न्यूज क्लिपिंग्स् | सीवेज और कचरा निस्तारण न करने के लिए एनजीटी ने राज्यों पर लगाया करीब 80 हजार करोड़ का जुर्माना

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]

Code Context



        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }

$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'catslug'
		]
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
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		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
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	(int) 3 => [
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	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
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		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
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			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
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		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
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		'type' => '->',
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
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	(int) 6 => [
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		'line' => (int) 65,
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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	(int) 7 => [
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
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		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		'type' => '->',
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		]
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		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
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$frame = [
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		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
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			[maximum depth reached]
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		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%B8-%E0%A4%B5-%E0%A4%9C-%E0%A4%94%E0%A4%B0-%E0%A4%95%E0%A4%9A%E0%A4%B0-%E0%A4%A8-%E0%A4%B8-%E0%A4%A4-%E0%A4%B0%E0%A4%A3-%E0%A4%A8-%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A4%A8-%E0%A4%95-%E0%A4%B2-%E0%A4%8F-%E0%A4%8F%E0%A4%A8%E0%A4%9C-%E0%A4%9F-%E0%A4%A8-%E0%A4%B0-%E0%A4%9C-%E0%A4%AF-%E0%A4%AA%E0%A4%B0-%E0%A4%B2%E0%A4%97-%E0%A4%AF-%E0%A4%95%E0%A4%B0-%E0%A4%AC-80-%E0%A4%B9%E0%A4%9C-%E0%A4%B0-%E0%A4%95%E0%A4%B0-%E0%A4%A1-%E0%A4%95-%E0%A4%9C-%E0%A4%B0-%E0%A4%AE-%E0%A4%A8/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%B8-%E0%A4%B5-%E0%A4%9C-%E0%A4%94%E0%A4%B0-%E0%A4%95%E0%A4%9A%E0%A4%B0-%E0%A4%A8-%E0%A4%B8-%E0%A4%A4-%E0%A4%B0%E0%A4%A3-%E0%A4%A8-%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A4%A8-%E0%A4%95-%E0%A4%B2-%E0%A4%8F-%E0%A4%8F%E0%A4%A8%E0%A4%9C-%E0%A4%9F-%E0%A4%A8-%E0%A4%B0-%E0%A4%9C-%E0%A4%AF-%E0%A4%AA%E0%A4%B0-%E0%A4%B2%E0%A4%97-%E0%A4%AF-%E0%A4%95%E0%A4%B0-%E0%A4%AC-80-%E0%A4%B9%E0%A4%9C-%E0%A4%B0-%E0%A4%95%E0%A4%B0-%E0%A4%A1-%E0%A4%95-%E0%A4%9C-%E0%A4%B0-%E0%A4%AE-%E0%A4%A8/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]

deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]

Code Context



        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }

$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
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		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
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			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
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		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
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		'args' => []
	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 94,
		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 6 => [
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		'type' => '->',
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		]
	],
	(int) 8 => [
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		]
	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
		'function' => '__invoke',
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		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
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	],
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		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 11 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php',
		'line' => (int) 96,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 12 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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		'function' => '__invoke',
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		'object' => object(Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware) {},
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		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
		'object' => object(Cake\Http\Server) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
	'line' => (int) 74,
	'function' => 'offsetGet',
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	'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {
		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%B8-%E0%A4%B5-%E0%A4%9C-%E0%A4%94%E0%A4%B0-%E0%A4%95%E0%A4%9A%E0%A4%B0-%E0%A4%A8-%E0%A4%B8-%E0%A4%A4-%E0%A4%B0%E0%A4%A3-%E0%A4%A8-%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A4%A8-%E0%A4%95-%E0%A4%B2-%E0%A4%8F-%E0%A4%8F%E0%A4%A8%E0%A4%9C-%E0%A4%9F-%E0%A4%A8-%E0%A4%B0-%E0%A4%9C-%E0%A4%AF-%E0%A4%AA%E0%A4%B0-%E0%A4%B2%E0%A4%97-%E0%A4%AF-%E0%A4%95%E0%A4%B0-%E0%A4%AC-80-%E0%A4%B9%E0%A4%9C-%E0%A4%B0-%E0%A4%95%E0%A4%B0-%E0%A4%A1-%E0%A4%95-%E0%A4%9C-%E0%A4%B0-%E0%A4%AE-%E0%A4%A8/print'
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App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 74
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
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Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]

Code Context

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&lt;p&gt;नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने सीवेज उपचार और कूड़ा-कचरा निस्तारण के नियमों का पालन न करने और आदेशों का उल्लंघन करने के लिए राज्य और संघ प्रदेशों पर अब तक करीब 80 हजार करोड़ रुपए का बड़ा जुर्माना लगाया है। एनजीटी ने पाया कि राज्यों और संघ प्रदेशों द्वारा सीवेज का उपचार करने और ठोस कचरे का निस्तारण करने में बड़ा गैप है। मसलन, 26,000 एमएलडी तरल अपशिष्ट और 56,000 टन प्रति दिन ठोस कचरे का निस्तारण नहीं हो पा रहा है। साथ ही 18 करोड़ टन लीगेसी वेस्ट भी राज्यों के जरिए नहीं निपटाया गया है।&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;जुर्माने की इतनी बड़ी राशि को राज्यों के मुख्य सचिवों के शपथपत्र व एनजीटी के जरिए खुद दिए गए आदेशों के तहत जोड़ा गया है। डाउन टू अर्थ ने 28 अक्तूबर, 2022 को अपने एक विश्लेषण में बताया था कि महज पांच महीने के भीतर (मई से अक्तूबर, 2022) में जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने सिर्फ सात राज्यों पर करीब 30 हजार करोड़ रुपए का जुर्माना राज्यों पर लगाया था।&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;80 हजार करोड़ के जुर्माने में 50 फीसदी से ज्यादा जुर्माना अकेले 4 राज्यों पर लगाया ग़या है I&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;सर्वाधिक जुर्माना तमिलनाडु पर 15419.71 करोड़ फिर महाराष्ट्र पर 12000 करोड़ रुपए का जुर्माना और मध्य प्रदेश पर &amp;nbsp;9688 करोड़ रुपए और उत्तर प्रदेश पर 5000 करोड़ का जुर्माना लगाया गया हैI&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
पूरी रपट- &lt;a href=&quot;https://www.downtoearth.org.in/hindistory/sanitation/waste-management/ngt-imposed-a-fine-of-about-80-thousand-crores-on-states-for-not-disposing-of-sewage-and-garbage-90417&quot;&gt;डाउन टू अर्थ&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
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नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने सीवेज उपचार और कूड़ा-कचरा निस्तारण के नियमों का पालन न करने और आदेशों का उल्लंघन करने के लिए राज्य और संघ प्रदेशों पर अब तक करीब 80 हजार करोड़ रुपए का...&#039;,
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&lt;p&gt;नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने सीवेज उपचार और कूड़ा-कचरा निस्तारण के नियमों का पालन न करने और आदेशों का उल्लंघन करने के लिए राज्य और संघ प्रदेशों पर अब तक करीब 80 हजार करोड़ रुपए का बड़ा जुर्माना लगाया है। एनजीटी ने पाया कि राज्यों और संघ प्रदेशों द्वारा सीवेज का उपचार करने और ठोस कचरे का निस्तारण करने में बड़ा गैप है। मसलन, 26,000 एमएलडी तरल अपशिष्ट और 56,000 टन प्रति दिन ठोस कचरे का निस्तारण नहीं हो पा रहा है। साथ ही 18 करोड़ टन लीगेसी वेस्ट भी राज्यों के जरिए नहीं निपटाया गया है।&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;जुर्माने की इतनी बड़ी राशि को राज्यों के मुख्य सचिवों के शपथपत्र व एनजीटी के जरिए खुद दिए गए आदेशों के तहत जोड़ा गया है। डाउन टू अर्थ ने 28 अक्तूबर, 2022 को अपने एक विश्लेषण में बताया था कि महज पांच महीने के भीतर (मई से अक्तूबर, 2022) में जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने सिर्फ सात राज्यों पर करीब 30 हजार करोड़ रुपए का जुर्माना राज्यों पर लगाया था।&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;80 हजार करोड़ के जुर्माने में 50 फीसदी से ज्यादा जुर्माना अकेले 4 राज्यों पर लगाया ग़या है I&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;सर्वाधिक जुर्माना तमिलनाडु पर 15419.71 करोड़ फिर महाराष्ट्र पर 12000 करोड़ रुपए का जुर्माना और मध्य प्रदेश पर &amp;nbsp;9688 करोड़ रुपए और उत्तर प्रदेश पर 5000 करोड़ का जुर्माना लगाया गया हैI&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
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&lt;p&gt;जुर्माने की इतनी बड़ी राशि को राज्यों के मुख्य सचिवों के शपथपत्र व एनजीटी के जरिए खुद दिए गए आदेशों के तहत जोड़ा गया है। डाउन टू अर्थ ने 28 अक्तूबर, 2022 को अपने एक विश्लेषण में बताया था कि महज पांच महीने के भीतर (मई से अक्तूबर, 2022) में जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने सिर्फ सात राज्यों पर करीब 30 हजार करोड़ रुपए का जुर्माना राज्यों पर लगाया था।&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;80 हजार करोड़ के जुर्माने में 50 फीसदी से ज्यादा जुर्माना अकेले 4 राज्यों पर लगाया ग़या है I&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;सर्वाधिक जुर्माना तमिलनाडु पर 15419.71 करोड़ फिर महाराष्ट्र पर 12000 करोड़ रुपए का जुर्माना और मध्य प्रदेश पर &amp;nbsp;9688 करोड़ रुपए और उत्तर प्रदेश पर 5000 करोड़ का जुर्माना लगाया गया हैI&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
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नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने सीवेज उपचार और कूड़ा-कचरा निस्तारण के नियमों का पालन न करने और आदेशों का उल्लंघन करने के लिए राज्य और संघ प्रदेशों पर अब तक करीब 80 हजार करोड़ रुपए का...&#039;
$disp = &#039;&lt;p&gt;डाउन टू अर्थ, 6 जुलाई&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने सीवेज उपचार और कूड़ा-कचरा निस्तारण के नियमों का पालन न करने और आदेशों का उल्लंघन करने के लिए राज्य और संघ प्रदेशों पर अब तक करीब 80 हजार करोड़ रुपए का बड़ा जुर्माना लगाया है। एनजीटी ने पाया कि राज्यों और संघ प्रदेशों द्वारा सीवेज का उपचार करने और ठोस कचरे का निस्तारण करने में बड़ा गैप है। मसलन, 26,000 एमएलडी तरल अपशिष्ट और 56,000 टन प्रति दिन ठोस कचरे का निस्तारण नहीं हो पा रहा है। साथ ही 18 करोड़ टन लीगेसी वेस्ट भी राज्यों के जरिए नहीं निपटाया गया है।&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;जुर्माने की इतनी बड़ी राशि को राज्यों के मुख्य सचिवों के शपथपत्र व एनजीटी के जरिए खुद दिए गए आदेशों के तहत जोड़ा गया है। डाउन टू अर्थ ने 28 अक्तूबर, 2022 को अपने एक विश्लेषण में बताया था कि महज पांच महीने के भीतर (मई से अक्तूबर, 2022) में जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने सिर्फ सात राज्यों पर करीब 30 हजार करोड़ रुपए का जुर्माना राज्यों पर लगाया था।&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;80 हजार करोड़ के जुर्माने में 50 फीसदी से ज्यादा जुर्माना अकेले 4 राज्यों पर लगाया ग़या है I&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;सर्वाधिक जुर्माना तमिलनाडु पर 15419.71 करोड़ फिर महाराष्ट्र पर 12000 करोड़ रुपए का जुर्माना और मध्य प्रदेश पर &amp;nbsp;9688 करोड़ रुपए और उत्तर प्रदेश पर 5000 करोड़ का जुर्माना लगाया गया हैI&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
पूरी रपट- &lt;a href=&quot;https://www.downtoearth.org.in/hindistory/sanitation/waste-management/ngt-imposed-a-fine-of-about-80-thousand-crores-on-states-for-not-disposing-of-sewage-and-garbage-90417&quot; title=&quot;https://www.downtoearth.org.in/hindistory/sanitation/waste-management/ngt-imposed-a-fine-of-about-80-thousand-crores-on-states-for-not-disposing-of-sewage-and-garbage-90417&quot;&gt;डाउन टू अर्थ&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&#039;
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    <meta name="description" content="डाउन टू अर्थ, 6 जुलाई&nbsp;

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने सीवेज उपचार और कूड़ा-कचरा निस्तारण के नियमों का पालन न करने और आदेशों का उल्लंघन करने के लिए राज्य और संघ प्रदेशों पर अब तक करीब 80 हजार करोड़ रुपए का..."/>
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                <p>डाउन टू अर्थ, 6 जुलाई&nbsp;</p>

<p>नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने सीवेज उपचार और कूड़ा-कचरा निस्तारण के नियमों का पालन न करने और आदेशों का उल्लंघन करने के लिए राज्य और संघ प्रदेशों पर अब तक करीब 80 हजार करोड़ रुपए का बड़ा जुर्माना लगाया है। एनजीटी ने पाया कि राज्यों और संघ प्रदेशों द्वारा सीवेज का उपचार करने और ठोस कचरे का निस्तारण करने में बड़ा गैप है। मसलन, 26,000 एमएलडी तरल अपशिष्ट और 56,000 टन प्रति दिन ठोस कचरे का निस्तारण नहीं हो पा रहा है। साथ ही 18 करोड़ टन लीगेसी वेस्ट भी राज्यों के जरिए नहीं निपटाया गया है।&nbsp;</p>

<p>जुर्माने की इतनी बड़ी राशि को राज्यों के मुख्य सचिवों के शपथपत्र व एनजीटी के जरिए खुद दिए गए आदेशों के तहत जोड़ा गया है। डाउन टू अर्थ ने 28 अक्तूबर, 2022 को अपने एक विश्लेषण में बताया था कि महज पांच महीने के भीतर (मई से अक्तूबर, 2022) में जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने सिर्फ सात राज्यों पर करीब 30 हजार करोड़ रुपए का जुर्माना राज्यों पर लगाया था।&nbsp;</p>

<p>80 हजार करोड़ के जुर्माने में 50 फीसदी से ज्यादा जुर्माना अकेले 4 राज्यों पर लगाया ग़या है I&nbsp;</p>

<p>सर्वाधिक जुर्माना तमिलनाडु पर 15419.71 करोड़ फिर महाराष्ट्र पर 12000 करोड़ रुपए का जुर्माना और मध्य प्रदेश पर &nbsp;9688 करोड़ रुपए और उत्तर प्रदेश पर 5000 करोड़ का जुर्माना लगाया गया हैI&nbsp;<br />
पूरी रपट- <a href="https://www.downtoearth.org.in/hindistory/sanitation/waste-management/ngt-imposed-a-fine-of-about-80-thousand-crores-on-states-for-not-disposing-of-sewage-and-garbage-90417" title="https://www.downtoearth.org.in/hindistory/sanitation/waste-management/ngt-imposed-a-fine-of-about-80-thousand-crores-on-states-for-not-disposing-of-sewage-and-garbage-90417">डाउन टू अर्थ</a></p>               </font>
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Cake\Http\ResponseEmitter::emit() - CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48
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[main] - ROOT/webroot/index.php, line 39

Warning (2): Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php:853) [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 148]

Code Context

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&lt;p&gt;नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने सीवेज उपचार और कूड़ा-कचरा निस्तारण के नियमों का पालन न करने और आदेशों का उल्लंघन करने के लिए राज्य और संघ प्रदेशों पर अब तक करीब 80 हजार करोड़ रुपए का बड़ा जुर्माना लगाया है। एनजीटी ने पाया कि राज्यों और संघ प्रदेशों द्वारा सीवेज का उपचार करने और ठोस कचरे का निस्तारण करने में बड़ा गैप है। मसलन, 26,000 एमएलडी तरल अपशिष्ट और 56,000 टन प्रति दिन ठोस कचरे का निस्तारण नहीं हो पा रहा है। साथ ही 18 करोड़ टन लीगेसी वेस्ट भी राज्यों के जरिए नहीं निपटाया गया है।&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;जुर्माने की इतनी बड़ी राशि को राज्यों के मुख्य सचिवों के शपथपत्र व एनजीटी के जरिए खुद दिए गए आदेशों के तहत जोड़ा गया है। डाउन टू अर्थ ने 28 अक्तूबर, 2022 को अपने एक विश्लेषण में बताया था कि महज पांच महीने के भीतर (मई से अक्तूबर, 2022) में जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने सिर्फ सात राज्यों पर करीब 30 हजार करोड़ रुपए का जुर्माना राज्यों पर लगाया था।&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;80 हजार करोड़ के जुर्माने में 50 फीसदी से ज्यादा जुर्माना अकेले 4 राज्यों पर लगाया ग़या है I&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;सर्वाधिक जुर्माना तमिलनाडु पर 15419.71 करोड़ फिर महाराष्ट्र पर 12000 करोड़ रुपए का जुर्माना और मध्य प्रदेश पर &amp;nbsp;9688 करोड़ रुपए और उत्तर प्रदेश पर 5000 करोड़ का जुर्माना लगाया गया हैI&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
पूरी रपट- &lt;a href=&quot;https://www.downtoearth.org.in/hindistory/sanitation/waste-management/ngt-imposed-a-fine-of-about-80-thousand-crores-on-states-for-not-disposing-of-sewage-and-garbage-90417&quot;&gt;डाउन टू अर्थ&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
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&lt;p&gt;जुर्माने की इतनी बड़ी राशि को राज्यों के मुख्य सचिवों के शपथपत्र व एनजीटी के जरिए खुद दिए गए आदेशों के तहत जोड़ा गया है। डाउन टू अर्थ ने 28 अक्तूबर, 2022 को अपने एक विश्लेषण में बताया था कि महज पांच महीने के भीतर (मई से अक्तूबर, 2022) में जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने सिर्फ सात राज्यों पर करीब 30 हजार करोड़ रुपए का जुर्माना राज्यों पर लगाया था।&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;80 हजार करोड़ के जुर्माने में 50 फीसदी से ज्यादा जुर्माना अकेले 4 राज्यों पर लगाया ग़या है I&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

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&lt;p&gt;नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने सीवेज उपचार और कूड़ा-कचरा निस्तारण के नियमों का पालन न करने और आदेशों का उल्लंघन करने के लिए राज्य और संघ प्रदेशों पर अब तक करीब 80 हजार करोड़ रुपए का बड़ा जुर्माना लगाया है। एनजीटी ने पाया कि राज्यों और संघ प्रदेशों द्वारा सीवेज का उपचार करने और ठोस कचरे का निस्तारण करने में बड़ा गैप है। मसलन, 26,000 एमएलडी तरल अपशिष्ट और 56,000 टन प्रति दिन ठोस कचरे का निस्तारण नहीं हो पा रहा है। साथ ही 18 करोड़ टन लीगेसी वेस्ट भी राज्यों के जरिए नहीं निपटाया गया है।&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;जुर्माने की इतनी बड़ी राशि को राज्यों के मुख्य सचिवों के शपथपत्र व एनजीटी के जरिए खुद दिए गए आदेशों के तहत जोड़ा गया है। डाउन टू अर्थ ने 28 अक्तूबर, 2022 को अपने एक विश्लेषण में बताया था कि महज पांच महीने के भीतर (मई से अक्तूबर, 2022) में जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने सिर्फ सात राज्यों पर करीब 30 हजार करोड़ रुपए का जुर्माना राज्यों पर लगाया था।&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;80 हजार करोड़ के जुर्माने में 50 फीसदी से ज्यादा जुर्माना अकेले 4 राज्यों पर लगाया ग़या है I&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;सर्वाधिक जुर्माना तमिलनाडु पर 15419.71 करोड़ फिर महाराष्ट्र पर 12000 करोड़ रुपए का जुर्माना और मध्य प्रदेश पर &amp;nbsp;9688 करोड़ रुपए और उत्तर प्रदेश पर 5000 करोड़ का जुर्माना लगाया गया हैI&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
पूरी रपट- &lt;a href=&quot;https://www.downtoearth.org.in/hindistory/sanitation/waste-management/ngt-imposed-a-fine-of-about-80-thousand-crores-on-states-for-not-disposing-of-sewage-and-garbage-90417&quot;&gt;डाउन टू अर्थ&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
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&lt;p&gt;नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने सीवेज उपचार और कूड़ा-कचरा निस्तारण के नियमों का पालन न करने और आदेशों का उल्लंघन करने के लिए राज्य और संघ प्रदेशों पर अब तक करीब 80 हजार करोड़ रुपए का बड़ा जुर्माना लगाया है। एनजीटी ने पाया कि राज्यों और संघ प्रदेशों द्वारा सीवेज का उपचार करने और ठोस कचरे का निस्तारण करने में बड़ा गैप है। मसलन, 26,000 एमएलडी तरल अपशिष्ट और 56,000 टन प्रति दिन ठोस कचरे का निस्तारण नहीं हो पा रहा है। साथ ही 18 करोड़ टन लीगेसी वेस्ट भी राज्यों के जरिए नहीं निपटाया गया है।&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;जुर्माने की इतनी बड़ी राशि को राज्यों के मुख्य सचिवों के शपथपत्र व एनजीटी के जरिए खुद दिए गए आदेशों के तहत जोड़ा गया है। डाउन टू अर्थ ने 28 अक्तूबर, 2022 को अपने एक विश्लेषण में बताया था कि महज पांच महीने के भीतर (मई से अक्तूबर, 2022) में जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने सिर्फ सात राज्यों पर करीब 30 हजार करोड़ रुपए का जुर्माना राज्यों पर लगाया था।&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;80 हजार करोड़ के जुर्माने में 50 फीसदी से ज्यादा जुर्माना अकेले 4 राज्यों पर लगाया ग़या है I&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;सर्वाधिक जुर्माना तमिलनाडु पर 15419.71 करोड़ फिर महाराष्ट्र पर 12000 करोड़ रुपए का जुर्माना और मध्य प्रदेश पर &amp;nbsp;9688 करोड़ रुपए और उत्तर प्रदेश पर 5000 करोड़ का जुर्माना लगाया गया हैI&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
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नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने सीवेज उपचार और कूड़ा-कचरा निस्तारण के नियमों का पालन न करने और आदेशों का उल्लंघन करने के लिए राज्य और संघ प्रदेशों पर अब तक करीब 80 हजार करोड़ रुपए का..."/>
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<p>नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने सीवेज उपचार और कूड़ा-कचरा निस्तारण के नियमों का पालन न करने और आदेशों का उल्लंघन करने के लिए राज्य और संघ प्रदेशों पर अब तक करीब 80 हजार करोड़ रुपए का बड़ा जुर्माना लगाया है। एनजीटी ने पाया कि राज्यों और संघ प्रदेशों द्वारा सीवेज का उपचार करने और ठोस कचरे का निस्तारण करने में बड़ा गैप है। मसलन, 26,000 एमएलडी तरल अपशिष्ट और 56,000 टन प्रति दिन ठोस कचरे का निस्तारण नहीं हो पा रहा है। साथ ही 18 करोड़ टन लीगेसी वेस्ट भी राज्यों के जरिए नहीं निपटाया गया है।&nbsp;</p>

<p>जुर्माने की इतनी बड़ी राशि को राज्यों के मुख्य सचिवों के शपथपत्र व एनजीटी के जरिए खुद दिए गए आदेशों के तहत जोड़ा गया है। डाउन टू अर्थ ने 28 अक्तूबर, 2022 को अपने एक विश्लेषण में बताया था कि महज पांच महीने के भीतर (मई से अक्तूबर, 2022) में जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने सिर्फ सात राज्यों पर करीब 30 हजार करोड़ रुपए का जुर्माना राज्यों पर लगाया था।&nbsp;</p>

<p>80 हजार करोड़ के जुर्माने में 50 फीसदी से ज्यादा जुर्माना अकेले 4 राज्यों पर लगाया ग़या है I&nbsp;</p>

<p>सर्वाधिक जुर्माना तमिलनाडु पर 15419.71 करोड़ फिर महाराष्ट्र पर 12000 करोड़ रुपए का जुर्माना और मध्य प्रदेश पर &nbsp;9688 करोड़ रुपए और उत्तर प्रदेश पर 5000 करोड़ का जुर्माना लगाया गया हैI&nbsp;<br />
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&lt;p&gt;नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने सीवेज उपचार और कूड़ा-कचरा निस्तारण के नियमों का पालन न करने और आदेशों का उल्लंघन करने के लिए राज्य और संघ प्रदेशों पर अब तक करीब 80 हजार करोड़ रुपए का बड़ा जुर्माना लगाया है। एनजीटी ने पाया कि राज्यों और संघ प्रदेशों द्वारा सीवेज का उपचार करने और ठोस कचरे का निस्तारण करने में बड़ा गैप है। मसलन, 26,000 एमएलडी तरल अपशिष्ट और 56,000 टन प्रति दिन ठोस कचरे का निस्तारण नहीं हो पा रहा है। साथ ही 18 करोड़ टन लीगेसी वेस्ट भी राज्यों के जरिए नहीं निपटाया गया है।&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;जुर्माने की इतनी बड़ी राशि को राज्यों के मुख्य सचिवों के शपथपत्र व एनजीटी के जरिए खुद दिए गए आदेशों के तहत जोड़ा गया है। डाउन टू अर्थ ने 28 अक्तूबर, 2022 को अपने एक विश्लेषण में बताया था कि महज पांच महीने के भीतर (मई से अक्तूबर, 2022) में जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने सिर्फ सात राज्यों पर करीब 30 हजार करोड़ रुपए का जुर्माना राज्यों पर लगाया था।&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;80 हजार करोड़ के जुर्माने में 50 फीसदी से ज्यादा जुर्माना अकेले 4 राज्यों पर लगाया ग़या है I&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;सर्वाधिक जुर्माना तमिलनाडु पर 15419.71 करोड़ फिर महाराष्ट्र पर 12000 करोड़ रुपए का जुर्माना और मध्य प्रदेश पर &amp;nbsp;9688 करोड़ रुपए और उत्तर प्रदेश पर 5000 करोड़ का जुर्माना लगाया गया हैI&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
पूरी रपट- &lt;a href=&quot;https://www.downtoearth.org.in/hindistory/sanitation/waste-management/ngt-imposed-a-fine-of-about-80-thousand-crores-on-states-for-not-disposing-of-sewage-and-garbage-90417&quot;&gt;डाउन टू अर्थ&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
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&lt;p&gt;नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने सीवेज उपचार और कूड़ा-कचरा निस्तारण के नियमों का पालन न करने और आदेशों का उल्लंघन करने के लिए राज्य और संघ प्रदेशों पर अब तक करीब 80 हजार करोड़ रुपए का बड़ा जुर्माना लगाया है। एनजीटी ने पाया कि राज्यों और संघ प्रदेशों द्वारा सीवेज का उपचार करने और ठोस कचरे का निस्तारण करने में बड़ा गैप है। मसलन, 26,000 एमएलडी तरल अपशिष्ट और 56,000 टन प्रति दिन ठोस कचरे का निस्तारण नहीं हो पा रहा है। साथ ही 18 करोड़ टन लीगेसी वेस्ट भी राज्यों के जरिए नहीं निपटाया गया है।&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;जुर्माने की इतनी बड़ी राशि को राज्यों के मुख्य सचिवों के शपथपत्र व एनजीटी के जरिए खुद दिए गए आदेशों के तहत जोड़ा गया है। डाउन टू अर्थ ने 28 अक्तूबर, 2022 को अपने एक विश्लेषण में बताया था कि महज पांच महीने के भीतर (मई से अक्तूबर, 2022) में जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने सिर्फ सात राज्यों पर करीब 30 हजार करोड़ रुपए का जुर्माना राज्यों पर लगाया था।&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;80 हजार करोड़ के जुर्माने में 50 फीसदी से ज्यादा जुर्माना अकेले 4 राज्यों पर लगाया ग़या है I&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;सर्वाधिक जुर्माना तमिलनाडु पर 15419.71 करोड़ फिर महाराष्ट्र पर 12000 करोड़ रुपए का जुर्माना और मध्य प्रदेश पर &amp;nbsp;9688 करोड़ रुपए और उत्तर प्रदेश पर 5000 करोड़ का जुर्माना लगाया गया हैI&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
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&lt;p&gt;जुर्माने की इतनी बड़ी राशि को राज्यों के मुख्य सचिवों के शपथपत्र व एनजीटी के जरिए खुद दिए गए आदेशों के तहत जोड़ा गया है। डाउन टू अर्थ ने 28 अक्तूबर, 2022 को अपने एक विश्लेषण में बताया था कि महज पांच महीने के भीतर (मई से अक्तूबर, 2022) में जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने सिर्फ सात राज्यों पर करीब 30 हजार करोड़ रुपए का जुर्माना राज्यों पर लगाया था।&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;80 हजार करोड़ के जुर्माने में 50 फीसदी से ज्यादा जुर्माना अकेले 4 राज्यों पर लगाया ग़या है I&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;सर्वाधिक जुर्माना तमिलनाडु पर 15419.71 करोड़ फिर महाराष्ट्र पर 12000 करोड़ रुपए का जुर्माना और मध्य प्रदेश पर &amp;nbsp;9688 करोड़ रुपए और उत्तर प्रदेश पर 5000 करोड़ का जुर्माना लगाया गया हैI&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
पूरी रपट- &lt;a href=&quot;https://www.downtoearth.org.in/hindistory/sanitation/waste-management/ngt-imposed-a-fine-of-about-80-thousand-crores-on-states-for-not-disposing-of-sewage-and-garbage-90417&quot;&gt;डाउन टू अर्थ&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
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&lt;p&gt;जुर्माने की इतनी बड़ी राशि को राज्यों के मुख्य सचिवों के शपथपत्र व एनजीटी के जरिए खुद दिए गए आदेशों के तहत जोड़ा गया है। डाउन टू अर्थ ने 28 अक्तूबर, 2022 को अपने एक विश्लेषण में बताया था कि महज पांच महीने के भीतर (मई से अक्तूबर, 2022) में जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने सिर्फ सात राज्यों पर करीब 30 हजार करोड़ रुपए का जुर्माना राज्यों पर लगाया था।&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;80 हजार करोड़ के जुर्माने में 50 फीसदी से ज्यादा जुर्माना अकेले 4 राज्यों पर लगाया ग़या है I&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;सर्वाधिक जुर्माना तमिलनाडु पर 15419.71 करोड़ फिर महाराष्ट्र पर 12000 करोड़ रुपए का जुर्माना और मध्य प्रदेश पर &amp;nbsp;9688 करोड़ रुपए और उत्तर प्रदेश पर 5000 करोड़ का जुर्माना लगाया गया हैI&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
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नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने सीवेज उपचार और कूड़ा-कचरा निस्तारण के नियमों का पालन न करने और आदेशों का उल्लंघन करने के लिए राज्य और संघ प्रदेशों पर अब तक करीब 80 हजार करोड़ रुपए का..."/>
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<p>नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने सीवेज उपचार और कूड़ा-कचरा निस्तारण के नियमों का पालन न करने और आदेशों का उल्लंघन करने के लिए राज्य और संघ प्रदेशों पर अब तक करीब 80 हजार करोड़ रुपए का बड़ा जुर्माना लगाया है। एनजीटी ने पाया कि राज्यों और संघ प्रदेशों द्वारा सीवेज का उपचार करने और ठोस कचरे का निस्तारण करने में बड़ा गैप है। मसलन, 26,000 एमएलडी तरल अपशिष्ट और 56,000 टन प्रति दिन ठोस कचरे का निस्तारण नहीं हो पा रहा है। साथ ही 18 करोड़ टन लीगेसी वेस्ट भी राज्यों के जरिए नहीं निपटाया गया है।&nbsp;</p>

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