Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'catslug'
		]
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	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
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	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 120,
		'function' => 'invokeAction',
		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
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	(int) 4 => [
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			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
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	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
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	(int) 6 => [
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		'type' => '->',
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		'function' => '__invoke',
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		]
	],
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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		'type' => '->',
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$frame = [
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		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%B2%E0%A5%8B%E0%A4%95%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%B2-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%B9-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%B8%E0%A4%B0%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0-%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%B0%E0%A5%8B%E0%A4%A1%E0%A4%BC%E0%A4%BE-%E0%A4%AB%E0%A4%BF%E0%A4%B0-%E0%A4%B9%E0%A5%8B%E0%A4%97%E0%A4%BE-%E0%A4%86%E0%A4%82%E0%A4%A6%E0%A5%8B%E0%A4%B2%E0%A4%A8-3553/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%B2%E0%A5%8B%E0%A4%95%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%B2-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%B9-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%B8%E0%A4%B0%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0-%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%B0%E0%A5%8B%E0%A4%A1%E0%A4%BC%E0%A4%BE-%E0%A4%AB%E0%A4%BF%E0%A4%B0-%E0%A4%B9%E0%A5%8B%E0%A4%97%E0%A4%BE-%E0%A4%86%E0%A4%82%E0%A4%A6%E0%A5%8B%E0%A4%B2%E0%A4%A8-3553/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
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		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
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		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
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	],
	(int) 3 => [
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		'args' => []
	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 94,
		'function' => '_invoke',
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		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
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	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
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	(int) 6 => [
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	(int) 7 => [
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	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
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		]
	],
	(int) 11 => [
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		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
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		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
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$frame = [
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	'function' => 'offsetGet',
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	'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {
		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%B2%E0%A5%8B%E0%A4%95%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%B2-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%B9-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%B8%E0%A4%B0%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0-%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%B0%E0%A5%8B%E0%A4%A1%E0%A4%BC%E0%A4%BE-%E0%A4%AB%E0%A4%BF%E0%A4%B0-%E0%A4%B9%E0%A5%8B%E0%A4%97%E0%A4%BE-%E0%A4%86%E0%A4%82%E0%A4%A6%E0%A5%8B%E0%A4%B2%E0%A4%A8-3553/print'
		[protected] base => ''
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Code Context
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भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए प्रस्तावित लोकपाल विधेयक का मसौदा तैयार 
करने वाली समिति में शामिल सिविल सोसाइटी के सदस्यों को केंद्र सरकार के 
रुख को लेकर खासी नाराजगी है। मसौदा तैयार कर रही समिति के सदस्य के अरविंद
केजरीवाल ने सोमवार को ड्राफ्ट समिति की बैठक के बाद&amp;nbsp;कहा कि अहम मसलों पर 
सरकार का रुख बहुत निराशाजनक है। उन्होंने सरकार को चेतावनी भरे लहजे में 
कहा कि अगर 6 जून को होने वाली बैठक में सरकार अपने रुख में बदलाव नहीं 
करती है और अहम मुद्दों पर आम राय नहीं बनती है तो हम इस समिति से हट 
जाएंगे। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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हजारे ने अप्रैल में अनशन कर सरकार को लोकपाल बिल पास कराने के लिए मजबूर 
कर दिया था। हजारे के अलावा ड्राफ्ट समिति में अरविंद केजरीवाल, शांतिभूषण,
प्रशांत भूषण और संतोष हेगड़े शामिल हैं।&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;अरविंद ने कहा कि 
लोकपाल के ड्राफ्ट को तैयार करने की समय सीमा अब भी 30 जून है। उन्होंने 
कहा, &#039;हम चाहते हैं कि लोकपाल बिल के दायरे में प्रधानमंत्री, सीबीआई, 
सीवीसी, न्यायपालिका, सेना और चुनाव आयोग शामिल हों। लेकिन सरकार इसके लिए 
तैयार नहीं है। सरकार यह भी नहीं चाहती है कि सांसदों को इस प्रस्तावित 
कानून से बाहर रखा जाए। केंद्र ज्वाइंट सेक्रेटरी स्तर के अधिकारियों के 
नीचे के नौकरशाहों को भी लोकपाल के दायरे से बाहर रखना चाहती है। लेकिन फिर
ऐसे लोकपाल का मतलब क्या रह जाएगा? मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि इस 
कानून के दायरे में कौन है?&#039; अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इन मुद्दों पर अपने
रुख को लेकर सरकार सार्वजनिक तौर पर बयान दे। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;अरविंद केजरीवाल ने 
एक निजी टीवी चैनल से कहा कि सोमवार को अहम मसलों पर सरकार का रुख बेहद 
निराशाजनक रहा। उन्होंने कहा कि सोमवार की बैठक में जब भी हम अहम मसलों पर 
बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे, हमें निराश होना पड़ रहा था। केजरीवाल से 
जब पूछा गया कि ये क्या उनकी निजी राय है या फिर सिविल सोसाइटी के अन्य 
नुमांइदों की भी यही राय है? इस पर केजरीवाल ने कहा कि ड्राफ्ट समिति के 
नुमाइंदों की राय में कोई अंतर नहीं है। आरटीआई कार्यकर्ता केजरीवाल ने कहा
कि हम एक मजबूत लोकपाल बिल के लिए काम कर रहे हैं और इसके लिए हर संभव कदम
उठाएंगे और अंतिम समय तक इसके लिए सरकार के साथ सहयोग के लिए तैयार हैं, 
बशर्ते सरकार अपने रवैये में तब्दीली लाए। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;समिति के सदस्य प्रशांत 
भूषण ने भी सोमवार की बैठक में सरकार के रुख को निराशाजनक करार दिया। वहीं,
ड्राफ्ट समिति के सदस्य शांतिभूषण ने भी आम राय न बनने की स्थिति में वॉक 
आउट करने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी
को दखल देनी चाहिए। उधर, कांग्रेस ने सिविल सोसाइटी के सदस्यों की ओर से 
वॉक आउट करने की चेतावनी पर कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;गौरतलब
है कि लोकपाल बिल का मसौदा तैयार कर रही समिति की सोमवार को हुई बैठक में 
कुछ भी सार्थक नतीजा सामने नहीं आया। सरकार ने सिविल सोसाइटी के तरफ से आ 
रहे उस प्रस्ताव का विरोध किया है, जिसमें लोकपाल के कानूनी दायरे में 
प्रधानमंत्री को भी लाने की बात कही गई है। ड्राफ्ट समिति के मुताबिक सरकार
ने यह भी साफ किया है कि बिल का मसौदा जून तक तैयार नहीं होगा। यानी 15 
अगस्&amp;zwj;त तक बिल पारित&amp;nbsp;किए जाने की अन्&amp;zwj;ना की मांग भी सरकार ने खारिज कर दी। 
अन्&amp;zwj;ना कह चुके हैं कि अगर 15 अगस्&amp;zwj;त तक बिल पारित नहीं हुआ तो वह फिर 
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नई दिल्ली.
भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए प्रस्तावित लोकपाल विधेयक का मसौदा तैयार 
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&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;&lt;strong&gt;नई दिल्ली.&lt;/strong&gt;
भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए प्रस्तावित लोकपाल विधेयक का मसौदा तैयार 
करने वाली समिति में शामिल सिविल सोसाइटी के सदस्यों को केंद्र सरकार के 
रुख को लेकर खासी नाराजगी है। मसौदा तैयार कर रही समिति के सदस्य के अरविंद
केजरीवाल ने सोमवार को ड्राफ्ट समिति की बैठक के बाद&amp;nbsp;कहा कि अहम मसलों पर 
सरकार का रुख बहुत निराशाजनक है। उन्होंने सरकार को चेतावनी भरे लहजे में 
कहा कि अगर 6 जून को होने वाली बैठक में सरकार अपने रुख में बदलाव नहीं 
करती है और अहम मुद्दों पर आम राय नहीं बनती है तो हम इस समिति से हट 
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हजारे ने अप्रैल में अनशन कर सरकार को लोकपाल बिल पास कराने के लिए मजबूर 
कर दिया था। हजारे के अलावा ड्राफ्ट समिति में अरविंद केजरीवाल, शांतिभूषण,
प्रशांत भूषण और संतोष हेगड़े शामिल हैं।&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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लोकपाल के ड्राफ्ट को तैयार करने की समय सीमा अब भी 30 जून है। उन्होंने 
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सीवीसी, न्यायपालिका, सेना और चुनाव आयोग शामिल हों। लेकिन सरकार इसके लिए 
तैयार नहीं है। सरकार यह भी नहीं चाहती है कि सांसदों को इस प्रस्तावित 
कानून से बाहर रखा जाए। केंद्र ज्वाइंट सेक्रेटरी स्तर के अधिकारियों के 
नीचे के नौकरशाहों को भी लोकपाल के दायरे से बाहर रखना चाहती है। लेकिन फिर
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कानून के दायरे में कौन है?&#039; अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इन मुद्दों पर अपने
रुख को लेकर सरकार सार्वजनिक तौर पर बयान दे। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;अरविंद केजरीवाल ने 
एक निजी टीवी चैनल से कहा कि सोमवार को अहम मसलों पर सरकार का रुख बेहद 
निराशाजनक रहा। उन्होंने कहा कि सोमवार की बैठक में जब भी हम अहम मसलों पर 
बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे, हमें निराश होना पड़ रहा था। केजरीवाल से 
जब पूछा गया कि ये क्या उनकी निजी राय है या फिर सिविल सोसाइटी के अन्य 
नुमांइदों की भी यही राय है? इस पर केजरीवाल ने कहा कि ड्राफ्ट समिति के 
नुमाइंदों की राय में कोई अंतर नहीं है। आरटीआई कार्यकर्ता केजरीवाल ने कहा
कि हम एक मजबूत लोकपाल बिल के लिए काम कर रहे हैं और इसके लिए हर संभव कदम
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भूषण ने भी सोमवार की बैठक में सरकार के रुख को निराशाजनक करार दिया। वहीं,
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को दखल देनी चाहिए। उधर, कांग्रेस ने सिविल सोसाइटी के सदस्यों की ओर से 
वॉक आउट करने की चेतावनी पर कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए प्रस्तावित लोकपाल विधेयक का मसौदा तैयार 
करने वाली समिति में शामिल सिविल सोसाइटी के सदस्यों को केंद्र सरकार के 
रुख को लेकर खासी नाराजगी है। मसौदा तैयार कर रही समिति के सदस्य के अरविंद
केजरीवाल ने सोमवार को ड्राफ्ट समिति की बैठक के बाद&amp;nbsp;कहा कि अहम मसलों पर 
सरकार का रुख बहुत निराशाजनक है। उन्होंने सरकार को चेतावनी भरे लहजे में 
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प्रशांत भूषण और संतोष हेगड़े शामिल हैं।&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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लोकपाल के ड्राफ्ट को तैयार करने की समय सीमा अब भी 30 जून है। उन्होंने 
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सीवीसी, न्यायपालिका, सेना और चुनाव आयोग शामिल हों। लेकिन सरकार इसके लिए 
तैयार नहीं है। सरकार यह भी नहीं चाहती है कि सांसदों को इस प्रस्तावित 
कानून से बाहर रखा जाए। केंद्र ज्वाइंट सेक्रेटरी स्तर के अधिकारियों के 
नीचे के नौकरशाहों को भी लोकपाल के दायरे से बाहर रखना चाहती है। लेकिन फिर
ऐसे लोकपाल का मतलब क्या रह जाएगा? मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि इस 
कानून के दायरे में कौन है?&#039; अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इन मुद्दों पर अपने
रुख को लेकर सरकार सार्वजनिक तौर पर बयान दे। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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निराशाजनक रहा। उन्होंने कहा कि सोमवार की बैठक में जब भी हम अहम मसलों पर 
बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे, हमें निराश होना पड़ रहा था। केजरीवाल से 
जब पूछा गया कि ये क्या उनकी निजी राय है या फिर सिविल सोसाइटी के अन्य 
नुमांइदों की भी यही राय है? इस पर केजरीवाल ने कहा कि ड्राफ्ट समिति के 
नुमाइंदों की राय में कोई अंतर नहीं है। आरटीआई कार्यकर्ता केजरीवाल ने कहा
कि हम एक मजबूत लोकपाल बिल के लिए काम कर रहे हैं और इसके लिए हर संभव कदम
उठाएंगे और अंतिम समय तक इसके लिए सरकार के साथ सहयोग के लिए तैयार हैं, 
बशर्ते सरकार अपने रवैये में तब्दीली लाए। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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ड्राफ्ट समिति के सदस्य शांतिभूषण ने भी आम राय न बनने की स्थिति में वॉक 
आउट करने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी
को दखल देनी चाहिए। उधर, कांग्रेस ने सिविल सोसाइटी के सदस्यों की ओर से 
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कुछ भी सार्थक नतीजा सामने नहीं आया। सरकार ने सिविल सोसाइटी के तरफ से आ 
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प्रधानमंत्री को भी लाने की बात कही गई है। ड्राफ्ट समिति के मुताबिक सरकार
ने यह भी साफ किया है कि बिल का मसौदा जून तक तैयार नहीं होगा। यानी 15 
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नई दिल्ली.
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भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए प्रस्तावित लोकपाल विधेयक का मसौदा तैयार 
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केजरीवाल ने सोमवार को ड्राफ्ट समिति की बैठक के बाद&amp;nbsp;कहा कि अहम मसलों पर 
सरकार का रुख बहुत निराशाजनक है। उन्होंने सरकार को चेतावनी भरे लहजे में 
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कानून से बाहर रखा जाए। केंद्र ज्वाइंट सेक्रेटरी स्तर के अधिकारियों के 
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ऐसे लोकपाल का मतलब क्या रह जाएगा? मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि इस 
कानून के दायरे में कौन है?&#039; अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इन मुद्दों पर अपने
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निराशाजनक रहा। उन्होंने कहा कि सोमवार की बैठक में जब भी हम अहम मसलों पर 
बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे, हमें निराश होना पड़ रहा था। केजरीवाल से 
जब पूछा गया कि ये क्या उनकी निजी राय है या फिर सिविल सोसाइटी के अन्य 
नुमांइदों की भी यही राय है? इस पर केजरीवाल ने कहा कि ड्राफ्ट समिति के 
नुमाइंदों की राय में कोई अंतर नहीं है। आरटीआई कार्यकर्ता केजरीवाल ने कहा
कि हम एक मजबूत लोकपाल बिल के लिए काम कर रहे हैं और इसके लिए हर संभव कदम
उठाएंगे और अंतिम समय तक इसके लिए सरकार के साथ सहयोग के लिए तैयार हैं, 
बशर्ते सरकार अपने रवैये में तब्दीली लाए। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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भूषण ने भी सोमवार की बैठक में सरकार के रुख को निराशाजनक करार दिया। वहीं,
ड्राफ्ट समिति के सदस्य शांतिभूषण ने भी आम राय न बनने की स्थिति में वॉक 
आउट करने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी
को दखल देनी चाहिए। उधर, कांग्रेस ने सिविल सोसाइटी के सदस्यों की ओर से 
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<span class="introTxt" style="text-align: justify"><strong>नई दिल्ली.</strong>
भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए प्रस्तावित लोकपाल विधेयक का मसौदा तैयार 
करने वाली समिति में शामिल सिविल सोसाइटी के सदस्यों को केंद्र सरकार के 
रुख को लेकर खासी नाराजगी है। मसौदा तैयार कर रही समिति के सदस्य के अरविंद
केजरीवाल ने सोमवार को ड्राफ्ट समिति की बैठक के बाद&nbsp;कहा कि अहम मसलों पर 
सरकार का रुख बहुत निराशाजनक है। उन्होंने सरकार को चेतावनी भरे लहजे में 
कहा कि अगर 6 जून को होने वाली बैठक में सरकार अपने रुख में बदलाव नहीं 
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जाएंगे। </span><br />
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<span class="introTxt" style="text-align: justify">गौरतलब है कि मशहूर गांधीवादी सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना 
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कर दिया था। हजारे के अलावा ड्राफ्ट समिति में अरविंद केजरीवाल, शांतिभूषण,
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<span class="introTxt" style="text-align: justify">अरविंद ने कहा कि 
लोकपाल के ड्राफ्ट को तैयार करने की समय सीमा अब भी 30 जून है। उन्होंने 
कहा, 'हम चाहते हैं कि लोकपाल बिल के दायरे में प्रधानमंत्री, सीबीआई, 
सीवीसी, न्यायपालिका, सेना और चुनाव आयोग शामिल हों। लेकिन सरकार इसके लिए 
तैयार नहीं है। सरकार यह भी नहीं चाहती है कि सांसदों को इस प्रस्तावित 
कानून से बाहर रखा जाए। केंद्र ज्वाइंट सेक्रेटरी स्तर के अधिकारियों के 
नीचे के नौकरशाहों को भी लोकपाल के दायरे से बाहर रखना चाहती है। लेकिन फिर
ऐसे लोकपाल का मतलब क्या रह जाएगा? मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि इस 
कानून के दायरे में कौन है?' अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इन मुद्दों पर अपने
रुख को लेकर सरकार सार्वजनिक तौर पर बयान दे। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify"></span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">अरविंद केजरीवाल ने 
एक निजी टीवी चैनल से कहा कि सोमवार को अहम मसलों पर सरकार का रुख बेहद 
निराशाजनक रहा। उन्होंने कहा कि सोमवार की बैठक में जब भी हम अहम मसलों पर 
बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे, हमें निराश होना पड़ रहा था। केजरीवाल से 
जब पूछा गया कि ये क्या उनकी निजी राय है या फिर सिविल सोसाइटी के अन्य 
नुमांइदों की भी यही राय है? इस पर केजरीवाल ने कहा कि ड्राफ्ट समिति के 
नुमाइंदों की राय में कोई अंतर नहीं है। आरटीआई कार्यकर्ता केजरीवाल ने कहा
कि हम एक मजबूत लोकपाल बिल के लिए काम कर रहे हैं और इसके लिए हर संभव कदम
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<span class="introTxt" style="text-align: justify">समिति के सदस्य प्रशांत 
भूषण ने भी सोमवार की बैठक में सरकार के रुख को निराशाजनक करार दिया। वहीं,
ड्राफ्ट समिति के सदस्य शांतिभूषण ने भी आम राय न बनने की स्थिति में वॉक 
आउट करने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी
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<span class="introTxt" style="text-align: justify"></span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">गौरतलब
है कि लोकपाल बिल का मसौदा तैयार कर रही समिति की सोमवार को हुई बैठक में 
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Cake\Http\ResponseEmitter::emit() - CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48
Cake\Http\Server::emit() - CORE/src/Http/Server.php, line 141
[main] - ROOT/webroot/index.php, line 39

Warning (2): Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php:853) [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 148]
Code Context
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भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए प्रस्तावित लोकपाल विधेयक का मसौदा तैयार 
करने वाली समिति में शामिल सिविल सोसाइटी के सदस्यों को केंद्र सरकार के 
रुख को लेकर खासी नाराजगी है। मसौदा तैयार कर रही समिति के सदस्य के अरविंद
केजरीवाल ने सोमवार को ड्राफ्ट समिति की बैठक के बाद&amp;nbsp;कहा कि अहम मसलों पर 
सरकार का रुख बहुत निराशाजनक है। उन्होंने सरकार को चेतावनी भरे लहजे में 
कहा कि अगर 6 जून को होने वाली बैठक में सरकार अपने रुख में बदलाव नहीं 
करती है और अहम मुद्दों पर आम राय नहीं बनती है तो हम इस समिति से हट 
जाएंगे। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;गौरतलब है कि मशहूर गांधीवादी सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना 
हजारे ने अप्रैल में अनशन कर सरकार को लोकपाल बिल पास कराने के लिए मजबूर 
कर दिया था। हजारे के अलावा ड्राफ्ट समिति में अरविंद केजरीवाल, शांतिभूषण,
प्रशांत भूषण और संतोष हेगड़े शामिल हैं।&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;अरविंद ने कहा कि 
लोकपाल के ड्राफ्ट को तैयार करने की समय सीमा अब भी 30 जून है। उन्होंने 
कहा, &#039;हम चाहते हैं कि लोकपाल बिल के दायरे में प्रधानमंत्री, सीबीआई, 
सीवीसी, न्यायपालिका, सेना और चुनाव आयोग शामिल हों। लेकिन सरकार इसके लिए 
तैयार नहीं है। सरकार यह भी नहीं चाहती है कि सांसदों को इस प्रस्तावित 
कानून से बाहर रखा जाए। केंद्र ज्वाइंट सेक्रेटरी स्तर के अधिकारियों के 
नीचे के नौकरशाहों को भी लोकपाल के दायरे से बाहर रखना चाहती है। लेकिन फिर
ऐसे लोकपाल का मतलब क्या रह जाएगा? मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि इस 
कानून के दायरे में कौन है?&#039; अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इन मुद्दों पर अपने
रुख को लेकर सरकार सार्वजनिक तौर पर बयान दे। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;अरविंद केजरीवाल ने 
एक निजी टीवी चैनल से कहा कि सोमवार को अहम मसलों पर सरकार का रुख बेहद 
निराशाजनक रहा। उन्होंने कहा कि सोमवार की बैठक में जब भी हम अहम मसलों पर 
बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे, हमें निराश होना पड़ रहा था। केजरीवाल से 
जब पूछा गया कि ये क्या उनकी निजी राय है या फिर सिविल सोसाइटी के अन्य 
नुमांइदों की भी यही राय है? इस पर केजरीवाल ने कहा कि ड्राफ्ट समिति के 
नुमाइंदों की राय में कोई अंतर नहीं है। आरटीआई कार्यकर्ता केजरीवाल ने कहा
कि हम एक मजबूत लोकपाल बिल के लिए काम कर रहे हैं और इसके लिए हर संभव कदम
उठाएंगे और अंतिम समय तक इसके लिए सरकार के साथ सहयोग के लिए तैयार हैं, 
बशर्ते सरकार अपने रवैये में तब्दीली लाए। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;समिति के सदस्य प्रशांत 
भूषण ने भी सोमवार की बैठक में सरकार के रुख को निराशाजनक करार दिया। वहीं,
ड्राफ्ट समिति के सदस्य शांतिभूषण ने भी आम राय न बनने की स्थिति में वॉक 
आउट करने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी
को दखल देनी चाहिए। उधर, कांग्रेस ने सिविल सोसाइटी के सदस्यों की ओर से 
वॉक आउट करने की चेतावनी पर कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;गौरतलब
है कि लोकपाल बिल का मसौदा तैयार कर रही समिति की सोमवार को हुई बैठक में 
कुछ भी सार्थक नतीजा सामने नहीं आया। सरकार ने सिविल सोसाइटी के तरफ से आ 
रहे उस प्रस्ताव का विरोध किया है, जिसमें लोकपाल के कानूनी दायरे में 
प्रधानमंत्री को भी लाने की बात कही गई है। ड्राफ्ट समिति के मुताबिक सरकार
ने यह भी साफ किया है कि बिल का मसौदा जून तक तैयार नहीं होगा। यानी 15 
अगस्&amp;zwj;त तक बिल पारित&amp;nbsp;किए जाने की अन्&amp;zwj;ना की मांग भी सरकार ने खारिज कर दी। 
अन्&amp;zwj;ना कह चुके हैं कि अगर 15 अगस्&amp;zwj;त तक बिल पारित नहीं हुआ तो वह फिर 
आंदोलन करेंगे।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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नई दिल्ली.
भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए प्रस्तावित लोकपाल विधेयक का मसौदा तैयार 
करने वाली समिति में शामिल सिविल सोसाइटी के सदस्यों को केंद्र सरकार के 
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&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;&lt;strong&gt;नई दिल्ली.&lt;/strong&gt;
भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए प्रस्तावित लोकपाल विधेयक का मसौदा तैयार 
करने वाली समिति में शामिल सिविल सोसाइटी के सदस्यों को केंद्र सरकार के 
रुख को लेकर खासी नाराजगी है। मसौदा तैयार कर रही समिति के सदस्य के अरविंद
केजरीवाल ने सोमवार को ड्राफ्ट समिति की बैठक के बाद&amp;nbsp;कहा कि अहम मसलों पर 
सरकार का रुख बहुत निराशाजनक है। उन्होंने सरकार को चेतावनी भरे लहजे में 
कहा कि अगर 6 जून को होने वाली बैठक में सरकार अपने रुख में बदलाव नहीं 
करती है और अहम मुद्दों पर आम राय नहीं बनती है तो हम इस समिति से हट 
जाएंगे। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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हजारे ने अप्रैल में अनशन कर सरकार को लोकपाल बिल पास कराने के लिए मजबूर 
कर दिया था। हजारे के अलावा ड्राफ्ट समिति में अरविंद केजरीवाल, शांतिभूषण,
प्रशांत भूषण और संतोष हेगड़े शामिल हैं।&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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लोकपाल के ड्राफ्ट को तैयार करने की समय सीमा अब भी 30 जून है। उन्होंने 
कहा, &#039;हम चाहते हैं कि लोकपाल बिल के दायरे में प्रधानमंत्री, सीबीआई, 
सीवीसी, न्यायपालिका, सेना और चुनाव आयोग शामिल हों। लेकिन सरकार इसके लिए 
तैयार नहीं है। सरकार यह भी नहीं चाहती है कि सांसदों को इस प्रस्तावित 
कानून से बाहर रखा जाए। केंद्र ज्वाइंट सेक्रेटरी स्तर के अधिकारियों के 
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कानून के दायरे में कौन है?&#039; अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इन मुद्दों पर अपने
रुख को लेकर सरकार सार्वजनिक तौर पर बयान दे। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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एक निजी टीवी चैनल से कहा कि सोमवार को अहम मसलों पर सरकार का रुख बेहद 
निराशाजनक रहा। उन्होंने कहा कि सोमवार की बैठक में जब भी हम अहम मसलों पर 
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जब पूछा गया कि ये क्या उनकी निजी राय है या फिर सिविल सोसाइटी के अन्य 
नुमांइदों की भी यही राय है? इस पर केजरीवाल ने कहा कि ड्राफ्ट समिति के 
नुमाइंदों की राय में कोई अंतर नहीं है। आरटीआई कार्यकर्ता केजरीवाल ने कहा
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भूषण ने भी सोमवार की बैठक में सरकार के रुख को निराशाजनक करार दिया। वहीं,
ड्राफ्ट समिति के सदस्य शांतिभूषण ने भी आम राय न बनने की स्थिति में वॉक 
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भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए प्रस्तावित लोकपाल विधेयक का मसौदा तैयार 
करने वाली समिति में शामिल सिविल सोसाइटी के सदस्यों को केंद्र सरकार के 
रुख को लेकर खासी नाराजगी है। मसौदा तैयार कर रही समिति के सदस्य के अरविंद
केजरीवाल ने सोमवार को ड्राफ्ट समिति की बैठक के बाद&amp;nbsp;कहा कि अहम मसलों पर 
सरकार का रुख बहुत निराशाजनक है। उन्होंने सरकार को चेतावनी भरे लहजे में 
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प्रशांत भूषण और संतोष हेगड़े शामिल हैं।&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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लोकपाल के ड्राफ्ट को तैयार करने की समय सीमा अब भी 30 जून है। उन्होंने 
कहा, &#039;हम चाहते हैं कि लोकपाल बिल के दायरे में प्रधानमंत्री, सीबीआई, 
सीवीसी, न्यायपालिका, सेना और चुनाव आयोग शामिल हों। लेकिन सरकार इसके लिए 
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कानून से बाहर रखा जाए। केंद्र ज्वाइंट सेक्रेटरी स्तर के अधिकारियों के 
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कानून के दायरे में कौन है?&#039; अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इन मुद्दों पर अपने
रुख को लेकर सरकार सार्वजनिक तौर पर बयान दे। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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एक निजी टीवी चैनल से कहा कि सोमवार को अहम मसलों पर सरकार का रुख बेहद 
निराशाजनक रहा। उन्होंने कहा कि सोमवार की बैठक में जब भी हम अहम मसलों पर 
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नुमांइदों की भी यही राय है? इस पर केजरीवाल ने कहा कि ड्राफ्ट समिति के 
नुमाइंदों की राय में कोई अंतर नहीं है। आरटीआई कार्यकर्ता केजरीवाल ने कहा
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ड्राफ्ट समिति के सदस्य शांतिभूषण ने भी आम राय न बनने की स्थिति में वॉक 
आउट करने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी
को दखल देनी चाहिए। उधर, कांग्रेस ने सिविल सोसाइटी के सदस्यों की ओर से 
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कुछ भी सार्थक नतीजा सामने नहीं आया। सरकार ने सिविल सोसाइटी के तरफ से आ 
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प्रधानमंत्री को भी लाने की बात कही गई है। ड्राफ्ट समिति के मुताबिक सरकार
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नई दिल्ली.
भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए प्रस्तावित लोकपाल विधेयक का मसौदा तैयार 
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&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;&lt;strong&gt;नई दिल्ली.&lt;/strong&gt;
भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए प्रस्तावित लोकपाल विधेयक का मसौदा तैयार 
करने वाली समिति में शामिल सिविल सोसाइटी के सदस्यों को केंद्र सरकार के 
रुख को लेकर खासी नाराजगी है। मसौदा तैयार कर रही समिति के सदस्य के अरविंद
केजरीवाल ने सोमवार को ड्राफ्ट समिति की बैठक के बाद&amp;nbsp;कहा कि अहम मसलों पर 
सरकार का रुख बहुत निराशाजनक है। उन्होंने सरकार को चेतावनी भरे लहजे में 
कहा कि अगर 6 जून को होने वाली बैठक में सरकार अपने रुख में बदलाव नहीं 
करती है और अहम मुद्दों पर आम राय नहीं बनती है तो हम इस समिति से हट 
जाएंगे। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;गौरतलब है कि मशहूर गांधीवादी सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना 
हजारे ने अप्रैल में अनशन कर सरकार को लोकपाल बिल पास कराने के लिए मजबूर 
कर दिया था। हजारे के अलावा ड्राफ्ट समिति में अरविंद केजरीवाल, शांतिभूषण,
प्रशांत भूषण और संतोष हेगड़े शामिल हैं।&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;अरविंद ने कहा कि 
लोकपाल के ड्राफ्ट को तैयार करने की समय सीमा अब भी 30 जून है। उन्होंने 
कहा, &#039;हम चाहते हैं कि लोकपाल बिल के दायरे में प्रधानमंत्री, सीबीआई, 
सीवीसी, न्यायपालिका, सेना और चुनाव आयोग शामिल हों। लेकिन सरकार इसके लिए 
तैयार नहीं है। सरकार यह भी नहीं चाहती है कि सांसदों को इस प्रस्तावित 
कानून से बाहर रखा जाए। केंद्र ज्वाइंट सेक्रेटरी स्तर के अधिकारियों के 
नीचे के नौकरशाहों को भी लोकपाल के दायरे से बाहर रखना चाहती है। लेकिन फिर
ऐसे लोकपाल का मतलब क्या रह जाएगा? मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि इस 
कानून के दायरे में कौन है?&#039; अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इन मुद्दों पर अपने
रुख को लेकर सरकार सार्वजनिक तौर पर बयान दे। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;अरविंद केजरीवाल ने 
एक निजी टीवी चैनल से कहा कि सोमवार को अहम मसलों पर सरकार का रुख बेहद 
निराशाजनक रहा। उन्होंने कहा कि सोमवार की बैठक में जब भी हम अहम मसलों पर 
बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे, हमें निराश होना पड़ रहा था। केजरीवाल से 
जब पूछा गया कि ये क्या उनकी निजी राय है या फिर सिविल सोसाइटी के अन्य 
नुमांइदों की भी यही राय है? इस पर केजरीवाल ने कहा कि ड्राफ्ट समिति के 
नुमाइंदों की राय में कोई अंतर नहीं है। आरटीआई कार्यकर्ता केजरीवाल ने कहा
कि हम एक मजबूत लोकपाल बिल के लिए काम कर रहे हैं और इसके लिए हर संभव कदम
उठाएंगे और अंतिम समय तक इसके लिए सरकार के साथ सहयोग के लिए तैयार हैं, 
बशर्ते सरकार अपने रवैये में तब्दीली लाए। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;समिति के सदस्य प्रशांत 
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ड्राफ्ट समिति के सदस्य शांतिभूषण ने भी आम राय न बनने की स्थिति में वॉक 
आउट करने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी
को दखल देनी चाहिए। उधर, कांग्रेस ने सिविल सोसाइटी के सदस्यों की ओर से 
वॉक आउट करने की चेतावनी पर कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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प्रधानमंत्री को भी लाने की बात कही गई है। ड्राफ्ट समिति के मुताबिक सरकार
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<span class="introTxt" style="text-align: justify"><strong>नई दिल्ली.</strong>
भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए प्रस्तावित लोकपाल विधेयक का मसौदा तैयार 
करने वाली समिति में शामिल सिविल सोसाइटी के सदस्यों को केंद्र सरकार के 
रुख को लेकर खासी नाराजगी है। मसौदा तैयार कर रही समिति के सदस्य के अरविंद
केजरीवाल ने सोमवार को ड्राफ्ट समिति की बैठक के बाद&nbsp;कहा कि अहम मसलों पर 
सरकार का रुख बहुत निराशाजनक है। उन्होंने सरकार को चेतावनी भरे लहजे में 
कहा कि अगर 6 जून को होने वाली बैठक में सरकार अपने रुख में बदलाव नहीं 
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<span class="introTxt" style="text-align: justify"></span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">गौरतलब है कि मशहूर गांधीवादी सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना 
हजारे ने अप्रैल में अनशन कर सरकार को लोकपाल बिल पास कराने के लिए मजबूर 
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<span class="introTxt" style="text-align: justify">अरविंद ने कहा कि 
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तैयार नहीं है। सरकार यह भी नहीं चाहती है कि सांसदों को इस प्रस्तावित 
कानून से बाहर रखा जाए। केंद्र ज्वाइंट सेक्रेटरी स्तर के अधिकारियों के 
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रुख को लेकर सरकार सार्वजनिक तौर पर बयान दे। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify"></span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">अरविंद केजरीवाल ने 
एक निजी टीवी चैनल से कहा कि सोमवार को अहम मसलों पर सरकार का रुख बेहद 
निराशाजनक रहा। उन्होंने कहा कि सोमवार की बैठक में जब भी हम अहम मसलों पर 
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नुमांइदों की भी यही राय है? इस पर केजरीवाल ने कहा कि ड्राफ्ट समिति के 
नुमाइंदों की राय में कोई अंतर नहीं है। आरटीआई कार्यकर्ता केजरीवाल ने कहा
कि हम एक मजबूत लोकपाल बिल के लिए काम कर रहे हैं और इसके लिए हर संभव कदम
उठाएंगे और अंतिम समय तक इसके लिए सरकार के साथ सहयोग के लिए तैयार हैं, 
बशर्ते सरकार अपने रवैये में तब्दीली लाए। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify"></span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">समिति के सदस्य प्रशांत 
भूषण ने भी सोमवार की बैठक में सरकार के रुख को निराशाजनक करार दिया। वहीं,
ड्राफ्ट समिति के सदस्य शांतिभूषण ने भी आम राय न बनने की स्थिति में वॉक 
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<span class="introTxt" style="text-align: justify"></span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">गौरतलब
है कि लोकपाल बिल का मसौदा तैयार कर रही समिति की सोमवार को हुई बैठक में 
कुछ भी सार्थक नतीजा सामने नहीं आया। सरकार ने सिविल सोसाइटी के तरफ से आ 
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प्रधानमंत्री को भी लाने की बात कही गई है। ड्राफ्ट समिति के मुताबिक सरकार
ने यह भी साफ किया है कि बिल का मसौदा जून तक तैयार नहीं होगा। यानी 15 
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अन्&zwj;ना कह चुके हैं कि अगर 15 अगस्&zwj;त तक बिल पारित नहीं हुआ तो वह फिर 
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Code Context
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भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए प्रस्तावित लोकपाल विधेयक का मसौदा तैयार 
करने वाली समिति में शामिल सिविल सोसाइटी के सदस्यों को केंद्र सरकार के 
रुख को लेकर खासी नाराजगी है। मसौदा तैयार कर रही समिति के सदस्य के अरविंद
केजरीवाल ने सोमवार को ड्राफ्ट समिति की बैठक के बाद&amp;nbsp;कहा कि अहम मसलों पर 
सरकार का रुख बहुत निराशाजनक है। उन्होंने सरकार को चेतावनी भरे लहजे में 
कहा कि अगर 6 जून को होने वाली बैठक में सरकार अपने रुख में बदलाव नहीं 
करती है और अहम मुद्दों पर आम राय नहीं बनती है तो हम इस समिति से हट 
जाएंगे। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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हजारे ने अप्रैल में अनशन कर सरकार को लोकपाल बिल पास कराने के लिए मजबूर 
कर दिया था। हजारे के अलावा ड्राफ्ट समिति में अरविंद केजरीवाल, शांतिभूषण,
प्रशांत भूषण और संतोष हेगड़े शामिल हैं।&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;अरविंद ने कहा कि 
लोकपाल के ड्राफ्ट को तैयार करने की समय सीमा अब भी 30 जून है। उन्होंने 
कहा, &#039;हम चाहते हैं कि लोकपाल बिल के दायरे में प्रधानमंत्री, सीबीआई, 
सीवीसी, न्यायपालिका, सेना और चुनाव आयोग शामिल हों। लेकिन सरकार इसके लिए 
तैयार नहीं है। सरकार यह भी नहीं चाहती है कि सांसदों को इस प्रस्तावित 
कानून से बाहर रखा जाए। केंद्र ज्वाइंट सेक्रेटरी स्तर के अधिकारियों के 
नीचे के नौकरशाहों को भी लोकपाल के दायरे से बाहर रखना चाहती है। लेकिन फिर
ऐसे लोकपाल का मतलब क्या रह जाएगा? मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि इस 
कानून के दायरे में कौन है?&#039; अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इन मुद्दों पर अपने
रुख को लेकर सरकार सार्वजनिक तौर पर बयान दे। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;अरविंद केजरीवाल ने 
एक निजी टीवी चैनल से कहा कि सोमवार को अहम मसलों पर सरकार का रुख बेहद 
निराशाजनक रहा। उन्होंने कहा कि सोमवार की बैठक में जब भी हम अहम मसलों पर 
बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे, हमें निराश होना पड़ रहा था। केजरीवाल से 
जब पूछा गया कि ये क्या उनकी निजी राय है या फिर सिविल सोसाइटी के अन्य 
नुमांइदों की भी यही राय है? इस पर केजरीवाल ने कहा कि ड्राफ्ट समिति के 
नुमाइंदों की राय में कोई अंतर नहीं है। आरटीआई कार्यकर्ता केजरीवाल ने कहा
कि हम एक मजबूत लोकपाल बिल के लिए काम कर रहे हैं और इसके लिए हर संभव कदम
उठाएंगे और अंतिम समय तक इसके लिए सरकार के साथ सहयोग के लिए तैयार हैं, 
बशर्ते सरकार अपने रवैये में तब्दीली लाए। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;समिति के सदस्य प्रशांत 
भूषण ने भी सोमवार की बैठक में सरकार के रुख को निराशाजनक करार दिया। वहीं,
ड्राफ्ट समिति के सदस्य शांतिभूषण ने भी आम राय न बनने की स्थिति में वॉक 
आउट करने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी
को दखल देनी चाहिए। उधर, कांग्रेस ने सिविल सोसाइटी के सदस्यों की ओर से 
वॉक आउट करने की चेतावनी पर कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;गौरतलब
है कि लोकपाल बिल का मसौदा तैयार कर रही समिति की सोमवार को हुई बैठक में 
कुछ भी सार्थक नतीजा सामने नहीं आया। सरकार ने सिविल सोसाइटी के तरफ से आ 
रहे उस प्रस्ताव का विरोध किया है, जिसमें लोकपाल के कानूनी दायरे में 
प्रधानमंत्री को भी लाने की बात कही गई है। ड्राफ्ट समिति के मुताबिक सरकार
ने यह भी साफ किया है कि बिल का मसौदा जून तक तैयार नहीं होगा। यानी 15 
अगस्&amp;zwj;त तक बिल पारित&amp;nbsp;किए जाने की अन्&amp;zwj;ना की मांग भी सरकार ने खारिज कर दी। 
अन्&amp;zwj;ना कह चुके हैं कि अगर 15 अगस्&amp;zwj;त तक बिल पारित नहीं हुआ तो वह फिर 
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नई दिल्ली.
भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए प्रस्तावित लोकपाल विधेयक का मसौदा तैयार 
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भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए प्रस्तावित लोकपाल विधेयक का मसौदा तैयार 
करने वाली समिति में शामिल सिविल सोसाइटी के सदस्यों को केंद्र सरकार के 
रुख को लेकर खासी नाराजगी है। मसौदा तैयार कर रही समिति के सदस्य के अरविंद
केजरीवाल ने सोमवार को ड्राफ्ट समिति की बैठक के बाद&amp;nbsp;कहा कि अहम मसलों पर 
सरकार का रुख बहुत निराशाजनक है। उन्होंने सरकार को चेतावनी भरे लहजे में 
कहा कि अगर 6 जून को होने वाली बैठक में सरकार अपने रुख में बदलाव नहीं 
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सीवीसी, न्यायपालिका, सेना और चुनाव आयोग शामिल हों। लेकिन सरकार इसके लिए 
तैयार नहीं है। सरकार यह भी नहीं चाहती है कि सांसदों को इस प्रस्तावित 
कानून से बाहर रखा जाए। केंद्र ज्वाइंट सेक्रेटरी स्तर के अधिकारियों के 
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कानून के दायरे में कौन है?&#039; अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इन मुद्दों पर अपने
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एक निजी टीवी चैनल से कहा कि सोमवार को अहम मसलों पर सरकार का रुख बेहद 
निराशाजनक रहा। उन्होंने कहा कि सोमवार की बैठक में जब भी हम अहम मसलों पर 
बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे, हमें निराश होना पड़ रहा था। केजरीवाल से 
जब पूछा गया कि ये क्या उनकी निजी राय है या फिर सिविल सोसाइटी के अन्य 
नुमांइदों की भी यही राय है? इस पर केजरीवाल ने कहा कि ड्राफ्ट समिति के 
नुमाइंदों की राय में कोई अंतर नहीं है। आरटीआई कार्यकर्ता केजरीवाल ने कहा
कि हम एक मजबूत लोकपाल बिल के लिए काम कर रहे हैं और इसके लिए हर संभव कदम
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भूषण ने भी सोमवार की बैठक में सरकार के रुख को निराशाजनक करार दिया। वहीं,
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आउट करने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी
को दखल देनी चाहिए। उधर, कांग्रेस ने सिविल सोसाइटी के सदस्यों की ओर से 
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भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए प्रस्तावित लोकपाल विधेयक का मसौदा तैयार 
करने वाली समिति में शामिल सिविल सोसाइटी के सदस्यों को केंद्र सरकार के 
रुख को लेकर खासी नाराजगी है। मसौदा तैयार कर रही समिति के सदस्य के अरविंद
केजरीवाल ने सोमवार को ड्राफ्ट समिति की बैठक के बाद&amp;nbsp;कहा कि अहम मसलों पर 
सरकार का रुख बहुत निराशाजनक है। उन्होंने सरकार को चेतावनी भरे लहजे में 
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प्रशांत भूषण और संतोष हेगड़े शामिल हैं।&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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सीवीसी, न्यायपालिका, सेना और चुनाव आयोग शामिल हों। लेकिन सरकार इसके लिए 
तैयार नहीं है। सरकार यह भी नहीं चाहती है कि सांसदों को इस प्रस्तावित 
कानून से बाहर रखा जाए। केंद्र ज्वाइंट सेक्रेटरी स्तर के अधिकारियों के 
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ऐसे लोकपाल का मतलब क्या रह जाएगा? मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि इस 
कानून के दायरे में कौन है?&#039; अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इन मुद्दों पर अपने
रुख को लेकर सरकार सार्वजनिक तौर पर बयान दे। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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निराशाजनक रहा। उन्होंने कहा कि सोमवार की बैठक में जब भी हम अहम मसलों पर 
बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे, हमें निराश होना पड़ रहा था। केजरीवाल से 
जब पूछा गया कि ये क्या उनकी निजी राय है या फिर सिविल सोसाइटी के अन्य 
नुमांइदों की भी यही राय है? इस पर केजरीवाल ने कहा कि ड्राफ्ट समिति के 
नुमाइंदों की राय में कोई अंतर नहीं है। आरटीआई कार्यकर्ता केजरीवाल ने कहा
कि हम एक मजबूत लोकपाल बिल के लिए काम कर रहे हैं और इसके लिए हर संभव कदम
उठाएंगे और अंतिम समय तक इसके लिए सरकार के साथ सहयोग के लिए तैयार हैं, 
बशर्ते सरकार अपने रवैये में तब्दीली लाए। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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भूषण ने भी सोमवार की बैठक में सरकार के रुख को निराशाजनक करार दिया। वहीं,
ड्राफ्ट समिति के सदस्य शांतिभूषण ने भी आम राय न बनने की स्थिति में वॉक 
आउट करने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी
को दखल देनी चाहिए। उधर, कांग्रेस ने सिविल सोसाइटी के सदस्यों की ओर से 
वॉक आउट करने की चेतावनी पर कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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कुछ भी सार्थक नतीजा सामने नहीं आया। सरकार ने सिविल सोसाइटी के तरफ से आ 
रहे उस प्रस्ताव का विरोध किया है, जिसमें लोकपाल के कानूनी दायरे में 
प्रधानमंत्री को भी लाने की बात कही गई है। ड्राफ्ट समिति के मुताबिक सरकार
ने यह भी साफ किया है कि बिल का मसौदा जून तक तैयार नहीं होगा। यानी 15 
अगस्&amp;zwj;त तक बिल पारित&amp;nbsp;किए जाने की अन्&amp;zwj;ना की मांग भी सरकार ने खारिज कर दी। 
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नई दिल्ली.
भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए प्रस्तावित लोकपाल विधेयक का मसौदा तैयार 
करने वाली समिति में शामिल सिविल सोसाइटी के सदस्यों को केंद्र सरकार के 
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भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए प्रस्तावित लोकपाल विधेयक का मसौदा तैयार 
करने वाली समिति में शामिल सिविल सोसाइटी के सदस्यों को केंद्र सरकार के 
रुख को लेकर खासी नाराजगी है। मसौदा तैयार कर रही समिति के सदस्य के अरविंद
केजरीवाल ने सोमवार को ड्राफ्ट समिति की बैठक के बाद&amp;nbsp;कहा कि अहम मसलों पर 
सरकार का रुख बहुत निराशाजनक है। उन्होंने सरकार को चेतावनी भरे लहजे में 
कहा कि अगर 6 जून को होने वाली बैठक में सरकार अपने रुख में बदलाव नहीं 
करती है और अहम मुद्दों पर आम राय नहीं बनती है तो हम इस समिति से हट 
जाएंगे। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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हजारे ने अप्रैल में अनशन कर सरकार को लोकपाल बिल पास कराने के लिए मजबूर 
कर दिया था। हजारे के अलावा ड्राफ्ट समिति में अरविंद केजरीवाल, शांतिभूषण,
प्रशांत भूषण और संतोष हेगड़े शामिल हैं।&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;अरविंद ने कहा कि 
लोकपाल के ड्राफ्ट को तैयार करने की समय सीमा अब भी 30 जून है। उन्होंने 
कहा, &#039;हम चाहते हैं कि लोकपाल बिल के दायरे में प्रधानमंत्री, सीबीआई, 
सीवीसी, न्यायपालिका, सेना और चुनाव आयोग शामिल हों। लेकिन सरकार इसके लिए 
तैयार नहीं है। सरकार यह भी नहीं चाहती है कि सांसदों को इस प्रस्तावित 
कानून से बाहर रखा जाए। केंद्र ज्वाइंट सेक्रेटरी स्तर के अधिकारियों के 
नीचे के नौकरशाहों को भी लोकपाल के दायरे से बाहर रखना चाहती है। लेकिन फिर
ऐसे लोकपाल का मतलब क्या रह जाएगा? मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि इस 
कानून के दायरे में कौन है?&#039; अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इन मुद्दों पर अपने
रुख को लेकर सरकार सार्वजनिक तौर पर बयान दे। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;अरविंद केजरीवाल ने 
एक निजी टीवी चैनल से कहा कि सोमवार को अहम मसलों पर सरकार का रुख बेहद 
निराशाजनक रहा। उन्होंने कहा कि सोमवार की बैठक में जब भी हम अहम मसलों पर 
बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे, हमें निराश होना पड़ रहा था। केजरीवाल से 
जब पूछा गया कि ये क्या उनकी निजी राय है या फिर सिविल सोसाइटी के अन्य 
नुमांइदों की भी यही राय है? इस पर केजरीवाल ने कहा कि ड्राफ्ट समिति के 
नुमाइंदों की राय में कोई अंतर नहीं है। आरटीआई कार्यकर्ता केजरीवाल ने कहा
कि हम एक मजबूत लोकपाल बिल के लिए काम कर रहे हैं और इसके लिए हर संभव कदम
उठाएंगे और अंतिम समय तक इसके लिए सरकार के साथ सहयोग के लिए तैयार हैं, 
बशर्ते सरकार अपने रवैये में तब्दीली लाए। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;समिति के सदस्य प्रशांत 
भूषण ने भी सोमवार की बैठक में सरकार के रुख को निराशाजनक करार दिया। वहीं,
ड्राफ्ट समिति के सदस्य शांतिभूषण ने भी आम राय न बनने की स्थिति में वॉक 
आउट करने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी
को दखल देनी चाहिए। उधर, कांग्रेस ने सिविल सोसाइटी के सदस्यों की ओर से 
वॉक आउट करने की चेतावनी पर कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;गौरतलब
है कि लोकपाल बिल का मसौदा तैयार कर रही समिति की सोमवार को हुई बैठक में 
कुछ भी सार्थक नतीजा सामने नहीं आया। सरकार ने सिविल सोसाइटी के तरफ से आ 
रहे उस प्रस्ताव का विरोध किया है, जिसमें लोकपाल के कानूनी दायरे में 
प्रधानमंत्री को भी लाने की बात कही गई है। ड्राफ्ट समिति के मुताबिक सरकार
ने यह भी साफ किया है कि बिल का मसौदा जून तक तैयार नहीं होगा। यानी 15 
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नई दिल्ली.
भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए प्रस्तावित लोकपाल विधेयक का मसौदा तैयार 
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                <div align="justify">
<span class="introTxt" style="text-align: justify"><strong>नई दिल्ली.</strong>
भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए प्रस्तावित लोकपाल विधेयक का मसौदा तैयार 
करने वाली समिति में शामिल सिविल सोसाइटी के सदस्यों को केंद्र सरकार के 
रुख को लेकर खासी नाराजगी है। मसौदा तैयार कर रही समिति के सदस्य के अरविंद
केजरीवाल ने सोमवार को ड्राफ्ट समिति की बैठक के बाद&nbsp;कहा कि अहम मसलों पर 
सरकार का रुख बहुत निराशाजनक है। उन्होंने सरकार को चेतावनी भरे लहजे में 
कहा कि अगर 6 जून को होने वाली बैठक में सरकार अपने रुख में बदलाव नहीं 
करती है और अहम मुद्दों पर आम राय नहीं बनती है तो हम इस समिति से हट 
जाएंगे। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify"></span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">गौरतलब है कि मशहूर गांधीवादी सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना 
हजारे ने अप्रैल में अनशन कर सरकार को लोकपाल बिल पास कराने के लिए मजबूर 
कर दिया था। हजारे के अलावा ड्राफ्ट समिति में अरविंद केजरीवाल, शांतिभूषण,
प्रशांत भूषण और संतोष हेगड़े शामिल हैं।&nbsp; </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify"></span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">अरविंद ने कहा कि 
लोकपाल के ड्राफ्ट को तैयार करने की समय सीमा अब भी 30 जून है। उन्होंने 
कहा, 'हम चाहते हैं कि लोकपाल बिल के दायरे में प्रधानमंत्री, सीबीआई, 
सीवीसी, न्यायपालिका, सेना और चुनाव आयोग शामिल हों। लेकिन सरकार इसके लिए 
तैयार नहीं है। सरकार यह भी नहीं चाहती है कि सांसदों को इस प्रस्तावित 
कानून से बाहर रखा जाए। केंद्र ज्वाइंट सेक्रेटरी स्तर के अधिकारियों के 
नीचे के नौकरशाहों को भी लोकपाल के दायरे से बाहर रखना चाहती है। लेकिन फिर
ऐसे लोकपाल का मतलब क्या रह जाएगा? मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि इस 
कानून के दायरे में कौन है?' अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इन मुद्दों पर अपने
रुख को लेकर सरकार सार्वजनिक तौर पर बयान दे। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify"></span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">अरविंद केजरीवाल ने 
एक निजी टीवी चैनल से कहा कि सोमवार को अहम मसलों पर सरकार का रुख बेहद 
निराशाजनक रहा। उन्होंने कहा कि सोमवार की बैठक में जब भी हम अहम मसलों पर 
बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे, हमें निराश होना पड़ रहा था। केजरीवाल से 
जब पूछा गया कि ये क्या उनकी निजी राय है या फिर सिविल सोसाइटी के अन्य 
नुमांइदों की भी यही राय है? इस पर केजरीवाल ने कहा कि ड्राफ्ट समिति के 
नुमाइंदों की राय में कोई अंतर नहीं है। आरटीआई कार्यकर्ता केजरीवाल ने कहा
कि हम एक मजबूत लोकपाल बिल के लिए काम कर रहे हैं और इसके लिए हर संभव कदम
उठाएंगे और अंतिम समय तक इसके लिए सरकार के साथ सहयोग के लिए तैयार हैं, 
बशर्ते सरकार अपने रवैये में तब्दीली लाए। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify"></span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">समिति के सदस्य प्रशांत 
भूषण ने भी सोमवार की बैठक में सरकार के रुख को निराशाजनक करार दिया। वहीं,
ड्राफ्ट समिति के सदस्य शांतिभूषण ने भी आम राय न बनने की स्थिति में वॉक 
आउट करने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी
को दखल देनी चाहिए। उधर, कांग्रेस ने सिविल सोसाइटी के सदस्यों की ओर से 
वॉक आउट करने की चेतावनी पर कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की है। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify"></span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">गौरतलब
है कि लोकपाल बिल का मसौदा तैयार कर रही समिति की सोमवार को हुई बैठक में 
कुछ भी सार्थक नतीजा सामने नहीं आया। सरकार ने सिविल सोसाइटी के तरफ से आ 
रहे उस प्रस्ताव का विरोध किया है, जिसमें लोकपाल के कानूनी दायरे में 
प्रधानमंत्री को भी लाने की बात कही गई है। ड्राफ्ट समिति के मुताबिक सरकार
ने यह भी साफ किया है कि बिल का मसौदा जून तक तैयार नहीं होगा। यानी 15 
अगस्&zwj;त तक बिल पारित&nbsp;किए जाने की अन्&zwj;ना की मांग भी सरकार ने खारिज कर दी। 
अन्&zwj;ना कह चुके हैं कि अगर 15 अगस्&zwj;त तक बिल पारित नहीं हुआ तो वह फिर 
आंदोलन करेंगे।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify"></span>
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<span class="introTxt" style="text-align: justify"><strong>नई दिल्ली.</strong>
भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए प्रस्तावित लोकपाल विधेयक का मसौदा तैयार 
करने वाली समिति में शामिल सिविल सोसाइटी के सदस्यों को केंद्र सरकार के 
रुख को लेकर खासी नाराजगी है। मसौदा तैयार कर रही समिति के सदस्य के अरविंद
केजरीवाल ने सोमवार को ड्राफ्ट समिति की बैठक के बाद&nbsp;कहा कि अहम मसलों पर 
सरकार का रुख बहुत निराशाजनक है। उन्होंने सरकार को चेतावनी भरे लहजे में 
कहा कि अगर 6 जून को होने वाली बैठक में सरकार अपने रुख में बदलाव नहीं 
करती है और अहम मुद्दों पर आम राय नहीं बनती है तो हम इस समिति से हट 
जाएंगे। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify"></span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">गौरतलब है कि मशहूर गांधीवादी सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना 
हजारे ने अप्रैल में अनशन कर सरकार को लोकपाल बिल पास कराने के लिए मजबूर 
कर दिया था। हजारे के अलावा ड्राफ्ट समिति में अरविंद केजरीवाल, शांतिभूषण,
प्रशांत भूषण और संतोष हेगड़े शामिल हैं।&nbsp; </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify"></span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">अरविंद ने कहा कि 
लोकपाल के ड्राफ्ट को तैयार करने की समय सीमा अब भी 30 जून है। उन्होंने 
कहा, 'हम चाहते हैं कि लोकपाल बिल के दायरे में प्रधानमंत्री, सीबीआई, 
सीवीसी, न्यायपालिका, सेना और चुनाव आयोग शामिल हों। लेकिन सरकार इसके लिए 
तैयार नहीं है। सरकार यह भी नहीं चाहती है कि सांसदों को इस प्रस्तावित 
कानून से बाहर रखा जाए। केंद्र ज्वाइंट सेक्रेटरी स्तर के अधिकारियों के 
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ऐसे लोकपाल का मतलब क्या रह जाएगा? मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि इस 
कानून के दायरे में कौन है?' अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इन मुद्दों पर अपने
रुख को लेकर सरकार सार्वजनिक तौर पर बयान दे। </span><br />
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<span class="introTxt" style="text-align: justify">अरविंद केजरीवाल ने 
एक निजी टीवी चैनल से कहा कि सोमवार को अहम मसलों पर सरकार का रुख बेहद 
निराशाजनक रहा। उन्होंने कहा कि सोमवार की बैठक में जब भी हम अहम मसलों पर 
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जब पूछा गया कि ये क्या उनकी निजी राय है या फिर सिविल सोसाइटी के अन्य 
नुमांइदों की भी यही राय है? इस पर केजरीवाल ने कहा कि ड्राफ्ट समिति के 
नुमाइंदों की राय में कोई अंतर नहीं है। आरटीआई कार्यकर्ता केजरीवाल ने कहा
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<span class="introTxt" style="text-align: justify">समिति के सदस्य प्रशांत 
भूषण ने भी सोमवार की बैठक में सरकार के रुख को निराशाजनक करार दिया। वहीं,
ड्राफ्ट समिति के सदस्य शांतिभूषण ने भी आम राय न बनने की स्थिति में वॉक 
आउट करने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी
को दखल देनी चाहिए। उधर, कांग्रेस ने सिविल सोसाइटी के सदस्यों की ओर से 
वॉक आउट करने की चेतावनी पर कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की है। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify"></span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">गौरतलब
है कि लोकपाल बिल का मसौदा तैयार कर रही समिति की सोमवार को हुई बैठक में 
कुछ भी सार्थक नतीजा सामने नहीं आया। सरकार ने सिविल सोसाइटी के तरफ से आ 
रहे उस प्रस्ताव का विरोध किया है, जिसमें लोकपाल के कानूनी दायरे में 
प्रधानमंत्री को भी लाने की बात कही गई है। ड्राफ्ट समिति के मुताबिक सरकार
ने यह भी साफ किया है कि बिल का मसौदा जून तक तैयार नहीं होगा। यानी 15 
अगस्&zwj;त तक बिल पारित&nbsp;किए जाने की अन्&zwj;ना की मांग भी सरकार ने खारिज कर दी। 
अन्&zwj;ना कह चुके हैं कि अगर 15 अगस्&zwj;त तक बिल पारित नहीं हुआ तो वह फिर 
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नई दिल्ली.
भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए प्रस्तावित लोकपाल विधेयक का मसौदा तैयार 
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<span class="introTxt" style="text-align: justify"><strong>नई दिल्ली.</strong>
भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए प्रस्तावित लोकपाल विधेयक का मसौदा तैयार 
करने वाली समिति में शामिल सिविल सोसाइटी के सदस्यों को केंद्र सरकार के 
रुख को लेकर खासी नाराजगी है। मसौदा तैयार कर रही समिति के सदस्य के अरविंद
केजरीवाल ने सोमवार को ड्राफ्ट समिति की बैठक के बाद&nbsp;कहा कि अहम मसलों पर 
सरकार का रुख बहुत निराशाजनक है। उन्होंने सरकार को चेतावनी भरे लहजे में 
कहा कि अगर 6 जून को होने वाली बैठक में सरकार अपने रुख में बदलाव नहीं 
करती है और अहम मुद्दों पर आम राय नहीं बनती है तो हम इस समिति से हट 
जाएंगे। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify"></span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">गौरतलब है कि मशहूर गांधीवादी सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना 
हजारे ने अप्रैल में अनशन कर सरकार को लोकपाल बिल पास कराने के लिए मजबूर 
कर दिया था। हजारे के अलावा ड्राफ्ट समिति में अरविंद केजरीवाल, शांतिभूषण,
प्रशांत भूषण और संतोष हेगड़े शामिल हैं।&nbsp; </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify"></span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">अरविंद ने कहा कि 
लोकपाल के ड्राफ्ट को तैयार करने की समय सीमा अब भी 30 जून है। उन्होंने 
कहा, 'हम चाहते हैं कि लोकपाल बिल के दायरे में प्रधानमंत्री, सीबीआई, 
सीवीसी, न्यायपालिका, सेना और चुनाव आयोग शामिल हों। लेकिन सरकार इसके लिए 
तैयार नहीं है। सरकार यह भी नहीं चाहती है कि सांसदों को इस प्रस्तावित 
कानून से बाहर रखा जाए। केंद्र ज्वाइंट सेक्रेटरी स्तर के अधिकारियों के 
नीचे के नौकरशाहों को भी लोकपाल के दायरे से बाहर रखना चाहती है। लेकिन फिर
ऐसे लोकपाल का मतलब क्या रह जाएगा? मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि इस 
कानून के दायरे में कौन है?' अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इन मुद्दों पर अपने
रुख को लेकर सरकार सार्वजनिक तौर पर बयान दे। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify"></span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">अरविंद केजरीवाल ने 
एक निजी टीवी चैनल से कहा कि सोमवार को अहम मसलों पर सरकार का रुख बेहद 
निराशाजनक रहा। उन्होंने कहा कि सोमवार की बैठक में जब भी हम अहम मसलों पर 
बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे, हमें निराश होना पड़ रहा था। केजरीवाल से 
जब पूछा गया कि ये क्या उनकी निजी राय है या फिर सिविल सोसाइटी के अन्य 
नुमांइदों की भी यही राय है? इस पर केजरीवाल ने कहा कि ड्राफ्ट समिति के 
नुमाइंदों की राय में कोई अंतर नहीं है। आरटीआई कार्यकर्ता केजरीवाल ने कहा
कि हम एक मजबूत लोकपाल बिल के लिए काम कर रहे हैं और इसके लिए हर संभव कदम
उठाएंगे और अंतिम समय तक इसके लिए सरकार के साथ सहयोग के लिए तैयार हैं, 
बशर्ते सरकार अपने रवैये में तब्दीली लाए। </span><br />
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<span class="introTxt" style="text-align: justify">समिति के सदस्य प्रशांत 
भूषण ने भी सोमवार की बैठक में सरकार के रुख को निराशाजनक करार दिया। वहीं,
ड्राफ्ट समिति के सदस्य शांतिभूषण ने भी आम राय न बनने की स्थिति में वॉक 
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को दखल देनी चाहिए। उधर, कांग्रेस ने सिविल सोसाइटी के सदस्यों की ओर से 
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<span class="introTxt" style="text-align: justify">गौरतलब
है कि लोकपाल बिल का मसौदा तैयार कर रही समिति की सोमवार को हुई बैठक में 
कुछ भी सार्थक नतीजा सामने नहीं आया। सरकार ने सिविल सोसाइटी के तरफ से आ 
रहे उस प्रस्ताव का विरोध किया है, जिसमें लोकपाल के कानूनी दायरे में 
प्रधानमंत्री को भी लाने की बात कही गई है। ड्राफ्ट समिति के मुताबिक सरकार
ने यह भी साफ किया है कि बिल का मसौदा जून तक तैयार नहीं होगा। यानी 15 
अगस्&zwj;त तक बिल पारित&nbsp;किए जाने की अन्&zwj;ना की मांग भी सरकार ने खारिज कर दी। 
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<span class="introTxt" style="text-align: justify"><strong>नई दिल्ली.</strong>
भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए प्रस्तावित लोकपाल विधेयक का मसौदा तैयार 
करने वाली समिति में शामिल सिविल सोसाइटी के सदस्यों को केंद्र सरकार के 
रुख को लेकर खासी नाराजगी है। मसौदा तैयार कर रही समिति के सदस्य के अरविंद
केजरीवाल ने सोमवार को ड्राफ्ट समिति की बैठक के बाद&nbsp;कहा कि अहम मसलों पर 
सरकार का रुख बहुत निराशाजनक है। उन्होंने सरकार को चेतावनी भरे लहजे में 
कहा कि अगर 6 जून को होने वाली बैठक में सरकार अपने रुख में बदलाव नहीं 
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जाएंगे। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify"></span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">गौरतलब है कि मशहूर गांधीवादी सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना 
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कर दिया था। हजारे के अलावा ड्राफ्ट समिति में अरविंद केजरीवाल, शांतिभूषण,
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<span class="introTxt" style="text-align: justify">अरविंद ने कहा कि 
लोकपाल के ड्राफ्ट को तैयार करने की समय सीमा अब भी 30 जून है। उन्होंने 
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सीवीसी, न्यायपालिका, सेना और चुनाव आयोग शामिल हों। लेकिन सरकार इसके लिए 
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कानून से बाहर रखा जाए। केंद्र ज्वाइंट सेक्रेटरी स्तर के अधिकारियों के 
नीचे के नौकरशाहों को भी लोकपाल के दायरे से बाहर रखना चाहती है। लेकिन फिर
ऐसे लोकपाल का मतलब क्या रह जाएगा? मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि इस 
कानून के दायरे में कौन है?' अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इन मुद्दों पर अपने
रुख को लेकर सरकार सार्वजनिक तौर पर बयान दे। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify"></span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">अरविंद केजरीवाल ने 
एक निजी टीवी चैनल से कहा कि सोमवार को अहम मसलों पर सरकार का रुख बेहद 
निराशाजनक रहा। उन्होंने कहा कि सोमवार की बैठक में जब भी हम अहम मसलों पर 
बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे, हमें निराश होना पड़ रहा था। केजरीवाल से 
जब पूछा गया कि ये क्या उनकी निजी राय है या फिर सिविल सोसाइटी के अन्य 
नुमांइदों की भी यही राय है? इस पर केजरीवाल ने कहा कि ड्राफ्ट समिति के 
नुमाइंदों की राय में कोई अंतर नहीं है। आरटीआई कार्यकर्ता केजरीवाल ने कहा
कि हम एक मजबूत लोकपाल बिल के लिए काम कर रहे हैं और इसके लिए हर संभव कदम
उठाएंगे और अंतिम समय तक इसके लिए सरकार के साथ सहयोग के लिए तैयार हैं, 
बशर्ते सरकार अपने रवैये में तब्दीली लाए। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify"></span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">समिति के सदस्य प्रशांत 
भूषण ने भी सोमवार की बैठक में सरकार के रुख को निराशाजनक करार दिया। वहीं,
ड्राफ्ट समिति के सदस्य शांतिभूषण ने भी आम राय न बनने की स्थिति में वॉक 
आउट करने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी
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वॉक आउट करने की चेतावनी पर कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की है। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify"></span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">गौरतलब
है कि लोकपाल बिल का मसौदा तैयार कर रही समिति की सोमवार को हुई बैठक में 
कुछ भी सार्थक नतीजा सामने नहीं आया। सरकार ने सिविल सोसाइटी के तरफ से आ 
रहे उस प्रस्ताव का विरोध किया है, जिसमें लोकपाल के कानूनी दायरे में 
प्रधानमंत्री को भी लाने की बात कही गई है। ड्राफ्ट समिति के मुताबिक सरकार
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अन्&zwj;ना कह चुके हैं कि अगर 15 अगस्&zwj;त तक बिल पारित नहीं हुआ तो वह फिर 
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नई दिल्ली.
भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए प्रस्तावित लोकपाल विधेयक का मसौदा तैयार 
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भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए प्रस्तावित लोकपाल विधेयक का मसौदा तैयार 
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केजरीवाल ने सोमवार को ड्राफ्ट समिति की बैठक के बाद&nbsp;कहा कि अहम मसलों पर 
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कहा कि अगर 6 जून को होने वाली बैठक में सरकार अपने रुख में बदलाव नहीं 
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<span class="introTxt" style="text-align: justify">गौरतलब है कि मशहूर गांधीवादी सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना 
हजारे ने अप्रैल में अनशन कर सरकार को लोकपाल बिल पास कराने के लिए मजबूर 
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प्रशांत भूषण और संतोष हेगड़े शामिल हैं।&nbsp; </span><br />
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<span class="introTxt" style="text-align: justify">अरविंद ने कहा कि 
लोकपाल के ड्राफ्ट को तैयार करने की समय सीमा अब भी 30 जून है। उन्होंने 
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सीवीसी, न्यायपालिका, सेना और चुनाव आयोग शामिल हों। लेकिन सरकार इसके लिए 
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कानून से बाहर रखा जाए। केंद्र ज्वाइंट सेक्रेटरी स्तर के अधिकारियों के 
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कानून के दायरे में कौन है?' अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इन मुद्दों पर अपने
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<span class="introTxt" style="text-align: justify">अरविंद केजरीवाल ने 
एक निजी टीवी चैनल से कहा कि सोमवार को अहम मसलों पर सरकार का रुख बेहद 
निराशाजनक रहा। उन्होंने कहा कि सोमवार की बैठक में जब भी हम अहम मसलों पर 
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नुमाइंदों की राय में कोई अंतर नहीं है। आरटीआई कार्यकर्ता केजरीवाल ने कहा
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लोकपाल की राह में सरकार का रोड़ा, फिर होगा आंदोलन!

नई दिल्ली. भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए प्रस्तावित लोकपाल विधेयक का मसौदा तैयार करने वाली समिति में शामिल सिविल सोसाइटी के सदस्यों को केंद्र सरकार के रुख को लेकर खासी नाराजगी है। मसौदा तैयार कर रही समिति के सदस्य के अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को ड्राफ्ट समिति की बैठक के बाद कहा कि अहम मसलों पर सरकार का रुख बहुत निराशाजनक है। उन्होंने सरकार को चेतावनी भरे लहजे में कहा कि अगर 6 जून को होने वाली बैठक में सरकार अपने रुख में बदलाव नहीं करती है और अहम मुद्दों पर आम राय नहीं बनती है तो हम इस समिति से हट जाएंगे। गौरतलब है कि मशहूर गांधीवादी सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने अप्रैल में अनशन कर सरकार को लोकपाल बिल पास कराने के लिए मजबूर कर दिया था। हजारे के अलावा ड्राफ्ट समिति में अरविंद केजरीवाल, शांतिभूषण, प्रशांत भूषण और संतोष हेगड़े शामिल हैं।  अरविंद ने कहा कि लोकपाल के ड्राफ्ट को तैयार करने की समय सीमा अब भी 30 जून है। उन्होंने कहा, 'हम चाहते हैं कि लोकपाल बिल के दायरे में प्रधानमंत्री, सीबीआई, सीवीसी, न्यायपालिका, सेना और चुनाव आयोग शामिल हों। लेकिन सरकार इसके लिए तैयार नहीं है। सरकार यह भी नहीं चाहती है कि सांसदों को इस प्रस्तावित कानून से बाहर रखा जाए। केंद्र ज्वाइंट सेक्रेटरी स्तर के अधिकारियों के नीचे के नौकरशाहों को भी लोकपाल के दायरे से बाहर रखना चाहती है। लेकिन फिर ऐसे लोकपाल का मतलब क्या रह जाएगा? मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि इस कानून के दायरे में कौन है?' अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इन मुद्दों पर अपने रुख को लेकर सरकार सार्वजनिक तौर पर बयान दे। अरविंद केजरीवाल ने एक निजी टीवी चैनल से कहा कि सोमवार को अहम मसलों पर सरकार का रुख बेहद निराशाजनक रहा। उन्होंने कहा कि सोमवार की बैठक में जब भी हम अहम मसलों पर बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे, हमें निराश होना पड़ रहा था। केजरीवाल से जब पूछा गया कि ये क्या उनकी निजी राय है या फिर सिविल सोसाइटी के अन्य नुमांइदों की भी यही राय है? इस पर केजरीवाल ने कहा कि ड्राफ्ट समिति के नुमाइंदों की राय में कोई अंतर नहीं है। आरटीआई कार्यकर्ता केजरीवाल ने कहा कि हम एक मजबूत लोकपाल बिल के लिए काम कर रहे हैं और इसके लिए हर संभव कदम उठाएंगे और अंतिम समय तक इसके लिए सरकार के साथ सहयोग के लिए तैयार हैं, बशर्ते सरकार अपने रवैये में तब्दीली लाए। समिति के सदस्य प्रशांत भूषण ने भी सोमवार की बैठक में सरकार के रुख को निराशाजनक करार दिया। वहीं, ड्राफ्ट समिति के सदस्य शांतिभूषण ने भी आम राय न बनने की स्थिति में वॉक आउट करने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को दखल देनी चाहिए। उधर, कांग्रेस ने सिविल सोसाइटी के सदस्यों की ओर से वॉक आउट करने की चेतावनी पर कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की है। गौरतलब है कि लोकपाल बिल का मसौदा तैयार कर रही समिति की सोमवार को हुई बैठक में कुछ भी सार्थक नतीजा सामने नहीं आया। सरकार ने सिविल सोसाइटी के तरफ से आ रहे उस प्रस्ताव का विरोध किया है, जिसमें लोकपाल के कानूनी दायरे में प्रधानमंत्री को भी लाने की बात कही गई है। ड्राफ्ट समिति के मुताबिक सरकार ने यह भी साफ किया है कि बिल का मसौदा जून तक तैयार नहीं होगा। यानी 15 अगस्‍त तक बिल पारित किए जाने की अन्‍ना की मांग भी सरकार ने खारिज कर दी। अन्‍ना कह चुके हैं कि अगर 15 अगस्‍त तक बिल पारित नहीं हुआ तो वह फिर आंदोलन करेंगे।