Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98
Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 74
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98
Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]
if (Configure::read('debug')) {
trigger_error($message, E_USER_WARNING);
} else {
$response = object(Cake\Http\Response) {
'status' => (int) 200,
'contentType' => 'text/html',
'headers' => [
'Content-Type' => [
[maximum depth reached]
]
],
'file' => null,
'fileRange' => [],
'cookies' => object(Cake\Http\Cookie\CookieCollection) {},
'cacheDirectives' => [],
'body' => '<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<link rel="canonical" href="https://im4change.in/<pre class="cake-error"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr6812b45538d28-trace').style.display = (document.getElementById('cakeErr6812b45538d28-trace').style.display == 'none' ? '' : 'none');"><b>Notice</b> (8)</a>: Undefined variable: urlPrefix [<b>APP/Template/Layout/printlayout.ctp</b>, line <b>8</b>]<div id="cakeErr6812b45538d28-trace" class="cake-stack-trace" style="display: none;"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr6812b45538d28-code').style.display = (document.getElementById('cakeErr6812b45538d28-code').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Code</a> <a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr6812b45538d28-context').style.display = (document.getElementById('cakeErr6812b45538d28-context').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Context</a><pre id="cakeErr6812b45538d28-code" class="cake-code-dump" style="display: none;"><code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB"></span><span style="color: #007700"><</span><span style="color: #0000BB">head</span><span style="color: #007700">>
</span></span></code>
<span class="code-highlight"><code><span style="color: #000000"> <link rel="canonical" href="<span style="color: #0000BB"><?php </span><span style="color: #007700">echo </span><span style="color: #0000BB">Configure</span><span style="color: #007700">::</span><span style="color: #0000BB">read</span><span style="color: #007700">(</span><span style="color: #DD0000">'SITE_URL'</span><span style="color: #007700">); </span><span style="color: #0000BB">?><?php </span><span style="color: #007700">echo </span><span style="color: #0000BB">$urlPrefix</span><span style="color: #007700">;</span><span style="color: #0000BB">?><?php </span><span style="color: #007700">echo </span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-></span><span style="color: #0000BB">category</span><span style="color: #007700">-></span><span style="color: #0000BB">slug</span><span style="color: #007700">; </span><span style="color: #0000BB">?></span>/<span style="color: #0000BB"><?php </span><span style="color: #007700">echo </span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-></span><span style="color: #0000BB">seo_url</span><span style="color: #007700">; </span><span style="color: #0000BB">?></span>.html"/>
</span></code></span>
<code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB"> </span><span style="color: #007700"><</span><span style="color: #0000BB">meta http</span><span style="color: #007700">-</span><span style="color: #0000BB">equiv</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"Content-Type" </span><span style="color: #0000BB">content</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"text/html; charset=utf-8"</span><span style="color: #007700">/>
</span></span></code></pre><pre id="cakeErr6812b45538d28-context" class="cake-context" style="display: none;">$viewFile = '/home/brlfuser/public_html/src/Template/Layout/printlayout.ctp'
$dataForView = [
'article_current' => object(App\Model\Entity\Article) {
'id' => (int) 43439,
'title' => 'विशेष रेजिडेंशियल जोन का प्रस्ताव खारिज',
'subheading' => '',
'description' => '<div class="cont" style="font-family: Mangal">
<p>
<font size="3">नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। विशेष आर्थिक क्षेत्र [एसईजेड] की तर्ज पर
स्पेशल रेजिडेंशियल जोन यानी एसआरजेड बनाने के प्रस्ताव को सरकार ने नकार
दिया है। सरकार ने साफ कर दिया है कि एसआरजेड से निर्यात को तो कोई बढ़ावा
मिलेगा ही नहीं, वहीं निर्माण सामग्रियों के गलत उपयोग का खतरा भी बढ़
जाएगा। इसे घातक मानते हुए सरकार ने खारिज कर दिया है। </font>
</p>
<p>
<font size="3"> पिछले दिनों रीयल एस्टेट डेवलपर्स ने एसआरजेड का सुझाव दिया तो संसदीय
स्थायी समिति को भी यह बहुत भाया था। स्थायी समिति ने केंद्रीय शहरी विकास
मंत्रालय को सुझाव दिया था कि इस प्रस्ताव को परखना चाहिए। इस प्रस्ताव के
अनुसार एसआरजेड में सस्ते और अच्छे आवास मुहैया कराए जाने थे। एसईजेड की
तर्ज पर एसआरजेड के निर्माण, संचालन और प्रबंधन को टैक्स फ्री करने का
सुझाव दिया गया था। दावा किया गया था कि इससे जहां एक समान और सुव्यवस्थित
ढांचा तैयार होगा, वहीं उस क्षेत्र का आर्थिक विकास भी होगा। साथ ही झुग्गी
बस्तियों का फैलाव रुकेगा और आवास की समस्या भी खत्म होगी। </font>
</p>
<p>
<font size="3"> शहरी मंत्रालय ने इस सुझाव को खारिज कर दिया है। मंत्रालय का कहना है
कि एसईजेड से इसकी तुलना ही नहीं की जानी चाहिए। दरअसल एसईजेड में कारोबार
को इसलिए टैक्स से मुक्त किया गया था, क्योंकि उसके जरिए निर्यात को बढ़ावा
मिल सकता था। एसआरजेड से बढ़ना तो दूर, उल्टे भ्रष्टाचार को बढ़ावा
मिलेगा। दरअसल प्रस्ताव के मुताबिक एसआरजेड में निर्माण सामग्री टैक्स से
मुक्त होगी। खुले बाजार में उसके दुरुपयोग पर निगरानी रखना मुश्किल होगा।
मंत्रालय ने कहा है कि इसके बदले वह इंटीग्रेटेड टाउनशिप के पक्ष में है,
जहां हर सार्वजनिक-निजी आवास परियोजना में आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के
लिए 15-20 फीसदी जमीन आरक्षित हो। आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए सरकार
ने वैसे भी आरक्षण का प्रावधान किया है, लेकिन फिलहाल उसका पालन नहीं के
बराबर हो रहा है।</font>
</p>
</div>',
'credit_writer' => 'http://in.jagran.yahoo.com/news/business/general/1_12_6672365.html',
'article_img' => '',
'article_img_thumb' => '',
'status' => (int) 1,
'show_on_home' => (int) 1,
'lang' => 'H',
'category_id' => (int) 82,
'tag_keyword' => '',
'seo_url' => 'विशेष-रेजिडेंशियल-जोन-का-प्रस्ताव-खारिज-2575',
'meta_title' => null,
'meta_keywords' => null,
'meta_description' => null,
'noindex' => (int) 0,
'publish_date' => object(Cake\I18n\FrozenDate) {},
'most_visit_section_id' => null,
'article_big_img' => null,
'liveid' => (int) 2575,
'created' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
'modified' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
'edate' => '',
'tags' => [
[maximum depth reached]
],
'category' => object(App\Model\Entity\Category) {},
'[new]' => false,
'[accessible]' => [
[maximum depth reached]
],
'[dirty]' => [[maximum depth reached]],
'[original]' => [[maximum depth reached]],
'[virtual]' => [[maximum depth reached]],
'[hasErrors]' => false,
'[errors]' => [[maximum depth reached]],
'[invalid]' => [[maximum depth reached]],
'[repository]' => 'Articles'
},
'articleid' => (int) 43439,
'metaTitle' => 'न्यूज क्लिपिंग्स् | विशेष रेजिडेंशियल जोन का प्रस्ताव खारिज',
'metaKeywords' => 'एसआरजेड,एसआरजेड',
'metaDesc' => '
नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। विशेष आर्थिक क्षेत्र [एसईजेड] की तर्ज पर
स्पेशल रेजिडेंशियल जोन यानी एसआरजेड बनाने के प्रस्ताव को सरकार ने नकार
दिया है। सरकार ने साफ कर दिया है कि एसआरजेड से निर्यात को तो कोई बढ़ावा
मिलेगा...',
'disp' => '<div class="cont">
<p>
<font >नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। विशेष आर्थिक क्षेत्र [एसईजेड] की तर्ज पर
स्पेशल रेजिडेंशियल जोन यानी एसआरजेड बनाने के प्रस्ताव को सरकार ने नकार
दिया है। सरकार ने साफ कर दिया है कि एसआरजेड से निर्यात को तो कोई बढ़ावा
मिलेगा ही नहीं, वहीं निर्माण सामग्रियों के गलत उपयोग का खतरा भी बढ़
जाएगा। इसे घातक मानते हुए सरकार ने खारिज कर दिया है। </font>
</p>
<p>
<font > पिछले दिनों रीयल एस्टेट डेवलपर्स ने एसआरजेड का सुझाव दिया तो संसदीय
स्थायी समिति को भी यह बहुत भाया था। स्थायी समिति ने केंद्रीय शहरी विकास
मंत्रालय को सुझाव दिया था कि इस प्रस्ताव को परखना चाहिए। इस प्रस्ताव के
अनुसार एसआरजेड में सस्ते और अच्छे आवास मुहैया कराए जाने थे। एसईजेड की
तर्ज पर एसआरजेड के निर्माण, संचालन और प्रबंधन को टैक्स फ्री करने का
सुझाव दिया गया था। दावा किया गया था कि इससे जहां एक समान और सुव्यवस्थित
ढांचा तैयार होगा, वहीं उस क्षेत्र का आर्थिक विकास भी होगा। साथ ही झुग्गी
बस्तियों का फैलाव रुकेगा और आवास की समस्या भी खत्म होगी। </font>
</p>
<p>
<font > शहरी मंत्रालय ने इस सुझाव को खारिज कर दिया है। मंत्रालय का कहना है
कि एसईजेड से इसकी तुलना ही नहीं की जानी चाहिए। दरअसल एसईजेड में कारोबार
को इसलिए टैक्स से मुक्त किया गया था, क्योंकि उसके जरिए निर्यात को बढ़ावा
मिल सकता था। एसआरजेड से बढ़ना तो दूर, उल्टे भ्रष्टाचार को बढ़ावा
मिलेगा। दरअसल प्रस्ताव के मुताबिक एसआरजेड में निर्माण सामग्री टैक्स से
मुक्त होगी। खुले बाजार में उसके दुरुपयोग पर निगरानी रखना मुश्किल होगा।
मंत्रालय ने कहा है कि इसके बदले वह इंटीग्रेटेड टाउनशिप के पक्ष में है,
जहां हर सार्वजनिक-निजी आवास परियोजना में आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के
लिए 15-20 फीसदी जमीन आरक्षित हो। आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए सरकार
ने वैसे भी आरक्षण का प्रावधान किया है, लेकिन फिलहाल उसका पालन नहीं के
बराबर हो रहा है।</font>
</p>
</div>',
'lang' => 'Hindi',
'SITE_URL' => 'https://im4change.in/',
'site_title' => 'im4change',
'adminprix' => 'admin'
]
$article_current = object(App\Model\Entity\Article) {
'id' => (int) 43439,
'title' => 'विशेष रेजिडेंशियल जोन का प्रस्ताव खारिज',
'subheading' => '',
'description' => '<div class="cont" style="font-family: Mangal">
<p>
<font size="3">नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। विशेष आर्थिक क्षेत्र [एसईजेड] की तर्ज पर
स्पेशल रेजिडेंशियल जोन यानी एसआरजेड बनाने के प्रस्ताव को सरकार ने नकार
दिया है। सरकार ने साफ कर दिया है कि एसआरजेड से निर्यात को तो कोई बढ़ावा
मिलेगा ही नहीं, वहीं निर्माण सामग्रियों के गलत उपयोग का खतरा भी बढ़
जाएगा। इसे घातक मानते हुए सरकार ने खारिज कर दिया है। </font>
</p>
<p>
<font size="3"> पिछले दिनों रीयल एस्टेट डेवलपर्स ने एसआरजेड का सुझाव दिया तो संसदीय
स्थायी समिति को भी यह बहुत भाया था। स्थायी समिति ने केंद्रीय शहरी विकास
मंत्रालय को सुझाव दिया था कि इस प्रस्ताव को परखना चाहिए। इस प्रस्ताव के
अनुसार एसआरजेड में सस्ते और अच्छे आवास मुहैया कराए जाने थे। एसईजेड की
तर्ज पर एसआरजेड के निर्माण, संचालन और प्रबंधन को टैक्स फ्री करने का
सुझाव दिया गया था। दावा किया गया था कि इससे जहां एक समान और सुव्यवस्थित
ढांचा तैयार होगा, वहीं उस क्षेत्र का आर्थिक विकास भी होगा। साथ ही झुग्गी
बस्तियों का फैलाव रुकेगा और आवास की समस्या भी खत्म होगी। </font>
</p>
<p>
<font size="3"> शहरी मंत्रालय ने इस सुझाव को खारिज कर दिया है। मंत्रालय का कहना है
कि एसईजेड से इसकी तुलना ही नहीं की जानी चाहिए। दरअसल एसईजेड में कारोबार
को इसलिए टैक्स से मुक्त किया गया था, क्योंकि उसके जरिए निर्यात को बढ़ावा
मिल सकता था। एसआरजेड से बढ़ना तो दूर, उल्टे भ्रष्टाचार को बढ़ावा
मिलेगा। दरअसल प्रस्ताव के मुताबिक एसआरजेड में निर्माण सामग्री टैक्स से
मुक्त होगी। खुले बाजार में उसके दुरुपयोग पर निगरानी रखना मुश्किल होगा।
मंत्रालय ने कहा है कि इसके बदले वह इंटीग्रेटेड टाउनशिप के पक्ष में है,
जहां हर सार्वजनिक-निजी आवास परियोजना में आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के
लिए 15-20 फीसदी जमीन आरक्षित हो। आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए सरकार
ने वैसे भी आरक्षण का प्रावधान किया है, लेकिन फिलहाल उसका पालन नहीं के
बराबर हो रहा है।</font>
</p>
</div>',
'credit_writer' => 'http://in.jagran.yahoo.com/news/business/general/1_12_6672365.html',
'article_img' => '',
'article_img_thumb' => '',
'status' => (int) 1,
'show_on_home' => (int) 1,
'lang' => 'H',
'category_id' => (int) 82,
'tag_keyword' => '',
'seo_url' => 'विशेष-रेजिडेंशियल-जोन-का-प्रस्ताव-खारिज-2575',
'meta_title' => null,
'meta_keywords' => null,
'meta_description' => null,
'noindex' => (int) 0,
'publish_date' => object(Cake\I18n\FrozenDate) {},
'most_visit_section_id' => null,
'article_big_img' => null,
'liveid' => (int) 2575,
'created' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
'modified' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
'edate' => '',
'tags' => [
(int) 0 => object(Cake\ORM\Entity) {},
(int) 1 => object(Cake\ORM\Entity) {}
],
'category' => object(App\Model\Entity\Category) {},
'[new]' => false,
'[accessible]' => [
'*' => true,
'id' => false
],
'[dirty]' => [],
'[original]' => [],
'[virtual]' => [],
'[hasErrors]' => false,
'[errors]' => [],
'[invalid]' => [],
'[repository]' => 'Articles'
}
$articleid = (int) 43439
$metaTitle = 'न्यूज क्लिपिंग्स् | विशेष रेजिडेंशियल जोन का प्रस्ताव खारिज'
$metaKeywords = 'एसआरजेड,एसआरजेड'
$metaDesc = '
नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। विशेष आर्थिक क्षेत्र [एसईजेड] की तर्ज पर
स्पेशल रेजिडेंशियल जोन यानी एसआरजेड बनाने के प्रस्ताव को सरकार ने नकार
दिया है। सरकार ने साफ कर दिया है कि एसआरजेड से निर्यात को तो कोई बढ़ावा
मिलेगा...'
$disp = '<div class="cont">
<p>
<font >नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। विशेष आर्थिक क्षेत्र [एसईजेड] की तर्ज पर
स्पेशल रेजिडेंशियल जोन यानी एसआरजेड बनाने के प्रस्ताव को सरकार ने नकार
दिया है। सरकार ने साफ कर दिया है कि एसआरजेड से निर्यात को तो कोई बढ़ावा
मिलेगा ही नहीं, वहीं निर्माण सामग्रियों के गलत उपयोग का खतरा भी बढ़
जाएगा। इसे घातक मानते हुए सरकार ने खारिज कर दिया है। </font>
</p>
<p>
<font > पिछले दिनों रीयल एस्टेट डेवलपर्स ने एसआरजेड का सुझाव दिया तो संसदीय
स्थायी समिति को भी यह बहुत भाया था। स्थायी समिति ने केंद्रीय शहरी विकास
मंत्रालय को सुझाव दिया था कि इस प्रस्ताव को परखना चाहिए। इस प्रस्ताव के
अनुसार एसआरजेड में सस्ते और अच्छे आवास मुहैया कराए जाने थे। एसईजेड की
तर्ज पर एसआरजेड के निर्माण, संचालन और प्रबंधन को टैक्स फ्री करने का
सुझाव दिया गया था। दावा किया गया था कि इससे जहां एक समान और सुव्यवस्थित
ढांचा तैयार होगा, वहीं उस क्षेत्र का आर्थिक विकास भी होगा। साथ ही झुग्गी
बस्तियों का फैलाव रुकेगा और आवास की समस्या भी खत्म होगी। </font>
</p>
<p>
<font > शहरी मंत्रालय ने इस सुझाव को खारिज कर दिया है। मंत्रालय का कहना है
कि एसईजेड से इसकी तुलना ही नहीं की जानी चाहिए। दरअसल एसईजेड में कारोबार
को इसलिए टैक्स से मुक्त किया गया था, क्योंकि उसके जरिए निर्यात को बढ़ावा
मिल सकता था। एसआरजेड से बढ़ना तो दूर, उल्टे भ्रष्टाचार को बढ़ावा
मिलेगा। दरअसल प्रस्ताव के मुताबिक एसआरजेड में निर्माण सामग्री टैक्स से
मुक्त होगी। खुले बाजार में उसके दुरुपयोग पर निगरानी रखना मुश्किल होगा।
मंत्रालय ने कहा है कि इसके बदले वह इंटीग्रेटेड टाउनशिप के पक्ष में है,
जहां हर सार्वजनिक-निजी आवास परियोजना में आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के
लिए 15-20 फीसदी जमीन आरक्षित हो। आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए सरकार
ने वैसे भी आरक्षण का प्रावधान किया है, लेकिन फिलहाल उसका पालन नहीं के
बराबर हो रहा है।</font>
</p>
</div>'
$lang = 'Hindi'
$SITE_URL = 'https://im4change.in/'
$site_title = 'im4change'
$adminprix = 'admin'</pre><pre class="stack-trace">include - APP/Template/Layout/printlayout.ctp, line 8
Cake\View\View::_evaluate() - CORE/src/View/View.php, line 1413
Cake\View\View::_render() - CORE/src/View/View.php, line 1374
Cake\View\View::renderLayout() - CORE/src/View/View.php, line 927
Cake\View\View::render() - CORE/src/View/View.php, line 885
Cake\Controller\Controller::render() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 791
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 126
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51</pre></div></pre>news-clippings/विशेष-रेजिडेंशियल-जोन-का-प्रस्ताव-खारिज-2575.html"/>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/>
<link href="https://im4change.in/css/control.css" rel="stylesheet" type="text/css"
media="all"/>
<title>न्यूज क्लिपिंग्स् | विशेष रेजिडेंशियल जोन का प्रस्ताव खारिज | Im4change.org</title>
<meta name="description" content="
नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। विशेष आर्थिक क्षेत्र [एसईजेड] की तर्ज पर
स्पेशल रेजिडेंशियल जोन यानी एसआरजेड बनाने के प्रस्ताव को सरकार ने नकार
दिया है। सरकार ने साफ कर दिया है कि एसआरजेड से निर्यात को तो कोई बढ़ावा
मिलेगा..."/>
<script src="https://im4change.in/js/jquery-1.10.2.js"></script>
<script type="text/javascript" src="https://im4change.in/js/jquery-migrate.min.js"></script>
<script language="javascript" type="text/javascript">
$(document).ready(function () {
var img = $("img")[0]; // Get my img elem
var pic_real_width, pic_real_height;
$("<img/>") // Make in memory copy of image to avoid css issues
.attr("src", $(img).attr("src"))
.load(function () {
pic_real_width = this.width; // Note: $(this).width() will not
pic_real_height = this.height; // work for in memory images.
});
});
</script>
<style type="text/css">
@media screen {
div.divFooter {
display: block;
}
}
@media print {
.printbutton {
display: none !important;
}
}
</style>
</head>
<body>
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="98%" align="center">
<tr>
<td class="top_bg">
<div class="divFooter">
<img src="https://im4change.in/images/logo1.jpg" height="59" border="0"
alt="Resource centre on India's rural distress" style="padding-top:14px;"/>
</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td id="topspace"> </td>
</tr>
<tr id="topspace">
<td> </td>
</tr>
<tr>
<td height="50" style="border-bottom:1px solid #000; padding-top:10px;" class="printbutton">
<form><input type="button" value=" Print this page "
onclick="window.print();return false;"/></form>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="100%">
<h1 class="news_headlines" style="font-style:normal">
<strong>विशेष रेजिडेंशियल जोन का प्रस्ताव खारिज</strong></h1>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="100%" style="font-family:Arial, 'Segoe Script', 'Segoe UI', sans-serif, serif"><font size="3">
<div class="cont">
<p>
<font >नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। विशेष आर्थिक क्षेत्र [एसईजेड] की तर्ज पर
स्पेशल रेजिडेंशियल जोन यानी एसआरजेड बनाने के प्रस्ताव को सरकार ने नकार
दिया है। सरकार ने साफ कर दिया है कि एसआरजेड से निर्यात को तो कोई बढ़ावा
मिलेगा ही नहीं, वहीं निर्माण सामग्रियों के गलत उपयोग का खतरा भी बढ़
जाएगा। इसे घातक मानते हुए सरकार ने खारिज कर दिया है। </font>
</p>
<p>
<font > पिछले दिनों रीयल एस्टेट डेवलपर्स ने एसआरजेड का सुझाव दिया तो संसदीय
स्थायी समिति को भी यह बहुत भाया था। स्थायी समिति ने केंद्रीय शहरी विकास
मंत्रालय को सुझाव दिया था कि इस प्रस्ताव को परखना चाहिए। इस प्रस्ताव के
अनुसार एसआरजेड में सस्ते और अच्छे आवास मुहैया कराए जाने थे। एसईजेड की
तर्ज पर एसआरजेड के निर्माण, संचालन और प्रबंधन को टैक्स फ्री करने का
सुझाव दिया गया था। दावा किया गया था कि इससे जहां एक समान और सुव्यवस्थित
ढांचा तैयार होगा, वहीं उस क्षेत्र का आर्थिक विकास भी होगा। साथ ही झुग्गी
बस्तियों का फैलाव रुकेगा और आवास की समस्या भी खत्म होगी। </font>
</p>
<p>
<font > शहरी मंत्रालय ने इस सुझाव को खारिज कर दिया है। मंत्रालय का कहना है
कि एसईजेड से इसकी तुलना ही नहीं की जानी चाहिए। दरअसल एसईजेड में कारोबार
को इसलिए टैक्स से मुक्त किया गया था, क्योंकि उसके जरिए निर्यात को बढ़ावा
मिल सकता था। एसआरजेड से बढ़ना तो दूर, उल्टे भ्रष्टाचार को बढ़ावा
मिलेगा। दरअसल प्रस्ताव के मुताबिक एसआरजेड में निर्माण सामग्री टैक्स से
मुक्त होगी। खुले बाजार में उसके दुरुपयोग पर निगरानी रखना मुश्किल होगा।
मंत्रालय ने कहा है कि इसके बदले वह इंटीग्रेटेड टाउनशिप के पक्ष में है,
जहां हर सार्वजनिक-निजी आवास परियोजना में आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के
लिए 15-20 फीसदी जमीन आरक्षित हो। आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए सरकार
ने वैसे भी आरक्षण का प्रावधान किया है, लेकिन फिलहाल उसका पालन नहीं के
बराबर हो रहा है।</font>
</p>
</div> </font>
</td>
</tr>
<tr>
<td> </td>
</tr>
<tr>
<td height="50" style="border-top:1px solid #000; border-bottom:1px solid #000;padding-top:10px;">
<form><input type="button" value=" Print this page "
onclick="window.print();return false;"/></form>
</td>
</tr>
</table></body>
</html>'
}
$maxBufferLength = (int) 8192
$file = '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php'
$line = (int) 853
$message = 'Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853'
Cake\Http\ResponseEmitter::emit() - CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48
Cake\Http\Server::emit() - CORE/src/Http/Server.php, line 141
[main] - ROOT/webroot/index.php, line 39
Warning (2): Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php:853) [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 148]
$response = object(Cake\Http\Response) {
'status' => (int) 200,
'contentType' => 'text/html',
'headers' => [
'Content-Type' => [
[maximum depth reached]
]
],
'file' => null,
'fileRange' => [],
'cookies' => object(Cake\Http\Cookie\CookieCollection) {},
'cacheDirectives' => [],
'body' => '<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<link rel="canonical" href="https://im4change.in/<pre class="cake-error"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr6812b45538d28-trace').style.display = (document.getElementById('cakeErr6812b45538d28-trace').style.display == 'none' ? '' : 'none');"><b>Notice</b> (8)</a>: Undefined variable: urlPrefix [<b>APP/Template/Layout/printlayout.ctp</b>, line <b>8</b>]<div id="cakeErr6812b45538d28-trace" class="cake-stack-trace" style="display: none;"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr6812b45538d28-code').style.display = (document.getElementById('cakeErr6812b45538d28-code').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Code</a> <a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr6812b45538d28-context').style.display = (document.getElementById('cakeErr6812b45538d28-context').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Context</a><pre id="cakeErr6812b45538d28-code" class="cake-code-dump" style="display: none;"><code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB"></span><span style="color: #007700"><</span><span style="color: #0000BB">head</span><span style="color: #007700">>
</span></span></code>
<span class="code-highlight"><code><span style="color: #000000"> <link rel="canonical" href="<span style="color: #0000BB"><?php </span><span style="color: #007700">echo </span><span style="color: #0000BB">Configure</span><span style="color: #007700">::</span><span style="color: #0000BB">read</span><span style="color: #007700">(</span><span style="color: #DD0000">'SITE_URL'</span><span style="color: #007700">); </span><span style="color: #0000BB">?><?php </span><span style="color: #007700">echo </span><span style="color: #0000BB">$urlPrefix</span><span style="color: #007700">;</span><span style="color: #0000BB">?><?php </span><span style="color: #007700">echo </span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-></span><span style="color: #0000BB">category</span><span style="color: #007700">-></span><span style="color: #0000BB">slug</span><span style="color: #007700">; </span><span style="color: #0000BB">?></span>/<span style="color: #0000BB"><?php </span><span style="color: #007700">echo </span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-></span><span style="color: #0000BB">seo_url</span><span style="color: #007700">; </span><span style="color: #0000BB">?></span>.html"/>
</span></code></span>
<code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB"> </span><span style="color: #007700"><</span><span style="color: #0000BB">meta http</span><span style="color: #007700">-</span><span style="color: #0000BB">equiv</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"Content-Type" </span><span style="color: #0000BB">content</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"text/html; charset=utf-8"</span><span style="color: #007700">/>
</span></span></code></pre><pre id="cakeErr6812b45538d28-context" class="cake-context" style="display: none;">$viewFile = '/home/brlfuser/public_html/src/Template/Layout/printlayout.ctp'
$dataForView = [
'article_current' => object(App\Model\Entity\Article) {
'id' => (int) 43439,
'title' => 'विशेष रेजिडेंशियल जोन का प्रस्ताव खारिज',
'subheading' => '',
'description' => '<div class="cont" style="font-family: Mangal">
<p>
<font size="3">नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। विशेष आर्थिक क्षेत्र [एसईजेड] की तर्ज पर
स्पेशल रेजिडेंशियल जोन यानी एसआरजेड बनाने के प्रस्ताव को सरकार ने नकार
दिया है। सरकार ने साफ कर दिया है कि एसआरजेड से निर्यात को तो कोई बढ़ावा
मिलेगा ही नहीं, वहीं निर्माण सामग्रियों के गलत उपयोग का खतरा भी बढ़
जाएगा। इसे घातक मानते हुए सरकार ने खारिज कर दिया है। </font>
</p>
<p>
<font size="3"> पिछले दिनों रीयल एस्टेट डेवलपर्स ने एसआरजेड का सुझाव दिया तो संसदीय
स्थायी समिति को भी यह बहुत भाया था। स्थायी समिति ने केंद्रीय शहरी विकास
मंत्रालय को सुझाव दिया था कि इस प्रस्ताव को परखना चाहिए। इस प्रस्ताव के
अनुसार एसआरजेड में सस्ते और अच्छे आवास मुहैया कराए जाने थे। एसईजेड की
तर्ज पर एसआरजेड के निर्माण, संचालन और प्रबंधन को टैक्स फ्री करने का
सुझाव दिया गया था। दावा किया गया था कि इससे जहां एक समान और सुव्यवस्थित
ढांचा तैयार होगा, वहीं उस क्षेत्र का आर्थिक विकास भी होगा। साथ ही झुग्गी
बस्तियों का फैलाव रुकेगा और आवास की समस्या भी खत्म होगी। </font>
</p>
<p>
<font size="3"> शहरी मंत्रालय ने इस सुझाव को खारिज कर दिया है। मंत्रालय का कहना है
कि एसईजेड से इसकी तुलना ही नहीं की जानी चाहिए। दरअसल एसईजेड में कारोबार
को इसलिए टैक्स से मुक्त किया गया था, क्योंकि उसके जरिए निर्यात को बढ़ावा
मिल सकता था। एसआरजेड से बढ़ना तो दूर, उल्टे भ्रष्टाचार को बढ़ावा
मिलेगा। दरअसल प्रस्ताव के मुताबिक एसआरजेड में निर्माण सामग्री टैक्स से
मुक्त होगी। खुले बाजार में उसके दुरुपयोग पर निगरानी रखना मुश्किल होगा।
मंत्रालय ने कहा है कि इसके बदले वह इंटीग्रेटेड टाउनशिप के पक्ष में है,
जहां हर सार्वजनिक-निजी आवास परियोजना में आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के
लिए 15-20 फीसदी जमीन आरक्षित हो। आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए सरकार
ने वैसे भी आरक्षण का प्रावधान किया है, लेकिन फिलहाल उसका पालन नहीं के
बराबर हो रहा है।</font>
</p>
</div>',
'credit_writer' => 'http://in.jagran.yahoo.com/news/business/general/1_12_6672365.html',
'article_img' => '',
'article_img_thumb' => '',
'status' => (int) 1,
'show_on_home' => (int) 1,
'lang' => 'H',
'category_id' => (int) 82,
'tag_keyword' => '',
'seo_url' => 'विशेष-रेजिडेंशियल-जोन-का-प्रस्ताव-खारिज-2575',
'meta_title' => null,
'meta_keywords' => null,
'meta_description' => null,
'noindex' => (int) 0,
'publish_date' => object(Cake\I18n\FrozenDate) {},
'most_visit_section_id' => null,
'article_big_img' => null,
'liveid' => (int) 2575,
'created' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
'modified' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
'edate' => '',
'tags' => [
[maximum depth reached]
],
'category' => object(App\Model\Entity\Category) {},
'[new]' => false,
'[accessible]' => [
[maximum depth reached]
],
'[dirty]' => [[maximum depth reached]],
'[original]' => [[maximum depth reached]],
'[virtual]' => [[maximum depth reached]],
'[hasErrors]' => false,
'[errors]' => [[maximum depth reached]],
'[invalid]' => [[maximum depth reached]],
'[repository]' => 'Articles'
},
'articleid' => (int) 43439,
'metaTitle' => 'न्यूज क्लिपिंग्स् | विशेष रेजिडेंशियल जोन का प्रस्ताव खारिज',
'metaKeywords' => 'एसआरजेड,एसआरजेड',
'metaDesc' => '
नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। विशेष आर्थिक क्षेत्र [एसईजेड] की तर्ज पर
स्पेशल रेजिडेंशियल जोन यानी एसआरजेड बनाने के प्रस्ताव को सरकार ने नकार
दिया है। सरकार ने साफ कर दिया है कि एसआरजेड से निर्यात को तो कोई बढ़ावा
मिलेगा...',
'disp' => '<div class="cont">
<p>
<font >नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। विशेष आर्थिक क्षेत्र [एसईजेड] की तर्ज पर
स्पेशल रेजिडेंशियल जोन यानी एसआरजेड बनाने के प्रस्ताव को सरकार ने नकार
दिया है। सरकार ने साफ कर दिया है कि एसआरजेड से निर्यात को तो कोई बढ़ावा
मिलेगा ही नहीं, वहीं निर्माण सामग्रियों के गलत उपयोग का खतरा भी बढ़
जाएगा। इसे घातक मानते हुए सरकार ने खारिज कर दिया है। </font>
</p>
<p>
<font > पिछले दिनों रीयल एस्टेट डेवलपर्स ने एसआरजेड का सुझाव दिया तो संसदीय
स्थायी समिति को भी यह बहुत भाया था। स्थायी समिति ने केंद्रीय शहरी विकास
मंत्रालय को सुझाव दिया था कि इस प्रस्ताव को परखना चाहिए। इस प्रस्ताव के
अनुसार एसआरजेड में सस्ते और अच्छे आवास मुहैया कराए जाने थे। एसईजेड की
तर्ज पर एसआरजेड के निर्माण, संचालन और प्रबंधन को टैक्स फ्री करने का
सुझाव दिया गया था। दावा किया गया था कि इससे जहां एक समान और सुव्यवस्थित
ढांचा तैयार होगा, वहीं उस क्षेत्र का आर्थिक विकास भी होगा। साथ ही झुग्गी
बस्तियों का फैलाव रुकेगा और आवास की समस्या भी खत्म होगी। </font>
</p>
<p>
<font > शहरी मंत्रालय ने इस सुझाव को खारिज कर दिया है। मंत्रालय का कहना है
कि एसईजेड से इसकी तुलना ही नहीं की जानी चाहिए। दरअसल एसईजेड में कारोबार
को इसलिए टैक्स से मुक्त किया गया था, क्योंकि उसके जरिए निर्यात को बढ़ावा
मिल सकता था। एसआरजेड से बढ़ना तो दूर, उल्टे भ्रष्टाचार को बढ़ावा
मिलेगा। दरअसल प्रस्ताव के मुताबिक एसआरजेड में निर्माण सामग्री टैक्स से
मुक्त होगी। खुले बाजार में उसके दुरुपयोग पर निगरानी रखना मुश्किल होगा।
मंत्रालय ने कहा है कि इसके बदले वह इंटीग्रेटेड टाउनशिप के पक्ष में है,
जहां हर सार्वजनिक-निजी आवास परियोजना में आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के
लिए 15-20 फीसदी जमीन आरक्षित हो। आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए सरकार
ने वैसे भी आरक्षण का प्रावधान किया है, लेकिन फिलहाल उसका पालन नहीं के
बराबर हो रहा है।</font>
</p>
</div>',
'lang' => 'Hindi',
'SITE_URL' => 'https://im4change.in/',
'site_title' => 'im4change',
'adminprix' => 'admin'
]
$article_current = object(App\Model\Entity\Article) {
'id' => (int) 43439,
'title' => 'विशेष रेजिडेंशियल जोन का प्रस्ताव खारिज',
'subheading' => '',
'description' => '<div class="cont" style="font-family: Mangal">
<p>
<font size="3">नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। विशेष आर्थिक क्षेत्र [एसईजेड] की तर्ज पर
स्पेशल रेजिडेंशियल जोन यानी एसआरजेड बनाने के प्रस्ताव को सरकार ने नकार
दिया है। सरकार ने साफ कर दिया है कि एसआरजेड से निर्यात को तो कोई बढ़ावा
मिलेगा ही नहीं, वहीं निर्माण सामग्रियों के गलत उपयोग का खतरा भी बढ़
जाएगा। इसे घातक मानते हुए सरकार ने खारिज कर दिया है। </font>
</p>
<p>
<font size="3"> पिछले दिनों रीयल एस्टेट डेवलपर्स ने एसआरजेड का सुझाव दिया तो संसदीय
स्थायी समिति को भी यह बहुत भाया था। स्थायी समिति ने केंद्रीय शहरी विकास
मंत्रालय को सुझाव दिया था कि इस प्रस्ताव को परखना चाहिए। इस प्रस्ताव के
अनुसार एसआरजेड में सस्ते और अच्छे आवास मुहैया कराए जाने थे। एसईजेड की
तर्ज पर एसआरजेड के निर्माण, संचालन और प्रबंधन को टैक्स फ्री करने का
सुझाव दिया गया था। दावा किया गया था कि इससे जहां एक समान और सुव्यवस्थित
ढांचा तैयार होगा, वहीं उस क्षेत्र का आर्थिक विकास भी होगा। साथ ही झुग्गी
बस्तियों का फैलाव रुकेगा और आवास की समस्या भी खत्म होगी। </font>
</p>
<p>
<font size="3"> शहरी मंत्रालय ने इस सुझाव को खारिज कर दिया है। मंत्रालय का कहना है
कि एसईजेड से इसकी तुलना ही नहीं की जानी चाहिए। दरअसल एसईजेड में कारोबार
को इसलिए टैक्स से मुक्त किया गया था, क्योंकि उसके जरिए निर्यात को बढ़ावा
मिल सकता था। एसआरजेड से बढ़ना तो दूर, उल्टे भ्रष्टाचार को बढ़ावा
मिलेगा। दरअसल प्रस्ताव के मुताबिक एसआरजेड में निर्माण सामग्री टैक्स से
मुक्त होगी। खुले बाजार में उसके दुरुपयोग पर निगरानी रखना मुश्किल होगा।
मंत्रालय ने कहा है कि इसके बदले वह इंटीग्रेटेड टाउनशिप के पक्ष में है,
जहां हर सार्वजनिक-निजी आवास परियोजना में आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के
लिए 15-20 फीसदी जमीन आरक्षित हो। आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए सरकार
ने वैसे भी आरक्षण का प्रावधान किया है, लेकिन फिलहाल उसका पालन नहीं के
बराबर हो रहा है।</font>
</p>
</div>',
'credit_writer' => 'http://in.jagran.yahoo.com/news/business/general/1_12_6672365.html',
'article_img' => '',
'article_img_thumb' => '',
'status' => (int) 1,
'show_on_home' => (int) 1,
'lang' => 'H',
'category_id' => (int) 82,
'tag_keyword' => '',
'seo_url' => 'विशेष-रेजिडेंशियल-जोन-का-प्रस्ताव-खारिज-2575',
'meta_title' => null,
'meta_keywords' => null,
'meta_description' => null,
'noindex' => (int) 0,
'publish_date' => object(Cake\I18n\FrozenDate) {},
'most_visit_section_id' => null,
'article_big_img' => null,
'liveid' => (int) 2575,
'created' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
'modified' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
'edate' => '',
'tags' => [
(int) 0 => object(Cake\ORM\Entity) {},
(int) 1 => object(Cake\ORM\Entity) {}
],
'category' => object(App\Model\Entity\Category) {},
'[new]' => false,
'[accessible]' => [
'*' => true,
'id' => false
],
'[dirty]' => [],
'[original]' => [],
'[virtual]' => [],
'[hasErrors]' => false,
'[errors]' => [],
'[invalid]' => [],
'[repository]' => 'Articles'
}
$articleid = (int) 43439
$metaTitle = 'न्यूज क्लिपिंग्स् | विशेष रेजिडेंशियल जोन का प्रस्ताव खारिज'
$metaKeywords = 'एसआरजेड,एसआरजेड'
$metaDesc = '
नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। विशेष आर्थिक क्षेत्र [एसईजेड] की तर्ज पर
स्पेशल रेजिडेंशियल जोन यानी एसआरजेड बनाने के प्रस्ताव को सरकार ने नकार
दिया है। सरकार ने साफ कर दिया है कि एसआरजेड से निर्यात को तो कोई बढ़ावा
मिलेगा...'
$disp = '<div class="cont">
<p>
<font >नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। विशेष आर्थिक क्षेत्र [एसईजेड] की तर्ज पर
स्पेशल रेजिडेंशियल जोन यानी एसआरजेड बनाने के प्रस्ताव को सरकार ने नकार
दिया है। सरकार ने साफ कर दिया है कि एसआरजेड से निर्यात को तो कोई बढ़ावा
मिलेगा ही नहीं, वहीं निर्माण सामग्रियों के गलत उपयोग का खतरा भी बढ़
जाएगा। इसे घातक मानते हुए सरकार ने खारिज कर दिया है। </font>
</p>
<p>
<font > पिछले दिनों रीयल एस्टेट डेवलपर्स ने एसआरजेड का सुझाव दिया तो संसदीय
स्थायी समिति को भी यह बहुत भाया था। स्थायी समिति ने केंद्रीय शहरी विकास
मंत्रालय को सुझाव दिया था कि इस प्रस्ताव को परखना चाहिए। इस प्रस्ताव के
अनुसार एसआरजेड में सस्ते और अच्छे आवास मुहैया कराए जाने थे। एसईजेड की
तर्ज पर एसआरजेड के निर्माण, संचालन और प्रबंधन को टैक्स फ्री करने का
सुझाव दिया गया था। दावा किया गया था कि इससे जहां एक समान और सुव्यवस्थित
ढांचा तैयार होगा, वहीं उस क्षेत्र का आर्थिक विकास भी होगा। साथ ही झुग्गी
बस्तियों का फैलाव रुकेगा और आवास की समस्या भी खत्म होगी। </font>
</p>
<p>
<font > शहरी मंत्रालय ने इस सुझाव को खारिज कर दिया है। मंत्रालय का कहना है
कि एसईजेड से इसकी तुलना ही नहीं की जानी चाहिए। दरअसल एसईजेड में कारोबार
को इसलिए टैक्स से मुक्त किया गया था, क्योंकि उसके जरिए निर्यात को बढ़ावा
मिल सकता था। एसआरजेड से बढ़ना तो दूर, उल्टे भ्रष्टाचार को बढ़ावा
मिलेगा। दरअसल प्रस्ताव के मुताबिक एसआरजेड में निर्माण सामग्री टैक्स से
मुक्त होगी। खुले बाजार में उसके दुरुपयोग पर निगरानी रखना मुश्किल होगा।
मंत्रालय ने कहा है कि इसके बदले वह इंटीग्रेटेड टाउनशिप के पक्ष में है,
जहां हर सार्वजनिक-निजी आवास परियोजना में आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के
लिए 15-20 फीसदी जमीन आरक्षित हो। आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए सरकार
ने वैसे भी आरक्षण का प्रावधान किया है, लेकिन फिलहाल उसका पालन नहीं के
बराबर हो रहा है।</font>
</p>
</div>'
$lang = 'Hindi'
$SITE_URL = 'https://im4change.in/'
$site_title = 'im4change'
$adminprix = 'admin'</pre><pre class="stack-trace">include - APP/Template/Layout/printlayout.ctp, line 8
Cake\View\View::_evaluate() - CORE/src/View/View.php, line 1413
Cake\View\View::_render() - CORE/src/View/View.php, line 1374
Cake\View\View::renderLayout() - CORE/src/View/View.php, line 927
Cake\View\View::render() - CORE/src/View/View.php, line 885
Cake\Controller\Controller::render() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 791
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 126
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51</pre></div></pre>news-clippings/विशेष-रेजिडेंशियल-जोन-का-प्रस्ताव-खारिज-2575.html"/>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/>
<link href="https://im4change.in/css/control.css" rel="stylesheet" type="text/css"
media="all"/>
<title>न्यूज क्लिपिंग्स् | विशेष रेजिडेंशियल जोन का प्रस्ताव खारिज | Im4change.org</title>
<meta name="description" content="
नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। विशेष आर्थिक क्षेत्र [एसईजेड] की तर्ज पर
स्पेशल रेजिडेंशियल जोन यानी एसआरजेड बनाने के प्रस्ताव को सरकार ने नकार
दिया है। सरकार ने साफ कर दिया है कि एसआरजेड से निर्यात को तो कोई बढ़ावा
मिलेगा..."/>
<script src="https://im4change.in/js/jquery-1.10.2.js"></script>
<script type="text/javascript" src="https://im4change.in/js/jquery-migrate.min.js"></script>
<script language="javascript" type="text/javascript">
$(document).ready(function () {
var img = $("img")[0]; // Get my img elem
var pic_real_width, pic_real_height;
$("<img/>") // Make in memory copy of image to avoid css issues
.attr("src", $(img).attr("src"))
.load(function () {
pic_real_width = this.width; // Note: $(this).width() will not
pic_real_height = this.height; // work for in memory images.
});
});
</script>
<style type="text/css">
@media screen {
div.divFooter {
display: block;
}
}
@media print {
.printbutton {
display: none !important;
}
}
</style>
</head>
<body>
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="98%" align="center">
<tr>
<td class="top_bg">
<div class="divFooter">
<img src="https://im4change.in/images/logo1.jpg" height="59" border="0"
alt="Resource centre on India's rural distress" style="padding-top:14px;"/>
</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td id="topspace"> </td>
</tr>
<tr id="topspace">
<td> </td>
</tr>
<tr>
<td height="50" style="border-bottom:1px solid #000; padding-top:10px;" class="printbutton">
<form><input type="button" value=" Print this page "
onclick="window.print();return false;"/></form>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="100%">
<h1 class="news_headlines" style="font-style:normal">
<strong>विशेष रेजिडेंशियल जोन का प्रस्ताव खारिज</strong></h1>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="100%" style="font-family:Arial, 'Segoe Script', 'Segoe UI', sans-serif, serif"><font size="3">
<div class="cont">
<p>
<font >नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। विशेष आर्थिक क्षेत्र [एसईजेड] की तर्ज पर
स्पेशल रेजिडेंशियल जोन यानी एसआरजेड बनाने के प्रस्ताव को सरकार ने नकार
दिया है। सरकार ने साफ कर दिया है कि एसआरजेड से निर्यात को तो कोई बढ़ावा
मिलेगा ही नहीं, वहीं निर्माण सामग्रियों के गलत उपयोग का खतरा भी बढ़
जाएगा। इसे घातक मानते हुए सरकार ने खारिज कर दिया है। </font>
</p>
<p>
<font > पिछले दिनों रीयल एस्टेट डेवलपर्स ने एसआरजेड का सुझाव दिया तो संसदीय
स्थायी समिति को भी यह बहुत भाया था। स्थायी समिति ने केंद्रीय शहरी विकास
मंत्रालय को सुझाव दिया था कि इस प्रस्ताव को परखना चाहिए। इस प्रस्ताव के
अनुसार एसआरजेड में सस्ते और अच्छे आवास मुहैया कराए जाने थे। एसईजेड की
तर्ज पर एसआरजेड के निर्माण, संचालन और प्रबंधन को टैक्स फ्री करने का
सुझाव दिया गया था। दावा किया गया था कि इससे जहां एक समान और सुव्यवस्थित
ढांचा तैयार होगा, वहीं उस क्षेत्र का आर्थिक विकास भी होगा। साथ ही झुग्गी
बस्तियों का फैलाव रुकेगा और आवास की समस्या भी खत्म होगी। </font>
</p>
<p>
<font > शहरी मंत्रालय ने इस सुझाव को खारिज कर दिया है। मंत्रालय का कहना है
कि एसईजेड से इसकी तुलना ही नहीं की जानी चाहिए। दरअसल एसईजेड में कारोबार
को इसलिए टैक्स से मुक्त किया गया था, क्योंकि उसके जरिए निर्यात को बढ़ावा
मिल सकता था। एसआरजेड से बढ़ना तो दूर, उल्टे भ्रष्टाचार को बढ़ावा
मिलेगा। दरअसल प्रस्ताव के मुताबिक एसआरजेड में निर्माण सामग्री टैक्स से
मुक्त होगी। खुले बाजार में उसके दुरुपयोग पर निगरानी रखना मुश्किल होगा।
मंत्रालय ने कहा है कि इसके बदले वह इंटीग्रेटेड टाउनशिप के पक्ष में है,
जहां हर सार्वजनिक-निजी आवास परियोजना में आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के
लिए 15-20 फीसदी जमीन आरक्षित हो। आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए सरकार
ने वैसे भी आरक्षण का प्रावधान किया है, लेकिन फिलहाल उसका पालन नहीं के
बराबर हो रहा है।</font>
</p>
</div> </font>
</td>
</tr>
<tr>
<td> </td>
</tr>
<tr>
<td height="50" style="border-top:1px solid #000; border-bottom:1px solid #000;padding-top:10px;">
<form><input type="button" value=" Print this page "
onclick="window.print();return false;"/></form>
</td>
</tr>
</table></body>
</html>'
}
$reasonPhrase = 'OK'
header - [internal], line ??
Cake\Http\ResponseEmitter::emitStatusLine() - CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 148
Cake\Http\ResponseEmitter::emit() - CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 54
Cake\Http\Server::emit() - CORE/src/Http/Server.php, line 141
[main] - ROOT/webroot/index.php, line 39
Warning (2): Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php:853) [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 181]
$response = object(Cake\Http\Response) {
'status' => (int) 200,
'contentType' => 'text/html',
'headers' => [
'Content-Type' => [
[maximum depth reached]
]
],
'file' => null,
'fileRange' => [],
'cookies' => object(Cake\Http\Cookie\CookieCollection) {},
'cacheDirectives' => [],
'body' => '<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<link rel="canonical" href="https://im4change.in/<pre class="cake-error"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr6812b45538d28-trace').style.display = (document.getElementById('cakeErr6812b45538d28-trace').style.display == 'none' ? '' : 'none');"><b>Notice</b> (8)</a>: Undefined variable: urlPrefix [<b>APP/Template/Layout/printlayout.ctp</b>, line <b>8</b>]<div id="cakeErr6812b45538d28-trace" class="cake-stack-trace" style="display: none;"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr6812b45538d28-code').style.display = (document.getElementById('cakeErr6812b45538d28-code').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Code</a> <a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr6812b45538d28-context').style.display = (document.getElementById('cakeErr6812b45538d28-context').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Context</a><pre id="cakeErr6812b45538d28-code" class="cake-code-dump" style="display: none;"><code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB"></span><span style="color: #007700"><</span><span style="color: #0000BB">head</span><span style="color: #007700">>
</span></span></code>
<span class="code-highlight"><code><span style="color: #000000"> <link rel="canonical" href="<span style="color: #0000BB"><?php </span><span style="color: #007700">echo </span><span style="color: #0000BB">Configure</span><span style="color: #007700">::</span><span style="color: #0000BB">read</span><span style="color: #007700">(</span><span style="color: #DD0000">'SITE_URL'</span><span style="color: #007700">); </span><span style="color: #0000BB">?><?php </span><span style="color: #007700">echo </span><span style="color: #0000BB">$urlPrefix</span><span style="color: #007700">;</span><span style="color: #0000BB">?><?php </span><span style="color: #007700">echo </span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-></span><span style="color: #0000BB">category</span><span style="color: #007700">-></span><span style="color: #0000BB">slug</span><span style="color: #007700">; </span><span style="color: #0000BB">?></span>/<span style="color: #0000BB"><?php </span><span style="color: #007700">echo </span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-></span><span style="color: #0000BB">seo_url</span><span style="color: #007700">; </span><span style="color: #0000BB">?></span>.html"/>
</span></code></span>
<code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB"> </span><span style="color: #007700"><</span><span style="color: #0000BB">meta http</span><span style="color: #007700">-</span><span style="color: #0000BB">equiv</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"Content-Type" </span><span style="color: #0000BB">content</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"text/html; charset=utf-8"</span><span style="color: #007700">/>
</span></span></code></pre><pre id="cakeErr6812b45538d28-context" class="cake-context" style="display: none;">$viewFile = '/home/brlfuser/public_html/src/Template/Layout/printlayout.ctp'
$dataForView = [
'article_current' => object(App\Model\Entity\Article) {
'id' => (int) 43439,
'title' => 'विशेष रेजिडेंशियल जोन का प्रस्ताव खारिज',
'subheading' => '',
'description' => '<div class="cont" style="font-family: Mangal">
<p>
<font size="3">नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। विशेष आर्थिक क्षेत्र [एसईजेड] की तर्ज पर
स्पेशल रेजिडेंशियल जोन यानी एसआरजेड बनाने के प्रस्ताव को सरकार ने नकार
दिया है। सरकार ने साफ कर दिया है कि एसआरजेड से निर्यात को तो कोई बढ़ावा
मिलेगा ही नहीं, वहीं निर्माण सामग्रियों के गलत उपयोग का खतरा भी बढ़
जाएगा। इसे घातक मानते हुए सरकार ने खारिज कर दिया है। </font>
</p>
<p>
<font size="3"> पिछले दिनों रीयल एस्टेट डेवलपर्स ने एसआरजेड का सुझाव दिया तो संसदीय
स्थायी समिति को भी यह बहुत भाया था। स्थायी समिति ने केंद्रीय शहरी विकास
मंत्रालय को सुझाव दिया था कि इस प्रस्ताव को परखना चाहिए। इस प्रस्ताव के
अनुसार एसआरजेड में सस्ते और अच्छे आवास मुहैया कराए जाने थे। एसईजेड की
तर्ज पर एसआरजेड के निर्माण, संचालन और प्रबंधन को टैक्स फ्री करने का
सुझाव दिया गया था। दावा किया गया था कि इससे जहां एक समान और सुव्यवस्थित
ढांचा तैयार होगा, वहीं उस क्षेत्र का आर्थिक विकास भी होगा। साथ ही झुग्गी
बस्तियों का फैलाव रुकेगा और आवास की समस्या भी खत्म होगी। </font>
</p>
<p>
<font size="3"> शहरी मंत्रालय ने इस सुझाव को खारिज कर दिया है। मंत्रालय का कहना है
कि एसईजेड से इसकी तुलना ही नहीं की जानी चाहिए। दरअसल एसईजेड में कारोबार
को इसलिए टैक्स से मुक्त किया गया था, क्योंकि उसके जरिए निर्यात को बढ़ावा
मिल सकता था। एसआरजेड से बढ़ना तो दूर, उल्टे भ्रष्टाचार को बढ़ावा
मिलेगा। दरअसल प्रस्ताव के मुताबिक एसआरजेड में निर्माण सामग्री टैक्स से
मुक्त होगी। खुले बाजार में उसके दुरुपयोग पर निगरानी रखना मुश्किल होगा।
मंत्रालय ने कहा है कि इसके बदले वह इंटीग्रेटेड टाउनशिप के पक्ष में है,
जहां हर सार्वजनिक-निजी आवास परियोजना में आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के
लिए 15-20 फीसदी जमीन आरक्षित हो। आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए सरकार
ने वैसे भी आरक्षण का प्रावधान किया है, लेकिन फिलहाल उसका पालन नहीं के
बराबर हो रहा है।</font>
</p>
</div>',
'credit_writer' => 'http://in.jagran.yahoo.com/news/business/general/1_12_6672365.html',
'article_img' => '',
'article_img_thumb' => '',
'status' => (int) 1,
'show_on_home' => (int) 1,
'lang' => 'H',
'category_id' => (int) 82,
'tag_keyword' => '',
'seo_url' => 'विशेष-रेजिडेंशियल-जोन-का-प्रस्ताव-खारिज-2575',
'meta_title' => null,
'meta_keywords' => null,
'meta_description' => null,
'noindex' => (int) 0,
'publish_date' => object(Cake\I18n\FrozenDate) {},
'most_visit_section_id' => null,
'article_big_img' => null,
'liveid' => (int) 2575,
'created' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
'modified' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
'edate' => '',
'tags' => [
[maximum depth reached]
],
'category' => object(App\Model\Entity\Category) {},
'[new]' => false,
'[accessible]' => [
[maximum depth reached]
],
'[dirty]' => [[maximum depth reached]],
'[original]' => [[maximum depth reached]],
'[virtual]' => [[maximum depth reached]],
'[hasErrors]' => false,
'[errors]' => [[maximum depth reached]],
'[invalid]' => [[maximum depth reached]],
'[repository]' => 'Articles'
},
'articleid' => (int) 43439,
'metaTitle' => 'न्यूज क्लिपिंग्स् | विशेष रेजिडेंशियल जोन का प्रस्ताव खारिज',
'metaKeywords' => 'एसआरजेड,एसआरजेड',
'metaDesc' => '
नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। विशेष आर्थिक क्षेत्र [एसईजेड] की तर्ज पर
स्पेशल रेजिडेंशियल जोन यानी एसआरजेड बनाने के प्रस्ताव को सरकार ने नकार
दिया है। सरकार ने साफ कर दिया है कि एसआरजेड से निर्यात को तो कोई बढ़ावा
मिलेगा...',
'disp' => '<div class="cont">
<p>
<font >नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। विशेष आर्थिक क्षेत्र [एसईजेड] की तर्ज पर
स्पेशल रेजिडेंशियल जोन यानी एसआरजेड बनाने के प्रस्ताव को सरकार ने नकार
दिया है। सरकार ने साफ कर दिया है कि एसआरजेड से निर्यात को तो कोई बढ़ावा
मिलेगा ही नहीं, वहीं निर्माण सामग्रियों के गलत उपयोग का खतरा भी बढ़
जाएगा। इसे घातक मानते हुए सरकार ने खारिज कर दिया है। </font>
</p>
<p>
<font > पिछले दिनों रीयल एस्टेट डेवलपर्स ने एसआरजेड का सुझाव दिया तो संसदीय
स्थायी समिति को भी यह बहुत भाया था। स्थायी समिति ने केंद्रीय शहरी विकास
मंत्रालय को सुझाव दिया था कि इस प्रस्ताव को परखना चाहिए। इस प्रस्ताव के
अनुसार एसआरजेड में सस्ते और अच्छे आवास मुहैया कराए जाने थे। एसईजेड की
तर्ज पर एसआरजेड के निर्माण, संचालन और प्रबंधन को टैक्स फ्री करने का
सुझाव दिया गया था। दावा किया गया था कि इससे जहां एक समान और सुव्यवस्थित
ढांचा तैयार होगा, वहीं उस क्षेत्र का आर्थिक विकास भी होगा। साथ ही झुग्गी
बस्तियों का फैलाव रुकेगा और आवास की समस्या भी खत्म होगी। </font>
</p>
<p>
<font > शहरी मंत्रालय ने इस सुझाव को खारिज कर दिया है। मंत्रालय का कहना है
कि एसईजेड से इसकी तुलना ही नहीं की जानी चाहिए। दरअसल एसईजेड में कारोबार
को इसलिए टैक्स से मुक्त किया गया था, क्योंकि उसके जरिए निर्यात को बढ़ावा
मिल सकता था। एसआरजेड से बढ़ना तो दूर, उल्टे भ्रष्टाचार को बढ़ावा
मिलेगा। दरअसल प्रस्ताव के मुताबिक एसआरजेड में निर्माण सामग्री टैक्स से
मुक्त होगी। खुले बाजार में उसके दुरुपयोग पर निगरानी रखना मुश्किल होगा।
मंत्रालय ने कहा है कि इसके बदले वह इंटीग्रेटेड टाउनशिप के पक्ष में है,
जहां हर सार्वजनिक-निजी आवास परियोजना में आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के
लिए 15-20 फीसदी जमीन आरक्षित हो। आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए सरकार
ने वैसे भी आरक्षण का प्रावधान किया है, लेकिन फिलहाल उसका पालन नहीं के
बराबर हो रहा है।</font>
</p>
</div>',
'lang' => 'Hindi',
'SITE_URL' => 'https://im4change.in/',
'site_title' => 'im4change',
'adminprix' => 'admin'
]
$article_current = object(App\Model\Entity\Article) {
'id' => (int) 43439,
'title' => 'विशेष रेजिडेंशियल जोन का प्रस्ताव खारिज',
'subheading' => '',
'description' => '<div class="cont" style="font-family: Mangal">
<p>
<font size="3">नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। विशेष आर्थिक क्षेत्र [एसईजेड] की तर्ज पर
स्पेशल रेजिडेंशियल जोन यानी एसआरजेड बनाने के प्रस्ताव को सरकार ने नकार
दिया है। सरकार ने साफ कर दिया है कि एसआरजेड से निर्यात को तो कोई बढ़ावा
मिलेगा ही नहीं, वहीं निर्माण सामग्रियों के गलत उपयोग का खतरा भी बढ़
जाएगा। इसे घातक मानते हुए सरकार ने खारिज कर दिया है। </font>
</p>
<p>
<font size="3"> पिछले दिनों रीयल एस्टेट डेवलपर्स ने एसआरजेड का सुझाव दिया तो संसदीय
स्थायी समिति को भी यह बहुत भाया था। स्थायी समिति ने केंद्रीय शहरी विकास
मंत्रालय को सुझाव दिया था कि इस प्रस्ताव को परखना चाहिए। इस प्रस्ताव के
अनुसार एसआरजेड में सस्ते और अच्छे आवास मुहैया कराए जाने थे। एसईजेड की
तर्ज पर एसआरजेड के निर्माण, संचालन और प्रबंधन को टैक्स फ्री करने का
सुझाव दिया गया था। दावा किया गया था कि इससे जहां एक समान और सुव्यवस्थित
ढांचा तैयार होगा, वहीं उस क्षेत्र का आर्थिक विकास भी होगा। साथ ही झुग्गी
बस्तियों का फैलाव रुकेगा और आवास की समस्या भी खत्म होगी। </font>
</p>
<p>
<font size="3"> शहरी मंत्रालय ने इस सुझाव को खारिज कर दिया है। मंत्रालय का कहना है
कि एसईजेड से इसकी तुलना ही नहीं की जानी चाहिए। दरअसल एसईजेड में कारोबार
को इसलिए टैक्स से मुक्त किया गया था, क्योंकि उसके जरिए निर्यात को बढ़ावा
मिल सकता था। एसआरजेड से बढ़ना तो दूर, उल्टे भ्रष्टाचार को बढ़ावा
मिलेगा। दरअसल प्रस्ताव के मुताबिक एसआरजेड में निर्माण सामग्री टैक्स से
मुक्त होगी। खुले बाजार में उसके दुरुपयोग पर निगरानी रखना मुश्किल होगा।
मंत्रालय ने कहा है कि इसके बदले वह इंटीग्रेटेड टाउनशिप के पक्ष में है,
जहां हर सार्वजनिक-निजी आवास परियोजना में आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के
लिए 15-20 फीसदी जमीन आरक्षित हो। आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए सरकार
ने वैसे भी आरक्षण का प्रावधान किया है, लेकिन फिलहाल उसका पालन नहीं के
बराबर हो रहा है।</font>
</p>
</div>',
'credit_writer' => 'http://in.jagran.yahoo.com/news/business/general/1_12_6672365.html',
'article_img' => '',
'article_img_thumb' => '',
'status' => (int) 1,
'show_on_home' => (int) 1,
'lang' => 'H',
'category_id' => (int) 82,
'tag_keyword' => '',
'seo_url' => 'विशेष-रेजिडेंशियल-जोन-का-प्रस्ताव-खारिज-2575',
'meta_title' => null,
'meta_keywords' => null,
'meta_description' => null,
'noindex' => (int) 0,
'publish_date' => object(Cake\I18n\FrozenDate) {},
'most_visit_section_id' => null,
'article_big_img' => null,
'liveid' => (int) 2575,
'created' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
'modified' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
'edate' => '',
'tags' => [
(int) 0 => object(Cake\ORM\Entity) {},
(int) 1 => object(Cake\ORM\Entity) {}
],
'category' => object(App\Model\Entity\Category) {},
'[new]' => false,
'[accessible]' => [
'*' => true,
'id' => false
],
'[dirty]' => [],
'[original]' => [],
'[virtual]' => [],
'[hasErrors]' => false,
'[errors]' => [],
'[invalid]' => [],
'[repository]' => 'Articles'
}
$articleid = (int) 43439
$metaTitle = 'न्यूज क्लिपिंग्स् | विशेष रेजिडेंशियल जोन का प्रस्ताव खारिज'
$metaKeywords = 'एसआरजेड,एसआरजेड'
$metaDesc = '
नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। विशेष आर्थिक क्षेत्र [एसईजेड] की तर्ज पर
स्पेशल रेजिडेंशियल जोन यानी एसआरजेड बनाने के प्रस्ताव को सरकार ने नकार
दिया है। सरकार ने साफ कर दिया है कि एसआरजेड से निर्यात को तो कोई बढ़ावा
मिलेगा...'
$disp = '<div class="cont">
<p>
<font >नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। विशेष आर्थिक क्षेत्र [एसईजेड] की तर्ज पर
स्पेशल रेजिडेंशियल जोन यानी एसआरजेड बनाने के प्रस्ताव को सरकार ने नकार
दिया है। सरकार ने साफ कर दिया है कि एसआरजेड से निर्यात को तो कोई बढ़ावा
मिलेगा ही नहीं, वहीं निर्माण सामग्रियों के गलत उपयोग का खतरा भी बढ़
जाएगा। इसे घातक मानते हुए सरकार ने खारिज कर दिया है। </font>
</p>
<p>
<font > पिछले दिनों रीयल एस्टेट डेवलपर्स ने एसआरजेड का सुझाव दिया तो संसदीय
स्थायी समिति को भी यह बहुत भाया था। स्थायी समिति ने केंद्रीय शहरी विकास
मंत्रालय को सुझाव दिया था कि इस प्रस्ताव को परखना चाहिए। इस प्रस्ताव के
अनुसार एसआरजेड में सस्ते और अच्छे आवास मुहैया कराए जाने थे। एसईजेड की
तर्ज पर एसआरजेड के निर्माण, संचालन और प्रबंधन को टैक्स फ्री करने का
सुझाव दिया गया था। दावा किया गया था कि इससे जहां एक समान और सुव्यवस्थित
ढांचा तैयार होगा, वहीं उस क्षेत्र का आर्थिक विकास भी होगा। साथ ही झुग्गी
बस्तियों का फैलाव रुकेगा और आवास की समस्या भी खत्म होगी। </font>
</p>
<p>
<font > शहरी मंत्रालय ने इस सुझाव को खारिज कर दिया है। मंत्रालय का कहना है
कि एसईजेड से इसकी तुलना ही नहीं की जानी चाहिए। दरअसल एसईजेड में कारोबार
को इसलिए टैक्स से मुक्त किया गया था, क्योंकि उसके जरिए निर्यात को बढ़ावा
मिल सकता था। एसआरजेड से बढ़ना तो दूर, उल्टे भ्रष्टाचार को बढ़ावा
मिलेगा। दरअसल प्रस्ताव के मुताबिक एसआरजेड में निर्माण सामग्री टैक्स से
मुक्त होगी। खुले बाजार में उसके दुरुपयोग पर निगरानी रखना मुश्किल होगा।
मंत्रालय ने कहा है कि इसके बदले वह इंटीग्रेटेड टाउनशिप के पक्ष में है,
जहां हर सार्वजनिक-निजी आवास परियोजना में आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के
लिए 15-20 फीसदी जमीन आरक्षित हो। आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए सरकार
ने वैसे भी आरक्षण का प्रावधान किया है, लेकिन फिलहाल उसका पालन नहीं के
बराबर हो रहा है।</font>
</p>
</div>'
$lang = 'Hindi'
$SITE_URL = 'https://im4change.in/'
$site_title = 'im4change'
$adminprix = 'admin'</pre><pre class="stack-trace">include - APP/Template/Layout/printlayout.ctp, line 8
Cake\View\View::_evaluate() - CORE/src/View/View.php, line 1413
Cake\View\View::_render() - CORE/src/View/View.php, line 1374
Cake\View\View::renderLayout() - CORE/src/View/View.php, line 927
Cake\View\View::render() - CORE/src/View/View.php, line 885
Cake\Controller\Controller::render() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 791
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 126
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51</pre></div></pre>news-clippings/विशेष-रेजिडेंशियल-जोन-का-प्रस्ताव-खारिज-2575.html"/>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/>
<link href="https://im4change.in/css/control.css" rel="stylesheet" type="text/css"
media="all"/>
<title>न्यूज क्लिपिंग्स् | विशेष रेजिडेंशियल जोन का प्रस्ताव खारिज | Im4change.org</title>
<meta name="description" content="
नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। विशेष आर्थिक क्षेत्र [एसईजेड] की तर्ज पर
स्पेशल रेजिडेंशियल जोन यानी एसआरजेड बनाने के प्रस्ताव को सरकार ने नकार
दिया है। सरकार ने साफ कर दिया है कि एसआरजेड से निर्यात को तो कोई बढ़ावा
मिलेगा..."/>
<script src="https://im4change.in/js/jquery-1.10.2.js"></script>
<script type="text/javascript" src="https://im4change.in/js/jquery-migrate.min.js"></script>
<script language="javascript" type="text/javascript">
$(document).ready(function () {
var img = $("img")[0]; // Get my img elem
var pic_real_width, pic_real_height;
$("<img/>") // Make in memory copy of image to avoid css issues
.attr("src", $(img).attr("src"))
.load(function () {
pic_real_width = this.width; // Note: $(this).width() will not
pic_real_height = this.height; // work for in memory images.
});
});
</script>
<style type="text/css">
@media screen {
div.divFooter {
display: block;
}
}
@media print {
.printbutton {
display: none !important;
}
}
</style>
</head>
<body>
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="98%" align="center">
<tr>
<td class="top_bg">
<div class="divFooter">
<img src="https://im4change.in/images/logo1.jpg" height="59" border="0"
alt="Resource centre on India's rural distress" style="padding-top:14px;"/>
</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td id="topspace"> </td>
</tr>
<tr id="topspace">
<td> </td>
</tr>
<tr>
<td height="50" style="border-bottom:1px solid #000; padding-top:10px;" class="printbutton">
<form><input type="button" value=" Print this page "
onclick="window.print();return false;"/></form>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="100%">
<h1 class="news_headlines" style="font-style:normal">
<strong>विशेष रेजिडेंशियल जोन का प्रस्ताव खारिज</strong></h1>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="100%" style="font-family:Arial, 'Segoe Script', 'Segoe UI', sans-serif, serif"><font size="3">
<div class="cont">
<p>
<font >नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। विशेष आर्थिक क्षेत्र [एसईजेड] की तर्ज पर
स्पेशल रेजिडेंशियल जोन यानी एसआरजेड बनाने के प्रस्ताव को सरकार ने नकार
दिया है। सरकार ने साफ कर दिया है कि एसआरजेड से निर्यात को तो कोई बढ़ावा
मिलेगा ही नहीं, वहीं निर्माण सामग्रियों के गलत उपयोग का खतरा भी बढ़
जाएगा। इसे घातक मानते हुए सरकार ने खारिज कर दिया है। </font>
</p>
<p>
<font > पिछले दिनों रीयल एस्टेट डेवलपर्स ने एसआरजेड का सुझाव दिया तो संसदीय
स्थायी समिति को भी यह बहुत भाया था। स्थायी समिति ने केंद्रीय शहरी विकास
मंत्रालय को सुझाव दिया था कि इस प्रस्ताव को परखना चाहिए। इस प्रस्ताव के
अनुसार एसआरजेड में सस्ते और अच्छे आवास मुहैया कराए जाने थे। एसईजेड की
तर्ज पर एसआरजेड के निर्माण, संचालन और प्रबंधन को टैक्स फ्री करने का
सुझाव दिया गया था। दावा किया गया था कि इससे जहां एक समान और सुव्यवस्थित
ढांचा तैयार होगा, वहीं उस क्षेत्र का आर्थिक विकास भी होगा। साथ ही झुग्गी
बस्तियों का फैलाव रुकेगा और आवास की समस्या भी खत्म होगी। </font>
</p>
<p>
<font > शहरी मंत्रालय ने इस सुझाव को खारिज कर दिया है। मंत्रालय का कहना है
कि एसईजेड से इसकी तुलना ही नहीं की जानी चाहिए। दरअसल एसईजेड में कारोबार
को इसलिए टैक्स से मुक्त किया गया था, क्योंकि उसके जरिए निर्यात को बढ़ावा
मिल सकता था। एसआरजेड से बढ़ना तो दूर, उल्टे भ्रष्टाचार को बढ़ावा
मिलेगा। दरअसल प्रस्ताव के मुताबिक एसआरजेड में निर्माण सामग्री टैक्स से
मुक्त होगी। खुले बाजार में उसके दुरुपयोग पर निगरानी रखना मुश्किल होगा।
मंत्रालय ने कहा है कि इसके बदले वह इंटीग्रेटेड टाउनशिप के पक्ष में है,
जहां हर सार्वजनिक-निजी आवास परियोजना में आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के
लिए 15-20 फीसदी जमीन आरक्षित हो। आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए सरकार
ने वैसे भी आरक्षण का प्रावधान किया है, लेकिन फिलहाल उसका पालन नहीं के
बराबर हो रहा है।</font>
</p>
</div> </font>
</td>
</tr>
<tr>
<td> </td>
</tr>
<tr>
<td height="50" style="border-top:1px solid #000; border-bottom:1px solid #000;padding-top:10px;">
<form><input type="button" value=" Print this page "
onclick="window.print();return false;"/></form>
</td>
</tr>
</table></body>
</html>'
}
$cookies = []
$values = [
(int) 0 => 'text/html; charset=UTF-8'
]
$name = 'Content-Type'
$first = true
$value = 'text/html; charset=UTF-8'
header - [internal], line ??
Cake\Http\ResponseEmitter::emitHeaders() - CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 181
Cake\Http\ResponseEmitter::emit() - CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 55
Cake\Http\Server::emit() - CORE/src/Http/Server.php, line 141
[main] - ROOT/webroot/index.php, line 39
Notice (8): Undefined variable: urlPrefix [APP/Template/Layout/printlayout.ctp, line 8]
$viewFile = '/home/brlfuser/public_html/src/Template/Layout/printlayout.ctp'
$dataForView = [
'article_current' => object(App\Model\Entity\Article) {
'id' => (int) 43439,
'title' => 'विशेष रेजिडेंशियल जोन का प्रस्ताव खारिज',
'subheading' => '',
'description' => '<div class="cont" style="font-family: Mangal">
<p>
<font size="3">नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। विशेष आर्थिक क्षेत्र [एसईजेड] की तर्ज पर
स्पेशल रेजिडेंशियल जोन यानी एसआरजेड बनाने के प्रस्ताव को सरकार ने नकार
दिया है। सरकार ने साफ कर दिया है कि एसआरजेड से निर्यात को तो कोई बढ़ावा
मिलेगा ही नहीं, वहीं निर्माण सामग्रियों के गलत उपयोग का खतरा भी बढ़
जाएगा। इसे घातक मानते हुए सरकार ने खारिज कर दिया है। </font>
</p>
<p>
<font size="3"> पिछले दिनों रीयल एस्टेट डेवलपर्स ने एसआरजेड का सुझाव दिया तो संसदीय
स्थायी समिति को भी यह बहुत भाया था। स्थायी समिति ने केंद्रीय शहरी विकास
मंत्रालय को सुझाव दिया था कि इस प्रस्ताव को परखना चाहिए। इस प्रस्ताव के
अनुसार एसआरजेड में सस्ते और अच्छे आवास मुहैया कराए जाने थे। एसईजेड की
तर्ज पर एसआरजेड के निर्माण, संचालन और प्रबंधन को टैक्स फ्री करने का
सुझाव दिया गया था। दावा किया गया था कि इससे जहां एक समान और सुव्यवस्थित
ढांचा तैयार होगा, वहीं उस क्षेत्र का आर्थिक विकास भी होगा। साथ ही झुग्गी
बस्तियों का फैलाव रुकेगा और आवास की समस्या भी खत्म होगी। </font>
</p>
<p>
<font size="3"> शहरी मंत्रालय ने इस सुझाव को खारिज कर दिया है। मंत्रालय का कहना है
कि एसईजेड से इसकी तुलना ही नहीं की जानी चाहिए। दरअसल एसईजेड में कारोबार
को इसलिए टैक्स से मुक्त किया गया था, क्योंकि उसके जरिए निर्यात को बढ़ावा
मिल सकता था। एसआरजेड से बढ़ना तो दूर, उल्टे भ्रष्टाचार को बढ़ावा
मिलेगा। दरअसल प्रस्ताव के मुताबिक एसआरजेड में निर्माण सामग्री टैक्स से
मुक्त होगी। खुले बाजार में उसके दुरुपयोग पर निगरानी रखना मुश्किल होगा।
मंत्रालय ने कहा है कि इसके बदले वह इंटीग्रेटेड टाउनशिप के पक्ष में है,
जहां हर सार्वजनिक-निजी आवास परियोजना में आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के
लिए 15-20 फीसदी जमीन आरक्षित हो। आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए सरकार
ने वैसे भी आरक्षण का प्रावधान किया है, लेकिन फिलहाल उसका पालन नहीं के
बराबर हो रहा है।</font>
</p>
</div>',
'credit_writer' => 'http://in.jagran.yahoo.com/news/business/general/1_12_6672365.html',
'article_img' => '',
'article_img_thumb' => '',
'status' => (int) 1,
'show_on_home' => (int) 1,
'lang' => 'H',
'category_id' => (int) 82,
'tag_keyword' => '',
'seo_url' => 'विशेष-रेजिडेंशियल-जोन-का-प्रस्ताव-खारिज-2575',
'meta_title' => null,
'meta_keywords' => null,
'meta_description' => null,
'noindex' => (int) 0,
'publish_date' => object(Cake\I18n\FrozenDate) {},
'most_visit_section_id' => null,
'article_big_img' => null,
'liveid' => (int) 2575,
'created' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
'modified' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
'edate' => '',
'tags' => [
[maximum depth reached]
],
'category' => object(App\Model\Entity\Category) {},
'[new]' => false,
'[accessible]' => [
[maximum depth reached]
],
'[dirty]' => [[maximum depth reached]],
'[original]' => [[maximum depth reached]],
'[virtual]' => [[maximum depth reached]],
'[hasErrors]' => false,
'[errors]' => [[maximum depth reached]],
'[invalid]' => [[maximum depth reached]],
'[repository]' => 'Articles'
},
'articleid' => (int) 43439,
'metaTitle' => 'न्यूज क्लिपिंग्स् | विशेष रेजिडेंशियल जोन का प्रस्ताव खारिज',
'metaKeywords' => 'एसआरजेड,एसआरजेड',
'metaDesc' => '
नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। विशेष आर्थिक क्षेत्र [एसईजेड] की तर्ज पर
स्पेशल रेजिडेंशियल जोन यानी एसआरजेड बनाने के प्रस्ताव को सरकार ने नकार
दिया है। सरकार ने साफ कर दिया है कि एसआरजेड से निर्यात को तो कोई बढ़ावा
मिलेगा...',
'disp' => '<div class="cont">
<p>
<font >नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। विशेष आर्थिक क्षेत्र [एसईजेड] की तर्ज पर
स्पेशल रेजिडेंशियल जोन यानी एसआरजेड बनाने के प्रस्ताव को सरकार ने नकार
दिया है। सरकार ने साफ कर दिया है कि एसआरजेड से निर्यात को तो कोई बढ़ावा
मिलेगा ही नहीं, वहीं निर्माण सामग्रियों के गलत उपयोग का खतरा भी बढ़
जाएगा। इसे घातक मानते हुए सरकार ने खारिज कर दिया है। </font>
</p>
<p>
<font > पिछले दिनों रीयल एस्टेट डेवलपर्स ने एसआरजेड का सुझाव दिया तो संसदीय
स्थायी समिति को भी यह बहुत भाया था। स्थायी समिति ने केंद्रीय शहरी विकास
मंत्रालय को सुझाव दिया था कि इस प्रस्ताव को परखना चाहिए। इस प्रस्ताव के
अनुसार एसआरजेड में सस्ते और अच्छे आवास मुहैया कराए जाने थे। एसईजेड की
तर्ज पर एसआरजेड के निर्माण, संचालन और प्रबंधन को टैक्स फ्री करने का
सुझाव दिया गया था। दावा किया गया था कि इससे जहां एक समान और सुव्यवस्थित
ढांचा तैयार होगा, वहीं उस क्षेत्र का आर्थिक विकास भी होगा। साथ ही झुग्गी
बस्तियों का फैलाव रुकेगा और आवास की समस्या भी खत्म होगी। </font>
</p>
<p>
<font > शहरी मंत्रालय ने इस सुझाव को खारिज कर दिया है। मंत्रालय का कहना है
कि एसईजेड से इसकी तुलना ही नहीं की जानी चाहिए। दरअसल एसईजेड में कारोबार
को इसलिए टैक्स से मुक्त किया गया था, क्योंकि उसके जरिए निर्यात को बढ़ावा
मिल सकता था। एसआरजेड से बढ़ना तो दूर, उल्टे भ्रष्टाचार को बढ़ावा
मिलेगा। दरअसल प्रस्ताव के मुताबिक एसआरजेड में निर्माण सामग्री टैक्स से
मुक्त होगी। खुले बाजार में उसके दुरुपयोग पर निगरानी रखना मुश्किल होगा।
मंत्रालय ने कहा है कि इसके बदले वह इंटीग्रेटेड टाउनशिप के पक्ष में है,
जहां हर सार्वजनिक-निजी आवास परियोजना में आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के
लिए 15-20 फीसदी जमीन आरक्षित हो। आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए सरकार
ने वैसे भी आरक्षण का प्रावधान किया है, लेकिन फिलहाल उसका पालन नहीं के
बराबर हो रहा है।</font>
</p>
</div>',
'lang' => 'Hindi',
'SITE_URL' => 'https://im4change.in/',
'site_title' => 'im4change',
'adminprix' => 'admin'
]
$article_current = object(App\Model\Entity\Article) {
'id' => (int) 43439,
'title' => 'विशेष रेजिडेंशियल जोन का प्रस्ताव खारिज',
'subheading' => '',
'description' => '<div class="cont" style="font-family: Mangal">
<p>
<font size="3">नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। विशेष आर्थिक क्षेत्र [एसईजेड] की तर्ज पर
स्पेशल रेजिडेंशियल जोन यानी एसआरजेड बनाने के प्रस्ताव को सरकार ने नकार
दिया है। सरकार ने साफ कर दिया है कि एसआरजेड से निर्यात को तो कोई बढ़ावा
मिलेगा ही नहीं, वहीं निर्माण सामग्रियों के गलत उपयोग का खतरा भी बढ़
जाएगा। इसे घातक मानते हुए सरकार ने खारिज कर दिया है। </font>
</p>
<p>
<font size="3"> पिछले दिनों रीयल एस्टेट डेवलपर्स ने एसआरजेड का सुझाव दिया तो संसदीय
स्थायी समिति को भी यह बहुत भाया था। स्थायी समिति ने केंद्रीय शहरी विकास
मंत्रालय को सुझाव दिया था कि इस प्रस्ताव को परखना चाहिए। इस प्रस्ताव के
अनुसार एसआरजेड में सस्ते और अच्छे आवास मुहैया कराए जाने थे। एसईजेड की
तर्ज पर एसआरजेड के निर्माण, संचालन और प्रबंधन को टैक्स फ्री करने का
सुझाव दिया गया था। दावा किया गया था कि इससे जहां एक समान और सुव्यवस्थित
ढांचा तैयार होगा, वहीं उस क्षेत्र का आर्थिक विकास भी होगा। साथ ही झुग्गी
बस्तियों का फैलाव रुकेगा और आवास की समस्या भी खत्म होगी। </font>
</p>
<p>
<font size="3"> शहरी मंत्रालय ने इस सुझाव को खारिज कर दिया है। मंत्रालय का कहना है
कि एसईजेड से इसकी तुलना ही नहीं की जानी चाहिए। दरअसल एसईजेड में कारोबार
को इसलिए टैक्स से मुक्त किया गया था, क्योंकि उसके जरिए निर्यात को बढ़ावा
मिल सकता था। एसआरजेड से बढ़ना तो दूर, उल्टे भ्रष्टाचार को बढ़ावा
मिलेगा। दरअसल प्रस्ताव के मुताबिक एसआरजेड में निर्माण सामग्री टैक्स से
मुक्त होगी। खुले बाजार में उसके दुरुपयोग पर निगरानी रखना मुश्किल होगा।
मंत्रालय ने कहा है कि इसके बदले वह इंटीग्रेटेड टाउनशिप के पक्ष में है,
जहां हर सार्वजनिक-निजी आवास परियोजना में आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के
लिए 15-20 फीसदी जमीन आरक्षित हो। आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए सरकार
ने वैसे भी आरक्षण का प्रावधान किया है, लेकिन फिलहाल उसका पालन नहीं के
बराबर हो रहा है।</font>
</p>
</div>',
'credit_writer' => 'http://in.jagran.yahoo.com/news/business/general/1_12_6672365.html',
'article_img' => '',
'article_img_thumb' => '',
'status' => (int) 1,
'show_on_home' => (int) 1,
'lang' => 'H',
'category_id' => (int) 82,
'tag_keyword' => '',
'seo_url' => 'विशेष-रेजिडेंशियल-जोन-का-प्रस्ताव-खारिज-2575',
'meta_title' => null,
'meta_keywords' => null,
'meta_description' => null,
'noindex' => (int) 0,
'publish_date' => object(Cake\I18n\FrozenDate) {},
'most_visit_section_id' => null,
'article_big_img' => null,
'liveid' => (int) 2575,
'created' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
'modified' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
'edate' => '',
'tags' => [
(int) 0 => object(Cake\ORM\Entity) {},
(int) 1 => object(Cake\ORM\Entity) {}
],
'category' => object(App\Model\Entity\Category) {},
'[new]' => false,
'[accessible]' => [
'*' => true,
'id' => false
],
'[dirty]' => [],
'[original]' => [],
'[virtual]' => [],
'[hasErrors]' => false,
'[errors]' => [],
'[invalid]' => [],
'[repository]' => 'Articles'
}
$articleid = (int) 43439
$metaTitle = 'न्यूज क्लिपिंग्स् | विशेष रेजिडेंशियल जोन का प्रस्ताव खारिज'
$metaKeywords = 'एसआरजेड,एसआरजेड'
$metaDesc = '
नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। विशेष आर्थिक क्षेत्र [एसईजेड] की तर्ज पर
स्पेशल रेजिडेंशियल जोन यानी एसआरजेड बनाने के प्रस्ताव को सरकार ने नकार
दिया है। सरकार ने साफ कर दिया है कि एसआरजेड से निर्यात को तो कोई बढ़ावा
मिलेगा...'
$disp = '<div class="cont">
<p>
<font >नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। विशेष आर्थिक क्षेत्र [एसईजेड] की तर्ज पर
स्पेशल रेजिडेंशियल जोन यानी एसआरजेड बनाने के प्रस्ताव को सरकार ने नकार
दिया है। सरकार ने साफ कर दिया है कि एसआरजेड से निर्यात को तो कोई बढ़ावा
मिलेगा ही नहीं, वहीं निर्माण सामग्रियों के गलत उपयोग का खतरा भी बढ़
जाएगा। इसे घातक मानते हुए सरकार ने खारिज कर दिया है। </font>
</p>
<p>
<font > पिछले दिनों रीयल एस्टेट डेवलपर्स ने एसआरजेड का सुझाव दिया तो संसदीय
स्थायी समिति को भी यह बहुत भाया था। स्थायी समिति ने केंद्रीय शहरी विकास
मंत्रालय को सुझाव दिया था कि इस प्रस्ताव को परखना चाहिए। इस प्रस्ताव के
अनुसार एसआरजेड में सस्ते और अच्छे आवास मुहैया कराए जाने थे। एसईजेड की
तर्ज पर एसआरजेड के निर्माण, संचालन और प्रबंधन को टैक्स फ्री करने का
सुझाव दिया गया था। दावा किया गया था कि इससे जहां एक समान और सुव्यवस्थित
ढांचा तैयार होगा, वहीं उस क्षेत्र का आर्थिक विकास भी होगा। साथ ही झुग्गी
बस्तियों का फैलाव रुकेगा और आवास की समस्या भी खत्म होगी। </font>
</p>
<p>
<font > शहरी मंत्रालय ने इस सुझाव को खारिज कर दिया है। मंत्रालय का कहना है
कि एसईजेड से इसकी तुलना ही नहीं की जानी चाहिए। दरअसल एसईजेड में कारोबार
को इसलिए टैक्स से मुक्त किया गया था, क्योंकि उसके जरिए निर्यात को बढ़ावा
मिल सकता था। एसआरजेड से बढ़ना तो दूर, उल्टे भ्रष्टाचार को बढ़ावा
मिलेगा। दरअसल प्रस्ताव के मुताबिक एसआरजेड में निर्माण सामग्री टैक्स से
मुक्त होगी। खुले बाजार में उसके दुरुपयोग पर निगरानी रखना मुश्किल होगा।
मंत्रालय ने कहा है कि इसके बदले वह इंटीग्रेटेड टाउनशिप के पक्ष में है,
जहां हर सार्वजनिक-निजी आवास परियोजना में आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के
लिए 15-20 फीसदी जमीन आरक्षित हो। आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए सरकार
ने वैसे भी आरक्षण का प्रावधान किया है, लेकिन फिलहाल उसका पालन नहीं के
बराबर हो रहा है।</font>
</p>
</div>'
$lang = 'Hindi'
$SITE_URL = 'https://im4change.in/'
$site_title = 'im4change'
$adminprix = 'admin'
include - APP/Template/Layout/printlayout.ctp, line 8
Cake\View\View::_evaluate() - CORE/src/View/View.php, line 1413
Cake\View\View::_render() - CORE/src/View/View.php, line 1374
Cake\View\View::renderLayout() - CORE/src/View/View.php, line 927
Cake\View\View::render() - CORE/src/View/View.php, line 885
Cake\Controller\Controller::render() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 791
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 126
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
news-clippings/विशेष-रेजिडेंशियल-जोन-का-प्रस्ताव-खारिज-2575.html"/>
न्यूज क्लिपिंग्स् | विशेष रेजिडेंशियल जोन का प्रस्ताव खारिज | Im4change.org
विशेष रेजिडेंशियल जोन का प्रस्ताव खारिज
नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। विशेष आर्थिक क्षेत्र [एसईजेड] की तर्ज पर
स्पेशल रेजिडेंशियल जोन यानी एसआरजेड बनाने के प्रस्ताव को सरकार ने नकार
दिया है। सरकार ने साफ कर दिया है कि एसआरजेड से निर्यात को तो कोई बढ़ावा
मिलेगा ही नहीं, वहीं निर्माण सामग्रियों के गलत उपयोग का खतरा भी बढ़
जाएगा। इसे घातक मानते हुए सरकार ने खारिज कर दिया है।
पिछले दिनों रीयल एस्टेट डेवलपर्स ने एसआरजेड का सुझाव दिया तो संसदीय
स्थायी समिति को भी यह बहुत भाया था। स्थायी समिति ने केंद्रीय शहरी विकास
मंत्रालय को सुझाव दिया था कि इस प्रस्ताव को परखना चाहिए। इस प्रस्ताव के
अनुसार एसआरजेड में सस्ते और अच्छे आवास मुहैया कराए जाने थे। एसईजेड की
तर्ज पर एसआरजेड के निर्माण, संचालन और प्रबंधन को टैक्स फ्री करने का
सुझाव दिया गया था। दावा किया गया था कि इससे जहां एक समान और सुव्यवस्थित
ढांचा तैयार होगा, वहीं उस क्षेत्र का आर्थिक विकास भी होगा। साथ ही झुग्गी
बस्तियों का फैलाव रुकेगा और आवास की समस्या भी खत्म होगी।
शहरी मंत्रालय ने इस सुझाव को खारिज कर दिया है। मंत्रालय का कहना है
कि एसईजेड से इसकी तुलना ही नहीं की जानी चाहिए। दरअसल एसईजेड में कारोबार
को इसलिए टैक्स से मुक्त किया गया था, क्योंकि उसके जरिए निर्यात को बढ़ावा
मिल सकता था। एसआरजेड से बढ़ना तो दूर, उल्टे भ्रष्टाचार को बढ़ावा
मिलेगा। दरअसल प्रस्ताव के मुताबिक एसआरजेड में निर्माण सामग्री टैक्स से
मुक्त होगी। खुले बाजार में उसके दुरुपयोग पर निगरानी रखना मुश्किल होगा।
मंत्रालय ने कहा है कि इसके बदले वह इंटीग्रेटेड टाउनशिप के पक्ष में है,
जहां हर सार्वजनिक-निजी आवास परियोजना में आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के
लिए 15-20 फीसदी जमीन आरक्षित हो। आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए सरकार
ने वैसे भी आरक्षण का प्रावधान किया है, लेकिन फिलहाल उसका पालन नहीं के
बराबर हो रहा है।
