न्यूज क्लिपिंग्स् | सफाईकर्मियों की मौत पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा- लोग मर रहे हैं, किसी को तो जेल जाना पड़ेगा

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]

Code Context



        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }

$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
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		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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			(int) 0 => 'catslug'
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		'type' => '->',
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	(int) 4 => [
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			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
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		'type' => '->',
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		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
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		'object' => object(App\Application) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
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	(int) 7 => [
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
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	(int) 8 => [
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		'line' => (int) 65,
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		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
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		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware) {},
		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
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		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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		]
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		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		]
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	(int) 13 => [
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		'function' => '__invoke',
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		]
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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		]
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	(int) 15 => [
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		'line' => (int) 39,
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		'class' => 'Cake\Http\Server',
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		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
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	'line' => (int) 73,
	'function' => 'offsetGet',
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		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [[maximum depth reached]]
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			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%B8%E0%A4%AB%E0%A4%BE%E0%A4%88%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AE%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%AE%E0%A5%8C%E0%A4%A4-%E0%A4%AA%E0%A4%B0-%E0%A4%A6%E0%A4%BF%E0%A4%B2%E0%A5%8D%E0%A4%B2%E0%A5%80-%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%88%E0%A4%95%E0%A5%8B%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%9F-%E0%A4%A8%E0%A5%87-%E0%A4%95%E0%A4%B9%E0%A4%BE-%E0%A4%B2%E0%A5%8B%E0%A4%97-%E0%A4%AE%E0%A4%B0-%E0%A4%B0%E0%A4%B9%E0%A5%87-%E0%A4%B9%E0%A5%88%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A4%BF%E0%A4%B8%E0%A5%80-%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%A4%E0%A5%8B-%E0%A4%9C%E0%A5%87%E0%A4%B2-%E0%A4%9C%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A4%BE-%E0%A4%AA%E0%A4%A1%E0%A4%BC%E0%A5%87%E0%A4%97%E0%A4%BE-13531/print'
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		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%B8%E0%A4%AB%E0%A4%BE%E0%A4%88%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AE%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%AE%E0%A5%8C%E0%A4%A4-%E0%A4%AA%E0%A4%B0-%E0%A4%A6%E0%A4%BF%E0%A4%B2%E0%A5%8D%E0%A4%B2%E0%A5%80-%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%88%E0%A4%95%E0%A5%8B%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%9F-%E0%A4%A8%E0%A5%87-%E0%A4%95%E0%A4%B9%E0%A4%BE-%E0%A4%B2%E0%A5%8B%E0%A4%97-%E0%A4%AE%E0%A4%B0-%E0%A4%B0%E0%A4%B9%E0%A5%87-%E0%A4%B9%E0%A5%88%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A4%BF%E0%A4%B8%E0%A5%80-%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%A4%E0%A5%8B-%E0%A4%9C%E0%A5%87%E0%A4%B2-%E0%A4%9C%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A4%BE-%E0%A4%AA%E0%A4%A1%E0%A4%BC%E0%A5%87%E0%A4%97%E0%A4%BE-13531/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]

deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]

Code Context



        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }

$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
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			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
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	],
	(int) 1 => [
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		'line' => (int) 74,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
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	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 94,
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		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 6 => [
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		'type' => '->',
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		]
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	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
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		]
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	(int) 11 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php',
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		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
		'object' => object(Cake\Http\Server) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
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	'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {
		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _environment => [
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App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 74
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
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Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
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Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]

Code Context

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&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
लाइव लॉ के मुताबिक, कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर लोग लगातार मर रहे हैं, तो किसी को तो जेल जाना पड़ेगा.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
कोर्ट &amp;lsquo;नेशनल कैंपेन फॉर डिग्निटी एंड राइट्स ऑफ सीवरेज एंड अलाइड वर्कर्स&#039; द्वारा साल 2007 में दायर की गई जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि &amp;lsquo;मैनुअल स्कैवेंजर्स के रूप में रोजगार का निषेध और उनके पुनर्वास अधिनियम 2013&#039; बनने के बाद कॉन्ट्रैक्टर के जरिए अप्रत्यक्ष रूप से मैनुअल स्कैवेंजर्स को काम पर रखने के मामले बढ़ गए हैं.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
साल 2013 में ये कानून आने के बाद से मैनुअल स्कैवेंजिंग यानी कि मैला उठाने के काम को गैरकानूनी घोषित कर दिया गया था. हालांकि आज भी ये प्रथा समाज में मौजूद है. याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि सभी नगर निकाय मशीन इस्तेमाल करने के बजाय मैनुअल स्कैवेंजर्स से काम करा रहे हैं.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
सेप्टिंक टैंक साफ करने, सीवर सफाई जैसे कामों के लिए मैनुअल स्कैवेंजर्स को रखा जाता है. जबकि ऐसा करना पूरी तरह से गैरकानूनी है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
हाल ही में केंद्र सरकार ने लोकसभा में बताया कि मैनुअल स्कैवेंजर्स को काम पर रखने के लिए किसी भी व्यक्ति को दोषी ठहराने या सजा देने के संबंध में कोई जानकारी नहीं है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि प्राइवेट कॉलोनियों के सेप्टिक टैंकों को मैनुअल स्कैवेंजर्स से साफ करवाया जाता है. इन लोगों को प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स काम पर रखते हैं. इस तरह के निजी तौर पर रखे गए मैनुअल स्कैवेंजर्स के लिए कोई नियम या सुरक्षा उपाय नहीं हैं.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
जस्टिस जीएस सिस्तानी और जस्टिस ज्योति सिंह की पीठ ने कहा कि कानून बनने के बाद भी कई मौतें हुईं हैं और ये दिखाता है कि गैरकानूनी तरीके से मैनुअल स्कैवेंजिंग कराई जा रही है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
कोर्ट ने दस निकायों को हलफनामा दायर कर ये बताने को कहा कि वे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मैनअल स्कैवेंजर्स से काम कराते हैं या नहीं.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
कोर्ट ने ये भी बताने को कहा कि क्या ये काम निजी ठेकेदारों द्वारा कराए जा रहे हैं और अगर ऐसा हो रहा है तो ठेकेदारों की निगरानी के लिए क्या नियम बनाए गए हैं.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
इसके अलावा दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि सभी नगर निकाय ये बताएं की मैनअल स्कैवेंजर्स को सुरक्षा उपरकण देने की दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं और इनके पुनर्वास के लिए क्या-क्या किया गया है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
क्या आपको ये रिपोर्ट पसंद आई? हम एक गैर-लाभकारी संगठन हैं. हमारी पत्रकारिता को सरकार और कॉरपोरेट दबाव से मुक्त रखने के लिए आर्थिक मदद करें.
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&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
लाइव लॉ के मुताबिक, कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर लोग लगातार मर रहे हैं, तो किसी को तो जेल जाना पड़ेगा.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
कोर्ट &amp;lsquo;नेशनल कैंपेन फॉर डिग्निटी एंड राइट्स ऑफ सीवरेज एंड अलाइड वर्कर्स&#039; द्वारा साल 2007 में दायर की गई जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि &amp;lsquo;मैनुअल स्कैवेंजर्स के रूप में रोजगार का निषेध और उनके पुनर्वास अधिनियम 2013&#039; बनने के बाद कॉन्ट्रैक्टर के जरिए अप्रत्यक्ष रूप से मैनुअल स्कैवेंजर्स को काम पर रखने के मामले बढ़ गए हैं.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
साल 2013 में ये कानून आने के बाद से मैनुअल स्कैवेंजिंग यानी कि मैला उठाने के काम को गैरकानूनी घोषित कर दिया गया था. हालांकि आज भी ये प्रथा समाज में मौजूद है. याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि सभी नगर निकाय मशीन इस्तेमाल करने के बजाय मैनुअल स्कैवेंजर्स से काम करा रहे हैं.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
सेप्टिंक टैंक साफ करने, सीवर सफाई जैसे कामों के लिए मैनुअल स्कैवेंजर्स को रखा जाता है. जबकि ऐसा करना पूरी तरह से गैरकानूनी है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
हाल ही में केंद्र सरकार ने लोकसभा में बताया कि मैनुअल स्कैवेंजर्स को काम पर रखने के लिए किसी भी व्यक्ति को दोषी ठहराने या सजा देने के संबंध में कोई जानकारी नहीं है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि प्राइवेट कॉलोनियों के सेप्टिक टैंकों को मैनुअल स्कैवेंजर्स से साफ करवाया जाता है. इन लोगों को प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स काम पर रखते हैं. इस तरह के निजी तौर पर रखे गए मैनुअल स्कैवेंजर्स के लिए कोई नियम या सुरक्षा उपाय नहीं हैं.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
जस्टिस जीएस सिस्तानी और जस्टिस ज्योति सिंह की पीठ ने कहा कि कानून बनने के बाद भी कई मौतें हुईं हैं और ये दिखाता है कि गैरकानूनी तरीके से मैनुअल स्कैवेंजिंग कराई जा रही है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
कोर्ट ने दस निकायों को हलफनामा दायर कर ये बताने को कहा कि वे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मैनअल स्कैवेंजर्स से काम कराते हैं या नहीं.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
कोर्ट ने ये भी बताने को कहा कि क्या ये काम निजी ठेकेदारों द्वारा कराए जा रहे हैं और अगर ऐसा हो रहा है तो ठेकेदारों की निगरानी के लिए क्या नियम बनाए गए हैं.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
इसके अलावा दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि सभी नगर निकाय ये बताएं की मैनअल स्कैवेंजर्स को सुरक्षा उपरकण देने की दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं और इनके पुनर्वास के लिए क्या-क्या किया गया है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
क्या आपको ये रिपोर्ट पसंद आई? हम एक गैर-लाभकारी संगठन हैं. हमारी पत्रकारिता को सरकार और कॉरपोरेट दबाव से मुक्त रखने के लिए आर्थिक मदद करें.
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लाइव लॉ के मुताबिक, कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर लोग लगातार मर रहे हैं, तो किसी को तो जेल जाना पड़ेगा.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
कोर्ट &amp;lsquo;नेशनल कैंपेन फॉर डिग्निटी एंड राइट्स ऑफ सीवरेज एंड अलाइड वर्कर्स&#039; द्वारा साल 2007 में दायर की गई जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी.
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&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि &amp;lsquo;मैनुअल स्कैवेंजर्स के रूप में रोजगार का निषेध और उनके पुनर्वास अधिनियम 2013&#039; बनने के बाद कॉन्ट्रैक्टर के जरिए अप्रत्यक्ष रूप से मैनुअल स्कैवेंजर्स को काम पर रखने के मामले बढ़ गए हैं.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
साल 2013 में ये कानून आने के बाद से मैनुअल स्कैवेंजिंग यानी कि मैला उठाने के काम को गैरकानूनी घोषित कर दिया गया था. हालांकि आज भी ये प्रथा समाज में मौजूद है. याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि सभी नगर निकाय मशीन इस्तेमाल करने के बजाय मैनुअल स्कैवेंजर्स से काम करा रहे हैं.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
सेप्टिंक टैंक साफ करने, सीवर सफाई जैसे कामों के लिए मैनुअल स्कैवेंजर्स को रखा जाता है. जबकि ऐसा करना पूरी तरह से गैरकानूनी है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
हाल ही में केंद्र सरकार ने लोकसभा में बताया कि मैनुअल स्कैवेंजर्स को काम पर रखने के लिए किसी भी व्यक्ति को दोषी ठहराने या सजा देने के संबंध में कोई जानकारी नहीं है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि प्राइवेट कॉलोनियों के सेप्टिक टैंकों को मैनुअल स्कैवेंजर्स से साफ करवाया जाता है. इन लोगों को प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स काम पर रखते हैं. इस तरह के निजी तौर पर रखे गए मैनुअल स्कैवेंजर्स के लिए कोई नियम या सुरक्षा उपाय नहीं हैं.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
जस्टिस जीएस सिस्तानी और जस्टिस ज्योति सिंह की पीठ ने कहा कि कानून बनने के बाद भी कई मौतें हुईं हैं और ये दिखाता है कि गैरकानूनी तरीके से मैनुअल स्कैवेंजिंग कराई जा रही है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
कोर्ट ने दस निकायों को हलफनामा दायर कर ये बताने को कहा कि वे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मैनअल स्कैवेंजर्स से काम कराते हैं या नहीं.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
कोर्ट ने ये भी बताने को कहा कि क्या ये काम निजी ठेकेदारों द्वारा कराए जा रहे हैं और अगर ऐसा हो रहा है तो ठेकेदारों की निगरानी के लिए क्या नियम बनाए गए हैं.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
इसके अलावा दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि सभी नगर निकाय ये बताएं की मैनअल स्कैवेंजर्स को सुरक्षा उपरकण देने की दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं और इनके पुनर्वास के लिए क्या-क्या किया गया है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
क्या आपको ये रिपोर्ट पसंद आई? हम एक गैर-लाभकारी संगठन हैं. हमारी पत्रकारिता को सरकार और कॉरपोरेट दबाव से मुक्त रखने के लिए आर्थिक मदद करें.
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&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
लाइव लॉ के मुताबिक, कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर लोग लगातार मर रहे हैं, तो किसी को तो जेल जाना पड़ेगा.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
कोर्ट &amp;lsquo;नेशनल कैंपेन फॉर डिग्निटी एंड राइट्स ऑफ सीवरेज एंड अलाइड वर्कर्स&#039; द्वारा साल 2007 में दायर की गई जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी.
&lt;/p&gt;
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&lt;br /&gt;
याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि &amp;lsquo;मैनुअल स्कैवेंजर्स के रूप में रोजगार का निषेध और उनके पुनर्वास अधिनियम 2013&#039; बनने के बाद कॉन्ट्रैक्टर के जरिए अप्रत्यक्ष रूप से मैनुअल स्कैवेंजर्स को काम पर रखने के मामले बढ़ गए हैं.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
साल 2013 में ये कानून आने के बाद से मैनुअल स्कैवेंजिंग यानी कि मैला उठाने के काम को गैरकानूनी घोषित कर दिया गया था. हालांकि आज भी ये प्रथा समाज में मौजूद है. याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि सभी नगर निकाय मशीन इस्तेमाल करने के बजाय मैनुअल स्कैवेंजर्स से काम करा रहे हैं.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
सेप्टिंक टैंक साफ करने, सीवर सफाई जैसे कामों के लिए मैनुअल स्कैवेंजर्स को रखा जाता है. जबकि ऐसा करना पूरी तरह से गैरकानूनी है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
हाल ही में केंद्र सरकार ने लोकसभा में बताया कि मैनुअल स्कैवेंजर्स को काम पर रखने के लिए किसी भी व्यक्ति को दोषी ठहराने या सजा देने के संबंध में कोई जानकारी नहीं है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि प्राइवेट कॉलोनियों के सेप्टिक टैंकों को मैनुअल स्कैवेंजर्स से साफ करवाया जाता है. इन लोगों को प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स काम पर रखते हैं. इस तरह के निजी तौर पर रखे गए मैनुअल स्कैवेंजर्स के लिए कोई नियम या सुरक्षा उपाय नहीं हैं.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
जस्टिस जीएस सिस्तानी और जस्टिस ज्योति सिंह की पीठ ने कहा कि कानून बनने के बाद भी कई मौतें हुईं हैं और ये दिखाता है कि गैरकानूनी तरीके से मैनुअल स्कैवेंजिंग कराई जा रही है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
कोर्ट ने दस निकायों को हलफनामा दायर कर ये बताने को कहा कि वे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मैनअल स्कैवेंजर्स से काम कराते हैं या नहीं.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
कोर्ट ने ये भी बताने को कहा कि क्या ये काम निजी ठेकेदारों द्वारा कराए जा रहे हैं और अगर ऐसा हो रहा है तो ठेकेदारों की निगरानी के लिए क्या नियम बनाए गए हैं.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
इसके अलावा दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि सभी नगर निकाय ये बताएं की मैनअल स्कैवेंजर्स को सुरक्षा उपरकण देने की दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं और इनके पुनर्वास के लिए क्या-क्या किया गया है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
क्या आपको ये रिपोर्ट पसंद आई? हम एक गैर-लाभकारी संगठन हैं. हमारी पत्रकारिता को सरकार और कॉरपोरेट दबाव से मुक्त रखने के लिए आर्थिक मदद करें.
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<p>
<br />
लाइव लॉ के मुताबिक, कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर लोग लगातार मर रहे हैं, तो किसी को तो जेल जाना पड़ेगा.
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<p>
<br />
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<p>
<br />
याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि &lsquo;मैनुअल स्कैवेंजर्स के रूप में रोजगार का निषेध और उनके पुनर्वास अधिनियम 2013' बनने के बाद कॉन्ट्रैक्टर के जरिए अप्रत्यक्ष रूप से मैनुअल स्कैवेंजर्स को काम पर रखने के मामले बढ़ गए हैं.
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<p>
<br />
साल 2013 में ये कानून आने के बाद से मैनुअल स्कैवेंजिंग यानी कि मैला उठाने के काम को गैरकानूनी घोषित कर दिया गया था. हालांकि आज भी ये प्रथा समाज में मौजूद है. याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि सभी नगर निकाय मशीन इस्तेमाल करने के बजाय मैनुअल स्कैवेंजर्स से काम करा रहे हैं.
</p>
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<br />
सेप्टिंक टैंक साफ करने, सीवर सफाई जैसे कामों के लिए मैनुअल स्कैवेंजर्स को रखा जाता है. जबकि ऐसा करना पूरी तरह से गैरकानूनी है.
</p>
<p>
<br />
हाल ही में केंद्र सरकार ने लोकसभा में बताया कि मैनुअल स्कैवेंजर्स को काम पर रखने के लिए किसी भी व्यक्ति को दोषी ठहराने या सजा देने के संबंध में कोई जानकारी नहीं है.
</p>
<p>
<br />
सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि प्राइवेट कॉलोनियों के सेप्टिक टैंकों को मैनुअल स्कैवेंजर्स से साफ करवाया जाता है. इन लोगों को प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स काम पर रखते हैं. इस तरह के निजी तौर पर रखे गए मैनुअल स्कैवेंजर्स के लिए कोई नियम या सुरक्षा उपाय नहीं हैं.
</p>
<p>
<br />
जस्टिस जीएस सिस्तानी और जस्टिस ज्योति सिंह की पीठ ने कहा कि कानून बनने के बाद भी कई मौतें हुईं हैं और ये दिखाता है कि गैरकानूनी तरीके से मैनुअल स्कैवेंजिंग कराई जा रही है.
</p>
<p>
<br />
कोर्ट ने दस निकायों को हलफनामा दायर कर ये बताने को कहा कि वे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मैनअल स्कैवेंजर्स से काम कराते हैं या नहीं.
</p>
<p>
<br />
कोर्ट ने ये भी बताने को कहा कि क्या ये काम निजी ठेकेदारों द्वारा कराए जा रहे हैं और अगर ऐसा हो रहा है तो ठेकेदारों की निगरानी के लिए क्या नियम बनाए गए हैं.
</p>
<p>
<br />
इसके अलावा दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि सभी नगर निकाय ये बताएं की मैनअल स्कैवेंजर्स को सुरक्षा उपरकण देने की दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं और इनके पुनर्वास के लिए क्या-क्या किया गया है.
</p>
<p>
<br />
क्या आपको ये रिपोर्ट पसंद आई? हम एक गैर-लाभकारी संगठन हैं. हमारी पत्रकारिता को सरकार और कॉरपोरेट दबाव से मुक्त रखने के लिए आर्थिक मदद करें.
</p>               </font>
        </td>
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Cake\Http\ResponseEmitter::emit() - CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48
Cake\Http\Server::emit() - CORE/src/Http/Server.php, line 141
[main] - ROOT/webroot/index.php, line 39

Warning (2): Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php:853) [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 148]

Code Context

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        ));

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&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
लाइव लॉ के मुताबिक, कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर लोग लगातार मर रहे हैं, तो किसी को तो जेल जाना पड़ेगा.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
कोर्ट &amp;lsquo;नेशनल कैंपेन फॉर डिग्निटी एंड राइट्स ऑफ सीवरेज एंड अलाइड वर्कर्स&#039; द्वारा साल 2007 में दायर की गई जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि &amp;lsquo;मैनुअल स्कैवेंजर्स के रूप में रोजगार का निषेध और उनके पुनर्वास अधिनियम 2013&#039; बनने के बाद कॉन्ट्रैक्टर के जरिए अप्रत्यक्ष रूप से मैनुअल स्कैवेंजर्स को काम पर रखने के मामले बढ़ गए हैं.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
साल 2013 में ये कानून आने के बाद से मैनुअल स्कैवेंजिंग यानी कि मैला उठाने के काम को गैरकानूनी घोषित कर दिया गया था. हालांकि आज भी ये प्रथा समाज में मौजूद है. याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि सभी नगर निकाय मशीन इस्तेमाल करने के बजाय मैनुअल स्कैवेंजर्स से काम करा रहे हैं.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
सेप्टिंक टैंक साफ करने, सीवर सफाई जैसे कामों के लिए मैनुअल स्कैवेंजर्स को रखा जाता है. जबकि ऐसा करना पूरी तरह से गैरकानूनी है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
हाल ही में केंद्र सरकार ने लोकसभा में बताया कि मैनुअल स्कैवेंजर्स को काम पर रखने के लिए किसी भी व्यक्ति को दोषी ठहराने या सजा देने के संबंध में कोई जानकारी नहीं है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि प्राइवेट कॉलोनियों के सेप्टिक टैंकों को मैनुअल स्कैवेंजर्स से साफ करवाया जाता है. इन लोगों को प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स काम पर रखते हैं. इस तरह के निजी तौर पर रखे गए मैनुअल स्कैवेंजर्स के लिए कोई नियम या सुरक्षा उपाय नहीं हैं.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
जस्टिस जीएस सिस्तानी और जस्टिस ज्योति सिंह की पीठ ने कहा कि कानून बनने के बाद भी कई मौतें हुईं हैं और ये दिखाता है कि गैरकानूनी तरीके से मैनुअल स्कैवेंजिंग कराई जा रही है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
कोर्ट ने दस निकायों को हलफनामा दायर कर ये बताने को कहा कि वे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मैनअल स्कैवेंजर्स से काम कराते हैं या नहीं.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
कोर्ट ने ये भी बताने को कहा कि क्या ये काम निजी ठेकेदारों द्वारा कराए जा रहे हैं और अगर ऐसा हो रहा है तो ठेकेदारों की निगरानी के लिए क्या नियम बनाए गए हैं.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
इसके अलावा दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि सभी नगर निकाय ये बताएं की मैनअल स्कैवेंजर्स को सुरक्षा उपरकण देने की दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं और इनके पुनर्वास के लिए क्या-क्या किया गया है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
क्या आपको ये रिपोर्ट पसंद आई? हम एक गैर-लाभकारी संगठन हैं. हमारी पत्रकारिता को सरकार और कॉरपोरेट दबाव से मुक्त रखने के लिए आर्थिक मदद करें.
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&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
लाइव लॉ के मुताबिक, कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर लोग लगातार मर रहे हैं, तो किसी को तो जेल जाना पड़ेगा.
&lt;/p&gt;
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&lt;br /&gt;
कोर्ट &amp;lsquo;नेशनल कैंपेन फॉर डिग्निटी एंड राइट्स ऑफ सीवरेज एंड अलाइड वर्कर्स&#039; द्वारा साल 2007 में दायर की गई जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि &amp;lsquo;मैनुअल स्कैवेंजर्स के रूप में रोजगार का निषेध और उनके पुनर्वास अधिनियम 2013&#039; बनने के बाद कॉन्ट्रैक्टर के जरिए अप्रत्यक्ष रूप से मैनुअल स्कैवेंजर्स को काम पर रखने के मामले बढ़ गए हैं.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
साल 2013 में ये कानून आने के बाद से मैनुअल स्कैवेंजिंग यानी कि मैला उठाने के काम को गैरकानूनी घोषित कर दिया गया था. हालांकि आज भी ये प्रथा समाज में मौजूद है. याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि सभी नगर निकाय मशीन इस्तेमाल करने के बजाय मैनुअल स्कैवेंजर्स से काम करा रहे हैं.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
सेप्टिंक टैंक साफ करने, सीवर सफाई जैसे कामों के लिए मैनुअल स्कैवेंजर्स को रखा जाता है. जबकि ऐसा करना पूरी तरह से गैरकानूनी है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
हाल ही में केंद्र सरकार ने लोकसभा में बताया कि मैनुअल स्कैवेंजर्स को काम पर रखने के लिए किसी भी व्यक्ति को दोषी ठहराने या सजा देने के संबंध में कोई जानकारी नहीं है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि प्राइवेट कॉलोनियों के सेप्टिक टैंकों को मैनुअल स्कैवेंजर्स से साफ करवाया जाता है. इन लोगों को प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स काम पर रखते हैं. इस तरह के निजी तौर पर रखे गए मैनुअल स्कैवेंजर्स के लिए कोई नियम या सुरक्षा उपाय नहीं हैं.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
जस्टिस जीएस सिस्तानी और जस्टिस ज्योति सिंह की पीठ ने कहा कि कानून बनने के बाद भी कई मौतें हुईं हैं और ये दिखाता है कि गैरकानूनी तरीके से मैनुअल स्कैवेंजिंग कराई जा रही है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
कोर्ट ने दस निकायों को हलफनामा दायर कर ये बताने को कहा कि वे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मैनअल स्कैवेंजर्स से काम कराते हैं या नहीं.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
कोर्ट ने ये भी बताने को कहा कि क्या ये काम निजी ठेकेदारों द्वारा कराए जा रहे हैं और अगर ऐसा हो रहा है तो ठेकेदारों की निगरानी के लिए क्या नियम बनाए गए हैं.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
इसके अलावा दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि सभी नगर निकाय ये बताएं की मैनअल स्कैवेंजर्स को सुरक्षा उपरकण देने की दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं और इनके पुनर्वास के लिए क्या-क्या किया गया है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
क्या आपको ये रिपोर्ट पसंद आई? हम एक गैर-लाभकारी संगठन हैं. हमारी पत्रकारिता को सरकार और कॉरपोरेट दबाव से मुक्त रखने के लिए आर्थिक मदद करें.
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&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
लाइव लॉ के मुताबिक, कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर लोग लगातार मर रहे हैं, तो किसी को तो जेल जाना पड़ेगा.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
कोर्ट &amp;lsquo;नेशनल कैंपेन फॉर डिग्निटी एंड राइट्स ऑफ सीवरेज एंड अलाइड वर्कर्स&#039; द्वारा साल 2007 में दायर की गई जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि &amp;lsquo;मैनुअल स्कैवेंजर्स के रूप में रोजगार का निषेध और उनके पुनर्वास अधिनियम 2013&#039; बनने के बाद कॉन्ट्रैक्टर के जरिए अप्रत्यक्ष रूप से मैनुअल स्कैवेंजर्स को काम पर रखने के मामले बढ़ गए हैं.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
साल 2013 में ये कानून आने के बाद से मैनुअल स्कैवेंजिंग यानी कि मैला उठाने के काम को गैरकानूनी घोषित कर दिया गया था. हालांकि आज भी ये प्रथा समाज में मौजूद है. याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि सभी नगर निकाय मशीन इस्तेमाल करने के बजाय मैनुअल स्कैवेंजर्स से काम करा रहे हैं.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
सेप्टिंक टैंक साफ करने, सीवर सफाई जैसे कामों के लिए मैनुअल स्कैवेंजर्स को रखा जाता है. जबकि ऐसा करना पूरी तरह से गैरकानूनी है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
हाल ही में केंद्र सरकार ने लोकसभा में बताया कि मैनुअल स्कैवेंजर्स को काम पर रखने के लिए किसी भी व्यक्ति को दोषी ठहराने या सजा देने के संबंध में कोई जानकारी नहीं है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि प्राइवेट कॉलोनियों के सेप्टिक टैंकों को मैनुअल स्कैवेंजर्स से साफ करवाया जाता है. इन लोगों को प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स काम पर रखते हैं. इस तरह के निजी तौर पर रखे गए मैनुअल स्कैवेंजर्स के लिए कोई नियम या सुरक्षा उपाय नहीं हैं.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
जस्टिस जीएस सिस्तानी और जस्टिस ज्योति सिंह की पीठ ने कहा कि कानून बनने के बाद भी कई मौतें हुईं हैं और ये दिखाता है कि गैरकानूनी तरीके से मैनुअल स्कैवेंजिंग कराई जा रही है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
कोर्ट ने दस निकायों को हलफनामा दायर कर ये बताने को कहा कि वे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मैनअल स्कैवेंजर्स से काम कराते हैं या नहीं.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
कोर्ट ने ये भी बताने को कहा कि क्या ये काम निजी ठेकेदारों द्वारा कराए जा रहे हैं और अगर ऐसा हो रहा है तो ठेकेदारों की निगरानी के लिए क्या नियम बनाए गए हैं.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
इसके अलावा दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि सभी नगर निकाय ये बताएं की मैनअल स्कैवेंजर्स को सुरक्षा उपरकण देने की दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं और इनके पुनर्वास के लिए क्या-क्या किया गया है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
क्या आपको ये रिपोर्ट पसंद आई? हम एक गैर-लाभकारी संगठन हैं. हमारी पत्रकारिता को सरकार और कॉरपोरेट दबाव से मुक्त रखने के लिए आर्थिक मदद करें.
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&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
कोर्ट &amp;lsquo;नेशनल कैंपेन फॉर डिग्निटी एंड राइट्स ऑफ सीवरेज एंड अलाइड वर्कर्स&#039; द्वारा साल 2007 में दायर की गई जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि &amp;lsquo;मैनुअल स्कैवेंजर्स के रूप में रोजगार का निषेध और उनके पुनर्वास अधिनियम 2013&#039; बनने के बाद कॉन्ट्रैक्टर के जरिए अप्रत्यक्ष रूप से मैनुअल स्कैवेंजर्स को काम पर रखने के मामले बढ़ गए हैं.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
साल 2013 में ये कानून आने के बाद से मैनुअल स्कैवेंजिंग यानी कि मैला उठाने के काम को गैरकानूनी घोषित कर दिया गया था. हालांकि आज भी ये प्रथा समाज में मौजूद है. याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि सभी नगर निकाय मशीन इस्तेमाल करने के बजाय मैनुअल स्कैवेंजर्स से काम करा रहे हैं.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
सेप्टिंक टैंक साफ करने, सीवर सफाई जैसे कामों के लिए मैनुअल स्कैवेंजर्स को रखा जाता है. जबकि ऐसा करना पूरी तरह से गैरकानूनी है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
हाल ही में केंद्र सरकार ने लोकसभा में बताया कि मैनुअल स्कैवेंजर्स को काम पर रखने के लिए किसी भी व्यक्ति को दोषी ठहराने या सजा देने के संबंध में कोई जानकारी नहीं है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि प्राइवेट कॉलोनियों के सेप्टिक टैंकों को मैनुअल स्कैवेंजर्स से साफ करवाया जाता है. इन लोगों को प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स काम पर रखते हैं. इस तरह के निजी तौर पर रखे गए मैनुअल स्कैवेंजर्स के लिए कोई नियम या सुरक्षा उपाय नहीं हैं.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
जस्टिस जीएस सिस्तानी और जस्टिस ज्योति सिंह की पीठ ने कहा कि कानून बनने के बाद भी कई मौतें हुईं हैं और ये दिखाता है कि गैरकानूनी तरीके से मैनुअल स्कैवेंजिंग कराई जा रही है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
कोर्ट ने दस निकायों को हलफनामा दायर कर ये बताने को कहा कि वे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मैनअल स्कैवेंजर्स से काम कराते हैं या नहीं.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
कोर्ट ने ये भी बताने को कहा कि क्या ये काम निजी ठेकेदारों द्वारा कराए जा रहे हैं और अगर ऐसा हो रहा है तो ठेकेदारों की निगरानी के लिए क्या नियम बनाए गए हैं.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
इसके अलावा दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि सभी नगर निकाय ये बताएं की मैनअल स्कैवेंजर्स को सुरक्षा उपरकण देने की दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं और इनके पुनर्वास के लिए क्या-क्या किया गया है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
क्या आपको ये रिपोर्ट पसंद आई? हम एक गैर-लाभकारी संगठन हैं. हमारी पत्रकारिता को सरकार और कॉरपोरेट दबाव से मुक्त रखने के लिए आर्थिक मदद करें.
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    <meta name="description" content="नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली जल बोर्ड, नई दिल्ली नगर निगम और दिल्ली नगर निगम समेत 10 नगर निकायों को आदेश दिया है कि वे हलफनामा दायर कर बताएं कि वे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मैनुअल स्कैवेंजर्स..."/>
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                <strong>सफाईकर्मियों की मौत पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा- लोग मर रहे हैं, किसी को तो जेल जाना पड़ेगा</strong></h1>
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                नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली जल बोर्ड, नई दिल्ली नगर निगम और दिल्ली नगर निगम समेत 10 नगर निकायों को आदेश दिया है कि वे हलफनामा दायर कर बताएं कि वे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मैनुअल स्कैवेंजर्स (मैला ढोने वाले लोग) को नौकरी पर रखते हैं या नहीं.
<p>
<br />
लाइव लॉ के मुताबिक, कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर लोग लगातार मर रहे हैं, तो किसी को तो जेल जाना पड़ेगा.
</p>
<p>
<br />
कोर्ट &lsquo;नेशनल कैंपेन फॉर डिग्निटी एंड राइट्स ऑफ सीवरेज एंड अलाइड वर्कर्स' द्वारा साल 2007 में दायर की गई जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी.
</p>
<p>
<br />
याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि &lsquo;मैनुअल स्कैवेंजर्स के रूप में रोजगार का निषेध और उनके पुनर्वास अधिनियम 2013' बनने के बाद कॉन्ट्रैक्टर के जरिए अप्रत्यक्ष रूप से मैनुअल स्कैवेंजर्स को काम पर रखने के मामले बढ़ गए हैं.
</p>
<p>
<br />
साल 2013 में ये कानून आने के बाद से मैनुअल स्कैवेंजिंग यानी कि मैला उठाने के काम को गैरकानूनी घोषित कर दिया गया था. हालांकि आज भी ये प्रथा समाज में मौजूद है. याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि सभी नगर निकाय मशीन इस्तेमाल करने के बजाय मैनुअल स्कैवेंजर्स से काम करा रहे हैं.
</p>
<p>
<br />
सेप्टिंक टैंक साफ करने, सीवर सफाई जैसे कामों के लिए मैनुअल स्कैवेंजर्स को रखा जाता है. जबकि ऐसा करना पूरी तरह से गैरकानूनी है.
</p>
<p>
<br />
हाल ही में केंद्र सरकार ने लोकसभा में बताया कि मैनुअल स्कैवेंजर्स को काम पर रखने के लिए किसी भी व्यक्ति को दोषी ठहराने या सजा देने के संबंध में कोई जानकारी नहीं है.
</p>
<p>
<br />
सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि प्राइवेट कॉलोनियों के सेप्टिक टैंकों को मैनुअल स्कैवेंजर्स से साफ करवाया जाता है. इन लोगों को प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स काम पर रखते हैं. इस तरह के निजी तौर पर रखे गए मैनुअल स्कैवेंजर्स के लिए कोई नियम या सुरक्षा उपाय नहीं हैं.
</p>
<p>
<br />
जस्टिस जीएस सिस्तानी और जस्टिस ज्योति सिंह की पीठ ने कहा कि कानून बनने के बाद भी कई मौतें हुईं हैं और ये दिखाता है कि गैरकानूनी तरीके से मैनुअल स्कैवेंजिंग कराई जा रही है.
</p>
<p>
<br />
कोर्ट ने दस निकायों को हलफनामा दायर कर ये बताने को कहा कि वे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मैनअल स्कैवेंजर्स से काम कराते हैं या नहीं.
</p>
<p>
<br />
कोर्ट ने ये भी बताने को कहा कि क्या ये काम निजी ठेकेदारों द्वारा कराए जा रहे हैं और अगर ऐसा हो रहा है तो ठेकेदारों की निगरानी के लिए क्या नियम बनाए गए हैं.
</p>
<p>
<br />
इसके अलावा दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि सभी नगर निकाय ये बताएं की मैनअल स्कैवेंजर्स को सुरक्षा उपरकण देने की दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं और इनके पुनर्वास के लिए क्या-क्या किया गया है.
</p>
<p>
<br />
क्या आपको ये रिपोर्ट पसंद आई? हम एक गैर-लाभकारी संगठन हैं. हमारी पत्रकारिता को सरकार और कॉरपोरेट दबाव से मुक्त रखने के लिए आर्थिक मदद करें.
</p>               </font>
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[main] - ROOT/webroot/index.php, line 39

Code Context

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&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
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कोर्ट &amp;lsquo;नेशनल कैंपेन फॉर डिग्निटी एंड राइट्स ऑफ सीवरेज एंड अलाइड वर्कर्स&#039; द्वारा साल 2007 में दायर की गई जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि &amp;lsquo;मैनुअल स्कैवेंजर्स के रूप में रोजगार का निषेध और उनके पुनर्वास अधिनियम 2013&#039; बनने के बाद कॉन्ट्रैक्टर के जरिए अप्रत्यक्ष रूप से मैनुअल स्कैवेंजर्स को काम पर रखने के मामले बढ़ गए हैं.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
साल 2013 में ये कानून आने के बाद से मैनुअल स्कैवेंजिंग यानी कि मैला उठाने के काम को गैरकानूनी घोषित कर दिया गया था. हालांकि आज भी ये प्रथा समाज में मौजूद है. याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि सभी नगर निकाय मशीन इस्तेमाल करने के बजाय मैनुअल स्कैवेंजर्स से काम करा रहे हैं.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
सेप्टिंक टैंक साफ करने, सीवर सफाई जैसे कामों के लिए मैनुअल स्कैवेंजर्स को रखा जाता है. जबकि ऐसा करना पूरी तरह से गैरकानूनी है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
हाल ही में केंद्र सरकार ने लोकसभा में बताया कि मैनुअल स्कैवेंजर्स को काम पर रखने के लिए किसी भी व्यक्ति को दोषी ठहराने या सजा देने के संबंध में कोई जानकारी नहीं है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि प्राइवेट कॉलोनियों के सेप्टिक टैंकों को मैनुअल स्कैवेंजर्स से साफ करवाया जाता है. इन लोगों को प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स काम पर रखते हैं. इस तरह के निजी तौर पर रखे गए मैनुअल स्कैवेंजर्स के लिए कोई नियम या सुरक्षा उपाय नहीं हैं.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
जस्टिस जीएस सिस्तानी और जस्टिस ज्योति सिंह की पीठ ने कहा कि कानून बनने के बाद भी कई मौतें हुईं हैं और ये दिखाता है कि गैरकानूनी तरीके से मैनुअल स्कैवेंजिंग कराई जा रही है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
कोर्ट ने दस निकायों को हलफनामा दायर कर ये बताने को कहा कि वे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मैनअल स्कैवेंजर्स से काम कराते हैं या नहीं.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
कोर्ट ने ये भी बताने को कहा कि क्या ये काम निजी ठेकेदारों द्वारा कराए जा रहे हैं और अगर ऐसा हो रहा है तो ठेकेदारों की निगरानी के लिए क्या नियम बनाए गए हैं.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
इसके अलावा दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि सभी नगर निकाय ये बताएं की मैनअल स्कैवेंजर्स को सुरक्षा उपरकण देने की दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं और इनके पुनर्वास के लिए क्या-क्या किया गया है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
क्या आपको ये रिपोर्ट पसंद आई? हम एक गैर-लाभकारी संगठन हैं. हमारी पत्रकारिता को सरकार और कॉरपोरेट दबाव से मुक्त रखने के लिए आर्थिक मदद करें.
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&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
लाइव लॉ के मुताबिक, कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर लोग लगातार मर रहे हैं, तो किसी को तो जेल जाना पड़ेगा.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
कोर्ट &amp;lsquo;नेशनल कैंपेन फॉर डिग्निटी एंड राइट्स ऑफ सीवरेज एंड अलाइड वर्कर्स&#039; द्वारा साल 2007 में दायर की गई जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि &amp;lsquo;मैनुअल स्कैवेंजर्स के रूप में रोजगार का निषेध और उनके पुनर्वास अधिनियम 2013&#039; बनने के बाद कॉन्ट्रैक्टर के जरिए अप्रत्यक्ष रूप से मैनुअल स्कैवेंजर्स को काम पर रखने के मामले बढ़ गए हैं.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
साल 2013 में ये कानून आने के बाद से मैनुअल स्कैवेंजिंग यानी कि मैला उठाने के काम को गैरकानूनी घोषित कर दिया गया था. हालांकि आज भी ये प्रथा समाज में मौजूद है. याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि सभी नगर निकाय मशीन इस्तेमाल करने के बजाय मैनुअल स्कैवेंजर्स से काम करा रहे हैं.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
सेप्टिंक टैंक साफ करने, सीवर सफाई जैसे कामों के लिए मैनुअल स्कैवेंजर्स को रखा जाता है. जबकि ऐसा करना पूरी तरह से गैरकानूनी है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
हाल ही में केंद्र सरकार ने लोकसभा में बताया कि मैनुअल स्कैवेंजर्स को काम पर रखने के लिए किसी भी व्यक्ति को दोषी ठहराने या सजा देने के संबंध में कोई जानकारी नहीं है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि प्राइवेट कॉलोनियों के सेप्टिक टैंकों को मैनुअल स्कैवेंजर्स से साफ करवाया जाता है. इन लोगों को प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स काम पर रखते हैं. इस तरह के निजी तौर पर रखे गए मैनुअल स्कैवेंजर्स के लिए कोई नियम या सुरक्षा उपाय नहीं हैं.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
जस्टिस जीएस सिस्तानी और जस्टिस ज्योति सिंह की पीठ ने कहा कि कानून बनने के बाद भी कई मौतें हुईं हैं और ये दिखाता है कि गैरकानूनी तरीके से मैनुअल स्कैवेंजिंग कराई जा रही है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
कोर्ट ने दस निकायों को हलफनामा दायर कर ये बताने को कहा कि वे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मैनअल स्कैवेंजर्स से काम कराते हैं या नहीं.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
कोर्ट ने ये भी बताने को कहा कि क्या ये काम निजी ठेकेदारों द्वारा कराए जा रहे हैं और अगर ऐसा हो रहा है तो ठेकेदारों की निगरानी के लिए क्या नियम बनाए गए हैं.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
इसके अलावा दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि सभी नगर निकाय ये बताएं की मैनअल स्कैवेंजर्स को सुरक्षा उपरकण देने की दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं और इनके पुनर्वास के लिए क्या-क्या किया गया है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
क्या आपको ये रिपोर्ट पसंद आई? हम एक गैर-लाभकारी संगठन हैं. हमारी पत्रकारिता को सरकार और कॉरपोरेट दबाव से मुक्त रखने के लिए आर्थिक मदद करें.
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&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
लाइव लॉ के मुताबिक, कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर लोग लगातार मर रहे हैं, तो किसी को तो जेल जाना पड़ेगा.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
कोर्ट &amp;lsquo;नेशनल कैंपेन फॉर डिग्निटी एंड राइट्स ऑफ सीवरेज एंड अलाइड वर्कर्स&#039; द्वारा साल 2007 में दायर की गई जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी.
&lt;/p&gt;
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याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि &amp;lsquo;मैनुअल स्कैवेंजर्स के रूप में रोजगार का निषेध और उनके पुनर्वास अधिनियम 2013&#039; बनने के बाद कॉन्ट्रैक्टर के जरिए अप्रत्यक्ष रूप से मैनुअल स्कैवेंजर्स को काम पर रखने के मामले बढ़ गए हैं.
&lt;/p&gt;
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&lt;br /&gt;
साल 2013 में ये कानून आने के बाद से मैनुअल स्कैवेंजिंग यानी कि मैला उठाने के काम को गैरकानूनी घोषित कर दिया गया था. हालांकि आज भी ये प्रथा समाज में मौजूद है. याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि सभी नगर निकाय मशीन इस्तेमाल करने के बजाय मैनुअल स्कैवेंजर्स से काम करा रहे हैं.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
सेप्टिंक टैंक साफ करने, सीवर सफाई जैसे कामों के लिए मैनुअल स्कैवेंजर्स को रखा जाता है. जबकि ऐसा करना पूरी तरह से गैरकानूनी है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
हाल ही में केंद्र सरकार ने लोकसभा में बताया कि मैनुअल स्कैवेंजर्स को काम पर रखने के लिए किसी भी व्यक्ति को दोषी ठहराने या सजा देने के संबंध में कोई जानकारी नहीं है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि प्राइवेट कॉलोनियों के सेप्टिक टैंकों को मैनुअल स्कैवेंजर्स से साफ करवाया जाता है. इन लोगों को प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स काम पर रखते हैं. इस तरह के निजी तौर पर रखे गए मैनुअल स्कैवेंजर्स के लिए कोई नियम या सुरक्षा उपाय नहीं हैं.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
जस्टिस जीएस सिस्तानी और जस्टिस ज्योति सिंह की पीठ ने कहा कि कानून बनने के बाद भी कई मौतें हुईं हैं और ये दिखाता है कि गैरकानूनी तरीके से मैनुअल स्कैवेंजिंग कराई जा रही है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
कोर्ट ने दस निकायों को हलफनामा दायर कर ये बताने को कहा कि वे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मैनअल स्कैवेंजर्स से काम कराते हैं या नहीं.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
कोर्ट ने ये भी बताने को कहा कि क्या ये काम निजी ठेकेदारों द्वारा कराए जा रहे हैं और अगर ऐसा हो रहा है तो ठेकेदारों की निगरानी के लिए क्या नियम बनाए गए हैं.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
इसके अलावा दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि सभी नगर निकाय ये बताएं की मैनअल स्कैवेंजर्स को सुरक्षा उपरकण देने की दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं और इनके पुनर्वास के लिए क्या-क्या किया गया है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
क्या आपको ये रिपोर्ट पसंद आई? हम एक गैर-लाभकारी संगठन हैं. हमारी पत्रकारिता को सरकार और कॉरपोरेट दबाव से मुक्त रखने के लिए आर्थिक मदद करें.
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&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
लाइव लॉ के मुताबिक, कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर लोग लगातार मर रहे हैं, तो किसी को तो जेल जाना पड़ेगा.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
कोर्ट &amp;lsquo;नेशनल कैंपेन फॉर डिग्निटी एंड राइट्स ऑफ सीवरेज एंड अलाइड वर्कर्स&#039; द्वारा साल 2007 में दायर की गई जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि &amp;lsquo;मैनुअल स्कैवेंजर्स के रूप में रोजगार का निषेध और उनके पुनर्वास अधिनियम 2013&#039; बनने के बाद कॉन्ट्रैक्टर के जरिए अप्रत्यक्ष रूप से मैनुअल स्कैवेंजर्स को काम पर रखने के मामले बढ़ गए हैं.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
साल 2013 में ये कानून आने के बाद से मैनुअल स्कैवेंजिंग यानी कि मैला उठाने के काम को गैरकानूनी घोषित कर दिया गया था. हालांकि आज भी ये प्रथा समाज में मौजूद है. याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि सभी नगर निकाय मशीन इस्तेमाल करने के बजाय मैनुअल स्कैवेंजर्स से काम करा रहे हैं.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
सेप्टिंक टैंक साफ करने, सीवर सफाई जैसे कामों के लिए मैनुअल स्कैवेंजर्स को रखा जाता है. जबकि ऐसा करना पूरी तरह से गैरकानूनी है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
हाल ही में केंद्र सरकार ने लोकसभा में बताया कि मैनुअल स्कैवेंजर्स को काम पर रखने के लिए किसी भी व्यक्ति को दोषी ठहराने या सजा देने के संबंध में कोई जानकारी नहीं है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि प्राइवेट कॉलोनियों के सेप्टिक टैंकों को मैनुअल स्कैवेंजर्स से साफ करवाया जाता है. इन लोगों को प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स काम पर रखते हैं. इस तरह के निजी तौर पर रखे गए मैनुअल स्कैवेंजर्स के लिए कोई नियम या सुरक्षा उपाय नहीं हैं.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
जस्टिस जीएस सिस्तानी और जस्टिस ज्योति सिंह की पीठ ने कहा कि कानून बनने के बाद भी कई मौतें हुईं हैं और ये दिखाता है कि गैरकानूनी तरीके से मैनुअल स्कैवेंजिंग कराई जा रही है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
कोर्ट ने दस निकायों को हलफनामा दायर कर ये बताने को कहा कि वे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मैनअल स्कैवेंजर्स से काम कराते हैं या नहीं.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
कोर्ट ने ये भी बताने को कहा कि क्या ये काम निजी ठेकेदारों द्वारा कराए जा रहे हैं और अगर ऐसा हो रहा है तो ठेकेदारों की निगरानी के लिए क्या नियम बनाए गए हैं.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
इसके अलावा दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि सभी नगर निकाय ये बताएं की मैनअल स्कैवेंजर्स को सुरक्षा उपरकण देने की दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं और इनके पुनर्वास के लिए क्या-क्या किया गया है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
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हाल ही में केंद्र सरकार ने लोकसभा में बताया कि मैनुअल स्कैवेंजर्स को काम पर रखने के लिए किसी भी व्यक्ति को दोषी ठहराने या सजा देने के संबंध में कोई जानकारी नहीं है.
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जस्टिस जीएस सिस्तानी और जस्टिस ज्योति सिंह की पीठ ने कहा कि कानून बनने के बाद भी कई मौतें हुईं हैं और ये दिखाता है कि गैरकानूनी तरीके से मैनुअल स्कैवेंजिंग कराई जा रही है.
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कोर्ट ने दस निकायों को हलफनामा दायर कर ये बताने को कहा कि वे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मैनअल स्कैवेंजर्स से काम कराते हैं या नहीं.
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कोर्ट ने ये भी बताने को कहा कि क्या ये काम निजी ठेकेदारों द्वारा कराए जा रहे हैं और अगर ऐसा हो रहा है तो ठेकेदारों की निगरानी के लिए क्या नियम बनाए गए हैं.
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इसके अलावा दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि सभी नगर निकाय ये बताएं की मैनअल स्कैवेंजर्स को सुरक्षा उपरकण देने की दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं और इनके पुनर्वास के लिए क्या-क्या किया गया है.
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