Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'catslug'
		]
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	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 120,
		'function' => 'invokeAction',
		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
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	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
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		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
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	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
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	(int) 6 => [
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		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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	(int) 8 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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		'function' => '__invoke',
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		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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		]
	],
	(int) 10 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware',
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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	(int) 13 => [
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		]
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	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
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		'class' => 'Cake\Http\Server',
		'object' => object(Cake\Http\Server) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
	'line' => (int) 73,
	'function' => 'offsetGet',
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		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%B8%E0%A4%AC%E0%A5%8D%E0%A4%B8%E0%A4%BF%E0%A4%A1%E0%A5%80-%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%B9%E0%A5%8B%E0%A4%97%E0%A4%BE-%E0%A4%AC%E0%A5%87%E0%A4%B9%E0%A4%A4%E0%A4%B0-%E0%A4%89%E0%A4%AA%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%97-%E0%A4%9C%E0%A4%AF%E0%A4%82%E0%A4%A4%E0%A5%80%E0%A4%B2%E0%A4%BE%E0%A4%B2-%E0%A4%AD%E0%A4%82%E0%A4%A1%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%80-8080/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%B8%E0%A4%AC%E0%A5%8D%E0%A4%B8%E0%A4%BF%E0%A4%A1%E0%A5%80-%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%B9%E0%A5%8B%E0%A4%97%E0%A4%BE-%E0%A4%AC%E0%A5%87%E0%A4%B9%E0%A4%A4%E0%A4%B0-%E0%A4%89%E0%A4%AA%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%97-%E0%A4%9C%E0%A4%AF%E0%A4%82%E0%A4%A4%E0%A5%80%E0%A4%B2%E0%A4%BE%E0%A4%B2-%E0%A4%AD%E0%A4%82%E0%A4%A1%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%80-8080/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
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		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
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		'args' => []
	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
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	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
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		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
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	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
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		]
	],
	(int) 11 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php',
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		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
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		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
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		'line' => (int) 39,
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$frame = [
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		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
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			[maximum depth reached]
		]
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		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%B8%E0%A4%AC%E0%A5%8D%E0%A4%B8%E0%A4%BF%E0%A4%A1%E0%A5%80-%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%B9%E0%A5%8B%E0%A4%97%E0%A4%BE-%E0%A4%AC%E0%A5%87%E0%A4%B9%E0%A4%A4%E0%A4%B0-%E0%A4%89%E0%A4%AA%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%97-%E0%A4%9C%E0%A4%AF%E0%A4%82%E0%A4%A4%E0%A5%80%E0%A4%B2%E0%A4%BE%E0%A4%B2-%E0%A4%AD%E0%A4%82%E0%A4%A1%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%80-8080/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
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Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]
Code Context
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यकीनन कल तक लगातार सब्सिडी बढ़ने और सब्सिडी के दुरुपयोग वाले देशों की सूची में भारत पहली पंक्ति में शामिल किया जाता रहा है। अब पहली बार वित्त वर्ष 2015-16 के बजट में सरकार ने खाद्य, उर्वरक और पेट्रोलियम पर दी जाने वाली सब्सिडी में 10 फीसदी की कटौती कर दी है। लेकिन सब्सिडी के बेहतर उपयोग का प्रश्न देश के समक्ष उपस्थित है।
&lt;/div&gt;
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अर्थव्यवस्था की खस्ता हालत के लिए मोटे तौर पर बढ़ती हुई सब्सिडी से बढ़ते राजकोषीय घाटे को जिम्मेदार ठहराया जाता है। आजादी के बाद से ही देश में सब्सिडी देने का लंबा इतिहास रहा है। मसलन घरेलू गैस सिलेंडर, सिंचाई के पानी, बिजली का शुल्क, रेल किराया, डाक खर्च, स्वास्थ्य सुविधाएं और शिक्षा, सभी पर लागत से कम पैसा लिया जाता रहा है। दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं किसी न किसी तरह सब्सिडी देती हैं। अमेरिका और यूरोपीय आर्थिक समुदाय के पास ऐसी कृषि समर्थन योजनाएं हैं, जो खेती के लिए सब्सिडी देती हैं। सभी विकसित देशों के पास एक मजबूत सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिससे कमजोर वर्ग के लोगों की मदद की जाती है।
&lt;/p&gt;
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वित्तीय सुदृढ़ीकरण पर 28 सितंबर, 2012 को प्रकाशित विजय केलकर समिति की रिपोर्ट में कहा गया कि सब्सिडी और राजकोषीय घाटे में कमी लाने के लिए ईंधन और खाद्य सब्सिडी हमेशा जारी नहीं रखी जा सकती। इनका भारी दुरुपयोग हो रहा है और ये सब्सिडियां सही एवं जरूरतमंद लोगों तक नहीं पहुंच पा रहीं। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने अप्रैल, 2013 में कहा कि पेट्रोलियम सब्सिडी से सब्सिडी का बोझ बहुत बढ़ा है। यूरिया में उच्च सब्सिडी ने उर्वरकों के प्रयोग में असंतुलन पैदा किया, जिसका असर पैदावार पर पड़ा। इसी तरह मुफ्त सिंचाई के पानी और सस्ती बिजली ने भी संसाधनों के दुरुपयोग को बढ़ावा दिया। सब्सिडी का दुरुपयोग रोकने के लिए नंदन नीलकेणी कमेटी ने स्पष्ट रूप से कहा कि जिन्हें सब्सिडी की जरूरत है, उन्हें इसे नकद सहायता (कैश ट्रांसफर) के रूप में दिया जाना चाहिए।
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
आर्थिक समीक्षा 2014-15 में बिजली सब्सिडी के परिप्रेक्ष्य में कहा गया है कि कमजोर उपभोक्ता कुल बिजली सब्सिडी का महज 10 फीसदी हासिल कर पाते है। गरीबों को सस्ते एलपीजी गैस से प्रति व्यक्ति महज 10 रुपये का फायदा मिलता है, वहीं अमीरों को करीब 80 रुपये प्रति व्यक्ति का फायदा पहुंचता है। सस्ते केरोसिन का करीब 46 फीसदी ही बीपीएल परिवार हासिल कर पाते हैं।
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
इसलिए अब सरकार सब्सिडी का दुरुपयोग रोकने की तरफ अग्रसर हुई है। जरूरतमंदों तक खाद्य सब्सिडी पहुंचाने के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) योजना लागू की गई है। इसके तहत सब्सिडी पाने के हकदार लाभार्थी के बैंक खाते में नकद राशि पहुंचाई जाएगी। सब्सिडी संबंधी गड़बड़ियां कम से कम हों, इसके लिए जन धन योजना का आधार के साथ मेल और मोबाइल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल सीधे तौर पर किया जाएगा। इससे लाभार्थियों की बेहतर पहचान हो सकती है। अगर जेएएम नंबर का आपस में जुड़ाव हो सके और सभी सब्सिडी को मिलाकर एक कर उसे कुछ मासिक हस्तांतरण में तब्दील किया जाए, तो जरूरतमंदों को वास्तविक लाभ मिलना मुमकिन होगा।
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यकीनन कल तक लगातार सब्सिडी बढ़ने और सब्सिडी के दुरुपयोग वाले देशों की सूची में भारत पहली पंक्ति में शामिल किया जाता रहा है। अब पहली बार वित्त वर्ष 2015-16 के बजट में सरकार ने खाद्य, उर्वरक और पेट्रोलियम पर...&#039;,
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यकीनन कल तक लगातार सब्सिडी बढ़ने और सब्सिडी के दुरुपयोग वाले देशों की सूची में भारत पहली पंक्ति में शामिल किया जाता रहा है। अब पहली बार वित्त वर्ष 2015-16 के बजट में सरकार ने खाद्य, उर्वरक और पेट्रोलियम पर दी जाने वाली सब्सिडी में 10 फीसदी की कटौती कर दी है। लेकिन सब्सिडी के बेहतर उपयोग का प्रश्न देश के समक्ष उपस्थित है।
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अर्थव्यवस्था की खस्ता हालत के लिए मोटे तौर पर बढ़ती हुई सब्सिडी से बढ़ते राजकोषीय घाटे को जिम्मेदार ठहराया जाता है। आजादी के बाद से ही देश में सब्सिडी देने का लंबा इतिहास रहा है। मसलन घरेलू गैस सिलेंडर, सिंचाई के पानी, बिजली का शुल्क, रेल किराया, डाक खर्च, स्वास्थ्य सुविधाएं और शिक्षा, सभी पर लागत से कम पैसा लिया जाता रहा है। दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं किसी न किसी तरह सब्सिडी देती हैं। अमेरिका और यूरोपीय आर्थिक समुदाय के पास ऐसी कृषि समर्थन योजनाएं हैं, जो खेती के लिए सब्सिडी देती हैं। सभी विकसित देशों के पास एक मजबूत सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिससे कमजोर वर्ग के लोगों की मदद की जाती है।
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वित्तीय सुदृढ़ीकरण पर 28 सितंबर, 2012 को प्रकाशित विजय केलकर समिति की रिपोर्ट में कहा गया कि सब्सिडी और राजकोषीय घाटे में कमी लाने के लिए ईंधन और खाद्य सब्सिडी हमेशा जारी नहीं रखी जा सकती। इनका भारी दुरुपयोग हो रहा है और ये सब्सिडियां सही एवं जरूरतमंद लोगों तक नहीं पहुंच पा रहीं। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने अप्रैल, 2013 में कहा कि पेट्रोलियम सब्सिडी से सब्सिडी का बोझ बहुत बढ़ा है। यूरिया में उच्च सब्सिडी ने उर्वरकों के प्रयोग में असंतुलन पैदा किया, जिसका असर पैदावार पर पड़ा। इसी तरह मुफ्त सिंचाई के पानी और सस्ती बिजली ने भी संसाधनों के दुरुपयोग को बढ़ावा दिया। सब्सिडी का दुरुपयोग रोकने के लिए नंदन नीलकेणी कमेटी ने स्पष्ट रूप से कहा कि जिन्हें सब्सिडी की जरूरत है, उन्हें इसे नकद सहायता (कैश ट्रांसफर) के रूप में दिया जाना चाहिए।
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आर्थिक समीक्षा 2014-15 में बिजली सब्सिडी के परिप्रेक्ष्य में कहा गया है कि कमजोर उपभोक्ता कुल बिजली सब्सिडी का महज 10 फीसदी हासिल कर पाते है। गरीबों को सस्ते एलपीजी गैस से प्रति व्यक्ति महज 10 रुपये का फायदा मिलता है, वहीं अमीरों को करीब 80 रुपये प्रति व्यक्ति का फायदा पहुंचता है। सस्ते केरोसिन का करीब 46 फीसदी ही बीपीएल परिवार हासिल कर पाते हैं।
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वित्तीय सुदृढ़ीकरण पर 28 सितंबर, 2012 को प्रकाशित विजय केलकर समिति की रिपोर्ट में कहा गया कि सब्सिडी और राजकोषीय घाटे में कमी लाने के लिए ईंधन और खाद्य सब्सिडी हमेशा जारी नहीं रखी जा सकती। इनका भारी दुरुपयोग हो रहा है और ये सब्सिडियां सही एवं जरूरतमंद लोगों तक नहीं पहुंच पा रहीं। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने अप्रैल, 2013 में कहा कि पेट्रोलियम सब्सिडी से सब्सिडी का बोझ बहुत बढ़ा है। यूरिया में उच्च सब्सिडी ने उर्वरकों के प्रयोग में असंतुलन पैदा किया, जिसका असर पैदावार पर पड़ा। इसी तरह मुफ्त सिंचाई के पानी और सस्ती बिजली ने भी संसाधनों के दुरुपयोग को बढ़ावा दिया। सब्सिडी का दुरुपयोग रोकने के लिए नंदन नीलकेणी कमेटी ने स्पष्ट रूप से कहा कि जिन्हें सब्सिडी की जरूरत है, उन्हें इसे नकद सहायता (कैश ट्रांसफर) के रूप में दिया जाना चाहिए।
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आर्थिक समीक्षा 2014-15 में बिजली सब्सिडी के परिप्रेक्ष्य में कहा गया है कि कमजोर उपभोक्ता कुल बिजली सब्सिडी का महज 10 फीसदी हासिल कर पाते है। गरीबों को सस्ते एलपीजी गैस से प्रति व्यक्ति महज 10 रुपये का फायदा मिलता है, वहीं अमीरों को करीब 80 रुपये प्रति व्यक्ति का फायदा पहुंचता है। सस्ते केरोसिन का करीब 46 फीसदी ही बीपीएल परिवार हासिल कर पाते हैं।
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यकीनन कल तक लगातार सब्सिडी बढ़ने और सब्सिडी के दुरुपयोग वाले देशों की सूची में भारत पहली पंक्ति में शामिल किया जाता रहा है। अब पहली बार वित्त वर्ष 2015-16 के बजट में सरकार ने खाद्य, उर्वरक और पेट्रोलियम पर...&#039;
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यकीनन कल तक लगातार सब्सिडी बढ़ने और सब्सिडी के दुरुपयोग वाले देशों की सूची में भारत पहली पंक्ति में शामिल किया जाता रहा है। अब पहली बार वित्त वर्ष 2015-16 के बजट में सरकार ने खाद्य, उर्वरक और पेट्रोलियम पर दी जाने वाली सब्सिडी में 10 फीसदी की कटौती कर दी है। लेकिन सब्सिडी के बेहतर उपयोग का प्रश्न देश के समक्ष उपस्थित है।
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अर्थव्यवस्था की खस्ता हालत के लिए मोटे तौर पर बढ़ती हुई सब्सिडी से बढ़ते राजकोषीय घाटे को जिम्मेदार ठहराया जाता है। आजादी के बाद से ही देश में सब्सिडी देने का लंबा इतिहास रहा है। मसलन घरेलू गैस सिलेंडर, सिंचाई के पानी, बिजली का शुल्क, रेल किराया, डाक खर्च, स्वास्थ्य सुविधाएं और शिक्षा, सभी पर लागत से कम पैसा लिया जाता रहा है। दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं किसी न किसी तरह सब्सिडी देती हैं। अमेरिका और यूरोपीय आर्थिक समुदाय के पास ऐसी कृषि समर्थन योजनाएं हैं, जो खेती के लिए सब्सिडी देती हैं। सभी विकसित देशों के पास एक मजबूत सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिससे कमजोर वर्ग के लोगों की मदद की जाती है।
&lt;/p&gt;
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वित्तीय सुदृढ़ीकरण पर 28 सितंबर, 2012 को प्रकाशित विजय केलकर समिति की रिपोर्ट में कहा गया कि सब्सिडी और राजकोषीय घाटे में कमी लाने के लिए ईंधन और खाद्य सब्सिडी हमेशा जारी नहीं रखी जा सकती। इनका भारी दुरुपयोग हो रहा है और ये सब्सिडियां सही एवं जरूरतमंद लोगों तक नहीं पहुंच पा रहीं। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने अप्रैल, 2013 में कहा कि पेट्रोलियम सब्सिडी से सब्सिडी का बोझ बहुत बढ़ा है। यूरिया में उच्च सब्सिडी ने उर्वरकों के प्रयोग में असंतुलन पैदा किया, जिसका असर पैदावार पर पड़ा। इसी तरह मुफ्त सिंचाई के पानी और सस्ती बिजली ने भी संसाधनों के दुरुपयोग को बढ़ावा दिया। सब्सिडी का दुरुपयोग रोकने के लिए नंदन नीलकेणी कमेटी ने स्पष्ट रूप से कहा कि जिन्हें सब्सिडी की जरूरत है, उन्हें इसे नकद सहायता (कैश ट्रांसफर) के रूप में दिया जाना चाहिए।
&lt;/p&gt;
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आर्थिक समीक्षा 2014-15 में बिजली सब्सिडी के परिप्रेक्ष्य में कहा गया है कि कमजोर उपभोक्ता कुल बिजली सब्सिडी का महज 10 फीसदी हासिल कर पाते है। गरीबों को सस्ते एलपीजी गैस से प्रति व्यक्ति महज 10 रुपये का फायदा मिलता है, वहीं अमीरों को करीब 80 रुपये प्रति व्यक्ति का फायदा पहुंचता है। सस्ते केरोसिन का करीब 46 फीसदी ही बीपीएल परिवार हासिल कर पाते हैं।
&lt;/p&gt;
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इसलिए अब सरकार सब्सिडी का दुरुपयोग रोकने की तरफ अग्रसर हुई है। जरूरतमंदों तक खाद्य सब्सिडी पहुंचाने के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) योजना लागू की गई है। इसके तहत सब्सिडी पाने के हकदार लाभार्थी के बैंक खाते में नकद राशि पहुंचाई जाएगी। सब्सिडी संबंधी गड़बड़ियां कम से कम हों, इसके लिए जन धन योजना का आधार के साथ मेल और मोबाइल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल सीधे तौर पर किया जाएगा। इससे लाभार्थियों की बेहतर पहचान हो सकती है। अगर जेएएम नंबर का आपस में जुड़ाव हो सके और सभी सब्सिडी को मिलाकर एक कर उसे कुछ मासिक हस्तांतरण में तब्दील किया जाए, तो जरूरतमंदों को वास्तविक लाभ मिलना मुमकिन होगा।
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यकीनन कल तक लगातार सब्सिडी बढ़ने और सब्सिडी के दुरुपयोग वाले देशों की सूची में भारत पहली पंक्ति में शामिल किया जाता रहा है। अब पहली बार वित्त वर्ष 2015-16 के बजट में सरकार ने खाद्य, उर्वरक और पेट्रोलियम पर दी जाने वाली सब्सिडी में 10 फीसदी की कटौती कर दी है। लेकिन सब्सिडी के बेहतर उपयोग का प्रश्न देश के समक्ष उपस्थित है।
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अर्थव्यवस्था की खस्ता हालत के लिए मोटे तौर पर बढ़ती हुई सब्सिडी से बढ़ते राजकोषीय घाटे को जिम्मेदार ठहराया जाता है। आजादी के बाद से ही देश में सब्सिडी देने का लंबा इतिहास रहा है। मसलन घरेलू गैस सिलेंडर, सिंचाई के पानी, बिजली का शुल्क, रेल किराया, डाक खर्च, स्वास्थ्य सुविधाएं और शिक्षा, सभी पर लागत से कम पैसा लिया जाता रहा है। दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं किसी न किसी तरह सब्सिडी देती हैं। अमेरिका और यूरोपीय आर्थिक समुदाय के पास ऐसी कृषि समर्थन योजनाएं हैं, जो खेती के लिए सब्सिडी देती हैं। सभी विकसित देशों के पास एक मजबूत सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिससे कमजोर वर्ग के लोगों की मदद की जाती है।
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वित्तीय सुदृढ़ीकरण पर 28 सितंबर, 2012 को प्रकाशित विजय केलकर समिति की रिपोर्ट में कहा गया कि सब्सिडी और राजकोषीय घाटे में कमी लाने के लिए ईंधन और खाद्य सब्सिडी हमेशा जारी नहीं रखी जा सकती। इनका भारी दुरुपयोग हो रहा है और ये सब्सिडियां सही एवं जरूरतमंद लोगों तक नहीं पहुंच पा रहीं। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने अप्रैल, 2013 में कहा कि पेट्रोलियम सब्सिडी से सब्सिडी का बोझ बहुत बढ़ा है। यूरिया में उच्च सब्सिडी ने उर्वरकों के प्रयोग में असंतुलन पैदा किया, जिसका असर पैदावार पर पड़ा। इसी तरह मुफ्त सिंचाई के पानी और सस्ती बिजली ने भी संसाधनों के दुरुपयोग को बढ़ावा दिया। सब्सिडी का दुरुपयोग रोकने के लिए नंदन नीलकेणी कमेटी ने स्पष्ट रूप से कहा कि जिन्हें सब्सिडी की जरूरत है, उन्हें इसे नकद सहायता (कैश ट्रांसफर) के रूप में दिया जाना चाहिए।
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आर्थिक समीक्षा 2014-15 में बिजली सब्सिडी के परिप्रेक्ष्य में कहा गया है कि कमजोर उपभोक्ता कुल बिजली सब्सिडी का महज 10 फीसदी हासिल कर पाते है। गरीबों को सस्ते एलपीजी गैस से प्रति व्यक्ति महज 10 रुपये का फायदा मिलता है, वहीं अमीरों को करीब 80 रुपये प्रति व्यक्ति का फायदा पहुंचता है। सस्ते केरोसिन का करीब 46 फीसदी ही बीपीएल परिवार हासिल कर पाते हैं।
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इसलिए अब सरकार सब्सिडी का दुरुपयोग रोकने की तरफ अग्रसर हुई है। जरूरतमंदों तक खाद्य सब्सिडी पहुंचाने के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) योजना लागू की गई है। इसके तहत सब्सिडी पाने के हकदार लाभार्थी के बैंक खाते में नकद राशि पहुंचाई जाएगी। सब्सिडी संबंधी गड़बड़ियां कम से कम हों, इसके लिए जन धन योजना का आधार के साथ मेल और मोबाइल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल सीधे तौर पर किया जाएगा। इससे लाभार्थियों की बेहतर पहचान हो सकती है। अगर जेएएम नंबर का आपस में जुड़ाव हो सके और सभी सब्सिडी को मिलाकर एक कर उसे कुछ मासिक हस्तांतरण में तब्दील किया जाए, तो जरूरतमंदों को वास्तविक लाभ मिलना मुमकिन होगा।
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Cake\Http\Server::emit() - CORE/src/Http/Server.php, line 141
[main] - ROOT/webroot/index.php, line 39

Warning (2): Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php:853) [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 148]
Code Context
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वित्तीय सुदृढ़ीकरण पर 28 सितंबर, 2012 को प्रकाशित विजय केलकर समिति की रिपोर्ट में कहा गया कि सब्सिडी और राजकोषीय घाटे में कमी लाने के लिए ईंधन और खाद्य सब्सिडी हमेशा जारी नहीं रखी जा सकती। इनका भारी दुरुपयोग हो रहा है और ये सब्सिडियां सही एवं जरूरतमंद लोगों तक नहीं पहुंच पा रहीं। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने अप्रैल, 2013 में कहा कि पेट्रोलियम सब्सिडी से सब्सिडी का बोझ बहुत बढ़ा है। यूरिया में उच्च सब्सिडी ने उर्वरकों के प्रयोग में असंतुलन पैदा किया, जिसका असर पैदावार पर पड़ा। इसी तरह मुफ्त सिंचाई के पानी और सस्ती बिजली ने भी संसाधनों के दुरुपयोग को बढ़ावा दिया। सब्सिडी का दुरुपयोग रोकने के लिए नंदन नीलकेणी कमेटी ने स्पष्ट रूप से कहा कि जिन्हें सब्सिडी की जरूरत है, उन्हें इसे नकद सहायता (कैश ट्रांसफर) के रूप में दिया जाना चाहिए।
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आर्थिक समीक्षा 2014-15 में बिजली सब्सिडी के परिप्रेक्ष्य में कहा गया है कि कमजोर उपभोक्ता कुल बिजली सब्सिडी का महज 10 फीसदी हासिल कर पाते है। गरीबों को सस्ते एलपीजी गैस से प्रति व्यक्ति महज 10 रुपये का फायदा मिलता है, वहीं अमीरों को करीब 80 रुपये प्रति व्यक्ति का फायदा पहुंचता है। सस्ते केरोसिन का करीब 46 फीसदी ही बीपीएल परिवार हासिल कर पाते हैं।
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इसलिए अब सरकार सब्सिडी का दुरुपयोग रोकने की तरफ अग्रसर हुई है। जरूरतमंदों तक खाद्य सब्सिडी पहुंचाने के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) योजना लागू की गई है। इसके तहत सब्सिडी पाने के हकदार लाभार्थी के बैंक खाते में नकद राशि पहुंचाई जाएगी। सब्सिडी संबंधी गड़बड़ियां कम से कम हों, इसके लिए जन धन योजना का आधार के साथ मेल और मोबाइल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल सीधे तौर पर किया जाएगा। इससे लाभार्थियों की बेहतर पहचान हो सकती है। अगर जेएएम नंबर का आपस में जुड़ाव हो सके और सभी सब्सिडी को मिलाकर एक कर उसे कुछ मासिक हस्तांतरण में तब्दील किया जाए, तो जरूरतमंदों को वास्तविक लाभ मिलना मुमकिन होगा।
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यकीनन कल तक लगातार सब्सिडी बढ़ने और सब्सिडी के दुरुपयोग वाले देशों की सूची में भारत पहली पंक्ति में शामिल किया जाता रहा है। अब पहली बार वित्त वर्ष 2015-16 के बजट में सरकार ने खाद्य, उर्वरक और पेट्रोलियम पर दी जाने वाली सब्सिडी में 10 फीसदी की कटौती कर दी है। लेकिन सब्सिडी के बेहतर उपयोग का प्रश्न देश के समक्ष उपस्थित है।
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अर्थव्यवस्था की खस्ता हालत के लिए मोटे तौर पर बढ़ती हुई सब्सिडी से बढ़ते राजकोषीय घाटे को जिम्मेदार ठहराया जाता है। आजादी के बाद से ही देश में सब्सिडी देने का लंबा इतिहास रहा है। मसलन घरेलू गैस सिलेंडर, सिंचाई के पानी, बिजली का शुल्क, रेल किराया, डाक खर्च, स्वास्थ्य सुविधाएं और शिक्षा, सभी पर लागत से कम पैसा लिया जाता रहा है। दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं किसी न किसी तरह सब्सिडी देती हैं। अमेरिका और यूरोपीय आर्थिक समुदाय के पास ऐसी कृषि समर्थन योजनाएं हैं, जो खेती के लिए सब्सिडी देती हैं। सभी विकसित देशों के पास एक मजबूत सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिससे कमजोर वर्ग के लोगों की मदद की जाती है।
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वित्तीय सुदृढ़ीकरण पर 28 सितंबर, 2012 को प्रकाशित विजय केलकर समिति की रिपोर्ट में कहा गया कि सब्सिडी और राजकोषीय घाटे में कमी लाने के लिए ईंधन और खाद्य सब्सिडी हमेशा जारी नहीं रखी जा सकती। इनका भारी दुरुपयोग हो रहा है और ये सब्सिडियां सही एवं जरूरतमंद लोगों तक नहीं पहुंच पा रहीं। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने अप्रैल, 2013 में कहा कि पेट्रोलियम सब्सिडी से सब्सिडी का बोझ बहुत बढ़ा है। यूरिया में उच्च सब्सिडी ने उर्वरकों के प्रयोग में असंतुलन पैदा किया, जिसका असर पैदावार पर पड़ा। इसी तरह मुफ्त सिंचाई के पानी और सस्ती बिजली ने भी संसाधनों के दुरुपयोग को बढ़ावा दिया। सब्सिडी का दुरुपयोग रोकने के लिए नंदन नीलकेणी कमेटी ने स्पष्ट रूप से कहा कि जिन्हें सब्सिडी की जरूरत है, उन्हें इसे नकद सहायता (कैश ट्रांसफर) के रूप में दिया जाना चाहिए।
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आर्थिक समीक्षा 2014-15 में बिजली सब्सिडी के परिप्रेक्ष्य में कहा गया है कि कमजोर उपभोक्ता कुल बिजली सब्सिडी का महज 10 फीसदी हासिल कर पाते है। गरीबों को सस्ते एलपीजी गैस से प्रति व्यक्ति महज 10 रुपये का फायदा मिलता है, वहीं अमीरों को करीब 80 रुपये प्रति व्यक्ति का फायदा पहुंचता है। सस्ते केरोसिन का करीब 46 फीसदी ही बीपीएल परिवार हासिल कर पाते हैं।
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इसलिए अब सरकार सब्सिडी का दुरुपयोग रोकने की तरफ अग्रसर हुई है। जरूरतमंदों तक खाद्य सब्सिडी पहुंचाने के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) योजना लागू की गई है। इसके तहत सब्सिडी पाने के हकदार लाभार्थी के बैंक खाते में नकद राशि पहुंचाई जाएगी। सब्सिडी संबंधी गड़बड़ियां कम से कम हों, इसके लिए जन धन योजना का आधार के साथ मेल और मोबाइल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल सीधे तौर पर किया जाएगा। इससे लाभार्थियों की बेहतर पहचान हो सकती है। अगर जेएएम नंबर का आपस में जुड़ाव हो सके और सभी सब्सिडी को मिलाकर एक कर उसे कुछ मासिक हस्तांतरण में तब्दील किया जाए, तो जरूरतमंदों को वास्तविक लाभ मिलना मुमकिन होगा।
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यकीनन कल तक लगातार सब्सिडी बढ़ने और सब्सिडी के दुरुपयोग वाले देशों की सूची में भारत पहली पंक्ति में शामिल किया जाता रहा है। अब पहली बार वित्त वर्ष 2015-16 के बजट में सरकार ने खाद्य, उर्वरक और पेट्रोलियम पर दी जाने वाली सब्सिडी में 10 फीसदी की कटौती कर दी है। लेकिन सब्सिडी के बेहतर उपयोग का प्रश्न देश के समक्ष उपस्थित है।
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वित्तीय सुदृढ़ीकरण पर 28 सितंबर, 2012 को प्रकाशित विजय केलकर समिति की रिपोर्ट में कहा गया कि सब्सिडी और राजकोषीय घाटे में कमी लाने के लिए ईंधन और खाद्य सब्सिडी हमेशा जारी नहीं रखी जा सकती। इनका भारी दुरुपयोग हो रहा है और ये सब्सिडियां सही एवं जरूरतमंद लोगों तक नहीं पहुंच पा रहीं। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने अप्रैल, 2013 में कहा कि पेट्रोलियम सब्सिडी से सब्सिडी का बोझ बहुत बढ़ा है। यूरिया में उच्च सब्सिडी ने उर्वरकों के प्रयोग में असंतुलन पैदा किया, जिसका असर पैदावार पर पड़ा। इसी तरह मुफ्त सिंचाई के पानी और सस्ती बिजली ने भी संसाधनों के दुरुपयोग को बढ़ावा दिया। सब्सिडी का दुरुपयोग रोकने के लिए नंदन नीलकेणी कमेटी ने स्पष्ट रूप से कहा कि जिन्हें सब्सिडी की जरूरत है, उन्हें इसे नकद सहायता (कैश ट्रांसफर) के रूप में दिया जाना चाहिए।
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आर्थिक समीक्षा 2014-15 में बिजली सब्सिडी के परिप्रेक्ष्य में कहा गया है कि कमजोर उपभोक्ता कुल बिजली सब्सिडी का महज 10 फीसदी हासिल कर पाते है। गरीबों को सस्ते एलपीजी गैस से प्रति व्यक्ति महज 10 रुपये का फायदा मिलता है, वहीं अमीरों को करीब 80 रुपये प्रति व्यक्ति का फायदा पहुंचता है। सस्ते केरोसिन का करीब 46 फीसदी ही बीपीएल परिवार हासिल कर पाते हैं।
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इसलिए अब सरकार सब्सिडी का दुरुपयोग रोकने की तरफ अग्रसर हुई है। जरूरतमंदों तक खाद्य सब्सिडी पहुंचाने के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) योजना लागू की गई है। इसके तहत सब्सिडी पाने के हकदार लाभार्थी के बैंक खाते में नकद राशि पहुंचाई जाएगी। सब्सिडी संबंधी गड़बड़ियां कम से कम हों, इसके लिए जन धन योजना का आधार के साथ मेल और मोबाइल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल सीधे तौर पर किया जाएगा। इससे लाभार्थियों की बेहतर पहचान हो सकती है। अगर जेएएम नंबर का आपस में जुड़ाव हो सके और सभी सब्सिडी को मिलाकर एक कर उसे कुछ मासिक हस्तांतरण में तब्दील किया जाए, तो जरूरतमंदों को वास्तविक लाभ मिलना मुमकिन होगा।
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यकीनन कल तक लगातार सब्सिडी बढ़ने और सब्सिडी के दुरुपयोग वाले देशों की सूची में भारत पहली पंक्ति में शामिल किया जाता रहा है। अब पहली बार वित्त वर्ष 2015-16 के बजट में सरकार ने खाद्य, उर्वरक और पेट्रोलियम पर...&#039;
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यकीनन कल तक लगातार सब्सिडी बढ़ने और सब्सिडी के दुरुपयोग वाले देशों की सूची में भारत पहली पंक्ति में शामिल किया जाता रहा है। अब पहली बार वित्त वर्ष 2015-16 के बजट में सरकार ने खाद्य, उर्वरक और पेट्रोलियम पर दी जाने वाली सब्सिडी में 10 फीसदी की कटौती कर दी है। लेकिन सब्सिडी के बेहतर उपयोग का प्रश्न देश के समक्ष उपस्थित है।
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वित्तीय सुदृढ़ीकरण पर 28 सितंबर, 2012 को प्रकाशित विजय केलकर समिति की रिपोर्ट में कहा गया कि सब्सिडी और राजकोषीय घाटे में कमी लाने के लिए ईंधन और खाद्य सब्सिडी हमेशा जारी नहीं रखी जा सकती। इनका भारी दुरुपयोग हो रहा है और ये सब्सिडियां सही एवं जरूरतमंद लोगों तक नहीं पहुंच पा रहीं। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने अप्रैल, 2013 में कहा कि पेट्रोलियम सब्सिडी से सब्सिडी का बोझ बहुत बढ़ा है। यूरिया में उच्च सब्सिडी ने उर्वरकों के प्रयोग में असंतुलन पैदा किया, जिसका असर पैदावार पर पड़ा। इसी तरह मुफ्त सिंचाई के पानी और सस्ती बिजली ने भी संसाधनों के दुरुपयोग को बढ़ावा दिया। सब्सिडी का दुरुपयोग रोकने के लिए नंदन नीलकेणी कमेटी ने स्पष्ट रूप से कहा कि जिन्हें सब्सिडी की जरूरत है, उन्हें इसे नकद सहायता (कैश ट्रांसफर) के रूप में दिया जाना चाहिए।
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वित्तीय सुदृढ़ीकरण पर 28 सितंबर, 2012 को प्रकाशित विजय केलकर समिति की रिपोर्ट में कहा गया कि सब्सिडी और राजकोषीय घाटे में कमी लाने के लिए ईंधन और खाद्य सब्सिडी हमेशा जारी नहीं रखी जा सकती। इनका भारी दुरुपयोग हो रहा है और ये सब्सिडियां सही एवं जरूरतमंद लोगों तक नहीं पहुंच पा रहीं। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने अप्रैल, 2013 में कहा कि पेट्रोलियम सब्सिडी से सब्सिडी का बोझ बहुत बढ़ा है। यूरिया में उच्च सब्सिडी ने उर्वरकों के प्रयोग में असंतुलन पैदा किया, जिसका असर पैदावार पर पड़ा। इसी तरह मुफ्त सिंचाई के पानी और सस्ती बिजली ने भी संसाधनों के दुरुपयोग को बढ़ावा दिया। सब्सिडी का दुरुपयोग रोकने के लिए नंदन नीलकेणी कमेटी ने स्पष्ट रूप से कहा कि जिन्हें सब्सिडी की जरूरत है, उन्हें इसे नकद सहायता (कैश ट्रांसफर) के रूप में दिया जाना चाहिए।
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आर्थिक समीक्षा 2014-15 में बिजली सब्सिडी के परिप्रेक्ष्य में कहा गया है कि कमजोर उपभोक्ता कुल बिजली सब्सिडी का महज 10 फीसदी हासिल कर पाते है। गरीबों को सस्ते एलपीजी गैस से प्रति व्यक्ति महज 10 रुपये का फायदा मिलता है, वहीं अमीरों को करीब 80 रुपये प्रति व्यक्ति का फायदा पहुंचता है। सस्ते केरोसिन का करीब 46 फीसदी ही बीपीएल परिवार हासिल कर पाते हैं।
</p>
<p align="justify">
इसलिए अब सरकार सब्सिडी का दुरुपयोग रोकने की तरफ अग्रसर हुई है। जरूरतमंदों तक खाद्य सब्सिडी पहुंचाने के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) योजना लागू की गई है। इसके तहत सब्सिडी पाने के हकदार लाभार्थी के बैंक खाते में नकद राशि पहुंचाई जाएगी। सब्सिडी संबंधी गड़बड़ियां कम से कम हों, इसके लिए जन धन योजना का आधार के साथ मेल और मोबाइल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल सीधे तौर पर किया जाएगा। इससे लाभार्थियों की बेहतर पहचान हो सकती है। अगर जेएएम नंबर का आपस में जुड़ाव हो सके और सभी सब्सिडी को मिलाकर एक कर उसे कुछ मासिक हस्तांतरण में तब्दील किया जाए, तो जरूरतमंदों को वास्तविक लाभ मिलना मुमकिन होगा।
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यकीनन कल तक लगातार सब्सिडी बढ़ने और सब्सिडी के दुरुपयोग वाले देशों की सूची में भारत पहली पंक्ति में शामिल किया जाता रहा है। अब पहली बार वित्त वर्ष 2015-16 के बजट में सरकार ने खाद्य, उर्वरक और पेट्रोलियम पर दी जाने वाली सब्सिडी में 10 फीसदी की कटौती कर दी है। लेकिन सब्सिडी के बेहतर उपयोग का प्रश्न देश के समक्ष उपस्थित है।
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अर्थव्यवस्था की खस्ता हालत के लिए मोटे तौर पर बढ़ती हुई सब्सिडी से बढ़ते राजकोषीय घाटे को जिम्मेदार ठहराया जाता है। आजादी के बाद से ही देश में सब्सिडी देने का लंबा इतिहास रहा है। मसलन घरेलू गैस सिलेंडर, सिंचाई के पानी, बिजली का शुल्क, रेल किराया, डाक खर्च, स्वास्थ्य सुविधाएं और शिक्षा, सभी पर लागत से कम पैसा लिया जाता रहा है। दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं किसी न किसी तरह सब्सिडी देती हैं। अमेरिका और यूरोपीय आर्थिक समुदाय के पास ऐसी कृषि समर्थन योजनाएं हैं, जो खेती के लिए सब्सिडी देती हैं। सभी विकसित देशों के पास एक मजबूत सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिससे कमजोर वर्ग के लोगों की मदद की जाती है।
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आर्थिक समीक्षा 2014-15 में बिजली सब्सिडी के परिप्रेक्ष्य में कहा गया है कि कमजोर उपभोक्ता कुल बिजली सब्सिडी का महज 10 फीसदी हासिल कर पाते है। गरीबों को सस्ते एलपीजी गैस से प्रति व्यक्ति महज 10 रुपये का फायदा मिलता है, वहीं अमीरों को करीब 80 रुपये प्रति व्यक्ति का फायदा पहुंचता है। सस्ते केरोसिन का करीब 46 फीसदी ही बीपीएल परिवार हासिल कर पाते हैं।
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इसलिए अब सरकार सब्सिडी का दुरुपयोग रोकने की तरफ अग्रसर हुई है। जरूरतमंदों तक खाद्य सब्सिडी पहुंचाने के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) योजना लागू की गई है। इसके तहत सब्सिडी पाने के हकदार लाभार्थी के बैंक खाते में नकद राशि पहुंचाई जाएगी। सब्सिडी संबंधी गड़बड़ियां कम से कम हों, इसके लिए जन धन योजना का आधार के साथ मेल और मोबाइल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल सीधे तौर पर किया जाएगा। इससे लाभार्थियों की बेहतर पहचान हो सकती है। अगर जेएएम नंबर का आपस में जुड़ाव हो सके और सभी सब्सिडी को मिलाकर एक कर उसे कुछ मासिक हस्तांतरण में तब्दील किया जाए, तो जरूरतमंदों को वास्तविक लाभ मिलना मुमकिन होगा।
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यकीनन कल तक लगातार सब्सिडी बढ़ने और सब्सिडी के दुरुपयोग वाले देशों की सूची में भारत पहली पंक्ति में शामिल किया जाता रहा है। अब पहली बार वित्त वर्ष 2015-16 के बजट में सरकार ने खाद्य, उर्वरक और पेट्रोलियम पर दी जाने वाली सब्सिडी में 10 फीसदी की कटौती कर दी है। लेकिन सब्सिडी के बेहतर उपयोग का प्रश्न देश के समक्ष उपस्थित है।
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अर्थव्यवस्था की खस्ता हालत के लिए मोटे तौर पर बढ़ती हुई सब्सिडी से बढ़ते राजकोषीय घाटे को जिम्मेदार ठहराया जाता है। आजादी के बाद से ही देश में सब्सिडी देने का लंबा इतिहास रहा है। मसलन घरेलू गैस सिलेंडर, सिंचाई के पानी, बिजली का शुल्क, रेल किराया, डाक खर्च, स्वास्थ्य सुविधाएं और शिक्षा, सभी पर लागत से कम पैसा लिया जाता रहा है। दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं किसी न किसी तरह सब्सिडी देती हैं। अमेरिका और यूरोपीय आर्थिक समुदाय के पास ऐसी कृषि समर्थन योजनाएं हैं, जो खेती के लिए सब्सिडी देती हैं। सभी विकसित देशों के पास एक मजबूत सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिससे कमजोर वर्ग के लोगों की मदद की जाती है।
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वित्तीय सुदृढ़ीकरण पर 28 सितंबर, 2012 को प्रकाशित विजय केलकर समिति की रिपोर्ट में कहा गया कि सब्सिडी और राजकोषीय घाटे में कमी लाने के लिए ईंधन और खाद्य सब्सिडी हमेशा जारी नहीं रखी जा सकती। इनका भारी दुरुपयोग हो रहा है और ये सब्सिडियां सही एवं जरूरतमंद लोगों तक नहीं पहुंच पा रहीं। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने अप्रैल, 2013 में कहा कि पेट्रोलियम सब्सिडी से सब्सिडी का बोझ बहुत बढ़ा है। यूरिया में उच्च सब्सिडी ने उर्वरकों के प्रयोग में असंतुलन पैदा किया, जिसका असर पैदावार पर पड़ा। इसी तरह मुफ्त सिंचाई के पानी और सस्ती बिजली ने भी संसाधनों के दुरुपयोग को बढ़ावा दिया। सब्सिडी का दुरुपयोग रोकने के लिए नंदन नीलकेणी कमेटी ने स्पष्ट रूप से कहा कि जिन्हें सब्सिडी की जरूरत है, उन्हें इसे नकद सहायता (कैश ट्रांसफर) के रूप में दिया जाना चाहिए।
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आर्थिक समीक्षा 2014-15 में बिजली सब्सिडी के परिप्रेक्ष्य में कहा गया है कि कमजोर उपभोक्ता कुल बिजली सब्सिडी का महज 10 फीसदी हासिल कर पाते है। गरीबों को सस्ते एलपीजी गैस से प्रति व्यक्ति महज 10 रुपये का फायदा मिलता है, वहीं अमीरों को करीब 80 रुपये प्रति व्यक्ति का फायदा पहुंचता है। सस्ते केरोसिन का करीब 46 फीसदी ही बीपीएल परिवार हासिल कर पाते हैं।
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इसलिए अब सरकार सब्सिडी का दुरुपयोग रोकने की तरफ अग्रसर हुई है। जरूरतमंदों तक खाद्य सब्सिडी पहुंचाने के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) योजना लागू की गई है। इसके तहत सब्सिडी पाने के हकदार लाभार्थी के बैंक खाते में नकद राशि पहुंचाई जाएगी। सब्सिडी संबंधी गड़बड़ियां कम से कम हों, इसके लिए जन धन योजना का आधार के साथ मेल और मोबाइल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल सीधे तौर पर किया जाएगा। इससे लाभार्थियों की बेहतर पहचान हो सकती है। अगर जेएएम नंबर का आपस में जुड़ाव हो सके और सभी सब्सिडी को मिलाकर एक कर उसे कुछ मासिक हस्तांतरण में तब्दील किया जाए, तो जरूरतमंदों को वास्तविक लाभ मिलना मुमकिन होगा।
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अर्थव्यवस्था की खस्ता हालत के लिए मोटे तौर पर बढ़ती हुई सब्सिडी से बढ़ते राजकोषीय घाटे को जिम्मेदार ठहराया जाता है। आजादी के बाद से ही देश में सब्सिडी देने का लंबा इतिहास रहा है। मसलन घरेलू गैस सिलेंडर, सिंचाई के पानी, बिजली का शुल्क, रेल किराया, डाक खर्च, स्वास्थ्य सुविधाएं और शिक्षा, सभी पर लागत से कम पैसा लिया जाता रहा है। दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं किसी न किसी तरह सब्सिडी देती हैं। अमेरिका और यूरोपीय आर्थिक समुदाय के पास ऐसी कृषि समर्थन योजनाएं हैं, जो खेती के लिए सब्सिडी देती हैं। सभी विकसित देशों के पास एक मजबूत सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिससे कमजोर वर्ग के लोगों की मदद की जाती है।
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वित्तीय सुदृढ़ीकरण पर 28 सितंबर, 2012 को प्रकाशित विजय केलकर समिति की रिपोर्ट में कहा गया कि सब्सिडी और राजकोषीय घाटे में कमी लाने के लिए ईंधन और खाद्य सब्सिडी हमेशा जारी नहीं रखी जा सकती। इनका भारी दुरुपयोग हो रहा है और ये सब्सिडियां सही एवं जरूरतमंद लोगों तक नहीं पहुंच पा रहीं। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने अप्रैल, 2013 में कहा कि पेट्रोलियम सब्सिडी से सब्सिडी का बोझ बहुत बढ़ा है। यूरिया में उच्च सब्सिडी ने उर्वरकों के प्रयोग में असंतुलन पैदा किया, जिसका असर पैदावार पर पड़ा। इसी तरह मुफ्त सिंचाई के पानी और सस्ती बिजली ने भी संसाधनों के दुरुपयोग को बढ़ावा दिया। सब्सिडी का दुरुपयोग रोकने के लिए नंदन नीलकेणी कमेटी ने स्पष्ट रूप से कहा कि जिन्हें सब्सिडी की जरूरत है, उन्हें इसे नकद सहायता (कैश ट्रांसफर) के रूप में दिया जाना चाहिए।
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आर्थिक समीक्षा 2014-15 में बिजली सब्सिडी के परिप्रेक्ष्य में कहा गया है कि कमजोर उपभोक्ता कुल बिजली सब्सिडी का महज 10 फीसदी हासिल कर पाते है। गरीबों को सस्ते एलपीजी गैस से प्रति व्यक्ति महज 10 रुपये का फायदा मिलता है, वहीं अमीरों को करीब 80 रुपये प्रति व्यक्ति का फायदा पहुंचता है। सस्ते केरोसिन का करीब 46 फीसदी ही बीपीएल परिवार हासिल कर पाते हैं।
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इसलिए अब सरकार सब्सिडी का दुरुपयोग रोकने की तरफ अग्रसर हुई है। जरूरतमंदों तक खाद्य सब्सिडी पहुंचाने के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) योजना लागू की गई है। इसके तहत सब्सिडी पाने के हकदार लाभार्थी के बैंक खाते में नकद राशि पहुंचाई जाएगी। सब्सिडी संबंधी गड़बड़ियां कम से कम हों, इसके लिए जन धन योजना का आधार के साथ मेल और मोबाइल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल सीधे तौर पर किया जाएगा। इससे लाभार्थियों की बेहतर पहचान हो सकती है। अगर जेएएम नंबर का आपस में जुड़ाव हो सके और सभी सब्सिडी को मिलाकर एक कर उसे कुछ मासिक हस्तांतरण में तब्दील किया जाए, तो जरूरतमंदों को वास्तविक लाभ मिलना मुमकिन होगा।
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यकीनन कल तक लगातार सब्सिडी बढ़ने और सब्सिडी के दुरुपयोग वाले देशों की सूची में भारत पहली पंक्ति में शामिल किया जाता रहा है। अब पहली बार वित्त वर्ष 2015-16 के बजट में सरकार ने खाद्य, उर्वरक और पेट्रोलियम पर दी जाने वाली सब्सिडी में 10 फीसदी की कटौती कर दी है। लेकिन सब्सिडी के बेहतर उपयोग का प्रश्न देश के समक्ष उपस्थित है।
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अर्थव्यवस्था की खस्ता हालत के लिए मोटे तौर पर बढ़ती हुई सब्सिडी से बढ़ते राजकोषीय घाटे को जिम्मेदार ठहराया जाता है। आजादी के बाद से ही देश में सब्सिडी देने का लंबा इतिहास रहा है। मसलन घरेलू गैस सिलेंडर, सिंचाई के पानी, बिजली का शुल्क, रेल किराया, डाक खर्च, स्वास्थ्य सुविधाएं और शिक्षा, सभी पर लागत से कम पैसा लिया जाता रहा है। दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं किसी न किसी तरह सब्सिडी देती हैं। अमेरिका और यूरोपीय आर्थिक समुदाय के पास ऐसी कृषि समर्थन योजनाएं हैं, जो खेती के लिए सब्सिडी देती हैं। सभी विकसित देशों के पास एक मजबूत सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिससे कमजोर वर्ग के लोगों की मदद की जाती है।
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वित्तीय सुदृढ़ीकरण पर 28 सितंबर, 2012 को प्रकाशित विजय केलकर समिति की रिपोर्ट में कहा गया कि सब्सिडी और राजकोषीय घाटे में कमी लाने के लिए ईंधन और खाद्य सब्सिडी हमेशा जारी नहीं रखी जा सकती। इनका भारी दुरुपयोग हो रहा है और ये सब्सिडियां सही एवं जरूरतमंद लोगों तक नहीं पहुंच पा रहीं। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने अप्रैल, 2013 में कहा कि पेट्रोलियम सब्सिडी से सब्सिडी का बोझ बहुत बढ़ा है। यूरिया में उच्च सब्सिडी ने उर्वरकों के प्रयोग में असंतुलन पैदा किया, जिसका असर पैदावार पर पड़ा। इसी तरह मुफ्त सिंचाई के पानी और सस्ती बिजली ने भी संसाधनों के दुरुपयोग को बढ़ावा दिया। सब्सिडी का दुरुपयोग रोकने के लिए नंदन नीलकेणी कमेटी ने स्पष्ट रूप से कहा कि जिन्हें सब्सिडी की जरूरत है, उन्हें इसे नकद सहायता (कैश ट्रांसफर) के रूप में दिया जाना चाहिए।
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आर्थिक समीक्षा 2014-15 में बिजली सब्सिडी के परिप्रेक्ष्य में कहा गया है कि कमजोर उपभोक्ता कुल बिजली सब्सिडी का महज 10 फीसदी हासिल कर पाते है। गरीबों को सस्ते एलपीजी गैस से प्रति व्यक्ति महज 10 रुपये का फायदा मिलता है, वहीं अमीरों को करीब 80 रुपये प्रति व्यक्ति का फायदा पहुंचता है। सस्ते केरोसिन का करीब 46 फीसदी ही बीपीएल परिवार हासिल कर पाते हैं।
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इसलिए अब सरकार सब्सिडी का दुरुपयोग रोकने की तरफ अग्रसर हुई है। जरूरतमंदों तक खाद्य सब्सिडी पहुंचाने के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) योजना लागू की गई है। इसके तहत सब्सिडी पाने के हकदार लाभार्थी के बैंक खाते में नकद राशि पहुंचाई जाएगी। सब्सिडी संबंधी गड़बड़ियां कम से कम हों, इसके लिए जन धन योजना का आधार के साथ मेल और मोबाइल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल सीधे तौर पर किया जाएगा। इससे लाभार्थियों की बेहतर पहचान हो सकती है। अगर जेएएम नंबर का आपस में जुड़ाव हो सके और सभी सब्सिडी को मिलाकर एक कर उसे कुछ मासिक हस्तांतरण में तब्दील किया जाए, तो जरूरतमंदों को वास्तविक लाभ मिलना मुमकिन होगा।
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अर्थव्यवस्था की खस्ता हालत के लिए मोटे तौर पर बढ़ती हुई सब्सिडी से बढ़ते राजकोषीय घाटे को जिम्मेदार ठहराया जाता है। आजादी के बाद से ही देश में सब्सिडी देने का लंबा इतिहास रहा है। मसलन घरेलू गैस सिलेंडर, सिंचाई के पानी, बिजली का शुल्क, रेल किराया, डाक खर्च, स्वास्थ्य सुविधाएं और शिक्षा, सभी पर लागत से कम पैसा लिया जाता रहा है। दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं किसी न किसी तरह सब्सिडी देती हैं। अमेरिका और यूरोपीय आर्थिक समुदाय के पास ऐसी कृषि समर्थन योजनाएं हैं, जो खेती के लिए सब्सिडी देती हैं। सभी विकसित देशों के पास एक मजबूत सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिससे कमजोर वर्ग के लोगों की मदद की जाती है।
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वित्तीय सुदृढ़ीकरण पर 28 सितंबर, 2012 को प्रकाशित विजय केलकर समिति की रिपोर्ट में कहा गया कि सब्सिडी और राजकोषीय घाटे में कमी लाने के लिए ईंधन और खाद्य सब्सिडी हमेशा जारी नहीं रखी जा सकती। इनका भारी दुरुपयोग हो रहा है और ये सब्सिडियां सही एवं जरूरतमंद लोगों तक नहीं पहुंच पा रहीं। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने अप्रैल, 2013 में कहा कि पेट्रोलियम सब्सिडी से सब्सिडी का बोझ बहुत बढ़ा है। यूरिया में उच्च सब्सिडी ने उर्वरकों के प्रयोग में असंतुलन पैदा किया, जिसका असर पैदावार पर पड़ा। इसी तरह मुफ्त सिंचाई के पानी और सस्ती बिजली ने भी संसाधनों के दुरुपयोग को बढ़ावा दिया। सब्सिडी का दुरुपयोग रोकने के लिए नंदन नीलकेणी कमेटी ने स्पष्ट रूप से कहा कि जिन्हें सब्सिडी की जरूरत है, उन्हें इसे नकद सहायता (कैश ट्रांसफर) के रूप में दिया जाना चाहिए।
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सब्सिडी का होगा बेहतर उपयोग- जयंतीलाल भंडारी

यकीनन कल तक लगातार सब्सिडी बढ़ने और सब्सिडी के दुरुपयोग वाले देशों की सूची में भारत पहली पंक्ति में शामिल किया जाता रहा है। अब पहली बार वित्त वर्ष 2015-16 के बजट में सरकार ने खाद्य, उर्वरक और पेट्रोलियम पर दी जाने वाली सब्सिडी में 10 फीसदी की कटौती कर दी है। लेकिन सब्सिडी के बेहतर उपयोग का प्रश्न देश के समक्ष उपस्थित है। अर्थव्यवस्था की खस्ता हालत के लिए मोटे तौर पर बढ़ती हुई सब्सिडी से बढ़ते राजकोषीय घाटे को जिम्मेदार ठहराया जाता है। आजादी के बाद से ही देश में सब्सिडी देने का लंबा इतिहास रहा है। मसलन घरेलू गैस सिलेंडर, सिंचाई के पानी, बिजली का शुल्क, रेल किराया, डाक खर्च, स्वास्थ्य सुविधाएं और शिक्षा, सभी पर लागत से कम पैसा लिया जाता रहा है। दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं किसी न किसी तरह सब्सिडी देती हैं। अमेरिका और यूरोपीय आर्थिक समुदाय के पास ऐसी कृषि समर्थन योजनाएं हैं, जो खेती के लिए सब्सिडी देती हैं। सभी विकसित देशों के पास एक मजबूत सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिससे कमजोर वर्ग के लोगों की मदद की जाती है। वित्तीय सुदृढ़ीकरण पर 28 सितंबर, 2012 को प्रकाशित विजय केलकर समिति की रिपोर्ट में कहा गया कि सब्सिडी और राजकोषीय घाटे में कमी लाने के लिए ईंधन और खाद्य सब्सिडी हमेशा जारी नहीं रखी जा सकती। इनका भारी दुरुपयोग हो रहा है और ये सब्सिडियां सही एवं जरूरतमंद लोगों तक नहीं पहुंच पा रहीं। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने अप्रैल, 2013 में कहा कि पेट्रोलियम सब्सिडी से सब्सिडी का बोझ बहुत बढ़ा है। यूरिया में उच्च सब्सिडी ने उर्वरकों के प्रयोग में असंतुलन पैदा किया, जिसका असर पैदावार पर पड़ा। इसी तरह मुफ्त सिंचाई के पानी और सस्ती बिजली ने भी संसाधनों के दुरुपयोग को बढ़ावा दिया। सब्सिडी का दुरुपयोग रोकने के लिए नंदन नीलकेणी कमेटी ने स्पष्ट रूप से कहा कि जिन्हें सब्सिडी की जरूरत है, उन्हें इसे नकद सहायता (कैश ट्रांसफर) के रूप में दिया जाना चाहिए। आर्थिक समीक्षा 2014-15 में बिजली सब्सिडी के परिप्रेक्ष्य में कहा गया है कि कमजोर उपभोक्ता कुल बिजली सब्सिडी का महज 10 फीसदी हासिल कर पाते है। गरीबों को सस्ते एलपीजी गैस से प्रति व्यक्ति महज 10 रुपये का फायदा मिलता है, वहीं अमीरों को करीब 80 रुपये प्रति व्यक्ति का फायदा पहुंचता है। सस्ते केरोसिन का करीब 46 फीसदी ही बीपीएल परिवार हासिल कर पाते हैं। इसलिए अब सरकार सब्सिडी का दुरुपयोग रोकने की तरफ अग्रसर हुई है। जरूरतमंदों तक खाद्य सब्सिडी पहुंचाने के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) योजना लागू की गई है। इसके तहत सब्सिडी पाने के हकदार लाभार्थी के बैंक खाते में नकद राशि पहुंचाई जाएगी। सब्सिडी संबंधी गड़बड़ियां कम से कम हों, इसके लिए जन धन योजना का आधार के साथ मेल और मोबाइल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल सीधे तौर पर किया जाएगा। इससे लाभार्थियों की बेहतर पहचान हो सकती है। अगर जेएएम नंबर का आपस में जुड़ाव हो सके और सभी सब्सिडी को मिलाकर एक कर उसे कुछ मासिक हस्तांतरण में तब्दील किया जाए, तो जरूरतमंदों को वास्तविक लाभ मिलना मुमकिन होगा।