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संसद का बजट सत्र: इस बार कैसे अलग और ख़ास है

-बीबीसी,

इस बार भारत में संसद का बजट सत्र दो चरणों में होगा. यानी 17वीं लोक सभा के पांचवें सत्र के दौरान कुछ दिनों का अवकाश होगा, जिसके बाद फिर से कार्यवाही शुरू होगी.

कोरोना महामारी की वजह से संसद की कई परंपराओं को दरकिनार करते हुए नए 'प्रोटोकोल' के हिसाब से संसद का बजट सत्र चलेगा.

ऐसा पहली बार ही होगा कि संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान भी सदस्य 'सेंट्रल हॉल' के अलावा लोक सभा और राज्य सभा में बैठेंगे. इससे पहले तक अभिभाषण के दौरान सभी सदस्य 'सेंट्रल हॉल' में ही बैठते थे.

बजट सत्र जनवरी की 29 तारीख़ को शुरू होगा, लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को बजट पेश करेंगी. उससे पहले सरकार सदन में आर्थिक सर्वेक्षण की प्रति पेश करेगी.

पहले दौर में सदन की कार्यवाही 15 फरवरी तक चलेगी, जबकि दूसरे दौर में सत्र 8 मार्च से लेकर अप्रैल की 8 तारीख़ तक चलेगा.

जाँच की व्यवस्था
पूरे सत्र में 35 बैठकें होंगी, जिनमें से 11 पहले दौर में और 24 दूसरे दौर में होंगी. लोक सभा सचिवालय के सूत्रों ने इस संबंध में जारी किए गए अध्यादेश के हावाले से कहा है कि 15 फरवरी से जो अवकाश दिया जा रहा है, उसका मक़सद है संसद की विभिन्न समितियों की बैठकों के लिए समय देना और 8 मार्च तक इन समितियों की रिपोर्टों को सदन में पेश करना.

संसद में कई तरह की स्थायी समितियाँ हैं जैसे- लोक लेखा, प्राक्कलन, विशेषाधिकार और सरकारी आश्वासन से संबंधित समितियाँ. इन समितियों में अमूमन 21 लोकसभा के सदस्य और 10 राज्यसभा के सदस्य होते हैं.

सत्र के दौरान और इसके बाद भी समय-समय पर इन समितियों की बैठकें होती रहती हैं. लेकिन ये अनिवार्य होता है कि समितियों की बैठकों से संबंधित रिपोर्ट हर आने वाले सत्र के दौरान सदन में पेश कर दी जाए.

लोक सभा के अध्यक्ष ओम बिरला के अनुसार कोरोना को देखते हुए सांसदों के स्वास्थ्य की जाँच का इंतज़ाम उनके आवास के पास ही किया जायगा, जिससे उनके परिवार के सदस्यों को इसके लिए संसद भवन नहीं आना पड़े.

संसद का बजट सत्र: कई परंपराओं से विदाई
पहली बार बजट की प्रति डिजिटल माध्यम से
कोरोना महामारी की वजह से संसद का शीतकालीन सत्र नहीं हो सका था और मॉनसून सत्र में भी महामारी को लेकर कई क़दम उठाए गए थे.

मॉनसून सत्र के दौरान संसदीय कार्य की सबसे महत्वपूर्ण परंपरा यानी प्रश्न काल को स्थगित रखा गया था. विपक्ष के विरोध के बीच सरकार ने दलील दी थी कि ऐसा महामारी को देखते हुए किया गया था. लेकिन इस बार प्रश्नकाल को बजट सत्र में फिर से बहाल किया गया है.

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