Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'catslug'
		]
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	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
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		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
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	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 120,
		'function' => 'invokeAction',
		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
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	(int) 4 => [
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		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
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	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
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	(int) 6 => [
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		'line' => (int) 65,
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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	(int) 7 => [
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		'line' => (int) 162,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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		'function' => '__invoke',
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		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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	(int) 10 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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	(int) 13 => [
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		]
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	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
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		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
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		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%B6%E0%A4%B9%E0%A4%B0%E0%A5%80%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A4%A3-%E0%A4%96%E0%A4%BE-%E0%A4%97%E0%A4%AF%E0%A4%BE-%E0%A4%9B%E0%A4%B9-%E0%A4%B9%E0%A4%9C%E0%A4%BE%E0%A4%B0-%E0%A4%B9%E0%A5%87%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%9F%E0%A5%87%E0%A4%AF%E0%A4%B0-%E0%A4%B2%E0%A4%B9%E0%A4%B2%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%A4%E0%A5%80-%E0%A4%9C%E0%A4%AE%E0%A5%80%E0%A4%A8-4924/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%B6%E0%A4%B9%E0%A4%B0%E0%A5%80%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A4%A3-%E0%A4%96%E0%A4%BE-%E0%A4%97%E0%A4%AF%E0%A4%BE-%E0%A4%9B%E0%A4%B9-%E0%A4%B9%E0%A4%9C%E0%A4%BE%E0%A4%B0-%E0%A4%B9%E0%A5%87%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%9F%E0%A5%87%E0%A4%AF%E0%A4%B0-%E0%A4%B2%E0%A4%B9%E0%A4%B2%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%A4%E0%A5%80-%E0%A4%9C%E0%A4%AE%E0%A5%80%E0%A4%A8-4924/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
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		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
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		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
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	],
	(int) 3 => [
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	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
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	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
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		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
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	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
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	],
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	],
	(int) 11 => [
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		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
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		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
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			[maximum depth reached]
		]
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		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
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Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
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Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

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Code Context
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&lt;strong&gt;जालंधर.&lt;/strong&gt; जितनी तेजी से खेती की जमीन में कालोनियां काटी जा रही हैं,
उनमें उतनी तेजी से घर नहीं बन रहे। वजह, लोग रहने के लिए नहीं, बल्कि 
निवेश के लिए प्लाट खरीद रहे हैं। ऐसे में खेती की जमीन लगातार कम हो रही 
है। पिछले सात वर्षो में जालंधर में शहरीकरण के नीचे का रकबा 24 फीसदी बढ़ 
गया है। लगातार कम हो रही खेती की जमीन को लेकर खेतीबाड़ी विभाग चिंतित है।
विभाग अब एक रिपोर्ट बनाकर केंद्र सरकार को भेजेगा। इसमें शहरीकरण में 
खेती की जमीन को बचाने के लिए उचित कदम उठाने की मांग की जाएगी।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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खेती की जमीन घटने के दो नुकसान हो रहे हैं। एक-भविष्य में अनाज का संकट 
पैदा होगा। दूसरा-किसान बेरोजगार हो रहे हैं। खेती बड़े किसानों के हाथ आ 
रही है। खेतीबाड़ी विभाग हर जिले में सर्वे करके खेती के नीचे का रकबा व 
किसानों की आर्थिकता का पता लगा रहा है। जालंधर की ताजा रिपोर्ट में पता 
चला है कि बीते सात साल में छह हजार हेक्टेयर खेती की जमीन को शहरीकरण ने 
लील लिया है। खेतों पर नई कालोनियां काट दी गई हैं। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
खेतीबारी माहिरों के लिए चिंता का विषय अनियोजित विकास है। खेती विशेषज्ञ 
डॉ. नरेश कुमार बताते हैं कि डिमांड का सर्वे करके कालोनी बननी चाहिए। इसके
विपरीत लोग निवेश के नजरिए से जमीन खाली छोड़ रहे हैं। ट्रेंड जारी रहा तो
खेत खत्म हो जाएंगे। हमें आयात करके अनाज खाना पड़ेगा। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
दूसरी तरफ खेती विभाग के अधिकारियों ने कहा कि खेतों में खाली पड़े प्लाटों
से दूसरा नुकसान भी है। इनमें नदीन व कीट पैदा हो रहे हैं। यही खेतों में 
लगी फसल के लिए खतरा बन रहे हैं। वह मिलीबग नाम के कीट का उदाहरण देते हैं।
यह कीट इतना ताकतवर हो गया है कि केमिकल इस पर असर नहीं कर रहे। खेतीबाड़ी
विभाग के डायरेक्टर डा. मंगल सिंह संधू ने कहा कि एक रिपोर्ट बनाकर केंद्र
सरकार को दी जाएगी। सरकार को सुझाव दिया जाएगा कि उसी जमीन पर घर व 
इंडस्ट्री आदि लगे जो खेती के लिहाज से ठीक न हो।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;strong&gt;अब आगे क्या?&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
उच्च उत्पादन वाली किस्में विकसित करनी होंगी, यानी कम जमीन में अधिक अनाज 
का उत्पादन। ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी, पॉलीहाउस के जरिये छोटे किसानों की 
आर्थिक मदद। साल 2003-क्4 में जिले में 30,351 ट्रैक्टर थे, जो अब 35,545 
हो चुके हैं। हार्वेस्ट कंबाइन की संख्या 268 थी, जो अब 390 तक पहुंच गई 
यानी मशीनीकरण तेजी से बढ़ा है। इससे गांवों में बेरोजगारी बढ़ रही है। 
इसके लिए एग्रो इंडस्ट्री को विकसित करना होगा।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;strong&gt;बड़े किसान और भी बड़े हो रहे&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
खेती सेक्टर में बड़े किसान लगातार लैंड बैंक बना रहे हैं। साथ ही इनकी 
संख्या भी बढ़ रही हैं। साल 2005 में जालंधर में 4332 बड़े किसान थे, उनका 
6736 हेक्टेयर जमीन पर कब्जा था। साल 2010 में बड़े किसानों की संख्या 
बढ़कर 4615 हो गई और इनके कब्जे की जमीन 1.41 हजार हेक्टेयर हो गई है। साल 
2005-06 में जालंधर में 7041 छोटे किसान थे। इनके पास 2842 हेक्टेयर जमीन 
थी। साल 2010-11 में इनकी संख्या 6720 रह गई और जमीन घटकर मात्र 1866 
हेक्टेयर रह गई।
&lt;/span&gt;
&lt;/div&gt;
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&amp;nbsp;
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जालंधर. जितनी तेजी से खेती की जमीन में कालोनियां काटी जा रही हैं,
उनमें उतनी तेजी से घर नहीं बन रहे। वजह, लोग रहने के लिए नहीं, बल्कि 
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&lt;strong&gt;जालंधर.&lt;/strong&gt; जितनी तेजी से खेती की जमीन में कालोनियां काटी जा रही हैं,
उनमें उतनी तेजी से घर नहीं बन रहे। वजह, लोग रहने के लिए नहीं, बल्कि 
निवेश के लिए प्लाट खरीद रहे हैं। ऐसे में खेती की जमीन लगातार कम हो रही 
है। पिछले सात वर्षो में जालंधर में शहरीकरण के नीचे का रकबा 24 फीसदी बढ़ 
गया है। लगातार कम हो रही खेती की जमीन को लेकर खेतीबाड़ी विभाग चिंतित है।
विभाग अब एक रिपोर्ट बनाकर केंद्र सरकार को भेजेगा। इसमें शहरीकरण में 
खेती की जमीन को बचाने के लिए उचित कदम उठाने की मांग की जाएगी।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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खेती की जमीन घटने के दो नुकसान हो रहे हैं। एक-भविष्य में अनाज का संकट 
पैदा होगा। दूसरा-किसान बेरोजगार हो रहे हैं। खेती बड़े किसानों के हाथ आ 
रही है। खेतीबाड़ी विभाग हर जिले में सर्वे करके खेती के नीचे का रकबा व 
किसानों की आर्थिकता का पता लगा रहा है। जालंधर की ताजा रिपोर्ट में पता 
चला है कि बीते सात साल में छह हजार हेक्टेयर खेती की जमीन को शहरीकरण ने 
लील लिया है। खेतों पर नई कालोनियां काट दी गई हैं। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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खेतीबारी माहिरों के लिए चिंता का विषय अनियोजित विकास है। खेती विशेषज्ञ 
डॉ. नरेश कुमार बताते हैं कि डिमांड का सर्वे करके कालोनी बननी चाहिए। इसके
विपरीत लोग निवेश के नजरिए से जमीन खाली छोड़ रहे हैं। ट्रेंड जारी रहा तो
खेत खत्म हो जाएंगे। हमें आयात करके अनाज खाना पड़ेगा। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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दूसरी तरफ खेती विभाग के अधिकारियों ने कहा कि खेतों में खाली पड़े प्लाटों
से दूसरा नुकसान भी है। इनमें नदीन व कीट पैदा हो रहे हैं। यही खेतों में 
लगी फसल के लिए खतरा बन रहे हैं। वह मिलीबग नाम के कीट का उदाहरण देते हैं।
यह कीट इतना ताकतवर हो गया है कि केमिकल इस पर असर नहीं कर रहे। खेतीबाड़ी
विभाग के डायरेक्टर डा. मंगल सिंह संधू ने कहा कि एक रिपोर्ट बनाकर केंद्र
सरकार को दी जाएगी। सरकार को सुझाव दिया जाएगा कि उसी जमीन पर घर व 
इंडस्ट्री आदि लगे जो खेती के लिहाज से ठीक न हो।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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उच्च उत्पादन वाली किस्में विकसित करनी होंगी, यानी कम जमीन में अधिक अनाज 
का उत्पादन। ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी, पॉलीहाउस के जरिये छोटे किसानों की 
आर्थिक मदद। साल 2003-क्4 में जिले में 30,351 ट्रैक्टर थे, जो अब 35,545 
हो चुके हैं। हार्वेस्ट कंबाइन की संख्या 268 थी, जो अब 390 तक पहुंच गई 
यानी मशीनीकरण तेजी से बढ़ा है। इससे गांवों में बेरोजगारी बढ़ रही है। 
इसके लिए एग्रो इंडस्ट्री को विकसित करना होगा।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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खेती सेक्टर में बड़े किसान लगातार लैंड बैंक बना रहे हैं। साथ ही इनकी 
संख्या भी बढ़ रही हैं। साल 2005 में जालंधर में 4332 बड़े किसान थे, उनका 
6736 हेक्टेयर जमीन पर कब्जा था। साल 2010 में बड़े किसानों की संख्या 
बढ़कर 4615 हो गई और इनके कब्जे की जमीन 1.41 हजार हेक्टेयर हो गई है। साल 
2005-06 में जालंधर में 7041 छोटे किसान थे। इनके पास 2842 हेक्टेयर जमीन 
थी। साल 2010-11 में इनकी संख्या 6720 रह गई और जमीन घटकर मात्र 1866 
हेक्टेयर रह गई।
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&lt;strong&gt;जालंधर.&lt;/strong&gt; जितनी तेजी से खेती की जमीन में कालोनियां काटी जा रही हैं,
उनमें उतनी तेजी से घर नहीं बन रहे। वजह, लोग रहने के लिए नहीं, बल्कि 
निवेश के लिए प्लाट खरीद रहे हैं। ऐसे में खेती की जमीन लगातार कम हो रही 
है। पिछले सात वर्षो में जालंधर में शहरीकरण के नीचे का रकबा 24 फीसदी बढ़ 
गया है। लगातार कम हो रही खेती की जमीन को लेकर खेतीबाड़ी विभाग चिंतित है।
विभाग अब एक रिपोर्ट बनाकर केंद्र सरकार को भेजेगा। इसमें शहरीकरण में 
खेती की जमीन को बचाने के लिए उचित कदम उठाने की मांग की जाएगी।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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खेती की जमीन घटने के दो नुकसान हो रहे हैं। एक-भविष्य में अनाज का संकट 
पैदा होगा। दूसरा-किसान बेरोजगार हो रहे हैं। खेती बड़े किसानों के हाथ आ 
रही है। खेतीबाड़ी विभाग हर जिले में सर्वे करके खेती के नीचे का रकबा व 
किसानों की आर्थिकता का पता लगा रहा है। जालंधर की ताजा रिपोर्ट में पता 
चला है कि बीते सात साल में छह हजार हेक्टेयर खेती की जमीन को शहरीकरण ने 
लील लिया है। खेतों पर नई कालोनियां काट दी गई हैं। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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खेतीबारी माहिरों के लिए चिंता का विषय अनियोजित विकास है। खेती विशेषज्ञ 
डॉ. नरेश कुमार बताते हैं कि डिमांड का सर्वे करके कालोनी बननी चाहिए। इसके
विपरीत लोग निवेश के नजरिए से जमीन खाली छोड़ रहे हैं। ट्रेंड जारी रहा तो
खेत खत्म हो जाएंगे। हमें आयात करके अनाज खाना पड़ेगा। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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दूसरी तरफ खेती विभाग के अधिकारियों ने कहा कि खेतों में खाली पड़े प्लाटों
से दूसरा नुकसान भी है। इनमें नदीन व कीट पैदा हो रहे हैं। यही खेतों में 
लगी फसल के लिए खतरा बन रहे हैं। वह मिलीबग नाम के कीट का उदाहरण देते हैं।
यह कीट इतना ताकतवर हो गया है कि केमिकल इस पर असर नहीं कर रहे। खेतीबाड़ी
विभाग के डायरेक्टर डा. मंगल सिंह संधू ने कहा कि एक रिपोर्ट बनाकर केंद्र
सरकार को दी जाएगी। सरकार को सुझाव दिया जाएगा कि उसी जमीन पर घर व 
इंडस्ट्री आदि लगे जो खेती के लिहाज से ठीक न हो।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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उच्च उत्पादन वाली किस्में विकसित करनी होंगी, यानी कम जमीन में अधिक अनाज 
का उत्पादन। ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी, पॉलीहाउस के जरिये छोटे किसानों की 
आर्थिक मदद। साल 2003-क्4 में जिले में 30,351 ट्रैक्टर थे, जो अब 35,545 
हो चुके हैं। हार्वेस्ट कंबाइन की संख्या 268 थी, जो अब 390 तक पहुंच गई 
यानी मशीनीकरण तेजी से बढ़ा है। इससे गांवों में बेरोजगारी बढ़ रही है। 
इसके लिए एग्रो इंडस्ट्री को विकसित करना होगा।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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खेती सेक्टर में बड़े किसान लगातार लैंड बैंक बना रहे हैं। साथ ही इनकी 
संख्या भी बढ़ रही हैं। साल 2005 में जालंधर में 4332 बड़े किसान थे, उनका 
6736 हेक्टेयर जमीन पर कब्जा था। साल 2010 में बड़े किसानों की संख्या 
बढ़कर 4615 हो गई और इनके कब्जे की जमीन 1.41 हजार हेक्टेयर हो गई है। साल 
2005-06 में जालंधर में 7041 छोटे किसान थे। इनके पास 2842 हेक्टेयर जमीन 
थी। साल 2010-11 में इनकी संख्या 6720 रह गई और जमीन घटकर मात्र 1866 
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जालंधर. जितनी तेजी से खेती की जमीन में कालोनियां काटी जा रही हैं,
उनमें उतनी तेजी से घर नहीं बन रहे। वजह, लोग रहने के लिए नहीं, बल्कि 
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&lt;strong&gt;जालंधर.&lt;/strong&gt; जितनी तेजी से खेती की जमीन में कालोनियां काटी जा रही हैं,
उनमें उतनी तेजी से घर नहीं बन रहे। वजह, लोग रहने के लिए नहीं, बल्कि 
निवेश के लिए प्लाट खरीद रहे हैं। ऐसे में खेती की जमीन लगातार कम हो रही 
है। पिछले सात वर्षो में जालंधर में शहरीकरण के नीचे का रकबा 24 फीसदी बढ़ 
गया है। लगातार कम हो रही खेती की जमीन को लेकर खेतीबाड़ी विभाग चिंतित है।
विभाग अब एक रिपोर्ट बनाकर केंद्र सरकार को भेजेगा। इसमें शहरीकरण में 
खेती की जमीन को बचाने के लिए उचित कदम उठाने की मांग की जाएगी।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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खेती की जमीन घटने के दो नुकसान हो रहे हैं। एक-भविष्य में अनाज का संकट 
पैदा होगा। दूसरा-किसान बेरोजगार हो रहे हैं। खेती बड़े किसानों के हाथ आ 
रही है। खेतीबाड़ी विभाग हर जिले में सर्वे करके खेती के नीचे का रकबा व 
किसानों की आर्थिकता का पता लगा रहा है। जालंधर की ताजा रिपोर्ट में पता 
चला है कि बीते सात साल में छह हजार हेक्टेयर खेती की जमीन को शहरीकरण ने 
लील लिया है। खेतों पर नई कालोनियां काट दी गई हैं। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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खेतीबारी माहिरों के लिए चिंता का विषय अनियोजित विकास है। खेती विशेषज्ञ 
डॉ. नरेश कुमार बताते हैं कि डिमांड का सर्वे करके कालोनी बननी चाहिए। इसके
विपरीत लोग निवेश के नजरिए से जमीन खाली छोड़ रहे हैं। ट्रेंड जारी रहा तो
खेत खत्म हो जाएंगे। हमें आयात करके अनाज खाना पड़ेगा। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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दूसरी तरफ खेती विभाग के अधिकारियों ने कहा कि खेतों में खाली पड़े प्लाटों
से दूसरा नुकसान भी है। इनमें नदीन व कीट पैदा हो रहे हैं। यही खेतों में 
लगी फसल के लिए खतरा बन रहे हैं। वह मिलीबग नाम के कीट का उदाहरण देते हैं।
यह कीट इतना ताकतवर हो गया है कि केमिकल इस पर असर नहीं कर रहे। खेतीबाड़ी
विभाग के डायरेक्टर डा. मंगल सिंह संधू ने कहा कि एक रिपोर्ट बनाकर केंद्र
सरकार को दी जाएगी। सरकार को सुझाव दिया जाएगा कि उसी जमीन पर घर व 
इंडस्ट्री आदि लगे जो खेती के लिहाज से ठीक न हो।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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उच्च उत्पादन वाली किस्में विकसित करनी होंगी, यानी कम जमीन में अधिक अनाज 
का उत्पादन। ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी, पॉलीहाउस के जरिये छोटे किसानों की 
आर्थिक मदद। साल 2003-क्4 में जिले में 30,351 ट्रैक्टर थे, जो अब 35,545 
हो चुके हैं। हार्वेस्ट कंबाइन की संख्या 268 थी, जो अब 390 तक पहुंच गई 
यानी मशीनीकरण तेजी से बढ़ा है। इससे गांवों में बेरोजगारी बढ़ रही है। 
इसके लिए एग्रो इंडस्ट्री को विकसित करना होगा।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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खेती सेक्टर में बड़े किसान लगातार लैंड बैंक बना रहे हैं। साथ ही इनकी 
संख्या भी बढ़ रही हैं। साल 2005 में जालंधर में 4332 बड़े किसान थे, उनका 
6736 हेक्टेयर जमीन पर कब्जा था। साल 2010 में बड़े किसानों की संख्या 
बढ़कर 4615 हो गई और इनके कब्जे की जमीन 1.41 हजार हेक्टेयर हो गई है। साल 
2005-06 में जालंधर में 7041 छोटे किसान थे। इनके पास 2842 हेक्टेयर जमीन 
थी। साल 2010-11 में इनकी संख्या 6720 रह गई और जमीन घटकर मात्र 1866 
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<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>जालंधर.</strong> जितनी तेजी से खेती की जमीन में कालोनियां काटी जा रही हैं,
उनमें उतनी तेजी से घर नहीं बन रहे। वजह, लोग रहने के लिए नहीं, बल्कि 
निवेश के लिए प्लाट खरीद रहे हैं। ऐसे में खेती की जमीन लगातार कम हो रही 
है। पिछले सात वर्षो में जालंधर में शहरीकरण के नीचे का रकबा 24 फीसदी बढ़ 
गया है। लगातार कम हो रही खेती की जमीन को लेकर खेतीबाड़ी विभाग चिंतित है।
विभाग अब एक रिपोर्ट बनाकर केंद्र सरकार को भेजेगा। इसमें शहरीकरण में 
खेती की जमीन को बचाने के लिए उचित कदम उठाने की मांग की जाएगी।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
खेती की जमीन घटने के दो नुकसान हो रहे हैं। एक-भविष्य में अनाज का संकट 
पैदा होगा। दूसरा-किसान बेरोजगार हो रहे हैं। खेती बड़े किसानों के हाथ आ 
रही है। खेतीबाड़ी विभाग हर जिले में सर्वे करके खेती के नीचे का रकबा व 
किसानों की आर्थिकता का पता लगा रहा है। जालंधर की ताजा रिपोर्ट में पता 
चला है कि बीते सात साल में छह हजार हेक्टेयर खेती की जमीन को शहरीकरण ने 
लील लिया है। खेतों पर नई कालोनियां काट दी गई हैं। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
खेतीबारी माहिरों के लिए चिंता का विषय अनियोजित विकास है। खेती विशेषज्ञ 
डॉ. नरेश कुमार बताते हैं कि डिमांड का सर्वे करके कालोनी बननी चाहिए। इसके
विपरीत लोग निवेश के नजरिए से जमीन खाली छोड़ रहे हैं। ट्रेंड जारी रहा तो
खेत खत्म हो जाएंगे। हमें आयात करके अनाज खाना पड़ेगा। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
दूसरी तरफ खेती विभाग के अधिकारियों ने कहा कि खेतों में खाली पड़े प्लाटों
से दूसरा नुकसान भी है। इनमें नदीन व कीट पैदा हो रहे हैं। यही खेतों में 
लगी फसल के लिए खतरा बन रहे हैं। वह मिलीबग नाम के कीट का उदाहरण देते हैं।
यह कीट इतना ताकतवर हो गया है कि केमिकल इस पर असर नहीं कर रहे। खेतीबाड़ी
विभाग के डायरेक्टर डा. मंगल सिंह संधू ने कहा कि एक रिपोर्ट बनाकर केंद्र
सरकार को दी जाएगी। सरकार को सुझाव दिया जाएगा कि उसी जमीन पर घर व 
इंडस्ट्री आदि लगे जो खेती के लिहाज से ठीक न हो।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>अब आगे क्या?</strong></span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
उच्च उत्पादन वाली किस्में विकसित करनी होंगी, यानी कम जमीन में अधिक अनाज 
का उत्पादन। ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी, पॉलीहाउस के जरिये छोटे किसानों की 
आर्थिक मदद। साल 2003-क्4 में जिले में 30,351 ट्रैक्टर थे, जो अब 35,545 
हो चुके हैं। हार्वेस्ट कंबाइन की संख्या 268 थी, जो अब 390 तक पहुंच गई 
यानी मशीनीकरण तेजी से बढ़ा है। इससे गांवों में बेरोजगारी बढ़ रही है। 
इसके लिए एग्रो इंडस्ट्री को विकसित करना होगा।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>बड़े किसान और भी बड़े हो रहे</strong></span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
खेती सेक्टर में बड़े किसान लगातार लैंड बैंक बना रहे हैं। साथ ही इनकी 
संख्या भी बढ़ रही हैं। साल 2005 में जालंधर में 4332 बड़े किसान थे, उनका 
6736 हेक्टेयर जमीन पर कब्जा था। साल 2010 में बड़े किसानों की संख्या 
बढ़कर 4615 हो गई और इनके कब्जे की जमीन 1.41 हजार हेक्टेयर हो गई है। साल 
2005-06 में जालंधर में 7041 छोटे किसान थे। इनके पास 2842 हेक्टेयर जमीन 
थी। साल 2010-11 में इनकी संख्या 6720 रह गई और जमीन घटकर मात्र 1866 
हेक्टेयर रह गई।
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Cake\Http\ResponseEmitter::emit() - CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48
Cake\Http\Server::emit() - CORE/src/Http/Server.php, line 141
[main] - ROOT/webroot/index.php, line 39

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&lt;strong&gt;जालंधर.&lt;/strong&gt; जितनी तेजी से खेती की जमीन में कालोनियां काटी जा रही हैं,
उनमें उतनी तेजी से घर नहीं बन रहे। वजह, लोग रहने के लिए नहीं, बल्कि 
निवेश के लिए प्लाट खरीद रहे हैं। ऐसे में खेती की जमीन लगातार कम हो रही 
है। पिछले सात वर्षो में जालंधर में शहरीकरण के नीचे का रकबा 24 फीसदी बढ़ 
गया है। लगातार कम हो रही खेती की जमीन को लेकर खेतीबाड़ी विभाग चिंतित है।
विभाग अब एक रिपोर्ट बनाकर केंद्र सरकार को भेजेगा। इसमें शहरीकरण में 
खेती की जमीन को बचाने के लिए उचित कदम उठाने की मांग की जाएगी।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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खेती की जमीन घटने के दो नुकसान हो रहे हैं। एक-भविष्य में अनाज का संकट 
पैदा होगा। दूसरा-किसान बेरोजगार हो रहे हैं। खेती बड़े किसानों के हाथ आ 
रही है। खेतीबाड़ी विभाग हर जिले में सर्वे करके खेती के नीचे का रकबा व 
किसानों की आर्थिकता का पता लगा रहा है। जालंधर की ताजा रिपोर्ट में पता 
चला है कि बीते सात साल में छह हजार हेक्टेयर खेती की जमीन को शहरीकरण ने 
लील लिया है। खेतों पर नई कालोनियां काट दी गई हैं। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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खेतीबारी माहिरों के लिए चिंता का विषय अनियोजित विकास है। खेती विशेषज्ञ 
डॉ. नरेश कुमार बताते हैं कि डिमांड का सर्वे करके कालोनी बननी चाहिए। इसके
विपरीत लोग निवेश के नजरिए से जमीन खाली छोड़ रहे हैं। ट्रेंड जारी रहा तो
खेत खत्म हो जाएंगे। हमें आयात करके अनाज खाना पड़ेगा। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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दूसरी तरफ खेती विभाग के अधिकारियों ने कहा कि खेतों में खाली पड़े प्लाटों
से दूसरा नुकसान भी है। इनमें नदीन व कीट पैदा हो रहे हैं। यही खेतों में 
लगी फसल के लिए खतरा बन रहे हैं। वह मिलीबग नाम के कीट का उदाहरण देते हैं।
यह कीट इतना ताकतवर हो गया है कि केमिकल इस पर असर नहीं कर रहे। खेतीबाड़ी
विभाग के डायरेक्टर डा. मंगल सिंह संधू ने कहा कि एक रिपोर्ट बनाकर केंद्र
सरकार को दी जाएगी। सरकार को सुझाव दिया जाएगा कि उसी जमीन पर घर व 
इंडस्ट्री आदि लगे जो खेती के लिहाज से ठीक न हो।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
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उच्च उत्पादन वाली किस्में विकसित करनी होंगी, यानी कम जमीन में अधिक अनाज 
का उत्पादन। ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी, पॉलीहाउस के जरिये छोटे किसानों की 
आर्थिक मदद। साल 2003-क्4 में जिले में 30,351 ट्रैक्टर थे, जो अब 35,545 
हो चुके हैं। हार्वेस्ट कंबाइन की संख्या 268 थी, जो अब 390 तक पहुंच गई 
यानी मशीनीकरण तेजी से बढ़ा है। इससे गांवों में बेरोजगारी बढ़ रही है। 
इसके लिए एग्रो इंडस्ट्री को विकसित करना होगा।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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खेती सेक्टर में बड़े किसान लगातार लैंड बैंक बना रहे हैं। साथ ही इनकी 
संख्या भी बढ़ रही हैं। साल 2005 में जालंधर में 4332 बड़े किसान थे, उनका 
6736 हेक्टेयर जमीन पर कब्जा था। साल 2010 में बड़े किसानों की संख्या 
बढ़कर 4615 हो गई और इनके कब्जे की जमीन 1.41 हजार हेक्टेयर हो गई है। साल 
2005-06 में जालंधर में 7041 छोटे किसान थे। इनके पास 2842 हेक्टेयर जमीन 
थी। साल 2010-11 में इनकी संख्या 6720 रह गई और जमीन घटकर मात्र 1866 
हेक्टेयर रह गई।
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जालंधर. जितनी तेजी से खेती की जमीन में कालोनियां काटी जा रही हैं,
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&lt;strong&gt;जालंधर.&lt;/strong&gt; जितनी तेजी से खेती की जमीन में कालोनियां काटी जा रही हैं,
उनमें उतनी तेजी से घर नहीं बन रहे। वजह, लोग रहने के लिए नहीं, बल्कि 
निवेश के लिए प्लाट खरीद रहे हैं। ऐसे में खेती की जमीन लगातार कम हो रही 
है। पिछले सात वर्षो में जालंधर में शहरीकरण के नीचे का रकबा 24 फीसदी बढ़ 
गया है। लगातार कम हो रही खेती की जमीन को लेकर खेतीबाड़ी विभाग चिंतित है।
विभाग अब एक रिपोर्ट बनाकर केंद्र सरकार को भेजेगा। इसमें शहरीकरण में 
खेती की जमीन को बचाने के लिए उचित कदम उठाने की मांग की जाएगी।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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खेती की जमीन घटने के दो नुकसान हो रहे हैं। एक-भविष्य में अनाज का संकट 
पैदा होगा। दूसरा-किसान बेरोजगार हो रहे हैं। खेती बड़े किसानों के हाथ आ 
रही है। खेतीबाड़ी विभाग हर जिले में सर्वे करके खेती के नीचे का रकबा व 
किसानों की आर्थिकता का पता लगा रहा है। जालंधर की ताजा रिपोर्ट में पता 
चला है कि बीते सात साल में छह हजार हेक्टेयर खेती की जमीन को शहरीकरण ने 
लील लिया है। खेतों पर नई कालोनियां काट दी गई हैं। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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खेतीबारी माहिरों के लिए चिंता का विषय अनियोजित विकास है। खेती विशेषज्ञ 
डॉ. नरेश कुमार बताते हैं कि डिमांड का सर्वे करके कालोनी बननी चाहिए। इसके
विपरीत लोग निवेश के नजरिए से जमीन खाली छोड़ रहे हैं। ट्रेंड जारी रहा तो
खेत खत्म हो जाएंगे। हमें आयात करके अनाज खाना पड़ेगा। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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दूसरी तरफ खेती विभाग के अधिकारियों ने कहा कि खेतों में खाली पड़े प्लाटों
से दूसरा नुकसान भी है। इनमें नदीन व कीट पैदा हो रहे हैं। यही खेतों में 
लगी फसल के लिए खतरा बन रहे हैं। वह मिलीबग नाम के कीट का उदाहरण देते हैं।
यह कीट इतना ताकतवर हो गया है कि केमिकल इस पर असर नहीं कर रहे। खेतीबाड़ी
विभाग के डायरेक्टर डा. मंगल सिंह संधू ने कहा कि एक रिपोर्ट बनाकर केंद्र
सरकार को दी जाएगी। सरकार को सुझाव दिया जाएगा कि उसी जमीन पर घर व 
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उच्च उत्पादन वाली किस्में विकसित करनी होंगी, यानी कम जमीन में अधिक अनाज 
का उत्पादन। ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी, पॉलीहाउस के जरिये छोटे किसानों की 
आर्थिक मदद। साल 2003-क्4 में जिले में 30,351 ट्रैक्टर थे, जो अब 35,545 
हो चुके हैं। हार्वेस्ट कंबाइन की संख्या 268 थी, जो अब 390 तक पहुंच गई 
यानी मशीनीकरण तेजी से बढ़ा है। इससे गांवों में बेरोजगारी बढ़ रही है। 
इसके लिए एग्रो इंडस्ट्री को विकसित करना होगा।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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खेती सेक्टर में बड़े किसान लगातार लैंड बैंक बना रहे हैं। साथ ही इनकी 
संख्या भी बढ़ रही हैं। साल 2005 में जालंधर में 4332 बड़े किसान थे, उनका 
6736 हेक्टेयर जमीन पर कब्जा था। साल 2010 में बड़े किसानों की संख्या 
बढ़कर 4615 हो गई और इनके कब्जे की जमीन 1.41 हजार हेक्टेयर हो गई है। साल 
2005-06 में जालंधर में 7041 छोटे किसान थे। इनके पास 2842 हेक्टेयर जमीन 
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&lt;strong&gt;जालंधर.&lt;/strong&gt; जितनी तेजी से खेती की जमीन में कालोनियां काटी जा रही हैं,
उनमें उतनी तेजी से घर नहीं बन रहे। वजह, लोग रहने के लिए नहीं, बल्कि 
निवेश के लिए प्लाट खरीद रहे हैं। ऐसे में खेती की जमीन लगातार कम हो रही 
है। पिछले सात वर्षो में जालंधर में शहरीकरण के नीचे का रकबा 24 फीसदी बढ़ 
गया है। लगातार कम हो रही खेती की जमीन को लेकर खेतीबाड़ी विभाग चिंतित है।
विभाग अब एक रिपोर्ट बनाकर केंद्र सरकार को भेजेगा। इसमें शहरीकरण में 
खेती की जमीन को बचाने के लिए उचित कदम उठाने की मांग की जाएगी।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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खेती की जमीन घटने के दो नुकसान हो रहे हैं। एक-भविष्य में अनाज का संकट 
पैदा होगा। दूसरा-किसान बेरोजगार हो रहे हैं। खेती बड़े किसानों के हाथ आ 
रही है। खेतीबाड़ी विभाग हर जिले में सर्वे करके खेती के नीचे का रकबा व 
किसानों की आर्थिकता का पता लगा रहा है। जालंधर की ताजा रिपोर्ट में पता 
चला है कि बीते सात साल में छह हजार हेक्टेयर खेती की जमीन को शहरीकरण ने 
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खेतीबारी माहिरों के लिए चिंता का विषय अनियोजित विकास है। खेती विशेषज्ञ 
डॉ. नरेश कुमार बताते हैं कि डिमांड का सर्वे करके कालोनी बननी चाहिए। इसके
विपरीत लोग निवेश के नजरिए से जमीन खाली छोड़ रहे हैं। ट्रेंड जारी रहा तो
खेत खत्म हो जाएंगे। हमें आयात करके अनाज खाना पड़ेगा। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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दूसरी तरफ खेती विभाग के अधिकारियों ने कहा कि खेतों में खाली पड़े प्लाटों
से दूसरा नुकसान भी है। इनमें नदीन व कीट पैदा हो रहे हैं। यही खेतों में 
लगी फसल के लिए खतरा बन रहे हैं। वह मिलीबग नाम के कीट का उदाहरण देते हैं।
यह कीट इतना ताकतवर हो गया है कि केमिकल इस पर असर नहीं कर रहे। खेतीबाड़ी
विभाग के डायरेक्टर डा. मंगल सिंह संधू ने कहा कि एक रिपोर्ट बनाकर केंद्र
सरकार को दी जाएगी। सरकार को सुझाव दिया जाएगा कि उसी जमीन पर घर व 
इंडस्ट्री आदि लगे जो खेती के लिहाज से ठीक न हो।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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उच्च उत्पादन वाली किस्में विकसित करनी होंगी, यानी कम जमीन में अधिक अनाज 
का उत्पादन। ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी, पॉलीहाउस के जरिये छोटे किसानों की 
आर्थिक मदद। साल 2003-क्4 में जिले में 30,351 ट्रैक्टर थे, जो अब 35,545 
हो चुके हैं। हार्वेस्ट कंबाइन की संख्या 268 थी, जो अब 390 तक पहुंच गई 
यानी मशीनीकरण तेजी से बढ़ा है। इससे गांवों में बेरोजगारी बढ़ रही है। 
इसके लिए एग्रो इंडस्ट्री को विकसित करना होगा।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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संख्या भी बढ़ रही हैं। साल 2005 में जालंधर में 4332 बड़े किसान थे, उनका 
6736 हेक्टेयर जमीन पर कब्जा था। साल 2010 में बड़े किसानों की संख्या 
बढ़कर 4615 हो गई और इनके कब्जे की जमीन 1.41 हजार हेक्टेयर हो गई है। साल 
2005-06 में जालंधर में 7041 छोटे किसान थे। इनके पास 2842 हेक्टेयर जमीन 
थी। साल 2010-11 में इनकी संख्या 6720 रह गई और जमीन घटकर मात्र 1866 
हेक्टेयर रह गई।
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जालंधर. जितनी तेजी से खेती की जमीन में कालोनियां काटी जा रही हैं,
उनमें उतनी तेजी से घर नहीं बन रहे। वजह, लोग रहने के लिए नहीं, बल्कि 
निवेश के लिए प्लाट खरीद रहे हैं। ऐसे में खेती की जमीन लगातार...&#039;
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&lt;strong&gt;जालंधर.&lt;/strong&gt; जितनी तेजी से खेती की जमीन में कालोनियां काटी जा रही हैं,
उनमें उतनी तेजी से घर नहीं बन रहे। वजह, लोग रहने के लिए नहीं, बल्कि 
निवेश के लिए प्लाट खरीद रहे हैं। ऐसे में खेती की जमीन लगातार कम हो रही 
है। पिछले सात वर्षो में जालंधर में शहरीकरण के नीचे का रकबा 24 फीसदी बढ़ 
गया है। लगातार कम हो रही खेती की जमीन को लेकर खेतीबाड़ी विभाग चिंतित है।
विभाग अब एक रिपोर्ट बनाकर केंद्र सरकार को भेजेगा। इसमें शहरीकरण में 
खेती की जमीन को बचाने के लिए उचित कदम उठाने की मांग की जाएगी।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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खेती की जमीन घटने के दो नुकसान हो रहे हैं। एक-भविष्य में अनाज का संकट 
पैदा होगा। दूसरा-किसान बेरोजगार हो रहे हैं। खेती बड़े किसानों के हाथ आ 
रही है। खेतीबाड़ी विभाग हर जिले में सर्वे करके खेती के नीचे का रकबा व 
किसानों की आर्थिकता का पता लगा रहा है। जालंधर की ताजा रिपोर्ट में पता 
चला है कि बीते सात साल में छह हजार हेक्टेयर खेती की जमीन को शहरीकरण ने 
लील लिया है। खेतों पर नई कालोनियां काट दी गई हैं। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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खेतीबारी माहिरों के लिए चिंता का विषय अनियोजित विकास है। खेती विशेषज्ञ 
डॉ. नरेश कुमार बताते हैं कि डिमांड का सर्वे करके कालोनी बननी चाहिए। इसके
विपरीत लोग निवेश के नजरिए से जमीन खाली छोड़ रहे हैं। ट्रेंड जारी रहा तो
खेत खत्म हो जाएंगे। हमें आयात करके अनाज खाना पड़ेगा। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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दूसरी तरफ खेती विभाग के अधिकारियों ने कहा कि खेतों में खाली पड़े प्लाटों
से दूसरा नुकसान भी है। इनमें नदीन व कीट पैदा हो रहे हैं। यही खेतों में 
लगी फसल के लिए खतरा बन रहे हैं। वह मिलीबग नाम के कीट का उदाहरण देते हैं।
यह कीट इतना ताकतवर हो गया है कि केमिकल इस पर असर नहीं कर रहे। खेतीबाड़ी
विभाग के डायरेक्टर डा. मंगल सिंह संधू ने कहा कि एक रिपोर्ट बनाकर केंद्र
सरकार को दी जाएगी। सरकार को सुझाव दिया जाएगा कि उसी जमीन पर घर व 
इंडस्ट्री आदि लगे जो खेती के लिहाज से ठीक न हो।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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उच्च उत्पादन वाली किस्में विकसित करनी होंगी, यानी कम जमीन में अधिक अनाज 
का उत्पादन। ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी, पॉलीहाउस के जरिये छोटे किसानों की 
आर्थिक मदद। साल 2003-क्4 में जिले में 30,351 ट्रैक्टर थे, जो अब 35,545 
हो चुके हैं। हार्वेस्ट कंबाइन की संख्या 268 थी, जो अब 390 तक पहुंच गई 
यानी मशीनीकरण तेजी से बढ़ा है। इससे गांवों में बेरोजगारी बढ़ रही है। 
इसके लिए एग्रो इंडस्ट्री को विकसित करना होगा।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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खेती सेक्टर में बड़े किसान लगातार लैंड बैंक बना रहे हैं। साथ ही इनकी 
संख्या भी बढ़ रही हैं। साल 2005 में जालंधर में 4332 बड़े किसान थे, उनका 
6736 हेक्टेयर जमीन पर कब्जा था। साल 2010 में बड़े किसानों की संख्या 
बढ़कर 4615 हो गई और इनके कब्जे की जमीन 1.41 हजार हेक्टेयर हो गई है। साल 
2005-06 में जालंधर में 7041 छोटे किसान थे। इनके पास 2842 हेक्टेयर जमीन 
थी। साल 2010-11 में इनकी संख्या 6720 रह गई और जमीन घटकर मात्र 1866 
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        <td>&nbsp;</td>
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<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>जालंधर.</strong> जितनी तेजी से खेती की जमीन में कालोनियां काटी जा रही हैं,
उनमें उतनी तेजी से घर नहीं बन रहे। वजह, लोग रहने के लिए नहीं, बल्कि 
निवेश के लिए प्लाट खरीद रहे हैं। ऐसे में खेती की जमीन लगातार कम हो रही 
है। पिछले सात वर्षो में जालंधर में शहरीकरण के नीचे का रकबा 24 फीसदी बढ़ 
गया है। लगातार कम हो रही खेती की जमीन को लेकर खेतीबाड़ी विभाग चिंतित है।
विभाग अब एक रिपोर्ट बनाकर केंद्र सरकार को भेजेगा। इसमें शहरीकरण में 
खेती की जमीन को बचाने के लिए उचित कदम उठाने की मांग की जाएगी।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
खेती की जमीन घटने के दो नुकसान हो रहे हैं। एक-भविष्य में अनाज का संकट 
पैदा होगा। दूसरा-किसान बेरोजगार हो रहे हैं। खेती बड़े किसानों के हाथ आ 
रही है। खेतीबाड़ी विभाग हर जिले में सर्वे करके खेती के नीचे का रकबा व 
किसानों की आर्थिकता का पता लगा रहा है। जालंधर की ताजा रिपोर्ट में पता 
चला है कि बीते सात साल में छह हजार हेक्टेयर खेती की जमीन को शहरीकरण ने 
लील लिया है। खेतों पर नई कालोनियां काट दी गई हैं। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
खेतीबारी माहिरों के लिए चिंता का विषय अनियोजित विकास है। खेती विशेषज्ञ 
डॉ. नरेश कुमार बताते हैं कि डिमांड का सर्वे करके कालोनी बननी चाहिए। इसके
विपरीत लोग निवेश के नजरिए से जमीन खाली छोड़ रहे हैं। ट्रेंड जारी रहा तो
खेत खत्म हो जाएंगे। हमें आयात करके अनाज खाना पड़ेगा। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
दूसरी तरफ खेती विभाग के अधिकारियों ने कहा कि खेतों में खाली पड़े प्लाटों
से दूसरा नुकसान भी है। इनमें नदीन व कीट पैदा हो रहे हैं। यही खेतों में 
लगी फसल के लिए खतरा बन रहे हैं। वह मिलीबग नाम के कीट का उदाहरण देते हैं।
यह कीट इतना ताकतवर हो गया है कि केमिकल इस पर असर नहीं कर रहे। खेतीबाड़ी
विभाग के डायरेक्टर डा. मंगल सिंह संधू ने कहा कि एक रिपोर्ट बनाकर केंद्र
सरकार को दी जाएगी। सरकार को सुझाव दिया जाएगा कि उसी जमीन पर घर व 
इंडस्ट्री आदि लगे जो खेती के लिहाज से ठीक न हो।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>अब आगे क्या?</strong></span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
उच्च उत्पादन वाली किस्में विकसित करनी होंगी, यानी कम जमीन में अधिक अनाज 
का उत्पादन। ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी, पॉलीहाउस के जरिये छोटे किसानों की 
आर्थिक मदद। साल 2003-क्4 में जिले में 30,351 ट्रैक्टर थे, जो अब 35,545 
हो चुके हैं। हार्वेस्ट कंबाइन की संख्या 268 थी, जो अब 390 तक पहुंच गई 
यानी मशीनीकरण तेजी से बढ़ा है। इससे गांवों में बेरोजगारी बढ़ रही है। 
इसके लिए एग्रो इंडस्ट्री को विकसित करना होगा।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>बड़े किसान और भी बड़े हो रहे</strong></span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
खेती सेक्टर में बड़े किसान लगातार लैंड बैंक बना रहे हैं। साथ ही इनकी 
संख्या भी बढ़ रही हैं। साल 2005 में जालंधर में 4332 बड़े किसान थे, उनका 
6736 हेक्टेयर जमीन पर कब्जा था। साल 2010 में बड़े किसानों की संख्या 
बढ़कर 4615 हो गई और इनके कब्जे की जमीन 1.41 हजार हेक्टेयर हो गई है। साल 
2005-06 में जालंधर में 7041 छोटे किसान थे। इनके पास 2842 हेक्टेयर जमीन 
थी। साल 2010-11 में इनकी संख्या 6720 रह गई और जमीन घटकर मात्र 1866 
हेक्टेयर रह गई।
</span>
</div>
<div class="cb10" align="justify">
&nbsp;
</div>               </font>
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&lt;strong&gt;जालंधर.&lt;/strong&gt; जितनी तेजी से खेती की जमीन में कालोनियां काटी जा रही हैं,
उनमें उतनी तेजी से घर नहीं बन रहे। वजह, लोग रहने के लिए नहीं, बल्कि 
निवेश के लिए प्लाट खरीद रहे हैं। ऐसे में खेती की जमीन लगातार कम हो रही 
है। पिछले सात वर्षो में जालंधर में शहरीकरण के नीचे का रकबा 24 फीसदी बढ़ 
गया है। लगातार कम हो रही खेती की जमीन को लेकर खेतीबाड़ी विभाग चिंतित है।
विभाग अब एक रिपोर्ट बनाकर केंद्र सरकार को भेजेगा। इसमें शहरीकरण में 
खेती की जमीन को बचाने के लिए उचित कदम उठाने की मांग की जाएगी।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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खेती की जमीन घटने के दो नुकसान हो रहे हैं। एक-भविष्य में अनाज का संकट 
पैदा होगा। दूसरा-किसान बेरोजगार हो रहे हैं। खेती बड़े किसानों के हाथ आ 
रही है। खेतीबाड़ी विभाग हर जिले में सर्वे करके खेती के नीचे का रकबा व 
किसानों की आर्थिकता का पता लगा रहा है। जालंधर की ताजा रिपोर्ट में पता 
चला है कि बीते सात साल में छह हजार हेक्टेयर खेती की जमीन को शहरीकरण ने 
लील लिया है। खेतों पर नई कालोनियां काट दी गई हैं। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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खेतीबारी माहिरों के लिए चिंता का विषय अनियोजित विकास है। खेती विशेषज्ञ 
डॉ. नरेश कुमार बताते हैं कि डिमांड का सर्वे करके कालोनी बननी चाहिए। इसके
विपरीत लोग निवेश के नजरिए से जमीन खाली छोड़ रहे हैं। ट्रेंड जारी रहा तो
खेत खत्म हो जाएंगे। हमें आयात करके अनाज खाना पड़ेगा। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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दूसरी तरफ खेती विभाग के अधिकारियों ने कहा कि खेतों में खाली पड़े प्लाटों
से दूसरा नुकसान भी है। इनमें नदीन व कीट पैदा हो रहे हैं। यही खेतों में 
लगी फसल के लिए खतरा बन रहे हैं। वह मिलीबग नाम के कीट का उदाहरण देते हैं।
यह कीट इतना ताकतवर हो गया है कि केमिकल इस पर असर नहीं कर रहे। खेतीबाड़ी
विभाग के डायरेक्टर डा. मंगल सिंह संधू ने कहा कि एक रिपोर्ट बनाकर केंद्र
सरकार को दी जाएगी। सरकार को सुझाव दिया जाएगा कि उसी जमीन पर घर व 
इंडस्ट्री आदि लगे जो खेती के लिहाज से ठीक न हो।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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उच्च उत्पादन वाली किस्में विकसित करनी होंगी, यानी कम जमीन में अधिक अनाज 
का उत्पादन। ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी, पॉलीहाउस के जरिये छोटे किसानों की 
आर्थिक मदद। साल 2003-क्4 में जिले में 30,351 ट्रैक्टर थे, जो अब 35,545 
हो चुके हैं। हार्वेस्ट कंबाइन की संख्या 268 थी, जो अब 390 तक पहुंच गई 
यानी मशीनीकरण तेजी से बढ़ा है। इससे गांवों में बेरोजगारी बढ़ रही है। 
इसके लिए एग्रो इंडस्ट्री को विकसित करना होगा।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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खेती सेक्टर में बड़े किसान लगातार लैंड बैंक बना रहे हैं। साथ ही इनकी 
संख्या भी बढ़ रही हैं। साल 2005 में जालंधर में 4332 बड़े किसान थे, उनका 
6736 हेक्टेयर जमीन पर कब्जा था। साल 2010 में बड़े किसानों की संख्या 
बढ़कर 4615 हो गई और इनके कब्जे की जमीन 1.41 हजार हेक्टेयर हो गई है। साल 
2005-06 में जालंधर में 7041 छोटे किसान थे। इनके पास 2842 हेक्टेयर जमीन 
थी। साल 2010-11 में इनकी संख्या 6720 रह गई और जमीन घटकर मात्र 1866 
हेक्टेयर रह गई।
&lt;/span&gt;
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जालंधर. जितनी तेजी से खेती की जमीन में कालोनियां काटी जा रही हैं,
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उनमें उतनी तेजी से घर नहीं बन रहे। वजह, लोग रहने के लिए नहीं, बल्कि 
निवेश के लिए प्लाट खरीद रहे हैं। ऐसे में खेती की जमीन लगातार कम हो रही 
है। पिछले सात वर्षो में जालंधर में शहरीकरण के नीचे का रकबा 24 फीसदी बढ़ 
गया है। लगातार कम हो रही खेती की जमीन को लेकर खेतीबाड़ी विभाग चिंतित है।
विभाग अब एक रिपोर्ट बनाकर केंद्र सरकार को भेजेगा। इसमें शहरीकरण में 
खेती की जमीन को बचाने के लिए उचित कदम उठाने की मांग की जाएगी।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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खेती की जमीन घटने के दो नुकसान हो रहे हैं। एक-भविष्य में अनाज का संकट 
पैदा होगा। दूसरा-किसान बेरोजगार हो रहे हैं। खेती बड़े किसानों के हाथ आ 
रही है। खेतीबाड़ी विभाग हर जिले में सर्वे करके खेती के नीचे का रकबा व 
किसानों की आर्थिकता का पता लगा रहा है। जालंधर की ताजा रिपोर्ट में पता 
चला है कि बीते सात साल में छह हजार हेक्टेयर खेती की जमीन को शहरीकरण ने 
लील लिया है। खेतों पर नई कालोनियां काट दी गई हैं। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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खेतीबारी माहिरों के लिए चिंता का विषय अनियोजित विकास है। खेती विशेषज्ञ 
डॉ. नरेश कुमार बताते हैं कि डिमांड का सर्वे करके कालोनी बननी चाहिए। इसके
विपरीत लोग निवेश के नजरिए से जमीन खाली छोड़ रहे हैं। ट्रेंड जारी रहा तो
खेत खत्म हो जाएंगे। हमें आयात करके अनाज खाना पड़ेगा। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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दूसरी तरफ खेती विभाग के अधिकारियों ने कहा कि खेतों में खाली पड़े प्लाटों
से दूसरा नुकसान भी है। इनमें नदीन व कीट पैदा हो रहे हैं। यही खेतों में 
लगी फसल के लिए खतरा बन रहे हैं। वह मिलीबग नाम के कीट का उदाहरण देते हैं।
यह कीट इतना ताकतवर हो गया है कि केमिकल इस पर असर नहीं कर रहे। खेतीबाड़ी
विभाग के डायरेक्टर डा. मंगल सिंह संधू ने कहा कि एक रिपोर्ट बनाकर केंद्र
सरकार को दी जाएगी। सरकार को सुझाव दिया जाएगा कि उसी जमीन पर घर व 
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उच्च उत्पादन वाली किस्में विकसित करनी होंगी, यानी कम जमीन में अधिक अनाज 
का उत्पादन। ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी, पॉलीहाउस के जरिये छोटे किसानों की 
आर्थिक मदद। साल 2003-क्4 में जिले में 30,351 ट्रैक्टर थे, जो अब 35,545 
हो चुके हैं। हार्वेस्ट कंबाइन की संख्या 268 थी, जो अब 390 तक पहुंच गई 
यानी मशीनीकरण तेजी से बढ़ा है। इससे गांवों में बेरोजगारी बढ़ रही है। 
इसके लिए एग्रो इंडस्ट्री को विकसित करना होगा।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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संख्या भी बढ़ रही हैं। साल 2005 में जालंधर में 4332 बड़े किसान थे, उनका 
6736 हेक्टेयर जमीन पर कब्जा था। साल 2010 में बड़े किसानों की संख्या 
बढ़कर 4615 हो गई और इनके कब्जे की जमीन 1.41 हजार हेक्टेयर हो गई है। साल 
2005-06 में जालंधर में 7041 छोटे किसान थे। इनके पास 2842 हेक्टेयर जमीन 
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&lt;strong&gt;जालंधर.&lt;/strong&gt; जितनी तेजी से खेती की जमीन में कालोनियां काटी जा रही हैं,
उनमें उतनी तेजी से घर नहीं बन रहे। वजह, लोग रहने के लिए नहीं, बल्कि 
निवेश के लिए प्लाट खरीद रहे हैं। ऐसे में खेती की जमीन लगातार कम हो रही 
है। पिछले सात वर्षो में जालंधर में शहरीकरण के नीचे का रकबा 24 फीसदी बढ़ 
गया है। लगातार कम हो रही खेती की जमीन को लेकर खेतीबाड़ी विभाग चिंतित है।
विभाग अब एक रिपोर्ट बनाकर केंद्र सरकार को भेजेगा। इसमें शहरीकरण में 
खेती की जमीन को बचाने के लिए उचित कदम उठाने की मांग की जाएगी।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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खेती की जमीन घटने के दो नुकसान हो रहे हैं। एक-भविष्य में अनाज का संकट 
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रही है। खेतीबाड़ी विभाग हर जिले में सर्वे करके खेती के नीचे का रकबा व 
किसानों की आर्थिकता का पता लगा रहा है। जालंधर की ताजा रिपोर्ट में पता 
चला है कि बीते सात साल में छह हजार हेक्टेयर खेती की जमीन को शहरीकरण ने 
लील लिया है। खेतों पर नई कालोनियां काट दी गई हैं। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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खेतीबारी माहिरों के लिए चिंता का विषय अनियोजित विकास है। खेती विशेषज्ञ 
डॉ. नरेश कुमार बताते हैं कि डिमांड का सर्वे करके कालोनी बननी चाहिए। इसके
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दूसरी तरफ खेती विभाग के अधिकारियों ने कहा कि खेतों में खाली पड़े प्लाटों
से दूसरा नुकसान भी है। इनमें नदीन व कीट पैदा हो रहे हैं। यही खेतों में 
लगी फसल के लिए खतरा बन रहे हैं। वह मिलीबग नाम के कीट का उदाहरण देते हैं।
यह कीट इतना ताकतवर हो गया है कि केमिकल इस पर असर नहीं कर रहे। खेतीबाड़ी
विभाग के डायरेक्टर डा. मंगल सिंह संधू ने कहा कि एक रिपोर्ट बनाकर केंद्र
सरकार को दी जाएगी। सरकार को सुझाव दिया जाएगा कि उसी जमीन पर घर व 
इंडस्ट्री आदि लगे जो खेती के लिहाज से ठीक न हो।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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उच्च उत्पादन वाली किस्में विकसित करनी होंगी, यानी कम जमीन में अधिक अनाज 
का उत्पादन। ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी, पॉलीहाउस के जरिये छोटे किसानों की 
आर्थिक मदद। साल 2003-क्4 में जिले में 30,351 ट्रैक्टर थे, जो अब 35,545 
हो चुके हैं। हार्वेस्ट कंबाइन की संख्या 268 थी, जो अब 390 तक पहुंच गई 
यानी मशीनीकरण तेजी से बढ़ा है। इससे गांवों में बेरोजगारी बढ़ रही है। 
इसके लिए एग्रो इंडस्ट्री को विकसित करना होगा।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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6736 हेक्टेयर जमीन पर कब्जा था। साल 2010 में बड़े किसानों की संख्या 
बढ़कर 4615 हो गई और इनके कब्जे की जमीन 1.41 हजार हेक्टेयर हो गई है। साल 
2005-06 में जालंधर में 7041 छोटे किसान थे। इनके पास 2842 हेक्टेयर जमीन 
थी। साल 2010-11 में इनकी संख्या 6720 रह गई और जमीन घटकर मात्र 1866 
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जालंधर. जितनी तेजी से खेती की जमीन में कालोनियां काटी जा रही हैं,
उनमें उतनी तेजी से घर नहीं बन रहे। वजह, लोग रहने के लिए नहीं, बल्कि 
निवेश के लिए प्लाट खरीद रहे हैं। ऐसे में खेती की जमीन लगातार...&#039;
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&lt;strong&gt;जालंधर.&lt;/strong&gt; जितनी तेजी से खेती की जमीन में कालोनियां काटी जा रही हैं,
उनमें उतनी तेजी से घर नहीं बन रहे। वजह, लोग रहने के लिए नहीं, बल्कि 
निवेश के लिए प्लाट खरीद रहे हैं। ऐसे में खेती की जमीन लगातार कम हो रही 
है। पिछले सात वर्षो में जालंधर में शहरीकरण के नीचे का रकबा 24 फीसदी बढ़ 
गया है। लगातार कम हो रही खेती की जमीन को लेकर खेतीबाड़ी विभाग चिंतित है।
विभाग अब एक रिपोर्ट बनाकर केंद्र सरकार को भेजेगा। इसमें शहरीकरण में 
खेती की जमीन को बचाने के लिए उचित कदम उठाने की मांग की जाएगी।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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खेती की जमीन घटने के दो नुकसान हो रहे हैं। एक-भविष्य में अनाज का संकट 
पैदा होगा। दूसरा-किसान बेरोजगार हो रहे हैं। खेती बड़े किसानों के हाथ आ 
रही है। खेतीबाड़ी विभाग हर जिले में सर्वे करके खेती के नीचे का रकबा व 
किसानों की आर्थिकता का पता लगा रहा है। जालंधर की ताजा रिपोर्ट में पता 
चला है कि बीते सात साल में छह हजार हेक्टेयर खेती की जमीन को शहरीकरण ने 
लील लिया है। खेतों पर नई कालोनियां काट दी गई हैं। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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खेतीबारी माहिरों के लिए चिंता का विषय अनियोजित विकास है। खेती विशेषज्ञ 
डॉ. नरेश कुमार बताते हैं कि डिमांड का सर्वे करके कालोनी बननी चाहिए। इसके
विपरीत लोग निवेश के नजरिए से जमीन खाली छोड़ रहे हैं। ट्रेंड जारी रहा तो
खेत खत्म हो जाएंगे। हमें आयात करके अनाज खाना पड़ेगा। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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दूसरी तरफ खेती विभाग के अधिकारियों ने कहा कि खेतों में खाली पड़े प्लाटों
से दूसरा नुकसान भी है। इनमें नदीन व कीट पैदा हो रहे हैं। यही खेतों में 
लगी फसल के लिए खतरा बन रहे हैं। वह मिलीबग नाम के कीट का उदाहरण देते हैं।
यह कीट इतना ताकतवर हो गया है कि केमिकल इस पर असर नहीं कर रहे। खेतीबाड़ी
विभाग के डायरेक्टर डा. मंगल सिंह संधू ने कहा कि एक रिपोर्ट बनाकर केंद्र
सरकार को दी जाएगी। सरकार को सुझाव दिया जाएगा कि उसी जमीन पर घर व 
इंडस्ट्री आदि लगे जो खेती के लिहाज से ठीक न हो।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;strong&gt;अब आगे क्या?&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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उच्च उत्पादन वाली किस्में विकसित करनी होंगी, यानी कम जमीन में अधिक अनाज 
का उत्पादन। ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी, पॉलीहाउस के जरिये छोटे किसानों की 
आर्थिक मदद। साल 2003-क्4 में जिले में 30,351 ट्रैक्टर थे, जो अब 35,545 
हो चुके हैं। हार्वेस्ट कंबाइन की संख्या 268 थी, जो अब 390 तक पहुंच गई 
यानी मशीनीकरण तेजी से बढ़ा है। इससे गांवों में बेरोजगारी बढ़ रही है। 
इसके लिए एग्रो इंडस्ट्री को विकसित करना होगा।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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खेती सेक्टर में बड़े किसान लगातार लैंड बैंक बना रहे हैं। साथ ही इनकी 
संख्या भी बढ़ रही हैं। साल 2005 में जालंधर में 4332 बड़े किसान थे, उनका 
6736 हेक्टेयर जमीन पर कब्जा था। साल 2010 में बड़े किसानों की संख्या 
बढ़कर 4615 हो गई और इनके कब्जे की जमीन 1.41 हजार हेक्टेयर हो गई है। साल 
2005-06 में जालंधर में 7041 छोटे किसान थे। इनके पास 2842 हेक्टेयर जमीन 
थी। साल 2010-11 में इनकी संख्या 6720 रह गई और जमीन घटकर मात्र 1866 
हेक्टेयर रह गई।
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<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>जालंधर.</strong> जितनी तेजी से खेती की जमीन में कालोनियां काटी जा रही हैं,
उनमें उतनी तेजी से घर नहीं बन रहे। वजह, लोग रहने के लिए नहीं, बल्कि 
निवेश के लिए प्लाट खरीद रहे हैं। ऐसे में खेती की जमीन लगातार कम हो रही 
है। पिछले सात वर्षो में जालंधर में शहरीकरण के नीचे का रकबा 24 फीसदी बढ़ 
गया है। लगातार कम हो रही खेती की जमीन को लेकर खेतीबाड़ी विभाग चिंतित है।
विभाग अब एक रिपोर्ट बनाकर केंद्र सरकार को भेजेगा। इसमें शहरीकरण में 
खेती की जमीन को बचाने के लिए उचित कदम उठाने की मांग की जाएगी।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
खेती की जमीन घटने के दो नुकसान हो रहे हैं। एक-भविष्य में अनाज का संकट 
पैदा होगा। दूसरा-किसान बेरोजगार हो रहे हैं। खेती बड़े किसानों के हाथ आ 
रही है। खेतीबाड़ी विभाग हर जिले में सर्वे करके खेती के नीचे का रकबा व 
किसानों की आर्थिकता का पता लगा रहा है। जालंधर की ताजा रिपोर्ट में पता 
चला है कि बीते सात साल में छह हजार हेक्टेयर खेती की जमीन को शहरीकरण ने 
लील लिया है। खेतों पर नई कालोनियां काट दी गई हैं। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
खेतीबारी माहिरों के लिए चिंता का विषय अनियोजित विकास है। खेती विशेषज्ञ 
डॉ. नरेश कुमार बताते हैं कि डिमांड का सर्वे करके कालोनी बननी चाहिए। इसके
विपरीत लोग निवेश के नजरिए से जमीन खाली छोड़ रहे हैं। ट्रेंड जारी रहा तो
खेत खत्म हो जाएंगे। हमें आयात करके अनाज खाना पड़ेगा। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
दूसरी तरफ खेती विभाग के अधिकारियों ने कहा कि खेतों में खाली पड़े प्लाटों
से दूसरा नुकसान भी है। इनमें नदीन व कीट पैदा हो रहे हैं। यही खेतों में 
लगी फसल के लिए खतरा बन रहे हैं। वह मिलीबग नाम के कीट का उदाहरण देते हैं।
यह कीट इतना ताकतवर हो गया है कि केमिकल इस पर असर नहीं कर रहे। खेतीबाड़ी
विभाग के डायरेक्टर डा. मंगल सिंह संधू ने कहा कि एक रिपोर्ट बनाकर केंद्र
सरकार को दी जाएगी। सरकार को सुझाव दिया जाएगा कि उसी जमीन पर घर व 
इंडस्ट्री आदि लगे जो खेती के लिहाज से ठीक न हो।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>अब आगे क्या?</strong></span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
उच्च उत्पादन वाली किस्में विकसित करनी होंगी, यानी कम जमीन में अधिक अनाज 
का उत्पादन। ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी, पॉलीहाउस के जरिये छोटे किसानों की 
आर्थिक मदद। साल 2003-क्4 में जिले में 30,351 ट्रैक्टर थे, जो अब 35,545 
हो चुके हैं। हार्वेस्ट कंबाइन की संख्या 268 थी, जो अब 390 तक पहुंच गई 
यानी मशीनीकरण तेजी से बढ़ा है। इससे गांवों में बेरोजगारी बढ़ रही है। 
इसके लिए एग्रो इंडस्ट्री को विकसित करना होगा।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>बड़े किसान और भी बड़े हो रहे</strong></span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
खेती सेक्टर में बड़े किसान लगातार लैंड बैंक बना रहे हैं। साथ ही इनकी 
संख्या भी बढ़ रही हैं। साल 2005 में जालंधर में 4332 बड़े किसान थे, उनका 
6736 हेक्टेयर जमीन पर कब्जा था। साल 2010 में बड़े किसानों की संख्या 
बढ़कर 4615 हो गई और इनके कब्जे की जमीन 1.41 हजार हेक्टेयर हो गई है। साल 
2005-06 में जालंधर में 7041 छोटे किसान थे। इनके पास 2842 हेक्टेयर जमीन 
थी। साल 2010-11 में इनकी संख्या 6720 रह गई और जमीन घटकर मात्र 1866 
हेक्टेयर रह गई।
</span>
</div>
<div class="cb10" align="justify">
&nbsp;
</div>               </font>
        </td>
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    </tr>

    <tr>
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            <form><input type="button" value=" Print this page "
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<strong>जालंधर.</strong> जितनी तेजी से खेती की जमीन में कालोनियां काटी जा रही हैं,
उनमें उतनी तेजी से घर नहीं बन रहे। वजह, लोग रहने के लिए नहीं, बल्कि 
निवेश के लिए प्लाट खरीद रहे हैं। ऐसे में खेती की जमीन लगातार कम हो रही 
है। पिछले सात वर्षो में जालंधर में शहरीकरण के नीचे का रकबा 24 फीसदी बढ़ 
गया है। लगातार कम हो रही खेती की जमीन को लेकर खेतीबाड़ी विभाग चिंतित है।
विभाग अब एक रिपोर्ट बनाकर केंद्र सरकार को भेजेगा। इसमें शहरीकरण में 
खेती की जमीन को बचाने के लिए उचित कदम उठाने की मांग की जाएगी।</span><br />
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</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
खेती की जमीन घटने के दो नुकसान हो रहे हैं। एक-भविष्य में अनाज का संकट 
पैदा होगा। दूसरा-किसान बेरोजगार हो रहे हैं। खेती बड़े किसानों के हाथ आ 
रही है। खेतीबाड़ी विभाग हर जिले में सर्वे करके खेती के नीचे का रकबा व 
किसानों की आर्थिकता का पता लगा रहा है। जालंधर की ताजा रिपोर्ट में पता 
चला है कि बीते सात साल में छह हजार हेक्टेयर खेती की जमीन को शहरीकरण ने 
लील लिया है। खेतों पर नई कालोनियां काट दी गई हैं। </span><br />
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</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
खेतीबारी माहिरों के लिए चिंता का विषय अनियोजित विकास है। खेती विशेषज्ञ 
डॉ. नरेश कुमार बताते हैं कि डिमांड का सर्वे करके कालोनी बननी चाहिए। इसके
विपरीत लोग निवेश के नजरिए से जमीन खाली छोड़ रहे हैं। ट्रेंड जारी रहा तो
खेत खत्म हो जाएंगे। हमें आयात करके अनाज खाना पड़ेगा। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
दूसरी तरफ खेती विभाग के अधिकारियों ने कहा कि खेतों में खाली पड़े प्लाटों
से दूसरा नुकसान भी है। इनमें नदीन व कीट पैदा हो रहे हैं। यही खेतों में 
लगी फसल के लिए खतरा बन रहे हैं। वह मिलीबग नाम के कीट का उदाहरण देते हैं।
यह कीट इतना ताकतवर हो गया है कि केमिकल इस पर असर नहीं कर रहे। खेतीबाड़ी
विभाग के डायरेक्टर डा. मंगल सिंह संधू ने कहा कि एक रिपोर्ट बनाकर केंद्र
सरकार को दी जाएगी। सरकार को सुझाव दिया जाएगा कि उसी जमीन पर घर व 
इंडस्ट्री आदि लगे जो खेती के लिहाज से ठीक न हो।</span><br />
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</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>अब आगे क्या?</strong></span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
उच्च उत्पादन वाली किस्में विकसित करनी होंगी, यानी कम जमीन में अधिक अनाज 
का उत्पादन। ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी, पॉलीहाउस के जरिये छोटे किसानों की 
आर्थिक मदद। साल 2003-क्4 में जिले में 30,351 ट्रैक्टर थे, जो अब 35,545 
हो चुके हैं। हार्वेस्ट कंबाइन की संख्या 268 थी, जो अब 390 तक पहुंच गई 
यानी मशीनीकरण तेजी से बढ़ा है। इससे गांवों में बेरोजगारी बढ़ रही है। 
इसके लिए एग्रो इंडस्ट्री को विकसित करना होगा।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>बड़े किसान और भी बड़े हो रहे</strong></span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
खेती सेक्टर में बड़े किसान लगातार लैंड बैंक बना रहे हैं। साथ ही इनकी 
संख्या भी बढ़ रही हैं। साल 2005 में जालंधर में 4332 बड़े किसान थे, उनका 
6736 हेक्टेयर जमीन पर कब्जा था। साल 2010 में बड़े किसानों की संख्या 
बढ़कर 4615 हो गई और इनके कब्जे की जमीन 1.41 हजार हेक्टेयर हो गई है। साल 
2005-06 में जालंधर में 7041 छोटे किसान थे। इनके पास 2842 हेक्टेयर जमीन 
थी। साल 2010-11 में इनकी संख्या 6720 रह गई और जमीन घटकर मात्र 1866 
हेक्टेयर रह गई।
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जालंधर. जितनी तेजी से खेती की जमीन में कालोनियां काटी जा रही हैं,
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<strong>जालंधर.</strong> जितनी तेजी से खेती की जमीन में कालोनियां काटी जा रही हैं,
उनमें उतनी तेजी से घर नहीं बन रहे। वजह, लोग रहने के लिए नहीं, बल्कि 
निवेश के लिए प्लाट खरीद रहे हैं। ऐसे में खेती की जमीन लगातार कम हो रही 
है। पिछले सात वर्षो में जालंधर में शहरीकरण के नीचे का रकबा 24 फीसदी बढ़ 
गया है। लगातार कम हो रही खेती की जमीन को लेकर खेतीबाड़ी विभाग चिंतित है।
विभाग अब एक रिपोर्ट बनाकर केंद्र सरकार को भेजेगा। इसमें शहरीकरण में 
खेती की जमीन को बचाने के लिए उचित कदम उठाने की मांग की जाएगी।</span><br />
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</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
खेती की जमीन घटने के दो नुकसान हो रहे हैं। एक-भविष्य में अनाज का संकट 
पैदा होगा। दूसरा-किसान बेरोजगार हो रहे हैं। खेती बड़े किसानों के हाथ आ 
रही है। खेतीबाड़ी विभाग हर जिले में सर्वे करके खेती के नीचे का रकबा व 
किसानों की आर्थिकता का पता लगा रहा है। जालंधर की ताजा रिपोर्ट में पता 
चला है कि बीते सात साल में छह हजार हेक्टेयर खेती की जमीन को शहरीकरण ने 
लील लिया है। खेतों पर नई कालोनियां काट दी गई हैं। </span><br />
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</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
खेतीबारी माहिरों के लिए चिंता का विषय अनियोजित विकास है। खेती विशेषज्ञ 
डॉ. नरेश कुमार बताते हैं कि डिमांड का सर्वे करके कालोनी बननी चाहिए। इसके
विपरीत लोग निवेश के नजरिए से जमीन खाली छोड़ रहे हैं। ट्रेंड जारी रहा तो
खेत खत्म हो जाएंगे। हमें आयात करके अनाज खाना पड़ेगा। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
दूसरी तरफ खेती विभाग के अधिकारियों ने कहा कि खेतों में खाली पड़े प्लाटों
से दूसरा नुकसान भी है। इनमें नदीन व कीट पैदा हो रहे हैं। यही खेतों में 
लगी फसल के लिए खतरा बन रहे हैं। वह मिलीबग नाम के कीट का उदाहरण देते हैं।
यह कीट इतना ताकतवर हो गया है कि केमिकल इस पर असर नहीं कर रहे। खेतीबाड़ी
विभाग के डायरेक्टर डा. मंगल सिंह संधू ने कहा कि एक रिपोर्ट बनाकर केंद्र
सरकार को दी जाएगी। सरकार को सुझाव दिया जाएगा कि उसी जमीन पर घर व 
इंडस्ट्री आदि लगे जो खेती के लिहाज से ठीक न हो।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>अब आगे क्या?</strong></span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
उच्च उत्पादन वाली किस्में विकसित करनी होंगी, यानी कम जमीन में अधिक अनाज 
का उत्पादन। ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी, पॉलीहाउस के जरिये छोटे किसानों की 
आर्थिक मदद। साल 2003-क्4 में जिले में 30,351 ट्रैक्टर थे, जो अब 35,545 
हो चुके हैं। हार्वेस्ट कंबाइन की संख्या 268 थी, जो अब 390 तक पहुंच गई 
यानी मशीनीकरण तेजी से बढ़ा है। इससे गांवों में बेरोजगारी बढ़ रही है। 
इसके लिए एग्रो इंडस्ट्री को विकसित करना होगा।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>बड़े किसान और भी बड़े हो रहे</strong></span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
खेती सेक्टर में बड़े किसान लगातार लैंड बैंक बना रहे हैं। साथ ही इनकी 
संख्या भी बढ़ रही हैं। साल 2005 में जालंधर में 4332 बड़े किसान थे, उनका 
6736 हेक्टेयर जमीन पर कब्जा था। साल 2010 में बड़े किसानों की संख्या 
बढ़कर 4615 हो गई और इनके कब्जे की जमीन 1.41 हजार हेक्टेयर हो गई है। साल 
2005-06 में जालंधर में 7041 छोटे किसान थे। इनके पास 2842 हेक्टेयर जमीन 
थी। साल 2010-11 में इनकी संख्या 6720 रह गई और जमीन घटकर मात्र 1866 
हेक्टेयर रह गई।
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<strong>जालंधर.</strong> जितनी तेजी से खेती की जमीन में कालोनियां काटी जा रही हैं,
उनमें उतनी तेजी से घर नहीं बन रहे। वजह, लोग रहने के लिए नहीं, बल्कि 
निवेश के लिए प्लाट खरीद रहे हैं। ऐसे में खेती की जमीन लगातार कम हो रही 
है। पिछले सात वर्षो में जालंधर में शहरीकरण के नीचे का रकबा 24 फीसदी बढ़ 
गया है। लगातार कम हो रही खेती की जमीन को लेकर खेतीबाड़ी विभाग चिंतित है।
विभाग अब एक रिपोर्ट बनाकर केंद्र सरकार को भेजेगा। इसमें शहरीकरण में 
खेती की जमीन को बचाने के लिए उचित कदम उठाने की मांग की जाएगी।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
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खेती की जमीन घटने के दो नुकसान हो रहे हैं। एक-भविष्य में अनाज का संकट 
पैदा होगा। दूसरा-किसान बेरोजगार हो रहे हैं। खेती बड़े किसानों के हाथ आ 
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किसानों की आर्थिकता का पता लगा रहा है। जालंधर की ताजा रिपोर्ट में पता 
चला है कि बीते सात साल में छह हजार हेक्टेयर खेती की जमीन को शहरीकरण ने 
लील लिया है। खेतों पर नई कालोनियां काट दी गई हैं। </span><br />
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</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
खेतीबारी माहिरों के लिए चिंता का विषय अनियोजित विकास है। खेती विशेषज्ञ 
डॉ. नरेश कुमार बताते हैं कि डिमांड का सर्वे करके कालोनी बननी चाहिए। इसके
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खेत खत्म हो जाएंगे। हमें आयात करके अनाज खाना पड़ेगा। </span><br />
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</span><br />
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से दूसरा नुकसान भी है। इनमें नदीन व कीट पैदा हो रहे हैं। यही खेतों में 
लगी फसल के लिए खतरा बन रहे हैं। वह मिलीबग नाम के कीट का उदाहरण देते हैं।
यह कीट इतना ताकतवर हो गया है कि केमिकल इस पर असर नहीं कर रहे। खेतीबाड़ी
विभाग के डायरेक्टर डा. मंगल सिंह संधू ने कहा कि एक रिपोर्ट बनाकर केंद्र
सरकार को दी जाएगी। सरकार को सुझाव दिया जाएगा कि उसी जमीन पर घर व 
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<strong>अब आगे क्या?</strong></span><br />
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</span><br />
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उच्च उत्पादन वाली किस्में विकसित करनी होंगी, यानी कम जमीन में अधिक अनाज 
का उत्पादन। ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी, पॉलीहाउस के जरिये छोटे किसानों की 
आर्थिक मदद। साल 2003-क्4 में जिले में 30,351 ट्रैक्टर थे, जो अब 35,545 
हो चुके हैं। हार्वेस्ट कंबाइन की संख्या 268 थी, जो अब 390 तक पहुंच गई 
यानी मशीनीकरण तेजी से बढ़ा है। इससे गांवों में बेरोजगारी बढ़ रही है। 
इसके लिए एग्रो इंडस्ट्री को विकसित करना होगा।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>बड़े किसान और भी बड़े हो रहे</strong></span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
खेती सेक्टर में बड़े किसान लगातार लैंड बैंक बना रहे हैं। साथ ही इनकी 
संख्या भी बढ़ रही हैं। साल 2005 में जालंधर में 4332 बड़े किसान थे, उनका 
6736 हेक्टेयर जमीन पर कब्जा था। साल 2010 में बड़े किसानों की संख्या 
बढ़कर 4615 हो गई और इनके कब्जे की जमीन 1.41 हजार हेक्टेयर हो गई है। साल 
2005-06 में जालंधर में 7041 छोटे किसान थे। इनके पास 2842 हेक्टेयर जमीन 
थी। साल 2010-11 में इनकी संख्या 6720 रह गई और जमीन घटकर मात्र 1866 
हेक्टेयर रह गई।
</span>
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जालंधर. जितनी तेजी से खेती की जमीन में कालोनियां काटी जा रही हैं,
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<strong>जालंधर.</strong> जितनी तेजी से खेती की जमीन में कालोनियां काटी जा रही हैं,
उनमें उतनी तेजी से घर नहीं बन रहे। वजह, लोग रहने के लिए नहीं, बल्कि 
निवेश के लिए प्लाट खरीद रहे हैं। ऐसे में खेती की जमीन लगातार कम हो रही 
है। पिछले सात वर्षो में जालंधर में शहरीकरण के नीचे का रकबा 24 फीसदी बढ़ 
गया है। लगातार कम हो रही खेती की जमीन को लेकर खेतीबाड़ी विभाग चिंतित है।
विभाग अब एक रिपोर्ट बनाकर केंद्र सरकार को भेजेगा। इसमें शहरीकरण में 
खेती की जमीन को बचाने के लिए उचित कदम उठाने की मांग की जाएगी।</span><br />
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</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
खेती की जमीन घटने के दो नुकसान हो रहे हैं। एक-भविष्य में अनाज का संकट 
पैदा होगा। दूसरा-किसान बेरोजगार हो रहे हैं। खेती बड़े किसानों के हाथ आ 
रही है। खेतीबाड़ी विभाग हर जिले में सर्वे करके खेती के नीचे का रकबा व 
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चला है कि बीते सात साल में छह हजार हेक्टेयर खेती की जमीन को शहरीकरण ने 
लील लिया है। खेतों पर नई कालोनियां काट दी गई हैं। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
खेतीबारी माहिरों के लिए चिंता का विषय अनियोजित विकास है। खेती विशेषज्ञ 
डॉ. नरेश कुमार बताते हैं कि डिमांड का सर्वे करके कालोनी बननी चाहिए। इसके
विपरीत लोग निवेश के नजरिए से जमीन खाली छोड़ रहे हैं। ट्रेंड जारी रहा तो
खेत खत्म हो जाएंगे। हमें आयात करके अनाज खाना पड़ेगा। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
दूसरी तरफ खेती विभाग के अधिकारियों ने कहा कि खेतों में खाली पड़े प्लाटों
से दूसरा नुकसान भी है। इनमें नदीन व कीट पैदा हो रहे हैं। यही खेतों में 
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यह कीट इतना ताकतवर हो गया है कि केमिकल इस पर असर नहीं कर रहे। खेतीबाड़ी
विभाग के डायरेक्टर डा. मंगल सिंह संधू ने कहा कि एक रिपोर्ट बनाकर केंद्र
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<strong>अब आगे क्या?</strong></span><br />
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</span><br />
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उच्च उत्पादन वाली किस्में विकसित करनी होंगी, यानी कम जमीन में अधिक अनाज 
का उत्पादन। ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी, पॉलीहाउस के जरिये छोटे किसानों की 
आर्थिक मदद। साल 2003-क्4 में जिले में 30,351 ट्रैक्टर थे, जो अब 35,545 
हो चुके हैं। हार्वेस्ट कंबाइन की संख्या 268 थी, जो अब 390 तक पहुंच गई 
यानी मशीनीकरण तेजी से बढ़ा है। इससे गांवों में बेरोजगारी बढ़ रही है। 
इसके लिए एग्रो इंडस्ट्री को विकसित करना होगा।</span><br />
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<strong>बड़े किसान और भी बड़े हो रहे</strong></span><br />
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</span><br />
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खेती सेक्टर में बड़े किसान लगातार लैंड बैंक बना रहे हैं। साथ ही इनकी 
संख्या भी बढ़ रही हैं। साल 2005 में जालंधर में 4332 बड़े किसान थे, उनका 
6736 हेक्टेयर जमीन पर कब्जा था। साल 2010 में बड़े किसानों की संख्या 
बढ़कर 4615 हो गई और इनके कब्जे की जमीन 1.41 हजार हेक्टेयर हो गई है। साल 
2005-06 में जालंधर में 7041 छोटे किसान थे। इनके पास 2842 हेक्टेयर जमीन 
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शहरीकरण खा गया छह हजार हेक्टेयर लहलहाती जमीन

जालंधर. जितनी तेजी से खेती की जमीन में कालोनियां काटी जा रही हैं, उनमें उतनी तेजी से घर नहीं बन रहे। वजह, लोग रहने के लिए नहीं, बल्कि निवेश के लिए प्लाट खरीद रहे हैं। ऐसे में खेती की जमीन लगातार कम हो रही है। पिछले सात वर्षो में जालंधर में शहरीकरण के नीचे का रकबा 24 फीसदी बढ़ गया है। लगातार कम हो रही खेती की जमीन को लेकर खेतीबाड़ी विभाग चिंतित है। विभाग अब एक रिपोर्ट बनाकर केंद्र सरकार को भेजेगा। इसमें शहरीकरण में खेती की जमीन को बचाने के लिए उचित कदम उठाने की मांग की जाएगी। खेती की जमीन घटने के दो नुकसान हो रहे हैं। एक-भविष्य में अनाज का संकट पैदा होगा। दूसरा-किसान बेरोजगार हो रहे हैं। खेती बड़े किसानों के हाथ आ रही है। खेतीबाड़ी विभाग हर जिले में सर्वे करके खेती के नीचे का रकबा व किसानों की आर्थिकता का पता लगा रहा है। जालंधर की ताजा रिपोर्ट में पता चला है कि बीते सात साल में छह हजार हेक्टेयर खेती की जमीन को शहरीकरण ने लील लिया है। खेतों पर नई कालोनियां काट दी गई हैं। खेतीबारी माहिरों के लिए चिंता का विषय अनियोजित विकास है। खेती विशेषज्ञ डॉ. नरेश कुमार बताते हैं कि डिमांड का सर्वे करके कालोनी बननी चाहिए। इसके विपरीत लोग निवेश के नजरिए से जमीन खाली छोड़ रहे हैं। ट्रेंड जारी रहा तो खेत खत्म हो जाएंगे। हमें आयात करके अनाज खाना पड़ेगा। दूसरी तरफ खेती विभाग के अधिकारियों ने कहा कि खेतों में खाली पड़े प्लाटों से दूसरा नुकसान भी है। इनमें नदीन व कीट पैदा हो रहे हैं। यही खेतों में लगी फसल के लिए खतरा बन रहे हैं। वह मिलीबग नाम के कीट का उदाहरण देते हैं। यह कीट इतना ताकतवर हो गया है कि केमिकल इस पर असर नहीं कर रहे। खेतीबाड़ी विभाग के डायरेक्टर डा. मंगल सिंह संधू ने कहा कि एक रिपोर्ट बनाकर केंद्र सरकार को दी जाएगी। सरकार को सुझाव दिया जाएगा कि उसी जमीन पर घर व इंडस्ट्री आदि लगे जो खेती के लिहाज से ठीक न हो। अब आगे क्या? उच्च उत्पादन वाली किस्में विकसित करनी होंगी, यानी कम जमीन में अधिक अनाज का उत्पादन। ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी, पॉलीहाउस के जरिये छोटे किसानों की आर्थिक मदद। साल 2003-क्4 में जिले में 30,351 ट्रैक्टर थे, जो अब 35,545 हो चुके हैं। हार्वेस्ट कंबाइन की संख्या 268 थी, जो अब 390 तक पहुंच गई यानी मशीनीकरण तेजी से बढ़ा है। इससे गांवों में बेरोजगारी बढ़ रही है। इसके लिए एग्रो इंडस्ट्री को विकसित करना होगा। बड़े किसान और भी बड़े हो रहे खेती सेक्टर में बड़े किसान लगातार लैंड बैंक बना रहे हैं। साथ ही इनकी संख्या भी बढ़ रही हैं। साल 2005 में जालंधर में 4332 बड़े किसान थे, उनका 6736 हेक्टेयर जमीन पर कब्जा था। साल 2010 में बड़े किसानों की संख्या बढ़कर 4615 हो गई और इनके कब्जे की जमीन 1.41 हजार हेक्टेयर हो गई है। साल 2005-06 में जालंधर में 7041 छोटे किसान थे। इनके पास 2842 हेक्टेयर जमीन थी। साल 2010-11 में इनकी संख्या 6720 रह गई और जमीन घटकर मात्र 1866 हेक्टेयर रह गई।