Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'catslug'
		]
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	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
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	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 120,
		'function' => 'invokeAction',
		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
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	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
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		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
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		]
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	(int) 6 => [
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		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\BaseApplication',
		'object' => object(App\Application) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		]
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	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
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	(int) 8 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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		'function' => '__invoke',
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		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware) {},
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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		]
	],
	(int) 10 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		]
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
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		'class' => 'Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware',
		'object' => object(Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		]
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	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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		]
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
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		]
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		'class' => 'Cake\Http\Server',
		'object' => object(Cake\Http\Server) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
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		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%B6%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B7%E0%A4%BE-%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%85%E0%A4%A7%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0-%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A5%82%E0%A4%A8-%E0%A4%B8%E0%A4%82%E0%A4%B5%E0%A5%88%E0%A4%A7%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%95-%E0%A4%B8%E0%A5%81%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%80%E0%A4%AE-%E0%A4%95%E0%A5%8B%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%9F-6814/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%B6%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B7%E0%A4%BE-%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%85%E0%A4%A7%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0-%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A5%82%E0%A4%A8-%E0%A4%B8%E0%A4%82%E0%A4%B5%E0%A5%88%E0%A4%A7%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%95-%E0%A4%B8%E0%A5%81%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%80%E0%A4%AE-%E0%A4%95%E0%A5%8B%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%9F-6814/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 74,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
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		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
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	],
	(int) 3 => [
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		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 94,
		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
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		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
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	(int) 6 => [
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		]
	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
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		'args' => [
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		]
	],
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		]
	],
	(int) 11 => [
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		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
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	]
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$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
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	'function' => 'offsetGet',
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	'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {
		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%B6%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B7%E0%A4%BE-%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%85%E0%A4%A7%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0-%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A5%82%E0%A4%A8-%E0%A4%B8%E0%A4%82%E0%A4%B5%E0%A5%88%E0%A4%A7%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%95-%E0%A4%B8%E0%A5%81%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%80%E0%A4%AE-%E0%A4%95%E0%A5%8B%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%9F-6814/print'
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Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]
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नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने आज शिक्षा का अधिकार (आरटीई) कानून की संवैधानिकता को वैध ठहराया। इस कानून के तहत सभी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिये 25 फीसदी सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
प्रधान न्यायाधीश आर एम लोढ़ा की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने इस कानून को संवैधानिक घोषित करते हुये कहा कि यह सहायता प्राप्त या गैरसहायता&amp;nbsp; अल्पसंख्यक संस्थानों पर लागू नहीं होगा।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
संविधान पीठ के अन्य सदस्यों में न्यायमूर्ति ए के पटनायक, न्यायमूर्ति एस जे मुखोपाध्याय, न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति एफएमआई कलीफुल्ला शामिल हैं। संविधान पीठ ने कहा कि अनुच्छेद 21(क) संविधान के बुनियादी ढांचे को प्रभावित नहीं करता है। &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
शिक्षा का अधिकार कानून से जुड़ा यह मसला 23 अगस्त, 2013 को न्यायाधीशों की तीन सदस्यीय खंडपीठ ने पांच सदस्यीय संविधान पीठ को सौंपा था क्योंकि इसमें गैर सहायता वाले निजी शिक्षण संस्थानों के अधिकारों से संबंधित महत्वपूर्ण संवैधानिक मसला उठाया गया था। अप्रैल, 2013 से पहले शीर्ष अदालत के दो न्यायाधीश की पीठ ने यह मामला तीन न्यायाधीशों की खंडपीठ को सौंपा था।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
350 से अधिक निजी गैरसहायता वाले स्कूलों के संगठन फेडरेशन ऑफ पब्लिक&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
स्कूल्स की दलील थी कि यह कानून सरकार के हस्तक्षेप के बगैर ही उनके स्कूल संचालन के अधिकार का हनन करता है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
याचिका में यह भी दलील दी गयी थी कि हालांकि 2012 में तीन न्यायाधीशों की खंडपीठ ने इस कानून को वैध ठहराया था लेकिन इसमे त्रुटि रह गई थी क्योंकि न्यायालय ने संविधान पीठ की पहले की इन दो व्यवस्थाओं पर गौर नहीं किया था कि सरकार निजी संस्थाओं के मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। इस संगठन के वकील का कहना था कि पहले की व्यवस्थाओं में कहा गया था कि इस तरह के हस्तक्षेप से संविधान के अनुचछेद 14, 15 (1), 19 (1) और अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होगा।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
संसद ने 2009 में संविधान में अनुच्छेद 21-क को शामिल करके शिक्षा का अधिकार कानून पारित किया था। इसके तहत 6 से 14 साल के बच्चों के लिये अनिवार्य रूप से मुफ्त शिक्षा का प्रावधान किया गया था। &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
याचिकाकर्ता का कहना था कि 2012 में तीन न्यायाधीशों की पीठ ने त्रुटिवश गैरअल्पसंख्यक गैरसहायता वाली शिक्षण संस्थाओं के लिये अनुच्छेद 21-क को वैध ठहराया था जबकि अल्पसंख्यकों द्वारा संचालित शिक्षा संस्थाओं के संदर्भ में इसे असंवैधानिक ठहराया था।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(भाषा)
&lt;/div&gt;&#039;,
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नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने आज शिक्षा का अधिकार (आरटीई) कानून की संवैधानिकता को वैध ठहराया। इस कानून के तहत सभी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिये 25 फीसदी सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है।

प्रधान न्यायाधीश आर...&#039;,
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नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने आज शिक्षा का अधिकार (आरटीई) कानून की संवैधानिकता को वैध ठहराया। इस कानून के तहत सभी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिये 25 फीसदी सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
प्रधान न्यायाधीश आर एम लोढ़ा की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने इस कानून को संवैधानिक घोषित करते हुये कहा कि यह सहायता प्राप्त या गैरसहायता&amp;nbsp; अल्पसंख्यक संस्थानों पर लागू नहीं होगा।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
संविधान पीठ के अन्य सदस्यों में न्यायमूर्ति ए के पटनायक, न्यायमूर्ति एस जे मुखोपाध्याय, न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति एफएमआई कलीफुल्ला शामिल हैं। संविधान पीठ ने कहा कि अनुच्छेद 21(क) संविधान के बुनियादी ढांचे को प्रभावित नहीं करता है। &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
शिक्षा का अधिकार कानून से जुड़ा यह मसला 23 अगस्त, 2013 को न्यायाधीशों की तीन सदस्यीय खंडपीठ ने पांच सदस्यीय संविधान पीठ को सौंपा था क्योंकि इसमें गैर सहायता वाले निजी शिक्षण संस्थानों के अधिकारों से संबंधित महत्वपूर्ण संवैधानिक मसला उठाया गया था। अप्रैल, 2013 से पहले शीर्ष अदालत के दो न्यायाधीश की पीठ ने यह मामला तीन न्यायाधीशों की खंडपीठ को सौंपा था।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
350 से अधिक निजी गैरसहायता वाले स्कूलों के संगठन फेडरेशन ऑफ पब्लिक&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
स्कूल्स की दलील थी कि यह कानून सरकार के हस्तक्षेप के बगैर ही उनके स्कूल संचालन के अधिकार का हनन करता है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
याचिका में यह भी दलील दी गयी थी कि हालांकि 2012 में तीन न्यायाधीशों की खंडपीठ ने इस कानून को वैध ठहराया था लेकिन इसमे त्रुटि रह गई थी क्योंकि न्यायालय ने संविधान पीठ की पहले की इन दो व्यवस्थाओं पर गौर नहीं किया था कि सरकार निजी संस्थाओं के मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। इस संगठन के वकील का कहना था कि पहले की व्यवस्थाओं में कहा गया था कि इस तरह के हस्तक्षेप से संविधान के अनुचछेद 14, 15 (1), 19 (1) और अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होगा।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
संसद ने 2009 में संविधान में अनुच्छेद 21-क को शामिल करके शिक्षा का अधिकार कानून पारित किया था। इसके तहत 6 से 14 साल के बच्चों के लिये अनिवार्य रूप से मुफ्त शिक्षा का प्रावधान किया गया था। &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
याचिकाकर्ता का कहना था कि 2012 में तीन न्यायाधीशों की पीठ ने त्रुटिवश गैरअल्पसंख्यक गैरसहायता वाली शिक्षण संस्थाओं के लिये अनुच्छेद 21-क को वैध ठहराया था जबकि अल्पसंख्यकों द्वारा संचालित शिक्षा संस्थाओं के संदर्भ में इसे असंवैधानिक ठहराया था।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(भाषा)
&lt;/div&gt;&#039;,
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नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने आज शिक्षा का अधिकार (आरटीई) कानून की संवैधानिकता को वैध ठहराया। इस कानून के तहत सभी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिये 25 फीसदी सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
प्रधान न्यायाधीश आर एम लोढ़ा की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने इस कानून को संवैधानिक घोषित करते हुये कहा कि यह सहायता प्राप्त या गैरसहायता&amp;nbsp; अल्पसंख्यक संस्थानों पर लागू नहीं होगा।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
संविधान पीठ के अन्य सदस्यों में न्यायमूर्ति ए के पटनायक, न्यायमूर्ति एस जे मुखोपाध्याय, न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति एफएमआई कलीफुल्ला शामिल हैं। संविधान पीठ ने कहा कि अनुच्छेद 21(क) संविधान के बुनियादी ढांचे को प्रभावित नहीं करता है। &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
शिक्षा का अधिकार कानून से जुड़ा यह मसला 23 अगस्त, 2013 को न्यायाधीशों की तीन सदस्यीय खंडपीठ ने पांच सदस्यीय संविधान पीठ को सौंपा था क्योंकि इसमें गैर सहायता वाले निजी शिक्षण संस्थानों के अधिकारों से संबंधित महत्वपूर्ण संवैधानिक मसला उठाया गया था। अप्रैल, 2013 से पहले शीर्ष अदालत के दो न्यायाधीश की पीठ ने यह मामला तीन न्यायाधीशों की खंडपीठ को सौंपा था।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
350 से अधिक निजी गैरसहायता वाले स्कूलों के संगठन फेडरेशन ऑफ पब्लिक&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
स्कूल्स की दलील थी कि यह कानून सरकार के हस्तक्षेप के बगैर ही उनके स्कूल संचालन के अधिकार का हनन करता है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
याचिका में यह भी दलील दी गयी थी कि हालांकि 2012 में तीन न्यायाधीशों की खंडपीठ ने इस कानून को वैध ठहराया था लेकिन इसमे त्रुटि रह गई थी क्योंकि न्यायालय ने संविधान पीठ की पहले की इन दो व्यवस्थाओं पर गौर नहीं किया था कि सरकार निजी संस्थाओं के मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। इस संगठन के वकील का कहना था कि पहले की व्यवस्थाओं में कहा गया था कि इस तरह के हस्तक्षेप से संविधान के अनुचछेद 14, 15 (1), 19 (1) और अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होगा।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
संसद ने 2009 में संविधान में अनुच्छेद 21-क को शामिल करके शिक्षा का अधिकार कानून पारित किया था। इसके तहत 6 से 14 साल के बच्चों के लिये अनिवार्य रूप से मुफ्त शिक्षा का प्रावधान किया गया था। &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
याचिकाकर्ता का कहना था कि 2012 में तीन न्यायाधीशों की पीठ ने त्रुटिवश गैरअल्पसंख्यक गैरसहायता वाली शिक्षण संस्थाओं के लिये अनुच्छेद 21-क को वैध ठहराया था जबकि अल्पसंख्यकों द्वारा संचालित शिक्षा संस्थाओं के संदर्भ में इसे असंवैधानिक ठहराया था।&lt;br /&gt;
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नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने आज शिक्षा का अधिकार (आरटीई) कानून की संवैधानिकता को वैध ठहराया। इस कानून के तहत सभी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिये 25 फीसदी सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है।

प्रधान न्यायाधीश आर...&#039;
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नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने आज शिक्षा का अधिकार (आरटीई) कानून की संवैधानिकता को वैध ठहराया। इस कानून के तहत सभी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिये 25 फीसदी सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
प्रधान न्यायाधीश आर एम लोढ़ा की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने इस कानून को संवैधानिक घोषित करते हुये कहा कि यह सहायता प्राप्त या गैरसहायता&amp;nbsp; अल्पसंख्यक संस्थानों पर लागू नहीं होगा।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
संविधान पीठ के अन्य सदस्यों में न्यायमूर्ति ए के पटनायक, न्यायमूर्ति एस जे मुखोपाध्याय, न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति एफएमआई कलीफुल्ला शामिल हैं। संविधान पीठ ने कहा कि अनुच्छेद 21(क) संविधान के बुनियादी ढांचे को प्रभावित नहीं करता है। &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
शिक्षा का अधिकार कानून से जुड़ा यह मसला 23 अगस्त, 2013 को न्यायाधीशों की तीन सदस्यीय खंडपीठ ने पांच सदस्यीय संविधान पीठ को सौंपा था क्योंकि इसमें गैर सहायता वाले निजी शिक्षण संस्थानों के अधिकारों से संबंधित महत्वपूर्ण संवैधानिक मसला उठाया गया था। अप्रैल, 2013 से पहले शीर्ष अदालत के दो न्यायाधीश की पीठ ने यह मामला तीन न्यायाधीशों की खंडपीठ को सौंपा था।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
350 से अधिक निजी गैरसहायता वाले स्कूलों के संगठन फेडरेशन ऑफ पब्लिक&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
स्कूल्स की दलील थी कि यह कानून सरकार के हस्तक्षेप के बगैर ही उनके स्कूल संचालन के अधिकार का हनन करता है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
याचिका में यह भी दलील दी गयी थी कि हालांकि 2012 में तीन न्यायाधीशों की खंडपीठ ने इस कानून को वैध ठहराया था लेकिन इसमे त्रुटि रह गई थी क्योंकि न्यायालय ने संविधान पीठ की पहले की इन दो व्यवस्थाओं पर गौर नहीं किया था कि सरकार निजी संस्थाओं के मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। इस संगठन के वकील का कहना था कि पहले की व्यवस्थाओं में कहा गया था कि इस तरह के हस्तक्षेप से संविधान के अनुचछेद 14, 15 (1), 19 (1) और अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होगा।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
संसद ने 2009 में संविधान में अनुच्छेद 21-क को शामिल करके शिक्षा का अधिकार कानून पारित किया था। इसके तहत 6 से 14 साल के बच्चों के लिये अनिवार्य रूप से मुफ्त शिक्षा का प्रावधान किया गया था। &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
याचिकाकर्ता का कहना था कि 2012 में तीन न्यायाधीशों की पीठ ने त्रुटिवश गैरअल्पसंख्यक गैरसहायता वाली शिक्षण संस्थाओं के लिये अनुच्छेद 21-क को वैध ठहराया था जबकि अल्पसंख्यकों द्वारा संचालित शिक्षा संस्थाओं के संदर्भ में इसे असंवैधानिक ठहराया था।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(भाषा)
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नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने आज शिक्षा का अधिकार (आरटीई) कानून की संवैधानिकता को वैध ठहराया। इस कानून के तहत सभी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिये 25 फीसदी सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है।<br />
<br />
प्रधान न्यायाधीश आर एम लोढ़ा की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने इस कानून को संवैधानिक घोषित करते हुये कहा कि यह सहायता प्राप्त या गैरसहायता&nbsp; अल्पसंख्यक संस्थानों पर लागू नहीं होगा।<br />
<br />
संविधान पीठ के अन्य सदस्यों में न्यायमूर्ति ए के पटनायक, न्यायमूर्ति एस जे मुखोपाध्याय, न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति एफएमआई कलीफुल्ला शामिल हैं। संविधान पीठ ने कहा कि अनुच्छेद 21(क) संविधान के बुनियादी ढांचे को प्रभावित नहीं करता है। <br />
<br />
शिक्षा का अधिकार कानून से जुड़ा यह मसला 23 अगस्त, 2013 को न्यायाधीशों की तीन सदस्यीय खंडपीठ ने पांच सदस्यीय संविधान पीठ को सौंपा था क्योंकि इसमें गैर सहायता वाले निजी शिक्षण संस्थानों के अधिकारों से संबंधित महत्वपूर्ण संवैधानिक मसला उठाया गया था। अप्रैल, 2013 से पहले शीर्ष अदालत के दो न्यायाधीश की पीठ ने यह मामला तीन न्यायाधीशों की खंडपीठ को सौंपा था।<br />
<br />
350 से अधिक निजी गैरसहायता वाले स्कूलों के संगठन फेडरेशन ऑफ पब्लिक<br />
<br />
स्कूल्स की दलील थी कि यह कानून सरकार के हस्तक्षेप के बगैर ही उनके स्कूल संचालन के अधिकार का हनन करता है।<br />
<br />
याचिका में यह भी दलील दी गयी थी कि हालांकि 2012 में तीन न्यायाधीशों की खंडपीठ ने इस कानून को वैध ठहराया था लेकिन इसमे त्रुटि रह गई थी क्योंकि न्यायालय ने संविधान पीठ की पहले की इन दो व्यवस्थाओं पर गौर नहीं किया था कि सरकार निजी संस्थाओं के मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। इस संगठन के वकील का कहना था कि पहले की व्यवस्थाओं में कहा गया था कि इस तरह के हस्तक्षेप से संविधान के अनुचछेद 14, 15 (1), 19 (1) और अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होगा।<br />
<br />
संसद ने 2009 में संविधान में अनुच्छेद 21-क को शामिल करके शिक्षा का अधिकार कानून पारित किया था। इसके तहत 6 से 14 साल के बच्चों के लिये अनिवार्य रूप से मुफ्त शिक्षा का प्रावधान किया गया था। <br />
<br />
याचिकाकर्ता का कहना था कि 2012 में तीन न्यायाधीशों की पीठ ने त्रुटिवश गैरअल्पसंख्यक गैरसहायता वाली शिक्षण संस्थाओं के लिये अनुच्छेद 21-क को वैध ठहराया था जबकि अल्पसंख्यकों द्वारा संचालित शिक्षा संस्थाओं के संदर्भ में इसे असंवैधानिक ठहराया था।<br />
<br />
(भाषा)
</div>               </font>
        </td>
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[main] - ROOT/webroot/index.php, line 39

Warning (2): Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php:853) [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 148]
Code Context
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नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने आज शिक्षा का अधिकार (आरटीई) कानून की संवैधानिकता को वैध ठहराया। इस कानून के तहत सभी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिये 25 फीसदी सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
प्रधान न्यायाधीश आर एम लोढ़ा की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने इस कानून को संवैधानिक घोषित करते हुये कहा कि यह सहायता प्राप्त या गैरसहायता&amp;nbsp; अल्पसंख्यक संस्थानों पर लागू नहीं होगा।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
संविधान पीठ के अन्य सदस्यों में न्यायमूर्ति ए के पटनायक, न्यायमूर्ति एस जे मुखोपाध्याय, न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति एफएमआई कलीफुल्ला शामिल हैं। संविधान पीठ ने कहा कि अनुच्छेद 21(क) संविधान के बुनियादी ढांचे को प्रभावित नहीं करता है। &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
शिक्षा का अधिकार कानून से जुड़ा यह मसला 23 अगस्त, 2013 को न्यायाधीशों की तीन सदस्यीय खंडपीठ ने पांच सदस्यीय संविधान पीठ को सौंपा था क्योंकि इसमें गैर सहायता वाले निजी शिक्षण संस्थानों के अधिकारों से संबंधित महत्वपूर्ण संवैधानिक मसला उठाया गया था। अप्रैल, 2013 से पहले शीर्ष अदालत के दो न्यायाधीश की पीठ ने यह मामला तीन न्यायाधीशों की खंडपीठ को सौंपा था।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
350 से अधिक निजी गैरसहायता वाले स्कूलों के संगठन फेडरेशन ऑफ पब्लिक&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
स्कूल्स की दलील थी कि यह कानून सरकार के हस्तक्षेप के बगैर ही उनके स्कूल संचालन के अधिकार का हनन करता है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
याचिका में यह भी दलील दी गयी थी कि हालांकि 2012 में तीन न्यायाधीशों की खंडपीठ ने इस कानून को वैध ठहराया था लेकिन इसमे त्रुटि रह गई थी क्योंकि न्यायालय ने संविधान पीठ की पहले की इन दो व्यवस्थाओं पर गौर नहीं किया था कि सरकार निजी संस्थाओं के मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। इस संगठन के वकील का कहना था कि पहले की व्यवस्थाओं में कहा गया था कि इस तरह के हस्तक्षेप से संविधान के अनुचछेद 14, 15 (1), 19 (1) और अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होगा।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
संसद ने 2009 में संविधान में अनुच्छेद 21-क को शामिल करके शिक्षा का अधिकार कानून पारित किया था। इसके तहत 6 से 14 साल के बच्चों के लिये अनिवार्य रूप से मुफ्त शिक्षा का प्रावधान किया गया था। &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
याचिकाकर्ता का कहना था कि 2012 में तीन न्यायाधीशों की पीठ ने त्रुटिवश गैरअल्पसंख्यक गैरसहायता वाली शिक्षण संस्थाओं के लिये अनुच्छेद 21-क को वैध ठहराया था जबकि अल्पसंख्यकों द्वारा संचालित शिक्षा संस्थाओं के संदर्भ में इसे असंवैधानिक ठहराया था।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(भाषा)
&lt;/div&gt;&#039;,
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नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने आज शिक्षा का अधिकार (आरटीई) कानून की संवैधानिकता को वैध ठहराया। इस कानून के तहत सभी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिये 25 फीसदी सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है।

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नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने आज शिक्षा का अधिकार (आरटीई) कानून की संवैधानिकता को वैध ठहराया। इस कानून के तहत सभी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिये 25 फीसदी सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
प्रधान न्यायाधीश आर एम लोढ़ा की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने इस कानून को संवैधानिक घोषित करते हुये कहा कि यह सहायता प्राप्त या गैरसहायता&amp;nbsp; अल्पसंख्यक संस्थानों पर लागू नहीं होगा।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
संविधान पीठ के अन्य सदस्यों में न्यायमूर्ति ए के पटनायक, न्यायमूर्ति एस जे मुखोपाध्याय, न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति एफएमआई कलीफुल्ला शामिल हैं। संविधान पीठ ने कहा कि अनुच्छेद 21(क) संविधान के बुनियादी ढांचे को प्रभावित नहीं करता है। &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
शिक्षा का अधिकार कानून से जुड़ा यह मसला 23 अगस्त, 2013 को न्यायाधीशों की तीन सदस्यीय खंडपीठ ने पांच सदस्यीय संविधान पीठ को सौंपा था क्योंकि इसमें गैर सहायता वाले निजी शिक्षण संस्थानों के अधिकारों से संबंधित महत्वपूर्ण संवैधानिक मसला उठाया गया था। अप्रैल, 2013 से पहले शीर्ष अदालत के दो न्यायाधीश की पीठ ने यह मामला तीन न्यायाधीशों की खंडपीठ को सौंपा था।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
350 से अधिक निजी गैरसहायता वाले स्कूलों के संगठन फेडरेशन ऑफ पब्लिक&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
स्कूल्स की दलील थी कि यह कानून सरकार के हस्तक्षेप के बगैर ही उनके स्कूल संचालन के अधिकार का हनन करता है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
याचिका में यह भी दलील दी गयी थी कि हालांकि 2012 में तीन न्यायाधीशों की खंडपीठ ने इस कानून को वैध ठहराया था लेकिन इसमे त्रुटि रह गई थी क्योंकि न्यायालय ने संविधान पीठ की पहले की इन दो व्यवस्थाओं पर गौर नहीं किया था कि सरकार निजी संस्थाओं के मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। इस संगठन के वकील का कहना था कि पहले की व्यवस्थाओं में कहा गया था कि इस तरह के हस्तक्षेप से संविधान के अनुचछेद 14, 15 (1), 19 (1) और अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होगा।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
संसद ने 2009 में संविधान में अनुच्छेद 21-क को शामिल करके शिक्षा का अधिकार कानून पारित किया था। इसके तहत 6 से 14 साल के बच्चों के लिये अनिवार्य रूप से मुफ्त शिक्षा का प्रावधान किया गया था। &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
याचिकाकर्ता का कहना था कि 2012 में तीन न्यायाधीशों की पीठ ने त्रुटिवश गैरअल्पसंख्यक गैरसहायता वाली शिक्षण संस्थाओं के लिये अनुच्छेद 21-क को वैध ठहराया था जबकि अल्पसंख्यकों द्वारा संचालित शिक्षा संस्थाओं के संदर्भ में इसे असंवैधानिक ठहराया था।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(भाषा)
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&lt;br /&gt;
प्रधान न्यायाधीश आर एम लोढ़ा की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने इस कानून को संवैधानिक घोषित करते हुये कहा कि यह सहायता प्राप्त या गैरसहायता&amp;nbsp; अल्पसंख्यक संस्थानों पर लागू नहीं होगा।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
संविधान पीठ के अन्य सदस्यों में न्यायमूर्ति ए के पटनायक, न्यायमूर्ति एस जे मुखोपाध्याय, न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति एफएमआई कलीफुल्ला शामिल हैं। संविधान पीठ ने कहा कि अनुच्छेद 21(क) संविधान के बुनियादी ढांचे को प्रभावित नहीं करता है। &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
शिक्षा का अधिकार कानून से जुड़ा यह मसला 23 अगस्त, 2013 को न्यायाधीशों की तीन सदस्यीय खंडपीठ ने पांच सदस्यीय संविधान पीठ को सौंपा था क्योंकि इसमें गैर सहायता वाले निजी शिक्षण संस्थानों के अधिकारों से संबंधित महत्वपूर्ण संवैधानिक मसला उठाया गया था। अप्रैल, 2013 से पहले शीर्ष अदालत के दो न्यायाधीश की पीठ ने यह मामला तीन न्यायाधीशों की खंडपीठ को सौंपा था।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
350 से अधिक निजी गैरसहायता वाले स्कूलों के संगठन फेडरेशन ऑफ पब्लिक&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
स्कूल्स की दलील थी कि यह कानून सरकार के हस्तक्षेप के बगैर ही उनके स्कूल संचालन के अधिकार का हनन करता है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
याचिका में यह भी दलील दी गयी थी कि हालांकि 2012 में तीन न्यायाधीशों की खंडपीठ ने इस कानून को वैध ठहराया था लेकिन इसमे त्रुटि रह गई थी क्योंकि न्यायालय ने संविधान पीठ की पहले की इन दो व्यवस्थाओं पर गौर नहीं किया था कि सरकार निजी संस्थाओं के मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। इस संगठन के वकील का कहना था कि पहले की व्यवस्थाओं में कहा गया था कि इस तरह के हस्तक्षेप से संविधान के अनुचछेद 14, 15 (1), 19 (1) और अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होगा।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
संसद ने 2009 में संविधान में अनुच्छेद 21-क को शामिल करके शिक्षा का अधिकार कानून पारित किया था। इसके तहत 6 से 14 साल के बच्चों के लिये अनिवार्य रूप से मुफ्त शिक्षा का प्रावधान किया गया था। &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
याचिकाकर्ता का कहना था कि 2012 में तीन न्यायाधीशों की पीठ ने त्रुटिवश गैरअल्पसंख्यक गैरसहायता वाली शिक्षण संस्थाओं के लिये अनुच्छेद 21-क को वैध ठहराया था जबकि अल्पसंख्यकों द्वारा संचालित शिक्षा संस्थाओं के संदर्भ में इसे असंवैधानिक ठहराया था।&lt;br /&gt;
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नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने आज शिक्षा का अधिकार (आरटीई) कानून की संवैधानिकता को वैध ठहराया। इस कानून के तहत सभी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिये 25 फीसदी सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है।

प्रधान न्यायाधीश आर...&#039;
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नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने आज शिक्षा का अधिकार (आरटीई) कानून की संवैधानिकता को वैध ठहराया। इस कानून के तहत सभी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिये 25 फीसदी सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
प्रधान न्यायाधीश आर एम लोढ़ा की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने इस कानून को संवैधानिक घोषित करते हुये कहा कि यह सहायता प्राप्त या गैरसहायता&amp;nbsp; अल्पसंख्यक संस्थानों पर लागू नहीं होगा।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
संविधान पीठ के अन्य सदस्यों में न्यायमूर्ति ए के पटनायक, न्यायमूर्ति एस जे मुखोपाध्याय, न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति एफएमआई कलीफुल्ला शामिल हैं। संविधान पीठ ने कहा कि अनुच्छेद 21(क) संविधान के बुनियादी ढांचे को प्रभावित नहीं करता है। &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
शिक्षा का अधिकार कानून से जुड़ा यह मसला 23 अगस्त, 2013 को न्यायाधीशों की तीन सदस्यीय खंडपीठ ने पांच सदस्यीय संविधान पीठ को सौंपा था क्योंकि इसमें गैर सहायता वाले निजी शिक्षण संस्थानों के अधिकारों से संबंधित महत्वपूर्ण संवैधानिक मसला उठाया गया था। अप्रैल, 2013 से पहले शीर्ष अदालत के दो न्यायाधीश की पीठ ने यह मामला तीन न्यायाधीशों की खंडपीठ को सौंपा था।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
350 से अधिक निजी गैरसहायता वाले स्कूलों के संगठन फेडरेशन ऑफ पब्लिक&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
स्कूल्स की दलील थी कि यह कानून सरकार के हस्तक्षेप के बगैर ही उनके स्कूल संचालन के अधिकार का हनन करता है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
याचिका में यह भी दलील दी गयी थी कि हालांकि 2012 में तीन न्यायाधीशों की खंडपीठ ने इस कानून को वैध ठहराया था लेकिन इसमे त्रुटि रह गई थी क्योंकि न्यायालय ने संविधान पीठ की पहले की इन दो व्यवस्थाओं पर गौर नहीं किया था कि सरकार निजी संस्थाओं के मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। इस संगठन के वकील का कहना था कि पहले की व्यवस्थाओं में कहा गया था कि इस तरह के हस्तक्षेप से संविधान के अनुचछेद 14, 15 (1), 19 (1) और अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होगा।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
संसद ने 2009 में संविधान में अनुच्छेद 21-क को शामिल करके शिक्षा का अधिकार कानून पारित किया था। इसके तहत 6 से 14 साल के बच्चों के लिये अनिवार्य रूप से मुफ्त शिक्षा का प्रावधान किया गया था। &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
याचिकाकर्ता का कहना था कि 2012 में तीन न्यायाधीशों की पीठ ने त्रुटिवश गैरअल्पसंख्यक गैरसहायता वाली शिक्षण संस्थाओं के लिये अनुच्छेद 21-क को वैध ठहराया था जबकि अल्पसंख्यकों द्वारा संचालित शिक्षा संस्थाओं के संदर्भ में इसे असंवैधानिक ठहराया था।&lt;br /&gt;
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नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने आज शिक्षा का अधिकार (आरटीई) कानून की संवैधानिकता को वैध ठहराया। इस कानून के तहत सभी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिये 25 फीसदी सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है।<br />
<br />
प्रधान न्यायाधीश आर एम लोढ़ा की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने इस कानून को संवैधानिक घोषित करते हुये कहा कि यह सहायता प्राप्त या गैरसहायता&nbsp; अल्पसंख्यक संस्थानों पर लागू नहीं होगा।<br />
<br />
संविधान पीठ के अन्य सदस्यों में न्यायमूर्ति ए के पटनायक, न्यायमूर्ति एस जे मुखोपाध्याय, न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति एफएमआई कलीफुल्ला शामिल हैं। संविधान पीठ ने कहा कि अनुच्छेद 21(क) संविधान के बुनियादी ढांचे को प्रभावित नहीं करता है। <br />
<br />
शिक्षा का अधिकार कानून से जुड़ा यह मसला 23 अगस्त, 2013 को न्यायाधीशों की तीन सदस्यीय खंडपीठ ने पांच सदस्यीय संविधान पीठ को सौंपा था क्योंकि इसमें गैर सहायता वाले निजी शिक्षण संस्थानों के अधिकारों से संबंधित महत्वपूर्ण संवैधानिक मसला उठाया गया था। अप्रैल, 2013 से पहले शीर्ष अदालत के दो न्यायाधीश की पीठ ने यह मामला तीन न्यायाधीशों की खंडपीठ को सौंपा था।<br />
<br />
350 से अधिक निजी गैरसहायता वाले स्कूलों के संगठन फेडरेशन ऑफ पब्लिक<br />
<br />
स्कूल्स की दलील थी कि यह कानून सरकार के हस्तक्षेप के बगैर ही उनके स्कूल संचालन के अधिकार का हनन करता है।<br />
<br />
याचिका में यह भी दलील दी गयी थी कि हालांकि 2012 में तीन न्यायाधीशों की खंडपीठ ने इस कानून को वैध ठहराया था लेकिन इसमे त्रुटि रह गई थी क्योंकि न्यायालय ने संविधान पीठ की पहले की इन दो व्यवस्थाओं पर गौर नहीं किया था कि सरकार निजी संस्थाओं के मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। इस संगठन के वकील का कहना था कि पहले की व्यवस्थाओं में कहा गया था कि इस तरह के हस्तक्षेप से संविधान के अनुचछेद 14, 15 (1), 19 (1) और अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होगा।<br />
<br />
संसद ने 2009 में संविधान में अनुच्छेद 21-क को शामिल करके शिक्षा का अधिकार कानून पारित किया था। इसके तहत 6 से 14 साल के बच्चों के लिये अनिवार्य रूप से मुफ्त शिक्षा का प्रावधान किया गया था। <br />
<br />
याचिकाकर्ता का कहना था कि 2012 में तीन न्यायाधीशों की पीठ ने त्रुटिवश गैरअल्पसंख्यक गैरसहायता वाली शिक्षण संस्थाओं के लिये अनुच्छेद 21-क को वैध ठहराया था जबकि अल्पसंख्यकों द्वारा संचालित शिक्षा संस्थाओं के संदर्भ में इसे असंवैधानिक ठहराया था।<br />
<br />
(भाषा)
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नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने आज शिक्षा का अधिकार (आरटीई) कानून की संवैधानिकता को वैध ठहराया। इस कानून के तहत सभी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिये 25 फीसदी सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
प्रधान न्यायाधीश आर एम लोढ़ा की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने इस कानून को संवैधानिक घोषित करते हुये कहा कि यह सहायता प्राप्त या गैरसहायता&amp;nbsp; अल्पसंख्यक संस्थानों पर लागू नहीं होगा।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
संविधान पीठ के अन्य सदस्यों में न्यायमूर्ति ए के पटनायक, न्यायमूर्ति एस जे मुखोपाध्याय, न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति एफएमआई कलीफुल्ला शामिल हैं। संविधान पीठ ने कहा कि अनुच्छेद 21(क) संविधान के बुनियादी ढांचे को प्रभावित नहीं करता है। &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
शिक्षा का अधिकार कानून से जुड़ा यह मसला 23 अगस्त, 2013 को न्यायाधीशों की तीन सदस्यीय खंडपीठ ने पांच सदस्यीय संविधान पीठ को सौंपा था क्योंकि इसमें गैर सहायता वाले निजी शिक्षण संस्थानों के अधिकारों से संबंधित महत्वपूर्ण संवैधानिक मसला उठाया गया था। अप्रैल, 2013 से पहले शीर्ष अदालत के दो न्यायाधीश की पीठ ने यह मामला तीन न्यायाधीशों की खंडपीठ को सौंपा था।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
350 से अधिक निजी गैरसहायता वाले स्कूलों के संगठन फेडरेशन ऑफ पब्लिक&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
स्कूल्स की दलील थी कि यह कानून सरकार के हस्तक्षेप के बगैर ही उनके स्कूल संचालन के अधिकार का हनन करता है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
याचिका में यह भी दलील दी गयी थी कि हालांकि 2012 में तीन न्यायाधीशों की खंडपीठ ने इस कानून को वैध ठहराया था लेकिन इसमे त्रुटि रह गई थी क्योंकि न्यायालय ने संविधान पीठ की पहले की इन दो व्यवस्थाओं पर गौर नहीं किया था कि सरकार निजी संस्थाओं के मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। इस संगठन के वकील का कहना था कि पहले की व्यवस्थाओं में कहा गया था कि इस तरह के हस्तक्षेप से संविधान के अनुचछेद 14, 15 (1), 19 (1) और अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होगा।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
संसद ने 2009 में संविधान में अनुच्छेद 21-क को शामिल करके शिक्षा का अधिकार कानून पारित किया था। इसके तहत 6 से 14 साल के बच्चों के लिये अनिवार्य रूप से मुफ्त शिक्षा का प्रावधान किया गया था। &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
याचिकाकर्ता का कहना था कि 2012 में तीन न्यायाधीशों की पीठ ने त्रुटिवश गैरअल्पसंख्यक गैरसहायता वाली शिक्षण संस्थाओं के लिये अनुच्छेद 21-क को वैध ठहराया था जबकि अल्पसंख्यकों द्वारा संचालित शिक्षा संस्थाओं के संदर्भ में इसे असंवैधानिक ठहराया था।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(भाषा)
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नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने आज शिक्षा का अधिकार (आरटीई) कानून की संवैधानिकता को वैध ठहराया। इस कानून के तहत सभी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिये 25 फीसदी सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
प्रधान न्यायाधीश आर एम लोढ़ा की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने इस कानून को संवैधानिक घोषित करते हुये कहा कि यह सहायता प्राप्त या गैरसहायता&amp;nbsp; अल्पसंख्यक संस्थानों पर लागू नहीं होगा।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
संविधान पीठ के अन्य सदस्यों में न्यायमूर्ति ए के पटनायक, न्यायमूर्ति एस जे मुखोपाध्याय, न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति एफएमआई कलीफुल्ला शामिल हैं। संविधान पीठ ने कहा कि अनुच्छेद 21(क) संविधान के बुनियादी ढांचे को प्रभावित नहीं करता है। &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
शिक्षा का अधिकार कानून से जुड़ा यह मसला 23 अगस्त, 2013 को न्यायाधीशों की तीन सदस्यीय खंडपीठ ने पांच सदस्यीय संविधान पीठ को सौंपा था क्योंकि इसमें गैर सहायता वाले निजी शिक्षण संस्थानों के अधिकारों से संबंधित महत्वपूर्ण संवैधानिक मसला उठाया गया था। अप्रैल, 2013 से पहले शीर्ष अदालत के दो न्यायाधीश की पीठ ने यह मामला तीन न्यायाधीशों की खंडपीठ को सौंपा था।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
350 से अधिक निजी गैरसहायता वाले स्कूलों के संगठन फेडरेशन ऑफ पब्लिक&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
स्कूल्स की दलील थी कि यह कानून सरकार के हस्तक्षेप के बगैर ही उनके स्कूल संचालन के अधिकार का हनन करता है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
याचिका में यह भी दलील दी गयी थी कि हालांकि 2012 में तीन न्यायाधीशों की खंडपीठ ने इस कानून को वैध ठहराया था लेकिन इसमे त्रुटि रह गई थी क्योंकि न्यायालय ने संविधान पीठ की पहले की इन दो व्यवस्थाओं पर गौर नहीं किया था कि सरकार निजी संस्थाओं के मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। इस संगठन के वकील का कहना था कि पहले की व्यवस्थाओं में कहा गया था कि इस तरह के हस्तक्षेप से संविधान के अनुचछेद 14, 15 (1), 19 (1) और अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होगा।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
संसद ने 2009 में संविधान में अनुच्छेद 21-क को शामिल करके शिक्षा का अधिकार कानून पारित किया था। इसके तहत 6 से 14 साल के बच्चों के लिये अनिवार्य रूप से मुफ्त शिक्षा का प्रावधान किया गया था। &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
याचिकाकर्ता का कहना था कि 2012 में तीन न्यायाधीशों की पीठ ने त्रुटिवश गैरअल्पसंख्यक गैरसहायता वाली शिक्षण संस्थाओं के लिये अनुच्छेद 21-क को वैध ठहराया था जबकि अल्पसंख्यकों द्वारा संचालित शिक्षा संस्थाओं के संदर्भ में इसे असंवैधानिक ठहराया था।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(भाषा)
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नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने आज शिक्षा का अधिकार (आरटीई) कानून की संवैधानिकता को वैध ठहराया। इस कानून के तहत सभी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिये 25 फीसदी सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
प्रधान न्यायाधीश आर एम लोढ़ा की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने इस कानून को संवैधानिक घोषित करते हुये कहा कि यह सहायता प्राप्त या गैरसहायता&amp;nbsp; अल्पसंख्यक संस्थानों पर लागू नहीं होगा।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
संविधान पीठ के अन्य सदस्यों में न्यायमूर्ति ए के पटनायक, न्यायमूर्ति एस जे मुखोपाध्याय, न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति एफएमआई कलीफुल्ला शामिल हैं। संविधान पीठ ने कहा कि अनुच्छेद 21(क) संविधान के बुनियादी ढांचे को प्रभावित नहीं करता है। &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
शिक्षा का अधिकार कानून से जुड़ा यह मसला 23 अगस्त, 2013 को न्यायाधीशों की तीन सदस्यीय खंडपीठ ने पांच सदस्यीय संविधान पीठ को सौंपा था क्योंकि इसमें गैर सहायता वाले निजी शिक्षण संस्थानों के अधिकारों से संबंधित महत्वपूर्ण संवैधानिक मसला उठाया गया था। अप्रैल, 2013 से पहले शीर्ष अदालत के दो न्यायाधीश की पीठ ने यह मामला तीन न्यायाधीशों की खंडपीठ को सौंपा था।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
350 से अधिक निजी गैरसहायता वाले स्कूलों के संगठन फेडरेशन ऑफ पब्लिक&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
स्कूल्स की दलील थी कि यह कानून सरकार के हस्तक्षेप के बगैर ही उनके स्कूल संचालन के अधिकार का हनन करता है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
याचिका में यह भी दलील दी गयी थी कि हालांकि 2012 में तीन न्यायाधीशों की खंडपीठ ने इस कानून को वैध ठहराया था लेकिन इसमे त्रुटि रह गई थी क्योंकि न्यायालय ने संविधान पीठ की पहले की इन दो व्यवस्थाओं पर गौर नहीं किया था कि सरकार निजी संस्थाओं के मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। इस संगठन के वकील का कहना था कि पहले की व्यवस्थाओं में कहा गया था कि इस तरह के हस्तक्षेप से संविधान के अनुचछेद 14, 15 (1), 19 (1) और अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होगा।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
संसद ने 2009 में संविधान में अनुच्छेद 21-क को शामिल करके शिक्षा का अधिकार कानून पारित किया था। इसके तहत 6 से 14 साल के बच्चों के लिये अनिवार्य रूप से मुफ्त शिक्षा का प्रावधान किया गया था। &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
याचिकाकर्ता का कहना था कि 2012 में तीन न्यायाधीशों की पीठ ने त्रुटिवश गैरअल्पसंख्यक गैरसहायता वाली शिक्षण संस्थाओं के लिये अनुच्छेद 21-क को वैध ठहराया था जबकि अल्पसंख्यकों द्वारा संचालित शिक्षा संस्थाओं के संदर्भ में इसे असंवैधानिक ठहराया था।&lt;br /&gt;
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(भाषा)
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नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने आज शिक्षा का अधिकार (आरटीई) कानून की संवैधानिकता को वैध ठहराया। इस कानून के तहत सभी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिये 25 फीसदी सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
प्रधान न्यायाधीश आर एम लोढ़ा की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने इस कानून को संवैधानिक घोषित करते हुये कहा कि यह सहायता प्राप्त या गैरसहायता&amp;nbsp; अल्पसंख्यक संस्थानों पर लागू नहीं होगा।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
संविधान पीठ के अन्य सदस्यों में न्यायमूर्ति ए के पटनायक, न्यायमूर्ति एस जे मुखोपाध्याय, न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति एफएमआई कलीफुल्ला शामिल हैं। संविधान पीठ ने कहा कि अनुच्छेद 21(क) संविधान के बुनियादी ढांचे को प्रभावित नहीं करता है। &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
शिक्षा का अधिकार कानून से जुड़ा यह मसला 23 अगस्त, 2013 को न्यायाधीशों की तीन सदस्यीय खंडपीठ ने पांच सदस्यीय संविधान पीठ को सौंपा था क्योंकि इसमें गैर सहायता वाले निजी शिक्षण संस्थानों के अधिकारों से संबंधित महत्वपूर्ण संवैधानिक मसला उठाया गया था। अप्रैल, 2013 से पहले शीर्ष अदालत के दो न्यायाधीश की पीठ ने यह मामला तीन न्यायाधीशों की खंडपीठ को सौंपा था।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
350 से अधिक निजी गैरसहायता वाले स्कूलों के संगठन फेडरेशन ऑफ पब्लिक&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
स्कूल्स की दलील थी कि यह कानून सरकार के हस्तक्षेप के बगैर ही उनके स्कूल संचालन के अधिकार का हनन करता है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
याचिका में यह भी दलील दी गयी थी कि हालांकि 2012 में तीन न्यायाधीशों की खंडपीठ ने इस कानून को वैध ठहराया था लेकिन इसमे त्रुटि रह गई थी क्योंकि न्यायालय ने संविधान पीठ की पहले की इन दो व्यवस्थाओं पर गौर नहीं किया था कि सरकार निजी संस्थाओं के मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। इस संगठन के वकील का कहना था कि पहले की व्यवस्थाओं में कहा गया था कि इस तरह के हस्तक्षेप से संविधान के अनुचछेद 14, 15 (1), 19 (1) और अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होगा।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
संसद ने 2009 में संविधान में अनुच्छेद 21-क को शामिल करके शिक्षा का अधिकार कानून पारित किया था। इसके तहत 6 से 14 साल के बच्चों के लिये अनिवार्य रूप से मुफ्त शिक्षा का प्रावधान किया गया था। &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
याचिकाकर्ता का कहना था कि 2012 में तीन न्यायाधीशों की पीठ ने त्रुटिवश गैरअल्पसंख्यक गैरसहायता वाली शिक्षण संस्थाओं के लिये अनुच्छेद 21-क को वैध ठहराया था जबकि अल्पसंख्यकों द्वारा संचालित शिक्षा संस्थाओं के संदर्भ में इसे असंवैधानिक ठहराया था।&lt;br /&gt;
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(भाषा)
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<br />
प्रधान न्यायाधीश आर एम लोढ़ा की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने इस कानून को संवैधानिक घोषित करते हुये कहा कि यह सहायता प्राप्त या गैरसहायता&nbsp; अल्पसंख्यक संस्थानों पर लागू नहीं होगा।<br />
<br />
संविधान पीठ के अन्य सदस्यों में न्यायमूर्ति ए के पटनायक, न्यायमूर्ति एस जे मुखोपाध्याय, न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति एफएमआई कलीफुल्ला शामिल हैं। संविधान पीठ ने कहा कि अनुच्छेद 21(क) संविधान के बुनियादी ढांचे को प्रभावित नहीं करता है। <br />
<br />
शिक्षा का अधिकार कानून से जुड़ा यह मसला 23 अगस्त, 2013 को न्यायाधीशों की तीन सदस्यीय खंडपीठ ने पांच सदस्यीय संविधान पीठ को सौंपा था क्योंकि इसमें गैर सहायता वाले निजी शिक्षण संस्थानों के अधिकारों से संबंधित महत्वपूर्ण संवैधानिक मसला उठाया गया था। अप्रैल, 2013 से पहले शीर्ष अदालत के दो न्यायाधीश की पीठ ने यह मामला तीन न्यायाधीशों की खंडपीठ को सौंपा था।<br />
<br />
350 से अधिक निजी गैरसहायता वाले स्कूलों के संगठन फेडरेशन ऑफ पब्लिक<br />
<br />
स्कूल्स की दलील थी कि यह कानून सरकार के हस्तक्षेप के बगैर ही उनके स्कूल संचालन के अधिकार का हनन करता है।<br />
<br />
याचिका में यह भी दलील दी गयी थी कि हालांकि 2012 में तीन न्यायाधीशों की खंडपीठ ने इस कानून को वैध ठहराया था लेकिन इसमे त्रुटि रह गई थी क्योंकि न्यायालय ने संविधान पीठ की पहले की इन दो व्यवस्थाओं पर गौर नहीं किया था कि सरकार निजी संस्थाओं के मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। इस संगठन के वकील का कहना था कि पहले की व्यवस्थाओं में कहा गया था कि इस तरह के हस्तक्षेप से संविधान के अनुचछेद 14, 15 (1), 19 (1) और अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होगा।<br />
<br />
संसद ने 2009 में संविधान में अनुच्छेद 21-क को शामिल करके शिक्षा का अधिकार कानून पारित किया था। इसके तहत 6 से 14 साल के बच्चों के लिये अनिवार्य रूप से मुफ्त शिक्षा का प्रावधान किया गया था। <br />
<br />
याचिकाकर्ता का कहना था कि 2012 में तीन न्यायाधीशों की पीठ ने त्रुटिवश गैरअल्पसंख्यक गैरसहायता वाली शिक्षण संस्थाओं के लिये अनुच्छेद 21-क को वैध ठहराया था जबकि अल्पसंख्यकों द्वारा संचालित शिक्षा संस्थाओं के संदर्भ में इसे असंवैधानिक ठहराया था।<br />
<br />
(भाषा)
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<br />
प्रधान न्यायाधीश आर एम लोढ़ा की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने इस कानून को संवैधानिक घोषित करते हुये कहा कि यह सहायता प्राप्त या गैरसहायता&nbsp; अल्पसंख्यक संस्थानों पर लागू नहीं होगा।<br />
<br />
संविधान पीठ के अन्य सदस्यों में न्यायमूर्ति ए के पटनायक, न्यायमूर्ति एस जे मुखोपाध्याय, न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति एफएमआई कलीफुल्ला शामिल हैं। संविधान पीठ ने कहा कि अनुच्छेद 21(क) संविधान के बुनियादी ढांचे को प्रभावित नहीं करता है। <br />
<br />
शिक्षा का अधिकार कानून से जुड़ा यह मसला 23 अगस्त, 2013 को न्यायाधीशों की तीन सदस्यीय खंडपीठ ने पांच सदस्यीय संविधान पीठ को सौंपा था क्योंकि इसमें गैर सहायता वाले निजी शिक्षण संस्थानों के अधिकारों से संबंधित महत्वपूर्ण संवैधानिक मसला उठाया गया था। अप्रैल, 2013 से पहले शीर्ष अदालत के दो न्यायाधीश की पीठ ने यह मामला तीन न्यायाधीशों की खंडपीठ को सौंपा था।<br />
<br />
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<br />
स्कूल्स की दलील थी कि यह कानून सरकार के हस्तक्षेप के बगैर ही उनके स्कूल संचालन के अधिकार का हनन करता है।<br />
<br />
याचिका में यह भी दलील दी गयी थी कि हालांकि 2012 में तीन न्यायाधीशों की खंडपीठ ने इस कानून को वैध ठहराया था लेकिन इसमे त्रुटि रह गई थी क्योंकि न्यायालय ने संविधान पीठ की पहले की इन दो व्यवस्थाओं पर गौर नहीं किया था कि सरकार निजी संस्थाओं के मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। इस संगठन के वकील का कहना था कि पहले की व्यवस्थाओं में कहा गया था कि इस तरह के हस्तक्षेप से संविधान के अनुचछेद 14, 15 (1), 19 (1) और अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होगा।<br />
<br />
संसद ने 2009 में संविधान में अनुच्छेद 21-क को शामिल करके शिक्षा का अधिकार कानून पारित किया था। इसके तहत 6 से 14 साल के बच्चों के लिये अनिवार्य रूप से मुफ्त शिक्षा का प्रावधान किया गया था। <br />
<br />
याचिकाकर्ता का कहना था कि 2012 में तीन न्यायाधीशों की पीठ ने त्रुटिवश गैरअल्पसंख्यक गैरसहायता वाली शिक्षण संस्थाओं के लिये अनुच्छेद 21-क को वैध ठहराया था जबकि अल्पसंख्यकों द्वारा संचालित शिक्षा संस्थाओं के संदर्भ में इसे असंवैधानिक ठहराया था।<br />
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<br />
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<br />
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<br />
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<br />
350 से अधिक निजी गैरसहायता वाले स्कूलों के संगठन फेडरेशन ऑफ पब्लिक<br />
<br />
स्कूल्स की दलील थी कि यह कानून सरकार के हस्तक्षेप के बगैर ही उनके स्कूल संचालन के अधिकार का हनन करता है।<br />
<br />
याचिका में यह भी दलील दी गयी थी कि हालांकि 2012 में तीन न्यायाधीशों की खंडपीठ ने इस कानून को वैध ठहराया था लेकिन इसमे त्रुटि रह गई थी क्योंकि न्यायालय ने संविधान पीठ की पहले की इन दो व्यवस्थाओं पर गौर नहीं किया था कि सरकार निजी संस्थाओं के मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। इस संगठन के वकील का कहना था कि पहले की व्यवस्थाओं में कहा गया था कि इस तरह के हस्तक्षेप से संविधान के अनुचछेद 14, 15 (1), 19 (1) और अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होगा।<br />
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संसद ने 2009 में संविधान में अनुच्छेद 21-क को शामिल करके शिक्षा का अधिकार कानून पारित किया था। इसके तहत 6 से 14 साल के बच्चों के लिये अनिवार्य रूप से मुफ्त शिक्षा का प्रावधान किया गया था। <br />
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याचिकाकर्ता का कहना था कि 2012 में तीन न्यायाधीशों की पीठ ने त्रुटिवश गैरअल्पसंख्यक गैरसहायता वाली शिक्षण संस्थाओं के लिये अनुच्छेद 21-क को वैध ठहराया था जबकि अल्पसंख्यकों द्वारा संचालित शिक्षा संस्थाओं के संदर्भ में इसे असंवैधानिक ठहराया था।<br />
<br />
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<br />
प्रधान न्यायाधीश आर एम लोढ़ा की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने इस कानून को संवैधानिक घोषित करते हुये कहा कि यह सहायता प्राप्त या गैरसहायता&nbsp; अल्पसंख्यक संस्थानों पर लागू नहीं होगा।<br />
<br />
संविधान पीठ के अन्य सदस्यों में न्यायमूर्ति ए के पटनायक, न्यायमूर्ति एस जे मुखोपाध्याय, न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति एफएमआई कलीफुल्ला शामिल हैं। संविधान पीठ ने कहा कि अनुच्छेद 21(क) संविधान के बुनियादी ढांचे को प्रभावित नहीं करता है। <br />
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शिक्षा का अधिकार कानून से जुड़ा यह मसला 23 अगस्त, 2013 को न्यायाधीशों की तीन सदस्यीय खंडपीठ ने पांच सदस्यीय संविधान पीठ को सौंपा था क्योंकि इसमें गैर सहायता वाले निजी शिक्षण संस्थानों के अधिकारों से संबंधित महत्वपूर्ण संवैधानिक मसला उठाया गया था। अप्रैल, 2013 से पहले शीर्ष अदालत के दो न्यायाधीश की पीठ ने यह मामला तीन न्यायाधीशों की खंडपीठ को सौंपा था।<br />
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<br />
याचिका में यह भी दलील दी गयी थी कि हालांकि 2012 में तीन न्यायाधीशों की खंडपीठ ने इस कानून को वैध ठहराया था लेकिन इसमे त्रुटि रह गई थी क्योंकि न्यायालय ने संविधान पीठ की पहले की इन दो व्यवस्थाओं पर गौर नहीं किया था कि सरकार निजी संस्थाओं के मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। इस संगठन के वकील का कहना था कि पहले की व्यवस्थाओं में कहा गया था कि इस तरह के हस्तक्षेप से संविधान के अनुचछेद 14, 15 (1), 19 (1) और अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होगा।<br />
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संसद ने 2009 में संविधान में अनुच्छेद 21-क को शामिल करके शिक्षा का अधिकार कानून पारित किया था। इसके तहत 6 से 14 साल के बच्चों के लिये अनिवार्य रूप से मुफ्त शिक्षा का प्रावधान किया गया था। <br />
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याचिकाकर्ता का कहना था कि 2012 में तीन न्यायाधीशों की पीठ ने त्रुटिवश गैरअल्पसंख्यक गैरसहायता वाली शिक्षण संस्थाओं के लिये अनुच्छेद 21-क को वैध ठहराया था जबकि अल्पसंख्यकों द्वारा संचालित शिक्षा संस्थाओं के संदर्भ में इसे असंवैधानिक ठहराया था।<br />
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(भाषा)
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नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने आज शिक्षा का अधिकार (आरटीई) कानून की संवैधानिकता को वैध ठहराया। इस कानून के तहत सभी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिये 25 फीसदी सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है।

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नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने आज शिक्षा का अधिकार (आरटीई) कानून की संवैधानिकता को वैध ठहराया। इस कानून के तहत सभी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिये 25 फीसदी सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है।<br />
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प्रधान न्यायाधीश आर एम लोढ़ा की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने इस कानून को संवैधानिक घोषित करते हुये कहा कि यह सहायता प्राप्त या गैरसहायता&nbsp; अल्पसंख्यक संस्थानों पर लागू नहीं होगा।<br />
<br />
संविधान पीठ के अन्य सदस्यों में न्यायमूर्ति ए के पटनायक, न्यायमूर्ति एस जे मुखोपाध्याय, न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति एफएमआई कलीफुल्ला शामिल हैं। संविधान पीठ ने कहा कि अनुच्छेद 21(क) संविधान के बुनियादी ढांचे को प्रभावित नहीं करता है। <br />
<br />
शिक्षा का अधिकार कानून से जुड़ा यह मसला 23 अगस्त, 2013 को न्यायाधीशों की तीन सदस्यीय खंडपीठ ने पांच सदस्यीय संविधान पीठ को सौंपा था क्योंकि इसमें गैर सहायता वाले निजी शिक्षण संस्थानों के अधिकारों से संबंधित महत्वपूर्ण संवैधानिक मसला उठाया गया था। अप्रैल, 2013 से पहले शीर्ष अदालत के दो न्यायाधीश की पीठ ने यह मामला तीन न्यायाधीशों की खंडपीठ को सौंपा था।<br />
<br />
350 से अधिक निजी गैरसहायता वाले स्कूलों के संगठन फेडरेशन ऑफ पब्लिक<br />
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स्कूल्स की दलील थी कि यह कानून सरकार के हस्तक्षेप के बगैर ही उनके स्कूल संचालन के अधिकार का हनन करता है।<br />
<br />
याचिका में यह भी दलील दी गयी थी कि हालांकि 2012 में तीन न्यायाधीशों की खंडपीठ ने इस कानून को वैध ठहराया था लेकिन इसमे त्रुटि रह गई थी क्योंकि न्यायालय ने संविधान पीठ की पहले की इन दो व्यवस्थाओं पर गौर नहीं किया था कि सरकार निजी संस्थाओं के मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। इस संगठन के वकील का कहना था कि पहले की व्यवस्थाओं में कहा गया था कि इस तरह के हस्तक्षेप से संविधान के अनुचछेद 14, 15 (1), 19 (1) और अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होगा।<br />
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संसद ने 2009 में संविधान में अनुच्छेद 21-क को शामिल करके शिक्षा का अधिकार कानून पारित किया था। इसके तहत 6 से 14 साल के बच्चों के लिये अनिवार्य रूप से मुफ्त शिक्षा का प्रावधान किया गया था। <br />
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याचिकाकर्ता का कहना था कि 2012 में तीन न्यायाधीशों की पीठ ने त्रुटिवश गैरअल्पसंख्यक गैरसहायता वाली शिक्षण संस्थाओं के लिये अनुच्छेद 21-क को वैध ठहराया था जबकि अल्पसंख्यकों द्वारा संचालित शिक्षा संस्थाओं के संदर्भ में इसे असंवैधानिक ठहराया था।<br />
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शिक्षा का अधिकार कानून संवैधानिक: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने आज शिक्षा का अधिकार (आरटीई) कानून की संवैधानिकता को वैध ठहराया। इस कानून के तहत सभी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिये 25 फीसदी सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है। प्रधान न्यायाधीश आर एम लोढ़ा की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने इस कानून को संवैधानिक घोषित करते हुये कहा कि यह सहायता प्राप्त या गैरसहायता  अल्पसंख्यक संस्थानों पर लागू नहीं होगा। संविधान पीठ के अन्य सदस्यों में न्यायमूर्ति ए के पटनायक, न्यायमूर्ति एस जे मुखोपाध्याय, न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति एफएमआई कलीफुल्ला शामिल हैं। संविधान पीठ ने कहा कि अनुच्छेद 21(क) संविधान के बुनियादी ढांचे को प्रभावित नहीं करता है। शिक्षा का अधिकार कानून से जुड़ा यह मसला 23 अगस्त, 2013 को न्यायाधीशों की तीन सदस्यीय खंडपीठ ने पांच सदस्यीय संविधान पीठ को सौंपा था क्योंकि इसमें गैर सहायता वाले निजी शिक्षण संस्थानों के अधिकारों से संबंधित महत्वपूर्ण संवैधानिक मसला उठाया गया था। अप्रैल, 2013 से पहले शीर्ष अदालत के दो न्यायाधीश की पीठ ने यह मामला तीन न्यायाधीशों की खंडपीठ को सौंपा था। 350 से अधिक निजी गैरसहायता वाले स्कूलों के संगठन फेडरेशन ऑफ पब्लिक स्कूल्स की दलील थी कि यह कानून सरकार के हस्तक्षेप के बगैर ही उनके स्कूल संचालन के अधिकार का हनन करता है। याचिका में यह भी दलील दी गयी थी कि हालांकि 2012 में तीन न्यायाधीशों की खंडपीठ ने इस कानून को वैध ठहराया था लेकिन इसमे त्रुटि रह गई थी क्योंकि न्यायालय ने संविधान पीठ की पहले की इन दो व्यवस्थाओं पर गौर नहीं किया था कि सरकार निजी संस्थाओं के मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। इस संगठन के वकील का कहना था कि पहले की व्यवस्थाओं में कहा गया था कि इस तरह के हस्तक्षेप से संविधान के अनुचछेद 14, 15 (1), 19 (1) और अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होगा। संसद ने 2009 में संविधान में अनुच्छेद 21-क को शामिल करके शिक्षा का अधिकार कानून पारित किया था। इसके तहत 6 से 14 साल के बच्चों के लिये अनिवार्य रूप से मुफ्त शिक्षा का प्रावधान किया गया था। याचिकाकर्ता का कहना था कि 2012 में तीन न्यायाधीशों की पीठ ने त्रुटिवश गैरअल्पसंख्यक गैरसहायता वाली शिक्षण संस्थाओं के लिये अनुच्छेद 21-क को वैध ठहराया था जबकि अल्पसंख्यकों द्वारा संचालित शिक्षा संस्थाओं के संदर्भ में इसे असंवैधानिक ठहराया था। (भाषा)