Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'catslug'
		]
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	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
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		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 120,
		'function' => 'invokeAction',
		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 94,
		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 6 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\BaseApplication',
		'object' => object(App\Application) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		]
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	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
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	],
	(int) 8 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		]
	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 10 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		]
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	(int) 11 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php',
		'line' => (int) 96,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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		'type' => '->',
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		]
	],
	(int) 12 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
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		'class' => 'Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware',
		'object' => object(Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware) {},
		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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		'type' => '->',
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
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		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
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		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
		'object' => object(Cake\Http\Server) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
	'line' => (int) 73,
	'function' => 'offsetGet',
	'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
	'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {
		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%B8%E0%A4%B0%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0-%E0%A4%AC%E0%A4%A4%E0%A4%BE%E0%A4%8F-%E0%A4%95%E0%A4%BF%E0%A4%A4%E0%A4%A8%E0%A5%87-%E0%A4%96%E0%A4%A4%E0%A4%B0%E0%A4%A8%E0%A4%BE%E0%A4%95-%E0%A4%B9%E0%A5%88%E0%A4%82-%E0%A4%9F%E0%A4%BE%E0%A4%B5%E0%A4%B0-2042/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%B8%E0%A4%B0%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0-%E0%A4%AC%E0%A4%A4%E0%A4%BE%E0%A4%8F-%E0%A4%95%E0%A4%BF%E0%A4%A4%E0%A4%A8%E0%A5%87-%E0%A4%96%E0%A4%A4%E0%A4%B0%E0%A4%A8%E0%A4%BE%E0%A4%95-%E0%A4%B9%E0%A5%88%E0%A4%82-%E0%A4%9F%E0%A4%BE%E0%A4%B5%E0%A4%B0-2042/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 74,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 120,
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		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
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		'type' => '->',
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	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
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		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
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		'type' => '->',
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		]
	],
	(int) 6 => [
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	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		]
	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
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		]
	],
	(int) 10 => [
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		'line' => (int) 65,
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		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		]
	],
	(int) 11 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php',
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		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
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		]
	],
	(int) 12 => [
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
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	]
]
$frame = [
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	'function' => 'offsetGet',
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		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%B8%E0%A4%B0%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0-%E0%A4%AC%E0%A4%A4%E0%A4%BE%E0%A4%8F-%E0%A4%95%E0%A4%BF%E0%A4%A4%E0%A4%A8%E0%A5%87-%E0%A4%96%E0%A4%A4%E0%A4%B0%E0%A4%A8%E0%A4%BE%E0%A4%95-%E0%A4%B9%E0%A5%88%E0%A4%82-%E0%A4%9F%E0%A4%BE%E0%A4%B5%E0%A4%B0-2042/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%B8%E0%A4%B0%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0-%E0%A4%AC%E0%A4%A4%E0%A4%BE%E0%A4%8F-%E0%A4%95%E0%A4%BF%E0%A4%A4%E0%A4%A8%E0%A5%87-%E0%A4%96%E0%A4%A4%E0%A4%B0%E0%A4%A8%E0%A4%BE%E0%A4%95-%E0%A4%B9%E0%A5%88%E0%A4%82-%E0%A4%9F%E0%A4%BE%E0%A4%B5%E0%A4%B0-2042/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
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		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
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	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 74
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Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
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Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]
Code Context
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;मोबाइल टावर सीलिंग मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सरकार को
निर्देशित किया कि तकनीकी और मेडिकल विशेषज्ञों की एक कमेटी बनाए, जो ये
पता लगाएगी कि मोबाइल टावर्स से स्वास्थ्य संबंधी क्या खतरे हो सकते हैं।
अदालत ने कमेटी की जरूरत इसलिए भी जताई, क्योंकि टावर से निकली रेडियो
तरंगों से नुकसान का पता लगाने का अभी कोई आकलन नहीं हुआ है। हाईकोर्ट ने
कहा कि टावर्स से होने वाली आमदनी से ज्यादा अहम मुद्दा आम आदमी की सेहत
और सुरक्षा है। &lt;/font&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;जस्टिस कैलाश गंभीर ने अपने 32 पन्ने के अंतरिम आदेश में केंद्रीय
संचार सचिव और निगम आयुक्त से तकनीकी और स्वास्थ्य विशेषज्ञों की एक कमेटी
बनाने को कहा है, जो मोबाइल टावर्स से होने वाले दुष्प्रभावों का पता
लगाकर तीन महीने में रिपोर्ट सौंपेगी। कमेटी में टेलीकॉम क्षेत्र में काम
करने वाले एनजीओ के नुमाइंदे होंगे और ऑपरेटर्स की एसोसिएशन के वो
पदाधिकारी भी, जो आम आदमी की सुरक्षा और सेहत के लिए फिक्रमंद रहे हैं। &lt;/font&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;अदालत ने संचार सचिव और निगम प्रशासन को ताकीद किया है कि अगले दो
हफ्तों में कमेटी की बैठक आयोजित करके काम शुरू करें। जस्टिस गंभीर ने
अपने अंतरिम आदेश में मोबाइल ऑपरेटर्स को राहत भी बख्शी है। उन्हें
निर्देशित किया गया है कि टावर्स चलाने के लिए पांच लाख रुपये के बजाय
हाईकोर्ट की रजिस्ट्री में दो लाख रुपये छह महीने के लिए फिक्स्ड डिपाजिट
कर दें। साथ में अदालत ने मोबाइल ऑपरेटर्स से ये भी कहा कि शपथपत्र दें कि
अगर एमसीडी की मोबाइल नीति को सही ठहराया जाता है तो बकाए के तीन लाख
रुपये का भुगतान करेंगे।&lt;/font&gt;
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ही स्वीकारें।&lt;/font&gt;
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मोबाइल ऑपरेटरों को दी समय सीमा समाप्त होने के बाद ही अवैध मोबाइल टॉवरों
को सील करने का अभियान शुरू किया है। निगम के मुताबिक, दिल्ली में कुल
5364 मोबाइल टॉवरों में से केवल 2412 ही अनुमति प्राप्त हैं। बाकी के 2952
टावर अवैध तरीके से लगाए गए हैं। &lt;/font&gt;
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की थी। नए निर्देशों के मुताबिक किसी भी मोबाइल टॉवर को लगाने के लिए सेवा
प्रदाता को निगम प्रशासन को पांच लाख रुपये देने होंगे, जबकि पहले ये राशि
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अदालत ने कमेटी की जरूरत इसलिए भी जताई, क्योंकि टावर से निकली रेडियो
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5364 मोबाइल टॉवरों में से केवल 2412 ही अनुमति प्राप्त हैं। बाकी के 2952
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की थी। नए निर्देशों के मुताबिक किसी भी मोबाइल टॉवर को लगाने के लिए सेवा
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मोबाइल टावर सीलिंग मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सरकार को
निर्देशित किया कि तकनीकी और मेडिकल विशेषज्ञों की एक कमेटी बनाए, जो ये
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अदालत ने कमेटी की जरूरत...&#039;
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&lt;font &gt;मोबाइल टावर सीलिंग मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सरकार को
निर्देशित किया कि तकनीकी और मेडिकल विशेषज्ञों की एक कमेटी बनाए, जो ये
पता लगाएगी कि मोबाइल टावर्स से स्वास्थ्य संबंधी क्या खतरे हो सकते हैं।
अदालत ने कमेटी की जरूरत इसलिए भी जताई, क्योंकि टावर से निकली रेडियो
तरंगों से नुकसान का पता लगाने का अभी कोई आकलन नहीं हुआ है। हाईकोर्ट ने
कहा कि टावर्स से होने वाली आमदनी से ज्यादा अहम मुद्दा आम आदमी की सेहत
और सुरक्षा है। &lt;/font&gt;
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&lt;font &gt;जस्टिस कैलाश गंभीर ने अपने 32 पन्ने के अंतरिम आदेश में केंद्रीय
संचार सचिव और निगम आयुक्त से तकनीकी और स्वास्थ्य विशेषज्ञों की एक कमेटी
बनाने को कहा है, जो मोबाइल टावर्स से होने वाले दुष्प्रभावों का पता
लगाकर तीन महीने में रिपोर्ट सौंपेगी। कमेटी में टेलीकॉम क्षेत्र में काम
करने वाले एनजीओ के नुमाइंदे होंगे और ऑपरेटर्स की एसोसिएशन के वो
पदाधिकारी भी, जो आम आदमी की सुरक्षा और सेहत के लिए फिक्रमंद रहे हैं। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;font &gt;अदालत ने संचार सचिव और निगम प्रशासन को ताकीद किया है कि अगले दो
हफ्तों में कमेटी की बैठक आयोजित करके काम शुरू करें। जस्टिस गंभीर ने
अपने अंतरिम आदेश में मोबाइल ऑपरेटर्स को राहत भी बख्शी है। उन्हें
निर्देशित किया गया है कि टावर्स चलाने के लिए पांच लाख रुपये के बजाय
हाईकोर्ट की रजिस्ट्री में दो लाख रुपये छह महीने के लिए फिक्स्ड डिपाजिट
कर दें। साथ में अदालत ने मोबाइल ऑपरेटर्स से ये भी कहा कि शपथपत्र दें कि
अगर एमसीडी की मोबाइल नीति को सही ठहराया जाता है तो बकाए के तीन लाख
रुपये का भुगतान करेंगे।&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;font &gt;हाईकोर्ट ने एमसीडी को निर्देशित किया है कि सिर्फ मान्यता प्राप्त
संस्थानों के इंजीनियरों द्वारा दिए गए स्ट्रक्चरल सेफ्टी सर्टिफिकेट को
ही स्वीकारें।&lt;/font&gt;
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&lt;font &gt;गौरतलब है कि पिछली सुनवाई में निगम अधिकारियों ने अदालत को बताया कि
मोबाइल ऑपरेटरों को दी समय सीमा समाप्त होने के बाद ही अवैध मोबाइल टॉवरों
को सील करने का अभियान शुरू किया है। निगम के मुताबिक, दिल्ली में कुल
5364 मोबाइल टॉवरों में से केवल 2412 ही अनुमति प्राप्त हैं। बाकी के 2952
टावर अवैध तरीके से लगाए गए हैं। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;font &gt;निगम प्रशासन ने मोबाइल टॉवरों के लिए नई नीति 9 फरवरी 2010 को घोषित
की थी। नए निर्देशों के मुताबिक किसी भी मोबाइल टॉवर को लगाने के लिए सेवा
प्रदाता को निगम प्रशासन को पांच लाख रुपये देने होंगे, जबकि पहले ये राशि
एक लाख रुपये होती थी।&lt;/font&gt;
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<font >मोबाइल टावर सीलिंग मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सरकार को
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अदालत ने कमेटी की जरूरत इसलिए भी जताई, क्योंकि टावर से निकली रेडियो
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संचार सचिव और निगम आयुक्त से तकनीकी और स्वास्थ्य विशेषज्ञों की एक कमेटी
बनाने को कहा है, जो मोबाइल टावर्स से होने वाले दुष्प्रभावों का पता
लगाकर तीन महीने में रिपोर्ट सौंपेगी। कमेटी में टेलीकॉम क्षेत्र में काम
करने वाले एनजीओ के नुमाइंदे होंगे और ऑपरेटर्स की एसोसिएशन के वो
पदाधिकारी भी, जो आम आदमी की सुरक्षा और सेहत के लिए फिक्रमंद रहे हैं। </font>
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<font >अदालत ने संचार सचिव और निगम प्रशासन को ताकीद किया है कि अगले दो
हफ्तों में कमेटी की बैठक आयोजित करके काम शुरू करें। जस्टिस गंभीर ने
अपने अंतरिम आदेश में मोबाइल ऑपरेटर्स को राहत भी बख्शी है। उन्हें
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हाईकोर्ट की रजिस्ट्री में दो लाख रुपये छह महीने के लिए फिक्स्ड डिपाजिट
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हाईकोर्ट की रजिस्ट्री में दो लाख रुपये छह महीने के लिए फिक्स्ड डिपाजिट
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मोबाइल टावर सीलिंग मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सरकार को
निर्देशित किया कि तकनीकी और मेडिकल विशेषज्ञों की एक कमेटी बनाए, जो ये
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अदालत ने कमेटी की जरूरत...&#039;,
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निर्देशित किया कि तकनीकी और मेडिकल विशेषज्ञों की एक कमेटी बनाए, जो ये
पता लगाएगी कि मोबाइल टावर्स से स्वास्थ्य संबंधी क्या खतरे हो सकते हैं।
अदालत ने कमेटी की जरूरत इसलिए भी जताई, क्योंकि टावर से निकली रेडियो
तरंगों से नुकसान का पता लगाने का अभी कोई आकलन नहीं हुआ है। हाईकोर्ट ने
कहा कि टावर्स से होने वाली आमदनी से ज्यादा अहम मुद्दा आम आदमी की सेहत
और सुरक्षा है। &lt;/font&gt;
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&lt;font &gt;जस्टिस कैलाश गंभीर ने अपने 32 पन्ने के अंतरिम आदेश में केंद्रीय
संचार सचिव और निगम आयुक्त से तकनीकी और स्वास्थ्य विशेषज्ञों की एक कमेटी
बनाने को कहा है, जो मोबाइल टावर्स से होने वाले दुष्प्रभावों का पता
लगाकर तीन महीने में रिपोर्ट सौंपेगी। कमेटी में टेलीकॉम क्षेत्र में काम
करने वाले एनजीओ के नुमाइंदे होंगे और ऑपरेटर्स की एसोसिएशन के वो
पदाधिकारी भी, जो आम आदमी की सुरक्षा और सेहत के लिए फिक्रमंद रहे हैं। &lt;/font&gt;
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&lt;font &gt;अदालत ने संचार सचिव और निगम प्रशासन को ताकीद किया है कि अगले दो
हफ्तों में कमेटी की बैठक आयोजित करके काम शुरू करें। जस्टिस गंभीर ने
अपने अंतरिम आदेश में मोबाइल ऑपरेटर्स को राहत भी बख्शी है। उन्हें
निर्देशित किया गया है कि टावर्स चलाने के लिए पांच लाख रुपये के बजाय
हाईकोर्ट की रजिस्ट्री में दो लाख रुपये छह महीने के लिए फिक्स्ड डिपाजिट
कर दें। साथ में अदालत ने मोबाइल ऑपरेटर्स से ये भी कहा कि शपथपत्र दें कि
अगर एमसीडी की मोबाइल नीति को सही ठहराया जाता है तो बकाए के तीन लाख
रुपये का भुगतान करेंगे।&lt;/font&gt;
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संस्थानों के इंजीनियरों द्वारा दिए गए स्ट्रक्चरल सेफ्टी सर्टिफिकेट को
ही स्वीकारें।&lt;/font&gt;
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&lt;font &gt;गौरतलब है कि पिछली सुनवाई में निगम अधिकारियों ने अदालत को बताया कि
मोबाइल ऑपरेटरों को दी समय सीमा समाप्त होने के बाद ही अवैध मोबाइल टॉवरों
को सील करने का अभियान शुरू किया है। निगम के मुताबिक, दिल्ली में कुल
5364 मोबाइल टॉवरों में से केवल 2412 ही अनुमति प्राप्त हैं। बाकी के 2952
टावर अवैध तरीके से लगाए गए हैं। &lt;/font&gt;
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की थी। नए निर्देशों के मुताबिक किसी भी मोबाइल टॉवर को लगाने के लिए सेवा
प्रदाता को निगम प्रशासन को पांच लाख रुपये देने होंगे, जबकि पहले ये राशि
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पता लगाएगी कि मोबाइल टावर्स से स्वास्थ्य संबंधी क्या खतरे हो सकते हैं।
अदालत ने कमेटी की जरूरत इसलिए भी जताई, क्योंकि टावर से निकली रेडियो
तरंगों से नुकसान का पता लगाने का अभी कोई आकलन नहीं हुआ है। हाईकोर्ट ने
कहा कि टावर्स से होने वाली आमदनी से ज्यादा अहम मुद्दा आम आदमी की सेहत
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संचार सचिव और निगम आयुक्त से तकनीकी और स्वास्थ्य विशेषज्ञों की एक कमेटी
बनाने को कहा है, जो मोबाइल टावर्स से होने वाले दुष्प्रभावों का पता
लगाकर तीन महीने में रिपोर्ट सौंपेगी। कमेटी में टेलीकॉम क्षेत्र में काम
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हफ्तों में कमेटी की बैठक आयोजित करके काम शुरू करें। जस्टिस गंभीर ने
अपने अंतरिम आदेश में मोबाइल ऑपरेटर्स को राहत भी बख्शी है। उन्हें
निर्देशित किया गया है कि टावर्स चलाने के लिए पांच लाख रुपये के बजाय
हाईकोर्ट की रजिस्ट्री में दो लाख रुपये छह महीने के लिए फिक्स्ड डिपाजिट
कर दें। साथ में अदालत ने मोबाइल ऑपरेटर्स से ये भी कहा कि शपथपत्र दें कि
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मोबाइल ऑपरेटरों को दी समय सीमा समाप्त होने के बाद ही अवैध मोबाइल टॉवरों
को सील करने का अभियान शुरू किया है। निगम के मुताबिक, दिल्ली में कुल
5364 मोबाइल टॉवरों में से केवल 2412 ही अनुमति प्राप्त हैं। बाकी के 2952
टावर अवैध तरीके से लगाए गए हैं। &lt;/font&gt;
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की थी। नए निर्देशों के मुताबिक किसी भी मोबाइल टॉवर को लगाने के लिए सेवा
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मोबाइल टावर सीलिंग मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सरकार को
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&lt;font &gt;मोबाइल टावर सीलिंग मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सरकार को
निर्देशित किया कि तकनीकी और मेडिकल विशेषज्ञों की एक कमेटी बनाए, जो ये
पता लगाएगी कि मोबाइल टावर्स से स्वास्थ्य संबंधी क्या खतरे हो सकते हैं।
अदालत ने कमेटी की जरूरत इसलिए भी जताई, क्योंकि टावर से निकली रेडियो
तरंगों से नुकसान का पता लगाने का अभी कोई आकलन नहीं हुआ है। हाईकोर्ट ने
कहा कि टावर्स से होने वाली आमदनी से ज्यादा अहम मुद्दा आम आदमी की सेहत
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संचार सचिव और निगम आयुक्त से तकनीकी और स्वास्थ्य विशेषज्ञों की एक कमेटी
बनाने को कहा है, जो मोबाइल टावर्स से होने वाले दुष्प्रभावों का पता
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&lt;font &gt;अदालत ने संचार सचिव और निगम प्रशासन को ताकीद किया है कि अगले दो
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मोबाइल ऑपरेटरों को दी समय सीमा समाप्त होने के बाद ही अवैध मोबाइल टॉवरों
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<font >मोबाइल टावर सीलिंग मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सरकार को
निर्देशित किया कि तकनीकी और मेडिकल विशेषज्ञों की एक कमेटी बनाए, जो ये
पता लगाएगी कि मोबाइल टावर्स से स्वास्थ्य संबंधी क्या खतरे हो सकते हैं।
अदालत ने कमेटी की जरूरत इसलिए भी जताई, क्योंकि टावर से निकली रेडियो
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<font >जस्टिस कैलाश गंभीर ने अपने 32 पन्ने के अंतरिम आदेश में केंद्रीय
संचार सचिव और निगम आयुक्त से तकनीकी और स्वास्थ्य विशेषज्ञों की एक कमेटी
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<font >अदालत ने संचार सचिव और निगम प्रशासन को ताकीद किया है कि अगले दो
हफ्तों में कमेटी की बैठक आयोजित करके काम शुरू करें। जस्टिस गंभीर ने
अपने अंतरिम आदेश में मोबाइल ऑपरेटर्स को राहत भी बख्शी है। उन्हें
निर्देशित किया गया है कि टावर्स चलाने के लिए पांच लाख रुपये के बजाय
हाईकोर्ट की रजिस्ट्री में दो लाख रुपये छह महीने के लिए फिक्स्ड डिपाजिट
कर दें। साथ में अदालत ने मोबाइल ऑपरेटर्स से ये भी कहा कि शपथपत्र दें कि
अगर एमसीडी की मोबाइल नीति को सही ठहराया जाता है तो बकाए के तीन लाख
रुपये का भुगतान करेंगे।</font>
</p>
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<font >हाईकोर्ट ने एमसीडी को निर्देशित किया है कि सिर्फ मान्यता प्राप्त
संस्थानों के इंजीनियरों द्वारा दिए गए स्ट्रक्चरल सेफ्टी सर्टिफिकेट को
ही स्वीकारें।</font>
</p>
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<font >गौरतलब है कि पिछली सुनवाई में निगम अधिकारियों ने अदालत को बताया कि
मोबाइल ऑपरेटरों को दी समय सीमा समाप्त होने के बाद ही अवैध मोबाइल टॉवरों
को सील करने का अभियान शुरू किया है। निगम के मुताबिक, दिल्ली में कुल
5364 मोबाइल टॉवरों में से केवल 2412 ही अनुमति प्राप्त हैं। बाकी के 2952
टावर अवैध तरीके से लगाए गए हैं। </font>
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<font >निगम प्रशासन ने मोबाइल टॉवरों के लिए नई नीति 9 फरवरी 2010 को घोषित
की थी। नए निर्देशों के मुताबिक किसी भी मोबाइल टॉवर को लगाने के लिए सेवा
प्रदाता को निगम प्रशासन को पांच लाख रुपये देने होंगे, जबकि पहले ये राशि
एक लाख रुपये होती थी।</font>
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निर्देशित किया कि तकनीकी और मेडिकल विशेषज्ञों की एक कमेटी बनाए, जो ये
पता लगाएगी कि मोबाइल टावर्स से स्वास्थ्य संबंधी क्या खतरे हो सकते हैं।
अदालत ने कमेटी की जरूरत इसलिए भी जताई, क्योंकि टावर से निकली रेडियो
तरंगों से नुकसान का पता लगाने का अभी कोई आकलन नहीं हुआ है। हाईकोर्ट ने
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और सुरक्षा है। &lt;/font&gt;
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बनाने को कहा है, जो मोबाइल टावर्स से होने वाले दुष्प्रभावों का पता
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को सील करने का अभियान शुरू किया है। निगम के मुताबिक, दिल्ली में कुल
5364 मोबाइल टॉवरों में से केवल 2412 ही अनुमति प्राप्त हैं। बाकी के 2952
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अदालत ने कमेटी की जरूरत इसलिए भी जताई, क्योंकि टावर से निकली रेडियो
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कहा कि टावर्स से होने वाली आमदनी से ज्यादा अहम मुद्दा आम आदमी की सेहत
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संचार सचिव और निगम आयुक्त से तकनीकी और स्वास्थ्य विशेषज्ञों की एक कमेटी
बनाने को कहा है, जो मोबाइल टावर्स से होने वाले दुष्प्रभावों का पता
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हाईकोर्ट की रजिस्ट्री में दो लाख रुपये छह महीने के लिए फिक्स्ड डिपाजिट
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पता लगाएगी कि मोबाइल टावर्स से स्वास्थ्य संबंधी क्या खतरे हो सकते हैं।
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हाईकोर्ट की रजिस्ट्री में दो लाख रुपये छह महीने के लिए फिक्स्ड डिपाजिट
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मोबाइल ऑपरेटरों को दी समय सीमा समाप्त होने के बाद ही अवैध मोबाइल टॉवरों
को सील करने का अभियान शुरू किया है। निगम के मुताबिक, दिल्ली में कुल
5364 मोबाइल टॉवरों में से केवल 2412 ही अनुमति प्राप्त हैं। बाकी के 2952
टावर अवैध तरीके से लगाए गए हैं। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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मोबाइल टावर सीलिंग मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सरकार को
निर्देशित किया कि तकनीकी और मेडिकल विशेषज्ञों की एक कमेटी बनाए, जो ये
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&lt;font &gt;मोबाइल टावर सीलिंग मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सरकार को
निर्देशित किया कि तकनीकी और मेडिकल विशेषज्ञों की एक कमेटी बनाए, जो ये
पता लगाएगी कि मोबाइल टावर्स से स्वास्थ्य संबंधी क्या खतरे हो सकते हैं।
अदालत ने कमेटी की जरूरत इसलिए भी जताई, क्योंकि टावर से निकली रेडियो
तरंगों से नुकसान का पता लगाने का अभी कोई आकलन नहीं हुआ है। हाईकोर्ट ने
कहा कि टावर्स से होने वाली आमदनी से ज्यादा अहम मुद्दा आम आदमी की सेहत
और सुरक्षा है। &lt;/font&gt;
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&lt;font &gt;जस्टिस कैलाश गंभीर ने अपने 32 पन्ने के अंतरिम आदेश में केंद्रीय
संचार सचिव और निगम आयुक्त से तकनीकी और स्वास्थ्य विशेषज्ञों की एक कमेटी
बनाने को कहा है, जो मोबाइल टावर्स से होने वाले दुष्प्रभावों का पता
लगाकर तीन महीने में रिपोर्ट सौंपेगी। कमेटी में टेलीकॉम क्षेत्र में काम
करने वाले एनजीओ के नुमाइंदे होंगे और ऑपरेटर्स की एसोसिएशन के वो
पदाधिकारी भी, जो आम आदमी की सुरक्षा और सेहत के लिए फिक्रमंद रहे हैं। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;font &gt;अदालत ने संचार सचिव और निगम प्रशासन को ताकीद किया है कि अगले दो
हफ्तों में कमेटी की बैठक आयोजित करके काम शुरू करें। जस्टिस गंभीर ने
अपने अंतरिम आदेश में मोबाइल ऑपरेटर्स को राहत भी बख्शी है। उन्हें
निर्देशित किया गया है कि टावर्स चलाने के लिए पांच लाख रुपये के बजाय
हाईकोर्ट की रजिस्ट्री में दो लाख रुपये छह महीने के लिए फिक्स्ड डिपाजिट
कर दें। साथ में अदालत ने मोबाइल ऑपरेटर्स से ये भी कहा कि शपथपत्र दें कि
अगर एमसीडी की मोबाइल नीति को सही ठहराया जाता है तो बकाए के तीन लाख
रुपये का भुगतान करेंगे।&lt;/font&gt;
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&lt;font &gt;हाईकोर्ट ने एमसीडी को निर्देशित किया है कि सिर्फ मान्यता प्राप्त
संस्थानों के इंजीनियरों द्वारा दिए गए स्ट्रक्चरल सेफ्टी सर्टिफिकेट को
ही स्वीकारें।&lt;/font&gt;
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&lt;font &gt;गौरतलब है कि पिछली सुनवाई में निगम अधिकारियों ने अदालत को बताया कि
मोबाइल ऑपरेटरों को दी समय सीमा समाप्त होने के बाद ही अवैध मोबाइल टॉवरों
को सील करने का अभियान शुरू किया है। निगम के मुताबिक, दिल्ली में कुल
5364 मोबाइल टॉवरों में से केवल 2412 ही अनुमति प्राप्त हैं। बाकी के 2952
टावर अवैध तरीके से लगाए गए हैं। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;font &gt;निगम प्रशासन ने मोबाइल टॉवरों के लिए नई नीति 9 फरवरी 2010 को घोषित
की थी। नए निर्देशों के मुताबिक किसी भी मोबाइल टॉवर को लगाने के लिए सेवा
प्रदाता को निगम प्रशासन को पांच लाख रुपये देने होंगे, जबकि पहले ये राशि
एक लाख रुपये होती थी।&lt;/font&gt;
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मोबाइल टावर सीलिंग मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सरकार को
निर्देशित किया कि तकनीकी और मेडिकल विशेषज्ञों की एक कमेटी बनाए, जो ये
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<font >मोबाइल टावर सीलिंग मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सरकार को
निर्देशित किया कि तकनीकी और मेडिकल विशेषज्ञों की एक कमेटी बनाए, जो ये
पता लगाएगी कि मोबाइल टावर्स से स्वास्थ्य संबंधी क्या खतरे हो सकते हैं।
अदालत ने कमेटी की जरूरत इसलिए भी जताई, क्योंकि टावर से निकली रेडियो
तरंगों से नुकसान का पता लगाने का अभी कोई आकलन नहीं हुआ है। हाईकोर्ट ने
कहा कि टावर्स से होने वाली आमदनी से ज्यादा अहम मुद्दा आम आदमी की सेहत
और सुरक्षा है। </font>
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<font >जस्टिस कैलाश गंभीर ने अपने 32 पन्ने के अंतरिम आदेश में केंद्रीय
संचार सचिव और निगम आयुक्त से तकनीकी और स्वास्थ्य विशेषज्ञों की एक कमेटी
बनाने को कहा है, जो मोबाइल टावर्स से होने वाले दुष्प्रभावों का पता
लगाकर तीन महीने में रिपोर्ट सौंपेगी। कमेटी में टेलीकॉम क्षेत्र में काम
करने वाले एनजीओ के नुमाइंदे होंगे और ऑपरेटर्स की एसोसिएशन के वो
पदाधिकारी भी, जो आम आदमी की सुरक्षा और सेहत के लिए फिक्रमंद रहे हैं। </font>
</p>
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</div>
<p align="justify">
<font >अदालत ने संचार सचिव और निगम प्रशासन को ताकीद किया है कि अगले दो
हफ्तों में कमेटी की बैठक आयोजित करके काम शुरू करें। जस्टिस गंभीर ने
अपने अंतरिम आदेश में मोबाइल ऑपरेटर्स को राहत भी बख्शी है। उन्हें
निर्देशित किया गया है कि टावर्स चलाने के लिए पांच लाख रुपये के बजाय
हाईकोर्ट की रजिस्ट्री में दो लाख रुपये छह महीने के लिए फिक्स्ड डिपाजिट
कर दें। साथ में अदालत ने मोबाइल ऑपरेटर्स से ये भी कहा कि शपथपत्र दें कि
अगर एमसीडी की मोबाइल नीति को सही ठहराया जाता है तो बकाए के तीन लाख
रुपये का भुगतान करेंगे।</font>
</p>
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</div>
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<font >हाईकोर्ट ने एमसीडी को निर्देशित किया है कि सिर्फ मान्यता प्राप्त
संस्थानों के इंजीनियरों द्वारा दिए गए स्ट्रक्चरल सेफ्टी सर्टिफिकेट को
ही स्वीकारें।</font>
</p>
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<font >गौरतलब है कि पिछली सुनवाई में निगम अधिकारियों ने अदालत को बताया कि
मोबाइल ऑपरेटरों को दी समय सीमा समाप्त होने के बाद ही अवैध मोबाइल टॉवरों
को सील करने का अभियान शुरू किया है। निगम के मुताबिक, दिल्ली में कुल
5364 मोबाइल टॉवरों में से केवल 2412 ही अनुमति प्राप्त हैं। बाकी के 2952
टावर अवैध तरीके से लगाए गए हैं। </font>
</p>
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<font >निगम प्रशासन ने मोबाइल टॉवरों के लिए नई नीति 9 फरवरी 2010 को घोषित
की थी। नए निर्देशों के मुताबिक किसी भी मोबाइल टॉवर को लगाने के लिए सेवा
प्रदाता को निगम प्रशासन को पांच लाख रुपये देने होंगे, जबकि पहले ये राशि
एक लाख रुपये होती थी।</font>
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निर्देशित किया कि तकनीकी और मेडिकल विशेषज्ञों की एक कमेटी बनाए, जो ये
पता लगाएगी कि मोबाइल टावर्स से स्वास्थ्य संबंधी क्या खतरे हो सकते हैं।
अदालत ने कमेटी की जरूरत इसलिए भी जताई, क्योंकि टावर से निकली रेडियो
तरंगों से नुकसान का पता लगाने का अभी कोई आकलन नहीं हुआ है। हाईकोर्ट ने
कहा कि टावर्स से होने वाली आमदनी से ज्यादा अहम मुद्दा आम आदमी की सेहत
और सुरक्षा है। </font>
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<font size="3">जस्टिस कैलाश गंभीर ने अपने 32 पन्ने के अंतरिम आदेश में केंद्रीय
संचार सचिव और निगम आयुक्त से तकनीकी और स्वास्थ्य विशेषज्ञों की एक कमेटी
बनाने को कहा है, जो मोबाइल टावर्स से होने वाले दुष्प्रभावों का पता
लगाकर तीन महीने में रिपोर्ट सौंपेगी। कमेटी में टेलीकॉम क्षेत्र में काम
करने वाले एनजीओ के नुमाइंदे होंगे और ऑपरेटर्स की एसोसिएशन के वो
पदाधिकारी भी, जो आम आदमी की सुरक्षा और सेहत के लिए फिक्रमंद रहे हैं। </font>
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हफ्तों में कमेटी की बैठक आयोजित करके काम शुरू करें। जस्टिस गंभीर ने
अपने अंतरिम आदेश में मोबाइल ऑपरेटर्स को राहत भी बख्शी है। उन्हें
निर्देशित किया गया है कि टावर्स चलाने के लिए पांच लाख रुपये के बजाय
हाईकोर्ट की रजिस्ट्री में दो लाख रुपये छह महीने के लिए फिक्स्ड डिपाजिट
कर दें। साथ में अदालत ने मोबाइल ऑपरेटर्स से ये भी कहा कि शपथपत्र दें कि
अगर एमसीडी की मोबाइल नीति को सही ठहराया जाता है तो बकाए के तीन लाख
रुपये का भुगतान करेंगे।</font>
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संस्थानों के इंजीनियरों द्वारा दिए गए स्ट्रक्चरल सेफ्टी सर्टिफिकेट को
ही स्वीकारें।</font>
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<font size="3">गौरतलब है कि पिछली सुनवाई में निगम अधिकारियों ने अदालत को बताया कि
मोबाइल ऑपरेटरों को दी समय सीमा समाप्त होने के बाद ही अवैध मोबाइल टॉवरों
को सील करने का अभियान शुरू किया है। निगम के मुताबिक, दिल्ली में कुल
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<font size="3">निगम प्रशासन ने मोबाइल टॉवरों के लिए नई नीति 9 फरवरी 2010 को घोषित
की थी। नए निर्देशों के मुताबिक किसी भी मोबाइल टॉवर को लगाने के लिए सेवा
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<font >हाईकोर्ट ने एमसीडी को निर्देशित किया है कि सिर्फ मान्यता प्राप्त
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<font >गौरतलब है कि पिछली सुनवाई में निगम अधिकारियों ने अदालत को बताया कि
मोबाइल ऑपरेटरों को दी समय सीमा समाप्त होने के बाद ही अवैध मोबाइल टॉवरों
को सील करने का अभियान शुरू किया है। निगम के मुताबिक, दिल्ली में कुल
5364 मोबाइल टॉवरों में से केवल 2412 ही अनुमति प्राप्त हैं। बाकी के 2952
टावर अवैध तरीके से लगाए गए हैं। </font>
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<font >निगम प्रशासन ने मोबाइल टॉवरों के लिए नई नीति 9 फरवरी 2010 को घोषित
की थी। नए निर्देशों के मुताबिक किसी भी मोबाइल टॉवर को लगाने के लिए सेवा
प्रदाता को निगम प्रशासन को पांच लाख रुपये देने होंगे, जबकि पहले ये राशि
एक लाख रुपये होती थी।</font>
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<font size="3">मोबाइल टावर सीलिंग मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सरकार को
निर्देशित किया कि तकनीकी और मेडिकल विशेषज्ञों की एक कमेटी बनाए, जो ये
पता लगाएगी कि मोबाइल टावर्स से स्वास्थ्य संबंधी क्या खतरे हो सकते हैं।
अदालत ने कमेटी की जरूरत इसलिए भी जताई, क्योंकि टावर से निकली रेडियो
तरंगों से नुकसान का पता लगाने का अभी कोई आकलन नहीं हुआ है। हाईकोर्ट ने
कहा कि टावर्स से होने वाली आमदनी से ज्यादा अहम मुद्दा आम आदमी की सेहत
और सुरक्षा है। </font>
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<font size="3">जस्टिस कैलाश गंभीर ने अपने 32 पन्ने के अंतरिम आदेश में केंद्रीय
संचार सचिव और निगम आयुक्त से तकनीकी और स्वास्थ्य विशेषज्ञों की एक कमेटी
बनाने को कहा है, जो मोबाइल टावर्स से होने वाले दुष्प्रभावों का पता
लगाकर तीन महीने में रिपोर्ट सौंपेगी। कमेटी में टेलीकॉम क्षेत्र में काम
करने वाले एनजीओ के नुमाइंदे होंगे और ऑपरेटर्स की एसोसिएशन के वो
पदाधिकारी भी, जो आम आदमी की सुरक्षा और सेहत के लिए फिक्रमंद रहे हैं। </font>
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<font size="3">अदालत ने संचार सचिव और निगम प्रशासन को ताकीद किया है कि अगले दो
हफ्तों में कमेटी की बैठक आयोजित करके काम शुरू करें। जस्टिस गंभीर ने
अपने अंतरिम आदेश में मोबाइल ऑपरेटर्स को राहत भी बख्शी है। उन्हें
निर्देशित किया गया है कि टावर्स चलाने के लिए पांच लाख रुपये के बजाय
हाईकोर्ट की रजिस्ट्री में दो लाख रुपये छह महीने के लिए फिक्स्ड डिपाजिट
कर दें। साथ में अदालत ने मोबाइल ऑपरेटर्स से ये भी कहा कि शपथपत्र दें कि
अगर एमसीडी की मोबाइल नीति को सही ठहराया जाता है तो बकाए के तीन लाख
रुपये का भुगतान करेंगे।</font>
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<font size="3">हाईकोर्ट ने एमसीडी को निर्देशित किया है कि सिर्फ मान्यता प्राप्त
संस्थानों के इंजीनियरों द्वारा दिए गए स्ट्रक्चरल सेफ्टी सर्टिफिकेट को
ही स्वीकारें।</font>
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को सील करने का अभियान शुरू किया है। निगम के मुताबिक, दिल्ली में कुल
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मोबाइल टावर सीलिंग मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सरकार को
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निर्देशित किया कि तकनीकी और मेडिकल विशेषज्ञों की एक कमेटी बनाए, जो ये
पता लगाएगी कि मोबाइल टावर्स से स्वास्थ्य संबंधी क्या खतरे हो सकते हैं।
अदालत ने कमेटी की जरूरत इसलिए भी जताई, क्योंकि टावर से निकली रेडियो
तरंगों से नुकसान का पता लगाने का अभी कोई आकलन नहीं हुआ है। हाईकोर्ट ने
कहा कि टावर्स से होने वाली आमदनी से ज्यादा अहम मुद्दा आम आदमी की सेहत
और सुरक्षा है। </font>
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<font >जस्टिस कैलाश गंभीर ने अपने 32 पन्ने के अंतरिम आदेश में केंद्रीय
संचार सचिव और निगम आयुक्त से तकनीकी और स्वास्थ्य विशेषज्ञों की एक कमेटी
बनाने को कहा है, जो मोबाइल टावर्स से होने वाले दुष्प्रभावों का पता
लगाकर तीन महीने में रिपोर्ट सौंपेगी। कमेटी में टेलीकॉम क्षेत्र में काम
करने वाले एनजीओ के नुमाइंदे होंगे और ऑपरेटर्स की एसोसिएशन के वो
पदाधिकारी भी, जो आम आदमी की सुरक्षा और सेहत के लिए फिक्रमंद रहे हैं। </font>
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<font >अदालत ने संचार सचिव और निगम प्रशासन को ताकीद किया है कि अगले दो
हफ्तों में कमेटी की बैठक आयोजित करके काम शुरू करें। जस्टिस गंभीर ने
अपने अंतरिम आदेश में मोबाइल ऑपरेटर्स को राहत भी बख्शी है। उन्हें
निर्देशित किया गया है कि टावर्स चलाने के लिए पांच लाख रुपये के बजाय
हाईकोर्ट की रजिस्ट्री में दो लाख रुपये छह महीने के लिए फिक्स्ड डिपाजिट
कर दें। साथ में अदालत ने मोबाइल ऑपरेटर्स से ये भी कहा कि शपथपत्र दें कि
अगर एमसीडी की मोबाइल नीति को सही ठहराया जाता है तो बकाए के तीन लाख
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सरकार बताए कितने खतरनाक हैं टावर?

मोबाइल टावर सीलिंग मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देशित किया कि तकनीकी और मेडिकल विशेषज्ञों की एक कमेटी बनाए, जो ये पता लगाएगी कि मोबाइल टावर्स से स्वास्थ्य संबंधी क्या खतरे हो सकते हैं। अदालत ने कमेटी की जरूरत इसलिए भी जताई, क्योंकि टावर से निकली रेडियो तरंगों से नुकसान का पता लगाने का अभी कोई आकलन नहीं हुआ है। हाईकोर्ट ने कहा कि टावर्स से होने वाली आमदनी से ज्यादा अहम मुद्दा आम आदमी की सेहत और सुरक्षा है। जस्टिस कैलाश गंभीर ने अपने 32 पन्ने के अंतरिम आदेश में केंद्रीय संचार सचिव और निगम आयुक्त से तकनीकी और स्वास्थ्य विशेषज्ञों की एक कमेटी बनाने को कहा है, जो मोबाइल टावर्स से होने वाले दुष्प्रभावों का पता लगाकर तीन महीने में रिपोर्ट सौंपेगी। कमेटी में टेलीकॉम क्षेत्र में काम करने वाले एनजीओ के नुमाइंदे होंगे और ऑपरेटर्स की एसोसिएशन के वो पदाधिकारी भी, जो आम आदमी की सुरक्षा और सेहत के लिए फिक्रमंद रहे हैं। अदालत ने संचार सचिव और निगम प्रशासन को ताकीद किया है कि अगले दो हफ्तों में कमेटी की बैठक आयोजित करके काम शुरू करें। जस्टिस गंभीर ने अपने अंतरिम आदेश में मोबाइल ऑपरेटर्स को राहत भी बख्शी है। उन्हें निर्देशित किया गया है कि टावर्स चलाने के लिए पांच लाख रुपये के बजाय हाईकोर्ट की रजिस्ट्री में दो लाख रुपये छह महीने के लिए फिक्स्ड डिपाजिट कर दें। साथ में अदालत ने मोबाइल ऑपरेटर्स से ये भी कहा कि शपथपत्र दें कि अगर एमसीडी की मोबाइल नीति को सही ठहराया जाता है तो बकाए के तीन लाख रुपये का भुगतान करेंगे। हाईकोर्ट ने एमसीडी को निर्देशित किया है कि सिर्फ मान्यता प्राप्त संस्थानों के इंजीनियरों द्वारा दिए गए स्ट्रक्चरल सेफ्टी सर्टिफिकेट को ही स्वीकारें। गौरतलब है कि पिछली सुनवाई में निगम अधिकारियों ने अदालत को बताया कि मोबाइल ऑपरेटरों को दी समय सीमा समाप्त होने के बाद ही अवैध मोबाइल टॉवरों को सील करने का अभियान शुरू किया है। निगम के मुताबिक, दिल्ली में कुल 5364 मोबाइल टॉवरों में से केवल 2412 ही अनुमति प्राप्त हैं। बाकी के 2952 टावर अवैध तरीके से लगाए गए हैं। निगम प्रशासन ने मोबाइल टॉवरों के लिए नई नीति 9 फरवरी 2010 को घोषित की थी। नए निर्देशों के मुताबिक किसी भी मोबाइल टॉवर को लगाने के लिए सेवा प्रदाता को निगम प्रशासन को पांच लाख रुपये देने होंगे, जबकि पहले ये राशि एक लाख रुपये होती थी।