Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'catslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
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	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
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	(int) 4 => [
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		'line' => (int) 94,
		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
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	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
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	(int) 6 => [
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		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\BaseApplication',
		'object' => object(App\Application) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
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	(int) 8 => [
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		'args' => [
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	(int) 9 => [
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		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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	(int) 10 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware',
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		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		]
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	(int) 11 => [
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		'function' => '__invoke',
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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		'type' => '->',
		'args' => [
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		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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		]
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	(int) 15 => [
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		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
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		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
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	'function' => 'offsetGet',
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		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%A6-%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%AA%E0%A4%9F%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A5%87-%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%AD%E0%A4%BE%E0%A4%B5%E0%A5%80-%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%A7%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%AE-%E0%A4%B9%E0%A5%88%E0%A4%82-%E0%A4%B2%E0%A5%8B%E0%A4%95-%E0%A4%85%E0%A4%A6%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%A4%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%AA%E0%A5%80-%E0%A4%B8%E0%A4%A6%E0%A4%BE%E0%A4%B6%E0%A4%BF%E0%A4%B5%E0%A4%AE%E0%A5%8D-6347/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%A6-%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%AA%E0%A4%9F%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A5%87-%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%AD%E0%A4%BE%E0%A4%B5%E0%A5%80-%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%A7%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%AE-%E0%A4%B9%E0%A5%88%E0%A4%82-%E0%A4%B2%E0%A5%8B%E0%A4%95-%E0%A4%85%E0%A4%A6%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%A4%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%AA%E0%A5%80-%E0%A4%B8%E0%A4%A6%E0%A4%BE%E0%A4%B6%E0%A4%BF%E0%A4%B5%E0%A4%AE%E0%A5%8D-6347/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 74,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 120,
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		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 94,
		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 6 => [
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		]
	],
	(int) 8 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		]
	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
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	],
	(int) 10 => [
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		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 11 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php',
		'line' => (int) 96,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 12 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
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		'object' => object(Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware) {},
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
		'object' => object(Cake\Http\Server) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
	'line' => (int) 74,
	'function' => 'offsetGet',
	'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
	'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {
		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%A6-%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%AA%E0%A4%9F%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A5%87-%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%AD%E0%A4%BE%E0%A4%B5%E0%A5%80-%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%A7%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%AE-%E0%A4%B9%E0%A5%88%E0%A4%82-%E0%A4%B2%E0%A5%8B%E0%A4%95-%E0%A4%85%E0%A4%A6%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%A4%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%AA%E0%A5%80-%E0%A4%B8%E0%A4%A6%E0%A4%BE%E0%A4%B6%E0%A4%BF%E0%A4%B5%E0%A4%AE%E0%A5%8D-6347/print'
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Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]
Code Context
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नई दिल्ली। भारत के प्रधान न्यायाधीश पी सदाशिवम ने लोक अदालतों के 
सदस्यों को आगाह किया है कि वे यह तय करें कि उनके फैसलों को सहमति देने के
लिए वादी धमकाए या गुमराह न किए जाएं क्योंकि ये फैसले अंतिम हैं। इनके 
खिलाफ अपील नहीं की जा सकती।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
लोक अदालतों को विवाद निपटाने का एक प्रभावी माध्यम मानते हुए प्रधान 
न्यायाधीश ने कहा कि वे गरीबों, कमजोरों और कम सूचित वर्गों को एक सुगम मंच
मुहैया करवाते हैं और इनका इस्तेमाल अनैतिक पक्षों के धोखाधड़ी के लिए करने
की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। वे सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रीय लोक अदालत 
का उद्घाटन कर रहे थे। इस अदालत में लगभग 39 लाख मामले लिए जाएंगे, जिनमें 
सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जिला अदालतों के मामले शामिल हैं।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
उन्होंने कहा कि व्यवस्था में भरोसा बनाए रखने के लिए हर वर्तमान सदस्य 
के लिए जरूरी है कि वह उसके सामने लाए गए हर मामले को किसी दबाव, धमकी, गलत
प्रभाव, प्रलोभन और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष गलतबयानी के बिना शांतिपूर्ण 
तरीके से निपटाएं। चूंकि एक लोक अदालत का दिया गया फैसला सभी पक्षों के लिए
अंतिम व बाध्यकारी होता है और इसके खिलाफ किसी भी अदालत में अपील नहीं की 
जा सकती, इसलिए अध्यक्षता कर रहे सदस्यों की जिम्मेदारी है कि वे यह तय 
करें कि सभी पक्षों को निपटान की सभी शर्तें समझ आ रही हैं। प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि राष्ट्रीय
लोक अदालतें देश में हर साल लगाई जा सकती हैं। प्रभावी प्रशासन के लिए सभी
जिला और तहसील अदालतों का कंप्यूटरीकरण किया गया है और उन्हें एक-दूसरे से
जोड़ा गया है। जज जीएस सिंघवी ने कहा कि विभिन्न अदालतों और इस अदालत &amp;nbsp;में 
न्यायाधीश और वकील के तौर पर मैंने पाया है कि त्वरित न्याय दिलाने के लिए 
लोक अदालत और मध्यस्थ शक्तिशाली माध्यम हैं।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष जज सिंघवी ने कहा
कि मुझे यकीन है कि आज लगाई गई और भविष्य में लगाई जाने वाली लोक अदालतों 
में वादी जनता और अन्य को स्थायी राहत निश्चित तौर पर मिलेगी। देश की 
अदालतों में लगाई जाने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत लगभग 39 लाख मामलों को 
देखेगी। इन मामलों में दुर्घटना संबंधी दावे, चेक बाउंस, आपराधिक और बैंक 
रिकवरी के मामले शामिल होंगे। न्यायमूर्ति सदाशिवम ने कहा कि सूची में 
शामिल किए गए सबसे ज्यादा मामले मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र के हैं। इनकी 
संख्या क्रमश: 7,97,484 और 5,66,102 है। वहीं उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और 
पश्चिम बंगाल के लगभग चार लाख मामले हैं। ये मामले हर राज्य की लोक अदालतों
में भेज दिए गए हैं। तीन लाख मामले अकेले दिल्ली की अदालतों में लिए 
जाएंगे।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
सुप्रीम कोर्ट लगभग 105 मामलों की सुनवाई और निपटान करने की कोशिश करेगा।
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नई दिल्ली। भारत के प्रधान न्यायाधीश पी सदाशिवम ने लोक अदालतों के 
सदस्यों को आगाह किया है कि वे यह तय करें कि उनके फैसलों को सहमति देने के
लिए वादी धमकाए या गुमराह न किए जाएं क्योंकि ये फैसले अंतिम...&#039;,
	&#039;disp&#039; =&gt; &#039;&lt;p&gt;
नई दिल्ली। भारत के प्रधान न्यायाधीश पी सदाशिवम ने लोक अदालतों के 
सदस्यों को आगाह किया है कि वे यह तय करें कि उनके फैसलों को सहमति देने के
लिए वादी धमकाए या गुमराह न किए जाएं क्योंकि ये फैसले अंतिम हैं। इनके 
खिलाफ अपील नहीं की जा सकती।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
लोक अदालतों को विवाद निपटाने का एक प्रभावी माध्यम मानते हुए प्रधान 
न्यायाधीश ने कहा कि वे गरीबों, कमजोरों और कम सूचित वर्गों को एक सुगम मंच
मुहैया करवाते हैं और इनका इस्तेमाल अनैतिक पक्षों के धोखाधड़ी के लिए करने
की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। वे सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रीय लोक अदालत 
का उद्घाटन कर रहे थे। इस अदालत में लगभग 39 लाख मामले लिए जाएंगे, जिनमें 
सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जिला अदालतों के मामले शामिल हैं।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
उन्होंने कहा कि व्यवस्था में भरोसा बनाए रखने के लिए हर वर्तमान सदस्य 
के लिए जरूरी है कि वह उसके सामने लाए गए हर मामले को किसी दबाव, धमकी, गलत
प्रभाव, प्रलोभन और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष गलतबयानी के बिना शांतिपूर्ण 
तरीके से निपटाएं। चूंकि एक लोक अदालत का दिया गया फैसला सभी पक्षों के लिए
अंतिम व बाध्यकारी होता है और इसके खिलाफ किसी भी अदालत में अपील नहीं की 
जा सकती, इसलिए अध्यक्षता कर रहे सदस्यों की जिम्मेदारी है कि वे यह तय 
करें कि सभी पक्षों को निपटान की सभी शर्तें समझ आ रही हैं। प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि राष्ट्रीय
लोक अदालतें देश में हर साल लगाई जा सकती हैं। प्रभावी प्रशासन के लिए सभी
जिला और तहसील अदालतों का कंप्यूटरीकरण किया गया है और उन्हें एक-दूसरे से
जोड़ा गया है। जज जीएस सिंघवी ने कहा कि विभिन्न अदालतों और इस अदालत &amp;nbsp;में 
न्यायाधीश और वकील के तौर पर मैंने पाया है कि त्वरित न्याय दिलाने के लिए 
लोक अदालत और मध्यस्थ शक्तिशाली माध्यम हैं।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष जज सिंघवी ने कहा
कि मुझे यकीन है कि आज लगाई गई और भविष्य में लगाई जाने वाली लोक अदालतों 
में वादी जनता और अन्य को स्थायी राहत निश्चित तौर पर मिलेगी। देश की 
अदालतों में लगाई जाने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत लगभग 39 लाख मामलों को 
देखेगी। इन मामलों में दुर्घटना संबंधी दावे, चेक बाउंस, आपराधिक और बैंक 
रिकवरी के मामले शामिल होंगे। न्यायमूर्ति सदाशिवम ने कहा कि सूची में 
शामिल किए गए सबसे ज्यादा मामले मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र के हैं। इनकी 
संख्या क्रमश: 7,97,484 और 5,66,102 है। वहीं उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और 
पश्चिम बंगाल के लगभग चार लाख मामले हैं। ये मामले हर राज्य की लोक अदालतों
में भेज दिए गए हैं। तीन लाख मामले अकेले दिल्ली की अदालतों में लिए 
जाएंगे।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
सुप्रीम कोर्ट लगभग 105 मामलों की सुनवाई और निपटान करने की कोशिश करेगा।
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नई दिल्ली। भारत के प्रधान न्यायाधीश पी सदाशिवम ने लोक अदालतों के 
सदस्यों को आगाह किया है कि वे यह तय करें कि उनके फैसलों को सहमति देने के
लिए वादी धमकाए या गुमराह न किए जाएं क्योंकि ये फैसले अंतिम हैं। इनके 
खिलाफ अपील नहीं की जा सकती।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
लोक अदालतों को विवाद निपटाने का एक प्रभावी माध्यम मानते हुए प्रधान 
न्यायाधीश ने कहा कि वे गरीबों, कमजोरों और कम सूचित वर्गों को एक सुगम मंच
मुहैया करवाते हैं और इनका इस्तेमाल अनैतिक पक्षों के धोखाधड़ी के लिए करने
की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। वे सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रीय लोक अदालत 
का उद्घाटन कर रहे थे। इस अदालत में लगभग 39 लाख मामले लिए जाएंगे, जिनमें 
सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जिला अदालतों के मामले शामिल हैं।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
उन्होंने कहा कि व्यवस्था में भरोसा बनाए रखने के लिए हर वर्तमान सदस्य 
के लिए जरूरी है कि वह उसके सामने लाए गए हर मामले को किसी दबाव, धमकी, गलत
प्रभाव, प्रलोभन और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष गलतबयानी के बिना शांतिपूर्ण 
तरीके से निपटाएं। चूंकि एक लोक अदालत का दिया गया फैसला सभी पक्षों के लिए
अंतिम व बाध्यकारी होता है और इसके खिलाफ किसी भी अदालत में अपील नहीं की 
जा सकती, इसलिए अध्यक्षता कर रहे सदस्यों की जिम्मेदारी है कि वे यह तय 
करें कि सभी पक्षों को निपटान की सभी शर्तें समझ आ रही हैं। प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि राष्ट्रीय
लोक अदालतें देश में हर साल लगाई जा सकती हैं। प्रभावी प्रशासन के लिए सभी
जिला और तहसील अदालतों का कंप्यूटरीकरण किया गया है और उन्हें एक-दूसरे से
जोड़ा गया है। जज जीएस सिंघवी ने कहा कि विभिन्न अदालतों और इस अदालत &amp;nbsp;में 
न्यायाधीश और वकील के तौर पर मैंने पाया है कि त्वरित न्याय दिलाने के लिए 
लोक अदालत और मध्यस्थ शक्तिशाली माध्यम हैं।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष जज सिंघवी ने कहा
कि मुझे यकीन है कि आज लगाई गई और भविष्य में लगाई जाने वाली लोक अदालतों 
में वादी जनता और अन्य को स्थायी राहत निश्चित तौर पर मिलेगी। देश की 
अदालतों में लगाई जाने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत लगभग 39 लाख मामलों को 
देखेगी। इन मामलों में दुर्घटना संबंधी दावे, चेक बाउंस, आपराधिक और बैंक 
रिकवरी के मामले शामिल होंगे। न्यायमूर्ति सदाशिवम ने कहा कि सूची में 
शामिल किए गए सबसे ज्यादा मामले मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र के हैं। इनकी 
संख्या क्रमश: 7,97,484 और 5,66,102 है। वहीं उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और 
पश्चिम बंगाल के लगभग चार लाख मामले हैं। ये मामले हर राज्य की लोक अदालतों
में भेज दिए गए हैं। तीन लाख मामले अकेले दिल्ली की अदालतों में लिए 
जाएंगे।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
सुप्रीम कोर्ट लगभग 105 मामलों की सुनवाई और निपटान करने की कोशिश करेगा।
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नई दिल्ली। भारत के प्रधान न्यायाधीश पी सदाशिवम ने लोक अदालतों के 
सदस्यों को आगाह किया है कि वे यह तय करें कि उनके फैसलों को सहमति देने के
लिए वादी धमकाए या गुमराह न किए जाएं क्योंकि ये फैसले अंतिम...&#039;
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नई दिल्ली। भारत के प्रधान न्यायाधीश पी सदाशिवम ने लोक अदालतों के 
सदस्यों को आगाह किया है कि वे यह तय करें कि उनके फैसलों को सहमति देने के
लिए वादी धमकाए या गुमराह न किए जाएं क्योंकि ये फैसले अंतिम हैं। इनके 
खिलाफ अपील नहीं की जा सकती।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
लोक अदालतों को विवाद निपटाने का एक प्रभावी माध्यम मानते हुए प्रधान 
न्यायाधीश ने कहा कि वे गरीबों, कमजोरों और कम सूचित वर्गों को एक सुगम मंच
मुहैया करवाते हैं और इनका इस्तेमाल अनैतिक पक्षों के धोखाधड़ी के लिए करने
की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। वे सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रीय लोक अदालत 
का उद्घाटन कर रहे थे। इस अदालत में लगभग 39 लाख मामले लिए जाएंगे, जिनमें 
सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जिला अदालतों के मामले शामिल हैं।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
उन्होंने कहा कि व्यवस्था में भरोसा बनाए रखने के लिए हर वर्तमान सदस्य 
के लिए जरूरी है कि वह उसके सामने लाए गए हर मामले को किसी दबाव, धमकी, गलत
प्रभाव, प्रलोभन और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष गलतबयानी के बिना शांतिपूर्ण 
तरीके से निपटाएं। चूंकि एक लोक अदालत का दिया गया फैसला सभी पक्षों के लिए
अंतिम व बाध्यकारी होता है और इसके खिलाफ किसी भी अदालत में अपील नहीं की 
जा सकती, इसलिए अध्यक्षता कर रहे सदस्यों की जिम्मेदारी है कि वे यह तय 
करें कि सभी पक्षों को निपटान की सभी शर्तें समझ आ रही हैं। प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि राष्ट्रीय
लोक अदालतें देश में हर साल लगाई जा सकती हैं। प्रभावी प्रशासन के लिए सभी
जिला और तहसील अदालतों का कंप्यूटरीकरण किया गया है और उन्हें एक-दूसरे से
जोड़ा गया है। जज जीएस सिंघवी ने कहा कि विभिन्न अदालतों और इस अदालत &amp;nbsp;में 
न्यायाधीश और वकील के तौर पर मैंने पाया है कि त्वरित न्याय दिलाने के लिए 
लोक अदालत और मध्यस्थ शक्तिशाली माध्यम हैं।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष जज सिंघवी ने कहा
कि मुझे यकीन है कि आज लगाई गई और भविष्य में लगाई जाने वाली लोक अदालतों 
में वादी जनता और अन्य को स्थायी राहत निश्चित तौर पर मिलेगी। देश की 
अदालतों में लगाई जाने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत लगभग 39 लाख मामलों को 
देखेगी। इन मामलों में दुर्घटना संबंधी दावे, चेक बाउंस, आपराधिक और बैंक 
रिकवरी के मामले शामिल होंगे। न्यायमूर्ति सदाशिवम ने कहा कि सूची में 
शामिल किए गए सबसे ज्यादा मामले मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र के हैं। इनकी 
संख्या क्रमश: 7,97,484 और 5,66,102 है। वहीं उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और 
पश्चिम बंगाल के लगभग चार लाख मामले हैं। ये मामले हर राज्य की लोक अदालतों
में भेज दिए गए हैं। तीन लाख मामले अकेले दिल्ली की अदालतों में लिए 
जाएंगे।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
सुप्रीम कोर्ट लगभग 105 मामलों की सुनवाई और निपटान करने की कोशिश करेगा।
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नई दिल्ली। भारत के प्रधान न्यायाधीश पी सदाशिवम ने लोक अदालतों के 
सदस्यों को आगाह किया है कि वे यह तय करें कि उनके फैसलों को सहमति देने के
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नई दिल्ली। भारत के प्रधान न्यायाधीश पी सदाशिवम ने लोक अदालतों के 
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&nbsp;
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<p>
लोक अदालतों को विवाद निपटाने का एक प्रभावी माध्यम मानते हुए प्रधान 
न्यायाधीश ने कहा कि वे गरीबों, कमजोरों और कम सूचित वर्गों को एक सुगम मंच
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का उद्घाटन कर रहे थे। इस अदालत में लगभग 39 लाख मामले लिए जाएंगे, जिनमें 
सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जिला अदालतों के मामले शामिल हैं।
</p>
<p>
उन्होंने कहा कि व्यवस्था में भरोसा बनाए रखने के लिए हर वर्तमान सदस्य 
के लिए जरूरी है कि वह उसके सामने लाए गए हर मामले को किसी दबाव, धमकी, गलत
प्रभाव, प्रलोभन और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष गलतबयानी के बिना शांतिपूर्ण 
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अंतिम व बाध्यकारी होता है और इसके खिलाफ किसी भी अदालत में अपील नहीं की 
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लोक अदालतें देश में हर साल लगाई जा सकती हैं। प्रभावी प्रशासन के लिए सभी
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जोड़ा गया है। जज जीएस सिंघवी ने कहा कि विभिन्न अदालतों और इस अदालत &nbsp;में 
न्यायाधीश और वकील के तौर पर मैंने पाया है कि त्वरित न्याय दिलाने के लिए 
लोक अदालत और मध्यस्थ शक्तिशाली माध्यम हैं।
</p>
<p>
राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष जज सिंघवी ने कहा
कि मुझे यकीन है कि आज लगाई गई और भविष्य में लगाई जाने वाली लोक अदालतों 
में वादी जनता और अन्य को स्थायी राहत निश्चित तौर पर मिलेगी। देश की 
अदालतों में लगाई जाने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत लगभग 39 लाख मामलों को 
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Warning (2): Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php:853) [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 148]
Code Context
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&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
लोक अदालतों को विवाद निपटाने का एक प्रभावी माध्यम मानते हुए प्रधान 
न्यायाधीश ने कहा कि वे गरीबों, कमजोरों और कम सूचित वर्गों को एक सुगम मंच
मुहैया करवाते हैं और इनका इस्तेमाल अनैतिक पक्षों के धोखाधड़ी के लिए करने
की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। वे सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रीय लोक अदालत 
का उद्घाटन कर रहे थे। इस अदालत में लगभग 39 लाख मामले लिए जाएंगे, जिनमें 
सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जिला अदालतों के मामले शामिल हैं।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
उन्होंने कहा कि व्यवस्था में भरोसा बनाए रखने के लिए हर वर्तमान सदस्य 
के लिए जरूरी है कि वह उसके सामने लाए गए हर मामले को किसी दबाव, धमकी, गलत
प्रभाव, प्रलोभन और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष गलतबयानी के बिना शांतिपूर्ण 
तरीके से निपटाएं। चूंकि एक लोक अदालत का दिया गया फैसला सभी पक्षों के लिए
अंतिम व बाध्यकारी होता है और इसके खिलाफ किसी भी अदालत में अपील नहीं की 
जा सकती, इसलिए अध्यक्षता कर रहे सदस्यों की जिम्मेदारी है कि वे यह तय 
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लोक अदालतें देश में हर साल लगाई जा सकती हैं। प्रभावी प्रशासन के लिए सभी
जिला और तहसील अदालतों का कंप्यूटरीकरण किया गया है और उन्हें एक-दूसरे से
जोड़ा गया है। जज जीएस सिंघवी ने कहा कि विभिन्न अदालतों और इस अदालत &amp;nbsp;में 
न्यायाधीश और वकील के तौर पर मैंने पाया है कि त्वरित न्याय दिलाने के लिए 
लोक अदालत और मध्यस्थ शक्तिशाली माध्यम हैं।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष जज सिंघवी ने कहा
कि मुझे यकीन है कि आज लगाई गई और भविष्य में लगाई जाने वाली लोक अदालतों 
में वादी जनता और अन्य को स्थायी राहत निश्चित तौर पर मिलेगी। देश की 
अदालतों में लगाई जाने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत लगभग 39 लाख मामलों को 
देखेगी। इन मामलों में दुर्घटना संबंधी दावे, चेक बाउंस, आपराधिक और बैंक 
रिकवरी के मामले शामिल होंगे। न्यायमूर्ति सदाशिवम ने कहा कि सूची में 
शामिल किए गए सबसे ज्यादा मामले मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र के हैं। इनकी 
संख्या क्रमश: 7,97,484 और 5,66,102 है। वहीं उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और 
पश्चिम बंगाल के लगभग चार लाख मामले हैं। ये मामले हर राज्य की लोक अदालतों
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&lt;/p&gt;
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नई दिल्ली। भारत के प्रधान न्यायाधीश पी सदाशिवम ने लोक अदालतों के 
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नई दिल्ली। भारत के प्रधान न्यायाधीश पी सदाशिवम ने लोक अदालतों के 
सदस्यों को आगाह किया है कि वे यह तय करें कि उनके फैसलों को सहमति देने के
लिए वादी धमकाए या गुमराह न किए जाएं क्योंकि ये फैसले अंतिम हैं। इनके 
खिलाफ अपील नहीं की जा सकती।
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लोक अदालतों को विवाद निपटाने का एक प्रभावी माध्यम मानते हुए प्रधान 
न्यायाधीश ने कहा कि वे गरीबों, कमजोरों और कम सूचित वर्गों को एक सुगम मंच
मुहैया करवाते हैं और इनका इस्तेमाल अनैतिक पक्षों के धोखाधड़ी के लिए करने
की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। वे सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रीय लोक अदालत 
का उद्घाटन कर रहे थे। इस अदालत में लगभग 39 लाख मामले लिए जाएंगे, जिनमें 
सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जिला अदालतों के मामले शामिल हैं।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
उन्होंने कहा कि व्यवस्था में भरोसा बनाए रखने के लिए हर वर्तमान सदस्य 
के लिए जरूरी है कि वह उसके सामने लाए गए हर मामले को किसी दबाव, धमकी, गलत
प्रभाव, प्रलोभन और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष गलतबयानी के बिना शांतिपूर्ण 
तरीके से निपटाएं। चूंकि एक लोक अदालत का दिया गया फैसला सभी पक्षों के लिए
अंतिम व बाध्यकारी होता है और इसके खिलाफ किसी भी अदालत में अपील नहीं की 
जा सकती, इसलिए अध्यक्षता कर रहे सदस्यों की जिम्मेदारी है कि वे यह तय 
करें कि सभी पक्षों को निपटान की सभी शर्तें समझ आ रही हैं। प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि राष्ट्रीय
लोक अदालतें देश में हर साल लगाई जा सकती हैं। प्रभावी प्रशासन के लिए सभी
जिला और तहसील अदालतों का कंप्यूटरीकरण किया गया है और उन्हें एक-दूसरे से
जोड़ा गया है। जज जीएस सिंघवी ने कहा कि विभिन्न अदालतों और इस अदालत &amp;nbsp;में 
न्यायाधीश और वकील के तौर पर मैंने पाया है कि त्वरित न्याय दिलाने के लिए 
लोक अदालत और मध्यस्थ शक्तिशाली माध्यम हैं।
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&lt;p&gt;
राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष जज सिंघवी ने कहा
कि मुझे यकीन है कि आज लगाई गई और भविष्य में लगाई जाने वाली लोक अदालतों 
में वादी जनता और अन्य को स्थायी राहत निश्चित तौर पर मिलेगी। देश की 
अदालतों में लगाई जाने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत लगभग 39 लाख मामलों को 
देखेगी। इन मामलों में दुर्घटना संबंधी दावे, चेक बाउंस, आपराधिक और बैंक 
रिकवरी के मामले शामिल होंगे। न्यायमूर्ति सदाशिवम ने कहा कि सूची में 
शामिल किए गए सबसे ज्यादा मामले मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र के हैं। इनकी 
संख्या क्रमश: 7,97,484 और 5,66,102 है। वहीं उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और 
पश्चिम बंगाल के लगभग चार लाख मामले हैं। ये मामले हर राज्य की लोक अदालतों
में भेज दिए गए हैं। तीन लाख मामले अकेले दिल्ली की अदालतों में लिए 
जाएंगे।
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सुप्रीम कोर्ट लगभग 105 मामलों की सुनवाई और निपटान करने की कोशिश करेगा।
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लोक अदालतों को विवाद निपटाने का एक प्रभावी माध्यम मानते हुए प्रधान 
न्यायाधीश ने कहा कि वे गरीबों, कमजोरों और कम सूचित वर्गों को एक सुगम मंच
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राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष जज सिंघवी ने कहा
कि मुझे यकीन है कि आज लगाई गई और भविष्य में लगाई जाने वाली लोक अदालतों 
में वादी जनता और अन्य को स्थायी राहत निश्चित तौर पर मिलेगी। देश की 
अदालतों में लगाई जाने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत लगभग 39 लाख मामलों को 
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रिकवरी के मामले शामिल होंगे। न्यायमूर्ति सदाशिवम ने कहा कि सूची में 
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नई दिल्ली। भारत के प्रधान न्यायाधीश पी सदाशिवम ने लोक अदालतों के 
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नई दिल्ली। भारत के प्रधान न्यायाधीश पी सदाशिवम ने लोक अदालतों के 
सदस्यों को आगाह किया है कि वे यह तय करें कि उनके फैसलों को सहमति देने के
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&amp;nbsp;
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लोक अदालतों को विवाद निपटाने का एक प्रभावी माध्यम मानते हुए प्रधान 
न्यायाधीश ने कहा कि वे गरीबों, कमजोरों और कम सूचित वर्गों को एक सुगम मंच
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&lt;/p&gt;
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उन्होंने कहा कि व्यवस्था में भरोसा बनाए रखने के लिए हर वर्तमान सदस्य 
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राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष जज सिंघवी ने कहा
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न्यायाधीश ने कहा कि वे गरीबों, कमजोरों और कम सूचित वर्गों को एक सुगम मंच
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सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जिला अदालतों के मामले शामिल हैं।
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जिला और तहसील अदालतों का कंप्यूटरीकरण किया गया है और उन्हें एक-दूसरे से
जोड़ा गया है। जज जीएस सिंघवी ने कहा कि विभिन्न अदालतों और इस अदालत &nbsp;में 
न्यायाधीश और वकील के तौर पर मैंने पाया है कि त्वरित न्याय दिलाने के लिए 
लोक अदालत और मध्यस्थ शक्तिशाली माध्यम हैं।
</p>
<p>
राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष जज सिंघवी ने कहा
कि मुझे यकीन है कि आज लगाई गई और भविष्य में लगाई जाने वाली लोक अदालतों 
में वादी जनता और अन्य को स्थायी राहत निश्चित तौर पर मिलेगी। देश की 
अदालतों में लगाई जाने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत लगभग 39 लाख मामलों को 
देखेगी। इन मामलों में दुर्घटना संबंधी दावे, चेक बाउंस, आपराधिक और बैंक 
रिकवरी के मामले शामिल होंगे। न्यायमूर्ति सदाशिवम ने कहा कि सूची में 
शामिल किए गए सबसे ज्यादा मामले मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र के हैं। इनकी 
संख्या क्रमश: 7,97,484 और 5,66,102 है। वहीं उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और 
पश्चिम बंगाल के लगभग चार लाख मामले हैं। ये मामले हर राज्य की लोक अदालतों
में भेज दिए गए हैं। तीन लाख मामले अकेले दिल्ली की अदालतों में लिए 
जाएंगे।
</p>
<p>
सुप्रीम कोर्ट लगभग 105 मामलों की सुनवाई और निपटान करने की कोशिश करेगा।
</p>               </font>
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नई दिल्ली। भारत के प्रधान न्यायाधीश पी सदाशिवम ने लोक अदालतों के 
सदस्यों को आगाह किया है कि वे यह तय करें कि उनके फैसलों को सहमति देने के
लिए वादी धमकाए या गुमराह न किए जाएं क्योंकि ये फैसले अंतिम हैं। इनके 
खिलाफ अपील नहीं की जा सकती।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
लोक अदालतों को विवाद निपटाने का एक प्रभावी माध्यम मानते हुए प्रधान 
न्यायाधीश ने कहा कि वे गरीबों, कमजोरों और कम सूचित वर्गों को एक सुगम मंच
मुहैया करवाते हैं और इनका इस्तेमाल अनैतिक पक्षों के धोखाधड़ी के लिए करने
की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। वे सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रीय लोक अदालत 
का उद्घाटन कर रहे थे। इस अदालत में लगभग 39 लाख मामले लिए जाएंगे, जिनमें 
सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जिला अदालतों के मामले शामिल हैं।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
उन्होंने कहा कि व्यवस्था में भरोसा बनाए रखने के लिए हर वर्तमान सदस्य 
के लिए जरूरी है कि वह उसके सामने लाए गए हर मामले को किसी दबाव, धमकी, गलत
प्रभाव, प्रलोभन और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष गलतबयानी के बिना शांतिपूर्ण 
तरीके से निपटाएं। चूंकि एक लोक अदालत का दिया गया फैसला सभी पक्षों के लिए
अंतिम व बाध्यकारी होता है और इसके खिलाफ किसी भी अदालत में अपील नहीं की 
जा सकती, इसलिए अध्यक्षता कर रहे सदस्यों की जिम्मेदारी है कि वे यह तय 
करें कि सभी पक्षों को निपटान की सभी शर्तें समझ आ रही हैं। प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि राष्ट्रीय
लोक अदालतें देश में हर साल लगाई जा सकती हैं। प्रभावी प्रशासन के लिए सभी
जिला और तहसील अदालतों का कंप्यूटरीकरण किया गया है और उन्हें एक-दूसरे से
जोड़ा गया है। जज जीएस सिंघवी ने कहा कि विभिन्न अदालतों और इस अदालत &amp;nbsp;में 
न्यायाधीश और वकील के तौर पर मैंने पाया है कि त्वरित न्याय दिलाने के लिए 
लोक अदालत और मध्यस्थ शक्तिशाली माध्यम हैं।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष जज सिंघवी ने कहा
कि मुझे यकीन है कि आज लगाई गई और भविष्य में लगाई जाने वाली लोक अदालतों 
में वादी जनता और अन्य को स्थायी राहत निश्चित तौर पर मिलेगी। देश की 
अदालतों में लगाई जाने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत लगभग 39 लाख मामलों को 
देखेगी। इन मामलों में दुर्घटना संबंधी दावे, चेक बाउंस, आपराधिक और बैंक 
रिकवरी के मामले शामिल होंगे। न्यायमूर्ति सदाशिवम ने कहा कि सूची में 
शामिल किए गए सबसे ज्यादा मामले मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र के हैं। इनकी 
संख्या क्रमश: 7,97,484 और 5,66,102 है। वहीं उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और 
पश्चिम बंगाल के लगभग चार लाख मामले हैं। ये मामले हर राज्य की लोक अदालतों
में भेज दिए गए हैं। तीन लाख मामले अकेले दिल्ली की अदालतों में लिए 
जाएंगे।
&lt;/p&gt;
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सुप्रीम कोर्ट लगभग 105 मामलों की सुनवाई और निपटान करने की कोशिश करेगा।
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नई दिल्ली। भारत के प्रधान न्यायाधीश पी सदाशिवम ने लोक अदालतों के 
सदस्यों को आगाह किया है कि वे यह तय करें कि उनके फैसलों को सहमति देने के
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नई दिल्ली। भारत के प्रधान न्यायाधीश पी सदाशिवम ने लोक अदालतों के 
सदस्यों को आगाह किया है कि वे यह तय करें कि उनके फैसलों को सहमति देने के
लिए वादी धमकाए या गुमराह न किए जाएं क्योंकि ये फैसले अंतिम हैं। इनके 
खिलाफ अपील नहीं की जा सकती।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
लोक अदालतों को विवाद निपटाने का एक प्रभावी माध्यम मानते हुए प्रधान 
न्यायाधीश ने कहा कि वे गरीबों, कमजोरों और कम सूचित वर्गों को एक सुगम मंच
मुहैया करवाते हैं और इनका इस्तेमाल अनैतिक पक्षों के धोखाधड़ी के लिए करने
की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। वे सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रीय लोक अदालत 
का उद्घाटन कर रहे थे। इस अदालत में लगभग 39 लाख मामले लिए जाएंगे, जिनमें 
सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जिला अदालतों के मामले शामिल हैं।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
उन्होंने कहा कि व्यवस्था में भरोसा बनाए रखने के लिए हर वर्तमान सदस्य 
के लिए जरूरी है कि वह उसके सामने लाए गए हर मामले को किसी दबाव, धमकी, गलत
प्रभाव, प्रलोभन और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष गलतबयानी के बिना शांतिपूर्ण 
तरीके से निपटाएं। चूंकि एक लोक अदालत का दिया गया फैसला सभी पक्षों के लिए
अंतिम व बाध्यकारी होता है और इसके खिलाफ किसी भी अदालत में अपील नहीं की 
जा सकती, इसलिए अध्यक्षता कर रहे सदस्यों की जिम्मेदारी है कि वे यह तय 
करें कि सभी पक्षों को निपटान की सभी शर्तें समझ आ रही हैं। प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि राष्ट्रीय
लोक अदालतें देश में हर साल लगाई जा सकती हैं। प्रभावी प्रशासन के लिए सभी
जिला और तहसील अदालतों का कंप्यूटरीकरण किया गया है और उन्हें एक-दूसरे से
जोड़ा गया है। जज जीएस सिंघवी ने कहा कि विभिन्न अदालतों और इस अदालत &amp;nbsp;में 
न्यायाधीश और वकील के तौर पर मैंने पाया है कि त्वरित न्याय दिलाने के लिए 
लोक अदालत और मध्यस्थ शक्तिशाली माध्यम हैं।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष जज सिंघवी ने कहा
कि मुझे यकीन है कि आज लगाई गई और भविष्य में लगाई जाने वाली लोक अदालतों 
में वादी जनता और अन्य को स्थायी राहत निश्चित तौर पर मिलेगी। देश की 
अदालतों में लगाई जाने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत लगभग 39 लाख मामलों को 
देखेगी। इन मामलों में दुर्घटना संबंधी दावे, चेक बाउंस, आपराधिक और बैंक 
रिकवरी के मामले शामिल होंगे। न्यायमूर्ति सदाशिवम ने कहा कि सूची में 
शामिल किए गए सबसे ज्यादा मामले मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र के हैं। इनकी 
संख्या क्रमश: 7,97,484 और 5,66,102 है। वहीं उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और 
पश्चिम बंगाल के लगभग चार लाख मामले हैं। ये मामले हर राज्य की लोक अदालतों
में भेज दिए गए हैं। तीन लाख मामले अकेले दिल्ली की अदालतों में लिए 
जाएंगे।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
सुप्रीम कोर्ट लगभग 105 मामलों की सुनवाई और निपटान करने की कोशिश करेगा।
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सदस्यों को आगाह किया है कि वे यह तय करें कि उनके फैसलों को सहमति देने के
लिए वादी धमकाए या गुमराह न किए जाएं क्योंकि ये फैसले अंतिम हैं। इनके 
खिलाफ अपील नहीं की जा सकती।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
लोक अदालतों को विवाद निपटाने का एक प्रभावी माध्यम मानते हुए प्रधान 
न्यायाधीश ने कहा कि वे गरीबों, कमजोरों और कम सूचित वर्गों को एक सुगम मंच
मुहैया करवाते हैं और इनका इस्तेमाल अनैतिक पक्षों के धोखाधड़ी के लिए करने
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का उद्घाटन कर रहे थे। इस अदालत में लगभग 39 लाख मामले लिए जाएंगे, जिनमें 
सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जिला अदालतों के मामले शामिल हैं।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
उन्होंने कहा कि व्यवस्था में भरोसा बनाए रखने के लिए हर वर्तमान सदस्य 
के लिए जरूरी है कि वह उसके सामने लाए गए हर मामले को किसी दबाव, धमकी, गलत
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अंतिम व बाध्यकारी होता है और इसके खिलाफ किसी भी अदालत में अपील नहीं की 
जा सकती, इसलिए अध्यक्षता कर रहे सदस्यों की जिम्मेदारी है कि वे यह तय 
करें कि सभी पक्षों को निपटान की सभी शर्तें समझ आ रही हैं। प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि राष्ट्रीय
लोक अदालतें देश में हर साल लगाई जा सकती हैं। प्रभावी प्रशासन के लिए सभी
जिला और तहसील अदालतों का कंप्यूटरीकरण किया गया है और उन्हें एक-दूसरे से
जोड़ा गया है। जज जीएस सिंघवी ने कहा कि विभिन्न अदालतों और इस अदालत &amp;nbsp;में 
न्यायाधीश और वकील के तौर पर मैंने पाया है कि त्वरित न्याय दिलाने के लिए 
लोक अदालत और मध्यस्थ शक्तिशाली माध्यम हैं।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष जज सिंघवी ने कहा
कि मुझे यकीन है कि आज लगाई गई और भविष्य में लगाई जाने वाली लोक अदालतों 
में वादी जनता और अन्य को स्थायी राहत निश्चित तौर पर मिलेगी। देश की 
अदालतों में लगाई जाने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत लगभग 39 लाख मामलों को 
देखेगी। इन मामलों में दुर्घटना संबंधी दावे, चेक बाउंस, आपराधिक और बैंक 
रिकवरी के मामले शामिल होंगे। न्यायमूर्ति सदाशिवम ने कहा कि सूची में 
शामिल किए गए सबसे ज्यादा मामले मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र के हैं। इनकी 
संख्या क्रमश: 7,97,484 और 5,66,102 है। वहीं उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और 
पश्चिम बंगाल के लगभग चार लाख मामले हैं। ये मामले हर राज्य की लोक अदालतों
में भेज दिए गए हैं। तीन लाख मामले अकेले दिल्ली की अदालतों में लिए 
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&lt;/p&gt;
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सुप्रीम कोर्ट लगभग 105 मामलों की सुनवाई और निपटान करने की कोशिश करेगा।
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नई दिल्ली। भारत के प्रधान न्यायाधीश पी सदाशिवम ने लोक अदालतों के 
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नई दिल्ली। भारत के प्रधान न्यायाधीश पी सदाशिवम ने लोक अदालतों के 
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लिए वादी धमकाए या गुमराह न किए जाएं क्योंकि ये फैसले अंतिम हैं। इनके 
खिलाफ अपील नहीं की जा सकती।
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लोक अदालतों को विवाद निपटाने का एक प्रभावी माध्यम मानते हुए प्रधान 
न्यायाधीश ने कहा कि वे गरीबों, कमजोरों और कम सूचित वर्गों को एक सुगम मंच
मुहैया करवाते हैं और इनका इस्तेमाल अनैतिक पक्षों के धोखाधड़ी के लिए करने
की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। वे सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रीय लोक अदालत 
का उद्घाटन कर रहे थे। इस अदालत में लगभग 39 लाख मामले लिए जाएंगे, जिनमें 
सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जिला अदालतों के मामले शामिल हैं।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
उन्होंने कहा कि व्यवस्था में भरोसा बनाए रखने के लिए हर वर्तमान सदस्य 
के लिए जरूरी है कि वह उसके सामने लाए गए हर मामले को किसी दबाव, धमकी, गलत
प्रभाव, प्रलोभन और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष गलतबयानी के बिना शांतिपूर्ण 
तरीके से निपटाएं। चूंकि एक लोक अदालत का दिया गया फैसला सभी पक्षों के लिए
अंतिम व बाध्यकारी होता है और इसके खिलाफ किसी भी अदालत में अपील नहीं की 
जा सकती, इसलिए अध्यक्षता कर रहे सदस्यों की जिम्मेदारी है कि वे यह तय 
करें कि सभी पक्षों को निपटान की सभी शर्तें समझ आ रही हैं। प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि राष्ट्रीय
लोक अदालतें देश में हर साल लगाई जा सकती हैं। प्रभावी प्रशासन के लिए सभी
जिला और तहसील अदालतों का कंप्यूटरीकरण किया गया है और उन्हें एक-दूसरे से
जोड़ा गया है। जज जीएस सिंघवी ने कहा कि विभिन्न अदालतों और इस अदालत &amp;nbsp;में 
न्यायाधीश और वकील के तौर पर मैंने पाया है कि त्वरित न्याय दिलाने के लिए 
लोक अदालत और मध्यस्थ शक्तिशाली माध्यम हैं।
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&lt;p&gt;
राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष जज सिंघवी ने कहा
कि मुझे यकीन है कि आज लगाई गई और भविष्य में लगाई जाने वाली लोक अदालतों 
में वादी जनता और अन्य को स्थायी राहत निश्चित तौर पर मिलेगी। देश की 
अदालतों में लगाई जाने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत लगभग 39 लाख मामलों को 
देखेगी। इन मामलों में दुर्घटना संबंधी दावे, चेक बाउंस, आपराधिक और बैंक 
रिकवरी के मामले शामिल होंगे। न्यायमूर्ति सदाशिवम ने कहा कि सूची में 
शामिल किए गए सबसे ज्यादा मामले मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र के हैं। इनकी 
संख्या क्रमश: 7,97,484 और 5,66,102 है। वहीं उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और 
पश्चिम बंगाल के लगभग चार लाख मामले हैं। ये मामले हर राज्य की लोक अदालतों
में भेज दिए गए हैं। तीन लाख मामले अकेले दिल्ली की अदालतों में लिए 
जाएंगे।
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सुप्रीम कोर्ट लगभग 105 मामलों की सुनवाई और निपटान करने की कोशिश करेगा।
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अदालतों में लगाई जाने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत लगभग 39 लाख मामलों को 
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राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष जज सिंघवी ने कहा
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लोक अदालतें देश में हर साल लगाई जा सकती हैं। प्रभावी प्रशासन के लिए सभी
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राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष जज सिंघवी ने कहा
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नई दिल्ली। भारत के प्रधान न्यायाधीश पी सदाशिवम ने लोक अदालतों के 
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नई दिल्ली। भारत के प्रधान न्यायाधीश पी सदाशिवम ने लोक अदालतों के 
सदस्यों को आगाह किया है कि वे यह तय करें कि उनके फैसलों को सहमति देने के
लिए वादी धमकाए या गुमराह न किए जाएं क्योंकि ये फैसले अंतिम हैं। इनके 
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लोक अदालतों को विवाद निपटाने का एक प्रभावी माध्यम मानते हुए प्रधान 
न्यायाधीश ने कहा कि वे गरीबों, कमजोरों और कम सूचित वर्गों को एक सुगम मंच
मुहैया करवाते हैं और इनका इस्तेमाल अनैतिक पक्षों के धोखाधड़ी के लिए करने
की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। वे सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रीय लोक अदालत 
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उन्होंने कहा कि व्यवस्था में भरोसा बनाए रखने के लिए हर वर्तमान सदस्य 
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प्रभाव, प्रलोभन और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष गलतबयानी के बिना शांतिपूर्ण 
तरीके से निपटाएं। चूंकि एक लोक अदालत का दिया गया फैसला सभी पक्षों के लिए
अंतिम व बाध्यकारी होता है और इसके खिलाफ किसी भी अदालत में अपील नहीं की 
जा सकती, इसलिए अध्यक्षता कर रहे सदस्यों की जिम्मेदारी है कि वे यह तय 
करें कि सभी पक्षों को निपटान की सभी शर्तें समझ आ रही हैं। प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि राष्ट्रीय
लोक अदालतें देश में हर साल लगाई जा सकती हैं। प्रभावी प्रशासन के लिए सभी
जिला और तहसील अदालतों का कंप्यूटरीकरण किया गया है और उन्हें एक-दूसरे से
जोड़ा गया है। जज जीएस सिंघवी ने कहा कि विभिन्न अदालतों और इस अदालत &nbsp;में 
न्यायाधीश और वकील के तौर पर मैंने पाया है कि त्वरित न्याय दिलाने के लिए 
लोक अदालत और मध्यस्थ शक्तिशाली माध्यम हैं।
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राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष जज सिंघवी ने कहा
कि मुझे यकीन है कि आज लगाई गई और भविष्य में लगाई जाने वाली लोक अदालतों 
में वादी जनता और अन्य को स्थायी राहत निश्चित तौर पर मिलेगी। देश की 
अदालतों में लगाई जाने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत लगभग 39 लाख मामलों को 
देखेगी। इन मामलों में दुर्घटना संबंधी दावे, चेक बाउंस, आपराधिक और बैंक 
रिकवरी के मामले शामिल होंगे। न्यायमूर्ति सदाशिवम ने कहा कि सूची में 
शामिल किए गए सबसे ज्यादा मामले मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र के हैं। इनकी 
संख्या क्रमश: 7,97,484 और 5,66,102 है। वहीं उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और 
पश्चिम बंगाल के लगभग चार लाख मामले हैं। ये मामले हर राज्य की लोक अदालतों
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विवाद निपटाने का प्रभावी माध्यम हैं लोक-अदालतें- पी सदाशिवम्

नई दिल्ली। भारत के प्रधान न्यायाधीश पी सदाशिवम ने लोक अदालतों के सदस्यों को आगाह किया है कि वे यह तय करें कि उनके फैसलों को सहमति देने के लिए वादी धमकाए या गुमराह न किए जाएं क्योंकि ये फैसले अंतिम हैं। इनके खिलाफ अपील नहीं की जा सकती।   लोक अदालतों को विवाद निपटाने का एक प्रभावी माध्यम मानते हुए प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि वे गरीबों, कमजोरों और कम सूचित वर्गों को एक सुगम मंच मुहैया करवाते हैं और इनका इस्तेमाल अनैतिक पक्षों के धोखाधड़ी के लिए करने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। वे सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्घाटन कर रहे थे। इस अदालत में लगभग 39 लाख मामले लिए जाएंगे, जिनमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जिला अदालतों के मामले शामिल हैं। उन्होंने कहा कि व्यवस्था में भरोसा बनाए रखने के लिए हर वर्तमान सदस्य के लिए जरूरी है कि वह उसके सामने लाए गए हर मामले को किसी दबाव, धमकी, गलत प्रभाव, प्रलोभन और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष गलतबयानी के बिना शांतिपूर्ण तरीके से निपटाएं। चूंकि एक लोक अदालत का दिया गया फैसला सभी पक्षों के लिए अंतिम व बाध्यकारी होता है और इसके खिलाफ किसी भी अदालत में अपील नहीं की जा सकती, इसलिए अध्यक्षता कर रहे सदस्यों की जिम्मेदारी है कि वे यह तय करें कि सभी पक्षों को निपटान की सभी शर्तें समझ आ रही हैं। प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालतें देश में हर साल लगाई जा सकती हैं। प्रभावी प्रशासन के लिए सभी जिला और तहसील अदालतों का कंप्यूटरीकरण किया गया है और उन्हें एक-दूसरे से जोड़ा गया है। जज जीएस सिंघवी ने कहा कि विभिन्न अदालतों और इस अदालत  में न्यायाधीश और वकील के तौर पर मैंने पाया है कि त्वरित न्याय दिलाने के लिए लोक अदालत और मध्यस्थ शक्तिशाली माध्यम हैं। राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष जज सिंघवी ने कहा कि मुझे यकीन है कि आज लगाई गई और भविष्य में लगाई जाने वाली लोक अदालतों में वादी जनता और अन्य को स्थायी राहत निश्चित तौर पर मिलेगी। देश की अदालतों में लगाई जाने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत लगभग 39 लाख मामलों को देखेगी। इन मामलों में दुर्घटना संबंधी दावे, चेक बाउंस, आपराधिक और बैंक रिकवरी के मामले शामिल होंगे। न्यायमूर्ति सदाशिवम ने कहा कि सूची में शामिल किए गए सबसे ज्यादा मामले मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र के हैं। इनकी संख्या क्रमश: 7,97,484 और 5,66,102 है। वहीं उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के लगभग चार लाख मामले हैं। ये मामले हर राज्य की लोक अदालतों में भेज दिए गए हैं। तीन लाख मामले अकेले दिल्ली की अदालतों में लिए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट लगभग 105 मामलों की सुनवाई और निपटान करने की कोशिश करेगा।