Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'catslug'
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	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
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		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
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	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
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	(int) 4 => [
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			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
		]
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	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
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		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
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		'type' => '->',
		'args' => [
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	(int) 6 => [
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	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
		'function' => '__invoke',
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		'type' => '->',
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		'function' => '__invoke',
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
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		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%B5%E0%A5%88%E0%A4%95%E0%A4%B2%E0%A5%8D%E0%A4%AA%E0%A4%BF%E0%A4%95-%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%9C%E0%A4%A8%E0%A5%80%E0%A4%A4%E0%A4%BF-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%A4%E0%A4%B2%E0%A4%BE%E0%A4%B6-%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%97%E0%A5%87%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%B0-%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%A6%E0%A4%B5-3676/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%B5%E0%A5%88%E0%A4%95%E0%A4%B2%E0%A5%8D%E0%A4%AA%E0%A4%BF%E0%A4%95-%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%9C%E0%A4%A8%E0%A5%80%E0%A4%A4%E0%A4%BF-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%A4%E0%A4%B2%E0%A4%BE%E0%A4%B6-%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%97%E0%A5%87%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%B0-%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%A6%E0%A4%B5-3676/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
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		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
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		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
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	],
	(int) 3 => [
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	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
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		'function' => '_invoke',
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	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
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	(int) 7 => [
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	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
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	],
	(int) 11 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php',
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		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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		]
	],
	(int) 14 => [
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		'line' => (int) 98,
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
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$frame = [
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			[maximum depth reached]
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		[protected] base => ''
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		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
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Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
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Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]
Code Context
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    <link rel="canonical" href="https://im4change.in/<pre class="cake-error"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr67fde2356eac9-trace').style.display = (document.getElementById('cakeErr67fde2356eac9-trace').style.display == 'none' ? '' : 'none');"><b>Notice</b> (8)</a>: Undefined variable: urlPrefix [<b>APP/Template/Layout/printlayout.ctp</b>, line <b>8</b>]<div id="cakeErr67fde2356eac9-trace" class="cake-stack-trace" style="display: none;"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr67fde2356eac9-code').style.display = (document.getElementById('cakeErr67fde2356eac9-code').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Code</a> <a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr67fde2356eac9-context').style.display = (document.getElementById('cakeErr67fde2356eac9-context').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Context</a><pre id="cakeErr67fde2356eac9-code" class="cake-code-dump" style="display: none;"><code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB"></span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">head</span><span style="color: #007700">&gt;
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हमें राजनीति में विकल्प चाहिए, राजनीति के विकल्प चाहिए या फ़िर 
वैकल्पिक राजनीति चाहिए? अन्ना हजारे और बाबा रामदेव प्रकरण ने यह सवाल देश
के सामने खड़ा कर दिया है. इसका उत्तर न तो रामदेव के पास था, न अन्ना 
हजारे के पास लगता है. इस गहरे सवाल का जवाब खुद अपने भीतर खंगालने से ही 
मिलेगा.
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
यह सवाल उठता ही नहीं अगर भ्रष्टाचार के सवाल पर सरकार की साख बची होती.
ईमानदार प्रधानमंत्री की सरकार बेईमानी की छवि में आकंठ डूबी है. यह जरूरी
नहीं कि यह सरकार पिछली सरकारों से ज्यादा भ्रष्ट हो. संभव है कि सब 
सरकारें भ्रष्ट रही हों, इस बार भ्रष्टाचार की चर्चा और भंडाफ़ोड़ ज्यादा 
हो रहा हो. यह भी संभव है कि एक दिशाहीन और थकी सरकार को उखाड़ने के लिए 
ले-देकर भ्रष्टाचार का मुद्दा ही हाथ लगता है. जो भी हो, यह तय है कि अब 
प्रधानमंत्री की व्यक्तिगत छवि सरकार की साख को बचा नहीं सकती है. खुद पैसा
न खाने वाले लेकिन पैसा खाने वालों से घिरे और बेबस नेता को अब ईमानदार 
कहना मुश्किल होता जा रहा है.
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
यह सवाल इतना गहरा और तीखा न होता अगर मामला सिर्फ़ दिल्ली की सरकार का 
होता. मनमोहन सिंह की सरकार दिल्ली में कुछ कर रही है या नहीं इससे आम 
व्यक्ति को बहत लेना-देना नहीं होता. सरकार का भ्रष्टाचार उसके लिए पटवारी,
बाबू और थाने का भ्रष्टाचार है. अगर उसके लिए कलमाड़ी और राजा मुद्दे बनते
हैं तो इसलिए चूंकि वह हर दफ्तर में किसी कलमाड़ी को देखता है, हर सरकारी 
ठेके में उसे किसीराजा का हाथ नजर आता है. दिल्ली की सरकार के भ्रष्टाचार 
के प्रति जनाक्रोश पूरी व्यवस्था के प्रति अविश्वास का प्रतीक है.
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
यह सवाल उतना असंभव न लगता अगर स्थापित राजनीति में भ्रष्टाचार के 
विकल्प दिखते. बोफ़ोर्स का सवाल जनता के दरबार में एक राजनेता ने उठाया था,
किसी गैर राजनीतिक जनांदोलन ने नहीं. लेकिन आज किसी पार्टी की ऐसी साख 
नहीं कि वह भ्रष्टाचार के सवाल पर देश को आंदोलित कर सके. भाजपा अगर इस 
सवाल पर बयानबाजी और रस्मी विरोध से आगे बढ़ेगी तो उसे कर्नाटक में अपनी 
सरकार की करतूतों का जवाब देना पड़ेगा. प्रधानमंत्री पर उंगली उठाने पर 
लोकसभा में विपक्ष की नेता को बेल्लारी के खदान माफ़िया से अपने संबंधों के
बारे में सफ़ाई देनी पड़ेगी. नीतीश कुमार और शिवराज सिंह चौहान व्यक्तिगत 
रूप से भले ही ईमानदार हों, लेकिन उनका प्रशासन ईमानदार है ऐसा दावा तो वे 
खुद भी नहीं कर पायेंगे.  दूसरों की तुलना में माकपा के नेता आज भी बेहतर 
हैं. लेकिन केरल व बंगाल में वाममोर्चे की सरकारों में भी शीर्ष के नेता 
साफ़ थे, राज-काज भ्रष्टाचार में डूबा था. बसपा, सपा, राजद या फ़िर 
द्रमुक-अन्नाद्रमुक जैसी पार्टियों की तो इस सन्दर्भ में चर्चा ही फ़िजूल 
है.
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
स्थापित राजनीति के स्थापित विकल्पों से निराश आम नागरिक राजनीति को 
मुसीबत की जड़ मानता है अखबार और टीवी इस राजनीति द्वेष को हवा देते हैं. 
ऐसी तसवीर पेश करते हैं मानो इस देश के अफ़सर, व्यापारी, डॉक्टर और अध्यापक
सदाचारी हैं और सिर्फ़ नेता बेईमान हैं, या फ़िर बाकी सब की बेईमानी के 
लिए राजनेता जिम्मेवार हैं. इसलिए जब कोई गैर-राजनीतिक व्यक्ति या संगठन 
भ्रष्टाचार के खिलाफ़ आवाज उठाता है तो जनता की सहानुभूति उनसे जुड़ती है. 
जनमत के सहारे ये छोटे व्यक्ति या संगठन रातों-रात राष्ट्रीय पटल पर छा 
जाते हैं. सरकार का तख्ता हिलता दिखाई देता है. लेकिन तभी राजनीति विरोध की
इस राजनीति की सीमाएं दिखाई देने लगतीहैं. पिछले कुछ हफ्तों में हमने देखा
है कि राजनीति के इन विकल्पों के सहारे भ्रष्टाचार का मुकाबला नहीं हो 
सकता.
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
बाबा रामदेव का आन्दोलन राजनीति विरोध की राजनीतिक सीमाओं की एक मिसाल 
है. योग, धर्म और आस्था के संगम का प्रतीक बने बाबा के अनशन ने लाखों या 
शायद करोड़ों भारतीयों के मन में राजनीति के शुद्धीकरण की आस जगाई थी. अब 
जाहिर है कि बाबा के पास न तो र्धम की नैतिक शक्ति थी, न गुरु की मर्यादा 
और न ही योगी की स्थितप्रज्ञता.  अब जब बाबा के ट्रस्टों की संपत्ति की बात
निकली है तो लगता है दूर तलक जायेगी. अन्ना हजारे और उनकी टीम का अनुभव 
इतना बुरा नहीं है. उनके आन्दोलन में नैतिक बल और मर्यादा का पुट ज्यादा 
था. लेकिन गांधीवादी अनशन करना एक बात है और उसके सहारे आन्दोलन को परिणती 
तक पंहचाना दूसरी बात है. अनशन समाप्त होने के बाद से अन्ना की टीम का आचरण
अटपटा ऩजर आता है. उनकी मांगो में सत्य के आग्रह से ज्यादा हठ, उनके 
बयानों में संयम की कमी और रणनीति में राजनीतिक सूझ-बूझ की कमी दिखाई देती 
है.बेशक, सरकार और उसके गुगरें ने अन्ना के सहयोगियों को बदनाम करने और 
उनमें फ़ूट के बीज बोने में कसर नहीं छोड़ी. लेकिन एक आन्दोलनकारी को इसकी 
शिकायत करने का हक़ नहीं है.
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
अन्ना और रामदेव के आन्दोलन एक ओर तो स्थापित राजनीति के खोखलेपन और एक 
विकल्प की अनिवार्यता को जाहिर करते हैं. दूसरी ओर ये दोनों आन्दोलन गैर 
राजनीतिक व राजनीति विरोधी विकल्पों की सीमाए भी दर्शाते हैं. देश को जिस 
विकल्प की तलाश है. वो न तो सत्ताधारी दल के बाहर स्थापित दलों में मिलेगा.
देश को राजनीतिक विकल्पों की नहीं एक वैकल्पिक राजनीति की तलाश है. उस 
वैकल्पिक राजनीति की तलाश करने के लिए हमें अंधेरे में लालटेन लेकर निकलने 
की जरूरत नहीं है. इसके लिए जरूरीविचार और ऊर्जा देश के भीतर मौजूद है. 
इनकी दृष्टि भी व्यापक है.
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
विडम्बना यह है कि जिस वैकल्पिक राजनीति की तलाश देश को है वो खुद जनता 
की तलाश में है. हमारे सामने होते हए भी टीवी के पर्दो से ओझल है, अख़बार 
के पन्नों से गायब हैं, जनमानस पर दर्ज नहीं होता, भ्रष्टाचार विरोधी 
आंदोलनों की ऊर्जा का एक छोटा सा भी अंश जनता को इस वैकल्पिक राजनीति से 
जोड़ने में लग जाये, तो देश नैराश्यबोध से बच सकता है.
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हमें राजनीति में विकल्प चाहिए, राजनीति के विकल्प चाहिए या फ़िर 
वैकल्पिक राजनीति चाहिए? अन्ना हजारे और बाबा रामदेव प्रकरण ने यह सवाल देश
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हमें राजनीति में विकल्प चाहिए, राजनीति के विकल्प चाहिए या फ़िर 
वैकल्पिक राजनीति चाहिए? अन्ना हजारे और बाबा रामदेव प्रकरण ने यह सवाल देश
के सामने खड़ा कर दिया है. इसका उत्तर न तो रामदेव के पास था, न अन्ना 
हजारे के पास लगता है. इस गहरे सवाल का जवाब खुद अपने भीतर खंगालने से ही 
मिलेगा.
&lt;/p&gt;
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यह सवाल उठता ही नहीं अगर भ्रष्टाचार के सवाल पर सरकार की साख बची होती.
ईमानदार प्रधानमंत्री की सरकार बेईमानी की छवि में आकंठ डूबी है. यह जरूरी
नहीं कि यह सरकार पिछली सरकारों से ज्यादा भ्रष्ट हो. संभव है कि सब 
सरकारें भ्रष्ट रही हों, इस बार भ्रष्टाचार की चर्चा और भंडाफ़ोड़ ज्यादा 
हो रहा हो. यह भी संभव है कि एक दिशाहीन और थकी सरकार को उखाड़ने के लिए 
ले-देकर भ्रष्टाचार का मुद्दा ही हाथ लगता है. जो भी हो, यह तय है कि अब 
प्रधानमंत्री की व्यक्तिगत छवि सरकार की साख को बचा नहीं सकती है. खुद पैसा
न खाने वाले लेकिन पैसा खाने वालों से घिरे और बेबस नेता को अब ईमानदार 
कहना मुश्किल होता जा रहा है.
&lt;/p&gt;
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&lt;/div&gt;
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यह सवाल इतना गहरा और तीखा न होता अगर मामला सिर्फ़ दिल्ली की सरकार का 
होता. मनमोहन सिंह की सरकार दिल्ली में कुछ कर रही है या नहीं इससे आम 
व्यक्ति को बहत लेना-देना नहीं होता. सरकार का भ्रष्टाचार उसके लिए पटवारी,
बाबू और थाने का भ्रष्टाचार है. अगर उसके लिए कलमाड़ी और राजा मुद्दे बनते
हैं तो इसलिए चूंकि वह हर दफ्तर में किसी कलमाड़ी को देखता है, हर सरकारी 
ठेके में उसे किसीराजा का हाथ नजर आता है. दिल्ली की सरकार के भ्रष्टाचार 
के प्रति जनाक्रोश पूरी व्यवस्था के प्रति अविश्वास का प्रतीक है.
&lt;/p&gt;
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यह सवाल उतना असंभव न लगता अगर स्थापित राजनीति में भ्रष्टाचार के 
विकल्प दिखते. बोफ़ोर्स का सवाल जनता के दरबार में एक राजनेता ने उठाया था,
किसी गैर राजनीतिक जनांदोलन ने नहीं. लेकिन आज किसी पार्टी की ऐसी साख 
नहीं कि वह भ्रष्टाचार के सवाल पर देश को आंदोलित कर सके. भाजपा अगर इस 
सवाल पर बयानबाजी और रस्मी विरोध से आगे बढ़ेगी तो उसे कर्नाटक में अपनी 
सरकार की करतूतों का जवाब देना पड़ेगा. प्रधानमंत्री पर उंगली उठाने पर 
लोकसभा में विपक्ष की नेता को बेल्लारी के खदान माफ़िया से अपने संबंधों के
बारे में सफ़ाई देनी पड़ेगी. नीतीश कुमार और शिवराज सिंह चौहान व्यक्तिगत 
रूप से भले ही ईमानदार हों, लेकिन उनका प्रशासन ईमानदार है ऐसा दावा तो वे 
खुद भी नहीं कर पायेंगे.  दूसरों की तुलना में माकपा के नेता आज भी बेहतर 
हैं. लेकिन केरल व बंगाल में वाममोर्चे की सरकारों में भी शीर्ष के नेता 
साफ़ थे, राज-काज भ्रष्टाचार में डूबा था. बसपा, सपा, राजद या फ़िर 
द्रमुक-अन्नाद्रमुक जैसी पार्टियों की तो इस सन्दर्भ में चर्चा ही फ़िजूल 
है.
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स्थापित राजनीति के स्थापित विकल्पों से निराश आम नागरिक राजनीति को 
मुसीबत की जड़ मानता है अखबार और टीवी इस राजनीति द्वेष को हवा देते हैं. 
ऐसी तसवीर पेश करते हैं मानो इस देश के अफ़सर, व्यापारी, डॉक्टर और अध्यापक
सदाचारी हैं और सिर्फ़ नेता बेईमान हैं, या फ़िर बाकी सब की बेईमानी के 
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भ्रष्टाचार के खिलाफ़ आवाज उठाता है तो जनता की सहानुभूति उनसे जुड़ती है. 
जनमत के सहारे ये छोटे व्यक्ति या संगठन रातों-रात राष्ट्रीय पटल पर छा 
जाते हैं. सरकार का तख्ता हिलता दिखाई देता है. लेकिन तभी राजनीति विरोध की
इस राजनीति की सीमाएं दिखाई देने लगतीहैं. पिछले कुछ हफ्तों में हमने देखा
है कि राजनीति के इन विकल्पों के सहारे भ्रष्टाचार का मुकाबला नहीं हो 
सकता.
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बाबा रामदेव का आन्दोलन राजनीति विरोध की राजनीतिक सीमाओं की एक मिसाल 
है. योग, धर्म और आस्था के संगम का प्रतीक बने बाबा के अनशन ने लाखों या 
शायद करोड़ों भारतीयों के मन में राजनीति के शुद्धीकरण की आस जगाई थी. अब 
जाहिर है कि बाबा के पास न तो र्धम की नैतिक शक्ति थी, न गुरु की मर्यादा 
और न ही योगी की स्थितप्रज्ञता.  अब जब बाबा के ट्रस्टों की संपत्ति की बात
निकली है तो लगता है दूर तलक जायेगी. अन्ना हजारे और उनकी टीम का अनुभव 
इतना बुरा नहीं है. उनके आन्दोलन में नैतिक बल और मर्यादा का पुट ज्यादा 
था. लेकिन गांधीवादी अनशन करना एक बात है और उसके सहारे आन्दोलन को परिणती 
तक पंहचाना दूसरी बात है. अनशन समाप्त होने के बाद से अन्ना की टीम का आचरण
अटपटा ऩजर आता है. उनकी मांगो में सत्य के आग्रह से ज्यादा हठ, उनके 
बयानों में संयम की कमी और रणनीति में राजनीतिक सूझ-बूझ की कमी दिखाई देती 
है.बेशक, सरकार और उसके गुगरें ने अन्ना के सहयोगियों को बदनाम करने और 
उनमें फ़ूट के बीज बोने में कसर नहीं छोड़ी. लेकिन एक आन्दोलनकारी को इसकी 
शिकायत करने का हक़ नहीं है.
&lt;/p&gt;
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अन्ना और रामदेव के आन्दोलन एक ओर तो स्थापित राजनीति के खोखलेपन और एक 
विकल्प की अनिवार्यता को जाहिर करते हैं. दूसरी ओर ये दोनों आन्दोलन गैर 
राजनीतिक व राजनीति विरोधी विकल्पों की सीमाए भी दर्शाते हैं. देश को जिस 
विकल्प की तलाश है. वो न तो सत्ताधारी दल के बाहर स्थापित दलों में मिलेगा.
देश को राजनीतिक विकल्पों की नहीं एक वैकल्पिक राजनीति की तलाश है. उस 
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आंदोलनों की ऊर्जा का एक छोटा सा भी अंश जनता को इस वैकल्पिक राजनीति से 
जोड़ने में लग जाये, तो देश नैराश्यबोध से बच सकता है.
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हमें राजनीति में विकल्प चाहिए, राजनीति के विकल्प चाहिए या फ़िर 
वैकल्पिक राजनीति चाहिए? अन्ना हजारे और बाबा रामदेव प्रकरण ने यह सवाल देश
के सामने खड़ा कर दिया है. इसका उत्तर न तो रामदेव के पास था, न अन्ना 
हजारे के पास लगता है. इस गहरे सवाल का जवाब खुद अपने भीतर खंगालने से ही 
मिलेगा.
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
यह सवाल उठता ही नहीं अगर भ्रष्टाचार के सवाल पर सरकार की साख बची होती.
ईमानदार प्रधानमंत्री की सरकार बेईमानी की छवि में आकंठ डूबी है. यह जरूरी
नहीं कि यह सरकार पिछली सरकारों से ज्यादा भ्रष्ट हो. संभव है कि सब 
सरकारें भ्रष्ट रही हों, इस बार भ्रष्टाचार की चर्चा और भंडाफ़ोड़ ज्यादा 
हो रहा हो. यह भी संभव है कि एक दिशाहीन और थकी सरकार को उखाड़ने के लिए 
ले-देकर भ्रष्टाचार का मुद्दा ही हाथ लगता है. जो भी हो, यह तय है कि अब 
प्रधानमंत्री की व्यक्तिगत छवि सरकार की साख को बचा नहीं सकती है. खुद पैसा
न खाने वाले लेकिन पैसा खाने वालों से घिरे और बेबस नेता को अब ईमानदार 
कहना मुश्किल होता जा रहा है.
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
यह सवाल इतना गहरा और तीखा न होता अगर मामला सिर्फ़ दिल्ली की सरकार का 
होता. मनमोहन सिंह की सरकार दिल्ली में कुछ कर रही है या नहीं इससे आम 
व्यक्ति को बहत लेना-देना नहीं होता. सरकार का भ्रष्टाचार उसके लिए पटवारी,
बाबू और थाने का भ्रष्टाचार है. अगर उसके लिए कलमाड़ी और राजा मुद्दे बनते
हैं तो इसलिए चूंकि वह हर दफ्तर में किसी कलमाड़ी को देखता है, हर सरकारी 
ठेके में उसे किसीराजा का हाथ नजर आता है. दिल्ली की सरकार के भ्रष्टाचार 
के प्रति जनाक्रोश पूरी व्यवस्था के प्रति अविश्वास का प्रतीक है.
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
यह सवाल उतना असंभव न लगता अगर स्थापित राजनीति में भ्रष्टाचार के 
विकल्प दिखते. बोफ़ोर्स का सवाल जनता के दरबार में एक राजनेता ने उठाया था,
किसी गैर राजनीतिक जनांदोलन ने नहीं. लेकिन आज किसी पार्टी की ऐसी साख 
नहीं कि वह भ्रष्टाचार के सवाल पर देश को आंदोलित कर सके. भाजपा अगर इस 
सवाल पर बयानबाजी और रस्मी विरोध से आगे बढ़ेगी तो उसे कर्नाटक में अपनी 
सरकार की करतूतों का जवाब देना पड़ेगा. प्रधानमंत्री पर उंगली उठाने पर 
लोकसभा में विपक्ष की नेता को बेल्लारी के खदान माफ़िया से अपने संबंधों के
बारे में सफ़ाई देनी पड़ेगी. नीतीश कुमार और शिवराज सिंह चौहान व्यक्तिगत 
रूप से भले ही ईमानदार हों, लेकिन उनका प्रशासन ईमानदार है ऐसा दावा तो वे 
खुद भी नहीं कर पायेंगे.  दूसरों की तुलना में माकपा के नेता आज भी बेहतर 
हैं. लेकिन केरल व बंगाल में वाममोर्चे की सरकारों में भी शीर्ष के नेता 
साफ़ थे, राज-काज भ्रष्टाचार में डूबा था. बसपा, सपा, राजद या फ़िर 
द्रमुक-अन्नाद्रमुक जैसी पार्टियों की तो इस सन्दर्भ में चर्चा ही फ़िजूल 
है.
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
स्थापित राजनीति के स्थापित विकल्पों से निराश आम नागरिक राजनीति को 
मुसीबत की जड़ मानता है अखबार और टीवी इस राजनीति द्वेष को हवा देते हैं. 
ऐसी तसवीर पेश करते हैं मानो इस देश के अफ़सर, व्यापारी, डॉक्टर और अध्यापक
सदाचारी हैं और सिर्फ़ नेता बेईमान हैं, या फ़िर बाकी सब की बेईमानी के 
लिए राजनेता जिम्मेवार हैं. इसलिए जब कोई गैर-राजनीतिक व्यक्ति या संगठन 
भ्रष्टाचार के खिलाफ़ आवाज उठाता है तो जनता की सहानुभूति उनसे जुड़ती है. 
जनमत के सहारे ये छोटे व्यक्ति या संगठन रातों-रात राष्ट्रीय पटल पर छा 
जाते हैं. सरकार का तख्ता हिलता दिखाई देता है. लेकिन तभी राजनीति विरोध की
इस राजनीति की सीमाएं दिखाई देने लगतीहैं. पिछले कुछ हफ्तों में हमने देखा
है कि राजनीति के इन विकल्पों के सहारे भ्रष्टाचार का मुकाबला नहीं हो 
सकता.
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
बाबा रामदेव का आन्दोलन राजनीति विरोध की राजनीतिक सीमाओं की एक मिसाल 
है. योग, धर्म और आस्था के संगम का प्रतीक बने बाबा के अनशन ने लाखों या 
शायद करोड़ों भारतीयों के मन में राजनीति के शुद्धीकरण की आस जगाई थी. अब 
जाहिर है कि बाबा के पास न तो र्धम की नैतिक शक्ति थी, न गुरु की मर्यादा 
और न ही योगी की स्थितप्रज्ञता.  अब जब बाबा के ट्रस्टों की संपत्ति की बात
निकली है तो लगता है दूर तलक जायेगी. अन्ना हजारे और उनकी टीम का अनुभव 
इतना बुरा नहीं है. उनके आन्दोलन में नैतिक बल और मर्यादा का पुट ज्यादा 
था. लेकिन गांधीवादी अनशन करना एक बात है और उसके सहारे आन्दोलन को परिणती 
तक पंहचाना दूसरी बात है. अनशन समाप्त होने के बाद से अन्ना की टीम का आचरण
अटपटा ऩजर आता है. उनकी मांगो में सत्य के आग्रह से ज्यादा हठ, उनके 
बयानों में संयम की कमी और रणनीति में राजनीतिक सूझ-बूझ की कमी दिखाई देती 
है.बेशक, सरकार और उसके गुगरें ने अन्ना के सहयोगियों को बदनाम करने और 
उनमें फ़ूट के बीज बोने में कसर नहीं छोड़ी. लेकिन एक आन्दोलनकारी को इसकी 
शिकायत करने का हक़ नहीं है.
&lt;/p&gt;
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&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
अन्ना और रामदेव के आन्दोलन एक ओर तो स्थापित राजनीति के खोखलेपन और एक 
विकल्प की अनिवार्यता को जाहिर करते हैं. दूसरी ओर ये दोनों आन्दोलन गैर 
राजनीतिक व राजनीति विरोधी विकल्पों की सीमाए भी दर्शाते हैं. देश को जिस 
विकल्प की तलाश है. वो न तो सत्ताधारी दल के बाहर स्थापित दलों में मिलेगा.
देश को राजनीतिक विकल्पों की नहीं एक वैकल्पिक राजनीति की तलाश है. उस 
वैकल्पिक राजनीति की तलाश करने के लिए हमें अंधेरे में लालटेन लेकर निकलने 
की जरूरत नहीं है. इसके लिए जरूरीविचार और ऊर्जा देश के भीतर मौजूद है. 
इनकी दृष्टि भी व्यापक है.
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
विडम्बना यह है कि जिस वैकल्पिक राजनीति की तलाश देश को है वो खुद जनता 
की तलाश में है. हमारे सामने होते हए भी टीवी के पर्दो से ओझल है, अख़बार 
के पन्नों से गायब हैं, जनमानस पर दर्ज नहीं होता, भ्रष्टाचार विरोधी 
आंदोलनों की ऊर्जा का एक छोटा सा भी अंश जनता को इस वैकल्पिक राजनीति से 
जोड़ने में लग जाये, तो देश नैराश्यबोध से बच सकता है.
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हमें राजनीति में विकल्प चाहिए, राजनीति के विकल्प चाहिए या फ़िर 
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हमें राजनीति में विकल्प चाहिए, राजनीति के विकल्प चाहिए या फ़िर 
वैकल्पिक राजनीति चाहिए? अन्ना हजारे और बाबा रामदेव प्रकरण ने यह सवाल देश
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मिलेगा.
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यह सवाल उठता ही नहीं अगर भ्रष्टाचार के सवाल पर सरकार की साख बची होती.
ईमानदार प्रधानमंत्री की सरकार बेईमानी की छवि में आकंठ डूबी है. यह जरूरी
नहीं कि यह सरकार पिछली सरकारों से ज्यादा भ्रष्ट हो. संभव है कि सब 
सरकारें भ्रष्ट रही हों, इस बार भ्रष्टाचार की चर्चा और भंडाफ़ोड़ ज्यादा 
हो रहा हो. यह भी संभव है कि एक दिशाहीन और थकी सरकार को उखाड़ने के लिए 
ले-देकर भ्रष्टाचार का मुद्दा ही हाथ लगता है. जो भी हो, यह तय है कि अब 
प्रधानमंत्री की व्यक्तिगत छवि सरकार की साख को बचा नहीं सकती है. खुद पैसा
न खाने वाले लेकिन पैसा खाने वालों से घिरे और बेबस नेता को अब ईमानदार 
कहना मुश्किल होता जा रहा है.
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यह सवाल इतना गहरा और तीखा न होता अगर मामला सिर्फ़ दिल्ली की सरकार का 
होता. मनमोहन सिंह की सरकार दिल्ली में कुछ कर रही है या नहीं इससे आम 
व्यक्ति को बहत लेना-देना नहीं होता. सरकार का भ्रष्टाचार उसके लिए पटवारी,
बाबू और थाने का भ्रष्टाचार है. अगर उसके लिए कलमाड़ी और राजा मुद्दे बनते
हैं तो इसलिए चूंकि वह हर दफ्तर में किसी कलमाड़ी को देखता है, हर सरकारी 
ठेके में उसे किसीराजा का हाथ नजर आता है. दिल्ली की सरकार के भ्रष्टाचार 
के प्रति जनाक्रोश पूरी व्यवस्था के प्रति अविश्वास का प्रतीक है.
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यह सवाल उतना असंभव न लगता अगर स्थापित राजनीति में भ्रष्टाचार के 
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किसी गैर राजनीतिक जनांदोलन ने नहीं. लेकिन आज किसी पार्टी की ऐसी साख 
नहीं कि वह भ्रष्टाचार के सवाल पर देश को आंदोलित कर सके. भाजपा अगर इस 
सवाल पर बयानबाजी और रस्मी विरोध से आगे बढ़ेगी तो उसे कर्नाटक में अपनी 
सरकार की करतूतों का जवाब देना पड़ेगा. प्रधानमंत्री पर उंगली उठाने पर 
लोकसभा में विपक्ष की नेता को बेल्लारी के खदान माफ़िया से अपने संबंधों के
बारे में सफ़ाई देनी पड़ेगी. नीतीश कुमार और शिवराज सिंह चौहान व्यक्तिगत 
रूप से भले ही ईमानदार हों, लेकिन उनका प्रशासन ईमानदार है ऐसा दावा तो वे 
खुद भी नहीं कर पायेंगे.  दूसरों की तुलना में माकपा के नेता आज भी बेहतर 
हैं. लेकिन केरल व बंगाल में वाममोर्चे की सरकारों में भी शीर्ष के नेता 
साफ़ थे, राज-काज भ्रष्टाचार में डूबा था. बसपा, सपा, राजद या फ़िर 
द्रमुक-अन्नाद्रमुक जैसी पार्टियों की तो इस सन्दर्भ में चर्चा ही फ़िजूल 
है.
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स्थापित राजनीति के स्थापित विकल्पों से निराश आम नागरिक राजनीति को 
मुसीबत की जड़ मानता है अखबार और टीवी इस राजनीति द्वेष को हवा देते हैं. 
ऐसी तसवीर पेश करते हैं मानो इस देश के अफ़सर, व्यापारी, डॉक्टर और अध्यापक
सदाचारी हैं और सिर्फ़ नेता बेईमान हैं, या फ़िर बाकी सब की बेईमानी के 
लिए राजनेता जिम्मेवार हैं. इसलिए जब कोई गैर-राजनीतिक व्यक्ति या संगठन 
भ्रष्टाचार के खिलाफ़ आवाज उठाता है तो जनता की सहानुभूति उनसे जुड़ती है. 
जनमत के सहारे ये छोटे व्यक्ति या संगठन रातों-रात राष्ट्रीय पटल पर छा 
जाते हैं. सरकार का तख्ता हिलता दिखाई देता है. लेकिन तभी राजनीति विरोध की
इस राजनीति की सीमाएं दिखाई देने लगतीहैं. पिछले कुछ हफ्तों में हमने देखा
है कि राजनीति के इन विकल्पों के सहारे भ्रष्टाचार का मुकाबला नहीं हो 
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बाबा रामदेव का आन्दोलन राजनीति विरोध की राजनीतिक सीमाओं की एक मिसाल 
है. योग, धर्म और आस्था के संगम का प्रतीक बने बाबा के अनशन ने लाखों या 
शायद करोड़ों भारतीयों के मन में राजनीति के शुद्धीकरण की आस जगाई थी. अब 
जाहिर है कि बाबा के पास न तो र्धम की नैतिक शक्ति थी, न गुरु की मर्यादा 
और न ही योगी की स्थितप्रज्ञता.  अब जब बाबा के ट्रस्टों की संपत्ति की बात
निकली है तो लगता है दूर तलक जायेगी. अन्ना हजारे और उनकी टीम का अनुभव 
इतना बुरा नहीं है. उनके आन्दोलन में नैतिक बल और मर्यादा का पुट ज्यादा 
था. लेकिन गांधीवादी अनशन करना एक बात है और उसके सहारे आन्दोलन को परिणती 
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अटपटा ऩजर आता है. उनकी मांगो में सत्य के आग्रह से ज्यादा हठ, उनके 
बयानों में संयम की कमी और रणनीति में राजनीतिक सूझ-बूझ की कमी दिखाई देती 
है.बेशक, सरकार और उसके गुगरें ने अन्ना के सहयोगियों को बदनाम करने और 
उनमें फ़ूट के बीज बोने में कसर नहीं छोड़ी. लेकिन एक आन्दोलनकारी को इसकी 
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अन्ना और रामदेव के आन्दोलन एक ओर तो स्थापित राजनीति के खोखलेपन और एक 
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राजनीतिक व राजनीति विरोधी विकल्पों की सीमाए भी दर्शाते हैं. देश को जिस 
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वैकल्पिक राजनीति की तलाश करने के लिए हमें अंधेरे में लालटेन लेकर निकलने 
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हमें राजनीति में विकल्प चाहिए, राजनीति के विकल्प चाहिए या फ़िर 
वैकल्पिक राजनीति चाहिए? अन्ना हजारे और बाबा रामदेव प्रकरण ने यह सवाल देश
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                <p align="justify">
हमें राजनीति में विकल्प चाहिए, राजनीति के विकल्प चाहिए या फ़िर 
वैकल्पिक राजनीति चाहिए? अन्ना हजारे और बाबा रामदेव प्रकरण ने यह सवाल देश
के सामने खड़ा कर दिया है. इसका उत्तर न तो रामदेव के पास था, न अन्ना 
हजारे के पास लगता है. इस गहरे सवाल का जवाब खुद अपने भीतर खंगालने से ही 
मिलेगा.
</p>
<div align="justify">
</div>
<p align="justify">
यह सवाल उठता ही नहीं अगर भ्रष्टाचार के सवाल पर सरकार की साख बची होती.
ईमानदार प्रधानमंत्री की सरकार बेईमानी की छवि में आकंठ डूबी है. यह जरूरी
नहीं कि यह सरकार पिछली सरकारों से ज्यादा भ्रष्ट हो. संभव है कि सब 
सरकारें भ्रष्ट रही हों, इस बार भ्रष्टाचार की चर्चा और भंडाफ़ोड़ ज्यादा 
हो रहा हो. यह भी संभव है कि एक दिशाहीन और थकी सरकार को उखाड़ने के लिए 
ले-देकर भ्रष्टाचार का मुद्दा ही हाथ लगता है. जो भी हो, यह तय है कि अब 
प्रधानमंत्री की व्यक्तिगत छवि सरकार की साख को बचा नहीं सकती है. खुद पैसा
न खाने वाले लेकिन पैसा खाने वालों से घिरे और बेबस नेता को अब ईमानदार 
कहना मुश्किल होता जा रहा है.
</p>
<div align="justify">
</div>
<p align="justify">
यह सवाल इतना गहरा और तीखा न होता अगर मामला सिर्फ़ दिल्ली की सरकार का 
होता. मनमोहन सिंह की सरकार दिल्ली में कुछ कर रही है या नहीं इससे आम 
व्यक्ति को बहत लेना-देना नहीं होता. सरकार का भ्रष्टाचार उसके लिए पटवारी,
बाबू और थाने का भ्रष्टाचार है. अगर उसके लिए कलमाड़ी और राजा मुद्दे बनते
हैं तो इसलिए चूंकि वह हर दफ्तर में किसी कलमाड़ी को देखता है, हर सरकारी 
ठेके में उसे किसीराजा का हाथ नजर आता है. दिल्ली की सरकार के भ्रष्टाचार 
के प्रति जनाक्रोश पूरी व्यवस्था के प्रति अविश्वास का प्रतीक है.
</p>
<div align="justify">
</div>
<p align="justify">
यह सवाल उतना असंभव न लगता अगर स्थापित राजनीति में भ्रष्टाचार के 
विकल्प दिखते. बोफ़ोर्स का सवाल जनता के दरबार में एक राजनेता ने उठाया था,
किसी गैर राजनीतिक जनांदोलन ने नहीं. लेकिन आज किसी पार्टी की ऐसी साख 
नहीं कि वह भ्रष्टाचार के सवाल पर देश को आंदोलित कर सके. भाजपा अगर इस 
सवाल पर बयानबाजी और रस्मी विरोध से आगे बढ़ेगी तो उसे कर्नाटक में अपनी 
सरकार की करतूतों का जवाब देना पड़ेगा. प्रधानमंत्री पर उंगली उठाने पर 
लोकसभा में विपक्ष की नेता को बेल्लारी के खदान माफ़िया से अपने संबंधों के
बारे में सफ़ाई देनी पड़ेगी. नीतीश कुमार और शिवराज सिंह चौहान व्यक्तिगत 
रूप से भले ही ईमानदार हों, लेकिन उनका प्रशासन ईमानदार है ऐसा दावा तो वे 
खुद भी नहीं कर पायेंगे.  दूसरों की तुलना में माकपा के नेता आज भी बेहतर 
हैं. लेकिन केरल व बंगाल में वाममोर्चे की सरकारों में भी शीर्ष के नेता 
साफ़ थे, राज-काज भ्रष्टाचार में डूबा था. बसपा, सपा, राजद या फ़िर 
द्रमुक-अन्नाद्रमुक जैसी पार्टियों की तो इस सन्दर्भ में चर्चा ही फ़िजूल 
है.
</p>
<div align="justify">
</div>
<p align="justify">
स्थापित राजनीति के स्थापित विकल्पों से निराश आम नागरिक राजनीति को 
मुसीबत की जड़ मानता है अखबार और टीवी इस राजनीति द्वेष को हवा देते हैं. 
ऐसी तसवीर पेश करते हैं मानो इस देश के अफ़सर, व्यापारी, डॉक्टर और अध्यापक
सदाचारी हैं और सिर्फ़ नेता बेईमान हैं, या फ़िर बाकी सब की बेईमानी के 
लिए राजनेता जिम्मेवार हैं. इसलिए जब कोई गैर-राजनीतिक व्यक्ति या संगठन 
भ्रष्टाचार के खिलाफ़ आवाज उठाता है तो जनता की सहानुभूति उनसे जुड़ती है. 
जनमत के सहारे ये छोटे व्यक्ति या संगठन रातों-रात राष्ट्रीय पटल पर छा 
जाते हैं. सरकार का तख्ता हिलता दिखाई देता है. लेकिन तभी राजनीति विरोध की
इस राजनीति की सीमाएं दिखाई देने लगतीहैं. पिछले कुछ हफ्तों में हमने देखा
है कि राजनीति के इन विकल्पों के सहारे भ्रष्टाचार का मुकाबला नहीं हो 
सकता.
</p>
<div align="justify">
</div>
<p align="justify">
बाबा रामदेव का आन्दोलन राजनीति विरोध की राजनीतिक सीमाओं की एक मिसाल 
है. योग, धर्म और आस्था के संगम का प्रतीक बने बाबा के अनशन ने लाखों या 
शायद करोड़ों भारतीयों के मन में राजनीति के शुद्धीकरण की आस जगाई थी. अब 
जाहिर है कि बाबा के पास न तो र्धम की नैतिक शक्ति थी, न गुरु की मर्यादा 
और न ही योगी की स्थितप्रज्ञता.  अब जब बाबा के ट्रस्टों की संपत्ति की बात
निकली है तो लगता है दूर तलक जायेगी. अन्ना हजारे और उनकी टीम का अनुभव 
इतना बुरा नहीं है. उनके आन्दोलन में नैतिक बल और मर्यादा का पुट ज्यादा 
था. लेकिन गांधीवादी अनशन करना एक बात है और उसके सहारे आन्दोलन को परिणती 
तक पंहचाना दूसरी बात है. अनशन समाप्त होने के बाद से अन्ना की टीम का आचरण
अटपटा ऩजर आता है. उनकी मांगो में सत्य के आग्रह से ज्यादा हठ, उनके 
बयानों में संयम की कमी और रणनीति में राजनीतिक सूझ-बूझ की कमी दिखाई देती 
है.बेशक, सरकार और उसके गुगरें ने अन्ना के सहयोगियों को बदनाम करने और 
उनमें फ़ूट के बीज बोने में कसर नहीं छोड़ी. लेकिन एक आन्दोलनकारी को इसकी 
शिकायत करने का हक़ नहीं है.
</p>
<div align="justify">
</div>
<p align="justify">
अन्ना और रामदेव के आन्दोलन एक ओर तो स्थापित राजनीति के खोखलेपन और एक 
विकल्प की अनिवार्यता को जाहिर करते हैं. दूसरी ओर ये दोनों आन्दोलन गैर 
राजनीतिक व राजनीति विरोधी विकल्पों की सीमाए भी दर्शाते हैं. देश को जिस 
विकल्प की तलाश है. वो न तो सत्ताधारी दल के बाहर स्थापित दलों में मिलेगा.
देश को राजनीतिक विकल्पों की नहीं एक वैकल्पिक राजनीति की तलाश है. उस 
वैकल्पिक राजनीति की तलाश करने के लिए हमें अंधेरे में लालटेन लेकर निकलने 
की जरूरत नहीं है. इसके लिए जरूरीविचार और ऊर्जा देश के भीतर मौजूद है. 
इनकी दृष्टि भी व्यापक है.
</p>
<div align="justify">
</div>
<p align="justify">
विडम्बना यह है कि जिस वैकल्पिक राजनीति की तलाश देश को है वो खुद जनता 
की तलाश में है. हमारे सामने होते हए भी टीवी के पर्दो से ओझल है, अख़बार 
के पन्नों से गायब हैं, जनमानस पर दर्ज नहीं होता, भ्रष्टाचार विरोधी 
आंदोलनों की ऊर्जा का एक छोटा सा भी अंश जनता को इस वैकल्पिक राजनीति से 
जोड़ने में लग जाये, तो देश नैराश्यबोध से बच सकता है.
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Cake\Http\ResponseEmitter::emit() - CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48
Cake\Http\Server::emit() - CORE/src/Http/Server.php, line 141
[main] - ROOT/webroot/index.php, line 39

Warning (2): Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php:853) [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 148]
Code Context
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हजारे के पास लगता है. इस गहरे सवाल का जवाब खुद अपने भीतर खंगालने से ही 
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ईमानदार प्रधानमंत्री की सरकार बेईमानी की छवि में आकंठ डूबी है. यह जरूरी
नहीं कि यह सरकार पिछली सरकारों से ज्यादा भ्रष्ट हो. संभव है कि सब 
सरकारें भ्रष्ट रही हों, इस बार भ्रष्टाचार की चर्चा और भंडाफ़ोड़ ज्यादा 
हो रहा हो. यह भी संभव है कि एक दिशाहीन और थकी सरकार को उखाड़ने के लिए 
ले-देकर भ्रष्टाचार का मुद्दा ही हाथ लगता है. जो भी हो, यह तय है कि अब 
प्रधानमंत्री की व्यक्तिगत छवि सरकार की साख को बचा नहीं सकती है. खुद पैसा
न खाने वाले लेकिन पैसा खाने वालों से घिरे और बेबस नेता को अब ईमानदार 
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यह सवाल इतना गहरा और तीखा न होता अगर मामला सिर्फ़ दिल्ली की सरकार का 
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व्यक्ति को बहत लेना-देना नहीं होता. सरकार का भ्रष्टाचार उसके लिए पटवारी,
बाबू और थाने का भ्रष्टाचार है. अगर उसके लिए कलमाड़ी और राजा मुद्दे बनते
हैं तो इसलिए चूंकि वह हर दफ्तर में किसी कलमाड़ी को देखता है, हर सरकारी 
ठेके में उसे किसीराजा का हाथ नजर आता है. दिल्ली की सरकार के भ्रष्टाचार 
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यह सवाल उतना असंभव न लगता अगर स्थापित राजनीति में भ्रष्टाचार के 
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किसी गैर राजनीतिक जनांदोलन ने नहीं. लेकिन आज किसी पार्टी की ऐसी साख 
नहीं कि वह भ्रष्टाचार के सवाल पर देश को आंदोलित कर सके. भाजपा अगर इस 
सवाल पर बयानबाजी और रस्मी विरोध से आगे बढ़ेगी तो उसे कर्नाटक में अपनी 
सरकार की करतूतों का जवाब देना पड़ेगा. प्रधानमंत्री पर उंगली उठाने पर 
लोकसभा में विपक्ष की नेता को बेल्लारी के खदान माफ़िया से अपने संबंधों के
बारे में सफ़ाई देनी पड़ेगी. नीतीश कुमार और शिवराज सिंह चौहान व्यक्तिगत 
रूप से भले ही ईमानदार हों, लेकिन उनका प्रशासन ईमानदार है ऐसा दावा तो वे 
खुद भी नहीं कर पायेंगे.  दूसरों की तुलना में माकपा के नेता आज भी बेहतर 
हैं. लेकिन केरल व बंगाल में वाममोर्चे की सरकारों में भी शीर्ष के नेता 
साफ़ थे, राज-काज भ्रष्टाचार में डूबा था. बसपा, सपा, राजद या फ़िर 
द्रमुक-अन्नाद्रमुक जैसी पार्टियों की तो इस सन्दर्भ में चर्चा ही फ़िजूल 
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स्थापित राजनीति के स्थापित विकल्पों से निराश आम नागरिक राजनीति को 
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भ्रष्टाचार के खिलाफ़ आवाज उठाता है तो जनता की सहानुभूति उनसे जुड़ती है. 
जनमत के सहारे ये छोटे व्यक्ति या संगठन रातों-रात राष्ट्रीय पटल पर छा 
जाते हैं. सरकार का तख्ता हिलता दिखाई देता है. लेकिन तभी राजनीति विरोध की
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है कि राजनीति के इन विकल्पों के सहारे भ्रष्टाचार का मुकाबला नहीं हो 
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बाबा रामदेव का आन्दोलन राजनीति विरोध की राजनीतिक सीमाओं की एक मिसाल 
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शायद करोड़ों भारतीयों के मन में राजनीति के शुद्धीकरण की आस जगाई थी. अब 
जाहिर है कि बाबा के पास न तो र्धम की नैतिक शक्ति थी, न गुरु की मर्यादा 
और न ही योगी की स्थितप्रज्ञता.  अब जब बाबा के ट्रस्टों की संपत्ति की बात
निकली है तो लगता है दूर तलक जायेगी. अन्ना हजारे और उनकी टीम का अनुभव 
इतना बुरा नहीं है. उनके आन्दोलन में नैतिक बल और मर्यादा का पुट ज्यादा 
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अटपटा ऩजर आता है. उनकी मांगो में सत्य के आग्रह से ज्यादा हठ, उनके 
बयानों में संयम की कमी और रणनीति में राजनीतिक सूझ-बूझ की कमी दिखाई देती 
है.बेशक, सरकार और उसके गुगरें ने अन्ना के सहयोगियों को बदनाम करने और 
उनमें फ़ूट के बीज बोने में कसर नहीं छोड़ी. लेकिन एक आन्दोलनकारी को इसकी 
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अन्ना और रामदेव के आन्दोलन एक ओर तो स्थापित राजनीति के खोखलेपन और एक 
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राजनीतिक व राजनीति विरोधी विकल्पों की सीमाए भी दर्शाते हैं. देश को जिस 
विकल्प की तलाश है. वो न तो सत्ताधारी दल के बाहर स्थापित दलों में मिलेगा.
देश को राजनीतिक विकल्पों की नहीं एक वैकल्पिक राजनीति की तलाश है. उस 
वैकल्पिक राजनीति की तलाश करने के लिए हमें अंधेरे में लालटेन लेकर निकलने 
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विडम्बना यह है कि जिस वैकल्पिक राजनीति की तलाश देश को है वो खुद जनता 
की तलाश में है. हमारे सामने होते हए भी टीवी के पर्दो से ओझल है, अख़बार 
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आंदोलनों की ऊर्जा का एक छोटा सा भी अंश जनता को इस वैकल्पिक राजनीति से 
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यह सवाल उठता ही नहीं अगर भ्रष्टाचार के सवाल पर सरकार की साख बची होती.
ईमानदार प्रधानमंत्री की सरकार बेईमानी की छवि में आकंठ डूबी है. यह जरूरी
नहीं कि यह सरकार पिछली सरकारों से ज्यादा भ्रष्ट हो. संभव है कि सब 
सरकारें भ्रष्ट रही हों, इस बार भ्रष्टाचार की चर्चा और भंडाफ़ोड़ ज्यादा 
हो रहा हो. यह भी संभव है कि एक दिशाहीन और थकी सरकार को उखाड़ने के लिए 
ले-देकर भ्रष्टाचार का मुद्दा ही हाथ लगता है. जो भी हो, यह तय है कि अब 
प्रधानमंत्री की व्यक्तिगत छवि सरकार की साख को बचा नहीं सकती है. खुद पैसा
न खाने वाले लेकिन पैसा खाने वालों से घिरे और बेबस नेता को अब ईमानदार 
कहना मुश्किल होता जा रहा है.
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
यह सवाल इतना गहरा और तीखा न होता अगर मामला सिर्फ़ दिल्ली की सरकार का 
होता. मनमोहन सिंह की सरकार दिल्ली में कुछ कर रही है या नहीं इससे आम 
व्यक्ति को बहत लेना-देना नहीं होता. सरकार का भ्रष्टाचार उसके लिए पटवारी,
बाबू और थाने का भ्रष्टाचार है. अगर उसके लिए कलमाड़ी और राजा मुद्दे बनते
हैं तो इसलिए चूंकि वह हर दफ्तर में किसी कलमाड़ी को देखता है, हर सरकारी 
ठेके में उसे किसीराजा का हाथ नजर आता है. दिल्ली की सरकार के भ्रष्टाचार 
के प्रति जनाक्रोश पूरी व्यवस्था के प्रति अविश्वास का प्रतीक है.
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
यह सवाल उतना असंभव न लगता अगर स्थापित राजनीति में भ्रष्टाचार के 
विकल्प दिखते. बोफ़ोर्स का सवाल जनता के दरबार में एक राजनेता ने उठाया था,
किसी गैर राजनीतिक जनांदोलन ने नहीं. लेकिन आज किसी पार्टी की ऐसी साख 
नहीं कि वह भ्रष्टाचार के सवाल पर देश को आंदोलित कर सके. भाजपा अगर इस 
सवाल पर बयानबाजी और रस्मी विरोध से आगे बढ़ेगी तो उसे कर्नाटक में अपनी 
सरकार की करतूतों का जवाब देना पड़ेगा. प्रधानमंत्री पर उंगली उठाने पर 
लोकसभा में विपक्ष की नेता को बेल्लारी के खदान माफ़िया से अपने संबंधों के
बारे में सफ़ाई देनी पड़ेगी. नीतीश कुमार और शिवराज सिंह चौहान व्यक्तिगत 
रूप से भले ही ईमानदार हों, लेकिन उनका प्रशासन ईमानदार है ऐसा दावा तो वे 
खुद भी नहीं कर पायेंगे.  दूसरों की तुलना में माकपा के नेता आज भी बेहतर 
हैं. लेकिन केरल व बंगाल में वाममोर्चे की सरकारों में भी शीर्ष के नेता 
साफ़ थे, राज-काज भ्रष्टाचार में डूबा था. बसपा, सपा, राजद या फ़िर 
द्रमुक-अन्नाद्रमुक जैसी पार्टियों की तो इस सन्दर्भ में चर्चा ही फ़िजूल 
है.
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
स्थापित राजनीति के स्थापित विकल्पों से निराश आम नागरिक राजनीति को 
मुसीबत की जड़ मानता है अखबार और टीवी इस राजनीति द्वेष को हवा देते हैं. 
ऐसी तसवीर पेश करते हैं मानो इस देश के अफ़सर, व्यापारी, डॉक्टर और अध्यापक
सदाचारी हैं और सिर्फ़ नेता बेईमान हैं, या फ़िर बाकी सब की बेईमानी के 
लिए राजनेता जिम्मेवार हैं. इसलिए जब कोई गैर-राजनीतिक व्यक्ति या संगठन 
भ्रष्टाचार के खिलाफ़ आवाज उठाता है तो जनता की सहानुभूति उनसे जुड़ती है. 
जनमत के सहारे ये छोटे व्यक्ति या संगठन रातों-रात राष्ट्रीय पटल पर छा 
जाते हैं. सरकार का तख्ता हिलता दिखाई देता है. लेकिन तभी राजनीति विरोध की
इस राजनीति की सीमाएं दिखाई देने लगतीहैं. पिछले कुछ हफ्तों में हमने देखा
है कि राजनीति के इन विकल्पों के सहारे भ्रष्टाचार का मुकाबला नहीं हो 
सकता.
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
बाबा रामदेव का आन्दोलन राजनीति विरोध की राजनीतिक सीमाओं की एक मिसाल 
है. योग, धर्म और आस्था के संगम का प्रतीक बने बाबा के अनशन ने लाखों या 
शायद करोड़ों भारतीयों के मन में राजनीति के शुद्धीकरण की आस जगाई थी. अब 
जाहिर है कि बाबा के पास न तो र्धम की नैतिक शक्ति थी, न गुरु की मर्यादा 
और न ही योगी की स्थितप्रज्ञता.  अब जब बाबा के ट्रस्टों की संपत्ति की बात
निकली है तो लगता है दूर तलक जायेगी. अन्ना हजारे और उनकी टीम का अनुभव 
इतना बुरा नहीं है. उनके आन्दोलन में नैतिक बल और मर्यादा का पुट ज्यादा 
था. लेकिन गांधीवादी अनशन करना एक बात है और उसके सहारे आन्दोलन को परिणती 
तक पंहचाना दूसरी बात है. अनशन समाप्त होने के बाद से अन्ना की टीम का आचरण
अटपटा ऩजर आता है. उनकी मांगो में सत्य के आग्रह से ज्यादा हठ, उनके 
बयानों में संयम की कमी और रणनीति में राजनीतिक सूझ-बूझ की कमी दिखाई देती 
है.बेशक, सरकार और उसके गुगरें ने अन्ना के सहयोगियों को बदनाम करने और 
उनमें फ़ूट के बीज बोने में कसर नहीं छोड़ी. लेकिन एक आन्दोलनकारी को इसकी 
शिकायत करने का हक़ नहीं है.
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
अन्ना और रामदेव के आन्दोलन एक ओर तो स्थापित राजनीति के खोखलेपन और एक 
विकल्प की अनिवार्यता को जाहिर करते हैं. दूसरी ओर ये दोनों आन्दोलन गैर 
राजनीतिक व राजनीति विरोधी विकल्पों की सीमाए भी दर्शाते हैं. देश को जिस 
विकल्प की तलाश है. वो न तो सत्ताधारी दल के बाहर स्थापित दलों में मिलेगा.
देश को राजनीतिक विकल्पों की नहीं एक वैकल्पिक राजनीति की तलाश है. उस 
वैकल्पिक राजनीति की तलाश करने के लिए हमें अंधेरे में लालटेन लेकर निकलने 
की जरूरत नहीं है. इसके लिए जरूरीविचार और ऊर्जा देश के भीतर मौजूद है. 
इनकी दृष्टि भी व्यापक है.
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
विडम्बना यह है कि जिस वैकल्पिक राजनीति की तलाश देश को है वो खुद जनता 
की तलाश में है. हमारे सामने होते हए भी टीवी के पर्दो से ओझल है, अख़बार 
के पन्नों से गायब हैं, जनमानस पर दर्ज नहीं होता, भ्रष्टाचार विरोधी 
आंदोलनों की ऊर्जा का एक छोटा सा भी अंश जनता को इस वैकल्पिक राजनीति से 
जोड़ने में लग जाये, तो देश नैराश्यबोध से बच सकता है.
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हमें राजनीति में विकल्प चाहिए, राजनीति के विकल्प चाहिए या फ़िर 
वैकल्पिक राजनीति चाहिए? अन्ना हजारे और बाबा रामदेव प्रकरण ने यह सवाल देश
के सामने खड़ा कर दिया है. इसका उत्तर न तो रामदेव के पास था, न अन्ना 
हजारे के पास लगता है. इस गहरे सवाल का जवाब खुद अपने भीतर खंगालने से ही 
मिलेगा.
&lt;/p&gt;
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यह सवाल उठता ही नहीं अगर भ्रष्टाचार के सवाल पर सरकार की साख बची होती.
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नहीं कि यह सरकार पिछली सरकारों से ज्यादा भ्रष्ट हो. संभव है कि सब 
सरकारें भ्रष्ट रही हों, इस बार भ्रष्टाचार की चर्चा और भंडाफ़ोड़ ज्यादा 
हो रहा हो. यह भी संभव है कि एक दिशाहीन और थकी सरकार को उखाड़ने के लिए 
ले-देकर भ्रष्टाचार का मुद्दा ही हाथ लगता है. जो भी हो, यह तय है कि अब 
प्रधानमंत्री की व्यक्तिगत छवि सरकार की साख को बचा नहीं सकती है. खुद पैसा
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यह सवाल इतना गहरा और तीखा न होता अगर मामला सिर्फ़ दिल्ली की सरकार का 
होता. मनमोहन सिंह की सरकार दिल्ली में कुछ कर रही है या नहीं इससे आम 
व्यक्ति को बहत लेना-देना नहीं होता. सरकार का भ्रष्टाचार उसके लिए पटवारी,
बाबू और थाने का भ्रष्टाचार है. अगर उसके लिए कलमाड़ी और राजा मुद्दे बनते
हैं तो इसलिए चूंकि वह हर दफ्तर में किसी कलमाड़ी को देखता है, हर सरकारी 
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यह सवाल उतना असंभव न लगता अगर स्थापित राजनीति में भ्रष्टाचार के 
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किसी गैर राजनीतिक जनांदोलन ने नहीं. लेकिन आज किसी पार्टी की ऐसी साख 
नहीं कि वह भ्रष्टाचार के सवाल पर देश को आंदोलित कर सके. भाजपा अगर इस 
सवाल पर बयानबाजी और रस्मी विरोध से आगे बढ़ेगी तो उसे कर्नाटक में अपनी 
सरकार की करतूतों का जवाब देना पड़ेगा. प्रधानमंत्री पर उंगली उठाने पर 
लोकसभा में विपक्ष की नेता को बेल्लारी के खदान माफ़िया से अपने संबंधों के
बारे में सफ़ाई देनी पड़ेगी. नीतीश कुमार और शिवराज सिंह चौहान व्यक्तिगत 
रूप से भले ही ईमानदार हों, लेकिन उनका प्रशासन ईमानदार है ऐसा दावा तो वे 
खुद भी नहीं कर पायेंगे.  दूसरों की तुलना में माकपा के नेता आज भी बेहतर 
हैं. लेकिन केरल व बंगाल में वाममोर्चे की सरकारों में भी शीर्ष के नेता 
साफ़ थे, राज-काज भ्रष्टाचार में डूबा था. बसपा, सपा, राजद या फ़िर 
द्रमुक-अन्नाद्रमुक जैसी पार्टियों की तो इस सन्दर्भ में चर्चा ही फ़िजूल 
है.
&lt;/p&gt;
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मुसीबत की जड़ मानता है अखबार और टीवी इस राजनीति द्वेष को हवा देते हैं. 
ऐसी तसवीर पेश करते हैं मानो इस देश के अफ़सर, व्यापारी, डॉक्टर और अध्यापक
सदाचारी हैं और सिर्फ़ नेता बेईमान हैं, या फ़िर बाकी सब की बेईमानी के 
लिए राजनेता जिम्मेवार हैं. इसलिए जब कोई गैर-राजनीतिक व्यक्ति या संगठन 
भ्रष्टाचार के खिलाफ़ आवाज उठाता है तो जनता की सहानुभूति उनसे जुड़ती है. 
जनमत के सहारे ये छोटे व्यक्ति या संगठन रातों-रात राष्ट्रीय पटल पर छा 
जाते हैं. सरकार का तख्ता हिलता दिखाई देता है. लेकिन तभी राजनीति विरोध की
इस राजनीति की सीमाएं दिखाई देने लगतीहैं. पिछले कुछ हफ्तों में हमने देखा
है कि राजनीति के इन विकल्पों के सहारे भ्रष्टाचार का मुकाबला नहीं हो 
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&lt;/p&gt;
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बाबा रामदेव का आन्दोलन राजनीति विरोध की राजनीतिक सीमाओं की एक मिसाल 
है. योग, धर्म और आस्था के संगम का प्रतीक बने बाबा के अनशन ने लाखों या 
शायद करोड़ों भारतीयों के मन में राजनीति के शुद्धीकरण की आस जगाई थी. अब 
जाहिर है कि बाबा के पास न तो र्धम की नैतिक शक्ति थी, न गुरु की मर्यादा 
और न ही योगी की स्थितप्रज्ञता.  अब जब बाबा के ट्रस्टों की संपत्ति की बात
निकली है तो लगता है दूर तलक जायेगी. अन्ना हजारे और उनकी टीम का अनुभव 
इतना बुरा नहीं है. उनके आन्दोलन में नैतिक बल और मर्यादा का पुट ज्यादा 
था. लेकिन गांधीवादी अनशन करना एक बात है और उसके सहारे आन्दोलन को परिणती 
तक पंहचाना दूसरी बात है. अनशन समाप्त होने के बाद से अन्ना की टीम का आचरण
अटपटा ऩजर आता है. उनकी मांगो में सत्य के आग्रह से ज्यादा हठ, उनके 
बयानों में संयम की कमी और रणनीति में राजनीतिक सूझ-बूझ की कमी दिखाई देती 
है.बेशक, सरकार और उसके गुगरें ने अन्ना के सहयोगियों को बदनाम करने और 
उनमें फ़ूट के बीज बोने में कसर नहीं छोड़ी. लेकिन एक आन्दोलनकारी को इसकी 
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&lt;/p&gt;
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अन्ना और रामदेव के आन्दोलन एक ओर तो स्थापित राजनीति के खोखलेपन और एक 
विकल्प की अनिवार्यता को जाहिर करते हैं. दूसरी ओर ये दोनों आन्दोलन गैर 
राजनीतिक व राजनीति विरोधी विकल्पों की सीमाए भी दर्शाते हैं. देश को जिस 
विकल्प की तलाश है. वो न तो सत्ताधारी दल के बाहर स्थापित दलों में मिलेगा.
देश को राजनीतिक विकल्पों की नहीं एक वैकल्पिक राजनीति की तलाश है. उस 
वैकल्पिक राजनीति की तलाश करने के लिए हमें अंधेरे में लालटेन लेकर निकलने 
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विडम्बना यह है कि जिस वैकल्पिक राजनीति की तलाश देश को है वो खुद जनता 
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ईमानदार प्रधानमंत्री की सरकार बेईमानी की छवि में आकंठ डूबी है. यह जरूरी
नहीं कि यह सरकार पिछली सरकारों से ज्यादा भ्रष्ट हो. संभव है कि सब 
सरकारें भ्रष्ट रही हों, इस बार भ्रष्टाचार की चर्चा और भंडाफ़ोड़ ज्यादा 
हो रहा हो. यह भी संभव है कि एक दिशाहीन और थकी सरकार को उखाड़ने के लिए 
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प्रधानमंत्री की व्यक्तिगत छवि सरकार की साख को बचा नहीं सकती है. खुद पैसा
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व्यक्ति को बहत लेना-देना नहीं होता. सरकार का भ्रष्टाचार उसके लिए पटवारी,
बाबू और थाने का भ्रष्टाचार है. अगर उसके लिए कलमाड़ी और राजा मुद्दे बनते
हैं तो इसलिए चूंकि वह हर दफ्तर में किसी कलमाड़ी को देखता है, हर सरकारी 
ठेके में उसे किसीराजा का हाथ नजर आता है. दिल्ली की सरकार के भ्रष्टाचार 
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किसी गैर राजनीतिक जनांदोलन ने नहीं. लेकिन आज किसी पार्टी की ऐसी साख 
नहीं कि वह भ्रष्टाचार के सवाल पर देश को आंदोलित कर सके. भाजपा अगर इस 
सवाल पर बयानबाजी और रस्मी विरोध से आगे बढ़ेगी तो उसे कर्नाटक में अपनी 
सरकार की करतूतों का जवाब देना पड़ेगा. प्रधानमंत्री पर उंगली उठाने पर 
लोकसभा में विपक्ष की नेता को बेल्लारी के खदान माफ़िया से अपने संबंधों के
बारे में सफ़ाई देनी पड़ेगी. नीतीश कुमार और शिवराज सिंह चौहान व्यक्तिगत 
रूप से भले ही ईमानदार हों, लेकिन उनका प्रशासन ईमानदार है ऐसा दावा तो वे 
खुद भी नहीं कर पायेंगे.  दूसरों की तुलना में माकपा के नेता आज भी बेहतर 
हैं. लेकिन केरल व बंगाल में वाममोर्चे की सरकारों में भी शीर्ष के नेता 
साफ़ थे, राज-काज भ्रष्टाचार में डूबा था. बसपा, सपा, राजद या फ़िर 
द्रमुक-अन्नाद्रमुक जैसी पार्टियों की तो इस सन्दर्भ में चर्चा ही फ़िजूल 
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ऐसी तसवीर पेश करते हैं मानो इस देश के अफ़सर, व्यापारी, डॉक्टर और अध्यापक
सदाचारी हैं और सिर्फ़ नेता बेईमान हैं, या फ़िर बाकी सब की बेईमानी के 
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भ्रष्टाचार के खिलाफ़ आवाज उठाता है तो जनता की सहानुभूति उनसे जुड़ती है. 
जनमत के सहारे ये छोटे व्यक्ति या संगठन रातों-रात राष्ट्रीय पटल पर छा 
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इस राजनीति की सीमाएं दिखाई देने लगतीहैं. पिछले कुछ हफ्तों में हमने देखा
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बाबा रामदेव का आन्दोलन राजनीति विरोध की राजनीतिक सीमाओं की एक मिसाल 
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शायद करोड़ों भारतीयों के मन में राजनीति के शुद्धीकरण की आस जगाई थी. अब 
जाहिर है कि बाबा के पास न तो र्धम की नैतिक शक्ति थी, न गुरु की मर्यादा 
और न ही योगी की स्थितप्रज्ञता.  अब जब बाबा के ट्रस्टों की संपत्ति की बात
निकली है तो लगता है दूर तलक जायेगी. अन्ना हजारे और उनकी टीम का अनुभव 
इतना बुरा नहीं है. उनके आन्दोलन में नैतिक बल और मर्यादा का पुट ज्यादा 
था. लेकिन गांधीवादी अनशन करना एक बात है और उसके सहारे आन्दोलन को परिणती 
तक पंहचाना दूसरी बात है. अनशन समाप्त होने के बाद से अन्ना की टीम का आचरण
अटपटा ऩजर आता है. उनकी मांगो में सत्य के आग्रह से ज्यादा हठ, उनके 
बयानों में संयम की कमी और रणनीति में राजनीतिक सूझ-बूझ की कमी दिखाई देती 
है.बेशक, सरकार और उसके गुगरें ने अन्ना के सहयोगियों को बदनाम करने और 
उनमें फ़ूट के बीज बोने में कसर नहीं छोड़ी. लेकिन एक आन्दोलनकारी को इसकी 
शिकायत करने का हक़ नहीं है.
&lt;/p&gt;
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अन्ना और रामदेव के आन्दोलन एक ओर तो स्थापित राजनीति के खोखलेपन और एक 
विकल्प की अनिवार्यता को जाहिर करते हैं. दूसरी ओर ये दोनों आन्दोलन गैर 
राजनीतिक व राजनीति विरोधी विकल्पों की सीमाए भी दर्शाते हैं. देश को जिस 
विकल्प की तलाश है. वो न तो सत्ताधारी दल के बाहर स्थापित दलों में मिलेगा.
देश को राजनीतिक विकल्पों की नहीं एक वैकल्पिक राजनीति की तलाश है. उस 
वैकल्पिक राजनीति की तलाश करने के लिए हमें अंधेरे में लालटेन लेकर निकलने 
की जरूरत नहीं है. इसके लिए जरूरीविचार और ऊर्जा देश के भीतर मौजूद है. 
इनकी दृष्टि भी व्यापक है.
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
विडम्बना यह है कि जिस वैकल्पिक राजनीति की तलाश देश को है वो खुद जनता 
की तलाश में है. हमारे सामने होते हए भी टीवी के पर्दो से ओझल है, अख़बार 
के पन्नों से गायब हैं, जनमानस पर दर्ज नहीं होता, भ्रष्टाचार विरोधी 
आंदोलनों की ऊर्जा का एक छोटा सा भी अंश जनता को इस वैकल्पिक राजनीति से 
जोड़ने में लग जाये, तो देश नैराश्यबोध से बच सकता है.
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    <title>न्यूज क्लिपिंग्स् | वैकल्पिक राजनीति की तलाश!- योगेन्द्र यादव | Im4change.org</title>
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हमें राजनीति में विकल्प चाहिए, राजनीति के विकल्प चाहिए या फ़िर 
वैकल्पिक राजनीति चाहिए? अन्ना हजारे और बाबा रामदेव प्रकरण ने यह सवाल देश
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                <p align="justify">
हमें राजनीति में विकल्प चाहिए, राजनीति के विकल्प चाहिए या फ़िर 
वैकल्पिक राजनीति चाहिए? अन्ना हजारे और बाबा रामदेव प्रकरण ने यह सवाल देश
के सामने खड़ा कर दिया है. इसका उत्तर न तो रामदेव के पास था, न अन्ना 
हजारे के पास लगता है. इस गहरे सवाल का जवाब खुद अपने भीतर खंगालने से ही 
मिलेगा.
</p>
<div align="justify">
</div>
<p align="justify">
यह सवाल उठता ही नहीं अगर भ्रष्टाचार के सवाल पर सरकार की साख बची होती.
ईमानदार प्रधानमंत्री की सरकार बेईमानी की छवि में आकंठ डूबी है. यह जरूरी
नहीं कि यह सरकार पिछली सरकारों से ज्यादा भ्रष्ट हो. संभव है कि सब 
सरकारें भ्रष्ट रही हों, इस बार भ्रष्टाचार की चर्चा और भंडाफ़ोड़ ज्यादा 
हो रहा हो. यह भी संभव है कि एक दिशाहीन और थकी सरकार को उखाड़ने के लिए 
ले-देकर भ्रष्टाचार का मुद्दा ही हाथ लगता है. जो भी हो, यह तय है कि अब 
प्रधानमंत्री की व्यक्तिगत छवि सरकार की साख को बचा नहीं सकती है. खुद पैसा
न खाने वाले लेकिन पैसा खाने वालों से घिरे और बेबस नेता को अब ईमानदार 
कहना मुश्किल होता जा रहा है.
</p>
<div align="justify">
</div>
<p align="justify">
यह सवाल इतना गहरा और तीखा न होता अगर मामला सिर्फ़ दिल्ली की सरकार का 
होता. मनमोहन सिंह की सरकार दिल्ली में कुछ कर रही है या नहीं इससे आम 
व्यक्ति को बहत लेना-देना नहीं होता. सरकार का भ्रष्टाचार उसके लिए पटवारी,
बाबू और थाने का भ्रष्टाचार है. अगर उसके लिए कलमाड़ी और राजा मुद्दे बनते
हैं तो इसलिए चूंकि वह हर दफ्तर में किसी कलमाड़ी को देखता है, हर सरकारी 
ठेके में उसे किसीराजा का हाथ नजर आता है. दिल्ली की सरकार के भ्रष्टाचार 
के प्रति जनाक्रोश पूरी व्यवस्था के प्रति अविश्वास का प्रतीक है.
</p>
<div align="justify">
</div>
<p align="justify">
यह सवाल उतना असंभव न लगता अगर स्थापित राजनीति में भ्रष्टाचार के 
विकल्प दिखते. बोफ़ोर्स का सवाल जनता के दरबार में एक राजनेता ने उठाया था,
किसी गैर राजनीतिक जनांदोलन ने नहीं. लेकिन आज किसी पार्टी की ऐसी साख 
नहीं कि वह भ्रष्टाचार के सवाल पर देश को आंदोलित कर सके. भाजपा अगर इस 
सवाल पर बयानबाजी और रस्मी विरोध से आगे बढ़ेगी तो उसे कर्नाटक में अपनी 
सरकार की करतूतों का जवाब देना पड़ेगा. प्रधानमंत्री पर उंगली उठाने पर 
लोकसभा में विपक्ष की नेता को बेल्लारी के खदान माफ़िया से अपने संबंधों के
बारे में सफ़ाई देनी पड़ेगी. नीतीश कुमार और शिवराज सिंह चौहान व्यक्तिगत 
रूप से भले ही ईमानदार हों, लेकिन उनका प्रशासन ईमानदार है ऐसा दावा तो वे 
खुद भी नहीं कर पायेंगे.  दूसरों की तुलना में माकपा के नेता आज भी बेहतर 
हैं. लेकिन केरल व बंगाल में वाममोर्चे की सरकारों में भी शीर्ष के नेता 
साफ़ थे, राज-काज भ्रष्टाचार में डूबा था. बसपा, सपा, राजद या फ़िर 
द्रमुक-अन्नाद्रमुक जैसी पार्टियों की तो इस सन्दर्भ में चर्चा ही फ़िजूल 
है.
</p>
<div align="justify">
</div>
<p align="justify">
स्थापित राजनीति के स्थापित विकल्पों से निराश आम नागरिक राजनीति को 
मुसीबत की जड़ मानता है अखबार और टीवी इस राजनीति द्वेष को हवा देते हैं. 
ऐसी तसवीर पेश करते हैं मानो इस देश के अफ़सर, व्यापारी, डॉक्टर और अध्यापक
सदाचारी हैं और सिर्फ़ नेता बेईमान हैं, या फ़िर बाकी सब की बेईमानी के 
लिए राजनेता जिम्मेवार हैं. इसलिए जब कोई गैर-राजनीतिक व्यक्ति या संगठन 
भ्रष्टाचार के खिलाफ़ आवाज उठाता है तो जनता की सहानुभूति उनसे जुड़ती है. 
जनमत के सहारे ये छोटे व्यक्ति या संगठन रातों-रात राष्ट्रीय पटल पर छा 
जाते हैं. सरकार का तख्ता हिलता दिखाई देता है. लेकिन तभी राजनीति विरोध की
इस राजनीति की सीमाएं दिखाई देने लगतीहैं. पिछले कुछ हफ्तों में हमने देखा
है कि राजनीति के इन विकल्पों के सहारे भ्रष्टाचार का मुकाबला नहीं हो 
सकता.
</p>
<div align="justify">
</div>
<p align="justify">
बाबा रामदेव का आन्दोलन राजनीति विरोध की राजनीतिक सीमाओं की एक मिसाल 
है. योग, धर्म और आस्था के संगम का प्रतीक बने बाबा के अनशन ने लाखों या 
शायद करोड़ों भारतीयों के मन में राजनीति के शुद्धीकरण की आस जगाई थी. अब 
जाहिर है कि बाबा के पास न तो र्धम की नैतिक शक्ति थी, न गुरु की मर्यादा 
और न ही योगी की स्थितप्रज्ञता.  अब जब बाबा के ट्रस्टों की संपत्ति की बात
निकली है तो लगता है दूर तलक जायेगी. अन्ना हजारे और उनकी टीम का अनुभव 
इतना बुरा नहीं है. उनके आन्दोलन में नैतिक बल और मर्यादा का पुट ज्यादा 
था. लेकिन गांधीवादी अनशन करना एक बात है और उसके सहारे आन्दोलन को परिणती 
तक पंहचाना दूसरी बात है. अनशन समाप्त होने के बाद से अन्ना की टीम का आचरण
अटपटा ऩजर आता है. उनकी मांगो में सत्य के आग्रह से ज्यादा हठ, उनके 
बयानों में संयम की कमी और रणनीति में राजनीतिक सूझ-बूझ की कमी दिखाई देती 
है.बेशक, सरकार और उसके गुगरें ने अन्ना के सहयोगियों को बदनाम करने और 
उनमें फ़ूट के बीज बोने में कसर नहीं छोड़ी. लेकिन एक आन्दोलनकारी को इसकी 
शिकायत करने का हक़ नहीं है.
</p>
<div align="justify">
</div>
<p align="justify">
अन्ना और रामदेव के आन्दोलन एक ओर तो स्थापित राजनीति के खोखलेपन और एक 
विकल्प की अनिवार्यता को जाहिर करते हैं. दूसरी ओर ये दोनों आन्दोलन गैर 
राजनीतिक व राजनीति विरोधी विकल्पों की सीमाए भी दर्शाते हैं. देश को जिस 
विकल्प की तलाश है. वो न तो सत्ताधारी दल के बाहर स्थापित दलों में मिलेगा.
देश को राजनीतिक विकल्पों की नहीं एक वैकल्पिक राजनीति की तलाश है. उस 
वैकल्पिक राजनीति की तलाश करने के लिए हमें अंधेरे में लालटेन लेकर निकलने 
की जरूरत नहीं है. इसके लिए जरूरीविचार और ऊर्जा देश के भीतर मौजूद है. 
इनकी दृष्टि भी व्यापक है.
</p>
<div align="justify">
</div>
<p align="justify">
विडम्बना यह है कि जिस वैकल्पिक राजनीति की तलाश देश को है वो खुद जनता 
की तलाश में है. हमारे सामने होते हए भी टीवी के पर्दो से ओझल है, अख़बार 
के पन्नों से गायब हैं, जनमानस पर दर्ज नहीं होता, भ्रष्टाचार विरोधी 
आंदोलनों की ऊर्जा का एक छोटा सा भी अंश जनता को इस वैकल्पिक राजनीति से 
जोड़ने में लग जाये, तो देश नैराश्यबोध से बच सकता है.
</p>               </font>
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हमें राजनीति में विकल्प चाहिए, राजनीति के विकल्प चाहिए या फ़िर 
वैकल्पिक राजनीति चाहिए? अन्ना हजारे और बाबा रामदेव प्रकरण ने यह सवाल देश
के सामने खड़ा कर दिया है. इसका उत्तर न तो रामदेव के पास था, न अन्ना 
हजारे के पास लगता है. इस गहरे सवाल का जवाब खुद अपने भीतर खंगालने से ही 
मिलेगा.
&lt;/p&gt;
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यह सवाल उठता ही नहीं अगर भ्रष्टाचार के सवाल पर सरकार की साख बची होती.
ईमानदार प्रधानमंत्री की सरकार बेईमानी की छवि में आकंठ डूबी है. यह जरूरी
नहीं कि यह सरकार पिछली सरकारों से ज्यादा भ्रष्ट हो. संभव है कि सब 
सरकारें भ्रष्ट रही हों, इस बार भ्रष्टाचार की चर्चा और भंडाफ़ोड़ ज्यादा 
हो रहा हो. यह भी संभव है कि एक दिशाहीन और थकी सरकार को उखाड़ने के लिए 
ले-देकर भ्रष्टाचार का मुद्दा ही हाथ लगता है. जो भी हो, यह तय है कि अब 
प्रधानमंत्री की व्यक्तिगत छवि सरकार की साख को बचा नहीं सकती है. खुद पैसा
न खाने वाले लेकिन पैसा खाने वालों से घिरे और बेबस नेता को अब ईमानदार 
कहना मुश्किल होता जा रहा है.
&lt;/p&gt;
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&lt;/div&gt;
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यह सवाल इतना गहरा और तीखा न होता अगर मामला सिर्फ़ दिल्ली की सरकार का 
होता. मनमोहन सिंह की सरकार दिल्ली में कुछ कर रही है या नहीं इससे आम 
व्यक्ति को बहत लेना-देना नहीं होता. सरकार का भ्रष्टाचार उसके लिए पटवारी,
बाबू और थाने का भ्रष्टाचार है. अगर उसके लिए कलमाड़ी और राजा मुद्दे बनते
हैं तो इसलिए चूंकि वह हर दफ्तर में किसी कलमाड़ी को देखता है, हर सरकारी 
ठेके में उसे किसीराजा का हाथ नजर आता है. दिल्ली की सरकार के भ्रष्टाचार 
के प्रति जनाक्रोश पूरी व्यवस्था के प्रति अविश्वास का प्रतीक है.
&lt;/p&gt;
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&lt;/div&gt;
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यह सवाल उतना असंभव न लगता अगर स्थापित राजनीति में भ्रष्टाचार के 
विकल्प दिखते. बोफ़ोर्स का सवाल जनता के दरबार में एक राजनेता ने उठाया था,
किसी गैर राजनीतिक जनांदोलन ने नहीं. लेकिन आज किसी पार्टी की ऐसी साख 
नहीं कि वह भ्रष्टाचार के सवाल पर देश को आंदोलित कर सके. भाजपा अगर इस 
सवाल पर बयानबाजी और रस्मी विरोध से आगे बढ़ेगी तो उसे कर्नाटक में अपनी 
सरकार की करतूतों का जवाब देना पड़ेगा. प्रधानमंत्री पर उंगली उठाने पर 
लोकसभा में विपक्ष की नेता को बेल्लारी के खदान माफ़िया से अपने संबंधों के
बारे में सफ़ाई देनी पड़ेगी. नीतीश कुमार और शिवराज सिंह चौहान व्यक्तिगत 
रूप से भले ही ईमानदार हों, लेकिन उनका प्रशासन ईमानदार है ऐसा दावा तो वे 
खुद भी नहीं कर पायेंगे.  दूसरों की तुलना में माकपा के नेता आज भी बेहतर 
हैं. लेकिन केरल व बंगाल में वाममोर्चे की सरकारों में भी शीर्ष के नेता 
साफ़ थे, राज-काज भ्रष्टाचार में डूबा था. बसपा, सपा, राजद या फ़िर 
द्रमुक-अन्नाद्रमुक जैसी पार्टियों की तो इस सन्दर्भ में चर्चा ही फ़िजूल 
है.
&lt;/p&gt;
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&lt;/div&gt;
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स्थापित राजनीति के स्थापित विकल्पों से निराश आम नागरिक राजनीति को 
मुसीबत की जड़ मानता है अखबार और टीवी इस राजनीति द्वेष को हवा देते हैं. 
ऐसी तसवीर पेश करते हैं मानो इस देश के अफ़सर, व्यापारी, डॉक्टर और अध्यापक
सदाचारी हैं और सिर्फ़ नेता बेईमान हैं, या फ़िर बाकी सब की बेईमानी के 
लिए राजनेता जिम्मेवार हैं. इसलिए जब कोई गैर-राजनीतिक व्यक्ति या संगठन 
भ्रष्टाचार के खिलाफ़ आवाज उठाता है तो जनता की सहानुभूति उनसे जुड़ती है. 
जनमत के सहारे ये छोटे व्यक्ति या संगठन रातों-रात राष्ट्रीय पटल पर छा 
जाते हैं. सरकार का तख्ता हिलता दिखाई देता है. लेकिन तभी राजनीति विरोध की
इस राजनीति की सीमाएं दिखाई देने लगतीहैं. पिछले कुछ हफ्तों में हमने देखा
है कि राजनीति के इन विकल्पों के सहारे भ्रष्टाचार का मुकाबला नहीं हो 
सकता.
&lt;/p&gt;
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बाबा रामदेव का आन्दोलन राजनीति विरोध की राजनीतिक सीमाओं की एक मिसाल 
है. योग, धर्म और आस्था के संगम का प्रतीक बने बाबा के अनशन ने लाखों या 
शायद करोड़ों भारतीयों के मन में राजनीति के शुद्धीकरण की आस जगाई थी. अब 
जाहिर है कि बाबा के पास न तो र्धम की नैतिक शक्ति थी, न गुरु की मर्यादा 
और न ही योगी की स्थितप्रज्ञता.  अब जब बाबा के ट्रस्टों की संपत्ति की बात
निकली है तो लगता है दूर तलक जायेगी. अन्ना हजारे और उनकी टीम का अनुभव 
इतना बुरा नहीं है. उनके आन्दोलन में नैतिक बल और मर्यादा का पुट ज्यादा 
था. लेकिन गांधीवादी अनशन करना एक बात है और उसके सहारे आन्दोलन को परिणती 
तक पंहचाना दूसरी बात है. अनशन समाप्त होने के बाद से अन्ना की टीम का आचरण
अटपटा ऩजर आता है. उनकी मांगो में सत्य के आग्रह से ज्यादा हठ, उनके 
बयानों में संयम की कमी और रणनीति में राजनीतिक सूझ-बूझ की कमी दिखाई देती 
है.बेशक, सरकार और उसके गुगरें ने अन्ना के सहयोगियों को बदनाम करने और 
उनमें फ़ूट के बीज बोने में कसर नहीं छोड़ी. लेकिन एक आन्दोलनकारी को इसकी 
शिकायत करने का हक़ नहीं है.
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
अन्ना और रामदेव के आन्दोलन एक ओर तो स्थापित राजनीति के खोखलेपन और एक 
विकल्प की अनिवार्यता को जाहिर करते हैं. दूसरी ओर ये दोनों आन्दोलन गैर 
राजनीतिक व राजनीति विरोधी विकल्पों की सीमाए भी दर्शाते हैं. देश को जिस 
विकल्प की तलाश है. वो न तो सत्ताधारी दल के बाहर स्थापित दलों में मिलेगा.
देश को राजनीतिक विकल्पों की नहीं एक वैकल्पिक राजनीति की तलाश है. उस 
वैकल्पिक राजनीति की तलाश करने के लिए हमें अंधेरे में लालटेन लेकर निकलने 
की जरूरत नहीं है. इसके लिए जरूरीविचार और ऊर्जा देश के भीतर मौजूद है. 
इनकी दृष्टि भी व्यापक है.
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
विडम्बना यह है कि जिस वैकल्पिक राजनीति की तलाश देश को है वो खुद जनता 
की तलाश में है. हमारे सामने होते हए भी टीवी के पर्दो से ओझल है, अख़बार 
के पन्नों से गायब हैं, जनमानस पर दर्ज नहीं होता, भ्रष्टाचार विरोधी 
आंदोलनों की ऊर्जा का एक छोटा सा भी अंश जनता को इस वैकल्पिक राजनीति से 
जोड़ने में लग जाये, तो देश नैराश्यबोध से बच सकता है.
&lt;/p&gt;&#039;,
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हमें राजनीति में विकल्प चाहिए, राजनीति के विकल्प चाहिए या फ़िर 
वैकल्पिक राजनीति चाहिए? अन्ना हजारे और बाबा रामदेव प्रकरण ने यह सवाल देश
के सामने खड़ा कर दिया है. इसका उत्तर न तो रामदेव के पास था, न अन्ना 
हजारे...&#039;,
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हमें राजनीति में विकल्प चाहिए, राजनीति के विकल्प चाहिए या फ़िर 
वैकल्पिक राजनीति चाहिए? अन्ना हजारे और बाबा रामदेव प्रकरण ने यह सवाल देश
के सामने खड़ा कर दिया है. इसका उत्तर न तो रामदेव के पास था, न अन्ना 
हजारे के पास लगता है. इस गहरे सवाल का जवाब खुद अपने भीतर खंगालने से ही 
मिलेगा.
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
यह सवाल उठता ही नहीं अगर भ्रष्टाचार के सवाल पर सरकार की साख बची होती.
ईमानदार प्रधानमंत्री की सरकार बेईमानी की छवि में आकंठ डूबी है. यह जरूरी
नहीं कि यह सरकार पिछली सरकारों से ज्यादा भ्रष्ट हो. संभव है कि सब 
सरकारें भ्रष्ट रही हों, इस बार भ्रष्टाचार की चर्चा और भंडाफ़ोड़ ज्यादा 
हो रहा हो. यह भी संभव है कि एक दिशाहीन और थकी सरकार को उखाड़ने के लिए 
ले-देकर भ्रष्टाचार का मुद्दा ही हाथ लगता है. जो भी हो, यह तय है कि अब 
प्रधानमंत्री की व्यक्तिगत छवि सरकार की साख को बचा नहीं सकती है. खुद पैसा
न खाने वाले लेकिन पैसा खाने वालों से घिरे और बेबस नेता को अब ईमानदार 
कहना मुश्किल होता जा रहा है.
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
यह सवाल इतना गहरा और तीखा न होता अगर मामला सिर्फ़ दिल्ली की सरकार का 
होता. मनमोहन सिंह की सरकार दिल्ली में कुछ कर रही है या नहीं इससे आम 
व्यक्ति को बहत लेना-देना नहीं होता. सरकार का भ्रष्टाचार उसके लिए पटवारी,
बाबू और थाने का भ्रष्टाचार है. अगर उसके लिए कलमाड़ी और राजा मुद्दे बनते
हैं तो इसलिए चूंकि वह हर दफ्तर में किसी कलमाड़ी को देखता है, हर सरकारी 
ठेके में उसे किसीराजा का हाथ नजर आता है. दिल्ली की सरकार के भ्रष्टाचार 
के प्रति जनाक्रोश पूरी व्यवस्था के प्रति अविश्वास का प्रतीक है.
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
यह सवाल उतना असंभव न लगता अगर स्थापित राजनीति में भ्रष्टाचार के 
विकल्प दिखते. बोफ़ोर्स का सवाल जनता के दरबार में एक राजनेता ने उठाया था,
किसी गैर राजनीतिक जनांदोलन ने नहीं. लेकिन आज किसी पार्टी की ऐसी साख 
नहीं कि वह भ्रष्टाचार के सवाल पर देश को आंदोलित कर सके. भाजपा अगर इस 
सवाल पर बयानबाजी और रस्मी विरोध से आगे बढ़ेगी तो उसे कर्नाटक में अपनी 
सरकार की करतूतों का जवाब देना पड़ेगा. प्रधानमंत्री पर उंगली उठाने पर 
लोकसभा में विपक्ष की नेता को बेल्लारी के खदान माफ़िया से अपने संबंधों के
बारे में सफ़ाई देनी पड़ेगी. नीतीश कुमार और शिवराज सिंह चौहान व्यक्तिगत 
रूप से भले ही ईमानदार हों, लेकिन उनका प्रशासन ईमानदार है ऐसा दावा तो वे 
खुद भी नहीं कर पायेंगे.  दूसरों की तुलना में माकपा के नेता आज भी बेहतर 
हैं. लेकिन केरल व बंगाल में वाममोर्चे की सरकारों में भी शीर्ष के नेता 
साफ़ थे, राज-काज भ्रष्टाचार में डूबा था. बसपा, सपा, राजद या फ़िर 
द्रमुक-अन्नाद्रमुक जैसी पार्टियों की तो इस सन्दर्भ में चर्चा ही फ़िजूल 
है.
&lt;/p&gt;
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&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
स्थापित राजनीति के स्थापित विकल्पों से निराश आम नागरिक राजनीति को 
मुसीबत की जड़ मानता है अखबार और टीवी इस राजनीति द्वेष को हवा देते हैं. 
ऐसी तसवीर पेश करते हैं मानो इस देश के अफ़सर, व्यापारी, डॉक्टर और अध्यापक
सदाचारी हैं और सिर्फ़ नेता बेईमान हैं, या फ़िर बाकी सब की बेईमानी के 
लिए राजनेता जिम्मेवार हैं. इसलिए जब कोई गैर-राजनीतिक व्यक्ति या संगठन 
भ्रष्टाचार के खिलाफ़ आवाज उठाता है तो जनता की सहानुभूति उनसे जुड़ती है. 
जनमत के सहारे ये छोटे व्यक्ति या संगठन रातों-रात राष्ट्रीय पटल पर छा 
जाते हैं. सरकार का तख्ता हिलता दिखाई देता है. लेकिन तभी राजनीति विरोध की
इस राजनीति की सीमाएं दिखाई देने लगतीहैं. पिछले कुछ हफ्तों में हमने देखा
है कि राजनीति के इन विकल्पों के सहारे भ्रष्टाचार का मुकाबला नहीं हो 
सकता.
&lt;/p&gt;
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बाबा रामदेव का आन्दोलन राजनीति विरोध की राजनीतिक सीमाओं की एक मिसाल 
है. योग, धर्म और आस्था के संगम का प्रतीक बने बाबा के अनशन ने लाखों या 
शायद करोड़ों भारतीयों के मन में राजनीति के शुद्धीकरण की आस जगाई थी. अब 
जाहिर है कि बाबा के पास न तो र्धम की नैतिक शक्ति थी, न गुरु की मर्यादा 
और न ही योगी की स्थितप्रज्ञता.  अब जब बाबा के ट्रस्टों की संपत्ति की बात
निकली है तो लगता है दूर तलक जायेगी. अन्ना हजारे और उनकी टीम का अनुभव 
इतना बुरा नहीं है. उनके आन्दोलन में नैतिक बल और मर्यादा का पुट ज्यादा 
था. लेकिन गांधीवादी अनशन करना एक बात है और उसके सहारे आन्दोलन को परिणती 
तक पंहचाना दूसरी बात है. अनशन समाप्त होने के बाद से अन्ना की टीम का आचरण
अटपटा ऩजर आता है. उनकी मांगो में सत्य के आग्रह से ज्यादा हठ, उनके 
बयानों में संयम की कमी और रणनीति में राजनीतिक सूझ-बूझ की कमी दिखाई देती 
है.बेशक, सरकार और उसके गुगरें ने अन्ना के सहयोगियों को बदनाम करने और 
उनमें फ़ूट के बीज बोने में कसर नहीं छोड़ी. लेकिन एक आन्दोलनकारी को इसकी 
शिकायत करने का हक़ नहीं है.
&lt;/p&gt;
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अन्ना और रामदेव के आन्दोलन एक ओर तो स्थापित राजनीति के खोखलेपन और एक 
विकल्प की अनिवार्यता को जाहिर करते हैं. दूसरी ओर ये दोनों आन्दोलन गैर 
राजनीतिक व राजनीति विरोधी विकल्पों की सीमाए भी दर्शाते हैं. देश को जिस 
विकल्प की तलाश है. वो न तो सत्ताधारी दल के बाहर स्थापित दलों में मिलेगा.
देश को राजनीतिक विकल्पों की नहीं एक वैकल्पिक राजनीति की तलाश है. उस 
वैकल्पिक राजनीति की तलाश करने के लिए हमें अंधेरे में लालटेन लेकर निकलने 
की जरूरत नहीं है. इसके लिए जरूरीविचार और ऊर्जा देश के भीतर मौजूद है. 
इनकी दृष्टि भी व्यापक है.
&lt;/p&gt;
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विडम्बना यह है कि जिस वैकल्पिक राजनीति की तलाश देश को है वो खुद जनता 
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आंदोलनों की ऊर्जा का एक छोटा सा भी अंश जनता को इस वैकल्पिक राजनीति से 
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हमें राजनीति में विकल्प चाहिए, राजनीति के विकल्प चाहिए या फ़िर 
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ईमानदार प्रधानमंत्री की सरकार बेईमानी की छवि में आकंठ डूबी है. यह जरूरी
नहीं कि यह सरकार पिछली सरकारों से ज्यादा भ्रष्ट हो. संभव है कि सब 
सरकारें भ्रष्ट रही हों, इस बार भ्रष्टाचार की चर्चा और भंडाफ़ोड़ ज्यादा 
हो रहा हो. यह भी संभव है कि एक दिशाहीन और थकी सरकार को उखाड़ने के लिए 
ले-देकर भ्रष्टाचार का मुद्दा ही हाथ लगता है. जो भी हो, यह तय है कि अब 
प्रधानमंत्री की व्यक्तिगत छवि सरकार की साख को बचा नहीं सकती है. खुद पैसा
न खाने वाले लेकिन पैसा खाने वालों से घिरे और बेबस नेता को अब ईमानदार 
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&lt;/p&gt;
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यह सवाल इतना गहरा और तीखा न होता अगर मामला सिर्फ़ दिल्ली की सरकार का 
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बाबू और थाने का भ्रष्टाचार है. अगर उसके लिए कलमाड़ी और राजा मुद्दे बनते
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&lt;/p&gt;
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यह सवाल उतना असंभव न लगता अगर स्थापित राजनीति में भ्रष्टाचार के 
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किसी गैर राजनीतिक जनांदोलन ने नहीं. लेकिन आज किसी पार्टी की ऐसी साख 
नहीं कि वह भ्रष्टाचार के सवाल पर देश को आंदोलित कर सके. भाजपा अगर इस 
सवाल पर बयानबाजी और रस्मी विरोध से आगे बढ़ेगी तो उसे कर्नाटक में अपनी 
सरकार की करतूतों का जवाब देना पड़ेगा. प्रधानमंत्री पर उंगली उठाने पर 
लोकसभा में विपक्ष की नेता को बेल्लारी के खदान माफ़िया से अपने संबंधों के
बारे में सफ़ाई देनी पड़ेगी. नीतीश कुमार और शिवराज सिंह चौहान व्यक्तिगत 
रूप से भले ही ईमानदार हों, लेकिन उनका प्रशासन ईमानदार है ऐसा दावा तो वे 
खुद भी नहीं कर पायेंगे.  दूसरों की तुलना में माकपा के नेता आज भी बेहतर 
हैं. लेकिन केरल व बंगाल में वाममोर्चे की सरकारों में भी शीर्ष के नेता 
साफ़ थे, राज-काज भ्रष्टाचार में डूबा था. बसपा, सपा, राजद या फ़िर 
द्रमुक-अन्नाद्रमुक जैसी पार्टियों की तो इस सन्दर्भ में चर्चा ही फ़िजूल 
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स्थापित राजनीति के स्थापित विकल्पों से निराश आम नागरिक राजनीति को 
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ऐसी तसवीर पेश करते हैं मानो इस देश के अफ़सर, व्यापारी, डॉक्टर और अध्यापक
सदाचारी हैं और सिर्फ़ नेता बेईमान हैं, या फ़िर बाकी सब की बेईमानी के 
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बाबा रामदेव का आन्दोलन राजनीति विरोध की राजनीतिक सीमाओं की एक मिसाल 
है. योग, धर्म और आस्था के संगम का प्रतीक बने बाबा के अनशन ने लाखों या 
शायद करोड़ों भारतीयों के मन में राजनीति के शुद्धीकरण की आस जगाई थी. अब 
जाहिर है कि बाबा के पास न तो र्धम की नैतिक शक्ति थी, न गुरु की मर्यादा 
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अन्ना और रामदेव के आन्दोलन एक ओर तो स्थापित राजनीति के खोखलेपन और एक 
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राजनीतिक व राजनीति विरोधी विकल्पों की सीमाए भी दर्शाते हैं. देश को जिस 
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देश को राजनीतिक विकल्पों की नहीं एक वैकल्पिक राजनीति की तलाश है. उस 
वैकल्पिक राजनीति की तलाश करने के लिए हमें अंधेरे में लालटेन लेकर निकलने 
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विडम्बना यह है कि जिस वैकल्पिक राजनीति की तलाश देश को है वो खुद जनता 
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आंदोलनों की ऊर्जा का एक छोटा सा भी अंश जनता को इस वैकल्पिक राजनीति से 
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हमें राजनीति में विकल्प चाहिए, राजनीति के विकल्प चाहिए या फ़िर 
वैकल्पिक राजनीति चाहिए? अन्ना हजारे और बाबा रामदेव प्रकरण ने यह सवाल देश
के सामने खड़ा कर दिया है. इसका उत्तर न तो रामदेव के पास था, न अन्ना 
हजारे के पास लगता है. इस गहरे सवाल का जवाब खुद अपने भीतर खंगालने से ही 
मिलेगा.
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
यह सवाल उठता ही नहीं अगर भ्रष्टाचार के सवाल पर सरकार की साख बची होती.
ईमानदार प्रधानमंत्री की सरकार बेईमानी की छवि में आकंठ डूबी है. यह जरूरी
नहीं कि यह सरकार पिछली सरकारों से ज्यादा भ्रष्ट हो. संभव है कि सब 
सरकारें भ्रष्ट रही हों, इस बार भ्रष्टाचार की चर्चा और भंडाफ़ोड़ ज्यादा 
हो रहा हो. यह भी संभव है कि एक दिशाहीन और थकी सरकार को उखाड़ने के लिए 
ले-देकर भ्रष्टाचार का मुद्दा ही हाथ लगता है. जो भी हो, यह तय है कि अब 
प्रधानमंत्री की व्यक्तिगत छवि सरकार की साख को बचा नहीं सकती है. खुद पैसा
न खाने वाले लेकिन पैसा खाने वालों से घिरे और बेबस नेता को अब ईमानदार 
कहना मुश्किल होता जा रहा है.
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
यह सवाल इतना गहरा और तीखा न होता अगर मामला सिर्फ़ दिल्ली की सरकार का 
होता. मनमोहन सिंह की सरकार दिल्ली में कुछ कर रही है या नहीं इससे आम 
व्यक्ति को बहत लेना-देना नहीं होता. सरकार का भ्रष्टाचार उसके लिए पटवारी,
बाबू और थाने का भ्रष्टाचार है. अगर उसके लिए कलमाड़ी और राजा मुद्दे बनते
हैं तो इसलिए चूंकि वह हर दफ्तर में किसी कलमाड़ी को देखता है, हर सरकारी 
ठेके में उसे किसीराजा का हाथ नजर आता है. दिल्ली की सरकार के भ्रष्टाचार 
के प्रति जनाक्रोश पूरी व्यवस्था के प्रति अविश्वास का प्रतीक है.
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
यह सवाल उतना असंभव न लगता अगर स्थापित राजनीति में भ्रष्टाचार के 
विकल्प दिखते. बोफ़ोर्स का सवाल जनता के दरबार में एक राजनेता ने उठाया था,
किसी गैर राजनीतिक जनांदोलन ने नहीं. लेकिन आज किसी पार्टी की ऐसी साख 
नहीं कि वह भ्रष्टाचार के सवाल पर देश को आंदोलित कर सके. भाजपा अगर इस 
सवाल पर बयानबाजी और रस्मी विरोध से आगे बढ़ेगी तो उसे कर्नाटक में अपनी 
सरकार की करतूतों का जवाब देना पड़ेगा. प्रधानमंत्री पर उंगली उठाने पर 
लोकसभा में विपक्ष की नेता को बेल्लारी के खदान माफ़िया से अपने संबंधों के
बारे में सफ़ाई देनी पड़ेगी. नीतीश कुमार और शिवराज सिंह चौहान व्यक्तिगत 
रूप से भले ही ईमानदार हों, लेकिन उनका प्रशासन ईमानदार है ऐसा दावा तो वे 
खुद भी नहीं कर पायेंगे.  दूसरों की तुलना में माकपा के नेता आज भी बेहतर 
हैं. लेकिन केरल व बंगाल में वाममोर्चे की सरकारों में भी शीर्ष के नेता 
साफ़ थे, राज-काज भ्रष्टाचार में डूबा था. बसपा, सपा, राजद या फ़िर 
द्रमुक-अन्नाद्रमुक जैसी पार्टियों की तो इस सन्दर्भ में चर्चा ही फ़िजूल 
है.
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
स्थापित राजनीति के स्थापित विकल्पों से निराश आम नागरिक राजनीति को 
मुसीबत की जड़ मानता है अखबार और टीवी इस राजनीति द्वेष को हवा देते हैं. 
ऐसी तसवीर पेश करते हैं मानो इस देश के अफ़सर, व्यापारी, डॉक्टर और अध्यापक
सदाचारी हैं और सिर्फ़ नेता बेईमान हैं, या फ़िर बाकी सब की बेईमानी के 
लिए राजनेता जिम्मेवार हैं. इसलिए जब कोई गैर-राजनीतिक व्यक्ति या संगठन 
भ्रष्टाचार के खिलाफ़ आवाज उठाता है तो जनता की सहानुभूति उनसे जुड़ती है. 
जनमत के सहारे ये छोटे व्यक्ति या संगठन रातों-रात राष्ट्रीय पटल पर छा 
जाते हैं. सरकार का तख्ता हिलता दिखाई देता है. लेकिन तभी राजनीति विरोध की
इस राजनीति की सीमाएं दिखाई देने लगतीहैं. पिछले कुछ हफ्तों में हमने देखा
है कि राजनीति के इन विकल्पों के सहारे भ्रष्टाचार का मुकाबला नहीं हो 
सकता.
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
बाबा रामदेव का आन्दोलन राजनीति विरोध की राजनीतिक सीमाओं की एक मिसाल 
है. योग, धर्म और आस्था के संगम का प्रतीक बने बाबा के अनशन ने लाखों या 
शायद करोड़ों भारतीयों के मन में राजनीति के शुद्धीकरण की आस जगाई थी. अब 
जाहिर है कि बाबा के पास न तो र्धम की नैतिक शक्ति थी, न गुरु की मर्यादा 
और न ही योगी की स्थितप्रज्ञता.  अब जब बाबा के ट्रस्टों की संपत्ति की बात
निकली है तो लगता है दूर तलक जायेगी. अन्ना हजारे और उनकी टीम का अनुभव 
इतना बुरा नहीं है. उनके आन्दोलन में नैतिक बल और मर्यादा का पुट ज्यादा 
था. लेकिन गांधीवादी अनशन करना एक बात है और उसके सहारे आन्दोलन को परिणती 
तक पंहचाना दूसरी बात है. अनशन समाप्त होने के बाद से अन्ना की टीम का आचरण
अटपटा ऩजर आता है. उनकी मांगो में सत्य के आग्रह से ज्यादा हठ, उनके 
बयानों में संयम की कमी और रणनीति में राजनीतिक सूझ-बूझ की कमी दिखाई देती 
है.बेशक, सरकार और उसके गुगरें ने अन्ना के सहयोगियों को बदनाम करने और 
उनमें फ़ूट के बीज बोने में कसर नहीं छोड़ी. लेकिन एक आन्दोलनकारी को इसकी 
शिकायत करने का हक़ नहीं है.
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
अन्ना और रामदेव के आन्दोलन एक ओर तो स्थापित राजनीति के खोखलेपन और एक 
विकल्प की अनिवार्यता को जाहिर करते हैं. दूसरी ओर ये दोनों आन्दोलन गैर 
राजनीतिक व राजनीति विरोधी विकल्पों की सीमाए भी दर्शाते हैं. देश को जिस 
विकल्प की तलाश है. वो न तो सत्ताधारी दल के बाहर स्थापित दलों में मिलेगा.
देश को राजनीतिक विकल्पों की नहीं एक वैकल्पिक राजनीति की तलाश है. उस 
वैकल्पिक राजनीति की तलाश करने के लिए हमें अंधेरे में लालटेन लेकर निकलने 
की जरूरत नहीं है. इसके लिए जरूरीविचार और ऊर्जा देश के भीतर मौजूद है. 
इनकी दृष्टि भी व्यापक है.
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
विडम्बना यह है कि जिस वैकल्पिक राजनीति की तलाश देश को है वो खुद जनता 
की तलाश में है. हमारे सामने होते हए भी टीवी के पर्दो से ओझल है, अख़बार 
के पन्नों से गायब हैं, जनमानस पर दर्ज नहीं होता, भ्रष्टाचार विरोधी 
आंदोलनों की ऊर्जा का एक छोटा सा भी अंश जनता को इस वैकल्पिक राजनीति से 
जोड़ने में लग जाये, तो देश नैराश्यबोध से बच सकता है.
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हमें राजनीति में विकल्प चाहिए, राजनीति के विकल्प चाहिए या फ़िर 
वैकल्पिक राजनीति चाहिए? अन्ना हजारे और बाबा रामदेव प्रकरण ने यह सवाल देश
के सामने खड़ा कर दिया है. इसका उत्तर न तो रामदेव के पास था, न अन्ना 
हजारे के पास लगता है. इस गहरे सवाल का जवाब खुद अपने भीतर खंगालने से ही 
मिलेगा.
</p>
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<p align="justify">
यह सवाल उठता ही नहीं अगर भ्रष्टाचार के सवाल पर सरकार की साख बची होती.
ईमानदार प्रधानमंत्री की सरकार बेईमानी की छवि में आकंठ डूबी है. यह जरूरी
नहीं कि यह सरकार पिछली सरकारों से ज्यादा भ्रष्ट हो. संभव है कि सब 
सरकारें भ्रष्ट रही हों, इस बार भ्रष्टाचार की चर्चा और भंडाफ़ोड़ ज्यादा 
हो रहा हो. यह भी संभव है कि एक दिशाहीन और थकी सरकार को उखाड़ने के लिए 
ले-देकर भ्रष्टाचार का मुद्दा ही हाथ लगता है. जो भी हो, यह तय है कि अब 
प्रधानमंत्री की व्यक्तिगत छवि सरकार की साख को बचा नहीं सकती है. खुद पैसा
न खाने वाले लेकिन पैसा खाने वालों से घिरे और बेबस नेता को अब ईमानदार 
कहना मुश्किल होता जा रहा है.
</p>
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</div>
<p align="justify">
यह सवाल इतना गहरा और तीखा न होता अगर मामला सिर्फ़ दिल्ली की सरकार का 
होता. मनमोहन सिंह की सरकार दिल्ली में कुछ कर रही है या नहीं इससे आम 
व्यक्ति को बहत लेना-देना नहीं होता. सरकार का भ्रष्टाचार उसके लिए पटवारी,
बाबू और थाने का भ्रष्टाचार है. अगर उसके लिए कलमाड़ी और राजा मुद्दे बनते
हैं तो इसलिए चूंकि वह हर दफ्तर में किसी कलमाड़ी को देखता है, हर सरकारी 
ठेके में उसे किसीराजा का हाथ नजर आता है. दिल्ली की सरकार के भ्रष्टाचार 
के प्रति जनाक्रोश पूरी व्यवस्था के प्रति अविश्वास का प्रतीक है.
</p>
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यह सवाल उतना असंभव न लगता अगर स्थापित राजनीति में भ्रष्टाचार के 
विकल्प दिखते. बोफ़ोर्स का सवाल जनता के दरबार में एक राजनेता ने उठाया था,
किसी गैर राजनीतिक जनांदोलन ने नहीं. लेकिन आज किसी पार्टी की ऐसी साख 
नहीं कि वह भ्रष्टाचार के सवाल पर देश को आंदोलित कर सके. भाजपा अगर इस 
सवाल पर बयानबाजी और रस्मी विरोध से आगे बढ़ेगी तो उसे कर्नाटक में अपनी 
सरकार की करतूतों का जवाब देना पड़ेगा. प्रधानमंत्री पर उंगली उठाने पर 
लोकसभा में विपक्ष की नेता को बेल्लारी के खदान माफ़िया से अपने संबंधों के
बारे में सफ़ाई देनी पड़ेगी. नीतीश कुमार और शिवराज सिंह चौहान व्यक्तिगत 
रूप से भले ही ईमानदार हों, लेकिन उनका प्रशासन ईमानदार है ऐसा दावा तो वे 
खुद भी नहीं कर पायेंगे.  दूसरों की तुलना में माकपा के नेता आज भी बेहतर 
हैं. लेकिन केरल व बंगाल में वाममोर्चे की सरकारों में भी शीर्ष के नेता 
साफ़ थे, राज-काज भ्रष्टाचार में डूबा था. बसपा, सपा, राजद या फ़िर 
द्रमुक-अन्नाद्रमुक जैसी पार्टियों की तो इस सन्दर्भ में चर्चा ही फ़िजूल 
है.
</p>
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</div>
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स्थापित राजनीति के स्थापित विकल्पों से निराश आम नागरिक राजनीति को 
मुसीबत की जड़ मानता है अखबार और टीवी इस राजनीति द्वेष को हवा देते हैं. 
ऐसी तसवीर पेश करते हैं मानो इस देश के अफ़सर, व्यापारी, डॉक्टर और अध्यापक
सदाचारी हैं और सिर्फ़ नेता बेईमान हैं, या फ़िर बाकी सब की बेईमानी के 
लिए राजनेता जिम्मेवार हैं. इसलिए जब कोई गैर-राजनीतिक व्यक्ति या संगठन 
भ्रष्टाचार के खिलाफ़ आवाज उठाता है तो जनता की सहानुभूति उनसे जुड़ती है. 
जनमत के सहारे ये छोटे व्यक्ति या संगठन रातों-रात राष्ट्रीय पटल पर छा 
जाते हैं. सरकार का तख्ता हिलता दिखाई देता है. लेकिन तभी राजनीति विरोध की
इस राजनीति की सीमाएं दिखाई देने लगतीहैं. पिछले कुछ हफ्तों में हमने देखा
है कि राजनीति के इन विकल्पों के सहारे भ्रष्टाचार का मुकाबला नहीं हो 
सकता.
</p>
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</div>
<p align="justify">
बाबा रामदेव का आन्दोलन राजनीति विरोध की राजनीतिक सीमाओं की एक मिसाल 
है. योग, धर्म और आस्था के संगम का प्रतीक बने बाबा के अनशन ने लाखों या 
शायद करोड़ों भारतीयों के मन में राजनीति के शुद्धीकरण की आस जगाई थी. अब 
जाहिर है कि बाबा के पास न तो र्धम की नैतिक शक्ति थी, न गुरु की मर्यादा 
और न ही योगी की स्थितप्रज्ञता.  अब जब बाबा के ट्रस्टों की संपत्ति की बात
निकली है तो लगता है दूर तलक जायेगी. अन्ना हजारे और उनकी टीम का अनुभव 
इतना बुरा नहीं है. उनके आन्दोलन में नैतिक बल और मर्यादा का पुट ज्यादा 
था. लेकिन गांधीवादी अनशन करना एक बात है और उसके सहारे आन्दोलन को परिणती 
तक पंहचाना दूसरी बात है. अनशन समाप्त होने के बाद से अन्ना की टीम का आचरण
अटपटा ऩजर आता है. उनकी मांगो में सत्य के आग्रह से ज्यादा हठ, उनके 
बयानों में संयम की कमी और रणनीति में राजनीतिक सूझ-बूझ की कमी दिखाई देती 
है.बेशक, सरकार और उसके गुगरें ने अन्ना के सहयोगियों को बदनाम करने और 
उनमें फ़ूट के बीज बोने में कसर नहीं छोड़ी. लेकिन एक आन्दोलनकारी को इसकी 
शिकायत करने का हक़ नहीं है.
</p>
<div align="justify">
</div>
<p align="justify">
अन्ना और रामदेव के आन्दोलन एक ओर तो स्थापित राजनीति के खोखलेपन और एक 
विकल्प की अनिवार्यता को जाहिर करते हैं. दूसरी ओर ये दोनों आन्दोलन गैर 
राजनीतिक व राजनीति विरोधी विकल्पों की सीमाए भी दर्शाते हैं. देश को जिस 
विकल्प की तलाश है. वो न तो सत्ताधारी दल के बाहर स्थापित दलों में मिलेगा.
देश को राजनीतिक विकल्पों की नहीं एक वैकल्पिक राजनीति की तलाश है. उस 
वैकल्पिक राजनीति की तलाश करने के लिए हमें अंधेरे में लालटेन लेकर निकलने 
की जरूरत नहीं है. इसके लिए जरूरीविचार और ऊर्जा देश के भीतर मौजूद है. 
इनकी दृष्टि भी व्यापक है.
</p>
<div align="justify">
</div>
<p align="justify">
विडम्बना यह है कि जिस वैकल्पिक राजनीति की तलाश देश को है वो खुद जनता 
की तलाश में है. हमारे सामने होते हए भी टीवी के पर्दो से ओझल है, अख़बार 
के पन्नों से गायब हैं, जनमानस पर दर्ज नहीं होता, भ्रष्टाचार विरोधी 
आंदोलनों की ऊर्जा का एक छोटा सा भी अंश जनता को इस वैकल्पिक राजनीति से 
जोड़ने में लग जाये, तो देश नैराश्यबोध से बच सकता है.
</p>               </font>
        </td>
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हजारे के पास लगता है. इस गहरे सवाल का जवाब खुद अपने भीतर खंगालने से ही 
मिलेगा.
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यह सवाल उठता ही नहीं अगर भ्रष्टाचार के सवाल पर सरकार की साख बची होती.
ईमानदार प्रधानमंत्री की सरकार बेईमानी की छवि में आकंठ डूबी है. यह जरूरी
नहीं कि यह सरकार पिछली सरकारों से ज्यादा भ्रष्ट हो. संभव है कि सब 
सरकारें भ्रष्ट रही हों, इस बार भ्रष्टाचार की चर्चा और भंडाफ़ोड़ ज्यादा 
हो रहा हो. यह भी संभव है कि एक दिशाहीन और थकी सरकार को उखाड़ने के लिए 
ले-देकर भ्रष्टाचार का मुद्दा ही हाथ लगता है. जो भी हो, यह तय है कि अब 
प्रधानमंत्री की व्यक्तिगत छवि सरकार की साख को बचा नहीं सकती है. खुद पैसा
न खाने वाले लेकिन पैसा खाने वालों से घिरे और बेबस नेता को अब ईमानदार 
कहना मुश्किल होता जा रहा है.
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बाबू और थाने का भ्रष्टाचार है. अगर उसके लिए कलमाड़ी और राजा मुद्दे बनते
हैं तो इसलिए चूंकि वह हर दफ्तर में किसी कलमाड़ी को देखता है, हर सरकारी 
ठेके में उसे किसीराजा का हाथ नजर आता है. दिल्ली की सरकार के भ्रष्टाचार 
के प्रति जनाक्रोश पूरी व्यवस्था के प्रति अविश्वास का प्रतीक है.
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यह सवाल उतना असंभव न लगता अगर स्थापित राजनीति में भ्रष्टाचार के 
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किसी गैर राजनीतिक जनांदोलन ने नहीं. लेकिन आज किसी पार्टी की ऐसी साख 
नहीं कि वह भ्रष्टाचार के सवाल पर देश को आंदोलित कर सके. भाजपा अगर इस 
सवाल पर बयानबाजी और रस्मी विरोध से आगे बढ़ेगी तो उसे कर्नाटक में अपनी 
सरकार की करतूतों का जवाब देना पड़ेगा. प्रधानमंत्री पर उंगली उठाने पर 
लोकसभा में विपक्ष की नेता को बेल्लारी के खदान माफ़िया से अपने संबंधों के
बारे में सफ़ाई देनी पड़ेगी. नीतीश कुमार और शिवराज सिंह चौहान व्यक्तिगत 
रूप से भले ही ईमानदार हों, लेकिन उनका प्रशासन ईमानदार है ऐसा दावा तो वे 
खुद भी नहीं कर पायेंगे.  दूसरों की तुलना में माकपा के नेता आज भी बेहतर 
हैं. लेकिन केरल व बंगाल में वाममोर्चे की सरकारों में भी शीर्ष के नेता 
साफ़ थे, राज-काज भ्रष्टाचार में डूबा था. बसपा, सपा, राजद या फ़िर 
द्रमुक-अन्नाद्रमुक जैसी पार्टियों की तो इस सन्दर्भ में चर्चा ही फ़िजूल 
है.
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स्थापित राजनीति के स्थापित विकल्पों से निराश आम नागरिक राजनीति को 
मुसीबत की जड़ मानता है अखबार और टीवी इस राजनीति द्वेष को हवा देते हैं. 
ऐसी तसवीर पेश करते हैं मानो इस देश के अफ़सर, व्यापारी, डॉक्टर और अध्यापक
सदाचारी हैं और सिर्फ़ नेता बेईमान हैं, या फ़िर बाकी सब की बेईमानी के 
लिए राजनेता जिम्मेवार हैं. इसलिए जब कोई गैर-राजनीतिक व्यक्ति या संगठन 
भ्रष्टाचार के खिलाफ़ आवाज उठाता है तो जनता की सहानुभूति उनसे जुड़ती है. 
जनमत के सहारे ये छोटे व्यक्ति या संगठन रातों-रात राष्ट्रीय पटल पर छा 
जाते हैं. सरकार का तख्ता हिलता दिखाई देता है. लेकिन तभी राजनीति विरोध की
इस राजनीति की सीमाएं दिखाई देने लगतीहैं. पिछले कुछ हफ्तों में हमने देखा
है कि राजनीति के इन विकल्पों के सहारे भ्रष्टाचार का मुकाबला नहीं हो 
सकता.
</p>
<div align="justify">
</div>
<p align="justify">
बाबा रामदेव का आन्दोलन राजनीति विरोध की राजनीतिक सीमाओं की एक मिसाल 
है. योग, धर्म और आस्था के संगम का प्रतीक बने बाबा के अनशन ने लाखों या 
शायद करोड़ों भारतीयों के मन में राजनीति के शुद्धीकरण की आस जगाई थी. अब 
जाहिर है कि बाबा के पास न तो र्धम की नैतिक शक्ति थी, न गुरु की मर्यादा 
और न ही योगी की स्थितप्रज्ञता.  अब जब बाबा के ट्रस्टों की संपत्ति की बात
निकली है तो लगता है दूर तलक जायेगी. अन्ना हजारे और उनकी टीम का अनुभव 
इतना बुरा नहीं है. उनके आन्दोलन में नैतिक बल और मर्यादा का पुट ज्यादा 
था. लेकिन गांधीवादी अनशन करना एक बात है और उसके सहारे आन्दोलन को परिणती 
तक पंहचाना दूसरी बात है. अनशन समाप्त होने के बाद से अन्ना की टीम का आचरण
अटपटा ऩजर आता है. उनकी मांगो में सत्य के आग्रह से ज्यादा हठ, उनके 
बयानों में संयम की कमी और रणनीति में राजनीतिक सूझ-बूझ की कमी दिखाई देती 
है.बेशक, सरकार और उसके गुगरें ने अन्ना के सहयोगियों को बदनाम करने और 
उनमें फ़ूट के बीज बोने में कसर नहीं छोड़ी. लेकिन एक आन्दोलनकारी को इसकी 
शिकायत करने का हक़ नहीं है.
</p>
<div align="justify">
</div>
<p align="justify">
अन्ना और रामदेव के आन्दोलन एक ओर तो स्थापित राजनीति के खोखलेपन और एक 
विकल्प की अनिवार्यता को जाहिर करते हैं. दूसरी ओर ये दोनों आन्दोलन गैर 
राजनीतिक व राजनीति विरोधी विकल्पों की सीमाए भी दर्शाते हैं. देश को जिस 
विकल्प की तलाश है. वो न तो सत्ताधारी दल के बाहर स्थापित दलों में मिलेगा.
देश को राजनीतिक विकल्पों की नहीं एक वैकल्पिक राजनीति की तलाश है. उस 
वैकल्पिक राजनीति की तलाश करने के लिए हमें अंधेरे में लालटेन लेकर निकलने 
की जरूरत नहीं है. इसके लिए जरूरीविचार और ऊर्जा देश के भीतर मौजूद है. 
इनकी दृष्टि भी व्यापक है.
</p>
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</div>
<p align="justify">
विडम्बना यह है कि जिस वैकल्पिक राजनीति की तलाश देश को है वो खुद जनता 
की तलाश में है. हमारे सामने होते हए भी टीवी के पर्दो से ओझल है, अख़बार 
के पन्नों से गायब हैं, जनमानस पर दर्ज नहीं होता, भ्रष्टाचार विरोधी 
आंदोलनों की ऊर्जा का एक छोटा सा भी अंश जनता को इस वैकल्पिक राजनीति से 
जोड़ने में लग जाये, तो देश नैराश्यबोध से बच सकता है.
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वैकल्पिक राजनीति चाहिए? अन्ना हजारे और बाबा रामदेव प्रकरण ने यह सवाल देश
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हजारे...',
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वैकल्पिक राजनीति चाहिए? अन्ना हजारे और बाबा रामदेव प्रकरण ने यह सवाल देश
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हजारे के पास लगता है. इस गहरे सवाल का जवाब खुद अपने भीतर खंगालने से ही 
मिलेगा.
</p>
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यह सवाल उठता ही नहीं अगर भ्रष्टाचार के सवाल पर सरकार की साख बची होती.
ईमानदार प्रधानमंत्री की सरकार बेईमानी की छवि में आकंठ डूबी है. यह जरूरी
नहीं कि यह सरकार पिछली सरकारों से ज्यादा भ्रष्ट हो. संभव है कि सब 
सरकारें भ्रष्ट रही हों, इस बार भ्रष्टाचार की चर्चा और भंडाफ़ोड़ ज्यादा 
हो रहा हो. यह भी संभव है कि एक दिशाहीन और थकी सरकार को उखाड़ने के लिए 
ले-देकर भ्रष्टाचार का मुद्दा ही हाथ लगता है. जो भी हो, यह तय है कि अब 
प्रधानमंत्री की व्यक्तिगत छवि सरकार की साख को बचा नहीं सकती है. खुद पैसा
न खाने वाले लेकिन पैसा खाने वालों से घिरे और बेबस नेता को अब ईमानदार 
कहना मुश्किल होता जा रहा है.
</p>
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</div>
<p align="justify">
यह सवाल इतना गहरा और तीखा न होता अगर मामला सिर्फ़ दिल्ली की सरकार का 
होता. मनमोहन सिंह की सरकार दिल्ली में कुछ कर रही है या नहीं इससे आम 
व्यक्ति को बहत लेना-देना नहीं होता. सरकार का भ्रष्टाचार उसके लिए पटवारी,
बाबू और थाने का भ्रष्टाचार है. अगर उसके लिए कलमाड़ी और राजा मुद्दे बनते
हैं तो इसलिए चूंकि वह हर दफ्तर में किसी कलमाड़ी को देखता है, हर सरकारी 
ठेके में उसे किसीराजा का हाथ नजर आता है. दिल्ली की सरकार के भ्रष्टाचार 
के प्रति जनाक्रोश पूरी व्यवस्था के प्रति अविश्वास का प्रतीक है.
</p>
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</div>
<p align="justify">
यह सवाल उतना असंभव न लगता अगर स्थापित राजनीति में भ्रष्टाचार के 
विकल्प दिखते. बोफ़ोर्स का सवाल जनता के दरबार में एक राजनेता ने उठाया था,
किसी गैर राजनीतिक जनांदोलन ने नहीं. लेकिन आज किसी पार्टी की ऐसी साख 
नहीं कि वह भ्रष्टाचार के सवाल पर देश को आंदोलित कर सके. भाजपा अगर इस 
सवाल पर बयानबाजी और रस्मी विरोध से आगे बढ़ेगी तो उसे कर्नाटक में अपनी 
सरकार की करतूतों का जवाब देना पड़ेगा. प्रधानमंत्री पर उंगली उठाने पर 
लोकसभा में विपक्ष की नेता को बेल्लारी के खदान माफ़िया से अपने संबंधों के
बारे में सफ़ाई देनी पड़ेगी. नीतीश कुमार और शिवराज सिंह चौहान व्यक्तिगत 
रूप से भले ही ईमानदार हों, लेकिन उनका प्रशासन ईमानदार है ऐसा दावा तो वे 
खुद भी नहीं कर पायेंगे.  दूसरों की तुलना में माकपा के नेता आज भी बेहतर 
हैं. लेकिन केरल व बंगाल में वाममोर्चे की सरकारों में भी शीर्ष के नेता 
साफ़ थे, राज-काज भ्रष्टाचार में डूबा था. बसपा, सपा, राजद या फ़िर 
द्रमुक-अन्नाद्रमुक जैसी पार्टियों की तो इस सन्दर्भ में चर्चा ही फ़िजूल 
है.
</p>
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भ्रष्टाचार के खिलाफ़ आवाज उठाता है तो जनता की सहानुभूति उनसे जुड़ती है. 
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इस राजनीति की सीमाएं दिखाई देने लगतीहैं. पिछले कुछ हफ्तों में हमने देखा
है कि राजनीति के इन विकल्पों के सहारे भ्रष्टाचार का मुकाबला नहीं हो 
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बाबा रामदेव का आन्दोलन राजनीति विरोध की राजनीतिक सीमाओं की एक मिसाल 
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शायद करोड़ों भारतीयों के मन में राजनीति के शुद्धीकरण की आस जगाई थी. अब 
जाहिर है कि बाबा के पास न तो र्धम की नैतिक शक्ति थी, न गुरु की मर्यादा 
और न ही योगी की स्थितप्रज्ञता.  अब जब बाबा के ट्रस्टों की संपत्ति की बात
निकली है तो लगता है दूर तलक जायेगी. अन्ना हजारे और उनकी टीम का अनुभव 
इतना बुरा नहीं है. उनके आन्दोलन में नैतिक बल और मर्यादा का पुट ज्यादा 
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अटपटा ऩजर आता है. उनकी मांगो में सत्य के आग्रह से ज्यादा हठ, उनके 
बयानों में संयम की कमी और रणनीति में राजनीतिक सूझ-बूझ की कमी दिखाई देती 
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उनमें फ़ूट के बीज बोने में कसर नहीं छोड़ी. लेकिन एक आन्दोलनकारी को इसकी 
शिकायत करने का हक़ नहीं है.
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अन्ना और रामदेव के आन्दोलन एक ओर तो स्थापित राजनीति के खोखलेपन और एक 
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राजनीतिक व राजनीति विरोधी विकल्पों की सीमाए भी दर्शाते हैं. देश को जिस 
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देश को राजनीतिक विकल्पों की नहीं एक वैकल्पिक राजनीति की तलाश है. उस 
वैकल्पिक राजनीति की तलाश करने के लिए हमें अंधेरे में लालटेन लेकर निकलने 
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इनकी दृष्टि भी व्यापक है.
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हजारे के पास लगता है. इस गहरे सवाल का जवाब खुद अपने भीतर खंगालने से ही 
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यह सवाल उठता ही नहीं अगर भ्रष्टाचार के सवाल पर सरकार की साख बची होती.
ईमानदार प्रधानमंत्री की सरकार बेईमानी की छवि में आकंठ डूबी है. यह जरूरी
नहीं कि यह सरकार पिछली सरकारों से ज्यादा भ्रष्ट हो. संभव है कि सब 
सरकारें भ्रष्ट रही हों, इस बार भ्रष्टाचार की चर्चा और भंडाफ़ोड़ ज्यादा 
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प्रधानमंत्री की व्यक्तिगत छवि सरकार की साख को बचा नहीं सकती है. खुद पैसा
न खाने वाले लेकिन पैसा खाने वालों से घिरे और बेबस नेता को अब ईमानदार 
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यह सवाल इतना गहरा और तीखा न होता अगर मामला सिर्फ़ दिल्ली की सरकार का 
होता. मनमोहन सिंह की सरकार दिल्ली में कुछ कर रही है या नहीं इससे आम 
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बाबू और थाने का भ्रष्टाचार है. अगर उसके लिए कलमाड़ी और राजा मुद्दे बनते
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यह सवाल उतना असंभव न लगता अगर स्थापित राजनीति में भ्रष्टाचार के 
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किसी गैर राजनीतिक जनांदोलन ने नहीं. लेकिन आज किसी पार्टी की ऐसी साख 
नहीं कि वह भ्रष्टाचार के सवाल पर देश को आंदोलित कर सके. भाजपा अगर इस 
सवाल पर बयानबाजी और रस्मी विरोध से आगे बढ़ेगी तो उसे कर्नाटक में अपनी 
सरकार की करतूतों का जवाब देना पड़ेगा. प्रधानमंत्री पर उंगली उठाने पर 
लोकसभा में विपक्ष की नेता को बेल्लारी के खदान माफ़िया से अपने संबंधों के
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रूप से भले ही ईमानदार हों, लेकिन उनका प्रशासन ईमानदार है ऐसा दावा तो वे 
खुद भी नहीं कर पायेंगे.  दूसरों की तुलना में माकपा के नेता आज भी बेहतर 
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साफ़ थे, राज-काज भ्रष्टाचार में डूबा था. बसपा, सपा, राजद या फ़िर 
द्रमुक-अन्नाद्रमुक जैसी पार्टियों की तो इस सन्दर्भ में चर्चा ही फ़िजूल 
है.
</p>
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स्थापित राजनीति के स्थापित विकल्पों से निराश आम नागरिक राजनीति को 
मुसीबत की जड़ मानता है अखबार और टीवी इस राजनीति द्वेष को हवा देते हैं. 
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सदाचारी हैं और सिर्फ़ नेता बेईमान हैं, या फ़िर बाकी सब की बेईमानी के 
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है कि राजनीति के इन विकल्पों के सहारे भ्रष्टाचार का मुकाबला नहीं हो 
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</p>
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बाबा रामदेव का आन्दोलन राजनीति विरोध की राजनीतिक सीमाओं की एक मिसाल 
है. योग, धर्म और आस्था के संगम का प्रतीक बने बाबा के अनशन ने लाखों या 
शायद करोड़ों भारतीयों के मन में राजनीति के शुद्धीकरण की आस जगाई थी. अब 
जाहिर है कि बाबा के पास न तो र्धम की नैतिक शक्ति थी, न गुरु की मर्यादा 
और न ही योगी की स्थितप्रज्ञता.  अब जब बाबा के ट्रस्टों की संपत्ति की बात
निकली है तो लगता है दूर तलक जायेगी. अन्ना हजारे और उनकी टीम का अनुभव 
इतना बुरा नहीं है. उनके आन्दोलन में नैतिक बल और मर्यादा का पुट ज्यादा 
था. लेकिन गांधीवादी अनशन करना एक बात है और उसके सहारे आन्दोलन को परिणती 
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अटपटा ऩजर आता है. उनकी मांगो में सत्य के आग्रह से ज्यादा हठ, उनके 
बयानों में संयम की कमी और रणनीति में राजनीतिक सूझ-बूझ की कमी दिखाई देती 
है.बेशक, सरकार और उसके गुगरें ने अन्ना के सहयोगियों को बदनाम करने और 
उनमें फ़ूट के बीज बोने में कसर नहीं छोड़ी. लेकिन एक आन्दोलनकारी को इसकी 
शिकायत करने का हक़ नहीं है.
</p>
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अन्ना और रामदेव के आन्दोलन एक ओर तो स्थापित राजनीति के खोखलेपन और एक 
विकल्प की अनिवार्यता को जाहिर करते हैं. दूसरी ओर ये दोनों आन्दोलन गैर 
राजनीतिक व राजनीति विरोधी विकल्पों की सीमाए भी दर्शाते हैं. देश को जिस 
विकल्प की तलाश है. वो न तो सत्ताधारी दल के बाहर स्थापित दलों में मिलेगा.
देश को राजनीतिक विकल्पों की नहीं एक वैकल्पिक राजनीति की तलाश है. उस 
वैकल्पिक राजनीति की तलाश करने के लिए हमें अंधेरे में लालटेन लेकर निकलने 
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विडम्बना यह है कि जिस वैकल्पिक राजनीति की तलाश देश को है वो खुद जनता 
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ईमानदार प्रधानमंत्री की सरकार बेईमानी की छवि में आकंठ डूबी है. यह जरूरी
नहीं कि यह सरकार पिछली सरकारों से ज्यादा भ्रष्ट हो. संभव है कि सब 
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प्रधानमंत्री की व्यक्तिगत छवि सरकार की साख को बचा नहीं सकती है. खुद पैसा
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</p>
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यह सवाल इतना गहरा और तीखा न होता अगर मामला सिर्फ़ दिल्ली की सरकार का 
होता. मनमोहन सिंह की सरकार दिल्ली में कुछ कर रही है या नहीं इससे आम 
व्यक्ति को बहत लेना-देना नहीं होता. सरकार का भ्रष्टाचार उसके लिए पटवारी,
बाबू और थाने का भ्रष्टाचार है. अगर उसके लिए कलमाड़ी और राजा मुद्दे बनते
हैं तो इसलिए चूंकि वह हर दफ्तर में किसी कलमाड़ी को देखता है, हर सरकारी 
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स्थापित राजनीति के स्थापित विकल्पों से निराश आम नागरिक राजनीति को 
मुसीबत की जड़ मानता है अखबार और टीवी इस राजनीति द्वेष को हवा देते हैं. 
ऐसी तसवीर पेश करते हैं मानो इस देश के अफ़सर, व्यापारी, डॉक्टर और अध्यापक
सदाचारी हैं और सिर्फ़ नेता बेईमान हैं, या फ़िर बाकी सब की बेईमानी के 
लिए राजनेता जिम्मेवार हैं. इसलिए जब कोई गैर-राजनीतिक व्यक्ति या संगठन 
भ्रष्टाचार के खिलाफ़ आवाज उठाता है तो जनता की सहानुभूति उनसे जुड़ती है. 
जनमत के सहारे ये छोटे व्यक्ति या संगठन रातों-रात राष्ट्रीय पटल पर छा 
जाते हैं. सरकार का तख्ता हिलता दिखाई देता है. लेकिन तभी राजनीति विरोध की
इस राजनीति की सीमाएं दिखाई देने लगतीहैं. पिछले कुछ हफ्तों में हमने देखा
है कि राजनीति के इन विकल्पों के सहारे भ्रष्टाचार का मुकाबला नहीं हो 
सकता.
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बाबा रामदेव का आन्दोलन राजनीति विरोध की राजनीतिक सीमाओं की एक मिसाल 
है. योग, धर्म और आस्था के संगम का प्रतीक बने बाबा के अनशन ने लाखों या 
शायद करोड़ों भारतीयों के मन में राजनीति के शुद्धीकरण की आस जगाई थी. अब 
जाहिर है कि बाबा के पास न तो र्धम की नैतिक शक्ति थी, न गुरु की मर्यादा 
और न ही योगी की स्थितप्रज्ञता.  अब जब बाबा के ट्रस्टों की संपत्ति की बात
निकली है तो लगता है दूर तलक जायेगी. अन्ना हजारे और उनकी टीम का अनुभव 
इतना बुरा नहीं है. उनके आन्दोलन में नैतिक बल और मर्यादा का पुट ज्यादा 
था. लेकिन गांधीवादी अनशन करना एक बात है और उसके सहारे आन्दोलन को परिणती 
तक पंहचाना दूसरी बात है. अनशन समाप्त होने के बाद से अन्ना की टीम का आचरण
अटपटा ऩजर आता है. उनकी मांगो में सत्य के आग्रह से ज्यादा हठ, उनके 
बयानों में संयम की कमी और रणनीति में राजनीतिक सूझ-बूझ की कमी दिखाई देती 
है.बेशक, सरकार और उसके गुगरें ने अन्ना के सहयोगियों को बदनाम करने और 
उनमें फ़ूट के बीज बोने में कसर नहीं छोड़ी. लेकिन एक आन्दोलनकारी को इसकी 
शिकायत करने का हक़ नहीं है.
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अन्ना और रामदेव के आन्दोलन एक ओर तो स्थापित राजनीति के खोखलेपन और एक 
विकल्प की अनिवार्यता को जाहिर करते हैं. दूसरी ओर ये दोनों आन्दोलन गैर 
राजनीतिक व राजनीति विरोधी विकल्पों की सीमाए भी दर्शाते हैं. देश को जिस 
विकल्प की तलाश है. वो न तो सत्ताधारी दल के बाहर स्थापित दलों में मिलेगा.
देश को राजनीतिक विकल्पों की नहीं एक वैकल्पिक राजनीति की तलाश है. उस 
वैकल्पिक राजनीति की तलाश करने के लिए हमें अंधेरे में लालटेन लेकर निकलने 
की जरूरत नहीं है. इसके लिए जरूरीविचार और ऊर्जा देश के भीतर मौजूद है. 
इनकी दृष्टि भी व्यापक है.
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विडम्बना यह है कि जिस वैकल्पिक राजनीति की तलाश देश को है वो खुद जनता 
की तलाश में है. हमारे सामने होते हए भी टीवी के पर्दो से ओझल है, अख़बार 
के पन्नों से गायब हैं, जनमानस पर दर्ज नहीं होता, भ्रष्टाचार विरोधी 
आंदोलनों की ऊर्जा का एक छोटा सा भी अंश जनता को इस वैकल्पिक राजनीति से 
जोड़ने में लग जाये, तो देश नैराश्यबोध से बच सकता है.
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वैकल्पिक राजनीति की तलाश!- योगेन्द्र यादव

हमें राजनीति में विकल्प चाहिए, राजनीति के विकल्प चाहिए या फ़िर वैकल्पिक राजनीति चाहिए? अन्ना हजारे और बाबा रामदेव प्रकरण ने यह सवाल देश के सामने खड़ा कर दिया है. इसका उत्तर न तो रामदेव के पास था, न अन्ना हजारे के पास लगता है. इस गहरे सवाल का जवाब खुद अपने भीतर खंगालने से ही मिलेगा. यह सवाल उठता ही नहीं अगर भ्रष्टाचार के सवाल पर सरकार की साख बची होती. ईमानदार प्रधानमंत्री की सरकार बेईमानी की छवि में आकंठ डूबी है. यह जरूरी नहीं कि यह सरकार पिछली सरकारों से ज्यादा भ्रष्ट हो. संभव है कि सब सरकारें भ्रष्ट रही हों, इस बार भ्रष्टाचार की चर्चा और भंडाफ़ोड़ ज्यादा हो रहा हो. यह भी संभव है कि एक दिशाहीन और थकी सरकार को उखाड़ने के लिए ले-देकर भ्रष्टाचार का मुद्दा ही हाथ लगता है. जो भी हो, यह तय है कि अब प्रधानमंत्री की व्यक्तिगत छवि सरकार की साख को बचा नहीं सकती है. खुद पैसा न खाने वाले लेकिन पैसा खाने वालों से घिरे और बेबस नेता को अब ईमानदार कहना मुश्किल होता जा रहा है. यह सवाल इतना गहरा और तीखा न होता अगर मामला सिर्फ़ दिल्ली की सरकार का होता. मनमोहन सिंह की सरकार दिल्ली में कुछ कर रही है या नहीं इससे आम व्यक्ति को बहत लेना-देना नहीं होता. सरकार का भ्रष्टाचार उसके लिए पटवारी, बाबू और थाने का भ्रष्टाचार है. अगर उसके लिए कलमाड़ी और राजा मुद्दे बनते हैं तो इसलिए चूंकि वह हर दफ्तर में किसी कलमाड़ी को देखता है, हर सरकारी ठेके में उसे किसीराजा का हाथ नजर आता है. दिल्ली की सरकार के भ्रष्टाचार के प्रति जनाक्रोश पूरी व्यवस्था के प्रति अविश्वास का प्रतीक है. यह सवाल उतना असंभव न लगता अगर स्थापित राजनीति में भ्रष्टाचार के विकल्प दिखते. बोफ़ोर्स का सवाल जनता के दरबार में एक राजनेता ने उठाया था, किसी गैर राजनीतिक जनांदोलन ने नहीं. लेकिन आज किसी पार्टी की ऐसी साख नहीं कि वह भ्रष्टाचार के सवाल पर देश को आंदोलित कर सके. भाजपा अगर इस सवाल पर बयानबाजी और रस्मी विरोध से आगे बढ़ेगी तो उसे कर्नाटक में अपनी सरकार की करतूतों का जवाब देना पड़ेगा. प्रधानमंत्री पर उंगली उठाने पर लोकसभा में विपक्ष की नेता को बेल्लारी के खदान माफ़िया से अपने संबंधों के बारे में सफ़ाई देनी पड़ेगी. नीतीश कुमार और शिवराज सिंह चौहान व्यक्तिगत रूप से भले ही ईमानदार हों, लेकिन उनका प्रशासन ईमानदार है ऐसा दावा तो वे खुद भी नहीं कर पायेंगे. दूसरों की तुलना में माकपा के नेता आज भी बेहतर हैं. लेकिन केरल व बंगाल में वाममोर्चे की सरकारों में भी शीर्ष के नेता साफ़ थे, राज-काज भ्रष्टाचार में डूबा था. बसपा, सपा, राजद या फ़िर द्रमुक-अन्नाद्रमुक जैसी पार्टियों की तो इस सन्दर्भ में चर्चा ही फ़िजूल है. स्थापित राजनीति के स्थापित विकल्पों से निराश आम नागरिक राजनीति को मुसीबत की जड़ मानता है अखबार और टीवी इस राजनीति द्वेष को हवा देते हैं. ऐसी तसवीर पेश करते हैं मानो इस देश के अफ़सर, व्यापारी, डॉक्टर और अध्यापक सदाचारी हैं और सिर्फ़ नेता बेईमान हैं, या फ़िर बाकी सब की बेईमानी के लिए राजनेता जिम्मेवार हैं. इसलिए जब कोई गैर-राजनीतिक व्यक्ति या संगठन भ्रष्टाचार के खिलाफ़ आवाज उठाता है तो जनता की सहानुभूति उनसे जुड़ती है. जनमत के सहारे ये छोटे व्यक्ति या संगठन रातों-रात राष्ट्रीय पटल पर छा जाते हैं. सरकार का तख्ता हिलता दिखाई देता है. लेकिन तभी राजनीति विरोध की इस राजनीति की सीमाएं दिखाई देने लगतीहैं. पिछले कुछ हफ्तों में हमने देखा है कि राजनीति के इन विकल्पों के सहारे भ्रष्टाचार का मुकाबला नहीं हो सकता. बाबा रामदेव का आन्दोलन राजनीति विरोध की राजनीतिक सीमाओं की एक मिसाल है. योग, धर्म और आस्था के संगम का प्रतीक बने बाबा के अनशन ने लाखों या शायद करोड़ों भारतीयों के मन में राजनीति के शुद्धीकरण की आस जगाई थी. अब जाहिर है कि बाबा के पास न तो र्धम की नैतिक शक्ति थी, न गुरु की मर्यादा और न ही योगी की स्थितप्रज्ञता. अब जब बाबा के ट्रस्टों की संपत्ति की बात निकली है तो लगता है दूर तलक जायेगी. अन्ना हजारे और उनकी टीम का अनुभव इतना बुरा नहीं है. उनके आन्दोलन में नैतिक बल और मर्यादा का पुट ज्यादा था. लेकिन गांधीवादी अनशन करना एक बात है और उसके सहारे आन्दोलन को परिणती तक पंहचाना दूसरी बात है. अनशन समाप्त होने के बाद से अन्ना की टीम का आचरण अटपटा ऩजर आता है. उनकी मांगो में सत्य के आग्रह से ज्यादा हठ, उनके बयानों में संयम की कमी और रणनीति में राजनीतिक सूझ-बूझ की कमी दिखाई देती है.बेशक, सरकार और उसके गुगरें ने अन्ना के सहयोगियों को बदनाम करने और उनमें फ़ूट के बीज बोने में कसर नहीं छोड़ी. लेकिन एक आन्दोलनकारी को इसकी शिकायत करने का हक़ नहीं है. अन्ना और रामदेव के आन्दोलन एक ओर तो स्थापित राजनीति के खोखलेपन और एक विकल्प की अनिवार्यता को जाहिर करते हैं. दूसरी ओर ये दोनों आन्दोलन गैर राजनीतिक व राजनीति विरोधी विकल्पों की सीमाए भी दर्शाते हैं. देश को जिस विकल्प की तलाश है. वो न तो सत्ताधारी दल के बाहर स्थापित दलों में मिलेगा. देश को राजनीतिक विकल्पों की नहीं एक वैकल्पिक राजनीति की तलाश है. उस वैकल्पिक राजनीति की तलाश करने के लिए हमें अंधेरे में लालटेन लेकर निकलने की जरूरत नहीं है. इसके लिए जरूरीविचार और ऊर्जा देश के भीतर मौजूद है. इनकी दृष्टि भी व्यापक है. विडम्बना यह है कि जिस वैकल्पिक राजनीति की तलाश देश को है वो खुद जनता की तलाश में है. हमारे सामने होते हए भी टीवी के पर्दो से ओझल है, अख़बार के पन्नों से गायब हैं, जनमानस पर दर्ज नहीं होता, भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलनों की ऊर्जा का एक छोटा सा भी अंश जनता को इस वैकल्पिक राजनीति से जोड़ने में लग जाये, तो देश नैराश्यबोध से बच सकता है.