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सरकार के उच्च विभागों में निर्धारित सीमा से काफी कम है आरक्षित वर्ग का प्रतिनिधित्व

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने हालिया संविधान संशोधन के माध्यम से सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उन लोगों के लिए 10 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था कर दी जिन्हें मौजूदा आरक्षण की व्यवस्था का लाभ नहीं मिल रहा था.

वहीं दूसरी ओर, इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट से ये जानकारी सामने आई है कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों के साथ सरकार के उच्च विभागों में ग्रुप-ए और ग्रुप-बी तथा अधिकतर संस्थानों में अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और खासकर अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) का प्रतिनिधित्व कम है. मालूम हो कि सरकारी पदों में एससी के लिए 15 फीसदी, एसटी के लिए 7.5 फीसदी और ओबीसी के लए 27 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था है.

सूचना का अधिकार (आरटीआई) आवेदन के तहत प्राप्त की गई जानकारी के मुताबिक 40 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में सहायक प्रोफेसर के स्तर पर निर्धारित सीमा की तुलना में ओबीसी वर्ग का प्रतिनिधित्व लगभग आधा (14.38 फीसदी) है. इसके अलावा ये जानकारी भी सामने आई है कि ओबीसी के लिए आरक्षण की व्यवस्था केवल सहायक प्रोफेसर स्तर पर ही है.

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