Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]Code Context
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Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]Code Context
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सब्सिडी का अनोखा खेल-डॉ भरत झुनझुनवाला |
वित्त मंत्री ने मन बनाया है कि लाभार्थी को सब्सिडी नगद रूप में दी जाए. वित्त मंत्री के मंतव्य का स्वागत किया जाना चाहिए. गरीब के नाम पर उच्चवर्ग और कंपनियों को पोषित करना उचित नहीं. हमारे धर्मग्रंथों में भी गरीब को नगद देने की बात कही गयी है. सरकार द्वारा डीजल, यूरिया, खाद्यान्न आदि पर सब्सिडी दी जा रही है. आम आदमी समझता है कि इससे उसे राहत मिल रही है, पर ऐसा होता नहीं है. सब्सिडी में दी रकम वसूल करने के लिए सरकार जनता पर टैक्स लगाती है. यह भार अंतत जनता पर ही पड़ता है. अंतर इतना होता है कि यह भार टैक्स अदा करने वाले पर पड़ता है, जबकि सब्सिडी पाने वाले को राहत मिलती है. अध्ययन बताते हैं कि सब्सिडी का बड़ा हिस्सा संभ्रांत वर्ग को पहुंचता है. इस तरह सब्सिडी आम जनता से रकम वसूल कर संभ्रांत वर्ग को पहुंचाने का माध्यम है. इस प्रकिया में कई समस्यायें भी हैं. कंपनियों द्वारा उत्पादन लागत बढ़ाकर दर्ज कराने के संकेत मिले हैं. मान लीजिए, यूरिया की वास्तविक उत्पादन लागत 9 रुपये प्रति किलो है और कंपनी 2 रुपये की सब्सिडी पाने की हकदार है. परंतु कंपनी खातों में हेराफ़ेरी करके उत्पादन लागत 10 रुपये बताती है और सरकार से 3 रुपये की सब्सिडी हथिया लेती है. दूसरी समस्या यह है कि सब्सिडी की अधिकाधिक रकम कृषि कंपनियों एवं बड़े किसानों द्वारा ली जाती है. इंडियन इंस्टीट्यूट अहमदाबाद के अध्ययन में पाया गया कि बड़े किसानों के पास 18 प्रतिशत कृषि भूमि है, परंतु वे 48 प्रतिशत फ़र्टिलाइजर की खपत करते हैं. यानी सब्सिडी का मुख्य लाभ बड़े किसान उठा रहे हैं. खाद्य सब्सिडी का वितरण बीपीएल कार्ड के आधार पर होता है. इंडियन स्टेटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के अध्ययन में पाया गया कि करीब 52 प्रतिशत खेत मजदूर एवं अनुसूचित जातियों के 60 प्रतिशत को बीपीएल कार्ड नहीं मिले थे. ऐसी समस्याएं रसोई गैस, केरोसिन व डीजल पर सब्सिडी में भी पायी गयी हैं. अत वित्त मंत्री ने मन बनाया है कि लाभार्थी को सब्सिडी नगद रूप में दी जाए. वित्त मंत्री के मंतव्य का स्वागत किया जाना चाहिए. गरीब के नाम पर उच्चवर्ग व कंपनियों को पोषित करना उचित नहीं. हमारे धर्मग्रंथों में भी गरीब को नगद देने की बात कही गयी है. ’अर्थशास्त्र‘ में कौटिल्य कहते हैं कि राज्य को अमीरों से टैक्स वसूल गरीबों की मदद करनी चाहिए. सब्सिडी नगद देने के विरोध में कई तर्क दिये जा रहे हैं. पहला तर्क है कि नगद सब्सिडी को लाभार्थी तक पहुंचाना उतना ही कठिन होगा जितना कि फ़र्टिलाइजर या खाद्यान्न सब्सिडी को पहुंचाना. रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अंतर्गत लाभार्थी को पेमेंट कई राज्यों में उनके बैंक खातों में किया जा रहा है. फ़िर भी झूठे नाम से खोले गये खातों से रकम का रिसाव हो रहा है. यह समस्या सच्ची है. परंतु देखना चाहिए कि रिसाव कम कैसे किया जाये? 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(लेखक अर्थशास्त्री हैं) |