न्यूज क्लिपिंग्स् | सरकार और चीनी मिल मालिकों के बीच गतिरोध समाप्त

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]

Code Context



        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }

$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
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		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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			(int) 0 => 'catslug'
		]
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		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
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	(int) 3 => [
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		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
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			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
		]
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	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
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	(int) 6 => [
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		'line' => (int) 162,
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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		'type' => '->',
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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		]
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$frame = [
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		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
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			[maximum depth reached]
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			[maximum depth reached]
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		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%B8%E0%A4%B0%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0-%E0%A4%94%E0%A4%B0-%E0%A4%9A%E0%A5%80%E0%A4%A8%E0%A5%80-%E0%A4%AE%E0%A4%BF%E0%A4%B2-%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%AC%E0%A5%80%E0%A4%9A-%E0%A4%97%E0%A4%A4%E0%A4%BF%E0%A4%B0%E0%A5%8B%E0%A4%A7-%E0%A4%B8%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%A4-6363/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%B8%E0%A4%B0%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0-%E0%A4%94%E0%A4%B0-%E0%A4%9A%E0%A5%80%E0%A4%A8%E0%A5%80-%E0%A4%AE%E0%A4%BF%E0%A4%B2-%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%AC%E0%A5%80%E0%A4%9A-%E0%A4%97%E0%A4%A4%E0%A4%BF%E0%A4%B0%E0%A5%8B%E0%A4%A7-%E0%A4%B8%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%A4-6363/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]

deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]

Code Context



        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }

$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
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		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
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	(int) 1 => [
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		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
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			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
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		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
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		'args' => []
	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 94,
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		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
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		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
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		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
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		]
	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
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	],
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		]
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	(int) 11 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php',
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		]
	],
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
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			[maximum depth reached]
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		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
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		[protected] base => ''
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Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]

Code Context

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लखनऊः बीते दस दिनों से निजी चीनी मिलों और सूबे की सरकार के बीच चल रहा
टकराव रविवार को समाप्त हो गया. सरकार ने निजी चीनी मिल मालिकों की तीन 
प्रमुख मांगों को मान लिया. इन मांगों के मानने से सरकार को 879 करोड़ रूपए
को अतरिक्त बोझ इस पेराई सत्र में उठाना पड़ेगा. सरकार और चीनी मिल 
मालिकों के संगठन के बीच हुई सहमति के बाद अब सूबे की सभी चीनी मिलों में
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
गन्ने की पेराई होने लगेगी. विपक्षी दलों ने सरकार के इस निर्णय को निजी चीनी मिल मालिकों के दबाव में लिया फैसला बताया है.&lt;br /&gt;
निजी चीनी मिल मालिकों और सरकार के बीच हुई सहमति को लेकर सरकारी प्रवक्ता 
ने यहां बताया कि सूबे की निजी चीनी मिलें किसानों को सरकार&lt;br /&gt;
द्धारा निर्धारित गन्ना मूल्य 280 रूपए प्रति कुंतल के स्थान पर 260 रूपए 
प्रति कुंतल का तत्काल भुगतान करेंगी और शेष 20 रूपए पेराई सत्र के&lt;br /&gt;
समाप्त होने के पहले किसानों को उपलब्ध कराएंगी. निजी चीनी मिलों को चलवाने
के लिए किए गए समझौते से सरकारी खजाने पर 879 करोड़ रुपए के पड़ने वाले 
अतिरिक्त व्ययभार को लेकर राज्य के मुख्य सचिव जावेद उस्मानी ने कहा&amp;nbsp;कि 
प्रदेश सरकार की प्राथमिकता इस समय चीनी मिलों को चलानी की है. लिहाजा निजी
चीनी मालिकों की कुछ मांगों कर मिलों और सरकार के बीच चल रहे गतिरोध 
समाप्त किया गया है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
गौरतलब है कि किसानों को 280 रुपए प्रति कुतंल गन्ना मूल्य देने संबंधी 
सरकार के निर्णय पर आपत्ति करते हुए सूबे की सभी निजी &amp;zwj;चीनी मिलों ने गन्ने
की पेराई करने से इंकार कर दिया था. निजी चीनी मिल मालिकों के&amp;nbsp;संगठन यूपी 
शुगर मिल एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने इस मामले में मुख्यमंत्री अखिलेश 
यादव से मुलाकात की. इन लोगों ने मुख्यमंत्री को यह&amp;nbsp;बताया कि चीनी के दामों
में आई कमी से चीनी मिलों को वित्तीय संकट झेलना पड़ रहा है. इसलिए सरकार 
को निजी चीनी मिलों को राहत देनी चाहिए. बिना राहत के मिलों में पेराई करना
संभव नहीं होगा. निजी चीनी मिलों को चलाने के लिए एसोसिएशन ने अपनी मांगे 
भी सरकार को बतायी. जिन्हें मानने से&amp;nbsp;सरकार ने इंकार कर दिया.
&lt;/p&gt;
परिणामस्वरूप सरकार और चीनी मिल मालिकों के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न
हो गई. जिसका संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव जावेद उस्मानी 
को इस&amp;nbsp;मामले का हल निकालने का दायित्व सौपा. तो मुख्य सचिव ने निजी &amp;zwj;चीनी 
मिल मालिकों के संगठनों के साथा कई दौर वार्ता की और निजी चीनी मिलों की 
तीन मागों को मानने की सहमति बनी. मुख्य सचिव के अनुसार अब निजी चीनी मिल 
मालिकों को क्रय कर और प्रवेश कर में छूट मिलेगी. क्रय कर में छूट के रूप 
में 160 करोड़, प्रवेश कर के रूप में 219 करोड़ और कमीशन के रूप में 500 
करोड़ रूपए का व्यय भार सरकार ही उठाएगी. इस प्रकार से सरकार करीब 879&lt;br /&gt;
करोड़ का व्यय भार इस पेराई सत्र में अपने माथे लेगी. मुख्य सचिव का दावा 
है कि सूबे के किसानों के हित में सरकार ने निजी चीनी मिल मा&amp;zwj;लिकों की&lt;br /&gt;
मांगे मानी है और अब &amp;zwj;प्रदेश की सभी चीनी मिलें तत्काल शुरू हो जाएगी.&#039;,
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लखनऊः बीते दस दिनों से निजी चीनी मिलों और सूबे की सरकार के बीच चल रहा
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&lt;/p&gt;
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गन्ने की पेराई होने लगेगी. विपक्षी दलों ने सरकार के इस निर्णय को निजी चीनी मिल मालिकों के दबाव में लिया फैसला बताया है.&lt;br /&gt;
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द्धारा निर्धारित गन्ना मूल्य 280 रूपए प्रति कुंतल के स्थान पर 260 रूपए 
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समाप्त होने के पहले किसानों को उपलब्ध कराएंगी. निजी चीनी मिलों को चलवाने
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प्रदेश सरकार की प्राथमिकता इस समय चीनी मिलों को चलानी की है. लिहाजा निजी
चीनी मालिकों की कुछ मांगों कर मिलों और सरकार के बीच चल रहे गतिरोध 
समाप्त किया गया है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
गौरतलब है कि किसानों को 280 रुपए प्रति कुतंल गन्ना मूल्य देने संबंधी 
सरकार के निर्णय पर आपत्ति करते हुए सूबे की सभी निजी &amp;zwj;चीनी मिलों ने गन्ने
की पेराई करने से इंकार कर दिया था. निजी चीनी मिल मालिकों के&amp;nbsp;संगठन यूपी 
शुगर मिल एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने इस मामले में मुख्यमंत्री अखिलेश 
यादव से मुलाकात की. इन लोगों ने मुख्यमंत्री को यह&amp;nbsp;बताया कि चीनी के दामों
में आई कमी से चीनी मिलों को वित्तीय संकट झेलना पड़ रहा है. इसलिए सरकार 
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&lt;/p&gt;
परिणामस्वरूप सरकार और चीनी मिल मालिकों के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न
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प्रमुख मांगों को मान लिया. इन मांगों के मानने से सरकार को 879 करोड़ रूपए
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&lt;/p&gt;
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गौरतलब है कि किसानों को 280 रुपए प्रति कुतंल गन्ना मूल्य देने संबंधी 
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यादव से मुलाकात की. इन लोगों ने मुख्यमंत्री को यह&amp;nbsp;बताया कि चीनी के दामों
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मिल मालिकों के संगठनों के साथा कई दौर वार्ता की और निजी चीनी मिलों की 
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मालिकों को क्रय कर और प्रवेश कर में छूट मिलेगी. क्रय कर में छूट के रूप 
में 160 करोड़, प्रवेश कर के रूप में 219 करोड़ और कमीशन के रूप में 500 
करोड़ रूपए का व्यय भार सरकार ही उठाएगी. इस प्रकार से सरकार करीब 879&lt;br /&gt;
करोड़ का व्यय भार इस पेराई सत्र में अपने माथे लेगी. मुख्य सचिव का दावा 
है कि सूबे के किसानों के हित में सरकार ने निजी चीनी मिल मा&amp;zwj;लिकों की&lt;br /&gt;
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लखनऊः बीते दस दिनों से निजी चीनी मिलों और सूबे की सरकार के बीच चल रहा
टकराव रविवार को समाप्त हो गया. सरकार ने निजी चीनी मिल मालिकों की तीन 
प्रमुख मांगों को मान लिया. इन मांगों के मानने से सरकार...&#039;
$disp = &#039;&lt;p&gt;
लखनऊः बीते दस दिनों से निजी चीनी मिलों और सूबे की सरकार के बीच चल रहा
टकराव रविवार को समाप्त हो गया. सरकार ने निजी चीनी मिल मालिकों की तीन 
प्रमुख मांगों को मान लिया. इन मांगों के मानने से सरकार को 879 करोड़ रूपए
को अतरिक्त बोझ इस पेराई सत्र में उठाना पड़ेगा. सरकार और चीनी मिल 
मालिकों के संगठन के बीच हुई सहमति के बाद अब सूबे की सभी चीनी मिलों में
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
गन्ने की पेराई होने लगेगी. विपक्षी दलों ने सरकार के इस निर्णय को निजी चीनी मिल मालिकों के दबाव में लिया फैसला बताया है.&lt;br /&gt;
निजी चीनी मिल मालिकों और सरकार के बीच हुई सहमति को लेकर सरकारी प्रवक्ता 
ने यहां बताया कि सूबे की निजी चीनी मिलें किसानों को सरकार&lt;br /&gt;
द्धारा निर्धारित गन्ना मूल्य 280 रूपए प्रति कुंतल के स्थान पर 260 रूपए 
प्रति कुंतल का तत्काल भुगतान करेंगी और शेष 20 रूपए पेराई सत्र के&lt;br /&gt;
समाप्त होने के पहले किसानों को उपलब्ध कराएंगी. निजी चीनी मिलों को चलवाने
के लिए किए गए समझौते से सरकारी खजाने पर 879 करोड़ रुपए के पड़ने वाले 
अतिरिक्त व्ययभार को लेकर राज्य के मुख्य सचिव जावेद उस्मानी ने कहा&amp;nbsp;कि 
प्रदेश सरकार की प्राथमिकता इस समय चीनी मिलों को चलानी की है. लिहाजा निजी
चीनी मालिकों की कुछ मांगों कर मिलों और सरकार के बीच चल रहे गतिरोध 
समाप्त किया गया है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
गौरतलब है कि किसानों को 280 रुपए प्रति कुतंल गन्ना मूल्य देने संबंधी 
सरकार के निर्णय पर आपत्ति करते हुए सूबे की सभी निजी &amp;zwj;चीनी मिलों ने गन्ने
की पेराई करने से इंकार कर दिया था. निजी चीनी मिल मालिकों के&amp;nbsp;संगठन यूपी 
शुगर मिल एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने इस मामले में मुख्यमंत्री अखिलेश 
यादव से मुलाकात की. इन लोगों ने मुख्यमंत्री को यह&amp;nbsp;बताया कि चीनी के दामों
में आई कमी से चीनी मिलों को वित्तीय संकट झेलना पड़ रहा है. इसलिए सरकार 
को निजी चीनी मिलों को राहत देनी चाहिए. बिना राहत के मिलों में पेराई करना
संभव नहीं होगा. निजी चीनी मिलों को चलाने के लिए एसोसिएशन ने अपनी मांगे 
भी सरकार को बतायी. जिन्हें मानने से&amp;nbsp;सरकार ने इंकार कर दिया.
&lt;/p&gt;
परिणामस्वरूप सरकार और चीनी मिल मालिकों के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न
हो गई. जिसका संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव जावेद उस्मानी 
को इस&amp;nbsp;मामले का हल निकालने का दायित्व सौपा. तो मुख्य सचिव ने निजी &amp;zwj;चीनी 
मिल मालिकों के संगठनों के साथा कई दौर वार्ता की और निजी चीनी मिलों की 
तीन मागों को मानने की सहमति बनी. मुख्य सचिव के अनुसार अब निजी चीनी मिल 
मालिकों को क्रय कर और प्रवेश कर में छूट मिलेगी. क्रय कर में छूट के रूप 
में 160 करोड़, प्रवेश कर के रूप में 219 करोड़ और कमीशन के रूप में 500 
करोड़ रूपए का व्यय भार सरकार ही उठाएगी. इस प्रकार से सरकार करीब 879&lt;br /&gt;
करोड़ का व्यय भार इस पेराई सत्र में अपने माथे लेगी. मुख्य सचिव का दावा 
है कि सूबे के किसानों के हित में सरकार ने निजी चीनी मिल मा&amp;zwj;लिकों की&lt;br /&gt;
मांगे मानी है और अब &amp;zwj;प्रदेश की सभी चीनी मिलें तत्काल शुरू हो जाएगी.&#039;
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                <p>
लखनऊः बीते दस दिनों से निजी चीनी मिलों और सूबे की सरकार के बीच चल रहा
टकराव रविवार को समाप्त हो गया. सरकार ने निजी चीनी मिल मालिकों की तीन 
प्रमुख मांगों को मान लिया. इन मांगों के मानने से सरकार को 879 करोड़ रूपए
को अतरिक्त बोझ इस पेराई सत्र में उठाना पड़ेगा. सरकार और चीनी मिल 
मालिकों के संगठन के बीच हुई सहमति के बाद अब सूबे की सभी चीनी मिलों में
</p>
<p>
गन्ने की पेराई होने लगेगी. विपक्षी दलों ने सरकार के इस निर्णय को निजी चीनी मिल मालिकों के दबाव में लिया फैसला बताया है.<br />
निजी चीनी मिल मालिकों और सरकार के बीच हुई सहमति को लेकर सरकारी प्रवक्ता 
ने यहां बताया कि सूबे की निजी चीनी मिलें किसानों को सरकार<br />
द्धारा निर्धारित गन्ना मूल्य 280 रूपए प्रति कुंतल के स्थान पर 260 रूपए 
प्रति कुंतल का तत्काल भुगतान करेंगी और शेष 20 रूपए पेराई सत्र के<br />
समाप्त होने के पहले किसानों को उपलब्ध कराएंगी. निजी चीनी मिलों को चलवाने
के लिए किए गए समझौते से सरकारी खजाने पर 879 करोड़ रुपए के पड़ने वाले 
अतिरिक्त व्ययभार को लेकर राज्य के मुख्य सचिव जावेद उस्मानी ने कहा&nbsp;कि 
प्रदेश सरकार की प्राथमिकता इस समय चीनी मिलों को चलानी की है. लिहाजा निजी
चीनी मालिकों की कुछ मांगों कर मिलों और सरकार के बीच चल रहे गतिरोध 
समाप्त किया गया है.
</p>
<p>
गौरतलब है कि किसानों को 280 रुपए प्रति कुतंल गन्ना मूल्य देने संबंधी 
सरकार के निर्णय पर आपत्ति करते हुए सूबे की सभी निजी &zwj;चीनी मिलों ने गन्ने
की पेराई करने से इंकार कर दिया था. निजी चीनी मिल मालिकों के&nbsp;संगठन यूपी 
शुगर मिल एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने इस मामले में मुख्यमंत्री अखिलेश 
यादव से मुलाकात की. इन लोगों ने मुख्यमंत्री को यह&nbsp;बताया कि चीनी के दामों
में आई कमी से चीनी मिलों को वित्तीय संकट झेलना पड़ रहा है. इसलिए सरकार 
को निजी चीनी मिलों को राहत देनी चाहिए. बिना राहत के मिलों में पेराई करना
संभव नहीं होगा. निजी चीनी मिलों को चलाने के लिए एसोसिएशन ने अपनी मांगे 
भी सरकार को बतायी. जिन्हें मानने से&nbsp;सरकार ने इंकार कर दिया.
</p>
परिणामस्वरूप सरकार और चीनी मिल मालिकों के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न
हो गई. जिसका संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव जावेद उस्मानी 
को इस&nbsp;मामले का हल निकालने का दायित्व सौपा. तो मुख्य सचिव ने निजी &zwj;चीनी 
मिल मालिकों के संगठनों के साथा कई दौर वार्ता की और निजी चीनी मिलों की 
तीन मागों को मानने की सहमति बनी. मुख्य सचिव के अनुसार अब निजी चीनी मिल 
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करोड़ रूपए का व्यय भार सरकार ही उठाएगी. इस प्रकार से सरकार करीब 879<br />
करोड़ का व्यय भार इस पेराई सत्र में अपने माथे लेगी. मुख्य सचिव का दावा 
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मांगे मानी है और अब &zwj;प्रदेश की सभी चीनी मिलें तत्काल शुरू हो जाएगी.               </font>
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Cake\Http\Server::emit() - CORE/src/Http/Server.php, line 141
[main] - ROOT/webroot/index.php, line 39

Warning (2): Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php:853) [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 148]

Code Context

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<code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">meta&nbsp;http</span><span style="color: #007700">-</span><span style="color: #0000BB">equiv</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"Content-Type"&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">content</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"text/html;&nbsp;charset=utf-8"</span><span style="color: #007700">/&gt;
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प्रमुख मांगों को मान लिया. इन मांगों के मानने से सरकार को 879 करोड़ रूपए
को अतरिक्त बोझ इस पेराई सत्र में उठाना पड़ेगा. सरकार और चीनी मिल 
मालिकों के संगठन के बीच हुई सहमति के बाद अब सूबे की सभी चीनी मिलों में
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
गन्ने की पेराई होने लगेगी. विपक्षी दलों ने सरकार के इस निर्णय को निजी चीनी मिल मालिकों के दबाव में लिया फैसला बताया है.&lt;br /&gt;
निजी चीनी मिल मालिकों और सरकार के बीच हुई सहमति को लेकर सरकारी प्रवक्ता 
ने यहां बताया कि सूबे की निजी चीनी मिलें किसानों को सरकार&lt;br /&gt;
द्धारा निर्धारित गन्ना मूल्य 280 रूपए प्रति कुंतल के स्थान पर 260 रूपए 
प्रति कुंतल का तत्काल भुगतान करेंगी और शेष 20 रूपए पेराई सत्र के&lt;br /&gt;
समाप्त होने के पहले किसानों को उपलब्ध कराएंगी. निजी चीनी मिलों को चलवाने
के लिए किए गए समझौते से सरकारी खजाने पर 879 करोड़ रुपए के पड़ने वाले 
अतिरिक्त व्ययभार को लेकर राज्य के मुख्य सचिव जावेद उस्मानी ने कहा&amp;nbsp;कि 
प्रदेश सरकार की प्राथमिकता इस समय चीनी मिलों को चलानी की है. लिहाजा निजी
चीनी मालिकों की कुछ मांगों कर मिलों और सरकार के बीच चल रहे गतिरोध 
समाप्त किया गया है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
गौरतलब है कि किसानों को 280 रुपए प्रति कुतंल गन्ना मूल्य देने संबंधी 
सरकार के निर्णय पर आपत्ति करते हुए सूबे की सभी निजी &amp;zwj;चीनी मिलों ने गन्ने
की पेराई करने से इंकार कर दिया था. निजी चीनी मिल मालिकों के&amp;nbsp;संगठन यूपी 
शुगर मिल एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने इस मामले में मुख्यमंत्री अखिलेश 
यादव से मुलाकात की. इन लोगों ने मुख्यमंत्री को यह&amp;nbsp;बताया कि चीनी के दामों
में आई कमी से चीनी मिलों को वित्तीय संकट झेलना पड़ रहा है. इसलिए सरकार 
को निजी चीनी मिलों को राहत देनी चाहिए. बिना राहत के मिलों में पेराई करना
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&lt;/p&gt;
परिणामस्वरूप सरकार और चीनी मिल मालिकों के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न
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मिल मालिकों के संगठनों के साथा कई दौर वार्ता की और निजी चीनी मिलों की 
तीन मागों को मानने की सहमति बनी. मुख्य सचिव के अनुसार अब निजी चीनी मिल 
मालिकों को क्रय कर और प्रवेश कर में छूट मिलेगी. क्रय कर में छूट के रूप 
में 160 करोड़, प्रवेश कर के रूप में 219 करोड़ और कमीशन के रूप में 500 
करोड़ रूपए का व्यय भार सरकार ही उठाएगी. इस प्रकार से सरकार करीब 879&lt;br /&gt;
करोड़ का व्यय भार इस पेराई सत्र में अपने माथे लेगी. मुख्य सचिव का दावा 
है कि सूबे के किसानों के हित में सरकार ने निजी चीनी मिल मा&amp;zwj;लिकों की&lt;br /&gt;
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लखनऊः बीते दस दिनों से निजी चीनी मिलों और सूबे की सरकार के बीच चल रहा
टकराव रविवार को समाप्त हो गया. सरकार ने निजी चीनी मिल मालिकों की तीन 
प्रमुख मांगों को मान लिया. इन मांगों के मानने से सरकार...&#039;,
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लखनऊः बीते दस दिनों से निजी चीनी मिलों और सूबे की सरकार के बीच चल रहा
टकराव रविवार को समाप्त हो गया. सरकार ने निजी चीनी मिल मालिकों की तीन 
प्रमुख मांगों को मान लिया. इन मांगों के मानने से सरकार को 879 करोड़ रूपए
को अतरिक्त बोझ इस पेराई सत्र में उठाना पड़ेगा. सरकार और चीनी मिल 
मालिकों के संगठन के बीच हुई सहमति के बाद अब सूबे की सभी चीनी मिलों में
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
गन्ने की पेराई होने लगेगी. विपक्षी दलों ने सरकार के इस निर्णय को निजी चीनी मिल मालिकों के दबाव में लिया फैसला बताया है.&lt;br /&gt;
निजी चीनी मिल मालिकों और सरकार के बीच हुई सहमति को लेकर सरकारी प्रवक्ता 
ने यहां बताया कि सूबे की निजी चीनी मिलें किसानों को सरकार&lt;br /&gt;
द्धारा निर्धारित गन्ना मूल्य 280 रूपए प्रति कुंतल के स्थान पर 260 रूपए 
प्रति कुंतल का तत्काल भुगतान करेंगी और शेष 20 रूपए पेराई सत्र के&lt;br /&gt;
समाप्त होने के पहले किसानों को उपलब्ध कराएंगी. निजी चीनी मिलों को चलवाने
के लिए किए गए समझौते से सरकारी खजाने पर 879 करोड़ रुपए के पड़ने वाले 
अतिरिक्त व्ययभार को लेकर राज्य के मुख्य सचिव जावेद उस्मानी ने कहा&amp;nbsp;कि 
प्रदेश सरकार की प्राथमिकता इस समय चीनी मिलों को चलानी की है. लिहाजा निजी
चीनी मालिकों की कुछ मांगों कर मिलों और सरकार के बीच चल रहे गतिरोध 
समाप्त किया गया है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
गौरतलब है कि किसानों को 280 रुपए प्रति कुतंल गन्ना मूल्य देने संबंधी 
सरकार के निर्णय पर आपत्ति करते हुए सूबे की सभी निजी &amp;zwj;चीनी मिलों ने गन्ने
की पेराई करने से इंकार कर दिया था. निजी चीनी मिल मालिकों के&amp;nbsp;संगठन यूपी 
शुगर मिल एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने इस मामले में मुख्यमंत्री अखिलेश 
यादव से मुलाकात की. इन लोगों ने मुख्यमंत्री को यह&amp;nbsp;बताया कि चीनी के दामों
में आई कमी से चीनी मिलों को वित्तीय संकट झेलना पड़ रहा है. इसलिए सरकार 
को निजी चीनी मिलों को राहत देनी चाहिए. बिना राहत के मिलों में पेराई करना
संभव नहीं होगा. निजी चीनी मिलों को चलाने के लिए एसोसिएशन ने अपनी मांगे 
भी सरकार को बतायी. जिन्हें मानने से&amp;nbsp;सरकार ने इंकार कर दिया.
&lt;/p&gt;
परिणामस्वरूप सरकार और चीनी मिल मालिकों के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न
हो गई. जिसका संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव जावेद उस्मानी 
को इस&amp;nbsp;मामले का हल निकालने का दायित्व सौपा. तो मुख्य सचिव ने निजी &amp;zwj;चीनी 
मिल मालिकों के संगठनों के साथा कई दौर वार्ता की और निजी चीनी मिलों की 
तीन मागों को मानने की सहमति बनी. मुख्य सचिव के अनुसार अब निजी चीनी मिल 
मालिकों को क्रय कर और प्रवेश कर में छूट मिलेगी. क्रय कर में छूट के रूप 
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को अतरिक्त बोझ इस पेराई सत्र में उठाना पड़ेगा. सरकार और चीनी मिल 
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&lt;/p&gt;
परिणामस्वरूप सरकार और चीनी मिल मालिकों के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न
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मिल मालिकों के संगठनों के साथा कई दौर वार्ता की और निजी चीनी मिलों की 
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में 160 करोड़, प्रवेश कर के रूप में 219 करोड़ और कमीशन के रूप में 500 
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करोड़ का व्यय भार इस पेराई सत्र में अपने माथे लेगी. मुख्य सचिव का दावा 
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लखनऊः बीते दस दिनों से निजी चीनी मिलों और सूबे की सरकार के बीच चल रहा
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लखनऊः बीते दस दिनों से निजी चीनी मिलों और सूबे की सरकार के बीच चल रहा
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मालिकों के संगठन के बीच हुई सहमति के बाद अब सूबे की सभी चीनी मिलों में
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
गन्ने की पेराई होने लगेगी. विपक्षी दलों ने सरकार के इस निर्णय को निजी चीनी मिल मालिकों के दबाव में लिया फैसला बताया है.&lt;br /&gt;
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द्धारा निर्धारित गन्ना मूल्य 280 रूपए प्रति कुंतल के स्थान पर 260 रूपए 
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&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
गौरतलब है कि किसानों को 280 रुपए प्रति कुतंल गन्ना मूल्य देने संबंधी 
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लखनऊः बीते दस दिनों से निजी चीनी मिलों और सूबे की सरकार के बीच चल रहा
टकराव रविवार को समाप्त हो गया. सरकार ने निजी चीनी मिल मालिकों की तीन 
प्रमुख मांगों को मान लिया. इन मांगों के मानने से सरकार को 879 करोड़ रूपए
को अतरिक्त बोझ इस पेराई सत्र में उठाना पड़ेगा. सरकार और चीनी मिल 
मालिकों के संगठन के बीच हुई सहमति के बाद अब सूबे की सभी चीनी मिलों में
</p>
<p>
गन्ने की पेराई होने लगेगी. विपक्षी दलों ने सरकार के इस निर्णय को निजी चीनी मिल मालिकों के दबाव में लिया फैसला बताया है.<br />
निजी चीनी मिल मालिकों और सरकार के बीच हुई सहमति को लेकर सरकारी प्रवक्ता 
ने यहां बताया कि सूबे की निजी चीनी मिलें किसानों को सरकार<br />
द्धारा निर्धारित गन्ना मूल्य 280 रूपए प्रति कुंतल के स्थान पर 260 रूपए 
प्रति कुंतल का तत्काल भुगतान करेंगी और शेष 20 रूपए पेराई सत्र के<br />
समाप्त होने के पहले किसानों को उपलब्ध कराएंगी. निजी चीनी मिलों को चलवाने
के लिए किए गए समझौते से सरकारी खजाने पर 879 करोड़ रुपए के पड़ने वाले 
अतिरिक्त व्ययभार को लेकर राज्य के मुख्य सचिव जावेद उस्मानी ने कहा&nbsp;कि 
प्रदेश सरकार की प्राथमिकता इस समय चीनी मिलों को चलानी की है. लिहाजा निजी
चीनी मालिकों की कुछ मांगों कर मिलों और सरकार के बीच चल रहे गतिरोध 
समाप्त किया गया है.
</p>
<p>
गौरतलब है कि किसानों को 280 रुपए प्रति कुतंल गन्ना मूल्य देने संबंधी 
सरकार के निर्णय पर आपत्ति करते हुए सूबे की सभी निजी &zwj;चीनी मिलों ने गन्ने
की पेराई करने से इंकार कर दिया था. निजी चीनी मिल मालिकों के&nbsp;संगठन यूपी 
शुगर मिल एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने इस मामले में मुख्यमंत्री अखिलेश 
यादव से मुलाकात की. इन लोगों ने मुख्यमंत्री को यह&nbsp;बताया कि चीनी के दामों
में आई कमी से चीनी मिलों को वित्तीय संकट झेलना पड़ रहा है. इसलिए सरकार 
को निजी चीनी मिलों को राहत देनी चाहिए. बिना राहत के मिलों में पेराई करना
संभव नहीं होगा. निजी चीनी मिलों को चलाने के लिए एसोसिएशन ने अपनी मांगे 
भी सरकार को बतायी. जिन्हें मानने से&nbsp;सरकार ने इंकार कर दिया.
</p>
परिणामस्वरूप सरकार और चीनी मिल मालिकों के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न
हो गई. जिसका संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव जावेद उस्मानी 
को इस&nbsp;मामले का हल निकालने का दायित्व सौपा. तो मुख्य सचिव ने निजी &zwj;चीनी 
मिल मालिकों के संगठनों के साथा कई दौर वार्ता की और निजी चीनी मिलों की 
तीन मागों को मानने की सहमति बनी. मुख्य सचिव के अनुसार अब निजी चीनी मिल 
मालिकों को क्रय कर और प्रवेश कर में छूट मिलेगी. क्रय कर में छूट के रूप 
में 160 करोड़, प्रवेश कर के रूप में 219 करोड़ और कमीशन के रूप में 500 
करोड़ रूपए का व्यय भार सरकार ही उठाएगी. इस प्रकार से सरकार करीब 879<br />
करोड़ का व्यय भार इस पेराई सत्र में अपने माथे लेगी. मुख्य सचिव का दावा 
है कि सूबे के किसानों के हित में सरकार ने निजी चीनी मिल मा&zwj;लिकों की<br />
मांगे मानी है और अब &zwj;प्रदेश की सभी चीनी मिलें तत्काल शुरू हो जाएगी.               </font>
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गन्ने की पेराई होने लगेगी. विपक्षी दलों ने सरकार के इस निर्णय को निजी चीनी मिल मालिकों के दबाव में लिया फैसला बताया है.&lt;br /&gt;
निजी चीनी मिल मालिकों और सरकार के बीच हुई सहमति को लेकर सरकारी प्रवक्ता 
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द्धारा निर्धारित गन्ना मूल्य 280 रूपए प्रति कुंतल के स्थान पर 260 रूपए 
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समाप्त होने के पहले किसानों को उपलब्ध कराएंगी. निजी चीनी मिलों को चलवाने
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अतिरिक्त व्ययभार को लेकर राज्य के मुख्य सचिव जावेद उस्मानी ने कहा&amp;nbsp;कि 
प्रदेश सरकार की प्राथमिकता इस समय चीनी मिलों को चलानी की है. लिहाजा निजी
चीनी मालिकों की कुछ मांगों कर मिलों और सरकार के बीच चल रहे गतिरोध 
समाप्त किया गया है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
गौरतलब है कि किसानों को 280 रुपए प्रति कुतंल गन्ना मूल्य देने संबंधी 
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शुगर मिल एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने इस मामले में मुख्यमंत्री अखिलेश 
यादव से मुलाकात की. इन लोगों ने मुख्यमंत्री को यह&amp;nbsp;बताया कि चीनी के दामों
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&lt;/p&gt;
परिणामस्वरूप सरकार और चीनी मिल मालिकों के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न
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&lt;/p&gt;
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यादव से मुलाकात की. इन लोगों ने मुख्यमंत्री को यह&amp;nbsp;बताया कि चीनी के दामों
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मालिकों को क्रय कर और प्रवेश कर में छूट मिलेगी. क्रय कर में छूट के रूप 
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टकराव रविवार को समाप्त हो गया. सरकार ने निजी चीनी मिल मालिकों की तीन 
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लखनऊः बीते दस दिनों से निजी चीनी मिलों और सूबे की सरकार के बीच चल रहा
टकराव रविवार को समाप्त हो गया. सरकार ने निजी चीनी मिल मालिकों की तीन 
प्रमुख मांगों को मान लिया. इन मांगों के मानने से सरकार को 879 करोड़ रूपए
को अतरिक्त बोझ इस पेराई सत्र में उठाना पड़ेगा. सरकार और चीनी मिल 
मालिकों के संगठन के बीच हुई सहमति के बाद अब सूबे की सभी चीनी मिलों में
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
गन्ने की पेराई होने लगेगी. विपक्षी दलों ने सरकार के इस निर्णय को निजी चीनी मिल मालिकों के दबाव में लिया फैसला बताया है.&lt;br /&gt;
निजी चीनी मिल मालिकों और सरकार के बीच हुई सहमति को लेकर सरकारी प्रवक्ता 
ने यहां बताया कि सूबे की निजी चीनी मिलें किसानों को सरकार&lt;br /&gt;
द्धारा निर्धारित गन्ना मूल्य 280 रूपए प्रति कुंतल के स्थान पर 260 रूपए 
प्रति कुंतल का तत्काल भुगतान करेंगी और शेष 20 रूपए पेराई सत्र के&lt;br /&gt;
समाप्त होने के पहले किसानों को उपलब्ध कराएंगी. निजी चीनी मिलों को चलवाने
के लिए किए गए समझौते से सरकारी खजाने पर 879 करोड़ रुपए के पड़ने वाले 
अतिरिक्त व्ययभार को लेकर राज्य के मुख्य सचिव जावेद उस्मानी ने कहा&amp;nbsp;कि 
प्रदेश सरकार की प्राथमिकता इस समय चीनी मिलों को चलानी की है. लिहाजा निजी
चीनी मालिकों की कुछ मांगों कर मिलों और सरकार के बीच चल रहे गतिरोध 
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&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
गौरतलब है कि किसानों को 280 रुपए प्रति कुतंल गन्ना मूल्य देने संबंधी 
सरकार के निर्णय पर आपत्ति करते हुए सूबे की सभी निजी &amp;zwj;चीनी मिलों ने गन्ने
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शुगर मिल एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने इस मामले में मुख्यमंत्री अखिलेश 
यादव से मुलाकात की. इन लोगों ने मुख्यमंत्री को यह&amp;nbsp;बताया कि चीनी के दामों
में आई कमी से चीनी मिलों को वित्तीय संकट झेलना पड़ रहा है. इसलिए सरकार 
को निजी चीनी मिलों को राहत देनी चाहिए. बिना राहत के मिलों में पेराई करना
संभव नहीं होगा. निजी चीनी मिलों को चलाने के लिए एसोसिएशन ने अपनी मांगे 
भी सरकार को बतायी. जिन्हें मानने से&amp;nbsp;सरकार ने इंकार कर दिया.
&lt;/p&gt;
परिणामस्वरूप सरकार और चीनी मिल मालिकों के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न
हो गई. जिसका संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव जावेद उस्मानी 
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तीन मागों को मानने की सहमति बनी. मुख्य सचिव के अनुसार अब निजी चीनी मिल 
मालिकों को क्रय कर और प्रवेश कर में छूट मिलेगी. क्रय कर में छूट के रूप 
में 160 करोड़, प्रवेश कर के रूप में 219 करोड़ और कमीशन के रूप में 500 
करोड़ रूपए का व्यय भार सरकार ही उठाएगी. इस प्रकार से सरकार करीब 879&lt;br /&gt;
करोड़ का व्यय भार इस पेराई सत्र में अपने माथे लेगी. मुख्य सचिव का दावा 
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<p>
गौरतलब है कि किसानों को 280 रुपए प्रति कुतंल गन्ना मूल्य देने संबंधी 
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