Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'catslug'
		]
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	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
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		'type' => '->',
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	],
	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
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		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
		]
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	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
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	(int) 6 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\BaseApplication',
		'object' => object(App\Application) {},
		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		]
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	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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		'type' => '->',
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware) {},
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		'function' => '__invoke',
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		'type' => '->',
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		]
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		]
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		]
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		'class' => 'Cake\Http\Server',
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		'type' => '->',
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]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
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		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%B6%E0%A4%B9%E0%A4%B0%E0%A5%80-%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%95%E0%A5%82%E0%A4%B2%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%A8%E0%A4%B9%E0%A5%80%E0%A4%82-%E0%A4%9C%E0%A4%B2%E0%A5%87%E0%A4%97%E0%A4%BE-%E0%A4%AE%E0%A4%BF%E0%A4%A1-%E0%A4%A1%E0%A5%87-%E0%A4%AE%E0%A5%80%E0%A4%B2-%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%9A%E0%A5%82%E0%A4%B2%E0%A5%8D%E0%A4%B9%E0%A4%BE-3730/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%B6%E0%A4%B9%E0%A4%B0%E0%A5%80-%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%95%E0%A5%82%E0%A4%B2%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%A8%E0%A4%B9%E0%A5%80%E0%A4%82-%E0%A4%9C%E0%A4%B2%E0%A5%87%E0%A4%97%E0%A4%BE-%E0%A4%AE%E0%A4%BF%E0%A4%A1-%E0%A4%A1%E0%A5%87-%E0%A4%AE%E0%A5%80%E0%A4%B2-%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%9A%E0%A5%82%E0%A4%B2%E0%A5%8D%E0%A4%B9%E0%A4%BE-3730/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
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		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
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		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
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	],
	(int) 3 => [
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		'args' => []
	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 94,
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	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
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		'type' => '->',
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	],
	(int) 9 => [
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	],
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		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
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		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
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$frame = [
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	'function' => 'offsetGet',
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	'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {
		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%B6%E0%A4%B9%E0%A4%B0%E0%A5%80-%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%95%E0%A5%82%E0%A4%B2%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%A8%E0%A4%B9%E0%A5%80%E0%A4%82-%E0%A4%9C%E0%A4%B2%E0%A5%87%E0%A4%97%E0%A4%BE-%E0%A4%AE%E0%A4%BF%E0%A4%A1-%E0%A4%A1%E0%A5%87-%E0%A4%AE%E0%A5%80%E0%A4%B2-%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%9A%E0%A5%82%E0%A4%B2%E0%A5%8D%E0%A4%B9%E0%A4%BE-3730/print'
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Code Context
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शहरी क्षेत्रों के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की नजर अब
सुबह से रसोई की तरफ नहीं टिकेगी। राज्य शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों 
में मिड डे मील का चूल्हा बंद करने की योजना बना दी है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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शहरी स्कूलों में विद्यार्थियों को मिड-डे-मील का खाना सेंट्रलाइज्ड 
रसोइयों से सप्लाई किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने सेंट्रलाइज्ड रसोइयों के 
लिए अलग अलग निजी कंपनियों से आवेदन भी मांग लिए हैं। विभाग के अफसर इस 
योजना को जुलाई माह से ही शुरू करना चाहते हैं।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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नई योजना के मुताबिक हर शहर में विद्यार्थियों और स्कूलों की संख्या के 
मुताबिक सेंट्रलाइज्ड रसोइयां बनाई जाएंगी। इन रसोइयों में सरकारी मापदंडों
के हिसाब से विद्यार्थियों के लिए खाना पकाया जाएगा और उसके स्कूलों तक 
पहुंचाने की जिम्मेदारी भी खाना पकाने वाली कंपनी की ही होगी। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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कंपनी की वैन हर दिन स्कूल में पहुंचकर बच्चों को खाना बांटेंगी। शिक्षा 
विभाग ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों से शहरी स्कूलों की संख्या और उनमें 
पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या की रिपोर्ट मांगी है।   &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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खाद्य आपूर्ति विभाग की तरफ से स्कूलों को समय पर राशन नहीं मिलता है और 
विभाग की तरफ से कई बार महीनों तक फंड नहीं मिलता है। जिसकी वजह से स्कूल 
स्तर पर विद्यार्थियों को मिड डे मील नहीं मिल पाता है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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इसके अलावा मिड डे मील वर्कर आए दिन वेतन वृद्धि की मांग को लेकर हड़ताल कर
देते हैं। सरकारी स्कूलों के अध्यापक अभी तक बच्चों की खराब परफॉरमेंस के 
लिए मिड डे मील के अतिरिक्त बोझ को जिम्मेदार मानते रहे हैं। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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इसके साथ मिड डे मील का बजट खत्म होने की स्थिति में अध्यापकों को पैसों की
व्यवस्था भी अपने स्तर पर करनी होती थी। सरकारी प्राइमरी/ एलिमेंटरी 
टीचर्स एसोसिएशन पंजाब के प्रधान शेर सिंह ने योजना का स्वागत करते हुए कहा
कि अब अध्यापकों को क्लर्क का काम छोड़कर पढ़ाने का मौका मिल सकेगा।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
सरकारी स्कूलों में मिड डे मील योजना को निरंतर जारी रखना सरकार की 
जिम्मेदारी है। शहरी क्षेत्र में स्कूल नजदीक होते हैं इसलिए सेंट्रलाइज्ड 
रसोई बनाकर खाना पहुंचाने में आसानी रहेगी। विभाग ने इसके लिए कंपनियों से 
आवेदन मांगे हैं। जो कंपनी कम से कम खर्चे पर मापदंडों को पूरा करेगी उसे 
दे दिया जाएगा। रही बात मिड डे मील वर्कर के बेरोजगार होने की वो तो 
वॉलेंटरी तौर पर नियुक्त किए गए हैं। जो वॉलेंटरी तौर पर काम करना चाहेगा 
वह काम करता रहेगा।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;strong&gt;बी पुरुषार्थ&lt;/strong&gt;, डायरेक्टर जनरल स्कूल, एजुकेशन चंडीगढ़&lt;/span&gt;
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लुधियाना।
शहरी क्षेत्रों के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की नजर अब
सुबह से रसोई की तरफ नहीं टिकेगी। राज्य शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों 
में मिड डे मील का चूल्हा बंद करने की योजना बना दी है। 



शहरी स्कूलों में...&#039;,
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शहरी क्षेत्रों के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की नजर अब
सुबह से रसोई की तरफ नहीं टिकेगी। राज्य शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों 
में मिड डे मील का चूल्हा बंद करने की योजना बना दी है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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शहरी स्कूलों में विद्यार्थियों को मिड-डे-मील का खाना सेंट्रलाइज्ड 
रसोइयों से सप्लाई किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने सेंट्रलाइज्ड रसोइयों के 
लिए अलग अलग निजी कंपनियों से आवेदन भी मांग लिए हैं। विभाग के अफसर इस 
योजना को जुलाई माह से ही शुरू करना चाहते हैं।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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नई योजना के मुताबिक हर शहर में विद्यार्थियों और स्कूलों की संख्या के 
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खाद्य आपूर्ति विभाग की तरफ से स्कूलों को समय पर राशन नहीं मिलता है और 
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इसके अलावा मिड डे मील वर्कर आए दिन वेतन वृद्धि की मांग को लेकर हड़ताल कर
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सरकारी स्कूलों में मिड डे मील योजना को निरंतर जारी रखना सरकार की 
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शहरी क्षेत्रों के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की नजर अब
सुबह से रसोई की तरफ नहीं टिकेगी। राज्य शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों 
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शहरी स्कूलों में विद्यार्थियों को मिड-डे-मील का खाना सेंट्रलाइज्ड 
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के हिसाब से विद्यार्थियों के लिए खाना पकाया जाएगा और उसके स्कूलों तक 
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इसके साथ मिड डे मील का बजट खत्म होने की स्थिति में अध्यापकों को पैसों की
व्यवस्था भी अपने स्तर पर करनी होती थी। सरकारी प्राइमरी/ एलिमेंटरी 
टीचर्स एसोसिएशन पंजाब के प्रधान शेर सिंह ने योजना का स्वागत करते हुए कहा
कि अब अध्यापकों को क्लर्क का काम छोड़कर पढ़ाने का मौका मिल सकेगा।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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सरकारी स्कूलों में मिड डे मील योजना को निरंतर जारी रखना सरकार की 
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रसोई बनाकर खाना पहुंचाने में आसानी रहेगी। विभाग ने इसके लिए कंपनियों से 
आवेदन मांगे हैं। जो कंपनी कम से कम खर्चे पर मापदंडों को पूरा करेगी उसे 
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लुधियाना।
शहरी क्षेत्रों के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की नजर अब
सुबह से रसोई की तरफ नहीं टिकेगी। राज्य शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों 
में मिड डे मील का चूल्हा बंद करने की योजना बना दी है। 



शहरी स्कूलों में...&#039;
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शहरी क्षेत्रों के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की नजर अब
सुबह से रसोई की तरफ नहीं टिकेगी। राज्य शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों 
में मिड डे मील का चूल्हा बंद करने की योजना बना दी है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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शहरी स्कूलों में विद्यार्थियों को मिड-डे-मील का खाना सेंट्रलाइज्ड 
रसोइयों से सप्लाई किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने सेंट्रलाइज्ड रसोइयों के 
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योजना को जुलाई माह से ही शुरू करना चाहते हैं।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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नई योजना के मुताबिक हर शहर में विद्यार्थियों और स्कूलों की संख्या के 
मुताबिक सेंट्रलाइज्ड रसोइयां बनाई जाएंगी। इन रसोइयों में सरकारी मापदंडों
के हिसाब से विद्यार्थियों के लिए खाना पकाया जाएगा और उसके स्कूलों तक 
पहुंचाने की जिम्मेदारी भी खाना पकाने वाली कंपनी की ही होगी। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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कंपनी की वैन हर दिन स्कूल में पहुंचकर बच्चों को खाना बांटेंगी। शिक्षा 
विभाग ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों से शहरी स्कूलों की संख्या और उनमें 
पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या की रिपोर्ट मांगी है।   &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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खाद्य आपूर्ति विभाग की तरफ से स्कूलों को समय पर राशन नहीं मिलता है और 
विभाग की तरफ से कई बार महीनों तक फंड नहीं मिलता है। जिसकी वजह से स्कूल 
स्तर पर विद्यार्थियों को मिड डे मील नहीं मिल पाता है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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इसके अलावा मिड डे मील वर्कर आए दिन वेतन वृद्धि की मांग को लेकर हड़ताल कर
देते हैं। सरकारी स्कूलों के अध्यापक अभी तक बच्चों की खराब परफॉरमेंस के 
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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इसके साथ मिड डे मील का बजट खत्म होने की स्थिति में अध्यापकों को पैसों की
व्यवस्था भी अपने स्तर पर करनी होती थी। सरकारी प्राइमरी/ एलिमेंटरी 
टीचर्स एसोसिएशन पंजाब के प्रधान शेर सिंह ने योजना का स्वागत करते हुए कहा
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सरकारी स्कूलों में मिड डे मील योजना को निरंतर जारी रखना सरकार की 
जिम्मेदारी है। शहरी क्षेत्र में स्कूल नजदीक होते हैं इसलिए सेंट्रलाइज्ड 
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में मिड डे मील का चूल्हा बंद करने की योजना बना दी है। 



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                <div align="justify">
<span class="introTxt" style="text-align: justify"><strong>लुधियाना</strong>।
शहरी क्षेत्रों के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की नजर अब
सुबह से रसोई की तरफ नहीं टिकेगी। राज्य शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों 
में मिड डे मील का चूल्हा बंद करने की योजना बना दी है। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
शहरी स्कूलों में विद्यार्थियों को मिड-डे-मील का खाना सेंट्रलाइज्ड 
रसोइयों से सप्लाई किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने सेंट्रलाइज्ड रसोइयों के 
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योजना को जुलाई माह से ही शुरू करना चाहते हैं।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
नई योजना के मुताबिक हर शहर में विद्यार्थियों और स्कूलों की संख्या के 
मुताबिक सेंट्रलाइज्ड रसोइयां बनाई जाएंगी। इन रसोइयों में सरकारी मापदंडों
के हिसाब से विद्यार्थियों के लिए खाना पकाया जाएगा और उसके स्कूलों तक 
पहुंचाने की जिम्मेदारी भी खाना पकाने वाली कंपनी की ही होगी। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
कंपनी की वैन हर दिन स्कूल में पहुंचकर बच्चों को खाना बांटेंगी। शिक्षा 
विभाग ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों से शहरी स्कूलों की संख्या और उनमें 
पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या की रिपोर्ट मांगी है।   </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>क्यों पड़ी सेंट्रलाइज्ड रसोइयों की जरूरत</strong>  </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
खाद्य आपूर्ति विभाग की तरफ से स्कूलों को समय पर राशन नहीं मिलता है और 
विभाग की तरफ से कई बार महीनों तक फंड नहीं मिलता है। जिसकी वजह से स्कूल 
स्तर पर विद्यार्थियों को मिड डे मील नहीं मिल पाता है।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
इसके अलावा मिड डे मील वर्कर आए दिन वेतन वृद्धि की मांग को लेकर हड़ताल कर
देते हैं। सरकारी स्कूलों के अध्यापक अभी तक बच्चों की खराब परफॉरमेंस के 
लिए मिड डे मील के अतिरिक्त बोझ को जिम्मेदार मानते रहे हैं। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
इसके साथ मिड डे मील का बजट खत्म होने की स्थिति में अध्यापकों को पैसों की
व्यवस्था भी अपने स्तर पर करनी होती थी। सरकारी प्राइमरी/ एलिमेंटरी 
टीचर्स एसोसिएशन पंजाब के प्रधान शेर सिंह ने योजना का स्वागत करते हुए कहा
कि अब अध्यापकों को क्लर्क का काम छोड़कर पढ़ाने का मौका मिल सकेगा।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
सरकारी स्कूलों में मिड डे मील योजना को निरंतर जारी रखना सरकार की 
जिम्मेदारी है। शहरी क्षेत्र में स्कूल नजदीक होते हैं इसलिए सेंट्रलाइज्ड 
रसोई बनाकर खाना पहुंचाने में आसानी रहेगी। विभाग ने इसके लिए कंपनियों से 
आवेदन मांगे हैं। जो कंपनी कम से कम खर्चे पर मापदंडों को पूरा करेगी उसे 
दे दिया जाएगा। रही बात मिड डे मील वर्कर के बेरोजगार होने की वो तो 
वॉलेंटरी तौर पर नियुक्त किए गए हैं। जो वॉलेंटरी तौर पर काम करना चाहेगा 
वह काम करता रहेगा।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>बी पुरुषार्थ</strong>, डायरेक्टर जनरल स्कूल, एजुकेशन चंडीगढ़</span>
</div>               </font>
        </td>
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    <tr>
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    </tr>

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शहरी क्षेत्रों के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की नजर अब
सुबह से रसोई की तरफ नहीं टिकेगी। राज्य शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों 
में मिड डे मील का चूल्हा बंद करने की योजना बना दी है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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शहरी स्कूलों में विद्यार्थियों को मिड-डे-मील का खाना सेंट्रलाइज्ड 
रसोइयों से सप्लाई किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने सेंट्रलाइज्ड रसोइयों के 
लिए अलग अलग निजी कंपनियों से आवेदन भी मांग लिए हैं। विभाग के अफसर इस 
योजना को जुलाई माह से ही शुरू करना चाहते हैं।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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नई योजना के मुताबिक हर शहर में विद्यार्थियों और स्कूलों की संख्या के 
मुताबिक सेंट्रलाइज्ड रसोइयां बनाई जाएंगी। इन रसोइयों में सरकारी मापदंडों
के हिसाब से विद्यार्थियों के लिए खाना पकाया जाएगा और उसके स्कूलों तक 
पहुंचाने की जिम्मेदारी भी खाना पकाने वाली कंपनी की ही होगी। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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विभाग ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों से शहरी स्कूलों की संख्या और उनमें 
पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या की रिपोर्ट मांगी है।   &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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खाद्य आपूर्ति विभाग की तरफ से स्कूलों को समय पर राशन नहीं मिलता है और 
विभाग की तरफ से कई बार महीनों तक फंड नहीं मिलता है। जिसकी वजह से स्कूल 
स्तर पर विद्यार्थियों को मिड डे मील नहीं मिल पाता है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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इसके अलावा मिड डे मील वर्कर आए दिन वेतन वृद्धि की मांग को लेकर हड़ताल कर
देते हैं। सरकारी स्कूलों के अध्यापक अभी तक बच्चों की खराब परफॉरमेंस के 
लिए मिड डे मील के अतिरिक्त बोझ को जिम्मेदार मानते रहे हैं। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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इसके साथ मिड डे मील का बजट खत्म होने की स्थिति में अध्यापकों को पैसों की
व्यवस्था भी अपने स्तर पर करनी होती थी। सरकारी प्राइमरी/ एलिमेंटरी 
टीचर्स एसोसिएशन पंजाब के प्रधान शेर सिंह ने योजना का स्वागत करते हुए कहा
कि अब अध्यापकों को क्लर्क का काम छोड़कर पढ़ाने का मौका मिल सकेगा।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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सरकारी स्कूलों में मिड डे मील योजना को निरंतर जारी रखना सरकार की 
जिम्मेदारी है। शहरी क्षेत्र में स्कूल नजदीक होते हैं इसलिए सेंट्रलाइज्ड 
रसोई बनाकर खाना पहुंचाने में आसानी रहेगी। विभाग ने इसके लिए कंपनियों से 
आवेदन मांगे हैं। जो कंपनी कम से कम खर्चे पर मापदंडों को पूरा करेगी उसे 
दे दिया जाएगा। रही बात मिड डे मील वर्कर के बेरोजगार होने की वो तो 
वॉलेंटरी तौर पर नियुक्त किए गए हैं। जो वॉलेंटरी तौर पर काम करना चाहेगा 
वह काम करता रहेगा।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;strong&gt;बी पुरुषार्थ&lt;/strong&gt;, डायरेक्टर जनरल स्कूल, एजुकेशन चंडीगढ़&lt;/span&gt;
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लुधियाना।
शहरी क्षेत्रों के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की नजर अब
सुबह से रसोई की तरफ नहीं टिकेगी। राज्य शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों 
में मिड डे मील का चूल्हा बंद करने की योजना बना दी है। 



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शहरी क्षेत्रों के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की नजर अब
सुबह से रसोई की तरफ नहीं टिकेगी। राज्य शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों 
में मिड डे मील का चूल्हा बंद करने की योजना बना दी है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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शहरी स्कूलों में विद्यार्थियों को मिड-डे-मील का खाना सेंट्रलाइज्ड 
रसोइयों से सप्लाई किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने सेंट्रलाइज्ड रसोइयों के 
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योजना को जुलाई माह से ही शुरू करना चाहते हैं।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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नई योजना के मुताबिक हर शहर में विद्यार्थियों और स्कूलों की संख्या के 
मुताबिक सेंट्रलाइज्ड रसोइयां बनाई जाएंगी। इन रसोइयों में सरकारी मापदंडों
के हिसाब से विद्यार्थियों के लिए खाना पकाया जाएगा और उसके स्कूलों तक 
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खाद्य आपूर्ति विभाग की तरफ से स्कूलों को समय पर राशन नहीं मिलता है और 
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इसके अलावा मिड डे मील वर्कर आए दिन वेतन वृद्धि की मांग को लेकर हड़ताल कर
देते हैं। सरकारी स्कूलों के अध्यापक अभी तक बच्चों की खराब परफॉरमेंस के 
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टीचर्स एसोसिएशन पंजाब के प्रधान शेर सिंह ने योजना का स्वागत करते हुए कहा
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सरकारी स्कूलों में मिड डे मील योजना को निरंतर जारी रखना सरकार की 
जिम्मेदारी है। शहरी क्षेत्र में स्कूल नजदीक होते हैं इसलिए सेंट्रलाइज्ड 
रसोई बनाकर खाना पहुंचाने में आसानी रहेगी। विभाग ने इसके लिए कंपनियों से 
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शहरी क्षेत्रों के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की नजर अब
सुबह से रसोई की तरफ नहीं टिकेगी। राज्य शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों 
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शहरी स्कूलों में विद्यार्थियों को मिड-डे-मील का खाना सेंट्रलाइज्ड 
रसोइयों से सप्लाई किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने सेंट्रलाइज्ड रसोइयों के 
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नई योजना के मुताबिक हर शहर में विद्यार्थियों और स्कूलों की संख्या के 
मुताबिक सेंट्रलाइज्ड रसोइयां बनाई जाएंगी। इन रसोइयों में सरकारी मापदंडों
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इसके साथ मिड डे मील का बजट खत्म होने की स्थिति में अध्यापकों को पैसों की
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टीचर्स एसोसिएशन पंजाब के प्रधान शेर सिंह ने योजना का स्वागत करते हुए कहा
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सरकारी स्कूलों में मिड डे मील योजना को निरंतर जारी रखना सरकार की 
जिम्मेदारी है। शहरी क्षेत्र में स्कूल नजदीक होते हैं इसलिए सेंट्रलाइज्ड 
रसोई बनाकर खाना पहुंचाने में आसानी रहेगी। विभाग ने इसके लिए कंपनियों से 
आवेदन मांगे हैं। जो कंपनी कम से कम खर्चे पर मापदंडों को पूरा करेगी उसे 
दे दिया जाएगा। रही बात मिड डे मील वर्कर के बेरोजगार होने की वो तो 
वॉलेंटरी तौर पर नियुक्त किए गए हैं। जो वॉलेंटरी तौर पर काम करना चाहेगा 
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लुधियाना।
शहरी क्षेत्रों के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की नजर अब
सुबह से रसोई की तरफ नहीं टिकेगी। राज्य शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों 
में मिड डे मील का चूल्हा बंद करने की योजना बना दी है। 



शहरी स्कूलों में...&#039;
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शहरी क्षेत्रों के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की नजर अब
सुबह से रसोई की तरफ नहीं टिकेगी। राज्य शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों 
में मिड डे मील का चूल्हा बंद करने की योजना बना दी है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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शहरी स्कूलों में विद्यार्थियों को मिड-डे-मील का खाना सेंट्रलाइज्ड 
रसोइयों से सप्लाई किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने सेंट्रलाइज्ड रसोइयों के 
लिए अलग अलग निजी कंपनियों से आवेदन भी मांग लिए हैं। विभाग के अफसर इस 
योजना को जुलाई माह से ही शुरू करना चाहते हैं।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
नई योजना के मुताबिक हर शहर में विद्यार्थियों और स्कूलों की संख्या के 
मुताबिक सेंट्रलाइज्ड रसोइयां बनाई जाएंगी। इन रसोइयों में सरकारी मापदंडों
के हिसाब से विद्यार्थियों के लिए खाना पकाया जाएगा और उसके स्कूलों तक 
पहुंचाने की जिम्मेदारी भी खाना पकाने वाली कंपनी की ही होगी। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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कंपनी की वैन हर दिन स्कूल में पहुंचकर बच्चों को खाना बांटेंगी। शिक्षा 
विभाग ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों से शहरी स्कूलों की संख्या और उनमें 
पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या की रिपोर्ट मांगी है।   &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;strong&gt;क्यों पड़ी सेंट्रलाइज्ड रसोइयों की जरूरत&lt;/strong&gt;  &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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खाद्य आपूर्ति विभाग की तरफ से स्कूलों को समय पर राशन नहीं मिलता है और 
विभाग की तरफ से कई बार महीनों तक फंड नहीं मिलता है। जिसकी वजह से स्कूल 
स्तर पर विद्यार्थियों को मिड डे मील नहीं मिल पाता है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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इसके अलावा मिड डे मील वर्कर आए दिन वेतन वृद्धि की मांग को लेकर हड़ताल कर
देते हैं। सरकारी स्कूलों के अध्यापक अभी तक बच्चों की खराब परफॉरमेंस के 
लिए मिड डे मील के अतिरिक्त बोझ को जिम्मेदार मानते रहे हैं। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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इसके साथ मिड डे मील का बजट खत्म होने की स्थिति में अध्यापकों को पैसों की
व्यवस्था भी अपने स्तर पर करनी होती थी। सरकारी प्राइमरी/ एलिमेंटरी 
टीचर्स एसोसिएशन पंजाब के प्रधान शेर सिंह ने योजना का स्वागत करते हुए कहा
कि अब अध्यापकों को क्लर्क का काम छोड़कर पढ़ाने का मौका मिल सकेगा।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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सरकारी स्कूलों में मिड डे मील योजना को निरंतर जारी रखना सरकार की 
जिम्मेदारी है। शहरी क्षेत्र में स्कूल नजदीक होते हैं इसलिए सेंट्रलाइज्ड 
रसोई बनाकर खाना पहुंचाने में आसानी रहेगी। विभाग ने इसके लिए कंपनियों से 
आवेदन मांगे हैं। जो कंपनी कम से कम खर्चे पर मापदंडों को पूरा करेगी उसे 
दे दिया जाएगा। रही बात मिड डे मील वर्कर के बेरोजगार होने की वो तो 
वॉलेंटरी तौर पर नियुक्त किए गए हैं। जो वॉलेंटरी तौर पर काम करना चाहेगा 
वह काम करता रहेगा।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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    <title>न्यूज क्लिपिंग्स् | शहरी स्कूलों में नहीं जलेगा मिड-डे-मील का चूल्हा | Im4change.org</title>
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लुधियाना।
शहरी क्षेत्रों के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की नजर अब
सुबह से रसोई की तरफ नहीं टिकेगी। राज्य शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों 
में मिड डे मील का चूल्हा बंद करने की योजना बना दी है। 



शहरी स्कूलों में..."/>
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                <div align="justify">
<span class="introTxt" style="text-align: justify"><strong>लुधियाना</strong>।
शहरी क्षेत्रों के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की नजर अब
सुबह से रसोई की तरफ नहीं टिकेगी। राज्य शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों 
में मिड डे मील का चूल्हा बंद करने की योजना बना दी है। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
शहरी स्कूलों में विद्यार्थियों को मिड-डे-मील का खाना सेंट्रलाइज्ड 
रसोइयों से सप्लाई किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने सेंट्रलाइज्ड रसोइयों के 
लिए अलग अलग निजी कंपनियों से आवेदन भी मांग लिए हैं। विभाग के अफसर इस 
योजना को जुलाई माह से ही शुरू करना चाहते हैं।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
नई योजना के मुताबिक हर शहर में विद्यार्थियों और स्कूलों की संख्या के 
मुताबिक सेंट्रलाइज्ड रसोइयां बनाई जाएंगी। इन रसोइयों में सरकारी मापदंडों
के हिसाब से विद्यार्थियों के लिए खाना पकाया जाएगा और उसके स्कूलों तक 
पहुंचाने की जिम्मेदारी भी खाना पकाने वाली कंपनी की ही होगी। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
कंपनी की वैन हर दिन स्कूल में पहुंचकर बच्चों को खाना बांटेंगी। शिक्षा 
विभाग ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों से शहरी स्कूलों की संख्या और उनमें 
पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या की रिपोर्ट मांगी है।   </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>क्यों पड़ी सेंट्रलाइज्ड रसोइयों की जरूरत</strong>  </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
खाद्य आपूर्ति विभाग की तरफ से स्कूलों को समय पर राशन नहीं मिलता है और 
विभाग की तरफ से कई बार महीनों तक फंड नहीं मिलता है। जिसकी वजह से स्कूल 
स्तर पर विद्यार्थियों को मिड डे मील नहीं मिल पाता है।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
इसके अलावा मिड डे मील वर्कर आए दिन वेतन वृद्धि की मांग को लेकर हड़ताल कर
देते हैं। सरकारी स्कूलों के अध्यापक अभी तक बच्चों की खराब परफॉरमेंस के 
लिए मिड डे मील के अतिरिक्त बोझ को जिम्मेदार मानते रहे हैं। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
इसके साथ मिड डे मील का बजट खत्म होने की स्थिति में अध्यापकों को पैसों की
व्यवस्था भी अपने स्तर पर करनी होती थी। सरकारी प्राइमरी/ एलिमेंटरी 
टीचर्स एसोसिएशन पंजाब के प्रधान शेर सिंह ने योजना का स्वागत करते हुए कहा
कि अब अध्यापकों को क्लर्क का काम छोड़कर पढ़ाने का मौका मिल सकेगा।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
सरकारी स्कूलों में मिड डे मील योजना को निरंतर जारी रखना सरकार की 
जिम्मेदारी है। शहरी क्षेत्र में स्कूल नजदीक होते हैं इसलिए सेंट्रलाइज्ड 
रसोई बनाकर खाना पहुंचाने में आसानी रहेगी। विभाग ने इसके लिए कंपनियों से 
आवेदन मांगे हैं। जो कंपनी कम से कम खर्चे पर मापदंडों को पूरा करेगी उसे 
दे दिया जाएगा। रही बात मिड डे मील वर्कर के बेरोजगार होने की वो तो 
वॉलेंटरी तौर पर नियुक्त किए गए हैं। जो वॉलेंटरी तौर पर काम करना चाहेगा 
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<strong>बी पुरुषार्थ</strong>, डायरेक्टर जनरल स्कूल, एजुकेशन चंडीगढ़</span>
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Warning (2): Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php:853) [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 181]
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शहरी क्षेत्रों के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की नजर अब
सुबह से रसोई की तरफ नहीं टिकेगी। राज्य शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों 
में मिड डे मील का चूल्हा बंद करने की योजना बना दी है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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शहरी स्कूलों में विद्यार्थियों को मिड-डे-मील का खाना सेंट्रलाइज्ड 
रसोइयों से सप्लाई किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने सेंट्रलाइज्ड रसोइयों के 
लिए अलग अलग निजी कंपनियों से आवेदन भी मांग लिए हैं। विभाग के अफसर इस 
योजना को जुलाई माह से ही शुरू करना चाहते हैं।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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नई योजना के मुताबिक हर शहर में विद्यार्थियों और स्कूलों की संख्या के 
मुताबिक सेंट्रलाइज्ड रसोइयां बनाई जाएंगी। इन रसोइयों में सरकारी मापदंडों
के हिसाब से विद्यार्थियों के लिए खाना पकाया जाएगा और उसके स्कूलों तक 
पहुंचाने की जिम्मेदारी भी खाना पकाने वाली कंपनी की ही होगी। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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कंपनी की वैन हर दिन स्कूल में पहुंचकर बच्चों को खाना बांटेंगी। शिक्षा 
विभाग ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों से शहरी स्कूलों की संख्या और उनमें 
पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या की रिपोर्ट मांगी है।   &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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खाद्य आपूर्ति विभाग की तरफ से स्कूलों को समय पर राशन नहीं मिलता है और 
विभाग की तरफ से कई बार महीनों तक फंड नहीं मिलता है। जिसकी वजह से स्कूल 
स्तर पर विद्यार्थियों को मिड डे मील नहीं मिल पाता है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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इसके अलावा मिड डे मील वर्कर आए दिन वेतन वृद्धि की मांग को लेकर हड़ताल कर
देते हैं। सरकारी स्कूलों के अध्यापक अभी तक बच्चों की खराब परफॉरमेंस के 
लिए मिड डे मील के अतिरिक्त बोझ को जिम्मेदार मानते रहे हैं। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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इसके साथ मिड डे मील का बजट खत्म होने की स्थिति में अध्यापकों को पैसों की
व्यवस्था भी अपने स्तर पर करनी होती थी। सरकारी प्राइमरी/ एलिमेंटरी 
टीचर्स एसोसिएशन पंजाब के प्रधान शेर सिंह ने योजना का स्वागत करते हुए कहा
कि अब अध्यापकों को क्लर्क का काम छोड़कर पढ़ाने का मौका मिल सकेगा।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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सरकारी स्कूलों में मिड डे मील योजना को निरंतर जारी रखना सरकार की 
जिम्मेदारी है। शहरी क्षेत्र में स्कूल नजदीक होते हैं इसलिए सेंट्रलाइज्ड 
रसोई बनाकर खाना पहुंचाने में आसानी रहेगी। विभाग ने इसके लिए कंपनियों से 
आवेदन मांगे हैं। जो कंपनी कम से कम खर्चे पर मापदंडों को पूरा करेगी उसे 
दे दिया जाएगा। रही बात मिड डे मील वर्कर के बेरोजगार होने की वो तो 
वॉलेंटरी तौर पर नियुक्त किए गए हैं। जो वॉलेंटरी तौर पर काम करना चाहेगा 
वह काम करता रहेगा।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;strong&gt;बी पुरुषार्थ&lt;/strong&gt;, डायरेक्टर जनरल स्कूल, एजुकेशन चंडीगढ़&lt;/span&gt;
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लुधियाना।
शहरी क्षेत्रों के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की नजर अब
सुबह से रसोई की तरफ नहीं टिकेगी। राज्य शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों 
में मिड डे मील का चूल्हा बंद करने की योजना बना दी है। 



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शहरी क्षेत्रों के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की नजर अब
सुबह से रसोई की तरफ नहीं टिकेगी। राज्य शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों 
में मिड डे मील का चूल्हा बंद करने की योजना बना दी है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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शहरी स्कूलों में विद्यार्थियों को मिड-डे-मील का खाना सेंट्रलाइज्ड 
रसोइयों से सप्लाई किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने सेंट्रलाइज्ड रसोइयों के 
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योजना को जुलाई माह से ही शुरू करना चाहते हैं।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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के हिसाब से विद्यार्थियों के लिए खाना पकाया जाएगा और उसके स्कूलों तक 
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टीचर्स एसोसिएशन पंजाब के प्रधान शेर सिंह ने योजना का स्वागत करते हुए कहा
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सरकारी स्कूलों में मिड डे मील योजना को निरंतर जारी रखना सरकार की 
जिम्मेदारी है। शहरी क्षेत्र में स्कूल नजदीक होते हैं इसलिए सेंट्रलाइज्ड 
रसोई बनाकर खाना पहुंचाने में आसानी रहेगी। विभाग ने इसके लिए कंपनियों से 
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शहरी क्षेत्रों के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की नजर अब
सुबह से रसोई की तरफ नहीं टिकेगी। राज्य शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों 
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शहरी स्कूलों में विद्यार्थियों को मिड-डे-मील का खाना सेंट्रलाइज्ड 
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टीचर्स एसोसिएशन पंजाब के प्रधान शेर सिंह ने योजना का स्वागत करते हुए कहा
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सरकारी स्कूलों में मिड डे मील योजना को निरंतर जारी रखना सरकार की 
जिम्मेदारी है। शहरी क्षेत्र में स्कूल नजदीक होते हैं इसलिए सेंट्रलाइज्ड 
रसोई बनाकर खाना पहुंचाने में आसानी रहेगी। विभाग ने इसके लिए कंपनियों से 
आवेदन मांगे हैं। जो कंपनी कम से कम खर्चे पर मापदंडों को पूरा करेगी उसे 
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लुधियाना।
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शहरी स्कूलों में विद्यार्थियों को मिड-डे-मील का खाना सेंट्रलाइज्ड 
रसोइयों से सप्लाई किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने सेंट्रलाइज्ड रसोइयों के 
लिए अलग अलग निजी कंपनियों से आवेदन भी मांग लिए हैं। विभाग के अफसर इस 
योजना को जुलाई माह से ही शुरू करना चाहते हैं।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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नई योजना के मुताबिक हर शहर में विद्यार्थियों और स्कूलों की संख्या के 
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के हिसाब से विद्यार्थियों के लिए खाना पकाया जाएगा और उसके स्कूलों तक 
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कंपनी की वैन हर दिन स्कूल में पहुंचकर बच्चों को खाना बांटेंगी। शिक्षा 
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खाद्य आपूर्ति विभाग की तरफ से स्कूलों को समय पर राशन नहीं मिलता है और 
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इसके अलावा मिड डे मील वर्कर आए दिन वेतन वृद्धि की मांग को लेकर हड़ताल कर
देते हैं। सरकारी स्कूलों के अध्यापक अभी तक बच्चों की खराब परफॉरमेंस के 
लिए मिड डे मील के अतिरिक्त बोझ को जिम्मेदार मानते रहे हैं। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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इसके साथ मिड डे मील का बजट खत्म होने की स्थिति में अध्यापकों को पैसों की
व्यवस्था भी अपने स्तर पर करनी होती थी। सरकारी प्राइमरी/ एलिमेंटरी 
टीचर्स एसोसिएशन पंजाब के प्रधान शेर सिंह ने योजना का स्वागत करते हुए कहा
कि अब अध्यापकों को क्लर्क का काम छोड़कर पढ़ाने का मौका मिल सकेगा।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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सरकारी स्कूलों में मिड डे मील योजना को निरंतर जारी रखना सरकार की 
जिम्मेदारी है। शहरी क्षेत्र में स्कूल नजदीक होते हैं इसलिए सेंट्रलाइज्ड 
रसोई बनाकर खाना पहुंचाने में आसानी रहेगी। विभाग ने इसके लिए कंपनियों से 
आवेदन मांगे हैं। जो कंपनी कम से कम खर्चे पर मापदंडों को पूरा करेगी उसे 
दे दिया जाएगा। रही बात मिड डे मील वर्कर के बेरोजगार होने की वो तो 
वॉलेंटरी तौर पर नियुक्त किए गए हैं। जो वॉलेंटरी तौर पर काम करना चाहेगा 
वह काम करता रहेगा।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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लुधियाना।
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में मिड डे मील का चूल्हा बंद करने की योजना बना दी है। 



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<span class="introTxt" style="text-align: justify"><strong>लुधियाना</strong>।
शहरी क्षेत्रों के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की नजर अब
सुबह से रसोई की तरफ नहीं टिकेगी। राज्य शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों 
में मिड डे मील का चूल्हा बंद करने की योजना बना दी है। </span><br />
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</span><br />
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शहरी स्कूलों में विद्यार्थियों को मिड-डे-मील का खाना सेंट्रलाइज्ड 
रसोइयों से सप्लाई किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने सेंट्रलाइज्ड रसोइयों के 
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योजना को जुलाई माह से ही शुरू करना चाहते हैं।</span><br />
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नई योजना के मुताबिक हर शहर में विद्यार्थियों और स्कूलों की संख्या के 
मुताबिक सेंट्रलाइज्ड रसोइयां बनाई जाएंगी। इन रसोइयों में सरकारी मापदंडों
के हिसाब से विद्यार्थियों के लिए खाना पकाया जाएगा और उसके स्कूलों तक 
पहुंचाने की जिम्मेदारी भी खाना पकाने वाली कंपनी की ही होगी। </span><br />
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</span><br />
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कंपनी की वैन हर दिन स्कूल में पहुंचकर बच्चों को खाना बांटेंगी। शिक्षा 
विभाग ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों से शहरी स्कूलों की संख्या और उनमें 
पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या की रिपोर्ट मांगी है।   </span><br />
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<strong>क्यों पड़ी सेंट्रलाइज्ड रसोइयों की जरूरत</strong>  </span><br />
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</span><br />
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खाद्य आपूर्ति विभाग की तरफ से स्कूलों को समय पर राशन नहीं मिलता है और 
विभाग की तरफ से कई बार महीनों तक फंड नहीं मिलता है। जिसकी वजह से स्कूल 
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इसके अलावा मिड डे मील वर्कर आए दिन वेतन वृद्धि की मांग को लेकर हड़ताल कर
देते हैं। सरकारी स्कूलों के अध्यापक अभी तक बच्चों की खराब परफॉरमेंस के 
लिए मिड डे मील के अतिरिक्त बोझ को जिम्मेदार मानते रहे हैं। </span><br />
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</span><br />
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इसके साथ मिड डे मील का बजट खत्म होने की स्थिति में अध्यापकों को पैसों की
व्यवस्था भी अपने स्तर पर करनी होती थी। सरकारी प्राइमरी/ एलिमेंटरी 
टीचर्स एसोसिएशन पंजाब के प्रधान शेर सिंह ने योजना का स्वागत करते हुए कहा
कि अब अध्यापकों को क्लर्क का काम छोड़कर पढ़ाने का मौका मिल सकेगा।</span><br />
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</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
सरकारी स्कूलों में मिड डे मील योजना को निरंतर जारी रखना सरकार की 
जिम्मेदारी है। शहरी क्षेत्र में स्कूल नजदीक होते हैं इसलिए सेंट्रलाइज्ड 
रसोई बनाकर खाना पहुंचाने में आसानी रहेगी। विभाग ने इसके लिए कंपनियों से 
आवेदन मांगे हैं। जो कंपनी कम से कम खर्चे पर मापदंडों को पूरा करेगी उसे 
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वॉलेंटरी तौर पर नियुक्त किए गए हैं। जो वॉलेंटरी तौर पर काम करना चाहेगा 
वह काम करता रहेगा।</span><br />
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<strong>बी पुरुषार्थ</strong>, डायरेक्टर जनरल स्कूल, एजुकेशन चंडीगढ़</span>
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खाद्य आपूर्ति विभाग की तरफ से स्कूलों को समय पर राशन नहीं मिलता है और 
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स्तर पर विद्यार्थियों को मिड डे मील नहीं मिल पाता है।</span><br />
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इसके साथ मिड डे मील का बजट खत्म होने की स्थिति में अध्यापकों को पैसों की
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</span><br />
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सरकारी स्कूलों में मिड डे मील योजना को निरंतर जारी रखना सरकार की 
जिम्मेदारी है। शहरी क्षेत्र में स्कूल नजदीक होते हैं इसलिए सेंट्रलाइज्ड 
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लुधियाना।
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</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
इसके अलावा मिड डे मील वर्कर आए दिन वेतन वृद्धि की मांग को लेकर हड़ताल कर
देते हैं। सरकारी स्कूलों के अध्यापक अभी तक बच्चों की खराब परफॉरमेंस के 
लिए मिड डे मील के अतिरिक्त बोझ को जिम्मेदार मानते रहे हैं। </span><br />
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</span><br />
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इसके साथ मिड डे मील का बजट खत्म होने की स्थिति में अध्यापकों को पैसों की
व्यवस्था भी अपने स्तर पर करनी होती थी। सरकारी प्राइमरी/ एलिमेंटरी 
टीचर्स एसोसिएशन पंजाब के प्रधान शेर सिंह ने योजना का स्वागत करते हुए कहा
कि अब अध्यापकों को क्लर्क का काम छोड़कर पढ़ाने का मौका मिल सकेगा।</span><br />
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</span><br />
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सरकारी स्कूलों में मिड डे मील योजना को निरंतर जारी रखना सरकार की 
जिम्मेदारी है। शहरी क्षेत्र में स्कूल नजदीक होते हैं इसलिए सेंट्रलाइज्ड 
रसोई बनाकर खाना पहुंचाने में आसानी रहेगी। विभाग ने इसके लिए कंपनियों से 
आवेदन मांगे हैं। जो कंपनी कम से कम खर्चे पर मापदंडों को पूरा करेगी उसे 
दे दिया जाएगा। रही बात मिड डे मील वर्कर के बेरोजगार होने की वो तो 
वॉलेंटरी तौर पर नियुक्त किए गए हैं। जो वॉलेंटरी तौर पर काम करना चाहेगा 
वह काम करता रहेगा।</span><br />
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<strong>बी पुरुषार्थ</strong>, डायरेक्टर जनरल स्कूल, एजुकेशन चंडीगढ़</span>
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<span class="introTxt" style="text-align: justify"><strong>लुधियाना</strong>।
शहरी क्षेत्रों के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की नजर अब
सुबह से रसोई की तरफ नहीं टिकेगी। राज्य शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों 
में मिड डे मील का चूल्हा बंद करने की योजना बना दी है। </span><br />
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शहरी स्कूलों में विद्यार्थियों को मिड-डे-मील का खाना सेंट्रलाइज्ड 
रसोइयों से सप्लाई किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने सेंट्रलाइज्ड रसोइयों के 
लिए अलग अलग निजी कंपनियों से आवेदन भी मांग लिए हैं। विभाग के अफसर इस 
योजना को जुलाई माह से ही शुरू करना चाहते हैं।</span><br />
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नई योजना के मुताबिक हर शहर में विद्यार्थियों और स्कूलों की संख्या के 
मुताबिक सेंट्रलाइज्ड रसोइयां बनाई जाएंगी। इन रसोइयों में सरकारी मापदंडों
के हिसाब से विद्यार्थियों के लिए खाना पकाया जाएगा और उसके स्कूलों तक 
पहुंचाने की जिम्मेदारी भी खाना पकाने वाली कंपनी की ही होगी। </span><br />
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कंपनी की वैन हर दिन स्कूल में पहुंचकर बच्चों को खाना बांटेंगी। शिक्षा 
विभाग ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों से शहरी स्कूलों की संख्या और उनमें 
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<strong>क्यों पड़ी सेंट्रलाइज्ड रसोइयों की जरूरत</strong>  </span><br />
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खाद्य आपूर्ति विभाग की तरफ से स्कूलों को समय पर राशन नहीं मिलता है और 
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इसके अलावा मिड डे मील वर्कर आए दिन वेतन वृद्धि की मांग को लेकर हड़ताल कर
देते हैं। सरकारी स्कूलों के अध्यापक अभी तक बच्चों की खराब परफॉरमेंस के 
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इसके साथ मिड डे मील का बजट खत्म होने की स्थिति में अध्यापकों को पैसों की
व्यवस्था भी अपने स्तर पर करनी होती थी। सरकारी प्राइमरी/ एलिमेंटरी 
टीचर्स एसोसिएशन पंजाब के प्रधान शेर सिंह ने योजना का स्वागत करते हुए कहा
कि अब अध्यापकों को क्लर्क का काम छोड़कर पढ़ाने का मौका मिल सकेगा।</span><br />
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</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
सरकारी स्कूलों में मिड डे मील योजना को निरंतर जारी रखना सरकार की 
जिम्मेदारी है। शहरी क्षेत्र में स्कूल नजदीक होते हैं इसलिए सेंट्रलाइज्ड 
रसोई बनाकर खाना पहुंचाने में आसानी रहेगी। विभाग ने इसके लिए कंपनियों से 
आवेदन मांगे हैं। जो कंपनी कम से कम खर्चे पर मापदंडों को पूरा करेगी उसे 
दे दिया जाएगा। रही बात मिड डे मील वर्कर के बेरोजगार होने की वो तो 
वॉलेंटरी तौर पर नियुक्त किए गए हैं। जो वॉलेंटरी तौर पर काम करना चाहेगा 
वह काम करता रहेगा।</span><br />
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<strong>बी पुरुषार्थ</strong>, डायरेक्टर जनरल स्कूल, एजुकेशन चंडीगढ़</span>
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लुधियाना।
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<span class="introTxt" style="text-align: justify"><strong>लुधियाना</strong>।
शहरी क्षेत्रों के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की नजर अब
सुबह से रसोई की तरफ नहीं टिकेगी। राज्य शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों 
में मिड डे मील का चूल्हा बंद करने की योजना बना दी है। </span><br />
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शहरी स्कूलों में विद्यार्थियों को मिड-डे-मील का खाना सेंट्रलाइज्ड 
रसोइयों से सप्लाई किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने सेंट्रलाइज्ड रसोइयों के 
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नई योजना के मुताबिक हर शहर में विद्यार्थियों और स्कूलों की संख्या के 
मुताबिक सेंट्रलाइज्ड रसोइयां बनाई जाएंगी। इन रसोइयों में सरकारी मापदंडों
के हिसाब से विद्यार्थियों के लिए खाना पकाया जाएगा और उसके स्कूलों तक 
पहुंचाने की जिम्मेदारी भी खाना पकाने वाली कंपनी की ही होगी। </span><br />
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कंपनी की वैन हर दिन स्कूल में पहुंचकर बच्चों को खाना बांटेंगी। शिक्षा 
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खाद्य आपूर्ति विभाग की तरफ से स्कूलों को समय पर राशन नहीं मिलता है और 
विभाग की तरफ से कई बार महीनों तक फंड नहीं मिलता है। जिसकी वजह से स्कूल 
स्तर पर विद्यार्थियों को मिड डे मील नहीं मिल पाता है।</span><br />
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</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
इसके अलावा मिड डे मील वर्कर आए दिन वेतन वृद्धि की मांग को लेकर हड़ताल कर
देते हैं। सरकारी स्कूलों के अध्यापक अभी तक बच्चों की खराब परफॉरमेंस के 
लिए मिड डे मील के अतिरिक्त बोझ को जिम्मेदार मानते रहे हैं। </span><br />
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इसके साथ मिड डे मील का बजट खत्म होने की स्थिति में अध्यापकों को पैसों की
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टीचर्स एसोसिएशन पंजाब के प्रधान शेर सिंह ने योजना का स्वागत करते हुए कहा
कि अब अध्यापकों को क्लर्क का काम छोड़कर पढ़ाने का मौका मिल सकेगा।</span><br />
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</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
सरकारी स्कूलों में मिड डे मील योजना को निरंतर जारी रखना सरकार की 
जिम्मेदारी है। शहरी क्षेत्र में स्कूल नजदीक होते हैं इसलिए सेंट्रलाइज्ड 
रसोई बनाकर खाना पहुंचाने में आसानी रहेगी। विभाग ने इसके लिए कंपनियों से 
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शहरी स्कूलों में नहीं जलेगा मिड-डे-मील का चूल्हा

लुधियाना। शहरी क्षेत्रों के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की नजर अब सुबह से रसोई की तरफ नहीं टिकेगी। राज्य शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में मिड डे मील का चूल्हा बंद करने की योजना बना दी है। शहरी स्कूलों में विद्यार्थियों को मिड-डे-मील का खाना सेंट्रलाइज्ड रसोइयों से सप्लाई किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने सेंट्रलाइज्ड रसोइयों के लिए अलग अलग निजी कंपनियों से आवेदन भी मांग लिए हैं। विभाग के अफसर इस योजना को जुलाई माह से ही शुरू करना चाहते हैं। नई योजना के मुताबिक हर शहर में विद्यार्थियों और स्कूलों की संख्या के मुताबिक सेंट्रलाइज्ड रसोइयां बनाई जाएंगी। इन रसोइयों में सरकारी मापदंडों के हिसाब से विद्यार्थियों के लिए खाना पकाया जाएगा और उसके स्कूलों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी खाना पकाने वाली कंपनी की ही होगी। कंपनी की वैन हर दिन स्कूल में पहुंचकर बच्चों को खाना बांटेंगी। शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों से शहरी स्कूलों की संख्या और उनमें पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या की रिपोर्ट मांगी है। क्यों पड़ी सेंट्रलाइज्ड रसोइयों की जरूरत खाद्य आपूर्ति विभाग की तरफ से स्कूलों को समय पर राशन नहीं मिलता है और विभाग की तरफ से कई बार महीनों तक फंड नहीं मिलता है। जिसकी वजह से स्कूल स्तर पर विद्यार्थियों को मिड डे मील नहीं मिल पाता है। इसके अलावा मिड डे मील वर्कर आए दिन वेतन वृद्धि की मांग को लेकर हड़ताल कर देते हैं। सरकारी स्कूलों के अध्यापक अभी तक बच्चों की खराब परफॉरमेंस के लिए मिड डे मील के अतिरिक्त बोझ को जिम्मेदार मानते रहे हैं। इसके साथ मिड डे मील का बजट खत्म होने की स्थिति में अध्यापकों को पैसों की व्यवस्था भी अपने स्तर पर करनी होती थी। सरकारी प्राइमरी/ एलिमेंटरी टीचर्स एसोसिएशन पंजाब के प्रधान शेर सिंह ने योजना का स्वागत करते हुए कहा कि अब अध्यापकों को क्लर्क का काम छोड़कर पढ़ाने का मौका मिल सकेगा। सरकारी स्कूलों में मिड डे मील योजना को निरंतर जारी रखना सरकार की जिम्मेदारी है। शहरी क्षेत्र में स्कूल नजदीक होते हैं इसलिए सेंट्रलाइज्ड रसोई बनाकर खाना पहुंचाने में आसानी रहेगी। विभाग ने इसके लिए कंपनियों से आवेदन मांगे हैं। जो कंपनी कम से कम खर्चे पर मापदंडों को पूरा करेगी उसे दे दिया जाएगा। रही बात मिड डे मील वर्कर के बेरोजगार होने की वो तो वॉलेंटरी तौर पर नियुक्त किए गए हैं। जो वॉलेंटरी तौर पर काम करना चाहेगा वह काम करता रहेगा। बी पुरुषार्थ, डायरेक्टर जनरल स्कूल, एजुकेशन चंडीगढ़