Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
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			(int) 0 => 'catslug'
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		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
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	(int) 4 => [
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		'type' => '->',
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	(int) 7 => [
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$frame = [
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		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] _environment => [
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		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%B5%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%B7-2020-%E0%A4%A4%E0%A4%95-%E0%A4%B6%E0%A4%A4-%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%A4%E0%A4%BF%E0%A4%B6%E0%A4%A4-%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B7%E0%A4%B0%E0%A4%A4%E0%A4%BE-%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%B2%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B7%E0%A5%8D%E0%A4%AF-1938/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
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		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
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	(int) 1 => [
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		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
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	],
	(int) 3 => [
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	(int) 4 => [
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	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
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	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
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	(int) 11 => [
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	],
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	],
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
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	],
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		[protected] _input => null
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		]
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Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
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Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

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Code Context
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&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;नई
दिल्ली। उच्च शिक्षा में छात्रों की नामांकन दर में वृद्धि को एक बड़ी
चुनौती करार देते हुए मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल ने बुधवार को
कहा कि 2020 तक शत-प्रतिशत साक्षरता दर हासिल करना और नामांकन दर को
बढ़ाकर 30 प्रतिशत करने की प्रतिबद्धता को अमलीजामा पहनाने के लिए एकजुटता
से काम करने और भारी निवेश की जरूरत है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; इस उद्देश्य के लिए स्कोप के तत्वावधान में सार्वजनिक क्षेत्र की
कपंनियों [पीएसयू] के साथ परिचर्चा के दौरान मानव संसाधन विकास मंत्री ने
कहा कि हमारे देश में 19.4 करोड़ बच्चे स्कूली शिक्षा से आगे नहीं बढ़ पा
रहे हैं और उच्च शिक्षा का नामांकन दर महज 12.4 प्रतिशत है जबकि दुनिया के
विकसित देशों में उच्च शिक्षा का नामांकन दर 40 प्रतिशत से कम नहीं है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य उच्च शिक्षा में सकल नामांकन दर को 12.4
प्रतिशत से बढ़ा कर 2020 तक 30 प्रतिशत करने का है। इसके बावजूद 6.6 करोड़
छात्र ही कालेज स्तर में नामांकन करा पाएंगे। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; सिब्बल ने कहा कि दुनिया के विकसित देशों में प्रति दस लाख में 4,500
छात्र शोध कार्य में संलग्न है और स्कैंडिनेवियाई देशों में यह संख्या
6,700 है, जबकि भारत में यह संख्या महज 156 है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; उन्होंने कहा कि अब हम इंतजार नहीं कर सकते। अगर लोग कहते हैं कि मैं
जल्दबाजी में हूं तो मैं कहना चाहूंगा कि हां, मैं जल्दबाजी में हूं। अगर
हमें वैश्विक स्तर पर अपने को तैयार करना है, तो हमें इस खाई को भरना ही
होगा। हमें 2020 तक देश में शत प्रतिशत साक्षरता के दर को हासिल करना है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; सिब्बल ने कहा कि यह एक बड़ी चुनौती है। इसे अकेले नहीं किया जा सकता
है। सरकार इसे अकेले नहीं कर सकती है। यह एक ऐसी चुनौती है जिसका मुकाबला
सरकार, शिक्षा के सभी पक्षों, सामाजिक संगठनों, कारोबारी संस्थाओं,
पीएसयू, एनजीओ को मिलकर करना है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; मानव संसाधन विकास मंत्री ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां
इसमें महत्वपूर्ण योगदान कर सकती हैं क्योंकि उनके पास धन, प्रतिभा और
भौतिक परिसंपत्ति हैं। इसका इस्तेमाल &#039;प्रौढ़ शिक्षा&#039; के लक्ष्य को हासिल
करने में किया जा सकता है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; मंत्री ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक इस दिशा में महत्वपूर्ण
भूमिका निभा सकते हैं। इस दिशा में वे एक पांच सदस्यीय दल का गठन करें और
अपनी योजनाएं तैयार कर तीन महीने में मंत्रालय के समक्ष भेजें ताकि तेजी
से आगे बढ़ा जा सके। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; उन्होंने कहा कि सरकार छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए सस्ती
ऋण सुविधा प्रदान करने लिए &#039;शिक्षा वित्त निगम&#039; के गठन का प्रयास कर रही
है जिसके माध्यम से बैंकों को उनके ऋण की गारंटी मिल सकेगी और छात्रों को
शिक्षा के लिए सस्ता सुलभ ऋण। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; &#039;साक्षर भारत&#039; का उल्लेख करते हुए मंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत
सात करोड़ लोगों को इसके दायरे में लाने की योजना है जिसमें छह करोड़
महिलाएं होंगी। इन छह करोड़ महिलाओं में 2.2 करोड़ अनुसूचित जाति, अनुसूचित
जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग से होंगी।&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
		
&lt;/div&gt;
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नई
दिल्ली। उच्च शिक्षा में छात्रों की नामांकन दर में वृद्धि को एक बड़ी
चुनौती करार देते हुए मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल ने बुधवार को
कहा कि 2020 तक शत-प्रतिशत साक्षरता दर हासिल करना और नामांकन दर को
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&lt;p&gt;
&lt;font &gt;नई
दिल्ली। उच्च शिक्षा में छात्रों की नामांकन दर में वृद्धि को एक बड़ी
चुनौती करार देते हुए मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल ने बुधवार को
कहा कि 2020 तक शत-प्रतिशत साक्षरता दर हासिल करना और नामांकन दर को
बढ़ाकर 30 प्रतिशत करने की प्रतिबद्धता को अमलीजामा पहनाने के लिए एकजुटता
से काम करने और भारी निवेश की जरूरत है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; इस उद्देश्य के लिए स्कोप के तत्वावधान में सार्वजनिक क्षेत्र की
कपंनियों [पीएसयू] के साथ परिचर्चा के दौरान मानव संसाधन विकास मंत्री ने
कहा कि हमारे देश में 19.4 करोड़ बच्चे स्कूली शिक्षा से आगे नहीं बढ़ पा
रहे हैं और उच्च शिक्षा का नामांकन दर महज 12.4 प्रतिशत है जबकि दुनिया के
विकसित देशों में उच्च शिक्षा का नामांकन दर 40 प्रतिशत से कम नहीं है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य उच्च शिक्षा में सकल नामांकन दर को 12.4
प्रतिशत से बढ़ा कर 2020 तक 30 प्रतिशत करने का है। इसके बावजूद 6.6 करोड़
छात्र ही कालेज स्तर में नामांकन करा पाएंगे। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; सिब्बल ने कहा कि दुनिया के विकसित देशों में प्रति दस लाख में 4,500
छात्र शोध कार्य में संलग्न है और स्कैंडिनेवियाई देशों में यह संख्या
6,700 है, जबकि भारत में यह संख्या महज 156 है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; उन्होंने कहा कि अब हम इंतजार नहीं कर सकते। अगर लोग कहते हैं कि मैं
जल्दबाजी में हूं तो मैं कहना चाहूंगा कि हां, मैं जल्दबाजी में हूं। अगर
हमें वैश्विक स्तर पर अपने को तैयार करना है, तो हमें इस खाई को भरना ही
होगा। हमें 2020 तक देश में शत प्रतिशत साक्षरता के दर को हासिल करना है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; सिब्बल ने कहा कि यह एक बड़ी चुनौती है। इसे अकेले नहीं किया जा सकता
है। सरकार इसे अकेले नहीं कर सकती है। यह एक ऐसी चुनौती है जिसका मुकाबला
सरकार, शिक्षा के सभी पक्षों, सामाजिक संगठनों, कारोबारी संस्थाओं,
पीएसयू, एनजीओ को मिलकर करना है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; मानव संसाधन विकास मंत्री ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां
इसमें महत्वपूर्ण योगदान कर सकती हैं क्योंकि उनके पास धन, प्रतिभा और
भौतिक परिसंपत्ति हैं। इसका इस्तेमाल &#039;प्रौढ़ शिक्षा&#039; के लक्ष्य को हासिल
करने में किया जा सकता है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; मंत्री ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक इस दिशा में महत्वपूर्ण
भूमिका निभा सकते हैं। इस दिशा में वे एक पांच सदस्यीय दल का गठन करें और
अपनी योजनाएं तैयार कर तीन महीने में मंत्रालय के समक्ष भेजें ताकि तेजी
से आगे बढ़ा जा सके। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; उन्होंने कहा कि सरकार छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए सस्ती
ऋण सुविधा प्रदान करने लिए &#039;शिक्षा वित्त निगम&#039; के गठन का प्रयास कर रही
है जिसके माध्यम से बैंकों को उनके ऋण की गारंटी मिल सकेगी और छात्रों को
शिक्षा के लिए सस्ता सुलभ ऋण। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; &#039;साक्षर भारत&#039; का उल्लेख करते हुए मंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत
सात करोड़ लोगों को इसके दायरे में लाने की योजना है जिसमें छह करोड़
महिलाएं होंगी। इन छह करोड़ महिलाओं में 2.2 करोड़ अनुसूचित जाति, अनुसूचित
जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग से होंगी।&lt;/font&gt;
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&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;नई
दिल्ली। उच्च शिक्षा में छात्रों की नामांकन दर में वृद्धि को एक बड़ी
चुनौती करार देते हुए मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल ने बुधवार को
कहा कि 2020 तक शत-प्रतिशत साक्षरता दर हासिल करना और नामांकन दर को
बढ़ाकर 30 प्रतिशत करने की प्रतिबद्धता को अमलीजामा पहनाने के लिए एकजुटता
से काम करने और भारी निवेश की जरूरत है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; इस उद्देश्य के लिए स्कोप के तत्वावधान में सार्वजनिक क्षेत्र की
कपंनियों [पीएसयू] के साथ परिचर्चा के दौरान मानव संसाधन विकास मंत्री ने
कहा कि हमारे देश में 19.4 करोड़ बच्चे स्कूली शिक्षा से आगे नहीं बढ़ पा
रहे हैं और उच्च शिक्षा का नामांकन दर महज 12.4 प्रतिशत है जबकि दुनिया के
विकसित देशों में उच्च शिक्षा का नामांकन दर 40 प्रतिशत से कम नहीं है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य उच्च शिक्षा में सकल नामांकन दर को 12.4
प्रतिशत से बढ़ा कर 2020 तक 30 प्रतिशत करने का है। इसके बावजूद 6.6 करोड़
छात्र ही कालेज स्तर में नामांकन करा पाएंगे। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; सिब्बल ने कहा कि दुनिया के विकसित देशों में प्रति दस लाख में 4,500
छात्र शोध कार्य में संलग्न है और स्कैंडिनेवियाई देशों में यह संख्या
6,700 है, जबकि भारत में यह संख्या महज 156 है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; उन्होंने कहा कि अब हम इंतजार नहीं कर सकते। अगर लोग कहते हैं कि मैं
जल्दबाजी में हूं तो मैं कहना चाहूंगा कि हां, मैं जल्दबाजी में हूं। अगर
हमें वैश्विक स्तर पर अपने को तैयार करना है, तो हमें इस खाई को भरना ही
होगा। हमें 2020 तक देश में शत प्रतिशत साक्षरता के दर को हासिल करना है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; सिब्बल ने कहा कि यह एक बड़ी चुनौती है। इसे अकेले नहीं किया जा सकता
है। सरकार इसे अकेले नहीं कर सकती है। यह एक ऐसी चुनौती है जिसका मुकाबला
सरकार, शिक्षा के सभी पक्षों, सामाजिक संगठनों, कारोबारी संस्थाओं,
पीएसयू, एनजीओ को मिलकर करना है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; मानव संसाधन विकास मंत्री ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां
इसमें महत्वपूर्ण योगदान कर सकती हैं क्योंकि उनके पास धन, प्रतिभा और
भौतिक परिसंपत्ति हैं। इसका इस्तेमाल &#039;प्रौढ़ शिक्षा&#039; के लक्ष्य को हासिल
करने में किया जा सकता है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; मंत्री ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक इस दिशा में महत्वपूर्ण
भूमिका निभा सकते हैं। इस दिशा में वे एक पांच सदस्यीय दल का गठन करें और
अपनी योजनाएं तैयार कर तीन महीने में मंत्रालय के समक्ष भेजें ताकि तेजी
से आगे बढ़ा जा सके। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; उन्होंने कहा कि सरकार छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए सस्ती
ऋण सुविधा प्रदान करने लिए &#039;शिक्षा वित्त निगम&#039; के गठन का प्रयास कर रही
है जिसके माध्यम से बैंकों को उनके ऋण की गारंटी मिल सकेगी और छात्रों को
शिक्षा के लिए सस्ता सुलभ ऋण। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; &#039;साक्षर भारत&#039; का उल्लेख करते हुए मंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत
सात करोड़ लोगों को इसके दायरे में लाने की योजना है जिसमें छह करोड़
महिलाएं होंगी। इन छह करोड़ महिलाओं में 2.2 करोड़ अनुसूचित जाति, अनुसूचित
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नई
दिल्ली। उच्च शिक्षा में छात्रों की नामांकन दर में वृद्धि को एक बड़ी
चुनौती करार देते हुए मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल ने बुधवार को
कहा कि 2020 तक शत-प्रतिशत साक्षरता दर हासिल करना और नामांकन दर को
बढ़ाकर 30 प्रतिशत करने...&#039;
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&lt;p&gt;
&lt;font &gt;नई
दिल्ली। उच्च शिक्षा में छात्रों की नामांकन दर में वृद्धि को एक बड़ी
चुनौती करार देते हुए मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल ने बुधवार को
कहा कि 2020 तक शत-प्रतिशत साक्षरता दर हासिल करना और नामांकन दर को
बढ़ाकर 30 प्रतिशत करने की प्रतिबद्धता को अमलीजामा पहनाने के लिए एकजुटता
से काम करने और भारी निवेश की जरूरत है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; इस उद्देश्य के लिए स्कोप के तत्वावधान में सार्वजनिक क्षेत्र की
कपंनियों [पीएसयू] के साथ परिचर्चा के दौरान मानव संसाधन विकास मंत्री ने
कहा कि हमारे देश में 19.4 करोड़ बच्चे स्कूली शिक्षा से आगे नहीं बढ़ पा
रहे हैं और उच्च शिक्षा का नामांकन दर महज 12.4 प्रतिशत है जबकि दुनिया के
विकसित देशों में उच्च शिक्षा का नामांकन दर 40 प्रतिशत से कम नहीं है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य उच्च शिक्षा में सकल नामांकन दर को 12.4
प्रतिशत से बढ़ा कर 2020 तक 30 प्रतिशत करने का है। इसके बावजूद 6.6 करोड़
छात्र ही कालेज स्तर में नामांकन करा पाएंगे। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; सिब्बल ने कहा कि दुनिया के विकसित देशों में प्रति दस लाख में 4,500
छात्र शोध कार्य में संलग्न है और स्कैंडिनेवियाई देशों में यह संख्या
6,700 है, जबकि भारत में यह संख्या महज 156 है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; उन्होंने कहा कि अब हम इंतजार नहीं कर सकते। अगर लोग कहते हैं कि मैं
जल्दबाजी में हूं तो मैं कहना चाहूंगा कि हां, मैं जल्दबाजी में हूं। अगर
हमें वैश्विक स्तर पर अपने को तैयार करना है, तो हमें इस खाई को भरना ही
होगा। हमें 2020 तक देश में शत प्रतिशत साक्षरता के दर को हासिल करना है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; सिब्बल ने कहा कि यह एक बड़ी चुनौती है। इसे अकेले नहीं किया जा सकता
है। सरकार इसे अकेले नहीं कर सकती है। यह एक ऐसी चुनौती है जिसका मुकाबला
सरकार, शिक्षा के सभी पक्षों, सामाजिक संगठनों, कारोबारी संस्थाओं,
पीएसयू, एनजीओ को मिलकर करना है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; मानव संसाधन विकास मंत्री ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां
इसमें महत्वपूर्ण योगदान कर सकती हैं क्योंकि उनके पास धन, प्रतिभा और
भौतिक परिसंपत्ति हैं। इसका इस्तेमाल &#039;प्रौढ़ शिक्षा&#039; के लक्ष्य को हासिल
करने में किया जा सकता है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; मंत्री ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक इस दिशा में महत्वपूर्ण
भूमिका निभा सकते हैं। इस दिशा में वे एक पांच सदस्यीय दल का गठन करें और
अपनी योजनाएं तैयार कर तीन महीने में मंत्रालय के समक्ष भेजें ताकि तेजी
से आगे बढ़ा जा सके। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; उन्होंने कहा कि सरकार छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए सस्ती
ऋण सुविधा प्रदान करने लिए &#039;शिक्षा वित्त निगम&#039; के गठन का प्रयास कर रही
है जिसके माध्यम से बैंकों को उनके ऋण की गारंटी मिल सकेगी और छात्रों को
शिक्षा के लिए सस्ता सुलभ ऋण। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; &#039;साक्षर भारत&#039; का उल्लेख करते हुए मंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत
सात करोड़ लोगों को इसके दायरे में लाने की योजना है जिसमें छह करोड़
महिलाएं होंगी। इन छह करोड़ महिलाओं में 2.2 करोड़ अनुसूचित जाति, अनुसूचित
जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग से होंगी।&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
		
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नई
दिल्ली। उच्च शिक्षा में छात्रों की नामांकन दर में वृद्धि को एक बड़ी
चुनौती करार देते हुए मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल ने बुधवार को
कहा कि 2020 तक शत-प्रतिशत साक्षरता दर हासिल करना और नामांकन दर को
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<font >नई
दिल्ली। उच्च शिक्षा में छात्रों की नामांकन दर में वृद्धि को एक बड़ी
चुनौती करार देते हुए मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल ने बुधवार को
कहा कि 2020 तक शत-प्रतिशत साक्षरता दर हासिल करना और नामांकन दर को
बढ़ाकर 30 प्रतिशत करने की प्रतिबद्धता को अमलीजामा पहनाने के लिए एकजुटता
से काम करने और भारी निवेश की जरूरत है। </font>
</p>
<p>
<font > इस उद्देश्य के लिए स्कोप के तत्वावधान में सार्वजनिक क्षेत्र की
कपंनियों [पीएसयू] के साथ परिचर्चा के दौरान मानव संसाधन विकास मंत्री ने
कहा कि हमारे देश में 19.4 करोड़ बच्चे स्कूली शिक्षा से आगे नहीं बढ़ पा
रहे हैं और उच्च शिक्षा का नामांकन दर महज 12.4 प्रतिशत है जबकि दुनिया के
विकसित देशों में उच्च शिक्षा का नामांकन दर 40 प्रतिशत से कम नहीं है। </font>
</p>
<p>
<font > उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य उच्च शिक्षा में सकल नामांकन दर को 12.4
प्रतिशत से बढ़ा कर 2020 तक 30 प्रतिशत करने का है। इसके बावजूद 6.6 करोड़
छात्र ही कालेज स्तर में नामांकन करा पाएंगे। </font>
</p>
<p>
<font > सिब्बल ने कहा कि दुनिया के विकसित देशों में प्रति दस लाख में 4,500
छात्र शोध कार्य में संलग्न है और स्कैंडिनेवियाई देशों में यह संख्या
6,700 है, जबकि भारत में यह संख्या महज 156 है। </font>
</p>
<p>
<font > उन्होंने कहा कि अब हम इंतजार नहीं कर सकते। अगर लोग कहते हैं कि मैं
जल्दबाजी में हूं तो मैं कहना चाहूंगा कि हां, मैं जल्दबाजी में हूं। अगर
हमें वैश्विक स्तर पर अपने को तैयार करना है, तो हमें इस खाई को भरना ही
होगा। हमें 2020 तक देश में शत प्रतिशत साक्षरता के दर को हासिल करना है। </font>
</p>
<p>
<font > सिब्बल ने कहा कि यह एक बड़ी चुनौती है। इसे अकेले नहीं किया जा सकता
है। सरकार इसे अकेले नहीं कर सकती है। यह एक ऐसी चुनौती है जिसका मुकाबला
सरकार, शिक्षा के सभी पक्षों, सामाजिक संगठनों, कारोबारी संस्थाओं,
पीएसयू, एनजीओ को मिलकर करना है। </font>
</p>
<p>
<font > मानव संसाधन विकास मंत्री ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां
इसमें महत्वपूर्ण योगदान कर सकती हैं क्योंकि उनके पास धन, प्रतिभा और
भौतिक परिसंपत्ति हैं। इसका इस्तेमाल 'प्रौढ़ शिक्षा' के लक्ष्य को हासिल
करने में किया जा सकता है। </font>
</p>
<p>
<font > मंत्री ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक इस दिशा में महत्वपूर्ण
भूमिका निभा सकते हैं। इस दिशा में वे एक पांच सदस्यीय दल का गठन करें और
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से आगे बढ़ा जा सके। </font>
</p>
<p>
<font > उन्होंने कहा कि सरकार छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए सस्ती
ऋण सुविधा प्रदान करने लिए 'शिक्षा वित्त निगम' के गठन का प्रयास कर रही
है जिसके माध्यम से बैंकों को उनके ऋण की गारंटी मिल सकेगी और छात्रों को
शिक्षा के लिए सस्ता सुलभ ऋण। </font>
</p>
<p>
<font > 'साक्षर भारत' का उल्लेख करते हुए मंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत
सात करोड़ लोगों को इसके दायरे में लाने की योजना है जिसमें छह करोड़
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रहे हैं और उच्च शिक्षा का नामांकन दर महज 12.4 प्रतिशत है जबकि दुनिया के
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; सिब्बल ने कहा कि दुनिया के विकसित देशों में प्रति दस लाख में 4,500
छात्र शोध कार्य में संलग्न है और स्कैंडिनेवियाई देशों में यह संख्या
6,700 है, जबकि भारत में यह संख्या महज 156 है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; उन्होंने कहा कि अब हम इंतजार नहीं कर सकते। अगर लोग कहते हैं कि मैं
जल्दबाजी में हूं तो मैं कहना चाहूंगा कि हां, मैं जल्दबाजी में हूं। अगर
हमें वैश्विक स्तर पर अपने को तैयार करना है, तो हमें इस खाई को भरना ही
होगा। हमें 2020 तक देश में शत प्रतिशत साक्षरता के दर को हासिल करना है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; सिब्बल ने कहा कि यह एक बड़ी चुनौती है। इसे अकेले नहीं किया जा सकता
है। सरकार इसे अकेले नहीं कर सकती है। यह एक ऐसी चुनौती है जिसका मुकाबला
सरकार, शिक्षा के सभी पक्षों, सामाजिक संगठनों, कारोबारी संस्थाओं,
पीएसयू, एनजीओ को मिलकर करना है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; मानव संसाधन विकास मंत्री ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां
इसमें महत्वपूर्ण योगदान कर सकती हैं क्योंकि उनके पास धन, प्रतिभा और
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करने में किया जा सकता है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; मंत्री ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक इस दिशा में महत्वपूर्ण
भूमिका निभा सकते हैं। इस दिशा में वे एक पांच सदस्यीय दल का गठन करें और
अपनी योजनाएं तैयार कर तीन महीने में मंत्रालय के समक्ष भेजें ताकि तेजी
से आगे बढ़ा जा सके। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; उन्होंने कहा कि सरकार छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए सस्ती
ऋण सुविधा प्रदान करने लिए &#039;शिक्षा वित्त निगम&#039; के गठन का प्रयास कर रही
है जिसके माध्यम से बैंकों को उनके ऋण की गारंटी मिल सकेगी और छात्रों को
शिक्षा के लिए सस्ता सुलभ ऋण। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; &#039;साक्षर भारत&#039; का उल्लेख करते हुए मंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत
सात करोड़ लोगों को इसके दायरे में लाने की योजना है जिसमें छह करोड़
महिलाएं होंगी। इन छह करोड़ महिलाओं में 2.2 करोड़ अनुसूचित जाति, अनुसूचित
जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग से होंगी।&lt;/font&gt;
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नई
दिल्ली। उच्च शिक्षा में छात्रों की नामांकन दर में वृद्धि को एक बड़ी
चुनौती करार देते हुए मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल ने बुधवार को
कहा कि 2020 तक शत-प्रतिशत साक्षरता दर हासिल करना और नामांकन दर को
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&lt;p&gt;
&lt;font &gt;नई
दिल्ली। उच्च शिक्षा में छात्रों की नामांकन दर में वृद्धि को एक बड़ी
चुनौती करार देते हुए मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल ने बुधवार को
कहा कि 2020 तक शत-प्रतिशत साक्षरता दर हासिल करना और नामांकन दर को
बढ़ाकर 30 प्रतिशत करने की प्रतिबद्धता को अमलीजामा पहनाने के लिए एकजुटता
से काम करने और भारी निवेश की जरूरत है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; इस उद्देश्य के लिए स्कोप के तत्वावधान में सार्वजनिक क्षेत्र की
कपंनियों [पीएसयू] के साथ परिचर्चा के दौरान मानव संसाधन विकास मंत्री ने
कहा कि हमारे देश में 19.4 करोड़ बच्चे स्कूली शिक्षा से आगे नहीं बढ़ पा
रहे हैं और उच्च शिक्षा का नामांकन दर महज 12.4 प्रतिशत है जबकि दुनिया के
विकसित देशों में उच्च शिक्षा का नामांकन दर 40 प्रतिशत से कम नहीं है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य उच्च शिक्षा में सकल नामांकन दर को 12.4
प्रतिशत से बढ़ा कर 2020 तक 30 प्रतिशत करने का है। इसके बावजूद 6.6 करोड़
छात्र ही कालेज स्तर में नामांकन करा पाएंगे। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; सिब्बल ने कहा कि दुनिया के विकसित देशों में प्रति दस लाख में 4,500
छात्र शोध कार्य में संलग्न है और स्कैंडिनेवियाई देशों में यह संख्या
6,700 है, जबकि भारत में यह संख्या महज 156 है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; उन्होंने कहा कि अब हम इंतजार नहीं कर सकते। अगर लोग कहते हैं कि मैं
जल्दबाजी में हूं तो मैं कहना चाहूंगा कि हां, मैं जल्दबाजी में हूं। अगर
हमें वैश्विक स्तर पर अपने को तैयार करना है, तो हमें इस खाई को भरना ही
होगा। हमें 2020 तक देश में शत प्रतिशत साक्षरता के दर को हासिल करना है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; सिब्बल ने कहा कि यह एक बड़ी चुनौती है। इसे अकेले नहीं किया जा सकता
है। सरकार इसे अकेले नहीं कर सकती है। यह एक ऐसी चुनौती है जिसका मुकाबला
सरकार, शिक्षा के सभी पक्षों, सामाजिक संगठनों, कारोबारी संस्थाओं,
पीएसयू, एनजीओ को मिलकर करना है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; मानव संसाधन विकास मंत्री ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां
इसमें महत्वपूर्ण योगदान कर सकती हैं क्योंकि उनके पास धन, प्रतिभा और
भौतिक परिसंपत्ति हैं। इसका इस्तेमाल &#039;प्रौढ़ शिक्षा&#039; के लक्ष्य को हासिल
करने में किया जा सकता है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; मंत्री ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक इस दिशा में महत्वपूर्ण
भूमिका निभा सकते हैं। इस दिशा में वे एक पांच सदस्यीय दल का गठन करें और
अपनी योजनाएं तैयार कर तीन महीने में मंत्रालय के समक्ष भेजें ताकि तेजी
से आगे बढ़ा जा सके। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; उन्होंने कहा कि सरकार छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए सस्ती
ऋण सुविधा प्रदान करने लिए &#039;शिक्षा वित्त निगम&#039; के गठन का प्रयास कर रही
है जिसके माध्यम से बैंकों को उनके ऋण की गारंटी मिल सकेगी और छात्रों को
शिक्षा के लिए सस्ता सुलभ ऋण। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; &#039;साक्षर भारत&#039; का उल्लेख करते हुए मंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत
सात करोड़ लोगों को इसके दायरे में लाने की योजना है जिसमें छह करोड़
महिलाएं होंगी। इन छह करोड़ महिलाओं में 2.2 करोड़ अनुसूचित जाति, अनुसूचित
जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग से होंगी।&lt;/font&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;नई
दिल्ली। उच्च शिक्षा में छात्रों की नामांकन दर में वृद्धि को एक बड़ी
चुनौती करार देते हुए मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल ने बुधवार को
कहा कि 2020 तक शत-प्रतिशत साक्षरता दर हासिल करना और नामांकन दर को
बढ़ाकर 30 प्रतिशत करने की प्रतिबद्धता को अमलीजामा पहनाने के लिए एकजुटता
से काम करने और भारी निवेश की जरूरत है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; इस उद्देश्य के लिए स्कोप के तत्वावधान में सार्वजनिक क्षेत्र की
कपंनियों [पीएसयू] के साथ परिचर्चा के दौरान मानव संसाधन विकास मंत्री ने
कहा कि हमारे देश में 19.4 करोड़ बच्चे स्कूली शिक्षा से आगे नहीं बढ़ पा
रहे हैं और उच्च शिक्षा का नामांकन दर महज 12.4 प्रतिशत है जबकि दुनिया के
विकसित देशों में उच्च शिक्षा का नामांकन दर 40 प्रतिशत से कम नहीं है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य उच्च शिक्षा में सकल नामांकन दर को 12.4
प्रतिशत से बढ़ा कर 2020 तक 30 प्रतिशत करने का है। इसके बावजूद 6.6 करोड़
छात्र ही कालेज स्तर में नामांकन करा पाएंगे। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; सिब्बल ने कहा कि दुनिया के विकसित देशों में प्रति दस लाख में 4,500
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&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
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&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
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&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; उन्होंने कहा कि सरकार छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए सस्ती
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&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; &#039;साक्षर भारत&#039; का उल्लेख करते हुए मंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत
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नई
दिल्ली। उच्च शिक्षा में छात्रों की नामांकन दर में वृद्धि को एक बड़ी
चुनौती करार देते हुए मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल ने बुधवार को
कहा कि 2020 तक शत-प्रतिशत साक्षरता दर हासिल करना और नामांकन दर को
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&lt;p&gt;
&lt;font &gt;नई
दिल्ली। उच्च शिक्षा में छात्रों की नामांकन दर में वृद्धि को एक बड़ी
चुनौती करार देते हुए मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल ने बुधवार को
कहा कि 2020 तक शत-प्रतिशत साक्षरता दर हासिल करना और नामांकन दर को
बढ़ाकर 30 प्रतिशत करने की प्रतिबद्धता को अमलीजामा पहनाने के लिए एकजुटता
से काम करने और भारी निवेश की जरूरत है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; इस उद्देश्य के लिए स्कोप के तत्वावधान में सार्वजनिक क्षेत्र की
कपंनियों [पीएसयू] के साथ परिचर्चा के दौरान मानव संसाधन विकास मंत्री ने
कहा कि हमारे देश में 19.4 करोड़ बच्चे स्कूली शिक्षा से आगे नहीं बढ़ पा
रहे हैं और उच्च शिक्षा का नामांकन दर महज 12.4 प्रतिशत है जबकि दुनिया के
विकसित देशों में उच्च शिक्षा का नामांकन दर 40 प्रतिशत से कम नहीं है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य उच्च शिक्षा में सकल नामांकन दर को 12.4
प्रतिशत से बढ़ा कर 2020 तक 30 प्रतिशत करने का है। इसके बावजूद 6.6 करोड़
छात्र ही कालेज स्तर में नामांकन करा पाएंगे। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; उन्होंने कहा कि अब हम इंतजार नहीं कर सकते। अगर लोग कहते हैं कि मैं
जल्दबाजी में हूं तो मैं कहना चाहूंगा कि हां, मैं जल्दबाजी में हूं। अगर
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होगा। हमें 2020 तक देश में शत प्रतिशत साक्षरता के दर को हासिल करना है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; सिब्बल ने कहा कि यह एक बड़ी चुनौती है। इसे अकेले नहीं किया जा सकता
है। सरकार इसे अकेले नहीं कर सकती है। यह एक ऐसी चुनौती है जिसका मुकाबला
सरकार, शिक्षा के सभी पक्षों, सामाजिक संगठनों, कारोबारी संस्थाओं,
पीएसयू, एनजीओ को मिलकर करना है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; मानव संसाधन विकास मंत्री ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां
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भौतिक परिसंपत्ति हैं। इसका इस्तेमाल &#039;प्रौढ़ शिक्षा&#039; के लक्ष्य को हासिल
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&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; मंत्री ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक इस दिशा में महत्वपूर्ण
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से आगे बढ़ा जा सके। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; उन्होंने कहा कि सरकार छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए सस्ती
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नई
दिल्ली। उच्च शिक्षा में छात्रों की नामांकन दर में वृद्धि को एक बड़ी
चुनौती करार देते हुए मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल ने बुधवार को
कहा कि 2020 तक शत-प्रतिशत साक्षरता दर हासिल करना और नामांकन दर को
बढ़ाकर 30 प्रतिशत करने..."/>
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                <div class="cont" align="justify">
<p>
<font >नई
दिल्ली। उच्च शिक्षा में छात्रों की नामांकन दर में वृद्धि को एक बड़ी
चुनौती करार देते हुए मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल ने बुधवार को
कहा कि 2020 तक शत-प्रतिशत साक्षरता दर हासिल करना और नामांकन दर को
बढ़ाकर 30 प्रतिशत करने की प्रतिबद्धता को अमलीजामा पहनाने के लिए एकजुटता
से काम करने और भारी निवेश की जरूरत है। </font>
</p>
<p>
<font > इस उद्देश्य के लिए स्कोप के तत्वावधान में सार्वजनिक क्षेत्र की
कपंनियों [पीएसयू] के साथ परिचर्चा के दौरान मानव संसाधन विकास मंत्री ने
कहा कि हमारे देश में 19.4 करोड़ बच्चे स्कूली शिक्षा से आगे नहीं बढ़ पा
रहे हैं और उच्च शिक्षा का नामांकन दर महज 12.4 प्रतिशत है जबकि दुनिया के
विकसित देशों में उच्च शिक्षा का नामांकन दर 40 प्रतिशत से कम नहीं है। </font>
</p>
<p>
<font > उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य उच्च शिक्षा में सकल नामांकन दर को 12.4
प्रतिशत से बढ़ा कर 2020 तक 30 प्रतिशत करने का है। इसके बावजूद 6.6 करोड़
छात्र ही कालेज स्तर में नामांकन करा पाएंगे। </font>
</p>
<p>
<font > सिब्बल ने कहा कि दुनिया के विकसित देशों में प्रति दस लाख में 4,500
छात्र शोध कार्य में संलग्न है और स्कैंडिनेवियाई देशों में यह संख्या
6,700 है, जबकि भारत में यह संख्या महज 156 है। </font>
</p>
<p>
<font > उन्होंने कहा कि अब हम इंतजार नहीं कर सकते। अगर लोग कहते हैं कि मैं
जल्दबाजी में हूं तो मैं कहना चाहूंगा कि हां, मैं जल्दबाजी में हूं। अगर
हमें वैश्विक स्तर पर अपने को तैयार करना है, तो हमें इस खाई को भरना ही
होगा। हमें 2020 तक देश में शत प्रतिशत साक्षरता के दर को हासिल करना है। </font>
</p>
<p>
<font > सिब्बल ने कहा कि यह एक बड़ी चुनौती है। इसे अकेले नहीं किया जा सकता
है। सरकार इसे अकेले नहीं कर सकती है। यह एक ऐसी चुनौती है जिसका मुकाबला
सरकार, शिक्षा के सभी पक्षों, सामाजिक संगठनों, कारोबारी संस्थाओं,
पीएसयू, एनजीओ को मिलकर करना है। </font>
</p>
<p>
<font > मानव संसाधन विकास मंत्री ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां
इसमें महत्वपूर्ण योगदान कर सकती हैं क्योंकि उनके पास धन, प्रतिभा और
भौतिक परिसंपत्ति हैं। इसका इस्तेमाल 'प्रौढ़ शिक्षा' के लक्ष्य को हासिल
करने में किया जा सकता है। </font>
</p>
<p>
<font > मंत्री ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक इस दिशा में महत्वपूर्ण
भूमिका निभा सकते हैं। इस दिशा में वे एक पांच सदस्यीय दल का गठन करें और
अपनी योजनाएं तैयार कर तीन महीने में मंत्रालय के समक्ष भेजें ताकि तेजी
से आगे बढ़ा जा सके। </font>
</p>
<p>
<font > उन्होंने कहा कि सरकार छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए सस्ती
ऋण सुविधा प्रदान करने लिए 'शिक्षा वित्त निगम' के गठन का प्रयास कर रही
है जिसके माध्यम से बैंकों को उनके ऋण की गारंटी मिल सकेगी और छात्रों को
शिक्षा के लिए सस्ता सुलभ ऋण। </font>
</p>
<p>
<font > 'साक्षर भारत' का उल्लेख करते हुए मंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत
सात करोड़ लोगों को इसके दायरे में लाने की योजना है जिसमें छह करोड़
महिलाएं होंगी। इन छह करोड़ महिलाओं में 2.2 करोड़ अनुसूचित जाति, अनुसूचित
जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग से होंगी।</font>
</p>
		
</div>               </font>
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Warning (2): Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php:853) [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 181]
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;नई
दिल्ली। उच्च शिक्षा में छात्रों की नामांकन दर में वृद्धि को एक बड़ी
चुनौती करार देते हुए मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल ने बुधवार को
कहा कि 2020 तक शत-प्रतिशत साक्षरता दर हासिल करना और नामांकन दर को
बढ़ाकर 30 प्रतिशत करने की प्रतिबद्धता को अमलीजामा पहनाने के लिए एकजुटता
से काम करने और भारी निवेश की जरूरत है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; इस उद्देश्य के लिए स्कोप के तत्वावधान में सार्वजनिक क्षेत्र की
कपंनियों [पीएसयू] के साथ परिचर्चा के दौरान मानव संसाधन विकास मंत्री ने
कहा कि हमारे देश में 19.4 करोड़ बच्चे स्कूली शिक्षा से आगे नहीं बढ़ पा
रहे हैं और उच्च शिक्षा का नामांकन दर महज 12.4 प्रतिशत है जबकि दुनिया के
विकसित देशों में उच्च शिक्षा का नामांकन दर 40 प्रतिशत से कम नहीं है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य उच्च शिक्षा में सकल नामांकन दर को 12.4
प्रतिशत से बढ़ा कर 2020 तक 30 प्रतिशत करने का है। इसके बावजूद 6.6 करोड़
छात्र ही कालेज स्तर में नामांकन करा पाएंगे। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; सिब्बल ने कहा कि दुनिया के विकसित देशों में प्रति दस लाख में 4,500
छात्र शोध कार्य में संलग्न है और स्कैंडिनेवियाई देशों में यह संख्या
6,700 है, जबकि भारत में यह संख्या महज 156 है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; उन्होंने कहा कि अब हम इंतजार नहीं कर सकते। अगर लोग कहते हैं कि मैं
जल्दबाजी में हूं तो मैं कहना चाहूंगा कि हां, मैं जल्दबाजी में हूं। अगर
हमें वैश्विक स्तर पर अपने को तैयार करना है, तो हमें इस खाई को भरना ही
होगा। हमें 2020 तक देश में शत प्रतिशत साक्षरता के दर को हासिल करना है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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है। सरकार इसे अकेले नहीं कर सकती है। यह एक ऐसी चुनौती है जिसका मुकाबला
सरकार, शिक्षा के सभी पक्षों, सामाजिक संगठनों, कारोबारी संस्थाओं,
पीएसयू, एनजीओ को मिलकर करना है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
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&lt;/p&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; उन्होंने कहा कि सरकार छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए सस्ती
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&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; &#039;साक्षर भारत&#039; का उल्लेख करते हुए मंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत
सात करोड़ लोगों को इसके दायरे में लाने की योजना है जिसमें छह करोड़
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नई
दिल्ली। उच्च शिक्षा में छात्रों की नामांकन दर में वृद्धि को एक बड़ी
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&lt;font &gt;नई
दिल्ली। उच्च शिक्षा में छात्रों की नामांकन दर में वृद्धि को एक बड़ी
चुनौती करार देते हुए मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल ने बुधवार को
कहा कि 2020 तक शत-प्रतिशत साक्षरता दर हासिल करना और नामांकन दर को
बढ़ाकर 30 प्रतिशत करने की प्रतिबद्धता को अमलीजामा पहनाने के लिए एकजुटता
से काम करने और भारी निवेश की जरूरत है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;font &gt; इस उद्देश्य के लिए स्कोप के तत्वावधान में सार्वजनिक क्षेत्र की
कपंनियों [पीएसयू] के साथ परिचर्चा के दौरान मानव संसाधन विकास मंत्री ने
कहा कि हमारे देश में 19.4 करोड़ बच्चे स्कूली शिक्षा से आगे नहीं बढ़ पा
रहे हैं और उच्च शिक्षा का नामांकन दर महज 12.4 प्रतिशत है जबकि दुनिया के
विकसित देशों में उच्च शिक्षा का नामांकन दर 40 प्रतिशत से कम नहीं है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य उच्च शिक्षा में सकल नामांकन दर को 12.4
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छात्र ही कालेज स्तर में नामांकन करा पाएंगे। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;font &gt; सिब्बल ने कहा कि दुनिया के विकसित देशों में प्रति दस लाख में 4,500
छात्र शोध कार्य में संलग्न है और स्कैंडिनेवियाई देशों में यह संख्या
6,700 है, जबकि भारत में यह संख्या महज 156 है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;font &gt; उन्होंने कहा कि अब हम इंतजार नहीं कर सकते। अगर लोग कहते हैं कि मैं
जल्दबाजी में हूं तो मैं कहना चाहूंगा कि हां, मैं जल्दबाजी में हूं। अगर
हमें वैश्विक स्तर पर अपने को तैयार करना है, तो हमें इस खाई को भरना ही
होगा। हमें 2020 तक देश में शत प्रतिशत साक्षरता के दर को हासिल करना है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; सिब्बल ने कहा कि यह एक बड़ी चुनौती है। इसे अकेले नहीं किया जा सकता
है। सरकार इसे अकेले नहीं कर सकती है। यह एक ऐसी चुनौती है जिसका मुकाबला
सरकार, शिक्षा के सभी पक्षों, सामाजिक संगठनों, कारोबारी संस्थाओं,
पीएसयू, एनजीओ को मिलकर करना है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; मानव संसाधन विकास मंत्री ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां
इसमें महत्वपूर्ण योगदान कर सकती हैं क्योंकि उनके पास धन, प्रतिभा और
भौतिक परिसंपत्ति हैं। इसका इस्तेमाल &#039;प्रौढ़ शिक्षा&#039; के लक्ष्य को हासिल
करने में किया जा सकता है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; मंत्री ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक इस दिशा में महत्वपूर्ण
भूमिका निभा सकते हैं। इस दिशा में वे एक पांच सदस्यीय दल का गठन करें और
अपनी योजनाएं तैयार कर तीन महीने में मंत्रालय के समक्ष भेजें ताकि तेजी
से आगे बढ़ा जा सके। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; उन्होंने कहा कि सरकार छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए सस्ती
ऋण सुविधा प्रदान करने लिए &#039;शिक्षा वित्त निगम&#039; के गठन का प्रयास कर रही
है जिसके माध्यम से बैंकों को उनके ऋण की गारंटी मिल सकेगी और छात्रों को
शिक्षा के लिए सस्ता सुलभ ऋण। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; &#039;साक्षर भारत&#039; का उल्लेख करते हुए मंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत
सात करोड़ लोगों को इसके दायरे में लाने की योजना है जिसमें छह करोड़
महिलाएं होंगी। इन छह करोड़ महिलाओं में 2.2 करोड़ अनुसूचित जाति, अनुसूचित
जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग से होंगी।&lt;/font&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;नई
दिल्ली। उच्च शिक्षा में छात्रों की नामांकन दर में वृद्धि को एक बड़ी
चुनौती करार देते हुए मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल ने बुधवार को
कहा कि 2020 तक शत-प्रतिशत साक्षरता दर हासिल करना और नामांकन दर को
बढ़ाकर 30 प्रतिशत करने की प्रतिबद्धता को अमलीजामा पहनाने के लिए एकजुटता
से काम करने और भारी निवेश की जरूरत है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; इस उद्देश्य के लिए स्कोप के तत्वावधान में सार्वजनिक क्षेत्र की
कपंनियों [पीएसयू] के साथ परिचर्चा के दौरान मानव संसाधन विकास मंत्री ने
कहा कि हमारे देश में 19.4 करोड़ बच्चे स्कूली शिक्षा से आगे नहीं बढ़ पा
रहे हैं और उच्च शिक्षा का नामांकन दर महज 12.4 प्रतिशत है जबकि दुनिया के
विकसित देशों में उच्च शिक्षा का नामांकन दर 40 प्रतिशत से कम नहीं है। &lt;/font&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; सिब्बल ने कहा कि दुनिया के विकसित देशों में प्रति दस लाख में 4,500
छात्र शोध कार्य में संलग्न है और स्कैंडिनेवियाई देशों में यह संख्या
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हमें वैश्विक स्तर पर अपने को तैयार करना है, तो हमें इस खाई को भरना ही
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&lt;/p&gt;
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है। सरकार इसे अकेले नहीं कर सकती है। यह एक ऐसी चुनौती है जिसका मुकाबला
सरकार, शिक्षा के सभी पक्षों, सामाजिक संगठनों, कारोबारी संस्थाओं,
पीएसयू, एनजीओ को मिलकर करना है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; मानव संसाधन विकास मंत्री ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां
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&lt;/p&gt;
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से आगे बढ़ा जा सके। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; उन्होंने कहा कि सरकार छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए सस्ती
ऋण सुविधा प्रदान करने लिए &#039;शिक्षा वित्त निगम&#039; के गठन का प्रयास कर रही
है जिसके माध्यम से बैंकों को उनके ऋण की गारंटी मिल सकेगी और छात्रों को
शिक्षा के लिए सस्ता सुलभ ऋण। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; &#039;साक्षर भारत&#039; का उल्लेख करते हुए मंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत
सात करोड़ लोगों को इसके दायरे में लाने की योजना है जिसमें छह करोड़
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नई
दिल्ली। उच्च शिक्षा में छात्रों की नामांकन दर में वृद्धि को एक बड़ी
चुनौती करार देते हुए मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल ने बुधवार को
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&lt;p&gt;
&lt;font &gt;नई
दिल्ली। उच्च शिक्षा में छात्रों की नामांकन दर में वृद्धि को एक बड़ी
चुनौती करार देते हुए मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल ने बुधवार को
कहा कि 2020 तक शत-प्रतिशत साक्षरता दर हासिल करना और नामांकन दर को
बढ़ाकर 30 प्रतिशत करने की प्रतिबद्धता को अमलीजामा पहनाने के लिए एकजुटता
से काम करने और भारी निवेश की जरूरत है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; इस उद्देश्य के लिए स्कोप के तत्वावधान में सार्वजनिक क्षेत्र की
कपंनियों [पीएसयू] के साथ परिचर्चा के दौरान मानव संसाधन विकास मंत्री ने
कहा कि हमारे देश में 19.4 करोड़ बच्चे स्कूली शिक्षा से आगे नहीं बढ़ पा
रहे हैं और उच्च शिक्षा का नामांकन दर महज 12.4 प्रतिशत है जबकि दुनिया के
विकसित देशों में उच्च शिक्षा का नामांकन दर 40 प्रतिशत से कम नहीं है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य उच्च शिक्षा में सकल नामांकन दर को 12.4
प्रतिशत से बढ़ा कर 2020 तक 30 प्रतिशत करने का है। इसके बावजूद 6.6 करोड़
छात्र ही कालेज स्तर में नामांकन करा पाएंगे। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; सिब्बल ने कहा कि दुनिया के विकसित देशों में प्रति दस लाख में 4,500
छात्र शोध कार्य में संलग्न है और स्कैंडिनेवियाई देशों में यह संख्या
6,700 है, जबकि भारत में यह संख्या महज 156 है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; उन्होंने कहा कि अब हम इंतजार नहीं कर सकते। अगर लोग कहते हैं कि मैं
जल्दबाजी में हूं तो मैं कहना चाहूंगा कि हां, मैं जल्दबाजी में हूं। अगर
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&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; सिब्बल ने कहा कि यह एक बड़ी चुनौती है। इसे अकेले नहीं किया जा सकता
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सरकार, शिक्षा के सभी पक्षों, सामाजिक संगठनों, कारोबारी संस्थाओं,
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&lt;p&gt;
&lt;font &gt; मानव संसाधन विकास मंत्री ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां
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&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; मंत्री ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक इस दिशा में महत्वपूर्ण
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&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; उन्होंने कहा कि सरकार छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए सस्ती
ऋण सुविधा प्रदान करने लिए &#039;शिक्षा वित्त निगम&#039; के गठन का प्रयास कर रही
है जिसके माध्यम से बैंकों को उनके ऋण की गारंटी मिल सकेगी और छात्रों को
शिक्षा के लिए सस्ता सुलभ ऋण। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; &#039;साक्षर भारत&#039; का उल्लेख करते हुए मंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत
सात करोड़ लोगों को इसके दायरे में लाने की योजना है जिसमें छह करोड़
महिलाएं होंगी। इन छह करोड़ महिलाओं में 2.2 करोड़ अनुसूचित जाति, अनुसूचित
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नई
दिल्ली। उच्च शिक्षा में छात्रों की नामांकन दर में वृद्धि को एक बड़ी
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<p>
<font >नई
दिल्ली। उच्च शिक्षा में छात्रों की नामांकन दर में वृद्धि को एक बड़ी
चुनौती करार देते हुए मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल ने बुधवार को
कहा कि 2020 तक शत-प्रतिशत साक्षरता दर हासिल करना और नामांकन दर को
बढ़ाकर 30 प्रतिशत करने की प्रतिबद्धता को अमलीजामा पहनाने के लिए एकजुटता
से काम करने और भारी निवेश की जरूरत है। </font>
</p>
<p>
<font > इस उद्देश्य के लिए स्कोप के तत्वावधान में सार्वजनिक क्षेत्र की
कपंनियों [पीएसयू] के साथ परिचर्चा के दौरान मानव संसाधन विकास मंत्री ने
कहा कि हमारे देश में 19.4 करोड़ बच्चे स्कूली शिक्षा से आगे नहीं बढ़ पा
रहे हैं और उच्च शिक्षा का नामांकन दर महज 12.4 प्रतिशत है जबकि दुनिया के
विकसित देशों में उच्च शिक्षा का नामांकन दर 40 प्रतिशत से कम नहीं है। </font>
</p>
<p>
<font > उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य उच्च शिक्षा में सकल नामांकन दर को 12.4
प्रतिशत से बढ़ा कर 2020 तक 30 प्रतिशत करने का है। इसके बावजूद 6.6 करोड़
छात्र ही कालेज स्तर में नामांकन करा पाएंगे। </font>
</p>
<p>
<font > सिब्बल ने कहा कि दुनिया के विकसित देशों में प्रति दस लाख में 4,500
छात्र शोध कार्य में संलग्न है और स्कैंडिनेवियाई देशों में यह संख्या
6,700 है, जबकि भारत में यह संख्या महज 156 है। </font>
</p>
<p>
<font > उन्होंने कहा कि अब हम इंतजार नहीं कर सकते। अगर लोग कहते हैं कि मैं
जल्दबाजी में हूं तो मैं कहना चाहूंगा कि हां, मैं जल्दबाजी में हूं। अगर
हमें वैश्विक स्तर पर अपने को तैयार करना है, तो हमें इस खाई को भरना ही
होगा। हमें 2020 तक देश में शत प्रतिशत साक्षरता के दर को हासिल करना है। </font>
</p>
<p>
<font > सिब्बल ने कहा कि यह एक बड़ी चुनौती है। इसे अकेले नहीं किया जा सकता
है। सरकार इसे अकेले नहीं कर सकती है। यह एक ऐसी चुनौती है जिसका मुकाबला
सरकार, शिक्षा के सभी पक्षों, सामाजिक संगठनों, कारोबारी संस्थाओं,
पीएसयू, एनजीओ को मिलकर करना है। </font>
</p>
<p>
<font > मानव संसाधन विकास मंत्री ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां
इसमें महत्वपूर्ण योगदान कर सकती हैं क्योंकि उनके पास धन, प्रतिभा और
भौतिक परिसंपत्ति हैं। इसका इस्तेमाल 'प्रौढ़ शिक्षा' के लक्ष्य को हासिल
करने में किया जा सकता है। </font>
</p>
<p>
<font > मंत्री ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक इस दिशा में महत्वपूर्ण
भूमिका निभा सकते हैं। इस दिशा में वे एक पांच सदस्यीय दल का गठन करें और
अपनी योजनाएं तैयार कर तीन महीने में मंत्रालय के समक्ष भेजें ताकि तेजी
से आगे बढ़ा जा सके। </font>
</p>
<p>
<font > उन्होंने कहा कि सरकार छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए सस्ती
ऋण सुविधा प्रदान करने लिए 'शिक्षा वित्त निगम' के गठन का प्रयास कर रही
है जिसके माध्यम से बैंकों को उनके ऋण की गारंटी मिल सकेगी और छात्रों को
शिक्षा के लिए सस्ता सुलभ ऋण। </font>
</p>
<p>
<font > 'साक्षर भारत' का उल्लेख करते हुए मंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत
सात करोड़ लोगों को इसके दायरे में लाने की योजना है जिसमें छह करोड़
महिलाएं होंगी। इन छह करोड़ महिलाओं में 2.2 करोड़ अनुसूचित जाति, अनुसूचित
जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग से होंगी।</font>
</p>
		
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<font size="3">नई
दिल्ली। उच्च शिक्षा में छात्रों की नामांकन दर में वृद्धि को एक बड़ी
चुनौती करार देते हुए मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल ने बुधवार को
कहा कि 2020 तक शत-प्रतिशत साक्षरता दर हासिल करना और नामांकन दर को
बढ़ाकर 30 प्रतिशत करने की प्रतिबद्धता को अमलीजामा पहनाने के लिए एकजुटता
से काम करने और भारी निवेश की जरूरत है। </font>
</p>
<p>
<font size="3"> इस उद्देश्य के लिए स्कोप के तत्वावधान में सार्वजनिक क्षेत्र की
कपंनियों [पीएसयू] के साथ परिचर्चा के दौरान मानव संसाधन विकास मंत्री ने
कहा कि हमारे देश में 19.4 करोड़ बच्चे स्कूली शिक्षा से आगे नहीं बढ़ पा
रहे हैं और उच्च शिक्षा का नामांकन दर महज 12.4 प्रतिशत है जबकि दुनिया के
विकसित देशों में उच्च शिक्षा का नामांकन दर 40 प्रतिशत से कम नहीं है। </font>
</p>
<p>
<font size="3"> उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य उच्च शिक्षा में सकल नामांकन दर को 12.4
प्रतिशत से बढ़ा कर 2020 तक 30 प्रतिशत करने का है। इसके बावजूद 6.6 करोड़
छात्र ही कालेज स्तर में नामांकन करा पाएंगे। </font>
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<p>
<font size="3"> सिब्बल ने कहा कि दुनिया के विकसित देशों में प्रति दस लाख में 4,500
छात्र शोध कार्य में संलग्न है और स्कैंडिनेवियाई देशों में यह संख्या
6,700 है, जबकि भारत में यह संख्या महज 156 है। </font>
</p>
<p>
<font size="3"> उन्होंने कहा कि अब हम इंतजार नहीं कर सकते। अगर लोग कहते हैं कि मैं
जल्दबाजी में हूं तो मैं कहना चाहूंगा कि हां, मैं जल्दबाजी में हूं। अगर
हमें वैश्विक स्तर पर अपने को तैयार करना है, तो हमें इस खाई को भरना ही
होगा। हमें 2020 तक देश में शत प्रतिशत साक्षरता के दर को हासिल करना है। </font>
</p>
<p>
<font size="3"> सिब्बल ने कहा कि यह एक बड़ी चुनौती है। इसे अकेले नहीं किया जा सकता
है। सरकार इसे अकेले नहीं कर सकती है। यह एक ऐसी चुनौती है जिसका मुकाबला
सरकार, शिक्षा के सभी पक्षों, सामाजिक संगठनों, कारोबारी संस्थाओं,
पीएसयू, एनजीओ को मिलकर करना है। </font>
</p>
<p>
<font size="3"> मानव संसाधन विकास मंत्री ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां
इसमें महत्वपूर्ण योगदान कर सकती हैं क्योंकि उनके पास धन, प्रतिभा और
भौतिक परिसंपत्ति हैं। इसका इस्तेमाल 'प्रौढ़ शिक्षा' के लक्ष्य को हासिल
करने में किया जा सकता है। </font>
</p>
<p>
<font size="3"> मंत्री ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक इस दिशा में महत्वपूर्ण
भूमिका निभा सकते हैं। इस दिशा में वे एक पांच सदस्यीय दल का गठन करें और
अपनी योजनाएं तैयार कर तीन महीने में मंत्रालय के समक्ष भेजें ताकि तेजी
से आगे बढ़ा जा सके। </font>
</p>
<p>
<font size="3"> उन्होंने कहा कि सरकार छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए सस्ती
ऋण सुविधा प्रदान करने लिए 'शिक्षा वित्त निगम' के गठन का प्रयास कर रही
है जिसके माध्यम से बैंकों को उनके ऋण की गारंटी मिल सकेगी और छात्रों को
शिक्षा के लिए सस्ता सुलभ ऋण। </font>
</p>
<p>
<font size="3"> 'साक्षर भारत' का उल्लेख करते हुए मंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत
सात करोड़ लोगों को इसके दायरे में लाने की योजना है जिसमें छह करोड़
महिलाएं होंगी। इन छह करोड़ महिलाओं में 2.2 करोड़ अनुसूचित जाति, अनुसूचित
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नई
दिल्ली। उच्च शिक्षा में छात्रों की नामांकन दर में वृद्धि को एक बड़ी
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दिल्ली। उच्च शिक्षा में छात्रों की नामांकन दर में वृद्धि को एक बड़ी
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कहा कि 2020 तक शत-प्रतिशत साक्षरता दर हासिल करना और नामांकन दर को
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<font > इस उद्देश्य के लिए स्कोप के तत्वावधान में सार्वजनिक क्षेत्र की
कपंनियों [पीएसयू] के साथ परिचर्चा के दौरान मानव संसाधन विकास मंत्री ने
कहा कि हमारे देश में 19.4 करोड़ बच्चे स्कूली शिक्षा से आगे नहीं बढ़ पा
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विकसित देशों में उच्च शिक्षा का नामांकन दर 40 प्रतिशत से कम नहीं है। </font>
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प्रतिशत से बढ़ा कर 2020 तक 30 प्रतिशत करने का है। इसके बावजूद 6.6 करोड़
छात्र ही कालेज स्तर में नामांकन करा पाएंगे। </font>
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<font > सिब्बल ने कहा कि दुनिया के विकसित देशों में प्रति दस लाख में 4,500
छात्र शोध कार्य में संलग्न है और स्कैंडिनेवियाई देशों में यह संख्या
6,700 है, जबकि भारत में यह संख्या महज 156 है। </font>
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<p>
<font > उन्होंने कहा कि अब हम इंतजार नहीं कर सकते। अगर लोग कहते हैं कि मैं
जल्दबाजी में हूं तो मैं कहना चाहूंगा कि हां, मैं जल्दबाजी में हूं। अगर
हमें वैश्विक स्तर पर अपने को तैयार करना है, तो हमें इस खाई को भरना ही
होगा। हमें 2020 तक देश में शत प्रतिशत साक्षरता के दर को हासिल करना है। </font>
</p>
<p>
<font > सिब्बल ने कहा कि यह एक बड़ी चुनौती है। इसे अकेले नहीं किया जा सकता
है। सरकार इसे अकेले नहीं कर सकती है। यह एक ऐसी चुनौती है जिसका मुकाबला
सरकार, शिक्षा के सभी पक्षों, सामाजिक संगठनों, कारोबारी संस्थाओं,
पीएसयू, एनजीओ को मिलकर करना है। </font>
</p>
<p>
<font > मानव संसाधन विकास मंत्री ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां
इसमें महत्वपूर्ण योगदान कर सकती हैं क्योंकि उनके पास धन, प्रतिभा और
भौतिक परिसंपत्ति हैं। इसका इस्तेमाल 'प्रौढ़ शिक्षा' के लक्ष्य को हासिल
करने में किया जा सकता है। </font>
</p>
<p>
<font > मंत्री ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक इस दिशा में महत्वपूर्ण
भूमिका निभा सकते हैं। इस दिशा में वे एक पांच सदस्यीय दल का गठन करें और
अपनी योजनाएं तैयार कर तीन महीने में मंत्रालय के समक्ष भेजें ताकि तेजी
से आगे बढ़ा जा सके। </font>
</p>
<p>
<font > उन्होंने कहा कि सरकार छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए सस्ती
ऋण सुविधा प्रदान करने लिए 'शिक्षा वित्त निगम' के गठन का प्रयास कर रही
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शिक्षा के लिए सस्ता सुलभ ऋण। </font>
</p>
<p>
<font > 'साक्षर भारत' का उल्लेख करते हुए मंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत
सात करोड़ लोगों को इसके दायरे में लाने की योजना है जिसमें छह करोड़
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<font size="3">नई
दिल्ली। उच्च शिक्षा में छात्रों की नामांकन दर में वृद्धि को एक बड़ी
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कहा कि 2020 तक शत-प्रतिशत साक्षरता दर हासिल करना और नामांकन दर को
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<font size="3"> इस उद्देश्य के लिए स्कोप के तत्वावधान में सार्वजनिक क्षेत्र की
कपंनियों [पीएसयू] के साथ परिचर्चा के दौरान मानव संसाधन विकास मंत्री ने
कहा कि हमारे देश में 19.4 करोड़ बच्चे स्कूली शिक्षा से आगे नहीं बढ़ पा
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<font size="3"> उन्होंने कहा कि अब हम इंतजार नहीं कर सकते। अगर लोग कहते हैं कि मैं
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<font size="3"> सिब्बल ने कहा कि यह एक बड़ी चुनौती है। इसे अकेले नहीं किया जा सकता
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<p>
<font size="3"> मंत्री ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक इस दिशा में महत्वपूर्ण
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अपनी योजनाएं तैयार कर तीन महीने में मंत्रालय के समक्ष भेजें ताकि तेजी
से आगे बढ़ा जा सके। </font>
</p>
<p>
<font size="3"> उन्होंने कहा कि सरकार छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए सस्ती
ऋण सुविधा प्रदान करने लिए 'शिक्षा वित्त निगम' के गठन का प्रयास कर रही
है जिसके माध्यम से बैंकों को उनके ऋण की गारंटी मिल सकेगी और छात्रों को
शिक्षा के लिए सस्ता सुलभ ऋण। </font>
</p>
<p>
<font size="3"> 'साक्षर भारत' का उल्लेख करते हुए मंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत
सात करोड़ लोगों को इसके दायरे में लाने की योजना है जिसमें छह करोड़
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दिल्ली। उच्च शिक्षा में छात्रों की नामांकन दर में वृद्धि को एक बड़ी
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दिल्ली। उच्च शिक्षा में छात्रों की नामांकन दर में वृद्धि को एक बड़ी
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कहा कि 2020 तक शत-प्रतिशत साक्षरता दर हासिल करना और नामांकन दर को
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<p>
<font > इस उद्देश्य के लिए स्कोप के तत्वावधान में सार्वजनिक क्षेत्र की
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कहा कि हमारे देश में 19.4 करोड़ बच्चे स्कूली शिक्षा से आगे नहीं बढ़ पा
रहे हैं और उच्च शिक्षा का नामांकन दर महज 12.4 प्रतिशत है जबकि दुनिया के
विकसित देशों में उच्च शिक्षा का नामांकन दर 40 प्रतिशत से कम नहीं है। </font>
</p>
<p>
<font > उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य उच्च शिक्षा में सकल नामांकन दर को 12.4
प्रतिशत से बढ़ा कर 2020 तक 30 प्रतिशत करने का है। इसके बावजूद 6.6 करोड़
छात्र ही कालेज स्तर में नामांकन करा पाएंगे। </font>
</p>
<p>
<font > सिब्बल ने कहा कि दुनिया के विकसित देशों में प्रति दस लाख में 4,500
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6,700 है, जबकि भारत में यह संख्या महज 156 है। </font>
</p>
<p>
<font > उन्होंने कहा कि अब हम इंतजार नहीं कर सकते। अगर लोग कहते हैं कि मैं
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</p>
<p>
<font > सिब्बल ने कहा कि यह एक बड़ी चुनौती है। इसे अकेले नहीं किया जा सकता
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</p>
<p>
<font > मानव संसाधन विकास मंत्री ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां
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</p>
<p>
<font > मंत्री ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक इस दिशा में महत्वपूर्ण
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</p>
<p>
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</p>
<p>
<font > 'साक्षर भारत' का उल्लेख करते हुए मंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत
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वर्ष 2020 तक शत-प्रतिशत साक्षरता का लक्ष्य

नई दिल्ली। उच्च शिक्षा में छात्रों की नामांकन दर में वृद्धि को एक बड़ी चुनौती करार देते हुए मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल ने बुधवार को कहा कि 2020 तक शत-प्रतिशत साक्षरता दर हासिल करना और नामांकन दर को बढ़ाकर 30 प्रतिशत करने की प्रतिबद्धता को अमलीजामा पहनाने के लिए एकजुटता से काम करने और भारी निवेश की जरूरत है। इस उद्देश्य के लिए स्कोप के तत्वावधान में सार्वजनिक क्षेत्र की कपंनियों [पीएसयू] के साथ परिचर्चा के दौरान मानव संसाधन विकास मंत्री ने कहा कि हमारे देश में 19.4 करोड़ बच्चे स्कूली शिक्षा से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और उच्च शिक्षा का नामांकन दर महज 12.4 प्रतिशत है जबकि दुनिया के विकसित देशों में उच्च शिक्षा का नामांकन दर 40 प्रतिशत से कम नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य उच्च शिक्षा में सकल नामांकन दर को 12.4 प्रतिशत से बढ़ा कर 2020 तक 30 प्रतिशत करने का है। इसके बावजूद 6.6 करोड़ छात्र ही कालेज स्तर में नामांकन करा पाएंगे। सिब्बल ने कहा कि दुनिया के विकसित देशों में प्रति दस लाख में 4,500 छात्र शोध कार्य में संलग्न है और स्कैंडिनेवियाई देशों में यह संख्या 6,700 है, जबकि भारत में यह संख्या महज 156 है। उन्होंने कहा कि अब हम इंतजार नहीं कर सकते। अगर लोग कहते हैं कि मैं जल्दबाजी में हूं तो मैं कहना चाहूंगा कि हां, मैं जल्दबाजी में हूं। अगर हमें वैश्विक स्तर पर अपने को तैयार करना है, तो हमें इस खाई को भरना ही होगा। हमें 2020 तक देश में शत प्रतिशत साक्षरता के दर को हासिल करना है। सिब्बल ने कहा कि यह एक बड़ी चुनौती है। इसे अकेले नहीं किया जा सकता है। सरकार इसे अकेले नहीं कर सकती है। यह एक ऐसी चुनौती है जिसका मुकाबला सरकार, शिक्षा के सभी पक्षों, सामाजिक संगठनों, कारोबारी संस्थाओं, पीएसयू, एनजीओ को मिलकर करना है। मानव संसाधन विकास मंत्री ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां इसमें महत्वपूर्ण योगदान कर सकती हैं क्योंकि उनके पास धन, प्रतिभा और भौतिक परिसंपत्ति हैं। इसका इस्तेमाल 'प्रौढ़ शिक्षा' के लक्ष्य को हासिल करने में किया जा सकता है। मंत्री ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इस दिशा में वे एक पांच सदस्यीय दल का गठन करें और अपनी योजनाएं तैयार कर तीन महीने में मंत्रालय के समक्ष भेजें ताकि तेजी से आगे बढ़ा जा सके। उन्होंने कहा कि सरकार छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए सस्ती ऋण सुविधा प्रदान करने लिए 'शिक्षा वित्त निगम' के गठन का प्रयास कर रही है जिसके माध्यम से बैंकों को उनके ऋण की गारंटी मिल सकेगी और छात्रों को शिक्षा के लिए सस्ता सुलभ ऋण। 'साक्षर भारत' का उल्लेख करते हुए मंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत सात करोड़ लोगों को इसके दायरे में लाने की योजना है जिसमें छह करोड़ महिलाएं होंगी। इन छह करोड़ महिलाओं में 2.2 करोड़ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग से होंगी।