Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'catslug'
		]
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	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
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	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 120,
		'function' => 'invokeAction',
		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
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	(int) 4 => [
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		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
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	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
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	(int) 6 => [
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		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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	(int) 7 => [
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		'line' => (int) 162,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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		'function' => '__invoke',
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		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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	(int) 10 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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		]
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
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		'class' => 'Cake\Http\Server',
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		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
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		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A6%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AD-%E0%A4%AA%E0%A5%88%E0%A4%95%E0%A5%87%E0%A4%9C-%E0%A4%A7%E0%A4%BE%E0%A4%82%E0%A4%A7%E0%A4%B2%E0%A5%80-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%A6%E0%A5%8B%E0%A4%B7%E0%A5%80-50-%E0%A4%85%E0%A4%A7%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%80-%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%B2%E0%A4%82%E0%A4%AC%E0%A4%BF%E0%A4%A4-3329/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A6%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AD-%E0%A4%AA%E0%A5%88%E0%A4%95%E0%A5%87%E0%A4%9C-%E0%A4%A7%E0%A4%BE%E0%A4%82%E0%A4%A7%E0%A4%B2%E0%A5%80-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%A6%E0%A5%8B%E0%A4%B7%E0%A5%80-50-%E0%A4%85%E0%A4%A7%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%80-%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%B2%E0%A4%82%E0%A4%AC%E0%A4%BF%E0%A4%A4-3329/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
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	(int) 1 => [
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		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
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		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
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	],
	(int) 3 => [
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	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
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	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
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		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
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	(int) 6 => [
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	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
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	],
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	(int) 11 => [
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		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
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		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
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$frame = [
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		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
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			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A6%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AD-%E0%A4%AA%E0%A5%88%E0%A4%95%E0%A5%87%E0%A4%9C-%E0%A4%A7%E0%A4%BE%E0%A4%82%E0%A4%A7%E0%A4%B2%E0%A5%80-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%A6%E0%A5%8B%E0%A4%B7%E0%A5%80-50-%E0%A4%85%E0%A4%A7%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%80-%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%B2%E0%A4%82%E0%A4%AC%E0%A4%BF%E0%A4%A4-3329/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A6%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AD-%E0%A4%AA%E0%A5%88%E0%A4%95%E0%A5%87%E0%A4%9C-%E0%A4%A7%E0%A4%BE%E0%A4%82%E0%A4%A7%E0%A4%B2%E0%A5%80-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%A6%E0%A5%8B%E0%A4%B7%E0%A5%80-50-%E0%A4%85%E0%A4%A7%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%80-%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%B2%E0%A4%82%E0%A4%AC%E0%A4%BF%E0%A4%A4-3329/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
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			[maximum depth reached]
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	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 74
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]
Code Context
            if (Configure::read('debug')) {

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    <link rel="canonical" href="https://im4change.in/<pre class="cake-error"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr68050682e46a6-trace').style.display = (document.getElementById('cakeErr68050682e46a6-trace').style.display == 'none' ? '' : 'none');"><b>Notice</b> (8)</a>: Undefined variable: urlPrefix [<b>APP/Template/Layout/printlayout.ctp</b>, line <b>8</b>]<div id="cakeErr68050682e46a6-trace" class="cake-stack-trace" style="display: none;"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr68050682e46a6-code').style.display = (document.getElementById('cakeErr68050682e46a6-code').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Code</a> <a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr68050682e46a6-context').style.display = (document.getElementById('cakeErr68050682e46a6-context').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Context</a><pre id="cakeErr68050682e46a6-code" class="cake-code-dump" style="display: none;"><code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB"></span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">head</span><span style="color: #007700">&gt;
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<code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">meta&nbsp;http</span><span style="color: #007700">-</span><span style="color: #0000BB">equiv</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"Content-Type"&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">content</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"text/html;&nbsp;charset=utf-8"</span><span style="color: #007700">/&gt;
</span></span></code></pre><pre id="cakeErr68050682e46a6-context" class="cake-context" style="display: none;">$viewFile = &#039;/home/brlfuser/public_html/src/Template/Layout/printlayout.ctp&#039;
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		&#039;id&#039; =&gt; (int) 44185,
		&#039;title&#039; =&gt; &#039;विदर्भ पैकेज: धांधली के दोषी 50 अधिकारी निलंबित&#039;,
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&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;&lt;strong&gt;मुंबई&lt;/strong&gt;। राज्य सरकार की ओर से किसान आत्महत्या मामले में जारी विशेष राहत पैकेज में धांधली के आरोपी 50 अफसरों को निलंबित कर दिया गया है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
विशेष पैकेज में धांधली करने वाले 405 अफसरों व कर्मचारियों पर कार्रवाई का
ऐलान किया गया है। इनमें से 50 को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। 
शेष के खिलाफ एक महीने में कार्रवाई की जाएगी।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
कृषि मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील ने सोमवार को विधानसभा में यह घोषणा की। 
कार्रवाई में विलंब को लेकर प्रधान सचिव से जवाब-तलब भी किया गया है। सरकार
ने किसानों की आत्महत्या को रोकने के लिए 19 दिसंबर, 2005 को विदर्भ के छह
जिलों के लिए 1075 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज घोषित किया था। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
विधानसभा में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए भाजपा के हरीश पिंपले, देवेंद्र
फड़णवीस और नाना पटोले समेत कई सदस्यों ने यह मुद्दा उठाया। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
मामले पर आक्रामक रुख अपनाए सदस्यों के कारण कृषि मंत्री ने प्राथमिक तौर पर दोषी अफसरों को फौरन निलंबित करने का ऐलान कर दिया।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
निलंबन की मांग लेकर विपक्षी दलों के सभी सदस्य वेल में आकर सरकार के खिलाफ नारे लगाए। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;strong&gt;गड़बड़ियों की रोकथाम के लिए अध्ययन जारी&lt;/strong&gt; &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
कृषि मंत्री ने साफ किया कि सरकार किसी दोषी अफसर को बचाना नहीं चाहती। 
इसके लिए कृषि आयुक्त को एक महीने में कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
किसानों की आत्महत्या रोकने और इस तरह की गड़बड़ियों की रोकथाम के लिए 
पंजाबराव कृषि विश्वविद्यालय को अध्ययन करने को कहा गया है। सरकार अपने 
स्तर पर भी कार्यक्रम तैयार करने में जुटी हुई है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;strong&gt;405 अधिकारी और कर्मचारी पाए गए दोषी&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
श्री विखे पाटील ने कहा कि पैकेज में अनियमितता की जांच के लिए सरकार ने 
गोपाल रेड्डी कमेटी बनाई थी। कमेटी द्वारा एक सितंबर, 2008 को दी गई 
रिपोर्ट में 405 अफसरों-कर्मचारियों को दोषी पाया था। इस बारे में नियुक्त 
तीन आला अधिकारियों के जांच समूह ने भी इसकी पुष्टि की है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
कृषि मंत्री ने बताया कि रिपोर्ट के आधार पर दोषियों को नोटिस भेज दी गई 
है। सभी के खिलाफ एक महीने में कार्रवाई पूरी की जाएगी। उनके खिलाफ 
चार्जशीट भी दाखिल हो सकती है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
कार्रवाई का जिम्मा कृषि आयुक्त को सौंपा गया है। इनमें से वर्ग एक, वर्ग 
दो और वर्ग तीन के उन 50 अफसरों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया 
है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;strong&gt;कृषिमंत्री ने कार्रवाई में विलंब की बात स्वीकारी&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
श्री पाटील ने सदन में कबूला कि पैकेज के वितरण में गंभीर अनियमितताएं हुईं
और कार्रवाई में तीन का साल का विलंब भी हुआ। कृषि मंत्री ने बताया कि इस 
बाबत संबंधित विभाग के प्रधान सचिव से स्पष्टीकरण मांगा गया है। इससे पहले 
श्री पिंपले ने घोटाला साबित होने के बावजूद कार्रवाई में देरी को लेकर 
सरकार को आड़े हाथ लिया। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
श्री फड़णवीस ने बताया कि महालेखा परीक्षक की वार्षिक रिपोर्ट में घोटाले 
की पुष्टि हुई थी, फिर भी आत्महत्या करने वाले किसानों के आश्रितों की 
सहायता राशि हजम करने वाले अफसरों को तीन साल तक क्यों बचाया गया?&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
मनसे के बाला नांदगांवकर ने भी अफसरों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर आवाज 
बुलंद की। श्री पटोले ने पूछा कि क्या सरकार पिछले तीन साल से सो रही थी? 
उन्होंने सवाल किया कि भविष्य में इस तरह के घोटालों की रोकथाम के लिए 
सरकार क्या कदम उठाने वाली है?&lt;/span&gt;
&lt;/div&gt;&#039;,
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मुंबई। राज्य सरकार की ओर से किसान आत्महत्या मामले में जारी विशेष राहत पैकेज में धांधली के आरोपी 50 अफसरों को निलंबित कर दिया गया है। 



विशेष पैकेज में धांधली करने वाले 405 अफसरों व कर्मचारियों पर कार्रवाई का
ऐलान किया...&#039;,
	&#039;disp&#039; =&gt; &#039;&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;&lt;strong&gt;मुंबई&lt;/strong&gt;। राज्य सरकार की ओर से किसान आत्महत्या मामले में जारी विशेष राहत पैकेज में धांधली के आरोपी 50 अफसरों को निलंबित कर दिया गया है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
विशेष पैकेज में धांधली करने वाले 405 अफसरों व कर्मचारियों पर कार्रवाई का
ऐलान किया गया है। इनमें से 50 को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। 
शेष के खिलाफ एक महीने में कार्रवाई की जाएगी।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
कृषि मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील ने सोमवार को विधानसभा में यह घोषणा की। 
कार्रवाई में विलंब को लेकर प्रधान सचिव से जवाब-तलब भी किया गया है। सरकार
ने किसानों की आत्महत्या को रोकने के लिए 19 दिसंबर, 2005 को विदर्भ के छह
जिलों के लिए 1075 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज घोषित किया था। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
विधानसभा में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए भाजपा के हरीश पिंपले, देवेंद्र
फड़णवीस और नाना पटोले समेत कई सदस्यों ने यह मुद्दा उठाया। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
मामले पर आक्रामक रुख अपनाए सदस्यों के कारण कृषि मंत्री ने प्राथमिक तौर पर दोषी अफसरों को फौरन निलंबित करने का ऐलान कर दिया।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
निलंबन की मांग लेकर विपक्षी दलों के सभी सदस्य वेल में आकर सरकार के खिलाफ नारे लगाए। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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कृषि मंत्री ने साफ किया कि सरकार किसी दोषी अफसर को बचाना नहीं चाहती। 
इसके लिए कृषि आयुक्त को एक महीने में कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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किसानों की आत्महत्या रोकने और इस तरह की गड़बड़ियों की रोकथाम के लिए 
पंजाबराव कृषि विश्वविद्यालय को अध्ययन करने को कहा गया है। सरकार अपने 
स्तर पर भी कार्यक्रम तैयार करने में जुटी हुई है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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श्री विखे पाटील ने कहा कि पैकेज में अनियमितता की जांच के लिए सरकार ने 
गोपाल रेड्डी कमेटी बनाई थी। कमेटी द्वारा एक सितंबर, 2008 को दी गई 
रिपोर्ट में 405 अफसरों-कर्मचारियों को दोषी पाया था। इस बारे में नियुक्त 
तीन आला अधिकारियों के जांच समूह ने भी इसकी पुष्टि की है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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कृषि मंत्री ने बताया कि रिपोर्ट के आधार पर दोषियों को नोटिस भेज दी गई 
है। सभी के खिलाफ एक महीने में कार्रवाई पूरी की जाएगी। उनके खिलाफ 
चार्जशीट भी दाखिल हो सकती है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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कार्रवाई का जिम्मा कृषि आयुक्त को सौंपा गया है। इनमें से वर्ग एक, वर्ग 
दो और वर्ग तीन के उन 50 अफसरों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया 
है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;strong&gt;कृषिमंत्री ने कार्रवाई में विलंब की बात स्वीकारी&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
श्री पाटील ने सदन में कबूला कि पैकेज के वितरण में गंभीर अनियमितताएं हुईं
और कार्रवाई में तीन का साल का विलंब भी हुआ। कृषि मंत्री ने बताया कि इस 
बाबत संबंधित विभाग के प्रधान सचिव से स्पष्टीकरण मांगा गया है। इससे पहले 
श्री पिंपले ने घोटाला साबित होने के बावजूद कार्रवाई में देरी को लेकर 
सरकार को आड़े हाथ लिया। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
श्री फड़णवीस ने बताया कि महालेखा परीक्षक की वार्षिक रिपोर्ट में घोटाले 
की पुष्टि हुई थी, फिर भी आत्महत्या करने वाले किसानों के आश्रितों की 
सहायता राशि हजम करने वाले अफसरों को तीन साल तक क्यों बचाया गया?&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
मनसे के बाला नांदगांवकर ने भी अफसरों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर आवाज 
बुलंद की। श्री पटोले ने पूछा कि क्या सरकार पिछले तीन साल से सो रही थी? 
उन्होंने सवाल किया कि भविष्य में इस तरह के घोटालों की रोकथाम के लिए 
सरकार क्या कदम उठाने वाली है?&lt;/span&gt;
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विशेष पैकेज में धांधली करने वाले 405 अफसरों व कर्मचारियों पर कार्रवाई का
ऐलान किया गया है। इनमें से 50 को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। 
शेष के खिलाफ एक महीने में कार्रवाई की जाएगी।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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कृषि मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील ने सोमवार को विधानसभा में यह घोषणा की। 
कार्रवाई में विलंब को लेकर प्रधान सचिव से जवाब-तलब भी किया गया है। सरकार
ने किसानों की आत्महत्या को रोकने के लिए 19 दिसंबर, 2005 को विदर्भ के छह
जिलों के लिए 1075 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज घोषित किया था। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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विधानसभा में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए भाजपा के हरीश पिंपले, देवेंद्र
फड़णवीस और नाना पटोले समेत कई सदस्यों ने यह मुद्दा उठाया। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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मामले पर आक्रामक रुख अपनाए सदस्यों के कारण कृषि मंत्री ने प्राथमिक तौर पर दोषी अफसरों को फौरन निलंबित करने का ऐलान कर दिया।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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निलंबन की मांग लेकर विपक्षी दलों के सभी सदस्य वेल में आकर सरकार के खिलाफ नारे लगाए। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;strong&gt;गड़बड़ियों की रोकथाम के लिए अध्ययन जारी&lt;/strong&gt; &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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कृषि मंत्री ने साफ किया कि सरकार किसी दोषी अफसर को बचाना नहीं चाहती। 
इसके लिए कृषि आयुक्त को एक महीने में कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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किसानों की आत्महत्या रोकने और इस तरह की गड़बड़ियों की रोकथाम के लिए 
पंजाबराव कृषि विश्वविद्यालय को अध्ययन करने को कहा गया है। सरकार अपने 
स्तर पर भी कार्यक्रम तैयार करने में जुटी हुई है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;strong&gt;405 अधिकारी और कर्मचारी पाए गए दोषी&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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श्री विखे पाटील ने कहा कि पैकेज में अनियमितता की जांच के लिए सरकार ने 
गोपाल रेड्डी कमेटी बनाई थी। कमेटी द्वारा एक सितंबर, 2008 को दी गई 
रिपोर्ट में 405 अफसरों-कर्मचारियों को दोषी पाया था। इस बारे में नियुक्त 
तीन आला अधिकारियों के जांच समूह ने भी इसकी पुष्टि की है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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कृषि मंत्री ने बताया कि रिपोर्ट के आधार पर दोषियों को नोटिस भेज दी गई 
है। सभी के खिलाफ एक महीने में कार्रवाई पूरी की जाएगी। उनके खिलाफ 
चार्जशीट भी दाखिल हो सकती है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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कार्रवाई का जिम्मा कृषि आयुक्त को सौंपा गया है। इनमें से वर्ग एक, वर्ग 
दो और वर्ग तीन के उन 50 अफसरों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया 
है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;strong&gt;कृषिमंत्री ने कार्रवाई में विलंब की बात स्वीकारी&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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श्री पाटील ने सदन में कबूला कि पैकेज के वितरण में गंभीर अनियमितताएं हुईं
और कार्रवाई में तीन का साल का विलंब भी हुआ। कृषि मंत्री ने बताया कि इस 
बाबत संबंधित विभाग के प्रधान सचिव से स्पष्टीकरण मांगा गया है। इससे पहले 
श्री पिंपले ने घोटाला साबित होने के बावजूद कार्रवाई में देरी को लेकर 
सरकार को आड़े हाथ लिया। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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श्री फड़णवीस ने बताया कि महालेखा परीक्षक की वार्षिक रिपोर्ट में घोटाले 
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मुंबई। राज्य सरकार की ओर से किसान आत्महत्या मामले में जारी विशेष राहत पैकेज में धांधली के आरोपी 50 अफसरों को निलंबित कर दिया गया है। 



विशेष पैकेज में धांधली करने वाले 405 अफसरों व कर्मचारियों पर कार्रवाई का
ऐलान किया...&#039;
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विशेष पैकेज में धांधली करने वाले 405 अफसरों व कर्मचारियों पर कार्रवाई का
ऐलान किया गया है। इनमें से 50 को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। 
शेष के खिलाफ एक महीने में कार्रवाई की जाएगी।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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कृषि मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील ने सोमवार को विधानसभा में यह घोषणा की। 
कार्रवाई में विलंब को लेकर प्रधान सचिव से जवाब-तलब भी किया गया है। सरकार
ने किसानों की आत्महत्या को रोकने के लिए 19 दिसंबर, 2005 को विदर्भ के छह
जिलों के लिए 1075 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज घोषित किया था। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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विधानसभा में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए भाजपा के हरीश पिंपले, देवेंद्र
फड़णवीस और नाना पटोले समेत कई सदस्यों ने यह मुद्दा उठाया। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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मामले पर आक्रामक रुख अपनाए सदस्यों के कारण कृषि मंत्री ने प्राथमिक तौर पर दोषी अफसरों को फौरन निलंबित करने का ऐलान कर दिया।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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निलंबन की मांग लेकर विपक्षी दलों के सभी सदस्य वेल में आकर सरकार के खिलाफ नारे लगाए। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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किसानों की आत्महत्या रोकने और इस तरह की गड़बड़ियों की रोकथाम के लिए 
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श्री विखे पाटील ने कहा कि पैकेज में अनियमितता की जांच के लिए सरकार ने 
गोपाल रेड्डी कमेटी बनाई थी। कमेटी द्वारा एक सितंबर, 2008 को दी गई 
रिपोर्ट में 405 अफसरों-कर्मचारियों को दोषी पाया था। इस बारे में नियुक्त 
तीन आला अधिकारियों के जांच समूह ने भी इसकी पुष्टि की है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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कृषि मंत्री ने बताया कि रिपोर्ट के आधार पर दोषियों को नोटिस भेज दी गई 
है। सभी के खिलाफ एक महीने में कार्रवाई पूरी की जाएगी। उनके खिलाफ 
चार्जशीट भी दाखिल हो सकती है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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कार्रवाई का जिम्मा कृषि आयुक्त को सौंपा गया है। इनमें से वर्ग एक, वर्ग 
दो और वर्ग तीन के उन 50 अफसरों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया 
है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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श्री पाटील ने सदन में कबूला कि पैकेज के वितरण में गंभीर अनियमितताएं हुईं
और कार्रवाई में तीन का साल का विलंब भी हुआ। कृषि मंत्री ने बताया कि इस 
बाबत संबंधित विभाग के प्रधान सचिव से स्पष्टीकरण मांगा गया है। इससे पहले 
श्री पिंपले ने घोटाला साबित होने के बावजूद कार्रवाई में देरी को लेकर 
सरकार को आड़े हाथ लिया। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
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श्री फड़णवीस ने बताया कि महालेखा परीक्षक की वार्षिक रिपोर्ट में घोटाले 
की पुष्टि हुई थी, फिर भी आत्महत्या करने वाले किसानों के आश्रितों की 
सहायता राशि हजम करने वाले अफसरों को तीन साल तक क्यों बचाया गया?&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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मनसे के बाला नांदगांवकर ने भी अफसरों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर आवाज 
बुलंद की। श्री पटोले ने पूछा कि क्या सरकार पिछले तीन साल से सो रही थी? 
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    <title>न्यूज क्लिपिंग्स् | विदर्भ पैकेज: धांधली के दोषी 50 अधिकारी निलंबित | Im4change.org</title>
    <meta name="description" content="
मुंबई। राज्य सरकार की ओर से किसान आत्महत्या मामले में जारी विशेष राहत पैकेज में धांधली के आरोपी 50 अफसरों को निलंबित कर दिया गया है। 



विशेष पैकेज में धांधली करने वाले 405 अफसरों व कर्मचारियों पर कार्रवाई का
ऐलान किया..."/>
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                <strong>विदर्भ पैकेज: धांधली के दोषी 50 अधिकारी निलंबित</strong></h1>
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        <td width="100%" style="font-family:Arial, 'Segoe Script', 'Segoe UI', sans-serif, serif"><font size="3">
                <div align="justify">
<span class="introTxt" style="text-align: justify"><strong>मुंबई</strong>। राज्य सरकार की ओर से किसान आत्महत्या मामले में जारी विशेष राहत पैकेज में धांधली के आरोपी 50 अफसरों को निलंबित कर दिया गया है। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
विशेष पैकेज में धांधली करने वाले 405 अफसरों व कर्मचारियों पर कार्रवाई का
ऐलान किया गया है। इनमें से 50 को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। 
शेष के खिलाफ एक महीने में कार्रवाई की जाएगी।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
कृषि मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील ने सोमवार को विधानसभा में यह घोषणा की। 
कार्रवाई में विलंब को लेकर प्रधान सचिव से जवाब-तलब भी किया गया है। सरकार
ने किसानों की आत्महत्या को रोकने के लिए 19 दिसंबर, 2005 को विदर्भ के छह
जिलों के लिए 1075 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज घोषित किया था। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
विधानसभा में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए भाजपा के हरीश पिंपले, देवेंद्र
फड़णवीस और नाना पटोले समेत कई सदस्यों ने यह मुद्दा उठाया। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
मामले पर आक्रामक रुख अपनाए सदस्यों के कारण कृषि मंत्री ने प्राथमिक तौर पर दोषी अफसरों को फौरन निलंबित करने का ऐलान कर दिया।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
निलंबन की मांग लेकर विपक्षी दलों के सभी सदस्य वेल में आकर सरकार के खिलाफ नारे लगाए। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>गड़बड़ियों की रोकथाम के लिए अध्ययन जारी</strong> </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
कृषि मंत्री ने साफ किया कि सरकार किसी दोषी अफसर को बचाना नहीं चाहती। 
इसके लिए कृषि आयुक्त को एक महीने में कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
किसानों की आत्महत्या रोकने और इस तरह की गड़बड़ियों की रोकथाम के लिए 
पंजाबराव कृषि विश्वविद्यालय को अध्ययन करने को कहा गया है। सरकार अपने 
स्तर पर भी कार्यक्रम तैयार करने में जुटी हुई है।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>405 अधिकारी और कर्मचारी पाए गए दोषी</strong></span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
श्री विखे पाटील ने कहा कि पैकेज में अनियमितता की जांच के लिए सरकार ने 
गोपाल रेड्डी कमेटी बनाई थी। कमेटी द्वारा एक सितंबर, 2008 को दी गई 
रिपोर्ट में 405 अफसरों-कर्मचारियों को दोषी पाया था। इस बारे में नियुक्त 
तीन आला अधिकारियों के जांच समूह ने भी इसकी पुष्टि की है। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
कृषि मंत्री ने बताया कि रिपोर्ट के आधार पर दोषियों को नोटिस भेज दी गई 
है। सभी के खिलाफ एक महीने में कार्रवाई पूरी की जाएगी। उनके खिलाफ 
चार्जशीट भी दाखिल हो सकती है। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
कार्रवाई का जिम्मा कृषि आयुक्त को सौंपा गया है। इनमें से वर्ग एक, वर्ग 
दो और वर्ग तीन के उन 50 अफसरों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया 
है। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>कृषिमंत्री ने कार्रवाई में विलंब की बात स्वीकारी</strong></span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
श्री पाटील ने सदन में कबूला कि पैकेज के वितरण में गंभीर अनियमितताएं हुईं
और कार्रवाई में तीन का साल का विलंब भी हुआ। कृषि मंत्री ने बताया कि इस 
बाबत संबंधित विभाग के प्रधान सचिव से स्पष्टीकरण मांगा गया है। इससे पहले 
श्री पिंपले ने घोटाला साबित होने के बावजूद कार्रवाई में देरी को लेकर 
सरकार को आड़े हाथ लिया। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
श्री फड़णवीस ने बताया कि महालेखा परीक्षक की वार्षिक रिपोर्ट में घोटाले 
की पुष्टि हुई थी, फिर भी आत्महत्या करने वाले किसानों के आश्रितों की 
सहायता राशि हजम करने वाले अफसरों को तीन साल तक क्यों बचाया गया?</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
मनसे के बाला नांदगांवकर ने भी अफसरों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर आवाज 
बुलंद की। श्री पटोले ने पूछा कि क्या सरकार पिछले तीन साल से सो रही थी? 
उन्होंने सवाल किया कि भविष्य में इस तरह के घोटालों की रोकथाम के लिए 
सरकार क्या कदम उठाने वाली है?</span>
</div>               </font>
        </td>
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    <tr>
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Cake\Http\Server::emit() - CORE/src/Http/Server.php, line 141
[main] - ROOT/webroot/index.php, line 39

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Code Context
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<span class="code-highlight"><code><span style="color: #000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lt;link&nbsp;rel="canonical"&nbsp;href="<span style="color: #0000BB">&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">Configure</span><span style="color: #007700">::</span><span style="color: #0000BB">read</span><span style="color: #007700">(</span><span style="color: #DD0000">'SITE_URL'</span><span style="color: #007700">);&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$urlPrefix</span><span style="color: #007700">;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">category</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">slug</span><span style="color: #007700">;&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;</span>/<span style="color: #0000BB">&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">seo_url</span><span style="color: #007700">;&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;</span>.html"/&gt;
</span></code></span>
<code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">meta&nbsp;http</span><span style="color: #007700">-</span><span style="color: #0000BB">equiv</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"Content-Type"&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">content</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"text/html;&nbsp;charset=utf-8"</span><span style="color: #007700">/&gt;
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&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;&lt;strong&gt;मुंबई&lt;/strong&gt;। राज्य सरकार की ओर से किसान आत्महत्या मामले में जारी विशेष राहत पैकेज में धांधली के आरोपी 50 अफसरों को निलंबित कर दिया गया है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
विशेष पैकेज में धांधली करने वाले 405 अफसरों व कर्मचारियों पर कार्रवाई का
ऐलान किया गया है। इनमें से 50 को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। 
शेष के खिलाफ एक महीने में कार्रवाई की जाएगी।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
कृषि मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील ने सोमवार को विधानसभा में यह घोषणा की। 
कार्रवाई में विलंब को लेकर प्रधान सचिव से जवाब-तलब भी किया गया है। सरकार
ने किसानों की आत्महत्या को रोकने के लिए 19 दिसंबर, 2005 को विदर्भ के छह
जिलों के लिए 1075 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज घोषित किया था। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
विधानसभा में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए भाजपा के हरीश पिंपले, देवेंद्र
फड़णवीस और नाना पटोले समेत कई सदस्यों ने यह मुद्दा उठाया। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
मामले पर आक्रामक रुख अपनाए सदस्यों के कारण कृषि मंत्री ने प्राथमिक तौर पर दोषी अफसरों को फौरन निलंबित करने का ऐलान कर दिया।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
निलंबन की मांग लेकर विपक्षी दलों के सभी सदस्य वेल में आकर सरकार के खिलाफ नारे लगाए। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
कृषि मंत्री ने साफ किया कि सरकार किसी दोषी अफसर को बचाना नहीं चाहती। 
इसके लिए कृषि आयुक्त को एक महीने में कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
किसानों की आत्महत्या रोकने और इस तरह की गड़बड़ियों की रोकथाम के लिए 
पंजाबराव कृषि विश्वविद्यालय को अध्ययन करने को कहा गया है। सरकार अपने 
स्तर पर भी कार्यक्रम तैयार करने में जुटी हुई है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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श्री विखे पाटील ने कहा कि पैकेज में अनियमितता की जांच के लिए सरकार ने 
गोपाल रेड्डी कमेटी बनाई थी। कमेटी द्वारा एक सितंबर, 2008 को दी गई 
रिपोर्ट में 405 अफसरों-कर्मचारियों को दोषी पाया था। इस बारे में नियुक्त 
तीन आला अधिकारियों के जांच समूह ने भी इसकी पुष्टि की है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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कृषि मंत्री ने बताया कि रिपोर्ट के आधार पर दोषियों को नोटिस भेज दी गई 
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चार्जशीट भी दाखिल हो सकती है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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कार्रवाई का जिम्मा कृषि आयुक्त को सौंपा गया है। इनमें से वर्ग एक, वर्ग 
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है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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श्री पाटील ने सदन में कबूला कि पैकेज के वितरण में गंभीर अनियमितताएं हुईं
और कार्रवाई में तीन का साल का विलंब भी हुआ। कृषि मंत्री ने बताया कि इस 
बाबत संबंधित विभाग के प्रधान सचिव से स्पष्टीकरण मांगा गया है। इससे पहले 
श्री पिंपले ने घोटाला साबित होने के बावजूद कार्रवाई में देरी को लेकर 
सरकार को आड़े हाथ लिया। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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श्री फड़णवीस ने बताया कि महालेखा परीक्षक की वार्षिक रिपोर्ट में घोटाले 
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सहायता राशि हजम करने वाले अफसरों को तीन साल तक क्यों बचाया गया?&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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मनसे के बाला नांदगांवकर ने भी अफसरों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर आवाज 
बुलंद की। श्री पटोले ने पूछा कि क्या सरकार पिछले तीन साल से सो रही थी? 
उन्होंने सवाल किया कि भविष्य में इस तरह के घोटालों की रोकथाम के लिए 
सरकार क्या कदम उठाने वाली है?&lt;/span&gt;
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मुंबई। राज्य सरकार की ओर से किसान आत्महत्या मामले में जारी विशेष राहत पैकेज में धांधली के आरोपी 50 अफसरों को निलंबित कर दिया गया है। 



विशेष पैकेज में धांधली करने वाले 405 अफसरों व कर्मचारियों पर कार्रवाई का
ऐलान किया...&#039;,
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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विशेष पैकेज में धांधली करने वाले 405 अफसरों व कर्मचारियों पर कार्रवाई का
ऐलान किया गया है। इनमें से 50 को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। 
शेष के खिलाफ एक महीने में कार्रवाई की जाएगी।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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कृषि मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील ने सोमवार को विधानसभा में यह घोषणा की। 
कार्रवाई में विलंब को लेकर प्रधान सचिव से जवाब-तलब भी किया गया है। सरकार
ने किसानों की आत्महत्या को रोकने के लिए 19 दिसंबर, 2005 को विदर्भ के छह
जिलों के लिए 1075 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज घोषित किया था। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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विधानसभा में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए भाजपा के हरीश पिंपले, देवेंद्र
फड़णवीस और नाना पटोले समेत कई सदस्यों ने यह मुद्दा उठाया। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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मामले पर आक्रामक रुख अपनाए सदस्यों के कारण कृषि मंत्री ने प्राथमिक तौर पर दोषी अफसरों को फौरन निलंबित करने का ऐलान कर दिया।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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निलंबन की मांग लेकर विपक्षी दलों के सभी सदस्य वेल में आकर सरकार के खिलाफ नारे लगाए। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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कृषि मंत्री ने साफ किया कि सरकार किसी दोषी अफसर को बचाना नहीं चाहती। 
इसके लिए कृषि आयुक्त को एक महीने में कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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किसानों की आत्महत्या रोकने और इस तरह की गड़बड़ियों की रोकथाम के लिए 
पंजाबराव कृषि विश्वविद्यालय को अध्ययन करने को कहा गया है। सरकार अपने 
स्तर पर भी कार्यक्रम तैयार करने में जुटी हुई है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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श्री विखे पाटील ने कहा कि पैकेज में अनियमितता की जांच के लिए सरकार ने 
गोपाल रेड्डी कमेटी बनाई थी। कमेटी द्वारा एक सितंबर, 2008 को दी गई 
रिपोर्ट में 405 अफसरों-कर्मचारियों को दोषी पाया था। इस बारे में नियुक्त 
तीन आला अधिकारियों के जांच समूह ने भी इसकी पुष्टि की है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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कृषि मंत्री ने बताया कि रिपोर्ट के आधार पर दोषियों को नोटिस भेज दी गई 
है। सभी के खिलाफ एक महीने में कार्रवाई पूरी की जाएगी। उनके खिलाफ 
चार्जशीट भी दाखिल हो सकती है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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कार्रवाई का जिम्मा कृषि आयुक्त को सौंपा गया है। इनमें से वर्ग एक, वर्ग 
दो और वर्ग तीन के उन 50 अफसरों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया 
है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;strong&gt;कृषिमंत्री ने कार्रवाई में विलंब की बात स्वीकारी&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
श्री पाटील ने सदन में कबूला कि पैकेज के वितरण में गंभीर अनियमितताएं हुईं
और कार्रवाई में तीन का साल का विलंब भी हुआ। कृषि मंत्री ने बताया कि इस 
बाबत संबंधित विभाग के प्रधान सचिव से स्पष्टीकरण मांगा गया है। इससे पहले 
श्री पिंपले ने घोटाला साबित होने के बावजूद कार्रवाई में देरी को लेकर 
सरकार को आड़े हाथ लिया। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
श्री फड़णवीस ने बताया कि महालेखा परीक्षक की वार्षिक रिपोर्ट में घोटाले 
की पुष्टि हुई थी, फिर भी आत्महत्या करने वाले किसानों के आश्रितों की 
सहायता राशि हजम करने वाले अफसरों को तीन साल तक क्यों बचाया गया?&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
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कृषि मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील ने सोमवार को विधानसभा में यह घोषणा की। 
कार्रवाई में विलंब को लेकर प्रधान सचिव से जवाब-तलब भी किया गया है। सरकार
ने किसानों की आत्महत्या को रोकने के लिए 19 दिसंबर, 2005 को विदर्भ के छह
जिलों के लिए 1075 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज घोषित किया था। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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विधानसभा में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए भाजपा के हरीश पिंपले, देवेंद्र
फड़णवीस और नाना पटोले समेत कई सदस्यों ने यह मुद्दा उठाया। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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श्री पाटील ने सदन में कबूला कि पैकेज के वितरण में गंभीर अनियमितताएं हुईं
और कार्रवाई में तीन का साल का विलंब भी हुआ। कृषि मंत्री ने बताया कि इस 
बाबत संबंधित विभाग के प्रधान सचिव से स्पष्टीकरण मांगा गया है। इससे पहले 
श्री पिंपले ने घोटाला साबित होने के बावजूद कार्रवाई में देरी को लेकर 
सरकार को आड़े हाथ लिया। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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श्री फड़णवीस ने बताया कि महालेखा परीक्षक की वार्षिक रिपोर्ट में घोटाले 
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सहायता राशि हजम करने वाले अफसरों को तीन साल तक क्यों बचाया गया?&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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विशेष पैकेज में धांधली करने वाले 405 अफसरों व कर्मचारियों पर कार्रवाई का
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$disp = &#039;&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;&lt;strong&gt;मुंबई&lt;/strong&gt;। राज्य सरकार की ओर से किसान आत्महत्या मामले में जारी विशेष राहत पैकेज में धांधली के आरोपी 50 अफसरों को निलंबित कर दिया गया है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
विशेष पैकेज में धांधली करने वाले 405 अफसरों व कर्मचारियों पर कार्रवाई का
ऐलान किया गया है। इनमें से 50 को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। 
शेष के खिलाफ एक महीने में कार्रवाई की जाएगी।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
कृषि मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील ने सोमवार को विधानसभा में यह घोषणा की। 
कार्रवाई में विलंब को लेकर प्रधान सचिव से जवाब-तलब भी किया गया है। सरकार
ने किसानों की आत्महत्या को रोकने के लिए 19 दिसंबर, 2005 को विदर्भ के छह
जिलों के लिए 1075 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज घोषित किया था। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
विधानसभा में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए भाजपा के हरीश पिंपले, देवेंद्र
फड़णवीस और नाना पटोले समेत कई सदस्यों ने यह मुद्दा उठाया। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
मामले पर आक्रामक रुख अपनाए सदस्यों के कारण कृषि मंत्री ने प्राथमिक तौर पर दोषी अफसरों को फौरन निलंबित करने का ऐलान कर दिया।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
निलंबन की मांग लेकर विपक्षी दलों के सभी सदस्य वेल में आकर सरकार के खिलाफ नारे लगाए। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;strong&gt;गड़बड़ियों की रोकथाम के लिए अध्ययन जारी&lt;/strong&gt; &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
कृषि मंत्री ने साफ किया कि सरकार किसी दोषी अफसर को बचाना नहीं चाहती। 
इसके लिए कृषि आयुक्त को एक महीने में कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
किसानों की आत्महत्या रोकने और इस तरह की गड़बड़ियों की रोकथाम के लिए 
पंजाबराव कृषि विश्वविद्यालय को अध्ययन करने को कहा गया है। सरकार अपने 
स्तर पर भी कार्यक्रम तैयार करने में जुटी हुई है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;strong&gt;405 अधिकारी और कर्मचारी पाए गए दोषी&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
श्री विखे पाटील ने कहा कि पैकेज में अनियमितता की जांच के लिए सरकार ने 
गोपाल रेड्डी कमेटी बनाई थी। कमेटी द्वारा एक सितंबर, 2008 को दी गई 
रिपोर्ट में 405 अफसरों-कर्मचारियों को दोषी पाया था। इस बारे में नियुक्त 
तीन आला अधिकारियों के जांच समूह ने भी इसकी पुष्टि की है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
कृषि मंत्री ने बताया कि रिपोर्ट के आधार पर दोषियों को नोटिस भेज दी गई 
है। सभी के खिलाफ एक महीने में कार्रवाई पूरी की जाएगी। उनके खिलाफ 
चार्जशीट भी दाखिल हो सकती है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
कार्रवाई का जिम्मा कृषि आयुक्त को सौंपा गया है। इनमें से वर्ग एक, वर्ग 
दो और वर्ग तीन के उन 50 अफसरों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया 
है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;strong&gt;कृषिमंत्री ने कार्रवाई में विलंब की बात स्वीकारी&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
श्री पाटील ने सदन में कबूला कि पैकेज के वितरण में गंभीर अनियमितताएं हुईं
और कार्रवाई में तीन का साल का विलंब भी हुआ। कृषि मंत्री ने बताया कि इस 
बाबत संबंधित विभाग के प्रधान सचिव से स्पष्टीकरण मांगा गया है। इससे पहले 
श्री पिंपले ने घोटाला साबित होने के बावजूद कार्रवाई में देरी को लेकर 
सरकार को आड़े हाथ लिया। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
श्री फड़णवीस ने बताया कि महालेखा परीक्षक की वार्षिक रिपोर्ट में घोटाले 
की पुष्टि हुई थी, फिर भी आत्महत्या करने वाले किसानों के आश्रितों की 
सहायता राशि हजम करने वाले अफसरों को तीन साल तक क्यों बचाया गया?&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
मनसे के बाला नांदगांवकर ने भी अफसरों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर आवाज 
बुलंद की। श्री पटोले ने पूछा कि क्या सरकार पिछले तीन साल से सो रही थी? 
उन्होंने सवाल किया कि भविष्य में इस तरह के घोटालों की रोकथाम के लिए 
सरकार क्या कदम उठाने वाली है?&lt;/span&gt;
&lt;/div&gt;&#039;
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    <title>न्यूज क्लिपिंग्स् | विदर्भ पैकेज: धांधली के दोषी 50 अधिकारी निलंबित | Im4change.org</title>
    <meta name="description" content="
मुंबई। राज्य सरकार की ओर से किसान आत्महत्या मामले में जारी विशेष राहत पैकेज में धांधली के आरोपी 50 अफसरों को निलंबित कर दिया गया है। 



विशेष पैकेज में धांधली करने वाले 405 अफसरों व कर्मचारियों पर कार्रवाई का
ऐलान किया..."/>
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                <div align="justify">
<span class="introTxt" style="text-align: justify"><strong>मुंबई</strong>। राज्य सरकार की ओर से किसान आत्महत्या मामले में जारी विशेष राहत पैकेज में धांधली के आरोपी 50 अफसरों को निलंबित कर दिया गया है। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
विशेष पैकेज में धांधली करने वाले 405 अफसरों व कर्मचारियों पर कार्रवाई का
ऐलान किया गया है। इनमें से 50 को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। 
शेष के खिलाफ एक महीने में कार्रवाई की जाएगी।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
कृषि मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील ने सोमवार को विधानसभा में यह घोषणा की। 
कार्रवाई में विलंब को लेकर प्रधान सचिव से जवाब-तलब भी किया गया है। सरकार
ने किसानों की आत्महत्या को रोकने के लिए 19 दिसंबर, 2005 को विदर्भ के छह
जिलों के लिए 1075 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज घोषित किया था। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
विधानसभा में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए भाजपा के हरीश पिंपले, देवेंद्र
फड़णवीस और नाना पटोले समेत कई सदस्यों ने यह मुद्दा उठाया। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
मामले पर आक्रामक रुख अपनाए सदस्यों के कारण कृषि मंत्री ने प्राथमिक तौर पर दोषी अफसरों को फौरन निलंबित करने का ऐलान कर दिया।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
निलंबन की मांग लेकर विपक्षी दलों के सभी सदस्य वेल में आकर सरकार के खिलाफ नारे लगाए। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>गड़बड़ियों की रोकथाम के लिए अध्ययन जारी</strong> </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
कृषि मंत्री ने साफ किया कि सरकार किसी दोषी अफसर को बचाना नहीं चाहती। 
इसके लिए कृषि आयुक्त को एक महीने में कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
किसानों की आत्महत्या रोकने और इस तरह की गड़बड़ियों की रोकथाम के लिए 
पंजाबराव कृषि विश्वविद्यालय को अध्ययन करने को कहा गया है। सरकार अपने 
स्तर पर भी कार्यक्रम तैयार करने में जुटी हुई है।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>405 अधिकारी और कर्मचारी पाए गए दोषी</strong></span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
श्री विखे पाटील ने कहा कि पैकेज में अनियमितता की जांच के लिए सरकार ने 
गोपाल रेड्डी कमेटी बनाई थी। कमेटी द्वारा एक सितंबर, 2008 को दी गई 
रिपोर्ट में 405 अफसरों-कर्मचारियों को दोषी पाया था। इस बारे में नियुक्त 
तीन आला अधिकारियों के जांच समूह ने भी इसकी पुष्टि की है। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
कृषि मंत्री ने बताया कि रिपोर्ट के आधार पर दोषियों को नोटिस भेज दी गई 
है। सभी के खिलाफ एक महीने में कार्रवाई पूरी की जाएगी। उनके खिलाफ 
चार्जशीट भी दाखिल हो सकती है। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
कार्रवाई का जिम्मा कृषि आयुक्त को सौंपा गया है। इनमें से वर्ग एक, वर्ग 
दो और वर्ग तीन के उन 50 अफसरों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया 
है। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>कृषिमंत्री ने कार्रवाई में विलंब की बात स्वीकारी</strong></span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
श्री पाटील ने सदन में कबूला कि पैकेज के वितरण में गंभीर अनियमितताएं हुईं
और कार्रवाई में तीन का साल का विलंब भी हुआ। कृषि मंत्री ने बताया कि इस 
बाबत संबंधित विभाग के प्रधान सचिव से स्पष्टीकरण मांगा गया है। इससे पहले 
श्री पिंपले ने घोटाला साबित होने के बावजूद कार्रवाई में देरी को लेकर 
सरकार को आड़े हाथ लिया। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
श्री फड़णवीस ने बताया कि महालेखा परीक्षक की वार्षिक रिपोर्ट में घोटाले 
की पुष्टि हुई थी, फिर भी आत्महत्या करने वाले किसानों के आश्रितों की 
सहायता राशि हजम करने वाले अफसरों को तीन साल तक क्यों बचाया गया?</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
मनसे के बाला नांदगांवकर ने भी अफसरों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर आवाज 
बुलंद की। श्री पटोले ने पूछा कि क्या सरकार पिछले तीन साल से सो रही थी? 
उन्होंने सवाल किया कि भविष्य में इस तरह के घोटालों की रोकथाम के लिए 
सरकार क्या कदम उठाने वाली है?</span>
</div>               </font>
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&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;&lt;strong&gt;मुंबई&lt;/strong&gt;। राज्य सरकार की ओर से किसान आत्महत्या मामले में जारी विशेष राहत पैकेज में धांधली के आरोपी 50 अफसरों को निलंबित कर दिया गया है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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विशेष पैकेज में धांधली करने वाले 405 अफसरों व कर्मचारियों पर कार्रवाई का
ऐलान किया गया है। इनमें से 50 को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। 
शेष के खिलाफ एक महीने में कार्रवाई की जाएगी।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
कृषि मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील ने सोमवार को विधानसभा में यह घोषणा की। 
कार्रवाई में विलंब को लेकर प्रधान सचिव से जवाब-तलब भी किया गया है। सरकार
ने किसानों की आत्महत्या को रोकने के लिए 19 दिसंबर, 2005 को विदर्भ के छह
जिलों के लिए 1075 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज घोषित किया था। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
विधानसभा में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए भाजपा के हरीश पिंपले, देवेंद्र
फड़णवीस और नाना पटोले समेत कई सदस्यों ने यह मुद्दा उठाया। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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मामले पर आक्रामक रुख अपनाए सदस्यों के कारण कृषि मंत्री ने प्राथमिक तौर पर दोषी अफसरों को फौरन निलंबित करने का ऐलान कर दिया।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
निलंबन की मांग लेकर विपक्षी दलों के सभी सदस्य वेल में आकर सरकार के खिलाफ नारे लगाए। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;strong&gt;गड़बड़ियों की रोकथाम के लिए अध्ययन जारी&lt;/strong&gt; &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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कृषि मंत्री ने साफ किया कि सरकार किसी दोषी अफसर को बचाना नहीं चाहती। 
इसके लिए कृषि आयुक्त को एक महीने में कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
किसानों की आत्महत्या रोकने और इस तरह की गड़बड़ियों की रोकथाम के लिए 
पंजाबराव कृषि विश्वविद्यालय को अध्ययन करने को कहा गया है। सरकार अपने 
स्तर पर भी कार्यक्रम तैयार करने में जुटी हुई है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;strong&gt;405 अधिकारी और कर्मचारी पाए गए दोषी&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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श्री विखे पाटील ने कहा कि पैकेज में अनियमितता की जांच के लिए सरकार ने 
गोपाल रेड्डी कमेटी बनाई थी। कमेटी द्वारा एक सितंबर, 2008 को दी गई 
रिपोर्ट में 405 अफसरों-कर्मचारियों को दोषी पाया था। इस बारे में नियुक्त 
तीन आला अधिकारियों के जांच समूह ने भी इसकी पुष्टि की है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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कृषि मंत्री ने बताया कि रिपोर्ट के आधार पर दोषियों को नोटिस भेज दी गई 
है। सभी के खिलाफ एक महीने में कार्रवाई पूरी की जाएगी। उनके खिलाफ 
चार्जशीट भी दाखिल हो सकती है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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कार्रवाई का जिम्मा कृषि आयुक्त को सौंपा गया है। इनमें से वर्ग एक, वर्ग 
दो और वर्ग तीन के उन 50 अफसरों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया 
है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;strong&gt;कृषिमंत्री ने कार्रवाई में विलंब की बात स्वीकारी&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
श्री पाटील ने सदन में कबूला कि पैकेज के वितरण में गंभीर अनियमितताएं हुईं
और कार्रवाई में तीन का साल का विलंब भी हुआ। कृषि मंत्री ने बताया कि इस 
बाबत संबंधित विभाग के प्रधान सचिव से स्पष्टीकरण मांगा गया है। इससे पहले 
श्री पिंपले ने घोटाला साबित होने के बावजूद कार्रवाई में देरी को लेकर 
सरकार को आड़े हाथ लिया। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
श्री फड़णवीस ने बताया कि महालेखा परीक्षक की वार्षिक रिपोर्ट में घोटाले 
की पुष्टि हुई थी, फिर भी आत्महत्या करने वाले किसानों के आश्रितों की 
सहायता राशि हजम करने वाले अफसरों को तीन साल तक क्यों बचाया गया?&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
मनसे के बाला नांदगांवकर ने भी अफसरों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर आवाज 
बुलंद की। श्री पटोले ने पूछा कि क्या सरकार पिछले तीन साल से सो रही थी? 
उन्होंने सवाल किया कि भविष्य में इस तरह के घोटालों की रोकथाम के लिए 
सरकार क्या कदम उठाने वाली है?&lt;/span&gt;
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मुंबई। राज्य सरकार की ओर से किसान आत्महत्या मामले में जारी विशेष राहत पैकेज में धांधली के आरोपी 50 अफसरों को निलंबित कर दिया गया है। 



विशेष पैकेज में धांधली करने वाले 405 अफसरों व कर्मचारियों पर कार्रवाई का
ऐलान किया...&#039;,
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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विशेष पैकेज में धांधली करने वाले 405 अफसरों व कर्मचारियों पर कार्रवाई का
ऐलान किया गया है। इनमें से 50 को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। 
शेष के खिलाफ एक महीने में कार्रवाई की जाएगी।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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कृषि मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील ने सोमवार को विधानसभा में यह घोषणा की। 
कार्रवाई में विलंब को लेकर प्रधान सचिव से जवाब-तलब भी किया गया है। सरकार
ने किसानों की आत्महत्या को रोकने के लिए 19 दिसंबर, 2005 को विदर्भ के छह
जिलों के लिए 1075 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज घोषित किया था। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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विधानसभा में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए भाजपा के हरीश पिंपले, देवेंद्र
फड़णवीस और नाना पटोले समेत कई सदस्यों ने यह मुद्दा उठाया। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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मामले पर आक्रामक रुख अपनाए सदस्यों के कारण कृषि मंत्री ने प्राथमिक तौर पर दोषी अफसरों को फौरन निलंबित करने का ऐलान कर दिया।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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कृषि मंत्री ने साफ किया कि सरकार किसी दोषी अफसर को बचाना नहीं चाहती। 
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किसानों की आत्महत्या रोकने और इस तरह की गड़बड़ियों की रोकथाम के लिए 
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श्री विखे पाटील ने कहा कि पैकेज में अनियमितता की जांच के लिए सरकार ने 
गोपाल रेड्डी कमेटी बनाई थी। कमेटी द्वारा एक सितंबर, 2008 को दी गई 
रिपोर्ट में 405 अफसरों-कर्मचारियों को दोषी पाया था। इस बारे में नियुक्त 
तीन आला अधिकारियों के जांच समूह ने भी इसकी पुष्टि की है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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कृषि मंत्री ने बताया कि रिपोर्ट के आधार पर दोषियों को नोटिस भेज दी गई 
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चार्जशीट भी दाखिल हो सकती है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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कार्रवाई का जिम्मा कृषि आयुक्त को सौंपा गया है। इनमें से वर्ग एक, वर्ग 
दो और वर्ग तीन के उन 50 अफसरों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया 
है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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श्री पाटील ने सदन में कबूला कि पैकेज के वितरण में गंभीर अनियमितताएं हुईं
और कार्रवाई में तीन का साल का विलंब भी हुआ। कृषि मंत्री ने बताया कि इस 
बाबत संबंधित विभाग के प्रधान सचिव से स्पष्टीकरण मांगा गया है। इससे पहले 
श्री पिंपले ने घोटाला साबित होने के बावजूद कार्रवाई में देरी को लेकर 
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श्री फड़णवीस ने बताया कि महालेखा परीक्षक की वार्षिक रिपोर्ट में घोटाले 
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सहायता राशि हजम करने वाले अफसरों को तीन साल तक क्यों बचाया गया?&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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मनसे के बाला नांदगांवकर ने भी अफसरों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर आवाज 
बुलंद की। श्री पटोले ने पूछा कि क्या सरकार पिछले तीन साल से सो रही थी? 
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&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;&lt;strong&gt;मुंबई&lt;/strong&gt;। राज्य सरकार की ओर से किसान आत्महत्या मामले में जारी विशेष राहत पैकेज में धांधली के आरोपी 50 अफसरों को निलंबित कर दिया गया है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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विशेष पैकेज में धांधली करने वाले 405 अफसरों व कर्मचारियों पर कार्रवाई का
ऐलान किया गया है। इनमें से 50 को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। 
शेष के खिलाफ एक महीने में कार्रवाई की जाएगी।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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कृषि मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील ने सोमवार को विधानसभा में यह घोषणा की। 
कार्रवाई में विलंब को लेकर प्रधान सचिव से जवाब-तलब भी किया गया है। सरकार
ने किसानों की आत्महत्या को रोकने के लिए 19 दिसंबर, 2005 को विदर्भ के छह
जिलों के लिए 1075 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज घोषित किया था। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
विधानसभा में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए भाजपा के हरीश पिंपले, देवेंद्र
फड़णवीस और नाना पटोले समेत कई सदस्यों ने यह मुद्दा उठाया। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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मामले पर आक्रामक रुख अपनाए सदस्यों के कारण कृषि मंत्री ने प्राथमिक तौर पर दोषी अफसरों को फौरन निलंबित करने का ऐलान कर दिया।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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निलंबन की मांग लेकर विपक्षी दलों के सभी सदस्य वेल में आकर सरकार के खिलाफ नारे लगाए। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;strong&gt;गड़बड़ियों की रोकथाम के लिए अध्ययन जारी&lt;/strong&gt; &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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कृषि मंत्री ने साफ किया कि सरकार किसी दोषी अफसर को बचाना नहीं चाहती। 
इसके लिए कृषि आयुक्त को एक महीने में कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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किसानों की आत्महत्या रोकने और इस तरह की गड़बड़ियों की रोकथाम के लिए 
पंजाबराव कृषि विश्वविद्यालय को अध्ययन करने को कहा गया है। सरकार अपने 
स्तर पर भी कार्यक्रम तैयार करने में जुटी हुई है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;strong&gt;405 अधिकारी और कर्मचारी पाए गए दोषी&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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श्री विखे पाटील ने कहा कि पैकेज में अनियमितता की जांच के लिए सरकार ने 
गोपाल रेड्डी कमेटी बनाई थी। कमेटी द्वारा एक सितंबर, 2008 को दी गई 
रिपोर्ट में 405 अफसरों-कर्मचारियों को दोषी पाया था। इस बारे में नियुक्त 
तीन आला अधिकारियों के जांच समूह ने भी इसकी पुष्टि की है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
कृषि मंत्री ने बताया कि रिपोर्ट के आधार पर दोषियों को नोटिस भेज दी गई 
है। सभी के खिलाफ एक महीने में कार्रवाई पूरी की जाएगी। उनके खिलाफ 
चार्जशीट भी दाखिल हो सकती है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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कार्रवाई का जिम्मा कृषि आयुक्त को सौंपा गया है। इनमें से वर्ग एक, वर्ग 
दो और वर्ग तीन के उन 50 अफसरों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया 
है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;strong&gt;कृषिमंत्री ने कार्रवाई में विलंब की बात स्वीकारी&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
श्री पाटील ने सदन में कबूला कि पैकेज के वितरण में गंभीर अनियमितताएं हुईं
और कार्रवाई में तीन का साल का विलंब भी हुआ। कृषि मंत्री ने बताया कि इस 
बाबत संबंधित विभाग के प्रधान सचिव से स्पष्टीकरण मांगा गया है। इससे पहले 
श्री पिंपले ने घोटाला साबित होने के बावजूद कार्रवाई में देरी को लेकर 
सरकार को आड़े हाथ लिया। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
श्री फड़णवीस ने बताया कि महालेखा परीक्षक की वार्षिक रिपोर्ट में घोटाले 
की पुष्टि हुई थी, फिर भी आत्महत्या करने वाले किसानों के आश्रितों की 
सहायता राशि हजम करने वाले अफसरों को तीन साल तक क्यों बचाया गया?&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
मनसे के बाला नांदगांवकर ने भी अफसरों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर आवाज 
बुलंद की। श्री पटोले ने पूछा कि क्या सरकार पिछले तीन साल से सो रही थी? 
उन्होंने सवाल किया कि भविष्य में इस तरह के घोटालों की रोकथाम के लिए 
सरकार क्या कदम उठाने वाली है?&lt;/span&gt;
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मुंबई। राज्य सरकार की ओर से किसान आत्महत्या मामले में जारी विशेष राहत पैकेज में धांधली के आरोपी 50 अफसरों को निलंबित कर दिया गया है। 



विशेष पैकेज में धांधली करने वाले 405 अफसरों व कर्मचारियों पर कार्रवाई का
ऐलान किया...&#039;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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विशेष पैकेज में धांधली करने वाले 405 अफसरों व कर्मचारियों पर कार्रवाई का
ऐलान किया गया है। इनमें से 50 को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। 
शेष के खिलाफ एक महीने में कार्रवाई की जाएगी।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
कृषि मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील ने सोमवार को विधानसभा में यह घोषणा की। 
कार्रवाई में विलंब को लेकर प्रधान सचिव से जवाब-तलब भी किया गया है। सरकार
ने किसानों की आत्महत्या को रोकने के लिए 19 दिसंबर, 2005 को विदर्भ के छह
जिलों के लिए 1075 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज घोषित किया था। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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विधानसभा में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए भाजपा के हरीश पिंपले, देवेंद्र
फड़णवीस और नाना पटोले समेत कई सदस्यों ने यह मुद्दा उठाया। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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मामले पर आक्रामक रुख अपनाए सदस्यों के कारण कृषि मंत्री ने प्राथमिक तौर पर दोषी अफसरों को फौरन निलंबित करने का ऐलान कर दिया।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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निलंबन की मांग लेकर विपक्षी दलों के सभी सदस्य वेल में आकर सरकार के खिलाफ नारे लगाए। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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कृषि मंत्री ने साफ किया कि सरकार किसी दोषी अफसर को बचाना नहीं चाहती। 
इसके लिए कृषि आयुक्त को एक महीने में कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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किसानों की आत्महत्या रोकने और इस तरह की गड़बड़ियों की रोकथाम के लिए 
पंजाबराव कृषि विश्वविद्यालय को अध्ययन करने को कहा गया है। सरकार अपने 
स्तर पर भी कार्यक्रम तैयार करने में जुटी हुई है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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श्री विखे पाटील ने कहा कि पैकेज में अनियमितता की जांच के लिए सरकार ने 
गोपाल रेड्डी कमेटी बनाई थी। कमेटी द्वारा एक सितंबर, 2008 को दी गई 
रिपोर्ट में 405 अफसरों-कर्मचारियों को दोषी पाया था। इस बारे में नियुक्त 
तीन आला अधिकारियों के जांच समूह ने भी इसकी पुष्टि की है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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कृषि मंत्री ने बताया कि रिपोर्ट के आधार पर दोषियों को नोटिस भेज दी गई 
है। सभी के खिलाफ एक महीने में कार्रवाई पूरी की जाएगी। उनके खिलाफ 
चार्जशीट भी दाखिल हो सकती है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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कार्रवाई का जिम्मा कृषि आयुक्त को सौंपा गया है। इनमें से वर्ग एक, वर्ग 
दो और वर्ग तीन के उन 50 अफसरों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया 
है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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श्री पाटील ने सदन में कबूला कि पैकेज के वितरण में गंभीर अनियमितताएं हुईं
और कार्रवाई में तीन का साल का विलंब भी हुआ। कृषि मंत्री ने बताया कि इस 
बाबत संबंधित विभाग के प्रधान सचिव से स्पष्टीकरण मांगा गया है। इससे पहले 
श्री पिंपले ने घोटाला साबित होने के बावजूद कार्रवाई में देरी को लेकर 
सरकार को आड़े हाथ लिया। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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श्री फड़णवीस ने बताया कि महालेखा परीक्षक की वार्षिक रिपोर्ट में घोटाले 
की पुष्टि हुई थी, फिर भी आत्महत्या करने वाले किसानों के आश्रितों की 
सहायता राशि हजम करने वाले अफसरों को तीन साल तक क्यों बचाया गया?&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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मनसे के बाला नांदगांवकर ने भी अफसरों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर आवाज 
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    <title>न्यूज क्लिपिंग्स् | विदर्भ पैकेज: धांधली के दोषी 50 अधिकारी निलंबित | Im4change.org</title>
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मुंबई। राज्य सरकार की ओर से किसान आत्महत्या मामले में जारी विशेष राहत पैकेज में धांधली के आरोपी 50 अफसरों को निलंबित कर दिया गया है। 



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                <strong>विदर्भ पैकेज: धांधली के दोषी 50 अधिकारी निलंबित</strong></h1>
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                <div align="justify">
<span class="introTxt" style="text-align: justify"><strong>मुंबई</strong>। राज्य सरकार की ओर से किसान आत्महत्या मामले में जारी विशेष राहत पैकेज में धांधली के आरोपी 50 अफसरों को निलंबित कर दिया गया है। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
विशेष पैकेज में धांधली करने वाले 405 अफसरों व कर्मचारियों पर कार्रवाई का
ऐलान किया गया है। इनमें से 50 को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। 
शेष के खिलाफ एक महीने में कार्रवाई की जाएगी।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
कृषि मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील ने सोमवार को विधानसभा में यह घोषणा की। 
कार्रवाई में विलंब को लेकर प्रधान सचिव से जवाब-तलब भी किया गया है। सरकार
ने किसानों की आत्महत्या को रोकने के लिए 19 दिसंबर, 2005 को विदर्भ के छह
जिलों के लिए 1075 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज घोषित किया था। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
विधानसभा में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए भाजपा के हरीश पिंपले, देवेंद्र
फड़णवीस और नाना पटोले समेत कई सदस्यों ने यह मुद्दा उठाया। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
मामले पर आक्रामक रुख अपनाए सदस्यों के कारण कृषि मंत्री ने प्राथमिक तौर पर दोषी अफसरों को फौरन निलंबित करने का ऐलान कर दिया।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
निलंबन की मांग लेकर विपक्षी दलों के सभी सदस्य वेल में आकर सरकार के खिलाफ नारे लगाए। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>गड़बड़ियों की रोकथाम के लिए अध्ययन जारी</strong> </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
कृषि मंत्री ने साफ किया कि सरकार किसी दोषी अफसर को बचाना नहीं चाहती। 
इसके लिए कृषि आयुक्त को एक महीने में कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
किसानों की आत्महत्या रोकने और इस तरह की गड़बड़ियों की रोकथाम के लिए 
पंजाबराव कृषि विश्वविद्यालय को अध्ययन करने को कहा गया है। सरकार अपने 
स्तर पर भी कार्यक्रम तैयार करने में जुटी हुई है।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>405 अधिकारी और कर्मचारी पाए गए दोषी</strong></span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
श्री विखे पाटील ने कहा कि पैकेज में अनियमितता की जांच के लिए सरकार ने 
गोपाल रेड्डी कमेटी बनाई थी। कमेटी द्वारा एक सितंबर, 2008 को दी गई 
रिपोर्ट में 405 अफसरों-कर्मचारियों को दोषी पाया था। इस बारे में नियुक्त 
तीन आला अधिकारियों के जांच समूह ने भी इसकी पुष्टि की है। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
कृषि मंत्री ने बताया कि रिपोर्ट के आधार पर दोषियों को नोटिस भेज दी गई 
है। सभी के खिलाफ एक महीने में कार्रवाई पूरी की जाएगी। उनके खिलाफ 
चार्जशीट भी दाखिल हो सकती है। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
कार्रवाई का जिम्मा कृषि आयुक्त को सौंपा गया है। इनमें से वर्ग एक, वर्ग 
दो और वर्ग तीन के उन 50 अफसरों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया 
है। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>कृषिमंत्री ने कार्रवाई में विलंब की बात स्वीकारी</strong></span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
श्री पाटील ने सदन में कबूला कि पैकेज के वितरण में गंभीर अनियमितताएं हुईं
और कार्रवाई में तीन का साल का विलंब भी हुआ। कृषि मंत्री ने बताया कि इस 
बाबत संबंधित विभाग के प्रधान सचिव से स्पष्टीकरण मांगा गया है। इससे पहले 
श्री पिंपले ने घोटाला साबित होने के बावजूद कार्रवाई में देरी को लेकर 
सरकार को आड़े हाथ लिया। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
श्री फड़णवीस ने बताया कि महालेखा परीक्षक की वार्षिक रिपोर्ट में घोटाले 
की पुष्टि हुई थी, फिर भी आत्महत्या करने वाले किसानों के आश्रितों की 
सहायता राशि हजम करने वाले अफसरों को तीन साल तक क्यों बचाया गया?</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
मनसे के बाला नांदगांवकर ने भी अफसरों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर आवाज 
बुलंद की। श्री पटोले ने पूछा कि क्या सरकार पिछले तीन साल से सो रही थी? 
उन्होंने सवाल किया कि भविष्य में इस तरह के घोटालों की रोकथाम के लिए 
सरकार क्या कदम उठाने वाली है?</span>
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कृषि मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील ने सोमवार को विधानसभा में यह घोषणा की। 
कार्रवाई में विलंब को लेकर प्रधान सचिव से जवाब-तलब भी किया गया है। सरकार
ने किसानों की आत्महत्या को रोकने के लिए 19 दिसंबर, 2005 को विदर्भ के छह
जिलों के लिए 1075 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज घोषित किया था। </span><br />
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<strong>गड़बड़ियों की रोकथाम के लिए अध्ययन जारी</strong> </span><br />
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</span><br />
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कृषि मंत्री ने साफ किया कि सरकार किसी दोषी अफसर को बचाना नहीं चाहती। 
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</span><br />
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किसानों की आत्महत्या रोकने और इस तरह की गड़बड़ियों की रोकथाम के लिए 
पंजाबराव कृषि विश्वविद्यालय को अध्ययन करने को कहा गया है। सरकार अपने 
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</span><br />
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<strong>405 अधिकारी और कर्मचारी पाए गए दोषी</strong></span><br />
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</span><br />
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श्री विखे पाटील ने कहा कि पैकेज में अनियमितता की जांच के लिए सरकार ने 
गोपाल रेड्डी कमेटी बनाई थी। कमेटी द्वारा एक सितंबर, 2008 को दी गई 
रिपोर्ट में 405 अफसरों-कर्मचारियों को दोषी पाया था। इस बारे में नियुक्त 
तीन आला अधिकारियों के जांच समूह ने भी इसकी पुष्टि की है। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
कृषि मंत्री ने बताया कि रिपोर्ट के आधार पर दोषियों को नोटिस भेज दी गई 
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</span><br />
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कार्रवाई का जिम्मा कृषि आयुक्त को सौंपा गया है। इनमें से वर्ग एक, वर्ग 
दो और वर्ग तीन के उन 50 अफसरों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया 
है। </span><br />
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</span><br />
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<strong>कृषिमंत्री ने कार्रवाई में विलंब की बात स्वीकारी</strong></span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
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श्री पाटील ने सदन में कबूला कि पैकेज के वितरण में गंभीर अनियमितताएं हुईं
और कार्रवाई में तीन का साल का विलंब भी हुआ। कृषि मंत्री ने बताया कि इस 
बाबत संबंधित विभाग के प्रधान सचिव से स्पष्टीकरण मांगा गया है। इससे पहले 
श्री पिंपले ने घोटाला साबित होने के बावजूद कार्रवाई में देरी को लेकर 
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<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
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श्री फड़णवीस ने बताया कि महालेखा परीक्षक की वार्षिक रिपोर्ट में घोटाले 
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मुंबई। राज्य सरकार की ओर से किसान आत्महत्या मामले में जारी विशेष राहत पैकेज में धांधली के आरोपी 50 अफसरों को निलंबित कर दिया गया है। 



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विशेष पैकेज में धांधली करने वाले 405 अफसरों व कर्मचारियों पर कार्रवाई का
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शेष के खिलाफ एक महीने में कार्रवाई की जाएगी।</span><br />
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कृषि मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील ने सोमवार को विधानसभा में यह घोषणा की। 
कार्रवाई में विलंब को लेकर प्रधान सचिव से जवाब-तलब भी किया गया है। सरकार
ने किसानों की आत्महत्या को रोकने के लिए 19 दिसंबर, 2005 को विदर्भ के छह
जिलों के लिए 1075 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज घोषित किया था। </span><br />
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मामले पर आक्रामक रुख अपनाए सदस्यों के कारण कृषि मंत्री ने प्राथमिक तौर पर दोषी अफसरों को फौरन निलंबित करने का ऐलान कर दिया।</span><br />
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<strong>गड़बड़ियों की रोकथाम के लिए अध्ययन जारी</strong> </span><br />
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</span><br />
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कृषि मंत्री ने साफ किया कि सरकार किसी दोषी अफसर को बचाना नहीं चाहती। 
इसके लिए कृषि आयुक्त को एक महीने में कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। </span><br />
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</span><br />
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किसानों की आत्महत्या रोकने और इस तरह की गड़बड़ियों की रोकथाम के लिए 
पंजाबराव कृषि विश्वविद्यालय को अध्ययन करने को कहा गया है। सरकार अपने 
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श्री विखे पाटील ने कहा कि पैकेज में अनियमितता की जांच के लिए सरकार ने 
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रिपोर्ट में 405 अफसरों-कर्मचारियों को दोषी पाया था। इस बारे में नियुक्त 
तीन आला अधिकारियों के जांच समूह ने भी इसकी पुष्टि की है। </span><br />
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</span><br />
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कृषि मंत्री ने बताया कि रिपोर्ट के आधार पर दोषियों को नोटिस भेज दी गई 
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चार्जशीट भी दाखिल हो सकती है। </span><br />
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श्री पाटील ने सदन में कबूला कि पैकेज के वितरण में गंभीर अनियमितताएं हुईं
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बाबत संबंधित विभाग के प्रधान सचिव से स्पष्टीकरण मांगा गया है। इससे पहले 
श्री पिंपले ने घोटाला साबित होने के बावजूद कार्रवाई में देरी को लेकर 
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श्री फड़णवीस ने बताया कि महालेखा परीक्षक की वार्षिक रिपोर्ट में घोटाले 
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बुलंद की। श्री पटोले ने पूछा कि क्या सरकार पिछले तीन साल से सो रही थी? 
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जिलों के लिए 1075 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज घोषित किया था। </span><br />
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विधानसभा में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए भाजपा के हरीश पिंपले, देवेंद्र
फड़णवीस और नाना पटोले समेत कई सदस्यों ने यह मुद्दा उठाया। </span><br />
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</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
मामले पर आक्रामक रुख अपनाए सदस्यों के कारण कृषि मंत्री ने प्राथमिक तौर पर दोषी अफसरों को फौरन निलंबित करने का ऐलान कर दिया।</span><br />
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</span><br />
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निलंबन की मांग लेकर विपक्षी दलों के सभी सदस्य वेल में आकर सरकार के खिलाफ नारे लगाए। </span><br />
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</span><br />
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<strong>गड़बड़ियों की रोकथाम के लिए अध्ययन जारी</strong> </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
कृषि मंत्री ने साफ किया कि सरकार किसी दोषी अफसर को बचाना नहीं चाहती। 
इसके लिए कृषि आयुक्त को एक महीने में कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
किसानों की आत्महत्या रोकने और इस तरह की गड़बड़ियों की रोकथाम के लिए 
पंजाबराव कृषि विश्वविद्यालय को अध्ययन करने को कहा गया है। सरकार अपने 
स्तर पर भी कार्यक्रम तैयार करने में जुटी हुई है।</span><br />
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</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>405 अधिकारी और कर्मचारी पाए गए दोषी</strong></span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
श्री विखे पाटील ने कहा कि पैकेज में अनियमितता की जांच के लिए सरकार ने 
गोपाल रेड्डी कमेटी बनाई थी। कमेटी द्वारा एक सितंबर, 2008 को दी गई 
रिपोर्ट में 405 अफसरों-कर्मचारियों को दोषी पाया था। इस बारे में नियुक्त 
तीन आला अधिकारियों के जांच समूह ने भी इसकी पुष्टि की है। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
कृषि मंत्री ने बताया कि रिपोर्ट के आधार पर दोषियों को नोटिस भेज दी गई 
है। सभी के खिलाफ एक महीने में कार्रवाई पूरी की जाएगी। उनके खिलाफ 
चार्जशीट भी दाखिल हो सकती है। </span><br />
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</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
कार्रवाई का जिम्मा कृषि आयुक्त को सौंपा गया है। इनमें से वर्ग एक, वर्ग 
दो और वर्ग तीन के उन 50 अफसरों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया 
है। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>कृषिमंत्री ने कार्रवाई में विलंब की बात स्वीकारी</strong></span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
श्री पाटील ने सदन में कबूला कि पैकेज के वितरण में गंभीर अनियमितताएं हुईं
और कार्रवाई में तीन का साल का विलंब भी हुआ। कृषि मंत्री ने बताया कि इस 
बाबत संबंधित विभाग के प्रधान सचिव से स्पष्टीकरण मांगा गया है। इससे पहले 
श्री पिंपले ने घोटाला साबित होने के बावजूद कार्रवाई में देरी को लेकर 
सरकार को आड़े हाथ लिया। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
श्री फड़णवीस ने बताया कि महालेखा परीक्षक की वार्षिक रिपोर्ट में घोटाले 
की पुष्टि हुई थी, फिर भी आत्महत्या करने वाले किसानों के आश्रितों की 
सहायता राशि हजम करने वाले अफसरों को तीन साल तक क्यों बचाया गया?</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
मनसे के बाला नांदगांवकर ने भी अफसरों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर आवाज 
बुलंद की। श्री पटोले ने पूछा कि क्या सरकार पिछले तीन साल से सो रही थी? 
उन्होंने सवाल किया कि भविष्य में इस तरह के घोटालों की रोकथाम के लिए 
सरकार क्या कदम उठाने वाली है?</span>
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मुंबई। राज्य सरकार की ओर से किसान आत्महत्या मामले में जारी विशेष राहत पैकेज में धांधली के आरोपी 50 अफसरों को निलंबित कर दिया गया है। 



विशेष पैकेज में धांधली करने वाले 405 अफसरों व कर्मचारियों पर कार्रवाई का
ऐलान किया...'
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<span class="introTxt" style="text-align: justify"><strong>मुंबई</strong>। राज्य सरकार की ओर से किसान आत्महत्या मामले में जारी विशेष राहत पैकेज में धांधली के आरोपी 50 अफसरों को निलंबित कर दिया गया है। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
विशेष पैकेज में धांधली करने वाले 405 अफसरों व कर्मचारियों पर कार्रवाई का
ऐलान किया गया है। इनमें से 50 को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। 
शेष के खिलाफ एक महीने में कार्रवाई की जाएगी।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
कृषि मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील ने सोमवार को विधानसभा में यह घोषणा की। 
कार्रवाई में विलंब को लेकर प्रधान सचिव से जवाब-तलब भी किया गया है। सरकार
ने किसानों की आत्महत्या को रोकने के लिए 19 दिसंबर, 2005 को विदर्भ के छह
जिलों के लिए 1075 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज घोषित किया था। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
विधानसभा में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए भाजपा के हरीश पिंपले, देवेंद्र
फड़णवीस और नाना पटोले समेत कई सदस्यों ने यह मुद्दा उठाया। </span><br />
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<span class="introTxt" style="text-align: justify">
मामले पर आक्रामक रुख अपनाए सदस्यों के कारण कृषि मंत्री ने प्राथमिक तौर पर दोषी अफसरों को फौरन निलंबित करने का ऐलान कर दिया।</span><br />
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<strong>गड़बड़ियों की रोकथाम के लिए अध्ययन जारी</strong> </span><br />
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कृषि मंत्री ने साफ किया कि सरकार किसी दोषी अफसर को बचाना नहीं चाहती। 
इसके लिए कृषि आयुक्त को एक महीने में कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। </span><br />
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किसानों की आत्महत्या रोकने और इस तरह की गड़बड़ियों की रोकथाम के लिए 
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स्तर पर भी कार्यक्रम तैयार करने में जुटी हुई है।</span><br />
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<strong>405 अधिकारी और कर्मचारी पाए गए दोषी</strong></span><br />
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श्री विखे पाटील ने कहा कि पैकेज में अनियमितता की जांच के लिए सरकार ने 
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रिपोर्ट में 405 अफसरों-कर्मचारियों को दोषी पाया था। इस बारे में नियुक्त 
तीन आला अधिकारियों के जांच समूह ने भी इसकी पुष्टि की है। </span><br />
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कृषि मंत्री ने बताया कि रिपोर्ट के आधार पर दोषियों को नोटिस भेज दी गई 
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कार्रवाई का जिम्मा कृषि आयुक्त को सौंपा गया है। इनमें से वर्ग एक, वर्ग 
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श्री पाटील ने सदन में कबूला कि पैकेज के वितरण में गंभीर अनियमितताएं हुईं
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विदर्भ पैकेज: धांधली के दोषी 50 अधिकारी निलंबित

मुंबई। राज्य सरकार की ओर से किसान आत्महत्या मामले में जारी विशेष राहत पैकेज में धांधली के आरोपी 50 अफसरों को निलंबित कर दिया गया है। विशेष पैकेज में धांधली करने वाले 405 अफसरों व कर्मचारियों पर कार्रवाई का ऐलान किया गया है। इनमें से 50 को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। शेष के खिलाफ एक महीने में कार्रवाई की जाएगी। कृषि मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील ने सोमवार को विधानसभा में यह घोषणा की। कार्रवाई में विलंब को लेकर प्रधान सचिव से जवाब-तलब भी किया गया है। सरकार ने किसानों की आत्महत्या को रोकने के लिए 19 दिसंबर, 2005 को विदर्भ के छह जिलों के लिए 1075 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज घोषित किया था। विधानसभा में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए भाजपा के हरीश पिंपले, देवेंद्र फड़णवीस और नाना पटोले समेत कई सदस्यों ने यह मुद्दा उठाया। मामले पर आक्रामक रुख अपनाए सदस्यों के कारण कृषि मंत्री ने प्राथमिक तौर पर दोषी अफसरों को फौरन निलंबित करने का ऐलान कर दिया। निलंबन की मांग लेकर विपक्षी दलों के सभी सदस्य वेल में आकर सरकार के खिलाफ नारे लगाए। गड़बड़ियों की रोकथाम के लिए अध्ययन जारी कृषि मंत्री ने साफ किया कि सरकार किसी दोषी अफसर को बचाना नहीं चाहती। इसके लिए कृषि आयुक्त को एक महीने में कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। किसानों की आत्महत्या रोकने और इस तरह की गड़बड़ियों की रोकथाम के लिए पंजाबराव कृषि विश्वविद्यालय को अध्ययन करने को कहा गया है। सरकार अपने स्तर पर भी कार्यक्रम तैयार करने में जुटी हुई है। 405 अधिकारी और कर्मचारी पाए गए दोषी श्री विखे पाटील ने कहा कि पैकेज में अनियमितता की जांच के लिए सरकार ने गोपाल रेड्डी कमेटी बनाई थी। कमेटी द्वारा एक सितंबर, 2008 को दी गई रिपोर्ट में 405 अफसरों-कर्मचारियों को दोषी पाया था। इस बारे में नियुक्त तीन आला अधिकारियों के जांच समूह ने भी इसकी पुष्टि की है। कृषि मंत्री ने बताया कि रिपोर्ट के आधार पर दोषियों को नोटिस भेज दी गई है। सभी के खिलाफ एक महीने में कार्रवाई पूरी की जाएगी। उनके खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल हो सकती है। कार्रवाई का जिम्मा कृषि आयुक्त को सौंपा गया है। इनमें से वर्ग एक, वर्ग दो और वर्ग तीन के उन 50 अफसरों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। कृषिमंत्री ने कार्रवाई में विलंब की बात स्वीकारी श्री पाटील ने सदन में कबूला कि पैकेज के वितरण में गंभीर अनियमितताएं हुईं और कार्रवाई में तीन का साल का विलंब भी हुआ। कृषि मंत्री ने बताया कि इस बाबत संबंधित विभाग के प्रधान सचिव से स्पष्टीकरण मांगा गया है। इससे पहले श्री पिंपले ने घोटाला साबित होने के बावजूद कार्रवाई में देरी को लेकर सरकार को आड़े हाथ लिया। श्री फड़णवीस ने बताया कि महालेखा परीक्षक की वार्षिक रिपोर्ट में घोटाले की पुष्टि हुई थी, फिर भी आत्महत्या करने वाले किसानों के आश्रितों की सहायता राशि हजम करने वाले अफसरों को तीन साल तक क्यों बचाया गया? मनसे के बाला नांदगांवकर ने भी अफसरों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर आवाज बुलंद की। श्री पटोले ने पूछा कि क्या सरकार पिछले तीन साल से सो रही थी? उन्होंने सवाल किया कि भविष्य में इस तरह के घोटालों की रोकथाम के लिए सरकार क्या कदम उठाने वाली है?