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Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]

Code Context



        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }

$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
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		'line' => (int) 73,
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		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
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		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
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		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
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		'type' => '->',
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	(int) 6 => [
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		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		]
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	(int) 7 => [
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		'line' => (int) 162,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
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		'line' => (int) 65,
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		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware) {},
		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		]
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		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
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		]
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		]
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		'type' => '->',
		'args' => []
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]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
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		[protected] params => [
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			[maximum depth reached]
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		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
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			[maximum depth reached]
		]
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		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
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		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]

deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]

Code Context



        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }

$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
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			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
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		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
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	],
	(int) 3 => [
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	],
	(int) 5 => [
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	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
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	(int) 11 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php',
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			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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		'type' => '->',
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
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		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
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		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
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		[protected] emulatedAttributes => [
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		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
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		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
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	]
]

deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 74
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Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]

Code Context

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कोलकाता: राज्य सरकार ने यहां उच्च शिक्षा क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं का विकास करने के लिए 1000 करोड़ रुपये खर्च करने की योजना बनायी है. वर्ष 2014-15 से राज्य सरकार यहां उच्च शिक्षा में ओबीसी आरक्षण प्रावधान को लागू कर रही है, लेकिन राज्य सरकार यहां साधारण छात्रों की सीट कम नहीं करना चाहती है. बल्कि ओबीसी छात्रों के लिए जितने सीट आरक्षित किये जायेंगे, उतनी संख्या में कॉलेजों में सीटों की संख्या बढ़ायी जायेगी.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
यह बातें सोमवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हूल दिवस पर खुदीराम अनुशीलन केंद्र में आयोजित कार्यक्रम के दौरान कही. उन्होंने कहा कि साधारण छात्रों के लिए आरक्षित सीटों को राज्य सरकार छूना नहीं चाहती, इसलिए सरकार ने समाज के सभी वर्ग के लोगों को समान हक देने का फैसला किया है. इससे यहां पर अधिक से अधिक आइएएस, आइपीएस, डाक्टर, इंजीनियर उभरेंगे.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
युवाओं को एक लाख दुकानें मुफ्त : राज्य सरकार ने यहां 500 मार्केटिंग हब व बाजार बनाने की योजना बनायी है, जहां राज्य के एक लाख युवाओं को मुफ्त में दुकान दिये जायेंगे. राज्य में बाजारों की संख्या मांग से काफी कम है. इसलिए राज्य सरकार ने अब विभिन्न क्षेत्रों में बाजार बना रही है, इन 500 में से 50 बाजार बनाने का काम पूरा भी हो चुका है और बाकी के निर्माण प्रक्रिया शुरू करने की कोशिश हो रही है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
मेडिकल की सीटों को वापस लायेगी सरकार : मुख्यमंत्री ने कहा कि मेडिकल सीटों की संख्या को बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है. मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (एमसीआइ) ने जिन सीटों को रद्द कर दिया है, उनको हर हाल में वापस लिया जायेगा. उन्होंने कहा कि एमसीआइ ने यहां के मेडिकल कॉलेजों में आधारभूत सुविधाओं की कमी का हवाला देते हुए 1000 सीटें कम कर दी हैं, इसमें से 400 सीटों को रिस्टोर करने में राज्य सरकार कामयाब हुई है, बाकी सीटों को भी जल्द से जल्द रिस्टोर किया जायेगा. उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष यहां कुल 2400 मेडिकल की सीटें थीं, जो इस वर्ष कम होकर मात्र 1755 रह गयी हैं. इसलिए इन सीटों को फिर से मुहैया कराने के लिए उन्होंने एमसीआइ को पत्र लिखा है. राज्य सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में कुल 131 आइटीआइ व 75 पॉलिटेक्निक कॉलेज खोलने की योजना बनायी है, जिससे यहां के छात्रों को रोजगार संबंधी प्रशिक्षण दिया जा सके. राज्य सरकार ने पहले ही यहां इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस (आइएएस) की तैयारियां कराने के लिए कोचिंग सेंटर खोला है, इस कोचिंग सेंटर के दो छात्र इस बार की यूपीएससी की परीक्षा में उत्तीर्ण भी हुए हैं.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
हर जिले में बनेगा आदिवासी भवन : आदिवासियों के विकास के लिए सरकार ने यहां प्रत्येक जिले में आदिवासी भवन बनाने की योजना बनायी है. सभी जिलाधिकारियों को जमीन देखने को कह दिया गया है, जमीन मिलते ही यहां भवन निर्माण कार्य शुरू किया जायेगा.
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कोलकाता: राज्य सरकार ने यहां उच्च शिक्षा क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं का विकास करने के लिए 1000 करोड़ रुपये खर्च करने की योजना बनायी है. वर्ष 2014-15 से राज्य सरकार यहां उच्च शिक्षा में ओबीसी आरक्षण प्रावधान को लागू कर रही है, लेकिन राज्य सरकार यहां साधारण छात्रों की सीट कम नहीं करना चाहती है. बल्कि ओबीसी छात्रों के लिए जितने सीट आरक्षित किये जायेंगे, उतनी संख्या में कॉलेजों में सीटों की संख्या बढ़ायी जायेगी.
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यह बातें सोमवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हूल दिवस पर खुदीराम अनुशीलन केंद्र में आयोजित कार्यक्रम के दौरान कही. उन्होंने कहा कि साधारण छात्रों के लिए आरक्षित सीटों को राज्य सरकार छूना नहीं चाहती, इसलिए सरकार ने समाज के सभी वर्ग के लोगों को समान हक देने का फैसला किया है. इससे यहां पर अधिक से अधिक आइएएस, आइपीएस, डाक्टर, इंजीनियर उभरेंगे.
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युवाओं को एक लाख दुकानें मुफ्त : राज्य सरकार ने यहां 500 मार्केटिंग हब व बाजार बनाने की योजना बनायी है, जहां राज्य के एक लाख युवाओं को मुफ्त में दुकान दिये जायेंगे. राज्य में बाजारों की संख्या मांग से काफी कम है. इसलिए राज्य सरकार ने अब विभिन्न क्षेत्रों में बाजार बना रही है, इन 500 में से 50 बाजार बनाने का काम पूरा भी हो चुका है और बाकी के निर्माण प्रक्रिया शुरू करने की कोशिश हो रही है.
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मेडिकल की सीटों को वापस लायेगी सरकार : मुख्यमंत्री ने कहा कि मेडिकल सीटों की संख्या को बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है. मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (एमसीआइ) ने जिन सीटों को रद्द कर दिया है, उनको हर हाल में वापस लिया जायेगा. उन्होंने कहा कि एमसीआइ ने यहां के मेडिकल कॉलेजों में आधारभूत सुविधाओं की कमी का हवाला देते हुए 1000 सीटें कम कर दी हैं, इसमें से 400 सीटों को रिस्टोर करने में राज्य सरकार कामयाब हुई है, बाकी सीटों को भी जल्द से जल्द रिस्टोर किया जायेगा. उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष यहां कुल 2400 मेडिकल की सीटें थीं, जो इस वर्ष कम होकर मात्र 1755 रह गयी हैं. इसलिए इन सीटों को फिर से मुहैया कराने के लिए उन्होंने एमसीआइ को पत्र लिखा है. राज्य सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में कुल 131 आइटीआइ व 75 पॉलिटेक्निक कॉलेज खोलने की योजना बनायी है, जिससे यहां के छात्रों को रोजगार संबंधी प्रशिक्षण दिया जा सके. राज्य सरकार ने पहले ही यहां इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस (आइएएस) की तैयारियां कराने के लिए कोचिंग सेंटर खोला है, इस कोचिंग सेंटर के दो छात्र इस बार की यूपीएससी की परीक्षा में उत्तीर्ण भी हुए हैं.
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युवाओं को एक लाख दुकानें मुफ्त : राज्य सरकार ने यहां 500 मार्केटिंग हब व बाजार बनाने की योजना बनायी है, जहां राज्य के एक लाख युवाओं को मुफ्त में दुकान दिये जायेंगे. राज्य में बाजारों की संख्या मांग से काफी कम है. इसलिए राज्य सरकार ने अब विभिन्न क्षेत्रों में बाजार बना रही है, इन 500 में से 50 बाजार बनाने का काम पूरा भी हो चुका है और बाकी के निर्माण प्रक्रिया शुरू करने की कोशिश हो रही है.
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कोलकाता: राज्य सरकार ने यहां उच्च शिक्षा क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं का विकास करने के लिए 1000 करोड़ रुपये खर्च करने की योजना बनायी है. वर्ष 2014-15 से राज्य सरकार यहां उच्च शिक्षा में ओबीसी आरक्षण प्रावधान को लागू कर रही है, लेकिन राज्य सरकार यहां साधारण छात्रों की सीट कम नहीं करना चाहती है. बल्कि ओबीसी छात्रों के लिए जितने सीट आरक्षित किये जायेंगे, उतनी संख्या में कॉलेजों में सीटों की संख्या बढ़ायी जायेगी.
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युवाओं को एक लाख दुकानें मुफ्त : राज्य सरकार ने यहां 500 मार्केटिंग हब व बाजार बनाने की योजना बनायी है, जहां राज्य के एक लाख युवाओं को मुफ्त में दुकान दिये जायेंगे. राज्य में बाजारों की संख्या मांग से काफी कम है. इसलिए राज्य सरकार ने अब विभिन्न क्षेत्रों में बाजार बना रही है, इन 500 में से 50 बाजार बनाने का काम पूरा भी हो चुका है और बाकी के निर्माण प्रक्रिया शुरू करने की कोशिश हो रही है.
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मेडिकल की सीटों को वापस लायेगी सरकार : मुख्यमंत्री ने कहा कि मेडिकल सीटों की संख्या को बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है. मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (एमसीआइ) ने जिन सीटों को रद्द कर दिया है, उनको हर हाल में वापस लिया जायेगा. उन्होंने कहा कि एमसीआइ ने यहां के मेडिकल कॉलेजों में आधारभूत सुविधाओं की कमी का हवाला देते हुए 1000 सीटें कम कर दी हैं, इसमें से 400 सीटों को रिस्टोर करने में राज्य सरकार कामयाब हुई है, बाकी सीटों को भी जल्द से जल्द रिस्टोर किया जायेगा. उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष यहां कुल 2400 मेडिकल की सीटें थीं, जो इस वर्ष कम होकर मात्र 1755 रह गयी हैं. इसलिए इन सीटों को फिर से मुहैया कराने के लिए उन्होंने एमसीआइ को पत्र लिखा है. राज्य सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में कुल 131 आइटीआइ व 75 पॉलिटेक्निक कॉलेज खोलने की योजना बनायी है, जिससे यहां के छात्रों को रोजगार संबंधी प्रशिक्षण दिया जा सके. राज्य सरकार ने पहले ही यहां इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस (आइएएस) की तैयारियां कराने के लिए कोचिंग सेंटर खोला है, इस कोचिंग सेंटर के दो छात्र इस बार की यूपीएससी की परीक्षा में उत्तीर्ण भी हुए हैं.
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हर जिले में बनेगा आदिवासी भवन : आदिवासियों के विकास के लिए सरकार ने यहां प्रत्येक जिले में आदिवासी भवन बनाने की योजना बनायी है. सभी जिलाधिकारियों को जमीन देखने को कह दिया गया है, जमीन मिलते ही यहां भवन निर्माण कार्य शुरू किया जायेगा.
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कोलकाता: राज्य सरकार ने यहां उच्च शिक्षा क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं का विकास करने के लिए 1000 करोड़ रुपये खर्च करने की योजना बनायी है. वर्ष 2014-15 से राज्य सरकार यहां उच्च शिक्षा में ओबीसी आरक्षण प्रावधान को लागू कर रही है, लेकिन राज्य सरकार यहां साधारण छात्रों की सीट कम नहीं करना चाहती है. बल्कि ओबीसी छात्रों के लिए जितने सीट आरक्षित किये जायेंगे, उतनी संख्या में कॉलेजों में सीटों की संख्या बढ़ायी जायेगी.
</p>
<p>
यह बातें सोमवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हूल दिवस पर खुदीराम अनुशीलन केंद्र में आयोजित कार्यक्रम के दौरान कही. उन्होंने कहा कि साधारण छात्रों के लिए आरक्षित सीटों को राज्य सरकार छूना नहीं चाहती, इसलिए सरकार ने समाज के सभी वर्ग के लोगों को समान हक देने का फैसला किया है. इससे यहां पर अधिक से अधिक आइएएस, आइपीएस, डाक्टर, इंजीनियर उभरेंगे.
</p>
<p>
युवाओं को एक लाख दुकानें मुफ्त : राज्य सरकार ने यहां 500 मार्केटिंग हब व बाजार बनाने की योजना बनायी है, जहां राज्य के एक लाख युवाओं को मुफ्त में दुकान दिये जायेंगे. राज्य में बाजारों की संख्या मांग से काफी कम है. इसलिए राज्य सरकार ने अब विभिन्न क्षेत्रों में बाजार बना रही है, इन 500 में से 50 बाजार बनाने का काम पूरा भी हो चुका है और बाकी के निर्माण प्रक्रिया शुरू करने की कोशिश हो रही है.
</p>
<p>
मेडिकल की सीटों को वापस लायेगी सरकार : मुख्यमंत्री ने कहा कि मेडिकल सीटों की संख्या को बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है. मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (एमसीआइ) ने जिन सीटों को रद्द कर दिया है, उनको हर हाल में वापस लिया जायेगा. उन्होंने कहा कि एमसीआइ ने यहां के मेडिकल कॉलेजों में आधारभूत सुविधाओं की कमी का हवाला देते हुए 1000 सीटें कम कर दी हैं, इसमें से 400 सीटों को रिस्टोर करने में राज्य सरकार कामयाब हुई है, बाकी सीटों को भी जल्द से जल्द रिस्टोर किया जायेगा. उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष यहां कुल 2400 मेडिकल की सीटें थीं, जो इस वर्ष कम होकर मात्र 1755 रह गयी हैं. इसलिए इन सीटों को फिर से मुहैया कराने के लिए उन्होंने एमसीआइ को पत्र लिखा है. राज्य सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में कुल 131 आइटीआइ व 75 पॉलिटेक्निक कॉलेज खोलने की योजना बनायी है, जिससे यहां के छात्रों को रोजगार संबंधी प्रशिक्षण दिया जा सके. राज्य सरकार ने पहले ही यहां इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस (आइएएस) की तैयारियां कराने के लिए कोचिंग सेंटर खोला है, इस कोचिंग सेंटर के दो छात्र इस बार की यूपीएससी की परीक्षा में उत्तीर्ण भी हुए हैं.
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हर जिले में बनेगा आदिवासी भवन : आदिवासियों के विकास के लिए सरकार ने यहां प्रत्येक जिले में आदिवासी भवन बनाने की योजना बनायी है. सभी जिलाधिकारियों को जमीन देखने को कह दिया गया है, जमीन मिलते ही यहां भवन निर्माण कार्य शुरू किया जायेगा.
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यह बातें सोमवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हूल दिवस पर खुदीराम अनुशीलन केंद्र में आयोजित कार्यक्रम के दौरान कही. उन्होंने कहा कि साधारण छात्रों के लिए आरक्षित सीटों को राज्य सरकार छूना नहीं चाहती, इसलिए सरकार ने समाज के सभी वर्ग के लोगों को समान हक देने का फैसला किया है. इससे यहां पर अधिक से अधिक आइएएस, आइपीएस, डाक्टर, इंजीनियर उभरेंगे.
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युवाओं को एक लाख दुकानें मुफ्त : राज्य सरकार ने यहां 500 मार्केटिंग हब व बाजार बनाने की योजना बनायी है, जहां राज्य के एक लाख युवाओं को मुफ्त में दुकान दिये जायेंगे. राज्य में बाजारों की संख्या मांग से काफी कम है. इसलिए राज्य सरकार ने अब विभिन्न क्षेत्रों में बाजार बना रही है, इन 500 में से 50 बाजार बनाने का काम पूरा भी हो चुका है और बाकी के निर्माण प्रक्रिया शुरू करने की कोशिश हो रही है.
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मेडिकल की सीटों को वापस लायेगी सरकार : मुख्यमंत्री ने कहा कि मेडिकल सीटों की संख्या को बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है. मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (एमसीआइ) ने जिन सीटों को रद्द कर दिया है, उनको हर हाल में वापस लिया जायेगा. उन्होंने कहा कि एमसीआइ ने यहां के मेडिकल कॉलेजों में आधारभूत सुविधाओं की कमी का हवाला देते हुए 1000 सीटें कम कर दी हैं, इसमें से 400 सीटों को रिस्टोर करने में राज्य सरकार कामयाब हुई है, बाकी सीटों को भी जल्द से जल्द रिस्टोर किया जायेगा. उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष यहां कुल 2400 मेडिकल की सीटें थीं, जो इस वर्ष कम होकर मात्र 1755 रह गयी हैं. इसलिए इन सीटों को फिर से मुहैया कराने के लिए उन्होंने एमसीआइ को पत्र लिखा है. राज्य सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में कुल 131 आइटीआइ व 75 पॉलिटेक्निक कॉलेज खोलने की योजना बनायी है, जिससे यहां के छात्रों को रोजगार संबंधी प्रशिक्षण दिया जा सके. राज्य सरकार ने पहले ही यहां इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस (आइएएस) की तैयारियां कराने के लिए कोचिंग सेंटर खोला है, इस कोचिंग सेंटर के दो छात्र इस बार की यूपीएससी की परीक्षा में उत्तीर्ण भी हुए हैं.
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हर जिले में बनेगा आदिवासी भवन : आदिवासियों के विकास के लिए सरकार ने यहां प्रत्येक जिले में आदिवासी भवन बनाने की योजना बनायी है. सभी जिलाधिकारियों को जमीन देखने को कह दिया गया है, जमीन मिलते ही यहां भवन निर्माण कार्य शुरू किया जायेगा.
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युवाओं को एक लाख दुकानें मुफ्त : राज्य सरकार ने यहां 500 मार्केटिंग हब व बाजार बनाने की योजना बनायी है, जहां राज्य के एक लाख युवाओं को मुफ्त में दुकान दिये जायेंगे. राज्य में बाजारों की संख्या मांग से काफी कम है. इसलिए राज्य सरकार ने अब विभिन्न क्षेत्रों में बाजार बना रही है, इन 500 में से 50 बाजार बनाने का काम पूरा भी हो चुका है और बाकी के निर्माण प्रक्रिया शुरू करने की कोशिश हो रही है.
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मेडिकल की सीटों को वापस लायेगी सरकार : मुख्यमंत्री ने कहा कि मेडिकल सीटों की संख्या को बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है. मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (एमसीआइ) ने जिन सीटों को रद्द कर दिया है, उनको हर हाल में वापस लिया जायेगा. उन्होंने कहा कि एमसीआइ ने यहां के मेडिकल कॉलेजों में आधारभूत सुविधाओं की कमी का हवाला देते हुए 1000 सीटें कम कर दी हैं, इसमें से 400 सीटों को रिस्टोर करने में राज्य सरकार कामयाब हुई है, बाकी सीटों को भी जल्द से जल्द रिस्टोर किया जायेगा. उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष यहां कुल 2400 मेडिकल की सीटें थीं, जो इस वर्ष कम होकर मात्र 1755 रह गयी हैं. इसलिए इन सीटों को फिर से मुहैया कराने के लिए उन्होंने एमसीआइ को पत्र लिखा है. राज्य सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में कुल 131 आइटीआइ व 75 पॉलिटेक्निक कॉलेज खोलने की योजना बनायी है, जिससे यहां के छात्रों को रोजगार संबंधी प्रशिक्षण दिया जा सके. राज्य सरकार ने पहले ही यहां इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस (आइएएस) की तैयारियां कराने के लिए कोचिंग सेंटर खोला है, इस कोचिंग सेंटर के दो छात्र इस बार की यूपीएससी की परीक्षा में उत्तीर्ण भी हुए हैं.
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हर जिले में बनेगा आदिवासी भवन : आदिवासियों के विकास के लिए सरकार ने यहां प्रत्येक जिले में आदिवासी भवन बनाने की योजना बनायी है. सभी जिलाधिकारियों को जमीन देखने को कह दिया गया है, जमीन मिलते ही यहां भवन निर्माण कार्य शुरू किया जायेगा.
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कोलकाता: राज्य सरकार ने यहां उच्च शिक्षा क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं का विकास करने के लिए 1000 करोड़ रुपये खर्च करने की योजना बनायी है. वर्ष 2014-15 से राज्य सरकार यहां उच्च शिक्षा में ओबीसी आरक्षण प्रावधान को लागू कर रही है, लेकिन राज्य सरकार यहां साधारण छात्रों की सीट कम नहीं करना चाहती है. बल्कि ओबीसी छात्रों के लिए जितने सीट आरक्षित किये जायेंगे, उतनी संख्या में कॉलेजों में सीटों की संख्या बढ़ायी जायेगी.
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&lt;p&gt;
यह बातें सोमवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हूल दिवस पर खुदीराम अनुशीलन केंद्र में आयोजित कार्यक्रम के दौरान कही. उन्होंने कहा कि साधारण छात्रों के लिए आरक्षित सीटों को राज्य सरकार छूना नहीं चाहती, इसलिए सरकार ने समाज के सभी वर्ग के लोगों को समान हक देने का फैसला किया है. इससे यहां पर अधिक से अधिक आइएएस, आइपीएस, डाक्टर, इंजीनियर उभरेंगे.
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युवाओं को एक लाख दुकानें मुफ्त : राज्य सरकार ने यहां 500 मार्केटिंग हब व बाजार बनाने की योजना बनायी है, जहां राज्य के एक लाख युवाओं को मुफ्त में दुकान दिये जायेंगे. राज्य में बाजारों की संख्या मांग से काफी कम है. इसलिए राज्य सरकार ने अब विभिन्न क्षेत्रों में बाजार बना रही है, इन 500 में से 50 बाजार बनाने का काम पूरा भी हो चुका है और बाकी के निर्माण प्रक्रिया शुरू करने की कोशिश हो रही है.
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मेडिकल की सीटों को वापस लायेगी सरकार : मुख्यमंत्री ने कहा कि मेडिकल सीटों की संख्या को बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है. मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (एमसीआइ) ने जिन सीटों को रद्द कर दिया है, उनको हर हाल में वापस लिया जायेगा. उन्होंने कहा कि एमसीआइ ने यहां के मेडिकल कॉलेजों में आधारभूत सुविधाओं की कमी का हवाला देते हुए 1000 सीटें कम कर दी हैं, इसमें से 400 सीटों को रिस्टोर करने में राज्य सरकार कामयाब हुई है, बाकी सीटों को भी जल्द से जल्द रिस्टोर किया जायेगा. उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष यहां कुल 2400 मेडिकल की सीटें थीं, जो इस वर्ष कम होकर मात्र 1755 रह गयी हैं. इसलिए इन सीटों को फिर से मुहैया कराने के लिए उन्होंने एमसीआइ को पत्र लिखा है. राज्य सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में कुल 131 आइटीआइ व 75 पॉलिटेक्निक कॉलेज खोलने की योजना बनायी है, जिससे यहां के छात्रों को रोजगार संबंधी प्रशिक्षण दिया जा सके. राज्य सरकार ने पहले ही यहां इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस (आइएएस) की तैयारियां कराने के लिए कोचिंग सेंटर खोला है, इस कोचिंग सेंटर के दो छात्र इस बार की यूपीएससी की परीक्षा में उत्तीर्ण भी हुए हैं.
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कोलकाता: राज्य सरकार ने यहां उच्च शिक्षा क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं का विकास करने के लिए 1000 करोड़ रुपये खर्च करने की योजना बनायी है. वर्ष 2014-15 से राज्य सरकार यहां उच्च शिक्षा में ओबीसी आरक्षण प्रावधान को लागू कर...&#039;
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कोलकाता: राज्य सरकार ने यहां उच्च शिक्षा क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं का विकास करने के लिए 1000 करोड़ रुपये खर्च करने की योजना बनायी है. वर्ष 2014-15 से राज्य सरकार यहां उच्च शिक्षा में ओबीसी आरक्षण प्रावधान को लागू कर रही है, लेकिन राज्य सरकार यहां साधारण छात्रों की सीट कम नहीं करना चाहती है. बल्कि ओबीसी छात्रों के लिए जितने सीट आरक्षित किये जायेंगे, उतनी संख्या में कॉलेजों में सीटों की संख्या बढ़ायी जायेगी.
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यह बातें सोमवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हूल दिवस पर खुदीराम अनुशीलन केंद्र में आयोजित कार्यक्रम के दौरान कही. उन्होंने कहा कि साधारण छात्रों के लिए आरक्षित सीटों को राज्य सरकार छूना नहीं चाहती, इसलिए सरकार ने समाज के सभी वर्ग के लोगों को समान हक देने का फैसला किया है. इससे यहां पर अधिक से अधिक आइएएस, आइपीएस, डाक्टर, इंजीनियर उभरेंगे.
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युवाओं को एक लाख दुकानें मुफ्त : राज्य सरकार ने यहां 500 मार्केटिंग हब व बाजार बनाने की योजना बनायी है, जहां राज्य के एक लाख युवाओं को मुफ्त में दुकान दिये जायेंगे. राज्य में बाजारों की संख्या मांग से काफी कम है. इसलिए राज्य सरकार ने अब विभिन्न क्षेत्रों में बाजार बना रही है, इन 500 में से 50 बाजार बनाने का काम पूरा भी हो चुका है और बाकी के निर्माण प्रक्रिया शुरू करने की कोशिश हो रही है.
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मेडिकल की सीटों को वापस लायेगी सरकार : मुख्यमंत्री ने कहा कि मेडिकल सीटों की संख्या को बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है. मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (एमसीआइ) ने जिन सीटों को रद्द कर दिया है, उनको हर हाल में वापस लिया जायेगा. उन्होंने कहा कि एमसीआइ ने यहां के मेडिकल कॉलेजों में आधारभूत सुविधाओं की कमी का हवाला देते हुए 1000 सीटें कम कर दी हैं, इसमें से 400 सीटों को रिस्टोर करने में राज्य सरकार कामयाब हुई है, बाकी सीटों को भी जल्द से जल्द रिस्टोर किया जायेगा. उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष यहां कुल 2400 मेडिकल की सीटें थीं, जो इस वर्ष कम होकर मात्र 1755 रह गयी हैं. इसलिए इन सीटों को फिर से मुहैया कराने के लिए उन्होंने एमसीआइ को पत्र लिखा है. राज्य सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में कुल 131 आइटीआइ व 75 पॉलिटेक्निक कॉलेज खोलने की योजना बनायी है, जिससे यहां के छात्रों को रोजगार संबंधी प्रशिक्षण दिया जा सके. राज्य सरकार ने पहले ही यहां इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस (आइएएस) की तैयारियां कराने के लिए कोचिंग सेंटर खोला है, इस कोचिंग सेंटर के दो छात्र इस बार की यूपीएससी की परीक्षा में उत्तीर्ण भी हुए हैं.
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यह बातें सोमवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हूल दिवस पर खुदीराम अनुशीलन केंद्र में आयोजित कार्यक्रम के दौरान कही. उन्होंने कहा कि साधारण छात्रों के लिए आरक्षित सीटों को राज्य सरकार छूना नहीं चाहती, इसलिए सरकार ने समाज के सभी वर्ग के लोगों को समान हक देने का फैसला किया है. इससे यहां पर अधिक से अधिक आइएएस, आइपीएस, डाक्टर, इंजीनियर उभरेंगे.
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युवाओं को एक लाख दुकानें मुफ्त : राज्य सरकार ने यहां 500 मार्केटिंग हब व बाजार बनाने की योजना बनायी है, जहां राज्य के एक लाख युवाओं को मुफ्त में दुकान दिये जायेंगे. राज्य में बाजारों की संख्या मांग से काफी कम है. इसलिए राज्य सरकार ने अब विभिन्न क्षेत्रों में बाजार बना रही है, इन 500 में से 50 बाजार बनाने का काम पूरा भी हो चुका है और बाकी के निर्माण प्रक्रिया शुरू करने की कोशिश हो रही है.
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मेडिकल की सीटों को वापस लायेगी सरकार : मुख्यमंत्री ने कहा कि मेडिकल सीटों की संख्या को बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है. मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (एमसीआइ) ने जिन सीटों को रद्द कर दिया है, उनको हर हाल में वापस लिया जायेगा. उन्होंने कहा कि एमसीआइ ने यहां के मेडिकल कॉलेजों में आधारभूत सुविधाओं की कमी का हवाला देते हुए 1000 सीटें कम कर दी हैं, इसमें से 400 सीटों को रिस्टोर करने में राज्य सरकार कामयाब हुई है, बाकी सीटों को भी जल्द से जल्द रिस्टोर किया जायेगा. उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष यहां कुल 2400 मेडिकल की सीटें थीं, जो इस वर्ष कम होकर मात्र 1755 रह गयी हैं. इसलिए इन सीटों को फिर से मुहैया कराने के लिए उन्होंने एमसीआइ को पत्र लिखा है. राज्य सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में कुल 131 आइटीआइ व 75 पॉलिटेक्निक कॉलेज खोलने की योजना बनायी है, जिससे यहां के छात्रों को रोजगार संबंधी प्रशिक्षण दिया जा सके. राज्य सरकार ने पहले ही यहां इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस (आइएएस) की तैयारियां कराने के लिए कोचिंग सेंटर खोला है, इस कोचिंग सेंटर के दो छात्र इस बार की यूपीएससी की परीक्षा में उत्तीर्ण भी हुए हैं.
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कोलकाता: राज्य सरकार ने यहां उच्च शिक्षा क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं का विकास करने के लिए 1000 करोड़ रुपये खर्च करने की योजना बनायी है. वर्ष 2014-15 से राज्य सरकार यहां उच्च शिक्षा में ओबीसी आरक्षण प्रावधान को लागू कर रही है, लेकिन राज्य सरकार यहां साधारण छात्रों की सीट कम नहीं करना चाहती है. बल्कि ओबीसी छात्रों के लिए जितने सीट आरक्षित किये जायेंगे, उतनी संख्या में कॉलेजों में सीटों की संख्या बढ़ायी जायेगी.
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&lt;p&gt;
यह बातें सोमवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हूल दिवस पर खुदीराम अनुशीलन केंद्र में आयोजित कार्यक्रम के दौरान कही. उन्होंने कहा कि साधारण छात्रों के लिए आरक्षित सीटों को राज्य सरकार छूना नहीं चाहती, इसलिए सरकार ने समाज के सभी वर्ग के लोगों को समान हक देने का फैसला किया है. इससे यहां पर अधिक से अधिक आइएएस, आइपीएस, डाक्टर, इंजीनियर उभरेंगे.
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&lt;p&gt;
युवाओं को एक लाख दुकानें मुफ्त : राज्य सरकार ने यहां 500 मार्केटिंग हब व बाजार बनाने की योजना बनायी है, जहां राज्य के एक लाख युवाओं को मुफ्त में दुकान दिये जायेंगे. राज्य में बाजारों की संख्या मांग से काफी कम है. इसलिए राज्य सरकार ने अब विभिन्न क्षेत्रों में बाजार बना रही है, इन 500 में से 50 बाजार बनाने का काम पूरा भी हो चुका है और बाकी के निर्माण प्रक्रिया शुरू करने की कोशिश हो रही है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
मेडिकल की सीटों को वापस लायेगी सरकार : मुख्यमंत्री ने कहा कि मेडिकल सीटों की संख्या को बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है. मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (एमसीआइ) ने जिन सीटों को रद्द कर दिया है, उनको हर हाल में वापस लिया जायेगा. उन्होंने कहा कि एमसीआइ ने यहां के मेडिकल कॉलेजों में आधारभूत सुविधाओं की कमी का हवाला देते हुए 1000 सीटें कम कर दी हैं, इसमें से 400 सीटों को रिस्टोर करने में राज्य सरकार कामयाब हुई है, बाकी सीटों को भी जल्द से जल्द रिस्टोर किया जायेगा. उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष यहां कुल 2400 मेडिकल की सीटें थीं, जो इस वर्ष कम होकर मात्र 1755 रह गयी हैं. इसलिए इन सीटों को फिर से मुहैया कराने के लिए उन्होंने एमसीआइ को पत्र लिखा है. राज्य सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में कुल 131 आइटीआइ व 75 पॉलिटेक्निक कॉलेज खोलने की योजना बनायी है, जिससे यहां के छात्रों को रोजगार संबंधी प्रशिक्षण दिया जा सके. राज्य सरकार ने पहले ही यहां इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस (आइएएस) की तैयारियां कराने के लिए कोचिंग सेंटर खोला है, इस कोचिंग सेंटर के दो छात्र इस बार की यूपीएससी की परीक्षा में उत्तीर्ण भी हुए हैं.
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हर जिले में बनेगा आदिवासी भवन : आदिवासियों के विकास के लिए सरकार ने यहां प्रत्येक जिले में आदिवासी भवन बनाने की योजना बनायी है. सभी जिलाधिकारियों को जमीन देखने को कह दिया गया है, जमीन मिलते ही यहां भवन निर्माण कार्य शुरू किया जायेगा.
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कोलकाता: राज्य सरकार ने यहां उच्च शिक्षा क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं का विकास करने के लिए 1000 करोड़ रुपये खर्च करने की योजना बनायी है. वर्ष 2014-15 से राज्य सरकार यहां उच्च शिक्षा में ओबीसी आरक्षण प्रावधान को लागू कर रही है, लेकिन राज्य सरकार यहां साधारण छात्रों की सीट कम नहीं करना चाहती है. बल्कि ओबीसी छात्रों के लिए जितने सीट आरक्षित किये जायेंगे, उतनी संख्या में कॉलेजों में सीटों की संख्या बढ़ायी जायेगी.
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यह बातें सोमवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हूल दिवस पर खुदीराम अनुशीलन केंद्र में आयोजित कार्यक्रम के दौरान कही. उन्होंने कहा कि साधारण छात्रों के लिए आरक्षित सीटों को राज्य सरकार छूना नहीं चाहती, इसलिए सरकार ने समाज के सभी वर्ग के लोगों को समान हक देने का फैसला किया है. इससे यहां पर अधिक से अधिक आइएएस, आइपीएस, डाक्टर, इंजीनियर उभरेंगे.
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युवाओं को एक लाख दुकानें मुफ्त : राज्य सरकार ने यहां 500 मार्केटिंग हब व बाजार बनाने की योजना बनायी है, जहां राज्य के एक लाख युवाओं को मुफ्त में दुकान दिये जायेंगे. राज्य में बाजारों की संख्या मांग से काफी कम है. इसलिए राज्य सरकार ने अब विभिन्न क्षेत्रों में बाजार बना रही है, इन 500 में से 50 बाजार बनाने का काम पूरा भी हो चुका है और बाकी के निर्माण प्रक्रिया शुरू करने की कोशिश हो रही है.
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मेडिकल की सीटों को वापस लायेगी सरकार : मुख्यमंत्री ने कहा कि मेडिकल सीटों की संख्या को बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है. मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (एमसीआइ) ने जिन सीटों को रद्द कर दिया है, उनको हर हाल में वापस लिया जायेगा. उन्होंने कहा कि एमसीआइ ने यहां के मेडिकल कॉलेजों में आधारभूत सुविधाओं की कमी का हवाला देते हुए 1000 सीटें कम कर दी हैं, इसमें से 400 सीटों को रिस्टोर करने में राज्य सरकार कामयाब हुई है, बाकी सीटों को भी जल्द से जल्द रिस्टोर किया जायेगा. उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष यहां कुल 2400 मेडिकल की सीटें थीं, जो इस वर्ष कम होकर मात्र 1755 रह गयी हैं. इसलिए इन सीटों को फिर से मुहैया कराने के लिए उन्होंने एमसीआइ को पत्र लिखा है. राज्य सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में कुल 131 आइटीआइ व 75 पॉलिटेक्निक कॉलेज खोलने की योजना बनायी है, जिससे यहां के छात्रों को रोजगार संबंधी प्रशिक्षण दिया जा सके. राज्य सरकार ने पहले ही यहां इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस (आइएएस) की तैयारियां कराने के लिए कोचिंग सेंटर खोला है, इस कोचिंग सेंटर के दो छात्र इस बार की यूपीएससी की परीक्षा में उत्तीर्ण भी हुए हैं.
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यह बातें सोमवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हूल दिवस पर खुदीराम अनुशीलन केंद्र में आयोजित कार्यक्रम के दौरान कही. उन्होंने कहा कि साधारण छात्रों के लिए आरक्षित सीटों को राज्य सरकार छूना नहीं चाहती, इसलिए सरकार ने समाज के सभी वर्ग के लोगों को समान हक देने का फैसला किया है. इससे यहां पर अधिक से अधिक आइएएस, आइपीएस, डाक्टर, इंजीनियर उभरेंगे.
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युवाओं को एक लाख दुकानें मुफ्त : राज्य सरकार ने यहां 500 मार्केटिंग हब व बाजार बनाने की योजना बनायी है, जहां राज्य के एक लाख युवाओं को मुफ्त में दुकान दिये जायेंगे. राज्य में बाजारों की संख्या मांग से काफी कम है. इसलिए राज्य सरकार ने अब विभिन्न क्षेत्रों में बाजार बना रही है, इन 500 में से 50 बाजार बनाने का काम पूरा भी हो चुका है और बाकी के निर्माण प्रक्रिया शुरू करने की कोशिश हो रही है.
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मेडिकल की सीटों को वापस लायेगी सरकार : मुख्यमंत्री ने कहा कि मेडिकल सीटों की संख्या को बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है. मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (एमसीआइ) ने जिन सीटों को रद्द कर दिया है, उनको हर हाल में वापस लिया जायेगा. उन्होंने कहा कि एमसीआइ ने यहां के मेडिकल कॉलेजों में आधारभूत सुविधाओं की कमी का हवाला देते हुए 1000 सीटें कम कर दी हैं, इसमें से 400 सीटों को रिस्टोर करने में राज्य सरकार कामयाब हुई है, बाकी सीटों को भी जल्द से जल्द रिस्टोर किया जायेगा. उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष यहां कुल 2400 मेडिकल की सीटें थीं, जो इस वर्ष कम होकर मात्र 1755 रह गयी हैं. इसलिए इन सीटों को फिर से मुहैया कराने के लिए उन्होंने एमसीआइ को पत्र लिखा है. राज्य सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में कुल 131 आइटीआइ व 75 पॉलिटेक्निक कॉलेज खोलने की योजना बनायी है, जिससे यहां के छात्रों को रोजगार संबंधी प्रशिक्षण दिया जा सके. राज्य सरकार ने पहले ही यहां इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस (आइएएस) की तैयारियां कराने के लिए कोचिंग सेंटर खोला है, इस कोचिंग सेंटर के दो छात्र इस बार की यूपीएससी की परीक्षा में उत्तीर्ण भी हुए हैं.
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युवाओं को एक लाख दुकानें मुफ्त : राज्य सरकार ने यहां 500 मार्केटिंग हब व बाजार बनाने की योजना बनायी है, जहां राज्य के एक लाख युवाओं को मुफ्त में दुकान दिये जायेंगे. राज्य में बाजारों की संख्या मांग से काफी कम है. इसलिए राज्य सरकार ने अब विभिन्न क्षेत्रों में बाजार बना रही है, इन 500 में से 50 बाजार बनाने का काम पूरा भी हो चुका है और बाकी के निर्माण प्रक्रिया शुरू करने की कोशिश हो रही है.
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मेडिकल की सीटों को वापस लायेगी सरकार : मुख्यमंत्री ने कहा कि मेडिकल सीटों की संख्या को बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है. मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (एमसीआइ) ने जिन सीटों को रद्द कर दिया है, उनको हर हाल में वापस लिया जायेगा. उन्होंने कहा कि एमसीआइ ने यहां के मेडिकल कॉलेजों में आधारभूत सुविधाओं की कमी का हवाला देते हुए 1000 सीटें कम कर दी हैं, इसमें से 400 सीटों को रिस्टोर करने में राज्य सरकार कामयाब हुई है, बाकी सीटों को भी जल्द से जल्द रिस्टोर किया जायेगा. उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष यहां कुल 2400 मेडिकल की सीटें थीं, जो इस वर्ष कम होकर मात्र 1755 रह गयी हैं. इसलिए इन सीटों को फिर से मुहैया कराने के लिए उन्होंने एमसीआइ को पत्र लिखा है. राज्य सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में कुल 131 आइटीआइ व 75 पॉलिटेक्निक कॉलेज खोलने की योजना बनायी है, जिससे यहां के छात्रों को रोजगार संबंधी प्रशिक्षण दिया जा सके. राज्य सरकार ने पहले ही यहां इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस (आइएएस) की तैयारियां कराने के लिए कोचिंग सेंटर खोला है, इस कोचिंग सेंटर के दो छात्र इस बार की यूपीएससी की परीक्षा में उत्तीर्ण भी हुए हैं.
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<p>
यह बातें सोमवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हूल दिवस पर खुदीराम अनुशीलन केंद्र में आयोजित कार्यक्रम के दौरान कही. उन्होंने कहा कि साधारण छात्रों के लिए आरक्षित सीटों को राज्य सरकार छूना नहीं चाहती, इसलिए सरकार ने समाज के सभी वर्ग के लोगों को समान हक देने का फैसला किया है. इससे यहां पर अधिक से अधिक आइएएस, आइपीएस, डाक्टर, इंजीनियर उभरेंगे.
</p>
<p>
युवाओं को एक लाख दुकानें मुफ्त : राज्य सरकार ने यहां 500 मार्केटिंग हब व बाजार बनाने की योजना बनायी है, जहां राज्य के एक लाख युवाओं को मुफ्त में दुकान दिये जायेंगे. राज्य में बाजारों की संख्या मांग से काफी कम है. इसलिए राज्य सरकार ने अब विभिन्न क्षेत्रों में बाजार बना रही है, इन 500 में से 50 बाजार बनाने का काम पूरा भी हो चुका है और बाकी के निर्माण प्रक्रिया शुरू करने की कोशिश हो रही है.
</p>
<p>
मेडिकल की सीटों को वापस लायेगी सरकार : मुख्यमंत्री ने कहा कि मेडिकल सीटों की संख्या को बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है. मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (एमसीआइ) ने जिन सीटों को रद्द कर दिया है, उनको हर हाल में वापस लिया जायेगा. उन्होंने कहा कि एमसीआइ ने यहां के मेडिकल कॉलेजों में आधारभूत सुविधाओं की कमी का हवाला देते हुए 1000 सीटें कम कर दी हैं, इसमें से 400 सीटों को रिस्टोर करने में राज्य सरकार कामयाब हुई है, बाकी सीटों को भी जल्द से जल्द रिस्टोर किया जायेगा. उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष यहां कुल 2400 मेडिकल की सीटें थीं, जो इस वर्ष कम होकर मात्र 1755 रह गयी हैं. इसलिए इन सीटों को फिर से मुहैया कराने के लिए उन्होंने एमसीआइ को पत्र लिखा है. राज्य सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में कुल 131 आइटीआइ व 75 पॉलिटेक्निक कॉलेज खोलने की योजना बनायी है, जिससे यहां के छात्रों को रोजगार संबंधी प्रशिक्षण दिया जा सके. राज्य सरकार ने पहले ही यहां इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस (आइएएस) की तैयारियां कराने के लिए कोचिंग सेंटर खोला है, इस कोचिंग सेंटर के दो छात्र इस बार की यूपीएससी की परीक्षा में उत्तीर्ण भी हुए हैं.
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