Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
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			(int) 0 => 'catslug'
		]
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	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
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		'type' => '->',
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	(int) 3 => [
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			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
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	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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		]
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	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
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		'function' => '__invoke',
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		'type' => '->',
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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	],
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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	(int) 13 => [
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	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
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		'class' => 'Cake\Http\Server',
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		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
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	'function' => 'offsetGet',
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		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%B8%E0%A4%82%E0%A4%AF%E0%A5%81%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%A4-%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%B7%E0%A5%8D%E0%A4%9F%E0%A5%8D%E0%A4%B0-%E0%A4%A8%E0%A5%87-%E0%A4%A6%E0%A4%B2%E0%A4%BF%E0%A4%A4-%E0%A4%B2%E0%A4%A1%E0%A4%95%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%AC%E0%A4%B2%E0%A4%BE%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0-%E0%A4%94%E0%A4%B0-%E0%A4%B9%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%82%E0%A4%A6%E0%A4%BE-%E0%A4%95%E0%A5%80-6911/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%B8%E0%A4%82%E0%A4%AF%E0%A5%81%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%A4-%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%B7%E0%A5%8D%E0%A4%9F%E0%A5%8D%E0%A4%B0-%E0%A4%A8%E0%A5%87-%E0%A4%A6%E0%A4%B2%E0%A4%BF%E0%A4%A4-%E0%A4%B2%E0%A4%A1%E0%A4%95%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%AC%E0%A4%B2%E0%A4%BE%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0-%E0%A4%94%E0%A4%B0-%E0%A4%B9%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%82%E0%A4%A6%E0%A4%BE-%E0%A4%95%E0%A5%80-6911/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
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			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
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	(int) 1 => [
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		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
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			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
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		'line' => (int) 610,
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		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
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	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 94,
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		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
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		]
	],
	(int) 6 => [
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		]
	],
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	],
	(int) 9 => [
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		]
	],
	(int) 11 => [
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		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
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		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
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		'object' => object(Cake\Http\Server) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
	'line' => (int) 74,
	'function' => 'offsetGet',
	'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
	'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {
		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _environment => [
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Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]
Code Context
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संयुक्त राष्ट्र : संयुक्त राष्ट्र ने उत्तरप्रदेश के बदायूं जिले में दो 
दलित लडकियों के &amp;lsquo;&amp;lsquo;बर्बर&amp;rsquo;&amp;rsquo; सामूहिक बलात्कार और उनकी हत्या की निंदा करते 
हुए दोषियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने और पूरे भारत में महिलाओं एवं 
लडकियों के खिलाफ हिंसा पर अंकुश लगाने का आह्वान किया है.&amp;nbsp;भारत में 
संयुक्त राष्ट्र प्रणाली की स्थानीय समन्वयक लिज ग्रांडे ने कहा, &amp;lsquo;&amp;lsquo;दो 
किशोरियों के परिवारों को और निम्न जातीय समुदायों की तमाम महिलाओं और 
लडकियों को इंसाफ मिलना चाहिए जिन्हें ग्रामीण भारत में निशाना बनाया गया 
और जिनका बलात्कार किया गया.&amp;rsquo;&amp;rsquo;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ग्रांडे ने कहा, &amp;lsquo;&amp;lsquo;महिलाओं के खिलाफ हिंसा कोई महिला मुद्दा नहीं है. यह 
मानवाधिकार का मुद्दा है.&amp;rsquo;&amp;rsquo; &amp;nbsp;संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की-मून ने भी 
भारत से ले कर पाकिस्तान और कैलीफोर्निया से ले कर नाइजीरिया में महिलाओं 
के खिलाफ हिंसा की हाल की घटनाओं को &amp;lsquo;&amp;lsquo;स्तब्धकारी&amp;rsquo;&amp;rsquo; करार दिया था.&amp;nbsp;बान ने 
पिछले हफ्ते टोरंटो में पत्रकारों से कहा था, &amp;lsquo;&amp;lsquo;हाल के दिनों में, हमने 
दीगर पाकिस्तान से ले कर भारत और कैलिफोर्निया से ले कर नाइजीरिया तक 
त्रसदीपूर्ण घटनाएं देखीं जिनमें महिलाओं को स्तब्धकारी हिंसा का निशाना 
बनाया गया.&amp;rsquo;&amp;rsquo;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
भारत में संयुक्त राष्ट्र प्रणाली ने कहा कि महिलाओं और लडकियों के खिलाफ 
हिंसा रोकना विश्व निकाय का एक बुनियादी लक्ष्य है. उसने देश भर के लोगों 
को यह सुनिश्चित करने में समर्थन का आश्वासन दिया कि हर जगह हर एक महिला और
हर एक लडकी सुरक्षा एवं इज्जत से रह सके.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
भारत में &amp;lsquo;संयुक्त राष्ट्र महिला&amp;rsquo; की प्रतिनिधि रेबेका टैवारेज ने कहा, 
&amp;lsquo;&amp;lsquo;हर एक लडकी और महिला सुरक्षित रहने में सक्षम हो, सुरक्षित महसूस करे और 
हिंसा से मुक्त पले-बढे.&amp;rsquo;&amp;rsquo; टैवारेज ने कहा, &amp;lsquo;&amp;lsquo;जो ढेर सारी कार्रवाइयां की 
जानी चाहिए उनमें संयुक्त राष्ट्र आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम 2013 को 
द्रुत गति से लागू करना है और इनमें ऐसे एक एकल संकट केंद्र की स्थापना 
शामिल है (जहां सभी संकट हल हो जाए और कहीं और नहीं जाना पडे).&amp;rsquo;&amp;rsquo; &amp;lsquo;संयुक्त 
राष्ट्र महिला&amp;rsquo; के उद्देश्यों में दुनिया भर में यौनिक समानता लाने और 
महिलाओं को अधिकार संपन्न बनाने के प्रयासों में मदद करना है.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ग्रांडे ने रेखांकित किया कि दिसंबर 2013 में दिल्ली में एक किशोरी के 
बर्बर सामूहिक बलात्कार और हत्या के बाद अनेक &amp;lsquo;&amp;lsquo;प्रगतिशील सुधार एवं 
बदलाव&amp;rsquo;&amp;rsquo; किए गए. इसके साथ ही, उन्होंने लडकियों और महिलाओं की सुरक्षा के 
लिए कानूनों को लागू करने की जरुरत पर भी जोर दिया.&amp;nbsp;भारत में संयुक्त 
राष्ट्र प्रणाली की प्रवक्ता ने कहा, &amp;lsquo;&amp;lsquo;लेकिन कानून बनाना समाधान का बस एक 
हिस्सा है उनका क्रियान्वयन भी मायने रखता है और साथ ही मानसिकता भी 
बदलना.&amp;rsquo;&amp;rsquo;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ग्रांडे ने कहा, &amp;lsquo;&amp;lsquo;महिलाओं और लडकियों के खिलाफ हिंसा अपरिहार्य नहीं है, 
यह रोकी जा सकती है. 18 साल से कम उम्र की पीडिताओं के लिए &amp;lsquo;यौनिक अपराधों 
से बच्चों की सुरक्षा अधिनियम&amp;rsquo; (पॉस्को), 2012 का अनवरत क्रियान्वयन और 
विशेष अदालतों की स्थापना एवं बालोन्मुखी प्रक्रियाएं भी प्रमुख 
प्राथमिकताएं हैं.&amp;rsquo;&amp;rsquo; उत्तरप्रदेश में लडकियों के खिलाफ हिंसा की नवीनतम 
बर्बर घटना उजागर करती है कि शौचालय नहीं होने के चलते पूरे भारत में 
लडकियों और महिलाओं को खतरा है.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
भारत में यूनिसेफ की प्रतिनिधि लुइ जार्जेज आरसेनो ने कहा कि भारत में 
ग्रामीण आबादी का तकरीबन 65 प्रतिशत खुले में शौच करता है और महिलाओं तथा 
लडकियों से उपेक्षा की जाती है कि वे शौच के लिए रात में जाएं. आरसेना ने 
कहा, &amp;lsquo;&amp;lsquo;यह ना सिर्फ उनकी (महिलाओं तथा लडकियों की) गरिमा को, बल्कि उनकी 
सुरक्षा को भी खतरे में डालता है.&amp;rsquo;&amp;rsquo;
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ग्रांडे ने कहा, &amp;lsquo;&amp;lsquo;महिलाओं के खिलाफ हिंसा कोई महिला मुद्दा नहीं है. यह 
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पिछले हफ्ते टोरंटो में पत्रकारों से कहा था, &amp;lsquo;&amp;lsquo;हाल के दिनों में, हमने 
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भारत में संयुक्त राष्ट्र प्रणाली ने कहा कि महिलाओं और लडकियों के खिलाफ 
हिंसा रोकना विश्व निकाय का एक बुनियादी लक्ष्य है. उसने देश भर के लोगों 
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ग्रांडे ने रेखांकित किया कि दिसंबर 2013 में दिल्ली में एक किशोरी के 
बर्बर सामूहिक बलात्कार और हत्या के बाद अनेक &amp;lsquo;&amp;lsquo;प्रगतिशील सुधार एवं 
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राष्ट्र प्रणाली की प्रवक्ता ने कहा, &amp;lsquo;&amp;lsquo;लेकिन कानून बनाना समाधान का बस एक 
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ग्रांडे ने कहा, &amp;lsquo;&amp;lsquo;महिलाओं और लडकियों के खिलाफ हिंसा अपरिहार्य नहीं है, 
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भारत में यूनिसेफ की प्रतिनिधि लुइ जार्जेज आरसेनो ने कहा कि भारत में 
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संयुक्त राष्ट्र : संयुक्त राष्ट्र ने उत्तरप्रदेश के बदायूं जिले में दो 
दलित लडकियों के &amp;lsquo;&amp;lsquo;बर्बर&amp;rsquo;&amp;rsquo; सामूहिक बलात्कार और उनकी हत्या की निंदा करते 
हुए दोषियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने और पूरे भारत में महिलाओं एवं 
लडकियों के खिलाफ हिंसा पर अंकुश लगाने का आह्वान किया है.&amp;nbsp;भारत में 
संयुक्त राष्ट्र प्रणाली की स्थानीय समन्वयक लिज ग्रांडे ने कहा, &amp;lsquo;&amp;lsquo;दो 
किशोरियों के परिवारों को और निम्न जातीय समुदायों की तमाम महिलाओं और 
लडकियों को इंसाफ मिलना चाहिए जिन्हें ग्रामीण भारत में निशाना बनाया गया 
और जिनका बलात्कार किया गया.&amp;rsquo;&amp;rsquo;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ग्रांडे ने कहा, &amp;lsquo;&amp;lsquo;महिलाओं के खिलाफ हिंसा कोई महिला मुद्दा नहीं है. यह 
मानवाधिकार का मुद्दा है.&amp;rsquo;&amp;rsquo; &amp;nbsp;संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की-मून ने भी 
भारत से ले कर पाकिस्तान और कैलीफोर्निया से ले कर नाइजीरिया में महिलाओं 
के खिलाफ हिंसा की हाल की घटनाओं को &amp;lsquo;&amp;lsquo;स्तब्धकारी&amp;rsquo;&amp;rsquo; करार दिया था.&amp;nbsp;बान ने 
पिछले हफ्ते टोरंटो में पत्रकारों से कहा था, &amp;lsquo;&amp;lsquo;हाल के दिनों में, हमने 
दीगर पाकिस्तान से ले कर भारत और कैलिफोर्निया से ले कर नाइजीरिया तक 
त्रसदीपूर्ण घटनाएं देखीं जिनमें महिलाओं को स्तब्धकारी हिंसा का निशाना 
बनाया गया.&amp;rsquo;&amp;rsquo;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
भारत में संयुक्त राष्ट्र प्रणाली ने कहा कि महिलाओं और लडकियों के खिलाफ 
हिंसा रोकना विश्व निकाय का एक बुनियादी लक्ष्य है. उसने देश भर के लोगों 
को यह सुनिश्चित करने में समर्थन का आश्वासन दिया कि हर जगह हर एक महिला और
हर एक लडकी सुरक्षा एवं इज्जत से रह सके.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
भारत में &amp;lsquo;संयुक्त राष्ट्र महिला&amp;rsquo; की प्रतिनिधि रेबेका टैवारेज ने कहा, 
&amp;lsquo;&amp;lsquo;हर एक लडकी और महिला सुरक्षित रहने में सक्षम हो, सुरक्षित महसूस करे और 
हिंसा से मुक्त पले-बढे.&amp;rsquo;&amp;rsquo; टैवारेज ने कहा, &amp;lsquo;&amp;lsquo;जो ढेर सारी कार्रवाइयां की 
जानी चाहिए उनमें संयुक्त राष्ट्र आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम 2013 को 
द्रुत गति से लागू करना है और इनमें ऐसे एक एकल संकट केंद्र की स्थापना 
शामिल है (जहां सभी संकट हल हो जाए और कहीं और नहीं जाना पडे).&amp;rsquo;&amp;rsquo; &amp;lsquo;संयुक्त 
राष्ट्र महिला&amp;rsquo; के उद्देश्यों में दुनिया भर में यौनिक समानता लाने और 
महिलाओं को अधिकार संपन्न बनाने के प्रयासों में मदद करना है.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ग्रांडे ने रेखांकित किया कि दिसंबर 2013 में दिल्ली में एक किशोरी के 
बर्बर सामूहिक बलात्कार और हत्या के बाद अनेक &amp;lsquo;&amp;lsquo;प्रगतिशील सुधार एवं 
बदलाव&amp;rsquo;&amp;rsquo; किए गए. इसके साथ ही, उन्होंने लडकियों और महिलाओं की सुरक्षा के 
लिए कानूनों को लागू करने की जरुरत पर भी जोर दिया.&amp;nbsp;भारत में संयुक्त 
राष्ट्र प्रणाली की प्रवक्ता ने कहा, &amp;lsquo;&amp;lsquo;लेकिन कानून बनाना समाधान का बस एक 
हिस्सा है उनका क्रियान्वयन भी मायने रखता है और साथ ही मानसिकता भी 
बदलना.&amp;rsquo;&amp;rsquo;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ग्रांडे ने कहा, &amp;lsquo;&amp;lsquo;महिलाओं और लडकियों के खिलाफ हिंसा अपरिहार्य नहीं है, 
यह रोकी जा सकती है. 18 साल से कम उम्र की पीडिताओं के लिए &amp;lsquo;यौनिक अपराधों 
से बच्चों की सुरक्षा अधिनियम&amp;rsquo; (पॉस्को), 2012 का अनवरत क्रियान्वयन और 
विशेष अदालतों की स्थापना एवं बालोन्मुखी प्रक्रियाएं भी प्रमुख 
प्राथमिकताएं हैं.&amp;rsquo;&amp;rsquo; उत्तरप्रदेश में लडकियों के खिलाफ हिंसा की नवीनतम 
बर्बर घटना उजागर करती है कि शौचालय नहीं होने के चलते पूरे भारत में 
लडकियों और महिलाओं को खतरा है.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
भारत में यूनिसेफ की प्रतिनिधि लुइ जार्जेज आरसेनो ने कहा कि भारत में 
ग्रामीण आबादी का तकरीबन 65 प्रतिशत खुले में शौच करता है और महिलाओं तथा 
लडकियों से उपेक्षा की जाती है कि वे शौच के लिए रात में जाएं. आरसेना ने 
कहा, &amp;lsquo;&amp;lsquo;यह ना सिर्फ उनकी (महिलाओं तथा लडकियों की) गरिमा को, बल्कि उनकी 
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ग्रांडे ने कहा, &amp;lsquo;&amp;lsquo;महिलाओं के खिलाफ हिंसा कोई महिला मुद्दा नहीं है. यह 
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पिछले हफ्ते टोरंटो में पत्रकारों से कहा था, &amp;lsquo;&amp;lsquo;हाल के दिनों में, हमने 
दीगर पाकिस्तान से ले कर भारत और कैलिफोर्निया से ले कर नाइजीरिया तक 
त्रसदीपूर्ण घटनाएं देखीं जिनमें महिलाओं को स्तब्धकारी हिंसा का निशाना 
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&lt;br /&gt;
भारत में संयुक्त राष्ट्र प्रणाली ने कहा कि महिलाओं और लडकियों के खिलाफ 
हिंसा रोकना विश्व निकाय का एक बुनियादी लक्ष्य है. उसने देश भर के लोगों 
को यह सुनिश्चित करने में समर्थन का आश्वासन दिया कि हर जगह हर एक महिला और
हर एक लडकी सुरक्षा एवं इज्जत से रह सके.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
भारत में &amp;lsquo;संयुक्त राष्ट्र महिला&amp;rsquo; की प्रतिनिधि रेबेका टैवारेज ने कहा, 
&amp;lsquo;&amp;lsquo;हर एक लडकी और महिला सुरक्षित रहने में सक्षम हो, सुरक्षित महसूस करे और 
हिंसा से मुक्त पले-बढे.&amp;rsquo;&amp;rsquo; टैवारेज ने कहा, &amp;lsquo;&amp;lsquo;जो ढेर सारी कार्रवाइयां की 
जानी चाहिए उनमें संयुक्त राष्ट्र आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम 2013 को 
द्रुत गति से लागू करना है और इनमें ऐसे एक एकल संकट केंद्र की स्थापना 
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राष्ट्र महिला&amp;rsquo; के उद्देश्यों में दुनिया भर में यौनिक समानता लाने और 
महिलाओं को अधिकार संपन्न बनाने के प्रयासों में मदद करना है.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ग्रांडे ने रेखांकित किया कि दिसंबर 2013 में दिल्ली में एक किशोरी के 
बर्बर सामूहिक बलात्कार और हत्या के बाद अनेक &amp;lsquo;&amp;lsquo;प्रगतिशील सुधार एवं 
बदलाव&amp;rsquo;&amp;rsquo; किए गए. इसके साथ ही, उन्होंने लडकियों और महिलाओं की सुरक्षा के 
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राष्ट्र प्रणाली की प्रवक्ता ने कहा, &amp;lsquo;&amp;lsquo;लेकिन कानून बनाना समाधान का बस एक 
हिस्सा है उनका क्रियान्वयन भी मायने रखता है और साथ ही मानसिकता भी 
बदलना.&amp;rsquo;&amp;rsquo;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ग्रांडे ने कहा, &amp;lsquo;&amp;lsquo;महिलाओं और लडकियों के खिलाफ हिंसा अपरिहार्य नहीं है, 
यह रोकी जा सकती है. 18 साल से कम उम्र की पीडिताओं के लिए &amp;lsquo;यौनिक अपराधों 
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दलित लडकियों के &lsquo;&lsquo;बर्बर&rsquo;&rsquo; सामूहिक बलात्कार और उनकी हत्या की निंदा करते 
हुए दोषियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने और पूरे भारत में महिलाओं एवं 
लडकियों के खिलाफ हिंसा पर अंकुश लगाने का आह्वान किया है.&nbsp;भारत में 
संयुक्त राष्ट्र प्रणाली की स्थानीय समन्वयक लिज ग्रांडे ने कहा, &lsquo;&lsquo;दो 
किशोरियों के परिवारों को और निम्न जातीय समुदायों की तमाम महिलाओं और 
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और जिनका बलात्कार किया गया.&rsquo;&rsquo;<br />
<br />
ग्रांडे ने कहा, &lsquo;&lsquo;महिलाओं के खिलाफ हिंसा कोई महिला मुद्दा नहीं है. यह 
मानवाधिकार का मुद्दा है.&rsquo;&rsquo; &nbsp;संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की-मून ने भी 
भारत से ले कर पाकिस्तान और कैलीफोर्निया से ले कर नाइजीरिया में महिलाओं 
के खिलाफ हिंसा की हाल की घटनाओं को &lsquo;&lsquo;स्तब्धकारी&rsquo;&rsquo; करार दिया था.&nbsp;बान ने 
पिछले हफ्ते टोरंटो में पत्रकारों से कहा था, &lsquo;&lsquo;हाल के दिनों में, हमने 
दीगर पाकिस्तान से ले कर भारत और कैलिफोर्निया से ले कर नाइजीरिया तक 
त्रसदीपूर्ण घटनाएं देखीं जिनमें महिलाओं को स्तब्धकारी हिंसा का निशाना 
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<br />
भारत में संयुक्त राष्ट्र प्रणाली ने कहा कि महिलाओं और लडकियों के खिलाफ 
हिंसा रोकना विश्व निकाय का एक बुनियादी लक्ष्य है. उसने देश भर के लोगों 
को यह सुनिश्चित करने में समर्थन का आश्वासन दिया कि हर जगह हर एक महिला और
हर एक लडकी सुरक्षा एवं इज्जत से रह सके.<br />
<br />
भारत में &lsquo;संयुक्त राष्ट्र महिला&rsquo; की प्रतिनिधि रेबेका टैवारेज ने कहा, 
&lsquo;&lsquo;हर एक लडकी और महिला सुरक्षित रहने में सक्षम हो, सुरक्षित महसूस करे और 
हिंसा से मुक्त पले-बढे.&rsquo;&rsquo; टैवारेज ने कहा, &lsquo;&lsquo;जो ढेर सारी कार्रवाइयां की 
जानी चाहिए उनमें संयुक्त राष्ट्र आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम 2013 को 
द्रुत गति से लागू करना है और इनमें ऐसे एक एकल संकट केंद्र की स्थापना 
शामिल है (जहां सभी संकट हल हो जाए और कहीं और नहीं जाना पडे).&rsquo;&rsquo; &lsquo;संयुक्त 
राष्ट्र महिला&rsquo; के उद्देश्यों में दुनिया भर में यौनिक समानता लाने और 
महिलाओं को अधिकार संपन्न बनाने के प्रयासों में मदद करना है.<br />
<br />
ग्रांडे ने रेखांकित किया कि दिसंबर 2013 में दिल्ली में एक किशोरी के 
बर्बर सामूहिक बलात्कार और हत्या के बाद अनेक &lsquo;&lsquo;प्रगतिशील सुधार एवं 
बदलाव&rsquo;&rsquo; किए गए. इसके साथ ही, उन्होंने लडकियों और महिलाओं की सुरक्षा के 
लिए कानूनों को लागू करने की जरुरत पर भी जोर दिया.&nbsp;भारत में संयुक्त 
राष्ट्र प्रणाली की प्रवक्ता ने कहा, &lsquo;&lsquo;लेकिन कानून बनाना समाधान का बस एक 
हिस्सा है उनका क्रियान्वयन भी मायने रखता है और साथ ही मानसिकता भी 
बदलना.&rsquo;&rsquo;<br />
<br />
ग्रांडे ने कहा, &lsquo;&lsquo;महिलाओं और लडकियों के खिलाफ हिंसा अपरिहार्य नहीं है, 
यह रोकी जा सकती है. 18 साल से कम उम्र की पीडिताओं के लिए &lsquo;यौनिक अपराधों 
से बच्चों की सुरक्षा अधिनियम&rsquo; (पॉस्को), 2012 का अनवरत क्रियान्वयन और 
विशेष अदालतों की स्थापना एवं बालोन्मुखी प्रक्रियाएं भी प्रमुख 
प्राथमिकताएं हैं.&rsquo;&rsquo; उत्तरप्रदेश में लडकियों के खिलाफ हिंसा की नवीनतम 
बर्बर घटना उजागर करती है कि शौचालय नहीं होने के चलते पूरे भारत में 
लडकियों और महिलाओं को खतरा है.<br />
<br />
भारत में यूनिसेफ की प्रतिनिधि लुइ जार्जेज आरसेनो ने कहा कि भारत में 
ग्रामीण आबादी का तकरीबन 65 प्रतिशत खुले में शौच करता है और महिलाओं तथा 
लडकियों से उपेक्षा की जाती है कि वे शौच के लिए रात में जाएं. आरसेना ने 
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Cake\Http\ResponseEmitter::emit() - CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48
Cake\Http\Server::emit() - CORE/src/Http/Server.php, line 141
[main] - ROOT/webroot/index.php, line 39

Warning (2): Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php:853) [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 148]
Code Context
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संयुक्त राष्ट्र : संयुक्त राष्ट्र ने उत्तरप्रदेश के बदायूं जिले में दो 
दलित लडकियों के &amp;lsquo;&amp;lsquo;बर्बर&amp;rsquo;&amp;rsquo; सामूहिक बलात्कार और उनकी हत्या की निंदा करते 
हुए दोषियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने और पूरे भारत में महिलाओं एवं 
लडकियों के खिलाफ हिंसा पर अंकुश लगाने का आह्वान किया है.&amp;nbsp;भारत में 
संयुक्त राष्ट्र प्रणाली की स्थानीय समन्वयक लिज ग्रांडे ने कहा, &amp;lsquo;&amp;lsquo;दो 
किशोरियों के परिवारों को और निम्न जातीय समुदायों की तमाम महिलाओं और 
लडकियों को इंसाफ मिलना चाहिए जिन्हें ग्रामीण भारत में निशाना बनाया गया 
और जिनका बलात्कार किया गया.&amp;rsquo;&amp;rsquo;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ग्रांडे ने कहा, &amp;lsquo;&amp;lsquo;महिलाओं के खिलाफ हिंसा कोई महिला मुद्दा नहीं है. यह 
मानवाधिकार का मुद्दा है.&amp;rsquo;&amp;rsquo; &amp;nbsp;संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की-मून ने भी 
भारत से ले कर पाकिस्तान और कैलीफोर्निया से ले कर नाइजीरिया में महिलाओं 
के खिलाफ हिंसा की हाल की घटनाओं को &amp;lsquo;&amp;lsquo;स्तब्धकारी&amp;rsquo;&amp;rsquo; करार दिया था.&amp;nbsp;बान ने 
पिछले हफ्ते टोरंटो में पत्रकारों से कहा था, &amp;lsquo;&amp;lsquo;हाल के दिनों में, हमने 
दीगर पाकिस्तान से ले कर भारत और कैलिफोर्निया से ले कर नाइजीरिया तक 
त्रसदीपूर्ण घटनाएं देखीं जिनमें महिलाओं को स्तब्धकारी हिंसा का निशाना 
बनाया गया.&amp;rsquo;&amp;rsquo;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
भारत में संयुक्त राष्ट्र प्रणाली ने कहा कि महिलाओं और लडकियों के खिलाफ 
हिंसा रोकना विश्व निकाय का एक बुनियादी लक्ष्य है. उसने देश भर के लोगों 
को यह सुनिश्चित करने में समर्थन का आश्वासन दिया कि हर जगह हर एक महिला और
हर एक लडकी सुरक्षा एवं इज्जत से रह सके.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
भारत में &amp;lsquo;संयुक्त राष्ट्र महिला&amp;rsquo; की प्रतिनिधि रेबेका टैवारेज ने कहा, 
&amp;lsquo;&amp;lsquo;हर एक लडकी और महिला सुरक्षित रहने में सक्षम हो, सुरक्षित महसूस करे और 
हिंसा से मुक्त पले-बढे.&amp;rsquo;&amp;rsquo; टैवारेज ने कहा, &amp;lsquo;&amp;lsquo;जो ढेर सारी कार्रवाइयां की 
जानी चाहिए उनमें संयुक्त राष्ट्र आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम 2013 को 
द्रुत गति से लागू करना है और इनमें ऐसे एक एकल संकट केंद्र की स्थापना 
शामिल है (जहां सभी संकट हल हो जाए और कहीं और नहीं जाना पडे).&amp;rsquo;&amp;rsquo; &amp;lsquo;संयुक्त 
राष्ट्र महिला&amp;rsquo; के उद्देश्यों में दुनिया भर में यौनिक समानता लाने और 
महिलाओं को अधिकार संपन्न बनाने के प्रयासों में मदद करना है.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ग्रांडे ने रेखांकित किया कि दिसंबर 2013 में दिल्ली में एक किशोरी के 
बर्बर सामूहिक बलात्कार और हत्या के बाद अनेक &amp;lsquo;&amp;lsquo;प्रगतिशील सुधार एवं 
बदलाव&amp;rsquo;&amp;rsquo; किए गए. इसके साथ ही, उन्होंने लडकियों और महिलाओं की सुरक्षा के 
लिए कानूनों को लागू करने की जरुरत पर भी जोर दिया.&amp;nbsp;भारत में संयुक्त 
राष्ट्र प्रणाली की प्रवक्ता ने कहा, &amp;lsquo;&amp;lsquo;लेकिन कानून बनाना समाधान का बस एक 
हिस्सा है उनका क्रियान्वयन भी मायने रखता है और साथ ही मानसिकता भी 
बदलना.&amp;rsquo;&amp;rsquo;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ग्रांडे ने कहा, &amp;lsquo;&amp;lsquo;महिलाओं और लडकियों के खिलाफ हिंसा अपरिहार्य नहीं है, 
यह रोकी जा सकती है. 18 साल से कम उम्र की पीडिताओं के लिए &amp;lsquo;यौनिक अपराधों 
से बच्चों की सुरक्षा अधिनियम&amp;rsquo; (पॉस्को), 2012 का अनवरत क्रियान्वयन और 
विशेष अदालतों की स्थापना एवं बालोन्मुखी प्रक्रियाएं भी प्रमुख 
प्राथमिकताएं हैं.&amp;rsquo;&amp;rsquo; उत्तरप्रदेश में लडकियों के खिलाफ हिंसा की नवीनतम 
बर्बर घटना उजागर करती है कि शौचालय नहीं होने के चलते पूरे भारत में 
लडकियों और महिलाओं को खतरा है.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
भारत में यूनिसेफ की प्रतिनिधि लुइ जार्जेज आरसेनो ने कहा कि भारत में 
ग्रामीण आबादी का तकरीबन 65 प्रतिशत खुले में शौच करता है और महिलाओं तथा 
लडकियों से उपेक्षा की जाती है कि वे शौच के लिए रात में जाएं. आरसेना ने 
कहा, &amp;lsquo;&amp;lsquo;यह ना सिर्फ उनकी (महिलाओं तथा लडकियों की) गरिमा को, बल्कि उनकी 
सुरक्षा को भी खतरे में डालता है.&amp;rsquo;&amp;rsquo;
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संयुक्त राष्ट्र : संयुक्त राष्ट्र ने उत्तरप्रदेश के बदायूं जिले में दो 
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संयुक्त राष्ट्र : संयुक्त राष्ट्र ने उत्तरप्रदेश के बदायूं जिले में दो 
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हुए दोषियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने और पूरे भारत में महिलाओं एवं 
लडकियों के खिलाफ हिंसा पर अंकुश लगाने का आह्वान किया है.&amp;nbsp;भारत में 
संयुक्त राष्ट्र प्रणाली की स्थानीय समन्वयक लिज ग्रांडे ने कहा, &amp;lsquo;&amp;lsquo;दो 
किशोरियों के परिवारों को और निम्न जातीय समुदायों की तमाम महिलाओं और 
लडकियों को इंसाफ मिलना चाहिए जिन्हें ग्रामीण भारत में निशाना बनाया गया 
और जिनका बलात्कार किया गया.&amp;rsquo;&amp;rsquo;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ग्रांडे ने कहा, &amp;lsquo;&amp;lsquo;महिलाओं के खिलाफ हिंसा कोई महिला मुद्दा नहीं है. यह 
मानवाधिकार का मुद्दा है.&amp;rsquo;&amp;rsquo; &amp;nbsp;संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की-मून ने भी 
भारत से ले कर पाकिस्तान और कैलीफोर्निया से ले कर नाइजीरिया में महिलाओं 
के खिलाफ हिंसा की हाल की घटनाओं को &amp;lsquo;&amp;lsquo;स्तब्धकारी&amp;rsquo;&amp;rsquo; करार दिया था.&amp;nbsp;बान ने 
पिछले हफ्ते टोरंटो में पत्रकारों से कहा था, &amp;lsquo;&amp;lsquo;हाल के दिनों में, हमने 
दीगर पाकिस्तान से ले कर भारत और कैलिफोर्निया से ले कर नाइजीरिया तक 
त्रसदीपूर्ण घटनाएं देखीं जिनमें महिलाओं को स्तब्धकारी हिंसा का निशाना 
बनाया गया.&amp;rsquo;&amp;rsquo;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
भारत में संयुक्त राष्ट्र प्रणाली ने कहा कि महिलाओं और लडकियों के खिलाफ 
हिंसा रोकना विश्व निकाय का एक बुनियादी लक्ष्य है. उसने देश भर के लोगों 
को यह सुनिश्चित करने में समर्थन का आश्वासन दिया कि हर जगह हर एक महिला और
हर एक लडकी सुरक्षा एवं इज्जत से रह सके.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
भारत में &amp;lsquo;संयुक्त राष्ट्र महिला&amp;rsquo; की प्रतिनिधि रेबेका टैवारेज ने कहा, 
&amp;lsquo;&amp;lsquo;हर एक लडकी और महिला सुरक्षित रहने में सक्षम हो, सुरक्षित महसूस करे और 
हिंसा से मुक्त पले-बढे.&amp;rsquo;&amp;rsquo; टैवारेज ने कहा, &amp;lsquo;&amp;lsquo;जो ढेर सारी कार्रवाइयां की 
जानी चाहिए उनमें संयुक्त राष्ट्र आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम 2013 को 
द्रुत गति से लागू करना है और इनमें ऐसे एक एकल संकट केंद्र की स्थापना 
शामिल है (जहां सभी संकट हल हो जाए और कहीं और नहीं जाना पडे).&amp;rsquo;&amp;rsquo; &amp;lsquo;संयुक्त 
राष्ट्र महिला&amp;rsquo; के उद्देश्यों में दुनिया भर में यौनिक समानता लाने और 
महिलाओं को अधिकार संपन्न बनाने के प्रयासों में मदद करना है.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ग्रांडे ने रेखांकित किया कि दिसंबर 2013 में दिल्ली में एक किशोरी के 
बर्बर सामूहिक बलात्कार और हत्या के बाद अनेक &amp;lsquo;&amp;lsquo;प्रगतिशील सुधार एवं 
बदलाव&amp;rsquo;&amp;rsquo; किए गए. इसके साथ ही, उन्होंने लडकियों और महिलाओं की सुरक्षा के 
लिए कानूनों को लागू करने की जरुरत पर भी जोर दिया.&amp;nbsp;भारत में संयुक्त 
राष्ट्र प्रणाली की प्रवक्ता ने कहा, &amp;lsquo;&amp;lsquo;लेकिन कानून बनाना समाधान का बस एक 
हिस्सा है उनका क्रियान्वयन भी मायने रखता है और साथ ही मानसिकता भी 
बदलना.&amp;rsquo;&amp;rsquo;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ग्रांडे ने कहा, &amp;lsquo;&amp;lsquo;महिलाओं और लडकियों के खिलाफ हिंसा अपरिहार्य नहीं है, 
यह रोकी जा सकती है. 18 साल से कम उम्र की पीडिताओं के लिए &amp;lsquo;यौनिक अपराधों 
से बच्चों की सुरक्षा अधिनियम&amp;rsquo; (पॉस्को), 2012 का अनवरत क्रियान्वयन और 
विशेष अदालतों की स्थापना एवं बालोन्मुखी प्रक्रियाएं भी प्रमुख 
प्राथमिकताएं हैं.&amp;rsquo;&amp;rsquo; उत्तरप्रदेश में लडकियों के खिलाफ हिंसा की नवीनतम 
बर्बर घटना उजागर करती है कि शौचालय नहीं होने के चलते पूरे भारत में 
लडकियों और महिलाओं को खतरा है.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
भारत में यूनिसेफ की प्रतिनिधि लुइ जार्जेज आरसेनो ने कहा कि भारत में 
ग्रामीण आबादी का तकरीबन 65 प्रतिशत खुले में शौच करता है और महिलाओं तथा 
लडकियों से उपेक्षा की जाती है कि वे शौच के लिए रात में जाएं. आरसेना ने 
कहा, &amp;lsquo;&amp;lsquo;यह ना सिर्फ उनकी (महिलाओं तथा लडकियों की) गरिमा को, बल्कि उनकी 
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हुए दोषियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने और पूरे भारत में महिलाओं एवं 
लडकियों के खिलाफ हिंसा पर अंकुश लगाने का आह्वान किया है.&amp;nbsp;भारत में 
संयुक्त राष्ट्र प्रणाली की स्थानीय समन्वयक लिज ग्रांडे ने कहा, &amp;lsquo;&amp;lsquo;दो 
किशोरियों के परिवारों को और निम्न जातीय समुदायों की तमाम महिलाओं और 
लडकियों को इंसाफ मिलना चाहिए जिन्हें ग्रामीण भारत में निशाना बनाया गया 
और जिनका बलात्कार किया गया.&amp;rsquo;&amp;rsquo;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ग्रांडे ने कहा, &amp;lsquo;&amp;lsquo;महिलाओं के खिलाफ हिंसा कोई महिला मुद्दा नहीं है. यह 
मानवाधिकार का मुद्दा है.&amp;rsquo;&amp;rsquo; &amp;nbsp;संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की-मून ने भी 
भारत से ले कर पाकिस्तान और कैलीफोर्निया से ले कर नाइजीरिया में महिलाओं 
के खिलाफ हिंसा की हाल की घटनाओं को &amp;lsquo;&amp;lsquo;स्तब्धकारी&amp;rsquo;&amp;rsquo; करार दिया था.&amp;nbsp;बान ने 
पिछले हफ्ते टोरंटो में पत्रकारों से कहा था, &amp;lsquo;&amp;lsquo;हाल के दिनों में, हमने 
दीगर पाकिस्तान से ले कर भारत और कैलिफोर्निया से ले कर नाइजीरिया तक 
त्रसदीपूर्ण घटनाएं देखीं जिनमें महिलाओं को स्तब्धकारी हिंसा का निशाना 
बनाया गया.&amp;rsquo;&amp;rsquo;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
भारत में संयुक्त राष्ट्र प्रणाली ने कहा कि महिलाओं और लडकियों के खिलाफ 
हिंसा रोकना विश्व निकाय का एक बुनियादी लक्ष्य है. उसने देश भर के लोगों 
को यह सुनिश्चित करने में समर्थन का आश्वासन दिया कि हर जगह हर एक महिला और
हर एक लडकी सुरक्षा एवं इज्जत से रह सके.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
भारत में &amp;lsquo;संयुक्त राष्ट्र महिला&amp;rsquo; की प्रतिनिधि रेबेका टैवारेज ने कहा, 
&amp;lsquo;&amp;lsquo;हर एक लडकी और महिला सुरक्षित रहने में सक्षम हो, सुरक्षित महसूस करे और 
हिंसा से मुक्त पले-बढे.&amp;rsquo;&amp;rsquo; टैवारेज ने कहा, &amp;lsquo;&amp;lsquo;जो ढेर सारी कार्रवाइयां की 
जानी चाहिए उनमें संयुक्त राष्ट्र आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम 2013 को 
द्रुत गति से लागू करना है और इनमें ऐसे एक एकल संकट केंद्र की स्थापना 
शामिल है (जहां सभी संकट हल हो जाए और कहीं और नहीं जाना पडे).&amp;rsquo;&amp;rsquo; &amp;lsquo;संयुक्त 
राष्ट्र महिला&amp;rsquo; के उद्देश्यों में दुनिया भर में यौनिक समानता लाने और 
महिलाओं को अधिकार संपन्न बनाने के प्रयासों में मदद करना है.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ग्रांडे ने रेखांकित किया कि दिसंबर 2013 में दिल्ली में एक किशोरी के 
बर्बर सामूहिक बलात्कार और हत्या के बाद अनेक &amp;lsquo;&amp;lsquo;प्रगतिशील सुधार एवं 
बदलाव&amp;rsquo;&amp;rsquo; किए गए. इसके साथ ही, उन्होंने लडकियों और महिलाओं की सुरक्षा के 
लिए कानूनों को लागू करने की जरुरत पर भी जोर दिया.&amp;nbsp;भारत में संयुक्त 
राष्ट्र प्रणाली की प्रवक्ता ने कहा, &amp;lsquo;&amp;lsquo;लेकिन कानून बनाना समाधान का बस एक 
हिस्सा है उनका क्रियान्वयन भी मायने रखता है और साथ ही मानसिकता भी 
बदलना.&amp;rsquo;&amp;rsquo;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ग्रांडे ने कहा, &amp;lsquo;&amp;lsquo;महिलाओं और लडकियों के खिलाफ हिंसा अपरिहार्य नहीं है, 
यह रोकी जा सकती है. 18 साल से कम उम्र की पीडिताओं के लिए &amp;lsquo;यौनिक अपराधों 
से बच्चों की सुरक्षा अधिनियम&amp;rsquo; (पॉस्को), 2012 का अनवरत क्रियान्वयन और 
विशेष अदालतों की स्थापना एवं बालोन्मुखी प्रक्रियाएं भी प्रमुख 
प्राथमिकताएं हैं.&amp;rsquo;&amp;rsquo; उत्तरप्रदेश में लडकियों के खिलाफ हिंसा की नवीनतम 
बर्बर घटना उजागर करती है कि शौचालय नहीं होने के चलते पूरे भारत में 
लडकियों और महिलाओं को खतरा है.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
भारत में यूनिसेफ की प्रतिनिधि लुइ जार्जेज आरसेनो ने कहा कि भारत में 
ग्रामीण आबादी का तकरीबन 65 प्रतिशत खुले में शौच करता है और महिलाओं तथा 
लडकियों से उपेक्षा की जाती है कि वे शौच के लिए रात में जाएं. आरसेना ने 
कहा, &amp;lsquo;&amp;lsquo;यह ना सिर्फ उनकी (महिलाओं तथा लडकियों की) गरिमा को, बल्कि उनकी 
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संयुक्त राष्ट्र : संयुक्त राष्ट्र ने उत्तरप्रदेश के बदायूं जिले में दो 
दलित लडकियों के &amp;lsquo;&amp;lsquo;बर्बर&amp;rsquo;&amp;rsquo; सामूहिक बलात्कार और उनकी हत्या की निंदा करते 
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संयुक्त राष्ट्र : संयुक्त राष्ट्र ने उत्तरप्रदेश के बदायूं जिले में दो 
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हुए दोषियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने और पूरे भारत में महिलाओं एवं 
लडकियों के खिलाफ हिंसा पर अंकुश लगाने का आह्वान किया है.&amp;nbsp;भारत में 
संयुक्त राष्ट्र प्रणाली की स्थानीय समन्वयक लिज ग्रांडे ने कहा, &amp;lsquo;&amp;lsquo;दो 
किशोरियों के परिवारों को और निम्न जातीय समुदायों की तमाम महिलाओं और 
लडकियों को इंसाफ मिलना चाहिए जिन्हें ग्रामीण भारत में निशाना बनाया गया 
और जिनका बलात्कार किया गया.&amp;rsquo;&amp;rsquo;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ग्रांडे ने कहा, &amp;lsquo;&amp;lsquo;महिलाओं के खिलाफ हिंसा कोई महिला मुद्दा नहीं है. यह 
मानवाधिकार का मुद्दा है.&amp;rsquo;&amp;rsquo; &amp;nbsp;संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की-मून ने भी 
भारत से ले कर पाकिस्तान और कैलीफोर्निया से ले कर नाइजीरिया में महिलाओं 
के खिलाफ हिंसा की हाल की घटनाओं को &amp;lsquo;&amp;lsquo;स्तब्धकारी&amp;rsquo;&amp;rsquo; करार दिया था.&amp;nbsp;बान ने 
पिछले हफ्ते टोरंटो में पत्रकारों से कहा था, &amp;lsquo;&amp;lsquo;हाल के दिनों में, हमने 
दीगर पाकिस्तान से ले कर भारत और कैलिफोर्निया से ले कर नाइजीरिया तक 
त्रसदीपूर्ण घटनाएं देखीं जिनमें महिलाओं को स्तब्धकारी हिंसा का निशाना 
बनाया गया.&amp;rsquo;&amp;rsquo;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
भारत में संयुक्त राष्ट्र प्रणाली ने कहा कि महिलाओं और लडकियों के खिलाफ 
हिंसा रोकना विश्व निकाय का एक बुनियादी लक्ष्य है. उसने देश भर के लोगों 
को यह सुनिश्चित करने में समर्थन का आश्वासन दिया कि हर जगह हर एक महिला और
हर एक लडकी सुरक्षा एवं इज्जत से रह सके.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
भारत में &amp;lsquo;संयुक्त राष्ट्र महिला&amp;rsquo; की प्रतिनिधि रेबेका टैवारेज ने कहा, 
&amp;lsquo;&amp;lsquo;हर एक लडकी और महिला सुरक्षित रहने में सक्षम हो, सुरक्षित महसूस करे और 
हिंसा से मुक्त पले-बढे.&amp;rsquo;&amp;rsquo; टैवारेज ने कहा, &amp;lsquo;&amp;lsquo;जो ढेर सारी कार्रवाइयां की 
जानी चाहिए उनमें संयुक्त राष्ट्र आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम 2013 को 
द्रुत गति से लागू करना है और इनमें ऐसे एक एकल संकट केंद्र की स्थापना 
शामिल है (जहां सभी संकट हल हो जाए और कहीं और नहीं जाना पडे).&amp;rsquo;&amp;rsquo; &amp;lsquo;संयुक्त 
राष्ट्र महिला&amp;rsquo; के उद्देश्यों में दुनिया भर में यौनिक समानता लाने और 
महिलाओं को अधिकार संपन्न बनाने के प्रयासों में मदद करना है.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ग्रांडे ने रेखांकित किया कि दिसंबर 2013 में दिल्ली में एक किशोरी के 
बर्बर सामूहिक बलात्कार और हत्या के बाद अनेक &amp;lsquo;&amp;lsquo;प्रगतिशील सुधार एवं 
बदलाव&amp;rsquo;&amp;rsquo; किए गए. इसके साथ ही, उन्होंने लडकियों और महिलाओं की सुरक्षा के 
लिए कानूनों को लागू करने की जरुरत पर भी जोर दिया.&amp;nbsp;भारत में संयुक्त 
राष्ट्र प्रणाली की प्रवक्ता ने कहा, &amp;lsquo;&amp;lsquo;लेकिन कानून बनाना समाधान का बस एक 
हिस्सा है उनका क्रियान्वयन भी मायने रखता है और साथ ही मानसिकता भी 
बदलना.&amp;rsquo;&amp;rsquo;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ग्रांडे ने कहा, &amp;lsquo;&amp;lsquo;महिलाओं और लडकियों के खिलाफ हिंसा अपरिहार्य नहीं है, 
यह रोकी जा सकती है. 18 साल से कम उम्र की पीडिताओं के लिए &amp;lsquo;यौनिक अपराधों 
से बच्चों की सुरक्षा अधिनियम&amp;rsquo; (पॉस्को), 2012 का अनवरत क्रियान्वयन और 
विशेष अदालतों की स्थापना एवं बालोन्मुखी प्रक्रियाएं भी प्रमुख 
प्राथमिकताएं हैं.&amp;rsquo;&amp;rsquo; उत्तरप्रदेश में लडकियों के खिलाफ हिंसा की नवीनतम 
बर्बर घटना उजागर करती है कि शौचालय नहीं होने के चलते पूरे भारत में 
लडकियों और महिलाओं को खतरा है.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
भारत में यूनिसेफ की प्रतिनिधि लुइ जार्जेज आरसेनो ने कहा कि भारत में 
ग्रामीण आबादी का तकरीबन 65 प्रतिशत खुले में शौच करता है और महिलाओं तथा 
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संयुक्त राष्ट्र : संयुक्त राष्ट्र ने उत्तरप्रदेश के बदायूं जिले में दो 
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दलित लडकियों के &lsquo;&lsquo;बर्बर&rsquo;&rsquo; सामूहिक बलात्कार और उनकी हत्या की निंदा करते 
हुए दोषियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने और पूरे भारत में महिलाओं एवं 
लडकियों के खिलाफ हिंसा पर अंकुश लगाने का आह्वान किया है.&nbsp;भारत में 
संयुक्त राष्ट्र प्रणाली की स्थानीय समन्वयक लिज ग्रांडे ने कहा, &lsquo;&lsquo;दो 
किशोरियों के परिवारों को और निम्न जातीय समुदायों की तमाम महिलाओं और 
लडकियों को इंसाफ मिलना चाहिए जिन्हें ग्रामीण भारत में निशाना बनाया गया 
और जिनका बलात्कार किया गया.&rsquo;&rsquo;<br />
<br />
ग्रांडे ने कहा, &lsquo;&lsquo;महिलाओं के खिलाफ हिंसा कोई महिला मुद्दा नहीं है. यह 
मानवाधिकार का मुद्दा है.&rsquo;&rsquo; &nbsp;संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की-मून ने भी 
भारत से ले कर पाकिस्तान और कैलीफोर्निया से ले कर नाइजीरिया में महिलाओं 
के खिलाफ हिंसा की हाल की घटनाओं को &lsquo;&lsquo;स्तब्धकारी&rsquo;&rsquo; करार दिया था.&nbsp;बान ने 
पिछले हफ्ते टोरंटो में पत्रकारों से कहा था, &lsquo;&lsquo;हाल के दिनों में, हमने 
दीगर पाकिस्तान से ले कर भारत और कैलिफोर्निया से ले कर नाइजीरिया तक 
त्रसदीपूर्ण घटनाएं देखीं जिनमें महिलाओं को स्तब्धकारी हिंसा का निशाना 
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<br />
भारत में संयुक्त राष्ट्र प्रणाली ने कहा कि महिलाओं और लडकियों के खिलाफ 
हिंसा रोकना विश्व निकाय का एक बुनियादी लक्ष्य है. उसने देश भर के लोगों 
को यह सुनिश्चित करने में समर्थन का आश्वासन दिया कि हर जगह हर एक महिला और
हर एक लडकी सुरक्षा एवं इज्जत से रह सके.<br />
<br />
भारत में &lsquo;संयुक्त राष्ट्र महिला&rsquo; की प्रतिनिधि रेबेका टैवारेज ने कहा, 
&lsquo;&lsquo;हर एक लडकी और महिला सुरक्षित रहने में सक्षम हो, सुरक्षित महसूस करे और 
हिंसा से मुक्त पले-बढे.&rsquo;&rsquo; टैवारेज ने कहा, &lsquo;&lsquo;जो ढेर सारी कार्रवाइयां की 
जानी चाहिए उनमें संयुक्त राष्ट्र आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम 2013 को 
द्रुत गति से लागू करना है और इनमें ऐसे एक एकल संकट केंद्र की स्थापना 
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राष्ट्र महिला&rsquo; के उद्देश्यों में दुनिया भर में यौनिक समानता लाने और 
महिलाओं को अधिकार संपन्न बनाने के प्रयासों में मदद करना है.<br />
<br />
ग्रांडे ने रेखांकित किया कि दिसंबर 2013 में दिल्ली में एक किशोरी के 
बर्बर सामूहिक बलात्कार और हत्या के बाद अनेक &lsquo;&lsquo;प्रगतिशील सुधार एवं 
बदलाव&rsquo;&rsquo; किए गए. इसके साथ ही, उन्होंने लडकियों और महिलाओं की सुरक्षा के 
लिए कानूनों को लागू करने की जरुरत पर भी जोर दिया.&nbsp;भारत में संयुक्त 
राष्ट्र प्रणाली की प्रवक्ता ने कहा, &lsquo;&lsquo;लेकिन कानून बनाना समाधान का बस एक 
हिस्सा है उनका क्रियान्वयन भी मायने रखता है और साथ ही मानसिकता भी 
बदलना.&rsquo;&rsquo;<br />
<br />
ग्रांडे ने कहा, &lsquo;&lsquo;महिलाओं और लडकियों के खिलाफ हिंसा अपरिहार्य नहीं है, 
यह रोकी जा सकती है. 18 साल से कम उम्र की पीडिताओं के लिए &lsquo;यौनिक अपराधों 
से बच्चों की सुरक्षा अधिनियम&rsquo; (पॉस्को), 2012 का अनवरत क्रियान्वयन और 
विशेष अदालतों की स्थापना एवं बालोन्मुखी प्रक्रियाएं भी प्रमुख 
प्राथमिकताएं हैं.&rsquo;&rsquo; उत्तरप्रदेश में लडकियों के खिलाफ हिंसा की नवीनतम 
बर्बर घटना उजागर करती है कि शौचालय नहीं होने के चलते पूरे भारत में 
लडकियों और महिलाओं को खतरा है.<br />
<br />
भारत में यूनिसेफ की प्रतिनिधि लुइ जार्जेज आरसेनो ने कहा कि भारत में 
ग्रामीण आबादी का तकरीबन 65 प्रतिशत खुले में शौच करता है और महिलाओं तथा 
लडकियों से उपेक्षा की जाती है कि वे शौच के लिए रात में जाएं. आरसेना ने 
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हुए दोषियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने और पूरे भारत में महिलाओं एवं 
लडकियों के खिलाफ हिंसा पर अंकुश लगाने का आह्वान किया है.&amp;nbsp;भारत में 
संयुक्त राष्ट्र प्रणाली की स्थानीय समन्वयक लिज ग्रांडे ने कहा, &amp;lsquo;&amp;lsquo;दो 
किशोरियों के परिवारों को और निम्न जातीय समुदायों की तमाम महिलाओं और 
लडकियों को इंसाफ मिलना चाहिए जिन्हें ग्रामीण भारत में निशाना बनाया गया 
और जिनका बलात्कार किया गया.&amp;rsquo;&amp;rsquo;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ग्रांडे ने कहा, &amp;lsquo;&amp;lsquo;महिलाओं के खिलाफ हिंसा कोई महिला मुद्दा नहीं है. यह 
मानवाधिकार का मुद्दा है.&amp;rsquo;&amp;rsquo; &amp;nbsp;संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की-मून ने भी 
भारत से ले कर पाकिस्तान और कैलीफोर्निया से ले कर नाइजीरिया में महिलाओं 
के खिलाफ हिंसा की हाल की घटनाओं को &amp;lsquo;&amp;lsquo;स्तब्धकारी&amp;rsquo;&amp;rsquo; करार दिया था.&amp;nbsp;बान ने 
पिछले हफ्ते टोरंटो में पत्रकारों से कहा था, &amp;lsquo;&amp;lsquo;हाल के दिनों में, हमने 
दीगर पाकिस्तान से ले कर भारत और कैलिफोर्निया से ले कर नाइजीरिया तक 
त्रसदीपूर्ण घटनाएं देखीं जिनमें महिलाओं को स्तब्धकारी हिंसा का निशाना 
बनाया गया.&amp;rsquo;&amp;rsquo;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
भारत में संयुक्त राष्ट्र प्रणाली ने कहा कि महिलाओं और लडकियों के खिलाफ 
हिंसा रोकना विश्व निकाय का एक बुनियादी लक्ष्य है. उसने देश भर के लोगों 
को यह सुनिश्चित करने में समर्थन का आश्वासन दिया कि हर जगह हर एक महिला और
हर एक लडकी सुरक्षा एवं इज्जत से रह सके.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
भारत में &amp;lsquo;संयुक्त राष्ट्र महिला&amp;rsquo; की प्रतिनिधि रेबेका टैवारेज ने कहा, 
&amp;lsquo;&amp;lsquo;हर एक लडकी और महिला सुरक्षित रहने में सक्षम हो, सुरक्षित महसूस करे और 
हिंसा से मुक्त पले-बढे.&amp;rsquo;&amp;rsquo; टैवारेज ने कहा, &amp;lsquo;&amp;lsquo;जो ढेर सारी कार्रवाइयां की 
जानी चाहिए उनमें संयुक्त राष्ट्र आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम 2013 को 
द्रुत गति से लागू करना है और इनमें ऐसे एक एकल संकट केंद्र की स्थापना 
शामिल है (जहां सभी संकट हल हो जाए और कहीं और नहीं जाना पडे).&amp;rsquo;&amp;rsquo; &amp;lsquo;संयुक्त 
राष्ट्र महिला&amp;rsquo; के उद्देश्यों में दुनिया भर में यौनिक समानता लाने और 
महिलाओं को अधिकार संपन्न बनाने के प्रयासों में मदद करना है.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ग्रांडे ने रेखांकित किया कि दिसंबर 2013 में दिल्ली में एक किशोरी के 
बर्बर सामूहिक बलात्कार और हत्या के बाद अनेक &amp;lsquo;&amp;lsquo;प्रगतिशील सुधार एवं 
बदलाव&amp;rsquo;&amp;rsquo; किए गए. इसके साथ ही, उन्होंने लडकियों और महिलाओं की सुरक्षा के 
लिए कानूनों को लागू करने की जरुरत पर भी जोर दिया.&amp;nbsp;भारत में संयुक्त 
राष्ट्र प्रणाली की प्रवक्ता ने कहा, &amp;lsquo;&amp;lsquo;लेकिन कानून बनाना समाधान का बस एक 
हिस्सा है उनका क्रियान्वयन भी मायने रखता है और साथ ही मानसिकता भी 
बदलना.&amp;rsquo;&amp;rsquo;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ग्रांडे ने कहा, &amp;lsquo;&amp;lsquo;महिलाओं और लडकियों के खिलाफ हिंसा अपरिहार्य नहीं है, 
यह रोकी जा सकती है. 18 साल से कम उम्र की पीडिताओं के लिए &amp;lsquo;यौनिक अपराधों 
से बच्चों की सुरक्षा अधिनियम&amp;rsquo; (पॉस्को), 2012 का अनवरत क्रियान्वयन और 
विशेष अदालतों की स्थापना एवं बालोन्मुखी प्रक्रियाएं भी प्रमुख 
प्राथमिकताएं हैं.&amp;rsquo;&amp;rsquo; उत्तरप्रदेश में लडकियों के खिलाफ हिंसा की नवीनतम 
बर्बर घटना उजागर करती है कि शौचालय नहीं होने के चलते पूरे भारत में 
लडकियों और महिलाओं को खतरा है.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
भारत में यूनिसेफ की प्रतिनिधि लुइ जार्जेज आरसेनो ने कहा कि भारत में 
ग्रामीण आबादी का तकरीबन 65 प्रतिशत खुले में शौच करता है और महिलाओं तथा 
लडकियों से उपेक्षा की जाती है कि वे शौच के लिए रात में जाएं. आरसेना ने 
कहा, &amp;lsquo;&amp;lsquo;यह ना सिर्फ उनकी (महिलाओं तथा लडकियों की) गरिमा को, बल्कि उनकी 
सुरक्षा को भी खतरे में डालता है.&amp;rsquo;&amp;rsquo;
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संयुक्त राष्ट्र : संयुक्त राष्ट्र ने उत्तरप्रदेश के बदायूं जिले में दो 
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संयुक्त राष्ट्र : संयुक्त राष्ट्र ने उत्तरप्रदेश के बदायूं जिले में दो 
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हुए दोषियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने और पूरे भारत में महिलाओं एवं 
लडकियों के खिलाफ हिंसा पर अंकुश लगाने का आह्वान किया है.&amp;nbsp;भारत में 
संयुक्त राष्ट्र प्रणाली की स्थानीय समन्वयक लिज ग्रांडे ने कहा, &amp;lsquo;&amp;lsquo;दो 
किशोरियों के परिवारों को और निम्न जातीय समुदायों की तमाम महिलाओं और 
लडकियों को इंसाफ मिलना चाहिए जिन्हें ग्रामीण भारत में निशाना बनाया गया 
और जिनका बलात्कार किया गया.&amp;rsquo;&amp;rsquo;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ग्रांडे ने कहा, &amp;lsquo;&amp;lsquo;महिलाओं के खिलाफ हिंसा कोई महिला मुद्दा नहीं है. यह 
मानवाधिकार का मुद्दा है.&amp;rsquo;&amp;rsquo; &amp;nbsp;संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की-मून ने भी 
भारत से ले कर पाकिस्तान और कैलीफोर्निया से ले कर नाइजीरिया में महिलाओं 
के खिलाफ हिंसा की हाल की घटनाओं को &amp;lsquo;&amp;lsquo;स्तब्धकारी&amp;rsquo;&amp;rsquo; करार दिया था.&amp;nbsp;बान ने 
पिछले हफ्ते टोरंटो में पत्रकारों से कहा था, &amp;lsquo;&amp;lsquo;हाल के दिनों में, हमने 
दीगर पाकिस्तान से ले कर भारत और कैलिफोर्निया से ले कर नाइजीरिया तक 
त्रसदीपूर्ण घटनाएं देखीं जिनमें महिलाओं को स्तब्धकारी हिंसा का निशाना 
बनाया गया.&amp;rsquo;&amp;rsquo;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
भारत में संयुक्त राष्ट्र प्रणाली ने कहा कि महिलाओं और लडकियों के खिलाफ 
हिंसा रोकना विश्व निकाय का एक बुनियादी लक्ष्य है. उसने देश भर के लोगों 
को यह सुनिश्चित करने में समर्थन का आश्वासन दिया कि हर जगह हर एक महिला और
हर एक लडकी सुरक्षा एवं इज्जत से रह सके.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
भारत में &amp;lsquo;संयुक्त राष्ट्र महिला&amp;rsquo; की प्रतिनिधि रेबेका टैवारेज ने कहा, 
&amp;lsquo;&amp;lsquo;हर एक लडकी और महिला सुरक्षित रहने में सक्षम हो, सुरक्षित महसूस करे और 
हिंसा से मुक्त पले-बढे.&amp;rsquo;&amp;rsquo; टैवारेज ने कहा, &amp;lsquo;&amp;lsquo;जो ढेर सारी कार्रवाइयां की 
जानी चाहिए उनमें संयुक्त राष्ट्र आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम 2013 को 
द्रुत गति से लागू करना है और इनमें ऐसे एक एकल संकट केंद्र की स्थापना 
शामिल है (जहां सभी संकट हल हो जाए और कहीं और नहीं जाना पडे).&amp;rsquo;&amp;rsquo; &amp;lsquo;संयुक्त 
राष्ट्र महिला&amp;rsquo; के उद्देश्यों में दुनिया भर में यौनिक समानता लाने और 
महिलाओं को अधिकार संपन्न बनाने के प्रयासों में मदद करना है.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ग्रांडे ने रेखांकित किया कि दिसंबर 2013 में दिल्ली में एक किशोरी के 
बर्बर सामूहिक बलात्कार और हत्या के बाद अनेक &amp;lsquo;&amp;lsquo;प्रगतिशील सुधार एवं 
बदलाव&amp;rsquo;&amp;rsquo; किए गए. इसके साथ ही, उन्होंने लडकियों और महिलाओं की सुरक्षा के 
लिए कानूनों को लागू करने की जरुरत पर भी जोर दिया.&amp;nbsp;भारत में संयुक्त 
राष्ट्र प्रणाली की प्रवक्ता ने कहा, &amp;lsquo;&amp;lsquo;लेकिन कानून बनाना समाधान का बस एक 
हिस्सा है उनका क्रियान्वयन भी मायने रखता है और साथ ही मानसिकता भी 
बदलना.&amp;rsquo;&amp;rsquo;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ग्रांडे ने कहा, &amp;lsquo;&amp;lsquo;महिलाओं और लडकियों के खिलाफ हिंसा अपरिहार्य नहीं है, 
यह रोकी जा सकती है. 18 साल से कम उम्र की पीडिताओं के लिए &amp;lsquo;यौनिक अपराधों 
से बच्चों की सुरक्षा अधिनियम&amp;rsquo; (पॉस्को), 2012 का अनवरत क्रियान्वयन और 
विशेष अदालतों की स्थापना एवं बालोन्मुखी प्रक्रियाएं भी प्रमुख 
प्राथमिकताएं हैं.&amp;rsquo;&amp;rsquo; उत्तरप्रदेश में लडकियों के खिलाफ हिंसा की नवीनतम 
बर्बर घटना उजागर करती है कि शौचालय नहीं होने के चलते पूरे भारत में 
लडकियों और महिलाओं को खतरा है.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
भारत में यूनिसेफ की प्रतिनिधि लुइ जार्जेज आरसेनो ने कहा कि भारत में 
ग्रामीण आबादी का तकरीबन 65 प्रतिशत खुले में शौच करता है और महिलाओं तथा 
लडकियों से उपेक्षा की जाती है कि वे शौच के लिए रात में जाएं. आरसेना ने 
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लडकियों के खिलाफ हिंसा पर अंकुश लगाने का आह्वान किया है.&amp;nbsp;भारत में 
संयुक्त राष्ट्र प्रणाली की स्थानीय समन्वयक लिज ग्रांडे ने कहा, &amp;lsquo;&amp;lsquo;दो 
किशोरियों के परिवारों को और निम्न जातीय समुदायों की तमाम महिलाओं और 
लडकियों को इंसाफ मिलना चाहिए जिन्हें ग्रामीण भारत में निशाना बनाया गया 
और जिनका बलात्कार किया गया.&amp;rsquo;&amp;rsquo;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ग्रांडे ने कहा, &amp;lsquo;&amp;lsquo;महिलाओं के खिलाफ हिंसा कोई महिला मुद्दा नहीं है. यह 
मानवाधिकार का मुद्दा है.&amp;rsquo;&amp;rsquo; &amp;nbsp;संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की-मून ने भी 
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के खिलाफ हिंसा की हाल की घटनाओं को &amp;lsquo;&amp;lsquo;स्तब्धकारी&amp;rsquo;&amp;rsquo; करार दिया था.&amp;nbsp;बान ने 
पिछले हफ्ते टोरंटो में पत्रकारों से कहा था, &amp;lsquo;&amp;lsquo;हाल के दिनों में, हमने 
दीगर पाकिस्तान से ले कर भारत और कैलिफोर्निया से ले कर नाइजीरिया तक 
त्रसदीपूर्ण घटनाएं देखीं जिनमें महिलाओं को स्तब्धकारी हिंसा का निशाना 
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&lt;br /&gt;
भारत में संयुक्त राष्ट्र प्रणाली ने कहा कि महिलाओं और लडकियों के खिलाफ 
हिंसा रोकना विश्व निकाय का एक बुनियादी लक्ष्य है. उसने देश भर के लोगों 
को यह सुनिश्चित करने में समर्थन का आश्वासन दिया कि हर जगह हर एक महिला और
हर एक लडकी सुरक्षा एवं इज्जत से रह सके.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
भारत में &amp;lsquo;संयुक्त राष्ट्र महिला&amp;rsquo; की प्रतिनिधि रेबेका टैवारेज ने कहा, 
&amp;lsquo;&amp;lsquo;हर एक लडकी और महिला सुरक्षित रहने में सक्षम हो, सुरक्षित महसूस करे और 
हिंसा से मुक्त पले-बढे.&amp;rsquo;&amp;rsquo; टैवारेज ने कहा, &amp;lsquo;&amp;lsquo;जो ढेर सारी कार्रवाइयां की 
जानी चाहिए उनमें संयुक्त राष्ट्र आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम 2013 को 
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राष्ट्र महिला&amp;rsquo; के उद्देश्यों में दुनिया भर में यौनिक समानता लाने और 
महिलाओं को अधिकार संपन्न बनाने के प्रयासों में मदद करना है.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ग्रांडे ने रेखांकित किया कि दिसंबर 2013 में दिल्ली में एक किशोरी के 
बर्बर सामूहिक बलात्कार और हत्या के बाद अनेक &amp;lsquo;&amp;lsquo;प्रगतिशील सुधार एवं 
बदलाव&amp;rsquo;&amp;rsquo; किए गए. इसके साथ ही, उन्होंने लडकियों और महिलाओं की सुरक्षा के 
लिए कानूनों को लागू करने की जरुरत पर भी जोर दिया.&amp;nbsp;भारत में संयुक्त 
राष्ट्र प्रणाली की प्रवक्ता ने कहा, &amp;lsquo;&amp;lsquo;लेकिन कानून बनाना समाधान का बस एक 
हिस्सा है उनका क्रियान्वयन भी मायने रखता है और साथ ही मानसिकता भी 
बदलना.&amp;rsquo;&amp;rsquo;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ग्रांडे ने कहा, &amp;lsquo;&amp;lsquo;महिलाओं और लडकियों के खिलाफ हिंसा अपरिहार्य नहीं है, 
यह रोकी जा सकती है. 18 साल से कम उम्र की पीडिताओं के लिए &amp;lsquo;यौनिक अपराधों 
से बच्चों की सुरक्षा अधिनियम&amp;rsquo; (पॉस्को), 2012 का अनवरत क्रियान्वयन और 
विशेष अदालतों की स्थापना एवं बालोन्मुखी प्रक्रियाएं भी प्रमुख 
प्राथमिकताएं हैं.&amp;rsquo;&amp;rsquo; उत्तरप्रदेश में लडकियों के खिलाफ हिंसा की नवीनतम 
बर्बर घटना उजागर करती है कि शौचालय नहीं होने के चलते पूरे भारत में 
लडकियों और महिलाओं को खतरा है.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
भारत में यूनिसेफ की प्रतिनिधि लुइ जार्जेज आरसेनो ने कहा कि भारत में 
ग्रामीण आबादी का तकरीबन 65 प्रतिशत खुले में शौच करता है और महिलाओं तथा 
लडकियों से उपेक्षा की जाती है कि वे शौच के लिए रात में जाएं. आरसेना ने 
कहा, &amp;lsquo;&amp;lsquo;यह ना सिर्फ उनकी (महिलाओं तथा लडकियों की) गरिमा को, बल्कि उनकी 
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संयुक्त राष्ट्र : संयुक्त राष्ट्र ने उत्तरप्रदेश के बदायूं जिले में दो 
दलित लडकियों के &amp;lsquo;&amp;lsquo;बर्बर&amp;rsquo;&amp;rsquo; सामूहिक बलात्कार और उनकी हत्या की निंदा करते 
हुए दोषियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने और पूरे भारत में महिलाओं एवं 
लडकियों के खिलाफ...&#039;
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संयुक्त राष्ट्र : संयुक्त राष्ट्र ने उत्तरप्रदेश के बदायूं जिले में दो 
दलित लडकियों के &amp;lsquo;&amp;lsquo;बर्बर&amp;rsquo;&amp;rsquo; सामूहिक बलात्कार और उनकी हत्या की निंदा करते 
हुए दोषियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने और पूरे भारत में महिलाओं एवं 
लडकियों के खिलाफ हिंसा पर अंकुश लगाने का आह्वान किया है.&amp;nbsp;भारत में 
संयुक्त राष्ट्र प्रणाली की स्थानीय समन्वयक लिज ग्रांडे ने कहा, &amp;lsquo;&amp;lsquo;दो 
किशोरियों के परिवारों को और निम्न जातीय समुदायों की तमाम महिलाओं और 
लडकियों को इंसाफ मिलना चाहिए जिन्हें ग्रामीण भारत में निशाना बनाया गया 
और जिनका बलात्कार किया गया.&amp;rsquo;&amp;rsquo;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ग्रांडे ने कहा, &amp;lsquo;&amp;lsquo;महिलाओं के खिलाफ हिंसा कोई महिला मुद्दा नहीं है. यह 
मानवाधिकार का मुद्दा है.&amp;rsquo;&amp;rsquo; &amp;nbsp;संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की-मून ने भी 
भारत से ले कर पाकिस्तान और कैलीफोर्निया से ले कर नाइजीरिया में महिलाओं 
के खिलाफ हिंसा की हाल की घटनाओं को &amp;lsquo;&amp;lsquo;स्तब्धकारी&amp;rsquo;&amp;rsquo; करार दिया था.&amp;nbsp;बान ने 
पिछले हफ्ते टोरंटो में पत्रकारों से कहा था, &amp;lsquo;&amp;lsquo;हाल के दिनों में, हमने 
दीगर पाकिस्तान से ले कर भारत और कैलिफोर्निया से ले कर नाइजीरिया तक 
त्रसदीपूर्ण घटनाएं देखीं जिनमें महिलाओं को स्तब्धकारी हिंसा का निशाना 
बनाया गया.&amp;rsquo;&amp;rsquo;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
भारत में संयुक्त राष्ट्र प्रणाली ने कहा कि महिलाओं और लडकियों के खिलाफ 
हिंसा रोकना विश्व निकाय का एक बुनियादी लक्ष्य है. उसने देश भर के लोगों 
को यह सुनिश्चित करने में समर्थन का आश्वासन दिया कि हर जगह हर एक महिला और
हर एक लडकी सुरक्षा एवं इज्जत से रह सके.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
भारत में &amp;lsquo;संयुक्त राष्ट्र महिला&amp;rsquo; की प्रतिनिधि रेबेका टैवारेज ने कहा, 
&amp;lsquo;&amp;lsquo;हर एक लडकी और महिला सुरक्षित रहने में सक्षम हो, सुरक्षित महसूस करे और 
हिंसा से मुक्त पले-बढे.&amp;rsquo;&amp;rsquo; टैवारेज ने कहा, &amp;lsquo;&amp;lsquo;जो ढेर सारी कार्रवाइयां की 
जानी चाहिए उनमें संयुक्त राष्ट्र आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम 2013 को 
द्रुत गति से लागू करना है और इनमें ऐसे एक एकल संकट केंद्र की स्थापना 
शामिल है (जहां सभी संकट हल हो जाए और कहीं और नहीं जाना पडे).&amp;rsquo;&amp;rsquo; &amp;lsquo;संयुक्त 
राष्ट्र महिला&amp;rsquo; के उद्देश्यों में दुनिया भर में यौनिक समानता लाने और 
महिलाओं को अधिकार संपन्न बनाने के प्रयासों में मदद करना है.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ग्रांडे ने रेखांकित किया कि दिसंबर 2013 में दिल्ली में एक किशोरी के 
बर्बर सामूहिक बलात्कार और हत्या के बाद अनेक &amp;lsquo;&amp;lsquo;प्रगतिशील सुधार एवं 
बदलाव&amp;rsquo;&amp;rsquo; किए गए. इसके साथ ही, उन्होंने लडकियों और महिलाओं की सुरक्षा के 
लिए कानूनों को लागू करने की जरुरत पर भी जोर दिया.&amp;nbsp;भारत में संयुक्त 
राष्ट्र प्रणाली की प्रवक्ता ने कहा, &amp;lsquo;&amp;lsquo;लेकिन कानून बनाना समाधान का बस एक 
हिस्सा है उनका क्रियान्वयन भी मायने रखता है और साथ ही मानसिकता भी 
बदलना.&amp;rsquo;&amp;rsquo;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ग्रांडे ने कहा, &amp;lsquo;&amp;lsquo;महिलाओं और लडकियों के खिलाफ हिंसा अपरिहार्य नहीं है, 
यह रोकी जा सकती है. 18 साल से कम उम्र की पीडिताओं के लिए &amp;lsquo;यौनिक अपराधों 
से बच्चों की सुरक्षा अधिनियम&amp;rsquo; (पॉस्को), 2012 का अनवरत क्रियान्वयन और 
विशेष अदालतों की स्थापना एवं बालोन्मुखी प्रक्रियाएं भी प्रमुख 
प्राथमिकताएं हैं.&amp;rsquo;&amp;rsquo; उत्तरप्रदेश में लडकियों के खिलाफ हिंसा की नवीनतम 
बर्बर घटना उजागर करती है कि शौचालय नहीं होने के चलते पूरे भारत में 
लडकियों और महिलाओं को खतरा है.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
भारत में यूनिसेफ की प्रतिनिधि लुइ जार्जेज आरसेनो ने कहा कि भारत में 
ग्रामीण आबादी का तकरीबन 65 प्रतिशत खुले में शौच करता है और महिलाओं तथा 
लडकियों से उपेक्षा की जाती है कि वे शौच के लिए रात में जाएं. आरसेना ने 
कहा, &amp;lsquo;&amp;lsquo;यह ना सिर्फ उनकी (महिलाओं तथा लडकियों की) गरिमा को, बल्कि उनकी 
सुरक्षा को भी खतरे में डालता है.&amp;rsquo;&amp;rsquo;
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संयुक्त राष्ट्र : संयुक्त राष्ट्र ने उत्तरप्रदेश के बदायूं जिले में दो 
दलित लडकियों के &lsquo;&lsquo;बर्बर&rsquo;&rsquo; सामूहिक बलात्कार और उनकी हत्या की निंदा करते 
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संयुक्त राष्ट्र : संयुक्त राष्ट्र ने उत्तरप्रदेश के बदायूं जिले में दो 
दलित लडकियों के &lsquo;&lsquo;बर्बर&rsquo;&rsquo; सामूहिक बलात्कार और उनकी हत्या की निंदा करते 
हुए दोषियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने और पूरे भारत में महिलाओं एवं 
लडकियों के खिलाफ हिंसा पर अंकुश लगाने का आह्वान किया है.&nbsp;भारत में 
संयुक्त राष्ट्र प्रणाली की स्थानीय समन्वयक लिज ग्रांडे ने कहा, &lsquo;&lsquo;दो 
किशोरियों के परिवारों को और निम्न जातीय समुदायों की तमाम महिलाओं और 
लडकियों को इंसाफ मिलना चाहिए जिन्हें ग्रामीण भारत में निशाना बनाया गया 
और जिनका बलात्कार किया गया.&rsquo;&rsquo;<br />
<br />
ग्रांडे ने कहा, &lsquo;&lsquo;महिलाओं के खिलाफ हिंसा कोई महिला मुद्दा नहीं है. यह 
मानवाधिकार का मुद्दा है.&rsquo;&rsquo; &nbsp;संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की-मून ने भी 
भारत से ले कर पाकिस्तान और कैलीफोर्निया से ले कर नाइजीरिया में महिलाओं 
के खिलाफ हिंसा की हाल की घटनाओं को &lsquo;&lsquo;स्तब्धकारी&rsquo;&rsquo; करार दिया था.&nbsp;बान ने 
पिछले हफ्ते टोरंटो में पत्रकारों से कहा था, &lsquo;&lsquo;हाल के दिनों में, हमने 
दीगर पाकिस्तान से ले कर भारत और कैलिफोर्निया से ले कर नाइजीरिया तक 
त्रसदीपूर्ण घटनाएं देखीं जिनमें महिलाओं को स्तब्धकारी हिंसा का निशाना 
बनाया गया.&rsquo;&rsquo;<br />
<br />
भारत में संयुक्त राष्ट्र प्रणाली ने कहा कि महिलाओं और लडकियों के खिलाफ 
हिंसा रोकना विश्व निकाय का एक बुनियादी लक्ष्य है. उसने देश भर के लोगों 
को यह सुनिश्चित करने में समर्थन का आश्वासन दिया कि हर जगह हर एक महिला और
हर एक लडकी सुरक्षा एवं इज्जत से रह सके.<br />
<br />
भारत में &lsquo;संयुक्त राष्ट्र महिला&rsquo; की प्रतिनिधि रेबेका टैवारेज ने कहा, 
&lsquo;&lsquo;हर एक लडकी और महिला सुरक्षित रहने में सक्षम हो, सुरक्षित महसूस करे और 
हिंसा से मुक्त पले-बढे.&rsquo;&rsquo; टैवारेज ने कहा, &lsquo;&lsquo;जो ढेर सारी कार्रवाइयां की 
जानी चाहिए उनमें संयुक्त राष्ट्र आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम 2013 को 
द्रुत गति से लागू करना है और इनमें ऐसे एक एकल संकट केंद्र की स्थापना 
शामिल है (जहां सभी संकट हल हो जाए और कहीं और नहीं जाना पडे).&rsquo;&rsquo; &lsquo;संयुक्त 
राष्ट्र महिला&rsquo; के उद्देश्यों में दुनिया भर में यौनिक समानता लाने और 
महिलाओं को अधिकार संपन्न बनाने के प्रयासों में मदद करना है.<br />
<br />
ग्रांडे ने रेखांकित किया कि दिसंबर 2013 में दिल्ली में एक किशोरी के 
बर्बर सामूहिक बलात्कार और हत्या के बाद अनेक &lsquo;&lsquo;प्रगतिशील सुधार एवं 
बदलाव&rsquo;&rsquo; किए गए. इसके साथ ही, उन्होंने लडकियों और महिलाओं की सुरक्षा के 
लिए कानूनों को लागू करने की जरुरत पर भी जोर दिया.&nbsp;भारत में संयुक्त 
राष्ट्र प्रणाली की प्रवक्ता ने कहा, &lsquo;&lsquo;लेकिन कानून बनाना समाधान का बस एक 
हिस्सा है उनका क्रियान्वयन भी मायने रखता है और साथ ही मानसिकता भी 
बदलना.&rsquo;&rsquo;<br />
<br />
ग्रांडे ने कहा, &lsquo;&lsquo;महिलाओं और लडकियों के खिलाफ हिंसा अपरिहार्य नहीं है, 
यह रोकी जा सकती है. 18 साल से कम उम्र की पीडिताओं के लिए &lsquo;यौनिक अपराधों 
से बच्चों की सुरक्षा अधिनियम&rsquo; (पॉस्को), 2012 का अनवरत क्रियान्वयन और 
विशेष अदालतों की स्थापना एवं बालोन्मुखी प्रक्रियाएं भी प्रमुख 
प्राथमिकताएं हैं.&rsquo;&rsquo; उत्तरप्रदेश में लडकियों के खिलाफ हिंसा की नवीनतम 
बर्बर घटना उजागर करती है कि शौचालय नहीं होने के चलते पूरे भारत में 
लडकियों और महिलाओं को खतरा है.<br />
<br />
भारत में यूनिसेफ की प्रतिनिधि लुइ जार्जेज आरसेनो ने कहा कि भारत में 
ग्रामीण आबादी का तकरीबन 65 प्रतिशत खुले में शौच करता है और महिलाओं तथा 
लडकियों से उपेक्षा की जाती है कि वे शौच के लिए रात में जाएं. आरसेना ने 
कहा, &lsquo;&lsquo;यह ना सिर्फ उनकी (महिलाओं तथा लडकियों की) गरिमा को, बल्कि उनकी 
सुरक्षा को भी खतरे में डालता है.&rsquo;&rsquo;
</div>               </font>
        </td>
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    <tr>
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किशोरियों के परिवारों को और निम्न जातीय समुदायों की तमाम महिलाओं और 
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<br />
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<br />
भारत में संयुक्त राष्ट्र प्रणाली ने कहा कि महिलाओं और लडकियों के खिलाफ 
हिंसा रोकना विश्व निकाय का एक बुनियादी लक्ष्य है. उसने देश भर के लोगों 
को यह सुनिश्चित करने में समर्थन का आश्वासन दिया कि हर जगह हर एक महिला और
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<br />
भारत में &lsquo;संयुक्त राष्ट्र महिला&rsquo; की प्रतिनिधि रेबेका टैवारेज ने कहा, 
&lsquo;&lsquo;हर एक लडकी और महिला सुरक्षित रहने में सक्षम हो, सुरक्षित महसूस करे और 
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जानी चाहिए उनमें संयुक्त राष्ट्र आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम 2013 को 
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<br />
ग्रांडे ने कहा, &lsquo;&lsquo;महिलाओं और लडकियों के खिलाफ हिंसा अपरिहार्य नहीं है, 
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भारत में यूनिसेफ की प्रतिनिधि लुइ जार्जेज आरसेनो ने कहा कि भारत में 
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लडकियों के खिलाफ...',
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संयुक्त राष्ट्र : संयुक्त राष्ट्र ने उत्तरप्रदेश के बदायूं जिले में दो 
दलित लडकियों के &lsquo;&lsquo;बर्बर&rsquo;&rsquo; सामूहिक बलात्कार और उनकी हत्या की निंदा करते 
हुए दोषियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने और पूरे भारत में महिलाओं एवं 
लडकियों के खिलाफ हिंसा पर अंकुश लगाने का आह्वान किया है.&nbsp;भारत में 
संयुक्त राष्ट्र प्रणाली की स्थानीय समन्वयक लिज ग्रांडे ने कहा, &lsquo;&lsquo;दो 
किशोरियों के परिवारों को और निम्न जातीय समुदायों की तमाम महिलाओं और 
लडकियों को इंसाफ मिलना चाहिए जिन्हें ग्रामीण भारत में निशाना बनाया गया 
और जिनका बलात्कार किया गया.&rsquo;&rsquo;<br />
<br />
ग्रांडे ने कहा, &lsquo;&lsquo;महिलाओं के खिलाफ हिंसा कोई महिला मुद्दा नहीं है. यह 
मानवाधिकार का मुद्दा है.&rsquo;&rsquo; &nbsp;संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की-मून ने भी 
भारत से ले कर पाकिस्तान और कैलीफोर्निया से ले कर नाइजीरिया में महिलाओं 
के खिलाफ हिंसा की हाल की घटनाओं को &lsquo;&lsquo;स्तब्धकारी&rsquo;&rsquo; करार दिया था.&nbsp;बान ने 
पिछले हफ्ते टोरंटो में पत्रकारों से कहा था, &lsquo;&lsquo;हाल के दिनों में, हमने 
दीगर पाकिस्तान से ले कर भारत और कैलिफोर्निया से ले कर नाइजीरिया तक 
त्रसदीपूर्ण घटनाएं देखीं जिनमें महिलाओं को स्तब्धकारी हिंसा का निशाना 
बनाया गया.&rsquo;&rsquo;<br />
<br />
भारत में संयुक्त राष्ट्र प्रणाली ने कहा कि महिलाओं और लडकियों के खिलाफ 
हिंसा रोकना विश्व निकाय का एक बुनियादी लक्ष्य है. उसने देश भर के लोगों 
को यह सुनिश्चित करने में समर्थन का आश्वासन दिया कि हर जगह हर एक महिला और
हर एक लडकी सुरक्षा एवं इज्जत से रह सके.<br />
<br />
भारत में &lsquo;संयुक्त राष्ट्र महिला&rsquo; की प्रतिनिधि रेबेका टैवारेज ने कहा, 
&lsquo;&lsquo;हर एक लडकी और महिला सुरक्षित रहने में सक्षम हो, सुरक्षित महसूस करे और 
हिंसा से मुक्त पले-बढे.&rsquo;&rsquo; टैवारेज ने कहा, &lsquo;&lsquo;जो ढेर सारी कार्रवाइयां की 
जानी चाहिए उनमें संयुक्त राष्ट्र आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम 2013 को 
द्रुत गति से लागू करना है और इनमें ऐसे एक एकल संकट केंद्र की स्थापना 
शामिल है (जहां सभी संकट हल हो जाए और कहीं और नहीं जाना पडे).&rsquo;&rsquo; &lsquo;संयुक्त 
राष्ट्र महिला&rsquo; के उद्देश्यों में दुनिया भर में यौनिक समानता लाने और 
महिलाओं को अधिकार संपन्न बनाने के प्रयासों में मदद करना है.<br />
<br />
ग्रांडे ने रेखांकित किया कि दिसंबर 2013 में दिल्ली में एक किशोरी के 
बर्बर सामूहिक बलात्कार और हत्या के बाद अनेक &lsquo;&lsquo;प्रगतिशील सुधार एवं 
बदलाव&rsquo;&rsquo; किए गए. इसके साथ ही, उन्होंने लडकियों और महिलाओं की सुरक्षा के 
लिए कानूनों को लागू करने की जरुरत पर भी जोर दिया.&nbsp;भारत में संयुक्त 
राष्ट्र प्रणाली की प्रवक्ता ने कहा, &lsquo;&lsquo;लेकिन कानून बनाना समाधान का बस एक 
हिस्सा है उनका क्रियान्वयन भी मायने रखता है और साथ ही मानसिकता भी 
बदलना.&rsquo;&rsquo;<br />
<br />
ग्रांडे ने कहा, &lsquo;&lsquo;महिलाओं और लडकियों के खिलाफ हिंसा अपरिहार्य नहीं है, 
यह रोकी जा सकती है. 18 साल से कम उम्र की पीडिताओं के लिए &lsquo;यौनिक अपराधों 
से बच्चों की सुरक्षा अधिनियम&rsquo; (पॉस्को), 2012 का अनवरत क्रियान्वयन और 
विशेष अदालतों की स्थापना एवं बालोन्मुखी प्रक्रियाएं भी प्रमुख 
प्राथमिकताएं हैं.&rsquo;&rsquo; उत्तरप्रदेश में लडकियों के खिलाफ हिंसा की नवीनतम 
बर्बर घटना उजागर करती है कि शौचालय नहीं होने के चलते पूरे भारत में 
लडकियों और महिलाओं को खतरा है.<br />
<br />
भारत में यूनिसेफ की प्रतिनिधि लुइ जार्जेज आरसेनो ने कहा कि भारत में 
ग्रामीण आबादी का तकरीबन 65 प्रतिशत खुले में शौच करता है और महिलाओं तथा 
लडकियों से उपेक्षा की जाती है कि वे शौच के लिए रात में जाएं. आरसेना ने 
कहा, &lsquo;&lsquo;यह ना सिर्फ उनकी (महिलाओं तथा लडकियों की) गरिमा को, बल्कि उनकी 
सुरक्षा को भी खतरे में डालता है.&rsquo;&rsquo;
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संयुक्त राष्ट्र : संयुक्त राष्ट्र ने उत्तरप्रदेश के बदायूं जिले में दो 
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हुए दोषियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने और पूरे भारत में महिलाओं एवं 
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संयुक्त राष्ट्र प्रणाली की स्थानीय समन्वयक लिज ग्रांडे ने कहा, &lsquo;&lsquo;दो 
किशोरियों के परिवारों को और निम्न जातीय समुदायों की तमाम महिलाओं और 
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और जिनका बलात्कार किया गया.&rsquo;&rsquo;<br />
<br />
ग्रांडे ने कहा, &lsquo;&lsquo;महिलाओं के खिलाफ हिंसा कोई महिला मुद्दा नहीं है. यह 
मानवाधिकार का मुद्दा है.&rsquo;&rsquo; &nbsp;संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की-मून ने भी 
भारत से ले कर पाकिस्तान और कैलीफोर्निया से ले कर नाइजीरिया में महिलाओं 
के खिलाफ हिंसा की हाल की घटनाओं को &lsquo;&lsquo;स्तब्धकारी&rsquo;&rsquo; करार दिया था.&nbsp;बान ने 
पिछले हफ्ते टोरंटो में पत्रकारों से कहा था, &lsquo;&lsquo;हाल के दिनों में, हमने 
दीगर पाकिस्तान से ले कर भारत और कैलिफोर्निया से ले कर नाइजीरिया तक 
त्रसदीपूर्ण घटनाएं देखीं जिनमें महिलाओं को स्तब्धकारी हिंसा का निशाना 
बनाया गया.&rsquo;&rsquo;<br />
<br />
भारत में संयुक्त राष्ट्र प्रणाली ने कहा कि महिलाओं और लडकियों के खिलाफ 
हिंसा रोकना विश्व निकाय का एक बुनियादी लक्ष्य है. उसने देश भर के लोगों 
को यह सुनिश्चित करने में समर्थन का आश्वासन दिया कि हर जगह हर एक महिला और
हर एक लडकी सुरक्षा एवं इज्जत से रह सके.<br />
<br />
भारत में &lsquo;संयुक्त राष्ट्र महिला&rsquo; की प्रतिनिधि रेबेका टैवारेज ने कहा, 
&lsquo;&lsquo;हर एक लडकी और महिला सुरक्षित रहने में सक्षम हो, सुरक्षित महसूस करे और 
हिंसा से मुक्त पले-बढे.&rsquo;&rsquo; टैवारेज ने कहा, &lsquo;&lsquo;जो ढेर सारी कार्रवाइयां की 
जानी चाहिए उनमें संयुक्त राष्ट्र आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम 2013 को 
द्रुत गति से लागू करना है और इनमें ऐसे एक एकल संकट केंद्र की स्थापना 
शामिल है (जहां सभी संकट हल हो जाए और कहीं और नहीं जाना पडे).&rsquo;&rsquo; &lsquo;संयुक्त 
राष्ट्र महिला&rsquo; के उद्देश्यों में दुनिया भर में यौनिक समानता लाने और 
महिलाओं को अधिकार संपन्न बनाने के प्रयासों में मदद करना है.<br />
<br />
ग्रांडे ने रेखांकित किया कि दिसंबर 2013 में दिल्ली में एक किशोरी के 
बर्बर सामूहिक बलात्कार और हत्या के बाद अनेक &lsquo;&lsquo;प्रगतिशील सुधार एवं 
बदलाव&rsquo;&rsquo; किए गए. इसके साथ ही, उन्होंने लडकियों और महिलाओं की सुरक्षा के 
लिए कानूनों को लागू करने की जरुरत पर भी जोर दिया.&nbsp;भारत में संयुक्त 
राष्ट्र प्रणाली की प्रवक्ता ने कहा, &lsquo;&lsquo;लेकिन कानून बनाना समाधान का बस एक 
हिस्सा है उनका क्रियान्वयन भी मायने रखता है और साथ ही मानसिकता भी 
बदलना.&rsquo;&rsquo;<br />
<br />
ग्रांडे ने कहा, &lsquo;&lsquo;महिलाओं और लडकियों के खिलाफ हिंसा अपरिहार्य नहीं है, 
यह रोकी जा सकती है. 18 साल से कम उम्र की पीडिताओं के लिए &lsquo;यौनिक अपराधों 
से बच्चों की सुरक्षा अधिनियम&rsquo; (पॉस्को), 2012 का अनवरत क्रियान्वयन और 
विशेष अदालतों की स्थापना एवं बालोन्मुखी प्रक्रियाएं भी प्रमुख 
प्राथमिकताएं हैं.&rsquo;&rsquo; उत्तरप्रदेश में लडकियों के खिलाफ हिंसा की नवीनतम 
बर्बर घटना उजागर करती है कि शौचालय नहीं होने के चलते पूरे भारत में 
लडकियों और महिलाओं को खतरा है.<br />
<br />
भारत में यूनिसेफ की प्रतिनिधि लुइ जार्जेज आरसेनो ने कहा कि भारत में 
ग्रामीण आबादी का तकरीबन 65 प्रतिशत खुले में शौच करता है और महिलाओं तथा 
लडकियों से उपेक्षा की जाती है कि वे शौच के लिए रात में जाएं. आरसेना ने 
कहा, &lsquo;&lsquo;यह ना सिर्फ उनकी (महिलाओं तथा लडकियों की) गरिमा को, बल्कि उनकी 
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संयुक्त राष्ट्र : संयुक्त राष्ट्र ने उत्तरप्रदेश के बदायूं जिले में दो 
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संयुक्त राष्ट्र : संयुक्त राष्ट्र ने उत्तरप्रदेश के बदायूं जिले में दो 
दलित लडकियों के &lsquo;&lsquo;बर्बर&rsquo;&rsquo; सामूहिक बलात्कार और उनकी हत्या की निंदा करते 
हुए दोषियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने और पूरे भारत में महिलाओं एवं 
लडकियों के खिलाफ हिंसा पर अंकुश लगाने का आह्वान किया है.&nbsp;भारत में 
संयुक्त राष्ट्र प्रणाली की स्थानीय समन्वयक लिज ग्रांडे ने कहा, &lsquo;&lsquo;दो 
किशोरियों के परिवारों को और निम्न जातीय समुदायों की तमाम महिलाओं और 
लडकियों को इंसाफ मिलना चाहिए जिन्हें ग्रामीण भारत में निशाना बनाया गया 
और जिनका बलात्कार किया गया.&rsquo;&rsquo;<br />
<br />
ग्रांडे ने कहा, &lsquo;&lsquo;महिलाओं के खिलाफ हिंसा कोई महिला मुद्दा नहीं है. यह 
मानवाधिकार का मुद्दा है.&rsquo;&rsquo; &nbsp;संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की-मून ने भी 
भारत से ले कर पाकिस्तान और कैलीफोर्निया से ले कर नाइजीरिया में महिलाओं 
के खिलाफ हिंसा की हाल की घटनाओं को &lsquo;&lsquo;स्तब्धकारी&rsquo;&rsquo; करार दिया था.&nbsp;बान ने 
पिछले हफ्ते टोरंटो में पत्रकारों से कहा था, &lsquo;&lsquo;हाल के दिनों में, हमने 
दीगर पाकिस्तान से ले कर भारत और कैलिफोर्निया से ले कर नाइजीरिया तक 
त्रसदीपूर्ण घटनाएं देखीं जिनमें महिलाओं को स्तब्धकारी हिंसा का निशाना 
बनाया गया.&rsquo;&rsquo;<br />
<br />
भारत में संयुक्त राष्ट्र प्रणाली ने कहा कि महिलाओं और लडकियों के खिलाफ 
हिंसा रोकना विश्व निकाय का एक बुनियादी लक्ष्य है. उसने देश भर के लोगों 
को यह सुनिश्चित करने में समर्थन का आश्वासन दिया कि हर जगह हर एक महिला और
हर एक लडकी सुरक्षा एवं इज्जत से रह सके.<br />
<br />
भारत में &lsquo;संयुक्त राष्ट्र महिला&rsquo; की प्रतिनिधि रेबेका टैवारेज ने कहा, 
&lsquo;&lsquo;हर एक लडकी और महिला सुरक्षित रहने में सक्षम हो, सुरक्षित महसूस करे और 
हिंसा से मुक्त पले-बढे.&rsquo;&rsquo; टैवारेज ने कहा, &lsquo;&lsquo;जो ढेर सारी कार्रवाइयां की 
जानी चाहिए उनमें संयुक्त राष्ट्र आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम 2013 को 
द्रुत गति से लागू करना है और इनमें ऐसे एक एकल संकट केंद्र की स्थापना 
शामिल है (जहां सभी संकट हल हो जाए और कहीं और नहीं जाना पडे).&rsquo;&rsquo; &lsquo;संयुक्त 
राष्ट्र महिला&rsquo; के उद्देश्यों में दुनिया भर में यौनिक समानता लाने और 
महिलाओं को अधिकार संपन्न बनाने के प्रयासों में मदद करना है.<br />
<br />
ग्रांडे ने रेखांकित किया कि दिसंबर 2013 में दिल्ली में एक किशोरी के 
बर्बर सामूहिक बलात्कार और हत्या के बाद अनेक &lsquo;&lsquo;प्रगतिशील सुधार एवं 
बदलाव&rsquo;&rsquo; किए गए. इसके साथ ही, उन्होंने लडकियों और महिलाओं की सुरक्षा के 
लिए कानूनों को लागू करने की जरुरत पर भी जोर दिया.&nbsp;भारत में संयुक्त 
राष्ट्र प्रणाली की प्रवक्ता ने कहा, &lsquo;&lsquo;लेकिन कानून बनाना समाधान का बस एक 
हिस्सा है उनका क्रियान्वयन भी मायने रखता है और साथ ही मानसिकता भी 
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ग्रांडे ने कहा, &lsquo;&lsquo;महिलाओं और लडकियों के खिलाफ हिंसा अपरिहार्य नहीं है, 
यह रोकी जा सकती है. 18 साल से कम उम्र की पीडिताओं के लिए &lsquo;यौनिक अपराधों 
से बच्चों की सुरक्षा अधिनियम&rsquo; (पॉस्को), 2012 का अनवरत क्रियान्वयन और 
विशेष अदालतों की स्थापना एवं बालोन्मुखी प्रक्रियाएं भी प्रमुख 
प्राथमिकताएं हैं.&rsquo;&rsquo; उत्तरप्रदेश में लडकियों के खिलाफ हिंसा की नवीनतम 
बर्बर घटना उजागर करती है कि शौचालय नहीं होने के चलते पूरे भारत में 
लडकियों और महिलाओं को खतरा है.<br />
<br />
भारत में यूनिसेफ की प्रतिनिधि लुइ जार्जेज आरसेनो ने कहा कि भारत में 
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लडकियों से उपेक्षा की जाती है कि वे शौच के लिए रात में जाएं. आरसेना ने 
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संयुक्त राष्ट्र ने दलित लडकियों के बलात्कार और हत्या की निंदा की

संयुक्त राष्ट्र : संयुक्त राष्ट्र ने उत्तरप्रदेश के बदायूं जिले में दो दलित लडकियों के ‘‘बर्बर’’ सामूहिक बलात्कार और उनकी हत्या की निंदा करते हुए दोषियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने और पूरे भारत में महिलाओं एवं लडकियों के खिलाफ हिंसा पर अंकुश लगाने का आह्वान किया है. भारत में संयुक्त राष्ट्र प्रणाली की स्थानीय समन्वयक लिज ग्रांडे ने कहा, ‘‘दो किशोरियों के परिवारों को और निम्न जातीय समुदायों की तमाम महिलाओं और लडकियों को इंसाफ मिलना चाहिए जिन्हें ग्रामीण भारत में निशाना बनाया गया और जिनका बलात्कार किया गया.’’ ग्रांडे ने कहा, ‘‘महिलाओं के खिलाफ हिंसा कोई महिला मुद्दा नहीं है. यह मानवाधिकार का मुद्दा है.’’  संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की-मून ने भी भारत से ले कर पाकिस्तान और कैलीफोर्निया से ले कर नाइजीरिया में महिलाओं के खिलाफ हिंसा की हाल की घटनाओं को ‘‘स्तब्धकारी’’ करार दिया था. बान ने पिछले हफ्ते टोरंटो में पत्रकारों से कहा था, ‘‘हाल के दिनों में, हमने दीगर पाकिस्तान से ले कर भारत और कैलिफोर्निया से ले कर नाइजीरिया तक त्रसदीपूर्ण घटनाएं देखीं जिनमें महिलाओं को स्तब्धकारी हिंसा का निशाना बनाया गया.’’ भारत में संयुक्त राष्ट्र प्रणाली ने कहा कि महिलाओं और लडकियों के खिलाफ हिंसा रोकना विश्व निकाय का एक बुनियादी लक्ष्य है. उसने देश भर के लोगों को यह सुनिश्चित करने में समर्थन का आश्वासन दिया कि हर जगह हर एक महिला और हर एक लडकी सुरक्षा एवं इज्जत से रह सके. भारत में ‘संयुक्त राष्ट्र महिला’ की प्रतिनिधि रेबेका टैवारेज ने कहा, ‘‘हर एक लडकी और महिला सुरक्षित रहने में सक्षम हो, सुरक्षित महसूस करे और हिंसा से मुक्त पले-बढे.’’ टैवारेज ने कहा, ‘‘जो ढेर सारी कार्रवाइयां की जानी चाहिए उनमें संयुक्त राष्ट्र आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम 2013 को द्रुत गति से लागू करना है और इनमें ऐसे एक एकल संकट केंद्र की स्थापना शामिल है (जहां सभी संकट हल हो जाए और कहीं और नहीं जाना पडे).’’ ‘संयुक्त राष्ट्र महिला’ के उद्देश्यों में दुनिया भर में यौनिक समानता लाने और महिलाओं को अधिकार संपन्न बनाने के प्रयासों में मदद करना है. ग्रांडे ने रेखांकित किया कि दिसंबर 2013 में दिल्ली में एक किशोरी के बर्बर सामूहिक बलात्कार और हत्या के बाद अनेक ‘‘प्रगतिशील सुधार एवं बदलाव’’ किए गए. इसके साथ ही, उन्होंने लडकियों और महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानूनों को लागू करने की जरुरत पर भी जोर दिया. भारत में संयुक्त राष्ट्र प्रणाली की प्रवक्ता ने कहा, ‘‘लेकिन कानून बनाना समाधान का बस एक हिस्सा है उनका क्रियान्वयन भी मायने रखता है और साथ ही मानसिकता भी बदलना.’’ ग्रांडे ने कहा, ‘‘महिलाओं और लडकियों के खिलाफ हिंसा अपरिहार्य नहीं है, यह रोकी जा सकती है. 18 साल से कम उम्र की पीडिताओं के लिए ‘यौनिक अपराधों से बच्चों की सुरक्षा अधिनियम’ (पॉस्को), 2012 का अनवरत क्रियान्वयन और विशेष अदालतों की स्थापना एवं बालोन्मुखी प्रक्रियाएं भी प्रमुख प्राथमिकताएं हैं.’’ उत्तरप्रदेश में लडकियों के खिलाफ हिंसा की नवीनतम बर्बर घटना उजागर करती है कि शौचालय नहीं होने के चलते पूरे भारत में लडकियों और महिलाओं को खतरा है. भारत में यूनिसेफ की प्रतिनिधि लुइ जार्जेज आरसेनो ने कहा कि भारत में ग्रामीण आबादी का तकरीबन 65 प्रतिशत खुले में शौच करता है और महिलाओं तथा लडकियों से उपेक्षा की जाती है कि वे शौच के लिए रात में जाएं. आरसेना ने कहा, ‘‘यह ना सिर्फ उनकी (महिलाओं तथा लडकियों की) गरिमा को, बल्कि उनकी सुरक्षा को भी खतरे में डालता है.’’