Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'catslug'
		]
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	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
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	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 120,
		'function' => 'invokeAction',
		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
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	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
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			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
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	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
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		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
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	(int) 6 => [
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		'object' => object(App\Application) {},
		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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		'type' => '->',
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	(int) 8 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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		'function' => '__invoke',
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		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware) {},
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		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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		]
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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		]
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		'class' => 'Cake\Http\Server',
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		'type' => '->',
		'args' => []
	]
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$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
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		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%B8%E0%A4%AC%E0%A4%B8%E0%A5%87-%E0%A4%9C%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%A6%E0%A4%BE-%E0%A4%85%E0%A4%A8%E0%A4%AA%E0%A4%A2%E0%A4%BC-%E0%A4%B2%E0%A5%8B%E0%A4%97%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%A6%E0%A5%87%E0%A4%B6-%E0%A4%B6%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%9C-%E0%A4%B8%E0%A4%BF%E0%A4%82%E0%A4%B9-%E0%A4%AC%E0%A5%87%E0%A4%9A%E0%A5%88%E0%A4%A8-6599/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%B8%E0%A4%AC%E0%A4%B8%E0%A5%87-%E0%A4%9C%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%A6%E0%A4%BE-%E0%A4%85%E0%A4%A8%E0%A4%AA%E0%A4%A2%E0%A4%BC-%E0%A4%B2%E0%A5%8B%E0%A4%97%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%A6%E0%A5%87%E0%A4%B6-%E0%A4%B6%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%9C-%E0%A4%B8%E0%A4%BF%E0%A4%82%E0%A4%B9-%E0%A4%AC%E0%A5%87%E0%A4%9A%E0%A5%88%E0%A4%A8-6599/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 74,
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		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
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		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
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		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 94,
		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
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		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
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	],
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		]
	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
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		]
	],
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		]
	],
	(int) 11 => [
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	(int) 12 => [
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		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
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		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
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		'type' => '->',
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	]
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$frame = [
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		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%B8%E0%A4%AC%E0%A4%B8%E0%A5%87-%E0%A4%9C%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%A6%E0%A4%BE-%E0%A4%85%E0%A4%A8%E0%A4%AA%E0%A4%A2%E0%A4%BC-%E0%A4%B2%E0%A5%8B%E0%A4%97%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%A6%E0%A5%87%E0%A4%B6-%E0%A4%B6%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%9C-%E0%A4%B8%E0%A4%BF%E0%A4%82%E0%A4%B9-%E0%A4%AC%E0%A5%87%E0%A4%9A%E0%A5%88%E0%A4%A8-6599/print'
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Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]
Code Context
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वयस्कों की सर्वाधिक आबादी वाला देश है। आंकड़ा बताता है कि अनपढ़ों की यह 
जनसंख्या उन्तीस करोड़ को छूने जा रही है। इससे अधिक चिंता का विषय और क्या
होगा कि पूरी दुनिया की अनपढ़ आबादी का 37 फीसदी हिस्सा उस भारत में है, 
जो अपने आप को विश्व गुरु मानता रहा है, और जिस देश के बारे में कहा जाता 
है कि वहां सभ्यता सबसे पहले आई। यूनेस्को की रिपोर्ट में शैक्षिक असमानता 
की जो चिंताजनक तस्वीर इन आंकड़ों में उभरती है, वह निराश ही अधिक करती है।
मरणासन्न प्राथमिक शिक्षा इतनी लाइलाज दिख रही है कि गरीब युवतियों को 
शिक्षित कर पाने में उतना ही समय और लगने की बात कही जा रही है, जितना समय 
देश को आजाद हुए हो चुका है​! तब भी यह लक्ष्य पूरा हो ही जाएगा, इसकी कोई 
गारंटी नहीं है। इसके लिए सरकारों ने आखिर कौन-सी पहल की है, जो आश्वस्त 
करे?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि भारत में संभ्रांत युवतियों
की शिक्षा वैश्विक स्तर की है। इसका मतलब यह कि आजादी का लाभ उन लोगों को 
नहीं मिला, जो अमीर नहीं हैं। यानी आर्थिक गैरबराबरी आजादी के साढ़े छह दशक
बाद न सिर्फ कायम है, बल्कि शिक्षा पर उसका असर चौंकाता है। प्राथमिक 
शिक्षा की ऐसी बदहाली के पीछे हमारे नीति-नियंताओं का उदासीन रवैया 
जिम्मेदार है। आजादी के शुरुआती दशकों में दलित उत्पीड़न, अशिक्षा और गरीबी
हटाने के प्रश्न पर नेतागण कहते थे कि अभी आजाद हुए समय ही क्या हुआ है, 
धीरे-धीरे सब दुरुस्त हो जाएगा। लेकिन अब तो साढ़े छह दशक बीत चुके हैं। 
सबके शिक्षित होने के लिए और कितना इंतजार करना पड़ेगा?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
होना तो यह 
चाहिए था कि सरकार शिक्षा को अपने एजेंडे में सबसे ऊपर रखती। आर्थिक रूप से
ताकत बनने का सदुपयोग सबको शिक्षित करने में करती। इसके बजाय आर्थिक 
उदारीकरण की नीतियों के अनुरूप उसने शिक्षा के क्षेत्र में निजी क्षेत्र के
लिए दरवाजे पूरी तरह खोल दिए। गली-गली में निजी स्कूल खुल गए, जो अध्ययन 
का स्तर तो नहीं बढ़ा पाए, हां, गरीब लोगों को भी शिक्षा के लिए खर्च करने 
के प्रति इन स्कूलों ने जरूर प्रेरित किया। यहां शिक्षा के क्षेत्र में 
निजी संस्थाओं का प्रवेश विगत डेढ़ दशक में जितनी बड़ी तादाद में हुआ है, 
उतना पिछले पचास वर्षों में नहीं हुआ। शिक्षा व्यवस्था को निजी हाथों में 
सौंपकर सरकारें व्यवसायियों का तो भला कर सकती हैं, परंतु इससे देश के 
जनसामान्य, दलित और आदिवासियों का भला नहीं हो सकता। सर्वेक्षण बताता है कि
किसी भी सरकार ने प्राथमिक शिक्षा को लेकर अपने दायित्व का निर्वाह नहीं 
किया है। खासकर निर्धन, दलित और आदिवासी समाज को शिक्षित करने की 
जिम्मेदारी नहीं निभाई गई। एक समर्थ देश होने की भारत की क्षमता का पूरा 
इस्तेमाल नहीं हुआ है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ज्यादा उम्मीद दलित और पिछड़े वर्ग के नेताओं
से थी। लेकिन उन्होंने कांग्रेस और भाजपा जैसी मुख्यधारा की पार्टियों से 
भी अधिक निराश किया। सच तो यह है कि दलित और पिछड़े वर्ग के नेता जातिगत 
समीकरणों का लाभ उठाकर सत्ता में आते हैं, सेवा के दम पर नहीं। यह चौंकाने 
वाला तथ्य है कि प्राथमिक शिक्षा के लिए कभी किसी दलित या पिछड़े वर्ग के 
नेता ने आंदोलन नहीं किए, न ही जेल गए। और स्वयं सत्तासीन हुए तो प्राथमिक 
शिक्षा से आंखें मूंद कर बैठ गए।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
जहां तक प्राथमिक शिक्षा की बदहाली
का हाल है, तो वह उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात और पंजाब जैसे
राज्यों में ज्यादा है। उत्तर प्रदेश की सपा सरकार उत्सवों में तो दिल 
खोलकर खर्च करती है, लेकिन प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में उसका भी रिकॉर्ड
उल्लेखनीय नहीं। प्राथमिक शिक्षा की बदहाली का एक कारण भ्रष्टाचार भी है। 
नियुक्तियों के मामले में भी भ्रष्टाचार कम घातक नहीं। शिक्षकों की 
नियुक्तियों में असंगत अर्हताएं तो मायावती की बसपा सरकार के समय से ही चली
आ रही हैं। हरियाणा में शिक्षकों की नियुक्ति में हुआ भ्रष्टाचार भला कौन 
भूल सकता है! यूनेस्को की यह रिपोर्ट हमारे लिए शर्मनाक होनी चाहिए और 
गंभीर विचार का अवसर भी।&#039;,
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	&#039;disp&#039; =&gt; &#039;यह दुखद सच्चाई पिछले दिनों एक सर्वेक्षण के जरिये सामने आई कि भारत अनपढ़ 
वयस्कों की सर्वाधिक आबादी वाला देश है। आंकड़ा बताता है कि अनपढ़ों की यह 
जनसंख्या उन्तीस करोड़ को छूने जा रही है। इससे अधिक चिंता का विषय और क्या
होगा कि पूरी दुनिया की अनपढ़ आबादी का 37 फीसदी हिस्सा उस भारत में है, 
जो अपने आप को विश्व गुरु मानता रहा है, और जिस देश के बारे में कहा जाता 
है कि वहां सभ्यता सबसे पहले आई। यूनेस्को की रिपोर्ट में शैक्षिक असमानता 
की जो चिंताजनक तस्वीर इन आंकड़ों में उभरती है, वह निराश ही अधिक करती है।
मरणासन्न प्राथमिक शिक्षा इतनी लाइलाज दिख रही है कि गरीब युवतियों को 
शिक्षित कर पाने में उतना ही समय और लगने की बात कही जा रही है, जितना समय 
देश को आजाद हुए हो चुका है​! तब भी यह लक्ष्य पूरा हो ही जाएगा, इसकी कोई 
गारंटी नहीं है। इसके लिए सरकारों ने आखिर कौन-सी पहल की है, जो आश्वस्त 
करे?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि भारत में संभ्रांत युवतियों
की शिक्षा वैश्विक स्तर की है। इसका मतलब यह कि आजादी का लाभ उन लोगों को 
नहीं मिला, जो अमीर नहीं हैं। यानी आर्थिक गैरबराबरी आजादी के साढ़े छह दशक
बाद न सिर्फ कायम है, बल्कि शिक्षा पर उसका असर चौंकाता है। प्राथमिक 
शिक्षा की ऐसी बदहाली के पीछे हमारे नीति-नियंताओं का उदासीन रवैया 
जिम्मेदार है। आजादी के शुरुआती दशकों में दलित उत्पीड़न, अशिक्षा और गरीबी
हटाने के प्रश्न पर नेतागण कहते थे कि अभी आजाद हुए समय ही क्या हुआ है, 
धीरे-धीरे सब दुरुस्त हो जाएगा। लेकिन अब तो साढ़े छह दशक बीत चुके हैं। 
सबके शिक्षित होने के लिए और कितना इंतजार करना पड़ेगा?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
होना तो यह 
चाहिए था कि सरकार शिक्षा को अपने एजेंडे में सबसे ऊपर रखती। आर्थिक रूप से
ताकत बनने का सदुपयोग सबको शिक्षित करने में करती। इसके बजाय आर्थिक 
उदारीकरण की नीतियों के अनुरूप उसने शिक्षा के क्षेत्र में निजी क्षेत्र के
लिए दरवाजे पूरी तरह खोल दिए। गली-गली में निजी स्कूल खुल गए, जो अध्ययन 
का स्तर तो नहीं बढ़ा पाए, हां, गरीब लोगों को भी शिक्षा के लिए खर्च करने 
के प्रति इन स्कूलों ने जरूर प्रेरित किया। यहां शिक्षा के क्षेत्र में 
निजी संस्थाओं का प्रवेश विगत डेढ़ दशक में जितनी बड़ी तादाद में हुआ है, 
उतना पिछले पचास वर्षों में नहीं हुआ। शिक्षा व्यवस्था को निजी हाथों में 
सौंपकर सरकारें व्यवसायियों का तो भला कर सकती हैं, परंतु इससे देश के 
जनसामान्य, दलित और आदिवासियों का भला नहीं हो सकता। सर्वेक्षण बताता है कि
किसी भी सरकार ने प्राथमिक शिक्षा को लेकर अपने दायित्व का निर्वाह नहीं 
किया है। खासकर निर्धन, दलित और आदिवासी समाज को शिक्षित करने की 
जिम्मेदारी नहीं निभाई गई। एक समर्थ देश होने की भारत की क्षमता का पूरा 
इस्तेमाल नहीं हुआ है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ज्यादा उम्मीद दलित और पिछड़े वर्ग के नेताओं
से थी। लेकिन उन्होंने कांग्रेस और भाजपा जैसी मुख्यधारा की पार्टियों से 
भी अधिक निराश किया। सच तो यह है कि दलित और पिछड़े वर्ग के नेता जातिगत 
समीकरणों का लाभ उठाकर सत्ता में आते हैं, सेवा के दम पर नहीं। यह चौंकाने 
वाला तथ्य है कि प्राथमिक शिक्षा के लिए कभी किसी दलित या पिछड़े वर्ग के 
नेता ने आंदोलन नहीं किए, न ही जेल गए। और स्वयं सत्तासीन हुए तो प्राथमिक 
शिक्षा से आंखें मूंद कर बैठ गए।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
जहां तक प्राथमिक शिक्षा की बदहाली
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राज्यों में ज्यादा है। उत्तर प्रदेश की सपा सरकार उत्सवों में तो दिल 
खोलकर खर्च करती है, लेकिन प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में उसका भी रिकॉर्ड
उल्लेखनीय नहीं। प्राथमिक शिक्षा की बदहाली का एक कारण भ्रष्टाचार भी है। 
नियुक्तियों के मामले में भी भ्रष्टाचार कम घातक नहीं। शिक्षकों की 
नियुक्तियों में असंगत अर्हताएं तो मायावती की बसपा सरकार के समय से ही चली
आ रही हैं। हरियाणा में शिक्षकों की नियुक्ति में हुआ भ्रष्टाचार भला कौन 
भूल सकता है! यूनेस्को की यह रिपोर्ट हमारे लिए शर्मनाक होनी चाहिए और 
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वयस्कों की सर्वाधिक आबादी वाला देश है। आंकड़ा बताता है कि अनपढ़ों की यह 
जनसंख्या उन्तीस करोड़ को छूने जा रही है। इससे अधिक चिंता का विषय और क्या
होगा कि पूरी दुनिया की अनपढ़ आबादी का 37 फीसदी हिस्सा उस भारत में है, 
जो अपने आप को विश्व गुरु मानता रहा है, और जिस देश के बारे में कहा जाता 
है कि वहां सभ्यता सबसे पहले आई। यूनेस्को की रिपोर्ट में शैक्षिक असमानता 
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मरणासन्न प्राथमिक शिक्षा इतनी लाइलाज दिख रही है कि गरीब युवतियों को 
शिक्षित कर पाने में उतना ही समय और लगने की बात कही जा रही है, जितना समय 
देश को आजाद हुए हो चुका है​! तब भी यह लक्ष्य पूरा हो ही जाएगा, इसकी कोई 
गारंटी नहीं है। इसके लिए सरकारों ने आखिर कौन-सी पहल की है, जो आश्वस्त 
करे?&lt;br /&gt;
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रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि भारत में संभ्रांत युवतियों
की शिक्षा वैश्विक स्तर की है। इसका मतलब यह कि आजादी का लाभ उन लोगों को 
नहीं मिला, जो अमीर नहीं हैं। यानी आर्थिक गैरबराबरी आजादी के साढ़े छह दशक
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शिक्षा की ऐसी बदहाली के पीछे हमारे नीति-नियंताओं का उदासीन रवैया 
जिम्मेदार है। आजादी के शुरुआती दशकों में दलित उत्पीड़न, अशिक्षा और गरीबी
हटाने के प्रश्न पर नेतागण कहते थे कि अभी आजाद हुए समय ही क्या हुआ है, 
धीरे-धीरे सब दुरुस्त हो जाएगा। लेकिन अब तो साढ़े छह दशक बीत चुके हैं। 
सबके शिक्षित होने के लिए और कितना इंतजार करना पड़ेगा?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
होना तो यह 
चाहिए था कि सरकार शिक्षा को अपने एजेंडे में सबसे ऊपर रखती। आर्थिक रूप से
ताकत बनने का सदुपयोग सबको शिक्षित करने में करती। इसके बजाय आर्थिक 
उदारीकरण की नीतियों के अनुरूप उसने शिक्षा के क्षेत्र में निजी क्षेत्र के
लिए दरवाजे पूरी तरह खोल दिए। गली-गली में निजी स्कूल खुल गए, जो अध्ययन 
का स्तर तो नहीं बढ़ा पाए, हां, गरीब लोगों को भी शिक्षा के लिए खर्च करने 
के प्रति इन स्कूलों ने जरूर प्रेरित किया। यहां शिक्षा के क्षेत्र में 
निजी संस्थाओं का प्रवेश विगत डेढ़ दशक में जितनी बड़ी तादाद में हुआ है, 
उतना पिछले पचास वर्षों में नहीं हुआ। शिक्षा व्यवस्था को निजी हाथों में 
सौंपकर सरकारें व्यवसायियों का तो भला कर सकती हैं, परंतु इससे देश के 
जनसामान्य, दलित और आदिवासियों का भला नहीं हो सकता। सर्वेक्षण बताता है कि
किसी भी सरकार ने प्राथमिक शिक्षा को लेकर अपने दायित्व का निर्वाह नहीं 
किया है। खासकर निर्धन, दलित और आदिवासी समाज को शिक्षित करने की 
जिम्मेदारी नहीं निभाई गई। एक समर्थ देश होने की भारत की क्षमता का पूरा 
इस्तेमाल नहीं हुआ है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ज्यादा उम्मीद दलित और पिछड़े वर्ग के नेताओं
से थी। लेकिन उन्होंने कांग्रेस और भाजपा जैसी मुख्यधारा की पार्टियों से 
भी अधिक निराश किया। सच तो यह है कि दलित और पिछड़े वर्ग के नेता जातिगत 
समीकरणों का लाभ उठाकर सत्ता में आते हैं, सेवा के दम पर नहीं। यह चौंकाने 
वाला तथ्य है कि प्राथमिक शिक्षा के लिए कभी किसी दलित या पिछड़े वर्ग के 
नेता ने आंदोलन नहीं किए, न ही जेल गए। और स्वयं सत्तासीन हुए तो प्राथमिक 
शिक्षा से आंखें मूंद कर बैठ गए।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
जहां तक प्राथमिक शिक्षा की बदहाली
का हाल है, तो वह उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात और पंजाब जैसे
राज्यों में ज्यादा है। उत्तर प्रदेश की सपा सरकार उत्सवों में तो दिल 
खोलकर खर्च करती है, लेकिन प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में उसका भी रिकॉर्ड
उल्लेखनीय नहीं। प्राथमिक शिक्षा की बदहाली का एक कारण भ्रष्टाचार भी है। 
नियुक्तियों के मामले में भी भ्रष्टाचार कम घातक नहीं। शिक्षकों की 
नियुक्तियों में असंगत अर्हताएं तो मायावती की बसपा सरकार के समय से ही चली
आ रही हैं। हरियाणा में शिक्षकों की नियुक्ति में हुआ भ्रष्टाचार भला कौन 
भूल सकता है! यूनेस्को की यह रिपोर्ट हमारे लिए शर्मनाक होनी चाहिए और 
गंभीर विचार का अवसर भी।&#039;,
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वयस्कों की सर्वाधिक आबादी वाला देश है। आंकड़ा बताता है कि अनपढ़ों की यह 
जनसंख्या उन्तीस करोड़ को छूने जा रही है। इससे अधिक चिंता का विषय और क्या
होगा कि पूरी दुनिया की अनपढ़ आबादी का 37 फीसदी हिस्सा उस भारत में है, 
जो अपने आप को विश्व गुरु मानता रहा है, और जिस देश के बारे में कहा जाता 
है कि वहां सभ्यता सबसे पहले आई। यूनेस्को की रिपोर्ट में शैक्षिक असमानता 
की जो चिंताजनक तस्वीर इन आंकड़ों में उभरती है, वह निराश ही अधिक करती है।
मरणासन्न प्राथमिक शिक्षा इतनी लाइलाज दिख रही है कि गरीब युवतियों को 
शिक्षित कर पाने में उतना ही समय और लगने की बात कही जा रही है, जितना समय 
देश को आजाद हुए हो चुका है​! तब भी यह लक्ष्य पूरा हो ही जाएगा, इसकी कोई 
गारंटी नहीं है। इसके लिए सरकारों ने आखिर कौन-सी पहल की है, जो आश्वस्त 
करे?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि भारत में संभ्रांत युवतियों
की शिक्षा वैश्विक स्तर की है। इसका मतलब यह कि आजादी का लाभ उन लोगों को 
नहीं मिला, जो अमीर नहीं हैं। यानी आर्थिक गैरबराबरी आजादी के साढ़े छह दशक
बाद न सिर्फ कायम है, बल्कि शिक्षा पर उसका असर चौंकाता है। प्राथमिक 
शिक्षा की ऐसी बदहाली के पीछे हमारे नीति-नियंताओं का उदासीन रवैया 
जिम्मेदार है। आजादी के शुरुआती दशकों में दलित उत्पीड़न, अशिक्षा और गरीबी
हटाने के प्रश्न पर नेतागण कहते थे कि अभी आजाद हुए समय ही क्या हुआ है, 
धीरे-धीरे सब दुरुस्त हो जाएगा। लेकिन अब तो साढ़े छह दशक बीत चुके हैं। 
सबके शिक्षित होने के लिए और कितना इंतजार करना पड़ेगा?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
होना तो यह 
चाहिए था कि सरकार शिक्षा को अपने एजेंडे में सबसे ऊपर रखती। आर्थिक रूप से
ताकत बनने का सदुपयोग सबको शिक्षित करने में करती। इसके बजाय आर्थिक 
उदारीकरण की नीतियों के अनुरूप उसने शिक्षा के क्षेत्र में निजी क्षेत्र के
लिए दरवाजे पूरी तरह खोल दिए। गली-गली में निजी स्कूल खुल गए, जो अध्ययन 
का स्तर तो नहीं बढ़ा पाए, हां, गरीब लोगों को भी शिक्षा के लिए खर्च करने 
के प्रति इन स्कूलों ने जरूर प्रेरित किया। यहां शिक्षा के क्षेत्र में 
निजी संस्थाओं का प्रवेश विगत डेढ़ दशक में जितनी बड़ी तादाद में हुआ है, 
उतना पिछले पचास वर्षों में नहीं हुआ। शिक्षा व्यवस्था को निजी हाथों में 
सौंपकर सरकारें व्यवसायियों का तो भला कर सकती हैं, परंतु इससे देश के 
जनसामान्य, दलित और आदिवासियों का भला नहीं हो सकता। सर्वेक्षण बताता है कि
किसी भी सरकार ने प्राथमिक शिक्षा को लेकर अपने दायित्व का निर्वाह नहीं 
किया है। खासकर निर्धन, दलित और आदिवासी समाज को शिक्षित करने की 
जिम्मेदारी नहीं निभाई गई। एक समर्थ देश होने की भारत की क्षमता का पूरा 
इस्तेमाल नहीं हुआ है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ज्यादा उम्मीद दलित और पिछड़े वर्ग के नेताओं
से थी। लेकिन उन्होंने कांग्रेस और भाजपा जैसी मुख्यधारा की पार्टियों से 
भी अधिक निराश किया। सच तो यह है कि दलित और पिछड़े वर्ग के नेता जातिगत 
समीकरणों का लाभ उठाकर सत्ता में आते हैं, सेवा के दम पर नहीं। यह चौंकाने 
वाला तथ्य है कि प्राथमिक शिक्षा के लिए कभी किसी दलित या पिछड़े वर्ग के 
नेता ने आंदोलन नहीं किए, न ही जेल गए। और स्वयं सत्तासीन हुए तो प्राथमिक 
शिक्षा से आंखें मूंद कर बैठ गए।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
जहां तक प्राथमिक शिक्षा की बदहाली
का हाल है, तो वह उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात और पंजाब जैसे
राज्यों में ज्यादा है। उत्तर प्रदेश की सपा सरकार उत्सवों में तो दिल 
खोलकर खर्च करती है, लेकिन प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में उसका भी रिकॉर्ड
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वयस्कों की सर्वाधिक आबादी वाला देश है। आंकड़ा बताता है कि अनपढ़ों की यह 
जनसंख्या उन्तीस करोड़ को छूने जा रही है। इससे अधिक चिंता का विषय और क्या
होगा कि पूरी दुनिया की अनपढ़ आबादी का 37 फीसदी हिस्सा उस भारत में है, 
जो अपने आप को विश्व गुरु मानता रहा है, और जिस देश के बारे में कहा जाता 
है कि वहां सभ्यता सबसे पहले आई। यूनेस्को की रिपोर्ट में शैक्षिक असमानता 
की जो चिंताजनक तस्वीर इन आंकड़ों में उभरती है, वह निराश ही अधिक करती है।
मरणासन्न प्राथमिक शिक्षा इतनी लाइलाज दिख रही है कि गरीब युवतियों को 
शिक्षित कर पाने में उतना ही समय और लगने की बात कही जा रही है, जितना समय 
देश को आजाद हुए हो चुका है​! तब भी यह लक्ष्य पूरा हो ही जाएगा, इसकी कोई 
गारंटी नहीं है। इसके लिए सरकारों ने आखिर कौन-सी पहल की है, जो आश्वस्त 
करे?<br />
<br />
रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि भारत में संभ्रांत युवतियों
की शिक्षा वैश्विक स्तर की है। इसका मतलब यह कि आजादी का लाभ उन लोगों को 
नहीं मिला, जो अमीर नहीं हैं। यानी आर्थिक गैरबराबरी आजादी के साढ़े छह दशक
बाद न सिर्फ कायम है, बल्कि शिक्षा पर उसका असर चौंकाता है। प्राथमिक 
शिक्षा की ऐसी बदहाली के पीछे हमारे नीति-नियंताओं का उदासीन रवैया 
जिम्मेदार है। आजादी के शुरुआती दशकों में दलित उत्पीड़न, अशिक्षा और गरीबी
हटाने के प्रश्न पर नेतागण कहते थे कि अभी आजाद हुए समय ही क्या हुआ है, 
धीरे-धीरे सब दुरुस्त हो जाएगा। लेकिन अब तो साढ़े छह दशक बीत चुके हैं। 
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<br />
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ताकत बनने का सदुपयोग सबको शिक्षित करने में करती। इसके बजाय आर्थिक 
उदारीकरण की नीतियों के अनुरूप उसने शिक्षा के क्षेत्र में निजी क्षेत्र के
लिए दरवाजे पूरी तरह खोल दिए। गली-गली में निजी स्कूल खुल गए, जो अध्ययन 
का स्तर तो नहीं बढ़ा पाए, हां, गरीब लोगों को भी शिक्षा के लिए खर्च करने 
के प्रति इन स्कूलों ने जरूर प्रेरित किया। यहां शिक्षा के क्षेत्र में 
निजी संस्थाओं का प्रवेश विगत डेढ़ दशक में जितनी बड़ी तादाद में हुआ है, 
उतना पिछले पचास वर्षों में नहीं हुआ। शिक्षा व्यवस्था को निजी हाथों में 
सौंपकर सरकारें व्यवसायियों का तो भला कर सकती हैं, परंतु इससे देश के 
जनसामान्य, दलित और आदिवासियों का भला नहीं हो सकता। सर्वेक्षण बताता है कि
किसी भी सरकार ने प्राथमिक शिक्षा को लेकर अपने दायित्व का निर्वाह नहीं 
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जिम्मेदारी नहीं निभाई गई। एक समर्थ देश होने की भारत की क्षमता का पूरा 
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<br />
ज्यादा उम्मीद दलित और पिछड़े वर्ग के नेताओं
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जहां तक प्राथमिक शिक्षा की बदहाली
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		&#039;description&#039; =&gt; &#039;यह दुखद सच्चाई पिछले दिनों एक सर्वेक्षण के जरिये सामने आई कि भारत अनपढ़ 
वयस्कों की सर्वाधिक आबादी वाला देश है। आंकड़ा बताता है कि अनपढ़ों की यह 
जनसंख्या उन्तीस करोड़ को छूने जा रही है। इससे अधिक चिंता का विषय और क्या
होगा कि पूरी दुनिया की अनपढ़ आबादी का 37 फीसदी हिस्सा उस भारत में है, 
जो अपने आप को विश्व गुरु मानता रहा है, और जिस देश के बारे में कहा जाता 
है कि वहां सभ्यता सबसे पहले आई। यूनेस्को की रिपोर्ट में शैक्षिक असमानता 
की जो चिंताजनक तस्वीर इन आंकड़ों में उभरती है, वह निराश ही अधिक करती है।
मरणासन्न प्राथमिक शिक्षा इतनी लाइलाज दिख रही है कि गरीब युवतियों को 
शिक्षित कर पाने में उतना ही समय और लगने की बात कही जा रही है, जितना समय 
देश को आजाद हुए हो चुका है​! तब भी यह लक्ष्य पूरा हो ही जाएगा, इसकी कोई 
गारंटी नहीं है। इसके लिए सरकारों ने आखिर कौन-सी पहल की है, जो आश्वस्त 
करे?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि भारत में संभ्रांत युवतियों
की शिक्षा वैश्विक स्तर की है। इसका मतलब यह कि आजादी का लाभ उन लोगों को 
नहीं मिला, जो अमीर नहीं हैं। यानी आर्थिक गैरबराबरी आजादी के साढ़े छह दशक
बाद न सिर्फ कायम है, बल्कि शिक्षा पर उसका असर चौंकाता है। प्राथमिक 
शिक्षा की ऐसी बदहाली के पीछे हमारे नीति-नियंताओं का उदासीन रवैया 
जिम्मेदार है। आजादी के शुरुआती दशकों में दलित उत्पीड़न, अशिक्षा और गरीबी
हटाने के प्रश्न पर नेतागण कहते थे कि अभी आजाद हुए समय ही क्या हुआ है, 
धीरे-धीरे सब दुरुस्त हो जाएगा। लेकिन अब तो साढ़े छह दशक बीत चुके हैं। 
सबके शिक्षित होने के लिए और कितना इंतजार करना पड़ेगा?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
होना तो यह 
चाहिए था कि सरकार शिक्षा को अपने एजेंडे में सबसे ऊपर रखती। आर्थिक रूप से
ताकत बनने का सदुपयोग सबको शिक्षित करने में करती। इसके बजाय आर्थिक 
उदारीकरण की नीतियों के अनुरूप उसने शिक्षा के क्षेत्र में निजी क्षेत्र के
लिए दरवाजे पूरी तरह खोल दिए। गली-गली में निजी स्कूल खुल गए, जो अध्ययन 
का स्तर तो नहीं बढ़ा पाए, हां, गरीब लोगों को भी शिक्षा के लिए खर्च करने 
के प्रति इन स्कूलों ने जरूर प्रेरित किया। यहां शिक्षा के क्षेत्र में 
निजी संस्थाओं का प्रवेश विगत डेढ़ दशक में जितनी बड़ी तादाद में हुआ है, 
उतना पिछले पचास वर्षों में नहीं हुआ। शिक्षा व्यवस्था को निजी हाथों में 
सौंपकर सरकारें व्यवसायियों का तो भला कर सकती हैं, परंतु इससे देश के 
जनसामान्य, दलित और आदिवासियों का भला नहीं हो सकता। सर्वेक्षण बताता है कि
किसी भी सरकार ने प्राथमिक शिक्षा को लेकर अपने दायित्व का निर्वाह नहीं 
किया है। खासकर निर्धन, दलित और आदिवासी समाज को शिक्षित करने की 
जिम्मेदारी नहीं निभाई गई। एक समर्थ देश होने की भारत की क्षमता का पूरा 
इस्तेमाल नहीं हुआ है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ज्यादा उम्मीद दलित और पिछड़े वर्ग के नेताओं
से थी। लेकिन उन्होंने कांग्रेस और भाजपा जैसी मुख्यधारा की पार्टियों से 
भी अधिक निराश किया। सच तो यह है कि दलित और पिछड़े वर्ग के नेता जातिगत 
समीकरणों का लाभ उठाकर सत्ता में आते हैं, सेवा के दम पर नहीं। यह चौंकाने 
वाला तथ्य है कि प्राथमिक शिक्षा के लिए कभी किसी दलित या पिछड़े वर्ग के 
नेता ने आंदोलन नहीं किए, न ही जेल गए। और स्वयं सत्तासीन हुए तो प्राथमिक 
शिक्षा से आंखें मूंद कर बैठ गए।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
जहां तक प्राथमिक शिक्षा की बदहाली
का हाल है, तो वह उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात और पंजाब जैसे
राज्यों में ज्यादा है। उत्तर प्रदेश की सपा सरकार उत्सवों में तो दिल 
खोलकर खर्च करती है, लेकिन प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में उसका भी रिकॉर्ड
उल्लेखनीय नहीं। प्राथमिक शिक्षा की बदहाली का एक कारण भ्रष्टाचार भी है। 
नियुक्तियों के मामले में भी भ्रष्टाचार कम घातक नहीं। शिक्षकों की 
नियुक्तियों में असंगत अर्हताएं तो मायावती की बसपा सरकार के समय से ही चली
आ रही हैं। हरियाणा में शिक्षकों की नियुक्ति में हुआ भ्रष्टाचार भला कौन 
भूल सकता है! यूनेस्को की यह रिपोर्ट हमारे लिए शर्मनाक होनी चाहिए और 
गंभीर विचार का अवसर भी।&#039;,
		&#039;credit_writer&#039; =&gt; &#039;http://www.amarujala.com/news/samachar/reflections/columns/country-of-most-uneducated-people/&#039;,
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	&#039;disp&#039; =&gt; &#039;यह दुखद सच्चाई पिछले दिनों एक सर्वेक्षण के जरिये सामने आई कि भारत अनपढ़ 
वयस्कों की सर्वाधिक आबादी वाला देश है। आंकड़ा बताता है कि अनपढ़ों की यह 
जनसंख्या उन्तीस करोड़ को छूने जा रही है। इससे अधिक चिंता का विषय और क्या
होगा कि पूरी दुनिया की अनपढ़ आबादी का 37 फीसदी हिस्सा उस भारत में है, 
जो अपने आप को विश्व गुरु मानता रहा है, और जिस देश के बारे में कहा जाता 
है कि वहां सभ्यता सबसे पहले आई। यूनेस्को की रिपोर्ट में शैक्षिक असमानता 
की जो चिंताजनक तस्वीर इन आंकड़ों में उभरती है, वह निराश ही अधिक करती है।
मरणासन्न प्राथमिक शिक्षा इतनी लाइलाज दिख रही है कि गरीब युवतियों को 
शिक्षित कर पाने में उतना ही समय और लगने की बात कही जा रही है, जितना समय 
देश को आजाद हुए हो चुका है​! तब भी यह लक्ष्य पूरा हो ही जाएगा, इसकी कोई 
गारंटी नहीं है। इसके लिए सरकारों ने आखिर कौन-सी पहल की है, जो आश्वस्त 
करे?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि भारत में संभ्रांत युवतियों
की शिक्षा वैश्विक स्तर की है। इसका मतलब यह कि आजादी का लाभ उन लोगों को 
नहीं मिला, जो अमीर नहीं हैं। यानी आर्थिक गैरबराबरी आजादी के साढ़े छह दशक
बाद न सिर्फ कायम है, बल्कि शिक्षा पर उसका असर चौंकाता है। प्राथमिक 
शिक्षा की ऐसी बदहाली के पीछे हमारे नीति-नियंताओं का उदासीन रवैया 
जिम्मेदार है। आजादी के शुरुआती दशकों में दलित उत्पीड़न, अशिक्षा और गरीबी
हटाने के प्रश्न पर नेतागण कहते थे कि अभी आजाद हुए समय ही क्या हुआ है, 
धीरे-धीरे सब दुरुस्त हो जाएगा। लेकिन अब तो साढ़े छह दशक बीत चुके हैं। 
सबके शिक्षित होने के लिए और कितना इंतजार करना पड़ेगा?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
होना तो यह 
चाहिए था कि सरकार शिक्षा को अपने एजेंडे में सबसे ऊपर रखती। आर्थिक रूप से
ताकत बनने का सदुपयोग सबको शिक्षित करने में करती। इसके बजाय आर्थिक 
उदारीकरण की नीतियों के अनुरूप उसने शिक्षा के क्षेत्र में निजी क्षेत्र के
लिए दरवाजे पूरी तरह खोल दिए। गली-गली में निजी स्कूल खुल गए, जो अध्ययन 
का स्तर तो नहीं बढ़ा पाए, हां, गरीब लोगों को भी शिक्षा के लिए खर्च करने 
के प्रति इन स्कूलों ने जरूर प्रेरित किया। यहां शिक्षा के क्षेत्र में 
निजी संस्थाओं का प्रवेश विगत डेढ़ दशक में जितनी बड़ी तादाद में हुआ है, 
उतना पिछले पचास वर्षों में नहीं हुआ। शिक्षा व्यवस्था को निजी हाथों में 
सौंपकर सरकारें व्यवसायियों का तो भला कर सकती हैं, परंतु इससे देश के 
जनसामान्य, दलित और आदिवासियों का भला नहीं हो सकता। सर्वेक्षण बताता है कि
किसी भी सरकार ने प्राथमिक शिक्षा को लेकर अपने दायित्व का निर्वाह नहीं 
किया है। खासकर निर्धन, दलित और आदिवासी समाज को शिक्षित करने की 
जिम्मेदारी नहीं निभाई गई। एक समर्थ देश होने की भारत की क्षमता का पूरा 
इस्तेमाल नहीं हुआ है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ज्यादा उम्मीद दलित और पिछड़े वर्ग के नेताओं
से थी। लेकिन उन्होंने कांग्रेस और भाजपा जैसी मुख्यधारा की पार्टियों से 
भी अधिक निराश किया। सच तो यह है कि दलित और पिछड़े वर्ग के नेता जातिगत 
समीकरणों का लाभ उठाकर सत्ता में आते हैं, सेवा के दम पर नहीं। यह चौंकाने 
वाला तथ्य है कि प्राथमिक शिक्षा के लिए कभी किसी दलित या पिछड़े वर्ग के 
नेता ने आंदोलन नहीं किए, न ही जेल गए। और स्वयं सत्तासीन हुए तो प्राथमिक 
शिक्षा से आंखें मूंद कर बैठ गए।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
जहां तक प्राथमिक शिक्षा की बदहाली
का हाल है, तो वह उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात और पंजाब जैसे
राज्यों में ज्यादा है। उत्तर प्रदेश की सपा सरकार उत्सवों में तो दिल 
खोलकर खर्च करती है, लेकिन प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में उसका भी रिकॉर्ड
उल्लेखनीय नहीं। प्राथमिक शिक्षा की बदहाली का एक कारण भ्रष्टाचार भी है। 
नियुक्तियों के मामले में भी भ्रष्टाचार कम घातक नहीं। शिक्षकों की 
नियुक्तियों में असंगत अर्हताएं तो मायावती की बसपा सरकार के समय से ही चली
आ रही हैं। हरियाणा में शिक्षकों की नियुक्ति में हुआ भ्रष्टाचार भला कौन 
भूल सकता है! यूनेस्को की यह रिपोर्ट हमारे लिए शर्मनाक होनी चाहिए और 
गंभीर विचार का अवसर भी।&#039;,
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वयस्कों की सर्वाधिक आबादी वाला देश है। आंकड़ा बताता है कि अनपढ़ों की यह 
जनसंख्या उन्तीस करोड़ को छूने जा रही है। इससे अधिक चिंता का विषय और क्या
होगा कि पूरी दुनिया की अनपढ़ आबादी का 37 फीसदी हिस्सा उस भारत में है, 
जो अपने आप को विश्व गुरु मानता रहा है, और जिस देश के बारे में कहा जाता 
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&lt;br /&gt;
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उतना पिछले पचास वर्षों में नहीं हुआ। शिक्षा व्यवस्था को निजी हाथों में 
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जनसामान्य, दलित और आदिवासियों का भला नहीं हो सकता। सर्वेक्षण बताता है कि
किसी भी सरकार ने प्राथमिक शिक्षा को लेकर अपने दायित्व का निर्वाह नहीं 
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जिम्मेदारी नहीं निभाई गई। एक समर्थ देश होने की भारत की क्षमता का पूरा 
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&lt;br /&gt;
ज्यादा उम्मीद दलित और पिछड़े वर्ग के नेताओं
से थी। लेकिन उन्होंने कांग्रेस और भाजपा जैसी मुख्यधारा की पार्टियों से 
भी अधिक निराश किया। सच तो यह है कि दलित और पिछड़े वर्ग के नेता जातिगत 
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&lt;br /&gt;
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राज्यों में ज्यादा है। उत्तर प्रदेश की सपा सरकार उत्सवों में तो दिल 
खोलकर खर्च करती है, लेकिन प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में उसका भी रिकॉर्ड
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है कि वहां सभ्यता सबसे पहले आई। यूनेस्को की रिपोर्ट में शैक्षिक असमानता 
की जो चिंताजनक तस्वीर इन आंकड़ों में उभरती है, वह निराश ही अधिक करती है।
मरणासन्न प्राथमिक शिक्षा इतनी लाइलाज दिख रही है कि गरीब युवतियों को 
शिक्षित कर पाने में उतना ही समय और लगने की बात कही जा रही है, जितना समय 
देश को आजाद हुए हो चुका है​! तब भी यह लक्ष्य पूरा हो ही जाएगा, इसकी कोई 
गारंटी नहीं है। इसके लिए सरकारों ने आखिर कौन-सी पहल की है, जो आश्वस्त 
करे?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि भारत में संभ्रांत युवतियों
की शिक्षा वैश्विक स्तर की है। इसका मतलब यह कि आजादी का लाभ उन लोगों को 
नहीं मिला, जो अमीर नहीं हैं। यानी आर्थिक गैरबराबरी आजादी के साढ़े छह दशक
बाद न सिर्फ कायम है, बल्कि शिक्षा पर उसका असर चौंकाता है। प्राथमिक 
शिक्षा की ऐसी बदहाली के पीछे हमारे नीति-नियंताओं का उदासीन रवैया 
जिम्मेदार है। आजादी के शुरुआती दशकों में दलित उत्पीड़न, अशिक्षा और गरीबी
हटाने के प्रश्न पर नेतागण कहते थे कि अभी आजाद हुए समय ही क्या हुआ है, 
धीरे-धीरे सब दुरुस्त हो जाएगा। लेकिन अब तो साढ़े छह दशक बीत चुके हैं। 
सबके शिक्षित होने के लिए और कितना इंतजार करना पड़ेगा?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
होना तो यह 
चाहिए था कि सरकार शिक्षा को अपने एजेंडे में सबसे ऊपर रखती। आर्थिक रूप से
ताकत बनने का सदुपयोग सबको शिक्षित करने में करती। इसके बजाय आर्थिक 
उदारीकरण की नीतियों के अनुरूप उसने शिक्षा के क्षेत्र में निजी क्षेत्र के
लिए दरवाजे पूरी तरह खोल दिए। गली-गली में निजी स्कूल खुल गए, जो अध्ययन 
का स्तर तो नहीं बढ़ा पाए, हां, गरीब लोगों को भी शिक्षा के लिए खर्च करने 
के प्रति इन स्कूलों ने जरूर प्रेरित किया। यहां शिक्षा के क्षेत्र में 
निजी संस्थाओं का प्रवेश विगत डेढ़ दशक में जितनी बड़ी तादाद में हुआ है, 
उतना पिछले पचास वर्षों में नहीं हुआ। शिक्षा व्यवस्था को निजी हाथों में 
सौंपकर सरकारें व्यवसायियों का तो भला कर सकती हैं, परंतु इससे देश के 
जनसामान्य, दलित और आदिवासियों का भला नहीं हो सकता। सर्वेक्षण बताता है कि
किसी भी सरकार ने प्राथमिक शिक्षा को लेकर अपने दायित्व का निर्वाह नहीं 
किया है। खासकर निर्धन, दलित और आदिवासी समाज को शिक्षित करने की 
जिम्मेदारी नहीं निभाई गई। एक समर्थ देश होने की भारत की क्षमता का पूरा 
इस्तेमाल नहीं हुआ है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ज्यादा उम्मीद दलित और पिछड़े वर्ग के नेताओं
से थी। लेकिन उन्होंने कांग्रेस और भाजपा जैसी मुख्यधारा की पार्टियों से 
भी अधिक निराश किया। सच तो यह है कि दलित और पिछड़े वर्ग के नेता जातिगत 
समीकरणों का लाभ उठाकर सत्ता में आते हैं, सेवा के दम पर नहीं। यह चौंकाने 
वाला तथ्य है कि प्राथमिक शिक्षा के लिए कभी किसी दलित या पिछड़े वर्ग के 
नेता ने आंदोलन नहीं किए, न ही जेल गए। और स्वयं सत्तासीन हुए तो प्राथमिक 
शिक्षा से आंखें मूंद कर बैठ गए।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
जहां तक प्राथमिक शिक्षा की बदहाली
का हाल है, तो वह उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात और पंजाब जैसे
राज्यों में ज्यादा है। उत्तर प्रदेश की सपा सरकार उत्सवों में तो दिल 
खोलकर खर्च करती है, लेकिन प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में उसका भी रिकॉर्ड
उल्लेखनीय नहीं। प्राथमिक शिक्षा की बदहाली का एक कारण भ्रष्टाचार भी है। 
नियुक्तियों के मामले में भी भ्रष्टाचार कम घातक नहीं। शिक्षकों की 
नियुक्तियों में असंगत अर्हताएं तो मायावती की बसपा सरकार के समय से ही चली
आ रही हैं। हरियाणा में शिक्षकों की नियुक्ति में हुआ भ्रष्टाचार भला कौन 
भूल सकता है! यूनेस्को की यह रिपोर्ट हमारे लिए शर्मनाक होनी चाहिए और 
गंभीर विचार का अवसर भी।&#039;
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    <title>न्यूज क्लिपिंग्स् | सबसे ज्यादा अनपढ़ लोगों का देश- श्योराज सिंह बेचैन | Im4change.org</title>
    <meta name="description" content="यह दुखद सच्चाई पिछले दिनों एक सर्वेक्षण के जरिये सामने आई कि भारत अनपढ़ 
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जनसंख्या उन्तीस करोड़ को छूने जा रही है। इससे अधिक चिंता का..."/>
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                यह दुखद सच्चाई पिछले दिनों एक सर्वेक्षण के जरिये सामने आई कि भारत अनपढ़ 
वयस्कों की सर्वाधिक आबादी वाला देश है। आंकड़ा बताता है कि अनपढ़ों की यह 
जनसंख्या उन्तीस करोड़ को छूने जा रही है। इससे अधिक चिंता का विषय और क्या
होगा कि पूरी दुनिया की अनपढ़ आबादी का 37 फीसदी हिस्सा उस भारत में है, 
जो अपने आप को विश्व गुरु मानता रहा है, और जिस देश के बारे में कहा जाता 
है कि वहां सभ्यता सबसे पहले आई। यूनेस्को की रिपोर्ट में शैक्षिक असमानता 
की जो चिंताजनक तस्वीर इन आंकड़ों में उभरती है, वह निराश ही अधिक करती है।
मरणासन्न प्राथमिक शिक्षा इतनी लाइलाज दिख रही है कि गरीब युवतियों को 
शिक्षित कर पाने में उतना ही समय और लगने की बात कही जा रही है, जितना समय 
देश को आजाद हुए हो चुका है​! तब भी यह लक्ष्य पूरा हो ही जाएगा, इसकी कोई 
गारंटी नहीं है। इसके लिए सरकारों ने आखिर कौन-सी पहल की है, जो आश्वस्त 
करे?<br />
<br />
रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि भारत में संभ्रांत युवतियों
की शिक्षा वैश्विक स्तर की है। इसका मतलब यह कि आजादी का लाभ उन लोगों को 
नहीं मिला, जो अमीर नहीं हैं। यानी आर्थिक गैरबराबरी आजादी के साढ़े छह दशक
बाद न सिर्फ कायम है, बल्कि शिक्षा पर उसका असर चौंकाता है। प्राथमिक 
शिक्षा की ऐसी बदहाली के पीछे हमारे नीति-नियंताओं का उदासीन रवैया 
जिम्मेदार है। आजादी के शुरुआती दशकों में दलित उत्पीड़न, अशिक्षा और गरीबी
हटाने के प्रश्न पर नेतागण कहते थे कि अभी आजाद हुए समय ही क्या हुआ है, 
धीरे-धीरे सब दुरुस्त हो जाएगा। लेकिन अब तो साढ़े छह दशक बीत चुके हैं। 
सबके शिक्षित होने के लिए और कितना इंतजार करना पड़ेगा?<br />
<br />
होना तो यह 
चाहिए था कि सरकार शिक्षा को अपने एजेंडे में सबसे ऊपर रखती। आर्थिक रूप से
ताकत बनने का सदुपयोग सबको शिक्षित करने में करती। इसके बजाय आर्थिक 
उदारीकरण की नीतियों के अनुरूप उसने शिक्षा के क्षेत्र में निजी क्षेत्र के
लिए दरवाजे पूरी तरह खोल दिए। गली-गली में निजी स्कूल खुल गए, जो अध्ययन 
का स्तर तो नहीं बढ़ा पाए, हां, गरीब लोगों को भी शिक्षा के लिए खर्च करने 
के प्रति इन स्कूलों ने जरूर प्रेरित किया। यहां शिक्षा के क्षेत्र में 
निजी संस्थाओं का प्रवेश विगत डेढ़ दशक में जितनी बड़ी तादाद में हुआ है, 
उतना पिछले पचास वर्षों में नहीं हुआ। शिक्षा व्यवस्था को निजी हाथों में 
सौंपकर सरकारें व्यवसायियों का तो भला कर सकती हैं, परंतु इससे देश के 
जनसामान्य, दलित और आदिवासियों का भला नहीं हो सकता। सर्वेक्षण बताता है कि
किसी भी सरकार ने प्राथमिक शिक्षा को लेकर अपने दायित्व का निर्वाह नहीं 
किया है। खासकर निर्धन, दलित और आदिवासी समाज को शिक्षित करने की 
जिम्मेदारी नहीं निभाई गई। एक समर्थ देश होने की भारत की क्षमता का पूरा 
इस्तेमाल नहीं हुआ है।<br />
<br />
ज्यादा उम्मीद दलित और पिछड़े वर्ग के नेताओं
से थी। लेकिन उन्होंने कांग्रेस और भाजपा जैसी मुख्यधारा की पार्टियों से 
भी अधिक निराश किया। सच तो यह है कि दलित और पिछड़े वर्ग के नेता जातिगत 
समीकरणों का लाभ उठाकर सत्ता में आते हैं, सेवा के दम पर नहीं। यह चौंकाने 
वाला तथ्य है कि प्राथमिक शिक्षा के लिए कभी किसी दलित या पिछड़े वर्ग के 
नेता ने आंदोलन नहीं किए, न ही जेल गए। और स्वयं सत्तासीन हुए तो प्राथमिक 
शिक्षा से आंखें मूंद कर बैठ गए।<br />
<br />
जहां तक प्राथमिक शिक्षा की बदहाली
का हाल है, तो वह उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात और पंजाब जैसे
राज्यों में ज्यादा है। उत्तर प्रदेश की सपा सरकार उत्सवों में तो दिल 
खोलकर खर्च करती है, लेकिन प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में उसका भी रिकॉर्ड
उल्लेखनीय नहीं। प्राथमिक शिक्षा की बदहाली का एक कारण भ्रष्टाचार भी है। 
नियुक्तियों के मामले में भी भ्रष्टाचार कम घातक नहीं। शिक्षकों की 
नियुक्तियों में असंगत अर्हताएं तो मायावती की बसपा सरकार के समय से ही चली
आ रही हैं। हरियाणा में शिक्षकों की नियुक्ति में हुआ भ्रष्टाचार भला कौन 
भूल सकता है! यूनेस्को की यह रिपोर्ट हमारे लिए शर्मनाक होनी चाहिए और 
गंभीर विचार का अवसर भी।               </font>
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[main] - ROOT/webroot/index.php, line 39

Warning (2): Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php:853) [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 181]
Code Context
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<span class="code-highlight"><code><span style="color: #000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lt;link&nbsp;rel="canonical"&nbsp;href="<span style="color: #0000BB">&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">Configure</span><span style="color: #007700">::</span><span style="color: #0000BB">read</span><span style="color: #007700">(</span><span style="color: #DD0000">'SITE_URL'</span><span style="color: #007700">);&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$urlPrefix</span><span style="color: #007700">;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">category</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">slug</span><span style="color: #007700">;&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;</span>/<span style="color: #0000BB">&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">seo_url</span><span style="color: #007700">;&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;</span>.html"/&gt;
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वयस्कों की सर्वाधिक आबादी वाला देश है। आंकड़ा बताता है कि अनपढ़ों की यह 
जनसंख्या उन्तीस करोड़ को छूने जा रही है। इससे अधिक चिंता का विषय और क्या
होगा कि पूरी दुनिया की अनपढ़ आबादी का 37 फीसदी हिस्सा उस भारत में है, 
जो अपने आप को विश्व गुरु मानता रहा है, और जिस देश के बारे में कहा जाता 
है कि वहां सभ्यता सबसे पहले आई। यूनेस्को की रिपोर्ट में शैक्षिक असमानता 
की जो चिंताजनक तस्वीर इन आंकड़ों में उभरती है, वह निराश ही अधिक करती है।
मरणासन्न प्राथमिक शिक्षा इतनी लाइलाज दिख रही है कि गरीब युवतियों को 
शिक्षित कर पाने में उतना ही समय और लगने की बात कही जा रही है, जितना समय 
देश को आजाद हुए हो चुका है​! तब भी यह लक्ष्य पूरा हो ही जाएगा, इसकी कोई 
गारंटी नहीं है। इसके लिए सरकारों ने आखिर कौन-सी पहल की है, जो आश्वस्त 
करे?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि भारत में संभ्रांत युवतियों
की शिक्षा वैश्विक स्तर की है। इसका मतलब यह कि आजादी का लाभ उन लोगों को 
नहीं मिला, जो अमीर नहीं हैं। यानी आर्थिक गैरबराबरी आजादी के साढ़े छह दशक
बाद न सिर्फ कायम है, बल्कि शिक्षा पर उसका असर चौंकाता है। प्राथमिक 
शिक्षा की ऐसी बदहाली के पीछे हमारे नीति-नियंताओं का उदासीन रवैया 
जिम्मेदार है। आजादी के शुरुआती दशकों में दलित उत्पीड़न, अशिक्षा और गरीबी
हटाने के प्रश्न पर नेतागण कहते थे कि अभी आजाद हुए समय ही क्या हुआ है, 
धीरे-धीरे सब दुरुस्त हो जाएगा। लेकिन अब तो साढ़े छह दशक बीत चुके हैं। 
सबके शिक्षित होने के लिए और कितना इंतजार करना पड़ेगा?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
होना तो यह 
चाहिए था कि सरकार शिक्षा को अपने एजेंडे में सबसे ऊपर रखती। आर्थिक रूप से
ताकत बनने का सदुपयोग सबको शिक्षित करने में करती। इसके बजाय आर्थिक 
उदारीकरण की नीतियों के अनुरूप उसने शिक्षा के क्षेत्र में निजी क्षेत्र के
लिए दरवाजे पूरी तरह खोल दिए। गली-गली में निजी स्कूल खुल गए, जो अध्ययन 
का स्तर तो नहीं बढ़ा पाए, हां, गरीब लोगों को भी शिक्षा के लिए खर्च करने 
के प्रति इन स्कूलों ने जरूर प्रेरित किया। यहां शिक्षा के क्षेत्र में 
निजी संस्थाओं का प्रवेश विगत डेढ़ दशक में जितनी बड़ी तादाद में हुआ है, 
उतना पिछले पचास वर्षों में नहीं हुआ। शिक्षा व्यवस्था को निजी हाथों में 
सौंपकर सरकारें व्यवसायियों का तो भला कर सकती हैं, परंतु इससे देश के 
जनसामान्य, दलित और आदिवासियों का भला नहीं हो सकता। सर्वेक्षण बताता है कि
किसी भी सरकार ने प्राथमिक शिक्षा को लेकर अपने दायित्व का निर्वाह नहीं 
किया है। खासकर निर्धन, दलित और आदिवासी समाज को शिक्षित करने की 
जिम्मेदारी नहीं निभाई गई। एक समर्थ देश होने की भारत की क्षमता का पूरा 
इस्तेमाल नहीं हुआ है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ज्यादा उम्मीद दलित और पिछड़े वर्ग के नेताओं
से थी। लेकिन उन्होंने कांग्रेस और भाजपा जैसी मुख्यधारा की पार्टियों से 
भी अधिक निराश किया। सच तो यह है कि दलित और पिछड़े वर्ग के नेता जातिगत 
समीकरणों का लाभ उठाकर सत्ता में आते हैं, सेवा के दम पर नहीं। यह चौंकाने 
वाला तथ्य है कि प्राथमिक शिक्षा के लिए कभी किसी दलित या पिछड़े वर्ग के 
नेता ने आंदोलन नहीं किए, न ही जेल गए। और स्वयं सत्तासीन हुए तो प्राथमिक 
शिक्षा से आंखें मूंद कर बैठ गए।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
जहां तक प्राथमिक शिक्षा की बदहाली
का हाल है, तो वह उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात और पंजाब जैसे
राज्यों में ज्यादा है। उत्तर प्रदेश की सपा सरकार उत्सवों में तो दिल 
खोलकर खर्च करती है, लेकिन प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में उसका भी रिकॉर्ड
उल्लेखनीय नहीं। प्राथमिक शिक्षा की बदहाली का एक कारण भ्रष्टाचार भी है। 
नियुक्तियों के मामले में भी भ्रष्टाचार कम घातक नहीं। शिक्षकों की 
नियुक्तियों में असंगत अर्हताएं तो मायावती की बसपा सरकार के समय से ही चली
आ रही हैं। हरियाणा में शिक्षकों की नियुक्ति में हुआ भ्रष्टाचार भला कौन 
भूल सकता है! यूनेस्को की यह रिपोर्ट हमारे लिए शर्मनाक होनी चाहिए और 
गंभीर विचार का अवसर भी।&#039;,
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वयस्कों की सर्वाधिक आबादी वाला देश है। आंकड़ा बताता है कि अनपढ़ों की यह 
जनसंख्या उन्तीस करोड़ को छूने जा रही है। इससे अधिक चिंता का विषय और क्या
होगा कि पूरी दुनिया की अनपढ़ आबादी का 37 फीसदी हिस्सा उस भारत में है, 
जो अपने आप को विश्व गुरु मानता रहा है, और जिस देश के बारे में कहा जाता 
है कि वहां सभ्यता सबसे पहले आई। यूनेस्को की रिपोर्ट में शैक्षिक असमानता 
की जो चिंताजनक तस्वीर इन आंकड़ों में उभरती है, वह निराश ही अधिक करती है।
मरणासन्न प्राथमिक शिक्षा इतनी लाइलाज दिख रही है कि गरीब युवतियों को 
शिक्षित कर पाने में उतना ही समय और लगने की बात कही जा रही है, जितना समय 
देश को आजाद हुए हो चुका है​! तब भी यह लक्ष्य पूरा हो ही जाएगा, इसकी कोई 
गारंटी नहीं है। इसके लिए सरकारों ने आखिर कौन-सी पहल की है, जो आश्वस्त 
करे?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि भारत में संभ्रांत युवतियों
की शिक्षा वैश्विक स्तर की है। इसका मतलब यह कि आजादी का लाभ उन लोगों को 
नहीं मिला, जो अमीर नहीं हैं। यानी आर्थिक गैरबराबरी आजादी के साढ़े छह दशक
बाद न सिर्फ कायम है, बल्कि शिक्षा पर उसका असर चौंकाता है। प्राथमिक 
शिक्षा की ऐसी बदहाली के पीछे हमारे नीति-नियंताओं का उदासीन रवैया 
जिम्मेदार है। आजादी के शुरुआती दशकों में दलित उत्पीड़न, अशिक्षा और गरीबी
हटाने के प्रश्न पर नेतागण कहते थे कि अभी आजाद हुए समय ही क्या हुआ है, 
धीरे-धीरे सब दुरुस्त हो जाएगा। लेकिन अब तो साढ़े छह दशक बीत चुके हैं। 
सबके शिक्षित होने के लिए और कितना इंतजार करना पड़ेगा?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
होना तो यह 
चाहिए था कि सरकार शिक्षा को अपने एजेंडे में सबसे ऊपर रखती। आर्थिक रूप से
ताकत बनने का सदुपयोग सबको शिक्षित करने में करती। इसके बजाय आर्थिक 
उदारीकरण की नीतियों के अनुरूप उसने शिक्षा के क्षेत्र में निजी क्षेत्र के
लिए दरवाजे पूरी तरह खोल दिए। गली-गली में निजी स्कूल खुल गए, जो अध्ययन 
का स्तर तो नहीं बढ़ा पाए, हां, गरीब लोगों को भी शिक्षा के लिए खर्च करने 
के प्रति इन स्कूलों ने जरूर प्रेरित किया। यहां शिक्षा के क्षेत्र में 
निजी संस्थाओं का प्रवेश विगत डेढ़ दशक में जितनी बड़ी तादाद में हुआ है, 
उतना पिछले पचास वर्षों में नहीं हुआ। शिक्षा व्यवस्था को निजी हाथों में 
सौंपकर सरकारें व्यवसायियों का तो भला कर सकती हैं, परंतु इससे देश के 
जनसामान्य, दलित और आदिवासियों का भला नहीं हो सकता। सर्वेक्षण बताता है कि
किसी भी सरकार ने प्राथमिक शिक्षा को लेकर अपने दायित्व का निर्वाह नहीं 
किया है। खासकर निर्धन, दलित और आदिवासी समाज को शिक्षित करने की 
जिम्मेदारी नहीं निभाई गई। एक समर्थ देश होने की भारत की क्षमता का पूरा 
इस्तेमाल नहीं हुआ है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ज्यादा उम्मीद दलित और पिछड़े वर्ग के नेताओं
से थी। लेकिन उन्होंने कांग्रेस और भाजपा जैसी मुख्यधारा की पार्टियों से 
भी अधिक निराश किया। सच तो यह है कि दलित और पिछड़े वर्ग के नेता जातिगत 
समीकरणों का लाभ उठाकर सत्ता में आते हैं, सेवा के दम पर नहीं। यह चौंकाने 
वाला तथ्य है कि प्राथमिक शिक्षा के लिए कभी किसी दलित या पिछड़े वर्ग के 
नेता ने आंदोलन नहीं किए, न ही जेल गए। और स्वयं सत्तासीन हुए तो प्राथमिक 
शिक्षा से आंखें मूंद कर बैठ गए।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
जहां तक प्राथमिक शिक्षा की बदहाली
का हाल है, तो वह उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात और पंजाब जैसे
राज्यों में ज्यादा है। उत्तर प्रदेश की सपा सरकार उत्सवों में तो दिल 
खोलकर खर्च करती है, लेकिन प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में उसका भी रिकॉर्ड
उल्लेखनीय नहीं। प्राथमिक शिक्षा की बदहाली का एक कारण भ्रष्टाचार भी है। 
नियुक्तियों के मामले में भी भ्रष्टाचार कम घातक नहीं। शिक्षकों की 
नियुक्तियों में असंगत अर्हताएं तो मायावती की बसपा सरकार के समय से ही चली
आ रही हैं। हरियाणा में शिक्षकों की नियुक्ति में हुआ भ्रष्टाचार भला कौन 
भूल सकता है! यूनेस्को की यह रिपोर्ट हमारे लिए शर्मनाक होनी चाहिए और 
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जनसंख्या उन्तीस करोड़ को छूने जा रही है। इससे अधिक चिंता का विषय और क्या
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जो अपने आप को विश्व गुरु मानता रहा है, और जिस देश के बारे में कहा जाता 
है कि वहां सभ्यता सबसे पहले आई। यूनेस्को की रिपोर्ट में शैक्षिक असमानता 
की जो चिंताजनक तस्वीर इन आंकड़ों में उभरती है, वह निराश ही अधिक करती है।
मरणासन्न प्राथमिक शिक्षा इतनी लाइलाज दिख रही है कि गरीब युवतियों को 
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रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि भारत में संभ्रांत युवतियों
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हटाने के प्रश्न पर नेतागण कहते थे कि अभी आजाद हुए समय ही क्या हुआ है, 
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जहां तक प्राथमिक शिक्षा की बदहाली
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धीरे-धीरे सब दुरुस्त हो जाएगा। लेकिन अब तो साढ़े छह दशक बीत चुके हैं। 
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चाहिए था कि सरकार शिक्षा को अपने एजेंडे में सबसे ऊपर रखती। आर्थिक रूप से
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उदारीकरण की नीतियों के अनुरूप उसने शिक्षा के क्षेत्र में निजी क्षेत्र के
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का स्तर तो नहीं बढ़ा पाए, हां, गरीब लोगों को भी शिक्षा के लिए खर्च करने 
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उतना पिछले पचास वर्षों में नहीं हुआ। शिक्षा व्यवस्था को निजी हाथों में 
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भी अधिक निराश किया। सच तो यह है कि दलित और पिछड़े वर्ग के नेता जातिगत 
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जहां तक प्राथमिक शिक्षा की बदहाली
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खोलकर खर्च करती है, लेकिन प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में उसका भी रिकॉर्ड
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                यह दुखद सच्चाई पिछले दिनों एक सर्वेक्षण के जरिये सामने आई कि भारत अनपढ़ 
वयस्कों की सर्वाधिक आबादी वाला देश है। आंकड़ा बताता है कि अनपढ़ों की यह 
जनसंख्या उन्तीस करोड़ को छूने जा रही है। इससे अधिक चिंता का विषय और क्या
होगा कि पूरी दुनिया की अनपढ़ आबादी का 37 फीसदी हिस्सा उस भारत में है, 
जो अपने आप को विश्व गुरु मानता रहा है, और जिस देश के बारे में कहा जाता 
है कि वहां सभ्यता सबसे पहले आई। यूनेस्को की रिपोर्ट में शैक्षिक असमानता 
की जो चिंताजनक तस्वीर इन आंकड़ों में उभरती है, वह निराश ही अधिक करती है।
मरणासन्न प्राथमिक शिक्षा इतनी लाइलाज दिख रही है कि गरीब युवतियों को 
शिक्षित कर पाने में उतना ही समय और लगने की बात कही जा रही है, जितना समय 
देश को आजाद हुए हो चुका है​! तब भी यह लक्ष्य पूरा हो ही जाएगा, इसकी कोई 
गारंटी नहीं है। इसके लिए सरकारों ने आखिर कौन-सी पहल की है, जो आश्वस्त 
करे?<br />
<br />
रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि भारत में संभ्रांत युवतियों
की शिक्षा वैश्विक स्तर की है। इसका मतलब यह कि आजादी का लाभ उन लोगों को 
नहीं मिला, जो अमीर नहीं हैं। यानी आर्थिक गैरबराबरी आजादी के साढ़े छह दशक
बाद न सिर्फ कायम है, बल्कि शिक्षा पर उसका असर चौंकाता है। प्राथमिक 
शिक्षा की ऐसी बदहाली के पीछे हमारे नीति-नियंताओं का उदासीन रवैया 
जिम्मेदार है। आजादी के शुरुआती दशकों में दलित उत्पीड़न, अशिक्षा और गरीबी
हटाने के प्रश्न पर नेतागण कहते थे कि अभी आजाद हुए समय ही क्या हुआ है, 
धीरे-धीरे सब दुरुस्त हो जाएगा। लेकिन अब तो साढ़े छह दशक बीत चुके हैं। 
सबके शिक्षित होने के लिए और कितना इंतजार करना पड़ेगा?<br />
<br />
होना तो यह 
चाहिए था कि सरकार शिक्षा को अपने एजेंडे में सबसे ऊपर रखती। आर्थिक रूप से
ताकत बनने का सदुपयोग सबको शिक्षित करने में करती। इसके बजाय आर्थिक 
उदारीकरण की नीतियों के अनुरूप उसने शिक्षा के क्षेत्र में निजी क्षेत्र के
लिए दरवाजे पूरी तरह खोल दिए। गली-गली में निजी स्कूल खुल गए, जो अध्ययन 
का स्तर तो नहीं बढ़ा पाए, हां, गरीब लोगों को भी शिक्षा के लिए खर्च करने 
के प्रति इन स्कूलों ने जरूर प्रेरित किया। यहां शिक्षा के क्षेत्र में 
निजी संस्थाओं का प्रवेश विगत डेढ़ दशक में जितनी बड़ी तादाद में हुआ है, 
उतना पिछले पचास वर्षों में नहीं हुआ। शिक्षा व्यवस्था को निजी हाथों में 
सौंपकर सरकारें व्यवसायियों का तो भला कर सकती हैं, परंतु इससे देश के 
जनसामान्य, दलित और आदिवासियों का भला नहीं हो सकता। सर्वेक्षण बताता है कि
किसी भी सरकार ने प्राथमिक शिक्षा को लेकर अपने दायित्व का निर्वाह नहीं 
किया है। खासकर निर्धन, दलित और आदिवासी समाज को शिक्षित करने की 
जिम्मेदारी नहीं निभाई गई। एक समर्थ देश होने की भारत की क्षमता का पूरा 
इस्तेमाल नहीं हुआ है।<br />
<br />
ज्यादा उम्मीद दलित और पिछड़े वर्ग के नेताओं
से थी। लेकिन उन्होंने कांग्रेस और भाजपा जैसी मुख्यधारा की पार्टियों से 
भी अधिक निराश किया। सच तो यह है कि दलित और पिछड़े वर्ग के नेता जातिगत 
समीकरणों का लाभ उठाकर सत्ता में आते हैं, सेवा के दम पर नहीं। यह चौंकाने 
वाला तथ्य है कि प्राथमिक शिक्षा के लिए कभी किसी दलित या पिछड़े वर्ग के 
नेता ने आंदोलन नहीं किए, न ही जेल गए। और स्वयं सत्तासीन हुए तो प्राथमिक 
शिक्षा से आंखें मूंद कर बैठ गए।<br />
<br />
जहां तक प्राथमिक शिक्षा की बदहाली
का हाल है, तो वह उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात और पंजाब जैसे
राज्यों में ज्यादा है। उत्तर प्रदेश की सपा सरकार उत्सवों में तो दिल 
खोलकर खर्च करती है, लेकिन प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में उसका भी रिकॉर्ड
उल्लेखनीय नहीं। प्राथमिक शिक्षा की बदहाली का एक कारण भ्रष्टाचार भी है। 
नियुक्तियों के मामले में भी भ्रष्टाचार कम घातक नहीं। शिक्षकों की 
नियुक्तियों में असंगत अर्हताएं तो मायावती की बसपा सरकार के समय से ही चली
आ रही हैं। हरियाणा में शिक्षकों की नियुक्ति में हुआ भ्रष्टाचार भला कौन 
भूल सकता है! यूनेस्को की यह रिपोर्ट हमारे लिए शर्मनाक होनी चाहिए और 
गंभीर विचार का अवसर भी।               </font>
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रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि भारत में संभ्रांत युवतियों
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<br />
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जो अपने आप को विश्व गुरु मानता रहा है, और जिस देश के बारे में कहा जाता 
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की जो चिंताजनक तस्वीर इन आंकड़ों में उभरती है, वह निराश ही अधिक करती है।
मरणासन्न प्राथमिक शिक्षा इतनी लाइलाज दिख रही है कि गरीब युवतियों को 
शिक्षित कर पाने में उतना ही समय और लगने की बात कही जा रही है, जितना समय 
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गारंटी नहीं है। इसके लिए सरकारों ने आखिर कौन-सी पहल की है, जो आश्वस्त 
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<br />
रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि भारत में संभ्रांत युवतियों
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नहीं मिला, जो अमीर नहीं हैं। यानी आर्थिक गैरबराबरी आजादी के साढ़े छह दशक
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शिक्षा की ऐसी बदहाली के पीछे हमारे नीति-नियंताओं का उदासीन रवैया 
जिम्मेदार है। आजादी के शुरुआती दशकों में दलित उत्पीड़न, अशिक्षा और गरीबी
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धीरे-धीरे सब दुरुस्त हो जाएगा। लेकिन अब तो साढ़े छह दशक बीत चुके हैं। 
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<br />
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चाहिए था कि सरकार शिक्षा को अपने एजेंडे में सबसे ऊपर रखती। आर्थिक रूप से
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उदारीकरण की नीतियों के अनुरूप उसने शिक्षा के क्षेत्र में निजी क्षेत्र के
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निजी संस्थाओं का प्रवेश विगत डेढ़ दशक में जितनी बड़ी तादाद में हुआ है, 
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वयस्कों की सर्वाधिक आबादी वाला देश है। आंकड़ा बताता है कि अनपढ़ों की यह 
जनसंख्या उन्तीस करोड़ को छूने जा रही है। इससे अधिक चिंता का...'
$disp = 'यह दुखद सच्चाई पिछले दिनों एक सर्वेक्षण के जरिये सामने आई कि भारत अनपढ़ 
वयस्कों की सर्वाधिक आबादी वाला देश है। आंकड़ा बताता है कि अनपढ़ों की यह 
जनसंख्या उन्तीस करोड़ को छूने जा रही है। इससे अधिक चिंता का विषय और क्या
होगा कि पूरी दुनिया की अनपढ़ आबादी का 37 फीसदी हिस्सा उस भारत में है, 
जो अपने आप को विश्व गुरु मानता रहा है, और जिस देश के बारे में कहा जाता 
है कि वहां सभ्यता सबसे पहले आई। यूनेस्को की रिपोर्ट में शैक्षिक असमानता 
की जो चिंताजनक तस्वीर इन आंकड़ों में उभरती है, वह निराश ही अधिक करती है।
मरणासन्न प्राथमिक शिक्षा इतनी लाइलाज दिख रही है कि गरीब युवतियों को 
शिक्षित कर पाने में उतना ही समय और लगने की बात कही जा रही है, जितना समय 
देश को आजाद हुए हो चुका है​! तब भी यह लक्ष्य पूरा हो ही जाएगा, इसकी कोई 
गारंटी नहीं है। इसके लिए सरकारों ने आखिर कौन-सी पहल की है, जो आश्वस्त 
करे?<br />
<br />
रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि भारत में संभ्रांत युवतियों
की शिक्षा वैश्विक स्तर की है। इसका मतलब यह कि आजादी का लाभ उन लोगों को 
नहीं मिला, जो अमीर नहीं हैं। यानी आर्थिक गैरबराबरी आजादी के साढ़े छह दशक
बाद न सिर्फ कायम है, बल्कि शिक्षा पर उसका असर चौंकाता है। प्राथमिक 
शिक्षा की ऐसी बदहाली के पीछे हमारे नीति-नियंताओं का उदासीन रवैया 
जिम्मेदार है। आजादी के शुरुआती दशकों में दलित उत्पीड़न, अशिक्षा और गरीबी
हटाने के प्रश्न पर नेतागण कहते थे कि अभी आजाद हुए समय ही क्या हुआ है, 
धीरे-धीरे सब दुरुस्त हो जाएगा। लेकिन अब तो साढ़े छह दशक बीत चुके हैं। 
सबके शिक्षित होने के लिए और कितना इंतजार करना पड़ेगा?<br />
<br />
होना तो यह 
चाहिए था कि सरकार शिक्षा को अपने एजेंडे में सबसे ऊपर रखती। आर्थिक रूप से
ताकत बनने का सदुपयोग सबको शिक्षित करने में करती। इसके बजाय आर्थिक 
उदारीकरण की नीतियों के अनुरूप उसने शिक्षा के क्षेत्र में निजी क्षेत्र के
लिए दरवाजे पूरी तरह खोल दिए। गली-गली में निजी स्कूल खुल गए, जो अध्ययन 
का स्तर तो नहीं बढ़ा पाए, हां, गरीब लोगों को भी शिक्षा के लिए खर्च करने 
के प्रति इन स्कूलों ने जरूर प्रेरित किया। यहां शिक्षा के क्षेत्र में 
निजी संस्थाओं का प्रवेश विगत डेढ़ दशक में जितनी बड़ी तादाद में हुआ है, 
उतना पिछले पचास वर्षों में नहीं हुआ। शिक्षा व्यवस्था को निजी हाथों में 
सौंपकर सरकारें व्यवसायियों का तो भला कर सकती हैं, परंतु इससे देश के 
जनसामान्य, दलित और आदिवासियों का भला नहीं हो सकता। सर्वेक्षण बताता है कि
किसी भी सरकार ने प्राथमिक शिक्षा को लेकर अपने दायित्व का निर्वाह नहीं 
किया है। खासकर निर्धन, दलित और आदिवासी समाज को शिक्षित करने की 
जिम्मेदारी नहीं निभाई गई। एक समर्थ देश होने की भारत की क्षमता का पूरा 
इस्तेमाल नहीं हुआ है।<br />
<br />
ज्यादा उम्मीद दलित और पिछड़े वर्ग के नेताओं
से थी। लेकिन उन्होंने कांग्रेस और भाजपा जैसी मुख्यधारा की पार्टियों से 
भी अधिक निराश किया। सच तो यह है कि दलित और पिछड़े वर्ग के नेता जातिगत 
समीकरणों का लाभ उठाकर सत्ता में आते हैं, सेवा के दम पर नहीं। यह चौंकाने 
वाला तथ्य है कि प्राथमिक शिक्षा के लिए कभी किसी दलित या पिछड़े वर्ग के 
नेता ने आंदोलन नहीं किए, न ही जेल गए। और स्वयं सत्तासीन हुए तो प्राथमिक 
शिक्षा से आंखें मूंद कर बैठ गए।<br />
<br />
जहां तक प्राथमिक शिक्षा की बदहाली
का हाल है, तो वह उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात और पंजाब जैसे
राज्यों में ज्यादा है। उत्तर प्रदेश की सपा सरकार उत्सवों में तो दिल 
खोलकर खर्च करती है, लेकिन प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में उसका भी रिकॉर्ड
उल्लेखनीय नहीं। प्राथमिक शिक्षा की बदहाली का एक कारण भ्रष्टाचार भी है। 
नियुक्तियों के मामले में भी भ्रष्टाचार कम घातक नहीं। शिक्षकों की 
नियुक्तियों में असंगत अर्हताएं तो मायावती की बसपा सरकार के समय से ही चली
आ रही हैं। हरियाणा में शिक्षकों की नियुक्ति में हुआ भ्रष्टाचार भला कौन 
भूल सकता है! यूनेस्को की यह रिपोर्ट हमारे लिए शर्मनाक होनी चाहिए और 
गंभीर विचार का अवसर भी।'
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सबसे ज्यादा अनपढ़ लोगों का देश- श्योराज सिंह बेचैन

यह दुखद सच्चाई पिछले दिनों एक सर्वेक्षण के जरिये सामने आई कि भारत अनपढ़ वयस्कों की सर्वाधिक आबादी वाला देश है। आंकड़ा बताता है कि अनपढ़ों की यह जनसंख्या उन्तीस करोड़ को छूने जा रही है। इससे अधिक चिंता का विषय और क्या होगा कि पूरी दुनिया की अनपढ़ आबादी का 37 फीसदी हिस्सा उस भारत में है, जो अपने आप को विश्व गुरु मानता रहा है, और जिस देश के बारे में कहा जाता है कि वहां सभ्यता सबसे पहले आई। यूनेस्को की रिपोर्ट में शैक्षिक असमानता की जो चिंताजनक तस्वीर इन आंकड़ों में उभरती है, वह निराश ही अधिक करती है। मरणासन्न प्राथमिक शिक्षा इतनी लाइलाज दिख रही है कि गरीब युवतियों को शिक्षित कर पाने में उतना ही समय और लगने की बात कही जा रही है, जितना समय देश को आजाद हुए हो चुका है​! तब भी यह लक्ष्य पूरा हो ही जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसके लिए सरकारों ने आखिर कौन-सी पहल की है, जो आश्वस्त करे? रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि भारत में संभ्रांत युवतियों की शिक्षा वैश्विक स्तर की है। इसका मतलब यह कि आजादी का लाभ उन लोगों को नहीं मिला, जो अमीर नहीं हैं। यानी आर्थिक गैरबराबरी आजादी के साढ़े छह दशक बाद न सिर्फ कायम है, बल्कि शिक्षा पर उसका असर चौंकाता है। प्राथमिक शिक्षा की ऐसी बदहाली के पीछे हमारे नीति-नियंताओं का उदासीन रवैया जिम्मेदार है। आजादी के शुरुआती दशकों में दलित उत्पीड़न, अशिक्षा और गरीबी हटाने के प्रश्न पर नेतागण कहते थे कि अभी आजाद हुए समय ही क्या हुआ है, धीरे-धीरे सब दुरुस्त हो जाएगा। लेकिन अब तो साढ़े छह दशक बीत चुके हैं। सबके शिक्षित होने के लिए और कितना इंतजार करना पड़ेगा? होना तो यह चाहिए था कि सरकार शिक्षा को अपने एजेंडे में सबसे ऊपर रखती। आर्थिक रूप से ताकत बनने का सदुपयोग सबको शिक्षित करने में करती। इसके बजाय आर्थिक उदारीकरण की नीतियों के अनुरूप उसने शिक्षा के क्षेत्र में निजी क्षेत्र के लिए दरवाजे पूरी तरह खोल दिए। गली-गली में निजी स्कूल खुल गए, जो अध्ययन का स्तर तो नहीं बढ़ा पाए, हां, गरीब लोगों को भी शिक्षा के लिए खर्च करने के प्रति इन स्कूलों ने जरूर प्रेरित किया। यहां शिक्षा के क्षेत्र में निजी संस्थाओं का प्रवेश विगत डेढ़ दशक में जितनी बड़ी तादाद में हुआ है, उतना पिछले पचास वर्षों में नहीं हुआ। शिक्षा व्यवस्था को निजी हाथों में सौंपकर सरकारें व्यवसायियों का तो भला कर सकती हैं, परंतु इससे देश के जनसामान्य, दलित और आदिवासियों का भला नहीं हो सकता। सर्वेक्षण बताता है कि किसी भी सरकार ने प्राथमिक शिक्षा को लेकर अपने दायित्व का निर्वाह नहीं किया है। खासकर निर्धन, दलित और आदिवासी समाज को शिक्षित करने की जिम्मेदारी नहीं निभाई गई। एक समर्थ देश होने की भारत की क्षमता का पूरा इस्तेमाल नहीं हुआ है। ज्यादा उम्मीद दलित और पिछड़े वर्ग के नेताओं से थी। लेकिन उन्होंने कांग्रेस और भाजपा जैसी मुख्यधारा की पार्टियों से भी अधिक निराश किया। सच तो यह है कि दलित और पिछड़े वर्ग के नेता जातिगत समीकरणों का लाभ उठाकर सत्ता में आते हैं, सेवा के दम पर नहीं। यह चौंकाने वाला तथ्य है कि प्राथमिक शिक्षा के लिए कभी किसी दलित या पिछड़े वर्ग के नेता ने आंदोलन नहीं किए, न ही जेल गए। और स्वयं सत्तासीन हुए तो प्राथमिक शिक्षा से आंखें मूंद कर बैठ गए। जहां तक प्राथमिक शिक्षा की बदहाली का हाल है, तो वह उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात और पंजाब जैसे राज्यों में ज्यादा है। उत्तर प्रदेश की सपा सरकार उत्सवों में तो दिल खोलकर खर्च करती है, लेकिन प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में उसका भी रिकॉर्ड उल्लेखनीय नहीं। प्राथमिक शिक्षा की बदहाली का एक कारण भ्रष्टाचार भी है। नियुक्तियों के मामले में भी भ्रष्टाचार कम घातक नहीं। शिक्षकों की नियुक्तियों में असंगत अर्हताएं तो मायावती की बसपा सरकार के समय से ही चली आ रही हैं। हरियाणा में शिक्षकों की नियुक्ति में हुआ भ्रष्टाचार भला कौन भूल सकता है! यूनेस्को की यह रिपोर्ट हमारे लिए शर्मनाक होनी चाहिए और गंभीर विचार का अवसर भी।