Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'catslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 120,
		'function' => 'invokeAction',
		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 94,
		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 6 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\BaseApplication',
		'object' => object(App\Application) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 8 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 10 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 11 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php',
		'line' => (int) 96,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 12 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware',
		'object' => object(Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
		'object' => object(Cake\Http\Server) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
	'line' => (int) 73,
	'function' => 'offsetGet',
	'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
	'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {
		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A4%BE%E0%A4%AA%E0%A4%BF%E0%A4%A4%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%B9%E0%A4%95-%E0%A4%AA%E0%A4%B0-%E0%A4%85%E0%A4%AB%E0%A4%B8%E0%A4%B0%E0%A4%B6%E0%A4%BE%E0%A4%B9%E0%A5%80-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%A1%E0%A4%95%E0%A5%88%E0%A4%A4%E0%A5%80-%E0%A4%A8-%E0%A4%AE%E0%A5%81%E0%A4%86%E0%A4%B5%E0%A4%9C%E0%A4%BE-%E0%A4%AE%E0%A4%BF%E0%A4%B2%E0%A4%BE-%E0%A4%A8-%E0%A4%A8%E0%A5%8C%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A5%80-10571/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A4%BE%E0%A4%AA%E0%A4%BF%E0%A4%A4%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%B9%E0%A4%95-%E0%A4%AA%E0%A4%B0-%E0%A4%85%E0%A4%AB%E0%A4%B8%E0%A4%B0%E0%A4%B6%E0%A4%BE%E0%A4%B9%E0%A5%80-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%A1%E0%A4%95%E0%A5%88%E0%A4%A4%E0%A5%80-%E0%A4%A8-%E0%A4%AE%E0%A5%81%E0%A4%86%E0%A4%B5%E0%A4%9C%E0%A4%BE-%E0%A4%AE%E0%A4%BF%E0%A4%B2%E0%A4%BE-%E0%A4%A8-%E0%A4%A8%E0%A5%8C%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A5%80-10571/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 74,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 120,
		'function' => 'invokeAction',
		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 94,
		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 6 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\BaseApplication',
		'object' => object(App\Application) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 8 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 10 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 11 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php',
		'line' => (int) 96,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 12 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware',
		'object' => object(Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
		'object' => object(Cake\Http\Server) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
	'line' => (int) 74,
	'function' => 'offsetGet',
	'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
	'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {
		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A4%BE%E0%A4%AA%E0%A4%BF%E0%A4%A4%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%B9%E0%A4%95-%E0%A4%AA%E0%A4%B0-%E0%A4%85%E0%A4%AB%E0%A4%B8%E0%A4%B0%E0%A4%B6%E0%A4%BE%E0%A4%B9%E0%A5%80-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%A1%E0%A4%95%E0%A5%88%E0%A4%A4%E0%A5%80-%E0%A4%A8-%E0%A4%AE%E0%A5%81%E0%A4%86%E0%A4%B5%E0%A4%9C%E0%A4%BE-%E0%A4%AE%E0%A4%BF%E0%A4%B2%E0%A4%BE-%E0%A4%A8-%E0%A4%A8%E0%A5%8C%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A5%80-10571/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A4%BE%E0%A4%AA%E0%A4%BF%E0%A4%A4%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%B9%E0%A4%95-%E0%A4%AA%E0%A4%B0-%E0%A4%85%E0%A4%AB%E0%A4%B8%E0%A4%B0%E0%A4%B6%E0%A4%BE%E0%A4%B9%E0%A5%80-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%A1%E0%A4%95%E0%A5%88%E0%A4%A4%E0%A5%80-%E0%A4%A8-%E0%A4%AE%E0%A5%81%E0%A4%86%E0%A4%B5%E0%A4%9C%E0%A4%BE-%E0%A4%AE%E0%A4%BF%E0%A4%B2%E0%A4%BE-%E0%A4%A8-%E0%A4%A8%E0%A5%8C%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A5%80-10571/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'artileslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 74
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]
Code Context
            if (Configure::read('debug')) {

                trigger_error($message, E_USER_WARNING);

            } else {
$response = object(Cake\Http\Response) {

	'status' => (int) 200,
	'contentType' => 'text/html',
	'headers' => [
		'Content-Type' => [
			[maximum depth reached]
		]
	],
	'file' => null,
	'fileRange' => [],
	'cookies' => object(Cake\Http\Cookie\CookieCollection) {},
	'cacheDirectives' => [],
	'body' => '<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
        "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
    <link rel="canonical" href="https://im4change.in/<pre class="cake-error"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr67f34a8bbc3fe-trace').style.display = (document.getElementById('cakeErr67f34a8bbc3fe-trace').style.display == 'none' ? '' : 'none');"><b>Notice</b> (8)</a>: Undefined variable: urlPrefix [<b>APP/Template/Layout/printlayout.ctp</b>, line <b>8</b>]<div id="cakeErr67f34a8bbc3fe-trace" class="cake-stack-trace" style="display: none;"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr67f34a8bbc3fe-code').style.display = (document.getElementById('cakeErr67f34a8bbc3fe-code').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Code</a> <a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr67f34a8bbc3fe-context').style.display = (document.getElementById('cakeErr67f34a8bbc3fe-context').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Context</a><pre id="cakeErr67f34a8bbc3fe-code" class="cake-code-dump" style="display: none;"><code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB"></span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">head</span><span style="color: #007700">&gt;
</span></span></code>
<span class="code-highlight"><code><span style="color: #000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lt;link&nbsp;rel="canonical"&nbsp;href="<span style="color: #0000BB">&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">Configure</span><span style="color: #007700">::</span><span style="color: #0000BB">read</span><span style="color: #007700">(</span><span style="color: #DD0000">'SITE_URL'</span><span style="color: #007700">);&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$urlPrefix</span><span style="color: #007700">;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">category</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">slug</span><span style="color: #007700">;&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;</span>/<span style="color: #0000BB">&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">seo_url</span><span style="color: #007700">;&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;</span>.html"/&gt;
</span></code></span>
<code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">meta&nbsp;http</span><span style="color: #007700">-</span><span style="color: #0000BB">equiv</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"Content-Type"&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">content</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"text/html;&nbsp;charset=utf-8"</span><span style="color: #007700">/&gt;
</span></span></code></pre><pre id="cakeErr67f34a8bbc3fe-context" class="cake-context" style="display: none;">$viewFile = &#039;/home/brlfuser/public_html/src/Template/Layout/printlayout.ctp&#039;
$dataForView = [
	&#039;article_current&#039; =&gt; object(App\Model\Entity\Article) {

		&#039;id&#039; =&gt; (int) 51401,
		&#039;title&#039; =&gt; &#039;विस्थापितों के हक पर अफसरशाही की डकैती, न मुआवजा मिला न नौकरी&#039;,
		&#039;subheading&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;description&#039; =&gt; &#039;&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
दामोदर घाटी परियोजना के विस्थापितों को साठ साल बाद भी न उनकी जमीन और घरों का मुआवजा मिल पाया है और न पुनर्वास के नाते नौकरी। पश्चिम बंगाल और झारखंड के चार जिलों के इन विस्थापितों में ज्यादातर आदिवासी हैं। कुल 240 गांवों की 38 हजार एकड़ जमीन और पांच हजार घर केंद्र सरकार की इस बिजली परियोजना ने 1954 में लील लिए थे। पर विस्थापितों को अंतहीन संघर्ष के बावजूद इंसाफ कोई सरकार नहीं दे पाई। विस्थापितों की पीड़ा को महसूस करना हो तो धनबाद जिले के सीमापाथर गांव जाना चाहिए। इस अकेले गांव के 1670 घरों का अधिग्रहण दामोदर घाटी परियोजना के लिए हुआ था। तब सरकार ने भरोसा दिया था कि हर विस्थापित का पुनर्वास होगा और उसे उसके मकान व जमीन का पर्याप्त मुआवजा भी मिलेगा। पर यह भरोसा धोखा साबित हुआ। विस्थापितों को इंसाफ दिलाने की पिछले तीन दशक से लड़ाई लड़ रहे घटवार आदिवासी महासभा के संयोजक रामाश्रय सिंह की यही पीड़ा है। उन्हें अफसोस है कि अपने हक के लिए विस्थापितों की तीसरी पीढ़ी सड़क पर आ गई पर किसी सरकार का दिल नहीं पसीजा।
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
बकौल रामाश्रय सिंह दामोदर घाटी परियोजना केंद्र सरकार के ऊर्जा विभाग के अधीन है। परियोजना में शुरू से ही नौकरशाही का भ्रष्टाचार हावी रहा है। तभी तो महज पांच सौ असली विस्थापितों को ही नौकरी दी गई जबकि विस्थापित परिवारों की संख्या करीब बारह हजार थी। परियोजना के अफसर कहते हैं कि उन्होंने नौ हजार विस्थापितों को नौकरी देकर उनका पुनर्वास कर दिया। रामाश्रय सिंह का आरोप है कि घूसखोरी के चक्कर में चहेतों को फर्जी ढंग से विस्थापित बता कर नौकरी पर रख लिया गया जबकि असली विस्थापित मजदूरी ही करते रह गए।
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
मुआवजे और पुनर्वास के सरकारी गोरखधंधे की इस प्रताड़ना के शिकार मैथन और पंचेत के 240 गांवों के विस्थापित धनबाद और कोलकाता से लेकर रांची और दिल्ली तक गुहार लगा चुके हैं। इंसाफ के लिए लड़ाई का उनका माद्दा अब चुकने लगा है। नरेंद्र मोदी सरकार से उन्हें इंसाफ की उम्मीद थी। पर भ्रष्ट नौकरशाही का वर्चस्व देखिए कि यह सरकार भी अभी तक निगम से तीन सवालों का विस्थापितों को जवाब नहीं दिला पाई। रामाश्रय सिंह चाहते हैं कि निगम उन लोगों की सूची उजागर करे, जिन्हें विस्थापित बता कर पुनर्वास के नाम पर नौकरी दी गई। साथ ही उन लोगों की सूची भी जारी करे जिनकी जमीन और मकानों का परियोजना में अधिग्रहण हुआ था।
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
तभी पुनर्वास और मुआवजे की सच्चाई सामने आ सकेगी:
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
रामाश्रय सिंह इस गुलगपाड़े की सीबीआइ जांच चाहते हैं। केंद्र सरकार यह कह कर पीछा छुड़ा रही है कि जब तक झारखंड सरकार सिफारिश नहीं करेगी, वह सीबीआइ जांच नहीं करा सकती। भाजपा जब विपक्ष में थी तो सीबीआइ जांच का समर्थन करती थी। अब सत्ता में है तो जांच की सिफारिश से कतरा रही है। वजह साफ है कि दामोदर घाटी निगम के जवाबदेह अफसर अपनी गर्दन फंसने के डर से न केवल साक्ष्य छिपा रहे हैं बल्कि जांच को लटका कर इंसाफ में बाधा भी डाल रहे हैं।
&lt;/p&gt;&#039;,
		&#039;credit_writer&#039; =&gt; &#039;http://www.jansatta.com/national/damodar-valley-project-displaced-rights-under-bureaucracy/128725/?utm_source=JansattaHP&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=update_story&#039;,
		&#039;article_img&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;article_img_thumb&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;status&#039; =&gt; (int) 1,
		&#039;show_on_home&#039; =&gt; (int) 1,
		&#039;lang&#039; =&gt; &#039;H&#039;,
		&#039;category_id&#039; =&gt; (int) 82,
		&#039;tag_keyword&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;seo_url&#039; =&gt; &#039;विस्थापितों-के-हक-पर-अफसरशाही-की-डकैती-न-मुआवजा-मिला-न-नौकरी-10571&#039;,
		&#039;meta_title&#039; =&gt; null,
		&#039;meta_keywords&#039; =&gt; null,
		&#039;meta_description&#039; =&gt; null,
		&#039;noindex&#039; =&gt; (int) 0,
		&#039;publish_date&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenDate) {},
		&#039;most_visit_section_id&#039; =&gt; null,
		&#039;article_big_img&#039; =&gt; null,
		&#039;liveid&#039; =&gt; (int) 10571,
		&#039;created&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
		&#039;modified&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
		&#039;edate&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;tags&#039; =&gt; [
			[maximum depth reached]
		],
		&#039;category&#039; =&gt; object(App\Model\Entity\Category) {},
		&#039;[new]&#039; =&gt; false,
		&#039;[accessible]&#039; =&gt; [
			[maximum depth reached]
		],
		&#039;[dirty]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[original]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[virtual]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[hasErrors]&#039; =&gt; false,
		&#039;[errors]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[invalid]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[repository]&#039; =&gt; &#039;Articles&#039;
	
	},
	&#039;articleid&#039; =&gt; (int) 51401,
	&#039;metaTitle&#039; =&gt; &#039;न्यूज क्लिपिंग्स् | विस्थापितों के हक पर अफसरशाही की डकैती, न मुआवजा मिला न नौकरी&#039;,
	&#039;metaKeywords&#039; =&gt; &#039;विस्थापन,मुआवजा,विकास योजना,विस्थापन,मुआवजा,विकास योजना&#039;,
	&#039;metaDesc&#039; =&gt; &#039;
दामोदर घाटी परियोजना के विस्थापितों को साठ साल बाद भी न उनकी जमीन और घरों का मुआवजा मिल पाया है और न पुनर्वास के नाते नौकरी। पश्चिम बंगाल और झारखंड के चार जिलों के इन विस्थापितों में ज्यादातर आदिवासी हैं।...&#039;,
	&#039;disp&#039; =&gt; &#039;&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
दामोदर घाटी परियोजना के विस्थापितों को साठ साल बाद भी न उनकी जमीन और घरों का मुआवजा मिल पाया है और न पुनर्वास के नाते नौकरी। पश्चिम बंगाल और झारखंड के चार जिलों के इन विस्थापितों में ज्यादातर आदिवासी हैं। कुल 240 गांवों की 38 हजार एकड़ जमीन और पांच हजार घर केंद्र सरकार की इस बिजली परियोजना ने 1954 में लील लिए थे। पर विस्थापितों को अंतहीन संघर्ष के बावजूद इंसाफ कोई सरकार नहीं दे पाई। विस्थापितों की पीड़ा को महसूस करना हो तो धनबाद जिले के सीमापाथर गांव जाना चाहिए। इस अकेले गांव के 1670 घरों का अधिग्रहण दामोदर घाटी परियोजना के लिए हुआ था। तब सरकार ने भरोसा दिया था कि हर विस्थापित का पुनर्वास होगा और उसे उसके मकान व जमीन का पर्याप्त मुआवजा भी मिलेगा। पर यह भरोसा धोखा साबित हुआ। विस्थापितों को इंसाफ दिलाने की पिछले तीन दशक से लड़ाई लड़ रहे घटवार आदिवासी महासभा के संयोजक रामाश्रय सिंह की यही पीड़ा है। उन्हें अफसोस है कि अपने हक के लिए विस्थापितों की तीसरी पीढ़ी सड़क पर आ गई पर किसी सरकार का दिल नहीं पसीजा।
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
बकौल रामाश्रय सिंह दामोदर घाटी परियोजना केंद्र सरकार के ऊर्जा विभाग के अधीन है। परियोजना में शुरू से ही नौकरशाही का भ्रष्टाचार हावी रहा है। तभी तो महज पांच सौ असली विस्थापितों को ही नौकरी दी गई जबकि विस्थापित परिवारों की संख्या करीब बारह हजार थी। परियोजना के अफसर कहते हैं कि उन्होंने नौ हजार विस्थापितों को नौकरी देकर उनका पुनर्वास कर दिया। रामाश्रय सिंह का आरोप है कि घूसखोरी के चक्कर में चहेतों को फर्जी ढंग से विस्थापित बता कर नौकरी पर रख लिया गया जबकि असली विस्थापित मजदूरी ही करते रह गए।
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
मुआवजे और पुनर्वास के सरकारी गोरखधंधे की इस प्रताड़ना के शिकार मैथन और पंचेत के 240 गांवों के विस्थापित धनबाद और कोलकाता से लेकर रांची और दिल्ली तक गुहार लगा चुके हैं। इंसाफ के लिए लड़ाई का उनका माद्दा अब चुकने लगा है। नरेंद्र मोदी सरकार से उन्हें इंसाफ की उम्मीद थी। पर भ्रष्ट नौकरशाही का वर्चस्व देखिए कि यह सरकार भी अभी तक निगम से तीन सवालों का विस्थापितों को जवाब नहीं दिला पाई। रामाश्रय सिंह चाहते हैं कि निगम उन लोगों की सूची उजागर करे, जिन्हें विस्थापित बता कर पुनर्वास के नाम पर नौकरी दी गई। साथ ही उन लोगों की सूची भी जारी करे जिनकी जमीन और मकानों का परियोजना में अधिग्रहण हुआ था।
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
तभी पुनर्वास और मुआवजे की सच्चाई सामने आ सकेगी:
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
रामाश्रय सिंह इस गुलगपाड़े की सीबीआइ जांच चाहते हैं। केंद्र सरकार यह कह कर पीछा छुड़ा रही है कि जब तक झारखंड सरकार सिफारिश नहीं करेगी, वह सीबीआइ जांच नहीं करा सकती। भाजपा जब विपक्ष में थी तो सीबीआइ जांच का समर्थन करती थी। अब सत्ता में है तो जांच की सिफारिश से कतरा रही है। वजह साफ है कि दामोदर घाटी निगम के जवाबदेह अफसर अपनी गर्दन फंसने के डर से न केवल साक्ष्य छिपा रहे हैं बल्कि जांच को लटका कर इंसाफ में बाधा भी डाल रहे हैं।
&lt;/p&gt;&#039;,
	&#039;lang&#039; =&gt; &#039;Hindi&#039;,
	&#039;SITE_URL&#039; =&gt; &#039;https://im4change.in/&#039;,
	&#039;site_title&#039; =&gt; &#039;im4change&#039;,
	&#039;adminprix&#039; =&gt; &#039;admin&#039;
]
$article_current = object(App\Model\Entity\Article) {

	&#039;id&#039; =&gt; (int) 51401,
	&#039;title&#039; =&gt; &#039;विस्थापितों के हक पर अफसरशाही की डकैती, न मुआवजा मिला न नौकरी&#039;,
	&#039;subheading&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;description&#039; =&gt; &#039;&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
दामोदर घाटी परियोजना के विस्थापितों को साठ साल बाद भी न उनकी जमीन और घरों का मुआवजा मिल पाया है और न पुनर्वास के नाते नौकरी। पश्चिम बंगाल और झारखंड के चार जिलों के इन विस्थापितों में ज्यादातर आदिवासी हैं। कुल 240 गांवों की 38 हजार एकड़ जमीन और पांच हजार घर केंद्र सरकार की इस बिजली परियोजना ने 1954 में लील लिए थे। पर विस्थापितों को अंतहीन संघर्ष के बावजूद इंसाफ कोई सरकार नहीं दे पाई। विस्थापितों की पीड़ा को महसूस करना हो तो धनबाद जिले के सीमापाथर गांव जाना चाहिए। इस अकेले गांव के 1670 घरों का अधिग्रहण दामोदर घाटी परियोजना के लिए हुआ था। तब सरकार ने भरोसा दिया था कि हर विस्थापित का पुनर्वास होगा और उसे उसके मकान व जमीन का पर्याप्त मुआवजा भी मिलेगा। पर यह भरोसा धोखा साबित हुआ। विस्थापितों को इंसाफ दिलाने की पिछले तीन दशक से लड़ाई लड़ रहे घटवार आदिवासी महासभा के संयोजक रामाश्रय सिंह की यही पीड़ा है। उन्हें अफसोस है कि अपने हक के लिए विस्थापितों की तीसरी पीढ़ी सड़क पर आ गई पर किसी सरकार का दिल नहीं पसीजा।
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
बकौल रामाश्रय सिंह दामोदर घाटी परियोजना केंद्र सरकार के ऊर्जा विभाग के अधीन है। परियोजना में शुरू से ही नौकरशाही का भ्रष्टाचार हावी रहा है। तभी तो महज पांच सौ असली विस्थापितों को ही नौकरी दी गई जबकि विस्थापित परिवारों की संख्या करीब बारह हजार थी। परियोजना के अफसर कहते हैं कि उन्होंने नौ हजार विस्थापितों को नौकरी देकर उनका पुनर्वास कर दिया। रामाश्रय सिंह का आरोप है कि घूसखोरी के चक्कर में चहेतों को फर्जी ढंग से विस्थापित बता कर नौकरी पर रख लिया गया जबकि असली विस्थापित मजदूरी ही करते रह गए।
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
मुआवजे और पुनर्वास के सरकारी गोरखधंधे की इस प्रताड़ना के शिकार मैथन और पंचेत के 240 गांवों के विस्थापित धनबाद और कोलकाता से लेकर रांची और दिल्ली तक गुहार लगा चुके हैं। इंसाफ के लिए लड़ाई का उनका माद्दा अब चुकने लगा है। नरेंद्र मोदी सरकार से उन्हें इंसाफ की उम्मीद थी। पर भ्रष्ट नौकरशाही का वर्चस्व देखिए कि यह सरकार भी अभी तक निगम से तीन सवालों का विस्थापितों को जवाब नहीं दिला पाई। रामाश्रय सिंह चाहते हैं कि निगम उन लोगों की सूची उजागर करे, जिन्हें विस्थापित बता कर पुनर्वास के नाम पर नौकरी दी गई। साथ ही उन लोगों की सूची भी जारी करे जिनकी जमीन और मकानों का परियोजना में अधिग्रहण हुआ था।
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
तभी पुनर्वास और मुआवजे की सच्चाई सामने आ सकेगी:
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
रामाश्रय सिंह इस गुलगपाड़े की सीबीआइ जांच चाहते हैं। केंद्र सरकार यह कह कर पीछा छुड़ा रही है कि जब तक झारखंड सरकार सिफारिश नहीं करेगी, वह सीबीआइ जांच नहीं करा सकती। भाजपा जब विपक्ष में थी तो सीबीआइ जांच का समर्थन करती थी। अब सत्ता में है तो जांच की सिफारिश से कतरा रही है। वजह साफ है कि दामोदर घाटी निगम के जवाबदेह अफसर अपनी गर्दन फंसने के डर से न केवल साक्ष्य छिपा रहे हैं बल्कि जांच को लटका कर इंसाफ में बाधा भी डाल रहे हैं।
&lt;/p&gt;&#039;,
	&#039;credit_writer&#039; =&gt; &#039;http://www.jansatta.com/national/damodar-valley-project-displaced-rights-under-bureaucracy/128725/?utm_source=JansattaHP&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=update_story&#039;,
	&#039;article_img&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;article_img_thumb&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;status&#039; =&gt; (int) 1,
	&#039;show_on_home&#039; =&gt; (int) 1,
	&#039;lang&#039; =&gt; &#039;H&#039;,
	&#039;category_id&#039; =&gt; (int) 82,
	&#039;tag_keyword&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;seo_url&#039; =&gt; &#039;विस्थापितों-के-हक-पर-अफसरशाही-की-डकैती-न-मुआवजा-मिला-न-नौकरी-10571&#039;,
	&#039;meta_title&#039; =&gt; null,
	&#039;meta_keywords&#039; =&gt; null,
	&#039;meta_description&#039; =&gt; null,
	&#039;noindex&#039; =&gt; (int) 0,
	&#039;publish_date&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenDate) {},
	&#039;most_visit_section_id&#039; =&gt; null,
	&#039;article_big_img&#039; =&gt; null,
	&#039;liveid&#039; =&gt; (int) 10571,
	&#039;created&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
	&#039;modified&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
	&#039;edate&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;tags&#039; =&gt; [
		(int) 0 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 1 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 2 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 3 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 4 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 5 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {}
	],
	&#039;category&#039; =&gt; object(App\Model\Entity\Category) {},
	&#039;[new]&#039; =&gt; false,
	&#039;[accessible]&#039; =&gt; [
		&#039;*&#039; =&gt; true,
		&#039;id&#039; =&gt; false
	],
	&#039;[dirty]&#039; =&gt; [],
	&#039;[original]&#039; =&gt; [],
	&#039;[virtual]&#039; =&gt; [],
	&#039;[hasErrors]&#039; =&gt; false,
	&#039;[errors]&#039; =&gt; [],
	&#039;[invalid]&#039; =&gt; [],
	&#039;[repository]&#039; =&gt; &#039;Articles&#039;

}
$articleid = (int) 51401
$metaTitle = &#039;न्यूज क्लिपिंग्स् | विस्थापितों के हक पर अफसरशाही की डकैती, न मुआवजा मिला न नौकरी&#039;
$metaKeywords = &#039;विस्थापन,मुआवजा,विकास योजना,विस्थापन,मुआवजा,विकास योजना&#039;
$metaDesc = &#039;
दामोदर घाटी परियोजना के विस्थापितों को साठ साल बाद भी न उनकी जमीन और घरों का मुआवजा मिल पाया है और न पुनर्वास के नाते नौकरी। पश्चिम बंगाल और झारखंड के चार जिलों के इन विस्थापितों में ज्यादातर आदिवासी हैं।...&#039;
$disp = &#039;&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
दामोदर घाटी परियोजना के विस्थापितों को साठ साल बाद भी न उनकी जमीन और घरों का मुआवजा मिल पाया है और न पुनर्वास के नाते नौकरी। पश्चिम बंगाल और झारखंड के चार जिलों के इन विस्थापितों में ज्यादातर आदिवासी हैं। कुल 240 गांवों की 38 हजार एकड़ जमीन और पांच हजार घर केंद्र सरकार की इस बिजली परियोजना ने 1954 में लील लिए थे। पर विस्थापितों को अंतहीन संघर्ष के बावजूद इंसाफ कोई सरकार नहीं दे पाई। विस्थापितों की पीड़ा को महसूस करना हो तो धनबाद जिले के सीमापाथर गांव जाना चाहिए। इस अकेले गांव के 1670 घरों का अधिग्रहण दामोदर घाटी परियोजना के लिए हुआ था। तब सरकार ने भरोसा दिया था कि हर विस्थापित का पुनर्वास होगा और उसे उसके मकान व जमीन का पर्याप्त मुआवजा भी मिलेगा। पर यह भरोसा धोखा साबित हुआ। विस्थापितों को इंसाफ दिलाने की पिछले तीन दशक से लड़ाई लड़ रहे घटवार आदिवासी महासभा के संयोजक रामाश्रय सिंह की यही पीड़ा है। उन्हें अफसोस है कि अपने हक के लिए विस्थापितों की तीसरी पीढ़ी सड़क पर आ गई पर किसी सरकार का दिल नहीं पसीजा।
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
बकौल रामाश्रय सिंह दामोदर घाटी परियोजना केंद्र सरकार के ऊर्जा विभाग के अधीन है। परियोजना में शुरू से ही नौकरशाही का भ्रष्टाचार हावी रहा है। तभी तो महज पांच सौ असली विस्थापितों को ही नौकरी दी गई जबकि विस्थापित परिवारों की संख्या करीब बारह हजार थी। परियोजना के अफसर कहते हैं कि उन्होंने नौ हजार विस्थापितों को नौकरी देकर उनका पुनर्वास कर दिया। रामाश्रय सिंह का आरोप है कि घूसखोरी के चक्कर में चहेतों को फर्जी ढंग से विस्थापित बता कर नौकरी पर रख लिया गया जबकि असली विस्थापित मजदूरी ही करते रह गए।
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
मुआवजे और पुनर्वास के सरकारी गोरखधंधे की इस प्रताड़ना के शिकार मैथन और पंचेत के 240 गांवों के विस्थापित धनबाद और कोलकाता से लेकर रांची और दिल्ली तक गुहार लगा चुके हैं। इंसाफ के लिए लड़ाई का उनका माद्दा अब चुकने लगा है। नरेंद्र मोदी सरकार से उन्हें इंसाफ की उम्मीद थी। पर भ्रष्ट नौकरशाही का वर्चस्व देखिए कि यह सरकार भी अभी तक निगम से तीन सवालों का विस्थापितों को जवाब नहीं दिला पाई। रामाश्रय सिंह चाहते हैं कि निगम उन लोगों की सूची उजागर करे, जिन्हें विस्थापित बता कर पुनर्वास के नाम पर नौकरी दी गई। साथ ही उन लोगों की सूची भी जारी करे जिनकी जमीन और मकानों का परियोजना में अधिग्रहण हुआ था।
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
तभी पुनर्वास और मुआवजे की सच्चाई सामने आ सकेगी:
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
रामाश्रय सिंह इस गुलगपाड़े की सीबीआइ जांच चाहते हैं। केंद्र सरकार यह कह कर पीछा छुड़ा रही है कि जब तक झारखंड सरकार सिफारिश नहीं करेगी, वह सीबीआइ जांच नहीं करा सकती। भाजपा जब विपक्ष में थी तो सीबीआइ जांच का समर्थन करती थी। अब सत्ता में है तो जांच की सिफारिश से कतरा रही है। वजह साफ है कि दामोदर घाटी निगम के जवाबदेह अफसर अपनी गर्दन फंसने के डर से न केवल साक्ष्य छिपा रहे हैं बल्कि जांच को लटका कर इंसाफ में बाधा भी डाल रहे हैं।
&lt;/p&gt;&#039;
$lang = &#039;Hindi&#039;
$SITE_URL = &#039;https://im4change.in/&#039;
$site_title = &#039;im4change&#039;
$adminprix = &#039;admin&#039;</pre><pre class="stack-trace">include - APP/Template/Layout/printlayout.ctp, line 8
Cake\View\View::_evaluate() - CORE/src/View/View.php, line 1413
Cake\View\View::_render() - CORE/src/View/View.php, line 1374
Cake\View\View::renderLayout() - CORE/src/View/View.php, line 927
Cake\View\View::render() - CORE/src/View/View.php, line 885
Cake\Controller\Controller::render() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 791
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 126
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51</pre></div></pre>news-clippings/विस्थापितों-के-हक-पर-अफसरशाही-की-डकैती-न-मुआवजा-मिला-न-नौकरी-10571.html"/>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/>
    <link href="https://im4change.in/css/control.css" rel="stylesheet" type="text/css"
          media="all"/>
    <title>न्यूज क्लिपिंग्स् | विस्थापितों के हक पर अफसरशाही की डकैती, न मुआवजा मिला न नौकरी | Im4change.org</title>
    <meta name="description" content="
दामोदर घाटी परियोजना के विस्थापितों को साठ साल बाद भी न उनकी जमीन और घरों का मुआवजा मिल पाया है और न पुनर्वास के नाते नौकरी। पश्चिम बंगाल और झारखंड के चार जिलों के इन विस्थापितों में ज्यादातर आदिवासी हैं।..."/>
    <script src="https://im4change.in/js/jquery-1.10.2.js"></script>
    <script type="text/javascript" src="https://im4change.in/js/jquery-migrate.min.js"></script>
    <script language="javascript" type="text/javascript">

        $(document).ready(function () {
            var img = $("img")[0]; // Get my img elem
            var pic_real_width, pic_real_height;
            $("<img/>") // Make in memory copy of image to avoid css issues
                .attr("src", $(img).attr("src"))
                .load(function () {
                    pic_real_width = this.width;   // Note: $(this).width() will not
                    pic_real_height = this.height; // work for in memory images.
                });
        });
    </script>
    <style type="text/css">
        @media screen {
            div.divFooter {
                display: block;
            }
        }

        @media print {
            .printbutton {
                display: none !important;
            }
        }
    </style>
</head>
<body>
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="98%" align="center">
    <tr>
        <td class="top_bg">
            <div class="divFooter">
                <img src="https://im4change.in/images/logo1.jpg" height="59" border="0"
                     alt="Resource centre on India's rural distress" style="padding-top:14px;"/>
            </div>

        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td id="topspace">&nbsp;</td>
    </tr>

    <tr id="topspace">
        <td>&nbsp;</td>
    </tr>
    <tr>
        <td height="50" style="border-bottom:1px solid #000; padding-top:10px;" class="printbutton">
            <form><input type="button" value=" Print this page "
                         onclick="window.print();return false;"/></form>
        </td>
    </tr>

    <tr>
        <td width="100%">
            <h1 class="news_headlines" style="font-style:normal">
                <strong>विस्थापितों के हक पर अफसरशाही की डकैती, न मुआवजा मिला न नौकरी</strong></h1>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td width="100%" style="font-family:Arial, 'Segoe Script', 'Segoe UI', sans-serif, serif"><font size="3">
                <div align="justify">
दामोदर घाटी परियोजना के विस्थापितों को साठ साल बाद भी न उनकी जमीन और घरों का मुआवजा मिल पाया है और न पुनर्वास के नाते नौकरी। पश्चिम बंगाल और झारखंड के चार जिलों के इन विस्थापितों में ज्यादातर आदिवासी हैं। कुल 240 गांवों की 38 हजार एकड़ जमीन और पांच हजार घर केंद्र सरकार की इस बिजली परियोजना ने 1954 में लील लिए थे। पर विस्थापितों को अंतहीन संघर्ष के बावजूद इंसाफ कोई सरकार नहीं दे पाई। विस्थापितों की पीड़ा को महसूस करना हो तो धनबाद जिले के सीमापाथर गांव जाना चाहिए। इस अकेले गांव के 1670 घरों का अधिग्रहण दामोदर घाटी परियोजना के लिए हुआ था। तब सरकार ने भरोसा दिया था कि हर विस्थापित का पुनर्वास होगा और उसे उसके मकान व जमीन का पर्याप्त मुआवजा भी मिलेगा। पर यह भरोसा धोखा साबित हुआ। विस्थापितों को इंसाफ दिलाने की पिछले तीन दशक से लड़ाई लड़ रहे घटवार आदिवासी महासभा के संयोजक रामाश्रय सिंह की यही पीड़ा है। उन्हें अफसोस है कि अपने हक के लिए विस्थापितों की तीसरी पीढ़ी सड़क पर आ गई पर किसी सरकार का दिल नहीं पसीजा।
</div>
<p align="justify">
बकौल रामाश्रय सिंह दामोदर घाटी परियोजना केंद्र सरकार के ऊर्जा विभाग के अधीन है। परियोजना में शुरू से ही नौकरशाही का भ्रष्टाचार हावी रहा है। तभी तो महज पांच सौ असली विस्थापितों को ही नौकरी दी गई जबकि विस्थापित परिवारों की संख्या करीब बारह हजार थी। परियोजना के अफसर कहते हैं कि उन्होंने नौ हजार विस्थापितों को नौकरी देकर उनका पुनर्वास कर दिया। रामाश्रय सिंह का आरोप है कि घूसखोरी के चक्कर में चहेतों को फर्जी ढंग से विस्थापित बता कर नौकरी पर रख लिया गया जबकि असली विस्थापित मजदूरी ही करते रह गए।
</p>
<p align="justify">
मुआवजे और पुनर्वास के सरकारी गोरखधंधे की इस प्रताड़ना के शिकार मैथन और पंचेत के 240 गांवों के विस्थापित धनबाद और कोलकाता से लेकर रांची और दिल्ली तक गुहार लगा चुके हैं। इंसाफ के लिए लड़ाई का उनका माद्दा अब चुकने लगा है। नरेंद्र मोदी सरकार से उन्हें इंसाफ की उम्मीद थी। पर भ्रष्ट नौकरशाही का वर्चस्व देखिए कि यह सरकार भी अभी तक निगम से तीन सवालों का विस्थापितों को जवाब नहीं दिला पाई। रामाश्रय सिंह चाहते हैं कि निगम उन लोगों की सूची उजागर करे, जिन्हें विस्थापित बता कर पुनर्वास के नाम पर नौकरी दी गई। साथ ही उन लोगों की सूची भी जारी करे जिनकी जमीन और मकानों का परियोजना में अधिग्रहण हुआ था।
</p>
<p align="justify">
तभी पुनर्वास और मुआवजे की सच्चाई सामने आ सकेगी:
</p>
<p align="justify">
रामाश्रय सिंह इस गुलगपाड़े की सीबीआइ जांच चाहते हैं। केंद्र सरकार यह कह कर पीछा छुड़ा रही है कि जब तक झारखंड सरकार सिफारिश नहीं करेगी, वह सीबीआइ जांच नहीं करा सकती। भाजपा जब विपक्ष में थी तो सीबीआइ जांच का समर्थन करती थी। अब सत्ता में है तो जांच की सिफारिश से कतरा रही है। वजह साफ है कि दामोदर घाटी निगम के जवाबदेह अफसर अपनी गर्दन फंसने के डर से न केवल साक्ष्य छिपा रहे हैं बल्कि जांच को लटका कर इंसाफ में बाधा भी डाल रहे हैं।
</p>               </font>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td>&nbsp;</td>
    </tr>

    <tr>
        <td height="50" style="border-top:1px solid #000; border-bottom:1px solid #000;padding-top:10px;">
            <form><input type="button" value=" Print this page "
                         onclick="window.print();return false;"/></form>
        </td>
    </tr>
</table></body>
</html>'

}
$maxBufferLength = (int) 8192
$file = '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php'
$line = (int) 853
$message = 'Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853'
Cake\Http\ResponseEmitter::emit() - CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48
Cake\Http\Server::emit() - CORE/src/Http/Server.php, line 141
[main] - ROOT/webroot/index.php, line 39

Warning (2): Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php:853) [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 148]
Code Context
            $response->getStatusCode(),

            ($reasonPhrase ? ' ' . $reasonPhrase : '')

        ));
$response = object(Cake\Http\Response) {

	'status' => (int) 200,
	'contentType' => 'text/html',
	'headers' => [
		'Content-Type' => [
			[maximum depth reached]
		]
	],
	'file' => null,
	'fileRange' => [],
	'cookies' => object(Cake\Http\Cookie\CookieCollection) {},
	'cacheDirectives' => [],
	'body' => '<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
        "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
    <link rel="canonical" href="https://im4change.in/<pre class="cake-error"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr67f34a8bbc3fe-trace').style.display = (document.getElementById('cakeErr67f34a8bbc3fe-trace').style.display == 'none' ? '' : 'none');"><b>Notice</b> (8)</a>: Undefined variable: urlPrefix [<b>APP/Template/Layout/printlayout.ctp</b>, line <b>8</b>]<div id="cakeErr67f34a8bbc3fe-trace" class="cake-stack-trace" style="display: none;"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr67f34a8bbc3fe-code').style.display = (document.getElementById('cakeErr67f34a8bbc3fe-code').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Code</a> <a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr67f34a8bbc3fe-context').style.display = (document.getElementById('cakeErr67f34a8bbc3fe-context').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Context</a><pre id="cakeErr67f34a8bbc3fe-code" class="cake-code-dump" style="display: none;"><code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB"></span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">head</span><span style="color: #007700">&gt;
</span></span></code>
<span class="code-highlight"><code><span style="color: #000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lt;link&nbsp;rel="canonical"&nbsp;href="<span style="color: #0000BB">&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">Configure</span><span style="color: #007700">::</span><span style="color: #0000BB">read</span><span style="color: #007700">(</span><span style="color: #DD0000">'SITE_URL'</span><span style="color: #007700">);&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$urlPrefix</span><span style="color: #007700">;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">category</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">slug</span><span style="color: #007700">;&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;</span>/<span style="color: #0000BB">&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">seo_url</span><span style="color: #007700">;&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;</span>.html"/&gt;
</span></code></span>
<code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">meta&nbsp;http</span><span style="color: #007700">-</span><span style="color: #0000BB">equiv</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"Content-Type"&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">content</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"text/html;&nbsp;charset=utf-8"</span><span style="color: #007700">/&gt;
</span></span></code></pre><pre id="cakeErr67f34a8bbc3fe-context" class="cake-context" style="display: none;">$viewFile = &#039;/home/brlfuser/public_html/src/Template/Layout/printlayout.ctp&#039;
$dataForView = [
	&#039;article_current&#039; =&gt; object(App\Model\Entity\Article) {

		&#039;id&#039; =&gt; (int) 51401,
		&#039;title&#039; =&gt; &#039;विस्थापितों के हक पर अफसरशाही की डकैती, न मुआवजा मिला न नौकरी&#039;,
		&#039;subheading&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;description&#039; =&gt; &#039;&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
दामोदर घाटी परियोजना के विस्थापितों को साठ साल बाद भी न उनकी जमीन और घरों का मुआवजा मिल पाया है और न पुनर्वास के नाते नौकरी। पश्चिम बंगाल और झारखंड के चार जिलों के इन विस्थापितों में ज्यादातर आदिवासी हैं। कुल 240 गांवों की 38 हजार एकड़ जमीन और पांच हजार घर केंद्र सरकार की इस बिजली परियोजना ने 1954 में लील लिए थे। पर विस्थापितों को अंतहीन संघर्ष के बावजूद इंसाफ कोई सरकार नहीं दे पाई। विस्थापितों की पीड़ा को महसूस करना हो तो धनबाद जिले के सीमापाथर गांव जाना चाहिए। इस अकेले गांव के 1670 घरों का अधिग्रहण दामोदर घाटी परियोजना के लिए हुआ था। तब सरकार ने भरोसा दिया था कि हर विस्थापित का पुनर्वास होगा और उसे उसके मकान व जमीन का पर्याप्त मुआवजा भी मिलेगा। पर यह भरोसा धोखा साबित हुआ। विस्थापितों को इंसाफ दिलाने की पिछले तीन दशक से लड़ाई लड़ रहे घटवार आदिवासी महासभा के संयोजक रामाश्रय सिंह की यही पीड़ा है। उन्हें अफसोस है कि अपने हक के लिए विस्थापितों की तीसरी पीढ़ी सड़क पर आ गई पर किसी सरकार का दिल नहीं पसीजा।
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
बकौल रामाश्रय सिंह दामोदर घाटी परियोजना केंद्र सरकार के ऊर्जा विभाग के अधीन है। परियोजना में शुरू से ही नौकरशाही का भ्रष्टाचार हावी रहा है। तभी तो महज पांच सौ असली विस्थापितों को ही नौकरी दी गई जबकि विस्थापित परिवारों की संख्या करीब बारह हजार थी। परियोजना के अफसर कहते हैं कि उन्होंने नौ हजार विस्थापितों को नौकरी देकर उनका पुनर्वास कर दिया। रामाश्रय सिंह का आरोप है कि घूसखोरी के चक्कर में चहेतों को फर्जी ढंग से विस्थापित बता कर नौकरी पर रख लिया गया जबकि असली विस्थापित मजदूरी ही करते रह गए।
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
मुआवजे और पुनर्वास के सरकारी गोरखधंधे की इस प्रताड़ना के शिकार मैथन और पंचेत के 240 गांवों के विस्थापित धनबाद और कोलकाता से लेकर रांची और दिल्ली तक गुहार लगा चुके हैं। इंसाफ के लिए लड़ाई का उनका माद्दा अब चुकने लगा है। नरेंद्र मोदी सरकार से उन्हें इंसाफ की उम्मीद थी। पर भ्रष्ट नौकरशाही का वर्चस्व देखिए कि यह सरकार भी अभी तक निगम से तीन सवालों का विस्थापितों को जवाब नहीं दिला पाई। रामाश्रय सिंह चाहते हैं कि निगम उन लोगों की सूची उजागर करे, जिन्हें विस्थापित बता कर पुनर्वास के नाम पर नौकरी दी गई। साथ ही उन लोगों की सूची भी जारी करे जिनकी जमीन और मकानों का परियोजना में अधिग्रहण हुआ था।
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
तभी पुनर्वास और मुआवजे की सच्चाई सामने आ सकेगी:
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
रामाश्रय सिंह इस गुलगपाड़े की सीबीआइ जांच चाहते हैं। केंद्र सरकार यह कह कर पीछा छुड़ा रही है कि जब तक झारखंड सरकार सिफारिश नहीं करेगी, वह सीबीआइ जांच नहीं करा सकती। भाजपा जब विपक्ष में थी तो सीबीआइ जांच का समर्थन करती थी। अब सत्ता में है तो जांच की सिफारिश से कतरा रही है। वजह साफ है कि दामोदर घाटी निगम के जवाबदेह अफसर अपनी गर्दन फंसने के डर से न केवल साक्ष्य छिपा रहे हैं बल्कि जांच को लटका कर इंसाफ में बाधा भी डाल रहे हैं।
&lt;/p&gt;&#039;,
		&#039;credit_writer&#039; =&gt; &#039;http://www.jansatta.com/national/damodar-valley-project-displaced-rights-under-bureaucracy/128725/?utm_source=JansattaHP&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=update_story&#039;,
		&#039;article_img&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;article_img_thumb&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;status&#039; =&gt; (int) 1,
		&#039;show_on_home&#039; =&gt; (int) 1,
		&#039;lang&#039; =&gt; &#039;H&#039;,
		&#039;category_id&#039; =&gt; (int) 82,
		&#039;tag_keyword&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;seo_url&#039; =&gt; &#039;विस्थापितों-के-हक-पर-अफसरशाही-की-डकैती-न-मुआवजा-मिला-न-नौकरी-10571&#039;,
		&#039;meta_title&#039; =&gt; null,
		&#039;meta_keywords&#039; =&gt; null,
		&#039;meta_description&#039; =&gt; null,
		&#039;noindex&#039; =&gt; (int) 0,
		&#039;publish_date&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenDate) {},
		&#039;most_visit_section_id&#039; =&gt; null,
		&#039;article_big_img&#039; =&gt; null,
		&#039;liveid&#039; =&gt; (int) 10571,
		&#039;created&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
		&#039;modified&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
		&#039;edate&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;tags&#039; =&gt; [
			[maximum depth reached]
		],
		&#039;category&#039; =&gt; object(App\Model\Entity\Category) {},
		&#039;[new]&#039; =&gt; false,
		&#039;[accessible]&#039; =&gt; [
			[maximum depth reached]
		],
		&#039;[dirty]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[original]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[virtual]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[hasErrors]&#039; =&gt; false,
		&#039;[errors]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[invalid]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[repository]&#039; =&gt; &#039;Articles&#039;
	
	},
	&#039;articleid&#039; =&gt; (int) 51401,
	&#039;metaTitle&#039; =&gt; &#039;न्यूज क्लिपिंग्स् | विस्थापितों के हक पर अफसरशाही की डकैती, न मुआवजा मिला न नौकरी&#039;,
	&#039;metaKeywords&#039; =&gt; &#039;विस्थापन,मुआवजा,विकास योजना,विस्थापन,मुआवजा,विकास योजना&#039;,
	&#039;metaDesc&#039; =&gt; &#039;
दामोदर घाटी परियोजना के विस्थापितों को साठ साल बाद भी न उनकी जमीन और घरों का मुआवजा मिल पाया है और न पुनर्वास के नाते नौकरी। पश्चिम बंगाल और झारखंड के चार जिलों के इन विस्थापितों में ज्यादातर आदिवासी हैं।...&#039;,
	&#039;disp&#039; =&gt; &#039;&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
दामोदर घाटी परियोजना के विस्थापितों को साठ साल बाद भी न उनकी जमीन और घरों का मुआवजा मिल पाया है और न पुनर्वास के नाते नौकरी। पश्चिम बंगाल और झारखंड के चार जिलों के इन विस्थापितों में ज्यादातर आदिवासी हैं। कुल 240 गांवों की 38 हजार एकड़ जमीन और पांच हजार घर केंद्र सरकार की इस बिजली परियोजना ने 1954 में लील लिए थे। पर विस्थापितों को अंतहीन संघर्ष के बावजूद इंसाफ कोई सरकार नहीं दे पाई। विस्थापितों की पीड़ा को महसूस करना हो तो धनबाद जिले के सीमापाथर गांव जाना चाहिए। इस अकेले गांव के 1670 घरों का अधिग्रहण दामोदर घाटी परियोजना के लिए हुआ था। तब सरकार ने भरोसा दिया था कि हर विस्थापित का पुनर्वास होगा और उसे उसके मकान व जमीन का पर्याप्त मुआवजा भी मिलेगा। पर यह भरोसा धोखा साबित हुआ। विस्थापितों को इंसाफ दिलाने की पिछले तीन दशक से लड़ाई लड़ रहे घटवार आदिवासी महासभा के संयोजक रामाश्रय सिंह की यही पीड़ा है। उन्हें अफसोस है कि अपने हक के लिए विस्थापितों की तीसरी पीढ़ी सड़क पर आ गई पर किसी सरकार का दिल नहीं पसीजा।
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
बकौल रामाश्रय सिंह दामोदर घाटी परियोजना केंद्र सरकार के ऊर्जा विभाग के अधीन है। परियोजना में शुरू से ही नौकरशाही का भ्रष्टाचार हावी रहा है। तभी तो महज पांच सौ असली विस्थापितों को ही नौकरी दी गई जबकि विस्थापित परिवारों की संख्या करीब बारह हजार थी। परियोजना के अफसर कहते हैं कि उन्होंने नौ हजार विस्थापितों को नौकरी देकर उनका पुनर्वास कर दिया। रामाश्रय सिंह का आरोप है कि घूसखोरी के चक्कर में चहेतों को फर्जी ढंग से विस्थापित बता कर नौकरी पर रख लिया गया जबकि असली विस्थापित मजदूरी ही करते रह गए।
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
मुआवजे और पुनर्वास के सरकारी गोरखधंधे की इस प्रताड़ना के शिकार मैथन और पंचेत के 240 गांवों के विस्थापित धनबाद और कोलकाता से लेकर रांची और दिल्ली तक गुहार लगा चुके हैं। इंसाफ के लिए लड़ाई का उनका माद्दा अब चुकने लगा है। नरेंद्र मोदी सरकार से उन्हें इंसाफ की उम्मीद थी। पर भ्रष्ट नौकरशाही का वर्चस्व देखिए कि यह सरकार भी अभी तक निगम से तीन सवालों का विस्थापितों को जवाब नहीं दिला पाई। रामाश्रय सिंह चाहते हैं कि निगम उन लोगों की सूची उजागर करे, जिन्हें विस्थापित बता कर पुनर्वास के नाम पर नौकरी दी गई। साथ ही उन लोगों की सूची भी जारी करे जिनकी जमीन और मकानों का परियोजना में अधिग्रहण हुआ था।
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
तभी पुनर्वास और मुआवजे की सच्चाई सामने आ सकेगी:
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
रामाश्रय सिंह इस गुलगपाड़े की सीबीआइ जांच चाहते हैं। केंद्र सरकार यह कह कर पीछा छुड़ा रही है कि जब तक झारखंड सरकार सिफारिश नहीं करेगी, वह सीबीआइ जांच नहीं करा सकती। भाजपा जब विपक्ष में थी तो सीबीआइ जांच का समर्थन करती थी। अब सत्ता में है तो जांच की सिफारिश से कतरा रही है। वजह साफ है कि दामोदर घाटी निगम के जवाबदेह अफसर अपनी गर्दन फंसने के डर से न केवल साक्ष्य छिपा रहे हैं बल्कि जांच को लटका कर इंसाफ में बाधा भी डाल रहे हैं।
&lt;/p&gt;&#039;,
	&#039;lang&#039; =&gt; &#039;Hindi&#039;,
	&#039;SITE_URL&#039; =&gt; &#039;https://im4change.in/&#039;,
	&#039;site_title&#039; =&gt; &#039;im4change&#039;,
	&#039;adminprix&#039; =&gt; &#039;admin&#039;
]
$article_current = object(App\Model\Entity\Article) {

	&#039;id&#039; =&gt; (int) 51401,
	&#039;title&#039; =&gt; &#039;विस्थापितों के हक पर अफसरशाही की डकैती, न मुआवजा मिला न नौकरी&#039;,
	&#039;subheading&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;description&#039; =&gt; &#039;&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
दामोदर घाटी परियोजना के विस्थापितों को साठ साल बाद भी न उनकी जमीन और घरों का मुआवजा मिल पाया है और न पुनर्वास के नाते नौकरी। पश्चिम बंगाल और झारखंड के चार जिलों के इन विस्थापितों में ज्यादातर आदिवासी हैं। कुल 240 गांवों की 38 हजार एकड़ जमीन और पांच हजार घर केंद्र सरकार की इस बिजली परियोजना ने 1954 में लील लिए थे। पर विस्थापितों को अंतहीन संघर्ष के बावजूद इंसाफ कोई सरकार नहीं दे पाई। विस्थापितों की पीड़ा को महसूस करना हो तो धनबाद जिले के सीमापाथर गांव जाना चाहिए। इस अकेले गांव के 1670 घरों का अधिग्रहण दामोदर घाटी परियोजना के लिए हुआ था। तब सरकार ने भरोसा दिया था कि हर विस्थापित का पुनर्वास होगा और उसे उसके मकान व जमीन का पर्याप्त मुआवजा भी मिलेगा। पर यह भरोसा धोखा साबित हुआ। विस्थापितों को इंसाफ दिलाने की पिछले तीन दशक से लड़ाई लड़ रहे घटवार आदिवासी महासभा के संयोजक रामाश्रय सिंह की यही पीड़ा है। उन्हें अफसोस है कि अपने हक के लिए विस्थापितों की तीसरी पीढ़ी सड़क पर आ गई पर किसी सरकार का दिल नहीं पसीजा।
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
बकौल रामाश्रय सिंह दामोदर घाटी परियोजना केंद्र सरकार के ऊर्जा विभाग के अधीन है। परियोजना में शुरू से ही नौकरशाही का भ्रष्टाचार हावी रहा है। तभी तो महज पांच सौ असली विस्थापितों को ही नौकरी दी गई जबकि विस्थापित परिवारों की संख्या करीब बारह हजार थी। परियोजना के अफसर कहते हैं कि उन्होंने नौ हजार विस्थापितों को नौकरी देकर उनका पुनर्वास कर दिया। रामाश्रय सिंह का आरोप है कि घूसखोरी के चक्कर में चहेतों को फर्जी ढंग से विस्थापित बता कर नौकरी पर रख लिया गया जबकि असली विस्थापित मजदूरी ही करते रह गए।
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
मुआवजे और पुनर्वास के सरकारी गोरखधंधे की इस प्रताड़ना के शिकार मैथन और पंचेत के 240 गांवों के विस्थापित धनबाद और कोलकाता से लेकर रांची और दिल्ली तक गुहार लगा चुके हैं। इंसाफ के लिए लड़ाई का उनका माद्दा अब चुकने लगा है। नरेंद्र मोदी सरकार से उन्हें इंसाफ की उम्मीद थी। पर भ्रष्ट नौकरशाही का वर्चस्व देखिए कि यह सरकार भी अभी तक निगम से तीन सवालों का विस्थापितों को जवाब नहीं दिला पाई। रामाश्रय सिंह चाहते हैं कि निगम उन लोगों की सूची उजागर करे, जिन्हें विस्थापित बता कर पुनर्वास के नाम पर नौकरी दी गई। साथ ही उन लोगों की सूची भी जारी करे जिनकी जमीन और मकानों का परियोजना में अधिग्रहण हुआ था।
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
तभी पुनर्वास और मुआवजे की सच्चाई सामने आ सकेगी:
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
रामाश्रय सिंह इस गुलगपाड़े की सीबीआइ जांच चाहते हैं। केंद्र सरकार यह कह कर पीछा छुड़ा रही है कि जब तक झारखंड सरकार सिफारिश नहीं करेगी, वह सीबीआइ जांच नहीं करा सकती। भाजपा जब विपक्ष में थी तो सीबीआइ जांच का समर्थन करती थी। अब सत्ता में है तो जांच की सिफारिश से कतरा रही है। वजह साफ है कि दामोदर घाटी निगम के जवाबदेह अफसर अपनी गर्दन फंसने के डर से न केवल साक्ष्य छिपा रहे हैं बल्कि जांच को लटका कर इंसाफ में बाधा भी डाल रहे हैं।
&lt;/p&gt;&#039;,
	&#039;credit_writer&#039; =&gt; &#039;http://www.jansatta.com/national/damodar-valley-project-displaced-rights-under-bureaucracy/128725/?utm_source=JansattaHP&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=update_story&#039;,
	&#039;article_img&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;article_img_thumb&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;status&#039; =&gt; (int) 1,
	&#039;show_on_home&#039; =&gt; (int) 1,
	&#039;lang&#039; =&gt; &#039;H&#039;,
	&#039;category_id&#039; =&gt; (int) 82,
	&#039;tag_keyword&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;seo_url&#039; =&gt; &#039;विस्थापितों-के-हक-पर-अफसरशाही-की-डकैती-न-मुआवजा-मिला-न-नौकरी-10571&#039;,
	&#039;meta_title&#039; =&gt; null,
	&#039;meta_keywords&#039; =&gt; null,
	&#039;meta_description&#039; =&gt; null,
	&#039;noindex&#039; =&gt; (int) 0,
	&#039;publish_date&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenDate) {},
	&#039;most_visit_section_id&#039; =&gt; null,
	&#039;article_big_img&#039; =&gt; null,
	&#039;liveid&#039; =&gt; (int) 10571,
	&#039;created&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
	&#039;modified&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
	&#039;edate&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;tags&#039; =&gt; [
		(int) 0 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 1 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 2 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 3 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 4 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 5 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {}
	],
	&#039;category&#039; =&gt; object(App\Model\Entity\Category) {},
	&#039;[new]&#039; =&gt; false,
	&#039;[accessible]&#039; =&gt; [
		&#039;*&#039; =&gt; true,
		&#039;id&#039; =&gt; false
	],
	&#039;[dirty]&#039; =&gt; [],
	&#039;[original]&#039; =&gt; [],
	&#039;[virtual]&#039; =&gt; [],
	&#039;[hasErrors]&#039; =&gt; false,
	&#039;[errors]&#039; =&gt; [],
	&#039;[invalid]&#039; =&gt; [],
	&#039;[repository]&#039; =&gt; &#039;Articles&#039;

}
$articleid = (int) 51401
$metaTitle = &#039;न्यूज क्लिपिंग्स् | विस्थापितों के हक पर अफसरशाही की डकैती, न मुआवजा मिला न नौकरी&#039;
$metaKeywords = &#039;विस्थापन,मुआवजा,विकास योजना,विस्थापन,मुआवजा,विकास योजना&#039;
$metaDesc = &#039;
दामोदर घाटी परियोजना के विस्थापितों को साठ साल बाद भी न उनकी जमीन और घरों का मुआवजा मिल पाया है और न पुनर्वास के नाते नौकरी। पश्चिम बंगाल और झारखंड के चार जिलों के इन विस्थापितों में ज्यादातर आदिवासी हैं।...&#039;
$disp = &#039;&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
दामोदर घाटी परियोजना के विस्थापितों को साठ साल बाद भी न उनकी जमीन और घरों का मुआवजा मिल पाया है और न पुनर्वास के नाते नौकरी। पश्चिम बंगाल और झारखंड के चार जिलों के इन विस्थापितों में ज्यादातर आदिवासी हैं। कुल 240 गांवों की 38 हजार एकड़ जमीन और पांच हजार घर केंद्र सरकार की इस बिजली परियोजना ने 1954 में लील लिए थे। पर विस्थापितों को अंतहीन संघर्ष के बावजूद इंसाफ कोई सरकार नहीं दे पाई। विस्थापितों की पीड़ा को महसूस करना हो तो धनबाद जिले के सीमापाथर गांव जाना चाहिए। इस अकेले गांव के 1670 घरों का अधिग्रहण दामोदर घाटी परियोजना के लिए हुआ था। तब सरकार ने भरोसा दिया था कि हर विस्थापित का पुनर्वास होगा और उसे उसके मकान व जमीन का पर्याप्त मुआवजा भी मिलेगा। पर यह भरोसा धोखा साबित हुआ। विस्थापितों को इंसाफ दिलाने की पिछले तीन दशक से लड़ाई लड़ रहे घटवार आदिवासी महासभा के संयोजक रामाश्रय सिंह की यही पीड़ा है। उन्हें अफसोस है कि अपने हक के लिए विस्थापितों की तीसरी पीढ़ी सड़क पर आ गई पर किसी सरकार का दिल नहीं पसीजा।
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
बकौल रामाश्रय सिंह दामोदर घाटी परियोजना केंद्र सरकार के ऊर्जा विभाग के अधीन है। परियोजना में शुरू से ही नौकरशाही का भ्रष्टाचार हावी रहा है। तभी तो महज पांच सौ असली विस्थापितों को ही नौकरी दी गई जबकि विस्थापित परिवारों की संख्या करीब बारह हजार थी। परियोजना के अफसर कहते हैं कि उन्होंने नौ हजार विस्थापितों को नौकरी देकर उनका पुनर्वास कर दिया। रामाश्रय सिंह का आरोप है कि घूसखोरी के चक्कर में चहेतों को फर्जी ढंग से विस्थापित बता कर नौकरी पर रख लिया गया जबकि असली विस्थापित मजदूरी ही करते रह गए।
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
मुआवजे और पुनर्वास के सरकारी गोरखधंधे की इस प्रताड़ना के शिकार मैथन और पंचेत के 240 गांवों के विस्थापित धनबाद और कोलकाता से लेकर रांची और दिल्ली तक गुहार लगा चुके हैं। इंसाफ के लिए लड़ाई का उनका माद्दा अब चुकने लगा है। नरेंद्र मोदी सरकार से उन्हें इंसाफ की उम्मीद थी। पर भ्रष्ट नौकरशाही का वर्चस्व देखिए कि यह सरकार भी अभी तक निगम से तीन सवालों का विस्थापितों को जवाब नहीं दिला पाई। रामाश्रय सिंह चाहते हैं कि निगम उन लोगों की सूची उजागर करे, जिन्हें विस्थापित बता कर पुनर्वास के नाम पर नौकरी दी गई। साथ ही उन लोगों की सूची भी जारी करे जिनकी जमीन और मकानों का परियोजना में अधिग्रहण हुआ था।
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
तभी पुनर्वास और मुआवजे की सच्चाई सामने आ सकेगी:
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
रामाश्रय सिंह इस गुलगपाड़े की सीबीआइ जांच चाहते हैं। केंद्र सरकार यह कह कर पीछा छुड़ा रही है कि जब तक झारखंड सरकार सिफारिश नहीं करेगी, वह सीबीआइ जांच नहीं करा सकती। भाजपा जब विपक्ष में थी तो सीबीआइ जांच का समर्थन करती थी। अब सत्ता में है तो जांच की सिफारिश से कतरा रही है। वजह साफ है कि दामोदर घाटी निगम के जवाबदेह अफसर अपनी गर्दन फंसने के डर से न केवल साक्ष्य छिपा रहे हैं बल्कि जांच को लटका कर इंसाफ में बाधा भी डाल रहे हैं।
&lt;/p&gt;&#039;
$lang = &#039;Hindi&#039;
$SITE_URL = &#039;https://im4change.in/&#039;
$site_title = &#039;im4change&#039;
$adminprix = &#039;admin&#039;</pre><pre class="stack-trace">include - APP/Template/Layout/printlayout.ctp, line 8
Cake\View\View::_evaluate() - CORE/src/View/View.php, line 1413
Cake\View\View::_render() - CORE/src/View/View.php, line 1374
Cake\View\View::renderLayout() - CORE/src/View/View.php, line 927
Cake\View\View::render() - CORE/src/View/View.php, line 885
Cake\Controller\Controller::render() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 791
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 126
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51</pre></div></pre>news-clippings/विस्थापितों-के-हक-पर-अफसरशाही-की-डकैती-न-मुआवजा-मिला-न-नौकरी-10571.html"/>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/>
    <link href="https://im4change.in/css/control.css" rel="stylesheet" type="text/css"
          media="all"/>
    <title>न्यूज क्लिपिंग्स् | विस्थापितों के हक पर अफसरशाही की डकैती, न मुआवजा मिला न नौकरी | Im4change.org</title>
    <meta name="description" content="
दामोदर घाटी परियोजना के विस्थापितों को साठ साल बाद भी न उनकी जमीन और घरों का मुआवजा मिल पाया है और न पुनर्वास के नाते नौकरी। पश्चिम बंगाल और झारखंड के चार जिलों के इन विस्थापितों में ज्यादातर आदिवासी हैं।..."/>
    <script src="https://im4change.in/js/jquery-1.10.2.js"></script>
    <script type="text/javascript" src="https://im4change.in/js/jquery-migrate.min.js"></script>
    <script language="javascript" type="text/javascript">

        $(document).ready(function () {
            var img = $("img")[0]; // Get my img elem
            var pic_real_width, pic_real_height;
            $("<img/>") // Make in memory copy of image to avoid css issues
                .attr("src", $(img).attr("src"))
                .load(function () {
                    pic_real_width = this.width;   // Note: $(this).width() will not
                    pic_real_height = this.height; // work for in memory images.
                });
        });
    </script>
    <style type="text/css">
        @media screen {
            div.divFooter {
                display: block;
            }
        }

        @media print {
            .printbutton {
                display: none !important;
            }
        }
    </style>
</head>
<body>
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="98%" align="center">
    <tr>
        <td class="top_bg">
            <div class="divFooter">
                <img src="https://im4change.in/images/logo1.jpg" height="59" border="0"
                     alt="Resource centre on India's rural distress" style="padding-top:14px;"/>
            </div>

        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td id="topspace">&nbsp;</td>
    </tr>

    <tr id="topspace">
        <td>&nbsp;</td>
    </tr>
    <tr>
        <td height="50" style="border-bottom:1px solid #000; padding-top:10px;" class="printbutton">
            <form><input type="button" value=" Print this page "
                         onclick="window.print();return false;"/></form>
        </td>
    </tr>

    <tr>
        <td width="100%">
            <h1 class="news_headlines" style="font-style:normal">
                <strong>विस्थापितों के हक पर अफसरशाही की डकैती, न मुआवजा मिला न नौकरी</strong></h1>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td width="100%" style="font-family:Arial, 'Segoe Script', 'Segoe UI', sans-serif, serif"><font size="3">
                <div align="justify">
दामोदर घाटी परियोजना के विस्थापितों को साठ साल बाद भी न उनकी जमीन और घरों का मुआवजा मिल पाया है और न पुनर्वास के नाते नौकरी। पश्चिम बंगाल और झारखंड के चार जिलों के इन विस्थापितों में ज्यादातर आदिवासी हैं। कुल 240 गांवों की 38 हजार एकड़ जमीन और पांच हजार घर केंद्र सरकार की इस बिजली परियोजना ने 1954 में लील लिए थे। पर विस्थापितों को अंतहीन संघर्ष के बावजूद इंसाफ कोई सरकार नहीं दे पाई। विस्थापितों की पीड़ा को महसूस करना हो तो धनबाद जिले के सीमापाथर गांव जाना चाहिए। इस अकेले गांव के 1670 घरों का अधिग्रहण दामोदर घाटी परियोजना के लिए हुआ था। तब सरकार ने भरोसा दिया था कि हर विस्थापित का पुनर्वास होगा और उसे उसके मकान व जमीन का पर्याप्त मुआवजा भी मिलेगा। पर यह भरोसा धोखा साबित हुआ। विस्थापितों को इंसाफ दिलाने की पिछले तीन दशक से लड़ाई लड़ रहे घटवार आदिवासी महासभा के संयोजक रामाश्रय सिंह की यही पीड़ा है। उन्हें अफसोस है कि अपने हक के लिए विस्थापितों की तीसरी पीढ़ी सड़क पर आ गई पर किसी सरकार का दिल नहीं पसीजा।
</div>
<p align="justify">
बकौल रामाश्रय सिंह दामोदर घाटी परियोजना केंद्र सरकार के ऊर्जा विभाग के अधीन है। परियोजना में शुरू से ही नौकरशाही का भ्रष्टाचार हावी रहा है। तभी तो महज पांच सौ असली विस्थापितों को ही नौकरी दी गई जबकि विस्थापित परिवारों की संख्या करीब बारह हजार थी। परियोजना के अफसर कहते हैं कि उन्होंने नौ हजार विस्थापितों को नौकरी देकर उनका पुनर्वास कर दिया। रामाश्रय सिंह का आरोप है कि घूसखोरी के चक्कर में चहेतों को फर्जी ढंग से विस्थापित बता कर नौकरी पर रख लिया गया जबकि असली विस्थापित मजदूरी ही करते रह गए।
</p>
<p align="justify">
मुआवजे और पुनर्वास के सरकारी गोरखधंधे की इस प्रताड़ना के शिकार मैथन और पंचेत के 240 गांवों के विस्थापित धनबाद और कोलकाता से लेकर रांची और दिल्ली तक गुहार लगा चुके हैं। इंसाफ के लिए लड़ाई का उनका माद्दा अब चुकने लगा है। नरेंद्र मोदी सरकार से उन्हें इंसाफ की उम्मीद थी। पर भ्रष्ट नौकरशाही का वर्चस्व देखिए कि यह सरकार भी अभी तक निगम से तीन सवालों का विस्थापितों को जवाब नहीं दिला पाई। रामाश्रय सिंह चाहते हैं कि निगम उन लोगों की सूची उजागर करे, जिन्हें विस्थापित बता कर पुनर्वास के नाम पर नौकरी दी गई। साथ ही उन लोगों की सूची भी जारी करे जिनकी जमीन और मकानों का परियोजना में अधिग्रहण हुआ था।
</p>
<p align="justify">
तभी पुनर्वास और मुआवजे की सच्चाई सामने आ सकेगी:
</p>
<p align="justify">
रामाश्रय सिंह इस गुलगपाड़े की सीबीआइ जांच चाहते हैं। केंद्र सरकार यह कह कर पीछा छुड़ा रही है कि जब तक झारखंड सरकार सिफारिश नहीं करेगी, वह सीबीआइ जांच नहीं करा सकती। भाजपा जब विपक्ष में थी तो सीबीआइ जांच का समर्थन करती थी। अब सत्ता में है तो जांच की सिफारिश से कतरा रही है। वजह साफ है कि दामोदर घाटी निगम के जवाबदेह अफसर अपनी गर्दन फंसने के डर से न केवल साक्ष्य छिपा रहे हैं बल्कि जांच को लटका कर इंसाफ में बाधा भी डाल रहे हैं।
</p>               </font>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td>&nbsp;</td>
    </tr>

    <tr>
        <td height="50" style="border-top:1px solid #000; border-bottom:1px solid #000;padding-top:10px;">
            <form><input type="button" value=" Print this page "
                         onclick="window.print();return false;"/></form>
        </td>
    </tr>
</table></body>
</html>'

}
$reasonPhrase = 'OK'
header - [internal], line ??
Cake\Http\ResponseEmitter::emitStatusLine() - CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 148
Cake\Http\ResponseEmitter::emit() - CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 54
Cake\Http\Server::emit() - CORE/src/Http/Server.php, line 141
[main] - ROOT/webroot/index.php, line 39

Warning (2): Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php:853) [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 181]
Code Context
                    $value

                ), $first);

                $first = false;
$response = object(Cake\Http\Response) {

	'status' => (int) 200,
	'contentType' => 'text/html',
	'headers' => [
		'Content-Type' => [
			[maximum depth reached]
		]
	],
	'file' => null,
	'fileRange' => [],
	'cookies' => object(Cake\Http\Cookie\CookieCollection) {},
	'cacheDirectives' => [],
	'body' => '<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
        "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
    <link rel="canonical" href="https://im4change.in/<pre class="cake-error"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr67f34a8bbc3fe-trace').style.display = (document.getElementById('cakeErr67f34a8bbc3fe-trace').style.display == 'none' ? '' : 'none');"><b>Notice</b> (8)</a>: Undefined variable: urlPrefix [<b>APP/Template/Layout/printlayout.ctp</b>, line <b>8</b>]<div id="cakeErr67f34a8bbc3fe-trace" class="cake-stack-trace" style="display: none;"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr67f34a8bbc3fe-code').style.display = (document.getElementById('cakeErr67f34a8bbc3fe-code').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Code</a> <a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr67f34a8bbc3fe-context').style.display = (document.getElementById('cakeErr67f34a8bbc3fe-context').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Context</a><pre id="cakeErr67f34a8bbc3fe-code" class="cake-code-dump" style="display: none;"><code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB"></span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">head</span><span style="color: #007700">&gt;
</span></span></code>
<span class="code-highlight"><code><span style="color: #000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lt;link&nbsp;rel="canonical"&nbsp;href="<span style="color: #0000BB">&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">Configure</span><span style="color: #007700">::</span><span style="color: #0000BB">read</span><span style="color: #007700">(</span><span style="color: #DD0000">'SITE_URL'</span><span style="color: #007700">);&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$urlPrefix</span><span style="color: #007700">;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">category</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">slug</span><span style="color: #007700">;&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;</span>/<span style="color: #0000BB">&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">seo_url</span><span style="color: #007700">;&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;</span>.html"/&gt;
</span></code></span>
<code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">meta&nbsp;http</span><span style="color: #007700">-</span><span style="color: #0000BB">equiv</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"Content-Type"&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">content</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"text/html;&nbsp;charset=utf-8"</span><span style="color: #007700">/&gt;
</span></span></code></pre><pre id="cakeErr67f34a8bbc3fe-context" class="cake-context" style="display: none;">$viewFile = &#039;/home/brlfuser/public_html/src/Template/Layout/printlayout.ctp&#039;
$dataForView = [
	&#039;article_current&#039; =&gt; object(App\Model\Entity\Article) {

		&#039;id&#039; =&gt; (int) 51401,
		&#039;title&#039; =&gt; &#039;विस्थापितों के हक पर अफसरशाही की डकैती, न मुआवजा मिला न नौकरी&#039;,
		&#039;subheading&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;description&#039; =&gt; &#039;&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
दामोदर घाटी परियोजना के विस्थापितों को साठ साल बाद भी न उनकी जमीन और घरों का मुआवजा मिल पाया है और न पुनर्वास के नाते नौकरी। पश्चिम बंगाल और झारखंड के चार जिलों के इन विस्थापितों में ज्यादातर आदिवासी हैं। कुल 240 गांवों की 38 हजार एकड़ जमीन और पांच हजार घर केंद्र सरकार की इस बिजली परियोजना ने 1954 में लील लिए थे। पर विस्थापितों को अंतहीन संघर्ष के बावजूद इंसाफ कोई सरकार नहीं दे पाई। विस्थापितों की पीड़ा को महसूस करना हो तो धनबाद जिले के सीमापाथर गांव जाना चाहिए। इस अकेले गांव के 1670 घरों का अधिग्रहण दामोदर घाटी परियोजना के लिए हुआ था। तब सरकार ने भरोसा दिया था कि हर विस्थापित का पुनर्वास होगा और उसे उसके मकान व जमीन का पर्याप्त मुआवजा भी मिलेगा। पर यह भरोसा धोखा साबित हुआ। विस्थापितों को इंसाफ दिलाने की पिछले तीन दशक से लड़ाई लड़ रहे घटवार आदिवासी महासभा के संयोजक रामाश्रय सिंह की यही पीड़ा है। उन्हें अफसोस है कि अपने हक के लिए विस्थापितों की तीसरी पीढ़ी सड़क पर आ गई पर किसी सरकार का दिल नहीं पसीजा।
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
बकौल रामाश्रय सिंह दामोदर घाटी परियोजना केंद्र सरकार के ऊर्जा विभाग के अधीन है। परियोजना में शुरू से ही नौकरशाही का भ्रष्टाचार हावी रहा है। तभी तो महज पांच सौ असली विस्थापितों को ही नौकरी दी गई जबकि विस्थापित परिवारों की संख्या करीब बारह हजार थी। परियोजना के अफसर कहते हैं कि उन्होंने नौ हजार विस्थापितों को नौकरी देकर उनका पुनर्वास कर दिया। रामाश्रय सिंह का आरोप है कि घूसखोरी के चक्कर में चहेतों को फर्जी ढंग से विस्थापित बता कर नौकरी पर रख लिया गया जबकि असली विस्थापित मजदूरी ही करते रह गए।
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
मुआवजे और पुनर्वास के सरकारी गोरखधंधे की इस प्रताड़ना के शिकार मैथन और पंचेत के 240 गांवों के विस्थापित धनबाद और कोलकाता से लेकर रांची और दिल्ली तक गुहार लगा चुके हैं। इंसाफ के लिए लड़ाई का उनका माद्दा अब चुकने लगा है। नरेंद्र मोदी सरकार से उन्हें इंसाफ की उम्मीद थी। पर भ्रष्ट नौकरशाही का वर्चस्व देखिए कि यह सरकार भी अभी तक निगम से तीन सवालों का विस्थापितों को जवाब नहीं दिला पाई। रामाश्रय सिंह चाहते हैं कि निगम उन लोगों की सूची उजागर करे, जिन्हें विस्थापित बता कर पुनर्वास के नाम पर नौकरी दी गई। साथ ही उन लोगों की सूची भी जारी करे जिनकी जमीन और मकानों का परियोजना में अधिग्रहण हुआ था।
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
तभी पुनर्वास और मुआवजे की सच्चाई सामने आ सकेगी:
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
रामाश्रय सिंह इस गुलगपाड़े की सीबीआइ जांच चाहते हैं। केंद्र सरकार यह कह कर पीछा छुड़ा रही है कि जब तक झारखंड सरकार सिफारिश नहीं करेगी, वह सीबीआइ जांच नहीं करा सकती। भाजपा जब विपक्ष में थी तो सीबीआइ जांच का समर्थन करती थी। अब सत्ता में है तो जांच की सिफारिश से कतरा रही है। वजह साफ है कि दामोदर घाटी निगम के जवाबदेह अफसर अपनी गर्दन फंसने के डर से न केवल साक्ष्य छिपा रहे हैं बल्कि जांच को लटका कर इंसाफ में बाधा भी डाल रहे हैं।
&lt;/p&gt;&#039;,
		&#039;credit_writer&#039; =&gt; &#039;http://www.jansatta.com/national/damodar-valley-project-displaced-rights-under-bureaucracy/128725/?utm_source=JansattaHP&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=update_story&#039;,
		&#039;article_img&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;article_img_thumb&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;status&#039; =&gt; (int) 1,
		&#039;show_on_home&#039; =&gt; (int) 1,
		&#039;lang&#039; =&gt; &#039;H&#039;,
		&#039;category_id&#039; =&gt; (int) 82,
		&#039;tag_keyword&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;seo_url&#039; =&gt; &#039;विस्थापितों-के-हक-पर-अफसरशाही-की-डकैती-न-मुआवजा-मिला-न-नौकरी-10571&#039;,
		&#039;meta_title&#039; =&gt; null,
		&#039;meta_keywords&#039; =&gt; null,
		&#039;meta_description&#039; =&gt; null,
		&#039;noindex&#039; =&gt; (int) 0,
		&#039;publish_date&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenDate) {},
		&#039;most_visit_section_id&#039; =&gt; null,
		&#039;article_big_img&#039; =&gt; null,
		&#039;liveid&#039; =&gt; (int) 10571,
		&#039;created&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
		&#039;modified&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
		&#039;edate&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;tags&#039; =&gt; [
			[maximum depth reached]
		],
		&#039;category&#039; =&gt; object(App\Model\Entity\Category) {},
		&#039;[new]&#039; =&gt; false,
		&#039;[accessible]&#039; =&gt; [
			[maximum depth reached]
		],
		&#039;[dirty]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[original]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[virtual]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[hasErrors]&#039; =&gt; false,
		&#039;[errors]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[invalid]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[repository]&#039; =&gt; &#039;Articles&#039;
	
	},
	&#039;articleid&#039; =&gt; (int) 51401,
	&#039;metaTitle&#039; =&gt; &#039;न्यूज क्लिपिंग्स् | विस्थापितों के हक पर अफसरशाही की डकैती, न मुआवजा मिला न नौकरी&#039;,
	&#039;metaKeywords&#039; =&gt; &#039;विस्थापन,मुआवजा,विकास योजना,विस्थापन,मुआवजा,विकास योजना&#039;,
	&#039;metaDesc&#039; =&gt; &#039;
दामोदर घाटी परियोजना के विस्थापितों को साठ साल बाद भी न उनकी जमीन और घरों का मुआवजा मिल पाया है और न पुनर्वास के नाते नौकरी। पश्चिम बंगाल और झारखंड के चार जिलों के इन विस्थापितों में ज्यादातर आदिवासी हैं।...&#039;,
	&#039;disp&#039; =&gt; &#039;&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
दामोदर घाटी परियोजना के विस्थापितों को साठ साल बाद भी न उनकी जमीन और घरों का मुआवजा मिल पाया है और न पुनर्वास के नाते नौकरी। पश्चिम बंगाल और झारखंड के चार जिलों के इन विस्थापितों में ज्यादातर आदिवासी हैं। कुल 240 गांवों की 38 हजार एकड़ जमीन और पांच हजार घर केंद्र सरकार की इस बिजली परियोजना ने 1954 में लील लिए थे। पर विस्थापितों को अंतहीन संघर्ष के बावजूद इंसाफ कोई सरकार नहीं दे पाई। विस्थापितों की पीड़ा को महसूस करना हो तो धनबाद जिले के सीमापाथर गांव जाना चाहिए। इस अकेले गांव के 1670 घरों का अधिग्रहण दामोदर घाटी परियोजना के लिए हुआ था। तब सरकार ने भरोसा दिया था कि हर विस्थापित का पुनर्वास होगा और उसे उसके मकान व जमीन का पर्याप्त मुआवजा भी मिलेगा। पर यह भरोसा धोखा साबित हुआ। विस्थापितों को इंसाफ दिलाने की पिछले तीन दशक से लड़ाई लड़ रहे घटवार आदिवासी महासभा के संयोजक रामाश्रय सिंह की यही पीड़ा है। उन्हें अफसोस है कि अपने हक के लिए विस्थापितों की तीसरी पीढ़ी सड़क पर आ गई पर किसी सरकार का दिल नहीं पसीजा।
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
बकौल रामाश्रय सिंह दामोदर घाटी परियोजना केंद्र सरकार के ऊर्जा विभाग के अधीन है। परियोजना में शुरू से ही नौकरशाही का भ्रष्टाचार हावी रहा है। तभी तो महज पांच सौ असली विस्थापितों को ही नौकरी दी गई जबकि विस्थापित परिवारों की संख्या करीब बारह हजार थी। परियोजना के अफसर कहते हैं कि उन्होंने नौ हजार विस्थापितों को नौकरी देकर उनका पुनर्वास कर दिया। रामाश्रय सिंह का आरोप है कि घूसखोरी के चक्कर में चहेतों को फर्जी ढंग से विस्थापित बता कर नौकरी पर रख लिया गया जबकि असली विस्थापित मजदूरी ही करते रह गए।
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
मुआवजे और पुनर्वास के सरकारी गोरखधंधे की इस प्रताड़ना के शिकार मैथन और पंचेत के 240 गांवों के विस्थापित धनबाद और कोलकाता से लेकर रांची और दिल्ली तक गुहार लगा चुके हैं। इंसाफ के लिए लड़ाई का उनका माद्दा अब चुकने लगा है। नरेंद्र मोदी सरकार से उन्हें इंसाफ की उम्मीद थी। पर भ्रष्ट नौकरशाही का वर्चस्व देखिए कि यह सरकार भी अभी तक निगम से तीन सवालों का विस्थापितों को जवाब नहीं दिला पाई। रामाश्रय सिंह चाहते हैं कि निगम उन लोगों की सूची उजागर करे, जिन्हें विस्थापित बता कर पुनर्वास के नाम पर नौकरी दी गई। साथ ही उन लोगों की सूची भी जारी करे जिनकी जमीन और मकानों का परियोजना में अधिग्रहण हुआ था।
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
तभी पुनर्वास और मुआवजे की सच्चाई सामने आ सकेगी:
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
रामाश्रय सिंह इस गुलगपाड़े की सीबीआइ जांच चाहते हैं। केंद्र सरकार यह कह कर पीछा छुड़ा रही है कि जब तक झारखंड सरकार सिफारिश नहीं करेगी, वह सीबीआइ जांच नहीं करा सकती। भाजपा जब विपक्ष में थी तो सीबीआइ जांच का समर्थन करती थी। अब सत्ता में है तो जांच की सिफारिश से कतरा रही है। वजह साफ है कि दामोदर घाटी निगम के जवाबदेह अफसर अपनी गर्दन फंसने के डर से न केवल साक्ष्य छिपा रहे हैं बल्कि जांच को लटका कर इंसाफ में बाधा भी डाल रहे हैं।
&lt;/p&gt;&#039;,
	&#039;lang&#039; =&gt; &#039;Hindi&#039;,
	&#039;SITE_URL&#039; =&gt; &#039;https://im4change.in/&#039;,
	&#039;site_title&#039; =&gt; &#039;im4change&#039;,
	&#039;adminprix&#039; =&gt; &#039;admin&#039;
]
$article_current = object(App\Model\Entity\Article) {

	&#039;id&#039; =&gt; (int) 51401,
	&#039;title&#039; =&gt; &#039;विस्थापितों के हक पर अफसरशाही की डकैती, न मुआवजा मिला न नौकरी&#039;,
	&#039;subheading&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;description&#039; =&gt; &#039;&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
दामोदर घाटी परियोजना के विस्थापितों को साठ साल बाद भी न उनकी जमीन और घरों का मुआवजा मिल पाया है और न पुनर्वास के नाते नौकरी। पश्चिम बंगाल और झारखंड के चार जिलों के इन विस्थापितों में ज्यादातर आदिवासी हैं। कुल 240 गांवों की 38 हजार एकड़ जमीन और पांच हजार घर केंद्र सरकार की इस बिजली परियोजना ने 1954 में लील लिए थे। पर विस्थापितों को अंतहीन संघर्ष के बावजूद इंसाफ कोई सरकार नहीं दे पाई। विस्थापितों की पीड़ा को महसूस करना हो तो धनबाद जिले के सीमापाथर गांव जाना चाहिए। इस अकेले गांव के 1670 घरों का अधिग्रहण दामोदर घाटी परियोजना के लिए हुआ था। तब सरकार ने भरोसा दिया था कि हर विस्थापित का पुनर्वास होगा और उसे उसके मकान व जमीन का पर्याप्त मुआवजा भी मिलेगा। पर यह भरोसा धोखा साबित हुआ। विस्थापितों को इंसाफ दिलाने की पिछले तीन दशक से लड़ाई लड़ रहे घटवार आदिवासी महासभा के संयोजक रामाश्रय सिंह की यही पीड़ा है। उन्हें अफसोस है कि अपने हक के लिए विस्थापितों की तीसरी पीढ़ी सड़क पर आ गई पर किसी सरकार का दिल नहीं पसीजा।
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
बकौल रामाश्रय सिंह दामोदर घाटी परियोजना केंद्र सरकार के ऊर्जा विभाग के अधीन है। परियोजना में शुरू से ही नौकरशाही का भ्रष्टाचार हावी रहा है। तभी तो महज पांच सौ असली विस्थापितों को ही नौकरी दी गई जबकि विस्थापित परिवारों की संख्या करीब बारह हजार थी। परियोजना के अफसर कहते हैं कि उन्होंने नौ हजार विस्थापितों को नौकरी देकर उनका पुनर्वास कर दिया। रामाश्रय सिंह का आरोप है कि घूसखोरी के चक्कर में चहेतों को फर्जी ढंग से विस्थापित बता कर नौकरी पर रख लिया गया जबकि असली विस्थापित मजदूरी ही करते रह गए।
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
मुआवजे और पुनर्वास के सरकारी गोरखधंधे की इस प्रताड़ना के शिकार मैथन और पंचेत के 240 गांवों के विस्थापित धनबाद और कोलकाता से लेकर रांची और दिल्ली तक गुहार लगा चुके हैं। इंसाफ के लिए लड़ाई का उनका माद्दा अब चुकने लगा है। नरेंद्र मोदी सरकार से उन्हें इंसाफ की उम्मीद थी। पर भ्रष्ट नौकरशाही का वर्चस्व देखिए कि यह सरकार भी अभी तक निगम से तीन सवालों का विस्थापितों को जवाब नहीं दिला पाई। रामाश्रय सिंह चाहते हैं कि निगम उन लोगों की सूची उजागर करे, जिन्हें विस्थापित बता कर पुनर्वास के नाम पर नौकरी दी गई। साथ ही उन लोगों की सूची भी जारी करे जिनकी जमीन और मकानों का परियोजना में अधिग्रहण हुआ था।
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
तभी पुनर्वास और मुआवजे की सच्चाई सामने आ सकेगी:
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
रामाश्रय सिंह इस गुलगपाड़े की सीबीआइ जांच चाहते हैं। केंद्र सरकार यह कह कर पीछा छुड़ा रही है कि जब तक झारखंड सरकार सिफारिश नहीं करेगी, वह सीबीआइ जांच नहीं करा सकती। भाजपा जब विपक्ष में थी तो सीबीआइ जांच का समर्थन करती थी। अब सत्ता में है तो जांच की सिफारिश से कतरा रही है। वजह साफ है कि दामोदर घाटी निगम के जवाबदेह अफसर अपनी गर्दन फंसने के डर से न केवल साक्ष्य छिपा रहे हैं बल्कि जांच को लटका कर इंसाफ में बाधा भी डाल रहे हैं।
&lt;/p&gt;&#039;,
	&#039;credit_writer&#039; =&gt; &#039;http://www.jansatta.com/national/damodar-valley-project-displaced-rights-under-bureaucracy/128725/?utm_source=JansattaHP&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=update_story&#039;,
	&#039;article_img&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;article_img_thumb&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;status&#039; =&gt; (int) 1,
	&#039;show_on_home&#039; =&gt; (int) 1,
	&#039;lang&#039; =&gt; &#039;H&#039;,
	&#039;category_id&#039; =&gt; (int) 82,
	&#039;tag_keyword&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;seo_url&#039; =&gt; &#039;विस्थापितों-के-हक-पर-अफसरशाही-की-डकैती-न-मुआवजा-मिला-न-नौकरी-10571&#039;,
	&#039;meta_title&#039; =&gt; null,
	&#039;meta_keywords&#039; =&gt; null,
	&#039;meta_description&#039; =&gt; null,
	&#039;noindex&#039; =&gt; (int) 0,
	&#039;publish_date&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenDate) {},
	&#039;most_visit_section_id&#039; =&gt; null,
	&#039;article_big_img&#039; =&gt; null,
	&#039;liveid&#039; =&gt; (int) 10571,
	&#039;created&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
	&#039;modified&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
	&#039;edate&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;tags&#039; =&gt; [
		(int) 0 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 1 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 2 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 3 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 4 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 5 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {}
	],
	&#039;category&#039; =&gt; object(App\Model\Entity\Category) {},
	&#039;[new]&#039; =&gt; false,
	&#039;[accessible]&#039; =&gt; [
		&#039;*&#039; =&gt; true,
		&#039;id&#039; =&gt; false
	],
	&#039;[dirty]&#039; =&gt; [],
	&#039;[original]&#039; =&gt; [],
	&#039;[virtual]&#039; =&gt; [],
	&#039;[hasErrors]&#039; =&gt; false,
	&#039;[errors]&#039; =&gt; [],
	&#039;[invalid]&#039; =&gt; [],
	&#039;[repository]&#039; =&gt; &#039;Articles&#039;

}
$articleid = (int) 51401
$metaTitle = &#039;न्यूज क्लिपिंग्स् | विस्थापितों के हक पर अफसरशाही की डकैती, न मुआवजा मिला न नौकरी&#039;
$metaKeywords = &#039;विस्थापन,मुआवजा,विकास योजना,विस्थापन,मुआवजा,विकास योजना&#039;
$metaDesc = &#039;
दामोदर घाटी परियोजना के विस्थापितों को साठ साल बाद भी न उनकी जमीन और घरों का मुआवजा मिल पाया है और न पुनर्वास के नाते नौकरी। पश्चिम बंगाल और झारखंड के चार जिलों के इन विस्थापितों में ज्यादातर आदिवासी हैं।...&#039;
$disp = &#039;&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
दामोदर घाटी परियोजना के विस्थापितों को साठ साल बाद भी न उनकी जमीन और घरों का मुआवजा मिल पाया है और न पुनर्वास के नाते नौकरी। पश्चिम बंगाल और झारखंड के चार जिलों के इन विस्थापितों में ज्यादातर आदिवासी हैं। कुल 240 गांवों की 38 हजार एकड़ जमीन और पांच हजार घर केंद्र सरकार की इस बिजली परियोजना ने 1954 में लील लिए थे। पर विस्थापितों को अंतहीन संघर्ष के बावजूद इंसाफ कोई सरकार नहीं दे पाई। विस्थापितों की पीड़ा को महसूस करना हो तो धनबाद जिले के सीमापाथर गांव जाना चाहिए। इस अकेले गांव के 1670 घरों का अधिग्रहण दामोदर घाटी परियोजना के लिए हुआ था। तब सरकार ने भरोसा दिया था कि हर विस्थापित का पुनर्वास होगा और उसे उसके मकान व जमीन का पर्याप्त मुआवजा भी मिलेगा। पर यह भरोसा धोखा साबित हुआ। विस्थापितों को इंसाफ दिलाने की पिछले तीन दशक से लड़ाई लड़ रहे घटवार आदिवासी महासभा के संयोजक रामाश्रय सिंह की यही पीड़ा है। उन्हें अफसोस है कि अपने हक के लिए विस्थापितों की तीसरी पीढ़ी सड़क पर आ गई पर किसी सरकार का दिल नहीं पसीजा।
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
बकौल रामाश्रय सिंह दामोदर घाटी परियोजना केंद्र सरकार के ऊर्जा विभाग के अधीन है। परियोजना में शुरू से ही नौकरशाही का भ्रष्टाचार हावी रहा है। तभी तो महज पांच सौ असली विस्थापितों को ही नौकरी दी गई जबकि विस्थापित परिवारों की संख्या करीब बारह हजार थी। परियोजना के अफसर कहते हैं कि उन्होंने नौ हजार विस्थापितों को नौकरी देकर उनका पुनर्वास कर दिया। रामाश्रय सिंह का आरोप है कि घूसखोरी के चक्कर में चहेतों को फर्जी ढंग से विस्थापित बता कर नौकरी पर रख लिया गया जबकि असली विस्थापित मजदूरी ही करते रह गए।
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
मुआवजे और पुनर्वास के सरकारी गोरखधंधे की इस प्रताड़ना के शिकार मैथन और पंचेत के 240 गांवों के विस्थापित धनबाद और कोलकाता से लेकर रांची और दिल्ली तक गुहार लगा चुके हैं। इंसाफ के लिए लड़ाई का उनका माद्दा अब चुकने लगा है। नरेंद्र मोदी सरकार से उन्हें इंसाफ की उम्मीद थी। पर भ्रष्ट नौकरशाही का वर्चस्व देखिए कि यह सरकार भी अभी तक निगम से तीन सवालों का विस्थापितों को जवाब नहीं दिला पाई। रामाश्रय सिंह चाहते हैं कि निगम उन लोगों की सूची उजागर करे, जिन्हें विस्थापित बता कर पुनर्वास के नाम पर नौकरी दी गई। साथ ही उन लोगों की सूची भी जारी करे जिनकी जमीन और मकानों का परियोजना में अधिग्रहण हुआ था।
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
तभी पुनर्वास और मुआवजे की सच्चाई सामने आ सकेगी:
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
रामाश्रय सिंह इस गुलगपाड़े की सीबीआइ जांच चाहते हैं। केंद्र सरकार यह कह कर पीछा छुड़ा रही है कि जब तक झारखंड सरकार सिफारिश नहीं करेगी, वह सीबीआइ जांच नहीं करा सकती। भाजपा जब विपक्ष में थी तो सीबीआइ जांच का समर्थन करती थी। अब सत्ता में है तो जांच की सिफारिश से कतरा रही है। वजह साफ है कि दामोदर घाटी निगम के जवाबदेह अफसर अपनी गर्दन फंसने के डर से न केवल साक्ष्य छिपा रहे हैं बल्कि जांच को लटका कर इंसाफ में बाधा भी डाल रहे हैं।
&lt;/p&gt;&#039;
$lang = &#039;Hindi&#039;
$SITE_URL = &#039;https://im4change.in/&#039;
$site_title = &#039;im4change&#039;
$adminprix = &#039;admin&#039;</pre><pre class="stack-trace">include - APP/Template/Layout/printlayout.ctp, line 8
Cake\View\View::_evaluate() - CORE/src/View/View.php, line 1413
Cake\View\View::_render() - CORE/src/View/View.php, line 1374
Cake\View\View::renderLayout() - CORE/src/View/View.php, line 927
Cake\View\View::render() - CORE/src/View/View.php, line 885
Cake\Controller\Controller::render() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 791
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 126
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51</pre></div></pre>news-clippings/विस्थापितों-के-हक-पर-अफसरशाही-की-डकैती-न-मुआवजा-मिला-न-नौकरी-10571.html"/>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/>
    <link href="https://im4change.in/css/control.css" rel="stylesheet" type="text/css"
          media="all"/>
    <title>न्यूज क्लिपिंग्स् | विस्थापितों के हक पर अफसरशाही की डकैती, न मुआवजा मिला न नौकरी | Im4change.org</title>
    <meta name="description" content="
दामोदर घाटी परियोजना के विस्थापितों को साठ साल बाद भी न उनकी जमीन और घरों का मुआवजा मिल पाया है और न पुनर्वास के नाते नौकरी। पश्चिम बंगाल और झारखंड के चार जिलों के इन विस्थापितों में ज्यादातर आदिवासी हैं।..."/>
    <script src="https://im4change.in/js/jquery-1.10.2.js"></script>
    <script type="text/javascript" src="https://im4change.in/js/jquery-migrate.min.js"></script>
    <script language="javascript" type="text/javascript">

        $(document).ready(function () {
            var img = $("img")[0]; // Get my img elem
            var pic_real_width, pic_real_height;
            $("<img/>") // Make in memory copy of image to avoid css issues
                .attr("src", $(img).attr("src"))
                .load(function () {
                    pic_real_width = this.width;   // Note: $(this).width() will not
                    pic_real_height = this.height; // work for in memory images.
                });
        });
    </script>
    <style type="text/css">
        @media screen {
            div.divFooter {
                display: block;
            }
        }

        @media print {
            .printbutton {
                display: none !important;
            }
        }
    </style>
</head>
<body>
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="98%" align="center">
    <tr>
        <td class="top_bg">
            <div class="divFooter">
                <img src="https://im4change.in/images/logo1.jpg" height="59" border="0"
                     alt="Resource centre on India's rural distress" style="padding-top:14px;"/>
            </div>

        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td id="topspace">&nbsp;</td>
    </tr>

    <tr id="topspace">
        <td>&nbsp;</td>
    </tr>
    <tr>
        <td height="50" style="border-bottom:1px solid #000; padding-top:10px;" class="printbutton">
            <form><input type="button" value=" Print this page "
                         onclick="window.print();return false;"/></form>
        </td>
    </tr>

    <tr>
        <td width="100%">
            <h1 class="news_headlines" style="font-style:normal">
                <strong>विस्थापितों के हक पर अफसरशाही की डकैती, न मुआवजा मिला न नौकरी</strong></h1>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td width="100%" style="font-family:Arial, 'Segoe Script', 'Segoe UI', sans-serif, serif"><font size="3">
                <div align="justify">
दामोदर घाटी परियोजना के विस्थापितों को साठ साल बाद भी न उनकी जमीन और घरों का मुआवजा मिल पाया है और न पुनर्वास के नाते नौकरी। पश्चिम बंगाल और झारखंड के चार जिलों के इन विस्थापितों में ज्यादातर आदिवासी हैं। कुल 240 गांवों की 38 हजार एकड़ जमीन और पांच हजार घर केंद्र सरकार की इस बिजली परियोजना ने 1954 में लील लिए थे। पर विस्थापितों को अंतहीन संघर्ष के बावजूद इंसाफ कोई सरकार नहीं दे पाई। विस्थापितों की पीड़ा को महसूस करना हो तो धनबाद जिले के सीमापाथर गांव जाना चाहिए। इस अकेले गांव के 1670 घरों का अधिग्रहण दामोदर घाटी परियोजना के लिए हुआ था। तब सरकार ने भरोसा दिया था कि हर विस्थापित का पुनर्वास होगा और उसे उसके मकान व जमीन का पर्याप्त मुआवजा भी मिलेगा। पर यह भरोसा धोखा साबित हुआ। विस्थापितों को इंसाफ दिलाने की पिछले तीन दशक से लड़ाई लड़ रहे घटवार आदिवासी महासभा के संयोजक रामाश्रय सिंह की यही पीड़ा है। उन्हें अफसोस है कि अपने हक के लिए विस्थापितों की तीसरी पीढ़ी सड़क पर आ गई पर किसी सरकार का दिल नहीं पसीजा।
</div>
<p align="justify">
बकौल रामाश्रय सिंह दामोदर घाटी परियोजना केंद्र सरकार के ऊर्जा विभाग के अधीन है। परियोजना में शुरू से ही नौकरशाही का भ्रष्टाचार हावी रहा है। तभी तो महज पांच सौ असली विस्थापितों को ही नौकरी दी गई जबकि विस्थापित परिवारों की संख्या करीब बारह हजार थी। परियोजना के अफसर कहते हैं कि उन्होंने नौ हजार विस्थापितों को नौकरी देकर उनका पुनर्वास कर दिया। रामाश्रय सिंह का आरोप है कि घूसखोरी के चक्कर में चहेतों को फर्जी ढंग से विस्थापित बता कर नौकरी पर रख लिया गया जबकि असली विस्थापित मजदूरी ही करते रह गए।
</p>
<p align="justify">
मुआवजे और पुनर्वास के सरकारी गोरखधंधे की इस प्रताड़ना के शिकार मैथन और पंचेत के 240 गांवों के विस्थापित धनबाद और कोलकाता से लेकर रांची और दिल्ली तक गुहार लगा चुके हैं। इंसाफ के लिए लड़ाई का उनका माद्दा अब चुकने लगा है। नरेंद्र मोदी सरकार से उन्हें इंसाफ की उम्मीद थी। पर भ्रष्ट नौकरशाही का वर्चस्व देखिए कि यह सरकार भी अभी तक निगम से तीन सवालों का विस्थापितों को जवाब नहीं दिला पाई। रामाश्रय सिंह चाहते हैं कि निगम उन लोगों की सूची उजागर करे, जिन्हें विस्थापित बता कर पुनर्वास के नाम पर नौकरी दी गई। साथ ही उन लोगों की सूची भी जारी करे जिनकी जमीन और मकानों का परियोजना में अधिग्रहण हुआ था।
</p>
<p align="justify">
तभी पुनर्वास और मुआवजे की सच्चाई सामने आ सकेगी:
</p>
<p align="justify">
रामाश्रय सिंह इस गुलगपाड़े की सीबीआइ जांच चाहते हैं। केंद्र सरकार यह कह कर पीछा छुड़ा रही है कि जब तक झारखंड सरकार सिफारिश नहीं करेगी, वह सीबीआइ जांच नहीं करा सकती। भाजपा जब विपक्ष में थी तो सीबीआइ जांच का समर्थन करती थी। अब सत्ता में है तो जांच की सिफारिश से कतरा रही है। वजह साफ है कि दामोदर घाटी निगम के जवाबदेह अफसर अपनी गर्दन फंसने के डर से न केवल साक्ष्य छिपा रहे हैं बल्कि जांच को लटका कर इंसाफ में बाधा भी डाल रहे हैं।
</p>               </font>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td>&nbsp;</td>
    </tr>

    <tr>
        <td height="50" style="border-top:1px solid #000; border-bottom:1px solid #000;padding-top:10px;">
            <form><input type="button" value=" Print this page "
                         onclick="window.print();return false;"/></form>
        </td>
    </tr>
</table></body>
</html>'

}
$cookies = []
$values = [
	(int) 0 => 'text/html; charset=UTF-8'
]
$name = 'Content-Type'
$first = true
$value = 'text/html; charset=UTF-8'
header - [internal], line ??
Cake\Http\ResponseEmitter::emitHeaders() - CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 181
Cake\Http\ResponseEmitter::emit() - CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 55
Cake\Http\Server::emit() - CORE/src/Http/Server.php, line 141
[main] - ROOT/webroot/index.php, line 39

<head>

    <link rel="canonical" href="<?php echo Configure::read('SITE_URL'); ?><?php echo $urlPrefix;?><?php echo $article_current->category->slug; ?>/<?php echo $article_current->seo_url; ?>.html"/>

    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/>

$viewFile = '/home/brlfuser/public_html/src/Template/Layout/printlayout.ctp'
$dataForView = [
	'article_current' => object(App\Model\Entity\Article) {

		'id' => (int) 51401,
		'title' => 'विस्थापितों के हक पर अफसरशाही की डकैती, न मुआवजा मिला न नौकरी',
		'subheading' => '',
		'description' => '<div align="justify">
दामोदर घाटी परियोजना के विस्थापितों को साठ साल बाद भी न उनकी जमीन और घरों का मुआवजा मिल पाया है और न पुनर्वास के नाते नौकरी। पश्चिम बंगाल और झारखंड के चार जिलों के इन विस्थापितों में ज्यादातर आदिवासी हैं। कुल 240 गांवों की 38 हजार एकड़ जमीन और पांच हजार घर केंद्र सरकार की इस बिजली परियोजना ने 1954 में लील लिए थे। पर विस्थापितों को अंतहीन संघर्ष के बावजूद इंसाफ कोई सरकार नहीं दे पाई। विस्थापितों की पीड़ा को महसूस करना हो तो धनबाद जिले के सीमापाथर गांव जाना चाहिए। इस अकेले गांव के 1670 घरों का अधिग्रहण दामोदर घाटी परियोजना के लिए हुआ था। तब सरकार ने भरोसा दिया था कि हर विस्थापित का पुनर्वास होगा और उसे उसके मकान व जमीन का पर्याप्त मुआवजा भी मिलेगा। पर यह भरोसा धोखा साबित हुआ। विस्थापितों को इंसाफ दिलाने की पिछले तीन दशक से लड़ाई लड़ रहे घटवार आदिवासी महासभा के संयोजक रामाश्रय सिंह की यही पीड़ा है। उन्हें अफसोस है कि अपने हक के लिए विस्थापितों की तीसरी पीढ़ी सड़क पर आ गई पर किसी सरकार का दिल नहीं पसीजा।
</div>
<p align="justify">
बकौल रामाश्रय सिंह दामोदर घाटी परियोजना केंद्र सरकार के ऊर्जा विभाग के अधीन है। परियोजना में शुरू से ही नौकरशाही का भ्रष्टाचार हावी रहा है। तभी तो महज पांच सौ असली विस्थापितों को ही नौकरी दी गई जबकि विस्थापित परिवारों की संख्या करीब बारह हजार थी। परियोजना के अफसर कहते हैं कि उन्होंने नौ हजार विस्थापितों को नौकरी देकर उनका पुनर्वास कर दिया। रामाश्रय सिंह का आरोप है कि घूसखोरी के चक्कर में चहेतों को फर्जी ढंग से विस्थापित बता कर नौकरी पर रख लिया गया जबकि असली विस्थापित मजदूरी ही करते रह गए।
</p>
<p align="justify">
मुआवजे और पुनर्वास के सरकारी गोरखधंधे की इस प्रताड़ना के शिकार मैथन और पंचेत के 240 गांवों के विस्थापित धनबाद और कोलकाता से लेकर रांची और दिल्ली तक गुहार लगा चुके हैं। इंसाफ के लिए लड़ाई का उनका माद्दा अब चुकने लगा है। नरेंद्र मोदी सरकार से उन्हें इंसाफ की उम्मीद थी। पर भ्रष्ट नौकरशाही का वर्चस्व देखिए कि यह सरकार भी अभी तक निगम से तीन सवालों का विस्थापितों को जवाब नहीं दिला पाई। रामाश्रय सिंह चाहते हैं कि निगम उन लोगों की सूची उजागर करे, जिन्हें विस्थापित बता कर पुनर्वास के नाम पर नौकरी दी गई। साथ ही उन लोगों की सूची भी जारी करे जिनकी जमीन और मकानों का परियोजना में अधिग्रहण हुआ था।
</p>
<p align="justify">
तभी पुनर्वास और मुआवजे की सच्चाई सामने आ सकेगी:
</p>
<p align="justify">
रामाश्रय सिंह इस गुलगपाड़े की सीबीआइ जांच चाहते हैं। केंद्र सरकार यह कह कर पीछा छुड़ा रही है कि जब तक झारखंड सरकार सिफारिश नहीं करेगी, वह सीबीआइ जांच नहीं करा सकती। भाजपा जब विपक्ष में थी तो सीबीआइ जांच का समर्थन करती थी। अब सत्ता में है तो जांच की सिफारिश से कतरा रही है। वजह साफ है कि दामोदर घाटी निगम के जवाबदेह अफसर अपनी गर्दन फंसने के डर से न केवल साक्ष्य छिपा रहे हैं बल्कि जांच को लटका कर इंसाफ में बाधा भी डाल रहे हैं।
</p>',
		'credit_writer' => 'http://www.jansatta.com/national/damodar-valley-project-displaced-rights-under-bureaucracy/128725/?utm_source=JansattaHP&utm_medium=referral&utm_campaign=update_story',
		'article_img' => '',
		'article_img_thumb' => '',
		'status' => (int) 1,
		'show_on_home' => (int) 1,
		'lang' => 'H',
		'category_id' => (int) 82,
		'tag_keyword' => '',
		'seo_url' => 'विस्थापितों-के-हक-पर-अफसरशाही-की-डकैती-न-मुआवजा-मिला-न-नौकरी-10571',
		'meta_title' => null,
		'meta_keywords' => null,
		'meta_description' => null,
		'noindex' => (int) 0,
		'publish_date' => object(Cake\I18n\FrozenDate) {},
		'most_visit_section_id' => null,
		'article_big_img' => null,
		'liveid' => (int) 10571,
		'created' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
		'modified' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
		'edate' => '',
		'tags' => [
			[maximum depth reached]
		],
		'category' => object(App\Model\Entity\Category) {},
		'[new]' => false,
		'[accessible]' => [
			[maximum depth reached]
		],
		'[dirty]' => [[maximum depth reached]],
		'[original]' => [[maximum depth reached]],
		'[virtual]' => [[maximum depth reached]],
		'[hasErrors]' => false,
		'[errors]' => [[maximum depth reached]],
		'[invalid]' => [[maximum depth reached]],
		'[repository]' => 'Articles'
	
	},
	'articleid' => (int) 51401,
	'metaTitle' => 'न्यूज क्लिपिंग्स् | विस्थापितों के हक पर अफसरशाही की डकैती, न मुआवजा मिला न नौकरी',
	'metaKeywords' => 'विस्थापन,मुआवजा,विकास योजना,विस्थापन,मुआवजा,विकास योजना',
	'metaDesc' => '
दामोदर घाटी परियोजना के विस्थापितों को साठ साल बाद भी न उनकी जमीन और घरों का मुआवजा मिल पाया है और न पुनर्वास के नाते नौकरी। पश्चिम बंगाल और झारखंड के चार जिलों के इन विस्थापितों में ज्यादातर आदिवासी हैं।...',
	'disp' => '<div align="justify">
दामोदर घाटी परियोजना के विस्थापितों को साठ साल बाद भी न उनकी जमीन और घरों का मुआवजा मिल पाया है और न पुनर्वास के नाते नौकरी। पश्चिम बंगाल और झारखंड के चार जिलों के इन विस्थापितों में ज्यादातर आदिवासी हैं। कुल 240 गांवों की 38 हजार एकड़ जमीन और पांच हजार घर केंद्र सरकार की इस बिजली परियोजना ने 1954 में लील लिए थे। पर विस्थापितों को अंतहीन संघर्ष के बावजूद इंसाफ कोई सरकार नहीं दे पाई। विस्थापितों की पीड़ा को महसूस करना हो तो धनबाद जिले के सीमापाथर गांव जाना चाहिए। इस अकेले गांव के 1670 घरों का अधिग्रहण दामोदर घाटी परियोजना के लिए हुआ था। तब सरकार ने भरोसा दिया था कि हर विस्थापित का पुनर्वास होगा और उसे उसके मकान व जमीन का पर्याप्त मुआवजा भी मिलेगा। पर यह भरोसा धोखा साबित हुआ। विस्थापितों को इंसाफ दिलाने की पिछले तीन दशक से लड़ाई लड़ रहे घटवार आदिवासी महासभा के संयोजक रामाश्रय सिंह की यही पीड़ा है। उन्हें अफसोस है कि अपने हक के लिए विस्थापितों की तीसरी पीढ़ी सड़क पर आ गई पर किसी सरकार का दिल नहीं पसीजा।
</div>
<p align="justify">
बकौल रामाश्रय सिंह दामोदर घाटी परियोजना केंद्र सरकार के ऊर्जा विभाग के अधीन है। परियोजना में शुरू से ही नौकरशाही का भ्रष्टाचार हावी रहा है। तभी तो महज पांच सौ असली विस्थापितों को ही नौकरी दी गई जबकि विस्थापित परिवारों की संख्या करीब बारह हजार थी। परियोजना के अफसर कहते हैं कि उन्होंने नौ हजार विस्थापितों को नौकरी देकर उनका पुनर्वास कर दिया। रामाश्रय सिंह का आरोप है कि घूसखोरी के चक्कर में चहेतों को फर्जी ढंग से विस्थापित बता कर नौकरी पर रख लिया गया जबकि असली विस्थापित मजदूरी ही करते रह गए।
</p>
<p align="justify">
मुआवजे और पुनर्वास के सरकारी गोरखधंधे की इस प्रताड़ना के शिकार मैथन और पंचेत के 240 गांवों के विस्थापित धनबाद और कोलकाता से लेकर रांची और दिल्ली तक गुहार लगा चुके हैं। इंसाफ के लिए लड़ाई का उनका माद्दा अब चुकने लगा है। नरेंद्र मोदी सरकार से उन्हें इंसाफ की उम्मीद थी। पर भ्रष्ट नौकरशाही का वर्चस्व देखिए कि यह सरकार भी अभी तक निगम से तीन सवालों का विस्थापितों को जवाब नहीं दिला पाई। रामाश्रय सिंह चाहते हैं कि निगम उन लोगों की सूची उजागर करे, जिन्हें विस्थापित बता कर पुनर्वास के नाम पर नौकरी दी गई। साथ ही उन लोगों की सूची भी जारी करे जिनकी जमीन और मकानों का परियोजना में अधिग्रहण हुआ था।
</p>
<p align="justify">
तभी पुनर्वास और मुआवजे की सच्चाई सामने आ सकेगी:
</p>
<p align="justify">
रामाश्रय सिंह इस गुलगपाड़े की सीबीआइ जांच चाहते हैं। केंद्र सरकार यह कह कर पीछा छुड़ा रही है कि जब तक झारखंड सरकार सिफारिश नहीं करेगी, वह सीबीआइ जांच नहीं करा सकती। भाजपा जब विपक्ष में थी तो सीबीआइ जांच का समर्थन करती थी। अब सत्ता में है तो जांच की सिफारिश से कतरा रही है। वजह साफ है कि दामोदर घाटी निगम के जवाबदेह अफसर अपनी गर्दन फंसने के डर से न केवल साक्ष्य छिपा रहे हैं बल्कि जांच को लटका कर इंसाफ में बाधा भी डाल रहे हैं।
</p>',
	'lang' => 'Hindi',
	'SITE_URL' => 'https://im4change.in/',
	'site_title' => 'im4change',
	'adminprix' => 'admin'
]
$article_current = object(App\Model\Entity\Article) {

	'id' => (int) 51401,
	'title' => 'विस्थापितों के हक पर अफसरशाही की डकैती, न मुआवजा मिला न नौकरी',
	'subheading' => '',
	'description' => '<div align="justify">
दामोदर घाटी परियोजना के विस्थापितों को साठ साल बाद भी न उनकी जमीन और घरों का मुआवजा मिल पाया है और न पुनर्वास के नाते नौकरी। पश्चिम बंगाल और झारखंड के चार जिलों के इन विस्थापितों में ज्यादातर आदिवासी हैं। कुल 240 गांवों की 38 हजार एकड़ जमीन और पांच हजार घर केंद्र सरकार की इस बिजली परियोजना ने 1954 में लील लिए थे। पर विस्थापितों को अंतहीन संघर्ष के बावजूद इंसाफ कोई सरकार नहीं दे पाई। विस्थापितों की पीड़ा को महसूस करना हो तो धनबाद जिले के सीमापाथर गांव जाना चाहिए। इस अकेले गांव के 1670 घरों का अधिग्रहण दामोदर घाटी परियोजना के लिए हुआ था। तब सरकार ने भरोसा दिया था कि हर विस्थापित का पुनर्वास होगा और उसे उसके मकान व जमीन का पर्याप्त मुआवजा भी मिलेगा। पर यह भरोसा धोखा साबित हुआ। विस्थापितों को इंसाफ दिलाने की पिछले तीन दशक से लड़ाई लड़ रहे घटवार आदिवासी महासभा के संयोजक रामाश्रय सिंह की यही पीड़ा है। उन्हें अफसोस है कि अपने हक के लिए विस्थापितों की तीसरी पीढ़ी सड़क पर आ गई पर किसी सरकार का दिल नहीं पसीजा।
</div>
<p align="justify">
बकौल रामाश्रय सिंह दामोदर घाटी परियोजना केंद्र सरकार के ऊर्जा विभाग के अधीन है। परियोजना में शुरू से ही नौकरशाही का भ्रष्टाचार हावी रहा है। तभी तो महज पांच सौ असली विस्थापितों को ही नौकरी दी गई जबकि विस्थापित परिवारों की संख्या करीब बारह हजार थी। परियोजना के अफसर कहते हैं कि उन्होंने नौ हजार विस्थापितों को नौकरी देकर उनका पुनर्वास कर दिया। रामाश्रय सिंह का आरोप है कि घूसखोरी के चक्कर में चहेतों को फर्जी ढंग से विस्थापित बता कर नौकरी पर रख लिया गया जबकि असली विस्थापित मजदूरी ही करते रह गए।
</p>
<p align="justify">
मुआवजे और पुनर्वास के सरकारी गोरखधंधे की इस प्रताड़ना के शिकार मैथन और पंचेत के 240 गांवों के विस्थापित धनबाद और कोलकाता से लेकर रांची और दिल्ली तक गुहार लगा चुके हैं। इंसाफ के लिए लड़ाई का उनका माद्दा अब चुकने लगा है। नरेंद्र मोदी सरकार से उन्हें इंसाफ की उम्मीद थी। पर भ्रष्ट नौकरशाही का वर्चस्व देखिए कि यह सरकार भी अभी तक निगम से तीन सवालों का विस्थापितों को जवाब नहीं दिला पाई। रामाश्रय सिंह चाहते हैं कि निगम उन लोगों की सूची उजागर करे, जिन्हें विस्थापित बता कर पुनर्वास के नाम पर नौकरी दी गई। साथ ही उन लोगों की सूची भी जारी करे जिनकी जमीन और मकानों का परियोजना में अधिग्रहण हुआ था।
</p>
<p align="justify">
तभी पुनर्वास और मुआवजे की सच्चाई सामने आ सकेगी:
</p>
<p align="justify">
रामाश्रय सिंह इस गुलगपाड़े की सीबीआइ जांच चाहते हैं। केंद्र सरकार यह कह कर पीछा छुड़ा रही है कि जब तक झारखंड सरकार सिफारिश नहीं करेगी, वह सीबीआइ जांच नहीं करा सकती। भाजपा जब विपक्ष में थी तो सीबीआइ जांच का समर्थन करती थी। अब सत्ता में है तो जांच की सिफारिश से कतरा रही है। वजह साफ है कि दामोदर घाटी निगम के जवाबदेह अफसर अपनी गर्दन फंसने के डर से न केवल साक्ष्य छिपा रहे हैं बल्कि जांच को लटका कर इंसाफ में बाधा भी डाल रहे हैं।
</p>',
	'credit_writer' => 'http://www.jansatta.com/national/damodar-valley-project-displaced-rights-under-bureaucracy/128725/?utm_source=JansattaHP&utm_medium=referral&utm_campaign=update_story',
	'article_img' => '',
	'article_img_thumb' => '',
	'status' => (int) 1,
	'show_on_home' => (int) 1,
	'lang' => 'H',
	'category_id' => (int) 82,
	'tag_keyword' => '',
	'seo_url' => 'विस्थापितों-के-हक-पर-अफसरशाही-की-डकैती-न-मुआवजा-मिला-न-नौकरी-10571',
	'meta_title' => null,
	'meta_keywords' => null,
	'meta_description' => null,
	'noindex' => (int) 0,
	'publish_date' => object(Cake\I18n\FrozenDate) {},
	'most_visit_section_id' => null,
	'article_big_img' => null,
	'liveid' => (int) 10571,
	'created' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
	'modified' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
	'edate' => '',
	'tags' => [
		(int) 0 => object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 1 => object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 2 => object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 3 => object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 4 => object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 5 => object(Cake\ORM\Entity) {}
	],
	'category' => object(App\Model\Entity\Category) {},
	'[new]' => false,
	'[accessible]' => [
		'*' => true,
		'id' => false
	],
	'[dirty]' => [],
	'[original]' => [],
	'[virtual]' => [],
	'[hasErrors]' => false,
	'[errors]' => [],
	'[invalid]' => [],
	'[repository]' => 'Articles'

}
$articleid = (int) 51401
$metaTitle = 'न्यूज क्लिपिंग्स् | विस्थापितों के हक पर अफसरशाही की डकैती, न मुआवजा मिला न नौकरी'
$metaKeywords = 'विस्थापन,मुआवजा,विकास योजना,विस्थापन,मुआवजा,विकास योजना'
$metaDesc = '
दामोदर घाटी परियोजना के विस्थापितों को साठ साल बाद भी न उनकी जमीन और घरों का मुआवजा मिल पाया है और न पुनर्वास के नाते नौकरी। पश्चिम बंगाल और झारखंड के चार जिलों के इन विस्थापितों में ज्यादातर आदिवासी हैं।...'
$disp = '<div align="justify">
दामोदर घाटी परियोजना के विस्थापितों को साठ साल बाद भी न उनकी जमीन और घरों का मुआवजा मिल पाया है और न पुनर्वास के नाते नौकरी। पश्चिम बंगाल और झारखंड के चार जिलों के इन विस्थापितों में ज्यादातर आदिवासी हैं। कुल 240 गांवों की 38 हजार एकड़ जमीन और पांच हजार घर केंद्र सरकार की इस बिजली परियोजना ने 1954 में लील लिए थे। पर विस्थापितों को अंतहीन संघर्ष के बावजूद इंसाफ कोई सरकार नहीं दे पाई। विस्थापितों की पीड़ा को महसूस करना हो तो धनबाद जिले के सीमापाथर गांव जाना चाहिए। इस अकेले गांव के 1670 घरों का अधिग्रहण दामोदर घाटी परियोजना के लिए हुआ था। तब सरकार ने भरोसा दिया था कि हर विस्थापित का पुनर्वास होगा और उसे उसके मकान व जमीन का पर्याप्त मुआवजा भी मिलेगा। पर यह भरोसा धोखा साबित हुआ। विस्थापितों को इंसाफ दिलाने की पिछले तीन दशक से लड़ाई लड़ रहे घटवार आदिवासी महासभा के संयोजक रामाश्रय सिंह की यही पीड़ा है। उन्हें अफसोस है कि अपने हक के लिए विस्थापितों की तीसरी पीढ़ी सड़क पर आ गई पर किसी सरकार का दिल नहीं पसीजा।
</div>
<p align="justify">
बकौल रामाश्रय सिंह दामोदर घाटी परियोजना केंद्र सरकार के ऊर्जा विभाग के अधीन है। परियोजना में शुरू से ही नौकरशाही का भ्रष्टाचार हावी रहा है। तभी तो महज पांच सौ असली विस्थापितों को ही नौकरी दी गई जबकि विस्थापित परिवारों की संख्या करीब बारह हजार थी। परियोजना के अफसर कहते हैं कि उन्होंने नौ हजार विस्थापितों को नौकरी देकर उनका पुनर्वास कर दिया। रामाश्रय सिंह का आरोप है कि घूसखोरी के चक्कर में चहेतों को फर्जी ढंग से विस्थापित बता कर नौकरी पर रख लिया गया जबकि असली विस्थापित मजदूरी ही करते रह गए।
</p>
<p align="justify">
मुआवजे और पुनर्वास के सरकारी गोरखधंधे की इस प्रताड़ना के शिकार मैथन और पंचेत के 240 गांवों के विस्थापित धनबाद और कोलकाता से लेकर रांची और दिल्ली तक गुहार लगा चुके हैं। इंसाफ के लिए लड़ाई का उनका माद्दा अब चुकने लगा है। नरेंद्र मोदी सरकार से उन्हें इंसाफ की उम्मीद थी। पर भ्रष्ट नौकरशाही का वर्चस्व देखिए कि यह सरकार भी अभी तक निगम से तीन सवालों का विस्थापितों को जवाब नहीं दिला पाई। रामाश्रय सिंह चाहते हैं कि निगम उन लोगों की सूची उजागर करे, जिन्हें विस्थापित बता कर पुनर्वास के नाम पर नौकरी दी गई। साथ ही उन लोगों की सूची भी जारी करे जिनकी जमीन और मकानों का परियोजना में अधिग्रहण हुआ था।
</p>
<p align="justify">
तभी पुनर्वास और मुआवजे की सच्चाई सामने आ सकेगी:
</p>
<p align="justify">
रामाश्रय सिंह इस गुलगपाड़े की सीबीआइ जांच चाहते हैं। केंद्र सरकार यह कह कर पीछा छुड़ा रही है कि जब तक झारखंड सरकार सिफारिश नहीं करेगी, वह सीबीआइ जांच नहीं करा सकती। भाजपा जब विपक्ष में थी तो सीबीआइ जांच का समर्थन करती थी। अब सत्ता में है तो जांच की सिफारिश से कतरा रही है। वजह साफ है कि दामोदर घाटी निगम के जवाबदेह अफसर अपनी गर्दन फंसने के डर से न केवल साक्ष्य छिपा रहे हैं बल्कि जांच को लटका कर इंसाफ में बाधा भी डाल रहे हैं।
</p>'
$lang = 'Hindi'
$SITE_URL = 'https://im4change.in/'
$site_title = 'im4change'
$adminprix = 'admin'

include - APP/Template/Layout/printlayout.ctp, line 8
Cake\View\View::_evaluate() - CORE/src/View/View.php, line 1413
Cake\View\View::_render() - CORE/src/View/View.php, line 1374
Cake\View\View::renderLayout() - CORE/src/View/View.php, line 927
Cake\View\View::render() - CORE/src/View/View.php, line 885
Cake\Controller\Controller::render() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 791
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 126
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51

विस्थापितों के हक पर अफसरशाही की डकैती, न मुआवजा मिला न नौकरी

दामोदर घाटी परियोजना के विस्थापितों को साठ साल बाद भी न उनकी जमीन और घरों का मुआवजा मिल पाया है और न पुनर्वास के नाते नौकरी। पश्चिम बंगाल और झारखंड के चार जिलों के इन विस्थापितों में ज्यादातर आदिवासी हैं। कुल 240 गांवों की 38 हजार एकड़ जमीन और पांच हजार घर केंद्र सरकार की इस बिजली परियोजना ने 1954 में लील लिए थे। पर विस्थापितों को अंतहीन संघर्ष के बावजूद इंसाफ कोई सरकार नहीं दे पाई। विस्थापितों की पीड़ा को महसूस करना हो तो धनबाद जिले के सीमापाथर गांव जाना चाहिए। इस अकेले गांव के 1670 घरों का अधिग्रहण दामोदर घाटी परियोजना के लिए हुआ था। तब सरकार ने भरोसा दिया था कि हर विस्थापित का पुनर्वास होगा और उसे उसके मकान व जमीन का पर्याप्त मुआवजा भी मिलेगा। पर यह भरोसा धोखा साबित हुआ। विस्थापितों को इंसाफ दिलाने की पिछले तीन दशक से लड़ाई लड़ रहे घटवार आदिवासी महासभा के संयोजक रामाश्रय सिंह की यही पीड़ा है। उन्हें अफसोस है कि अपने हक के लिए विस्थापितों की तीसरी पीढ़ी सड़क पर आ गई पर किसी सरकार का दिल नहीं पसीजा। बकौल रामाश्रय सिंह दामोदर घाटी परियोजना केंद्र सरकार के ऊर्जा विभाग के अधीन है। परियोजना में शुरू से ही नौकरशाही का भ्रष्टाचार हावी रहा है। तभी तो महज पांच सौ असली विस्थापितों को ही नौकरी दी गई जबकि विस्थापित परिवारों की संख्या करीब बारह हजार थी। परियोजना के अफसर कहते हैं कि उन्होंने नौ हजार विस्थापितों को नौकरी देकर उनका पुनर्वास कर दिया। रामाश्रय सिंह का आरोप है कि घूसखोरी के चक्कर में चहेतों को फर्जी ढंग से विस्थापित बता कर नौकरी पर रख लिया गया जबकि असली विस्थापित मजदूरी ही करते रह गए। मुआवजे और पुनर्वास के सरकारी गोरखधंधे की इस प्रताड़ना के शिकार मैथन और पंचेत के 240 गांवों के विस्थापित धनबाद और कोलकाता से लेकर रांची और दिल्ली तक गुहार लगा चुके हैं। इंसाफ के लिए लड़ाई का उनका माद्दा अब चुकने लगा है। नरेंद्र मोदी सरकार से उन्हें इंसाफ की उम्मीद थी। पर भ्रष्ट नौकरशाही का वर्चस्व देखिए कि यह सरकार भी अभी तक निगम से तीन सवालों का विस्थापितों को जवाब नहीं दिला पाई। रामाश्रय सिंह चाहते हैं कि निगम उन लोगों की सूची उजागर करे, जिन्हें विस्थापित बता कर पुनर्वास के नाम पर नौकरी दी गई। साथ ही उन लोगों की सूची भी जारी करे जिनकी जमीन और मकानों का परियोजना में अधिग्रहण हुआ था। तभी पुनर्वास और मुआवजे की सच्चाई सामने आ सकेगी: रामाश्रय सिंह इस गुलगपाड़े की सीबीआइ जांच चाहते हैं। केंद्र सरकार यह कह कर पीछा छुड़ा रही है कि जब तक झारखंड सरकार सिफारिश नहीं करेगी, वह सीबीआइ जांच नहीं करा सकती। भाजपा जब विपक्ष में थी तो सीबीआइ जांच का समर्थन करती थी। अब सत्ता में है तो जांच की सिफारिश से कतरा रही है। वजह साफ है कि दामोदर घाटी निगम के जवाबदेह अफसर अपनी गर्दन फंसने के डर से न केवल साक्ष्य छिपा रहे हैं बल्कि जांच को लटका कर इंसाफ में बाधा भी डाल रहे हैं।