Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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		'args' => [
			(int) 0 => 'catslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
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		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
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	(int) 3 => [
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	(int) 4 => [
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			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
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	(int) 5 => [
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		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
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	(int) 6 => [
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		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
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		'type' => '->',
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		'type' => '->',
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
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		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
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			[maximum depth reached]
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		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B8-%E0%A4%B8%E0%A5%87-%E0%A4%9A%E0%A5%82%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%A4%E0%A5%8B-%E0%A4%94%E0%A4%B0-%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A8%E0%A4%BE%E0%A4%B6%E0%A4%95-%E0%A4%B9%E0%A5%8B%E0%A4%82%E0%A4%97%E0%A5%87-%E0%A4%A8%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B8%E0%A4%B2%E0%A5%80-1003/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B8-%E0%A4%B8%E0%A5%87-%E0%A4%9A%E0%A5%82%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%A4%E0%A5%8B-%E0%A4%94%E0%A4%B0-%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A8%E0%A4%BE%E0%A4%B6%E0%A4%95-%E0%A4%B9%E0%A5%8B%E0%A4%82%E0%A4%97%E0%A5%87-%E0%A4%A8%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B8%E0%A4%B2%E0%A5%80-1003/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
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		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
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	(int) 1 => [
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		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
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	],
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	(int) 4 => [
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	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
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	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
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	(int) 11 => [
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	],
	(int) 13 => [
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	],
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
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		]
	],
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$frame = [
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		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
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		]
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Code Context
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;नई
दिल्ली, राजकिशोर। नक्सल प्रभावित इलाकों में विकास की धीमी गति से केंद्र
असंतुष्ट है। केंद्र सरकार ने राज्यों से आपरेशन के साथ-साथ युद्धस्तर पर
ही बुनियादी ढांचे से लेकर लोगों को रोजगार से जोड़ने वाली योजनाएं पूरी
करने को कहा है। गृह मंत्रालय ने साफ कहा है कि हमेशा संगीनों के साये में
विकास कार्य नहीं हो सकते, लिहाजा इसमें तेजी लाकर सीधे लोगों से जुड़कर
उनके दिल में जगह बनाएं। राज्यों को चेतावनी दी गई है कि यदि विकास से
चूके तो नक्सलवाद ज्यादा खतरनाक रूप में सामने आएगा। कारण है कि सरकारी
विकास योजनाओं के दुश्मन नक्सली अब खुद विकास को हथियार बनाकर समर्थन
जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; सूत्रों के मुताबिक, गृह सचिव जीके पिल्लै की अध्यक्षता में दो दिन
पहले हुई नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्य सचिवों व पुलिस महानिदेशकों की
बैठक में विकास भी अहम मुद्दा था। अभी तक छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के
दंडकारण्य इलाकों में हुए आपरेशन की प्रक्रिया की समीक्षा हुई और तय हुआ
कि इसी तर्ज पर दूसरे राज्यों में भी नक्सल विरोधी अभियान में तेजी लाई
जाएगी। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के
दोनों शीर्ष अधिकारियों ने इस बात पर सहमति जताई कि फिलहाल तय रणनीति के
आधार पर ही आपरेशन चलेगा। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; गौरतलब है कि नक्सल विरोधी अभियान के तहत पहले रणनीति बनी थी कि पुलिस
और सुरक्षा बल अभियान चलाएंगे। नक्सल प्रभावित इलाकों को पूरी तरह कब्जे
में लेकर वहां सख्त पहरे के बीच विकास योजनाएं चलेंगी। मगर कुछ जमीनी
दिक्कतों के बाद केंद्र ने अपनी यह रणनीति बदल दी। तय हुआ कि नक्सलियों के
खिलाफ सुरक्षा बलों का अभियान और विकास योजनाएं दोनों समांतर तरीके से
चलेंगी। वैसे भी सुरक्षा बलों की तैयारियों के चलते बड़े नक्सली नेता और
उनके लड़ाके दूसरी जगहों पर छिप गए हैं। इससे &#039;सर्जिकल आपरेशन&#039; और विकास
कार्यक्रम साथ चलाने में बहुत ज्यादा समस्या नहीं है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; केंद्र व राज्य सरकारों ने जब नक्सलियों की विकास विरोधी छवि को जनता
के सामने लाना शुरू किया तो उन्होंने भी अपनी रणनीति बदल ली। गढ़चिरौली का
उदाहरण सबसे अहम है। सूखे से त्रस्त किसानों का समर्थन पाने के लिए
माओवादी संघर्ष समिति ने पूरे इलाके में परचे बंटवाकर किसानों से सरकार पर
विकास के लिए दबाव बनाने को कहा। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; स्कूल, अस्पताल और सड़कों को उड़ाने वाले माओवादी किसानों से आह्वान कर
रहे हैं कि सरकार पर बांध बनाने, पानी का रिजर्वायर बनाने और बर्बाद फसल
का 10,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा देने का दबाव बनाएं। केंद्र का कहना है
कि नक्सली इन हथकंडों से लोगों के दिल में जगह न बना पाएं, इसलिए पूरी
तत्परता के साथ स्कूल, अस्पताल, सड़क के निर्माण व रोजगार से सीधे लोगों को
जोड़ा जाए।&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
		
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नई
दिल्ली, राजकिशोर। नक्सल प्रभावित इलाकों में विकास की धीमी गति से केंद्र
असंतुष्ट है। केंद्र सरकार ने राज्यों से आपरेशन के साथ-साथ युद्धस्तर पर
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&lt;font &gt;नई
दिल्ली, राजकिशोर। नक्सल प्रभावित इलाकों में विकास की धीमी गति से केंद्र
असंतुष्ट है। केंद्र सरकार ने राज्यों से आपरेशन के साथ-साथ युद्धस्तर पर
ही बुनियादी ढांचे से लेकर लोगों को रोजगार से जोड़ने वाली योजनाएं पूरी
करने को कहा है। गृह मंत्रालय ने साफ कहा है कि हमेशा संगीनों के साये में
विकास कार्य नहीं हो सकते, लिहाजा इसमें तेजी लाकर सीधे लोगों से जुड़कर
उनके दिल में जगह बनाएं। राज्यों को चेतावनी दी गई है कि यदि विकास से
चूके तो नक्सलवाद ज्यादा खतरनाक रूप में सामने आएगा। कारण है कि सरकारी
विकास योजनाओं के दुश्मन नक्सली अब खुद विकास को हथियार बनाकर समर्थन
जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; सूत्रों के मुताबिक, गृह सचिव जीके पिल्लै की अध्यक्षता में दो दिन
पहले हुई नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्य सचिवों व पुलिस महानिदेशकों की
बैठक में विकास भी अहम मुद्दा था। अभी तक छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के
दंडकारण्य इलाकों में हुए आपरेशन की प्रक्रिया की समीक्षा हुई और तय हुआ
कि इसी तर्ज पर दूसरे राज्यों में भी नक्सल विरोधी अभियान में तेजी लाई
जाएगी। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के
दोनों शीर्ष अधिकारियों ने इस बात पर सहमति जताई कि फिलहाल तय रणनीति के
आधार पर ही आपरेशन चलेगा। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; गौरतलब है कि नक्सल विरोधी अभियान के तहत पहले रणनीति बनी थी कि पुलिस
और सुरक्षा बल अभियान चलाएंगे। नक्सल प्रभावित इलाकों को पूरी तरह कब्जे
में लेकर वहां सख्त पहरे के बीच विकास योजनाएं चलेंगी। मगर कुछ जमीनी
दिक्कतों के बाद केंद्र ने अपनी यह रणनीति बदल दी। तय हुआ कि नक्सलियों के
खिलाफ सुरक्षा बलों का अभियान और विकास योजनाएं दोनों समांतर तरीके से
चलेंगी। वैसे भी सुरक्षा बलों की तैयारियों के चलते बड़े नक्सली नेता और
उनके लड़ाके दूसरी जगहों पर छिप गए हैं। इससे &#039;सर्जिकल आपरेशन&#039; और विकास
कार्यक्रम साथ चलाने में बहुत ज्यादा समस्या नहीं है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; केंद्र व राज्य सरकारों ने जब नक्सलियों की विकास विरोधी छवि को जनता
के सामने लाना शुरू किया तो उन्होंने भी अपनी रणनीति बदल ली। गढ़चिरौली का
उदाहरण सबसे अहम है। सूखे से त्रस्त किसानों का समर्थन पाने के लिए
माओवादी संघर्ष समिति ने पूरे इलाके में परचे बंटवाकर किसानों से सरकार पर
विकास के लिए दबाव बनाने को कहा। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; स्कूल, अस्पताल और सड़कों को उड़ाने वाले माओवादी किसानों से आह्वान कर
रहे हैं कि सरकार पर बांध बनाने, पानी का रिजर्वायर बनाने और बर्बाद फसल
का 10,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा देने का दबाव बनाएं। केंद्र का कहना है
कि नक्सली इन हथकंडों से लोगों के दिल में जगह न बना पाएं, इसलिए पूरी
तत्परता के साथ स्कूल, अस्पताल, सड़क के निर्माण व रोजगार से सीधे लोगों को
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दिल्ली, राजकिशोर। नक्सल प्रभावित इलाकों में विकास की धीमी गति से केंद्र
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विकास योजनाओं के दुश्मन नक्सली अब खुद विकास को हथियार बनाकर समर्थन
जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; सूत्रों के मुताबिक, गृह सचिव जीके पिल्लै की अध्यक्षता में दो दिन
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&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; गौरतलब है कि नक्सल विरोधी अभियान के तहत पहले रणनीति बनी थी कि पुलिस
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; केंद्र व राज्य सरकारों ने जब नक्सलियों की विकास विरोधी छवि को जनता
के सामने लाना शुरू किया तो उन्होंने भी अपनी रणनीति बदल ली। गढ़चिरौली का
उदाहरण सबसे अहम है। सूखे से त्रस्त किसानों का समर्थन पाने के लिए
माओवादी संघर्ष समिति ने पूरे इलाके में परचे बंटवाकर किसानों से सरकार पर
विकास के लिए दबाव बनाने को कहा। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; स्कूल, अस्पताल और सड़कों को उड़ाने वाले माओवादी किसानों से आह्वान कर
रहे हैं कि सरकार पर बांध बनाने, पानी का रिजर्वायर बनाने और बर्बाद फसल
का 10,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा देने का दबाव बनाएं। केंद्र का कहना है
कि नक्सली इन हथकंडों से लोगों के दिल में जगह न बना पाएं, इसलिए पूरी
तत्परता के साथ स्कूल, अस्पताल, सड़क के निर्माण व रोजगार से सीधे लोगों को
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असंतुष्ट है। केंद्र सरकार ने राज्यों से आपरेशन के साथ-साथ युद्धस्तर पर
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करने को कहा है। गृह मंत्रालय...&#039;
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&lt;font &gt;नई
दिल्ली, राजकिशोर। नक्सल प्रभावित इलाकों में विकास की धीमी गति से केंद्र
असंतुष्ट है। केंद्र सरकार ने राज्यों से आपरेशन के साथ-साथ युद्धस्तर पर
ही बुनियादी ढांचे से लेकर लोगों को रोजगार से जोड़ने वाली योजनाएं पूरी
करने को कहा है। गृह मंत्रालय ने साफ कहा है कि हमेशा संगीनों के साये में
विकास कार्य नहीं हो सकते, लिहाजा इसमें तेजी लाकर सीधे लोगों से जुड़कर
उनके दिल में जगह बनाएं। राज्यों को चेतावनी दी गई है कि यदि विकास से
चूके तो नक्सलवाद ज्यादा खतरनाक रूप में सामने आएगा। कारण है कि सरकारी
विकास योजनाओं के दुश्मन नक्सली अब खुद विकास को हथियार बनाकर समर्थन
जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; सूत्रों के मुताबिक, गृह सचिव जीके पिल्लै की अध्यक्षता में दो दिन
पहले हुई नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्य सचिवों व पुलिस महानिदेशकों की
बैठक में विकास भी अहम मुद्दा था। अभी तक छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के
दंडकारण्य इलाकों में हुए आपरेशन की प्रक्रिया की समीक्षा हुई और तय हुआ
कि इसी तर्ज पर दूसरे राज्यों में भी नक्सल विरोधी अभियान में तेजी लाई
जाएगी। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के
दोनों शीर्ष अधिकारियों ने इस बात पर सहमति जताई कि फिलहाल तय रणनीति के
आधार पर ही आपरेशन चलेगा। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; गौरतलब है कि नक्सल विरोधी अभियान के तहत पहले रणनीति बनी थी कि पुलिस
और सुरक्षा बल अभियान चलाएंगे। नक्सल प्रभावित इलाकों को पूरी तरह कब्जे
में लेकर वहां सख्त पहरे के बीच विकास योजनाएं चलेंगी। मगर कुछ जमीनी
दिक्कतों के बाद केंद्र ने अपनी यह रणनीति बदल दी। तय हुआ कि नक्सलियों के
खिलाफ सुरक्षा बलों का अभियान और विकास योजनाएं दोनों समांतर तरीके से
चलेंगी। वैसे भी सुरक्षा बलों की तैयारियों के चलते बड़े नक्सली नेता और
उनके लड़ाके दूसरी जगहों पर छिप गए हैं। इससे &#039;सर्जिकल आपरेशन&#039; और विकास
कार्यक्रम साथ चलाने में बहुत ज्यादा समस्या नहीं है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; केंद्र व राज्य सरकारों ने जब नक्सलियों की विकास विरोधी छवि को जनता
के सामने लाना शुरू किया तो उन्होंने भी अपनी रणनीति बदल ली। गढ़चिरौली का
उदाहरण सबसे अहम है। सूखे से त्रस्त किसानों का समर्थन पाने के लिए
माओवादी संघर्ष समिति ने पूरे इलाके में परचे बंटवाकर किसानों से सरकार पर
विकास के लिए दबाव बनाने को कहा। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; स्कूल, अस्पताल और सड़कों को उड़ाने वाले माओवादी किसानों से आह्वान कर
रहे हैं कि सरकार पर बांध बनाने, पानी का रिजर्वायर बनाने और बर्बाद फसल
का 10,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा देने का दबाव बनाएं। केंद्र का कहना है
कि नक्सली इन हथकंडों से लोगों के दिल में जगह न बना पाएं, इसलिए पूरी
तत्परता के साथ स्कूल, अस्पताल, सड़क के निर्माण व रोजगार से सीधे लोगों को
जोड़ा जाए।&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
		
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    <title>न्यूज क्लिपिंग्स् | विकास से चूके तो और विनाशक होंगे नक्सली | Im4change.org</title>
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नई
दिल्ली, राजकिशोर। नक्सल प्रभावित इलाकों में विकास की धीमी गति से केंद्र
असंतुष्ट है। केंद्र सरकार ने राज्यों से आपरेशन के साथ-साथ युद्धस्तर पर
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दिल्ली, राजकिशोर। नक्सल प्रभावित इलाकों में विकास की धीमी गति से केंद्र
असंतुष्ट है। केंद्र सरकार ने राज्यों से आपरेशन के साथ-साथ युद्धस्तर पर
ही बुनियादी ढांचे से लेकर लोगों को रोजगार से जोड़ने वाली योजनाएं पूरी
करने को कहा है। गृह मंत्रालय ने साफ कहा है कि हमेशा संगीनों के साये में
विकास कार्य नहीं हो सकते, लिहाजा इसमें तेजी लाकर सीधे लोगों से जुड़कर
उनके दिल में जगह बनाएं। राज्यों को चेतावनी दी गई है कि यदि विकास से
चूके तो नक्सलवाद ज्यादा खतरनाक रूप में सामने आएगा। कारण है कि सरकारी
विकास योजनाओं के दुश्मन नक्सली अब खुद विकास को हथियार बनाकर समर्थन
जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। </font>
</p>
<p>
<font > सूत्रों के मुताबिक, गृह सचिव जीके पिल्लै की अध्यक्षता में दो दिन
पहले हुई नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्य सचिवों व पुलिस महानिदेशकों की
बैठक में विकास भी अहम मुद्दा था। अभी तक छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के
दंडकारण्य इलाकों में हुए आपरेशन की प्रक्रिया की समीक्षा हुई और तय हुआ
कि इसी तर्ज पर दूसरे राज्यों में भी नक्सल विरोधी अभियान में तेजी लाई
जाएगी। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के
दोनों शीर्ष अधिकारियों ने इस बात पर सहमति जताई कि फिलहाल तय रणनीति के
आधार पर ही आपरेशन चलेगा। </font>
</p>
<p>
<font > गौरतलब है कि नक्सल विरोधी अभियान के तहत पहले रणनीति बनी थी कि पुलिस
और सुरक्षा बल अभियान चलाएंगे। नक्सल प्रभावित इलाकों को पूरी तरह कब्जे
में लेकर वहां सख्त पहरे के बीच विकास योजनाएं चलेंगी। मगर कुछ जमीनी
दिक्कतों के बाद केंद्र ने अपनी यह रणनीति बदल दी। तय हुआ कि नक्सलियों के
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चलेंगी। वैसे भी सुरक्षा बलों की तैयारियों के चलते बड़े नक्सली नेता और
उनके लड़ाके दूसरी जगहों पर छिप गए हैं। इससे 'सर्जिकल आपरेशन' और विकास
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</p>
<p>
<font > केंद्र व राज्य सरकारों ने जब नक्सलियों की विकास विरोधी छवि को जनता
के सामने लाना शुरू किया तो उन्होंने भी अपनी रणनीति बदल ली। गढ़चिरौली का
उदाहरण सबसे अहम है। सूखे से त्रस्त किसानों का समर्थन पाने के लिए
माओवादी संघर्ष समिति ने पूरे इलाके में परचे बंटवाकर किसानों से सरकार पर
विकास के लिए दबाव बनाने को कहा। </font>
</p>
<p>
<font > स्कूल, अस्पताल और सड़कों को उड़ाने वाले माओवादी किसानों से आह्वान कर
रहे हैं कि सरकार पर बांध बनाने, पानी का रिजर्वायर बनाने और बर्बाद फसल
का 10,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा देने का दबाव बनाएं। केंद्र का कहना है
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तत्परता के साथ स्कूल, अस्पताल, सड़क के निर्माण व रोजगार से सीधे लोगों को
जोड़ा जाए।</font>
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करने को कहा है। गृह मंत्रालय ने साफ कहा है कि हमेशा संगीनों के साये में
विकास कार्य नहीं हो सकते, लिहाजा इसमें तेजी लाकर सीधे लोगों से जुड़कर
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चूके तो नक्सलवाद ज्यादा खतरनाक रूप में सामने आएगा। कारण है कि सरकारी
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दंडकारण्य इलाकों में हुए आपरेशन की प्रक्रिया की समीक्षा हुई और तय हुआ
कि इसी तर्ज पर दूसरे राज्यों में भी नक्सल विरोधी अभियान में तेजी लाई
जाएगी। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के
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आधार पर ही आपरेशन चलेगा। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; गौरतलब है कि नक्सल विरोधी अभियान के तहत पहले रणनीति बनी थी कि पुलिस
और सुरक्षा बल अभियान चलाएंगे। नक्सल प्रभावित इलाकों को पूरी तरह कब्जे
में लेकर वहां सख्त पहरे के बीच विकास योजनाएं चलेंगी। मगर कुछ जमीनी
दिक्कतों के बाद केंद्र ने अपनी यह रणनीति बदल दी। तय हुआ कि नक्सलियों के
खिलाफ सुरक्षा बलों का अभियान और विकास योजनाएं दोनों समांतर तरीके से
चलेंगी। वैसे भी सुरक्षा बलों की तैयारियों के चलते बड़े नक्सली नेता और
उनके लड़ाके दूसरी जगहों पर छिप गए हैं। इससे &#039;सर्जिकल आपरेशन&#039; और विकास
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&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; केंद्र व राज्य सरकारों ने जब नक्सलियों की विकास विरोधी छवि को जनता
के सामने लाना शुरू किया तो उन्होंने भी अपनी रणनीति बदल ली। गढ़चिरौली का
उदाहरण सबसे अहम है। सूखे से त्रस्त किसानों का समर्थन पाने के लिए
माओवादी संघर्ष समिति ने पूरे इलाके में परचे बंटवाकर किसानों से सरकार पर
विकास के लिए दबाव बनाने को कहा। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; स्कूल, अस्पताल और सड़कों को उड़ाने वाले माओवादी किसानों से आह्वान कर
रहे हैं कि सरकार पर बांध बनाने, पानी का रिजर्वायर बनाने और बर्बाद फसल
का 10,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा देने का दबाव बनाएं। केंद्र का कहना है
कि नक्सली इन हथकंडों से लोगों के दिल में जगह न बना पाएं, इसलिए पूरी
तत्परता के साथ स्कूल, अस्पताल, सड़क के निर्माण व रोजगार से सीधे लोगों को
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असंतुष्ट है। केंद्र सरकार ने राज्यों से आपरेशन के साथ-साथ युद्धस्तर पर
ही बुनियादी ढांचे से लेकर लोगों को रोजगार से जोड़ने वाली योजनाएं पूरी
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दिल्ली, राजकिशोर। नक्सल प्रभावित इलाकों में विकास की धीमी गति से केंद्र
असंतुष्ट है। केंद्र सरकार ने राज्यों से आपरेशन के साथ-साथ युद्धस्तर पर
ही बुनियादी ढांचे से लेकर लोगों को रोजगार से जोड़ने वाली योजनाएं पूरी
करने को कहा है। गृह मंत्रालय ने साफ कहा है कि हमेशा संगीनों के साये में
विकास कार्य नहीं हो सकते, लिहाजा इसमें तेजी लाकर सीधे लोगों से जुड़कर
उनके दिल में जगह बनाएं। राज्यों को चेतावनी दी गई है कि यदि विकास से
चूके तो नक्सलवाद ज्यादा खतरनाक रूप में सामने आएगा। कारण है कि सरकारी
विकास योजनाओं के दुश्मन नक्सली अब खुद विकास को हथियार बनाकर समर्थन
जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; सूत्रों के मुताबिक, गृह सचिव जीके पिल्लै की अध्यक्षता में दो दिन
पहले हुई नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्य सचिवों व पुलिस महानिदेशकों की
बैठक में विकास भी अहम मुद्दा था। अभी तक छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के
दंडकारण्य इलाकों में हुए आपरेशन की प्रक्रिया की समीक्षा हुई और तय हुआ
कि इसी तर्ज पर दूसरे राज्यों में भी नक्सल विरोधी अभियान में तेजी लाई
जाएगी। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के
दोनों शीर्ष अधिकारियों ने इस बात पर सहमति जताई कि फिलहाल तय रणनीति के
आधार पर ही आपरेशन चलेगा। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; गौरतलब है कि नक्सल विरोधी अभियान के तहत पहले रणनीति बनी थी कि पुलिस
और सुरक्षा बल अभियान चलाएंगे। नक्सल प्रभावित इलाकों को पूरी तरह कब्जे
में लेकर वहां सख्त पहरे के बीच विकास योजनाएं चलेंगी। मगर कुछ जमीनी
दिक्कतों के बाद केंद्र ने अपनी यह रणनीति बदल दी। तय हुआ कि नक्सलियों के
खिलाफ सुरक्षा बलों का अभियान और विकास योजनाएं दोनों समांतर तरीके से
चलेंगी। वैसे भी सुरक्षा बलों की तैयारियों के चलते बड़े नक्सली नेता और
उनके लड़ाके दूसरी जगहों पर छिप गए हैं। इससे &#039;सर्जिकल आपरेशन&#039; और विकास
कार्यक्रम साथ चलाने में बहुत ज्यादा समस्या नहीं है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; केंद्र व राज्य सरकारों ने जब नक्सलियों की विकास विरोधी छवि को जनता
के सामने लाना शुरू किया तो उन्होंने भी अपनी रणनीति बदल ली। गढ़चिरौली का
उदाहरण सबसे अहम है। सूखे से त्रस्त किसानों का समर्थन पाने के लिए
माओवादी संघर्ष समिति ने पूरे इलाके में परचे बंटवाकर किसानों से सरकार पर
विकास के लिए दबाव बनाने को कहा। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; स्कूल, अस्पताल और सड़कों को उड़ाने वाले माओवादी किसानों से आह्वान कर
रहे हैं कि सरकार पर बांध बनाने, पानी का रिजर्वायर बनाने और बर्बाद फसल
का 10,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा देने का दबाव बनाएं। केंद्र का कहना है
कि नक्सली इन हथकंडों से लोगों के दिल में जगह न बना पाएं, इसलिए पूरी
तत्परता के साथ स्कूल, अस्पताल, सड़क के निर्माण व रोजगार से सीधे लोगों को
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दिल्ली, राजकिशोर। नक्सल प्रभावित इलाकों में विकास की धीमी गति से केंद्र
असंतुष्ट है। केंद्र सरकार ने राज्यों से आपरेशन के साथ-साथ युद्धस्तर पर
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पहले हुई नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्य सचिवों व पुलिस महानिदेशकों की
बैठक में विकास भी अहम मुद्दा था। अभी तक छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के
दंडकारण्य इलाकों में हुए आपरेशन की प्रक्रिया की समीक्षा हुई और तय हुआ
कि इसी तर्ज पर दूसरे राज्यों में भी नक्सल विरोधी अभियान में तेजी लाई
जाएगी। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के
दोनों शीर्ष अधिकारियों ने इस बात पर सहमति जताई कि फिलहाल तय रणनीति के
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; गौरतलब है कि नक्सल विरोधी अभियान के तहत पहले रणनीति बनी थी कि पुलिस
और सुरक्षा बल अभियान चलाएंगे। नक्सल प्रभावित इलाकों को पूरी तरह कब्जे
में लेकर वहां सख्त पहरे के बीच विकास योजनाएं चलेंगी। मगर कुछ जमीनी
दिक्कतों के बाद केंद्र ने अपनी यह रणनीति बदल दी। तय हुआ कि नक्सलियों के
खिलाफ सुरक्षा बलों का अभियान और विकास योजनाएं दोनों समांतर तरीके से
चलेंगी। वैसे भी सुरक्षा बलों की तैयारियों के चलते बड़े नक्सली नेता और
उनके लड़ाके दूसरी जगहों पर छिप गए हैं। इससे &#039;सर्जिकल आपरेशन&#039; और विकास
कार्यक्रम साथ चलाने में बहुत ज्यादा समस्या नहीं है। &lt;/font&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; केंद्र व राज्य सरकारों ने जब नक्सलियों की विकास विरोधी छवि को जनता
के सामने लाना शुरू किया तो उन्होंने भी अपनी रणनीति बदल ली। गढ़चिरौली का
उदाहरण सबसे अहम है। सूखे से त्रस्त किसानों का समर्थन पाने के लिए
माओवादी संघर्ष समिति ने पूरे इलाके में परचे बंटवाकर किसानों से सरकार पर
विकास के लिए दबाव बनाने को कहा। &lt;/font&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; स्कूल, अस्पताल और सड़कों को उड़ाने वाले माओवादी किसानों से आह्वान कर
रहे हैं कि सरकार पर बांध बनाने, पानी का रिजर्वायर बनाने और बर्बाद फसल
का 10,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा देने का दबाव बनाएं। केंद्र का कहना है
कि नक्सली इन हथकंडों से लोगों के दिल में जगह न बना पाएं, इसलिए पूरी
तत्परता के साथ स्कूल, अस्पताल, सड़क के निर्माण व रोजगार से सीधे लोगों को
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नई
दिल्ली, राजकिशोर। नक्सल प्रभावित इलाकों में विकास की धीमी गति से केंद्र
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&lt;font &gt;नई
दिल्ली, राजकिशोर। नक्सल प्रभावित इलाकों में विकास की धीमी गति से केंद्र
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&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; सूत्रों के मुताबिक, गृह सचिव जीके पिल्लै की अध्यक्षता में दो दिन
पहले हुई नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्य सचिवों व पुलिस महानिदेशकों की
बैठक में विकास भी अहम मुद्दा था। अभी तक छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के
दंडकारण्य इलाकों में हुए आपरेशन की प्रक्रिया की समीक्षा हुई और तय हुआ
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&lt;p&gt;
&lt;font &gt; गौरतलब है कि नक्सल विरोधी अभियान के तहत पहले रणनीति बनी थी कि पुलिस
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&lt;font &gt; केंद्र व राज्य सरकारों ने जब नक्सलियों की विकास विरोधी छवि को जनता
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माओवादी संघर्ष समिति ने पूरे इलाके में परचे बंटवाकर किसानों से सरकार पर
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&lt;p&gt;
&lt;font &gt; स्कूल, अस्पताल और सड़कों को उड़ाने वाले माओवादी किसानों से आह्वान कर
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का 10,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा देने का दबाव बनाएं। केंद्र का कहना है
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दिल्ली, राजकिशोर। नक्सल प्रभावित इलाकों में विकास की धीमी गति से केंद्र
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चूके तो नक्सलवाद ज्यादा खतरनाक रूप में सामने आएगा। कारण है कि सरकारी
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<font > सूत्रों के मुताबिक, गृह सचिव जीके पिल्लै की अध्यक्षता में दो दिन
पहले हुई नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्य सचिवों व पुलिस महानिदेशकों की
बैठक में विकास भी अहम मुद्दा था। अभी तक छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के
दंडकारण्य इलाकों में हुए आपरेशन की प्रक्रिया की समीक्षा हुई और तय हुआ
कि इसी तर्ज पर दूसरे राज्यों में भी नक्सल विरोधी अभियान में तेजी लाई
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<p>
<font > गौरतलब है कि नक्सल विरोधी अभियान के तहत पहले रणनीति बनी थी कि पुलिस
और सुरक्षा बल अभियान चलाएंगे। नक्सल प्रभावित इलाकों को पूरी तरह कब्जे
में लेकर वहां सख्त पहरे के बीच विकास योजनाएं चलेंगी। मगर कुछ जमीनी
दिक्कतों के बाद केंद्र ने अपनी यह रणनीति बदल दी। तय हुआ कि नक्सलियों के
खिलाफ सुरक्षा बलों का अभियान और विकास योजनाएं दोनों समांतर तरीके से
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उनके लड़ाके दूसरी जगहों पर छिप गए हैं। इससे 'सर्जिकल आपरेशन' और विकास
कार्यक्रम साथ चलाने में बहुत ज्यादा समस्या नहीं है। </font>
</p>
<p>
<font > केंद्र व राज्य सरकारों ने जब नक्सलियों की विकास विरोधी छवि को जनता
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उदाहरण सबसे अहम है। सूखे से त्रस्त किसानों का समर्थन पाने के लिए
माओवादी संघर्ष समिति ने पूरे इलाके में परचे बंटवाकर किसानों से सरकार पर
विकास के लिए दबाव बनाने को कहा। </font>
</p>
<p>
<font > स्कूल, अस्पताल और सड़कों को उड़ाने वाले माओवादी किसानों से आह्वान कर
रहे हैं कि सरकार पर बांध बनाने, पानी का रिजर्वायर बनाने और बर्बाद फसल
का 10,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा देने का दबाव बनाएं। केंद्र का कहना है
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;नई
दिल्ली, राजकिशोर। नक्सल प्रभावित इलाकों में विकास की धीमी गति से केंद्र
असंतुष्ट है। केंद्र सरकार ने राज्यों से आपरेशन के साथ-साथ युद्धस्तर पर
ही बुनियादी ढांचे से लेकर लोगों को रोजगार से जोड़ने वाली योजनाएं पूरी
करने को कहा है। गृह मंत्रालय ने साफ कहा है कि हमेशा संगीनों के साये में
विकास कार्य नहीं हो सकते, लिहाजा इसमें तेजी लाकर सीधे लोगों से जुड़कर
उनके दिल में जगह बनाएं। राज्यों को चेतावनी दी गई है कि यदि विकास से
चूके तो नक्सलवाद ज्यादा खतरनाक रूप में सामने आएगा। कारण है कि सरकारी
विकास योजनाओं के दुश्मन नक्सली अब खुद विकास को हथियार बनाकर समर्थन
जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; सूत्रों के मुताबिक, गृह सचिव जीके पिल्लै की अध्यक्षता में दो दिन
पहले हुई नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्य सचिवों व पुलिस महानिदेशकों की
बैठक में विकास भी अहम मुद्दा था। अभी तक छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के
दंडकारण्य इलाकों में हुए आपरेशन की प्रक्रिया की समीक्षा हुई और तय हुआ
कि इसी तर्ज पर दूसरे राज्यों में भी नक्सल विरोधी अभियान में तेजी लाई
जाएगी। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के
दोनों शीर्ष अधिकारियों ने इस बात पर सहमति जताई कि फिलहाल तय रणनीति के
आधार पर ही आपरेशन चलेगा। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; गौरतलब है कि नक्सल विरोधी अभियान के तहत पहले रणनीति बनी थी कि पुलिस
और सुरक्षा बल अभियान चलाएंगे। नक्सल प्रभावित इलाकों को पूरी तरह कब्जे
में लेकर वहां सख्त पहरे के बीच विकास योजनाएं चलेंगी। मगर कुछ जमीनी
दिक्कतों के बाद केंद्र ने अपनी यह रणनीति बदल दी। तय हुआ कि नक्सलियों के
खिलाफ सुरक्षा बलों का अभियान और विकास योजनाएं दोनों समांतर तरीके से
चलेंगी। वैसे भी सुरक्षा बलों की तैयारियों के चलते बड़े नक्सली नेता और
उनके लड़ाके दूसरी जगहों पर छिप गए हैं। इससे &#039;सर्जिकल आपरेशन&#039; और विकास
कार्यक्रम साथ चलाने में बहुत ज्यादा समस्या नहीं है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; केंद्र व राज्य सरकारों ने जब नक्सलियों की विकास विरोधी छवि को जनता
के सामने लाना शुरू किया तो उन्होंने भी अपनी रणनीति बदल ली। गढ़चिरौली का
उदाहरण सबसे अहम है। सूखे से त्रस्त किसानों का समर्थन पाने के लिए
माओवादी संघर्ष समिति ने पूरे इलाके में परचे बंटवाकर किसानों से सरकार पर
विकास के लिए दबाव बनाने को कहा। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; स्कूल, अस्पताल और सड़कों को उड़ाने वाले माओवादी किसानों से आह्वान कर
रहे हैं कि सरकार पर बांध बनाने, पानी का रिजर्वायर बनाने और बर्बाद फसल
का 10,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा देने का दबाव बनाएं। केंद्र का कहना है
कि नक्सली इन हथकंडों से लोगों के दिल में जगह न बना पाएं, इसलिए पूरी
तत्परता के साथ स्कूल, अस्पताल, सड़क के निर्माण व रोजगार से सीधे लोगों को
जोड़ा जाए।&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
		
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दिल्ली, राजकिशोर। नक्सल प्रभावित इलाकों में विकास की धीमी गति से केंद्र
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&lt;font &gt;नई
दिल्ली, राजकिशोर। नक्सल प्रभावित इलाकों में विकास की धीमी गति से केंद्र
असंतुष्ट है। केंद्र सरकार ने राज्यों से आपरेशन के साथ-साथ युद्धस्तर पर
ही बुनियादी ढांचे से लेकर लोगों को रोजगार से जोड़ने वाली योजनाएं पूरी
करने को कहा है। गृह मंत्रालय ने साफ कहा है कि हमेशा संगीनों के साये में
विकास कार्य नहीं हो सकते, लिहाजा इसमें तेजी लाकर सीधे लोगों से जुड़कर
उनके दिल में जगह बनाएं। राज्यों को चेतावनी दी गई है कि यदि विकास से
चूके तो नक्सलवाद ज्यादा खतरनाक रूप में सामने आएगा। कारण है कि सरकारी
विकास योजनाओं के दुश्मन नक्सली अब खुद विकास को हथियार बनाकर समर्थन
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&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; सूत्रों के मुताबिक, गृह सचिव जीके पिल्लै की अध्यक्षता में दो दिन
पहले हुई नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्य सचिवों व पुलिस महानिदेशकों की
बैठक में विकास भी अहम मुद्दा था। अभी तक छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के
दंडकारण्य इलाकों में हुए आपरेशन की प्रक्रिया की समीक्षा हुई और तय हुआ
कि इसी तर्ज पर दूसरे राज्यों में भी नक्सल विरोधी अभियान में तेजी लाई
जाएगी। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के
दोनों शीर्ष अधिकारियों ने इस बात पर सहमति जताई कि फिलहाल तय रणनीति के
आधार पर ही आपरेशन चलेगा। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; गौरतलब है कि नक्सल विरोधी अभियान के तहत पहले रणनीति बनी थी कि पुलिस
और सुरक्षा बल अभियान चलाएंगे। नक्सल प्रभावित इलाकों को पूरी तरह कब्जे
में लेकर वहां सख्त पहरे के बीच विकास योजनाएं चलेंगी। मगर कुछ जमीनी
दिक्कतों के बाद केंद्र ने अपनी यह रणनीति बदल दी। तय हुआ कि नक्सलियों के
खिलाफ सुरक्षा बलों का अभियान और विकास योजनाएं दोनों समांतर तरीके से
चलेंगी। वैसे भी सुरक्षा बलों की तैयारियों के चलते बड़े नक्सली नेता और
उनके लड़ाके दूसरी जगहों पर छिप गए हैं। इससे &#039;सर्जिकल आपरेशन&#039; और विकास
कार्यक्रम साथ चलाने में बहुत ज्यादा समस्या नहीं है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; केंद्र व राज्य सरकारों ने जब नक्सलियों की विकास विरोधी छवि को जनता
के सामने लाना शुरू किया तो उन्होंने भी अपनी रणनीति बदल ली। गढ़चिरौली का
उदाहरण सबसे अहम है। सूखे से त्रस्त किसानों का समर्थन पाने के लिए
माओवादी संघर्ष समिति ने पूरे इलाके में परचे बंटवाकर किसानों से सरकार पर
विकास के लिए दबाव बनाने को कहा। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; स्कूल, अस्पताल और सड़कों को उड़ाने वाले माओवादी किसानों से आह्वान कर
रहे हैं कि सरकार पर बांध बनाने, पानी का रिजर्वायर बनाने और बर्बाद फसल
का 10,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा देने का दबाव बनाएं। केंद्र का कहना है
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दिल्ली, राजकिशोर। नक्सल प्रभावित इलाकों में विकास की धीमी गति से केंद्र
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&lt;/p&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; केंद्र व राज्य सरकारों ने जब नक्सलियों की विकास विरोधी छवि को जनता
के सामने लाना शुरू किया तो उन्होंने भी अपनी रणनीति बदल ली। गढ़चिरौली का
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माओवादी संघर्ष समिति ने पूरे इलाके में परचे बंटवाकर किसानों से सरकार पर
विकास के लिए दबाव बनाने को कहा। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; स्कूल, अस्पताल और सड़कों को उड़ाने वाले माओवादी किसानों से आह्वान कर
रहे हैं कि सरकार पर बांध बनाने, पानी का रिजर्वायर बनाने और बर्बाद फसल
का 10,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा देने का दबाव बनाएं। केंद्र का कहना है
कि नक्सली इन हथकंडों से लोगों के दिल में जगह न बना पाएं, इसलिए पूरी
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विकास योजनाओं के दुश्मन नक्सली अब खुद विकास को हथियार बनाकर समर्थन
जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; सूत्रों के मुताबिक, गृह सचिव जीके पिल्लै की अध्यक्षता में दो दिन
पहले हुई नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्य सचिवों व पुलिस महानिदेशकों की
बैठक में विकास भी अहम मुद्दा था। अभी तक छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के
दंडकारण्य इलाकों में हुए आपरेशन की प्रक्रिया की समीक्षा हुई और तय हुआ
कि इसी तर्ज पर दूसरे राज्यों में भी नक्सल विरोधी अभियान में तेजी लाई
जाएगी। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के
दोनों शीर्ष अधिकारियों ने इस बात पर सहमति जताई कि फिलहाल तय रणनीति के
आधार पर ही आपरेशन चलेगा। &lt;/font&gt;
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&lt;font &gt; गौरतलब है कि नक्सल विरोधी अभियान के तहत पहले रणनीति बनी थी कि पुलिस
और सुरक्षा बल अभियान चलाएंगे। नक्सल प्रभावित इलाकों को पूरी तरह कब्जे
में लेकर वहां सख्त पहरे के बीच विकास योजनाएं चलेंगी। मगर कुछ जमीनी
दिक्कतों के बाद केंद्र ने अपनी यह रणनीति बदल दी। तय हुआ कि नक्सलियों के
खिलाफ सुरक्षा बलों का अभियान और विकास योजनाएं दोनों समांतर तरीके से
चलेंगी। वैसे भी सुरक्षा बलों की तैयारियों के चलते बड़े नक्सली नेता और
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&lt;font &gt; केंद्र व राज्य सरकारों ने जब नक्सलियों की विकास विरोधी छवि को जनता
के सामने लाना शुरू किया तो उन्होंने भी अपनी रणनीति बदल ली। गढ़चिरौली का
उदाहरण सबसे अहम है। सूखे से त्रस्त किसानों का समर्थन पाने के लिए
माओवादी संघर्ष समिति ने पूरे इलाके में परचे बंटवाकर किसानों से सरकार पर
विकास के लिए दबाव बनाने को कहा। &lt;/font&gt;
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&lt;font &gt; स्कूल, अस्पताल और सड़कों को उड़ाने वाले माओवादी किसानों से आह्वान कर
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का 10,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा देने का दबाव बनाएं। केंद्र का कहना है
कि नक्सली इन हथकंडों से लोगों के दिल में जगह न बना पाएं, इसलिए पूरी
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दिल्ली, राजकिशोर। नक्सल प्रभावित इलाकों में विकास की धीमी गति से केंद्र
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<font size="3"> सूत्रों के मुताबिक, गृह सचिव जीके पिल्लै की अध्यक्षता में दो दिन
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बैठक में विकास भी अहम मुद्दा था। अभी तक छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के
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में लेकर वहां सख्त पहरे के बीच विकास योजनाएं चलेंगी। मगर कुछ जमीनी
दिक्कतों के बाद केंद्र ने अपनी यह रणनीति बदल दी। तय हुआ कि नक्सलियों के
खिलाफ सुरक्षा बलों का अभियान और विकास योजनाएं दोनों समांतर तरीके से
चलेंगी। वैसे भी सुरक्षा बलों की तैयारियों के चलते बड़े नक्सली नेता और
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<font size="3"> केंद्र व राज्य सरकारों ने जब नक्सलियों की विकास विरोधी छवि को जनता
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दिक्कतों के बाद केंद्र ने अपनी यह रणनीति बदल दी। तय हुआ कि नक्सलियों के
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<font >नई
दिल्ली, राजकिशोर। नक्सल प्रभावित इलाकों में विकास की धीमी गति से केंद्र
असंतुष्ट है। केंद्र सरकार ने राज्यों से आपरेशन के साथ-साथ युद्धस्तर पर
ही बुनियादी ढांचे से लेकर लोगों को रोजगार से जोड़ने वाली योजनाएं पूरी
करने को कहा है। गृह मंत्रालय ने साफ कहा है कि हमेशा संगीनों के साये में
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<font > सूत्रों के मुताबिक, गृह सचिव जीके पिल्लै की अध्यक्षता में दो दिन
पहले हुई नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्य सचिवों व पुलिस महानिदेशकों की
बैठक में विकास भी अहम मुद्दा था। अभी तक छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के
दंडकारण्य इलाकों में हुए आपरेशन की प्रक्रिया की समीक्षा हुई और तय हुआ
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रहे हैं कि सरकार पर बांध बनाने, पानी का रिजर्वायर बनाने और बर्बाद फसल
का 10,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा देने का दबाव बनाएं। केंद्र का कहना है
कि नक्सली इन हथकंडों से लोगों के दिल में जगह न बना पाएं, इसलिए पूरी
तत्परता के साथ स्कूल, अस्पताल, सड़क के निर्माण व रोजगार से सीधे लोगों को
जोड़ा जाए।</font>
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विकास से चूके तो और विनाशक होंगे नक्सली

नई दिल्ली, राजकिशोर। नक्सल प्रभावित इलाकों में विकास की धीमी गति से केंद्र असंतुष्ट है। केंद्र सरकार ने राज्यों से आपरेशन के साथ-साथ युद्धस्तर पर ही बुनियादी ढांचे से लेकर लोगों को रोजगार से जोड़ने वाली योजनाएं पूरी करने को कहा है। गृह मंत्रालय ने साफ कहा है कि हमेशा संगीनों के साये में विकास कार्य नहीं हो सकते, लिहाजा इसमें तेजी लाकर सीधे लोगों से जुड़कर उनके दिल में जगह बनाएं। राज्यों को चेतावनी दी गई है कि यदि विकास से चूके तो नक्सलवाद ज्यादा खतरनाक रूप में सामने आएगा। कारण है कि सरकारी विकास योजनाओं के दुश्मन नक्सली अब खुद विकास को हथियार बनाकर समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक, गृह सचिव जीके पिल्लै की अध्यक्षता में दो दिन पहले हुई नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्य सचिवों व पुलिस महानिदेशकों की बैठक में विकास भी अहम मुद्दा था। अभी तक छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के दंडकारण्य इलाकों में हुए आपरेशन की प्रक्रिया की समीक्षा हुई और तय हुआ कि इसी तर्ज पर दूसरे राज्यों में भी नक्सल विरोधी अभियान में तेजी लाई जाएगी। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के दोनों शीर्ष अधिकारियों ने इस बात पर सहमति जताई कि फिलहाल तय रणनीति के आधार पर ही आपरेशन चलेगा। गौरतलब है कि नक्सल विरोधी अभियान के तहत पहले रणनीति बनी थी कि पुलिस और सुरक्षा बल अभियान चलाएंगे। नक्सल प्रभावित इलाकों को पूरी तरह कब्जे में लेकर वहां सख्त पहरे के बीच विकास योजनाएं चलेंगी। मगर कुछ जमीनी दिक्कतों के बाद केंद्र ने अपनी यह रणनीति बदल दी। तय हुआ कि नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का अभियान और विकास योजनाएं दोनों समांतर तरीके से चलेंगी। वैसे भी सुरक्षा बलों की तैयारियों के चलते बड़े नक्सली नेता और उनके लड़ाके दूसरी जगहों पर छिप गए हैं। इससे 'सर्जिकल आपरेशन' और विकास कार्यक्रम साथ चलाने में बहुत ज्यादा समस्या नहीं है। केंद्र व राज्य सरकारों ने जब नक्सलियों की विकास विरोधी छवि को जनता के सामने लाना शुरू किया तो उन्होंने भी अपनी रणनीति बदल ली। गढ़चिरौली का उदाहरण सबसे अहम है। सूखे से त्रस्त किसानों का समर्थन पाने के लिए माओवादी संघर्ष समिति ने पूरे इलाके में परचे बंटवाकर किसानों से सरकार पर विकास के लिए दबाव बनाने को कहा। स्कूल, अस्पताल और सड़कों को उड़ाने वाले माओवादी किसानों से आह्वान कर रहे हैं कि सरकार पर बांध बनाने, पानी का रिजर्वायर बनाने और बर्बाद फसल का 10,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा देने का दबाव बनाएं। केंद्र का कहना है कि नक्सली इन हथकंडों से लोगों के दिल में जगह न बना पाएं, इसलिए पूरी तत्परता के साथ स्कूल, अस्पताल, सड़क के निर्माण व रोजगार से सीधे लोगों को जोड़ा जाए।