Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'catslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
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	(int) 3 => [
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	(int) 4 => [
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			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
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	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
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		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
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		'type' => '->',
		'args' => [
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
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	(int) 6 => [
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		'object' => object(App\Application) {},
		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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		'type' => '->',
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware) {},
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		]
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	(int) 9 => [
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		'line' => (int) 88,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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		'type' => '->',
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		]
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	(int) 10 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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		'type' => '->',
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	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
	'line' => (int) 73,
	'function' => 'offsetGet',
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	'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {
		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
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		[protected] _environment => [
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		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A6%E0%A5%87%E0%A4%B6%E0%A5%80-%E0%A4%95%E0%A4%AC%E0%A4%BE%E0%A5%9C-%E0%A4%95%E0%A4%82%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A5%82%E0%A4%9F%E0%A4%B0-%E0%A4%A4%E0%A5%8B-%E0%A4%A8%E0%A4%B9%E0%A5%80%E0%A4%82-%E0%A4%B2%E0%A5%87-%E0%A4%86%E0%A4%8F-%E0%A4%86%E0%A4%AA-1702/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A6%E0%A5%87%E0%A4%B6%E0%A5%80-%E0%A4%95%E0%A4%AC%E0%A4%BE%E0%A5%9C-%E0%A4%95%E0%A4%82%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A5%82%E0%A4%9F%E0%A4%B0-%E0%A4%A4%E0%A5%8B-%E0%A4%A8%E0%A4%B9%E0%A5%80%E0%A4%82-%E0%A4%B2%E0%A5%87-%E0%A4%86%E0%A4%8F-%E0%A4%86%E0%A4%AA-1702/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
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		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
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	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 74,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
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	(int) 4 => [
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	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
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	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
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		]
	],
	(int) 11 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php',
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	],
	(int) 13 => [
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		'line' => (int) 51,
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
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		'line' => (int) 39,
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$frame = [
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			[maximum depth reached]
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		[protected] query => [[maximum depth reached]]
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		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
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			[maximum depth reached]
		]
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	]
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deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
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Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
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Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]
Code Context
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;नई
दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। आपको शायद जानकारी न हो। अभी कुछ समय पहले ही आपने
सस्ते दाम पर जिस कंप्यूटर या लैपटाप को खरीदा है, वह विकसित देशों का
पुराना कबाड़ भी हो सकता है। जी हां! विकसित देश अपने पुराने और कबाड़ हो
चुके इलेक्ट्रानिक आइटम खासकर, कंप्यूटर और लैपटाप, भारत जैसे देशों में
खपा रहे हैं। चैरिटी के नाम पर आयात किए जाने वाले इस कचरे का हालांकि
जल्दी ही देश में प्रवेश बंद हो सकता है। पर्यावरण मंत्रालय ने इसके लिए
नियम बनाने की कवायद शुरू कर दी है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने सोमवार को संसद में माना कि
देश में इस समय ई-कचरे को नियंत्रित करने के लिए अलग से कोई कानून नहीं
है। साथ में यह भी कि भारत न केवल बड़े पैमाने पर ई-कचरे का आयात करता है
बल्कि निर्यात भी करता है। हालांकि उनके मुताबिक, सरकार ने ई-कचरे को
नियंत्रित करने की तैयारी कर ली है। इसके लिए मंत्रालय ने नियमों का खाका
तैयार कर कानून मंत्रालय को भेज दिया है। नए नियमों का ऐलान 15 मई तक किए
जाने की उम्मीद है। इन नियमों के सहारे सरकार रीसाइकिलिंग उद्योग को
संगठित स्वरूप देने की तैयार कर रही है। इसके लिए एक विशेष योजना बनाई जा
रही है। इसमें रीसाइकिलिंग इकाई स्थापित करने के लिए केंद्र और राज्य
सरकार 50-50 प्रतिशत आर्थिक सहायता देंगे। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; पर्यावरण मंत्री ने बताया कि देश में ई-कचरे की रीसाइकिलिंग का 90
फीसदी काम असंगठित क्षेत्र में हो रहा है। इस पर सरकार का कोई जोर नहीं
है। असंगठित क्षेत्र में मौजूद ई-कचरे को रीसाइकिल करने वाली इकाइयां बड़े
पैमाने पर प्रदूषण का कारण बन रही हैं। लेकिन इनसे जुड़े लोगों के रोजगार
की चिंता करते हुए सरकार इनके खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई नहीं करती। रमेश ने
मुरादाबाद और सीलमपुर का विशेष उल्लेख करते हुए कहा कि इन स्थानों का हाल
देखने के बाद उन्होंने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सख्त कदम उठाने
की हिदायत दी है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; गौरतलब है कि ई-कचरे की समस्या देश में गंभीर रूप लेती जा रही है।
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का सर्वे बताता है कि भारत में कंप्यूटर,
मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रानिक उपकरणों से पैदा होने वाले कचरे के 2012
तक आठ लाख मीट्रिक टन हो जाने की आशंका है। सर्वेक्षण के मुताबिक, 2005
में ही भारत में करीब डेढ़ लाख मीट्रिक टन ई-कचरा पैदा हो रहा था। इतनी
बड़ी मात्रा में मौजूद ई-कचरे का प्रबंधन पर्यावरण मंत्रालय और प्रदूषण
नियंत्रण बोर्ड &#039;हजार्डियस वेस्ट रेगुलेशन रूल्स&#039; के सहारे करते हैं।&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
		
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नई
दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। आपको शायद जानकारी न हो। अभी कुछ समय पहले ही आपने
सस्ते दाम पर जिस कंप्यूटर या लैपटाप को खरीदा है, वह विकसित देशों का
पुराना कबाड़ भी हो सकता है। जी हां! विकसित देश अपने पुराने और कबाड़...&#039;,
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&lt;font &gt;नई
दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। आपको शायद जानकारी न हो। अभी कुछ समय पहले ही आपने
सस्ते दाम पर जिस कंप्यूटर या लैपटाप को खरीदा है, वह विकसित देशों का
पुराना कबाड़ भी हो सकता है। जी हां! विकसित देश अपने पुराने और कबाड़ हो
चुके इलेक्ट्रानिक आइटम खासकर, कंप्यूटर और लैपटाप, भारत जैसे देशों में
खपा रहे हैं। चैरिटी के नाम पर आयात किए जाने वाले इस कचरे का हालांकि
जल्दी ही देश में प्रवेश बंद हो सकता है। पर्यावरण मंत्रालय ने इसके लिए
नियम बनाने की कवायद शुरू कर दी है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने सोमवार को संसद में माना कि
देश में इस समय ई-कचरे को नियंत्रित करने के लिए अलग से कोई कानून नहीं
है। साथ में यह भी कि भारत न केवल बड़े पैमाने पर ई-कचरे का आयात करता है
बल्कि निर्यात भी करता है। हालांकि उनके मुताबिक, सरकार ने ई-कचरे को
नियंत्रित करने की तैयारी कर ली है। इसके लिए मंत्रालय ने नियमों का खाका
तैयार कर कानून मंत्रालय को भेज दिया है। नए नियमों का ऐलान 15 मई तक किए
जाने की उम्मीद है। इन नियमों के सहारे सरकार रीसाइकिलिंग उद्योग को
संगठित स्वरूप देने की तैयार कर रही है। इसके लिए एक विशेष योजना बनाई जा
रही है। इसमें रीसाइकिलिंग इकाई स्थापित करने के लिए केंद्र और राज्य
सरकार 50-50 प्रतिशत आर्थिक सहायता देंगे। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; पर्यावरण मंत्री ने बताया कि देश में ई-कचरे की रीसाइकिलिंग का 90
फीसदी काम असंगठित क्षेत्र में हो रहा है। इस पर सरकार का कोई जोर नहीं
है। असंगठित क्षेत्र में मौजूद ई-कचरे को रीसाइकिल करने वाली इकाइयां बड़े
पैमाने पर प्रदूषण का कारण बन रही हैं। लेकिन इनसे जुड़े लोगों के रोजगार
की चिंता करते हुए सरकार इनके खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई नहीं करती। रमेश ने
मुरादाबाद और सीलमपुर का विशेष उल्लेख करते हुए कहा कि इन स्थानों का हाल
देखने के बाद उन्होंने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सख्त कदम उठाने
की हिदायत दी है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; गौरतलब है कि ई-कचरे की समस्या देश में गंभीर रूप लेती जा रही है।
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का सर्वे बताता है कि भारत में कंप्यूटर,
मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रानिक उपकरणों से पैदा होने वाले कचरे के 2012
तक आठ लाख मीट्रिक टन हो जाने की आशंका है। सर्वेक्षण के मुताबिक, 2005
में ही भारत में करीब डेढ़ लाख मीट्रिक टन ई-कचरा पैदा हो रहा था। इतनी
बड़ी मात्रा में मौजूद ई-कचरे का प्रबंधन पर्यावरण मंत्रालय और प्रदूषण
नियंत्रण बोर्ड &#039;हजार्डियस वेस्ट रेगुलेशन रूल्स&#039; के सहारे करते हैं।&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
		
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दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। आपको शायद जानकारी न हो। अभी कुछ समय पहले ही आपने
सस्ते दाम पर जिस कंप्यूटर या लैपटाप को खरीदा है, वह विकसित देशों का
पुराना कबाड़ भी हो सकता है। जी हां! विकसित देश अपने पुराने और कबाड़ हो
चुके इलेक्ट्रानिक आइटम खासकर, कंप्यूटर और लैपटाप, भारत जैसे देशों में
खपा रहे हैं। चैरिटी के नाम पर आयात किए जाने वाले इस कचरे का हालांकि
जल्दी ही देश में प्रवेश बंद हो सकता है। पर्यावरण मंत्रालय ने इसके लिए
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&lt;/p&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने सोमवार को संसद में माना कि
देश में इस समय ई-कचरे को नियंत्रित करने के लिए अलग से कोई कानून नहीं
है। साथ में यह भी कि भारत न केवल बड़े पैमाने पर ई-कचरे का आयात करता है
बल्कि निर्यात भी करता है। हालांकि उनके मुताबिक, सरकार ने ई-कचरे को
नियंत्रित करने की तैयारी कर ली है। इसके लिए मंत्रालय ने नियमों का खाका
तैयार कर कानून मंत्रालय को भेज दिया है। नए नियमों का ऐलान 15 मई तक किए
जाने की उम्मीद है। इन नियमों के सहारे सरकार रीसाइकिलिंग उद्योग को
संगठित स्वरूप देने की तैयार कर रही है। इसके लिए एक विशेष योजना बनाई जा
रही है। इसमें रीसाइकिलिंग इकाई स्थापित करने के लिए केंद्र और राज्य
सरकार 50-50 प्रतिशत आर्थिक सहायता देंगे। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; पर्यावरण मंत्री ने बताया कि देश में ई-कचरे की रीसाइकिलिंग का 90
फीसदी काम असंगठित क्षेत्र में हो रहा है। इस पर सरकार का कोई जोर नहीं
है। असंगठित क्षेत्र में मौजूद ई-कचरे को रीसाइकिल करने वाली इकाइयां बड़े
पैमाने पर प्रदूषण का कारण बन रही हैं। लेकिन इनसे जुड़े लोगों के रोजगार
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मुरादाबाद और सीलमपुर का विशेष उल्लेख करते हुए कहा कि इन स्थानों का हाल
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की हिदायत दी है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; गौरतलब है कि ई-कचरे की समस्या देश में गंभीर रूप लेती जा रही है।
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का सर्वे बताता है कि भारत में कंप्यूटर,
मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रानिक उपकरणों से पैदा होने वाले कचरे के 2012
तक आठ लाख मीट्रिक टन हो जाने की आशंका है। सर्वेक्षण के मुताबिक, 2005
में ही भारत में करीब डेढ़ लाख मीट्रिक टन ई-कचरा पैदा हो रहा था। इतनी
बड़ी मात्रा में मौजूद ई-कचरे का प्रबंधन पर्यावरण मंत्रालय और प्रदूषण
नियंत्रण बोर्ड &#039;हजार्डियस वेस्ट रेगुलेशन रूल्स&#039; के सहारे करते हैं।&lt;/font&gt;
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नई
दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। आपको शायद जानकारी न हो। अभी कुछ समय पहले ही आपने
सस्ते दाम पर जिस कंप्यूटर या लैपटाप को खरीदा है, वह विकसित देशों का
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&lt;font &gt; केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने सोमवार को संसद में माना कि
देश में इस समय ई-कचरे को नियंत्रित करने के लिए अलग से कोई कानून नहीं
है। साथ में यह भी कि भारत न केवल बड़े पैमाने पर ई-कचरे का आयात करता है
बल्कि निर्यात भी करता है। हालांकि उनके मुताबिक, सरकार ने ई-कचरे को
नियंत्रित करने की तैयारी कर ली है। इसके लिए मंत्रालय ने नियमों का खाका
तैयार कर कानून मंत्रालय को भेज दिया है। नए नियमों का ऐलान 15 मई तक किए
जाने की उम्मीद है। इन नियमों के सहारे सरकार रीसाइकिलिंग उद्योग को
संगठित स्वरूप देने की तैयार कर रही है। इसके लिए एक विशेष योजना बनाई जा
रही है। इसमें रीसाइकिलिंग इकाई स्थापित करने के लिए केंद्र और राज्य
सरकार 50-50 प्रतिशत आर्थिक सहायता देंगे। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; पर्यावरण मंत्री ने बताया कि देश में ई-कचरे की रीसाइकिलिंग का 90
फीसदी काम असंगठित क्षेत्र में हो रहा है। इस पर सरकार का कोई जोर नहीं
है। असंगठित क्षेत्र में मौजूद ई-कचरे को रीसाइकिल करने वाली इकाइयां बड़े
पैमाने पर प्रदूषण का कारण बन रही हैं। लेकिन इनसे जुड़े लोगों के रोजगार
की चिंता करते हुए सरकार इनके खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई नहीं करती। रमेश ने
मुरादाबाद और सीलमपुर का विशेष उल्लेख करते हुए कहा कि इन स्थानों का हाल
देखने के बाद उन्होंने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सख्त कदम उठाने
की हिदायत दी है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; गौरतलब है कि ई-कचरे की समस्या देश में गंभीर रूप लेती जा रही है।
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का सर्वे बताता है कि भारत में कंप्यूटर,
मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रानिक उपकरणों से पैदा होने वाले कचरे के 2012
तक आठ लाख मीट्रिक टन हो जाने की आशंका है। सर्वेक्षण के मुताबिक, 2005
में ही भारत में करीब डेढ़ लाख मीट्रिक टन ई-कचरा पैदा हो रहा था। इतनी
बड़ी मात्रा में मौजूद ई-कचरे का प्रबंधन पर्यावरण मंत्रालय और प्रदूषण
नियंत्रण बोर्ड &#039;हजार्डियस वेस्ट रेगुलेशन रूल्स&#039; के सहारे करते हैं।&lt;/font&gt;
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    <title>न्यूज क्लिपिंग्स् | विदेशी कबाड़ कंप्यूटर तो नहीं ले आए आप! | Im4change.org</title>
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नई
दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। आपको शायद जानकारी न हो। अभी कुछ समय पहले ही आपने
सस्ते दाम पर जिस कंप्यूटर या लैपटाप को खरीदा है, वह विकसित देशों का
पुराना कबाड़ भी हो सकता है। जी हां! विकसित देश अपने पुराने और कबाड़..."/>
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<p>
<font >नई
दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। आपको शायद जानकारी न हो। अभी कुछ समय पहले ही आपने
सस्ते दाम पर जिस कंप्यूटर या लैपटाप को खरीदा है, वह विकसित देशों का
पुराना कबाड़ भी हो सकता है। जी हां! विकसित देश अपने पुराने और कबाड़ हो
चुके इलेक्ट्रानिक आइटम खासकर, कंप्यूटर और लैपटाप, भारत जैसे देशों में
खपा रहे हैं। चैरिटी के नाम पर आयात किए जाने वाले इस कचरे का हालांकि
जल्दी ही देश में प्रवेश बंद हो सकता है। पर्यावरण मंत्रालय ने इसके लिए
नियम बनाने की कवायद शुरू कर दी है। </font>
</p>
<p>
<font > केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने सोमवार को संसद में माना कि
देश में इस समय ई-कचरे को नियंत्रित करने के लिए अलग से कोई कानून नहीं
है। साथ में यह भी कि भारत न केवल बड़े पैमाने पर ई-कचरे का आयात करता है
बल्कि निर्यात भी करता है। हालांकि उनके मुताबिक, सरकार ने ई-कचरे को
नियंत्रित करने की तैयारी कर ली है। इसके लिए मंत्रालय ने नियमों का खाका
तैयार कर कानून मंत्रालय को भेज दिया है। नए नियमों का ऐलान 15 मई तक किए
जाने की उम्मीद है। इन नियमों के सहारे सरकार रीसाइकिलिंग उद्योग को
संगठित स्वरूप देने की तैयार कर रही है। इसके लिए एक विशेष योजना बनाई जा
रही है। इसमें रीसाइकिलिंग इकाई स्थापित करने के लिए केंद्र और राज्य
सरकार 50-50 प्रतिशत आर्थिक सहायता देंगे। </font>
</p>
<p>
<font > पर्यावरण मंत्री ने बताया कि देश में ई-कचरे की रीसाइकिलिंग का 90
फीसदी काम असंगठित क्षेत्र में हो रहा है। इस पर सरकार का कोई जोर नहीं
है। असंगठित क्षेत्र में मौजूद ई-कचरे को रीसाइकिल करने वाली इकाइयां बड़े
पैमाने पर प्रदूषण का कारण बन रही हैं। लेकिन इनसे जुड़े लोगों के रोजगार
की चिंता करते हुए सरकार इनके खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई नहीं करती। रमेश ने
मुरादाबाद और सीलमपुर का विशेष उल्लेख करते हुए कहा कि इन स्थानों का हाल
देखने के बाद उन्होंने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सख्त कदम उठाने
की हिदायत दी है। </font>
</p>
<p>
<font > गौरतलब है कि ई-कचरे की समस्या देश में गंभीर रूप लेती जा रही है।
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का सर्वे बताता है कि भारत में कंप्यूटर,
मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रानिक उपकरणों से पैदा होने वाले कचरे के 2012
तक आठ लाख मीट्रिक टन हो जाने की आशंका है। सर्वेक्षण के मुताबिक, 2005
में ही भारत में करीब डेढ़ लाख मीट्रिक टन ई-कचरा पैदा हो रहा था। इतनी
बड़ी मात्रा में मौजूद ई-कचरे का प्रबंधन पर्यावरण मंत्रालय और प्रदूषण
नियंत्रण बोर्ड 'हजार्डियस वेस्ट रेगुलेशन रूल्स' के सहारे करते हैं।</font>
</p>
		
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;नई
दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। आपको शायद जानकारी न हो। अभी कुछ समय पहले ही आपने
सस्ते दाम पर जिस कंप्यूटर या लैपटाप को खरीदा है, वह विकसित देशों का
पुराना कबाड़ भी हो सकता है। जी हां! विकसित देश अपने पुराने और कबाड़ हो
चुके इलेक्ट्रानिक आइटम खासकर, कंप्यूटर और लैपटाप, भारत जैसे देशों में
खपा रहे हैं। चैरिटी के नाम पर आयात किए जाने वाले इस कचरे का हालांकि
जल्दी ही देश में प्रवेश बंद हो सकता है। पर्यावरण मंत्रालय ने इसके लिए
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने सोमवार को संसद में माना कि
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है। साथ में यह भी कि भारत न केवल बड़े पैमाने पर ई-कचरे का आयात करता है
बल्कि निर्यात भी करता है। हालांकि उनके मुताबिक, सरकार ने ई-कचरे को
नियंत्रित करने की तैयारी कर ली है। इसके लिए मंत्रालय ने नियमों का खाका
तैयार कर कानून मंत्रालय को भेज दिया है। नए नियमों का ऐलान 15 मई तक किए
जाने की उम्मीद है। इन नियमों के सहारे सरकार रीसाइकिलिंग उद्योग को
संगठित स्वरूप देने की तैयार कर रही है। इसके लिए एक विशेष योजना बनाई जा
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&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; पर्यावरण मंत्री ने बताया कि देश में ई-कचरे की रीसाइकिलिंग का 90
फीसदी काम असंगठित क्षेत्र में हो रहा है। इस पर सरकार का कोई जोर नहीं
है। असंगठित क्षेत्र में मौजूद ई-कचरे को रीसाइकिल करने वाली इकाइयां बड़े
पैमाने पर प्रदूषण का कारण बन रही हैं। लेकिन इनसे जुड़े लोगों के रोजगार
की चिंता करते हुए सरकार इनके खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई नहीं करती। रमेश ने
मुरादाबाद और सीलमपुर का विशेष उल्लेख करते हुए कहा कि इन स्थानों का हाल
देखने के बाद उन्होंने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सख्त कदम उठाने
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; गौरतलब है कि ई-कचरे की समस्या देश में गंभीर रूप लेती जा रही है।
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का सर्वे बताता है कि भारत में कंप्यूटर,
मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रानिक उपकरणों से पैदा होने वाले कचरे के 2012
तक आठ लाख मीट्रिक टन हो जाने की आशंका है। सर्वेक्षण के मुताबिक, 2005
में ही भारत में करीब डेढ़ लाख मीट्रिक टन ई-कचरा पैदा हो रहा था। इतनी
बड़ी मात्रा में मौजूद ई-कचरे का प्रबंधन पर्यावरण मंत्रालय और प्रदूषण
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दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। आपको शायद जानकारी न हो। अभी कुछ समय पहले ही आपने
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दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। आपको शायद जानकारी न हो। अभी कुछ समय पहले ही आपने
सस्ते दाम पर जिस कंप्यूटर या लैपटाप को खरीदा है, वह विकसित देशों का
पुराना कबाड़ भी हो सकता है। जी हां! विकसित देश अपने पुराने और कबाड़ हो
चुके इलेक्ट्रानिक आइटम खासकर, कंप्यूटर और लैपटाप, भारत जैसे देशों में
खपा रहे हैं। चैरिटी के नाम पर आयात किए जाने वाले इस कचरे का हालांकि
जल्दी ही देश में प्रवेश बंद हो सकता है। पर्यावरण मंत्रालय ने इसके लिए
नियम बनाने की कवायद शुरू कर दी है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने सोमवार को संसद में माना कि
देश में इस समय ई-कचरे को नियंत्रित करने के लिए अलग से कोई कानून नहीं
है। साथ में यह भी कि भारत न केवल बड़े पैमाने पर ई-कचरे का आयात करता है
बल्कि निर्यात भी करता है। हालांकि उनके मुताबिक, सरकार ने ई-कचरे को
नियंत्रित करने की तैयारी कर ली है। इसके लिए मंत्रालय ने नियमों का खाका
तैयार कर कानून मंत्रालय को भेज दिया है। नए नियमों का ऐलान 15 मई तक किए
जाने की उम्मीद है। इन नियमों के सहारे सरकार रीसाइकिलिंग उद्योग को
संगठित स्वरूप देने की तैयार कर रही है। इसके लिए एक विशेष योजना बनाई जा
रही है। इसमें रीसाइकिलिंग इकाई स्थापित करने के लिए केंद्र और राज्य
सरकार 50-50 प्रतिशत आर्थिक सहायता देंगे। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; पर्यावरण मंत्री ने बताया कि देश में ई-कचरे की रीसाइकिलिंग का 90
फीसदी काम असंगठित क्षेत्र में हो रहा है। इस पर सरकार का कोई जोर नहीं
है। असंगठित क्षेत्र में मौजूद ई-कचरे को रीसाइकिल करने वाली इकाइयां बड़े
पैमाने पर प्रदूषण का कारण बन रही हैं। लेकिन इनसे जुड़े लोगों के रोजगार
की चिंता करते हुए सरकार इनके खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई नहीं करती। रमेश ने
मुरादाबाद और सीलमपुर का विशेष उल्लेख करते हुए कहा कि इन स्थानों का हाल
देखने के बाद उन्होंने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सख्त कदम उठाने
की हिदायत दी है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; गौरतलब है कि ई-कचरे की समस्या देश में गंभीर रूप लेती जा रही है।
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का सर्वे बताता है कि भारत में कंप्यूटर,
मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रानिक उपकरणों से पैदा होने वाले कचरे के 2012
तक आठ लाख मीट्रिक टन हो जाने की आशंका है। सर्वेक्षण के मुताबिक, 2005
में ही भारत में करीब डेढ़ लाख मीट्रिक टन ई-कचरा पैदा हो रहा था। इतनी
बड़ी मात्रा में मौजूद ई-कचरे का प्रबंधन पर्यावरण मंत्रालय और प्रदूषण
नियंत्रण बोर्ड &#039;हजार्डियस वेस्ट रेगुलेशन रूल्स&#039; के सहारे करते हैं।&lt;/font&gt;
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दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। आपको शायद जानकारी न हो। अभी कुछ समय पहले ही आपने
सस्ते दाम पर जिस कंप्यूटर या लैपटाप को खरीदा है, वह विकसित देशों का
पुराना कबाड़ भी हो सकता है। जी हां! विकसित देश अपने पुराने और कबाड़ हो
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मुरादाबाद और सीलमपुर का विशेष उल्लेख करते हुए कहा कि इन स्थानों का हाल
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केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का सर्वे बताता है कि भारत में कंप्यूटर,
मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रानिक उपकरणों से पैदा होने वाले कचरे के 2012
तक आठ लाख मीट्रिक टन हो जाने की आशंका है। सर्वेक्षण के मुताबिक, 2005
में ही भारत में करीब डेढ़ लाख मीट्रिक टन ई-कचरा पैदा हो रहा था। इतनी
बड़ी मात्रा में मौजूद ई-कचरे का प्रबंधन पर्यावरण मंत्रालय और प्रदूषण
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नई
दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। आपको शायद जानकारी न हो। अभी कुछ समय पहले ही आपने
सस्ते दाम पर जिस कंप्यूटर या लैपटाप को खरीदा है, वह विकसित देशों का
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&lt;font &gt;नई
दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। आपको शायद जानकारी न हो। अभी कुछ समय पहले ही आपने
सस्ते दाम पर जिस कंप्यूटर या लैपटाप को खरीदा है, वह विकसित देशों का
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&lt;font &gt; केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने सोमवार को संसद में माना कि
देश में इस समय ई-कचरे को नियंत्रित करने के लिए अलग से कोई कानून नहीं
है। साथ में यह भी कि भारत न केवल बड़े पैमाने पर ई-कचरे का आयात करता है
बल्कि निर्यात भी करता है। हालांकि उनके मुताबिक, सरकार ने ई-कचरे को
नियंत्रित करने की तैयारी कर ली है। इसके लिए मंत्रालय ने नियमों का खाका
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&lt;font &gt; पर्यावरण मंत्री ने बताया कि देश में ई-कचरे की रीसाइकिलिंग का 90
फीसदी काम असंगठित क्षेत्र में हो रहा है। इस पर सरकार का कोई जोर नहीं
है। असंगठित क्षेत्र में मौजूद ई-कचरे को रीसाइकिल करने वाली इकाइयां बड़े
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मुरादाबाद और सीलमपुर का विशेष उल्लेख करते हुए कहा कि इन स्थानों का हाल
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&lt;font &gt; गौरतलब है कि ई-कचरे की समस्या देश में गंभीर रूप लेती जा रही है।
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का सर्वे बताता है कि भारत में कंप्यूटर,
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बल्कि निर्यात भी करता है। हालांकि उनके मुताबिक, सरकार ने ई-कचरे को
नियंत्रित करने की तैयारी कर ली है। इसके लिए मंत्रालय ने नियमों का खाका
तैयार कर कानून मंत्रालय को भेज दिया है। नए नियमों का ऐलान 15 मई तक किए
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<font > पर्यावरण मंत्री ने बताया कि देश में ई-कचरे की रीसाइकिलिंग का 90
फीसदी काम असंगठित क्षेत्र में हो रहा है। इस पर सरकार का कोई जोर नहीं
है। असंगठित क्षेत्र में मौजूद ई-कचरे को रीसाइकिल करने वाली इकाइयां बड़े
पैमाने पर प्रदूषण का कारण बन रही हैं। लेकिन इनसे जुड़े लोगों के रोजगार
की चिंता करते हुए सरकार इनके खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई नहीं करती। रमेश ने
मुरादाबाद और सीलमपुर का विशेष उल्लेख करते हुए कहा कि इन स्थानों का हाल
देखने के बाद उन्होंने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सख्त कदम उठाने
की हिदायत दी है। </font>
</p>
<p>
<font > गौरतलब है कि ई-कचरे की समस्या देश में गंभीर रूप लेती जा रही है।
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का सर्वे बताता है कि भारत में कंप्यूटर,
मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रानिक उपकरणों से पैदा होने वाले कचरे के 2012
तक आठ लाख मीट्रिक टन हो जाने की आशंका है। सर्वेक्षण के मुताबिक, 2005
में ही भारत में करीब डेढ़ लाख मीट्रिक टन ई-कचरा पैदा हो रहा था। इतनी
बड़ी मात्रा में मौजूद ई-कचरे का प्रबंधन पर्यावरण मंत्रालय और प्रदूषण
नियंत्रण बोर्ड 'हजार्डियस वेस्ट रेगुलेशन रूल्स' के सहारे करते हैं।</font>
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;नई
दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। आपको शायद जानकारी न हो। अभी कुछ समय पहले ही आपने
सस्ते दाम पर जिस कंप्यूटर या लैपटाप को खरीदा है, वह विकसित देशों का
पुराना कबाड़ भी हो सकता है। जी हां! विकसित देश अपने पुराने और कबाड़ हो
चुके इलेक्ट्रानिक आइटम खासकर, कंप्यूटर और लैपटाप, भारत जैसे देशों में
खपा रहे हैं। चैरिटी के नाम पर आयात किए जाने वाले इस कचरे का हालांकि
जल्दी ही देश में प्रवेश बंद हो सकता है। पर्यावरण मंत्रालय ने इसके लिए
नियम बनाने की कवायद शुरू कर दी है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने सोमवार को संसद में माना कि
देश में इस समय ई-कचरे को नियंत्रित करने के लिए अलग से कोई कानून नहीं
है। साथ में यह भी कि भारत न केवल बड़े पैमाने पर ई-कचरे का आयात करता है
बल्कि निर्यात भी करता है। हालांकि उनके मुताबिक, सरकार ने ई-कचरे को
नियंत्रित करने की तैयारी कर ली है। इसके लिए मंत्रालय ने नियमों का खाका
तैयार कर कानून मंत्रालय को भेज दिया है। नए नियमों का ऐलान 15 मई तक किए
जाने की उम्मीद है। इन नियमों के सहारे सरकार रीसाइकिलिंग उद्योग को
संगठित स्वरूप देने की तैयार कर रही है। इसके लिए एक विशेष योजना बनाई जा
रही है। इसमें रीसाइकिलिंग इकाई स्थापित करने के लिए केंद्र और राज्य
सरकार 50-50 प्रतिशत आर्थिक सहायता देंगे। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; पर्यावरण मंत्री ने बताया कि देश में ई-कचरे की रीसाइकिलिंग का 90
फीसदी काम असंगठित क्षेत्र में हो रहा है। इस पर सरकार का कोई जोर नहीं
है। असंगठित क्षेत्र में मौजूद ई-कचरे को रीसाइकिल करने वाली इकाइयां बड़े
पैमाने पर प्रदूषण का कारण बन रही हैं। लेकिन इनसे जुड़े लोगों के रोजगार
की चिंता करते हुए सरकार इनके खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई नहीं करती। रमेश ने
मुरादाबाद और सीलमपुर का विशेष उल्लेख करते हुए कहा कि इन स्थानों का हाल
देखने के बाद उन्होंने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सख्त कदम उठाने
की हिदायत दी है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; गौरतलब है कि ई-कचरे की समस्या देश में गंभीर रूप लेती जा रही है।
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का सर्वे बताता है कि भारत में कंप्यूटर,
मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रानिक उपकरणों से पैदा होने वाले कचरे के 2012
तक आठ लाख मीट्रिक टन हो जाने की आशंका है। सर्वेक्षण के मुताबिक, 2005
में ही भारत में करीब डेढ़ लाख मीट्रिक टन ई-कचरा पैदा हो रहा था। इतनी
बड़ी मात्रा में मौजूद ई-कचरे का प्रबंधन पर्यावरण मंत्रालय और प्रदूषण
नियंत्रण बोर्ड &#039;हजार्डियस वेस्ट रेगुलेशन रूल्स&#039; के सहारे करते हैं।&lt;/font&gt;
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नई
दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। आपको शायद जानकारी न हो। अभी कुछ समय पहले ही आपने
सस्ते दाम पर जिस कंप्यूटर या लैपटाप को खरीदा है, वह विकसित देशों का
पुराना कबाड़ भी हो सकता है। जी हां! विकसित देश अपने पुराने और कबाड़...&#039;,
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&lt;p&gt;
&lt;font &gt;नई
दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। आपको शायद जानकारी न हो। अभी कुछ समय पहले ही आपने
सस्ते दाम पर जिस कंप्यूटर या लैपटाप को खरीदा है, वह विकसित देशों का
पुराना कबाड़ भी हो सकता है। जी हां! विकसित देश अपने पुराने और कबाड़ हो
चुके इलेक्ट्रानिक आइटम खासकर, कंप्यूटर और लैपटाप, भारत जैसे देशों में
खपा रहे हैं। चैरिटी के नाम पर आयात किए जाने वाले इस कचरे का हालांकि
जल्दी ही देश में प्रवेश बंद हो सकता है। पर्यावरण मंत्रालय ने इसके लिए
नियम बनाने की कवायद शुरू कर दी है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने सोमवार को संसद में माना कि
देश में इस समय ई-कचरे को नियंत्रित करने के लिए अलग से कोई कानून नहीं
है। साथ में यह भी कि भारत न केवल बड़े पैमाने पर ई-कचरे का आयात करता है
बल्कि निर्यात भी करता है। हालांकि उनके मुताबिक, सरकार ने ई-कचरे को
नियंत्रित करने की तैयारी कर ली है। इसके लिए मंत्रालय ने नियमों का खाका
तैयार कर कानून मंत्रालय को भेज दिया है। नए नियमों का ऐलान 15 मई तक किए
जाने की उम्मीद है। इन नियमों के सहारे सरकार रीसाइकिलिंग उद्योग को
संगठित स्वरूप देने की तैयार कर रही है। इसके लिए एक विशेष योजना बनाई जा
रही है। इसमें रीसाइकिलिंग इकाई स्थापित करने के लिए केंद्र और राज्य
सरकार 50-50 प्रतिशत आर्थिक सहायता देंगे। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; पर्यावरण मंत्री ने बताया कि देश में ई-कचरे की रीसाइकिलिंग का 90
फीसदी काम असंगठित क्षेत्र में हो रहा है। इस पर सरकार का कोई जोर नहीं
है। असंगठित क्षेत्र में मौजूद ई-कचरे को रीसाइकिल करने वाली इकाइयां बड़े
पैमाने पर प्रदूषण का कारण बन रही हैं। लेकिन इनसे जुड़े लोगों के रोजगार
की चिंता करते हुए सरकार इनके खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई नहीं करती। रमेश ने
मुरादाबाद और सीलमपुर का विशेष उल्लेख करते हुए कहा कि इन स्थानों का हाल
देखने के बाद उन्होंने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सख्त कदम उठाने
की हिदायत दी है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; गौरतलब है कि ई-कचरे की समस्या देश में गंभीर रूप लेती जा रही है।
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का सर्वे बताता है कि भारत में कंप्यूटर,
मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रानिक उपकरणों से पैदा होने वाले कचरे के 2012
तक आठ लाख मीट्रिक टन हो जाने की आशंका है। सर्वेक्षण के मुताबिक, 2005
में ही भारत में करीब डेढ़ लाख मीट्रिक टन ई-कचरा पैदा हो रहा था। इतनी
बड़ी मात्रा में मौजूद ई-कचरे का प्रबंधन पर्यावरण मंत्रालय और प्रदूषण
नियंत्रण बोर्ड &#039;हजार्डियस वेस्ट रेगुलेशन रूल्स&#039; के सहारे करते हैं।&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
		
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दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। आपको शायद जानकारी न हो। अभी कुछ समय पहले ही आपने
सस्ते दाम पर जिस कंप्यूटर या लैपटाप को खरीदा है, वह विकसित देशों का
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चुके इलेक्ट्रानिक आइटम खासकर, कंप्यूटर और लैपटाप, भारत जैसे देशों में
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देश में इस समय ई-कचरे को नियंत्रित करने के लिए अलग से कोई कानून नहीं
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नियंत्रित करने की तैयारी कर ली है। इसके लिए मंत्रालय ने नियमों का खाका
तैयार कर कानून मंत्रालय को भेज दिया है। नए नियमों का ऐलान 15 मई तक किए
जाने की उम्मीद है। इन नियमों के सहारे सरकार रीसाइकिलिंग उद्योग को
संगठित स्वरूप देने की तैयार कर रही है। इसके लिए एक विशेष योजना बनाई जा
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&lt;/p&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; पर्यावरण मंत्री ने बताया कि देश में ई-कचरे की रीसाइकिलिंग का 90
फीसदी काम असंगठित क्षेत्र में हो रहा है। इस पर सरकार का कोई जोर नहीं
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पैमाने पर प्रदूषण का कारण बन रही हैं। लेकिन इनसे जुड़े लोगों के रोजगार
की चिंता करते हुए सरकार इनके खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई नहीं करती। रमेश ने
मुरादाबाद और सीलमपुर का विशेष उल्लेख करते हुए कहा कि इन स्थानों का हाल
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&lt;/p&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; गौरतलब है कि ई-कचरे की समस्या देश में गंभीर रूप लेती जा रही है।
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का सर्वे बताता है कि भारत में कंप्यूटर,
मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रानिक उपकरणों से पैदा होने वाले कचरे के 2012
तक आठ लाख मीट्रिक टन हो जाने की आशंका है। सर्वेक्षण के मुताबिक, 2005
में ही भारत में करीब डेढ़ लाख मीट्रिक टन ई-कचरा पैदा हो रहा था। इतनी
बड़ी मात्रा में मौजूद ई-कचरे का प्रबंधन पर्यावरण मंत्रालय और प्रदूषण
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नई
दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। आपको शायद जानकारी न हो। अभी कुछ समय पहले ही आपने
सस्ते दाम पर जिस कंप्यूटर या लैपटाप को खरीदा है, वह विकसित देशों का
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दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। आपको शायद जानकारी न हो। अभी कुछ समय पहले ही आपने
सस्ते दाम पर जिस कंप्यूटर या लैपटाप को खरीदा है, वह विकसित देशों का
पुराना कबाड़ भी हो सकता है। जी हां! विकसित देश अपने पुराने और कबाड़ हो
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&lt;/p&gt;
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&lt;font &gt; केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने सोमवार को संसद में माना कि
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नियंत्रित करने की तैयारी कर ली है। इसके लिए मंत्रालय ने नियमों का खाका
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संगठित स्वरूप देने की तैयार कर रही है। इसके लिए एक विशेष योजना बनाई जा
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&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; पर्यावरण मंत्री ने बताया कि देश में ई-कचरे की रीसाइकिलिंग का 90
फीसदी काम असंगठित क्षेत्र में हो रहा है। इस पर सरकार का कोई जोर नहीं
है। असंगठित क्षेत्र में मौजूद ई-कचरे को रीसाइकिल करने वाली इकाइयां बड़े
पैमाने पर प्रदूषण का कारण बन रही हैं। लेकिन इनसे जुड़े लोगों के रोजगार
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मुरादाबाद और सीलमपुर का विशेष उल्लेख करते हुए कहा कि इन स्थानों का हाल
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&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; गौरतलब है कि ई-कचरे की समस्या देश में गंभीर रूप लेती जा रही है।
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का सर्वे बताता है कि भारत में कंप्यूटर,
मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रानिक उपकरणों से पैदा होने वाले कचरे के 2012
तक आठ लाख मीट्रिक टन हो जाने की आशंका है। सर्वेक्षण के मुताबिक, 2005
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बड़ी मात्रा में मौजूद ई-कचरे का प्रबंधन पर्यावरण मंत्रालय और प्रदूषण
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नई
दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। आपको शायद जानकारी न हो। अभी कुछ समय पहले ही आपने
सस्ते दाम पर जिस कंप्यूटर या लैपटाप को खरीदा है, वह विकसित देशों का
पुराना कबाड़ भी हो सकता है। जी हां! विकसित देश अपने पुराने और कबाड़..."/>
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<p>
<font >नई
दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। आपको शायद जानकारी न हो। अभी कुछ समय पहले ही आपने
सस्ते दाम पर जिस कंप्यूटर या लैपटाप को खरीदा है, वह विकसित देशों का
पुराना कबाड़ भी हो सकता है। जी हां! विकसित देश अपने पुराने और कबाड़ हो
चुके इलेक्ट्रानिक आइटम खासकर, कंप्यूटर और लैपटाप, भारत जैसे देशों में
खपा रहे हैं। चैरिटी के नाम पर आयात किए जाने वाले इस कचरे का हालांकि
जल्दी ही देश में प्रवेश बंद हो सकता है। पर्यावरण मंत्रालय ने इसके लिए
नियम बनाने की कवायद शुरू कर दी है। </font>
</p>
<p>
<font > केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने सोमवार को संसद में माना कि
देश में इस समय ई-कचरे को नियंत्रित करने के लिए अलग से कोई कानून नहीं
है। साथ में यह भी कि भारत न केवल बड़े पैमाने पर ई-कचरे का आयात करता है
बल्कि निर्यात भी करता है। हालांकि उनके मुताबिक, सरकार ने ई-कचरे को
नियंत्रित करने की तैयारी कर ली है। इसके लिए मंत्रालय ने नियमों का खाका
तैयार कर कानून मंत्रालय को भेज दिया है। नए नियमों का ऐलान 15 मई तक किए
जाने की उम्मीद है। इन नियमों के सहारे सरकार रीसाइकिलिंग उद्योग को
संगठित स्वरूप देने की तैयार कर रही है। इसके लिए एक विशेष योजना बनाई जा
रही है। इसमें रीसाइकिलिंग इकाई स्थापित करने के लिए केंद्र और राज्य
सरकार 50-50 प्रतिशत आर्थिक सहायता देंगे। </font>
</p>
<p>
<font > पर्यावरण मंत्री ने बताया कि देश में ई-कचरे की रीसाइकिलिंग का 90
फीसदी काम असंगठित क्षेत्र में हो रहा है। इस पर सरकार का कोई जोर नहीं
है। असंगठित क्षेत्र में मौजूद ई-कचरे को रीसाइकिल करने वाली इकाइयां बड़े
पैमाने पर प्रदूषण का कारण बन रही हैं। लेकिन इनसे जुड़े लोगों के रोजगार
की चिंता करते हुए सरकार इनके खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई नहीं करती। रमेश ने
मुरादाबाद और सीलमपुर का विशेष उल्लेख करते हुए कहा कि इन स्थानों का हाल
देखने के बाद उन्होंने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सख्त कदम उठाने
की हिदायत दी है। </font>
</p>
<p>
<font > गौरतलब है कि ई-कचरे की समस्या देश में गंभीर रूप लेती जा रही है।
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का सर्वे बताता है कि भारत में कंप्यूटर,
मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रानिक उपकरणों से पैदा होने वाले कचरे के 2012
तक आठ लाख मीट्रिक टन हो जाने की आशंका है। सर्वेक्षण के मुताबिक, 2005
में ही भारत में करीब डेढ़ लाख मीट्रिक टन ई-कचरा पैदा हो रहा था। इतनी
बड़ी मात्रा में मौजूद ई-कचरे का प्रबंधन पर्यावरण मंत्रालय और प्रदूषण
नियंत्रण बोर्ड 'हजार्डियस वेस्ट रेगुलेशन रूल्स' के सहारे करते हैं।</font>
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दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। आपको शायद जानकारी न हो। अभी कुछ समय पहले ही आपने
सस्ते दाम पर जिस कंप्यूटर या लैपटाप को खरीदा है, वह विकसित देशों का
पुराना कबाड़ भी हो सकता है। जी हां! विकसित देश अपने पुराने और कबाड़ हो
चुके इलेक्ट्रानिक आइटम खासकर, कंप्यूटर और लैपटाप, भारत जैसे देशों में
खपा रहे हैं। चैरिटी के नाम पर आयात किए जाने वाले इस कचरे का हालांकि
जल्दी ही देश में प्रवेश बंद हो सकता है। पर्यावरण मंत्रालय ने इसके लिए
नियम बनाने की कवायद शुरू कर दी है। </font>
</p>
<p>
<font size="3"> केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने सोमवार को संसद में माना कि
देश में इस समय ई-कचरे को नियंत्रित करने के लिए अलग से कोई कानून नहीं
है। साथ में यह भी कि भारत न केवल बड़े पैमाने पर ई-कचरे का आयात करता है
बल्कि निर्यात भी करता है। हालांकि उनके मुताबिक, सरकार ने ई-कचरे को
नियंत्रित करने की तैयारी कर ली है। इसके लिए मंत्रालय ने नियमों का खाका
तैयार कर कानून मंत्रालय को भेज दिया है। नए नियमों का ऐलान 15 मई तक किए
जाने की उम्मीद है। इन नियमों के सहारे सरकार रीसाइकिलिंग उद्योग को
संगठित स्वरूप देने की तैयार कर रही है। इसके लिए एक विशेष योजना बनाई जा
रही है। इसमें रीसाइकिलिंग इकाई स्थापित करने के लिए केंद्र और राज्य
सरकार 50-50 प्रतिशत आर्थिक सहायता देंगे। </font>
</p>
<p>
<font size="3"> पर्यावरण मंत्री ने बताया कि देश में ई-कचरे की रीसाइकिलिंग का 90
फीसदी काम असंगठित क्षेत्र में हो रहा है। इस पर सरकार का कोई जोर नहीं
है। असंगठित क्षेत्र में मौजूद ई-कचरे को रीसाइकिल करने वाली इकाइयां बड़े
पैमाने पर प्रदूषण का कारण बन रही हैं। लेकिन इनसे जुड़े लोगों के रोजगार
की चिंता करते हुए सरकार इनके खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई नहीं करती। रमेश ने
मुरादाबाद और सीलमपुर का विशेष उल्लेख करते हुए कहा कि इन स्थानों का हाल
देखने के बाद उन्होंने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सख्त कदम उठाने
की हिदायत दी है। </font>
</p>
<p>
<font size="3"> गौरतलब है कि ई-कचरे की समस्या देश में गंभीर रूप लेती जा रही है।
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का सर्वे बताता है कि भारत में कंप्यूटर,
मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रानिक उपकरणों से पैदा होने वाले कचरे के 2012
तक आठ लाख मीट्रिक टन हो जाने की आशंका है। सर्वेक्षण के मुताबिक, 2005
में ही भारत में करीब डेढ़ लाख मीट्रिक टन ई-कचरा पैदा हो रहा था। इतनी
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<font >नई
दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। आपको शायद जानकारी न हो। अभी कुछ समय पहले ही आपने
सस्ते दाम पर जिस कंप्यूटर या लैपटाप को खरीदा है, वह विकसित देशों का
पुराना कबाड़ भी हो सकता है। जी हां! विकसित देश अपने पुराने और कबाड़ हो
चुके इलेक्ट्रानिक आइटम खासकर, कंप्यूटर और लैपटाप, भारत जैसे देशों में
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<p>
<font > केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने सोमवार को संसद में माना कि
देश में इस समय ई-कचरे को नियंत्रित करने के लिए अलग से कोई कानून नहीं
है। साथ में यह भी कि भारत न केवल बड़े पैमाने पर ई-कचरे का आयात करता है
बल्कि निर्यात भी करता है। हालांकि उनके मुताबिक, सरकार ने ई-कचरे को
नियंत्रित करने की तैयारी कर ली है। इसके लिए मंत्रालय ने नियमों का खाका
तैयार कर कानून मंत्रालय को भेज दिया है। नए नियमों का ऐलान 15 मई तक किए
जाने की उम्मीद है। इन नियमों के सहारे सरकार रीसाइकिलिंग उद्योग को
संगठित स्वरूप देने की तैयार कर रही है। इसके लिए एक विशेष योजना बनाई जा
रही है। इसमें रीसाइकिलिंग इकाई स्थापित करने के लिए केंद्र और राज्य
सरकार 50-50 प्रतिशत आर्थिक सहायता देंगे। </font>
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<p>
<font > पर्यावरण मंत्री ने बताया कि देश में ई-कचरे की रीसाइकिलिंग का 90
फीसदी काम असंगठित क्षेत्र में हो रहा है। इस पर सरकार का कोई जोर नहीं
है। असंगठित क्षेत्र में मौजूद ई-कचरे को रीसाइकिल करने वाली इकाइयां बड़े
पैमाने पर प्रदूषण का कारण बन रही हैं। लेकिन इनसे जुड़े लोगों के रोजगार
की चिंता करते हुए सरकार इनके खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई नहीं करती। रमेश ने
मुरादाबाद और सीलमपुर का विशेष उल्लेख करते हुए कहा कि इन स्थानों का हाल
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</p>
<p>
<font > गौरतलब है कि ई-कचरे की समस्या देश में गंभीर रूप लेती जा रही है।
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का सर्वे बताता है कि भारत में कंप्यूटर,
मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रानिक उपकरणों से पैदा होने वाले कचरे के 2012
तक आठ लाख मीट्रिक टन हो जाने की आशंका है। सर्वेक्षण के मुताबिक, 2005
में ही भारत में करीब डेढ़ लाख मीट्रिक टन ई-कचरा पैदा हो रहा था। इतनी
बड़ी मात्रा में मौजूद ई-कचरे का प्रबंधन पर्यावरण मंत्रालय और प्रदूषण
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पुराना कबाड़ भी हो सकता है। जी हां! विकसित देश अपने पुराने और कबाड़ हो
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<p>
<font size="3"> केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने सोमवार को संसद में माना कि
देश में इस समय ई-कचरे को नियंत्रित करने के लिए अलग से कोई कानून नहीं
है। साथ में यह भी कि भारत न केवल बड़े पैमाने पर ई-कचरे का आयात करता है
बल्कि निर्यात भी करता है। हालांकि उनके मुताबिक, सरकार ने ई-कचरे को
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<p>
<font size="3"> पर्यावरण मंत्री ने बताया कि देश में ई-कचरे की रीसाइकिलिंग का 90
फीसदी काम असंगठित क्षेत्र में हो रहा है। इस पर सरकार का कोई जोर नहीं
है। असंगठित क्षेत्र में मौजूद ई-कचरे को रीसाइकिल करने वाली इकाइयां बड़े
पैमाने पर प्रदूषण का कारण बन रही हैं। लेकिन इनसे जुड़े लोगों के रोजगार
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मुरादाबाद और सीलमपुर का विशेष उल्लेख करते हुए कहा कि इन स्थानों का हाल
देखने के बाद उन्होंने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सख्त कदम उठाने
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</p>
<p>
<font size="3"> गौरतलब है कि ई-कचरे की समस्या देश में गंभीर रूप लेती जा रही है।
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का सर्वे बताता है कि भारत में कंप्यूटर,
मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रानिक उपकरणों से पैदा होने वाले कचरे के 2012
तक आठ लाख मीट्रिक टन हो जाने की आशंका है। सर्वेक्षण के मुताबिक, 2005
में ही भारत में करीब डेढ़ लाख मीट्रिक टन ई-कचरा पैदा हो रहा था। इतनी
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दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। आपको शायद जानकारी न हो। अभी कुछ समय पहले ही आपने
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देश में इस समय ई-कचरे को नियंत्रित करने के लिए अलग से कोई कानून नहीं
है। साथ में यह भी कि भारत न केवल बड़े पैमाने पर ई-कचरे का आयात करता है
बल्कि निर्यात भी करता है। हालांकि उनके मुताबिक, सरकार ने ई-कचरे को
नियंत्रित करने की तैयारी कर ली है। इसके लिए मंत्रालय ने नियमों का खाका
तैयार कर कानून मंत्रालय को भेज दिया है। नए नियमों का ऐलान 15 मई तक किए
जाने की उम्मीद है। इन नियमों के सहारे सरकार रीसाइकिलिंग उद्योग को
संगठित स्वरूप देने की तैयार कर रही है। इसके लिए एक विशेष योजना बनाई जा
रही है। इसमें रीसाइकिलिंग इकाई स्थापित करने के लिए केंद्र और राज्य
सरकार 50-50 प्रतिशत आर्थिक सहायता देंगे। </font>
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<font > पर्यावरण मंत्री ने बताया कि देश में ई-कचरे की रीसाइकिलिंग का 90
फीसदी काम असंगठित क्षेत्र में हो रहा है। इस पर सरकार का कोई जोर नहीं
है। असंगठित क्षेत्र में मौजूद ई-कचरे को रीसाइकिल करने वाली इकाइयां बड़े
पैमाने पर प्रदूषण का कारण बन रही हैं। लेकिन इनसे जुड़े लोगों के रोजगार
की चिंता करते हुए सरकार इनके खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई नहीं करती। रमेश ने
मुरादाबाद और सीलमपुर का विशेष उल्लेख करते हुए कहा कि इन स्थानों का हाल
देखने के बाद उन्होंने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सख्त कदम उठाने
की हिदायत दी है। </font>
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<font > गौरतलब है कि ई-कचरे की समस्या देश में गंभीर रूप लेती जा रही है।
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का सर्वे बताता है कि भारत में कंप्यूटर,
मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रानिक उपकरणों से पैदा होने वाले कचरे के 2012
तक आठ लाख मीट्रिक टन हो जाने की आशंका है। सर्वेक्षण के मुताबिक, 2005
में ही भारत में करीब डेढ़ लाख मीट्रिक टन ई-कचरा पैदा हो रहा था। इतनी
बड़ी मात्रा में मौजूद ई-कचरे का प्रबंधन पर्यावरण मंत्रालय और प्रदूषण
नियंत्रण बोर्ड 'हजार्डियस वेस्ट रेगुलेशन रूल्स' के सहारे करते हैं।</font>
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विदेशी कबाड़ कंप्यूटर तो नहीं ले आए आप!

नई दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। आपको शायद जानकारी न हो। अभी कुछ समय पहले ही आपने सस्ते दाम पर जिस कंप्यूटर या लैपटाप को खरीदा है, वह विकसित देशों का पुराना कबाड़ भी हो सकता है। जी हां! विकसित देश अपने पुराने और कबाड़ हो चुके इलेक्ट्रानिक आइटम खासकर, कंप्यूटर और लैपटाप, भारत जैसे देशों में खपा रहे हैं। चैरिटी के नाम पर आयात किए जाने वाले इस कचरे का हालांकि जल्दी ही देश में प्रवेश बंद हो सकता है। पर्यावरण मंत्रालय ने इसके लिए नियम बनाने की कवायद शुरू कर दी है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने सोमवार को संसद में माना कि देश में इस समय ई-कचरे को नियंत्रित करने के लिए अलग से कोई कानून नहीं है। साथ में यह भी कि भारत न केवल बड़े पैमाने पर ई-कचरे का आयात करता है बल्कि निर्यात भी करता है। हालांकि उनके मुताबिक, सरकार ने ई-कचरे को नियंत्रित करने की तैयारी कर ली है। इसके लिए मंत्रालय ने नियमों का खाका तैयार कर कानून मंत्रालय को भेज दिया है। नए नियमों का ऐलान 15 मई तक किए जाने की उम्मीद है। इन नियमों के सहारे सरकार रीसाइकिलिंग उद्योग को संगठित स्वरूप देने की तैयार कर रही है। इसके लिए एक विशेष योजना बनाई जा रही है। इसमें रीसाइकिलिंग इकाई स्थापित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार 50-50 प्रतिशत आर्थिक सहायता देंगे। पर्यावरण मंत्री ने बताया कि देश में ई-कचरे की रीसाइकिलिंग का 90 फीसदी काम असंगठित क्षेत्र में हो रहा है। इस पर सरकार का कोई जोर नहीं है। असंगठित क्षेत्र में मौजूद ई-कचरे को रीसाइकिल करने वाली इकाइयां बड़े पैमाने पर प्रदूषण का कारण बन रही हैं। लेकिन इनसे जुड़े लोगों के रोजगार की चिंता करते हुए सरकार इनके खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई नहीं करती। रमेश ने मुरादाबाद और सीलमपुर का विशेष उल्लेख करते हुए कहा कि इन स्थानों का हाल देखने के बाद उन्होंने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सख्त कदम उठाने की हिदायत दी है। गौरतलब है कि ई-कचरे की समस्या देश में गंभीर रूप लेती जा रही है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का सर्वे बताता है कि भारत में कंप्यूटर, मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रानिक उपकरणों से पैदा होने वाले कचरे के 2012 तक आठ लाख मीट्रिक टन हो जाने की आशंका है। सर्वेक्षण के मुताबिक, 2005 में ही भारत में करीब डेढ़ लाख मीट्रिक टन ई-कचरा पैदा हो रहा था। इतनी बड़ी मात्रा में मौजूद ई-कचरे का प्रबंधन पर्यावरण मंत्रालय और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 'हजार्डियस वेस्ट रेगुलेशन रूल्स' के सहारे करते हैं।