Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'catslug'
		]
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	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
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		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
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	(int) 3 => [
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	(int) 4 => [
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			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
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	(int) 5 => [
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		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
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	(int) 6 => [
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		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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		'type' => '->',
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		]
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		'line' => (int) 88,
		'function' => '__invoke',
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		'type' => '->',
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		]
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	(int) 10 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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	(int) 13 => [
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		'type' => '->',
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	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
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	'function' => 'offsetGet',
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		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
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		[protected] _environment => [
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		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%A6%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%A5%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A1-%E0%A4%97%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%87%E0%A4%A1-%E0%A4%B6%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B7%E0%A4%95-%E0%A4%AD%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A5%80-1763/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%A6%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%A5%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A1-%E0%A4%97%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%87%E0%A4%A1-%E0%A4%B6%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B7%E0%A4%95-%E0%A4%AD%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A5%80-1763/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
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	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
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		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
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	(int) 4 => [
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	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
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	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
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	(int) 11 => [
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	],
	(int) 13 => [
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		]
	],
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
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			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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		]
	],
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$frame = [
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		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
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		]
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	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 74
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]
Code Context
            if (Configure::read('debug')) {

                trigger_error($message, E_USER_WARNING);

            } else {
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			[maximum depth reached]
		]
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;strong&gt;जयपुर.&lt;/strong&gt; शिक्षा विभाग में भविष्य में थर्ड ग्रेड शिक्षकों की
भर्तियां जिला परिषदों के माध्यम से कराए जाने के सरकार के फैसले पर
लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। राज्य के पूर्व शिक्षामंत्रियों का
मानना है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से भर्तियां नहीं होने से
भर्ती प्रक्रिया में धांधली की आशंका है। इसमें नीचे से लेकर ऊपर तक
घालमेल की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;उधर शिक्षामंत्री भंवरलाल मेघवाल ने कहा है कि यह फैसला सोच-विचार के
बाद ही लिया गया है। प्रदेश में करीब 50 हजार प्राथमिक स्कूल हैं। शिक्षा
का अधिकार कानून लागू होने के कारण भविष्य में बड़ी संख्या में शिक्षकों
की भर्ती भी होनी है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी कहते हैं, अब शिक्षा में
भ्रष्टाचार की आशंका काफी बढ़ जाएगी। बड़े स्तर पर धांधलियों के कारण ही
2002 में यह व्यवस्था बंद कर आरपीएससी को जिम्मेदारी सौंपी गई थी। उस समय
कोर्ट में 680 याचिकाएं दायर होने के बावजूद जिला परिषदों से भर्ती
व्यवस्था बंद की गई थी। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
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&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;कालीचरण सराफ का कहना है कि जिला परिषदों के माध्यम से भर्ती होने से
शिक्षा में योग्यता के साथ अब अन्याय होने लगेगा। वर्तमान व्यवस्था ही
प्रभावी रहनी चाहिए। शिक्षक संगठनों में भी सरकार के इस निर्णय पर अलग-अलग
राय हैं। अखिल राजस्थान विद्यालय शिक्षक संघ (अरस्तू) के प्रदेशाध्यक्ष
रामकृष्ण अग्रवाल का कहना है कि तृतीय श्रेणी भर्ती प्रक्रिया में किए गए
बदलाव का खमियाजा भविष्य में प्रदेश की शिक्षा को उठाना पड़ेगा। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;शिक्षक संघ (प्रगतिशील) के प्रदेश महामंत्री गिरीश कुमार शर्मा का कहना
है कि भर्ती की प्रक्रिया आरपीएससी की तर्ज पर होनी चाहिए। इधर पंचायतीराज
कर्मचारी संघ के प्रदेश प्रवक्ता नारायण सिंह का कहना है कि जिला परिषदों
के माध्यम से भर्ती से शिक्षकों की भर्तियां उसी जिले में होंगी और पढ़ाई
का बेहतर माहौल बनेगा। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के शिक्षक प्रकोष्ठ
के अध्यक्ष रामगोपाल शर्मा का कहना है कि जिला परिषदों के माध्यम से भर्ती
तो ठीक है, लेकिन नियुक्तियों का आधार मेरिट ही होना चाहिए।&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;strong&gt;नुकसान का गणित&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;बड़ी संख्या में योग्य उम्मीदवार नौकरी से वंचित हो जाएंगे। आरपीएससी भर्ती में सिर्फ योग्य उम्मीदवार ही निकल पाते हैं।&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;नियुक्तियों में धांधली की आशंका। नीचे से लेकर ऊपर तक जनप्रतिनिधियों का दबाव बढ़ेगा।&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/p&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;उन अभ्यर्थियों को लाभ मिलेगा जो अंकों की दौड़ में पिछड़ने के कारण
नौकरी से वंचित रह जाते हैं। जिलेवार मेरिट बनने से बड़ी संख्या में इन
छात्रों को फायदा।&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;संबंधित जिले के दूरदराज क्षेत्रों में नियुक्तियों में आसानी। संबंधित क्षेत्र का व्यक्ति आसानी से सेवाएं देगा।&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;एप्रोच के बूते राजधानी से तबादला करवाने वालों की संख्या कम होगी।
तबादलों का दबाव कम होने से अन्य शैक्षिक गतिविधियां ठीक से संचालित हो
सकेंगी।&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;जिला परिषदों से भर्ती का फैसला सरकार का है। यह काफी सोच-विचार के बाद उठाया गया कदम है। जो होगा ठीक ही होगा।&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;em&gt;- मास्टर भंवरलाल, शिक्षामंत्री&lt;/em&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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जयपुर. शिक्षा विभाग में भविष्य में थर्ड ग्रेड शिक्षकों की
भर्तियां जिला परिषदों के माध्यम से कराए जाने के सरकार के फैसले पर
लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। राज्य के पूर्व शिक्षामंत्रियों का
मानना है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के...&#039;,
	&#039;disp&#039; =&gt; &#039;&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;&lt;strong&gt;जयपुर.&lt;/strong&gt; शिक्षा विभाग में भविष्य में थर्ड ग्रेड शिक्षकों की
भर्तियां जिला परिषदों के माध्यम से कराए जाने के सरकार के फैसले पर
लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। राज्य के पूर्व शिक्षामंत्रियों का
मानना है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से भर्तियां नहीं होने से
भर्ती प्रक्रिया में धांधली की आशंका है। इसमें नीचे से लेकर ऊपर तक
घालमेल की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;उधर शिक्षामंत्री भंवरलाल मेघवाल ने कहा है कि यह फैसला सोच-विचार के
बाद ही लिया गया है। प्रदेश में करीब 50 हजार प्राथमिक स्कूल हैं। शिक्षा
का अधिकार कानून लागू होने के कारण भविष्य में बड़ी संख्या में शिक्षकों
की भर्ती भी होनी है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी कहते हैं, अब शिक्षा में
भ्रष्टाचार की आशंका काफी बढ़ जाएगी। बड़े स्तर पर धांधलियों के कारण ही
2002 में यह व्यवस्था बंद कर आरपीएससी को जिम्मेदारी सौंपी गई थी। उस समय
कोर्ट में 680 याचिकाएं दायर होने के बावजूद जिला परिषदों से भर्ती
व्यवस्था बंद की गई थी। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
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&lt;font &gt;कालीचरण सराफ का कहना है कि जिला परिषदों के माध्यम से भर्ती होने से
शिक्षा में योग्यता के साथ अब अन्याय होने लगेगा। वर्तमान व्यवस्था ही
प्रभावी रहनी चाहिए। शिक्षक संगठनों में भी सरकार के इस निर्णय पर अलग-अलग
राय हैं। अखिल राजस्थान विद्यालय शिक्षक संघ (अरस्तू) के प्रदेशाध्यक्ष
रामकृष्ण अग्रवाल का कहना है कि तृतीय श्रेणी भर्ती प्रक्रिया में किए गए
बदलाव का खमियाजा भविष्य में प्रदेश की शिक्षा को उठाना पड़ेगा। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;font &gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
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&lt;font &gt;शिक्षक संघ (प्रगतिशील) के प्रदेश महामंत्री गिरीश कुमार शर्मा का कहना
है कि भर्ती की प्रक्रिया आरपीएससी की तर्ज पर होनी चाहिए। इधर पंचायतीराज
कर्मचारी संघ के प्रदेश प्रवक्ता नारायण सिंह का कहना है कि जिला परिषदों
के माध्यम से भर्ती से शिक्षकों की भर्तियां उसी जिले में होंगी और पढ़ाई
का बेहतर माहौल बनेगा। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के शिक्षक प्रकोष्ठ
के अध्यक्ष रामगोपाल शर्मा का कहना है कि जिला परिषदों के माध्यम से भर्ती
तो ठीक है, लेकिन नियुक्तियों का आधार मेरिट ही होना चाहिए।&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
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&lt;font &gt;बड़ी संख्या में योग्य उम्मीदवार नौकरी से वंचित हो जाएंगे। आरपीएससी भर्ती में सिर्फ योग्य उम्मीदवार ही निकल पाते हैं।&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;font &gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
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&lt;font &gt;नियुक्तियों में धांधली की आशंका। नीचे से लेकर ऊपर तक जनप्रतिनिधियों का दबाव बढ़ेगा।&lt;/font&gt;
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&lt;font &gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/font&gt;
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&lt;font &gt;निचले स्तर पर जनप्रतिनिधियों का शिक्षकों पर दबाव बढ़ने से शिक्षण व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। शिक्षकों में भी राजनीति बढ़ेगी।&lt;/font&gt;
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&lt;/font&gt;
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&lt;font &gt;योग्य होने के बावजूद एक जिले का उम्मीदवार दूसरे जिले में नौकरी हासिल नहीं कर पाएगा।&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
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&lt;font &gt;&lt;strong&gt;यह होगा फायदा&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;
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नौकरी से वंचित रह जाते हैं। जिलेवार मेरिट बनने से बड़ी संख्या में इन
छात्रों को फायदा।&lt;/font&gt;
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तबादलों का दबाव कम होने से अन्य शैक्षिक गतिविधियां ठीक से संचालित हो
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भर्तियां जिला परिषदों के माध्यम से कराए जाने के सरकार के फैसले पर
लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। राज्य के पूर्व शिक्षामंत्रियों का
मानना है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से भर्तियां नहीं होने से
भर्ती प्रक्रिया में धांधली की आशंका है। इसमें नीचे से लेकर ऊपर तक
घालमेल की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। &lt;br /&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;उधर शिक्षामंत्री भंवरलाल मेघवाल ने कहा है कि यह फैसला सोच-विचार के
बाद ही लिया गया है। प्रदेश में करीब 50 हजार प्राथमिक स्कूल हैं। शिक्षा
का अधिकार कानून लागू होने के कारण भविष्य में बड़ी संख्या में शिक्षकों
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी कहते हैं, अब शिक्षा में
भ्रष्टाचार की आशंका काफी बढ़ जाएगी। बड़े स्तर पर धांधलियों के कारण ही
2002 में यह व्यवस्था बंद कर आरपीएससी को जिम्मेदारी सौंपी गई थी। उस समय
कोर्ट में 680 याचिकाएं दायर होने के बावजूद जिला परिषदों से भर्ती
व्यवस्था बंद की गई थी। &lt;/font&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;कालीचरण सराफ का कहना है कि जिला परिषदों के माध्यम से भर्ती होने से
शिक्षा में योग्यता के साथ अब अन्याय होने लगेगा। वर्तमान व्यवस्था ही
प्रभावी रहनी चाहिए। शिक्षक संगठनों में भी सरकार के इस निर्णय पर अलग-अलग
राय हैं। अखिल राजस्थान विद्यालय शिक्षक संघ (अरस्तू) के प्रदेशाध्यक्ष
रामकृष्ण अग्रवाल का कहना है कि तृतीय श्रेणी भर्ती प्रक्रिया में किए गए
बदलाव का खमियाजा भविष्य में प्रदेश की शिक्षा को उठाना पड़ेगा। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;शिक्षक संघ (प्रगतिशील) के प्रदेश महामंत्री गिरीश कुमार शर्मा का कहना
है कि भर्ती की प्रक्रिया आरपीएससी की तर्ज पर होनी चाहिए। इधर पंचायतीराज
कर्मचारी संघ के प्रदेश प्रवक्ता नारायण सिंह का कहना है कि जिला परिषदों
के माध्यम से भर्ती से शिक्षकों की भर्तियां उसी जिले में होंगी और पढ़ाई
का बेहतर माहौल बनेगा। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के शिक्षक प्रकोष्ठ
के अध्यक्ष रामगोपाल शर्मा का कहना है कि जिला परिषदों के माध्यम से भर्ती
तो ठीक है, लेकिन नियुक्तियों का आधार मेरिट ही होना चाहिए।&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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जयपुर. शिक्षा विभाग में भविष्य में थर्ड ग्रेड शिक्षकों की
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भर्तियां जिला परिषदों के माध्यम से कराए जाने के सरकार के फैसले पर
लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। राज्य के पूर्व शिक्षामंत्रियों का
मानना है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से भर्तियां नहीं होने से
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बाद ही लिया गया है। प्रदेश में करीब 50 हजार प्राथमिक स्कूल हैं। शिक्षा
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की भर्ती भी होनी है। &lt;/font&gt;
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&lt;font &gt;पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी कहते हैं, अब शिक्षा में
भ्रष्टाचार की आशंका काफी बढ़ जाएगी। बड़े स्तर पर धांधलियों के कारण ही
2002 में यह व्यवस्था बंद कर आरपीएससी को जिम्मेदारी सौंपी गई थी। उस समय
कोर्ट में 680 याचिकाएं दायर होने के बावजूद जिला परिषदों से भर्ती
व्यवस्था बंद की गई थी। &lt;/font&gt;
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&lt;font &gt;कालीचरण सराफ का कहना है कि जिला परिषदों के माध्यम से भर्ती होने से
शिक्षा में योग्यता के साथ अब अन्याय होने लगेगा। वर्तमान व्यवस्था ही
प्रभावी रहनी चाहिए। शिक्षक संगठनों में भी सरकार के इस निर्णय पर अलग-अलग
राय हैं। अखिल राजस्थान विद्यालय शिक्षक संघ (अरस्तू) के प्रदेशाध्यक्ष
रामकृष्ण अग्रवाल का कहना है कि तृतीय श्रेणी भर्ती प्रक्रिया में किए गए
बदलाव का खमियाजा भविष्य में प्रदेश की शिक्षा को उठाना पड़ेगा। &lt;/font&gt;
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है कि भर्ती की प्रक्रिया आरपीएससी की तर्ज पर होनी चाहिए। इधर पंचायतीराज
कर्मचारी संघ के प्रदेश प्रवक्ता नारायण सिंह का कहना है कि जिला परिषदों
के माध्यम से भर्ती से शिक्षकों की भर्तियां उसी जिले में होंगी और पढ़ाई
का बेहतर माहौल बनेगा। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के शिक्षक प्रकोष्ठ
के अध्यक्ष रामगोपाल शर्मा का कहना है कि जिला परिषदों के माध्यम से भर्ती
तो ठीक है, लेकिन नियुक्तियों का आधार मेरिट ही होना चाहिए।&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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छात्रों को फायदा।&lt;/font&gt;
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&lt;/div&gt;
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&lt;font &gt;एप्रोच के बूते राजधानी से तबादला करवाने वालों की संख्या कम होगी।
तबादलों का दबाव कम होने से अन्य शैक्षिक गतिविधियां ठीक से संचालित हो
सकेंगी।&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
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    <title>न्यूज क्लिपिंग्स् | विवादों में थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती | Im4change.org</title>
    <meta name="description" content="
जयपुर. शिक्षा विभाग में भविष्य में थर्ड ग्रेड शिक्षकों की
भर्तियां जिला परिषदों के माध्यम से कराए जाने के सरकार के फैसले पर
लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। राज्य के पूर्व शिक्षामंत्रियों का
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                <strong>विवादों में थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती</strong></h1>
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        <td width="100%" style="font-family:Arial, 'Segoe Script', 'Segoe UI', sans-serif, serif"><font size="3">
                <div align="justify">
<font ><strong>जयपुर.</strong> शिक्षा विभाग में भविष्य में थर्ड ग्रेड शिक्षकों की
भर्तियां जिला परिषदों के माध्यम से कराए जाने के सरकार के फैसले पर
लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। राज्य के पूर्व शिक्षामंत्रियों का
मानना है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से भर्तियां नहीं होने से
भर्ती प्रक्रिया में धांधली की आशंका है। इसमें नीचे से लेकर ऊपर तक
घालमेल की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। <br />
<br />
</font>
</div>
<p align="justify">
<font >उधर शिक्षामंत्री भंवरलाल मेघवाल ने कहा है कि यह फैसला सोच-विचार के
बाद ही लिया गया है। प्रदेश में करीब 50 हजार प्राथमिक स्कूल हैं। शिक्षा
का अधिकार कानून लागू होने के कारण भविष्य में बड़ी संख्या में शिक्षकों
की भर्ती भी होनी है। </font>
</p>
<div align="justify">
<font ><br />
<br />
</font>
</div>
<p align="justify">
<font >पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी कहते हैं, अब शिक्षा में
भ्रष्टाचार की आशंका काफी बढ़ जाएगी। बड़े स्तर पर धांधलियों के कारण ही
2002 में यह व्यवस्था बंद कर आरपीएससी को जिम्मेदारी सौंपी गई थी। उस समय
कोर्ट में 680 याचिकाएं दायर होने के बावजूद जिला परिषदों से भर्ती
व्यवस्था बंद की गई थी। </font>
</p>
<div align="justify">
<font ><br />
<br />
</font>
</div>
<p align="justify">
<font >कालीचरण सराफ का कहना है कि जिला परिषदों के माध्यम से भर्ती होने से
शिक्षा में योग्यता के साथ अब अन्याय होने लगेगा। वर्तमान व्यवस्था ही
प्रभावी रहनी चाहिए। शिक्षक संगठनों में भी सरकार के इस निर्णय पर अलग-अलग
राय हैं। अखिल राजस्थान विद्यालय शिक्षक संघ (अरस्तू) के प्रदेशाध्यक्ष
रामकृष्ण अग्रवाल का कहना है कि तृतीय श्रेणी भर्ती प्रक्रिया में किए गए
बदलाव का खमियाजा भविष्य में प्रदेश की शिक्षा को उठाना पड़ेगा। </font>
</p>
<div align="justify">
<font ><br />
<br />
</font>
</div>
<p align="justify">
<font >शिक्षक संघ (प्रगतिशील) के प्रदेश महामंत्री गिरीश कुमार शर्मा का कहना
है कि भर्ती की प्रक्रिया आरपीएससी की तर्ज पर होनी चाहिए। इधर पंचायतीराज
कर्मचारी संघ के प्रदेश प्रवक्ता नारायण सिंह का कहना है कि जिला परिषदों
के माध्यम से भर्ती से शिक्षकों की भर्तियां उसी जिले में होंगी और पढ़ाई
का बेहतर माहौल बनेगा। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के शिक्षक प्रकोष्ठ
के अध्यक्ष रामगोपाल शर्मा का कहना है कि जिला परिषदों के माध्यम से भर्ती
तो ठीक है, लेकिन नियुक्तियों का आधार मेरिट ही होना चाहिए।</font>
</p>
<div align="justify">
<font ><br />
<br />
</font>
</div>
<p align="justify">
<font ><strong>नुकसान का गणित</strong></font>
</p>
<div align="justify">
<font ><br />
<br />
</font>
</div>
<p align="justify">
<font >बड़ी संख्या में योग्य उम्मीदवार नौकरी से वंचित हो जाएंगे। आरपीएससी भर्ती में सिर्फ योग्य उम्मीदवार ही निकल पाते हैं।</font>
</p>
<div align="justify">
<font ><br />
<br />
</font>
</div>
<p align="justify">
<font >नियुक्तियों में धांधली की आशंका। नीचे से लेकर ऊपर तक जनप्रतिनिधियों का दबाव बढ़ेगा।</font>
</p>
<div align="justify">
<font ><br />
<br />
</font>
</div>
<p align="justify">
<font >निचले स्तर पर जनप्रतिनिधियों का शिक्षकों पर दबाव बढ़ने से शिक्षण व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। शिक्षकों में भी राजनीति बढ़ेगी।</font>
</p>
<div align="justify">
<font ><br />
<br />
</font>
</div>
<p align="justify">
<font >योग्य होने के बावजूद एक जिले का उम्मीदवार दूसरे जिले में नौकरी हासिल नहीं कर पाएगा।</font>
</p>
<div align="justify">
<font ><br />
<br />
</font>
</div>
<p align="justify">
<font ><strong>यह होगा फायदा</strong></font>
</p>
<div align="justify">
<font ><br />
<br />
</font>
</div>
<p align="justify">
<font >उन अभ्यर्थियों को लाभ मिलेगा जो अंकों की दौड़ में पिछड़ने के कारण
नौकरी से वंचित रह जाते हैं। जिलेवार मेरिट बनने से बड़ी संख्या में इन
छात्रों को फायदा।</font>
</p>
<div align="justify">
<font ><br />
<br />
</font>
</div>
<p align="justify">
<font >संबंधित जिले के दूरदराज क्षेत्रों में नियुक्तियों में आसानी। संबंधित क्षेत्र का व्यक्ति आसानी से सेवाएं देगा।</font>
</p>
<div align="justify">
<font ><br />
<br />
</font>
</div>
<p align="justify">
<font >एप्रोच के बूते राजधानी से तबादला करवाने वालों की संख्या कम होगी।
तबादलों का दबाव कम होने से अन्य शैक्षिक गतिविधियां ठीक से संचालित हो
सकेंगी।</font>
</p>
<div align="justify">
<font ><br />
<br />
</font>
</div>
<p align="justify">
<font >जिला परिषदों से भर्ती का फैसला सरकार का है। यह काफी सोच-विचार के बाद उठाया गया कदम है। जो होगा ठीक ही होगा।</font>
</p>
<div align="justify">
<font ><br />
<br />
</font>
</div>
<p align="justify">
<font ><em>- मास्टर भंवरलाल, शिक्षामंत्री</em></font>
</p>               </font>
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            <form><input type="button" value=" Print this page "
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Cake\Http\Server::emit() - CORE/src/Http/Server.php, line 141
[main] - ROOT/webroot/index.php, line 39

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</span></span></code></pre><pre id="cakeErr682f7e154fc07-context" class="cake-context" style="display: none;">$viewFile = &#039;/home/brlfuser/public_html/src/Template/Layout/printlayout.ctp&#039;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;strong&gt;जयपुर.&lt;/strong&gt; शिक्षा विभाग में भविष्य में थर्ड ग्रेड शिक्षकों की
भर्तियां जिला परिषदों के माध्यम से कराए जाने के सरकार के फैसले पर
लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। राज्य के पूर्व शिक्षामंत्रियों का
मानना है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से भर्तियां नहीं होने से
भर्ती प्रक्रिया में धांधली की आशंका है। इसमें नीचे से लेकर ऊपर तक
घालमेल की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;उधर शिक्षामंत्री भंवरलाल मेघवाल ने कहा है कि यह फैसला सोच-विचार के
बाद ही लिया गया है। प्रदेश में करीब 50 हजार प्राथमिक स्कूल हैं। शिक्षा
का अधिकार कानून लागू होने के कारण भविष्य में बड़ी संख्या में शिक्षकों
की भर्ती भी होनी है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी कहते हैं, अब शिक्षा में
भ्रष्टाचार की आशंका काफी बढ़ जाएगी। बड़े स्तर पर धांधलियों के कारण ही
2002 में यह व्यवस्था बंद कर आरपीएससी को जिम्मेदारी सौंपी गई थी। उस समय
कोर्ट में 680 याचिकाएं दायर होने के बावजूद जिला परिषदों से भर्ती
व्यवस्था बंद की गई थी। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;कालीचरण सराफ का कहना है कि जिला परिषदों के माध्यम से भर्ती होने से
शिक्षा में योग्यता के साथ अब अन्याय होने लगेगा। वर्तमान व्यवस्था ही
प्रभावी रहनी चाहिए। शिक्षक संगठनों में भी सरकार के इस निर्णय पर अलग-अलग
राय हैं। अखिल राजस्थान विद्यालय शिक्षक संघ (अरस्तू) के प्रदेशाध्यक्ष
रामकृष्ण अग्रवाल का कहना है कि तृतीय श्रेणी भर्ती प्रक्रिया में किए गए
बदलाव का खमियाजा भविष्य में प्रदेश की शिक्षा को उठाना पड़ेगा। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;शिक्षक संघ (प्रगतिशील) के प्रदेश महामंत्री गिरीश कुमार शर्मा का कहना
है कि भर्ती की प्रक्रिया आरपीएससी की तर्ज पर होनी चाहिए। इधर पंचायतीराज
कर्मचारी संघ के प्रदेश प्रवक्ता नारायण सिंह का कहना है कि जिला परिषदों
के माध्यम से भर्ती से शिक्षकों की भर्तियां उसी जिले में होंगी और पढ़ाई
का बेहतर माहौल बनेगा। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के शिक्षक प्रकोष्ठ
के अध्यक्ष रामगोपाल शर्मा का कहना है कि जिला परिषदों के माध्यम से भर्ती
तो ठीक है, लेकिन नियुक्तियों का आधार मेरिट ही होना चाहिए।&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;बड़ी संख्या में योग्य उम्मीदवार नौकरी से वंचित हो जाएंगे। आरपीएससी भर्ती में सिर्फ योग्य उम्मीदवार ही निकल पाते हैं।&lt;/font&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;नियुक्तियों में धांधली की आशंका। नीचे से लेकर ऊपर तक जनप्रतिनिधियों का दबाव बढ़ेगा।&lt;/font&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;निचले स्तर पर जनप्रतिनिधियों का शिक्षकों पर दबाव बढ़ने से शिक्षण व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। शिक्षकों में भी राजनीति बढ़ेगी।&lt;/font&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;उन अभ्यर्थियों को लाभ मिलेगा जो अंकों की दौड़ में पिछड़ने के कारण
नौकरी से वंचित रह जाते हैं। जिलेवार मेरिट बनने से बड़ी संख्या में इन
छात्रों को फायदा।&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;संबंधित जिले के दूरदराज क्षेत्रों में नियुक्तियों में आसानी। संबंधित क्षेत्र का व्यक्ति आसानी से सेवाएं देगा।&lt;/font&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;एप्रोच के बूते राजधानी से तबादला करवाने वालों की संख्या कम होगी।
तबादलों का दबाव कम होने से अन्य शैक्षिक गतिविधियां ठीक से संचालित हो
सकेंगी।&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;जिला परिषदों से भर्ती का फैसला सरकार का है। यह काफी सोच-विचार के बाद उठाया गया कदम है। जो होगा ठीक ही होगा।&lt;/font&gt;
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जयपुर. शिक्षा विभाग में भविष्य में थर्ड ग्रेड शिक्षकों की
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&lt;font &gt;&lt;strong&gt;जयपुर.&lt;/strong&gt; शिक्षा विभाग में भविष्य में थर्ड ग्रेड शिक्षकों की
भर्तियां जिला परिषदों के माध्यम से कराए जाने के सरकार के फैसले पर
लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। राज्य के पूर्व शिक्षामंत्रियों का
मानना है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से भर्तियां नहीं होने से
भर्ती प्रक्रिया में धांधली की आशंका है। इसमें नीचे से लेकर ऊपर तक
घालमेल की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। &lt;br /&gt;
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&lt;font &gt;उधर शिक्षामंत्री भंवरलाल मेघवाल ने कहा है कि यह फैसला सोच-विचार के
बाद ही लिया गया है। प्रदेश में करीब 50 हजार प्राथमिक स्कूल हैं। शिक्षा
का अधिकार कानून लागू होने के कारण भविष्य में बड़ी संख्या में शिक्षकों
की भर्ती भी होनी है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;font &gt;पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी कहते हैं, अब शिक्षा में
भ्रष्टाचार की आशंका काफी बढ़ जाएगी। बड़े स्तर पर धांधलियों के कारण ही
2002 में यह व्यवस्था बंद कर आरपीएससी को जिम्मेदारी सौंपी गई थी। उस समय
कोर्ट में 680 याचिकाएं दायर होने के बावजूद जिला परिषदों से भर्ती
व्यवस्था बंद की गई थी। &lt;/font&gt;
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&lt;font &gt;कालीचरण सराफ का कहना है कि जिला परिषदों के माध्यम से भर्ती होने से
शिक्षा में योग्यता के साथ अब अन्याय होने लगेगा। वर्तमान व्यवस्था ही
प्रभावी रहनी चाहिए। शिक्षक संगठनों में भी सरकार के इस निर्णय पर अलग-अलग
राय हैं। अखिल राजस्थान विद्यालय शिक्षक संघ (अरस्तू) के प्रदेशाध्यक्ष
रामकृष्ण अग्रवाल का कहना है कि तृतीय श्रेणी भर्ती प्रक्रिया में किए गए
बदलाव का खमियाजा भविष्य में प्रदेश की शिक्षा को उठाना पड़ेगा। &lt;/font&gt;
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है कि भर्ती की प्रक्रिया आरपीएससी की तर्ज पर होनी चाहिए। इधर पंचायतीराज
कर्मचारी संघ के प्रदेश प्रवक्ता नारायण सिंह का कहना है कि जिला परिषदों
के माध्यम से भर्ती से शिक्षकों की भर्तियां उसी जिले में होंगी और पढ़ाई
का बेहतर माहौल बनेगा। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के शिक्षक प्रकोष्ठ
के अध्यक्ष रामगोपाल शर्मा का कहना है कि जिला परिषदों के माध्यम से भर्ती
तो ठीक है, लेकिन नियुक्तियों का आधार मेरिट ही होना चाहिए।&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;font &gt;उन अभ्यर्थियों को लाभ मिलेगा जो अंकों की दौड़ में पिछड़ने के कारण
नौकरी से वंचित रह जाते हैं। जिलेवार मेरिट बनने से बड़ी संख्या में इन
छात्रों को फायदा।&lt;/font&gt;
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&lt;font &gt;&lt;br /&gt;
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&lt;br /&gt;
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&lt;font &gt;एप्रोच के बूते राजधानी से तबादला करवाने वालों की संख्या कम होगी।
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भर्तियां जिला परिषदों के माध्यम से कराए जाने के सरकार के फैसले पर
लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। राज्य के पूर्व शिक्षामंत्रियों का
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भर्ती प्रक्रिया में धांधली की आशंका है। इसमें नीचे से लेकर ऊपर तक
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का अधिकार कानून लागू होने के कारण भविष्य में बड़ी संख्या में शिक्षकों
की भर्ती भी होनी है। &lt;/font&gt;
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भ्रष्टाचार की आशंका काफी बढ़ जाएगी। बड़े स्तर पर धांधलियों के कारण ही
2002 में यह व्यवस्था बंद कर आरपीएससी को जिम्मेदारी सौंपी गई थी। उस समय
कोर्ट में 680 याचिकाएं दायर होने के बावजूद जिला परिषदों से भर्ती
व्यवस्था बंद की गई थी। &lt;/font&gt;
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प्रभावी रहनी चाहिए। शिक्षक संगठनों में भी सरकार के इस निर्णय पर अलग-अलग
राय हैं। अखिल राजस्थान विद्यालय शिक्षक संघ (अरस्तू) के प्रदेशाध्यक्ष
रामकृष्ण अग्रवाल का कहना है कि तृतीय श्रेणी भर्ती प्रक्रिया में किए गए
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कर्मचारी संघ के प्रदेश प्रवक्ता नारायण सिंह का कहना है कि जिला परिषदों
के माध्यम से भर्ती से शिक्षकों की भर्तियां उसी जिले में होंगी और पढ़ाई
का बेहतर माहौल बनेगा। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के शिक्षक प्रकोष्ठ
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तो ठीक है, लेकिन नियुक्तियों का आधार मेरिट ही होना चाहिए।&lt;/font&gt;
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जयपुर. शिक्षा विभाग में भविष्य में थर्ड ग्रेड शिक्षकों की
भर्तियां जिला परिषदों के माध्यम से कराए जाने के सरकार के फैसले पर
लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। राज्य के पूर्व शिक्षामंत्रियों का
मानना है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के...&#039;
$disp = &#039;&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;&lt;strong&gt;जयपुर.&lt;/strong&gt; शिक्षा विभाग में भविष्य में थर्ड ग्रेड शिक्षकों की
भर्तियां जिला परिषदों के माध्यम से कराए जाने के सरकार के फैसले पर
लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। राज्य के पूर्व शिक्षामंत्रियों का
मानना है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से भर्तियां नहीं होने से
भर्ती प्रक्रिया में धांधली की आशंका है। इसमें नीचे से लेकर ऊपर तक
घालमेल की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;उधर शिक्षामंत्री भंवरलाल मेघवाल ने कहा है कि यह फैसला सोच-विचार के
बाद ही लिया गया है। प्रदेश में करीब 50 हजार प्राथमिक स्कूल हैं। शिक्षा
का अधिकार कानून लागू होने के कारण भविष्य में बड़ी संख्या में शिक्षकों
की भर्ती भी होनी है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;font &gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी कहते हैं, अब शिक्षा में
भ्रष्टाचार की आशंका काफी बढ़ जाएगी। बड़े स्तर पर धांधलियों के कारण ही
2002 में यह व्यवस्था बंद कर आरपीएससी को जिम्मेदारी सौंपी गई थी। उस समय
कोर्ट में 680 याचिकाएं दायर होने के बावजूद जिला परिषदों से भर्ती
व्यवस्था बंद की गई थी। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;font &gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
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&lt;font &gt;कालीचरण सराफ का कहना है कि जिला परिषदों के माध्यम से भर्ती होने से
शिक्षा में योग्यता के साथ अब अन्याय होने लगेगा। वर्तमान व्यवस्था ही
प्रभावी रहनी चाहिए। शिक्षक संगठनों में भी सरकार के इस निर्णय पर अलग-अलग
राय हैं। अखिल राजस्थान विद्यालय शिक्षक संघ (अरस्तू) के प्रदेशाध्यक्ष
रामकृष्ण अग्रवाल का कहना है कि तृतीय श्रेणी भर्ती प्रक्रिया में किए गए
बदलाव का खमियाजा भविष्य में प्रदेश की शिक्षा को उठाना पड़ेगा। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;font &gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
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&lt;font &gt;शिक्षक संघ (प्रगतिशील) के प्रदेश महामंत्री गिरीश कुमार शर्मा का कहना
है कि भर्ती की प्रक्रिया आरपीएससी की तर्ज पर होनी चाहिए। इधर पंचायतीराज
कर्मचारी संघ के प्रदेश प्रवक्ता नारायण सिंह का कहना है कि जिला परिषदों
के माध्यम से भर्ती से शिक्षकों की भर्तियां उसी जिले में होंगी और पढ़ाई
का बेहतर माहौल बनेगा। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के शिक्षक प्रकोष्ठ
के अध्यक्ष रामगोपाल शर्मा का कहना है कि जिला परिषदों के माध्यम से भर्ती
तो ठीक है, लेकिन नियुक्तियों का आधार मेरिट ही होना चाहिए।&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;font &gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
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&lt;font &gt;&lt;strong&gt;नुकसान का गणित&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;font &gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
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&lt;font &gt;बड़ी संख्या में योग्य उम्मीदवार नौकरी से वंचित हो जाएंगे। आरपीएससी भर्ती में सिर्फ योग्य उम्मीदवार ही निकल पाते हैं।&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;font &gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
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&lt;font &gt;नियुक्तियों में धांधली की आशंका। नीचे से लेकर ऊपर तक जनप्रतिनिधियों का दबाव बढ़ेगा।&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;font &gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;निचले स्तर पर जनप्रतिनिधियों का शिक्षकों पर दबाव बढ़ने से शिक्षण व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। शिक्षकों में भी राजनीति बढ़ेगी।&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;font &gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
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&lt;font &gt;योग्य होने के बावजूद एक जिले का उम्मीदवार दूसरे जिले में नौकरी हासिल नहीं कर पाएगा।&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;font &gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
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&lt;font &gt;&lt;strong&gt;यह होगा फायदा&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;font &gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;उन अभ्यर्थियों को लाभ मिलेगा जो अंकों की दौड़ में पिछड़ने के कारण
नौकरी से वंचित रह जाते हैं। जिलेवार मेरिट बनने से बड़ी संख्या में इन
छात्रों को फायदा।&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;font &gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
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&lt;font &gt;संबंधित जिले के दूरदराज क्षेत्रों में नियुक्तियों में आसानी। संबंधित क्षेत्र का व्यक्ति आसानी से सेवाएं देगा।&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;font &gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;एप्रोच के बूते राजधानी से तबादला करवाने वालों की संख्या कम होगी।
तबादलों का दबाव कम होने से अन्य शैक्षिक गतिविधियां ठीक से संचालित हो
सकेंगी।&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;font &gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
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&lt;font &gt;जिला परिषदों से भर्ती का फैसला सरकार का है। यह काफी सोच-विचार के बाद उठाया गया कदम है। जो होगा ठीक ही होगा।&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;font &gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
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&lt;/div&gt;
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&lt;font &gt;&lt;em&gt;- मास्टर भंवरलाल, शिक्षामंत्री&lt;/em&gt;&lt;/font&gt;
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    <title>न्यूज क्लिपिंग्स् | विवादों में थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती | Im4change.org</title>
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जयपुर. शिक्षा विभाग में भविष्य में थर्ड ग्रेड शिक्षकों की
भर्तियां जिला परिषदों के माध्यम से कराए जाने के सरकार के फैसले पर
लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। राज्य के पूर्व शिक्षामंत्रियों का
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                <div align="justify">
<font ><strong>जयपुर.</strong> शिक्षा विभाग में भविष्य में थर्ड ग्रेड शिक्षकों की
भर्तियां जिला परिषदों के माध्यम से कराए जाने के सरकार के फैसले पर
लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। राज्य के पूर्व शिक्षामंत्रियों का
मानना है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से भर्तियां नहीं होने से
भर्ती प्रक्रिया में धांधली की आशंका है। इसमें नीचे से लेकर ऊपर तक
घालमेल की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। <br />
<br />
</font>
</div>
<p align="justify">
<font >उधर शिक्षामंत्री भंवरलाल मेघवाल ने कहा है कि यह फैसला सोच-विचार के
बाद ही लिया गया है। प्रदेश में करीब 50 हजार प्राथमिक स्कूल हैं। शिक्षा
का अधिकार कानून लागू होने के कारण भविष्य में बड़ी संख्या में शिक्षकों
की भर्ती भी होनी है। </font>
</p>
<div align="justify">
<font ><br />
<br />
</font>
</div>
<p align="justify">
<font >पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी कहते हैं, अब शिक्षा में
भ्रष्टाचार की आशंका काफी बढ़ जाएगी। बड़े स्तर पर धांधलियों के कारण ही
2002 में यह व्यवस्था बंद कर आरपीएससी को जिम्मेदारी सौंपी गई थी। उस समय
कोर्ट में 680 याचिकाएं दायर होने के बावजूद जिला परिषदों से भर्ती
व्यवस्था बंद की गई थी। </font>
</p>
<div align="justify">
<font ><br />
<br />
</font>
</div>
<p align="justify">
<font >कालीचरण सराफ का कहना है कि जिला परिषदों के माध्यम से भर्ती होने से
शिक्षा में योग्यता के साथ अब अन्याय होने लगेगा। वर्तमान व्यवस्था ही
प्रभावी रहनी चाहिए। शिक्षक संगठनों में भी सरकार के इस निर्णय पर अलग-अलग
राय हैं। अखिल राजस्थान विद्यालय शिक्षक संघ (अरस्तू) के प्रदेशाध्यक्ष
रामकृष्ण अग्रवाल का कहना है कि तृतीय श्रेणी भर्ती प्रक्रिया में किए गए
बदलाव का खमियाजा भविष्य में प्रदेश की शिक्षा को उठाना पड़ेगा। </font>
</p>
<div align="justify">
<font ><br />
<br />
</font>
</div>
<p align="justify">
<font >शिक्षक संघ (प्रगतिशील) के प्रदेश महामंत्री गिरीश कुमार शर्मा का कहना
है कि भर्ती की प्रक्रिया आरपीएससी की तर्ज पर होनी चाहिए। इधर पंचायतीराज
कर्मचारी संघ के प्रदेश प्रवक्ता नारायण सिंह का कहना है कि जिला परिषदों
के माध्यम से भर्ती से शिक्षकों की भर्तियां उसी जिले में होंगी और पढ़ाई
का बेहतर माहौल बनेगा। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के शिक्षक प्रकोष्ठ
के अध्यक्ष रामगोपाल शर्मा का कहना है कि जिला परिषदों के माध्यम से भर्ती
तो ठीक है, लेकिन नियुक्तियों का आधार मेरिट ही होना चाहिए।</font>
</p>
<div align="justify">
<font ><br />
<br />
</font>
</div>
<p align="justify">
<font ><strong>नुकसान का गणित</strong></font>
</p>
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<font ><br />
<br />
</font>
</div>
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<font >बड़ी संख्या में योग्य उम्मीदवार नौकरी से वंचित हो जाएंगे। आरपीएससी भर्ती में सिर्फ योग्य उम्मीदवार ही निकल पाते हैं।</font>
</p>
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<font ><br />
<br />
</font>
</div>
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<font >नियुक्तियों में धांधली की आशंका। नीचे से लेकर ऊपर तक जनप्रतिनिधियों का दबाव बढ़ेगा।</font>
</p>
<div align="justify">
<font ><br />
<br />
</font>
</div>
<p align="justify">
<font >निचले स्तर पर जनप्रतिनिधियों का शिक्षकों पर दबाव बढ़ने से शिक्षण व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। शिक्षकों में भी राजनीति बढ़ेगी।</font>
</p>
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<font ><br />
<br />
</font>
</div>
<p align="justify">
<font >योग्य होने के बावजूद एक जिले का उम्मीदवार दूसरे जिले में नौकरी हासिल नहीं कर पाएगा।</font>
</p>
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<font ><br />
<br />
</font>
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<font ><strong>यह होगा फायदा</strong></font>
</p>
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<font ><br />
<br />
</font>
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<font >उन अभ्यर्थियों को लाभ मिलेगा जो अंकों की दौड़ में पिछड़ने के कारण
नौकरी से वंचित रह जाते हैं। जिलेवार मेरिट बनने से बड़ी संख्या में इन
छात्रों को फायदा।</font>
</p>
<div align="justify">
<font ><br />
<br />
</font>
</div>
<p align="justify">
<font >संबंधित जिले के दूरदराज क्षेत्रों में नियुक्तियों में आसानी। संबंधित क्षेत्र का व्यक्ति आसानी से सेवाएं देगा।</font>
</p>
<div align="justify">
<font ><br />
<br />
</font>
</div>
<p align="justify">
<font >एप्रोच के बूते राजधानी से तबादला करवाने वालों की संख्या कम होगी।
तबादलों का दबाव कम होने से अन्य शैक्षिक गतिविधियां ठीक से संचालित हो
सकेंगी।</font>
</p>
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<font ><br />
<br />
</font>
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<font >जिला परिषदों से भर्ती का फैसला सरकार का है। यह काफी सोच-विचार के बाद उठाया गया कदम है। जो होगा ठीक ही होगा।</font>
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<br />
</font>
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<font ><em>- मास्टर भंवरलाल, शिक्षामंत्री</em></font>
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;strong&gt;जयपुर.&lt;/strong&gt; शिक्षा विभाग में भविष्य में थर्ड ग्रेड शिक्षकों की
भर्तियां जिला परिषदों के माध्यम से कराए जाने के सरकार के फैसले पर
लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। राज्य के पूर्व शिक्षामंत्रियों का
मानना है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से भर्तियां नहीं होने से
भर्ती प्रक्रिया में धांधली की आशंका है। इसमें नीचे से लेकर ऊपर तक
घालमेल की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;उधर शिक्षामंत्री भंवरलाल मेघवाल ने कहा है कि यह फैसला सोच-विचार के
बाद ही लिया गया है। प्रदेश में करीब 50 हजार प्राथमिक स्कूल हैं। शिक्षा
का अधिकार कानून लागू होने के कारण भविष्य में बड़ी संख्या में शिक्षकों
की भर्ती भी होनी है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी कहते हैं, अब शिक्षा में
भ्रष्टाचार की आशंका काफी बढ़ जाएगी। बड़े स्तर पर धांधलियों के कारण ही
2002 में यह व्यवस्था बंद कर आरपीएससी को जिम्मेदारी सौंपी गई थी। उस समय
कोर्ट में 680 याचिकाएं दायर होने के बावजूद जिला परिषदों से भर्ती
व्यवस्था बंद की गई थी। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;कालीचरण सराफ का कहना है कि जिला परिषदों के माध्यम से भर्ती होने से
शिक्षा में योग्यता के साथ अब अन्याय होने लगेगा। वर्तमान व्यवस्था ही
प्रभावी रहनी चाहिए। शिक्षक संगठनों में भी सरकार के इस निर्णय पर अलग-अलग
राय हैं। अखिल राजस्थान विद्यालय शिक्षक संघ (अरस्तू) के प्रदेशाध्यक्ष
रामकृष्ण अग्रवाल का कहना है कि तृतीय श्रेणी भर्ती प्रक्रिया में किए गए
बदलाव का खमियाजा भविष्य में प्रदेश की शिक्षा को उठाना पड़ेगा। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;शिक्षक संघ (प्रगतिशील) के प्रदेश महामंत्री गिरीश कुमार शर्मा का कहना
है कि भर्ती की प्रक्रिया आरपीएससी की तर्ज पर होनी चाहिए। इधर पंचायतीराज
कर्मचारी संघ के प्रदेश प्रवक्ता नारायण सिंह का कहना है कि जिला परिषदों
के माध्यम से भर्ती से शिक्षकों की भर्तियां उसी जिले में होंगी और पढ़ाई
का बेहतर माहौल बनेगा। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के शिक्षक प्रकोष्ठ
के अध्यक्ष रामगोपाल शर्मा का कहना है कि जिला परिषदों के माध्यम से भर्ती
तो ठीक है, लेकिन नियुक्तियों का आधार मेरिट ही होना चाहिए।&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;बड़ी संख्या में योग्य उम्मीदवार नौकरी से वंचित हो जाएंगे। आरपीएससी भर्ती में सिर्फ योग्य उम्मीदवार ही निकल पाते हैं।&lt;/font&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;उन अभ्यर्थियों को लाभ मिलेगा जो अंकों की दौड़ में पिछड़ने के कारण
नौकरी से वंचित रह जाते हैं। जिलेवार मेरिट बनने से बड़ी संख्या में इन
छात्रों को फायदा।&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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तबादलों का दबाव कम होने से अन्य शैक्षिक गतिविधियां ठीक से संचालित हो
सकेंगी।&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;जिला परिषदों से भर्ती का फैसला सरकार का है। यह काफी सोच-विचार के बाद उठाया गया कदम है। जो होगा ठीक ही होगा।&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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जयपुर. शिक्षा विभाग में भविष्य में थर्ड ग्रेड शिक्षकों की
भर्तियां जिला परिषदों के माध्यम से कराए जाने के सरकार के फैसले पर
लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। राज्य के पूर्व शिक्षामंत्रियों का
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&lt;font &gt;&lt;strong&gt;जयपुर.&lt;/strong&gt; शिक्षा विभाग में भविष्य में थर्ड ग्रेड शिक्षकों की
भर्तियां जिला परिषदों के माध्यम से कराए जाने के सरकार के फैसले पर
लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। राज्य के पूर्व शिक्षामंत्रियों का
मानना है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से भर्तियां नहीं होने से
भर्ती प्रक्रिया में धांधली की आशंका है। इसमें नीचे से लेकर ऊपर तक
घालमेल की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। &lt;br /&gt;
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&lt;font &gt;उधर शिक्षामंत्री भंवरलाल मेघवाल ने कहा है कि यह फैसला सोच-विचार के
बाद ही लिया गया है। प्रदेश में करीब 50 हजार प्राथमिक स्कूल हैं। शिक्षा
का अधिकार कानून लागू होने के कारण भविष्य में बड़ी संख्या में शिक्षकों
की भर्ती भी होनी है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;font &gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
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&lt;font &gt;पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी कहते हैं, अब शिक्षा में
भ्रष्टाचार की आशंका काफी बढ़ जाएगी। बड़े स्तर पर धांधलियों के कारण ही
2002 में यह व्यवस्था बंद कर आरपीएससी को जिम्मेदारी सौंपी गई थी। उस समय
कोर्ट में 680 याचिकाएं दायर होने के बावजूद जिला परिषदों से भर्ती
व्यवस्था बंद की गई थी। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;font &gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
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&lt;font &gt;कालीचरण सराफ का कहना है कि जिला परिषदों के माध्यम से भर्ती होने से
शिक्षा में योग्यता के साथ अब अन्याय होने लगेगा। वर्तमान व्यवस्था ही
प्रभावी रहनी चाहिए। शिक्षक संगठनों में भी सरकार के इस निर्णय पर अलग-अलग
राय हैं। अखिल राजस्थान विद्यालय शिक्षक संघ (अरस्तू) के प्रदेशाध्यक्ष
रामकृष्ण अग्रवाल का कहना है कि तृतीय श्रेणी भर्ती प्रक्रिया में किए गए
बदलाव का खमियाजा भविष्य में प्रदेश की शिक्षा को उठाना पड़ेगा। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;font &gt;शिक्षक संघ (प्रगतिशील) के प्रदेश महामंत्री गिरीश कुमार शर्मा का कहना
है कि भर्ती की प्रक्रिया आरपीएससी की तर्ज पर होनी चाहिए। इधर पंचायतीराज
कर्मचारी संघ के प्रदेश प्रवक्ता नारायण सिंह का कहना है कि जिला परिषदों
के माध्यम से भर्ती से शिक्षकों की भर्तियां उसी जिले में होंगी और पढ़ाई
का बेहतर माहौल बनेगा। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के शिक्षक प्रकोष्ठ
के अध्यक्ष रामगोपाल शर्मा का कहना है कि जिला परिषदों के माध्यम से भर्ती
तो ठीक है, लेकिन नियुक्तियों का आधार मेरिट ही होना चाहिए।&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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नौकरी से वंचित रह जाते हैं। जिलेवार मेरिट बनने से बड़ी संख्या में इन
छात्रों को फायदा।&lt;/font&gt;
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&lt;font &gt;संबंधित जिले के दूरदराज क्षेत्रों में नियुक्तियों में आसानी। संबंधित क्षेत्र का व्यक्ति आसानी से सेवाएं देगा।&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
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&lt;font &gt;एप्रोच के बूते राजधानी से तबादला करवाने वालों की संख्या कम होगी।
तबादलों का दबाव कम होने से अन्य शैक्षिक गतिविधियां ठीक से संचालित हो
सकेंगी।&lt;/font&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;strong&gt;जयपुर.&lt;/strong&gt; शिक्षा विभाग में भविष्य में थर्ड ग्रेड शिक्षकों की
भर्तियां जिला परिषदों के माध्यम से कराए जाने के सरकार के फैसले पर
लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। राज्य के पूर्व शिक्षामंत्रियों का
मानना है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से भर्तियां नहीं होने से
भर्ती प्रक्रिया में धांधली की आशंका है। इसमें नीचे से लेकर ऊपर तक
घालमेल की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;उधर शिक्षामंत्री भंवरलाल मेघवाल ने कहा है कि यह फैसला सोच-विचार के
बाद ही लिया गया है। प्रदेश में करीब 50 हजार प्राथमिक स्कूल हैं। शिक्षा
का अधिकार कानून लागू होने के कारण भविष्य में बड़ी संख्या में शिक्षकों
की भर्ती भी होनी है। &lt;/font&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी कहते हैं, अब शिक्षा में
भ्रष्टाचार की आशंका काफी बढ़ जाएगी। बड़े स्तर पर धांधलियों के कारण ही
2002 में यह व्यवस्था बंद कर आरपीएससी को जिम्मेदारी सौंपी गई थी। उस समय
कोर्ट में 680 याचिकाएं दायर होने के बावजूद जिला परिषदों से भर्ती
व्यवस्था बंद की गई थी। &lt;/font&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;कालीचरण सराफ का कहना है कि जिला परिषदों के माध्यम से भर्ती होने से
शिक्षा में योग्यता के साथ अब अन्याय होने लगेगा। वर्तमान व्यवस्था ही
प्रभावी रहनी चाहिए। शिक्षक संगठनों में भी सरकार के इस निर्णय पर अलग-अलग
राय हैं। अखिल राजस्थान विद्यालय शिक्षक संघ (अरस्तू) के प्रदेशाध्यक्ष
रामकृष्ण अग्रवाल का कहना है कि तृतीय श्रेणी भर्ती प्रक्रिया में किए गए
बदलाव का खमियाजा भविष्य में प्रदेश की शिक्षा को उठाना पड़ेगा। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;शिक्षक संघ (प्रगतिशील) के प्रदेश महामंत्री गिरीश कुमार शर्मा का कहना
है कि भर्ती की प्रक्रिया आरपीएससी की तर्ज पर होनी चाहिए। इधर पंचायतीराज
कर्मचारी संघ के प्रदेश प्रवक्ता नारायण सिंह का कहना है कि जिला परिषदों
के माध्यम से भर्ती से शिक्षकों की भर्तियां उसी जिले में होंगी और पढ़ाई
का बेहतर माहौल बनेगा। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के शिक्षक प्रकोष्ठ
के अध्यक्ष रामगोपाल शर्मा का कहना है कि जिला परिषदों के माध्यम से भर्ती
तो ठीक है, लेकिन नियुक्तियों का आधार मेरिट ही होना चाहिए।&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;बड़ी संख्या में योग्य उम्मीदवार नौकरी से वंचित हो जाएंगे। आरपीएससी भर्ती में सिर्फ योग्य उम्मीदवार ही निकल पाते हैं।&lt;/font&gt;
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नौकरी से वंचित रह जाते हैं। जिलेवार मेरिट बनने से बड़ी संख्या में इन
छात्रों को फायदा।&lt;/font&gt;
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तबादलों का दबाव कम होने से अन्य शैक्षिक गतिविधियां ठीक से संचालित हो
सकेंगी।&lt;/font&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;जिला परिषदों से भर्ती का फैसला सरकार का है। यह काफी सोच-विचार के बाद उठाया गया कदम है। जो होगा ठीक ही होगा।&lt;/font&gt;
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जयपुर. शिक्षा विभाग में भविष्य में थर्ड ग्रेड शिक्षकों की
भर्तियां जिला परिषदों के माध्यम से कराए जाने के सरकार के फैसले पर
लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। राज्य के पूर्व शिक्षामंत्रियों का
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&lt;font &gt;&lt;strong&gt;जयपुर.&lt;/strong&gt; शिक्षा विभाग में भविष्य में थर्ड ग्रेड शिक्षकों की
भर्तियां जिला परिषदों के माध्यम से कराए जाने के सरकार के फैसले पर
लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। राज्य के पूर्व शिक्षामंत्रियों का
मानना है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से भर्तियां नहीं होने से
भर्ती प्रक्रिया में धांधली की आशंका है। इसमें नीचे से लेकर ऊपर तक
घालमेल की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
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&lt;font &gt;उधर शिक्षामंत्री भंवरलाल मेघवाल ने कहा है कि यह फैसला सोच-विचार के
बाद ही लिया गया है। प्रदेश में करीब 50 हजार प्राथमिक स्कूल हैं। शिक्षा
का अधिकार कानून लागू होने के कारण भविष्य में बड़ी संख्या में शिक्षकों
की भर्ती भी होनी है। &lt;/font&gt;
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&lt;font &gt;पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी कहते हैं, अब शिक्षा में
भ्रष्टाचार की आशंका काफी बढ़ जाएगी। बड़े स्तर पर धांधलियों के कारण ही
2002 में यह व्यवस्था बंद कर आरपीएससी को जिम्मेदारी सौंपी गई थी। उस समय
कोर्ट में 680 याचिकाएं दायर होने के बावजूद जिला परिषदों से भर्ती
व्यवस्था बंद की गई थी। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;font &gt;कालीचरण सराफ का कहना है कि जिला परिषदों के माध्यम से भर्ती होने से
शिक्षा में योग्यता के साथ अब अन्याय होने लगेगा। वर्तमान व्यवस्था ही
प्रभावी रहनी चाहिए। शिक्षक संगठनों में भी सरकार के इस निर्णय पर अलग-अलग
राय हैं। अखिल राजस्थान विद्यालय शिक्षक संघ (अरस्तू) के प्रदेशाध्यक्ष
रामकृष्ण अग्रवाल का कहना है कि तृतीय श्रेणी भर्ती प्रक्रिया में किए गए
बदलाव का खमियाजा भविष्य में प्रदेश की शिक्षा को उठाना पड़ेगा। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;font &gt;शिक्षक संघ (प्रगतिशील) के प्रदेश महामंत्री गिरीश कुमार शर्मा का कहना
है कि भर्ती की प्रक्रिया आरपीएससी की तर्ज पर होनी चाहिए। इधर पंचायतीराज
कर्मचारी संघ के प्रदेश प्रवक्ता नारायण सिंह का कहना है कि जिला परिषदों
के माध्यम से भर्ती से शिक्षकों की भर्तियां उसी जिले में होंगी और पढ़ाई
का बेहतर माहौल बनेगा। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के शिक्षक प्रकोष्ठ
के अध्यक्ष रामगोपाल शर्मा का कहना है कि जिला परिषदों के माध्यम से भर्ती
तो ठीक है, लेकिन नियुक्तियों का आधार मेरिट ही होना चाहिए।&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;font &gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
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&lt;font &gt;बड़ी संख्या में योग्य उम्मीदवार नौकरी से वंचित हो जाएंगे। आरपीएससी भर्ती में सिर्फ योग्य उम्मीदवार ही निकल पाते हैं।&lt;/font&gt;
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&lt;br /&gt;
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&lt;font &gt;योग्य होने के बावजूद एक जिले का उम्मीदवार दूसरे जिले में नौकरी हासिल नहीं कर पाएगा।&lt;/font&gt;
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&lt;font &gt;उन अभ्यर्थियों को लाभ मिलेगा जो अंकों की दौड़ में पिछड़ने के कारण
नौकरी से वंचित रह जाते हैं। जिलेवार मेरिट बनने से बड़ी संख्या में इन
छात्रों को फायदा।&lt;/font&gt;
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&lt;font &gt;संबंधित जिले के दूरदराज क्षेत्रों में नियुक्तियों में आसानी। संबंधित क्षेत्र का व्यक्ति आसानी से सेवाएं देगा।&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;/font&gt;
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&lt;font &gt;एप्रोच के बूते राजधानी से तबादला करवाने वालों की संख्या कम होगी।
तबादलों का दबाव कम होने से अन्य शैक्षिक गतिविधियां ठीक से संचालित हो
सकेंगी।&lt;/font&gt;
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&lt;font &gt;जिला परिषदों से भर्ती का फैसला सरकार का है। यह काफी सोच-विचार के बाद उठाया गया कदम है। जो होगा ठीक ही होगा।&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;br /&gt;
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जयपुर. शिक्षा विभाग में भविष्य में थर्ड ग्रेड शिक्षकों की
भर्तियां जिला परिषदों के माध्यम से कराए जाने के सरकार के फैसले पर
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                <div align="justify">
<font ><strong>जयपुर.</strong> शिक्षा विभाग में भविष्य में थर्ड ग्रेड शिक्षकों की
भर्तियां जिला परिषदों के माध्यम से कराए जाने के सरकार के फैसले पर
लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। राज्य के पूर्व शिक्षामंत्रियों का
मानना है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से भर्तियां नहीं होने से
भर्ती प्रक्रिया में धांधली की आशंका है। इसमें नीचे से लेकर ऊपर तक
घालमेल की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। <br />
<br />
</font>
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<font >उधर शिक्षामंत्री भंवरलाल मेघवाल ने कहा है कि यह फैसला सोच-विचार के
बाद ही लिया गया है। प्रदेश में करीब 50 हजार प्राथमिक स्कूल हैं। शिक्षा
का अधिकार कानून लागू होने के कारण भविष्य में बड़ी संख्या में शिक्षकों
की भर्ती भी होनी है। </font>
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<br />
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<font >पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी कहते हैं, अब शिक्षा में
भ्रष्टाचार की आशंका काफी बढ़ जाएगी। बड़े स्तर पर धांधलियों के कारण ही
2002 में यह व्यवस्था बंद कर आरपीएससी को जिम्मेदारी सौंपी गई थी। उस समय
कोर्ट में 680 याचिकाएं दायर होने के बावजूद जिला परिषदों से भर्ती
व्यवस्था बंद की गई थी। </font>
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<br />
</font>
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<font >कालीचरण सराफ का कहना है कि जिला परिषदों के माध्यम से भर्ती होने से
शिक्षा में योग्यता के साथ अब अन्याय होने लगेगा। वर्तमान व्यवस्था ही
प्रभावी रहनी चाहिए। शिक्षक संगठनों में भी सरकार के इस निर्णय पर अलग-अलग
राय हैं। अखिल राजस्थान विद्यालय शिक्षक संघ (अरस्तू) के प्रदेशाध्यक्ष
रामकृष्ण अग्रवाल का कहना है कि तृतीय श्रेणी भर्ती प्रक्रिया में किए गए
बदलाव का खमियाजा भविष्य में प्रदेश की शिक्षा को उठाना पड़ेगा। </font>
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<br />
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<font >शिक्षक संघ (प्रगतिशील) के प्रदेश महामंत्री गिरीश कुमार शर्मा का कहना
है कि भर्ती की प्रक्रिया आरपीएससी की तर्ज पर होनी चाहिए। इधर पंचायतीराज
कर्मचारी संघ के प्रदेश प्रवक्ता नारायण सिंह का कहना है कि जिला परिषदों
के माध्यम से भर्ती से शिक्षकों की भर्तियां उसी जिले में होंगी और पढ़ाई
का बेहतर माहौल बनेगा। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के शिक्षक प्रकोष्ठ
के अध्यक्ष रामगोपाल शर्मा का कहना है कि जिला परिषदों के माध्यम से भर्ती
तो ठीक है, लेकिन नियुक्तियों का आधार मेरिट ही होना चाहिए।</font>
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<br />
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<font ><strong>नुकसान का गणित</strong></font>
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<br />
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<br />
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<font >नियुक्तियों में धांधली की आशंका। नीचे से लेकर ऊपर तक जनप्रतिनिधियों का दबाव बढ़ेगा।</font>
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<br />
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<font >निचले स्तर पर जनप्रतिनिधियों का शिक्षकों पर दबाव बढ़ने से शिक्षण व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। शिक्षकों में भी राजनीति बढ़ेगी।</font>
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<br />
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<font >योग्य होने के बावजूद एक जिले का उम्मीदवार दूसरे जिले में नौकरी हासिल नहीं कर पाएगा।</font>
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<br />
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<br />
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<font >उन अभ्यर्थियों को लाभ मिलेगा जो अंकों की दौड़ में पिछड़ने के कारण
नौकरी से वंचित रह जाते हैं। जिलेवार मेरिट बनने से बड़ी संख्या में इन
छात्रों को फायदा।</font>
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<br />
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<br />
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तबादलों का दबाव कम होने से अन्य शैक्षिक गतिविधियां ठीक से संचालित हो
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<br />
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भर्तियां जिला परिषदों के माध्यम से कराए जाने के सरकार के फैसले पर
लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। राज्य के पूर्व शिक्षामंत्रियों का
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भर्ती प्रक्रिया में धांधली की आशंका है। इसमें नीचे से लेकर ऊपर तक
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<br />
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राय हैं। अखिल राजस्थान विद्यालय शिक्षक संघ (अरस्तू) के प्रदेशाध्यक्ष
रामकृष्ण अग्रवाल का कहना है कि तृतीय श्रेणी भर्ती प्रक्रिया में किए गए
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<br />
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कर्मचारी संघ के प्रदेश प्रवक्ता नारायण सिंह का कहना है कि जिला परिषदों
के माध्यम से भर्ती से शिक्षकों की भर्तियां उसी जिले में होंगी और पढ़ाई
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के अध्यक्ष रामगोपाल शर्मा का कहना है कि जिला परिषदों के माध्यम से भर्ती
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<br />
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जयपुर. शिक्षा विभाग में भविष्य में थर्ड ग्रेड शिक्षकों की
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<font >पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी कहते हैं, अब शिक्षा में
भ्रष्टाचार की आशंका काफी बढ़ जाएगी। बड़े स्तर पर धांधलियों के कारण ही
2002 में यह व्यवस्था बंद कर आरपीएससी को जिम्मेदारी सौंपी गई थी। उस समय
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<font >कालीचरण सराफ का कहना है कि जिला परिषदों के माध्यम से भर्ती होने से
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प्रभावी रहनी चाहिए। शिक्षक संगठनों में भी सरकार के इस निर्णय पर अलग-अलग
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रामकृष्ण अग्रवाल का कहना है कि तृतीय श्रेणी भर्ती प्रक्रिया में किए गए
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<br />
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<font >शिक्षक संघ (प्रगतिशील) के प्रदेश महामंत्री गिरीश कुमार शर्मा का कहना
है कि भर्ती की प्रक्रिया आरपीएससी की तर्ज पर होनी चाहिए। इधर पंचायतीराज
कर्मचारी संघ के प्रदेश प्रवक्ता नारायण सिंह का कहना है कि जिला परिषदों
के माध्यम से भर्ती से शिक्षकों की भर्तियां उसी जिले में होंगी और पढ़ाई
का बेहतर माहौल बनेगा। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के शिक्षक प्रकोष्ठ
के अध्यक्ष रामगोपाल शर्मा का कहना है कि जिला परिषदों के माध्यम से भर्ती
तो ठीक है, लेकिन नियुक्तियों का आधार मेरिट ही होना चाहिए।</font>
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<br />
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<br />
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भ्रष्टाचार की आशंका काफी बढ़ जाएगी। बड़े स्तर पर धांधलियों के कारण ही
2002 में यह व्यवस्था बंद कर आरपीएससी को जिम्मेदारी सौंपी गई थी। उस समय
कोर्ट में 680 याचिकाएं दायर होने के बावजूद जिला परिषदों से भर्ती
व्यवस्था बंद की गई थी। </font>
</p>
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<font size="3"><br />
<br />
</font>
</div>
<p align="justify">
<font size="3">कालीचरण सराफ का कहना है कि जिला परिषदों के माध्यम से भर्ती होने से
शिक्षा में योग्यता के साथ अब अन्याय होने लगेगा। वर्तमान व्यवस्था ही
प्रभावी रहनी चाहिए। शिक्षक संगठनों में भी सरकार के इस निर्णय पर अलग-अलग
राय हैं। अखिल राजस्थान विद्यालय शिक्षक संघ (अरस्तू) के प्रदेशाध्यक्ष
रामकृष्ण अग्रवाल का कहना है कि तृतीय श्रेणी भर्ती प्रक्रिया में किए गए
बदलाव का खमियाजा भविष्य में प्रदेश की शिक्षा को उठाना पड़ेगा। </font>
</p>
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<font size="3"><br />
<br />
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</div>
<p align="justify">
<font size="3">शिक्षक संघ (प्रगतिशील) के प्रदेश महामंत्री गिरीश कुमार शर्मा का कहना
है कि भर्ती की प्रक्रिया आरपीएससी की तर्ज पर होनी चाहिए। इधर पंचायतीराज
कर्मचारी संघ के प्रदेश प्रवक्ता नारायण सिंह का कहना है कि जिला परिषदों
के माध्यम से भर्ती से शिक्षकों की भर्तियां उसी जिले में होंगी और पढ़ाई
का बेहतर माहौल बनेगा। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के शिक्षक प्रकोष्ठ
के अध्यक्ष रामगोपाल शर्मा का कहना है कि जिला परिषदों के माध्यम से भर्ती
तो ठीक है, लेकिन नियुक्तियों का आधार मेरिट ही होना चाहिए।</font>
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<font size="3"><strong>नुकसान का गणित</strong></font>
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<font size="3">बड़ी संख्या में योग्य उम्मीदवार नौकरी से वंचित हो जाएंगे। आरपीएससी भर्ती में सिर्फ योग्य उम्मीदवार ही निकल पाते हैं।</font>
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<p align="justify">
<font size="3">नियुक्तियों में धांधली की आशंका। नीचे से लेकर ऊपर तक जनप्रतिनिधियों का दबाव बढ़ेगा।</font>
</p>
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<br />
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<p align="justify">
<font size="3">निचले स्तर पर जनप्रतिनिधियों का शिक्षकों पर दबाव बढ़ने से शिक्षण व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। शिक्षकों में भी राजनीति बढ़ेगी।</font>
</p>
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<p align="justify">
<font size="3">योग्य होने के बावजूद एक जिले का उम्मीदवार दूसरे जिले में नौकरी हासिल नहीं कर पाएगा।</font>
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<font size="3"><strong>यह होगा फायदा</strong></font>
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<br />
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<p align="justify">
<font size="3">उन अभ्यर्थियों को लाभ मिलेगा जो अंकों की दौड़ में पिछड़ने के कारण
नौकरी से वंचित रह जाते हैं। जिलेवार मेरिट बनने से बड़ी संख्या में इन
छात्रों को फायदा।</font>
</p>
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<br />
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<font size="3">संबंधित जिले के दूरदराज क्षेत्रों में नियुक्तियों में आसानी। संबंधित क्षेत्र का व्यक्ति आसानी से सेवाएं देगा।</font>
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<br />
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</div>
<p align="justify">
<font size="3">एप्रोच के बूते राजधानी से तबादला करवाने वालों की संख्या कम होगी।
तबादलों का दबाव कम होने से अन्य शैक्षिक गतिविधियां ठीक से संचालित हो
सकेंगी।</font>
</p>
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<br />
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</div>
<p align="justify">
<font size="3">जिला परिषदों से भर्ती का फैसला सरकार का है। यह काफी सोच-विचार के बाद उठाया गया कदम है। जो होगा ठीक ही होगा।</font>
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<font size="3"><em>- मास्टर भंवरलाल, शिक्षामंत्री</em></font>
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जयपुर. शिक्षा विभाग में भविष्य में थर्ड ग्रेड शिक्षकों की
भर्तियां जिला परिषदों के माध्यम से कराए जाने के सरकार के फैसले पर
लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। राज्य के पूर्व शिक्षामंत्रियों का
मानना है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के...'
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<font ><strong>जयपुर.</strong> शिक्षा विभाग में भविष्य में थर्ड ग्रेड शिक्षकों की
भर्तियां जिला परिषदों के माध्यम से कराए जाने के सरकार के फैसले पर
लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। राज्य के पूर्व शिक्षामंत्रियों का
मानना है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से भर्तियां नहीं होने से
भर्ती प्रक्रिया में धांधली की आशंका है। इसमें नीचे से लेकर ऊपर तक
घालमेल की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। <br />
<br />
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</div>
<p align="justify">
<font >उधर शिक्षामंत्री भंवरलाल मेघवाल ने कहा है कि यह फैसला सोच-विचार के
बाद ही लिया गया है। प्रदेश में करीब 50 हजार प्राथमिक स्कूल हैं। शिक्षा
का अधिकार कानून लागू होने के कारण भविष्य में बड़ी संख्या में शिक्षकों
की भर्ती भी होनी है। </font>
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<font >पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी कहते हैं, अब शिक्षा में
भ्रष्टाचार की आशंका काफी बढ़ जाएगी। बड़े स्तर पर धांधलियों के कारण ही
2002 में यह व्यवस्था बंद कर आरपीएससी को जिम्मेदारी सौंपी गई थी। उस समय
कोर्ट में 680 याचिकाएं दायर होने के बावजूद जिला परिषदों से भर्ती
व्यवस्था बंद की गई थी। </font>
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<font >कालीचरण सराफ का कहना है कि जिला परिषदों के माध्यम से भर्ती होने से
शिक्षा में योग्यता के साथ अब अन्याय होने लगेगा। वर्तमान व्यवस्था ही
प्रभावी रहनी चाहिए। शिक्षक संगठनों में भी सरकार के इस निर्णय पर अलग-अलग
राय हैं। अखिल राजस्थान विद्यालय शिक्षक संघ (अरस्तू) के प्रदेशाध्यक्ष
रामकृष्ण अग्रवाल का कहना है कि तृतीय श्रेणी भर्ती प्रक्रिया में किए गए
बदलाव का खमियाजा भविष्य में प्रदेश की शिक्षा को उठाना पड़ेगा। </font>
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<font ><br />
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<font >शिक्षक संघ (प्रगतिशील) के प्रदेश महामंत्री गिरीश कुमार शर्मा का कहना
है कि भर्ती की प्रक्रिया आरपीएससी की तर्ज पर होनी चाहिए। इधर पंचायतीराज
कर्मचारी संघ के प्रदेश प्रवक्ता नारायण सिंह का कहना है कि जिला परिषदों
के माध्यम से भर्ती से शिक्षकों की भर्तियां उसी जिले में होंगी और पढ़ाई
का बेहतर माहौल बनेगा। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के शिक्षक प्रकोष्ठ
के अध्यक्ष रामगोपाल शर्मा का कहना है कि जिला परिषदों के माध्यम से भर्ती
तो ठीक है, लेकिन नियुक्तियों का आधार मेरिट ही होना चाहिए।</font>
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<font ><strong>नुकसान का गणित</strong></font>
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<font >बड़ी संख्या में योग्य उम्मीदवार नौकरी से वंचित हो जाएंगे। आरपीएससी भर्ती में सिर्फ योग्य उम्मीदवार ही निकल पाते हैं।</font>
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विवादों में थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती

जयपुर. शिक्षा विभाग में भविष्य में थर्ड ग्रेड शिक्षकों की भर्तियां जिला परिषदों के माध्यम से कराए जाने के सरकार के फैसले पर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। राज्य के पूर्व शिक्षामंत्रियों का मानना है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से भर्तियां नहीं होने से भर्ती प्रक्रिया में धांधली की आशंका है। इसमें नीचे से लेकर ऊपर तक घालमेल की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। उधर शिक्षामंत्री भंवरलाल मेघवाल ने कहा है कि यह फैसला सोच-विचार के बाद ही लिया गया है। प्रदेश में करीब 50 हजार प्राथमिक स्कूल हैं। शिक्षा का अधिकार कानून लागू होने के कारण भविष्य में बड़ी संख्या में शिक्षकों की भर्ती भी होनी है। पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी कहते हैं, अब शिक्षा में भ्रष्टाचार की आशंका काफी बढ़ जाएगी। बड़े स्तर पर धांधलियों के कारण ही 2002 में यह व्यवस्था बंद कर आरपीएससी को जिम्मेदारी सौंपी गई थी। उस समय कोर्ट में 680 याचिकाएं दायर होने के बावजूद जिला परिषदों से भर्ती व्यवस्था बंद की गई थी। कालीचरण सराफ का कहना है कि जिला परिषदों के माध्यम से भर्ती होने से शिक्षा में योग्यता के साथ अब अन्याय होने लगेगा। वर्तमान व्यवस्था ही प्रभावी रहनी चाहिए। शिक्षक संगठनों में भी सरकार के इस निर्णय पर अलग-अलग राय हैं। अखिल राजस्थान विद्यालय शिक्षक संघ (अरस्तू) के प्रदेशाध्यक्ष रामकृष्ण अग्रवाल का कहना है कि तृतीय श्रेणी भर्ती प्रक्रिया में किए गए बदलाव का खमियाजा भविष्य में प्रदेश की शिक्षा को उठाना पड़ेगा। शिक्षक संघ (प्रगतिशील) के प्रदेश महामंत्री गिरीश कुमार शर्मा का कहना है कि भर्ती की प्रक्रिया आरपीएससी की तर्ज पर होनी चाहिए। इधर पंचायतीराज कर्मचारी संघ के प्रदेश प्रवक्ता नारायण सिंह का कहना है कि जिला परिषदों के माध्यम से भर्ती से शिक्षकों की भर्तियां उसी जिले में होंगी और पढ़ाई का बेहतर माहौल बनेगा। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के शिक्षक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष रामगोपाल शर्मा का कहना है कि जिला परिषदों के माध्यम से भर्ती तो ठीक है, लेकिन नियुक्तियों का आधार मेरिट ही होना चाहिए। नुकसान का गणित बड़ी संख्या में योग्य उम्मीदवार नौकरी से वंचित हो जाएंगे। आरपीएससी भर्ती में सिर्फ योग्य उम्मीदवार ही निकल पाते हैं। नियुक्तियों में धांधली की आशंका। नीचे से लेकर ऊपर तक जनप्रतिनिधियों का दबाव बढ़ेगा। निचले स्तर पर जनप्रतिनिधियों का शिक्षकों पर दबाव बढ़ने से शिक्षण व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। शिक्षकों में भी राजनीति बढ़ेगी। योग्य होने के बावजूद एक जिले का उम्मीदवार दूसरे जिले में नौकरी हासिल नहीं कर पाएगा। यह होगा फायदा उन अभ्यर्थियों को लाभ मिलेगा जो अंकों की दौड़ में पिछड़ने के कारण नौकरी से वंचित रह जाते हैं। जिलेवार मेरिट बनने से बड़ी संख्या में इन छात्रों को फायदा। संबंधित जिले के दूरदराज क्षेत्रों में नियुक्तियों में आसानी। संबंधित क्षेत्र का व्यक्ति आसानी से सेवाएं देगा। एप्रोच के बूते राजधानी से तबादला करवाने वालों की संख्या कम होगी। तबादलों का दबाव कम होने से अन्य शैक्षिक गतिविधियां ठीक से संचालित हो सकेंगी। जिला परिषदों से भर्ती का फैसला सरकार का है। यह काफी सोच-विचार के बाद उठाया गया कदम है। जो होगा ठीक ही होगा। - मास्टर भंवरलाल, शिक्षामंत्री