Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'catslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 120,
		'function' => 'invokeAction',
		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 94,
		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 6 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\BaseApplication',
		'object' => object(App\Application) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 8 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 10 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 11 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php',
		'line' => (int) 96,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 12 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware',
		'object' => object(Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
		'object' => object(Cake\Http\Server) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
	'line' => (int) 73,
	'function' => 'offsetGet',
	'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
	'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {
		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B8-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%B6%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A4-%E0%A4%B9%E0%A5%88-%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AC%E0%A4%A8-%E0%A4%95%E0%A4%9F%E0%A5%8C%E0%A4%A4%E0%A5%80-%E0%A4%B8%E0%A5%80%E0%A4%AE%E0%A4%BE-%E0%A4%9C%E0%A4%BE%E0%A4%B5%E0%A5%87%E0%A4%A6-8886/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B8-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%B6%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A4-%E0%A4%B9%E0%A5%88-%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AC%E0%A4%A8-%E0%A4%95%E0%A4%9F%E0%A5%8C%E0%A4%A4%E0%A5%80-%E0%A4%B8%E0%A5%80%E0%A4%AE%E0%A4%BE-%E0%A4%9C%E0%A4%BE%E0%A4%B5%E0%A5%87%E0%A4%A6-8886/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 74,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 120,
		'function' => 'invokeAction',
		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 94,
		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 6 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\BaseApplication',
		'object' => object(App\Application) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 8 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 10 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 11 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php',
		'line' => (int) 96,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 12 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware',
		'object' => object(Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
		'object' => object(Cake\Http\Server) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
	'line' => (int) 74,
	'function' => 'offsetGet',
	'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
	'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {
		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B8-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%B6%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A4-%E0%A4%B9%E0%A5%88-%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AC%E0%A4%A8-%E0%A4%95%E0%A4%9F%E0%A5%8C%E0%A4%A4%E0%A5%80-%E0%A4%B8%E0%A5%80%E0%A4%AE%E0%A4%BE-%E0%A4%9C%E0%A4%BE%E0%A4%B5%E0%A5%87%E0%A4%A6-8886/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B8-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%B6%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A4-%E0%A4%B9%E0%A5%88-%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AC%E0%A4%A8-%E0%A4%95%E0%A4%9F%E0%A5%8C%E0%A4%A4%E0%A5%80-%E0%A4%B8%E0%A5%80%E0%A4%AE%E0%A4%BE-%E0%A4%9C%E0%A4%BE%E0%A4%B5%E0%A5%87%E0%A4%A6-8886/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'artileslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 74
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]
Code Context
            if (Configure::read('debug')) {

                trigger_error($message, E_USER_WARNING);

            } else {
$response = object(Cake\Http\Response) {

	'status' => (int) 200,
	'contentType' => 'text/html',
	'headers' => [
		'Content-Type' => [
			[maximum depth reached]
		]
	],
	'file' => null,
	'fileRange' => [],
	'cookies' => object(Cake\Http\Cookie\CookieCollection) {},
	'cacheDirectives' => [],
	'body' => '<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
        "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
    <link rel="canonical" href="https://im4change.in/<pre class="cake-error"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr67f612f00be35-trace').style.display = (document.getElementById('cakeErr67f612f00be35-trace').style.display == 'none' ? '' : 'none');"><b>Notice</b> (8)</a>: Undefined variable: urlPrefix [<b>APP/Template/Layout/printlayout.ctp</b>, line <b>8</b>]<div id="cakeErr67f612f00be35-trace" class="cake-stack-trace" style="display: none;"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr67f612f00be35-code').style.display = (document.getElementById('cakeErr67f612f00be35-code').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Code</a> <a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr67f612f00be35-context').style.display = (document.getElementById('cakeErr67f612f00be35-context').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Context</a><pre id="cakeErr67f612f00be35-code" class="cake-code-dump" style="display: none;"><code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB"></span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">head</span><span style="color: #007700">&gt;
</span></span></code>
<span class="code-highlight"><code><span style="color: #000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lt;link&nbsp;rel="canonical"&nbsp;href="<span style="color: #0000BB">&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">Configure</span><span style="color: #007700">::</span><span style="color: #0000BB">read</span><span style="color: #007700">(</span><span style="color: #DD0000">'SITE_URL'</span><span style="color: #007700">);&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$urlPrefix</span><span style="color: #007700">;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">category</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">slug</span><span style="color: #007700">;&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;</span>/<span style="color: #0000BB">&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">seo_url</span><span style="color: #007700">;&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;</span>.html"/&gt;
</span></code></span>
<code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">meta&nbsp;http</span><span style="color: #007700">-</span><span style="color: #0000BB">equiv</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"Content-Type"&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">content</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"text/html;&nbsp;charset=utf-8"</span><span style="color: #007700">/&gt;
</span></span></code></pre><pre id="cakeErr67f612f00be35-context" class="cake-context" style="display: none;">$viewFile = &#039;/home/brlfuser/public_html/src/Template/Layout/printlayout.ctp&#039;
$dataForView = [
	&#039;article_current&#039; =&gt; object(App\Model\Entity\Article) {

		&#039;id&#039; =&gt; (int) 49721,
		&#039;title&#039; =&gt; &#039;विकास की शर्त है कार्बन कटौती- सीमा जावेद&#039;,
		&#039;subheading&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;description&#039; =&gt; &#039;वारसा में आयोजित यूएनएफसीसीसी के 19वें सत्र नवंबर, 2013 में सभी देशों से पेरिस में होने वाले जलवायु वार्ता सम्मेलन से पूर्व यह बताने का आग्रह किया गया था कि वे बिना किसी कानूनी बाध्यता के कार्बन उत्सर्जन कटौती में कितना अंशदान करेंगे। इसी के मद्देनजर हर देश कार्बन उत्सर्जन में कटौती के अंशदान पर अपनी कार्ययोजना पेश करने की प्रक्रिया में है। संयुक्त राष्ट्र का जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, जिसे कॉप-21 नाम दिया गया है, पेरिस में आगामी 30 नवंबर से प्रस्तावित है। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भारत सरकार भी अपनी कार्ययोजना पेश करने की तैयारी कर रही है।
&lt;p&gt;
गौरतलब है कि जब भारत और चीन जैसे एशियाई देश विकास के शैशव काल में थे, तब विकास के तेज रथ पर सवार अमेरिका और यूरोपीय संघ के देशों ने ग्रीनहाउस गैसों का अंधाधुंध उत्&amp;zwj;सर्जन कर धरती को जलवायु परिवर्तन के गर्त में धकेला। ऐसे में जलवायु परिवर्तन को रोकने की उनकी एक ऐतिहासिक जिम्&amp;zwj;मेदारी है। इसके लिए उन्&amp;zwj;हें केवल अपने उत्&amp;zwj;सर्जन में कटौती ही नहीं करनी चाहिए, बल्कि विकासशील देशों को कम कार्बन उत्&amp;zwj;सर्जन के मार्ग पर चलने के लिए आर्थिक व तकनीकी सहायता भी देनी चाहिए। इस दिशा में कार्बन के प्रमुख उत्सर्जक यानी विकसित देश जलवायु परिवर्तन रोकने का उपाय करने के लिए विकासशील देशों को वित्तीय मदद मुहैया कराने पर सहमत हुए हैं। इसके लिए एक हरित जलवायु निधि का गठन किया गया है। अब तक इसमें 10 अरब डॉलर जमा हुए हैं। पर वैश्विक आर्थिक विकास तथा कार्बन का उत्&amp;zwj;सर्जन अब एक-दूसरे के समानार्थी नहीं रहे। पिछले साल विगत कई दशकों में पहली बार वैश्विक अर्थव्&amp;zwj;यवस्&amp;zwj;था में वृद्धि के बावजूद उत्&amp;zwj;सर्जन का स्&amp;zwj;तर स्थिर रहा है। वह भी तब, जब विकासशील देशों को कम कार्बन उत्सर्जन के मार्ग पर चलने के लिए कोई सहायता नहीं मिली।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
मजबूत आर्थिक नीति और वातावरण के चलते भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में से एक है। ऐसे में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हमारी तरफ से ठोस प्रतिक्रिया जताना अवश्यंभावी है। दरअसल हमारी जो ऊर्जा नीति है, उसमें कार्बन उत्सर्जन में कटौती करने का एक बड़ा लक्ष्य है। इसके लिए बहुद्देशीय ऊर्जा योजना के विचार को विकसित करने की जरूरत है, जो घरेलू ऊर्जा योजना और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जलवायु परिवर्तन को रोकने में इसके योगदान, दोनों को एक साथ संबोधित करे। आर्थिक विकास और उच्च ऊर्जा खपत के बीच सीधा संबंध है। देश की विकास गाथा के पीछे बिजली की खपत में 60 प्रतिशत की वृद्धि का योगदान है। जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए अक्षय ऊर्जा कार्य योजना के तहत देश में करीब 4,200 मेगावाट सोलर ग्रिड की स्थापना हो चुकी है। राष्ट्रीय स्तर पर जलवायु परिवर्तन कार्य योजना में 175 गीगावाट अक्षय ऊर्जा का लक्ष्य निर्धारित है। ऐसे में भारतीय उद्योगों के लिए ऊर्जा के लिहाज से किफायती और निरंतरता भरी कार्यपद्धतियों को अपनाकर कम कार्बन उत्&amp;zwj;सर्जन की दिशा में सार्थक कदम उठाने का यह सही समय है। भारत में ऑफ ग्रिड ऊर्जा का बहुत बड़ा बाजार है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
वैश्विक उद्योग जगत पहले से ही निम्&amp;zwj;न-कार्बन उत्&amp;zwj;पादों तथा सेवाओं के 55 खरब के विश्व बाजार को संचालित कर रहा है, और इसमें तीन प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि हो रही है। स्&amp;zwj;वच्&amp;zwj;छ ऊर्जा की कीमतों में नाटकीय रूप से गिरावट, तेल के दामों में लगातार उतार-चढ़ाव तथा कार्बन मूल्&amp;zwj;य निर्धारण में विश्&amp;zwj;वव्&amp;zwj;यापी बढ़ोतरी के रूप में वैश्विक अर्थव्&amp;zwj;यवस्&amp;zwj;था के हाल के रुझानों से विभिन्&amp;zwj;न देशों के सभी आय वर्गों में निम्&amp;zwj;न-कार्बन विकास के लिए माहौल बन रहा है। उल्लेखनीय है कि 100 गीगावाट सौर पीवी स्थापना से वर्ष 2022 तक सालाना 1,13,880 गीगावाट बिजली का उत्पादन हो सकता है। इसके लिए करीब 74 अरब अमेरिकी डॉलर का खर्च आएगा, जो भारत में सौर ऊर्जा में निवेश बढ़ने की संभावना को दर्शाता है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
भारत जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के लिए अक्षय ऊर्जा के इस्तेमाल व इसकी उपयोगिता बढ़ाने जैसे सक्रिय कदम उठाने को प्रतिबद्ध है। वह सौर, पवन जैसे अक्षय ऊर्जा क्षमता वाले पचास देशों के साथ एक गठबंधन बनाने की तैयारी में है, जो आपस में तकनीकी साझा करेंगे। इससे बिजली के दामों में कमी आने की संभावना है। स्वैच्छिक राष्ट्रीय लक्ष्य की दिशा में कदम बढ़ाते हुए भारत सरकार 2022 तक अक्षय ऊर्जा से 1.75 लाख मेगावाट उत्पादन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसमें एक लाख मेगावाट सौर ऊर्जा से हासिल किया जाना है। इसमें सौर ऊर्जा से एक लाख मेगावाट बिजली बनाने का लक्ष्य रखा है। हाल में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की एक रिपोर्ट ने भी इसे स्वीकारा है कि भारत स्वैच्छिक लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में अग्रसर है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
भारत की ओर से तय कार्यक्रमों में इस पूरे खेल को बदल देने की संभावनाएं दिख रही हैं। ग्लोबल एजेंसियों ने भारत के अक्षय ऊर्जा मिशन के लिए बड़े पैमाने पर आसान शर्तों पर कर्ज देने में रुचि दिखाई है। ऐसे में ऑफ-ग्रिड स्वच्छ ऊर्जा निवेश द्वारा सार्वभौमिक ऊर्जा पहुंचाने के लिए भारतीय कंपनियों के सामने आने का समय आ गया है। स्वच्छ ऊर्जा के लिए जरूरी लागत पूंजी में कमी लाने के लिए सरकारों, विकास बैंकों तथा निजी क्षेत्र को परस्पर सहभागिता से काम करना चाहिए।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
उद्योगों के लिए ऊर्जा के लिहाज से किफायती और निरंतरता भरी कार्यपद्धतियों को अपनाकर कम कार्बन उत्&amp;zwj;सर्जन की दिशा में सार्थक कदम उठाने का यह सही समय है। उद्योगों को व्&amp;zwj;यापार से जुड़े फैसलों और नीतियों में पर्यावरण संबंधी जोखिमों का भी ख्&amp;zwj;याल रखना होगा। भारतीय उद्योग, विकास के साथ-साथ न्&amp;zwj;यूनतम कार्बन उत्&amp;zwj;सर्जन के रास्&amp;zwj;ते पर चलकर अनेक विकासशील देशों का नेतृत्&amp;zwj;व कर सकते हैं।
&lt;/p&gt;&#039;,
		&#039;credit_writer&#039; =&gt; &#039;http://www.amarujala.com/news/samachar/reflections/columns/carbon-emmission-cut-is-condition-for-development-hindi/&#039;,
		&#039;article_img&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;article_img_thumb&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;status&#039; =&gt; (int) 1,
		&#039;show_on_home&#039; =&gt; (int) 1,
		&#039;lang&#039; =&gt; &#039;H&#039;,
		&#039;category_id&#039; =&gt; (int) 82,
		&#039;tag_keyword&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;seo_url&#039; =&gt; &#039;विकास-की-शर्त-है-कार्बन-कटौती-सीमा-जावेद-8886&#039;,
		&#039;meta_title&#039; =&gt; null,
		&#039;meta_keywords&#039; =&gt; null,
		&#039;meta_description&#039; =&gt; null,
		&#039;noindex&#039; =&gt; (int) 0,
		&#039;publish_date&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenDate) {},
		&#039;most_visit_section_id&#039; =&gt; null,
		&#039;article_big_img&#039; =&gt; null,
		&#039;liveid&#039; =&gt; (int) 8886,
		&#039;created&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
		&#039;modified&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
		&#039;edate&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;tags&#039; =&gt; [
			[maximum depth reached]
		],
		&#039;category&#039; =&gt; object(App\Model\Entity\Category) {},
		&#039;[new]&#039; =&gt; false,
		&#039;[accessible]&#039; =&gt; [
			[maximum depth reached]
		],
		&#039;[dirty]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[original]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[virtual]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[hasErrors]&#039; =&gt; false,
		&#039;[errors]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[invalid]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[repository]&#039; =&gt; &#039;Articles&#039;
	
	},
	&#039;articleid&#039; =&gt; (int) 49721,
	&#039;metaTitle&#039; =&gt; &#039;न्यूज क्लिपिंग्स् | विकास की शर्त है कार्बन कटौती- सीमा जावेद&#039;,
	&#039;metaKeywords&#039; =&gt; &#039;कार्बन,पर्यावरण,प्रदूषण,कार्बन,पर्यावरण,प्रदूषण&#039;,
	&#039;metaDesc&#039; =&gt; &#039;वारसा में आयोजित यूएनएफसीसीसी के 19वें सत्र नवंबर, 2013 में सभी देशों से पेरिस में होने वाले जलवायु वार्ता सम्मेलन से पूर्व यह बताने का आग्रह किया गया था कि वे बिना किसी कानूनी बाध्यता के कार्बन उत्सर्जन कटौती में...&#039;,
	&#039;disp&#039; =&gt; &#039;वारसा में आयोजित यूएनएफसीसीसी के 19वें सत्र नवंबर, 2013 में सभी देशों से पेरिस में होने वाले जलवायु वार्ता सम्मेलन से पूर्व यह बताने का आग्रह किया गया था कि वे बिना किसी कानूनी बाध्यता के कार्बन उत्सर्जन कटौती में कितना अंशदान करेंगे। इसी के मद्देनजर हर देश कार्बन उत्सर्जन में कटौती के अंशदान पर अपनी कार्ययोजना पेश करने की प्रक्रिया में है। संयुक्त राष्ट्र का जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, जिसे कॉप-21 नाम दिया गया है, पेरिस में आगामी 30 नवंबर से प्रस्तावित है। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भारत सरकार भी अपनी कार्ययोजना पेश करने की तैयारी कर रही है।
&lt;p&gt;
गौरतलब है कि जब भारत और चीन जैसे एशियाई देश विकास के शैशव काल में थे, तब विकास के तेज रथ पर सवार अमेरिका और यूरोपीय संघ के देशों ने ग्रीनहाउस गैसों का अंधाधुंध उत्&amp;zwj;सर्जन कर धरती को जलवायु परिवर्तन के गर्त में धकेला। ऐसे में जलवायु परिवर्तन को रोकने की उनकी एक ऐतिहासिक जिम्&amp;zwj;मेदारी है। इसके लिए उन्&amp;zwj;हें केवल अपने उत्&amp;zwj;सर्जन में कटौती ही नहीं करनी चाहिए, बल्कि विकासशील देशों को कम कार्बन उत्&amp;zwj;सर्जन के मार्ग पर चलने के लिए आर्थिक व तकनीकी सहायता भी देनी चाहिए। इस दिशा में कार्बन के प्रमुख उत्सर्जक यानी विकसित देश जलवायु परिवर्तन रोकने का उपाय करने के लिए विकासशील देशों को वित्तीय मदद मुहैया कराने पर सहमत हुए हैं। इसके लिए एक हरित जलवायु निधि का गठन किया गया है। अब तक इसमें 10 अरब डॉलर जमा हुए हैं। पर वैश्विक आर्थिक विकास तथा कार्बन का उत्&amp;zwj;सर्जन अब एक-दूसरे के समानार्थी नहीं रहे। पिछले साल विगत कई दशकों में पहली बार वैश्विक अर्थव्&amp;zwj;यवस्&amp;zwj;था में वृद्धि के बावजूद उत्&amp;zwj;सर्जन का स्&amp;zwj;तर स्थिर रहा है। वह भी तब, जब विकासशील देशों को कम कार्बन उत्सर्जन के मार्ग पर चलने के लिए कोई सहायता नहीं मिली।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
मजबूत आर्थिक नीति और वातावरण के चलते भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में से एक है। ऐसे में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हमारी तरफ से ठोस प्रतिक्रिया जताना अवश्यंभावी है। दरअसल हमारी जो ऊर्जा नीति है, उसमें कार्बन उत्सर्जन में कटौती करने का एक बड़ा लक्ष्य है। इसके लिए बहुद्देशीय ऊर्जा योजना के विचार को विकसित करने की जरूरत है, जो घरेलू ऊर्जा योजना और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जलवायु परिवर्तन को रोकने में इसके योगदान, दोनों को एक साथ संबोधित करे। आर्थिक विकास और उच्च ऊर्जा खपत के बीच सीधा संबंध है। देश की विकास गाथा के पीछे बिजली की खपत में 60 प्रतिशत की वृद्धि का योगदान है। जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए अक्षय ऊर्जा कार्य योजना के तहत देश में करीब 4,200 मेगावाट सोलर ग्रिड की स्थापना हो चुकी है। राष्ट्रीय स्तर पर जलवायु परिवर्तन कार्य योजना में 175 गीगावाट अक्षय ऊर्जा का लक्ष्य निर्धारित है। ऐसे में भारतीय उद्योगों के लिए ऊर्जा के लिहाज से किफायती और निरंतरता भरी कार्यपद्धतियों को अपनाकर कम कार्बन उत्&amp;zwj;सर्जन की दिशा में सार्थक कदम उठाने का यह सही समय है। भारत में ऑफ ग्रिड ऊर्जा का बहुत बड़ा बाजार है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
वैश्विक उद्योग जगत पहले से ही निम्&amp;zwj;न-कार्बन उत्&amp;zwj;पादों तथा सेवाओं के 55 खरब के विश्व बाजार को संचालित कर रहा है, और इसमें तीन प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि हो रही है। स्&amp;zwj;वच्&amp;zwj;छ ऊर्जा की कीमतों में नाटकीय रूप से गिरावट, तेल के दामों में लगातार उतार-चढ़ाव तथा कार्बन मूल्&amp;zwj;य निर्धारण में विश्&amp;zwj;वव्&amp;zwj;यापी बढ़ोतरी के रूप में वैश्विक अर्थव्&amp;zwj;यवस्&amp;zwj;था के हाल के रुझानों से विभिन्&amp;zwj;न देशों के सभी आय वर्गों में निम्&amp;zwj;न-कार्बन विकास के लिए माहौल बन रहा है। उल्लेखनीय है कि 100 गीगावाट सौर पीवी स्थापना से वर्ष 2022 तक सालाना 1,13,880 गीगावाट बिजली का उत्पादन हो सकता है। इसके लिए करीब 74 अरब अमेरिकी डॉलर का खर्च आएगा, जो भारत में सौर ऊर्जा में निवेश बढ़ने की संभावना को दर्शाता है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
भारत जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के लिए अक्षय ऊर्जा के इस्तेमाल व इसकी उपयोगिता बढ़ाने जैसे सक्रिय कदम उठाने को प्रतिबद्ध है। वह सौर, पवन जैसे अक्षय ऊर्जा क्षमता वाले पचास देशों के साथ एक गठबंधन बनाने की तैयारी में है, जो आपस में तकनीकी साझा करेंगे। इससे बिजली के दामों में कमी आने की संभावना है। स्वैच्छिक राष्ट्रीय लक्ष्य की दिशा में कदम बढ़ाते हुए भारत सरकार 2022 तक अक्षय ऊर्जा से 1.75 लाख मेगावाट उत्पादन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसमें एक लाख मेगावाट सौर ऊर्जा से हासिल किया जाना है। इसमें सौर ऊर्जा से एक लाख मेगावाट बिजली बनाने का लक्ष्य रखा है। हाल में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की एक रिपोर्ट ने भी इसे स्वीकारा है कि भारत स्वैच्छिक लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में अग्रसर है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
भारत की ओर से तय कार्यक्रमों में इस पूरे खेल को बदल देने की संभावनाएं दिख रही हैं। ग्लोबल एजेंसियों ने भारत के अक्षय ऊर्जा मिशन के लिए बड़े पैमाने पर आसान शर्तों पर कर्ज देने में रुचि दिखाई है। ऐसे में ऑफ-ग्रिड स्वच्छ ऊर्जा निवेश द्वारा सार्वभौमिक ऊर्जा पहुंचाने के लिए भारतीय कंपनियों के सामने आने का समय आ गया है। स्वच्छ ऊर्जा के लिए जरूरी लागत पूंजी में कमी लाने के लिए सरकारों, विकास बैंकों तथा निजी क्षेत्र को परस्पर सहभागिता से काम करना चाहिए।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
उद्योगों के लिए ऊर्जा के लिहाज से किफायती और निरंतरता भरी कार्यपद्धतियों को अपनाकर कम कार्बन उत्&amp;zwj;सर्जन की दिशा में सार्थक कदम उठाने का यह सही समय है। उद्योगों को व्&amp;zwj;यापार से जुड़े फैसलों और नीतियों में पर्यावरण संबंधी जोखिमों का भी ख्&amp;zwj;याल रखना होगा। भारतीय उद्योग, विकास के साथ-साथ न्&amp;zwj;यूनतम कार्बन उत्&amp;zwj;सर्जन के रास्&amp;zwj;ते पर चलकर अनेक विकासशील देशों का नेतृत्&amp;zwj;व कर सकते हैं।
&lt;/p&gt;&#039;,
	&#039;lang&#039; =&gt; &#039;Hindi&#039;,
	&#039;SITE_URL&#039; =&gt; &#039;https://im4change.in/&#039;,
	&#039;site_title&#039; =&gt; &#039;im4change&#039;,
	&#039;adminprix&#039; =&gt; &#039;admin&#039;
]
$article_current = object(App\Model\Entity\Article) {

	&#039;id&#039; =&gt; (int) 49721,
	&#039;title&#039; =&gt; &#039;विकास की शर्त है कार्बन कटौती- सीमा जावेद&#039;,
	&#039;subheading&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;description&#039; =&gt; &#039;वारसा में आयोजित यूएनएफसीसीसी के 19वें सत्र नवंबर, 2013 में सभी देशों से पेरिस में होने वाले जलवायु वार्ता सम्मेलन से पूर्व यह बताने का आग्रह किया गया था कि वे बिना किसी कानूनी बाध्यता के कार्बन उत्सर्जन कटौती में कितना अंशदान करेंगे। इसी के मद्देनजर हर देश कार्बन उत्सर्जन में कटौती के अंशदान पर अपनी कार्ययोजना पेश करने की प्रक्रिया में है। संयुक्त राष्ट्र का जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, जिसे कॉप-21 नाम दिया गया है, पेरिस में आगामी 30 नवंबर से प्रस्तावित है। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भारत सरकार भी अपनी कार्ययोजना पेश करने की तैयारी कर रही है।
&lt;p&gt;
गौरतलब है कि जब भारत और चीन जैसे एशियाई देश विकास के शैशव काल में थे, तब विकास के तेज रथ पर सवार अमेरिका और यूरोपीय संघ के देशों ने ग्रीनहाउस गैसों का अंधाधुंध उत्&amp;zwj;सर्जन कर धरती को जलवायु परिवर्तन के गर्त में धकेला। ऐसे में जलवायु परिवर्तन को रोकने की उनकी एक ऐतिहासिक जिम्&amp;zwj;मेदारी है। इसके लिए उन्&amp;zwj;हें केवल अपने उत्&amp;zwj;सर्जन में कटौती ही नहीं करनी चाहिए, बल्कि विकासशील देशों को कम कार्बन उत्&amp;zwj;सर्जन के मार्ग पर चलने के लिए आर्थिक व तकनीकी सहायता भी देनी चाहिए। इस दिशा में कार्बन के प्रमुख उत्सर्जक यानी विकसित देश जलवायु परिवर्तन रोकने का उपाय करने के लिए विकासशील देशों को वित्तीय मदद मुहैया कराने पर सहमत हुए हैं। इसके लिए एक हरित जलवायु निधि का गठन किया गया है। अब तक इसमें 10 अरब डॉलर जमा हुए हैं। पर वैश्विक आर्थिक विकास तथा कार्बन का उत्&amp;zwj;सर्जन अब एक-दूसरे के समानार्थी नहीं रहे। पिछले साल विगत कई दशकों में पहली बार वैश्विक अर्थव्&amp;zwj;यवस्&amp;zwj;था में वृद्धि के बावजूद उत्&amp;zwj;सर्जन का स्&amp;zwj;तर स्थिर रहा है। वह भी तब, जब विकासशील देशों को कम कार्बन उत्सर्जन के मार्ग पर चलने के लिए कोई सहायता नहीं मिली।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
मजबूत आर्थिक नीति और वातावरण के चलते भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में से एक है। ऐसे में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हमारी तरफ से ठोस प्रतिक्रिया जताना अवश्यंभावी है। दरअसल हमारी जो ऊर्जा नीति है, उसमें कार्बन उत्सर्जन में कटौती करने का एक बड़ा लक्ष्य है। इसके लिए बहुद्देशीय ऊर्जा योजना के विचार को विकसित करने की जरूरत है, जो घरेलू ऊर्जा योजना और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जलवायु परिवर्तन को रोकने में इसके योगदान, दोनों को एक साथ संबोधित करे। आर्थिक विकास और उच्च ऊर्जा खपत के बीच सीधा संबंध है। देश की विकास गाथा के पीछे बिजली की खपत में 60 प्रतिशत की वृद्धि का योगदान है। जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए अक्षय ऊर्जा कार्य योजना के तहत देश में करीब 4,200 मेगावाट सोलर ग्रिड की स्थापना हो चुकी है। राष्ट्रीय स्तर पर जलवायु परिवर्तन कार्य योजना में 175 गीगावाट अक्षय ऊर्जा का लक्ष्य निर्धारित है। ऐसे में भारतीय उद्योगों के लिए ऊर्जा के लिहाज से किफायती और निरंतरता भरी कार्यपद्धतियों को अपनाकर कम कार्बन उत्&amp;zwj;सर्जन की दिशा में सार्थक कदम उठाने का यह सही समय है। भारत में ऑफ ग्रिड ऊर्जा का बहुत बड़ा बाजार है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
वैश्विक उद्योग जगत पहले से ही निम्&amp;zwj;न-कार्बन उत्&amp;zwj;पादों तथा सेवाओं के 55 खरब के विश्व बाजार को संचालित कर रहा है, और इसमें तीन प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि हो रही है। स्&amp;zwj;वच्&amp;zwj;छ ऊर्जा की कीमतों में नाटकीय रूप से गिरावट, तेल के दामों में लगातार उतार-चढ़ाव तथा कार्बन मूल्&amp;zwj;य निर्धारण में विश्&amp;zwj;वव्&amp;zwj;यापी बढ़ोतरी के रूप में वैश्विक अर्थव्&amp;zwj;यवस्&amp;zwj;था के हाल के रुझानों से विभिन्&amp;zwj;न देशों के सभी आय वर्गों में निम्&amp;zwj;न-कार्बन विकास के लिए माहौल बन रहा है। उल्लेखनीय है कि 100 गीगावाट सौर पीवी स्थापना से वर्ष 2022 तक सालाना 1,13,880 गीगावाट बिजली का उत्पादन हो सकता है। इसके लिए करीब 74 अरब अमेरिकी डॉलर का खर्च आएगा, जो भारत में सौर ऊर्जा में निवेश बढ़ने की संभावना को दर्शाता है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
भारत जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के लिए अक्षय ऊर्जा के इस्तेमाल व इसकी उपयोगिता बढ़ाने जैसे सक्रिय कदम उठाने को प्रतिबद्ध है। वह सौर, पवन जैसे अक्षय ऊर्जा क्षमता वाले पचास देशों के साथ एक गठबंधन बनाने की तैयारी में है, जो आपस में तकनीकी साझा करेंगे। इससे बिजली के दामों में कमी आने की संभावना है। स्वैच्छिक राष्ट्रीय लक्ष्य की दिशा में कदम बढ़ाते हुए भारत सरकार 2022 तक अक्षय ऊर्जा से 1.75 लाख मेगावाट उत्पादन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसमें एक लाख मेगावाट सौर ऊर्जा से हासिल किया जाना है। इसमें सौर ऊर्जा से एक लाख मेगावाट बिजली बनाने का लक्ष्य रखा है। हाल में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की एक रिपोर्ट ने भी इसे स्वीकारा है कि भारत स्वैच्छिक लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में अग्रसर है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
भारत की ओर से तय कार्यक्रमों में इस पूरे खेल को बदल देने की संभावनाएं दिख रही हैं। ग्लोबल एजेंसियों ने भारत के अक्षय ऊर्जा मिशन के लिए बड़े पैमाने पर आसान शर्तों पर कर्ज देने में रुचि दिखाई है। ऐसे में ऑफ-ग्रिड स्वच्छ ऊर्जा निवेश द्वारा सार्वभौमिक ऊर्जा पहुंचाने के लिए भारतीय कंपनियों के सामने आने का समय आ गया है। स्वच्छ ऊर्जा के लिए जरूरी लागत पूंजी में कमी लाने के लिए सरकारों, विकास बैंकों तथा निजी क्षेत्र को परस्पर सहभागिता से काम करना चाहिए।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
उद्योगों के लिए ऊर्जा के लिहाज से किफायती और निरंतरता भरी कार्यपद्धतियों को अपनाकर कम कार्बन उत्&amp;zwj;सर्जन की दिशा में सार्थक कदम उठाने का यह सही समय है। उद्योगों को व्&amp;zwj;यापार से जुड़े फैसलों और नीतियों में पर्यावरण संबंधी जोखिमों का भी ख्&amp;zwj;याल रखना होगा। भारतीय उद्योग, विकास के साथ-साथ न्&amp;zwj;यूनतम कार्बन उत्&amp;zwj;सर्जन के रास्&amp;zwj;ते पर चलकर अनेक विकासशील देशों का नेतृत्&amp;zwj;व कर सकते हैं।
&lt;/p&gt;&#039;,
	&#039;credit_writer&#039; =&gt; &#039;http://www.amarujala.com/news/samachar/reflections/columns/carbon-emmission-cut-is-condition-for-development-hindi/&#039;,
	&#039;article_img&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;article_img_thumb&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;status&#039; =&gt; (int) 1,
	&#039;show_on_home&#039; =&gt; (int) 1,
	&#039;lang&#039; =&gt; &#039;H&#039;,
	&#039;category_id&#039; =&gt; (int) 82,
	&#039;tag_keyword&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;seo_url&#039; =&gt; &#039;विकास-की-शर्त-है-कार्बन-कटौती-सीमा-जावेद-8886&#039;,
	&#039;meta_title&#039; =&gt; null,
	&#039;meta_keywords&#039; =&gt; null,
	&#039;meta_description&#039; =&gt; null,
	&#039;noindex&#039; =&gt; (int) 0,
	&#039;publish_date&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenDate) {},
	&#039;most_visit_section_id&#039; =&gt; null,
	&#039;article_big_img&#039; =&gt; null,
	&#039;liveid&#039; =&gt; (int) 8886,
	&#039;created&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
	&#039;modified&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
	&#039;edate&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;tags&#039; =&gt; [
		(int) 0 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 1 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 2 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 3 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 4 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 5 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {}
	],
	&#039;category&#039; =&gt; object(App\Model\Entity\Category) {},
	&#039;[new]&#039; =&gt; false,
	&#039;[accessible]&#039; =&gt; [
		&#039;*&#039; =&gt; true,
		&#039;id&#039; =&gt; false
	],
	&#039;[dirty]&#039; =&gt; [],
	&#039;[original]&#039; =&gt; [],
	&#039;[virtual]&#039; =&gt; [],
	&#039;[hasErrors]&#039; =&gt; false,
	&#039;[errors]&#039; =&gt; [],
	&#039;[invalid]&#039; =&gt; [],
	&#039;[repository]&#039; =&gt; &#039;Articles&#039;

}
$articleid = (int) 49721
$metaTitle = &#039;न्यूज क्लिपिंग्स् | विकास की शर्त है कार्बन कटौती- सीमा जावेद&#039;
$metaKeywords = &#039;कार्बन,पर्यावरण,प्रदूषण,कार्बन,पर्यावरण,प्रदूषण&#039;
$metaDesc = &#039;वारसा में आयोजित यूएनएफसीसीसी के 19वें सत्र नवंबर, 2013 में सभी देशों से पेरिस में होने वाले जलवायु वार्ता सम्मेलन से पूर्व यह बताने का आग्रह किया गया था कि वे बिना किसी कानूनी बाध्यता के कार्बन उत्सर्जन कटौती में...&#039;
$disp = &#039;वारसा में आयोजित यूएनएफसीसीसी के 19वें सत्र नवंबर, 2013 में सभी देशों से पेरिस में होने वाले जलवायु वार्ता सम्मेलन से पूर्व यह बताने का आग्रह किया गया था कि वे बिना किसी कानूनी बाध्यता के कार्बन उत्सर्जन कटौती में कितना अंशदान करेंगे। इसी के मद्देनजर हर देश कार्बन उत्सर्जन में कटौती के अंशदान पर अपनी कार्ययोजना पेश करने की प्रक्रिया में है। संयुक्त राष्ट्र का जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, जिसे कॉप-21 नाम दिया गया है, पेरिस में आगामी 30 नवंबर से प्रस्तावित है। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भारत सरकार भी अपनी कार्ययोजना पेश करने की तैयारी कर रही है।
&lt;p&gt;
गौरतलब है कि जब भारत और चीन जैसे एशियाई देश विकास के शैशव काल में थे, तब विकास के तेज रथ पर सवार अमेरिका और यूरोपीय संघ के देशों ने ग्रीनहाउस गैसों का अंधाधुंध उत्&amp;zwj;सर्जन कर धरती को जलवायु परिवर्तन के गर्त में धकेला। ऐसे में जलवायु परिवर्तन को रोकने की उनकी एक ऐतिहासिक जिम्&amp;zwj;मेदारी है। इसके लिए उन्&amp;zwj;हें केवल अपने उत्&amp;zwj;सर्जन में कटौती ही नहीं करनी चाहिए, बल्कि विकासशील देशों को कम कार्बन उत्&amp;zwj;सर्जन के मार्ग पर चलने के लिए आर्थिक व तकनीकी सहायता भी देनी चाहिए। इस दिशा में कार्बन के प्रमुख उत्सर्जक यानी विकसित देश जलवायु परिवर्तन रोकने का उपाय करने के लिए विकासशील देशों को वित्तीय मदद मुहैया कराने पर सहमत हुए हैं। इसके लिए एक हरित जलवायु निधि का गठन किया गया है। अब तक इसमें 10 अरब डॉलर जमा हुए हैं। पर वैश्विक आर्थिक विकास तथा कार्बन का उत्&amp;zwj;सर्जन अब एक-दूसरे के समानार्थी नहीं रहे। पिछले साल विगत कई दशकों में पहली बार वैश्विक अर्थव्&amp;zwj;यवस्&amp;zwj;था में वृद्धि के बावजूद उत्&amp;zwj;सर्जन का स्&amp;zwj;तर स्थिर रहा है। वह भी तब, जब विकासशील देशों को कम कार्बन उत्सर्जन के मार्ग पर चलने के लिए कोई सहायता नहीं मिली।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
मजबूत आर्थिक नीति और वातावरण के चलते भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में से एक है। ऐसे में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हमारी तरफ से ठोस प्रतिक्रिया जताना अवश्यंभावी है। दरअसल हमारी जो ऊर्जा नीति है, उसमें कार्बन उत्सर्जन में कटौती करने का एक बड़ा लक्ष्य है। इसके लिए बहुद्देशीय ऊर्जा योजना के विचार को विकसित करने की जरूरत है, जो घरेलू ऊर्जा योजना और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जलवायु परिवर्तन को रोकने में इसके योगदान, दोनों को एक साथ संबोधित करे। आर्थिक विकास और उच्च ऊर्जा खपत के बीच सीधा संबंध है। देश की विकास गाथा के पीछे बिजली की खपत में 60 प्रतिशत की वृद्धि का योगदान है। जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए अक्षय ऊर्जा कार्य योजना के तहत देश में करीब 4,200 मेगावाट सोलर ग्रिड की स्थापना हो चुकी है। राष्ट्रीय स्तर पर जलवायु परिवर्तन कार्य योजना में 175 गीगावाट अक्षय ऊर्जा का लक्ष्य निर्धारित है। ऐसे में भारतीय उद्योगों के लिए ऊर्जा के लिहाज से किफायती और निरंतरता भरी कार्यपद्धतियों को अपनाकर कम कार्बन उत्&amp;zwj;सर्जन की दिशा में सार्थक कदम उठाने का यह सही समय है। भारत में ऑफ ग्रिड ऊर्जा का बहुत बड़ा बाजार है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
वैश्विक उद्योग जगत पहले से ही निम्&amp;zwj;न-कार्बन उत्&amp;zwj;पादों तथा सेवाओं के 55 खरब के विश्व बाजार को संचालित कर रहा है, और इसमें तीन प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि हो रही है। स्&amp;zwj;वच्&amp;zwj;छ ऊर्जा की कीमतों में नाटकीय रूप से गिरावट, तेल के दामों में लगातार उतार-चढ़ाव तथा कार्बन मूल्&amp;zwj;य निर्धारण में विश्&amp;zwj;वव्&amp;zwj;यापी बढ़ोतरी के रूप में वैश्विक अर्थव्&amp;zwj;यवस्&amp;zwj;था के हाल के रुझानों से विभिन्&amp;zwj;न देशों के सभी आय वर्गों में निम्&amp;zwj;न-कार्बन विकास के लिए माहौल बन रहा है। उल्लेखनीय है कि 100 गीगावाट सौर पीवी स्थापना से वर्ष 2022 तक सालाना 1,13,880 गीगावाट बिजली का उत्पादन हो सकता है। इसके लिए करीब 74 अरब अमेरिकी डॉलर का खर्च आएगा, जो भारत में सौर ऊर्जा में निवेश बढ़ने की संभावना को दर्शाता है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
भारत जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के लिए अक्षय ऊर्जा के इस्तेमाल व इसकी उपयोगिता बढ़ाने जैसे सक्रिय कदम उठाने को प्रतिबद्ध है। वह सौर, पवन जैसे अक्षय ऊर्जा क्षमता वाले पचास देशों के साथ एक गठबंधन बनाने की तैयारी में है, जो आपस में तकनीकी साझा करेंगे। इससे बिजली के दामों में कमी आने की संभावना है। स्वैच्छिक राष्ट्रीय लक्ष्य की दिशा में कदम बढ़ाते हुए भारत सरकार 2022 तक अक्षय ऊर्जा से 1.75 लाख मेगावाट उत्पादन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसमें एक लाख मेगावाट सौर ऊर्जा से हासिल किया जाना है। इसमें सौर ऊर्जा से एक लाख मेगावाट बिजली बनाने का लक्ष्य रखा है। हाल में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की एक रिपोर्ट ने भी इसे स्वीकारा है कि भारत स्वैच्छिक लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में अग्रसर है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
भारत की ओर से तय कार्यक्रमों में इस पूरे खेल को बदल देने की संभावनाएं दिख रही हैं। ग्लोबल एजेंसियों ने भारत के अक्षय ऊर्जा मिशन के लिए बड़े पैमाने पर आसान शर्तों पर कर्ज देने में रुचि दिखाई है। ऐसे में ऑफ-ग्रिड स्वच्छ ऊर्जा निवेश द्वारा सार्वभौमिक ऊर्जा पहुंचाने के लिए भारतीय कंपनियों के सामने आने का समय आ गया है। स्वच्छ ऊर्जा के लिए जरूरी लागत पूंजी में कमी लाने के लिए सरकारों, विकास बैंकों तथा निजी क्षेत्र को परस्पर सहभागिता से काम करना चाहिए।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
उद्योगों के लिए ऊर्जा के लिहाज से किफायती और निरंतरता भरी कार्यपद्धतियों को अपनाकर कम कार्बन उत्&amp;zwj;सर्जन की दिशा में सार्थक कदम उठाने का यह सही समय है। उद्योगों को व्&amp;zwj;यापार से जुड़े फैसलों और नीतियों में पर्यावरण संबंधी जोखिमों का भी ख्&amp;zwj;याल रखना होगा। भारतीय उद्योग, विकास के साथ-साथ न्&amp;zwj;यूनतम कार्बन उत्&amp;zwj;सर्जन के रास्&amp;zwj;ते पर चलकर अनेक विकासशील देशों का नेतृत्&amp;zwj;व कर सकते हैं।
&lt;/p&gt;&#039;
$lang = &#039;Hindi&#039;
$SITE_URL = &#039;https://im4change.in/&#039;
$site_title = &#039;im4change&#039;
$adminprix = &#039;admin&#039;</pre><pre class="stack-trace">include - APP/Template/Layout/printlayout.ctp, line 8
Cake\View\View::_evaluate() - CORE/src/View/View.php, line 1413
Cake\View\View::_render() - CORE/src/View/View.php, line 1374
Cake\View\View::renderLayout() - CORE/src/View/View.php, line 927
Cake\View\View::render() - CORE/src/View/View.php, line 885
Cake\Controller\Controller::render() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 791
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 126
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51</pre></div></pre>news-clippings/विकास-की-शर्त-है-कार्बन-कटौती-सीमा-जावेद-8886.html"/>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/>
    <link href="https://im4change.in/css/control.css" rel="stylesheet" type="text/css"
          media="all"/>
    <title>न्यूज क्लिपिंग्स् | विकास की शर्त है कार्बन कटौती- सीमा जावेद | Im4change.org</title>
    <meta name="description" content="वारसा में आयोजित यूएनएफसीसीसी के 19वें सत्र नवंबर, 2013 में सभी देशों से पेरिस में होने वाले जलवायु वार्ता सम्मेलन से पूर्व यह बताने का आग्रह किया गया था कि वे बिना किसी कानूनी बाध्यता के कार्बन उत्सर्जन कटौती में..."/>
    <script src="https://im4change.in/js/jquery-1.10.2.js"></script>
    <script type="text/javascript" src="https://im4change.in/js/jquery-migrate.min.js"></script>
    <script language="javascript" type="text/javascript">

        $(document).ready(function () {
            var img = $("img")[0]; // Get my img elem
            var pic_real_width, pic_real_height;
            $("<img/>") // Make in memory copy of image to avoid css issues
                .attr("src", $(img).attr("src"))
                .load(function () {
                    pic_real_width = this.width;   // Note: $(this).width() will not
                    pic_real_height = this.height; // work for in memory images.
                });
        });
    </script>
    <style type="text/css">
        @media screen {
            div.divFooter {
                display: block;
            }
        }

        @media print {
            .printbutton {
                display: none !important;
            }
        }
    </style>
</head>
<body>
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="98%" align="center">
    <tr>
        <td class="top_bg">
            <div class="divFooter">
                <img src="https://im4change.in/images/logo1.jpg" height="59" border="0"
                     alt="Resource centre on India's rural distress" style="padding-top:14px;"/>
            </div>

        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td id="topspace">&nbsp;</td>
    </tr>

    <tr id="topspace">
        <td>&nbsp;</td>
    </tr>
    <tr>
        <td height="50" style="border-bottom:1px solid #000; padding-top:10px;" class="printbutton">
            <form><input type="button" value=" Print this page "
                         onclick="window.print();return false;"/></form>
        </td>
    </tr>

    <tr>
        <td width="100%">
            <h1 class="news_headlines" style="font-style:normal">
                <strong>विकास की शर्त है कार्बन कटौती- सीमा जावेद</strong></h1>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td width="100%" style="font-family:Arial, 'Segoe Script', 'Segoe UI', sans-serif, serif"><font size="3">
                वारसा में आयोजित यूएनएफसीसीसी के 19वें सत्र नवंबर, 2013 में सभी देशों से पेरिस में होने वाले जलवायु वार्ता सम्मेलन से पूर्व यह बताने का आग्रह किया गया था कि वे बिना किसी कानूनी बाध्यता के कार्बन उत्सर्जन कटौती में कितना अंशदान करेंगे। इसी के मद्देनजर हर देश कार्बन उत्सर्जन में कटौती के अंशदान पर अपनी कार्ययोजना पेश करने की प्रक्रिया में है। संयुक्त राष्ट्र का जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, जिसे कॉप-21 नाम दिया गया है, पेरिस में आगामी 30 नवंबर से प्रस्तावित है। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भारत सरकार भी अपनी कार्ययोजना पेश करने की तैयारी कर रही है।
<p>
गौरतलब है कि जब भारत और चीन जैसे एशियाई देश विकास के शैशव काल में थे, तब विकास के तेज रथ पर सवार अमेरिका और यूरोपीय संघ के देशों ने ग्रीनहाउस गैसों का अंधाधुंध उत्&zwj;सर्जन कर धरती को जलवायु परिवर्तन के गर्त में धकेला। ऐसे में जलवायु परिवर्तन को रोकने की उनकी एक ऐतिहासिक जिम्&zwj;मेदारी है। इसके लिए उन्&zwj;हें केवल अपने उत्&zwj;सर्जन में कटौती ही नहीं करनी चाहिए, बल्कि विकासशील देशों को कम कार्बन उत्&zwj;सर्जन के मार्ग पर चलने के लिए आर्थिक व तकनीकी सहायता भी देनी चाहिए। इस दिशा में कार्बन के प्रमुख उत्सर्जक यानी विकसित देश जलवायु परिवर्तन रोकने का उपाय करने के लिए विकासशील देशों को वित्तीय मदद मुहैया कराने पर सहमत हुए हैं। इसके लिए एक हरित जलवायु निधि का गठन किया गया है। अब तक इसमें 10 अरब डॉलर जमा हुए हैं। पर वैश्विक आर्थिक विकास तथा कार्बन का उत्&zwj;सर्जन अब एक-दूसरे के समानार्थी नहीं रहे। पिछले साल विगत कई दशकों में पहली बार वैश्विक अर्थव्&zwj;यवस्&zwj;था में वृद्धि के बावजूद उत्&zwj;सर्जन का स्&zwj;तर स्थिर रहा है। वह भी तब, जब विकासशील देशों को कम कार्बन उत्सर्जन के मार्ग पर चलने के लिए कोई सहायता नहीं मिली।
</p>
<p>
मजबूत आर्थिक नीति और वातावरण के चलते भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में से एक है। ऐसे में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हमारी तरफ से ठोस प्रतिक्रिया जताना अवश्यंभावी है। दरअसल हमारी जो ऊर्जा नीति है, उसमें कार्बन उत्सर्जन में कटौती करने का एक बड़ा लक्ष्य है। इसके लिए बहुद्देशीय ऊर्जा योजना के विचार को विकसित करने की जरूरत है, जो घरेलू ऊर्जा योजना और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जलवायु परिवर्तन को रोकने में इसके योगदान, दोनों को एक साथ संबोधित करे। आर्थिक विकास और उच्च ऊर्जा खपत के बीच सीधा संबंध है। देश की विकास गाथा के पीछे बिजली की खपत में 60 प्रतिशत की वृद्धि का योगदान है। जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए अक्षय ऊर्जा कार्य योजना के तहत देश में करीब 4,200 मेगावाट सोलर ग्रिड की स्थापना हो चुकी है। राष्ट्रीय स्तर पर जलवायु परिवर्तन कार्य योजना में 175 गीगावाट अक्षय ऊर्जा का लक्ष्य निर्धारित है। ऐसे में भारतीय उद्योगों के लिए ऊर्जा के लिहाज से किफायती और निरंतरता भरी कार्यपद्धतियों को अपनाकर कम कार्बन उत्&zwj;सर्जन की दिशा में सार्थक कदम उठाने का यह सही समय है। भारत में ऑफ ग्रिड ऊर्जा का बहुत बड़ा बाजार है।
</p>
<p>
वैश्विक उद्योग जगत पहले से ही निम्&zwj;न-कार्बन उत्&zwj;पादों तथा सेवाओं के 55 खरब के विश्व बाजार को संचालित कर रहा है, और इसमें तीन प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि हो रही है। स्&zwj;वच्&zwj;छ ऊर्जा की कीमतों में नाटकीय रूप से गिरावट, तेल के दामों में लगातार उतार-चढ़ाव तथा कार्बन मूल्&zwj;य निर्धारण में विश्&zwj;वव्&zwj;यापी बढ़ोतरी के रूप में वैश्विक अर्थव्&zwj;यवस्&zwj;था के हाल के रुझानों से विभिन्&zwj;न देशों के सभी आय वर्गों में निम्&zwj;न-कार्बन विकास के लिए माहौल बन रहा है। उल्लेखनीय है कि 100 गीगावाट सौर पीवी स्थापना से वर्ष 2022 तक सालाना 1,13,880 गीगावाट बिजली का उत्पादन हो सकता है। इसके लिए करीब 74 अरब अमेरिकी डॉलर का खर्च आएगा, जो भारत में सौर ऊर्जा में निवेश बढ़ने की संभावना को दर्शाता है।
</p>
<p>
भारत जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के लिए अक्षय ऊर्जा के इस्तेमाल व इसकी उपयोगिता बढ़ाने जैसे सक्रिय कदम उठाने को प्रतिबद्ध है। वह सौर, पवन जैसे अक्षय ऊर्जा क्षमता वाले पचास देशों के साथ एक गठबंधन बनाने की तैयारी में है, जो आपस में तकनीकी साझा करेंगे। इससे बिजली के दामों में कमी आने की संभावना है। स्वैच्छिक राष्ट्रीय लक्ष्य की दिशा में कदम बढ़ाते हुए भारत सरकार 2022 तक अक्षय ऊर्जा से 1.75 लाख मेगावाट उत्पादन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसमें एक लाख मेगावाट सौर ऊर्जा से हासिल किया जाना है। इसमें सौर ऊर्जा से एक लाख मेगावाट बिजली बनाने का लक्ष्य रखा है। हाल में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की एक रिपोर्ट ने भी इसे स्वीकारा है कि भारत स्वैच्छिक लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में अग्रसर है।
</p>
<p>
भारत की ओर से तय कार्यक्रमों में इस पूरे खेल को बदल देने की संभावनाएं दिख रही हैं। ग्लोबल एजेंसियों ने भारत के अक्षय ऊर्जा मिशन के लिए बड़े पैमाने पर आसान शर्तों पर कर्ज देने में रुचि दिखाई है। ऐसे में ऑफ-ग्रिड स्वच्छ ऊर्जा निवेश द्वारा सार्वभौमिक ऊर्जा पहुंचाने के लिए भारतीय कंपनियों के सामने आने का समय आ गया है। स्वच्छ ऊर्जा के लिए जरूरी लागत पूंजी में कमी लाने के लिए सरकारों, विकास बैंकों तथा निजी क्षेत्र को परस्पर सहभागिता से काम करना चाहिए।
</p>
<p>
उद्योगों के लिए ऊर्जा के लिहाज से किफायती और निरंतरता भरी कार्यपद्धतियों को अपनाकर कम कार्बन उत्&zwj;सर्जन की दिशा में सार्थक कदम उठाने का यह सही समय है। उद्योगों को व्&zwj;यापार से जुड़े फैसलों और नीतियों में पर्यावरण संबंधी जोखिमों का भी ख्&zwj;याल रखना होगा। भारतीय उद्योग, विकास के साथ-साथ न्&zwj;यूनतम कार्बन उत्&zwj;सर्जन के रास्&zwj;ते पर चलकर अनेक विकासशील देशों का नेतृत्&zwj;व कर सकते हैं।
</p>               </font>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td>&nbsp;</td>
    </tr>

    <tr>
        <td height="50" style="border-top:1px solid #000; border-bottom:1px solid #000;padding-top:10px;">
            <form><input type="button" value=" Print this page "
                         onclick="window.print();return false;"/></form>
        </td>
    </tr>
</table></body>
</html>'

}
$maxBufferLength = (int) 8192
$file = '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php'
$line = (int) 853
$message = 'Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853'
Cake\Http\ResponseEmitter::emit() - CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48
Cake\Http\Server::emit() - CORE/src/Http/Server.php, line 141
[main] - ROOT/webroot/index.php, line 39

Warning (2): Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php:853) [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 148]
Code Context
            $response->getStatusCode(),

            ($reasonPhrase ? ' ' . $reasonPhrase : '')

        ));
$response = object(Cake\Http\Response) {

	'status' => (int) 200,
	'contentType' => 'text/html',
	'headers' => [
		'Content-Type' => [
			[maximum depth reached]
		]
	],
	'file' => null,
	'fileRange' => [],
	'cookies' => object(Cake\Http\Cookie\CookieCollection) {},
	'cacheDirectives' => [],
	'body' => '<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
        "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
    <link rel="canonical" href="https://im4change.in/<pre class="cake-error"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr67f612f00be35-trace').style.display = (document.getElementById('cakeErr67f612f00be35-trace').style.display == 'none' ? '' : 'none');"><b>Notice</b> (8)</a>: Undefined variable: urlPrefix [<b>APP/Template/Layout/printlayout.ctp</b>, line <b>8</b>]<div id="cakeErr67f612f00be35-trace" class="cake-stack-trace" style="display: none;"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr67f612f00be35-code').style.display = (document.getElementById('cakeErr67f612f00be35-code').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Code</a> <a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr67f612f00be35-context').style.display = (document.getElementById('cakeErr67f612f00be35-context').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Context</a><pre id="cakeErr67f612f00be35-code" class="cake-code-dump" style="display: none;"><code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB"></span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">head</span><span style="color: #007700">&gt;
</span></span></code>
<span class="code-highlight"><code><span style="color: #000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lt;link&nbsp;rel="canonical"&nbsp;href="<span style="color: #0000BB">&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">Configure</span><span style="color: #007700">::</span><span style="color: #0000BB">read</span><span style="color: #007700">(</span><span style="color: #DD0000">'SITE_URL'</span><span style="color: #007700">);&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$urlPrefix</span><span style="color: #007700">;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">category</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">slug</span><span style="color: #007700">;&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;</span>/<span style="color: #0000BB">&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">seo_url</span><span style="color: #007700">;&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;</span>.html"/&gt;
</span></code></span>
<code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">meta&nbsp;http</span><span style="color: #007700">-</span><span style="color: #0000BB">equiv</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"Content-Type"&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">content</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"text/html;&nbsp;charset=utf-8"</span><span style="color: #007700">/&gt;
</span></span></code></pre><pre id="cakeErr67f612f00be35-context" class="cake-context" style="display: none;">$viewFile = &#039;/home/brlfuser/public_html/src/Template/Layout/printlayout.ctp&#039;
$dataForView = [
	&#039;article_current&#039; =&gt; object(App\Model\Entity\Article) {

		&#039;id&#039; =&gt; (int) 49721,
		&#039;title&#039; =&gt; &#039;विकास की शर्त है कार्बन कटौती- सीमा जावेद&#039;,
		&#039;subheading&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;description&#039; =&gt; &#039;वारसा में आयोजित यूएनएफसीसीसी के 19वें सत्र नवंबर, 2013 में सभी देशों से पेरिस में होने वाले जलवायु वार्ता सम्मेलन से पूर्व यह बताने का आग्रह किया गया था कि वे बिना किसी कानूनी बाध्यता के कार्बन उत्सर्जन कटौती में कितना अंशदान करेंगे। इसी के मद्देनजर हर देश कार्बन उत्सर्जन में कटौती के अंशदान पर अपनी कार्ययोजना पेश करने की प्रक्रिया में है। संयुक्त राष्ट्र का जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, जिसे कॉप-21 नाम दिया गया है, पेरिस में आगामी 30 नवंबर से प्रस्तावित है। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भारत सरकार भी अपनी कार्ययोजना पेश करने की तैयारी कर रही है।
&lt;p&gt;
गौरतलब है कि जब भारत और चीन जैसे एशियाई देश विकास के शैशव काल में थे, तब विकास के तेज रथ पर सवार अमेरिका और यूरोपीय संघ के देशों ने ग्रीनहाउस गैसों का अंधाधुंध उत्&amp;zwj;सर्जन कर धरती को जलवायु परिवर्तन के गर्त में धकेला। ऐसे में जलवायु परिवर्तन को रोकने की उनकी एक ऐतिहासिक जिम्&amp;zwj;मेदारी है। इसके लिए उन्&amp;zwj;हें केवल अपने उत्&amp;zwj;सर्जन में कटौती ही नहीं करनी चाहिए, बल्कि विकासशील देशों को कम कार्बन उत्&amp;zwj;सर्जन के मार्ग पर चलने के लिए आर्थिक व तकनीकी सहायता भी देनी चाहिए। इस दिशा में कार्बन के प्रमुख उत्सर्जक यानी विकसित देश जलवायु परिवर्तन रोकने का उपाय करने के लिए विकासशील देशों को वित्तीय मदद मुहैया कराने पर सहमत हुए हैं। इसके लिए एक हरित जलवायु निधि का गठन किया गया है। अब तक इसमें 10 अरब डॉलर जमा हुए हैं। पर वैश्विक आर्थिक विकास तथा कार्बन का उत्&amp;zwj;सर्जन अब एक-दूसरे के समानार्थी नहीं रहे। पिछले साल विगत कई दशकों में पहली बार वैश्विक अर्थव्&amp;zwj;यवस्&amp;zwj;था में वृद्धि के बावजूद उत्&amp;zwj;सर्जन का स्&amp;zwj;तर स्थिर रहा है। वह भी तब, जब विकासशील देशों को कम कार्बन उत्सर्जन के मार्ग पर चलने के लिए कोई सहायता नहीं मिली।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
मजबूत आर्थिक नीति और वातावरण के चलते भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में से एक है। ऐसे में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हमारी तरफ से ठोस प्रतिक्रिया जताना अवश्यंभावी है। दरअसल हमारी जो ऊर्जा नीति है, उसमें कार्बन उत्सर्जन में कटौती करने का एक बड़ा लक्ष्य है। इसके लिए बहुद्देशीय ऊर्जा योजना के विचार को विकसित करने की जरूरत है, जो घरेलू ऊर्जा योजना और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जलवायु परिवर्तन को रोकने में इसके योगदान, दोनों को एक साथ संबोधित करे। आर्थिक विकास और उच्च ऊर्जा खपत के बीच सीधा संबंध है। देश की विकास गाथा के पीछे बिजली की खपत में 60 प्रतिशत की वृद्धि का योगदान है। जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए अक्षय ऊर्जा कार्य योजना के तहत देश में करीब 4,200 मेगावाट सोलर ग्रिड की स्थापना हो चुकी है। राष्ट्रीय स्तर पर जलवायु परिवर्तन कार्य योजना में 175 गीगावाट अक्षय ऊर्जा का लक्ष्य निर्धारित है। ऐसे में भारतीय उद्योगों के लिए ऊर्जा के लिहाज से किफायती और निरंतरता भरी कार्यपद्धतियों को अपनाकर कम कार्बन उत्&amp;zwj;सर्जन की दिशा में सार्थक कदम उठाने का यह सही समय है। भारत में ऑफ ग्रिड ऊर्जा का बहुत बड़ा बाजार है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
वैश्विक उद्योग जगत पहले से ही निम्&amp;zwj;न-कार्बन उत्&amp;zwj;पादों तथा सेवाओं के 55 खरब के विश्व बाजार को संचालित कर रहा है, और इसमें तीन प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि हो रही है। स्&amp;zwj;वच्&amp;zwj;छ ऊर्जा की कीमतों में नाटकीय रूप से गिरावट, तेल के दामों में लगातार उतार-चढ़ाव तथा कार्बन मूल्&amp;zwj;य निर्धारण में विश्&amp;zwj;वव्&amp;zwj;यापी बढ़ोतरी के रूप में वैश्विक अर्थव्&amp;zwj;यवस्&amp;zwj;था के हाल के रुझानों से विभिन्&amp;zwj;न देशों के सभी आय वर्गों में निम्&amp;zwj;न-कार्बन विकास के लिए माहौल बन रहा है। उल्लेखनीय है कि 100 गीगावाट सौर पीवी स्थापना से वर्ष 2022 तक सालाना 1,13,880 गीगावाट बिजली का उत्पादन हो सकता है। इसके लिए करीब 74 अरब अमेरिकी डॉलर का खर्च आएगा, जो भारत में सौर ऊर्जा में निवेश बढ़ने की संभावना को दर्शाता है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
भारत जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के लिए अक्षय ऊर्जा के इस्तेमाल व इसकी उपयोगिता बढ़ाने जैसे सक्रिय कदम उठाने को प्रतिबद्ध है। वह सौर, पवन जैसे अक्षय ऊर्जा क्षमता वाले पचास देशों के साथ एक गठबंधन बनाने की तैयारी में है, जो आपस में तकनीकी साझा करेंगे। इससे बिजली के दामों में कमी आने की संभावना है। स्वैच्छिक राष्ट्रीय लक्ष्य की दिशा में कदम बढ़ाते हुए भारत सरकार 2022 तक अक्षय ऊर्जा से 1.75 लाख मेगावाट उत्पादन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसमें एक लाख मेगावाट सौर ऊर्जा से हासिल किया जाना है। इसमें सौर ऊर्जा से एक लाख मेगावाट बिजली बनाने का लक्ष्य रखा है। हाल में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की एक रिपोर्ट ने भी इसे स्वीकारा है कि भारत स्वैच्छिक लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में अग्रसर है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
भारत की ओर से तय कार्यक्रमों में इस पूरे खेल को बदल देने की संभावनाएं दिख रही हैं। ग्लोबल एजेंसियों ने भारत के अक्षय ऊर्जा मिशन के लिए बड़े पैमाने पर आसान शर्तों पर कर्ज देने में रुचि दिखाई है। ऐसे में ऑफ-ग्रिड स्वच्छ ऊर्जा निवेश द्वारा सार्वभौमिक ऊर्जा पहुंचाने के लिए भारतीय कंपनियों के सामने आने का समय आ गया है। स्वच्छ ऊर्जा के लिए जरूरी लागत पूंजी में कमी लाने के लिए सरकारों, विकास बैंकों तथा निजी क्षेत्र को परस्पर सहभागिता से काम करना चाहिए।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
उद्योगों के लिए ऊर्जा के लिहाज से किफायती और निरंतरता भरी कार्यपद्धतियों को अपनाकर कम कार्बन उत्&amp;zwj;सर्जन की दिशा में सार्थक कदम उठाने का यह सही समय है। उद्योगों को व्&amp;zwj;यापार से जुड़े फैसलों और नीतियों में पर्यावरण संबंधी जोखिमों का भी ख्&amp;zwj;याल रखना होगा। भारतीय उद्योग, विकास के साथ-साथ न्&amp;zwj;यूनतम कार्बन उत्&amp;zwj;सर्जन के रास्&amp;zwj;ते पर चलकर अनेक विकासशील देशों का नेतृत्&amp;zwj;व कर सकते हैं।
&lt;/p&gt;&#039;,
		&#039;credit_writer&#039; =&gt; &#039;http://www.amarujala.com/news/samachar/reflections/columns/carbon-emmission-cut-is-condition-for-development-hindi/&#039;,
		&#039;article_img&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;article_img_thumb&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;status&#039; =&gt; (int) 1,
		&#039;show_on_home&#039; =&gt; (int) 1,
		&#039;lang&#039; =&gt; &#039;H&#039;,
		&#039;category_id&#039; =&gt; (int) 82,
		&#039;tag_keyword&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;seo_url&#039; =&gt; &#039;विकास-की-शर्त-है-कार्बन-कटौती-सीमा-जावेद-8886&#039;,
		&#039;meta_title&#039; =&gt; null,
		&#039;meta_keywords&#039; =&gt; null,
		&#039;meta_description&#039; =&gt; null,
		&#039;noindex&#039; =&gt; (int) 0,
		&#039;publish_date&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenDate) {},
		&#039;most_visit_section_id&#039; =&gt; null,
		&#039;article_big_img&#039; =&gt; null,
		&#039;liveid&#039; =&gt; (int) 8886,
		&#039;created&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
		&#039;modified&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
		&#039;edate&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;tags&#039; =&gt; [
			[maximum depth reached]
		],
		&#039;category&#039; =&gt; object(App\Model\Entity\Category) {},
		&#039;[new]&#039; =&gt; false,
		&#039;[accessible]&#039; =&gt; [
			[maximum depth reached]
		],
		&#039;[dirty]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[original]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[virtual]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[hasErrors]&#039; =&gt; false,
		&#039;[errors]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[invalid]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[repository]&#039; =&gt; &#039;Articles&#039;
	
	},
	&#039;articleid&#039; =&gt; (int) 49721,
	&#039;metaTitle&#039; =&gt; &#039;न्यूज क्लिपिंग्स् | विकास की शर्त है कार्बन कटौती- सीमा जावेद&#039;,
	&#039;metaKeywords&#039; =&gt; &#039;कार्बन,पर्यावरण,प्रदूषण,कार्बन,पर्यावरण,प्रदूषण&#039;,
	&#039;metaDesc&#039; =&gt; &#039;वारसा में आयोजित यूएनएफसीसीसी के 19वें सत्र नवंबर, 2013 में सभी देशों से पेरिस में होने वाले जलवायु वार्ता सम्मेलन से पूर्व यह बताने का आग्रह किया गया था कि वे बिना किसी कानूनी बाध्यता के कार्बन उत्सर्जन कटौती में...&#039;,
	&#039;disp&#039; =&gt; &#039;वारसा में आयोजित यूएनएफसीसीसी के 19वें सत्र नवंबर, 2013 में सभी देशों से पेरिस में होने वाले जलवायु वार्ता सम्मेलन से पूर्व यह बताने का आग्रह किया गया था कि वे बिना किसी कानूनी बाध्यता के कार्बन उत्सर्जन कटौती में कितना अंशदान करेंगे। इसी के मद्देनजर हर देश कार्बन उत्सर्जन में कटौती के अंशदान पर अपनी कार्ययोजना पेश करने की प्रक्रिया में है। संयुक्त राष्ट्र का जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, जिसे कॉप-21 नाम दिया गया है, पेरिस में आगामी 30 नवंबर से प्रस्तावित है। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भारत सरकार भी अपनी कार्ययोजना पेश करने की तैयारी कर रही है।
&lt;p&gt;
गौरतलब है कि जब भारत और चीन जैसे एशियाई देश विकास के शैशव काल में थे, तब विकास के तेज रथ पर सवार अमेरिका और यूरोपीय संघ के देशों ने ग्रीनहाउस गैसों का अंधाधुंध उत्&amp;zwj;सर्जन कर धरती को जलवायु परिवर्तन के गर्त में धकेला। ऐसे में जलवायु परिवर्तन को रोकने की उनकी एक ऐतिहासिक जिम्&amp;zwj;मेदारी है। इसके लिए उन्&amp;zwj;हें केवल अपने उत्&amp;zwj;सर्जन में कटौती ही नहीं करनी चाहिए, बल्कि विकासशील देशों को कम कार्बन उत्&amp;zwj;सर्जन के मार्ग पर चलने के लिए आर्थिक व तकनीकी सहायता भी देनी चाहिए। इस दिशा में कार्बन के प्रमुख उत्सर्जक यानी विकसित देश जलवायु परिवर्तन रोकने का उपाय करने के लिए विकासशील देशों को वित्तीय मदद मुहैया कराने पर सहमत हुए हैं। इसके लिए एक हरित जलवायु निधि का गठन किया गया है। अब तक इसमें 10 अरब डॉलर जमा हुए हैं। पर वैश्विक आर्थिक विकास तथा कार्बन का उत्&amp;zwj;सर्जन अब एक-दूसरे के समानार्थी नहीं रहे। पिछले साल विगत कई दशकों में पहली बार वैश्विक अर्थव्&amp;zwj;यवस्&amp;zwj;था में वृद्धि के बावजूद उत्&amp;zwj;सर्जन का स्&amp;zwj;तर स्थिर रहा है। वह भी तब, जब विकासशील देशों को कम कार्बन उत्सर्जन के मार्ग पर चलने के लिए कोई सहायता नहीं मिली।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
मजबूत आर्थिक नीति और वातावरण के चलते भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में से एक है। ऐसे में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हमारी तरफ से ठोस प्रतिक्रिया जताना अवश्यंभावी है। दरअसल हमारी जो ऊर्जा नीति है, उसमें कार्बन उत्सर्जन में कटौती करने का एक बड़ा लक्ष्य है। इसके लिए बहुद्देशीय ऊर्जा योजना के विचार को विकसित करने की जरूरत है, जो घरेलू ऊर्जा योजना और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जलवायु परिवर्तन को रोकने में इसके योगदान, दोनों को एक साथ संबोधित करे। आर्थिक विकास और उच्च ऊर्जा खपत के बीच सीधा संबंध है। देश की विकास गाथा के पीछे बिजली की खपत में 60 प्रतिशत की वृद्धि का योगदान है। जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए अक्षय ऊर्जा कार्य योजना के तहत देश में करीब 4,200 मेगावाट सोलर ग्रिड की स्थापना हो चुकी है। राष्ट्रीय स्तर पर जलवायु परिवर्तन कार्य योजना में 175 गीगावाट अक्षय ऊर्जा का लक्ष्य निर्धारित है। ऐसे में भारतीय उद्योगों के लिए ऊर्जा के लिहाज से किफायती और निरंतरता भरी कार्यपद्धतियों को अपनाकर कम कार्बन उत्&amp;zwj;सर्जन की दिशा में सार्थक कदम उठाने का यह सही समय है। भारत में ऑफ ग्रिड ऊर्जा का बहुत बड़ा बाजार है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
वैश्विक उद्योग जगत पहले से ही निम्&amp;zwj;न-कार्बन उत्&amp;zwj;पादों तथा सेवाओं के 55 खरब के विश्व बाजार को संचालित कर रहा है, और इसमें तीन प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि हो रही है। स्&amp;zwj;वच्&amp;zwj;छ ऊर्जा की कीमतों में नाटकीय रूप से गिरावट, तेल के दामों में लगातार उतार-चढ़ाव तथा कार्बन मूल्&amp;zwj;य निर्धारण में विश्&amp;zwj;वव्&amp;zwj;यापी बढ़ोतरी के रूप में वैश्विक अर्थव्&amp;zwj;यवस्&amp;zwj;था के हाल के रुझानों से विभिन्&amp;zwj;न देशों के सभी आय वर्गों में निम्&amp;zwj;न-कार्बन विकास के लिए माहौल बन रहा है। उल्लेखनीय है कि 100 गीगावाट सौर पीवी स्थापना से वर्ष 2022 तक सालाना 1,13,880 गीगावाट बिजली का उत्पादन हो सकता है। इसके लिए करीब 74 अरब अमेरिकी डॉलर का खर्च आएगा, जो भारत में सौर ऊर्जा में निवेश बढ़ने की संभावना को दर्शाता है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
भारत जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के लिए अक्षय ऊर्जा के इस्तेमाल व इसकी उपयोगिता बढ़ाने जैसे सक्रिय कदम उठाने को प्रतिबद्ध है। वह सौर, पवन जैसे अक्षय ऊर्जा क्षमता वाले पचास देशों के साथ एक गठबंधन बनाने की तैयारी में है, जो आपस में तकनीकी साझा करेंगे। इससे बिजली के दामों में कमी आने की संभावना है। स्वैच्छिक राष्ट्रीय लक्ष्य की दिशा में कदम बढ़ाते हुए भारत सरकार 2022 तक अक्षय ऊर्जा से 1.75 लाख मेगावाट उत्पादन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसमें एक लाख मेगावाट सौर ऊर्जा से हासिल किया जाना है। इसमें सौर ऊर्जा से एक लाख मेगावाट बिजली बनाने का लक्ष्य रखा है। हाल में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की एक रिपोर्ट ने भी इसे स्वीकारा है कि भारत स्वैच्छिक लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में अग्रसर है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
भारत की ओर से तय कार्यक्रमों में इस पूरे खेल को बदल देने की संभावनाएं दिख रही हैं। ग्लोबल एजेंसियों ने भारत के अक्षय ऊर्जा मिशन के लिए बड़े पैमाने पर आसान शर्तों पर कर्ज देने में रुचि दिखाई है। ऐसे में ऑफ-ग्रिड स्वच्छ ऊर्जा निवेश द्वारा सार्वभौमिक ऊर्जा पहुंचाने के लिए भारतीय कंपनियों के सामने आने का समय आ गया है। स्वच्छ ऊर्जा के लिए जरूरी लागत पूंजी में कमी लाने के लिए सरकारों, विकास बैंकों तथा निजी क्षेत्र को परस्पर सहभागिता से काम करना चाहिए।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
उद्योगों के लिए ऊर्जा के लिहाज से किफायती और निरंतरता भरी कार्यपद्धतियों को अपनाकर कम कार्बन उत्&amp;zwj;सर्जन की दिशा में सार्थक कदम उठाने का यह सही समय है। उद्योगों को व्&amp;zwj;यापार से जुड़े फैसलों और नीतियों में पर्यावरण संबंधी जोखिमों का भी ख्&amp;zwj;याल रखना होगा। भारतीय उद्योग, विकास के साथ-साथ न्&amp;zwj;यूनतम कार्बन उत्&amp;zwj;सर्जन के रास्&amp;zwj;ते पर चलकर अनेक विकासशील देशों का नेतृत्&amp;zwj;व कर सकते हैं।
&lt;/p&gt;&#039;,
	&#039;lang&#039; =&gt; &#039;Hindi&#039;,
	&#039;SITE_URL&#039; =&gt; &#039;https://im4change.in/&#039;,
	&#039;site_title&#039; =&gt; &#039;im4change&#039;,
	&#039;adminprix&#039; =&gt; &#039;admin&#039;
]
$article_current = object(App\Model\Entity\Article) {

	&#039;id&#039; =&gt; (int) 49721,
	&#039;title&#039; =&gt; &#039;विकास की शर्त है कार्बन कटौती- सीमा जावेद&#039;,
	&#039;subheading&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;description&#039; =&gt; &#039;वारसा में आयोजित यूएनएफसीसीसी के 19वें सत्र नवंबर, 2013 में सभी देशों से पेरिस में होने वाले जलवायु वार्ता सम्मेलन से पूर्व यह बताने का आग्रह किया गया था कि वे बिना किसी कानूनी बाध्यता के कार्बन उत्सर्जन कटौती में कितना अंशदान करेंगे। इसी के मद्देनजर हर देश कार्बन उत्सर्जन में कटौती के अंशदान पर अपनी कार्ययोजना पेश करने की प्रक्रिया में है। संयुक्त राष्ट्र का जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, जिसे कॉप-21 नाम दिया गया है, पेरिस में आगामी 30 नवंबर से प्रस्तावित है। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भारत सरकार भी अपनी कार्ययोजना पेश करने की तैयारी कर रही है।
&lt;p&gt;
गौरतलब है कि जब भारत और चीन जैसे एशियाई देश विकास के शैशव काल में थे, तब विकास के तेज रथ पर सवार अमेरिका और यूरोपीय संघ के देशों ने ग्रीनहाउस गैसों का अंधाधुंध उत्&amp;zwj;सर्जन कर धरती को जलवायु परिवर्तन के गर्त में धकेला। ऐसे में जलवायु परिवर्तन को रोकने की उनकी एक ऐतिहासिक जिम्&amp;zwj;मेदारी है। इसके लिए उन्&amp;zwj;हें केवल अपने उत्&amp;zwj;सर्जन में कटौती ही नहीं करनी चाहिए, बल्कि विकासशील देशों को कम कार्बन उत्&amp;zwj;सर्जन के मार्ग पर चलने के लिए आर्थिक व तकनीकी सहायता भी देनी चाहिए। इस दिशा में कार्बन के प्रमुख उत्सर्जक यानी विकसित देश जलवायु परिवर्तन रोकने का उपाय करने के लिए विकासशील देशों को वित्तीय मदद मुहैया कराने पर सहमत हुए हैं। इसके लिए एक हरित जलवायु निधि का गठन किया गया है। अब तक इसमें 10 अरब डॉलर जमा हुए हैं। पर वैश्विक आर्थिक विकास तथा कार्बन का उत्&amp;zwj;सर्जन अब एक-दूसरे के समानार्थी नहीं रहे। पिछले साल विगत कई दशकों में पहली बार वैश्विक अर्थव्&amp;zwj;यवस्&amp;zwj;था में वृद्धि के बावजूद उत्&amp;zwj;सर्जन का स्&amp;zwj;तर स्थिर रहा है। वह भी तब, जब विकासशील देशों को कम कार्बन उत्सर्जन के मार्ग पर चलने के लिए कोई सहायता नहीं मिली।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
मजबूत आर्थिक नीति और वातावरण के चलते भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में से एक है। ऐसे में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हमारी तरफ से ठोस प्रतिक्रिया जताना अवश्यंभावी है। दरअसल हमारी जो ऊर्जा नीति है, उसमें कार्बन उत्सर्जन में कटौती करने का एक बड़ा लक्ष्य है। इसके लिए बहुद्देशीय ऊर्जा योजना के विचार को विकसित करने की जरूरत है, जो घरेलू ऊर्जा योजना और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जलवायु परिवर्तन को रोकने में इसके योगदान, दोनों को एक साथ संबोधित करे। आर्थिक विकास और उच्च ऊर्जा खपत के बीच सीधा संबंध है। देश की विकास गाथा के पीछे बिजली की खपत में 60 प्रतिशत की वृद्धि का योगदान है। जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए अक्षय ऊर्जा कार्य योजना के तहत देश में करीब 4,200 मेगावाट सोलर ग्रिड की स्थापना हो चुकी है। राष्ट्रीय स्तर पर जलवायु परिवर्तन कार्य योजना में 175 गीगावाट अक्षय ऊर्जा का लक्ष्य निर्धारित है। ऐसे में भारतीय उद्योगों के लिए ऊर्जा के लिहाज से किफायती और निरंतरता भरी कार्यपद्धतियों को अपनाकर कम कार्बन उत्&amp;zwj;सर्जन की दिशा में सार्थक कदम उठाने का यह सही समय है। भारत में ऑफ ग्रिड ऊर्जा का बहुत बड़ा बाजार है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
वैश्विक उद्योग जगत पहले से ही निम्&amp;zwj;न-कार्बन उत्&amp;zwj;पादों तथा सेवाओं के 55 खरब के विश्व बाजार को संचालित कर रहा है, और इसमें तीन प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि हो रही है। स्&amp;zwj;वच्&amp;zwj;छ ऊर्जा की कीमतों में नाटकीय रूप से गिरावट, तेल के दामों में लगातार उतार-चढ़ाव तथा कार्बन मूल्&amp;zwj;य निर्धारण में विश्&amp;zwj;वव्&amp;zwj;यापी बढ़ोतरी के रूप में वैश्विक अर्थव्&amp;zwj;यवस्&amp;zwj;था के हाल के रुझानों से विभिन्&amp;zwj;न देशों के सभी आय वर्गों में निम्&amp;zwj;न-कार्बन विकास के लिए माहौल बन रहा है। उल्लेखनीय है कि 100 गीगावाट सौर पीवी स्थापना से वर्ष 2022 तक सालाना 1,13,880 गीगावाट बिजली का उत्पादन हो सकता है। इसके लिए करीब 74 अरब अमेरिकी डॉलर का खर्च आएगा, जो भारत में सौर ऊर्जा में निवेश बढ़ने की संभावना को दर्शाता है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
भारत जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के लिए अक्षय ऊर्जा के इस्तेमाल व इसकी उपयोगिता बढ़ाने जैसे सक्रिय कदम उठाने को प्रतिबद्ध है। वह सौर, पवन जैसे अक्षय ऊर्जा क्षमता वाले पचास देशों के साथ एक गठबंधन बनाने की तैयारी में है, जो आपस में तकनीकी साझा करेंगे। इससे बिजली के दामों में कमी आने की संभावना है। स्वैच्छिक राष्ट्रीय लक्ष्य की दिशा में कदम बढ़ाते हुए भारत सरकार 2022 तक अक्षय ऊर्जा से 1.75 लाख मेगावाट उत्पादन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसमें एक लाख मेगावाट सौर ऊर्जा से हासिल किया जाना है। इसमें सौर ऊर्जा से एक लाख मेगावाट बिजली बनाने का लक्ष्य रखा है। हाल में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की एक रिपोर्ट ने भी इसे स्वीकारा है कि भारत स्वैच्छिक लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में अग्रसर है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
भारत की ओर से तय कार्यक्रमों में इस पूरे खेल को बदल देने की संभावनाएं दिख रही हैं। ग्लोबल एजेंसियों ने भारत के अक्षय ऊर्जा मिशन के लिए बड़े पैमाने पर आसान शर्तों पर कर्ज देने में रुचि दिखाई है। ऐसे में ऑफ-ग्रिड स्वच्छ ऊर्जा निवेश द्वारा सार्वभौमिक ऊर्जा पहुंचाने के लिए भारतीय कंपनियों के सामने आने का समय आ गया है। स्वच्छ ऊर्जा के लिए जरूरी लागत पूंजी में कमी लाने के लिए सरकारों, विकास बैंकों तथा निजी क्षेत्र को परस्पर सहभागिता से काम करना चाहिए।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
उद्योगों के लिए ऊर्जा के लिहाज से किफायती और निरंतरता भरी कार्यपद्धतियों को अपनाकर कम कार्बन उत्&amp;zwj;सर्जन की दिशा में सार्थक कदम उठाने का यह सही समय है। उद्योगों को व्&amp;zwj;यापार से जुड़े फैसलों और नीतियों में पर्यावरण संबंधी जोखिमों का भी ख्&amp;zwj;याल रखना होगा। भारतीय उद्योग, विकास के साथ-साथ न्&amp;zwj;यूनतम कार्बन उत्&amp;zwj;सर्जन के रास्&amp;zwj;ते पर चलकर अनेक विकासशील देशों का नेतृत्&amp;zwj;व कर सकते हैं।
&lt;/p&gt;&#039;,
	&#039;credit_writer&#039; =&gt; &#039;http://www.amarujala.com/news/samachar/reflections/columns/carbon-emmission-cut-is-condition-for-development-hindi/&#039;,
	&#039;article_img&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;article_img_thumb&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;status&#039; =&gt; (int) 1,
	&#039;show_on_home&#039; =&gt; (int) 1,
	&#039;lang&#039; =&gt; &#039;H&#039;,
	&#039;category_id&#039; =&gt; (int) 82,
	&#039;tag_keyword&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;seo_url&#039; =&gt; &#039;विकास-की-शर्त-है-कार्बन-कटौती-सीमा-जावेद-8886&#039;,
	&#039;meta_title&#039; =&gt; null,
	&#039;meta_keywords&#039; =&gt; null,
	&#039;meta_description&#039; =&gt; null,
	&#039;noindex&#039; =&gt; (int) 0,
	&#039;publish_date&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenDate) {},
	&#039;most_visit_section_id&#039; =&gt; null,
	&#039;article_big_img&#039; =&gt; null,
	&#039;liveid&#039; =&gt; (int) 8886,
	&#039;created&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
	&#039;modified&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
	&#039;edate&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;tags&#039; =&gt; [
		(int) 0 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 1 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 2 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 3 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 4 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 5 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {}
	],
	&#039;category&#039; =&gt; object(App\Model\Entity\Category) {},
	&#039;[new]&#039; =&gt; false,
	&#039;[accessible]&#039; =&gt; [
		&#039;*&#039; =&gt; true,
		&#039;id&#039; =&gt; false
	],
	&#039;[dirty]&#039; =&gt; [],
	&#039;[original]&#039; =&gt; [],
	&#039;[virtual]&#039; =&gt; [],
	&#039;[hasErrors]&#039; =&gt; false,
	&#039;[errors]&#039; =&gt; [],
	&#039;[invalid]&#039; =&gt; [],
	&#039;[repository]&#039; =&gt; &#039;Articles&#039;

}
$articleid = (int) 49721
$metaTitle = &#039;न्यूज क्लिपिंग्स् | विकास की शर्त है कार्बन कटौती- सीमा जावेद&#039;
$metaKeywords = &#039;कार्बन,पर्यावरण,प्रदूषण,कार्बन,पर्यावरण,प्रदूषण&#039;
$metaDesc = &#039;वारसा में आयोजित यूएनएफसीसीसी के 19वें सत्र नवंबर, 2013 में सभी देशों से पेरिस में होने वाले जलवायु वार्ता सम्मेलन से पूर्व यह बताने का आग्रह किया गया था कि वे बिना किसी कानूनी बाध्यता के कार्बन उत्सर्जन कटौती में...&#039;
$disp = &#039;वारसा में आयोजित यूएनएफसीसीसी के 19वें सत्र नवंबर, 2013 में सभी देशों से पेरिस में होने वाले जलवायु वार्ता सम्मेलन से पूर्व यह बताने का आग्रह किया गया था कि वे बिना किसी कानूनी बाध्यता के कार्बन उत्सर्जन कटौती में कितना अंशदान करेंगे। इसी के मद्देनजर हर देश कार्बन उत्सर्जन में कटौती के अंशदान पर अपनी कार्ययोजना पेश करने की प्रक्रिया में है। संयुक्त राष्ट्र का जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, जिसे कॉप-21 नाम दिया गया है, पेरिस में आगामी 30 नवंबर से प्रस्तावित है। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भारत सरकार भी अपनी कार्ययोजना पेश करने की तैयारी कर रही है।
&lt;p&gt;
गौरतलब है कि जब भारत और चीन जैसे एशियाई देश विकास के शैशव काल में थे, तब विकास के तेज रथ पर सवार अमेरिका और यूरोपीय संघ के देशों ने ग्रीनहाउस गैसों का अंधाधुंध उत्&amp;zwj;सर्जन कर धरती को जलवायु परिवर्तन के गर्त में धकेला। ऐसे में जलवायु परिवर्तन को रोकने की उनकी एक ऐतिहासिक जिम्&amp;zwj;मेदारी है। इसके लिए उन्&amp;zwj;हें केवल अपने उत्&amp;zwj;सर्जन में कटौती ही नहीं करनी चाहिए, बल्कि विकासशील देशों को कम कार्बन उत्&amp;zwj;सर्जन के मार्ग पर चलने के लिए आर्थिक व तकनीकी सहायता भी देनी चाहिए। इस दिशा में कार्बन के प्रमुख उत्सर्जक यानी विकसित देश जलवायु परिवर्तन रोकने का उपाय करने के लिए विकासशील देशों को वित्तीय मदद मुहैया कराने पर सहमत हुए हैं। इसके लिए एक हरित जलवायु निधि का गठन किया गया है। अब तक इसमें 10 अरब डॉलर जमा हुए हैं। पर वैश्विक आर्थिक विकास तथा कार्बन का उत्&amp;zwj;सर्जन अब एक-दूसरे के समानार्थी नहीं रहे। पिछले साल विगत कई दशकों में पहली बार वैश्विक अर्थव्&amp;zwj;यवस्&amp;zwj;था में वृद्धि के बावजूद उत्&amp;zwj;सर्जन का स्&amp;zwj;तर स्थिर रहा है। वह भी तब, जब विकासशील देशों को कम कार्बन उत्सर्जन के मार्ग पर चलने के लिए कोई सहायता नहीं मिली।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
मजबूत आर्थिक नीति और वातावरण के चलते भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में से एक है। ऐसे में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हमारी तरफ से ठोस प्रतिक्रिया जताना अवश्यंभावी है। दरअसल हमारी जो ऊर्जा नीति है, उसमें कार्बन उत्सर्जन में कटौती करने का एक बड़ा लक्ष्य है। इसके लिए बहुद्देशीय ऊर्जा योजना के विचार को विकसित करने की जरूरत है, जो घरेलू ऊर्जा योजना और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जलवायु परिवर्तन को रोकने में इसके योगदान, दोनों को एक साथ संबोधित करे। आर्थिक विकास और उच्च ऊर्जा खपत के बीच सीधा संबंध है। देश की विकास गाथा के पीछे बिजली की खपत में 60 प्रतिशत की वृद्धि का योगदान है। जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए अक्षय ऊर्जा कार्य योजना के तहत देश में करीब 4,200 मेगावाट सोलर ग्रिड की स्थापना हो चुकी है। राष्ट्रीय स्तर पर जलवायु परिवर्तन कार्य योजना में 175 गीगावाट अक्षय ऊर्जा का लक्ष्य निर्धारित है। ऐसे में भारतीय उद्योगों के लिए ऊर्जा के लिहाज से किफायती और निरंतरता भरी कार्यपद्धतियों को अपनाकर कम कार्बन उत्&amp;zwj;सर्जन की दिशा में सार्थक कदम उठाने का यह सही समय है। भारत में ऑफ ग्रिड ऊर्जा का बहुत बड़ा बाजार है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
वैश्विक उद्योग जगत पहले से ही निम्&amp;zwj;न-कार्बन उत्&amp;zwj;पादों तथा सेवाओं के 55 खरब के विश्व बाजार को संचालित कर रहा है, और इसमें तीन प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि हो रही है। स्&amp;zwj;वच्&amp;zwj;छ ऊर्जा की कीमतों में नाटकीय रूप से गिरावट, तेल के दामों में लगातार उतार-चढ़ाव तथा कार्बन मूल्&amp;zwj;य निर्धारण में विश्&amp;zwj;वव्&amp;zwj;यापी बढ़ोतरी के रूप में वैश्विक अर्थव्&amp;zwj;यवस्&amp;zwj;था के हाल के रुझानों से विभिन्&amp;zwj;न देशों के सभी आय वर्गों में निम्&amp;zwj;न-कार्बन विकास के लिए माहौल बन रहा है। उल्लेखनीय है कि 100 गीगावाट सौर पीवी स्थापना से वर्ष 2022 तक सालाना 1,13,880 गीगावाट बिजली का उत्पादन हो सकता है। इसके लिए करीब 74 अरब अमेरिकी डॉलर का खर्च आएगा, जो भारत में सौर ऊर्जा में निवेश बढ़ने की संभावना को दर्शाता है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
भारत जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के लिए अक्षय ऊर्जा के इस्तेमाल व इसकी उपयोगिता बढ़ाने जैसे सक्रिय कदम उठाने को प्रतिबद्ध है। वह सौर, पवन जैसे अक्षय ऊर्जा क्षमता वाले पचास देशों के साथ एक गठबंधन बनाने की तैयारी में है, जो आपस में तकनीकी साझा करेंगे। इससे बिजली के दामों में कमी आने की संभावना है। स्वैच्छिक राष्ट्रीय लक्ष्य की दिशा में कदम बढ़ाते हुए भारत सरकार 2022 तक अक्षय ऊर्जा से 1.75 लाख मेगावाट उत्पादन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसमें एक लाख मेगावाट सौर ऊर्जा से हासिल किया जाना है। इसमें सौर ऊर्जा से एक लाख मेगावाट बिजली बनाने का लक्ष्य रखा है। हाल में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की एक रिपोर्ट ने भी इसे स्वीकारा है कि भारत स्वैच्छिक लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में अग्रसर है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
भारत की ओर से तय कार्यक्रमों में इस पूरे खेल को बदल देने की संभावनाएं दिख रही हैं। ग्लोबल एजेंसियों ने भारत के अक्षय ऊर्जा मिशन के लिए बड़े पैमाने पर आसान शर्तों पर कर्ज देने में रुचि दिखाई है। ऐसे में ऑफ-ग्रिड स्वच्छ ऊर्जा निवेश द्वारा सार्वभौमिक ऊर्जा पहुंचाने के लिए भारतीय कंपनियों के सामने आने का समय आ गया है। स्वच्छ ऊर्जा के लिए जरूरी लागत पूंजी में कमी लाने के लिए सरकारों, विकास बैंकों तथा निजी क्षेत्र को परस्पर सहभागिता से काम करना चाहिए।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
उद्योगों के लिए ऊर्जा के लिहाज से किफायती और निरंतरता भरी कार्यपद्धतियों को अपनाकर कम कार्बन उत्&amp;zwj;सर्जन की दिशा में सार्थक कदम उठाने का यह सही समय है। उद्योगों को व्&amp;zwj;यापार से जुड़े फैसलों और नीतियों में पर्यावरण संबंधी जोखिमों का भी ख्&amp;zwj;याल रखना होगा। भारतीय उद्योग, विकास के साथ-साथ न्&amp;zwj;यूनतम कार्बन उत्&amp;zwj;सर्जन के रास्&amp;zwj;ते पर चलकर अनेक विकासशील देशों का नेतृत्&amp;zwj;व कर सकते हैं।
&lt;/p&gt;&#039;
$lang = &#039;Hindi&#039;
$SITE_URL = &#039;https://im4change.in/&#039;
$site_title = &#039;im4change&#039;
$adminprix = &#039;admin&#039;</pre><pre class="stack-trace">include - APP/Template/Layout/printlayout.ctp, line 8
Cake\View\View::_evaluate() - CORE/src/View/View.php, line 1413
Cake\View\View::_render() - CORE/src/View/View.php, line 1374
Cake\View\View::renderLayout() - CORE/src/View/View.php, line 927
Cake\View\View::render() - CORE/src/View/View.php, line 885
Cake\Controller\Controller::render() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 791
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 126
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51</pre></div></pre>news-clippings/विकास-की-शर्त-है-कार्बन-कटौती-सीमा-जावेद-8886.html"/>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/>
    <link href="https://im4change.in/css/control.css" rel="stylesheet" type="text/css"
          media="all"/>
    <title>न्यूज क्लिपिंग्स् | विकास की शर्त है कार्बन कटौती- सीमा जावेद | Im4change.org</title>
    <meta name="description" content="वारसा में आयोजित यूएनएफसीसीसी के 19वें सत्र नवंबर, 2013 में सभी देशों से पेरिस में होने वाले जलवायु वार्ता सम्मेलन से पूर्व यह बताने का आग्रह किया गया था कि वे बिना किसी कानूनी बाध्यता के कार्बन उत्सर्जन कटौती में..."/>
    <script src="https://im4change.in/js/jquery-1.10.2.js"></script>
    <script type="text/javascript" src="https://im4change.in/js/jquery-migrate.min.js"></script>
    <script language="javascript" type="text/javascript">

        $(document).ready(function () {
            var img = $("img")[0]; // Get my img elem
            var pic_real_width, pic_real_height;
            $("<img/>") // Make in memory copy of image to avoid css issues
                .attr("src", $(img).attr("src"))
                .load(function () {
                    pic_real_width = this.width;   // Note: $(this).width() will not
                    pic_real_height = this.height; // work for in memory images.
                });
        });
    </script>
    <style type="text/css">
        @media screen {
            div.divFooter {
                display: block;
            }
        }

        @media print {
            .printbutton {
                display: none !important;
            }
        }
    </style>
</head>
<body>
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="98%" align="center">
    <tr>
        <td class="top_bg">
            <div class="divFooter">
                <img src="https://im4change.in/images/logo1.jpg" height="59" border="0"
                     alt="Resource centre on India's rural distress" style="padding-top:14px;"/>
            </div>

        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td id="topspace">&nbsp;</td>
    </tr>

    <tr id="topspace">
        <td>&nbsp;</td>
    </tr>
    <tr>
        <td height="50" style="border-bottom:1px solid #000; padding-top:10px;" class="printbutton">
            <form><input type="button" value=" Print this page "
                         onclick="window.print();return false;"/></form>
        </td>
    </tr>

    <tr>
        <td width="100%">
            <h1 class="news_headlines" style="font-style:normal">
                <strong>विकास की शर्त है कार्बन कटौती- सीमा जावेद</strong></h1>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td width="100%" style="font-family:Arial, 'Segoe Script', 'Segoe UI', sans-serif, serif"><font size="3">
                वारसा में आयोजित यूएनएफसीसीसी के 19वें सत्र नवंबर, 2013 में सभी देशों से पेरिस में होने वाले जलवायु वार्ता सम्मेलन से पूर्व यह बताने का आग्रह किया गया था कि वे बिना किसी कानूनी बाध्यता के कार्बन उत्सर्जन कटौती में कितना अंशदान करेंगे। इसी के मद्देनजर हर देश कार्बन उत्सर्जन में कटौती के अंशदान पर अपनी कार्ययोजना पेश करने की प्रक्रिया में है। संयुक्त राष्ट्र का जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, जिसे कॉप-21 नाम दिया गया है, पेरिस में आगामी 30 नवंबर से प्रस्तावित है। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भारत सरकार भी अपनी कार्ययोजना पेश करने की तैयारी कर रही है।
<p>
गौरतलब है कि जब भारत और चीन जैसे एशियाई देश विकास के शैशव काल में थे, तब विकास के तेज रथ पर सवार अमेरिका और यूरोपीय संघ के देशों ने ग्रीनहाउस गैसों का अंधाधुंध उत्&zwj;सर्जन कर धरती को जलवायु परिवर्तन के गर्त में धकेला। ऐसे में जलवायु परिवर्तन को रोकने की उनकी एक ऐतिहासिक जिम्&zwj;मेदारी है। इसके लिए उन्&zwj;हें केवल अपने उत्&zwj;सर्जन में कटौती ही नहीं करनी चाहिए, बल्कि विकासशील देशों को कम कार्बन उत्&zwj;सर्जन के मार्ग पर चलने के लिए आर्थिक व तकनीकी सहायता भी देनी चाहिए। इस दिशा में कार्बन के प्रमुख उत्सर्जक यानी विकसित देश जलवायु परिवर्तन रोकने का उपाय करने के लिए विकासशील देशों को वित्तीय मदद मुहैया कराने पर सहमत हुए हैं। इसके लिए एक हरित जलवायु निधि का गठन किया गया है। अब तक इसमें 10 अरब डॉलर जमा हुए हैं। पर वैश्विक आर्थिक विकास तथा कार्बन का उत्&zwj;सर्जन अब एक-दूसरे के समानार्थी नहीं रहे। पिछले साल विगत कई दशकों में पहली बार वैश्विक अर्थव्&zwj;यवस्&zwj;था में वृद्धि के बावजूद उत्&zwj;सर्जन का स्&zwj;तर स्थिर रहा है। वह भी तब, जब विकासशील देशों को कम कार्बन उत्सर्जन के मार्ग पर चलने के लिए कोई सहायता नहीं मिली।
</p>
<p>
मजबूत आर्थिक नीति और वातावरण के चलते भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में से एक है। ऐसे में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हमारी तरफ से ठोस प्रतिक्रिया जताना अवश्यंभावी है। दरअसल हमारी जो ऊर्जा नीति है, उसमें कार्बन उत्सर्जन में कटौती करने का एक बड़ा लक्ष्य है। इसके लिए बहुद्देशीय ऊर्जा योजना के विचार को विकसित करने की जरूरत है, जो घरेलू ऊर्जा योजना और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जलवायु परिवर्तन को रोकने में इसके योगदान, दोनों को एक साथ संबोधित करे। आर्थिक विकास और उच्च ऊर्जा खपत के बीच सीधा संबंध है। देश की विकास गाथा के पीछे बिजली की खपत में 60 प्रतिशत की वृद्धि का योगदान है। जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए अक्षय ऊर्जा कार्य योजना के तहत देश में करीब 4,200 मेगावाट सोलर ग्रिड की स्थापना हो चुकी है। राष्ट्रीय स्तर पर जलवायु परिवर्तन कार्य योजना में 175 गीगावाट अक्षय ऊर्जा का लक्ष्य निर्धारित है। ऐसे में भारतीय उद्योगों के लिए ऊर्जा के लिहाज से किफायती और निरंतरता भरी कार्यपद्धतियों को अपनाकर कम कार्बन उत्&zwj;सर्जन की दिशा में सार्थक कदम उठाने का यह सही समय है। भारत में ऑफ ग्रिड ऊर्जा का बहुत बड़ा बाजार है।
</p>
<p>
वैश्विक उद्योग जगत पहले से ही निम्&zwj;न-कार्बन उत्&zwj;पादों तथा सेवाओं के 55 खरब के विश्व बाजार को संचालित कर रहा है, और इसमें तीन प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि हो रही है। स्&zwj;वच्&zwj;छ ऊर्जा की कीमतों में नाटकीय रूप से गिरावट, तेल के दामों में लगातार उतार-चढ़ाव तथा कार्बन मूल्&zwj;य निर्धारण में विश्&zwj;वव्&zwj;यापी बढ़ोतरी के रूप में वैश्विक अर्थव्&zwj;यवस्&zwj;था के हाल के रुझानों से विभिन्&zwj;न देशों के सभी आय वर्गों में निम्&zwj;न-कार्बन विकास के लिए माहौल बन रहा है। उल्लेखनीय है कि 100 गीगावाट सौर पीवी स्थापना से वर्ष 2022 तक सालाना 1,13,880 गीगावाट बिजली का उत्पादन हो सकता है। इसके लिए करीब 74 अरब अमेरिकी डॉलर का खर्च आएगा, जो भारत में सौर ऊर्जा में निवेश बढ़ने की संभावना को दर्शाता है।
</p>
<p>
भारत जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के लिए अक्षय ऊर्जा के इस्तेमाल व इसकी उपयोगिता बढ़ाने जैसे सक्रिय कदम उठाने को प्रतिबद्ध है। वह सौर, पवन जैसे अक्षय ऊर्जा क्षमता वाले पचास देशों के साथ एक गठबंधन बनाने की तैयारी में है, जो आपस में तकनीकी साझा करेंगे। इससे बिजली के दामों में कमी आने की संभावना है। स्वैच्छिक राष्ट्रीय लक्ष्य की दिशा में कदम बढ़ाते हुए भारत सरकार 2022 तक अक्षय ऊर्जा से 1.75 लाख मेगावाट उत्पादन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसमें एक लाख मेगावाट सौर ऊर्जा से हासिल किया जाना है। इसमें सौर ऊर्जा से एक लाख मेगावाट बिजली बनाने का लक्ष्य रखा है। हाल में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की एक रिपोर्ट ने भी इसे स्वीकारा है कि भारत स्वैच्छिक लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में अग्रसर है।
</p>
<p>
भारत की ओर से तय कार्यक्रमों में इस पूरे खेल को बदल देने की संभावनाएं दिख रही हैं। ग्लोबल एजेंसियों ने भारत के अक्षय ऊर्जा मिशन के लिए बड़े पैमाने पर आसान शर्तों पर कर्ज देने में रुचि दिखाई है। ऐसे में ऑफ-ग्रिड स्वच्छ ऊर्जा निवेश द्वारा सार्वभौमिक ऊर्जा पहुंचाने के लिए भारतीय कंपनियों के सामने आने का समय आ गया है। स्वच्छ ऊर्जा के लिए जरूरी लागत पूंजी में कमी लाने के लिए सरकारों, विकास बैंकों तथा निजी क्षेत्र को परस्पर सहभागिता से काम करना चाहिए।
</p>
<p>
उद्योगों के लिए ऊर्जा के लिहाज से किफायती और निरंतरता भरी कार्यपद्धतियों को अपनाकर कम कार्बन उत्&zwj;सर्जन की दिशा में सार्थक कदम उठाने का यह सही समय है। उद्योगों को व्&zwj;यापार से जुड़े फैसलों और नीतियों में पर्यावरण संबंधी जोखिमों का भी ख्&zwj;याल रखना होगा। भारतीय उद्योग, विकास के साथ-साथ न्&zwj;यूनतम कार्बन उत्&zwj;सर्जन के रास्&zwj;ते पर चलकर अनेक विकासशील देशों का नेतृत्&zwj;व कर सकते हैं।
</p>               </font>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td>&nbsp;</td>
    </tr>

    <tr>
        <td height="50" style="border-top:1px solid #000; border-bottom:1px solid #000;padding-top:10px;">
            <form><input type="button" value=" Print this page "
                         onclick="window.print();return false;"/></form>
        </td>
    </tr>
</table></body>
</html>'

}
$reasonPhrase = 'OK'
header - [internal], line ??
Cake\Http\ResponseEmitter::emitStatusLine() - CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 148
Cake\Http\ResponseEmitter::emit() - CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 54
Cake\Http\Server::emit() - CORE/src/Http/Server.php, line 141
[main] - ROOT/webroot/index.php, line 39

Warning (2): Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php:853) [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 181]
Code Context
                    $value

                ), $first);

                $first = false;
$response = object(Cake\Http\Response) {

	'status' => (int) 200,
	'contentType' => 'text/html',
	'headers' => [
		'Content-Type' => [
			[maximum depth reached]
		]
	],
	'file' => null,
	'fileRange' => [],
	'cookies' => object(Cake\Http\Cookie\CookieCollection) {},
	'cacheDirectives' => [],
	'body' => '<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
        "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
    <link rel="canonical" href="https://im4change.in/<pre class="cake-error"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr67f612f00be35-trace').style.display = (document.getElementById('cakeErr67f612f00be35-trace').style.display == 'none' ? '' : 'none');"><b>Notice</b> (8)</a>: Undefined variable: urlPrefix [<b>APP/Template/Layout/printlayout.ctp</b>, line <b>8</b>]<div id="cakeErr67f612f00be35-trace" class="cake-stack-trace" style="display: none;"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr67f612f00be35-code').style.display = (document.getElementById('cakeErr67f612f00be35-code').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Code</a> <a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr67f612f00be35-context').style.display = (document.getElementById('cakeErr67f612f00be35-context').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Context</a><pre id="cakeErr67f612f00be35-code" class="cake-code-dump" style="display: none;"><code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB"></span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">head</span><span style="color: #007700">&gt;
</span></span></code>
<span class="code-highlight"><code><span style="color: #000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lt;link&nbsp;rel="canonical"&nbsp;href="<span style="color: #0000BB">&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">Configure</span><span style="color: #007700">::</span><span style="color: #0000BB">read</span><span style="color: #007700">(</span><span style="color: #DD0000">'SITE_URL'</span><span style="color: #007700">);&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$urlPrefix</span><span style="color: #007700">;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">category</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">slug</span><span style="color: #007700">;&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;</span>/<span style="color: #0000BB">&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">seo_url</span><span style="color: #007700">;&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;</span>.html"/&gt;
</span></code></span>
<code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">meta&nbsp;http</span><span style="color: #007700">-</span><span style="color: #0000BB">equiv</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"Content-Type"&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">content</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"text/html;&nbsp;charset=utf-8"</span><span style="color: #007700">/&gt;
</span></span></code></pre><pre id="cakeErr67f612f00be35-context" class="cake-context" style="display: none;">$viewFile = &#039;/home/brlfuser/public_html/src/Template/Layout/printlayout.ctp&#039;
$dataForView = [
	&#039;article_current&#039; =&gt; object(App\Model\Entity\Article) {

		&#039;id&#039; =&gt; (int) 49721,
		&#039;title&#039; =&gt; &#039;विकास की शर्त है कार्बन कटौती- सीमा जावेद&#039;,
		&#039;subheading&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;description&#039; =&gt; &#039;वारसा में आयोजित यूएनएफसीसीसी के 19वें सत्र नवंबर, 2013 में सभी देशों से पेरिस में होने वाले जलवायु वार्ता सम्मेलन से पूर्व यह बताने का आग्रह किया गया था कि वे बिना किसी कानूनी बाध्यता के कार्बन उत्सर्जन कटौती में कितना अंशदान करेंगे। इसी के मद्देनजर हर देश कार्बन उत्सर्जन में कटौती के अंशदान पर अपनी कार्ययोजना पेश करने की प्रक्रिया में है। संयुक्त राष्ट्र का जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, जिसे कॉप-21 नाम दिया गया है, पेरिस में आगामी 30 नवंबर से प्रस्तावित है। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भारत सरकार भी अपनी कार्ययोजना पेश करने की तैयारी कर रही है।
&lt;p&gt;
गौरतलब है कि जब भारत और चीन जैसे एशियाई देश विकास के शैशव काल में थे, तब विकास के तेज रथ पर सवार अमेरिका और यूरोपीय संघ के देशों ने ग्रीनहाउस गैसों का अंधाधुंध उत्&amp;zwj;सर्जन कर धरती को जलवायु परिवर्तन के गर्त में धकेला। ऐसे में जलवायु परिवर्तन को रोकने की उनकी एक ऐतिहासिक जिम्&amp;zwj;मेदारी है। इसके लिए उन्&amp;zwj;हें केवल अपने उत्&amp;zwj;सर्जन में कटौती ही नहीं करनी चाहिए, बल्कि विकासशील देशों को कम कार्बन उत्&amp;zwj;सर्जन के मार्ग पर चलने के लिए आर्थिक व तकनीकी सहायता भी देनी चाहिए। इस दिशा में कार्बन के प्रमुख उत्सर्जक यानी विकसित देश जलवायु परिवर्तन रोकने का उपाय करने के लिए विकासशील देशों को वित्तीय मदद मुहैया कराने पर सहमत हुए हैं। इसके लिए एक हरित जलवायु निधि का गठन किया गया है। अब तक इसमें 10 अरब डॉलर जमा हुए हैं। पर वैश्विक आर्थिक विकास तथा कार्बन का उत्&amp;zwj;सर्जन अब एक-दूसरे के समानार्थी नहीं रहे। पिछले साल विगत कई दशकों में पहली बार वैश्विक अर्थव्&amp;zwj;यवस्&amp;zwj;था में वृद्धि के बावजूद उत्&amp;zwj;सर्जन का स्&amp;zwj;तर स्थिर रहा है। वह भी तब, जब विकासशील देशों को कम कार्बन उत्सर्जन के मार्ग पर चलने के लिए कोई सहायता नहीं मिली।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
मजबूत आर्थिक नीति और वातावरण के चलते भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में से एक है। ऐसे में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हमारी तरफ से ठोस प्रतिक्रिया जताना अवश्यंभावी है। दरअसल हमारी जो ऊर्जा नीति है, उसमें कार्बन उत्सर्जन में कटौती करने का एक बड़ा लक्ष्य है। इसके लिए बहुद्देशीय ऊर्जा योजना के विचार को विकसित करने की जरूरत है, जो घरेलू ऊर्जा योजना और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जलवायु परिवर्तन को रोकने में इसके योगदान, दोनों को एक साथ संबोधित करे। आर्थिक विकास और उच्च ऊर्जा खपत के बीच सीधा संबंध है। देश की विकास गाथा के पीछे बिजली की खपत में 60 प्रतिशत की वृद्धि का योगदान है। जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए अक्षय ऊर्जा कार्य योजना के तहत देश में करीब 4,200 मेगावाट सोलर ग्रिड की स्थापना हो चुकी है। राष्ट्रीय स्तर पर जलवायु परिवर्तन कार्य योजना में 175 गीगावाट अक्षय ऊर्जा का लक्ष्य निर्धारित है। ऐसे में भारतीय उद्योगों के लिए ऊर्जा के लिहाज से किफायती और निरंतरता भरी कार्यपद्धतियों को अपनाकर कम कार्बन उत्&amp;zwj;सर्जन की दिशा में सार्थक कदम उठाने का यह सही समय है। भारत में ऑफ ग्रिड ऊर्जा का बहुत बड़ा बाजार है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
वैश्विक उद्योग जगत पहले से ही निम्&amp;zwj;न-कार्बन उत्&amp;zwj;पादों तथा सेवाओं के 55 खरब के विश्व बाजार को संचालित कर रहा है, और इसमें तीन प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि हो रही है। स्&amp;zwj;वच्&amp;zwj;छ ऊर्जा की कीमतों में नाटकीय रूप से गिरावट, तेल के दामों में लगातार उतार-चढ़ाव तथा कार्बन मूल्&amp;zwj;य निर्धारण में विश्&amp;zwj;वव्&amp;zwj;यापी बढ़ोतरी के रूप में वैश्विक अर्थव्&amp;zwj;यवस्&amp;zwj;था के हाल के रुझानों से विभिन्&amp;zwj;न देशों के सभी आय वर्गों में निम्&amp;zwj;न-कार्बन विकास के लिए माहौल बन रहा है। उल्लेखनीय है कि 100 गीगावाट सौर पीवी स्थापना से वर्ष 2022 तक सालाना 1,13,880 गीगावाट बिजली का उत्पादन हो सकता है। इसके लिए करीब 74 अरब अमेरिकी डॉलर का खर्च आएगा, जो भारत में सौर ऊर्जा में निवेश बढ़ने की संभावना को दर्शाता है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
भारत जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के लिए अक्षय ऊर्जा के इस्तेमाल व इसकी उपयोगिता बढ़ाने जैसे सक्रिय कदम उठाने को प्रतिबद्ध है। वह सौर, पवन जैसे अक्षय ऊर्जा क्षमता वाले पचास देशों के साथ एक गठबंधन बनाने की तैयारी में है, जो आपस में तकनीकी साझा करेंगे। इससे बिजली के दामों में कमी आने की संभावना है। स्वैच्छिक राष्ट्रीय लक्ष्य की दिशा में कदम बढ़ाते हुए भारत सरकार 2022 तक अक्षय ऊर्जा से 1.75 लाख मेगावाट उत्पादन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसमें एक लाख मेगावाट सौर ऊर्जा से हासिल किया जाना है। इसमें सौर ऊर्जा से एक लाख मेगावाट बिजली बनाने का लक्ष्य रखा है। हाल में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की एक रिपोर्ट ने भी इसे स्वीकारा है कि भारत स्वैच्छिक लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में अग्रसर है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
भारत की ओर से तय कार्यक्रमों में इस पूरे खेल को बदल देने की संभावनाएं दिख रही हैं। ग्लोबल एजेंसियों ने भारत के अक्षय ऊर्जा मिशन के लिए बड़े पैमाने पर आसान शर्तों पर कर्ज देने में रुचि दिखाई है। ऐसे में ऑफ-ग्रिड स्वच्छ ऊर्जा निवेश द्वारा सार्वभौमिक ऊर्जा पहुंचाने के लिए भारतीय कंपनियों के सामने आने का समय आ गया है। स्वच्छ ऊर्जा के लिए जरूरी लागत पूंजी में कमी लाने के लिए सरकारों, विकास बैंकों तथा निजी क्षेत्र को परस्पर सहभागिता से काम करना चाहिए।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
उद्योगों के लिए ऊर्जा के लिहाज से किफायती और निरंतरता भरी कार्यपद्धतियों को अपनाकर कम कार्बन उत्&amp;zwj;सर्जन की दिशा में सार्थक कदम उठाने का यह सही समय है। उद्योगों को व्&amp;zwj;यापार से जुड़े फैसलों और नीतियों में पर्यावरण संबंधी जोखिमों का भी ख्&amp;zwj;याल रखना होगा। भारतीय उद्योग, विकास के साथ-साथ न्&amp;zwj;यूनतम कार्बन उत्&amp;zwj;सर्जन के रास्&amp;zwj;ते पर चलकर अनेक विकासशील देशों का नेतृत्&amp;zwj;व कर सकते हैं।
&lt;/p&gt;&#039;,
		&#039;credit_writer&#039; =&gt; &#039;http://www.amarujala.com/news/samachar/reflections/columns/carbon-emmission-cut-is-condition-for-development-hindi/&#039;,
		&#039;article_img&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;article_img_thumb&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;status&#039; =&gt; (int) 1,
		&#039;show_on_home&#039; =&gt; (int) 1,
		&#039;lang&#039; =&gt; &#039;H&#039;,
		&#039;category_id&#039; =&gt; (int) 82,
		&#039;tag_keyword&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;seo_url&#039; =&gt; &#039;विकास-की-शर्त-है-कार्बन-कटौती-सीमा-जावेद-8886&#039;,
		&#039;meta_title&#039; =&gt; null,
		&#039;meta_keywords&#039; =&gt; null,
		&#039;meta_description&#039; =&gt; null,
		&#039;noindex&#039; =&gt; (int) 0,
		&#039;publish_date&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenDate) {},
		&#039;most_visit_section_id&#039; =&gt; null,
		&#039;article_big_img&#039; =&gt; null,
		&#039;liveid&#039; =&gt; (int) 8886,
		&#039;created&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
		&#039;modified&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
		&#039;edate&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;tags&#039; =&gt; [
			[maximum depth reached]
		],
		&#039;category&#039; =&gt; object(App\Model\Entity\Category) {},
		&#039;[new]&#039; =&gt; false,
		&#039;[accessible]&#039; =&gt; [
			[maximum depth reached]
		],
		&#039;[dirty]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[original]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[virtual]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[hasErrors]&#039; =&gt; false,
		&#039;[errors]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[invalid]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[repository]&#039; =&gt; &#039;Articles&#039;
	
	},
	&#039;articleid&#039; =&gt; (int) 49721,
	&#039;metaTitle&#039; =&gt; &#039;न्यूज क्लिपिंग्स् | विकास की शर्त है कार्बन कटौती- सीमा जावेद&#039;,
	&#039;metaKeywords&#039; =&gt; &#039;कार्बन,पर्यावरण,प्रदूषण,कार्बन,पर्यावरण,प्रदूषण&#039;,
	&#039;metaDesc&#039; =&gt; &#039;वारसा में आयोजित यूएनएफसीसीसी के 19वें सत्र नवंबर, 2013 में सभी देशों से पेरिस में होने वाले जलवायु वार्ता सम्मेलन से पूर्व यह बताने का आग्रह किया गया था कि वे बिना किसी कानूनी बाध्यता के कार्बन उत्सर्जन कटौती में...&#039;,
	&#039;disp&#039; =&gt; &#039;वारसा में आयोजित यूएनएफसीसीसी के 19वें सत्र नवंबर, 2013 में सभी देशों से पेरिस में होने वाले जलवायु वार्ता सम्मेलन से पूर्व यह बताने का आग्रह किया गया था कि वे बिना किसी कानूनी बाध्यता के कार्बन उत्सर्जन कटौती में कितना अंशदान करेंगे। इसी के मद्देनजर हर देश कार्बन उत्सर्जन में कटौती के अंशदान पर अपनी कार्ययोजना पेश करने की प्रक्रिया में है। संयुक्त राष्ट्र का जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, जिसे कॉप-21 नाम दिया गया है, पेरिस में आगामी 30 नवंबर से प्रस्तावित है। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भारत सरकार भी अपनी कार्ययोजना पेश करने की तैयारी कर रही है।
&lt;p&gt;
गौरतलब है कि जब भारत और चीन जैसे एशियाई देश विकास के शैशव काल में थे, तब विकास के तेज रथ पर सवार अमेरिका और यूरोपीय संघ के देशों ने ग्रीनहाउस गैसों का अंधाधुंध उत्&amp;zwj;सर्जन कर धरती को जलवायु परिवर्तन के गर्त में धकेला। ऐसे में जलवायु परिवर्तन को रोकने की उनकी एक ऐतिहासिक जिम्&amp;zwj;मेदारी है। इसके लिए उन्&amp;zwj;हें केवल अपने उत्&amp;zwj;सर्जन में कटौती ही नहीं करनी चाहिए, बल्कि विकासशील देशों को कम कार्बन उत्&amp;zwj;सर्जन के मार्ग पर चलने के लिए आर्थिक व तकनीकी सहायता भी देनी चाहिए। इस दिशा में कार्बन के प्रमुख उत्सर्जक यानी विकसित देश जलवायु परिवर्तन रोकने का उपाय करने के लिए विकासशील देशों को वित्तीय मदद मुहैया कराने पर सहमत हुए हैं। इसके लिए एक हरित जलवायु निधि का गठन किया गया है। अब तक इसमें 10 अरब डॉलर जमा हुए हैं। पर वैश्विक आर्थिक विकास तथा कार्बन का उत्&amp;zwj;सर्जन अब एक-दूसरे के समानार्थी नहीं रहे। पिछले साल विगत कई दशकों में पहली बार वैश्विक अर्थव्&amp;zwj;यवस्&amp;zwj;था में वृद्धि के बावजूद उत्&amp;zwj;सर्जन का स्&amp;zwj;तर स्थिर रहा है। वह भी तब, जब विकासशील देशों को कम कार्बन उत्सर्जन के मार्ग पर चलने के लिए कोई सहायता नहीं मिली।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
मजबूत आर्थिक नीति और वातावरण के चलते भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में से एक है। ऐसे में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हमारी तरफ से ठोस प्रतिक्रिया जताना अवश्यंभावी है। दरअसल हमारी जो ऊर्जा नीति है, उसमें कार्बन उत्सर्जन में कटौती करने का एक बड़ा लक्ष्य है। इसके लिए बहुद्देशीय ऊर्जा योजना के विचार को विकसित करने की जरूरत है, जो घरेलू ऊर्जा योजना और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जलवायु परिवर्तन को रोकने में इसके योगदान, दोनों को एक साथ संबोधित करे। आर्थिक विकास और उच्च ऊर्जा खपत के बीच सीधा संबंध है। देश की विकास गाथा के पीछे बिजली की खपत में 60 प्रतिशत की वृद्धि का योगदान है। जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए अक्षय ऊर्जा कार्य योजना के तहत देश में करीब 4,200 मेगावाट सोलर ग्रिड की स्थापना हो चुकी है। राष्ट्रीय स्तर पर जलवायु परिवर्तन कार्य योजना में 175 गीगावाट अक्षय ऊर्जा का लक्ष्य निर्धारित है। ऐसे में भारतीय उद्योगों के लिए ऊर्जा के लिहाज से किफायती और निरंतरता भरी कार्यपद्धतियों को अपनाकर कम कार्बन उत्&amp;zwj;सर्जन की दिशा में सार्थक कदम उठाने का यह सही समय है। भारत में ऑफ ग्रिड ऊर्जा का बहुत बड़ा बाजार है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
वैश्विक उद्योग जगत पहले से ही निम्&amp;zwj;न-कार्बन उत्&amp;zwj;पादों तथा सेवाओं के 55 खरब के विश्व बाजार को संचालित कर रहा है, और इसमें तीन प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि हो रही है। स्&amp;zwj;वच्&amp;zwj;छ ऊर्जा की कीमतों में नाटकीय रूप से गिरावट, तेल के दामों में लगातार उतार-चढ़ाव तथा कार्बन मूल्&amp;zwj;य निर्धारण में विश्&amp;zwj;वव्&amp;zwj;यापी बढ़ोतरी के रूप में वैश्विक अर्थव्&amp;zwj;यवस्&amp;zwj;था के हाल के रुझानों से विभिन्&amp;zwj;न देशों के सभी आय वर्गों में निम्&amp;zwj;न-कार्बन विकास के लिए माहौल बन रहा है। उल्लेखनीय है कि 100 गीगावाट सौर पीवी स्थापना से वर्ष 2022 तक सालाना 1,13,880 गीगावाट बिजली का उत्पादन हो सकता है। इसके लिए करीब 74 अरब अमेरिकी डॉलर का खर्च आएगा, जो भारत में सौर ऊर्जा में निवेश बढ़ने की संभावना को दर्शाता है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
भारत जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के लिए अक्षय ऊर्जा के इस्तेमाल व इसकी उपयोगिता बढ़ाने जैसे सक्रिय कदम उठाने को प्रतिबद्ध है। वह सौर, पवन जैसे अक्षय ऊर्जा क्षमता वाले पचास देशों के साथ एक गठबंधन बनाने की तैयारी में है, जो आपस में तकनीकी साझा करेंगे। इससे बिजली के दामों में कमी आने की संभावना है। स्वैच्छिक राष्ट्रीय लक्ष्य की दिशा में कदम बढ़ाते हुए भारत सरकार 2022 तक अक्षय ऊर्जा से 1.75 लाख मेगावाट उत्पादन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसमें एक लाख मेगावाट सौर ऊर्जा से हासिल किया जाना है। इसमें सौर ऊर्जा से एक लाख मेगावाट बिजली बनाने का लक्ष्य रखा है। हाल में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की एक रिपोर्ट ने भी इसे स्वीकारा है कि भारत स्वैच्छिक लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में अग्रसर है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
भारत की ओर से तय कार्यक्रमों में इस पूरे खेल को बदल देने की संभावनाएं दिख रही हैं। ग्लोबल एजेंसियों ने भारत के अक्षय ऊर्जा मिशन के लिए बड़े पैमाने पर आसान शर्तों पर कर्ज देने में रुचि दिखाई है। ऐसे में ऑफ-ग्रिड स्वच्छ ऊर्जा निवेश द्वारा सार्वभौमिक ऊर्जा पहुंचाने के लिए भारतीय कंपनियों के सामने आने का समय आ गया है। स्वच्छ ऊर्जा के लिए जरूरी लागत पूंजी में कमी लाने के लिए सरकारों, विकास बैंकों तथा निजी क्षेत्र को परस्पर सहभागिता से काम करना चाहिए।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
उद्योगों के लिए ऊर्जा के लिहाज से किफायती और निरंतरता भरी कार्यपद्धतियों को अपनाकर कम कार्बन उत्&amp;zwj;सर्जन की दिशा में सार्थक कदम उठाने का यह सही समय है। उद्योगों को व्&amp;zwj;यापार से जुड़े फैसलों और नीतियों में पर्यावरण संबंधी जोखिमों का भी ख्&amp;zwj;याल रखना होगा। भारतीय उद्योग, विकास के साथ-साथ न्&amp;zwj;यूनतम कार्बन उत्&amp;zwj;सर्जन के रास्&amp;zwj;ते पर चलकर अनेक विकासशील देशों का नेतृत्&amp;zwj;व कर सकते हैं।
&lt;/p&gt;&#039;,
	&#039;lang&#039; =&gt; &#039;Hindi&#039;,
	&#039;SITE_URL&#039; =&gt; &#039;https://im4change.in/&#039;,
	&#039;site_title&#039; =&gt; &#039;im4change&#039;,
	&#039;adminprix&#039; =&gt; &#039;admin&#039;
]
$article_current = object(App\Model\Entity\Article) {

	&#039;id&#039; =&gt; (int) 49721,
	&#039;title&#039; =&gt; &#039;विकास की शर्त है कार्बन कटौती- सीमा जावेद&#039;,
	&#039;subheading&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;description&#039; =&gt; &#039;वारसा में आयोजित यूएनएफसीसीसी के 19वें सत्र नवंबर, 2013 में सभी देशों से पेरिस में होने वाले जलवायु वार्ता सम्मेलन से पूर्व यह बताने का आग्रह किया गया था कि वे बिना किसी कानूनी बाध्यता के कार्बन उत्सर्जन कटौती में कितना अंशदान करेंगे। इसी के मद्देनजर हर देश कार्बन उत्सर्जन में कटौती के अंशदान पर अपनी कार्ययोजना पेश करने की प्रक्रिया में है। संयुक्त राष्ट्र का जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, जिसे कॉप-21 नाम दिया गया है, पेरिस में आगामी 30 नवंबर से प्रस्तावित है। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भारत सरकार भी अपनी कार्ययोजना पेश करने की तैयारी कर रही है।
&lt;p&gt;
गौरतलब है कि जब भारत और चीन जैसे एशियाई देश विकास के शैशव काल में थे, तब विकास के तेज रथ पर सवार अमेरिका और यूरोपीय संघ के देशों ने ग्रीनहाउस गैसों का अंधाधुंध उत्&amp;zwj;सर्जन कर धरती को जलवायु परिवर्तन के गर्त में धकेला। ऐसे में जलवायु परिवर्तन को रोकने की उनकी एक ऐतिहासिक जिम्&amp;zwj;मेदारी है। इसके लिए उन्&amp;zwj;हें केवल अपने उत्&amp;zwj;सर्जन में कटौती ही नहीं करनी चाहिए, बल्कि विकासशील देशों को कम कार्बन उत्&amp;zwj;सर्जन के मार्ग पर चलने के लिए आर्थिक व तकनीकी सहायता भी देनी चाहिए। इस दिशा में कार्बन के प्रमुख उत्सर्जक यानी विकसित देश जलवायु परिवर्तन रोकने का उपाय करने के लिए विकासशील देशों को वित्तीय मदद मुहैया कराने पर सहमत हुए हैं। इसके लिए एक हरित जलवायु निधि का गठन किया गया है। अब तक इसमें 10 अरब डॉलर जमा हुए हैं। पर वैश्विक आर्थिक विकास तथा कार्बन का उत्&amp;zwj;सर्जन अब एक-दूसरे के समानार्थी नहीं रहे। पिछले साल विगत कई दशकों में पहली बार वैश्विक अर्थव्&amp;zwj;यवस्&amp;zwj;था में वृद्धि के बावजूद उत्&amp;zwj;सर्जन का स्&amp;zwj;तर स्थिर रहा है। वह भी तब, जब विकासशील देशों को कम कार्बन उत्सर्जन के मार्ग पर चलने के लिए कोई सहायता नहीं मिली।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
मजबूत आर्थिक नीति और वातावरण के चलते भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में से एक है। ऐसे में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हमारी तरफ से ठोस प्रतिक्रिया जताना अवश्यंभावी है। दरअसल हमारी जो ऊर्जा नीति है, उसमें कार्बन उत्सर्जन में कटौती करने का एक बड़ा लक्ष्य है। इसके लिए बहुद्देशीय ऊर्जा योजना के विचार को विकसित करने की जरूरत है, जो घरेलू ऊर्जा योजना और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जलवायु परिवर्तन को रोकने में इसके योगदान, दोनों को एक साथ संबोधित करे। आर्थिक विकास और उच्च ऊर्जा खपत के बीच सीधा संबंध है। देश की विकास गाथा के पीछे बिजली की खपत में 60 प्रतिशत की वृद्धि का योगदान है। जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए अक्षय ऊर्जा कार्य योजना के तहत देश में करीब 4,200 मेगावाट सोलर ग्रिड की स्थापना हो चुकी है। राष्ट्रीय स्तर पर जलवायु परिवर्तन कार्य योजना में 175 गीगावाट अक्षय ऊर्जा का लक्ष्य निर्धारित है। ऐसे में भारतीय उद्योगों के लिए ऊर्जा के लिहाज से किफायती और निरंतरता भरी कार्यपद्धतियों को अपनाकर कम कार्बन उत्&amp;zwj;सर्जन की दिशा में सार्थक कदम उठाने का यह सही समय है। भारत में ऑफ ग्रिड ऊर्जा का बहुत बड़ा बाजार है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
वैश्विक उद्योग जगत पहले से ही निम्&amp;zwj;न-कार्बन उत्&amp;zwj;पादों तथा सेवाओं के 55 खरब के विश्व बाजार को संचालित कर रहा है, और इसमें तीन प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि हो रही है। स्&amp;zwj;वच्&amp;zwj;छ ऊर्जा की कीमतों में नाटकीय रूप से गिरावट, तेल के दामों में लगातार उतार-चढ़ाव तथा कार्बन मूल्&amp;zwj;य निर्धारण में विश्&amp;zwj;वव्&amp;zwj;यापी बढ़ोतरी के रूप में वैश्विक अर्थव्&amp;zwj;यवस्&amp;zwj;था के हाल के रुझानों से विभिन्&amp;zwj;न देशों के सभी आय वर्गों में निम्&amp;zwj;न-कार्बन विकास के लिए माहौल बन रहा है। उल्लेखनीय है कि 100 गीगावाट सौर पीवी स्थापना से वर्ष 2022 तक सालाना 1,13,880 गीगावाट बिजली का उत्पादन हो सकता है। इसके लिए करीब 74 अरब अमेरिकी डॉलर का खर्च आएगा, जो भारत में सौर ऊर्जा में निवेश बढ़ने की संभावना को दर्शाता है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
भारत जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के लिए अक्षय ऊर्जा के इस्तेमाल व इसकी उपयोगिता बढ़ाने जैसे सक्रिय कदम उठाने को प्रतिबद्ध है। वह सौर, पवन जैसे अक्षय ऊर्जा क्षमता वाले पचास देशों के साथ एक गठबंधन बनाने की तैयारी में है, जो आपस में तकनीकी साझा करेंगे। इससे बिजली के दामों में कमी आने की संभावना है। स्वैच्छिक राष्ट्रीय लक्ष्य की दिशा में कदम बढ़ाते हुए भारत सरकार 2022 तक अक्षय ऊर्जा से 1.75 लाख मेगावाट उत्पादन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसमें एक लाख मेगावाट सौर ऊर्जा से हासिल किया जाना है। इसमें सौर ऊर्जा से एक लाख मेगावाट बिजली बनाने का लक्ष्य रखा है। हाल में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की एक रिपोर्ट ने भी इसे स्वीकारा है कि भारत स्वैच्छिक लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में अग्रसर है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
भारत की ओर से तय कार्यक्रमों में इस पूरे खेल को बदल देने की संभावनाएं दिख रही हैं। ग्लोबल एजेंसियों ने भारत के अक्षय ऊर्जा मिशन के लिए बड़े पैमाने पर आसान शर्तों पर कर्ज देने में रुचि दिखाई है। ऐसे में ऑफ-ग्रिड स्वच्छ ऊर्जा निवेश द्वारा सार्वभौमिक ऊर्जा पहुंचाने के लिए भारतीय कंपनियों के सामने आने का समय आ गया है। स्वच्छ ऊर्जा के लिए जरूरी लागत पूंजी में कमी लाने के लिए सरकारों, विकास बैंकों तथा निजी क्षेत्र को परस्पर सहभागिता से काम करना चाहिए।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
उद्योगों के लिए ऊर्जा के लिहाज से किफायती और निरंतरता भरी कार्यपद्धतियों को अपनाकर कम कार्बन उत्&amp;zwj;सर्जन की दिशा में सार्थक कदम उठाने का यह सही समय है। उद्योगों को व्&amp;zwj;यापार से जुड़े फैसलों और नीतियों में पर्यावरण संबंधी जोखिमों का भी ख्&amp;zwj;याल रखना होगा। भारतीय उद्योग, विकास के साथ-साथ न्&amp;zwj;यूनतम कार्बन उत्&amp;zwj;सर्जन के रास्&amp;zwj;ते पर चलकर अनेक विकासशील देशों का नेतृत्&amp;zwj;व कर सकते हैं।
&lt;/p&gt;&#039;,
	&#039;credit_writer&#039; =&gt; &#039;http://www.amarujala.com/news/samachar/reflections/columns/carbon-emmission-cut-is-condition-for-development-hindi/&#039;,
	&#039;article_img&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;article_img_thumb&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;status&#039; =&gt; (int) 1,
	&#039;show_on_home&#039; =&gt; (int) 1,
	&#039;lang&#039; =&gt; &#039;H&#039;,
	&#039;category_id&#039; =&gt; (int) 82,
	&#039;tag_keyword&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;seo_url&#039; =&gt; &#039;विकास-की-शर्त-है-कार्बन-कटौती-सीमा-जावेद-8886&#039;,
	&#039;meta_title&#039; =&gt; null,
	&#039;meta_keywords&#039; =&gt; null,
	&#039;meta_description&#039; =&gt; null,
	&#039;noindex&#039; =&gt; (int) 0,
	&#039;publish_date&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenDate) {},
	&#039;most_visit_section_id&#039; =&gt; null,
	&#039;article_big_img&#039; =&gt; null,
	&#039;liveid&#039; =&gt; (int) 8886,
	&#039;created&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
	&#039;modified&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
	&#039;edate&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;tags&#039; =&gt; [
		(int) 0 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 1 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 2 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 3 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 4 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 5 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {}
	],
	&#039;category&#039; =&gt; object(App\Model\Entity\Category) {},
	&#039;[new]&#039; =&gt; false,
	&#039;[accessible]&#039; =&gt; [
		&#039;*&#039; =&gt; true,
		&#039;id&#039; =&gt; false
	],
	&#039;[dirty]&#039; =&gt; [],
	&#039;[original]&#039; =&gt; [],
	&#039;[virtual]&#039; =&gt; [],
	&#039;[hasErrors]&#039; =&gt; false,
	&#039;[errors]&#039; =&gt; [],
	&#039;[invalid]&#039; =&gt; [],
	&#039;[repository]&#039; =&gt; &#039;Articles&#039;

}
$articleid = (int) 49721
$metaTitle = &#039;न्यूज क्लिपिंग्स् | विकास की शर्त है कार्बन कटौती- सीमा जावेद&#039;
$metaKeywords = &#039;कार्बन,पर्यावरण,प्रदूषण,कार्बन,पर्यावरण,प्रदूषण&#039;
$metaDesc = &#039;वारसा में आयोजित यूएनएफसीसीसी के 19वें सत्र नवंबर, 2013 में सभी देशों से पेरिस में होने वाले जलवायु वार्ता सम्मेलन से पूर्व यह बताने का आग्रह किया गया था कि वे बिना किसी कानूनी बाध्यता के कार्बन उत्सर्जन कटौती में...&#039;
$disp = &#039;वारसा में आयोजित यूएनएफसीसीसी के 19वें सत्र नवंबर, 2013 में सभी देशों से पेरिस में होने वाले जलवायु वार्ता सम्मेलन से पूर्व यह बताने का आग्रह किया गया था कि वे बिना किसी कानूनी बाध्यता के कार्बन उत्सर्जन कटौती में कितना अंशदान करेंगे। इसी के मद्देनजर हर देश कार्बन उत्सर्जन में कटौती के अंशदान पर अपनी कार्ययोजना पेश करने की प्रक्रिया में है। संयुक्त राष्ट्र का जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, जिसे कॉप-21 नाम दिया गया है, पेरिस में आगामी 30 नवंबर से प्रस्तावित है। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भारत सरकार भी अपनी कार्ययोजना पेश करने की तैयारी कर रही है।
&lt;p&gt;
गौरतलब है कि जब भारत और चीन जैसे एशियाई देश विकास के शैशव काल में थे, तब विकास के तेज रथ पर सवार अमेरिका और यूरोपीय संघ के देशों ने ग्रीनहाउस गैसों का अंधाधुंध उत्&amp;zwj;सर्जन कर धरती को जलवायु परिवर्तन के गर्त में धकेला। ऐसे में जलवायु परिवर्तन को रोकने की उनकी एक ऐतिहासिक जिम्&amp;zwj;मेदारी है। इसके लिए उन्&amp;zwj;हें केवल अपने उत्&amp;zwj;सर्जन में कटौती ही नहीं करनी चाहिए, बल्कि विकासशील देशों को कम कार्बन उत्&amp;zwj;सर्जन के मार्ग पर चलने के लिए आर्थिक व तकनीकी सहायता भी देनी चाहिए। इस दिशा में कार्बन के प्रमुख उत्सर्जक यानी विकसित देश जलवायु परिवर्तन रोकने का उपाय करने के लिए विकासशील देशों को वित्तीय मदद मुहैया कराने पर सहमत हुए हैं। इसके लिए एक हरित जलवायु निधि का गठन किया गया है। अब तक इसमें 10 अरब डॉलर जमा हुए हैं। पर वैश्विक आर्थिक विकास तथा कार्बन का उत्&amp;zwj;सर्जन अब एक-दूसरे के समानार्थी नहीं रहे। पिछले साल विगत कई दशकों में पहली बार वैश्विक अर्थव्&amp;zwj;यवस्&amp;zwj;था में वृद्धि के बावजूद उत्&amp;zwj;सर्जन का स्&amp;zwj;तर स्थिर रहा है। वह भी तब, जब विकासशील देशों को कम कार्बन उत्सर्जन के मार्ग पर चलने के लिए कोई सहायता नहीं मिली।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
मजबूत आर्थिक नीति और वातावरण के चलते भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में से एक है। ऐसे में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हमारी तरफ से ठोस प्रतिक्रिया जताना अवश्यंभावी है। दरअसल हमारी जो ऊर्जा नीति है, उसमें कार्बन उत्सर्जन में कटौती करने का एक बड़ा लक्ष्य है। इसके लिए बहुद्देशीय ऊर्जा योजना के विचार को विकसित करने की जरूरत है, जो घरेलू ऊर्जा योजना और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जलवायु परिवर्तन को रोकने में इसके योगदान, दोनों को एक साथ संबोधित करे। आर्थिक विकास और उच्च ऊर्जा खपत के बीच सीधा संबंध है। देश की विकास गाथा के पीछे बिजली की खपत में 60 प्रतिशत की वृद्धि का योगदान है। जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए अक्षय ऊर्जा कार्य योजना के तहत देश में करीब 4,200 मेगावाट सोलर ग्रिड की स्थापना हो चुकी है। राष्ट्रीय स्तर पर जलवायु परिवर्तन कार्य योजना में 175 गीगावाट अक्षय ऊर्जा का लक्ष्य निर्धारित है। ऐसे में भारतीय उद्योगों के लिए ऊर्जा के लिहाज से किफायती और निरंतरता भरी कार्यपद्धतियों को अपनाकर कम कार्बन उत्&amp;zwj;सर्जन की दिशा में सार्थक कदम उठाने का यह सही समय है। भारत में ऑफ ग्रिड ऊर्जा का बहुत बड़ा बाजार है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
वैश्विक उद्योग जगत पहले से ही निम्&amp;zwj;न-कार्बन उत्&amp;zwj;पादों तथा सेवाओं के 55 खरब के विश्व बाजार को संचालित कर रहा है, और इसमें तीन प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि हो रही है। स्&amp;zwj;वच्&amp;zwj;छ ऊर्जा की कीमतों में नाटकीय रूप से गिरावट, तेल के दामों में लगातार उतार-चढ़ाव तथा कार्बन मूल्&amp;zwj;य निर्धारण में विश्&amp;zwj;वव्&amp;zwj;यापी बढ़ोतरी के रूप में वैश्विक अर्थव्&amp;zwj;यवस्&amp;zwj;था के हाल के रुझानों से विभिन्&amp;zwj;न देशों के सभी आय वर्गों में निम्&amp;zwj;न-कार्बन विकास के लिए माहौल बन रहा है। उल्लेखनीय है कि 100 गीगावाट सौर पीवी स्थापना से वर्ष 2022 तक सालाना 1,13,880 गीगावाट बिजली का उत्पादन हो सकता है। इसके लिए करीब 74 अरब अमेरिकी डॉलर का खर्च आएगा, जो भारत में सौर ऊर्जा में निवेश बढ़ने की संभावना को दर्शाता है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
भारत जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के लिए अक्षय ऊर्जा के इस्तेमाल व इसकी उपयोगिता बढ़ाने जैसे सक्रिय कदम उठाने को प्रतिबद्ध है। वह सौर, पवन जैसे अक्षय ऊर्जा क्षमता वाले पचास देशों के साथ एक गठबंधन बनाने की तैयारी में है, जो आपस में तकनीकी साझा करेंगे। इससे बिजली के दामों में कमी आने की संभावना है। स्वैच्छिक राष्ट्रीय लक्ष्य की दिशा में कदम बढ़ाते हुए भारत सरकार 2022 तक अक्षय ऊर्जा से 1.75 लाख मेगावाट उत्पादन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसमें एक लाख मेगावाट सौर ऊर्जा से हासिल किया जाना है। इसमें सौर ऊर्जा से एक लाख मेगावाट बिजली बनाने का लक्ष्य रखा है। हाल में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की एक रिपोर्ट ने भी इसे स्वीकारा है कि भारत स्वैच्छिक लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में अग्रसर है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
भारत की ओर से तय कार्यक्रमों में इस पूरे खेल को बदल देने की संभावनाएं दिख रही हैं। ग्लोबल एजेंसियों ने भारत के अक्षय ऊर्जा मिशन के लिए बड़े पैमाने पर आसान शर्तों पर कर्ज देने में रुचि दिखाई है। ऐसे में ऑफ-ग्रिड स्वच्छ ऊर्जा निवेश द्वारा सार्वभौमिक ऊर्जा पहुंचाने के लिए भारतीय कंपनियों के सामने आने का समय आ गया है। स्वच्छ ऊर्जा के लिए जरूरी लागत पूंजी में कमी लाने के लिए सरकारों, विकास बैंकों तथा निजी क्षेत्र को परस्पर सहभागिता से काम करना चाहिए।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
उद्योगों के लिए ऊर्जा के लिहाज से किफायती और निरंतरता भरी कार्यपद्धतियों को अपनाकर कम कार्बन उत्&amp;zwj;सर्जन की दिशा में सार्थक कदम उठाने का यह सही समय है। उद्योगों को व्&amp;zwj;यापार से जुड़े फैसलों और नीतियों में पर्यावरण संबंधी जोखिमों का भी ख्&amp;zwj;याल रखना होगा। भारतीय उद्योग, विकास के साथ-साथ न्&amp;zwj;यूनतम कार्बन उत्&amp;zwj;सर्जन के रास्&amp;zwj;ते पर चलकर अनेक विकासशील देशों का नेतृत्&amp;zwj;व कर सकते हैं।
&lt;/p&gt;&#039;
$lang = &#039;Hindi&#039;
$SITE_URL = &#039;https://im4change.in/&#039;
$site_title = &#039;im4change&#039;
$adminprix = &#039;admin&#039;</pre><pre class="stack-trace">include - APP/Template/Layout/printlayout.ctp, line 8
Cake\View\View::_evaluate() - CORE/src/View/View.php, line 1413
Cake\View\View::_render() - CORE/src/View/View.php, line 1374
Cake\View\View::renderLayout() - CORE/src/View/View.php, line 927
Cake\View\View::render() - CORE/src/View/View.php, line 885
Cake\Controller\Controller::render() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 791
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 126
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51</pre></div></pre>news-clippings/विकास-की-शर्त-है-कार्बन-कटौती-सीमा-जावेद-8886.html"/>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/>
    <link href="https://im4change.in/css/control.css" rel="stylesheet" type="text/css"
          media="all"/>
    <title>न्यूज क्लिपिंग्स् | विकास की शर्त है कार्बन कटौती- सीमा जावेद | Im4change.org</title>
    <meta name="description" content="वारसा में आयोजित यूएनएफसीसीसी के 19वें सत्र नवंबर, 2013 में सभी देशों से पेरिस में होने वाले जलवायु वार्ता सम्मेलन से पूर्व यह बताने का आग्रह किया गया था कि वे बिना किसी कानूनी बाध्यता के कार्बन उत्सर्जन कटौती में..."/>
    <script src="https://im4change.in/js/jquery-1.10.2.js"></script>
    <script type="text/javascript" src="https://im4change.in/js/jquery-migrate.min.js"></script>
    <script language="javascript" type="text/javascript">

        $(document).ready(function () {
            var img = $("img")[0]; // Get my img elem
            var pic_real_width, pic_real_height;
            $("<img/>") // Make in memory copy of image to avoid css issues
                .attr("src", $(img).attr("src"))
                .load(function () {
                    pic_real_width = this.width;   // Note: $(this).width() will not
                    pic_real_height = this.height; // work for in memory images.
                });
        });
    </script>
    <style type="text/css">
        @media screen {
            div.divFooter {
                display: block;
            }
        }

        @media print {
            .printbutton {
                display: none !important;
            }
        }
    </style>
</head>
<body>
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="98%" align="center">
    <tr>
        <td class="top_bg">
            <div class="divFooter">
                <img src="https://im4change.in/images/logo1.jpg" height="59" border="0"
                     alt="Resource centre on India's rural distress" style="padding-top:14px;"/>
            </div>

        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td id="topspace">&nbsp;</td>
    </tr>

    <tr id="topspace">
        <td>&nbsp;</td>
    </tr>
    <tr>
        <td height="50" style="border-bottom:1px solid #000; padding-top:10px;" class="printbutton">
            <form><input type="button" value=" Print this page "
                         onclick="window.print();return false;"/></form>
        </td>
    </tr>

    <tr>
        <td width="100%">
            <h1 class="news_headlines" style="font-style:normal">
                <strong>विकास की शर्त है कार्बन कटौती- सीमा जावेद</strong></h1>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td width="100%" style="font-family:Arial, 'Segoe Script', 'Segoe UI', sans-serif, serif"><font size="3">
                वारसा में आयोजित यूएनएफसीसीसी के 19वें सत्र नवंबर, 2013 में सभी देशों से पेरिस में होने वाले जलवायु वार्ता सम्मेलन से पूर्व यह बताने का आग्रह किया गया था कि वे बिना किसी कानूनी बाध्यता के कार्बन उत्सर्जन कटौती में कितना अंशदान करेंगे। इसी के मद्देनजर हर देश कार्बन उत्सर्जन में कटौती के अंशदान पर अपनी कार्ययोजना पेश करने की प्रक्रिया में है। संयुक्त राष्ट्र का जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, जिसे कॉप-21 नाम दिया गया है, पेरिस में आगामी 30 नवंबर से प्रस्तावित है। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भारत सरकार भी अपनी कार्ययोजना पेश करने की तैयारी कर रही है।
<p>
गौरतलब है कि जब भारत और चीन जैसे एशियाई देश विकास के शैशव काल में थे, तब विकास के तेज रथ पर सवार अमेरिका और यूरोपीय संघ के देशों ने ग्रीनहाउस गैसों का अंधाधुंध उत्&zwj;सर्जन कर धरती को जलवायु परिवर्तन के गर्त में धकेला। ऐसे में जलवायु परिवर्तन को रोकने की उनकी एक ऐतिहासिक जिम्&zwj;मेदारी है। इसके लिए उन्&zwj;हें केवल अपने उत्&zwj;सर्जन में कटौती ही नहीं करनी चाहिए, बल्कि विकासशील देशों को कम कार्बन उत्&zwj;सर्जन के मार्ग पर चलने के लिए आर्थिक व तकनीकी सहायता भी देनी चाहिए। इस दिशा में कार्बन के प्रमुख उत्सर्जक यानी विकसित देश जलवायु परिवर्तन रोकने का उपाय करने के लिए विकासशील देशों को वित्तीय मदद मुहैया कराने पर सहमत हुए हैं। इसके लिए एक हरित जलवायु निधि का गठन किया गया है। अब तक इसमें 10 अरब डॉलर जमा हुए हैं। पर वैश्विक आर्थिक विकास तथा कार्बन का उत्&zwj;सर्जन अब एक-दूसरे के समानार्थी नहीं रहे। पिछले साल विगत कई दशकों में पहली बार वैश्विक अर्थव्&zwj;यवस्&zwj;था में वृद्धि के बावजूद उत्&zwj;सर्जन का स्&zwj;तर स्थिर रहा है। वह भी तब, जब विकासशील देशों को कम कार्बन उत्सर्जन के मार्ग पर चलने के लिए कोई सहायता नहीं मिली।
</p>
<p>
मजबूत आर्थिक नीति और वातावरण के चलते भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में से एक है। ऐसे में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हमारी तरफ से ठोस प्रतिक्रिया जताना अवश्यंभावी है। दरअसल हमारी जो ऊर्जा नीति है, उसमें कार्बन उत्सर्जन में कटौती करने का एक बड़ा लक्ष्य है। इसके लिए बहुद्देशीय ऊर्जा योजना के विचार को विकसित करने की जरूरत है, जो घरेलू ऊर्जा योजना और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जलवायु परिवर्तन को रोकने में इसके योगदान, दोनों को एक साथ संबोधित करे। आर्थिक विकास और उच्च ऊर्जा खपत के बीच सीधा संबंध है। देश की विकास गाथा के पीछे बिजली की खपत में 60 प्रतिशत की वृद्धि का योगदान है। जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए अक्षय ऊर्जा कार्य योजना के तहत देश में करीब 4,200 मेगावाट सोलर ग्रिड की स्थापना हो चुकी है। राष्ट्रीय स्तर पर जलवायु परिवर्तन कार्य योजना में 175 गीगावाट अक्षय ऊर्जा का लक्ष्य निर्धारित है। ऐसे में भारतीय उद्योगों के लिए ऊर्जा के लिहाज से किफायती और निरंतरता भरी कार्यपद्धतियों को अपनाकर कम कार्बन उत्&zwj;सर्जन की दिशा में सार्थक कदम उठाने का यह सही समय है। भारत में ऑफ ग्रिड ऊर्जा का बहुत बड़ा बाजार है।
</p>
<p>
वैश्विक उद्योग जगत पहले से ही निम्&zwj;न-कार्बन उत्&zwj;पादों तथा सेवाओं के 55 खरब के विश्व बाजार को संचालित कर रहा है, और इसमें तीन प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि हो रही है। स्&zwj;वच्&zwj;छ ऊर्जा की कीमतों में नाटकीय रूप से गिरावट, तेल के दामों में लगातार उतार-चढ़ाव तथा कार्बन मूल्&zwj;य निर्धारण में विश्&zwj;वव्&zwj;यापी बढ़ोतरी के रूप में वैश्विक अर्थव्&zwj;यवस्&zwj;था के हाल के रुझानों से विभिन्&zwj;न देशों के सभी आय वर्गों में निम्&zwj;न-कार्बन विकास के लिए माहौल बन रहा है। उल्लेखनीय है कि 100 गीगावाट सौर पीवी स्थापना से वर्ष 2022 तक सालाना 1,13,880 गीगावाट बिजली का उत्पादन हो सकता है। इसके लिए करीब 74 अरब अमेरिकी डॉलर का खर्च आएगा, जो भारत में सौर ऊर्जा में निवेश बढ़ने की संभावना को दर्शाता है।
</p>
<p>
भारत जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के लिए अक्षय ऊर्जा के इस्तेमाल व इसकी उपयोगिता बढ़ाने जैसे सक्रिय कदम उठाने को प्रतिबद्ध है। वह सौर, पवन जैसे अक्षय ऊर्जा क्षमता वाले पचास देशों के साथ एक गठबंधन बनाने की तैयारी में है, जो आपस में तकनीकी साझा करेंगे। इससे बिजली के दामों में कमी आने की संभावना है। स्वैच्छिक राष्ट्रीय लक्ष्य की दिशा में कदम बढ़ाते हुए भारत सरकार 2022 तक अक्षय ऊर्जा से 1.75 लाख मेगावाट उत्पादन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसमें एक लाख मेगावाट सौर ऊर्जा से हासिल किया जाना है। इसमें सौर ऊर्जा से एक लाख मेगावाट बिजली बनाने का लक्ष्य रखा है। हाल में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की एक रिपोर्ट ने भी इसे स्वीकारा है कि भारत स्वैच्छिक लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में अग्रसर है।
</p>
<p>
भारत की ओर से तय कार्यक्रमों में इस पूरे खेल को बदल देने की संभावनाएं दिख रही हैं। ग्लोबल एजेंसियों ने भारत के अक्षय ऊर्जा मिशन के लिए बड़े पैमाने पर आसान शर्तों पर कर्ज देने में रुचि दिखाई है। ऐसे में ऑफ-ग्रिड स्वच्छ ऊर्जा निवेश द्वारा सार्वभौमिक ऊर्जा पहुंचाने के लिए भारतीय कंपनियों के सामने आने का समय आ गया है। स्वच्छ ऊर्जा के लिए जरूरी लागत पूंजी में कमी लाने के लिए सरकारों, विकास बैंकों तथा निजी क्षेत्र को परस्पर सहभागिता से काम करना चाहिए।
</p>
<p>
उद्योगों के लिए ऊर्जा के लिहाज से किफायती और निरंतरता भरी कार्यपद्धतियों को अपनाकर कम कार्बन उत्&zwj;सर्जन की दिशा में सार्थक कदम उठाने का यह सही समय है। उद्योगों को व्&zwj;यापार से जुड़े फैसलों और नीतियों में पर्यावरण संबंधी जोखिमों का भी ख्&zwj;याल रखना होगा। भारतीय उद्योग, विकास के साथ-साथ न्&zwj;यूनतम कार्बन उत्&zwj;सर्जन के रास्&zwj;ते पर चलकर अनेक विकासशील देशों का नेतृत्&zwj;व कर सकते हैं।
</p>               </font>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td>&nbsp;</td>
    </tr>

    <tr>
        <td height="50" style="border-top:1px solid #000; border-bottom:1px solid #000;padding-top:10px;">
            <form><input type="button" value=" Print this page "
                         onclick="window.print();return false;"/></form>
        </td>
    </tr>
</table></body>
</html>'

}
$cookies = []
$values = [
	(int) 0 => 'text/html; charset=UTF-8'
]
$name = 'Content-Type'
$first = true
$value = 'text/html; charset=UTF-8'
header - [internal], line ??
Cake\Http\ResponseEmitter::emitHeaders() - CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 181
Cake\Http\ResponseEmitter::emit() - CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 55
Cake\Http\Server::emit() - CORE/src/Http/Server.php, line 141
[main] - ROOT/webroot/index.php, line 39

<head>

    <link rel="canonical" href="<?php echo Configure::read('SITE_URL'); ?><?php echo $urlPrefix;?><?php echo $article_current->category->slug; ?>/<?php echo $article_current->seo_url; ?>.html"/>

    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/>

$viewFile = '/home/brlfuser/public_html/src/Template/Layout/printlayout.ctp'
$dataForView = [
	'article_current' => object(App\Model\Entity\Article) {

		'id' => (int) 49721,
		'title' => 'विकास की शर्त है कार्बन कटौती- सीमा जावेद',
		'subheading' => '',
		'description' => 'वारसा में आयोजित यूएनएफसीसीसी के 19वें सत्र नवंबर, 2013 में सभी देशों से पेरिस में होने वाले जलवायु वार्ता सम्मेलन से पूर्व यह बताने का आग्रह किया गया था कि वे बिना किसी कानूनी बाध्यता के कार्बन उत्सर्जन कटौती में कितना अंशदान करेंगे। इसी के मद्देनजर हर देश कार्बन उत्सर्जन में कटौती के अंशदान पर अपनी कार्ययोजना पेश करने की प्रक्रिया में है। संयुक्त राष्ट्र का जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, जिसे कॉप-21 नाम दिया गया है, पेरिस में आगामी 30 नवंबर से प्रस्तावित है। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भारत सरकार भी अपनी कार्ययोजना पेश करने की तैयारी कर रही है।
<p>
गौरतलब है कि जब भारत और चीन जैसे एशियाई देश विकास के शैशव काल में थे, तब विकास के तेज रथ पर सवार अमेरिका और यूरोपीय संघ के देशों ने ग्रीनहाउस गैसों का अंधाधुंध उत्&zwj;सर्जन कर धरती को जलवायु परिवर्तन के गर्त में धकेला। ऐसे में जलवायु परिवर्तन को रोकने की उनकी एक ऐतिहासिक जिम्&zwj;मेदारी है। इसके लिए उन्&zwj;हें केवल अपने उत्&zwj;सर्जन में कटौती ही नहीं करनी चाहिए, बल्कि विकासशील देशों को कम कार्बन उत्&zwj;सर्जन के मार्ग पर चलने के लिए आर्थिक व तकनीकी सहायता भी देनी चाहिए। इस दिशा में कार्बन के प्रमुख उत्सर्जक यानी विकसित देश जलवायु परिवर्तन रोकने का उपाय करने के लिए विकासशील देशों को वित्तीय मदद मुहैया कराने पर सहमत हुए हैं। इसके लिए एक हरित जलवायु निधि का गठन किया गया है। अब तक इसमें 10 अरब डॉलर जमा हुए हैं। पर वैश्विक आर्थिक विकास तथा कार्बन का उत्&zwj;सर्जन अब एक-दूसरे के समानार्थी नहीं रहे। पिछले साल विगत कई दशकों में पहली बार वैश्विक अर्थव्&zwj;यवस्&zwj;था में वृद्धि के बावजूद उत्&zwj;सर्जन का स्&zwj;तर स्थिर रहा है। वह भी तब, जब विकासशील देशों को कम कार्बन उत्सर्जन के मार्ग पर चलने के लिए कोई सहायता नहीं मिली।
</p>
<p>
मजबूत आर्थिक नीति और वातावरण के चलते भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में से एक है। ऐसे में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हमारी तरफ से ठोस प्रतिक्रिया जताना अवश्यंभावी है। दरअसल हमारी जो ऊर्जा नीति है, उसमें कार्बन उत्सर्जन में कटौती करने का एक बड़ा लक्ष्य है। इसके लिए बहुद्देशीय ऊर्जा योजना के विचार को विकसित करने की जरूरत है, जो घरेलू ऊर्जा योजना और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जलवायु परिवर्तन को रोकने में इसके योगदान, दोनों को एक साथ संबोधित करे। आर्थिक विकास और उच्च ऊर्जा खपत के बीच सीधा संबंध है। देश की विकास गाथा के पीछे बिजली की खपत में 60 प्रतिशत की वृद्धि का योगदान है। जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए अक्षय ऊर्जा कार्य योजना के तहत देश में करीब 4,200 मेगावाट सोलर ग्रिड की स्थापना हो चुकी है। राष्ट्रीय स्तर पर जलवायु परिवर्तन कार्य योजना में 175 गीगावाट अक्षय ऊर्जा का लक्ष्य निर्धारित है। ऐसे में भारतीय उद्योगों के लिए ऊर्जा के लिहाज से किफायती और निरंतरता भरी कार्यपद्धतियों को अपनाकर कम कार्बन उत्&zwj;सर्जन की दिशा में सार्थक कदम उठाने का यह सही समय है। भारत में ऑफ ग्रिड ऊर्जा का बहुत बड़ा बाजार है।
</p>
<p>
वैश्विक उद्योग जगत पहले से ही निम्&zwj;न-कार्बन उत्&zwj;पादों तथा सेवाओं के 55 खरब के विश्व बाजार को संचालित कर रहा है, और इसमें तीन प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि हो रही है। स्&zwj;वच्&zwj;छ ऊर्जा की कीमतों में नाटकीय रूप से गिरावट, तेल के दामों में लगातार उतार-चढ़ाव तथा कार्बन मूल्&zwj;य निर्धारण में विश्&zwj;वव्&zwj;यापी बढ़ोतरी के रूप में वैश्विक अर्थव्&zwj;यवस्&zwj;था के हाल के रुझानों से विभिन्&zwj;न देशों के सभी आय वर्गों में निम्&zwj;न-कार्बन विकास के लिए माहौल बन रहा है। उल्लेखनीय है कि 100 गीगावाट सौर पीवी स्थापना से वर्ष 2022 तक सालाना 1,13,880 गीगावाट बिजली का उत्पादन हो सकता है। इसके लिए करीब 74 अरब अमेरिकी डॉलर का खर्च आएगा, जो भारत में सौर ऊर्जा में निवेश बढ़ने की संभावना को दर्शाता है।
</p>
<p>
भारत जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के लिए अक्षय ऊर्जा के इस्तेमाल व इसकी उपयोगिता बढ़ाने जैसे सक्रिय कदम उठाने को प्रतिबद्ध है। वह सौर, पवन जैसे अक्षय ऊर्जा क्षमता वाले पचास देशों के साथ एक गठबंधन बनाने की तैयारी में है, जो आपस में तकनीकी साझा करेंगे। इससे बिजली के दामों में कमी आने की संभावना है। स्वैच्छिक राष्ट्रीय लक्ष्य की दिशा में कदम बढ़ाते हुए भारत सरकार 2022 तक अक्षय ऊर्जा से 1.75 लाख मेगावाट उत्पादन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसमें एक लाख मेगावाट सौर ऊर्जा से हासिल किया जाना है। इसमें सौर ऊर्जा से एक लाख मेगावाट बिजली बनाने का लक्ष्य रखा है। हाल में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की एक रिपोर्ट ने भी इसे स्वीकारा है कि भारत स्वैच्छिक लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में अग्रसर है।
</p>
<p>
भारत की ओर से तय कार्यक्रमों में इस पूरे खेल को बदल देने की संभावनाएं दिख रही हैं। ग्लोबल एजेंसियों ने भारत के अक्षय ऊर्जा मिशन के लिए बड़े पैमाने पर आसान शर्तों पर कर्ज देने में रुचि दिखाई है। ऐसे में ऑफ-ग्रिड स्वच्छ ऊर्जा निवेश द्वारा सार्वभौमिक ऊर्जा पहुंचाने के लिए भारतीय कंपनियों के सामने आने का समय आ गया है। स्वच्छ ऊर्जा के लिए जरूरी लागत पूंजी में कमी लाने के लिए सरकारों, विकास बैंकों तथा निजी क्षेत्र को परस्पर सहभागिता से काम करना चाहिए।
</p>
<p>
उद्योगों के लिए ऊर्जा के लिहाज से किफायती और निरंतरता भरी कार्यपद्धतियों को अपनाकर कम कार्बन उत्&zwj;सर्जन की दिशा में सार्थक कदम उठाने का यह सही समय है। उद्योगों को व्&zwj;यापार से जुड़े फैसलों और नीतियों में पर्यावरण संबंधी जोखिमों का भी ख्&zwj;याल रखना होगा। भारतीय उद्योग, विकास के साथ-साथ न्&zwj;यूनतम कार्बन उत्&zwj;सर्जन के रास्&zwj;ते पर चलकर अनेक विकासशील देशों का नेतृत्&zwj;व कर सकते हैं।
</p>',
		'credit_writer' => 'http://www.amarujala.com/news/samachar/reflections/columns/carbon-emmission-cut-is-condition-for-development-hindi/',
		'article_img' => '',
		'article_img_thumb' => '',
		'status' => (int) 1,
		'show_on_home' => (int) 1,
		'lang' => 'H',
		'category_id' => (int) 82,
		'tag_keyword' => '',
		'seo_url' => 'विकास-की-शर्त-है-कार्बन-कटौती-सीमा-जावेद-8886',
		'meta_title' => null,
		'meta_keywords' => null,
		'meta_description' => null,
		'noindex' => (int) 0,
		'publish_date' => object(Cake\I18n\FrozenDate) {},
		'most_visit_section_id' => null,
		'article_big_img' => null,
		'liveid' => (int) 8886,
		'created' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
		'modified' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
		'edate' => '',
		'tags' => [
			[maximum depth reached]
		],
		'category' => object(App\Model\Entity\Category) {},
		'[new]' => false,
		'[accessible]' => [
			[maximum depth reached]
		],
		'[dirty]' => [[maximum depth reached]],
		'[original]' => [[maximum depth reached]],
		'[virtual]' => [[maximum depth reached]],
		'[hasErrors]' => false,
		'[errors]' => [[maximum depth reached]],
		'[invalid]' => [[maximum depth reached]],
		'[repository]' => 'Articles'
	
	},
	'articleid' => (int) 49721,
	'metaTitle' => 'न्यूज क्लिपिंग्स् | विकास की शर्त है कार्बन कटौती- सीमा जावेद',
	'metaKeywords' => 'कार्बन,पर्यावरण,प्रदूषण,कार्बन,पर्यावरण,प्रदूषण',
	'metaDesc' => 'वारसा में आयोजित यूएनएफसीसीसी के 19वें सत्र नवंबर, 2013 में सभी देशों से पेरिस में होने वाले जलवायु वार्ता सम्मेलन से पूर्व यह बताने का आग्रह किया गया था कि वे बिना किसी कानूनी बाध्यता के कार्बन उत्सर्जन कटौती में...',
	'disp' => 'वारसा में आयोजित यूएनएफसीसीसी के 19वें सत्र नवंबर, 2013 में सभी देशों से पेरिस में होने वाले जलवायु वार्ता सम्मेलन से पूर्व यह बताने का आग्रह किया गया था कि वे बिना किसी कानूनी बाध्यता के कार्बन उत्सर्जन कटौती में कितना अंशदान करेंगे। इसी के मद्देनजर हर देश कार्बन उत्सर्जन में कटौती के अंशदान पर अपनी कार्ययोजना पेश करने की प्रक्रिया में है। संयुक्त राष्ट्र का जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, जिसे कॉप-21 नाम दिया गया है, पेरिस में आगामी 30 नवंबर से प्रस्तावित है। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भारत सरकार भी अपनी कार्ययोजना पेश करने की तैयारी कर रही है।
<p>
गौरतलब है कि जब भारत और चीन जैसे एशियाई देश विकास के शैशव काल में थे, तब विकास के तेज रथ पर सवार अमेरिका और यूरोपीय संघ के देशों ने ग्रीनहाउस गैसों का अंधाधुंध उत्&zwj;सर्जन कर धरती को जलवायु परिवर्तन के गर्त में धकेला। ऐसे में जलवायु परिवर्तन को रोकने की उनकी एक ऐतिहासिक जिम्&zwj;मेदारी है। इसके लिए उन्&zwj;हें केवल अपने उत्&zwj;सर्जन में कटौती ही नहीं करनी चाहिए, बल्कि विकासशील देशों को कम कार्बन उत्&zwj;सर्जन के मार्ग पर चलने के लिए आर्थिक व तकनीकी सहायता भी देनी चाहिए। इस दिशा में कार्बन के प्रमुख उत्सर्जक यानी विकसित देश जलवायु परिवर्तन रोकने का उपाय करने के लिए विकासशील देशों को वित्तीय मदद मुहैया कराने पर सहमत हुए हैं। इसके लिए एक हरित जलवायु निधि का गठन किया गया है। अब तक इसमें 10 अरब डॉलर जमा हुए हैं। पर वैश्विक आर्थिक विकास तथा कार्बन का उत्&zwj;सर्जन अब एक-दूसरे के समानार्थी नहीं रहे। पिछले साल विगत कई दशकों में पहली बार वैश्विक अर्थव्&zwj;यवस्&zwj;था में वृद्धि के बावजूद उत्&zwj;सर्जन का स्&zwj;तर स्थिर रहा है। वह भी तब, जब विकासशील देशों को कम कार्बन उत्सर्जन के मार्ग पर चलने के लिए कोई सहायता नहीं मिली।
</p>
<p>
मजबूत आर्थिक नीति और वातावरण के चलते भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में से एक है। ऐसे में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हमारी तरफ से ठोस प्रतिक्रिया जताना अवश्यंभावी है। दरअसल हमारी जो ऊर्जा नीति है, उसमें कार्बन उत्सर्जन में कटौती करने का एक बड़ा लक्ष्य है। इसके लिए बहुद्देशीय ऊर्जा योजना के विचार को विकसित करने की जरूरत है, जो घरेलू ऊर्जा योजना और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जलवायु परिवर्तन को रोकने में इसके योगदान, दोनों को एक साथ संबोधित करे। आर्थिक विकास और उच्च ऊर्जा खपत के बीच सीधा संबंध है। देश की विकास गाथा के पीछे बिजली की खपत में 60 प्रतिशत की वृद्धि का योगदान है। जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए अक्षय ऊर्जा कार्य योजना के तहत देश में करीब 4,200 मेगावाट सोलर ग्रिड की स्थापना हो चुकी है। राष्ट्रीय स्तर पर जलवायु परिवर्तन कार्य योजना में 175 गीगावाट अक्षय ऊर्जा का लक्ष्य निर्धारित है। ऐसे में भारतीय उद्योगों के लिए ऊर्जा के लिहाज से किफायती और निरंतरता भरी कार्यपद्धतियों को अपनाकर कम कार्बन उत्&zwj;सर्जन की दिशा में सार्थक कदम उठाने का यह सही समय है। भारत में ऑफ ग्रिड ऊर्जा का बहुत बड़ा बाजार है।
</p>
<p>
वैश्विक उद्योग जगत पहले से ही निम्&zwj;न-कार्बन उत्&zwj;पादों तथा सेवाओं के 55 खरब के विश्व बाजार को संचालित कर रहा है, और इसमें तीन प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि हो रही है। स्&zwj;वच्&zwj;छ ऊर्जा की कीमतों में नाटकीय रूप से गिरावट, तेल के दामों में लगातार उतार-चढ़ाव तथा कार्बन मूल्&zwj;य निर्धारण में विश्&zwj;वव्&zwj;यापी बढ़ोतरी के रूप में वैश्विक अर्थव्&zwj;यवस्&zwj;था के हाल के रुझानों से विभिन्&zwj;न देशों के सभी आय वर्गों में निम्&zwj;न-कार्बन विकास के लिए माहौल बन रहा है। उल्लेखनीय है कि 100 गीगावाट सौर पीवी स्थापना से वर्ष 2022 तक सालाना 1,13,880 गीगावाट बिजली का उत्पादन हो सकता है। इसके लिए करीब 74 अरब अमेरिकी डॉलर का खर्च आएगा, जो भारत में सौर ऊर्जा में निवेश बढ़ने की संभावना को दर्शाता है।
</p>
<p>
भारत जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के लिए अक्षय ऊर्जा के इस्तेमाल व इसकी उपयोगिता बढ़ाने जैसे सक्रिय कदम उठाने को प्रतिबद्ध है। वह सौर, पवन जैसे अक्षय ऊर्जा क्षमता वाले पचास देशों के साथ एक गठबंधन बनाने की तैयारी में है, जो आपस में तकनीकी साझा करेंगे। इससे बिजली के दामों में कमी आने की संभावना है। स्वैच्छिक राष्ट्रीय लक्ष्य की दिशा में कदम बढ़ाते हुए भारत सरकार 2022 तक अक्षय ऊर्जा से 1.75 लाख मेगावाट उत्पादन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसमें एक लाख मेगावाट सौर ऊर्जा से हासिल किया जाना है। इसमें सौर ऊर्जा से एक लाख मेगावाट बिजली बनाने का लक्ष्य रखा है। हाल में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की एक रिपोर्ट ने भी इसे स्वीकारा है कि भारत स्वैच्छिक लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में अग्रसर है।
</p>
<p>
भारत की ओर से तय कार्यक्रमों में इस पूरे खेल को बदल देने की संभावनाएं दिख रही हैं। ग्लोबल एजेंसियों ने भारत के अक्षय ऊर्जा मिशन के लिए बड़े पैमाने पर आसान शर्तों पर कर्ज देने में रुचि दिखाई है। ऐसे में ऑफ-ग्रिड स्वच्छ ऊर्जा निवेश द्वारा सार्वभौमिक ऊर्जा पहुंचाने के लिए भारतीय कंपनियों के सामने आने का समय आ गया है। स्वच्छ ऊर्जा के लिए जरूरी लागत पूंजी में कमी लाने के लिए सरकारों, विकास बैंकों तथा निजी क्षेत्र को परस्पर सहभागिता से काम करना चाहिए।
</p>
<p>
उद्योगों के लिए ऊर्जा के लिहाज से किफायती और निरंतरता भरी कार्यपद्धतियों को अपनाकर कम कार्बन उत्&zwj;सर्जन की दिशा में सार्थक कदम उठाने का यह सही समय है। उद्योगों को व्&zwj;यापार से जुड़े फैसलों और नीतियों में पर्यावरण संबंधी जोखिमों का भी ख्&zwj;याल रखना होगा। भारतीय उद्योग, विकास के साथ-साथ न्&zwj;यूनतम कार्बन उत्&zwj;सर्जन के रास्&zwj;ते पर चलकर अनेक विकासशील देशों का नेतृत्&zwj;व कर सकते हैं।
</p>',
	'lang' => 'Hindi',
	'SITE_URL' => 'https://im4change.in/',
	'site_title' => 'im4change',
	'adminprix' => 'admin'
]
$article_current = object(App\Model\Entity\Article) {

	'id' => (int) 49721,
	'title' => 'विकास की शर्त है कार्बन कटौती- सीमा जावेद',
	'subheading' => '',
	'description' => 'वारसा में आयोजित यूएनएफसीसीसी के 19वें सत्र नवंबर, 2013 में सभी देशों से पेरिस में होने वाले जलवायु वार्ता सम्मेलन से पूर्व यह बताने का आग्रह किया गया था कि वे बिना किसी कानूनी बाध्यता के कार्बन उत्सर्जन कटौती में कितना अंशदान करेंगे। इसी के मद्देनजर हर देश कार्बन उत्सर्जन में कटौती के अंशदान पर अपनी कार्ययोजना पेश करने की प्रक्रिया में है। संयुक्त राष्ट्र का जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, जिसे कॉप-21 नाम दिया गया है, पेरिस में आगामी 30 नवंबर से प्रस्तावित है। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भारत सरकार भी अपनी कार्ययोजना पेश करने की तैयारी कर रही है।
<p>
गौरतलब है कि जब भारत और चीन जैसे एशियाई देश विकास के शैशव काल में थे, तब विकास के तेज रथ पर सवार अमेरिका और यूरोपीय संघ के देशों ने ग्रीनहाउस गैसों का अंधाधुंध उत्&zwj;सर्जन कर धरती को जलवायु परिवर्तन के गर्त में धकेला। ऐसे में जलवायु परिवर्तन को रोकने की उनकी एक ऐतिहासिक जिम्&zwj;मेदारी है। इसके लिए उन्&zwj;हें केवल अपने उत्&zwj;सर्जन में कटौती ही नहीं करनी चाहिए, बल्कि विकासशील देशों को कम कार्बन उत्&zwj;सर्जन के मार्ग पर चलने के लिए आर्थिक व तकनीकी सहायता भी देनी चाहिए। इस दिशा में कार्बन के प्रमुख उत्सर्जक यानी विकसित देश जलवायु परिवर्तन रोकने का उपाय करने के लिए विकासशील देशों को वित्तीय मदद मुहैया कराने पर सहमत हुए हैं। इसके लिए एक हरित जलवायु निधि का गठन किया गया है। अब तक इसमें 10 अरब डॉलर जमा हुए हैं। पर वैश्विक आर्थिक विकास तथा कार्बन का उत्&zwj;सर्जन अब एक-दूसरे के समानार्थी नहीं रहे। पिछले साल विगत कई दशकों में पहली बार वैश्विक अर्थव्&zwj;यवस्&zwj;था में वृद्धि के बावजूद उत्&zwj;सर्जन का स्&zwj;तर स्थिर रहा है। वह भी तब, जब विकासशील देशों को कम कार्बन उत्सर्जन के मार्ग पर चलने के लिए कोई सहायता नहीं मिली।
</p>
<p>
मजबूत आर्थिक नीति और वातावरण के चलते भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में से एक है। ऐसे में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हमारी तरफ से ठोस प्रतिक्रिया जताना अवश्यंभावी है। दरअसल हमारी जो ऊर्जा नीति है, उसमें कार्बन उत्सर्जन में कटौती करने का एक बड़ा लक्ष्य है। इसके लिए बहुद्देशीय ऊर्जा योजना के विचार को विकसित करने की जरूरत है, जो घरेलू ऊर्जा योजना और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जलवायु परिवर्तन को रोकने में इसके योगदान, दोनों को एक साथ संबोधित करे। आर्थिक विकास और उच्च ऊर्जा खपत के बीच सीधा संबंध है। देश की विकास गाथा के पीछे बिजली की खपत में 60 प्रतिशत की वृद्धि का योगदान है। जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए अक्षय ऊर्जा कार्य योजना के तहत देश में करीब 4,200 मेगावाट सोलर ग्रिड की स्थापना हो चुकी है। राष्ट्रीय स्तर पर जलवायु परिवर्तन कार्य योजना में 175 गीगावाट अक्षय ऊर्जा का लक्ष्य निर्धारित है। ऐसे में भारतीय उद्योगों के लिए ऊर्जा के लिहाज से किफायती और निरंतरता भरी कार्यपद्धतियों को अपनाकर कम कार्बन उत्&zwj;सर्जन की दिशा में सार्थक कदम उठाने का यह सही समय है। भारत में ऑफ ग्रिड ऊर्जा का बहुत बड़ा बाजार है।
</p>
<p>
वैश्विक उद्योग जगत पहले से ही निम्&zwj;न-कार्बन उत्&zwj;पादों तथा सेवाओं के 55 खरब के विश्व बाजार को संचालित कर रहा है, और इसमें तीन प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि हो रही है। स्&zwj;वच्&zwj;छ ऊर्जा की कीमतों में नाटकीय रूप से गिरावट, तेल के दामों में लगातार उतार-चढ़ाव तथा कार्बन मूल्&zwj;य निर्धारण में विश्&zwj;वव्&zwj;यापी बढ़ोतरी के रूप में वैश्विक अर्थव्&zwj;यवस्&zwj;था के हाल के रुझानों से विभिन्&zwj;न देशों के सभी आय वर्गों में निम्&zwj;न-कार्बन विकास के लिए माहौल बन रहा है। उल्लेखनीय है कि 100 गीगावाट सौर पीवी स्थापना से वर्ष 2022 तक सालाना 1,13,880 गीगावाट बिजली का उत्पादन हो सकता है। इसके लिए करीब 74 अरब अमेरिकी डॉलर का खर्च आएगा, जो भारत में सौर ऊर्जा में निवेश बढ़ने की संभावना को दर्शाता है।
</p>
<p>
भारत जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के लिए अक्षय ऊर्जा के इस्तेमाल व इसकी उपयोगिता बढ़ाने जैसे सक्रिय कदम उठाने को प्रतिबद्ध है। वह सौर, पवन जैसे अक्षय ऊर्जा क्षमता वाले पचास देशों के साथ एक गठबंधन बनाने की तैयारी में है, जो आपस में तकनीकी साझा करेंगे। इससे बिजली के दामों में कमी आने की संभावना है। स्वैच्छिक राष्ट्रीय लक्ष्य की दिशा में कदम बढ़ाते हुए भारत सरकार 2022 तक अक्षय ऊर्जा से 1.75 लाख मेगावाट उत्पादन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसमें एक लाख मेगावाट सौर ऊर्जा से हासिल किया जाना है। इसमें सौर ऊर्जा से एक लाख मेगावाट बिजली बनाने का लक्ष्य रखा है। हाल में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की एक रिपोर्ट ने भी इसे स्वीकारा है कि भारत स्वैच्छिक लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में अग्रसर है।
</p>
<p>
भारत की ओर से तय कार्यक्रमों में इस पूरे खेल को बदल देने की संभावनाएं दिख रही हैं। ग्लोबल एजेंसियों ने भारत के अक्षय ऊर्जा मिशन के लिए बड़े पैमाने पर आसान शर्तों पर कर्ज देने में रुचि दिखाई है। ऐसे में ऑफ-ग्रिड स्वच्छ ऊर्जा निवेश द्वारा सार्वभौमिक ऊर्जा पहुंचाने के लिए भारतीय कंपनियों के सामने आने का समय आ गया है। स्वच्छ ऊर्जा के लिए जरूरी लागत पूंजी में कमी लाने के लिए सरकारों, विकास बैंकों तथा निजी क्षेत्र को परस्पर सहभागिता से काम करना चाहिए।
</p>
<p>
उद्योगों के लिए ऊर्जा के लिहाज से किफायती और निरंतरता भरी कार्यपद्धतियों को अपनाकर कम कार्बन उत्&zwj;सर्जन की दिशा में सार्थक कदम उठाने का यह सही समय है। उद्योगों को व्&zwj;यापार से जुड़े फैसलों और नीतियों में पर्यावरण संबंधी जोखिमों का भी ख्&zwj;याल रखना होगा। भारतीय उद्योग, विकास के साथ-साथ न्&zwj;यूनतम कार्बन उत्&zwj;सर्जन के रास्&zwj;ते पर चलकर अनेक विकासशील देशों का नेतृत्&zwj;व कर सकते हैं।
</p>',
	'credit_writer' => 'http://www.amarujala.com/news/samachar/reflections/columns/carbon-emmission-cut-is-condition-for-development-hindi/',
	'article_img' => '',
	'article_img_thumb' => '',
	'status' => (int) 1,
	'show_on_home' => (int) 1,
	'lang' => 'H',
	'category_id' => (int) 82,
	'tag_keyword' => '',
	'seo_url' => 'विकास-की-शर्त-है-कार्बन-कटौती-सीमा-जावेद-8886',
	'meta_title' => null,
	'meta_keywords' => null,
	'meta_description' => null,
	'noindex' => (int) 0,
	'publish_date' => object(Cake\I18n\FrozenDate) {},
	'most_visit_section_id' => null,
	'article_big_img' => null,
	'liveid' => (int) 8886,
	'created' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
	'modified' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
	'edate' => '',
	'tags' => [
		(int) 0 => object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 1 => object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 2 => object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 3 => object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 4 => object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 5 => object(Cake\ORM\Entity) {}
	],
	'category' => object(App\Model\Entity\Category) {},
	'[new]' => false,
	'[accessible]' => [
		'*' => true,
		'id' => false
	],
	'[dirty]' => [],
	'[original]' => [],
	'[virtual]' => [],
	'[hasErrors]' => false,
	'[errors]' => [],
	'[invalid]' => [],
	'[repository]' => 'Articles'

}
$articleid = (int) 49721
$metaTitle = 'न्यूज क्लिपिंग्स् | विकास की शर्त है कार्बन कटौती- सीमा जावेद'
$metaKeywords = 'कार्बन,पर्यावरण,प्रदूषण,कार्बन,पर्यावरण,प्रदूषण'
$metaDesc = 'वारसा में आयोजित यूएनएफसीसीसी के 19वें सत्र नवंबर, 2013 में सभी देशों से पेरिस में होने वाले जलवायु वार्ता सम्मेलन से पूर्व यह बताने का आग्रह किया गया था कि वे बिना किसी कानूनी बाध्यता के कार्बन उत्सर्जन कटौती में...'
$disp = 'वारसा में आयोजित यूएनएफसीसीसी के 19वें सत्र नवंबर, 2013 में सभी देशों से पेरिस में होने वाले जलवायु वार्ता सम्मेलन से पूर्व यह बताने का आग्रह किया गया था कि वे बिना किसी कानूनी बाध्यता के कार्बन उत्सर्जन कटौती में कितना अंशदान करेंगे। इसी के मद्देनजर हर देश कार्बन उत्सर्जन में कटौती के अंशदान पर अपनी कार्ययोजना पेश करने की प्रक्रिया में है। संयुक्त राष्ट्र का जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, जिसे कॉप-21 नाम दिया गया है, पेरिस में आगामी 30 नवंबर से प्रस्तावित है। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भारत सरकार भी अपनी कार्ययोजना पेश करने की तैयारी कर रही है।
<p>
गौरतलब है कि जब भारत और चीन जैसे एशियाई देश विकास के शैशव काल में थे, तब विकास के तेज रथ पर सवार अमेरिका और यूरोपीय संघ के देशों ने ग्रीनहाउस गैसों का अंधाधुंध उत्&zwj;सर्जन कर धरती को जलवायु परिवर्तन के गर्त में धकेला। ऐसे में जलवायु परिवर्तन को रोकने की उनकी एक ऐतिहासिक जिम्&zwj;मेदारी है। इसके लिए उन्&zwj;हें केवल अपने उत्&zwj;सर्जन में कटौती ही नहीं करनी चाहिए, बल्कि विकासशील देशों को कम कार्बन उत्&zwj;सर्जन के मार्ग पर चलने के लिए आर्थिक व तकनीकी सहायता भी देनी चाहिए। इस दिशा में कार्बन के प्रमुख उत्सर्जक यानी विकसित देश जलवायु परिवर्तन रोकने का उपाय करने के लिए विकासशील देशों को वित्तीय मदद मुहैया कराने पर सहमत हुए हैं। इसके लिए एक हरित जलवायु निधि का गठन किया गया है। अब तक इसमें 10 अरब डॉलर जमा हुए हैं। पर वैश्विक आर्थिक विकास तथा कार्बन का उत्&zwj;सर्जन अब एक-दूसरे के समानार्थी नहीं रहे। पिछले साल विगत कई दशकों में पहली बार वैश्विक अर्थव्&zwj;यवस्&zwj;था में वृद्धि के बावजूद उत्&zwj;सर्जन का स्&zwj;तर स्थिर रहा है। वह भी तब, जब विकासशील देशों को कम कार्बन उत्सर्जन के मार्ग पर चलने के लिए कोई सहायता नहीं मिली।
</p>
<p>
मजबूत आर्थिक नीति और वातावरण के चलते भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में से एक है। ऐसे में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हमारी तरफ से ठोस प्रतिक्रिया जताना अवश्यंभावी है। दरअसल हमारी जो ऊर्जा नीति है, उसमें कार्बन उत्सर्जन में कटौती करने का एक बड़ा लक्ष्य है। इसके लिए बहुद्देशीय ऊर्जा योजना के विचार को विकसित करने की जरूरत है, जो घरेलू ऊर्जा योजना और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जलवायु परिवर्तन को रोकने में इसके योगदान, दोनों को एक साथ संबोधित करे। आर्थिक विकास और उच्च ऊर्जा खपत के बीच सीधा संबंध है। देश की विकास गाथा के पीछे बिजली की खपत में 60 प्रतिशत की वृद्धि का योगदान है। जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए अक्षय ऊर्जा कार्य योजना के तहत देश में करीब 4,200 मेगावाट सोलर ग्रिड की स्थापना हो चुकी है। राष्ट्रीय स्तर पर जलवायु परिवर्तन कार्य योजना में 175 गीगावाट अक्षय ऊर्जा का लक्ष्य निर्धारित है। ऐसे में भारतीय उद्योगों के लिए ऊर्जा के लिहाज से किफायती और निरंतरता भरी कार्यपद्धतियों को अपनाकर कम कार्बन उत्&zwj;सर्जन की दिशा में सार्थक कदम उठाने का यह सही समय है। भारत में ऑफ ग्रिड ऊर्जा का बहुत बड़ा बाजार है।
</p>
<p>
वैश्विक उद्योग जगत पहले से ही निम्&zwj;न-कार्बन उत्&zwj;पादों तथा सेवाओं के 55 खरब के विश्व बाजार को संचालित कर रहा है, और इसमें तीन प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि हो रही है। स्&zwj;वच्&zwj;छ ऊर्जा की कीमतों में नाटकीय रूप से गिरावट, तेल के दामों में लगातार उतार-चढ़ाव तथा कार्बन मूल्&zwj;य निर्धारण में विश्&zwj;वव्&zwj;यापी बढ़ोतरी के रूप में वैश्विक अर्थव्&zwj;यवस्&zwj;था के हाल के रुझानों से विभिन्&zwj;न देशों के सभी आय वर्गों में निम्&zwj;न-कार्बन विकास के लिए माहौल बन रहा है। उल्लेखनीय है कि 100 गीगावाट सौर पीवी स्थापना से वर्ष 2022 तक सालाना 1,13,880 गीगावाट बिजली का उत्पादन हो सकता है। इसके लिए करीब 74 अरब अमेरिकी डॉलर का खर्च आएगा, जो भारत में सौर ऊर्जा में निवेश बढ़ने की संभावना को दर्शाता है।
</p>
<p>
भारत जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के लिए अक्षय ऊर्जा के इस्तेमाल व इसकी उपयोगिता बढ़ाने जैसे सक्रिय कदम उठाने को प्रतिबद्ध है। वह सौर, पवन जैसे अक्षय ऊर्जा क्षमता वाले पचास देशों के साथ एक गठबंधन बनाने की तैयारी में है, जो आपस में तकनीकी साझा करेंगे। इससे बिजली के दामों में कमी आने की संभावना है। स्वैच्छिक राष्ट्रीय लक्ष्य की दिशा में कदम बढ़ाते हुए भारत सरकार 2022 तक अक्षय ऊर्जा से 1.75 लाख मेगावाट उत्पादन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसमें एक लाख मेगावाट सौर ऊर्जा से हासिल किया जाना है। इसमें सौर ऊर्जा से एक लाख मेगावाट बिजली बनाने का लक्ष्य रखा है। हाल में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की एक रिपोर्ट ने भी इसे स्वीकारा है कि भारत स्वैच्छिक लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में अग्रसर है।
</p>
<p>
भारत की ओर से तय कार्यक्रमों में इस पूरे खेल को बदल देने की संभावनाएं दिख रही हैं। ग्लोबल एजेंसियों ने भारत के अक्षय ऊर्जा मिशन के लिए बड़े पैमाने पर आसान शर्तों पर कर्ज देने में रुचि दिखाई है। ऐसे में ऑफ-ग्रिड स्वच्छ ऊर्जा निवेश द्वारा सार्वभौमिक ऊर्जा पहुंचाने के लिए भारतीय कंपनियों के सामने आने का समय आ गया है। स्वच्छ ऊर्जा के लिए जरूरी लागत पूंजी में कमी लाने के लिए सरकारों, विकास बैंकों तथा निजी क्षेत्र को परस्पर सहभागिता से काम करना चाहिए।
</p>
<p>
उद्योगों के लिए ऊर्जा के लिहाज से किफायती और निरंतरता भरी कार्यपद्धतियों को अपनाकर कम कार्बन उत्&zwj;सर्जन की दिशा में सार्थक कदम उठाने का यह सही समय है। उद्योगों को व्&zwj;यापार से जुड़े फैसलों और नीतियों में पर्यावरण संबंधी जोखिमों का भी ख्&zwj;याल रखना होगा। भारतीय उद्योग, विकास के साथ-साथ न्&zwj;यूनतम कार्बन उत्&zwj;सर्जन के रास्&zwj;ते पर चलकर अनेक विकासशील देशों का नेतृत्&zwj;व कर सकते हैं।
</p>'
$lang = 'Hindi'
$SITE_URL = 'https://im4change.in/'
$site_title = 'im4change'
$adminprix = 'admin'

include - APP/Template/Layout/printlayout.ctp, line 8
Cake\View\View::_evaluate() - CORE/src/View/View.php, line 1413
Cake\View\View::_render() - CORE/src/View/View.php, line 1374
Cake\View\View::renderLayout() - CORE/src/View/View.php, line 927
Cake\View\View::render() - CORE/src/View/View.php, line 885
Cake\Controller\Controller::render() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 791
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 126
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51

विकास की शर्त है कार्बन कटौती- सीमा जावेद

वारसा में आयोजित यूएनएफसीसीसी के 19वें सत्र नवंबर, 2013 में सभी देशों से पेरिस में होने वाले जलवायु वार्ता सम्मेलन से पूर्व यह बताने का आग्रह किया गया था कि वे बिना किसी कानूनी बाध्यता के कार्बन उत्सर्जन कटौती में कितना अंशदान करेंगे। इसी के मद्देनजर हर देश कार्बन उत्सर्जन में कटौती के अंशदान पर अपनी कार्ययोजना पेश करने की प्रक्रिया में है। संयुक्त राष्ट्र का जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, जिसे कॉप-21 नाम दिया गया है, पेरिस में आगामी 30 नवंबर से प्रस्तावित है। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भारत सरकार भी अपनी कार्ययोजना पेश करने की तैयारी कर रही है। गौरतलब है कि जब भारत और चीन जैसे एशियाई देश विकास के शैशव काल में थे, तब विकास के तेज रथ पर सवार अमेरिका और यूरोपीय संघ के देशों ने ग्रीनहाउस गैसों का अंधाधुंध उत्‍सर्जन कर धरती को जलवायु परिवर्तन के गर्त में धकेला। ऐसे में जलवायु परिवर्तन को रोकने की उनकी एक ऐतिहासिक जिम्‍मेदारी है। इसके लिए उन्‍हें केवल अपने उत्‍सर्जन में कटौती ही नहीं करनी चाहिए, बल्कि विकासशील देशों को कम कार्बन उत्‍सर्जन के मार्ग पर चलने के लिए आर्थिक व तकनीकी सहायता भी देनी चाहिए। इस दिशा में कार्बन के प्रमुख उत्सर्जक यानी विकसित देश जलवायु परिवर्तन रोकने का उपाय करने के लिए विकासशील देशों को वित्तीय मदद मुहैया कराने पर सहमत हुए हैं। इसके लिए एक हरित जलवायु निधि का गठन किया गया है। अब तक इसमें 10 अरब डॉलर जमा हुए हैं। पर वैश्विक आर्थिक विकास तथा कार्बन का उत्‍सर्जन अब एक-दूसरे के समानार्थी नहीं रहे। पिछले साल विगत कई दशकों में पहली बार वैश्विक अर्थव्‍यवस्‍था में वृद्धि के बावजूद उत्‍सर्जन का स्‍तर स्थिर रहा है। वह भी तब, जब विकासशील देशों को कम कार्बन उत्सर्जन के मार्ग पर चलने के लिए कोई सहायता नहीं मिली। मजबूत आर्थिक नीति और वातावरण के चलते भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में से एक है। ऐसे में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हमारी तरफ से ठोस प्रतिक्रिया जताना अवश्यंभावी है। दरअसल हमारी जो ऊर्जा नीति है, उसमें कार्बन उत्सर्जन में कटौती करने का एक बड़ा लक्ष्य है। इसके लिए बहुद्देशीय ऊर्जा योजना के विचार को विकसित करने की जरूरत है, जो घरेलू ऊर्जा योजना और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जलवायु परिवर्तन को रोकने में इसके योगदान, दोनों को एक साथ संबोधित करे। आर्थिक विकास और उच्च ऊर्जा खपत के बीच सीधा संबंध है। देश की विकास गाथा के पीछे बिजली की खपत में 60 प्रतिशत की वृद्धि का योगदान है। जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए अक्षय ऊर्जा कार्य योजना के तहत देश में करीब 4,200 मेगावाट सोलर ग्रिड की स्थापना हो चुकी है। राष्ट्रीय स्तर पर जलवायु परिवर्तन कार्य योजना में 175 गीगावाट अक्षय ऊर्जा का लक्ष्य निर्धारित है। ऐसे में भारतीय उद्योगों के लिए ऊर्जा के लिहाज से किफायती और निरंतरता भरी कार्यपद्धतियों को अपनाकर कम कार्बन उत्‍सर्जन की दिशा में सार्थक कदम उठाने का यह सही समय है। भारत में ऑफ ग्रिड ऊर्जा का बहुत बड़ा बाजार है। वैश्विक उद्योग जगत पहले से ही निम्‍न-कार्बन उत्‍पादों तथा सेवाओं के 55 खरब के विश्व बाजार को संचालित कर रहा है, और इसमें तीन प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि हो रही है। स्‍वच्‍छ ऊर्जा की कीमतों में नाटकीय रूप से गिरावट, तेल के दामों में लगातार उतार-चढ़ाव तथा कार्बन मूल्‍य निर्धारण में विश्‍वव्‍यापी बढ़ोतरी के रूप में वैश्विक अर्थव्‍यवस्‍था के हाल के रुझानों से विभिन्‍न देशों के सभी आय वर्गों में निम्‍न-कार्बन विकास के लिए माहौल बन रहा है। उल्लेखनीय है कि 100 गीगावाट सौर पीवी स्थापना से वर्ष 2022 तक सालाना 1,13,880 गीगावाट बिजली का उत्पादन हो सकता है। इसके लिए करीब 74 अरब अमेरिकी डॉलर का खर्च आएगा, जो भारत में सौर ऊर्जा में निवेश बढ़ने की संभावना को दर्शाता है। भारत जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के लिए अक्षय ऊर्जा के इस्तेमाल व इसकी उपयोगिता बढ़ाने जैसे सक्रिय कदम उठाने को प्रतिबद्ध है। वह सौर, पवन जैसे अक्षय ऊर्जा क्षमता वाले पचास देशों के साथ एक गठबंधन बनाने की तैयारी में है, जो आपस में तकनीकी साझा करेंगे। इससे बिजली के दामों में कमी आने की संभावना है। स्वैच्छिक राष्ट्रीय लक्ष्य की दिशा में कदम बढ़ाते हुए भारत सरकार 2022 तक अक्षय ऊर्जा से 1.75 लाख मेगावाट उत्पादन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसमें एक लाख मेगावाट सौर ऊर्जा से हासिल किया जाना है। इसमें सौर ऊर्जा से एक लाख मेगावाट बिजली बनाने का लक्ष्य रखा है। हाल में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की एक रिपोर्ट ने भी इसे स्वीकारा है कि भारत स्वैच्छिक लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में अग्रसर है। भारत की ओर से तय कार्यक्रमों में इस पूरे खेल को बदल देने की संभावनाएं दिख रही हैं। ग्लोबल एजेंसियों ने भारत के अक्षय ऊर्जा मिशन के लिए बड़े पैमाने पर आसान शर्तों पर कर्ज देने में रुचि दिखाई है। ऐसे में ऑफ-ग्रिड स्वच्छ ऊर्जा निवेश द्वारा सार्वभौमिक ऊर्जा पहुंचाने के लिए भारतीय कंपनियों के सामने आने का समय आ गया है। स्वच्छ ऊर्जा के लिए जरूरी लागत पूंजी में कमी लाने के लिए सरकारों, विकास बैंकों तथा निजी क्षेत्र को परस्पर सहभागिता से काम करना चाहिए। उद्योगों के लिए ऊर्जा के लिहाज से किफायती और निरंतरता भरी कार्यपद्धतियों को अपनाकर कम कार्बन उत्‍सर्जन की दिशा में सार्थक कदम उठाने का यह सही समय है। उद्योगों को व्‍यापार से जुड़े फैसलों और नीतियों में पर्यावरण संबंधी जोखिमों का भी ख्‍याल रखना होगा। भारतीय उद्योग, विकास के साथ-साथ न्‍यूनतम कार्बन उत्‍सर्जन के रास्‍ते पर चलकर अनेक विकासशील देशों का नेतृत्‍व कर सकते हैं।