Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'catslug'
		]
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	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
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	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 120,
		'function' => 'invokeAction',
		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
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	(int) 4 => [
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		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
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	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
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	(int) 6 => [
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	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
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	(int) 8 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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		'function' => '__invoke',
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		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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		]
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		'class' => 'Cake\Http\Server',
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		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
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	'function' => 'offsetGet',
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		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%B8%E0%A4%B0%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0-%E0%A4%AA%E0%A4%B0-%E0%A4%B8%E0%A4%B2%E0%A4%B5%E0%A4%BE-%E0%A4%9C%E0%A5%81%E0%A4%A1%E0%A5%82%E0%A4%AE-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%9C%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%80-%E0%A4%9B%E0%A5%81%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A5%87-%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%86%E0%A4%B0%E0%A5%8B%E0%A4%AA-2602/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%B8%E0%A4%B0%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0-%E0%A4%AA%E0%A4%B0-%E0%A4%B8%E0%A4%B2%E0%A4%B5%E0%A4%BE-%E0%A4%9C%E0%A5%81%E0%A4%A1%E0%A5%82%E0%A4%AE-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%9C%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%80-%E0%A4%9B%E0%A5%81%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A5%87-%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%86%E0%A4%B0%E0%A5%8B%E0%A4%AA-2602/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
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		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
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		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
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	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
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	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
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		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
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	(int) 6 => [
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	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
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	(int) 11 => [
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		]
	],
	(int) 13 => [
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		'line' => (int) 51,
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		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
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		'line' => (int) 39,
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$frame = [
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		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
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			[maximum depth reached]
		]
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		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%B8%E0%A4%B0%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0-%E0%A4%AA%E0%A4%B0-%E0%A4%B8%E0%A4%B2%E0%A4%B5%E0%A4%BE-%E0%A4%9C%E0%A5%81%E0%A4%A1%E0%A5%82%E0%A4%AE-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%9C%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%80-%E0%A4%9B%E0%A5%81%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A5%87-%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%86%E0%A4%B0%E0%A5%8B%E0%A4%AA-2602/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
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			[maximum depth reached]
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Code Context
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;नयी दिल्ली/रायपुर। उच्चतम न्यायालय ने माओवादी हिंसा की समस्या से 
निपटने के वास्ते अपनी ओर से उठाए गए कदमों के बारे में &#039;अस्पष्ट&#039; सूचनाएं 
देने के लिए आज छत्तीसगढ़ सरकार को फटकार लगाते हुए उस पर नक्सल-विरोधी 
सतर्कता समूह सलवा जुडूम के बारे में जानकारी छुपाने का आरोप लगाया। &lt;/font&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; न्यायाधीश न्यायमूर्ति बी. सुदर्शन रेड्डी तथा न्यायमूर्ति एस. एस. 
निज्जर की सदस्यता वाली पीठ ने कहा &#039;&#039;राज्य सरकार द्वारा दाखिल किए गए 
हलफनामे में शासन द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में पूरी जानकारी नहीं दी 
गई है। उसकी ओर से मुहैया कराई गई सूचना बिल्कुल अस्पष्ट है।&#039;&#039; &lt;/font&gt;
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&#039;&#039;छत्तीसगढ़ सरकार को निर्देश दिए जाते हैं कि वह अदालत में विचार के लिए 
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; उच्चतम न्यायालय ने छत्तीसगढ़ सरकार से पूछा था कि उसने नक्सल समस्या 
से निपटने के लिए क्या कदम उठाए हैं और सलवा जुडूम को भंग करने को लेकर 
उसका क्या रुख है। इस सवालों पर राज्य सरकार ने गत 11 अगस्त को हलफनामा 
दाखिल किया था। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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जिलों में मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपों का सामना कर रहे सलवा जुडूम के 
खिलाफ दर्ज मुकदमों की संख्या का जिक्र नहीं किए जाने पर नाखुशी भी जाहिर 
की। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; केन्द्र की तरफ से सॉलीसिटर जनरल गोपाल सुब्रमण्यम अदालत की पैरवी 
सुनने वाली इस अदालत ने कहा कि राज्य सरकार को केन्द्र के नक्शेकदम पर चलना
चाहिए। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; न्यायालय द्वारा राज्य सरकार के शपथपत्र पर नाराजगी जाहिर किए जाने के 
दौरान सुब्रमण्यम ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि वह इस मुद्दे पर छत्तीसगढ़ 
सरकार के वकीलों तथा अधिकारियों से बातचीत करने के बाद एक विस्तृत हलफनामा 
दाखिल करेंगे। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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नयी दिल्ली/रायपुर। उच्चतम न्यायालय ने माओवादी हिंसा की समस्या से 
निपटने के वास्ते अपनी ओर से उठाए गए कदमों के बारे में &#039;अस्पष्ट&#039; सूचनाएं 
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&lt;p&gt;
&lt;font &gt;नयी दिल्ली/रायपुर। उच्चतम न्यायालय ने माओवादी हिंसा की समस्या से 
निपटने के वास्ते अपनी ओर से उठाए गए कदमों के बारे में &#039;अस्पष्ट&#039; सूचनाएं 
देने के लिए आज छत्तीसगढ़ सरकार को फटकार लगाते हुए उस पर नक्सल-विरोधी 
सतर्कता समूह सलवा जुडूम के बारे में जानकारी छुपाने का आरोप लगाया। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; न्यायाधीश न्यायमूर्ति बी. सुदर्शन रेड्डी तथा न्यायमूर्ति एस. एस. 
निज्जर की सदस्यता वाली पीठ ने कहा &#039;&#039;राज्य सरकार द्वारा दाखिल किए गए 
हलफनामे में शासन द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में पूरी जानकारी नहीं दी 
गई है। उसकी ओर से मुहैया कराई गई सूचना बिल्कुल अस्पष्ट है।&#039;&#039; &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; राज्य सरकार द्वारा दाखिल शपथपत्र पर गौर करते हुए पीठ ने कहा 
&#039;&#039;छत्तीसगढ़ सरकार को निर्देश दिए जाते हैं कि वह अदालत में विचार के लिए 
लाए गए बिंदुओं पर आधारित समुचित तथा विस्तृत हलफनामा दाखिल करे।&#039;&#039; &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; उच्चतम न्यायालय ने छत्तीसगढ़ सरकार से पूछा था कि उसने नक्सल समस्या 
से निपटने के लिए क्या कदम उठाए हैं और सलवा जुडूम को भंग करने को लेकर 
उसका क्या रुख है। इस सवालों पर राज्य सरकार ने गत 11 अगस्त को हलफनामा 
दाखिल किया था। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; पीठ ने कहा &#039;&#039;हमने आपके शपथपत्र का अध्ययन किया है। या तो आप कोई बात 
दबाना चाहते हैं या फिर आपकी कुछ छुपाने की मंशा है।&#039;&#039; न्यायालय ने कहा कि 
राज्य सरकार ने हलफनामे में सलवा जुडूम के बारे में कुछ भी नहीं कहा है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; शपथपत्र में लिखी गई भाषा और शैली पर गौर करते हुए न्यायालय ने कहा &#039;&#039;लगता है कि आप उनके  बारे में जानकारी को छुपा रहे हैं।&#039;&#039; &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; उच्चतम न्यायालय ने छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य के माओवाद प्रभावित 
जिलों में मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपों का सामना कर रहे सलवा जुडूम के 
खिलाफ दर्ज मुकदमों की संख्या का जिक्र नहीं किए जाने पर नाखुशी भी जाहिर 
की। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;font &gt; पीठ ने कहा कि राज्य सरकार ने शपथपत्र में प्रदेश में केन्द्रीय बलों के नियंत्रण वाले स्कूलों और आश्रमों का जिक्र नहीं किया है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; केन्द्र की तरफ से सॉलीसिटर जनरल गोपाल सुब्रमण्यम अदालत की पैरवी 
सुनने वाली इस अदालत ने कहा कि राज्य सरकार को केन्द्र के नक्शेकदम पर चलना
चाहिए। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; न्यायालय द्वारा राज्य सरकार के शपथपत्र पर नाराजगी जाहिर किए जाने के 
दौरान सुब्रमण्यम ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि वह इस मुद्दे पर छत्तीसगढ़ 
सरकार के वकीलों तथा अधिकारियों से बातचीत करने के बाद एक विस्तृत हलफनामा 
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&lt;/p&gt;
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&lt;font &gt; पीठ ने राज्य सरकार को समुचित शपथपत्र दाखिल करने के लिए छह हफ्तों का समय दिया है। &lt;/font&gt;
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&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;नयी दिल्ली/रायपुर। उच्चतम न्यायालय ने माओवादी हिंसा की समस्या से 
निपटने के वास्ते अपनी ओर से उठाए गए कदमों के बारे में &#039;अस्पष्ट&#039; सूचनाएं 
देने के लिए आज छत्तीसगढ़ सरकार को फटकार लगाते हुए उस पर नक्सल-विरोधी 
सतर्कता समूह सलवा जुडूम के बारे में जानकारी छुपाने का आरोप लगाया। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; न्यायाधीश न्यायमूर्ति बी. सुदर्शन रेड्डी तथा न्यायमूर्ति एस. एस. 
निज्जर की सदस्यता वाली पीठ ने कहा &#039;&#039;राज्य सरकार द्वारा दाखिल किए गए 
हलफनामे में शासन द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में पूरी जानकारी नहीं दी 
गई है। उसकी ओर से मुहैया कराई गई सूचना बिल्कुल अस्पष्ट है।&#039;&#039; &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; राज्य सरकार द्वारा दाखिल शपथपत्र पर गौर करते हुए पीठ ने कहा 
&#039;&#039;छत्तीसगढ़ सरकार को निर्देश दिए जाते हैं कि वह अदालत में विचार के लिए 
लाए गए बिंदुओं पर आधारित समुचित तथा विस्तृत हलफनामा दाखिल करे।&#039;&#039; &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; उच्चतम न्यायालय ने छत्तीसगढ़ सरकार से पूछा था कि उसने नक्सल समस्या 
से निपटने के लिए क्या कदम उठाए हैं और सलवा जुडूम को भंग करने को लेकर 
उसका क्या रुख है। इस सवालों पर राज्य सरकार ने गत 11 अगस्त को हलफनामा 
दाखिल किया था। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; पीठ ने कहा &#039;&#039;हमने आपके शपथपत्र का अध्ययन किया है। या तो आप कोई बात 
दबाना चाहते हैं या फिर आपकी कुछ छुपाने की मंशा है।&#039;&#039; न्यायालय ने कहा कि 
राज्य सरकार ने हलफनामे में सलवा जुडूम के बारे में कुछ भी नहीं कहा है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; शपथपत्र में लिखी गई भाषा और शैली पर गौर करते हुए न्यायालय ने कहा &#039;&#039;लगता है कि आप उनके  बारे में जानकारी को छुपा रहे हैं।&#039;&#039; &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; उच्चतम न्यायालय ने छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य के माओवाद प्रभावित 
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&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; केन्द्र की तरफ से सॉलीसिटर जनरल गोपाल सुब्रमण्यम अदालत की पैरवी 
सुनने वाली इस अदालत ने कहा कि राज्य सरकार को केन्द्र के नक्शेकदम पर चलना
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&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; न्यायालय द्वारा राज्य सरकार के शपथपत्र पर नाराजगी जाहिर किए जाने के 
दौरान सुब्रमण्यम ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि वह इस मुद्दे पर छत्तीसगढ़ 
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नयी दिल्ली/रायपुर। उच्चतम न्यायालय ने माओवादी हिंसा की समस्या से 
निपटने के वास्ते अपनी ओर से उठाए गए कदमों के बारे में &#039;अस्पष्ट&#039; सूचनाएं 
देने के लिए आज छत्तीसगढ़ सरकार को फटकार लगाते हुए उस पर नक्सल-विरोधी 
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&lt;font &gt;नयी दिल्ली/रायपुर। उच्चतम न्यायालय ने माओवादी हिंसा की समस्या से 
निपटने के वास्ते अपनी ओर से उठाए गए कदमों के बारे में &#039;अस्पष्ट&#039; सूचनाएं 
देने के लिए आज छत्तीसगढ़ सरकार को फटकार लगाते हुए उस पर नक्सल-विरोधी 
सतर्कता समूह सलवा जुडूम के बारे में जानकारी छुपाने का आरोप लगाया। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; न्यायाधीश न्यायमूर्ति बी. सुदर्शन रेड्डी तथा न्यायमूर्ति एस. एस. 
निज्जर की सदस्यता वाली पीठ ने कहा &#039;&#039;राज्य सरकार द्वारा दाखिल किए गए 
हलफनामे में शासन द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में पूरी जानकारी नहीं दी 
गई है। उसकी ओर से मुहैया कराई गई सूचना बिल्कुल अस्पष्ट है।&#039;&#039; &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; राज्य सरकार द्वारा दाखिल शपथपत्र पर गौर करते हुए पीठ ने कहा 
&#039;&#039;छत्तीसगढ़ सरकार को निर्देश दिए जाते हैं कि वह अदालत में विचार के लिए 
लाए गए बिंदुओं पर आधारित समुचित तथा विस्तृत हलफनामा दाखिल करे।&#039;&#039; &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; उच्चतम न्यायालय ने छत्तीसगढ़ सरकार से पूछा था कि उसने नक्सल समस्या 
से निपटने के लिए क्या कदम उठाए हैं और सलवा जुडूम को भंग करने को लेकर 
उसका क्या रुख है। इस सवालों पर राज्य सरकार ने गत 11 अगस्त को हलफनामा 
दाखिल किया था। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; पीठ ने कहा &#039;&#039;हमने आपके शपथपत्र का अध्ययन किया है। या तो आप कोई बात 
दबाना चाहते हैं या फिर आपकी कुछ छुपाने की मंशा है।&#039;&#039; न्यायालय ने कहा कि 
राज्य सरकार ने हलफनामे में सलवा जुडूम के बारे में कुछ भी नहीं कहा है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; शपथपत्र में लिखी गई भाषा और शैली पर गौर करते हुए न्यायालय ने कहा &#039;&#039;लगता है कि आप उनके  बारे में जानकारी को छुपा रहे हैं।&#039;&#039; &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; उच्चतम न्यायालय ने छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य के माओवाद प्रभावित 
जिलों में मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपों का सामना कर रहे सलवा जुडूम के 
खिलाफ दर्ज मुकदमों की संख्या का जिक्र नहीं किए जाने पर नाखुशी भी जाहिर 
की। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; पीठ ने कहा कि राज्य सरकार ने शपथपत्र में प्रदेश में केन्द्रीय बलों के नियंत्रण वाले स्कूलों और आश्रमों का जिक्र नहीं किया है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; केन्द्र की तरफ से सॉलीसिटर जनरल गोपाल सुब्रमण्यम अदालत की पैरवी 
सुनने वाली इस अदालत ने कहा कि राज्य सरकार को केन्द्र के नक्शेकदम पर चलना
चाहिए। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; न्यायालय द्वारा राज्य सरकार के शपथपत्र पर नाराजगी जाहिर किए जाने के 
दौरान सुब्रमण्यम ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि वह इस मुद्दे पर छत्तीसगढ़ 
सरकार के वकीलों तथा अधिकारियों से बातचीत करने के बाद एक विस्तृत हलफनामा 
दाखिल करेंगे। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; पीठ ने राज्य सरकार को समुचित शपथपत्र दाखिल करने के लिए छह हफ्तों का समय दिया है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
		
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नयी दिल्ली/रायपुर। उच्चतम न्यायालय ने माओवादी हिंसा की समस्या से 
निपटने के वास्ते अपनी ओर से उठाए गए कदमों के बारे में 'अस्पष्ट' सूचनाएं 
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<p>
<font >नयी दिल्ली/रायपुर। उच्चतम न्यायालय ने माओवादी हिंसा की समस्या से 
निपटने के वास्ते अपनी ओर से उठाए गए कदमों के बारे में 'अस्पष्ट' सूचनाएं 
देने के लिए आज छत्तीसगढ़ सरकार को फटकार लगाते हुए उस पर नक्सल-विरोधी 
सतर्कता समूह सलवा जुडूम के बारे में जानकारी छुपाने का आरोप लगाया। </font>
</p>
<p>
<font > न्यायाधीश न्यायमूर्ति बी. सुदर्शन रेड्डी तथा न्यायमूर्ति एस. एस. 
निज्जर की सदस्यता वाली पीठ ने कहा ''राज्य सरकार द्वारा दाखिल किए गए 
हलफनामे में शासन द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में पूरी जानकारी नहीं दी 
गई है। उसकी ओर से मुहैया कराई गई सूचना बिल्कुल अस्पष्ट है।'' </font>
</p>
<p>
<font > राज्य सरकार द्वारा दाखिल शपथपत्र पर गौर करते हुए पीठ ने कहा 
''छत्तीसगढ़ सरकार को निर्देश दिए जाते हैं कि वह अदालत में विचार के लिए 
लाए गए बिंदुओं पर आधारित समुचित तथा विस्तृत हलफनामा दाखिल करे।'' </font>
</p>
<p>
<font > उच्चतम न्यायालय ने छत्तीसगढ़ सरकार से पूछा था कि उसने नक्सल समस्या 
से निपटने के लिए क्या कदम उठाए हैं और सलवा जुडूम को भंग करने को लेकर 
उसका क्या रुख है। इस सवालों पर राज्य सरकार ने गत 11 अगस्त को हलफनामा 
दाखिल किया था। </font>
</p>
<p>
<font > पीठ ने कहा ''हमने आपके शपथपत्र का अध्ययन किया है। या तो आप कोई बात 
दबाना चाहते हैं या फिर आपकी कुछ छुपाने की मंशा है।'' न्यायालय ने कहा कि 
राज्य सरकार ने हलफनामे में सलवा जुडूम के बारे में कुछ भी नहीं कहा है। </font>
</p>
<p>
<font > शपथपत्र में लिखी गई भाषा और शैली पर गौर करते हुए न्यायालय ने कहा ''लगता है कि आप उनके  बारे में जानकारी को छुपा रहे हैं।'' </font>
</p>
<p>
<font > उच्चतम न्यायालय ने छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य के माओवाद प्रभावित 
जिलों में मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपों का सामना कर रहे सलवा जुडूम के 
खिलाफ दर्ज मुकदमों की संख्या का जिक्र नहीं किए जाने पर नाखुशी भी जाहिर 
की। </font>
</p>
<p>
<font > पीठ ने कहा कि राज्य सरकार ने शपथपत्र में प्रदेश में केन्द्रीय बलों के नियंत्रण वाले स्कूलों और आश्रमों का जिक्र नहीं किया है। </font>
</p>
<p>
<font > केन्द्र की तरफ से सॉलीसिटर जनरल गोपाल सुब्रमण्यम अदालत की पैरवी 
सुनने वाली इस अदालत ने कहा कि राज्य सरकार को केन्द्र के नक्शेकदम पर चलना
चाहिए। </font>
</p>
<p>
<font > न्यायालय द्वारा राज्य सरकार के शपथपत्र पर नाराजगी जाहिर किए जाने के 
दौरान सुब्रमण्यम ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि वह इस मुद्दे पर छत्तीसगढ़ 
सरकार के वकीलों तथा अधिकारियों से बातचीत करने के बाद एक विस्तृत हलफनामा 
दाखिल करेंगे। </font>
</p>
<p>
<font > पीठ ने राज्य सरकार को समुचित शपथपत्र दाखिल करने के लिए छह हफ्तों का समय दिया है। </font>
</p>
		
</div>               </font>
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&lt;/p&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; न्यायाधीश न्यायमूर्ति बी. सुदर्शन रेड्डी तथा न्यायमूर्ति एस. एस. 
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; राज्य सरकार द्वारा दाखिल शपथपत्र पर गौर करते हुए पीठ ने कहा 
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; उच्चतम न्यायालय ने छत्तीसगढ़ सरकार से पूछा था कि उसने नक्सल समस्या 
से निपटने के लिए क्या कदम उठाए हैं और सलवा जुडूम को भंग करने को लेकर 
उसका क्या रुख है। इस सवालों पर राज्य सरकार ने गत 11 अगस्त को हलफनामा 
दाखिल किया था। &lt;/font&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; उच्चतम न्यायालय ने छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य के माओवाद प्रभावित 
जिलों में मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपों का सामना कर रहे सलवा जुडूम के 
खिलाफ दर्ज मुकदमों की संख्या का जिक्र नहीं किए जाने पर नाखुशी भी जाहिर 
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सुनने वाली इस अदालत ने कहा कि राज्य सरकार को केन्द्र के नक्शेकदम पर चलना
चाहिए। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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दौरान सुब्रमण्यम ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि वह इस मुद्दे पर छत्तीसगढ़ 
सरकार के वकीलों तथा अधिकारियों से बातचीत करने के बाद एक विस्तृत हलफनामा 
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&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
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नयी दिल्ली/रायपुर। उच्चतम न्यायालय ने माओवादी हिंसा की समस्या से 
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देने के लिए आज छत्तीसगढ़ सरकार को फटकार लगाते हुए उस पर नक्सल-विरोधी 
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देने के लिए आज छत्तीसगढ़ सरकार को फटकार लगाते हुए उस पर नक्सल-विरोधी 
सतर्कता समूह सलवा जुडूम के बारे में जानकारी छुपाने का आरोप लगाया। &lt;/font&gt;
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&lt;p&gt;
&lt;font &gt; न्यायाधीश न्यायमूर्ति बी. सुदर्शन रेड्डी तथा न्यायमूर्ति एस. एस. 
निज्जर की सदस्यता वाली पीठ ने कहा &#039;&#039;राज्य सरकार द्वारा दाखिल किए गए 
हलफनामे में शासन द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में पूरी जानकारी नहीं दी 
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&lt;/p&gt;
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&lt;font &gt; राज्य सरकार द्वारा दाखिल शपथपत्र पर गौर करते हुए पीठ ने कहा 
&#039;&#039;छत्तीसगढ़ सरकार को निर्देश दिए जाते हैं कि वह अदालत में विचार के लिए 
लाए गए बिंदुओं पर आधारित समुचित तथा विस्तृत हलफनामा दाखिल करे।&#039;&#039; &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; उच्चतम न्यायालय ने छत्तीसगढ़ सरकार से पूछा था कि उसने नक्सल समस्या 
से निपटने के लिए क्या कदम उठाए हैं और सलवा जुडूम को भंग करने को लेकर 
उसका क्या रुख है। इस सवालों पर राज्य सरकार ने गत 11 अगस्त को हलफनामा 
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&lt;/p&gt;
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राज्य सरकार ने हलफनामे में सलवा जुडूम के बारे में कुछ भी नहीं कहा है। &lt;/font&gt;
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सुनने वाली इस अदालत ने कहा कि राज्य सरकार को केन्द्र के नक्शेकदम पर चलना
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दौरान सुब्रमण्यम ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि वह इस मुद्दे पर छत्तीसगढ़ 
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नयी दिल्ली/रायपुर। उच्चतम न्यायालय ने माओवादी हिंसा की समस्या से 
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&lt;font &gt;नयी दिल्ली/रायपुर। उच्चतम न्यायालय ने माओवादी हिंसा की समस्या से 
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&lt;font &gt; न्यायाधीश न्यायमूर्ति बी. सुदर्शन रेड्डी तथा न्यायमूर्ति एस. एस. 
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उसका क्या रुख है। इस सवालों पर राज्य सरकार ने गत 11 अगस्त को हलफनामा 
दाखिल किया था। &lt;/font&gt;
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नयी दिल्ली/रायपुर। उच्चतम न्यायालय ने माओवादी हिंसा की समस्या से 
निपटने के वास्ते अपनी ओर से उठाए गए कदमों के बारे में 'अस्पष्ट' सूचनाएं 
देने के लिए आज छत्तीसगढ़ सरकार को फटकार लगाते हुए उस पर नक्सल-विरोधी 
सतर्कता समूह सलवा..."/>
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                <div class="cont" align="justify">
<p>
<font >नयी दिल्ली/रायपुर। उच्चतम न्यायालय ने माओवादी हिंसा की समस्या से 
निपटने के वास्ते अपनी ओर से उठाए गए कदमों के बारे में 'अस्पष्ट' सूचनाएं 
देने के लिए आज छत्तीसगढ़ सरकार को फटकार लगाते हुए उस पर नक्सल-विरोधी 
सतर्कता समूह सलवा जुडूम के बारे में जानकारी छुपाने का आरोप लगाया। </font>
</p>
<p>
<font > न्यायाधीश न्यायमूर्ति बी. सुदर्शन रेड्डी तथा न्यायमूर्ति एस. एस. 
निज्जर की सदस्यता वाली पीठ ने कहा ''राज्य सरकार द्वारा दाखिल किए गए 
हलफनामे में शासन द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में पूरी जानकारी नहीं दी 
गई है। उसकी ओर से मुहैया कराई गई सूचना बिल्कुल अस्पष्ट है।'' </font>
</p>
<p>
<font > राज्य सरकार द्वारा दाखिल शपथपत्र पर गौर करते हुए पीठ ने कहा 
''छत्तीसगढ़ सरकार को निर्देश दिए जाते हैं कि वह अदालत में विचार के लिए 
लाए गए बिंदुओं पर आधारित समुचित तथा विस्तृत हलफनामा दाखिल करे।'' </font>
</p>
<p>
<font > उच्चतम न्यायालय ने छत्तीसगढ़ सरकार से पूछा था कि उसने नक्सल समस्या 
से निपटने के लिए क्या कदम उठाए हैं और सलवा जुडूम को भंग करने को लेकर 
उसका क्या रुख है। इस सवालों पर राज्य सरकार ने गत 11 अगस्त को हलफनामा 
दाखिल किया था। </font>
</p>
<p>
<font > पीठ ने कहा ''हमने आपके शपथपत्र का अध्ययन किया है। या तो आप कोई बात 
दबाना चाहते हैं या फिर आपकी कुछ छुपाने की मंशा है।'' न्यायालय ने कहा कि 
राज्य सरकार ने हलफनामे में सलवा जुडूम के बारे में कुछ भी नहीं कहा है। </font>
</p>
<p>
<font > शपथपत्र में लिखी गई भाषा और शैली पर गौर करते हुए न्यायालय ने कहा ''लगता है कि आप उनके  बारे में जानकारी को छुपा रहे हैं।'' </font>
</p>
<p>
<font > उच्चतम न्यायालय ने छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य के माओवाद प्रभावित 
जिलों में मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपों का सामना कर रहे सलवा जुडूम के 
खिलाफ दर्ज मुकदमों की संख्या का जिक्र नहीं किए जाने पर नाखुशी भी जाहिर 
की। </font>
</p>
<p>
<font > पीठ ने कहा कि राज्य सरकार ने शपथपत्र में प्रदेश में केन्द्रीय बलों के नियंत्रण वाले स्कूलों और आश्रमों का जिक्र नहीं किया है। </font>
</p>
<p>
<font > केन्द्र की तरफ से सॉलीसिटर जनरल गोपाल सुब्रमण्यम अदालत की पैरवी 
सुनने वाली इस अदालत ने कहा कि राज्य सरकार को केन्द्र के नक्शेकदम पर चलना
चाहिए। </font>
</p>
<p>
<font > न्यायालय द्वारा राज्य सरकार के शपथपत्र पर नाराजगी जाहिर किए जाने के 
दौरान सुब्रमण्यम ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि वह इस मुद्दे पर छत्तीसगढ़ 
सरकार के वकीलों तथा अधिकारियों से बातचीत करने के बाद एक विस्तृत हलफनामा 
दाखिल करेंगे। </font>
</p>
<p>
<font > पीठ ने राज्य सरकार को समुचित शपथपत्र दाखिल करने के लिए छह हफ्तों का समय दिया है। </font>
</p>
		
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देने के लिए आज छत्तीसगढ़ सरकार को फटकार लगाते हुए उस पर नक्सल-विरोधी 
सतर्कता समूह सलवा जुडूम के बारे में जानकारी छुपाने का आरोप लगाया। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; न्यायाधीश न्यायमूर्ति बी. सुदर्शन रेड्डी तथा न्यायमूर्ति एस. एस. 
निज्जर की सदस्यता वाली पीठ ने कहा &#039;&#039;राज्य सरकार द्वारा दाखिल किए गए 
हलफनामे में शासन द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में पूरी जानकारी नहीं दी 
गई है। उसकी ओर से मुहैया कराई गई सूचना बिल्कुल अस्पष्ट है।&#039;&#039; &lt;/font&gt;
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&#039;&#039;छत्तीसगढ़ सरकार को निर्देश दिए जाते हैं कि वह अदालत में विचार के लिए 
लाए गए बिंदुओं पर आधारित समुचित तथा विस्तृत हलफनामा दाखिल करे।&#039;&#039; &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; उच्चतम न्यायालय ने छत्तीसगढ़ सरकार से पूछा था कि उसने नक्सल समस्या 
से निपटने के लिए क्या कदम उठाए हैं और सलवा जुडूम को भंग करने को लेकर 
उसका क्या रुख है। इस सवालों पर राज्य सरकार ने गत 11 अगस्त को हलफनामा 
दाखिल किया था। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; पीठ ने कहा &#039;&#039;हमने आपके शपथपत्र का अध्ययन किया है। या तो आप कोई बात 
दबाना चाहते हैं या फिर आपकी कुछ छुपाने की मंशा है।&#039;&#039; न्यायालय ने कहा कि 
राज्य सरकार ने हलफनामे में सलवा जुडूम के बारे में कुछ भी नहीं कहा है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;/p&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; उच्चतम न्यायालय ने छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य के माओवाद प्रभावित 
जिलों में मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपों का सामना कर रहे सलवा जुडूम के 
खिलाफ दर्ज मुकदमों की संख्या का जिक्र नहीं किए जाने पर नाखुशी भी जाहिर 
की। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; पीठ ने कहा कि राज्य सरकार ने शपथपत्र में प्रदेश में केन्द्रीय बलों के नियंत्रण वाले स्कूलों और आश्रमों का जिक्र नहीं किया है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; केन्द्र की तरफ से सॉलीसिटर जनरल गोपाल सुब्रमण्यम अदालत की पैरवी 
सुनने वाली इस अदालत ने कहा कि राज्य सरकार को केन्द्र के नक्शेकदम पर चलना
चाहिए। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; न्यायालय द्वारा राज्य सरकार के शपथपत्र पर नाराजगी जाहिर किए जाने के 
दौरान सुब्रमण्यम ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि वह इस मुद्दे पर छत्तीसगढ़ 
सरकार के वकीलों तथा अधिकारियों से बातचीत करने के बाद एक विस्तृत हलफनामा 
दाखिल करेंगे। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; पीठ ने राज्य सरकार को समुचित शपथपत्र दाखिल करने के लिए छह हफ्तों का समय दिया है। &lt;/font&gt;
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नयी दिल्ली/रायपुर। उच्चतम न्यायालय ने माओवादी हिंसा की समस्या से 
निपटने के वास्ते अपनी ओर से उठाए गए कदमों के बारे में &#039;अस्पष्ट&#039; सूचनाएं 
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&lt;p&gt;
&lt;font &gt;नयी दिल्ली/रायपुर। उच्चतम न्यायालय ने माओवादी हिंसा की समस्या से 
निपटने के वास्ते अपनी ओर से उठाए गए कदमों के बारे में &#039;अस्पष्ट&#039; सूचनाएं 
देने के लिए आज छत्तीसगढ़ सरकार को फटकार लगाते हुए उस पर नक्सल-विरोधी 
सतर्कता समूह सलवा जुडूम के बारे में जानकारी छुपाने का आरोप लगाया। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; न्यायाधीश न्यायमूर्ति बी. सुदर्शन रेड्डी तथा न्यायमूर्ति एस. एस. 
निज्जर की सदस्यता वाली पीठ ने कहा &#039;&#039;राज्य सरकार द्वारा दाखिल किए गए 
हलफनामे में शासन द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में पूरी जानकारी नहीं दी 
गई है। उसकी ओर से मुहैया कराई गई सूचना बिल्कुल अस्पष्ट है।&#039;&#039; &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; राज्य सरकार द्वारा दाखिल शपथपत्र पर गौर करते हुए पीठ ने कहा 
&#039;&#039;छत्तीसगढ़ सरकार को निर्देश दिए जाते हैं कि वह अदालत में विचार के लिए 
लाए गए बिंदुओं पर आधारित समुचित तथा विस्तृत हलफनामा दाखिल करे।&#039;&#039; &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; उच्चतम न्यायालय ने छत्तीसगढ़ सरकार से पूछा था कि उसने नक्सल समस्या 
से निपटने के लिए क्या कदम उठाए हैं और सलवा जुडूम को भंग करने को लेकर 
उसका क्या रुख है। इस सवालों पर राज्य सरकार ने गत 11 अगस्त को हलफनामा 
दाखिल किया था। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; पीठ ने कहा &#039;&#039;हमने आपके शपथपत्र का अध्ययन किया है। या तो आप कोई बात 
दबाना चाहते हैं या फिर आपकी कुछ छुपाने की मंशा है।&#039;&#039; न्यायालय ने कहा कि 
राज्य सरकार ने हलफनामे में सलवा जुडूम के बारे में कुछ भी नहीं कहा है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; शपथपत्र में लिखी गई भाषा और शैली पर गौर करते हुए न्यायालय ने कहा &#039;&#039;लगता है कि आप उनके  बारे में जानकारी को छुपा रहे हैं।&#039;&#039; &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; उच्चतम न्यायालय ने छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य के माओवाद प्रभावित 
जिलों में मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपों का सामना कर रहे सलवा जुडूम के 
खिलाफ दर्ज मुकदमों की संख्या का जिक्र नहीं किए जाने पर नाखुशी भी जाहिर 
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&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; पीठ ने कहा कि राज्य सरकार ने शपथपत्र में प्रदेश में केन्द्रीय बलों के नियंत्रण वाले स्कूलों और आश्रमों का जिक्र नहीं किया है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; केन्द्र की तरफ से सॉलीसिटर जनरल गोपाल सुब्रमण्यम अदालत की पैरवी 
सुनने वाली इस अदालत ने कहा कि राज्य सरकार को केन्द्र के नक्शेकदम पर चलना
चाहिए। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; न्यायालय द्वारा राज्य सरकार के शपथपत्र पर नाराजगी जाहिर किए जाने के 
दौरान सुब्रमण्यम ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि वह इस मुद्दे पर छत्तीसगढ़ 
सरकार के वकीलों तथा अधिकारियों से बातचीत करने के बाद एक विस्तृत हलफनामा 
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नयी दिल्ली/रायपुर। उच्चतम न्यायालय ने माओवादी हिंसा की समस्या से 
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&lt;font &gt; न्यायाधीश न्यायमूर्ति बी. सुदर्शन रेड्डी तथा न्यायमूर्ति एस. एस. 
निज्जर की सदस्यता वाली पीठ ने कहा &#039;&#039;राज्य सरकार द्वारा दाखिल किए गए 
हलफनामे में शासन द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में पूरी जानकारी नहीं दी 
गई है। उसकी ओर से मुहैया कराई गई सूचना बिल्कुल अस्पष्ट है।&#039;&#039; &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; राज्य सरकार द्वारा दाखिल शपथपत्र पर गौर करते हुए पीठ ने कहा 
&#039;&#039;छत्तीसगढ़ सरकार को निर्देश दिए जाते हैं कि वह अदालत में विचार के लिए 
लाए गए बिंदुओं पर आधारित समुचित तथा विस्तृत हलफनामा दाखिल करे।&#039;&#039; &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;font &gt; उच्चतम न्यायालय ने छत्तीसगढ़ सरकार से पूछा था कि उसने नक्सल समस्या 
से निपटने के लिए क्या कदम उठाए हैं और सलवा जुडूम को भंग करने को लेकर 
उसका क्या रुख है। इस सवालों पर राज्य सरकार ने गत 11 अगस्त को हलफनामा 
दाखिल किया था। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; पीठ ने कहा &#039;&#039;हमने आपके शपथपत्र का अध्ययन किया है। या तो आप कोई बात 
दबाना चाहते हैं या फिर आपकी कुछ छुपाने की मंशा है।&#039;&#039; न्यायालय ने कहा कि 
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&lt;font &gt; शपथपत्र में लिखी गई भाषा और शैली पर गौर करते हुए न्यायालय ने कहा &#039;&#039;लगता है कि आप उनके  बारे में जानकारी को छुपा रहे हैं।&#039;&#039; &lt;/font&gt;
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<p>
<font >नयी दिल्ली/रायपुर। उच्चतम न्यायालय ने माओवादी हिंसा की समस्या से 
निपटने के वास्ते अपनी ओर से उठाए गए कदमों के बारे में 'अस्पष्ट' सूचनाएं 
देने के लिए आज छत्तीसगढ़ सरकार को फटकार लगाते हुए उस पर नक्सल-विरोधी 
सतर्कता समूह सलवा जुडूम के बारे में जानकारी छुपाने का आरोप लगाया। </font>
</p>
<p>
<font > न्यायाधीश न्यायमूर्ति बी. सुदर्शन रेड्डी तथा न्यायमूर्ति एस. एस. 
निज्जर की सदस्यता वाली पीठ ने कहा ''राज्य सरकार द्वारा दाखिल किए गए 
हलफनामे में शासन द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में पूरी जानकारी नहीं दी 
गई है। उसकी ओर से मुहैया कराई गई सूचना बिल्कुल अस्पष्ट है।'' </font>
</p>
<p>
<font > राज्य सरकार द्वारा दाखिल शपथपत्र पर गौर करते हुए पीठ ने कहा 
''छत्तीसगढ़ सरकार को निर्देश दिए जाते हैं कि वह अदालत में विचार के लिए 
लाए गए बिंदुओं पर आधारित समुचित तथा विस्तृत हलफनामा दाखिल करे।'' </font>
</p>
<p>
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से निपटने के लिए क्या कदम उठाए हैं और सलवा जुडूम को भंग करने को लेकर 
उसका क्या रुख है। इस सवालों पर राज्य सरकार ने गत 11 अगस्त को हलफनामा 
दाखिल किया था। </font>
</p>
<p>
<font > पीठ ने कहा ''हमने आपके शपथपत्र का अध्ययन किया है। या तो आप कोई बात 
दबाना चाहते हैं या फिर आपकी कुछ छुपाने की मंशा है।'' न्यायालय ने कहा कि 
राज्य सरकार ने हलफनामे में सलवा जुडूम के बारे में कुछ भी नहीं कहा है। </font>
</p>
<p>
<font > शपथपत्र में लिखी गई भाषा और शैली पर गौर करते हुए न्यायालय ने कहा ''लगता है कि आप उनके  बारे में जानकारी को छुपा रहे हैं।'' </font>
</p>
<p>
<font > उच्चतम न्यायालय ने छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य के माओवाद प्रभावित 
जिलों में मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपों का सामना कर रहे सलवा जुडूम के 
खिलाफ दर्ज मुकदमों की संख्या का जिक्र नहीं किए जाने पर नाखुशी भी जाहिर 
की। </font>
</p>
<p>
<font > पीठ ने कहा कि राज्य सरकार ने शपथपत्र में प्रदेश में केन्द्रीय बलों के नियंत्रण वाले स्कूलों और आश्रमों का जिक्र नहीं किया है। </font>
</p>
<p>
<font > केन्द्र की तरफ से सॉलीसिटर जनरल गोपाल सुब्रमण्यम अदालत की पैरवी 
सुनने वाली इस अदालत ने कहा कि राज्य सरकार को केन्द्र के नक्शेकदम पर चलना
चाहिए। </font>
</p>
<p>
<font > न्यायालय द्वारा राज्य सरकार के शपथपत्र पर नाराजगी जाहिर किए जाने के 
दौरान सुब्रमण्यम ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि वह इस मुद्दे पर छत्तीसगढ़ 
सरकार के वकीलों तथा अधिकारियों से बातचीत करने के बाद एक विस्तृत हलफनामा 
दाखिल करेंगे। </font>
</p>
<p>
<font > पीठ ने राज्य सरकार को समुचित शपथपत्र दाखिल करने के लिए छह हफ्तों का समय दिया है। </font>
</p>
		
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<font size="3"> न्यायाधीश न्यायमूर्ति बी. सुदर्शन रेड्डी तथा न्यायमूर्ति एस. एस. 
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</p>
<p>
<font size="3"> राज्य सरकार द्वारा दाखिल शपथपत्र पर गौर करते हुए पीठ ने कहा 
''छत्तीसगढ़ सरकार को निर्देश दिए जाते हैं कि वह अदालत में विचार के लिए 
लाए गए बिंदुओं पर आधारित समुचित तथा विस्तृत हलफनामा दाखिल करे।'' </font>
</p>
<p>
<font size="3"> उच्चतम न्यायालय ने छत्तीसगढ़ सरकार से पूछा था कि उसने नक्सल समस्या 
से निपटने के लिए क्या कदम उठाए हैं और सलवा जुडूम को भंग करने को लेकर 
उसका क्या रुख है। इस सवालों पर राज्य सरकार ने गत 11 अगस्त को हलफनामा 
दाखिल किया था। </font>
</p>
<p>
<font size="3"> पीठ ने कहा ''हमने आपके शपथपत्र का अध्ययन किया है। या तो आप कोई बात 
दबाना चाहते हैं या फिर आपकी कुछ छुपाने की मंशा है।'' न्यायालय ने कहा कि 
राज्य सरकार ने हलफनामे में सलवा जुडूम के बारे में कुछ भी नहीं कहा है। </font>
</p>
<p>
<font size="3"> शपथपत्र में लिखी गई भाषा और शैली पर गौर करते हुए न्यायालय ने कहा ''लगता है कि आप उनके  बारे में जानकारी को छुपा रहे हैं।'' </font>
</p>
<p>
<font size="3"> उच्चतम न्यायालय ने छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य के माओवाद प्रभावित 
जिलों में मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपों का सामना कर रहे सलवा जुडूम के 
खिलाफ दर्ज मुकदमों की संख्या का जिक्र नहीं किए जाने पर नाखुशी भी जाहिर 
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</p>
<p>
<font size="3"> पीठ ने कहा कि राज्य सरकार ने शपथपत्र में प्रदेश में केन्द्रीय बलों के नियंत्रण वाले स्कूलों और आश्रमों का जिक्र नहीं किया है। </font>
</p>
<p>
<font size="3"> केन्द्र की तरफ से सॉलीसिटर जनरल गोपाल सुब्रमण्यम अदालत की पैरवी 
सुनने वाली इस अदालत ने कहा कि राज्य सरकार को केन्द्र के नक्शेकदम पर चलना
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</p>
<p>
<font size="3"> न्यायालय द्वारा राज्य सरकार के शपथपत्र पर नाराजगी जाहिर किए जाने के 
दौरान सुब्रमण्यम ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि वह इस मुद्दे पर छत्तीसगढ़ 
सरकार के वकीलों तथा अधिकारियों से बातचीत करने के बाद एक विस्तृत हलफनामा 
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<font size="3"> पीठ ने राज्य सरकार को समुचित शपथपत्र दाखिल करने के लिए छह हफ्तों का समय दिया है। </font>
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नयी दिल्ली/रायपुर। उच्चतम न्यायालय ने माओवादी हिंसा की समस्या से 
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निपटने के वास्ते अपनी ओर से उठाए गए कदमों के बारे में 'अस्पष्ट' सूचनाएं 
देने के लिए आज छत्तीसगढ़ सरकार को फटकार लगाते हुए उस पर नक्सल-विरोधी 
सतर्कता समूह सलवा जुडूम के बारे में जानकारी छुपाने का आरोप लगाया। </font>
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<p>
<font > न्यायाधीश न्यायमूर्ति बी. सुदर्शन रेड्डी तथा न्यायमूर्ति एस. एस. 
निज्जर की सदस्यता वाली पीठ ने कहा ''राज्य सरकार द्वारा दाखिल किए गए 
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''छत्तीसगढ़ सरकार को निर्देश दिए जाते हैं कि वह अदालत में विचार के लिए 
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<font > पीठ ने कहा ''हमने आपके शपथपत्र का अध्ययन किया है। या तो आप कोई बात 
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<font > केन्द्र की तरफ से सॉलीसिटर जनरल गोपाल सुब्रमण्यम अदालत की पैरवी 
सुनने वाली इस अदालत ने कहा कि राज्य सरकार को केन्द्र के नक्शेकदम पर चलना
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<font > न्यायालय द्वारा राज्य सरकार के शपथपत्र पर नाराजगी जाहिर किए जाने के 
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सरकार के वकीलों तथा अधिकारियों से बातचीत करने के बाद एक विस्तृत हलफनामा 
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से निपटने के लिए क्या कदम उठाए हैं और सलवा जुडूम को भंग करने को लेकर 
उसका क्या रुख है। इस सवालों पर राज्य सरकार ने गत 11 अगस्त को हलफनामा 
दाखिल किया था। </font>
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<font size="3"> पीठ ने कहा ''हमने आपके शपथपत्र का अध्ययन किया है। या तो आप कोई बात 
दबाना चाहते हैं या फिर आपकी कुछ छुपाने की मंशा है।'' न्यायालय ने कहा कि 
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की। </font>
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सरकार पर सलवा जुडूम की जानकारी छुपाने का आरोप

नयी दिल्ली/रायपुर। उच्चतम न्यायालय ने माओवादी हिंसा की समस्या से निपटने के वास्ते अपनी ओर से उठाए गए कदमों के बारे में 'अस्पष्ट' सूचनाएं देने के लिए आज छत्तीसगढ़ सरकार को फटकार लगाते हुए उस पर नक्सल-विरोधी सतर्कता समूह सलवा जुडूम के बारे में जानकारी छुपाने का आरोप लगाया। न्यायाधीश न्यायमूर्ति बी. सुदर्शन रेड्डी तथा न्यायमूर्ति एस. एस. निज्जर की सदस्यता वाली पीठ ने कहा ''राज्य सरकार द्वारा दाखिल किए गए हलफनामे में शासन द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में पूरी जानकारी नहीं दी गई है। उसकी ओर से मुहैया कराई गई सूचना बिल्कुल अस्पष्ट है।'' राज्य सरकार द्वारा दाखिल शपथपत्र पर गौर करते हुए पीठ ने कहा ''छत्तीसगढ़ सरकार को निर्देश दिए जाते हैं कि वह अदालत में विचार के लिए लाए गए बिंदुओं पर आधारित समुचित तथा विस्तृत हलफनामा दाखिल करे।'' उच्चतम न्यायालय ने छत्तीसगढ़ सरकार से पूछा था कि उसने नक्सल समस्या से निपटने के लिए क्या कदम उठाए हैं और सलवा जुडूम को भंग करने को लेकर उसका क्या रुख है। इस सवालों पर राज्य सरकार ने गत 11 अगस्त को हलफनामा दाखिल किया था। पीठ ने कहा ''हमने आपके शपथपत्र का अध्ययन किया है। या तो आप कोई बात दबाना चाहते हैं या फिर आपकी कुछ छुपाने की मंशा है।'' न्यायालय ने कहा कि राज्य सरकार ने हलफनामे में सलवा जुडूम के बारे में कुछ भी नहीं कहा है। शपथपत्र में लिखी गई भाषा और शैली पर गौर करते हुए न्यायालय ने कहा ''लगता है कि आप उनके बारे में जानकारी को छुपा रहे हैं।'' उच्चतम न्यायालय ने छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य के माओवाद प्रभावित जिलों में मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपों का सामना कर रहे सलवा जुडूम के खिलाफ दर्ज मुकदमों की संख्या का जिक्र नहीं किए जाने पर नाखुशी भी जाहिर की। पीठ ने कहा कि राज्य सरकार ने शपथपत्र में प्रदेश में केन्द्रीय बलों के नियंत्रण वाले स्कूलों और आश्रमों का जिक्र नहीं किया है। केन्द्र की तरफ से सॉलीसिटर जनरल गोपाल सुब्रमण्यम अदालत की पैरवी सुनने वाली इस अदालत ने कहा कि राज्य सरकार को केन्द्र के नक्शेकदम पर चलना चाहिए। न्यायालय द्वारा राज्य सरकार के शपथपत्र पर नाराजगी जाहिर किए जाने के दौरान सुब्रमण्यम ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि वह इस मुद्दे पर छत्तीसगढ़ सरकार के वकीलों तथा अधिकारियों से बातचीत करने के बाद एक विस्तृत हलफनामा दाखिल करेंगे। पीठ ने राज्य सरकार को समुचित शपथपत्र दाखिल करने के लिए छह हफ्तों का समय दिया है।