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वन संरक्षण अधिनियम में संशोधन से शुद्ध शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य को हासिल करने में मिलेगी मदद: सरकार

डाउन टू अर्थ, 24 जुलाई 

केंद्र सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम में संशोधन करने और उसमें प्रस्तावना को जोड़ने के लिए शुद्ध शून्य उत्सर्जन को आधार बनाया है। केंद्र सरकार के अनुसार उसका लक्ष्य वन संरक्षण अधिनियम में बदलाव करके शुद्ध शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य को हासिल करना है। गौरतलब है कि इस वन संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2023 को संसद के मौजूदा माॅनसून सत्र के दौरान चर्चा के लिए पेश किया जाना है।

डाउन टू अर्थ (डीटीई) को संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की जो रिपोर्ट मिली है, उसके मुताबिक यदि भारत को 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य को हासिल करना है, तो उसके लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को इस अधिनियम में संशोधन करने की आवश्यकता है। जेपीसी ने अपनी रिपोर्ट में कार्बन स्टॉक को बनाए रखने या बढ़ाने के दौरान जंगलों के संतुलित और सतत विकास को भी सुनिश्चित करने के लिए भी इस संशोधन का प्रस्ताव दिया है। 

समिति ने अपनी रिपोर्ट में राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) के लक्ष्यों के तहत 2030 तक 250 से 300 करोड़ टन के बराबर कार्बन सिंक बनाने की आवश्यकता का भी हवाला दिया है। साथ ही जीपीसी ने देश में भू क्षेत्र के एक तिहाई हिस्से में वन क्षेत्र और वृक्षों के आवरण को बढ़ाने के लक्ष्य पर जोर दिया है।
पूरी रपट- डाउन टू अर्थ