त्री अरुण कुमार का कहना है कि जीडीपी विकास दर इतनी भी नहीं है। असंगठित क्षेत्र, जिसमें कृषि भी शामिल है, की विकास दर आधा फीसदी के करीब है। कुल मिलाकर, अनेक आर्थिक विशेषज्ञ बता रहे हैं कि विकास दर के आंकड़े बढ़ाकर दिखाए गए हैं।
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नोटबंदी और फिर जीएसटी जैसे बड़े कदमों का अर्थव्यवस्था पर जो नकारात्मक असर हुआ है, उसे पिछला बजट पलट नहीं पाया है। इन बड़े कदमों का असर आज भी अर्थव्यवस्था पर दिख रहा है। आज भारत में उत्पादन और मांग में जो फर्क आया है, वह चकित करता है। भारत के इतिहास में पहली बार कंपनियों ने बिजली उत्पादन को कम कर दिया है, डीजल का उपभोग भी कम हुआ है। ऐसा कब होता है? विकास को गति देने के लिए बिजली और डीजल की खपत तो बढ़नी चाहिए थी, लेकिन घट कैसे रही है? पिछले दिनों कॉरपोरेट आयकर में जो छूट दी गई है, उससे भी घाटा बढ़ेगा। आज आपके पास पैसा नहीं है। सरकार के पास भी पैसा नहीं है। संपत्ति बेचने की तैयारी दिखती है। हालांकि विनिवेश की बात पिछले बजट में भी थी, पर बड़ी कामयाबी हाथ नहीं लगी। अब एअर इंडिया व भारत पेट्रोलियम बिकने वाला है।
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पूरा लेख पढ़ने के लिए&nbsp;<a href="https://www.livehindustan.com/blog/story-hindustan-opinion-column-31st-january-2020-" title="https://www.livehindustan.com/blog/story-hindustan-opinion-column-31st-january-2020-">यहां क्लिक करें.</a>&nbsp;
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Warning (2): Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php:853) [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 181]
Code Context
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सरकारी आंकड़ों के अनुसार, जीडीपी विकास दर 4.5 प्रतिशत के आसपास पहुंच गई है, लेकिन इस आंकड़े की विश्वसनीयता पर सवाल हैं, अर्थव्यवस्था के अच्छे जानकार भी इस पर उंगली उठा रहे हैं। पिछली सरकार में मुख्य आर्थिक सलाहकार रहे कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम ने एक अध्ययन-पत्र तैयार किया था, जिसमें उन्होंने बताया कि सरकार जीडीपी विकास दर को ढाई फीसदी बढ़ाकर बता रही है। इसका अर्थ यह हुआ कि हमारी अर्थव्यवस्था दो प्रतिशत की विकास दर से बढ़ रही है। एक अन्य अर्थशास्त्री अरुण कुमार का कहना है कि जीडीपी विकास दर इतनी भी नहीं है। असंगठित क्षेत्र, जिसमें कृषि भी शामिल है, की विकास दर आधा फीसदी के करीब है। कुल मिलाकर, अनेक आर्थिक विशेषज्ञ बता रहे हैं कि विकास दर के आंकड़े बढ़ाकर दिखाए गए हैं।
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&lt;br /&gt;
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नोटबंदी और फिर जीएसटी जैसे बड़े कदमों का अर्थव्यवस्था पर जो नकारात्मक असर हुआ है, उसे पिछला बजट पलट नहीं पाया है। इन बड़े कदमों का असर आज भी अर्थव्यवस्था पर दिख रहा है। आज भारत में उत्पादन और मांग में जो फर्क आया है, वह चकित करता है। भारत के इतिहास में पहली बार कंपनियों ने बिजली उत्पादन को कम कर दिया है, डीजल का उपभोग भी कम हुआ है। ऐसा कब होता है? विकास को गति देने के लिए बिजली और डीजल की खपत तो बढ़नी चाहिए थी, लेकिन घट कैसे रही है? पिछले दिनों कॉरपोरेट आयकर में जो छूट दी गई है, उससे भी घाटा बढ़ेगा। आज आपके पास पैसा नहीं है। सरकार के पास भी पैसा नहीं है। संपत्ति बेचने की तैयारी दिखती है। हालांकि विनिवेश की बात पिछले बजट में भी थी, पर बड़ी कामयाबी हाथ नहीं लगी। अब एअर इंडिया व भारत पेट्रोलियम बिकने वाला है।
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-हिन्दुस्तान


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पिछले साल दो बजट पेश हुए थे। एक अंतरिम बजट फरवरी में पेश किया गया था, उसके बाद देश में लोकसभा चुनाव हुए और जुलाई में एक बार फिर मोदी सरकार ने अपना बजट पेश किया। दोनों बजट के बीच...&#039;,
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-हिन्दुस्तान
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पिछले साल दो बजट पेश हुए थे। एक अंतरिम बजट फरवरी में पेश किया गया था, उसके बाद देश में लोकसभा चुनाव हुए और जुलाई में एक बार फिर मोदी सरकार ने अपना बजट पेश किया। दोनों बजट के बीच छह महीने का अंतर था, पर इन छह महीनों में ही आंकड़ों में बदलाव दिख गया। सरकार की आय और खर्च के बीच एक लाख, 80 हजार करोड़ रुपये का अंतर आ गया। इतने कम समय में बजट में आए इस बड़े अंतर को सरकार ने ही अपने आंकड़ों से जाहिर कर दिया। अंतरिम बजट में आय और खर्च के जो आंकड़े दिए गए थे, वे सही थे या पूर्ण बजट वाले आंकड़े सही थे? यह अपने आप में सोचने वाली बात थी कि आंकड़ों में इतनी बड़ी गड़बड़ी कैसे हुई? पूरा बजट पेश होने के एक महीने बाद ही हमने यह भी देखा कि केंद्र सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक से जो अतिरिक्त धन प्राप्त किया, वह भी लगभग इतना ही था। केंद्र सरकार के पास खर्च के लिए पैसे कम पड़ रहे थे, तो रिजर्व बैंक ने 1.76 लाख करोड़ रुपये दिए थे।
&lt;/div&gt;
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&lt;br /&gt;
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पिछले बजट से खुद सरकार को बहुत उम्मीदें थीं, लेकिन आज का सच यही है कि हम आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहे हैं। दुनिया की बड़ी आर्थिक संस्थाएं भी इस ओर संकेत कर चुकी हैं। देश के बड़े आर्थिक विशेषज्ञ भी बोल रहे हैं कि हम आर्थिक मंदी से गुजर रहे हैं। पिछले साल के अपने बजट के जरिए केंद्र सरकार ने जो सोचा था कि अर्थव्यवस्था में सुधार आएगा, वह नहीं आया। सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी के जिस रफ्तार से बढ़ने की आशा की गई थी, वह पूरी नहीं हुई। जहां हम एक ओर, जीडीपी के लक्ष्य को हासिल नहीं कर सके, वहीं दूसरी ओर, अब मुद्रास्फीति भी बढ़ने लगी है। पिछले बजट से भारतीय अर्थव्यवस्था को ज्यादा मदद नहीं मिली है, खुद सरकारी आंकड़े इसके गवाह हैं।
&lt;/div&gt;
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&lt;br /&gt;
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सरकारी आंकड़ों के अनुसार, जीडीपी विकास दर 4.5 प्रतिशत के आसपास पहुंच गई है, लेकिन इस आंकड़े की विश्वसनीयता पर सवाल हैं, अर्थव्यवस्था के अच्छे जानकार भी इस पर उंगली उठा रहे हैं। पिछली सरकार में मुख्य आर्थिक सलाहकार रहे कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम ने एक अध्ययन-पत्र तैयार किया था, जिसमें उन्होंने बताया कि सरकार जीडीपी विकास दर को ढाई फीसदी बढ़ाकर बता रही है। इसका अर्थ यह हुआ कि हमारी अर्थव्यवस्था दो प्रतिशत की विकास दर से बढ़ रही है। एक अन्य अर्थशास्त्री अरुण कुमार का कहना है कि जीडीपी विकास दर इतनी भी नहीं है। असंगठित क्षेत्र, जिसमें कृषि भी शामिल है, की विकास दर आधा फीसदी के करीब है। कुल मिलाकर, अनेक आर्थिक विशेषज्ञ बता रहे हैं कि विकास दर के आंकड़े बढ़ाकर दिखाए गए हैं।
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नोटबंदी और फिर जीएसटी जैसे बड़े कदमों का अर्थव्यवस्था पर जो नकारात्मक असर हुआ है, उसे पिछला बजट पलट नहीं पाया है। इन बड़े कदमों का असर आज भी अर्थव्यवस्था पर दिख रहा है। आज भारत में उत्पादन और मांग में जो फर्क आया है, वह चकित करता है। भारत के इतिहास में पहली बार कंपनियों ने बिजली उत्पादन को कम कर दिया है, डीजल का उपभोग भी कम हुआ है। ऐसा कब होता है? विकास को गति देने के लिए बिजली और डीजल की खपत तो बढ़नी चाहिए थी, लेकिन घट कैसे रही है? पिछले दिनों कॉरपोरेट आयकर में जो छूट दी गई है, उससे भी घाटा बढ़ेगा। आज आपके पास पैसा नहीं है। सरकार के पास भी पैसा नहीं है। संपत्ति बेचने की तैयारी दिखती है। हालांकि विनिवेश की बात पिछले बजट में भी थी, पर बड़ी कामयाबी हाथ नहीं लगी। अब एअर इंडिया व भारत पेट्रोलियम बिकने वाला है।
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-हिन्दुस्तान


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पिछले साल दो बजट पेश हुए थे। एक अंतरिम बजट फरवरी में पेश किया गया था, उसके बाद देश में लोकसभा चुनाव हुए और जुलाई में एक बार फिर मोदी सरकार ने अपना बजट पेश किया। दोनों बजट के बीच छह महीने का अंतर था, पर इन छह महीनों में ही आंकड़ों में बदलाव दिख गया। सरकार की आय और खर्च के बीच एक लाख, 80 हजार करोड़ रुपये का अंतर आ गया। इतने कम समय में बजट में आए इस बड़े अंतर को सरकार ने ही अपने आंकड़ों से जाहिर कर दिया। अंतरिम बजट में आय और खर्च के जो आंकड़े दिए गए थे, वे सही थे या पूर्ण बजट वाले आंकड़े सही थे? यह अपने आप में सोचने वाली बात थी कि आंकड़ों में इतनी बड़ी गड़बड़ी कैसे हुई? पूरा बजट पेश होने के एक महीने बाद ही हमने यह भी देखा कि केंद्र सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक से जो अतिरिक्त धन प्राप्त किया, वह भी लगभग इतना ही था। केंद्र सरकार के पास खर्च के लिए पैसे कम पड़ रहे थे, तो रिजर्व बैंक ने 1.76 लाख करोड़ रुपये दिए थे।
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नोटबंदी और फिर जीएसटी जैसे बड़े कदमों का अर्थव्यवस्था पर जो नकारात्मक असर हुआ है, उसे पिछला बजट पलट नहीं पाया है। इन बड़े कदमों का असर आज भी अर्थव्यवस्था पर दिख रहा है। आज भारत में उत्पादन और मांग में जो फर्क आया है, वह चकित करता है। भारत के इतिहास में पहली बार कंपनियों ने बिजली उत्पादन को कम कर दिया है, डीजल का उपभोग भी कम हुआ है। ऐसा कब होता है? विकास को गति देने के लिए बिजली और डीजल की खपत तो बढ़नी चाहिए थी, लेकिन घट कैसे रही है? पिछले दिनों कॉरपोरेट आयकर में जो छूट दी गई है, उससे भी घाटा बढ़ेगा। आज आपके पास पैसा नहीं है। सरकार के पास भी पैसा नहीं है। संपत्ति बेचने की तैयारी दिखती है। हालांकि विनिवेश की बात पिछले बजट में भी थी, पर बड़ी कामयाबी हाथ नहीं लगी। अब एअर इंडिया व भारत पेट्रोलियम बिकने वाला है।
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पिछले बजट से खुद सरकार को बहुत उम्मीदें थीं, लेकिन आज का सच यही है कि हम आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहे हैं। दुनिया की बड़ी आर्थिक संस्थाएं भी इस ओर संकेत कर चुकी हैं। देश के बड़े आर्थिक विशेषज्ञ भी बोल रहे हैं कि हम आर्थिक मंदी से गुजर रहे हैं। पिछले साल के अपने बजट के जरिए केंद्र सरकार ने जो सोचा था कि अर्थव्यवस्था में सुधार आएगा, वह नहीं आया। सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी के जिस रफ्तार से बढ़ने की आशा की गई थी, वह पूरी नहीं हुई। जहां हम एक ओर, जीडीपी के लक्ष्य को हासिल नहीं कर सके, वहीं दूसरी ओर, अब मुद्रास्फीति भी बढ़ने लगी है। पिछले बजट से भारतीय अर्थव्यवस्था को ज्यादा मदद नहीं मिली है, खुद सरकारी आंकड़े इसके गवाह हैं।
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सरकारी आंकड़ों के अनुसार, जीडीपी विकास दर 4.5 प्रतिशत के आसपास पहुंच गई है, लेकिन इस आंकड़े की विश्वसनीयता पर सवाल हैं, अर्थव्यवस्था के अच्छे जानकार भी इस पर उंगली उठा रहे हैं। पिछली सरकार में मुख्य आर्थिक सलाहकार रहे कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम ने एक अध्ययन-पत्र तैयार किया था, जिसमें उन्होंने बताया कि सरकार जीडीपी विकास दर को ढाई फीसदी बढ़ाकर बता रही है। इसका अर्थ यह हुआ कि हमारी अर्थव्यवस्था दो प्रतिशत की विकास दर से बढ़ रही है। एक अन्य अर्थशास्त्री अरुण कुमार का कहना है कि जीडीपी विकास दर इतनी भी नहीं है। असंगठित क्षेत्र, जिसमें कृषि भी शामिल है, की विकास दर आधा फीसदी के करीब है। कुल मिलाकर, अनेक आर्थिक विशेषज्ञ बता रहे हैं कि विकास दर के आंकड़े बढ़ाकर दिखाए गए हैं।
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नोटबंदी और फिर जीएसटी जैसे बड़े कदमों का अर्थव्यवस्था पर जो नकारात्मक असर हुआ है, उसे पिछला बजट पलट नहीं पाया है। इन बड़े कदमों का असर आज भी अर्थव्यवस्था पर दिख रहा है। आज भारत में उत्पादन और मांग में जो फर्क आया है, वह चकित करता है। भारत के इतिहास में पहली बार कंपनियों ने बिजली उत्पादन को कम कर दिया है, डीजल का उपभोग भी कम हुआ है। ऐसा कब होता है? विकास को गति देने के लिए बिजली और डीजल की खपत तो बढ़नी चाहिए थी, लेकिन घट कैसे रही है? पिछले दिनों कॉरपोरेट आयकर में जो छूट दी गई है, उससे भी घाटा बढ़ेगा। आज आपके पास पैसा नहीं है। सरकार के पास भी पैसा नहीं है। संपत्ति बेचने की तैयारी दिखती है। हालांकि विनिवेश की बात पिछले बजट में भी थी, पर बड़ी कामयाबी हाथ नहीं लगी। अब एअर इंडिया व भारत पेट्रोलियम बिकने वाला है।
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-हिन्दुस्तान


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लक्ष्य से काफी पीछे रह गए हम

-हिन्दुस्तान   पिछले साल दो बजट पेश हुए थे। एक अंतरिम बजट फरवरी में पेश किया गया था, उसके बाद देश में लोकसभा चुनाव हुए और जुलाई में एक बार फिर मोदी सरकार ने अपना बजट पेश किया। दोनों बजट के बीच छह महीने का अंतर था, पर इन छह महीनों में ही आंकड़ों में बदलाव दिख गया। सरकार की आय और खर्च के बीच एक लाख, 80 हजार करोड़ रुपये का अंतर आ गया। इतने कम समय में बजट में आए इस बड़े अंतर को सरकार ने ही अपने आंकड़ों से जाहिर कर दिया। अंतरिम बजट में आय और खर्च के जो आंकड़े दिए गए थे, वे सही थे या पूर्ण बजट वाले आंकड़े सही थे? यह अपने आप में सोचने वाली बात थी कि आंकड़ों में इतनी बड़ी गड़बड़ी कैसे हुई? पूरा बजट पेश होने के एक महीने बाद ही हमने यह भी देखा कि केंद्र सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक से जो अतिरिक्त धन प्राप्त किया, वह भी लगभग इतना ही था। केंद्र सरकार के पास खर्च के लिए पैसे कम पड़ रहे थे, तो रिजर्व बैंक ने 1.76 लाख करोड़ रुपये दिए थे। पिछले बजट से खुद सरकार को बहुत उम्मीदें थीं, लेकिन आज का सच यही है कि हम आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहे हैं। दुनिया की बड़ी आर्थिक संस्थाएं भी इस ओर संकेत कर चुकी हैं। देश के बड़े आर्थिक विशेषज्ञ भी बोल रहे हैं कि हम आर्थिक मंदी से गुजर रहे हैं। पिछले साल के अपने बजट के जरिए केंद्र सरकार ने जो सोचा था कि अर्थव्यवस्था में सुधार आएगा, वह नहीं आया। सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी के जिस रफ्तार से बढ़ने की आशा की गई थी, वह पूरी नहीं हुई। जहां हम एक ओर, जीडीपी के लक्ष्य को हासिल नहीं कर सके, वहीं दूसरी ओर, अब मुद्रास्फीति भी बढ़ने लगी है। पिछले बजट से भारतीय अर्थव्यवस्था को ज्यादा मदद नहीं मिली है, खुद सरकारी आंकड़े इसके गवाह हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, जीडीपी विकास दर 4.5 प्रतिशत के आसपास पहुंच गई है, लेकिन इस आंकड़े की विश्वसनीयता पर सवाल हैं, अर्थव्यवस्था के अच्छे जानकार भी इस पर उंगली उठा रहे हैं। पिछली सरकार में मुख्य आर्थिक सलाहकार रहे कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम ने एक अध्ययन-पत्र तैयार किया था, जिसमें उन्होंने बताया कि सरकार जीडीपी विकास दर को ढाई फीसदी बढ़ाकर बता रही है। इसका अर्थ यह हुआ कि हमारी अर्थव्यवस्था दो प्रतिशत की विकास दर से बढ़ रही है। एक अन्य अर्थशास्त्री अरुण कुमार का कहना है कि जीडीपी विकास दर इतनी भी नहीं है। असंगठित क्षेत्र, जिसमें कृषि भी शामिल है, की विकास दर आधा फीसदी के करीब है। कुल मिलाकर, अनेक आर्थिक विशेषज्ञ बता रहे हैं कि विकास दर के आंकड़े बढ़ाकर दिखाए गए हैं। नोटबंदी और फिर जीएसटी जैसे बड़े कदमों का अर्थव्यवस्था पर जो नकारात्मक असर हुआ है, उसे पिछला बजट पलट नहीं पाया है। इन बड़े कदमों का असर आज भी अर्थव्यवस्था पर दिख रहा है। आज भारत में उत्पादन और मांग में जो फर्क आया है, वह चकित करता है। भारत के इतिहास में पहली बार कंपनियों ने बिजली उत्पादन को कम कर दिया है, डीजल का उपभोग भी कम हुआ है। ऐसा कब होता है? विकास को गति देने के लिए बिजली और डीजल की खपत तो बढ़नी चाहिए थी, लेकिन घट कैसे रही है? पिछले दिनों कॉरपोरेट आयकर में जो छूट दी गई है, उससे भी घाटा बढ़ेगा। आज आपके पास पैसा नहीं है। सरकार के पास भी पैसा नहीं है। संपत्ति बेचने की तैयारी दिखती है। हालांकि विनिवेश की बात पिछले बजट में भी थी, पर बड़ी कामयाबी हाथ नहीं लगी। अब एअर इंडिया व भारत पेट्रोलियम बिकने वाला है।   पूरा लेख पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें.