Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'catslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 120,
		'function' => 'invokeAction',
		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 94,
		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 6 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\BaseApplication',
		'object' => object(App\Application) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 8 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 10 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		]
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	(int) 11 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php',
		'line' => (int) 96,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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		]
	],
	(int) 12 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
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		'class' => 'Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware',
		'object' => object(Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware) {},
		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
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		'type' => '->',
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		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
		'object' => object(Cake\Http\Server) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
	'line' => (int) 73,
	'function' => 'offsetGet',
	'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
	'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {
		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%B8%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A4%B0-%E0%A4%9C%E0%A5%88%E0%A4%B8%E0%A4%BE-%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%B2-%E0%A4%87%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A4%AC%E0%A5%87-%E0%A4%9C%E0%A5%88%E0%A4%B8%E0%A5%80-%E0%A4%86%E0%A4%AB%E0%A4%A4-5434/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%B8%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A4%B0-%E0%A4%9C%E0%A5%88%E0%A4%B8%E0%A4%BE-%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%B2-%E0%A4%87%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A4%AC%E0%A5%87-%E0%A4%9C%E0%A5%88%E0%A4%B8%E0%A5%80-%E0%A4%86%E0%A4%AB%E0%A4%A4-5434/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 74,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 120,
		'function' => 'invokeAction',
		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
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		'function' => '_invoke',
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		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
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		'type' => '->',
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	(int) 6 => [
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	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		]
	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
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	],
	(int) 10 => [
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		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		]
	],
	(int) 11 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 12 => [
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		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
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		'object' => object(Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
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	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
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	'function' => 'offsetGet',
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		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
		]
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			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%B8%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A4%B0-%E0%A4%9C%E0%A5%88%E0%A4%B8%E0%A4%BE-%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%B2-%E0%A4%87%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A4%AC%E0%A5%87-%E0%A4%9C%E0%A5%88%E0%A4%B8%E0%A5%80-%E0%A4%86%E0%A4%AB%E0%A4%A4-5434/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%B8%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A4%B0-%E0%A4%9C%E0%A5%88%E0%A4%B8%E0%A4%BE-%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%B2-%E0%A4%87%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A4%AC%E0%A5%87-%E0%A4%9C%E0%A5%88%E0%A4%B8%E0%A5%80-%E0%A4%86%E0%A4%AB%E0%A4%A4-5434/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
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	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 74
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
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Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
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Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]
Code Context
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नई दिल्ली, [अंशुमान तिवारी]। वित्त मंत्री के धमकाने पर 
विकास दर का आंकड़ा भले ही बदल जाए, लेकिन हकीकत बदलने वाली नहीं है। भारत 
के आर्थिक विकास की गति व्यावहारिक रूप से अब साठ-सत्तर के दशक वाली स्थिति
में पहुंच गई है। विकास दर में से अगर विदेश व्यापार और विदेशी पूंजी को 
हटा दिया जाए तो देशी अर्थव्यवस्था पांच फीसद भी नहीं, बल्कि केवल 3 से 3.5
फीसद की दर से बढ़ रही है। भारत की ग्रोथ अब 125 करोड़ की आबादी की सामान्य
खपत के भरोसे है, नया निवेश बंद है। इससे नए रोजगार पैदा नहीं होते। दूसरी
तरफ विदेशी देनदारियों के मोर्चे पर हालात 1991 से ज्यादा खराब हैं, जब 
सोना गिरवी रखने की नौबत आ गई थी। पांच फीसद की धराशायी आर्थिक विकास दर का
एलान होने के बाद इस बजट का परिप्रेक्ष्य बदल गया है। सुधारों की उम्मीदों
की जगह संकट की आशंकाएं आ बैठी हैं।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 गिरती ग्रोथ, ऊंची महंगाई, महंगा कर्ज, टूटता रुपया, भारी घाटे, शून्य 
रोजगार मिलकर भारत के लिए उस पुराने दुष्चक्र की शुरुआत कर रहे हैं, जिससे 
बड़ी मुश्किल से निजात मिली थी। 1960 से 1970 के बीच भारत की विकास दर तीन 
से चार फीसद थी, जिसे अर्थशास्त्री राजकृष्ण ने हिंदू ग्रोथ रेट कहा था। तब
भारत का बाजार बंद था। विदेशी पूंजी नहीं आती थी। निर्यात-आयात सीमित थे। 
वह ग्रोथ पूरी तरह तत्कालीन देसी खपत पर आधारित थी। इसमें विदेशी पूंजी का 
योगदान नहीं था। ताजा आर्थिक आंकड़ों की पड़ताल उस दौर की वापसी का संकेत दे 
रही है। एक रुपये के आर्थिक उत्पादन में विदेशी व्यापार यानी आयात और 
निर्यात का हिस्सा बढ़ते-बढ़ते 40 पैसे पर पहुंच गया है। 1987 में यह स्तर 
केवल रुपये में 11 पैसे का था। भारत में विदेश से पूंजी की आवाजाही का 
आंकड़ा भी सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के लगभग बराबर है। इसमें शेयर बाजार 
में विदेशी निवेश, कंपनियों के कर्ज, भारत से विदेश में निवेश शामिल हैं। 
इस विदेशी निर्भरता को घटाने पर देसी अर्थव्यवस्था की वास्तविक बढ़त दर 
केवल 3.5 फीसद रह जाती है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 आंकड़ों के आर-पार जाने पर साठ सत्तर के दशक जैसा हाल कई जगह दिखता है। 
महंगाई की दर विकास दर की ठीक दोगुनी है। कमाई एक रुपये बढ़ती है तो जिंदगी
जीने की लागत दो रुपये हो जाती है। महंगाई एक रुपये है, बचत पर ब्याज पचास
पैसे। यानी बचत भी किसी काम की नहीं रही। कर्ज लेकर कमाने खाने में भी 
नुकसान है, क्योंकि ब्याज दर आय बढ़ने की दर से दोगुनी है। भारत जितने डॉलर
कमा रहा है, खर्च उससे कहीं ज्यादा है। मनमोहन सिंह 1991 में जब सुधार बजट
पेश कर रहे थे, उस समय यह अंतर जीडीपी के मुकाबले 2.5 फीसद था। अब यह 4.2 
फीसद है। हालात 1991 से ज्यादा खराब इसलिए दिखते हैं क्योंकि कमजोर रुपया 
निर्यात बढ़ाने का मौका होता है, लेकिन निर्यातक डॉलर के मुकाबले 20 फीसद 
तक गिर चुके रुपये का कोई फायदा नहीं ले पा रहे हैं। दूसरी तरफ खपत के कारण
आयात घटना नामुमकिन है। 1991 की तरह भुगतान संतुलन की दरार चौड़ी होती जा 
रही है। केंद्र सरकार लगभग 1600 करोड़ रुपये प्रति दिन के हिसाब से कर्ज ले 
रही है। यह राशि 2009-10 की तुलना में दोगुनी है। इस साल अप्रैल से अक्टूबर
के दौरान 180 दिन में सरकार ने 3,70,000 करोड़ रुपये का कर्ज उठाया। पिछले 
तीन चार माह में रिजर्व बैंक ने बाजार में जो पैसा छोड़ा उसे सरकार चाट गई। न
ब्याज दरें घटीं और न निवेश बढ़ा। अलबत्ता सरकार का कर्ज जीडीपी के अनुपात
में 50 फीसद पर पहुंच रहा है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 निगेटिव ग्रोथ यानी उत्पादन घटना अनोखी स्थिति है। पिछले एक साल में छह
माह ऐसे थे, जब फैक्ट्रियों का उत्पादन बढ़ने के बजाय घट गया। खनिज 
क्षेत्र में नौ महीने और मशीनरी उत्पादन में 11 महीने यही हाल रहा। उत्पादन
अब सिर्फ विशाल आबादी की सामान्य खपत के सहारे चल रहा है। नया निवेश नहीं 
है और न ही नए रोजगार। इस बजट में सुधारों का बटन दबाने से पहले संकट 
निवारण तंत्र को सक्रिय करना पड़ेगा।
&lt;/p&gt;
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नई दिल्ली, [अंशुमान तिवारी]। वित्त मंत्री के धमकाने पर 
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नई दिल्ली, [अंशुमान तिवारी]। वित्त मंत्री के धमकाने पर 
विकास दर का आंकड़ा भले ही बदल जाए, लेकिन हकीकत बदलने वाली नहीं है। भारत 
के आर्थिक विकास की गति व्यावहारिक रूप से अब साठ-सत्तर के दशक वाली स्थिति
में पहुंच गई है। विकास दर में से अगर विदेश व्यापार और विदेशी पूंजी को 
हटा दिया जाए तो देशी अर्थव्यवस्था पांच फीसद भी नहीं, बल्कि केवल 3 से 3.5
फीसद की दर से बढ़ रही है। भारत की ग्रोथ अब 125 करोड़ की आबादी की सामान्य
खपत के भरोसे है, नया निवेश बंद है। इससे नए रोजगार पैदा नहीं होते। दूसरी
तरफ विदेशी देनदारियों के मोर्चे पर हालात 1991 से ज्यादा खराब हैं, जब 
सोना गिरवी रखने की नौबत आ गई थी। पांच फीसद की धराशायी आर्थिक विकास दर का
एलान होने के बाद इस बजट का परिप्रेक्ष्य बदल गया है। सुधारों की उम्मीदों
की जगह संकट की आशंकाएं आ बैठी हैं।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 गिरती ग्रोथ, ऊंची महंगाई, महंगा कर्ज, टूटता रुपया, भारी घाटे, शून्य 
रोजगार मिलकर भारत के लिए उस पुराने दुष्चक्र की शुरुआत कर रहे हैं, जिससे 
बड़ी मुश्किल से निजात मिली थी। 1960 से 1970 के बीच भारत की विकास दर तीन 
से चार फीसद थी, जिसे अर्थशास्त्री राजकृष्ण ने हिंदू ग्रोथ रेट कहा था। तब
भारत का बाजार बंद था। विदेशी पूंजी नहीं आती थी। निर्यात-आयात सीमित थे। 
वह ग्रोथ पूरी तरह तत्कालीन देसी खपत पर आधारित थी। इसमें विदेशी पूंजी का 
योगदान नहीं था। ताजा आर्थिक आंकड़ों की पड़ताल उस दौर की वापसी का संकेत दे 
रही है। एक रुपये के आर्थिक उत्पादन में विदेशी व्यापार यानी आयात और 
निर्यात का हिस्सा बढ़ते-बढ़ते 40 पैसे पर पहुंच गया है। 1987 में यह स्तर 
केवल रुपये में 11 पैसे का था। भारत में विदेश से पूंजी की आवाजाही का 
आंकड़ा भी सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के लगभग बराबर है। इसमें शेयर बाजार 
में विदेशी निवेश, कंपनियों के कर्ज, भारत से विदेश में निवेश शामिल हैं। 
इस विदेशी निर्भरता को घटाने पर देसी अर्थव्यवस्था की वास्तविक बढ़त दर 
केवल 3.5 फीसद रह जाती है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 आंकड़ों के आर-पार जाने पर साठ सत्तर के दशक जैसा हाल कई जगह दिखता है। 
महंगाई की दर विकास दर की ठीक दोगुनी है। कमाई एक रुपये बढ़ती है तो जिंदगी
जीने की लागत दो रुपये हो जाती है। महंगाई एक रुपये है, बचत पर ब्याज पचास
पैसे। यानी बचत भी किसी काम की नहीं रही। कर्ज लेकर कमाने खाने में भी 
नुकसान है, क्योंकि ब्याज दर आय बढ़ने की दर से दोगुनी है। भारत जितने डॉलर
कमा रहा है, खर्च उससे कहीं ज्यादा है। मनमोहन सिंह 1991 में जब सुधार बजट
पेश कर रहे थे, उस समय यह अंतर जीडीपी के मुकाबले 2.5 फीसद था। अब यह 4.2 
फीसद है। हालात 1991 से ज्यादा खराब इसलिए दिखते हैं क्योंकि कमजोर रुपया 
निर्यात बढ़ाने का मौका होता है, लेकिन निर्यातक डॉलर के मुकाबले 20 फीसद 
तक गिर चुके रुपये का कोई फायदा नहीं ले पा रहे हैं। दूसरी तरफ खपत के कारण
आयात घटना नामुमकिन है। 1991 की तरह भुगतान संतुलन की दरार चौड़ी होती जा 
रही है। केंद्र सरकार लगभग 1600 करोड़ रुपये प्रति दिन के हिसाब से कर्ज ले 
रही है। यह राशि 2009-10 की तुलना में दोगुनी है। इस साल अप्रैल से अक्टूबर
के दौरान 180 दिन में सरकार ने 3,70,000 करोड़ रुपये का कर्ज उठाया। पिछले 
तीन चार माह में रिजर्व बैंक ने बाजार में जो पैसा छोड़ा उसे सरकार चाट गई। न
ब्याज दरें घटीं और न निवेश बढ़ा। अलबत्ता सरकार का कर्ज जीडीपी के अनुपात
में 50 फीसद पर पहुंच रहा है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 निगेटिव ग्रोथ यानी उत्पादन घटना अनोखी स्थिति है। पिछले एक साल में छह
माह ऐसे थे, जब फैक्ट्रियों का उत्पादन बढ़ने के बजाय घट गया। खनिज 
क्षेत्र में नौ महीने और मशीनरी उत्पादन में 11 महीने यही हाल रहा। उत्पादन
अब सिर्फ विशाल आबादी की सामान्य खपत के सहारे चल रहा है। नया निवेश नहीं 
है और न ही नए रोजगार। इस बजट में सुधारों का बटन दबाने से पहले संकट 
निवारण तंत्र को सक्रिय करना पड़ेगा।
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नई दिल्ली, [अंशुमान तिवारी]। वित्त मंत्री के धमकाने पर 
विकास दर का आंकड़ा भले ही बदल जाए, लेकिन हकीकत बदलने वाली नहीं है। भारत 
के आर्थिक विकास की गति व्यावहारिक रूप से अब साठ-सत्तर के दशक वाली स्थिति
में पहुंच गई है। विकास दर में से अगर विदेश व्यापार और विदेशी पूंजी को 
हटा दिया जाए तो देशी अर्थव्यवस्था पांच फीसद भी नहीं, बल्कि केवल 3 से 3.5
फीसद की दर से बढ़ रही है। भारत की ग्रोथ अब 125 करोड़ की आबादी की सामान्य
खपत के भरोसे है, नया निवेश बंद है। इससे नए रोजगार पैदा नहीं होते। दूसरी
तरफ विदेशी देनदारियों के मोर्चे पर हालात 1991 से ज्यादा खराब हैं, जब 
सोना गिरवी रखने की नौबत आ गई थी। पांच फीसद की धराशायी आर्थिक विकास दर का
एलान होने के बाद इस बजट का परिप्रेक्ष्य बदल गया है। सुधारों की उम्मीदों
की जगह संकट की आशंकाएं आ बैठी हैं।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 गिरती ग्रोथ, ऊंची महंगाई, महंगा कर्ज, टूटता रुपया, भारी घाटे, शून्य 
रोजगार मिलकर भारत के लिए उस पुराने दुष्चक्र की शुरुआत कर रहे हैं, जिससे 
बड़ी मुश्किल से निजात मिली थी। 1960 से 1970 के बीच भारत की विकास दर तीन 
से चार फीसद थी, जिसे अर्थशास्त्री राजकृष्ण ने हिंदू ग्रोथ रेट कहा था। तब
भारत का बाजार बंद था। विदेशी पूंजी नहीं आती थी। निर्यात-आयात सीमित थे। 
वह ग्रोथ पूरी तरह तत्कालीन देसी खपत पर आधारित थी। इसमें विदेशी पूंजी का 
योगदान नहीं था। ताजा आर्थिक आंकड़ों की पड़ताल उस दौर की वापसी का संकेत दे 
रही है। एक रुपये के आर्थिक उत्पादन में विदेशी व्यापार यानी आयात और 
निर्यात का हिस्सा बढ़ते-बढ़ते 40 पैसे पर पहुंच गया है। 1987 में यह स्तर 
केवल रुपये में 11 पैसे का था। भारत में विदेश से पूंजी की आवाजाही का 
आंकड़ा भी सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के लगभग बराबर है। इसमें शेयर बाजार 
में विदेशी निवेश, कंपनियों के कर्ज, भारत से विदेश में निवेश शामिल हैं। 
इस विदेशी निर्भरता को घटाने पर देसी अर्थव्यवस्था की वास्तविक बढ़त दर 
केवल 3.5 फीसद रह जाती है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 आंकड़ों के आर-पार जाने पर साठ सत्तर के दशक जैसा हाल कई जगह दिखता है। 
महंगाई की दर विकास दर की ठीक दोगुनी है। कमाई एक रुपये बढ़ती है तो जिंदगी
जीने की लागत दो रुपये हो जाती है। महंगाई एक रुपये है, बचत पर ब्याज पचास
पैसे। यानी बचत भी किसी काम की नहीं रही। कर्ज लेकर कमाने खाने में भी 
नुकसान है, क्योंकि ब्याज दर आय बढ़ने की दर से दोगुनी है। भारत जितने डॉलर
कमा रहा है, खर्च उससे कहीं ज्यादा है। मनमोहन सिंह 1991 में जब सुधार बजट
पेश कर रहे थे, उस समय यह अंतर जीडीपी के मुकाबले 2.5 फीसद था। अब यह 4.2 
फीसद है। हालात 1991 से ज्यादा खराब इसलिए दिखते हैं क्योंकि कमजोर रुपया 
निर्यात बढ़ाने का मौका होता है, लेकिन निर्यातक डॉलर के मुकाबले 20 फीसद 
तक गिर चुके रुपये का कोई फायदा नहीं ले पा रहे हैं। दूसरी तरफ खपत के कारण
आयात घटना नामुमकिन है। 1991 की तरह भुगतान संतुलन की दरार चौड़ी होती जा 
रही है। केंद्र सरकार लगभग 1600 करोड़ रुपये प्रति दिन के हिसाब से कर्ज ले 
रही है। यह राशि 2009-10 की तुलना में दोगुनी है। इस साल अप्रैल से अक्टूबर
के दौरान 180 दिन में सरकार ने 3,70,000 करोड़ रुपये का कर्ज उठाया। पिछले 
तीन चार माह में रिजर्व बैंक ने बाजार में जो पैसा छोड़ा उसे सरकार चाट गई। न
ब्याज दरें घटीं और न निवेश बढ़ा। अलबत्ता सरकार का कर्ज जीडीपी के अनुपात
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 निगेटिव ग्रोथ यानी उत्पादन घटना अनोखी स्थिति है। पिछले एक साल में छह
माह ऐसे थे, जब फैक्ट्रियों का उत्पादन बढ़ने के बजाय घट गया। खनिज 
क्षेत्र में नौ महीने और मशीनरी उत्पादन में 11 महीने यही हाल रहा। उत्पादन
अब सिर्फ विशाल आबादी की सामान्य खपत के सहारे चल रहा है। नया निवेश नहीं 
है और न ही नए रोजगार। इस बजट में सुधारों का बटन दबाने से पहले संकट 
निवारण तंत्र को सक्रिय करना पड़ेगा।
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नई दिल्ली, [अंशुमान तिवारी]। वित्त मंत्री के धमकाने पर 
विकास दर का आंकड़ा भले ही बदल जाए, लेकिन हकीकत बदलने वाली नहीं है। भारत 
के आर्थिक विकास की गति व्यावहारिक रूप से अब साठ-सत्तर के दशक वाली स्थिति
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नई दिल्ली, [अंशुमान तिवारी]। वित्त मंत्री के धमकाने पर 
विकास दर का आंकड़ा भले ही बदल जाए, लेकिन हकीकत बदलने वाली नहीं है। भारत 
के आर्थिक विकास की गति व्यावहारिक रूप से अब साठ-सत्तर के दशक वाली स्थिति
में पहुंच गई है। विकास दर में से अगर विदेश व्यापार और विदेशी पूंजी को 
हटा दिया जाए तो देशी अर्थव्यवस्था पांच फीसद भी नहीं, बल्कि केवल 3 से 3.5
फीसद की दर से बढ़ रही है। भारत की ग्रोथ अब 125 करोड़ की आबादी की सामान्य
खपत के भरोसे है, नया निवेश बंद है। इससे नए रोजगार पैदा नहीं होते। दूसरी
तरफ विदेशी देनदारियों के मोर्चे पर हालात 1991 से ज्यादा खराब हैं, जब 
सोना गिरवी रखने की नौबत आ गई थी। पांच फीसद की धराशायी आर्थिक विकास दर का
एलान होने के बाद इस बजट का परिप्रेक्ष्य बदल गया है। सुधारों की उम्मीदों
की जगह संकट की आशंकाएं आ बैठी हैं।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 गिरती ग्रोथ, ऊंची महंगाई, महंगा कर्ज, टूटता रुपया, भारी घाटे, शून्य 
रोजगार मिलकर भारत के लिए उस पुराने दुष्चक्र की शुरुआत कर रहे हैं, जिससे 
बड़ी मुश्किल से निजात मिली थी। 1960 से 1970 के बीच भारत की विकास दर तीन 
से चार फीसद थी, जिसे अर्थशास्त्री राजकृष्ण ने हिंदू ग्रोथ रेट कहा था। तब
भारत का बाजार बंद था। विदेशी पूंजी नहीं आती थी। निर्यात-आयात सीमित थे। 
वह ग्रोथ पूरी तरह तत्कालीन देसी खपत पर आधारित थी। इसमें विदेशी पूंजी का 
योगदान नहीं था। ताजा आर्थिक आंकड़ों की पड़ताल उस दौर की वापसी का संकेत दे 
रही है। एक रुपये के आर्थिक उत्पादन में विदेशी व्यापार यानी आयात और 
निर्यात का हिस्सा बढ़ते-बढ़ते 40 पैसे पर पहुंच गया है। 1987 में यह स्तर 
केवल रुपये में 11 पैसे का था। भारत में विदेश से पूंजी की आवाजाही का 
आंकड़ा भी सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के लगभग बराबर है। इसमें शेयर बाजार 
में विदेशी निवेश, कंपनियों के कर्ज, भारत से विदेश में निवेश शामिल हैं। 
इस विदेशी निर्भरता को घटाने पर देसी अर्थव्यवस्था की वास्तविक बढ़त दर 
केवल 3.5 फीसद रह जाती है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 आंकड़ों के आर-पार जाने पर साठ सत्तर के दशक जैसा हाल कई जगह दिखता है। 
महंगाई की दर विकास दर की ठीक दोगुनी है। कमाई एक रुपये बढ़ती है तो जिंदगी
जीने की लागत दो रुपये हो जाती है। महंगाई एक रुपये है, बचत पर ब्याज पचास
पैसे। यानी बचत भी किसी काम की नहीं रही। कर्ज लेकर कमाने खाने में भी 
नुकसान है, क्योंकि ब्याज दर आय बढ़ने की दर से दोगुनी है। भारत जितने डॉलर
कमा रहा है, खर्च उससे कहीं ज्यादा है। मनमोहन सिंह 1991 में जब सुधार बजट
पेश कर रहे थे, उस समय यह अंतर जीडीपी के मुकाबले 2.5 फीसद था। अब यह 4.2 
फीसद है। हालात 1991 से ज्यादा खराब इसलिए दिखते हैं क्योंकि कमजोर रुपया 
निर्यात बढ़ाने का मौका होता है, लेकिन निर्यातक डॉलर के मुकाबले 20 फीसद 
तक गिर चुके रुपये का कोई फायदा नहीं ले पा रहे हैं। दूसरी तरफ खपत के कारण
आयात घटना नामुमकिन है। 1991 की तरह भुगतान संतुलन की दरार चौड़ी होती जा 
रही है। केंद्र सरकार लगभग 1600 करोड़ रुपये प्रति दिन के हिसाब से कर्ज ले 
रही है। यह राशि 2009-10 की तुलना में दोगुनी है। इस साल अप्रैल से अक्टूबर
के दौरान 180 दिन में सरकार ने 3,70,000 करोड़ रुपये का कर्ज उठाया। पिछले 
तीन चार माह में रिजर्व बैंक ने बाजार में जो पैसा छोड़ा उसे सरकार चाट गई। न
ब्याज दरें घटीं और न निवेश बढ़ा। अलबत्ता सरकार का कर्ज जीडीपी के अनुपात
में 50 फीसद पर पहुंच रहा है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 निगेटिव ग्रोथ यानी उत्पादन घटना अनोखी स्थिति है। पिछले एक साल में छह
माह ऐसे थे, जब फैक्ट्रियों का उत्पादन बढ़ने के बजाय घट गया। खनिज 
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नई दिल्ली, [अंशुमान तिवारी]। वित्त मंत्री के धमकाने पर 
विकास दर का आंकड़ा भले ही बदल जाए, लेकिन हकीकत बदलने वाली नहीं है। भारत 
के आर्थिक विकास की गति व्यावहारिक रूप से अब साठ-सत्तर के दशक वाली स्थिति
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<p class="first">
नई दिल्ली, [अंशुमान तिवारी]। वित्त मंत्री के धमकाने पर 
विकास दर का आंकड़ा भले ही बदल जाए, लेकिन हकीकत बदलने वाली नहीं है। भारत 
के आर्थिक विकास की गति व्यावहारिक रूप से अब साठ-सत्तर के दशक वाली स्थिति
में पहुंच गई है। विकास दर में से अगर विदेश व्यापार और विदेशी पूंजी को 
हटा दिया जाए तो देशी अर्थव्यवस्था पांच फीसद भी नहीं, बल्कि केवल 3 से 3.5
फीसद की दर से बढ़ रही है। भारत की ग्रोथ अब 125 करोड़ की आबादी की सामान्य
खपत के भरोसे है, नया निवेश बंद है। इससे नए रोजगार पैदा नहीं होते। दूसरी
तरफ विदेशी देनदारियों के मोर्चे पर हालात 1991 से ज्यादा खराब हैं, जब 
सोना गिरवी रखने की नौबत आ गई थी। पांच फीसद की धराशायी आर्थिक विकास दर का
एलान होने के बाद इस बजट का परिप्रेक्ष्य बदल गया है। सुधारों की उम्मीदों
की जगह संकट की आशंकाएं आ बैठी हैं।
</p>
<p>
 गिरती ग्रोथ, ऊंची महंगाई, महंगा कर्ज, टूटता रुपया, भारी घाटे, शून्य 
रोजगार मिलकर भारत के लिए उस पुराने दुष्चक्र की शुरुआत कर रहे हैं, जिससे 
बड़ी मुश्किल से निजात मिली थी। 1960 से 1970 के बीच भारत की विकास दर तीन 
से चार फीसद थी, जिसे अर्थशास्त्री राजकृष्ण ने हिंदू ग्रोथ रेट कहा था। तब
भारत का बाजार बंद था। विदेशी पूंजी नहीं आती थी। निर्यात-आयात सीमित थे। 
वह ग्रोथ पूरी तरह तत्कालीन देसी खपत पर आधारित थी। इसमें विदेशी पूंजी का 
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रही है। एक रुपये के आर्थिक उत्पादन में विदेशी व्यापार यानी आयात और 
निर्यात का हिस्सा बढ़ते-बढ़ते 40 पैसे पर पहुंच गया है। 1987 में यह स्तर 
केवल रुपये में 11 पैसे का था। भारत में विदेश से पूंजी की आवाजाही का 
आंकड़ा भी सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के लगभग बराबर है। इसमें शेयर बाजार 
में विदेशी निवेश, कंपनियों के कर्ज, भारत से विदेश में निवेश शामिल हैं। 
इस विदेशी निर्भरता को घटाने पर देसी अर्थव्यवस्था की वास्तविक बढ़त दर 
केवल 3.5 फीसद रह जाती है।
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<p>
 आंकड़ों के आर-पार जाने पर साठ सत्तर के दशक जैसा हाल कई जगह दिखता है। 
महंगाई की दर विकास दर की ठीक दोगुनी है। कमाई एक रुपये बढ़ती है तो जिंदगी
जीने की लागत दो रुपये हो जाती है। महंगाई एक रुपये है, बचत पर ब्याज पचास
पैसे। यानी बचत भी किसी काम की नहीं रही। कर्ज लेकर कमाने खाने में भी 
नुकसान है, क्योंकि ब्याज दर आय बढ़ने की दर से दोगुनी है। भारत जितने डॉलर
कमा रहा है, खर्च उससे कहीं ज्यादा है। मनमोहन सिंह 1991 में जब सुधार बजट
पेश कर रहे थे, उस समय यह अंतर जीडीपी के मुकाबले 2.5 फीसद था। अब यह 4.2 
फीसद है। हालात 1991 से ज्यादा खराब इसलिए दिखते हैं क्योंकि कमजोर रुपया 
निर्यात बढ़ाने का मौका होता है, लेकिन निर्यातक डॉलर के मुकाबले 20 फीसद 
तक गिर चुके रुपये का कोई फायदा नहीं ले पा रहे हैं। दूसरी तरफ खपत के कारण
आयात घटना नामुमकिन है। 1991 की तरह भुगतान संतुलन की दरार चौड़ी होती जा 
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रही है। यह राशि 2009-10 की तुलना में दोगुनी है। इस साल अप्रैल से अक्टूबर
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<p>
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नई दिल्ली, [अंशुमान तिवारी]। वित्त मंत्री के धमकाने पर 
विकास दर का आंकड़ा भले ही बदल जाए, लेकिन हकीकत बदलने वाली नहीं है। भारत 
के आर्थिक विकास की गति व्यावहारिक रूप से अब साठ-सत्तर के दशक वाली स्थिति
में पहुंच गई है। विकास दर में से अगर विदेश व्यापार और विदेशी पूंजी को 
हटा दिया जाए तो देशी अर्थव्यवस्था पांच फीसद भी नहीं, बल्कि केवल 3 से 3.5
फीसद की दर से बढ़ रही है। भारत की ग्रोथ अब 125 करोड़ की आबादी की सामान्य
खपत के भरोसे है, नया निवेश बंद है। इससे नए रोजगार पैदा नहीं होते। दूसरी
तरफ विदेशी देनदारियों के मोर्चे पर हालात 1991 से ज्यादा खराब हैं, जब 
सोना गिरवी रखने की नौबत आ गई थी। पांच फीसद की धराशायी आर्थिक विकास दर का
एलान होने के बाद इस बजट का परिप्रेक्ष्य बदल गया है। सुधारों की उम्मीदों
की जगह संकट की आशंकाएं आ बैठी हैं।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 गिरती ग्रोथ, ऊंची महंगाई, महंगा कर्ज, टूटता रुपया, भारी घाटे, शून्य 
रोजगार मिलकर भारत के लिए उस पुराने दुष्चक्र की शुरुआत कर रहे हैं, जिससे 
बड़ी मुश्किल से निजात मिली थी। 1960 से 1970 के बीच भारत की विकास दर तीन 
से चार फीसद थी, जिसे अर्थशास्त्री राजकृष्ण ने हिंदू ग्रोथ रेट कहा था। तब
भारत का बाजार बंद था। विदेशी पूंजी नहीं आती थी। निर्यात-आयात सीमित थे। 
वह ग्रोथ पूरी तरह तत्कालीन देसी खपत पर आधारित थी। इसमें विदेशी पूंजी का 
योगदान नहीं था। ताजा आर्थिक आंकड़ों की पड़ताल उस दौर की वापसी का संकेत दे 
रही है। एक रुपये के आर्थिक उत्पादन में विदेशी व्यापार यानी आयात और 
निर्यात का हिस्सा बढ़ते-बढ़ते 40 पैसे पर पहुंच गया है। 1987 में यह स्तर 
केवल रुपये में 11 पैसे का था। भारत में विदेश से पूंजी की आवाजाही का 
आंकड़ा भी सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के लगभग बराबर है। इसमें शेयर बाजार 
में विदेशी निवेश, कंपनियों के कर्ज, भारत से विदेश में निवेश शामिल हैं। 
इस विदेशी निर्भरता को घटाने पर देसी अर्थव्यवस्था की वास्तविक बढ़त दर 
केवल 3.5 फीसद रह जाती है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 आंकड़ों के आर-पार जाने पर साठ सत्तर के दशक जैसा हाल कई जगह दिखता है। 
महंगाई की दर विकास दर की ठीक दोगुनी है। कमाई एक रुपये बढ़ती है तो जिंदगी
जीने की लागत दो रुपये हो जाती है। महंगाई एक रुपये है, बचत पर ब्याज पचास
पैसे। यानी बचत भी किसी काम की नहीं रही। कर्ज लेकर कमाने खाने में भी 
नुकसान है, क्योंकि ब्याज दर आय बढ़ने की दर से दोगुनी है। भारत जितने डॉलर
कमा रहा है, खर्च उससे कहीं ज्यादा है। मनमोहन सिंह 1991 में जब सुधार बजट
पेश कर रहे थे, उस समय यह अंतर जीडीपी के मुकाबले 2.5 फीसद था। अब यह 4.2 
फीसद है। हालात 1991 से ज्यादा खराब इसलिए दिखते हैं क्योंकि कमजोर रुपया 
निर्यात बढ़ाने का मौका होता है, लेकिन निर्यातक डॉलर के मुकाबले 20 फीसद 
तक गिर चुके रुपये का कोई फायदा नहीं ले पा रहे हैं। दूसरी तरफ खपत के कारण
आयात घटना नामुमकिन है। 1991 की तरह भुगतान संतुलन की दरार चौड़ी होती जा 
रही है। केंद्र सरकार लगभग 1600 करोड़ रुपये प्रति दिन के हिसाब से कर्ज ले 
रही है। यह राशि 2009-10 की तुलना में दोगुनी है। इस साल अप्रैल से अक्टूबर
के दौरान 180 दिन में सरकार ने 3,70,000 करोड़ रुपये का कर्ज उठाया। पिछले 
तीन चार माह में रिजर्व बैंक ने बाजार में जो पैसा छोड़ा उसे सरकार चाट गई। न
ब्याज दरें घटीं और न निवेश बढ़ा। अलबत्ता सरकार का कर्ज जीडीपी के अनुपात
में 50 फीसद पर पहुंच रहा है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 निगेटिव ग्रोथ यानी उत्पादन घटना अनोखी स्थिति है। पिछले एक साल में छह
माह ऐसे थे, जब फैक्ट्रियों का उत्पादन बढ़ने के बजाय घट गया। खनिज 
क्षेत्र में नौ महीने और मशीनरी उत्पादन में 11 महीने यही हाल रहा। उत्पादन
अब सिर्फ विशाल आबादी की सामान्य खपत के सहारे चल रहा है। नया निवेश नहीं 
है और न ही नए रोजगार। इस बजट में सुधारों का बटन दबाने से पहले संकट 
निवारण तंत्र को सक्रिय करना पड़ेगा।
&lt;/p&gt;
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नई दिल्ली, [अंशुमान तिवारी]। वित्त मंत्री के धमकाने पर 
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नई दिल्ली, [अंशुमान तिवारी]। वित्त मंत्री के धमकाने पर 
विकास दर का आंकड़ा भले ही बदल जाए, लेकिन हकीकत बदलने वाली नहीं है। भारत 
के आर्थिक विकास की गति व्यावहारिक रूप से अब साठ-सत्तर के दशक वाली स्थिति
में पहुंच गई है। विकास दर में से अगर विदेश व्यापार और विदेशी पूंजी को 
हटा दिया जाए तो देशी अर्थव्यवस्था पांच फीसद भी नहीं, बल्कि केवल 3 से 3.5
फीसद की दर से बढ़ रही है। भारत की ग्रोथ अब 125 करोड़ की आबादी की सामान्य
खपत के भरोसे है, नया निवेश बंद है। इससे नए रोजगार पैदा नहीं होते। दूसरी
तरफ विदेशी देनदारियों के मोर्चे पर हालात 1991 से ज्यादा खराब हैं, जब 
सोना गिरवी रखने की नौबत आ गई थी। पांच फीसद की धराशायी आर्थिक विकास दर का
एलान होने के बाद इस बजट का परिप्रेक्ष्य बदल गया है। सुधारों की उम्मीदों
की जगह संकट की आशंकाएं आ बैठी हैं।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 गिरती ग्रोथ, ऊंची महंगाई, महंगा कर्ज, टूटता रुपया, भारी घाटे, शून्य 
रोजगार मिलकर भारत के लिए उस पुराने दुष्चक्र की शुरुआत कर रहे हैं, जिससे 
बड़ी मुश्किल से निजात मिली थी। 1960 से 1970 के बीच भारत की विकास दर तीन 
से चार फीसद थी, जिसे अर्थशास्त्री राजकृष्ण ने हिंदू ग्रोथ रेट कहा था। तब
भारत का बाजार बंद था। विदेशी पूंजी नहीं आती थी। निर्यात-आयात सीमित थे। 
वह ग्रोथ पूरी तरह तत्कालीन देसी खपत पर आधारित थी। इसमें विदेशी पूंजी का 
योगदान नहीं था। ताजा आर्थिक आंकड़ों की पड़ताल उस दौर की वापसी का संकेत दे 
रही है। एक रुपये के आर्थिक उत्पादन में विदेशी व्यापार यानी आयात और 
निर्यात का हिस्सा बढ़ते-बढ़ते 40 पैसे पर पहुंच गया है। 1987 में यह स्तर 
केवल रुपये में 11 पैसे का था। भारत में विदेश से पूंजी की आवाजाही का 
आंकड़ा भी सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के लगभग बराबर है। इसमें शेयर बाजार 
में विदेशी निवेश, कंपनियों के कर्ज, भारत से विदेश में निवेश शामिल हैं। 
इस विदेशी निर्भरता को घटाने पर देसी अर्थव्यवस्था की वास्तविक बढ़त दर 
केवल 3.5 फीसद रह जाती है।
&lt;/p&gt;
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 आंकड़ों के आर-पार जाने पर साठ सत्तर के दशक जैसा हाल कई जगह दिखता है। 
महंगाई की दर विकास दर की ठीक दोगुनी है। कमाई एक रुपये बढ़ती है तो जिंदगी
जीने की लागत दो रुपये हो जाती है। महंगाई एक रुपये है, बचत पर ब्याज पचास
पैसे। यानी बचत भी किसी काम की नहीं रही। कर्ज लेकर कमाने खाने में भी 
नुकसान है, क्योंकि ब्याज दर आय बढ़ने की दर से दोगुनी है। भारत जितने डॉलर
कमा रहा है, खर्च उससे कहीं ज्यादा है। मनमोहन सिंह 1991 में जब सुधार बजट
पेश कर रहे थे, उस समय यह अंतर जीडीपी के मुकाबले 2.5 फीसद था। अब यह 4.2 
फीसद है। हालात 1991 से ज्यादा खराब इसलिए दिखते हैं क्योंकि कमजोर रुपया 
निर्यात बढ़ाने का मौका होता है, लेकिन निर्यातक डॉलर के मुकाबले 20 फीसद 
तक गिर चुके रुपये का कोई फायदा नहीं ले पा रहे हैं। दूसरी तरफ खपत के कारण
आयात घटना नामुमकिन है। 1991 की तरह भुगतान संतुलन की दरार चौड़ी होती जा 
रही है। केंद्र सरकार लगभग 1600 करोड़ रुपये प्रति दिन के हिसाब से कर्ज ले 
रही है। यह राशि 2009-10 की तुलना में दोगुनी है। इस साल अप्रैल से अक्टूबर
के दौरान 180 दिन में सरकार ने 3,70,000 करोड़ रुपये का कर्ज उठाया। पिछले 
तीन चार माह में रिजर्व बैंक ने बाजार में जो पैसा छोड़ा उसे सरकार चाट गई। न
ब्याज दरें घटीं और न निवेश बढ़ा। अलबत्ता सरकार का कर्ज जीडीपी के अनुपात
में 50 फीसद पर पहुंच रहा है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 निगेटिव ग्रोथ यानी उत्पादन घटना अनोखी स्थिति है। पिछले एक साल में छह
माह ऐसे थे, जब फैक्ट्रियों का उत्पादन बढ़ने के बजाय घट गया। खनिज 
क्षेत्र में नौ महीने और मशीनरी उत्पादन में 11 महीने यही हाल रहा। उत्पादन
अब सिर्फ विशाल आबादी की सामान्य खपत के सहारे चल रहा है। नया निवेश नहीं 
है और न ही नए रोजगार। इस बजट में सुधारों का बटन दबाने से पहले संकट 
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नई दिल्ली, [अंशुमान तिवारी]। वित्त मंत्री के धमकाने पर 
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के आर्थिक विकास की गति व्यावहारिक रूप से अब साठ-सत्तर के दशक वाली स्थिति
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हटा दिया जाए तो देशी अर्थव्यवस्था पांच फीसद भी नहीं, बल्कि केवल 3 से 3.5
फीसद की दर से बढ़ रही है। भारत की ग्रोथ अब 125 करोड़ की आबादी की सामान्य
खपत के भरोसे है, नया निवेश बंद है। इससे नए रोजगार पैदा नहीं होते। दूसरी
तरफ विदेशी देनदारियों के मोर्चे पर हालात 1991 से ज्यादा खराब हैं, जब 
सोना गिरवी रखने की नौबत आ गई थी। पांच फीसद की धराशायी आर्थिक विकास दर का
एलान होने के बाद इस बजट का परिप्रेक्ष्य बदल गया है। सुधारों की उम्मीदों
की जगह संकट की आशंकाएं आ बैठी हैं।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 गिरती ग्रोथ, ऊंची महंगाई, महंगा कर्ज, टूटता रुपया, भारी घाटे, शून्य 
रोजगार मिलकर भारत के लिए उस पुराने दुष्चक्र की शुरुआत कर रहे हैं, जिससे 
बड़ी मुश्किल से निजात मिली थी। 1960 से 1970 के बीच भारत की विकास दर तीन 
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भारत का बाजार बंद था। विदेशी पूंजी नहीं आती थी। निर्यात-आयात सीमित थे। 
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इस विदेशी निर्भरता को घटाने पर देसी अर्थव्यवस्था की वास्तविक बढ़त दर 
केवल 3.5 फीसद रह जाती है।
&lt;/p&gt;
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 आंकड़ों के आर-पार जाने पर साठ सत्तर के दशक जैसा हाल कई जगह दिखता है। 
महंगाई की दर विकास दर की ठीक दोगुनी है। कमाई एक रुपये बढ़ती है तो जिंदगी
जीने की लागत दो रुपये हो जाती है। महंगाई एक रुपये है, बचत पर ब्याज पचास
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कमा रहा है, खर्च उससे कहीं ज्यादा है। मनमोहन सिंह 1991 में जब सुधार बजट
पेश कर रहे थे, उस समय यह अंतर जीडीपी के मुकाबले 2.5 फीसद था। अब यह 4.2 
फीसद है। हालात 1991 से ज्यादा खराब इसलिए दिखते हैं क्योंकि कमजोर रुपया 
निर्यात बढ़ाने का मौका होता है, लेकिन निर्यातक डॉलर के मुकाबले 20 फीसद 
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रही है। यह राशि 2009-10 की तुलना में दोगुनी है। इस साल अप्रैल से अक्टूबर
के दौरान 180 दिन में सरकार ने 3,70,000 करोड़ रुपये का कर्ज उठाया। पिछले 
तीन चार माह में रिजर्व बैंक ने बाजार में जो पैसा छोड़ा उसे सरकार चाट गई। न
ब्याज दरें घटीं और न निवेश बढ़ा। अलबत्ता सरकार का कर्ज जीडीपी के अनुपात
में 50 फीसद पर पहुंच रहा है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 निगेटिव ग्रोथ यानी उत्पादन घटना अनोखी स्थिति है। पिछले एक साल में छह
माह ऐसे थे, जब फैक्ट्रियों का उत्पादन बढ़ने के बजाय घट गया। खनिज 
क्षेत्र में नौ महीने और मशीनरी उत्पादन में 11 महीने यही हाल रहा। उत्पादन
अब सिर्फ विशाल आबादी की सामान्य खपत के सहारे चल रहा है। नया निवेश नहीं 
है और न ही नए रोजगार। इस बजट में सुधारों का बटन दबाने से पहले संकट 
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नई दिल्ली, [अंशुमान तिवारी]। वित्त मंत्री के धमकाने पर 
विकास दर का आंकड़ा भले ही बदल जाए, लेकिन हकीकत बदलने वाली नहीं है। भारत 
के आर्थिक विकास की गति व्यावहारिक रूप से अब साठ-सत्तर के दशक वाली स्थिति
में पहुंच गई...&#039;
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नई दिल्ली, [अंशुमान तिवारी]। वित्त मंत्री के धमकाने पर 
विकास दर का आंकड़ा भले ही बदल जाए, लेकिन हकीकत बदलने वाली नहीं है। भारत 
के आर्थिक विकास की गति व्यावहारिक रूप से अब साठ-सत्तर के दशक वाली स्थिति
में पहुंच गई है। विकास दर में से अगर विदेश व्यापार और विदेशी पूंजी को 
हटा दिया जाए तो देशी अर्थव्यवस्था पांच फीसद भी नहीं, बल्कि केवल 3 से 3.5
फीसद की दर से बढ़ रही है। भारत की ग्रोथ अब 125 करोड़ की आबादी की सामान्य
खपत के भरोसे है, नया निवेश बंद है। इससे नए रोजगार पैदा नहीं होते। दूसरी
तरफ विदेशी देनदारियों के मोर्चे पर हालात 1991 से ज्यादा खराब हैं, जब 
सोना गिरवी रखने की नौबत आ गई थी। पांच फीसद की धराशायी आर्थिक विकास दर का
एलान होने के बाद इस बजट का परिप्रेक्ष्य बदल गया है। सुधारों की उम्मीदों
की जगह संकट की आशंकाएं आ बैठी हैं।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 गिरती ग्रोथ, ऊंची महंगाई, महंगा कर्ज, टूटता रुपया, भारी घाटे, शून्य 
रोजगार मिलकर भारत के लिए उस पुराने दुष्चक्र की शुरुआत कर रहे हैं, जिससे 
बड़ी मुश्किल से निजात मिली थी। 1960 से 1970 के बीच भारत की विकास दर तीन 
से चार फीसद थी, जिसे अर्थशास्त्री राजकृष्ण ने हिंदू ग्रोथ रेट कहा था। तब
भारत का बाजार बंद था। विदेशी पूंजी नहीं आती थी। निर्यात-आयात सीमित थे। 
वह ग्रोथ पूरी तरह तत्कालीन देसी खपत पर आधारित थी। इसमें विदेशी पूंजी का 
योगदान नहीं था। ताजा आर्थिक आंकड़ों की पड़ताल उस दौर की वापसी का संकेत दे 
रही है। एक रुपये के आर्थिक उत्पादन में विदेशी व्यापार यानी आयात और 
निर्यात का हिस्सा बढ़ते-बढ़ते 40 पैसे पर पहुंच गया है। 1987 में यह स्तर 
केवल रुपये में 11 पैसे का था। भारत में विदेश से पूंजी की आवाजाही का 
आंकड़ा भी सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के लगभग बराबर है। इसमें शेयर बाजार 
में विदेशी निवेश, कंपनियों के कर्ज, भारत से विदेश में निवेश शामिल हैं। 
इस विदेशी निर्भरता को घटाने पर देसी अर्थव्यवस्था की वास्तविक बढ़त दर 
केवल 3.5 फीसद रह जाती है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 आंकड़ों के आर-पार जाने पर साठ सत्तर के दशक जैसा हाल कई जगह दिखता है। 
महंगाई की दर विकास दर की ठीक दोगुनी है। कमाई एक रुपये बढ़ती है तो जिंदगी
जीने की लागत दो रुपये हो जाती है। महंगाई एक रुपये है, बचत पर ब्याज पचास
पैसे। यानी बचत भी किसी काम की नहीं रही। कर्ज लेकर कमाने खाने में भी 
नुकसान है, क्योंकि ब्याज दर आय बढ़ने की दर से दोगुनी है। भारत जितने डॉलर
कमा रहा है, खर्च उससे कहीं ज्यादा है। मनमोहन सिंह 1991 में जब सुधार बजट
पेश कर रहे थे, उस समय यह अंतर जीडीपी के मुकाबले 2.5 फीसद था। अब यह 4.2 
फीसद है। हालात 1991 से ज्यादा खराब इसलिए दिखते हैं क्योंकि कमजोर रुपया 
निर्यात बढ़ाने का मौका होता है, लेकिन निर्यातक डॉलर के मुकाबले 20 फीसद 
तक गिर चुके रुपये का कोई फायदा नहीं ले पा रहे हैं। दूसरी तरफ खपत के कारण
आयात घटना नामुमकिन है। 1991 की तरह भुगतान संतुलन की दरार चौड़ी होती जा 
रही है। केंद्र सरकार लगभग 1600 करोड़ रुपये प्रति दिन के हिसाब से कर्ज ले 
रही है। यह राशि 2009-10 की तुलना में दोगुनी है। इस साल अप्रैल से अक्टूबर
के दौरान 180 दिन में सरकार ने 3,70,000 करोड़ रुपये का कर्ज उठाया। पिछले 
तीन चार माह में रिजर्व बैंक ने बाजार में जो पैसा छोड़ा उसे सरकार चाट गई। न
ब्याज दरें घटीं और न निवेश बढ़ा। अलबत्ता सरकार का कर्ज जीडीपी के अनुपात
में 50 फीसद पर पहुंच रहा है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 निगेटिव ग्रोथ यानी उत्पादन घटना अनोखी स्थिति है। पिछले एक साल में छह
माह ऐसे थे, जब फैक्ट्रियों का उत्पादन बढ़ने के बजाय घट गया। खनिज 
क्षेत्र में नौ महीने और मशीनरी उत्पादन में 11 महीने यही हाल रहा। उत्पादन
अब सिर्फ विशाल आबादी की सामान्य खपत के सहारे चल रहा है। नया निवेश नहीं 
है और न ही नए रोजगार। इस बजट में सुधारों का बटन दबाने से पहले संकट 
निवारण तंत्र को सक्रिय करना पड़ेगा।
&lt;/p&gt;
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नई दिल्ली, [अंशुमान तिवारी]। वित्त मंत्री के धमकाने पर 
विकास दर का आंकड़ा भले ही बदल जाए, लेकिन हकीकत बदलने वाली नहीं है। भारत 
के आर्थिक विकास की गति व्यावहारिक रूप से अब साठ-सत्तर के दशक वाली स्थिति
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<p class="first">
नई दिल्ली, [अंशुमान तिवारी]। वित्त मंत्री के धमकाने पर 
विकास दर का आंकड़ा भले ही बदल जाए, लेकिन हकीकत बदलने वाली नहीं है। भारत 
के आर्थिक विकास की गति व्यावहारिक रूप से अब साठ-सत्तर के दशक वाली स्थिति
में पहुंच गई है। विकास दर में से अगर विदेश व्यापार और विदेशी पूंजी को 
हटा दिया जाए तो देशी अर्थव्यवस्था पांच फीसद भी नहीं, बल्कि केवल 3 से 3.5
फीसद की दर से बढ़ रही है। भारत की ग्रोथ अब 125 करोड़ की आबादी की सामान्य
खपत के भरोसे है, नया निवेश बंद है। इससे नए रोजगार पैदा नहीं होते। दूसरी
तरफ विदेशी देनदारियों के मोर्चे पर हालात 1991 से ज्यादा खराब हैं, जब 
सोना गिरवी रखने की नौबत आ गई थी। पांच फीसद की धराशायी आर्थिक विकास दर का
एलान होने के बाद इस बजट का परिप्रेक्ष्य बदल गया है। सुधारों की उम्मीदों
की जगह संकट की आशंकाएं आ बैठी हैं।
</p>
<p>
 गिरती ग्रोथ, ऊंची महंगाई, महंगा कर्ज, टूटता रुपया, भारी घाटे, शून्य 
रोजगार मिलकर भारत के लिए उस पुराने दुष्चक्र की शुरुआत कर रहे हैं, जिससे 
बड़ी मुश्किल से निजात मिली थी। 1960 से 1970 के बीच भारत की विकास दर तीन 
से चार फीसद थी, जिसे अर्थशास्त्री राजकृष्ण ने हिंदू ग्रोथ रेट कहा था। तब
भारत का बाजार बंद था। विदेशी पूंजी नहीं आती थी। निर्यात-आयात सीमित थे। 
वह ग्रोथ पूरी तरह तत्कालीन देसी खपत पर आधारित थी। इसमें विदेशी पूंजी का 
योगदान नहीं था। ताजा आर्थिक आंकड़ों की पड़ताल उस दौर की वापसी का संकेत दे 
रही है। एक रुपये के आर्थिक उत्पादन में विदेशी व्यापार यानी आयात और 
निर्यात का हिस्सा बढ़ते-बढ़ते 40 पैसे पर पहुंच गया है। 1987 में यह स्तर 
केवल रुपये में 11 पैसे का था। भारत में विदेश से पूंजी की आवाजाही का 
आंकड़ा भी सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के लगभग बराबर है। इसमें शेयर बाजार 
में विदेशी निवेश, कंपनियों के कर्ज, भारत से विदेश में निवेश शामिल हैं। 
इस विदेशी निर्भरता को घटाने पर देसी अर्थव्यवस्था की वास्तविक बढ़त दर 
केवल 3.5 फीसद रह जाती है।
</p>
<p>
 आंकड़ों के आर-पार जाने पर साठ सत्तर के दशक जैसा हाल कई जगह दिखता है। 
महंगाई की दर विकास दर की ठीक दोगुनी है। कमाई एक रुपये बढ़ती है तो जिंदगी
जीने की लागत दो रुपये हो जाती है। महंगाई एक रुपये है, बचत पर ब्याज पचास
पैसे। यानी बचत भी किसी काम की नहीं रही। कर्ज लेकर कमाने खाने में भी 
नुकसान है, क्योंकि ब्याज दर आय बढ़ने की दर से दोगुनी है। भारत जितने डॉलर
कमा रहा है, खर्च उससे कहीं ज्यादा है। मनमोहन सिंह 1991 में जब सुधार बजट
पेश कर रहे थे, उस समय यह अंतर जीडीपी के मुकाबले 2.5 फीसद था। अब यह 4.2 
फीसद है। हालात 1991 से ज्यादा खराब इसलिए दिखते हैं क्योंकि कमजोर रुपया 
निर्यात बढ़ाने का मौका होता है, लेकिन निर्यातक डॉलर के मुकाबले 20 फीसद 
तक गिर चुके रुपये का कोई फायदा नहीं ले पा रहे हैं। दूसरी तरफ खपत के कारण
आयात घटना नामुमकिन है। 1991 की तरह भुगतान संतुलन की दरार चौड़ी होती जा 
रही है। केंद्र सरकार लगभग 1600 करोड़ रुपये प्रति दिन के हिसाब से कर्ज ले 
रही है। यह राशि 2009-10 की तुलना में दोगुनी है। इस साल अप्रैल से अक्टूबर
के दौरान 180 दिन में सरकार ने 3,70,000 करोड़ रुपये का कर्ज उठाया। पिछले 
तीन चार माह में रिजर्व बैंक ने बाजार में जो पैसा छोड़ा उसे सरकार चाट गई। न
ब्याज दरें घटीं और न निवेश बढ़ा। अलबत्ता सरकार का कर्ज जीडीपी के अनुपात
में 50 फीसद पर पहुंच रहा है।
</p>
<p>
 निगेटिव ग्रोथ यानी उत्पादन घटना अनोखी स्थिति है। पिछले एक साल में छह
माह ऐसे थे, जब फैक्ट्रियों का उत्पादन बढ़ने के बजाय घट गया। खनिज 
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अब सिर्फ विशाल आबादी की सामान्य खपत के सहारे चल रहा है। नया निवेश नहीं 
है और न ही नए रोजगार। इस बजट में सुधारों का बटन दबाने से पहले संकट 
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</p>
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नई दिल्ली, [अंशुमान तिवारी]। वित्त मंत्री के धमकाने पर 
विकास दर का आंकड़ा भले ही बदल जाए, लेकिन हकीकत बदलने वाली नहीं है। भारत 
के आर्थिक विकास की गति व्यावहारिक रूप से अब साठ-सत्तर के दशक वाली स्थिति
में पहुंच गई है। विकास दर में से अगर विदेश व्यापार और विदेशी पूंजी को 
हटा दिया जाए तो देशी अर्थव्यवस्था पांच फीसद भी नहीं, बल्कि केवल 3 से 3.5
फीसद की दर से बढ़ रही है। भारत की ग्रोथ अब 125 करोड़ की आबादी की सामान्य
खपत के भरोसे है, नया निवेश बंद है। इससे नए रोजगार पैदा नहीं होते। दूसरी
तरफ विदेशी देनदारियों के मोर्चे पर हालात 1991 से ज्यादा खराब हैं, जब 
सोना गिरवी रखने की नौबत आ गई थी। पांच फीसद की धराशायी आर्थिक विकास दर का
एलान होने के बाद इस बजट का परिप्रेक्ष्य बदल गया है। सुधारों की उम्मीदों
की जगह संकट की आशंकाएं आ बैठी हैं।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 गिरती ग्रोथ, ऊंची महंगाई, महंगा कर्ज, टूटता रुपया, भारी घाटे, शून्य 
रोजगार मिलकर भारत के लिए उस पुराने दुष्चक्र की शुरुआत कर रहे हैं, जिससे 
बड़ी मुश्किल से निजात मिली थी। 1960 से 1970 के बीच भारत की विकास दर तीन 
से चार फीसद थी, जिसे अर्थशास्त्री राजकृष्ण ने हिंदू ग्रोथ रेट कहा था। तब
भारत का बाजार बंद था। विदेशी पूंजी नहीं आती थी। निर्यात-आयात सीमित थे। 
वह ग्रोथ पूरी तरह तत्कालीन देसी खपत पर आधारित थी। इसमें विदेशी पूंजी का 
योगदान नहीं था। ताजा आर्थिक आंकड़ों की पड़ताल उस दौर की वापसी का संकेत दे 
रही है। एक रुपये के आर्थिक उत्पादन में विदेशी व्यापार यानी आयात और 
निर्यात का हिस्सा बढ़ते-बढ़ते 40 पैसे पर पहुंच गया है। 1987 में यह स्तर 
केवल रुपये में 11 पैसे का था। भारत में विदेश से पूंजी की आवाजाही का 
आंकड़ा भी सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के लगभग बराबर है। इसमें शेयर बाजार 
में विदेशी निवेश, कंपनियों के कर्ज, भारत से विदेश में निवेश शामिल हैं। 
इस विदेशी निर्भरता को घटाने पर देसी अर्थव्यवस्था की वास्तविक बढ़त दर 
केवल 3.5 फीसद रह जाती है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 आंकड़ों के आर-पार जाने पर साठ सत्तर के दशक जैसा हाल कई जगह दिखता है। 
महंगाई की दर विकास दर की ठीक दोगुनी है। कमाई एक रुपये बढ़ती है तो जिंदगी
जीने की लागत दो रुपये हो जाती है। महंगाई एक रुपये है, बचत पर ब्याज पचास
पैसे। यानी बचत भी किसी काम की नहीं रही। कर्ज लेकर कमाने खाने में भी 
नुकसान है, क्योंकि ब्याज दर आय बढ़ने की दर से दोगुनी है। भारत जितने डॉलर
कमा रहा है, खर्च उससे कहीं ज्यादा है। मनमोहन सिंह 1991 में जब सुधार बजट
पेश कर रहे थे, उस समय यह अंतर जीडीपी के मुकाबले 2.5 फीसद था। अब यह 4.2 
फीसद है। हालात 1991 से ज्यादा खराब इसलिए दिखते हैं क्योंकि कमजोर रुपया 
निर्यात बढ़ाने का मौका होता है, लेकिन निर्यातक डॉलर के मुकाबले 20 फीसद 
तक गिर चुके रुपये का कोई फायदा नहीं ले पा रहे हैं। दूसरी तरफ खपत के कारण
आयात घटना नामुमकिन है। 1991 की तरह भुगतान संतुलन की दरार चौड़ी होती जा 
रही है। केंद्र सरकार लगभग 1600 करोड़ रुपये प्रति दिन के हिसाब से कर्ज ले 
रही है। यह राशि 2009-10 की तुलना में दोगुनी है। इस साल अप्रैल से अक्टूबर
के दौरान 180 दिन में सरकार ने 3,70,000 करोड़ रुपये का कर्ज उठाया। पिछले 
तीन चार माह में रिजर्व बैंक ने बाजार में जो पैसा छोड़ा उसे सरकार चाट गई। न
ब्याज दरें घटीं और न निवेश बढ़ा। अलबत्ता सरकार का कर्ज जीडीपी के अनुपात
में 50 फीसद पर पहुंच रहा है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 निगेटिव ग्रोथ यानी उत्पादन घटना अनोखी स्थिति है। पिछले एक साल में छह
माह ऐसे थे, जब फैक्ट्रियों का उत्पादन बढ़ने के बजाय घट गया। खनिज 
क्षेत्र में नौ महीने और मशीनरी उत्पादन में 11 महीने यही हाल रहा। उत्पादन
अब सिर्फ विशाल आबादी की सामान्य खपत के सहारे चल रहा है। नया निवेश नहीं 
है और न ही नए रोजगार। इस बजट में सुधारों का बटन दबाने से पहले संकट 
निवारण तंत्र को सक्रिय करना पड़ेगा।
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नई दिल्ली, [अंशुमान तिवारी]। वित्त मंत्री के धमकाने पर 
विकास दर का आंकड़ा भले ही बदल जाए, लेकिन हकीकत बदलने वाली नहीं है। भारत 
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नई दिल्ली, [अंशुमान तिवारी]। वित्त मंत्री के धमकाने पर 
विकास दर का आंकड़ा भले ही बदल जाए, लेकिन हकीकत बदलने वाली नहीं है। भारत 
के आर्थिक विकास की गति व्यावहारिक रूप से अब साठ-सत्तर के दशक वाली स्थिति
में पहुंच गई है। विकास दर में से अगर विदेश व्यापार और विदेशी पूंजी को 
हटा दिया जाए तो देशी अर्थव्यवस्था पांच फीसद भी नहीं, बल्कि केवल 3 से 3.5
फीसद की दर से बढ़ रही है। भारत की ग्रोथ अब 125 करोड़ की आबादी की सामान्य
खपत के भरोसे है, नया निवेश बंद है। इससे नए रोजगार पैदा नहीं होते। दूसरी
तरफ विदेशी देनदारियों के मोर्चे पर हालात 1991 से ज्यादा खराब हैं, जब 
सोना गिरवी रखने की नौबत आ गई थी। पांच फीसद की धराशायी आर्थिक विकास दर का
एलान होने के बाद इस बजट का परिप्रेक्ष्य बदल गया है। सुधारों की उम्मीदों
की जगह संकट की आशंकाएं आ बैठी हैं।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 गिरती ग्रोथ, ऊंची महंगाई, महंगा कर्ज, टूटता रुपया, भारी घाटे, शून्य 
रोजगार मिलकर भारत के लिए उस पुराने दुष्चक्र की शुरुआत कर रहे हैं, जिससे 
बड़ी मुश्किल से निजात मिली थी। 1960 से 1970 के बीच भारत की विकास दर तीन 
से चार फीसद थी, जिसे अर्थशास्त्री राजकृष्ण ने हिंदू ग्रोथ रेट कहा था। तब
भारत का बाजार बंद था। विदेशी पूंजी नहीं आती थी। निर्यात-आयात सीमित थे। 
वह ग्रोथ पूरी तरह तत्कालीन देसी खपत पर आधारित थी। इसमें विदेशी पूंजी का 
योगदान नहीं था। ताजा आर्थिक आंकड़ों की पड़ताल उस दौर की वापसी का संकेत दे 
रही है। एक रुपये के आर्थिक उत्पादन में विदेशी व्यापार यानी आयात और 
निर्यात का हिस्सा बढ़ते-बढ़ते 40 पैसे पर पहुंच गया है। 1987 में यह स्तर 
केवल रुपये में 11 पैसे का था। भारत में विदेश से पूंजी की आवाजाही का 
आंकड़ा भी सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के लगभग बराबर है। इसमें शेयर बाजार 
में विदेशी निवेश, कंपनियों के कर्ज, भारत से विदेश में निवेश शामिल हैं। 
इस विदेशी निर्भरता को घटाने पर देसी अर्थव्यवस्था की वास्तविक बढ़त दर 
केवल 3.5 फीसद रह जाती है।
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महंगाई की दर विकास दर की ठीक दोगुनी है। कमाई एक रुपये बढ़ती है तो जिंदगी
जीने की लागत दो रुपये हो जाती है। महंगाई एक रुपये है, बचत पर ब्याज पचास
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नुकसान है, क्योंकि ब्याज दर आय बढ़ने की दर से दोगुनी है। भारत जितने डॉलर
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पेश कर रहे थे, उस समय यह अंतर जीडीपी के मुकाबले 2.5 फीसद था। अब यह 4.2 
फीसद है। हालात 1991 से ज्यादा खराब इसलिए दिखते हैं क्योंकि कमजोर रुपया 
निर्यात बढ़ाने का मौका होता है, लेकिन निर्यातक डॉलर के मुकाबले 20 फीसद 
तक गिर चुके रुपये का कोई फायदा नहीं ले पा रहे हैं। दूसरी तरफ खपत के कारण
आयात घटना नामुमकिन है। 1991 की तरह भुगतान संतुलन की दरार चौड़ी होती जा 
रही है। केंद्र सरकार लगभग 1600 करोड़ रुपये प्रति दिन के हिसाब से कर्ज ले 
रही है। यह राशि 2009-10 की तुलना में दोगुनी है। इस साल अप्रैल से अक्टूबर
के दौरान 180 दिन में सरकार ने 3,70,000 करोड़ रुपये का कर्ज उठाया। पिछले 
तीन चार माह में रिजर्व बैंक ने बाजार में जो पैसा छोड़ा उसे सरकार चाट गई। न
ब्याज दरें घटीं और न निवेश बढ़ा। अलबत्ता सरकार का कर्ज जीडीपी के अनुपात
में 50 फीसद पर पहुंच रहा है।
&lt;/p&gt;
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नई दिल्ली, [अंशुमान तिवारी]। वित्त मंत्री के धमकाने पर 
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के आर्थिक विकास की गति व्यावहारिक रूप से अब साठ-सत्तर के दशक वाली स्थिति
में पहुंच गई है। विकास दर में से अगर विदेश व्यापार और विदेशी पूंजी को 
हटा दिया जाए तो देशी अर्थव्यवस्था पांच फीसद भी नहीं, बल्कि केवल 3 से 3.5
फीसद की दर से बढ़ रही है। भारत की ग्रोथ अब 125 करोड़ की आबादी की सामान्य
खपत के भरोसे है, नया निवेश बंद है। इससे नए रोजगार पैदा नहीं होते। दूसरी
तरफ विदेशी देनदारियों के मोर्चे पर हालात 1991 से ज्यादा खराब हैं, जब 
सोना गिरवी रखने की नौबत आ गई थी। पांच फीसद की धराशायी आर्थिक विकास दर का
एलान होने के बाद इस बजट का परिप्रेक्ष्य बदल गया है। सुधारों की उम्मीदों
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&lt;/p&gt;
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 गिरती ग्रोथ, ऊंची महंगाई, महंगा कर्ज, टूटता रुपया, भारी घाटे, शून्य 
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महंगाई की दर विकास दर की ठीक दोगुनी है। कमाई एक रुपये बढ़ती है तो जिंदगी
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फीसद है। हालात 1991 से ज्यादा खराब इसलिए दिखते हैं क्योंकि कमजोर रुपया 
निर्यात बढ़ाने का मौका होता है, लेकिन निर्यातक डॉलर के मुकाबले 20 फीसद 
तक गिर चुके रुपये का कोई फायदा नहीं ले पा रहे हैं। दूसरी तरफ खपत के कारण
आयात घटना नामुमकिन है। 1991 की तरह भुगतान संतुलन की दरार चौड़ी होती जा 
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रही है। यह राशि 2009-10 की तुलना में दोगुनी है। इस साल अप्रैल से अक्टूबर
के दौरान 180 दिन में सरकार ने 3,70,000 करोड़ रुपये का कर्ज उठाया। पिछले 
तीन चार माह में रिजर्व बैंक ने बाजार में जो पैसा छोड़ा उसे सरकार चाट गई। न
ब्याज दरें घटीं और न निवेश बढ़ा। अलबत्ता सरकार का कर्ज जीडीपी के अनुपात
में 50 फीसद पर पहुंच रहा है।
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 निगेटिव ग्रोथ यानी उत्पादन घटना अनोखी स्थिति है। पिछले एक साल में छह
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क्षेत्र में नौ महीने और मशीनरी उत्पादन में 11 महीने यही हाल रहा। उत्पादन
अब सिर्फ विशाल आबादी की सामान्य खपत के सहारे चल रहा है। नया निवेश नहीं 
है और न ही नए रोजगार। इस बजट में सुधारों का बटन दबाने से पहले संकट 
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नई दिल्ली, [अंशुमान तिवारी]। वित्त मंत्री के धमकाने पर 
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हटा दिया जाए तो देशी अर्थव्यवस्था पांच फीसद भी नहीं, बल्कि केवल 3 से 3.5
फीसद की दर से बढ़ रही है। भारत की ग्रोथ अब 125 करोड़ की आबादी की सामान्य
खपत के भरोसे है, नया निवेश बंद है। इससे नए रोजगार पैदा नहीं होते। दूसरी
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सोना गिरवी रखने की नौबत आ गई थी। पांच फीसद की धराशायी आर्थिक विकास दर का
एलान होने के बाद इस बजट का परिप्रेक्ष्य बदल गया है। सुधारों की उम्मीदों
की जगह संकट की आशंकाएं आ बैठी हैं।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 गिरती ग्रोथ, ऊंची महंगाई, महंगा कर्ज, टूटता रुपया, भारी घाटे, शून्य 
रोजगार मिलकर भारत के लिए उस पुराने दुष्चक्र की शुरुआत कर रहे हैं, जिससे 
बड़ी मुश्किल से निजात मिली थी। 1960 से 1970 के बीच भारत की विकास दर तीन 
से चार फीसद थी, जिसे अर्थशास्त्री राजकृष्ण ने हिंदू ग्रोथ रेट कहा था। तब
भारत का बाजार बंद था। विदेशी पूंजी नहीं आती थी। निर्यात-आयात सीमित थे। 
वह ग्रोथ पूरी तरह तत्कालीन देसी खपत पर आधारित थी। इसमें विदेशी पूंजी का 
योगदान नहीं था। ताजा आर्थिक आंकड़ों की पड़ताल उस दौर की वापसी का संकेत दे 
रही है। एक रुपये के आर्थिक उत्पादन में विदेशी व्यापार यानी आयात और 
निर्यात का हिस्सा बढ़ते-बढ़ते 40 पैसे पर पहुंच गया है। 1987 में यह स्तर 
केवल रुपये में 11 पैसे का था। भारत में विदेश से पूंजी की आवाजाही का 
आंकड़ा भी सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के लगभग बराबर है। इसमें शेयर बाजार 
में विदेशी निवेश, कंपनियों के कर्ज, भारत से विदेश में निवेश शामिल हैं। 
इस विदेशी निर्भरता को घटाने पर देसी अर्थव्यवस्था की वास्तविक बढ़त दर 
केवल 3.5 फीसद रह जाती है।
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महंगाई की दर विकास दर की ठीक दोगुनी है। कमाई एक रुपये बढ़ती है तो जिंदगी
जीने की लागत दो रुपये हो जाती है। महंगाई एक रुपये है, बचत पर ब्याज पचास
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नुकसान है, क्योंकि ब्याज दर आय बढ़ने की दर से दोगुनी है। भारत जितने डॉलर
कमा रहा है, खर्च उससे कहीं ज्यादा है। मनमोहन सिंह 1991 में जब सुधार बजट
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फीसद है। हालात 1991 से ज्यादा खराब इसलिए दिखते हैं क्योंकि कमजोर रुपया 
निर्यात बढ़ाने का मौका होता है, लेकिन निर्यातक डॉलर के मुकाबले 20 फीसद 
तक गिर चुके रुपये का कोई फायदा नहीं ले पा रहे हैं। दूसरी तरफ खपत के कारण
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तीन चार माह में रिजर्व बैंक ने बाजार में जो पैसा छोड़ा उसे सरकार चाट गई। न
ब्याज दरें घटीं और न निवेश बढ़ा। अलबत्ता सरकार का कर्ज जीडीपी के अनुपात
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 निगेटिव ग्रोथ यानी उत्पादन घटना अनोखी स्थिति है। पिछले एक साल में छह
माह ऐसे थे, जब फैक्ट्रियों का उत्पादन बढ़ने के बजाय घट गया। खनिज 
क्षेत्र में नौ महीने और मशीनरी उत्पादन में 11 महीने यही हाल रहा। उत्पादन
अब सिर्फ विशाल आबादी की सामान्य खपत के सहारे चल रहा है। नया निवेश नहीं 
है और न ही नए रोजगार। इस बजट में सुधारों का बटन दबाने से पहले संकट 
निवारण तंत्र को सक्रिय करना पड़ेगा।
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<p class="first">
नई दिल्ली, [अंशुमान तिवारी]। वित्त मंत्री के धमकाने पर 
विकास दर का आंकड़ा भले ही बदल जाए, लेकिन हकीकत बदलने वाली नहीं है। भारत 
के आर्थिक विकास की गति व्यावहारिक रूप से अब साठ-सत्तर के दशक वाली स्थिति
में पहुंच गई है। विकास दर में से अगर विदेश व्यापार और विदेशी पूंजी को 
हटा दिया जाए तो देशी अर्थव्यवस्था पांच फीसद भी नहीं, बल्कि केवल 3 से 3.5
फीसद की दर से बढ़ रही है। भारत की ग्रोथ अब 125 करोड़ की आबादी की सामान्य
खपत के भरोसे है, नया निवेश बंद है। इससे नए रोजगार पैदा नहीं होते। दूसरी
तरफ विदेशी देनदारियों के मोर्चे पर हालात 1991 से ज्यादा खराब हैं, जब 
सोना गिरवी रखने की नौबत आ गई थी। पांच फीसद की धराशायी आर्थिक विकास दर का
एलान होने के बाद इस बजट का परिप्रेक्ष्य बदल गया है। सुधारों की उम्मीदों
की जगह संकट की आशंकाएं आ बैठी हैं।
</p>
<p>
 गिरती ग्रोथ, ऊंची महंगाई, महंगा कर्ज, टूटता रुपया, भारी घाटे, शून्य 
रोजगार मिलकर भारत के लिए उस पुराने दुष्चक्र की शुरुआत कर रहे हैं, जिससे 
बड़ी मुश्किल से निजात मिली थी। 1960 से 1970 के बीच भारत की विकास दर तीन 
से चार फीसद थी, जिसे अर्थशास्त्री राजकृष्ण ने हिंदू ग्रोथ रेट कहा था। तब
भारत का बाजार बंद था। विदेशी पूंजी नहीं आती थी। निर्यात-आयात सीमित थे। 
वह ग्रोथ पूरी तरह तत्कालीन देसी खपत पर आधारित थी। इसमें विदेशी पूंजी का 
योगदान नहीं था। ताजा आर्थिक आंकड़ों की पड़ताल उस दौर की वापसी का संकेत दे 
रही है। एक रुपये के आर्थिक उत्पादन में विदेशी व्यापार यानी आयात और 
निर्यात का हिस्सा बढ़ते-बढ़ते 40 पैसे पर पहुंच गया है। 1987 में यह स्तर 
केवल रुपये में 11 पैसे का था। भारत में विदेश से पूंजी की आवाजाही का 
आंकड़ा भी सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के लगभग बराबर है। इसमें शेयर बाजार 
में विदेशी निवेश, कंपनियों के कर्ज, भारत से विदेश में निवेश शामिल हैं। 
इस विदेशी निर्भरता को घटाने पर देसी अर्थव्यवस्था की वास्तविक बढ़त दर 
केवल 3.5 फीसद रह जाती है।
</p>
<p>
 आंकड़ों के आर-पार जाने पर साठ सत्तर के दशक जैसा हाल कई जगह दिखता है। 
महंगाई की दर विकास दर की ठीक दोगुनी है। कमाई एक रुपये बढ़ती है तो जिंदगी
जीने की लागत दो रुपये हो जाती है। महंगाई एक रुपये है, बचत पर ब्याज पचास
पैसे। यानी बचत भी किसी काम की नहीं रही। कर्ज लेकर कमाने खाने में भी 
नुकसान है, क्योंकि ब्याज दर आय बढ़ने की दर से दोगुनी है। भारत जितने डॉलर
कमा रहा है, खर्च उससे कहीं ज्यादा है। मनमोहन सिंह 1991 में जब सुधार बजट
पेश कर रहे थे, उस समय यह अंतर जीडीपी के मुकाबले 2.5 फीसद था। अब यह 4.2 
फीसद है। हालात 1991 से ज्यादा खराब इसलिए दिखते हैं क्योंकि कमजोर रुपया 
निर्यात बढ़ाने का मौका होता है, लेकिन निर्यातक डॉलर के मुकाबले 20 फीसद 
तक गिर चुके रुपये का कोई फायदा नहीं ले पा रहे हैं। दूसरी तरफ खपत के कारण
आयात घटना नामुमकिन है। 1991 की तरह भुगतान संतुलन की दरार चौड़ी होती जा 
रही है। केंद्र सरकार लगभग 1600 करोड़ रुपये प्रति दिन के हिसाब से कर्ज ले 
रही है। यह राशि 2009-10 की तुलना में दोगुनी है। इस साल अप्रैल से अक्टूबर
के दौरान 180 दिन में सरकार ने 3,70,000 करोड़ रुपये का कर्ज उठाया। पिछले 
तीन चार माह में रिजर्व बैंक ने बाजार में जो पैसा छोड़ा उसे सरकार चाट गई। न
ब्याज दरें घटीं और न निवेश बढ़ा। अलबत्ता सरकार का कर्ज जीडीपी के अनुपात
में 50 फीसद पर पहुंच रहा है।
</p>
<p>
 निगेटिव ग्रोथ यानी उत्पादन घटना अनोखी स्थिति है। पिछले एक साल में छह
माह ऐसे थे, जब फैक्ट्रियों का उत्पादन बढ़ने के बजाय घट गया। खनिज 
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अब सिर्फ विशाल आबादी की सामान्य खपत के सहारे चल रहा है। नया निवेश नहीं 
है और न ही नए रोजगार। इस बजट में सुधारों का बटन दबाने से पहले संकट 
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नई दिल्ली, [अंशुमान तिवारी]। वित्त मंत्री के धमकाने पर 
विकास दर का आंकड़ा भले ही बदल जाए, लेकिन हकीकत बदलने वाली नहीं है। भारत 
के आर्थिक विकास की गति व्यावहारिक रूप से अब साठ-सत्तर के दशक वाली स्थिति
में पहुंच गई है। विकास दर में से अगर विदेश व्यापार और विदेशी पूंजी को 
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फीसद की दर से बढ़ रही है। भारत की ग्रोथ अब 125 करोड़ की आबादी की सामान्य
खपत के भरोसे है, नया निवेश बंद है। इससे नए रोजगार पैदा नहीं होते। दूसरी
तरफ विदेशी देनदारियों के मोर्चे पर हालात 1991 से ज्यादा खराब हैं, जब 
सोना गिरवी रखने की नौबत आ गई थी। पांच फीसद की धराशायी आर्थिक विकास दर का
एलान होने के बाद इस बजट का परिप्रेक्ष्य बदल गया है। सुधारों की उम्मीदों
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<p>
 गिरती ग्रोथ, ऊंची महंगाई, महंगा कर्ज, टूटता रुपया, भारी घाटे, शून्य 
रोजगार मिलकर भारत के लिए उस पुराने दुष्चक्र की शुरुआत कर रहे हैं, जिससे 
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से चार फीसद थी, जिसे अर्थशास्त्री राजकृष्ण ने हिंदू ग्रोथ रेट कहा था। तब
भारत का बाजार बंद था। विदेशी पूंजी नहीं आती थी। निर्यात-आयात सीमित थे। 
वह ग्रोथ पूरी तरह तत्कालीन देसी खपत पर आधारित थी। इसमें विदेशी पूंजी का 
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निर्यात का हिस्सा बढ़ते-बढ़ते 40 पैसे पर पहुंच गया है। 1987 में यह स्तर 
केवल रुपये में 11 पैसे का था। भारत में विदेश से पूंजी की आवाजाही का 
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इस विदेशी निर्भरता को घटाने पर देसी अर्थव्यवस्था की वास्तविक बढ़त दर 
केवल 3.5 फीसद रह जाती है।
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<p>
 आंकड़ों के आर-पार जाने पर साठ सत्तर के दशक जैसा हाल कई जगह दिखता है। 
महंगाई की दर विकास दर की ठीक दोगुनी है। कमाई एक रुपये बढ़ती है तो जिंदगी
जीने की लागत दो रुपये हो जाती है। महंगाई एक रुपये है, बचत पर ब्याज पचास
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नुकसान है, क्योंकि ब्याज दर आय बढ़ने की दर से दोगुनी है। भारत जितने डॉलर
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तीन चार माह में रिजर्व बैंक ने बाजार में जो पैसा छोड़ा उसे सरकार चाट गई। न
ब्याज दरें घटीं और न निवेश बढ़ा। अलबत्ता सरकार का कर्ज जीडीपी के अनुपात
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</p>
<p>
 निगेटिव ग्रोथ यानी उत्पादन घटना अनोखी स्थिति है। पिछले एक साल में छह
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नई दिल्ली, [अंशुमान तिवारी]। वित्त मंत्री के धमकाने पर 
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नई दिल्ली, [अंशुमान तिवारी]। वित्त मंत्री के धमकाने पर 
विकास दर का आंकड़ा भले ही बदल जाए, लेकिन हकीकत बदलने वाली नहीं है। भारत 
के आर्थिक विकास की गति व्यावहारिक रूप से अब साठ-सत्तर के दशक वाली स्थिति
में पहुंच गई है। विकास दर में से अगर विदेश व्यापार और विदेशी पूंजी को 
हटा दिया जाए तो देशी अर्थव्यवस्था पांच फीसद भी नहीं, बल्कि केवल 3 से 3.5
फीसद की दर से बढ़ रही है। भारत की ग्रोथ अब 125 करोड़ की आबादी की सामान्य
खपत के भरोसे है, नया निवेश बंद है। इससे नए रोजगार पैदा नहीं होते। दूसरी
तरफ विदेशी देनदारियों के मोर्चे पर हालात 1991 से ज्यादा खराब हैं, जब 
सोना गिरवी रखने की नौबत आ गई थी। पांच फीसद की धराशायी आर्थिक विकास दर का
एलान होने के बाद इस बजट का परिप्रेक्ष्य बदल गया है। सुधारों की उम्मीदों
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 गिरती ग्रोथ, ऊंची महंगाई, महंगा कर्ज, टूटता रुपया, भारी घाटे, शून्य 
रोजगार मिलकर भारत के लिए उस पुराने दुष्चक्र की शुरुआत कर रहे हैं, जिससे 
बड़ी मुश्किल से निजात मिली थी। 1960 से 1970 के बीच भारत की विकास दर तीन 
से चार फीसद थी, जिसे अर्थशास्त्री राजकृष्ण ने हिंदू ग्रोथ रेट कहा था। तब
भारत का बाजार बंद था। विदेशी पूंजी नहीं आती थी। निर्यात-आयात सीमित थे। 
वह ग्रोथ पूरी तरह तत्कालीन देसी खपत पर आधारित थी। इसमें विदेशी पूंजी का 
योगदान नहीं था। ताजा आर्थिक आंकड़ों की पड़ताल उस दौर की वापसी का संकेत दे 
रही है। एक रुपये के आर्थिक उत्पादन में विदेशी व्यापार यानी आयात और 
निर्यात का हिस्सा बढ़ते-बढ़ते 40 पैसे पर पहुंच गया है। 1987 में यह स्तर 
केवल रुपये में 11 पैसे का था। भारत में विदेश से पूंजी की आवाजाही का 
आंकड़ा भी सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के लगभग बराबर है। इसमें शेयर बाजार 
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इस विदेशी निर्भरता को घटाने पर देसी अर्थव्यवस्था की वास्तविक बढ़त दर 
केवल 3.5 फीसद रह जाती है।
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<p>
 आंकड़ों के आर-पार जाने पर साठ सत्तर के दशक जैसा हाल कई जगह दिखता है। 
महंगाई की दर विकास दर की ठीक दोगुनी है। कमाई एक रुपये बढ़ती है तो जिंदगी
जीने की लागत दो रुपये हो जाती है। महंगाई एक रुपये है, बचत पर ब्याज पचास
पैसे। यानी बचत भी किसी काम की नहीं रही। कर्ज लेकर कमाने खाने में भी 
नुकसान है, क्योंकि ब्याज दर आय बढ़ने की दर से दोगुनी है। भारत जितने डॉलर
कमा रहा है, खर्च उससे कहीं ज्यादा है। मनमोहन सिंह 1991 में जब सुधार बजट
पेश कर रहे थे, उस समय यह अंतर जीडीपी के मुकाबले 2.5 फीसद था। अब यह 4.2 
फीसद है। हालात 1991 से ज्यादा खराब इसलिए दिखते हैं क्योंकि कमजोर रुपया 
निर्यात बढ़ाने का मौका होता है, लेकिन निर्यातक डॉलर के मुकाबले 20 फीसद 
तक गिर चुके रुपये का कोई फायदा नहीं ले पा रहे हैं। दूसरी तरफ खपत के कारण
आयात घटना नामुमकिन है। 1991 की तरह भुगतान संतुलन की दरार चौड़ी होती जा 
रही है। केंद्र सरकार लगभग 1600 करोड़ रुपये प्रति दिन के हिसाब से कर्ज ले 
रही है। यह राशि 2009-10 की तुलना में दोगुनी है। इस साल अप्रैल से अक्टूबर
के दौरान 180 दिन में सरकार ने 3,70,000 करोड़ रुपये का कर्ज उठाया। पिछले 
तीन चार माह में रिजर्व बैंक ने बाजार में जो पैसा छोड़ा उसे सरकार चाट गई। न
ब्याज दरें घटीं और न निवेश बढ़ा। अलबत्ता सरकार का कर्ज जीडीपी के अनुपात
में 50 फीसद पर पहुंच रहा है।
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<p>
 निगेटिव ग्रोथ यानी उत्पादन घटना अनोखी स्थिति है। पिछले एक साल में छह
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नई दिल्ली, [अंशुमान तिवारी]। वित्त मंत्री के धमकाने पर 
विकास दर का आंकड़ा भले ही बदल जाए, लेकिन हकीकत बदलने वाली नहीं है। भारत 
के आर्थिक विकास की गति व्यावहारिक रूप से अब साठ-सत्तर के दशक वाली स्थिति
में पहुंच गई है। विकास दर में से अगर विदेश व्यापार और विदेशी पूंजी को 
हटा दिया जाए तो देशी अर्थव्यवस्था पांच फीसद भी नहीं, बल्कि केवल 3 से 3.5
फीसद की दर से बढ़ रही है। भारत की ग्रोथ अब 125 करोड़ की आबादी की सामान्य
खपत के भरोसे है, नया निवेश बंद है। इससे नए रोजगार पैदा नहीं होते। दूसरी
तरफ विदेशी देनदारियों के मोर्चे पर हालात 1991 से ज्यादा खराब हैं, जब 
सोना गिरवी रखने की नौबत आ गई थी। पांच फीसद की धराशायी आर्थिक विकास दर का
एलान होने के बाद इस बजट का परिप्रेक्ष्य बदल गया है। सुधारों की उम्मीदों
की जगह संकट की आशंकाएं आ बैठी हैं।
</p>
<p>
 गिरती ग्रोथ, ऊंची महंगाई, महंगा कर्ज, टूटता रुपया, भारी घाटे, शून्य 
रोजगार मिलकर भारत के लिए उस पुराने दुष्चक्र की शुरुआत कर रहे हैं, जिससे 
बड़ी मुश्किल से निजात मिली थी। 1960 से 1970 के बीच भारत की विकास दर तीन 
से चार फीसद थी, जिसे अर्थशास्त्री राजकृष्ण ने हिंदू ग्रोथ रेट कहा था। तब
भारत का बाजार बंद था। विदेशी पूंजी नहीं आती थी। निर्यात-आयात सीमित थे। 
वह ग्रोथ पूरी तरह तत्कालीन देसी खपत पर आधारित थी। इसमें विदेशी पूंजी का 
योगदान नहीं था। ताजा आर्थिक आंकड़ों की पड़ताल उस दौर की वापसी का संकेत दे 
रही है। एक रुपये के आर्थिक उत्पादन में विदेशी व्यापार यानी आयात और 
निर्यात का हिस्सा बढ़ते-बढ़ते 40 पैसे पर पहुंच गया है। 1987 में यह स्तर 
केवल रुपये में 11 पैसे का था। भारत में विदेश से पूंजी की आवाजाही का 
आंकड़ा भी सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के लगभग बराबर है। इसमें शेयर बाजार 
में विदेशी निवेश, कंपनियों के कर्ज, भारत से विदेश में निवेश शामिल हैं। 
इस विदेशी निर्भरता को घटाने पर देसी अर्थव्यवस्था की वास्तविक बढ़त दर 
केवल 3.5 फीसद रह जाती है।
</p>
<p>
 आंकड़ों के आर-पार जाने पर साठ सत्तर के दशक जैसा हाल कई जगह दिखता है। 
महंगाई की दर विकास दर की ठीक दोगुनी है। कमाई एक रुपये बढ़ती है तो जिंदगी
जीने की लागत दो रुपये हो जाती है। महंगाई एक रुपये है, बचत पर ब्याज पचास
पैसे। यानी बचत भी किसी काम की नहीं रही। कर्ज लेकर कमाने खाने में भी 
नुकसान है, क्योंकि ब्याज दर आय बढ़ने की दर से दोगुनी है। भारत जितने डॉलर
कमा रहा है, खर्च उससे कहीं ज्यादा है। मनमोहन सिंह 1991 में जब सुधार बजट
पेश कर रहे थे, उस समय यह अंतर जीडीपी के मुकाबले 2.5 फीसद था। अब यह 4.2 
फीसद है। हालात 1991 से ज्यादा खराब इसलिए दिखते हैं क्योंकि कमजोर रुपया 
निर्यात बढ़ाने का मौका होता है, लेकिन निर्यातक डॉलर के मुकाबले 20 फीसद 
तक गिर चुके रुपये का कोई फायदा नहीं ले पा रहे हैं। दूसरी तरफ खपत के कारण
आयात घटना नामुमकिन है। 1991 की तरह भुगतान संतुलन की दरार चौड़ी होती जा 
रही है। केंद्र सरकार लगभग 1600 करोड़ रुपये प्रति दिन के हिसाब से कर्ज ले 
रही है। यह राशि 2009-10 की तुलना में दोगुनी है। इस साल अप्रैल से अक्टूबर
के दौरान 180 दिन में सरकार ने 3,70,000 करोड़ रुपये का कर्ज उठाया। पिछले 
तीन चार माह में रिजर्व बैंक ने बाजार में जो पैसा छोड़ा उसे सरकार चाट गई। न
ब्याज दरें घटीं और न निवेश बढ़ा। अलबत्ता सरकार का कर्ज जीडीपी के अनुपात
में 50 फीसद पर पहुंच रहा है।
</p>
<p>
 निगेटिव ग्रोथ यानी उत्पादन घटना अनोखी स्थिति है। पिछले एक साल में छह
माह ऐसे थे, जब फैक्ट्रियों का उत्पादन बढ़ने के बजाय घट गया। खनिज 
क्षेत्र में नौ महीने और मशीनरी उत्पादन में 11 महीने यही हाल रहा। उत्पादन
अब सिर्फ विशाल आबादी की सामान्य खपत के सहारे चल रहा है। नया निवेश नहीं 
है और न ही नए रोजगार। इस बजट में सुधारों का बटन दबाने से पहले संकट 
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नई दिल्ली, [अंशुमान तिवारी]। वित्त मंत्री के धमकाने पर 
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नई दिल्ली, [अंशुमान तिवारी]। वित्त मंत्री के धमकाने पर 
विकास दर का आंकड़ा भले ही बदल जाए, लेकिन हकीकत बदलने वाली नहीं है। भारत 
के आर्थिक विकास की गति व्यावहारिक रूप से अब साठ-सत्तर के दशक वाली स्थिति
में पहुंच गई है। विकास दर में से अगर विदेश व्यापार और विदेशी पूंजी को 
हटा दिया जाए तो देशी अर्थव्यवस्था पांच फीसद भी नहीं, बल्कि केवल 3 से 3.5
फीसद की दर से बढ़ रही है। भारत की ग्रोथ अब 125 करोड़ की आबादी की सामान्य
खपत के भरोसे है, नया निवेश बंद है। इससे नए रोजगार पैदा नहीं होते। दूसरी
तरफ विदेशी देनदारियों के मोर्चे पर हालात 1991 से ज्यादा खराब हैं, जब 
सोना गिरवी रखने की नौबत आ गई थी। पांच फीसद की धराशायी आर्थिक विकास दर का
एलान होने के बाद इस बजट का परिप्रेक्ष्य बदल गया है। सुधारों की उम्मीदों
की जगह संकट की आशंकाएं आ बैठी हैं।
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 गिरती ग्रोथ, ऊंची महंगाई, महंगा कर्ज, टूटता रुपया, भारी घाटे, शून्य 
रोजगार मिलकर भारत के लिए उस पुराने दुष्चक्र की शुरुआत कर रहे हैं, जिससे 
बड़ी मुश्किल से निजात मिली थी। 1960 से 1970 के बीच भारत की विकास दर तीन 
से चार फीसद थी, जिसे अर्थशास्त्री राजकृष्ण ने हिंदू ग्रोथ रेट कहा था। तब
भारत का बाजार बंद था। विदेशी पूंजी नहीं आती थी। निर्यात-आयात सीमित थे। 
वह ग्रोथ पूरी तरह तत्कालीन देसी खपत पर आधारित थी। इसमें विदेशी पूंजी का 
योगदान नहीं था। ताजा आर्थिक आंकड़ों की पड़ताल उस दौर की वापसी का संकेत दे 
रही है। एक रुपये के आर्थिक उत्पादन में विदेशी व्यापार यानी आयात और 
निर्यात का हिस्सा बढ़ते-बढ़ते 40 पैसे पर पहुंच गया है। 1987 में यह स्तर 
केवल रुपये में 11 पैसे का था। भारत में विदेश से पूंजी की आवाजाही का 
आंकड़ा भी सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के लगभग बराबर है। इसमें शेयर बाजार 
में विदेशी निवेश, कंपनियों के कर्ज, भारत से विदेश में निवेश शामिल हैं। 
इस विदेशी निर्भरता को घटाने पर देसी अर्थव्यवस्था की वास्तविक बढ़त दर 
केवल 3.5 फीसद रह जाती है।
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 आंकड़ों के आर-पार जाने पर साठ सत्तर के दशक जैसा हाल कई जगह दिखता है। 
महंगाई की दर विकास दर की ठीक दोगुनी है। कमाई एक रुपये बढ़ती है तो जिंदगी
जीने की लागत दो रुपये हो जाती है। महंगाई एक रुपये है, बचत पर ब्याज पचास
पैसे। यानी बचत भी किसी काम की नहीं रही। कर्ज लेकर कमाने खाने में भी 
नुकसान है, क्योंकि ब्याज दर आय बढ़ने की दर से दोगुनी है। भारत जितने डॉलर
कमा रहा है, खर्च उससे कहीं ज्यादा है। मनमोहन सिंह 1991 में जब सुधार बजट
पेश कर रहे थे, उस समय यह अंतर जीडीपी के मुकाबले 2.5 फीसद था। अब यह 4.2 
फीसद है। हालात 1991 से ज्यादा खराब इसलिए दिखते हैं क्योंकि कमजोर रुपया 
निर्यात बढ़ाने का मौका होता है, लेकिन निर्यातक डॉलर के मुकाबले 20 फीसद 
तक गिर चुके रुपये का कोई फायदा नहीं ले पा रहे हैं। दूसरी तरफ खपत के कारण
आयात घटना नामुमकिन है। 1991 की तरह भुगतान संतुलन की दरार चौड़ी होती जा 
रही है। केंद्र सरकार लगभग 1600 करोड़ रुपये प्रति दिन के हिसाब से कर्ज ले 
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के दौरान 180 दिन में सरकार ने 3,70,000 करोड़ रुपये का कर्ज उठाया। पिछले 
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सत्तर जैसा हाल, इक्यानबे जैसी आफत

नई दिल्ली, [अंशुमान तिवारी]। वित्त मंत्री के धमकाने पर विकास दर का आंकड़ा भले ही बदल जाए, लेकिन हकीकत बदलने वाली नहीं है। भारत के आर्थिक विकास की गति व्यावहारिक रूप से अब साठ-सत्तर के दशक वाली स्थिति में पहुंच गई है। विकास दर में से अगर विदेश व्यापार और विदेशी पूंजी को हटा दिया जाए तो देशी अर्थव्यवस्था पांच फीसद भी नहीं, बल्कि केवल 3 से 3.5 फीसद की दर से बढ़ रही है। भारत की ग्रोथ अब 125 करोड़ की आबादी की सामान्य खपत के भरोसे है, नया निवेश बंद है। इससे नए रोजगार पैदा नहीं होते। दूसरी तरफ विदेशी देनदारियों के मोर्चे पर हालात 1991 से ज्यादा खराब हैं, जब सोना गिरवी रखने की नौबत आ गई थी। पांच फीसद की धराशायी आर्थिक विकास दर का एलान होने के बाद इस बजट का परिप्रेक्ष्य बदल गया है। सुधारों की उम्मीदों की जगह संकट की आशंकाएं आ बैठी हैं। गिरती ग्रोथ, ऊंची महंगाई, महंगा कर्ज, टूटता रुपया, भारी घाटे, शून्य रोजगार मिलकर भारत के लिए उस पुराने दुष्चक्र की शुरुआत कर रहे हैं, जिससे बड़ी मुश्किल से निजात मिली थी। 1960 से 1970 के बीच भारत की विकास दर तीन से चार फीसद थी, जिसे अर्थशास्त्री राजकृष्ण ने हिंदू ग्रोथ रेट कहा था। तब भारत का बाजार बंद था। विदेशी पूंजी नहीं आती थी। निर्यात-आयात सीमित थे। वह ग्रोथ पूरी तरह तत्कालीन देसी खपत पर आधारित थी। इसमें विदेशी पूंजी का योगदान नहीं था। ताजा आर्थिक आंकड़ों की पड़ताल उस दौर की वापसी का संकेत दे रही है। एक रुपये के आर्थिक उत्पादन में विदेशी व्यापार यानी आयात और निर्यात का हिस्सा बढ़ते-बढ़ते 40 पैसे पर पहुंच गया है। 1987 में यह स्तर केवल रुपये में 11 पैसे का था। भारत में विदेश से पूंजी की आवाजाही का आंकड़ा भी सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के लगभग बराबर है। इसमें शेयर बाजार में विदेशी निवेश, कंपनियों के कर्ज, भारत से विदेश में निवेश शामिल हैं। इस विदेशी निर्भरता को घटाने पर देसी अर्थव्यवस्था की वास्तविक बढ़त दर केवल 3.5 फीसद रह जाती है। आंकड़ों के आर-पार जाने पर साठ सत्तर के दशक जैसा हाल कई जगह दिखता है। महंगाई की दर विकास दर की ठीक दोगुनी है। कमाई एक रुपये बढ़ती है तो जिंदगी जीने की लागत दो रुपये हो जाती है। महंगाई एक रुपये है, बचत पर ब्याज पचास पैसे। यानी बचत भी किसी काम की नहीं रही। कर्ज लेकर कमाने खाने में भी नुकसान है, क्योंकि ब्याज दर आय बढ़ने की दर से दोगुनी है। भारत जितने डॉलर कमा रहा है, खर्च उससे कहीं ज्यादा है। मनमोहन सिंह 1991 में जब सुधार बजट पेश कर रहे थे, उस समय यह अंतर जीडीपी के मुकाबले 2.5 फीसद था। अब यह 4.2 फीसद है। हालात 1991 से ज्यादा खराब इसलिए दिखते हैं क्योंकि कमजोर रुपया निर्यात बढ़ाने का मौका होता है, लेकिन निर्यातक डॉलर के मुकाबले 20 फीसद तक गिर चुके रुपये का कोई फायदा नहीं ले पा रहे हैं। दूसरी तरफ खपत के कारण आयात घटना नामुमकिन है। 1991 की तरह भुगतान संतुलन की दरार चौड़ी होती जा रही है। केंद्र सरकार लगभग 1600 करोड़ रुपये प्रति दिन के हिसाब से कर्ज ले रही है। यह राशि 2009-10 की तुलना में दोगुनी है। इस साल अप्रैल से अक्टूबर के दौरान 180 दिन में सरकार ने 3,70,000 करोड़ रुपये का कर्ज उठाया। पिछले तीन चार माह में रिजर्व बैंक ने बाजार में जो पैसा छोड़ा उसे सरकार चाट गई। न ब्याज दरें घटीं और न निवेश बढ़ा। अलबत्ता सरकार का कर्ज जीडीपी के अनुपात में 50 फीसद पर पहुंच रहा है। निगेटिव ग्रोथ यानी उत्पादन घटना अनोखी स्थिति है। पिछले एक साल में छह माह ऐसे थे, जब फैक्ट्रियों का उत्पादन बढ़ने के बजाय घट गया। खनिज क्षेत्र में नौ महीने और मशीनरी उत्पादन में 11 महीने यही हाल रहा। उत्पादन अब सिर्फ विशाल आबादी की सामान्य खपत के सहारे चल रहा है। नया निवेश नहीं है और न ही नए रोजगार। इस बजट में सुधारों का बटन दबाने से पहले संकट निवारण तंत्र को सक्रिय करना पड़ेगा।